सोमवार, 15 जुलाई 2013

मलेरिया रोधी अभियान की निकली हवा!

मलेरिया रोधी अभियान की निकली हवा!

(पीयूष भार्गव)

सिवनी (साई)। जिले में मलेरिया धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। शहर के अलावा कुरई केवलारी एवं अन्य गामीण क्षेत्रों से भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। बारिश के पूर्व मलेरिया विभाग द्वारा मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिये अभियान जरूर चलाये जाते हैं, पर अन्ततः वे नाकाफी ही साबित हो रहे हैं।
इस बार बारिश के मौसम में मलेरिया और डायरिया के साथ मिलकर आक्रमण करने के मामलों को देखकर चिकित्सक हैरान हैं। कॉलरिक प्रकार का यह मलेरिया शुरूआत में बिल्कुल आंत्रशोथ या डायरिया, गेस्ट्रोइन्ट्राइटिस जैसा होता है। इसके बाद ही मलेरिया अपने असली रूप में सामने आता है। कालरिक मलेरिया में प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाते हैं।
इससे संक्रमित मरीज एकदम परेशान हो जाता है। खून की जांच के लिए बनने वाली स्लाइड में हमलावर दिखाई नहीं देता है। इसमें मरीज को पेटदर्द, उल्टी दस्त और बुखार होता है। इस तरह वायवेक्स मलेरिया मरीज को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। शहर के साथ जिले के कई गंदगी वाले क्षेत्रों में शुरूआती बारिश से उपजे मच्छर अब जान के दुश्मन साबित हो रहे हैं।
चिकित्सक बताते हैं कि घरों के आसपास जगह-जगह इक्ट्ठा होने वाला पानी, मच्छरों के लार्वा को बढ़ावा देने में मददगार साबित होता है। और यहीं से संक्रमण की शुरूआत होती है। मच्छरों के लार्वा के बढ़ने से, मलेरिया के कई रूप सामने आते हैं। चिकित्सक भी मलेरिया और डायरिया के साथ आने को लेकर खासे हैरान हैं। इससे पीड़ित मरीज को आरंभ में एक-दो दिन की दवा की सलाह दी जाती है। खून की जांच में संक्रमण का पता लगाकर फिर उसके अनुरूप खुराक दी जाती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान मौसम, इस बीमारी को अनुकूलता प्रदान कर रहा है। जिस समय बारिश नहीं होती है उस वक्त वातावरण में उमस बढ़ जाती है और तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। शाम के समय ही घरों में कुछ ठण्डक महसूस की जाती है। इससे मच्छरों को भू-मध्य रेखा जैसा वातावरण मिलता है जो मच्छरों के हमले के लिए अनुकूलता प्रदान करता है। इसी कारण डेंगू वायरल बुखार, डायरिया, मलेरिया या अन्य प्रकार के बुखार के मामले सामने आते हैं।

चिंतनीय पहलू तो यह है कि मलेरिया विभाग इस बीमारी से बचाव का जितना प्रचार-प्रसार कर रहा है, यह बीमारी नित नये-नये रूप में सामने आ रही है। मजे की बात तो यह है कि सिवनी का मलेरिया विभाग भी आस-पास पानी इकट्ठा न होने की सलाह देता है लेकिन जिला अस्पताल परिसर में ही जहां-तहां उभरे बड़े-बड़े गड््ढों में पानी भरा देखा जा सकता है।

कंचन डोंगरे का ब्लड प्रेशर (90/140) बहुत हाई है: डॉ.बांद्रे

कंचन डोंगरे का ब्लड प्रेशर (90/140) बहुत हाई है: डॉ.बांद्रे

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। ‘‘पुलिस हिरासत से जेल भेजी गईं जनपद पंचायत सिवनी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी कंचन डोंगरे का रक्तचाप बहुत अधिक है, उन्हें कार्डियक प्राब्लम है, इसलिए उन्हें आईसोलेशन वार्ड के स्थान पर गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती करवाया गया है। उनका रक्तचाप 90/140 है।‘‘ उक्ताशय की बात कंचन डोंगरे का परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ.बांद्रे ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कही।
ज्ञातव्य है कि विधायक निधि के ब्याज के नौ लाख चालीस हजार रूपए के गबन के आरोप में जनपद पंचायत सिवनी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी कंचन डोंगरे को शुक्रवार की शाम कोतवाली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। शनिवार उन्हें न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उनका जेल वारंट कट गया था।
बताया जाता है कि जेल वारंट कटने के साथ ही कंचन डोंगरे का स्वास्थ्य बिगड़ना आरंभ हुआ और उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया। चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत उन्हें भर्ती होने की सलाह दे डाली। अमूमन विचाराधीन कैदी या सजा याफ्ता कैदियों को आईसोलेशन वार्ड के एक कक्ष में रखा जाता है।
जिला चिकित्सालय के सूत्रों का कहना है कि कंचन डोंगरे को आईसोलेशन के बजाए आईसीसीयू के वातानुकूलित हाल में रखा गया है। उनकी सुरक्षा के लिए दो पुलिस अधिकारी भी तैनात हैं, जो कंचन डोंगरे को दिए जाने वाले भोजन या नाश्ते आदि का परीक्षण कर उन तक पहुंचने दे रहे हैं।
वैसे जनपद पंचायत की सीईओ के आईसोलेशन के बजाए आईसीसीयू में भर्ती होने की बात से शहर की फिजां में अनेक तरह की चर्चाएं तैर गई हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व में डॉ.बांद्रे की सेवाएं शहर के एक विवादित अस्पताल को दी जा रही थीं। इसके बाद वे घंसौर चले गए थे, और अब सिवनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
चर्चाएं यहां तक भी हैं कि अगर जनपद पंचायत की सीईओ कंचन डोंगरे को वाकई कार्डियक प्राब्लम है तो उनका ईसीजी करवाया जाए। साथ ही साथ जिला चिकित्सालय एवं निजी चिकित्सकों के एक दल अथवा मेडिकल बोर्ड से इस बात की पुष्टि की जाए कि वे वाकई बीमार हैं, या फिर जेल जाने के भय से यह स्वांग रच रही हैं।

वहीं दूसरी ओर शहर में एक बात की चर्चा और तेजी से चल रही है। कहा जा रहा है कि कंचन डोंगरे को बचाने के लिए भ्रष्ट सरपंच अब लाम बंद होने जा रहे हैं। ये सारे सरपंच एकजुट होकर किसी भी तरह से कंचन डोंगरे को बचाने की जुगत लगाने वाले हैं। चर्चाओं के अनुसार इनका मानना है कि अगर कंचन डोंगरे जेल जाती हैं और बारीकी से जांच होती है तो इसमें उन सभी भ्रष्ट सरपंचों की गरदन नपना तय ही है।

डीसीसी का काम आरंभ: नहीं पिटी मुनादी!

कांग्रेस भवन का मामला --- 3

डीसीसी का काम आरंभ: नहीं पिटी मुनादी!

(पीयूष भार्गव)

सिवनी (साई)। केंद्रीय मंत्री कमल नाथ द्वारा 30 दिन में जिला कांग्रेस कमेटी का काम आरंभ होने की घोषणा की समयावधि भले ही 12 जून को पूरी हो गई हो, पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इसके एक दिन के उपरांत गुपचुप तरीके से काम को आरंभ करवा दिया गया। जिला कांग्रेस के तीन और नगर कांग्रेस के एक प्रवक्ता भी इस मामले में खामोश ही रहे।
इस संबंध में जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हीरा आसवानी से चर्चा की गई तो हिन्द गजट से दूरभाष पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के संगठन के अंदर का मामला था, अतः समस्त सदस्यों को सूचना देकर 13 तारीख को इसके निर्माण की औपचारिक शुरूआत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की विज्ञप्ति आज जारी कर दी जाएगी, पर कार्यक्रम के पहले की विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी हुई के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।
वहीं कांग्रेस के अंदर चल रही चर्चाओं के अनुसार इस काम को आरंभ करवाने के पहले कांग्रेस को बाकायदा विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए थी, क्योंकि यह जिला कांग्रेस के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि उसे एक अदद भवन मिलने जा रहा है जो कांग्रेस के कद्दावर नेता सालों में नहीं दे पाए हैं।
यहां यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने पर तो पूरी मुस्तैदी दिखाते हैं पर जब बारी सिवनी में भाजपा या विधायकों को घेरने की आती है तब इनकी तोपें मौन हो जाती हैं। हाल ही में जनपद पंचायत सिवनी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी कंचन डोंगरे को गबन के मामले में पुलिस ने पकड़ा है, यह मामला वाकई कांग्रेस के लिए ऐसा था जिसे अगर वह भुनाती तो भाजपा को जवाब देना मुश्किल होता, वस्तुतः ऐसा हुआ नहीं।
इधर, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इमरान पटेल ने हिन्द गजट को बताया कि यह कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आहूत था अतः विज्ञप्ति जारी करने की जवाबदेही भी उन्हीं की थी। उन्होंने कहा कि अगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया होता तो नगर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता द्वारा अवश्य ही विज्ञप्ति जारी कर दी जाती। जिला कांग्रेस कमेटी के तीन तीन प्रवक्ताओं द्वारा विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की गई है यह वाकई आश्चर्यजनक है।

वहीं, कांग्रेसी दबी जुबान से इस बारे में भी चर्चा करते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के ‘‘कुछ चुनिंदा‘‘ नेताओं को सिवनी में केंद्रीय मंत्री कमल नाथ का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, और वे इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। सिवनी में कमल नाथ की घोषणा के एक माह तक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इसे ठण्डे बस्ते के हवाले करने की चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं।

बिना संस्थापना प्रमाण पत्र के चल रही पाण्डे क्लासेस

बिना संस्थापना प्रमाण पत्र के चल रही पाण्डे क्लासेस

कोतवाली पुलिस ने नहीं दर्ज की मुसाफिरी!

(महेश रावलानी)

सिवनी (साई)। शहर के पॉश इलाके बारापत्थर में संचालित होने वाली पाण्डे क्लासेस नगर पालिका सिवनी और गुमाश्ता विभाग की अनुमति के बिना ही धड़ल्ले से संचालित हो रही है। पाण्डे क्लासेस में नगर निगम भोपाल द्वारा शर्तों के अधीन वर्ष 2006 में दिए गए प्रमाण पत्र हो ही अपनी दीवार पर चस्पा कर लोगों को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बारापत्थर में ब्रम्हकुमारीज आश्रम के समीप संचालित होने वाली पाण्डे क्लासेस की दीवार पर एक प्रमाण पत्र चस्पा है। इस प्रमाण पत्र में राज कुमार पाण्डे के पुत्र अनुराग पाण्डे को पाण्डे क्लासेस, दुकान नंबर सी - 47, परिजात काम्लेक्स, बिट्टन मार्केट, भोपाल में कोचिंग क्लास चलाने के लिए लाईसेंस नंबर 88/155 जारी किया गया है।
समाचार एजेंसी ऑॅफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से राजेश शर्मा ने बताया कि नगर निगम भोपाल में जमा पाण्डे क्लासेस के आवेदन नंबर 94 दिनांक 13 जून 2006 के तहत यह लाईसेंस पांच सौ रूपए फीस लेकर नगर निगम भोपाल द्वारा अखाद्य एवं अन्य सामग्री व्यापार संबंधी नगर पालिका निगम की धारा 356 एवं 427 के तहत दिया गया है। यह लाईसेंस 01 अप्रेल 2005 से 31 मार्च 2006 तक के लिए वैध था।
इस लाईसेंस को सिवनी में संचालित पाण्डे क्लासेस की दीवारों पर चस्पा करवाने का औचित्य समझ से परे ही है। इसी के साथ एक अन्य लाईसेंस भी एक अन्य दीवार पर चस्पा है। दोनों ही लाईसेंस में अहस्तांरणीयस्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। ये दोनों ही लाईसेंस भोपाल के लिए वैध हैं।

जानकारों का कहना है कि सिवनी में लंबे समय से संचालित पाण्डे क्लासेस को सिवनी में गुमाश्ता विभाग और नगर पालिका परिषद से संस्थापना प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य था। वहीं कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी संदेह के बादल ही मंडरा रहे हैं, क्योंकि पुलिस महानिरीक्षक संजय झा, जिला कलेक्टर भरत यादव एवं जिला पुलिस अधीक्षक मिथलेश शुक्ला ने स्पष्ट तौर पर बाहर से आकर व्यवसाय करने वालों की मुसाफिरी दर्ज करवाने की बात कही गई थी, किन्तु पाण्डे क्लासेस के संचालकों द्वारा इन नियमों को धता बताते हुए धड़ल्ले से अपना व्यवसाय संचालित किया जा रहा है।

लिपिक हड़ताल से हिल गया आम आदमी

लिपिक हड़ताल से हिल गया आम आदमी

(शरद खरे)

लिपिक वर्गीय हड़ताल लगातार जारी है। इस हड़ताल से आम आदमी बुरी तरह मुहाल हो गया है। राजस्व विभाग में सबसे बुरे हालात पैदा हो चुके हैं। दूर दूर से आने वाले मुवक्किलों को ना तो करीने से पेशी ही मिल पा रही है और ना ही उनकी समस्याओं का ही कोई हल सामने आ पा रहा है।
शासन ने इस हड़ताल पर अपना अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। शासन की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी इसके लिए नहीं किया जाना आश्चर्यजनक ही है। देखा जाए तो शासन का यह दायित्व है कि अगर उसके कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो इस हड़ताल से आम आदमी प्रभावित ना हो।
वैसे भी यह चुनावी साल है। लगभग लगभग चुनावी घंटी बज चुकी है। चुनाव सर पर ही माने जा सकते हैं। चुनावों को करीब आता देख कर्मचारी संगठनों का भी लामबंद होना स्वाभाविक ही माना जा रहा है। वे भी अपनी बातें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनके हिसाब से यही उचित समय है जबकि वे शासन को घुटनों पर खड़ा कर सकते हैं।
प्रदेश सरकार की ओर से भी इस हड़ताल के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। ना ही काम पर वापस लौटने की पुरजोर अपील ही की गई है। उधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस को भी मानों सांप सूंघ गया है। कांग्रेस ने भी इस मसले में अपना मुंह सिल रखा है। कर्मचारी निराश हैं। आखिर उच्च न्यायालय के पुराने फैसले को लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है यह समझ से ही परे बात है! अगर सरकार को कोई आपत्ति है तो कोर्ट का रास्ता उसके लिए खुला है पर वह कोर्ट जाने का जतन भी करती नहीं दिख रही है।
12 जुलाई 2011 में उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी, जिसे लागू करवाने के लिए लिपिक लामबंद हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। यह समस्या 1981 से उपजी है। शिवराज सिंह चौहान के खबरिए उन्हें गलत जमीनी हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इस हड़ताल में सरकार के रवैए से प्रदेश के सत्तर हजार से अधिक लिपिकों और उनके परिवारों के साथ ही साथ इस हड़ताल से प्रभावित होने वाले लोग और उनके परिवार भी भाजपा के खिलाफ होते जा रहे हैं।
दरअसल, सरकार के समक्ष यह मामला चुनौती से कम नहीं है। अगर वह लिपिकों के सामने हथियार डालती है तो वैसे ही खाली पड़े खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा जिसे उठाने में वह सक्षम नहीं दिख रही है। वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं, विधायकों के वेतन भत्ते और सुविधांए बढ़ाते समय सरकार ने जरा सा भी नहीं सोचा। पर लिपिक चूंकि अदना सा सरकारी कर्मचारी है अतः उसकी मांग पर ध्यान देना वह शायद अपनी शान के खिलाफ ही समझ रही है।
शासन को यह भी शायद बताया गया है कि सरकारी योजनाओं पर इस हड़ताल का सीधा असर नहीं पड़ रहा है। पर यह बात भी आईने की तरह ही साफ है कि इस हड़ताल से सरकारी सिस्टम डगमगा गया है। चारों ओर हाहाकार की स्थिति निर्मित हो चुकी है। ग्रामीण अंचलों से अपने मुकदमे, काम आदि करवाने आने वाले लोगों की नस्तियां कहां हैं, इस बारे में अफसरान नहीं लिपिक ही जानते हैं। लिपिकों की अनुपस्थिति बताकर मुवक्किलों और जिनके काम हैं उन्हें घर वापस भेज दिया जा रहा है।
इन परिस्थितियों में ग्रामीणों को हर कदम पर परेशानी का सामना ही करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की इन परेशानियों से शायद किसी को भी लेना देना नहीं है। ग्रामीणों के अंदर इस हड़ताल को लेकर रोष और असंतोष पनपता जा रहा है। ग्रामीणों को लगने लगा है कि सियासी दल चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों ही को ग्रामीणों से कोई लेना देना नही है।
सरकार की ओर से इस हड़ताल को रोकने या समाप्त करने की दिशा में कोई प्रयास अब तक आरंभ नहीं हुए है, जिससे लग रहा है कि सरकार इस हड़ताल को लेकर संजीदा नहीं है। आज ग्यारहवें दिन भी हड़ताल जारी रही। दस दिनों तक अगर किसी कार्यालय में नस्तियां ना सरकें तो वहां क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
अक्सर यही होता है कि कोई भी संघ हड़ताल करता है तो उसमें यही माना जाता है कि उसका शीर्ष नेतृत्व अपने निजी हित साधकर मौन हो जाता है। इस बार कुछ और ही नजारा दिख रहा है। 11 दिन में मामला नहीं सुलटा, ना सरकार झुकी ना ही लिपिक। अब तो लगता है मानो लिपिक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अगर यह हड़ताल एकाध सप्ताह और चल गई तो आम आदमी की तो बैंड ही बज जाएगी।

सिवनी जिले के विधायकों से अपेक्षा करना बेमानी ही होगा कि वे लिपिकों की इस हड़ताल की जमीनी हकीकत से सरकार और भाजपा संगठन को अवगत करवाएं, क्योंकि सिवनी जिले के विकास या समस्याओं में उनकी दिलचस्पी ही नजर नहीं आती है। अब कोई बीच का रास्ता ही नजर नहीं आता है। या तो सरकार को झुकना होगा या फिर लिपिक संघ को। विजय किसकी होगी यह बात तो भविष्य के गर्भ में ही छिपी नजर आ रही है।