सोमवार, 28 मार्च 2011

संसद रास नहीं आती युवराज को!

 
ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)

संसद रास नहीं आती युवराज को!
कांग्रेस की नजर में भविष्य के वजीरेआजम और युवराज राहुल गांधी को संसद में बैठना ज्यादा रास नहीं आता है। न तो वे संसद की कार्यवाही में ज्यादा दिलचस्पी ही दिखाते हैं और न ही प्रश्नोत्तरी में हिस्सा लेते हैं। सियासी गलियारों में नेहरू गांधी परिवार के सपूतों को लेकर चर्चाएं अब आम हो गई हैं। राहुल के अनुज भाजपा के गांधी वरूण ने राहुल के पहले ही विवाह कर उन्हें एक मामले में तो पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं संसद में सवालों की झड़ी लगाकर वरूण ने अपने बड़े भाई राहुल को पछाड़ दिया है। लोकसभा के सत्रों में 317 प्रश्न पूछकर वरूण ने न केवल सरकार को कटघरे में ही खड़ा किया है, वरन् अपने सक्रिय होने का प्रमाण भी दिया है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने न तो कोई प्रश्न ही पूछा है और न ही कोई निजी विधेयक ही पेश किया है। सदन में उपस्थिति के मामले में भले ही राहुल 52 फीसदी रहे हों, पर उनके द्वारा संसद की कार्यवाही में हिस्सा न लेकर चुपचाप रहने से अनेकों आशंकाएं उपज रही हैं कि कहीं राहुल का युवा मन संसद की कार्यवाहियों से उब तो नहीं चुका है।

मनरेगा से विमुख होते ‘माननीय‘
कांग्रेसनीत केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी परियोजनओं को बनवाने, लागू करवाने में कांग्रेस के आला नेताओं द्वारा जिस तरह की दिलचस्पी लेने का प्रहसन किया जाता है, उसे मीडिया में उछाला जाता है, उसमें और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है, इस बात का सहज अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी, कांग्रेस की नजर में भविष्य के प्रधानमंत्री और युवराज राहुल गांधी के संसदीय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा‘ औंधे मुंह गिरा पड़ा है। सोनिया के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 28 हजार 137 काम स्वीकृत हुए, जिसमें से महज 20 पूरे हुए, इसके लिए 119 करोड़ 78 लाख रूपए का बजट आवंटित किया गया था। इस बजट में से महज 55 करोड़ 3 लाख रूपए ही खर्च हुए। सोनिया के क्षेत्र में एक लाख 85 हजार 36 जाबब कार्ड धारकों में से एक लाख 27 हजार 762 परिवारों को काम मिल पाया। सौ दिन या उपर रोजगार पाने वाले परिवारें की तादाद महज 2842 ही थी। इसी तरह राहुल के संसदीय क्षेत्र में सुल्तानपुर में सोलह हजार 879 कार्य स्वीकृत हुए जिनमें से 17 काम ही पूरे हो सके हैं। राहुल के लिए केद्र सरकार का बजट इस मद में 90 करोड़ 64 लाख रूपए था जिसके एवज में व्यय सिर्फ 27 करोड़ 15 लाख ही हो पाया है। इनकी रियासत में एक लाख 62 हजार 114 जॉब कार्ड धारकों में से 63 हजार 570 लोग ही रोजगार पा सके हैं। सौ दिन या अधिक वाले परिवारों की तादाद 923 है। जब देश के ‘‘माननीयों‘‘ के इलाके में मनरेगा का यह हाल है तो फिर सुदूर ग्रामीण अंचलों की कौन कहे।

बाबा के 11 लाख काले हैं या सफेद!
भ्रष्टाचार और काले धन के लिए सड़कों पर उतरने का स्वांग करने वाले स्वयंभू योग गुरू रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव कितने सच्चे हैं कितने झूठे यह तो वे ही जाने पर भारतीय जनता पार्टी को 11 लाख रूपए का चंदा उन्होंने किस निमित्त दिया इस बात का खुलासा उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। सूचना के अधिकार में निकली जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि 2009 तके सेपन्न हुए लोकसभा चुनावों में बाबा रामदेव के पतांजली आयुर्वेद लिमिटेड ने भाजपा को 08 मार्च 2009 को चेक नंबर 859783 के माध्यम से 11 लाख रूपए चंदा दिया है। उधर राजस्थान कांग्रेस को भी चंदा दिए जाने की बातें सामने आने लगी हैं। माना जाता है कि उद्योगपतियों द्वारा राजनैतिक दलों को चंदा इसलिए दिया जाता है ताकि सरकार बनने पर वे अपने मन मुताबिक मुनाफे वाली नीतियों के मार्ग प्रशस्त कर सकें। अब बाबा रामदेव द्वारा चंदा दिया जाकर किस तरह की नीतियों को अपने पक्ष में करना चाहा जा रहा था इस बात का खुलासा उन्हें जरूर करना होगा क्योंकि अब वे भी राजनैतिक गोदे (अखाड़े) में कूद ही चुके हैं। जो पैसा उन्होंने दिया वह काले धन का अंश था या सफेद का!

ब्लागीय हो गए हैं आड़वाणी
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पीएम इन वेटिंग एल.के.आड़वाणी को 19 साल बाद अफसोस हो रहा है कि 1992 में मस्जिद ढहने से भाजपा ने भरोसा खोया। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आड़वाणी को इतने अर्से बाद बावरी विध्वंस की याद अचानक कैसे आ गई यह बात शोध का विषय बन गई है। वैसे एक बात है पिछले एक साल में विशेषकर नितिन गड़करी के भाजपाध्यक्ष बनने के बाद से भाजपा में आड़वाणी की पूछ परख कम हो गई है। कार्यक्रमों में आड़वाणी को किनारे ही किया जा रहा है। पार्टी मंच पर अपनी दुर्गति देखकर आड़वाणी ने भी पार्टी से इतर रास्ता चुन ही लिया। चर्चा है कि अपने मन की कसक निकालने के लिए आड़वाणी अब ब्लाग का सहारा ले रहे हैं। मामला चाहे उमा भारती की भाजपा में वापसी का हो या फिर कोई और हर बार आड़वाणी ब्लाग के जरिए ही मीडिया को संदेश देते नजर आए। लगातार प्राईम पोजीशन पर रहने वाले आड़वाणी के मन की पीड़ा समझी जा सकती है, कि उन्हें ब्लाग पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा। अब पछताए का होत है जब . . .।

अराध्यों को ही भूले शिवराज!
सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरूषों को हृदय प्रदेश के निजाम शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह भुला दिया है। मध्य प्रदेश में अटल बिहारी बाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कुशाभाउ ठाकरे जैसे दिग्गज और सिद्धांत पर चलने वाले भाजपा के नेताओं को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा ने सरकारी कार्यालयों में स्थान देना उचित नहीं समझा है, जिसे लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं कही जा सकती है। एमपी के विधायक सुरेन्द्र सिह गहरवार के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के 23 सितम्बर 1995 के आदेश के तहत वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमंत्री, जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, डॉ.भीमराव अम्बेडकर, इंदिरा और राजीव गांधी के चित्र ही सरकारी कार्यालय में लगाने के आदेश जारी किए गए थे। बाद में भाजपा के शासनकाल में 31 अगस्त 2004 को स्वामी विवेकानन्द का चित्र लगाने का आदेश भी जारी किया गया था। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अपने शीर्ष नेताओं के लिए तो व्यवस्था पुख्ता कर ली थी किन्तु भाजपा के अराध्यों के प्रति शिवराज चौहान का इस तरह का रवैया चर्चा का विषय बना हुआ है।

वजन बराबर चांदी है यदिरप्पा के पास
भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोपों से घिरे कर्नाटक के निजाम वाईएस येदिरप्पा के पास लगभग उनके वजन के बराबर चांदी है। हाल में जब उन्होंने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की तो सभी की आंखे खुली की खुली रह गई। घोषित संपत्ति में इनके पास तीन घर, 34 लाख रूपए नकद, साढ़े अठ्ठारह एकड़ भूमि और दस लाख पेंतालीस हजार रूपए का सामान है। भाजपाध्यक्ष नितिन गड़करी के करीबी सूत्रों का कहना है कि येदिरप्पा द्वारा गड़करी को भेजे गए अपने संपत्ति के ब्योरे में इन बातों का उल्लेख किया गया है। उधर सीएम के विरोधियों ने येदिरप्पा के पास इससे कई गुना पड़ी बेनामी संपत्ति के बारे में कच्चा चिठ्ठा भी गड़करी के पास भेजने की तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि गड़करी पशोपेश में है कि आखिर इस बारे में क्या कार्यवाही की जाए, क्योंकि गड़करी पर आरोप है कि उन्होंने अपने पुत्र के विवाह के इंतजामअली के तौर पर येदिरप्पा को ही पाबंद किया था।

अभैद्य है कलमाड़ी का चक्रव्यूह
कामन वेल्थ गेम्स के नाम पर हजारों करोड़ रूपए जीमने के आरोप लगने के बाद भी आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी की पेशानी पर बल नहीं पड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि कलमाड़ी ने जो कुछ भी किया उसके लिए पहले फूल प्रूफ योजना तैयार कर उस पर अमल किया था। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि कलमाड़ी ने भले ही सारे मामलों में सीधा सीधा नियंत्रण रखा हो किन्तु जब नस्तियों (फाईल्स) पर लिखा पढ़ी की बारी आई तो उन्होंने हर काम के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की लिखित सहमति लेना नहीं भूला। सूत्रों ने कहा कि ठेकों में जानबूझकर देर की गई है किन्तु इसे साबित करना बहुत ही मुश्किल है। अंतिम समय में अधिकारियों को भी ठेकों की बारीकियां समझ पाना मुश्किल ही था। कलमाड़ी ने जिस सफाई से सभी कामों को अंजाम दिया उससे सभी हतप्रभ हैं। साथ ही साथ इशारों ही इशारों मंे सोनिया गांधी के परिजनों को भी लाभ पहुंचाने की बातें फिजां में तैर गईं हैं जिससे अब जांच संदिग्ध ही प्रतीत हो रही है।

आजाद को रास नहीं आ रही हेल्थ मिनिस्ट्री
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नवी आजाद अपने मंत्रालय से नाखुश ही प्रतीत हो रहे हैं, यही कारण है कि विभाग में अहम मसलों की नस्तियां आज भी उनके कार्यालय में धूल खा रही हैं। आजाद की हठधर्मिता का खामियाजा विभाग को भुगतना पड़ रहा है जिससे मंत्रालय में आजाद विरोधी सुर तेज होने लगे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरबों रूपयों के सालाना कारोबार वाली निमस्लिड सहित तीन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने, एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग को हतोत्साहित करने के का मामला भी आजाद के पास लंबित ही है। सबसे महत्वपूर्ण विषय तंबाखू उत्पादों पर सख्त चेतावनी वाले चित्रों को भी मंत्रालय ने बदल ही दिया है। कहा जा रहा है कि आजाद को देशवासियों के स्वास्थ्य के बजाए तंबाखू लाबी की ज्यादा फिकर है। इसी तरह रेल्वे भूमि पर अस्पताल खोलने का काम भी लंबित ही है। सर्वोच्च न्यायालय की सहमति के बावजूद भी एमबीबीएस की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का मसला भी आजाद के कार्यालय में धूल ही खा रहा है।

मोंटेक का गोल गोल, हबीबुल्ला का हाफ साईड!
कांग्रेसनीत केंद्र सरकार भी अजब ही है। देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ‘पद्म सम्मान‘ के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और भाजपा के अटल बिहारी बाजपेयी के करीबी रहे ब्रजेश मिश्र को तो इस सम्मान के योग्य पाया वह भी निर्धारित तिथि के बाद सिफारिश मिलने पर, किन्तु जब बारी प्रमुख सूचना आयुक्त की आई तो मामला टांय टांय फिस्स ही हो गया। सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी में गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र में केबनेट मंत्री का दर्जा पाने वाले मोंटेक को लोकसेवक नहीं माना गया है, इसलिए उन पर सेवारत सरकारी कर्मचारियों को यह सम्मान न देने का नियम लागू नहीं होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगे बताया है कि इस सम्मान के लिए चयनित 128 नामों में से 107 नाम अंतिम तिथि से पहले प्राप्त हो गए थे, और 20 नवंबर के बाद 21 नाम आए थे। माना जा रहा है कि प्रमुख सूचना आयुक्त रहते हुए हबीबुल्ला ने अनेक मामलों में सरकार की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणियां और केबनेट सचिव को भेजे तलख नोट के कारण केबनेट सचिव उनसे खासे खफा थे इसलिए इस बार उन्हें सम्मान से वंचित रखा गया, और आधार बनाया गया कि निर्धारित समयावधि में उनकी सिफारिश नहीं मिली थी।

होली पर टल्ली हो गई राजधानी
‘अच्छा हुआ अंगूर को बेटा न हुआ, जिसकी बेटी ने सर पर उठा रख्खी दुनिया‘ यह मशहूर गजल दिल्लीवासियों की जुबां पर ही होती है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए की तर्ज पर होली पर दिल्ली में शराब की नदियां बहा दी गई। आबकारी विभाग की कमाई पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि इस साल होली वाले सप्ताह में दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग को सडसठ करोड़ पचास लाख रूपयों का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले साल यह आंकड़ा चालीस करोड़ रूपए था। अमूमन हर साल 35 करोड़ रूपए का राजस्व मिलता था इन दिनों। उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि चूंकि दिल्ली में स्तरीय शराब मिल रही है इसलिए इसकी बिक्री मंे इजाफा हुआ है। श्रीमति शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार दिल्लीवासियों को इस कदर नशेला बना रही है कि 225 रेस्त्रां में शराब बेचने के लिए समयसीमा रात बारह बजे से बढ़ाकर एक बजे कर दी गई है। और तो और 11 होटल और 14 आउट लेट में तो राउंड ओ क्लाक (चोबीसों घंटे) शराब परोसने की इजाजत दे दी गई है।

रिंगटोन नहीं बन सकेगी राष्ट्रगान
दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रगान को मोबाईल रिंगटोन बनाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठा ही लिए हैं। अपने मुनाफे के लिए मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं जिसमें राष्ट्र गान तक को रिंगटोन बनाना शामिल है। दूरसंचार विभाग ने मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों को चेतावनी दी है कि राष्ट्रगान की गरिमा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार राष्ट्र गान का रिंगटोन के तौर पर प्रयोग नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के प्रावधानों के खिलाफ है। अगर कोई सेवा प्रदाता इसका उल्लंघन करता है तो यह लाईसंेस जारी करते वक्त तय शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। गौरतलब है कि मोबाईल पर रिंगटोन के तौर पर राष्ट्र गान का बजना कभी आधा बजना, बजते वक्त उसकी गरिमा का ध्यान में न रखने की शिकायतें आम हैं। कमोबेश यही आलम आरतियों का भी है। इनके बजते वक्त मन में अगर आदर के भाव न आएं तो इनका बजना व्यर्थ ही है।

छोटे पर्दे पर अश्लीलता पर जागी सरकार
‘देर आयद दुरूस्त आयद‘ की तर्ज पर टेलीवीजन पर मनोरंजन के नाम पर परोसी जाने वाली अश्लीलता से निपटने के लिए केंद्र सरकार संजीदा होती नजर आ रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक सेवानिवृत न्यायधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो टीवी पर अश्लीलता को रोकने के उपयों को तलाश करेगी। लोकसभा में ‘बिगबॉस‘ पर रोक के फैसले के खिलाफ अदालत के स्थगन के मुद्दे पर सवाल जवाब में सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने यह जानकारी दी। आश्चर्य तो तब हुआ जब सोनी ने कहा कि छोटे पर्दे के लिए कोई संेसर बोर्ड नहीं है, इस पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम केबल नियमन अधिनियम के तहत ही प्रसारित हो रहे हैं। यही कारण है कि सैंसर की कैंची से बचकर टीवी चेनल्स द्वारा सरेआम अश्लीलता परोसी जा रही है।

केपीटेशन फीस पर एचआरडी सख्त
स्कूलों द्वारा केपीटेशन फीस लेने के मामले में अब केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय सख्त होता प्रतीत हो रहा है। एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा अब साफ कर दिया है कि शाला द्वारा बिल्डिंग फंड, लाईब्रेरी, कंप्यूटर लेब निर्माण आदि मद में ली जाने वाली केपीटेशन फीस अगर वसूली गई तो उस शाला की केंद्रीय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मान्यता ही रद्द करने की कार्यवाही हो सकती है। गौरतलब होगा कि शालाओं द्वारा शैक्षणिक सत्र के आरंभ में विद्यार्थियों से अनेक मदों में मनमानी फीस वसूली जाती है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केपीटेशन फीस की श्रेणी में रखा है। वैसे भी न्यायालय द्वारा केपीटेशन फीस को अवैध करार दिया गया था। न्यायालय के दबाव में केंद्र सरकार ने अब कड़े कदम उठाए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री के करीबी सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय इस बारे में भी विचार करने का मन बना रहा है कि किस तरह एक ही संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी को हर साल नए एडमीशन की जिल्लत और फीस से निजात दिलवाई जाए।

पुच्छल तारा
भारत में इन दिनों विश्व कप क्रिकेट का खुमार जोरों पर है। जहां देखो वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट, उसकी ट्राफी, टीमों की पोशाकों की धूम मची हुई है। शहरी इलाके हों या ग्रामीण अंचल हर जगह बस क्रिकेट ही क्रिकेट का जोर है, विशेषकर फटाफट क्रिकेट का। अब इस बारे में चुटकुलों की बौछारें भी चरम पर ही हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से रीना राजपूत ने इस बारे में एक ईमेल भेजा है। रीना लिखतीं हैं कि एक गांव वाले की मां की तबियत अचानक बिगड़ी। वह उसे लेकर शहर के अस्पताल में गया। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद डाक्टर ने उस गांव वाले से कहा -‘‘आपकी माता जी का स्वास्थ्य काफी नरम गरम है, इनका टेस्ट करना पड़ेगा। गांव वाला भी क्रिकेट के खुमार में था, सो चट से बोल पड़ा -‘‘आप तो जानते हैं डागदर साहेब, माता जी काफी बुजुर्ग हैं कहां टेस्ट करवाएं इनका। आप तो वन डे या 20 - 20 करवा लो।‘‘

शनिवार, 26 मार्च 2011

आखिर कौन सा पाठ पढ़ा रही है एचआरडी मिनिस्ट्री?

आलेख 26 मार्च 2011
विज्ञान के बजाए प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ता रूझान

सरकारी पहल के अभाव में दम तोड़ रही हैं शालेय विज्ञान प्रदर्शनियां

आजादी के मतवालों को भुला ही दिया कांग्रेस ने

(लिमटी खरे)

अभी वह पीढ़ी बखूबी सांसे ले रही है, जिसने इस देश को ब्रितानियांे की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत देश को आजाद होते देखा है। वह पीढ़ी अभी प्रोढ़ावस्था को पा रही है जिसने सत्तर के दशक के उपरांत तेजी से हुए परिवर्तन को महसूस किया है। हम भी उसी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो परिवर्तन की साक्षात गवाह है। काल चक्र तेजी से घूम रहा है। विलासिता की वस्तु समझा जाने वाला टेलीफोन अब छोटे से मोबाईल की शक्ल में हर किसी के जेब की अनिवार्य जरूरत में तब्दील हो चुका है। कल के क्लिक सेकन्ड और थर्ड ब्लेक एण्ड व्हाईट केमरे के स्थान पर मोबाईल में ही रंगीन छायाचित्र के साथ ही साथ वीडियो बनाने की सुविधा मिल चुकी है। सफर करने वाले अपने साथ अब सुराही, लोटा, रस्सी या छागल के बजाए प्लास्टिक का बोतल बंद पानी रखने लगे हैं। यह सब कुछ प्रगति का ही घोतक है।

कुछ सालों पहले तत्कालीन रेलमंत्री और स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि रेल्वे स्टेशन को साफ सुथरा रखा जाए। उस वक्त रेल मंत्री ने स्टेशन प्लेटफार्म पर खड़ी रेलगाड़ी में शौच न करने का फरमान जारी कर दिया था। दिल्ली के रेल भवन में आलीशान वातानुकूलित कक्षों में बैठे अधिकारियों की पेशानी पर तब बल पड़ा और उन्होंने सोचा कि आखिर हर डब्बे के चार शौचालयों की निगरानी हर स्टेशन पर कैसे संभव होगी। अनेक रेल्वे स्टेशन एसे भी हैं जहां एक साथ एक दर्जन तक रेलगाडियां खड़ी हुआ करती हैं। उस वक्त चेन्नई की एम महज आठवीं कक्षा की एक छात्रा माशा नजीम ने इसका हल खोजकर सभी को चौंका दिया था।

माशा ने कंट्रोल्ड डिस्चार्ज सिस्टम के माध्यम से इसका हल खोजा था। इसके तहत दी गई व्यवस्था में सिस्टम का कंट्रोल रेल चालक के हाथ में होगा जो स्टेशन आते ही शौचालयों के जल मल निकासी के पाईप को एक संग्रहण टेंक से जोड़ देगा। बाद में स्टेशन से रेल निकलने के बाद खुले स्थान में चालक द्वारा इस अपशिष्ट को गिरा दिया जाएगा। रेल विभाग ने इस विकट समस्या का इतना सहल हल पाकर उस समय दांतों तले उंगली दबा ली थी। इतना ही नहीं तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ.कलाम साहेब ने भी माशा को सराहा था।

यह अलहदा बात है कि वर्तमान रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी हैं तब से वे पश्चिम बंगाल की सियासत में ही अपना पूरा ध्यान दिए हुए हैं। भारतीय रेल कहां जा रही है, इस बात से ममता बनर्जी को कोई लेना देना नहीं है। यात्रियों को किराए के एवज में सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं इस बारे में भी रेल प्रशासन ध्रतराष्ट्र की भूमिका में ही है।

बहरहाल देश में तेज दिमाग वाले बच्चों की कमी नहीं है, आवश्यक्ता है तो उसे निखारने की। महाराष्ट्र की संस्कारधानी नागपुर के उपनगर बन चुके कामठी का एक पुराना किस्सा याद पड़ता है। मुगल बादशाह शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 07 पर कामठी में रेल्वे अंडरब्रिज में एक तेजी गति से आया ओव्हरलोड ट्रक फंस गया। समस्या यह सामने आई कि वह ट्रक टस से मस नहीं हो पा रहा था। चूंकि यह उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाली जीवनरेखा का मसला था, अतः चारों ओर कोहराम मच गया। अंत में सभी विशेषज्ञों ने एकमत से रेल्वे ट्रेक को तोड़कर ट्रक को निकालने पर रजामंदी जाहिर की।

इसी बीच वहां से एक चरवाहा गुजरा जिसने सारी स्थिति देखने के बाद मशविरा दिया कि बेहतर होगा कि ट्रक के पहियों की हवा निकाल दी जाए, जिससे ट्रक कुछ नीचे आ जाएगा फिर उसे आगे या पीछे सरका दिया जाए। हुआ वही, वह भी बिना किसी नुकसान के। इसके बाद से ही रेल्वे के अंडरब्रिज के दोनों सिरों पर गर्डर युक्त बेरियर बना दिए जाते हैं ताकि अगर कोई ओव्हरलोड वाहन फसे तो उस गर्डर में ही। कहने का तातपर्य महज इतना ही है कि खालिस भारतीय दिमाग की दाद तो दुनिया के चौधरी समझे जाने वाले पश्चिमी देश भी दिया करते हैं, किन्तु उचित मार्गदर्शन के अभाव में युवाओं का पथभ्रष्ट होना स्वाभाविक ही है।
युवा पीढ़ी में आज विज्ञान के प्रति घटता रूझान और प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ता लगाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। नब्बे के दशक के आरंभ में ही युवाओं में विज्ञान के मूलभूत विषयों के प्रति आकर्षण में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। स्नातक के स्तर पर विद्यार्थियों की पहली पसंद के तौर पर इंजीनियरिंग की डिग्री ही सामने आई है। कंप्यूटर के इस दौडते युग में युवाओं ने इंफरमेशन टेक्नालाजी (आईटी) को ही शीर्ष वरीयता पर रखा है। आज तेजी से करवट लेते दौड़ते भागते युग में सरकारी और निजी क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित विषयों पर रोजगार के अवसर लगभग नगण्य ही कर दिए हैं।

याद पड़ता है अस्सी के दशक में ‘‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस कम्यूनिकेशन एंड इंफरमेशन रिसोर्सेस‘‘ की पत्रिका ‘विज्ञान प्रगति‘ स्कूली विद्यार्थियों में खासी लोकप्रिय हुई थी। उस वक्त सत्तर पैसे मूल्य की इस पत्रिका के माध्यम से छात्रों को विज्ञान विषय की नई जानकारियां मिलती जिससे उनकी रूचि इसमें बढ़ती जाती।

इसके उपरांत आईटी का भूत इस कदर सवार हुआ कि सरकारों द्वारा विज्ञान के मूलभूत विषयों को अंधेरी कोठरी में बलात ढकेल दिया। यही कारण है कि आज इंजीनियरिंग स्नातक अपने मूल अध्ययन किए हुए विषयों से हटकर अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाश कर रहे हैं। सरकारी प्रशासनिक, पुलिस, वन सेवाओं के साथ ही साथ इन्होंने निजी क्षेत्रों में जाकर भी हाथ आजमाने आरंभ कर दिए हैं। आज भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में इंजीनियरिंग स्नातकों की बाढ़ सी आ गई है। इस बारे में 1985 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री कृष्ण चंद पंत द्वारा कही गई बात का उल्लेख प्रासंगिक होगा कि भारत में इंजीनियरिंग स्नातक पचास फीसदी से अधिक छात्र ऐसे कामों को अपने रोजगार का जरिया बनाए हुए हैं जिसका शोध और विकास से दूर दूर तक लेना देना नहीं है।
अस्सी के दशक के पूर्वाध तक देश के कमोबेश हर राज्य में विज्ञान को काफी हद तक प्रोत्साहित किया जाता रहा है। उस वक्त तक राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक विज्ञान प्रदर्शनियों की धूम हुआ करती थी। विज्ञान विषय पर वादविवाद के साथ ही साथ विभिन्न माडल्स के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं ही विज्ञान के चमत्कारों से अपने सहपाठियों को रूबरू कराया करते थेे।

इसके उपरांत शिक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम को तय करने के लिए जिम्मेदार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तरह तरह के प्रयोग आरंभ कर दिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के कोर्स में से आजादी के फसाने ही गायब कर दिए गए है। युवा इस बात को नहीं जानते कि कितने जतन के बाद आजादी मिल सकी है भारत को। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि नेहरू गांधी के नाम को भुनाकर सत्ता की मलाई चट करने वाली सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस ने कोर्स से नेहरू गांधी को छोड़कर बाकी सभी को समेटकर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। शिक्षा को लेकर एक्सपेरीमेंट अब बंद होना चाहिए।

आज आवश्यक्ता इस बात की है कि विज्ञान के मूलभूत विषयों के बारे में युवाओं में आकर्षण पैदा किया जाए। यह काम निश्चित तौर पर सरकार का है किन्तु सरकार अगर इस मामले में कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम उसे गैर सरकारी संगठनों को यह जवाबदारी सौंपना चाहिए और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के मार्ग प्रशस्त करने चाहिए। इसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि विद्यार्थियों को पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी मुहैया हों।

वर्तमान में विज्ञान से संबंधित विषयों की नौकरियां अध्ययन, अनुसंधान या चंद सरकारी पदों तक सिमटकर रह चुकी हैं। अन्य रोजगारों की तुलना में कम सुविधाएं, वेतन आदि के चलते लोगों का इस दिशा से हटना स्वाभाविक ही है। देखना यह होगा कि अगर विज्ञान के मूलभूत विषयों की इस तरह ही उपेक्षा होती रही और विज्ञान का लोकव्यापीकरण नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हम पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागते हुए नग्न सभ्यता की अंधी दौड़ में अपनी मौलिकता को खो ही देंगे।

सोनिया के सबसे विश्वस्त बनकर उभरे हैं अहमद पटेल


अहमद ने दिग्गी को धकेला नंबर टू पर

सोनिया की सूची पूरी तरह है अहमद मय

लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के सबसे करीब कौन? अहमद पटेल या दिग्विजय सिंह? यह प्रश्न राजनैतिक गलियारों में जमकर उछल रहा है। कांग्रेस में श्रीमति सोनिया गांधी के आंख नाक कान बनने की जुगत में लगे महासचिव राजा दिग्विजय सिंह कुछ पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जारी सूची में अहमद पटेल अपने गुर्गों को स्थान दिलाने में सफल रहे।

कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी के करीबी सूत्रों का दावा है कि सोनिया की लिस्ट में ‘अहमद कोटे‘ से अस्सी फीसदी लोगों को शामिल किया गया है। सोनिया का विश्वास एक बार फिर जीतकर अहमद पटेल ने अपने चिर विरोधी राजा दिग्जिवय सिंह से हिसाब बराबर कर लिया है। सूत्रों ने आगे कहा कि जनार्दन द्विवेदी ने आखिरी समय में अहमद पटेल के केम्प में अपना आशियाना बनाकर अपने आप को वजनदार बना ही लिया।

गुजरात में शंकर सिंह वाघेला के सबसे विश्वस्त रहे मधुसूदन मिस्त्री को महासचिव बनवाकर अहमद ने सभी को चौका ही दिया। इसके अलावा प्रवेनन, जगदीश टाईटलर, पंकज शर्मा, परवेज हाशिमी, मनीष चतरथ, सागर रायका, दीपक बावरिया, धनीराम शांडिल्य, चौधरी वीरेंद्र सिंह, शकील अहमद, गुरचैन सिंह चरक, मोहन प्रकाश आदि सभी बरास्ता अहमद कैंप टीम सोनिया में स्थान पा सके हैं।

सूत्रों का कहना है कि अहमद पटेल के खासुलसास समझे जाने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी के लिए भी अहमद पटेल द्वारा लाबिंग की जा रही है। सुरेश पचौरी को केंद्र में मंत्री पद दिलाने के लिए अहमद पटेल द्वारा बिसात बिछाई जा रही है। बाद में पचौरी को पांचवी बार बरास्ता राज्य सभा संसदीय सौंध तक पहुंचा दिया जाएगा, किन्तु पिछले दिनों उन्होंने यह बयान देकर सभी को चौंका दिया था कि वे अब राज्यसभा के रास्ते संसद में नहीं जाएंगे। सूत्रों ने यह भी कहा अगर एसा हुआ तो उनके पट्ठे उदय प्रताप से त्यागपत्र दिलवाकर वे नरसिंहपुर होशंगाबाद सीट से भाग्य अजमा सकते हैं।

गुरुवार, 24 मार्च 2011

शिवराज की उपस्थिति में मध्य प्रदेश भवन में बैठक ली उमा ने

‘शिव‘ की जटाओं में समाई गंगा की सफाई चाहतीं हैं ‘उमा‘
गैर राजनैतिक गंगा अभियान का आगाज किया उमा ने
 
गंगा सफाई पर 7 को हरिद्वार में होगा सेमीनार
 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और वर्तमान निजाम शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश भवन में एक साथ समय बिताया। उमा भारती ने गंगा अभियान को लेकर एमपी भवन में बैठक ली तो वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के साथ हो रहे अन्याय को लेकर संसद सदस्यों से मंत्रणा की। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भोपाल गैस त्रासदी मंत्री बाबू लाल गौर ने गैस को लेकर हुई गु्रप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में शिरकत की। उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के एक साथ मध्य प्रदेश भवन में हाने से राजनैतिक फिजां में एक बार फिर गर्माहट महसूस होने लगी है।
 
एमपी भवन के सूत्रों का कहना है कि उमा भारती पिछले दो दिनों से राजधानी दिल्ली में हैं। उमा करीबी लोगों के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार उमा भारती ने अपने इस दिल्ली प्रवास में भाजपा के शीर्ष नेताओं से चर्चा भी की है। यद्यपि गंगा की सफाई का अभियान का काम उमा भारती ने अपने हाथों में लिया है, किन्तु माना जा रहा है कि उमा भारती इसकी आड़ में राजनैतिक हित साध रहीं हैं। सूत्रों ने तो यहां तक संकेत दिए हैं कि शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के बीच मंत्रणा भी हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो वे दोनों ही जाने किन्तु मीडिया द्वारा उमा भारती से जब यह पूछा गया कि क्या उनकी शिवराज सिंह चौहान से भेंट हुई? तो वे अपने चिरपरिचित अंदाज में भड़क उठीं।
 
बहरहाल उमा भारती ने बताया कि उन्होंने गंगा के संरक्षण और उसे प्रदूषण मुक्त रखने की गरज से गंगा के हितों में काम करने वाली संस्थाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के उपर गंगा का संरक्षण और संवर्धन अत्यावश्यक है, साथ ही ऋषिकेश से कलकत्ता तक गंगा के साथ प्रदूषण सबसे अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि 07 अप्रेल को इसी तारतम्य में हरिद्वार में एक सेमीनार का आयोजन किया गया है, एवं आठ अप्रेल से गंगा अभियान को आरंभ कर दिया जाएगा।
 
उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मामलों को संसद में वजनदारी के साथ उठाने के लिए भाजपा के सांसदों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही पाले के मसले पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक शीघ्र बुलाने की मांग भी की है। इसी तारतम्य में शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदंबरम और कृषि मंत्री शरद पवार से चर्चा भी की।

शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस नीत केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के साथ लगातार ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में होने वाला कोयला ही प्रदेश को नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश को मिलने वाली बिजली में भी कटौती कर दी गई है। कोल ब्लाक भी नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस बार एक भी सड़क मध्य प्रदेश के खाते में नहीं दी गई है।

बुधवार, 23 मार्च 2011

नपुंसक बना रही हैं सब्जियां


जहर बुझी हरी सब्जियां
सरकार के पास तो लैब ही नहीं है

(लिमटी खरे)

फल और सब्जियों में प्रतिबंधित कीटनाशकों का धडल्ले से हो रहा उपयोग भविष्य के लिए चिंता की लकीरें गहराता जा रहा है। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाएगा कि हम उदर पोषण के लिए जिन फलों और सब्जियों का प्रयोग कर रहे हैं उनमें जमकर मिलावट की जाती है और तो और उनकी खेती में प्रतिबंधित खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में संज्ञान लेकर सरकार को फटकारना इस बात का घोतक है कि सरकारें तो आंख बंद कर पड़ी हैं, पर न्यायालय ही पहरेदार की भूमिका में आ रहा है।

सूचना के अधिकार कानून के तहत यह मामला प्रकाश में आया है कि फलों को कृत्रिम तौर पर पकाने के लिए और सब्जियों की पैदावार में विस्फोटक वृद्धि के लिए प्रतिबंधित कीटनाशकों और दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। वह भी तब जब इन सब को मानव उपयोग के लिए हानिकारक माना गया है। हद तो तब हो जाती है जब मंडियों में फलों और सब्जियों का सेंपल लेने वाला विभाग ही अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए।

दिल्ली का ही उदहारण लिया जाए तो दिल्ली प्रदेश में यह काम प्रिवेंशन ऑफ फुड एडल्टरेशन विभाग का है। विडम्बना ही कही जाएगी कि पिछले तीन चार सालों में इस महकमे के आला अधिकारियों ने एक भी जिंस का सैंपल लेने की जहमत नहीं उठाई है। इससे साफ हो जाता है कि दिल्ली सरकार को अपनी रियाया की सेहत की कितनी फिकर है। इस विभाग के कानूनों के मुताबिक विभाग में तैनात अफसरान को इस तरह की मिलावट करने वालों के धंधे को बंद कराने और दोषियों को पकड़कर सजा दिलवाने का अधिकार है। मजे की बात तो यह है कि अफसरशाही के बेलगाम घोड़े इस कदर दौड़ रहे हैं कि आला अधिकारियों ने भी अपने मातहतों से यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर क्या वजह है कि सालों में एक भी सैंपल नहीं लिया गया? कमोबेश यही आलम भारत के हर एक राज्य का है। राज्य सरकारों की अनदेखी के चलते वहां भी लोग अब चिकित्सकों के भरोसे रहने पर मजबूर हो चुके हैं।

भारत में क्लोरडैन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, इथाइल पैराथीओन जैसे कीटनाशकों पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके इनका प्रयोग धडल्ले से जारी है। चिकित्सा के जानकारों का कहना है कि इन कीटनाशकों में उपस्थित केमीकलों द्वारा मानव के नर्वस सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, जिससे केंसर जैसी गंभीर बीमारी तक हो सकती है। इतना ही नहीं इनके प्रयोग से सेक्स पावर कम होकर व्यक्ति नपुंसक भी हो सकता है। इन कीटनाशकों का उपयोग किसानों या फल उत्पादकों द्वारा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये सस्ती दरों पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

दुधारू पशुओं से दूध की अधिक मात्रा लेने के लिए इन्हें भी तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इससे ये दुधारू पशु तीन चार गुना दूध देना आरंभ कर देते हैं। किन्तु तीन चार सालों में ही ये दुध देना बंद कर देते हैं जिससे इनके पालक इन दुधारू पशुओं को कसाईयों के हाथों बेच दिया करते हैं। इन दुधारू पशुओं के शरीर में पल रहे कीटनाशक और दवाओं का सेवन करने से मानव को भी तरह तरह की बीमारियों के खतरे से इंकार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं इनके मृत शरीर को नौंचकर खाने वाले पर्यावरण के पहरूआ समझे जाने वाले गिद्ध भी इसका शिकार हो चुके हैं, जो आज विलुप्त प्रजाति के हो चुके हैं।

बताते हैं कि बासी सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए इन्हें मैलाथियान में डुबाया जाता है, जिससे बासी दिखने वाली सब्जियों का रंग चटक हो जाए। इसके सेवन से स्वांस सीने मंे जकड़न, उल्टी, दस्त, आंखों के रोग, पसीना, सरदर्द, चेतना में कमी जैसे लक्षण उभरने लगते हैं। दरअसल मैलाथियान एक तरह का कीटनाशक है जिसका उपयोग मच्छरों और कीड़ों से निजात पाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अमूमन मच्छर, मख्खी, काकरोच को मारने वाले उत्पादों में किया जाता है। मनुष्य अगर लगातार इसका सेवन करे तो उसकी इहलीला तक समाप्त हो सकती है।

1996 में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के उपरांत यह निश्कर्ष निकाला गया था कि मैलाथियान के उपयोग से मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। शोध बताते हैं कि 1976 में पाकिस्तान मंे मलेरिया उन्नमूलन योजना में इस जहर से 2800 लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से पांच तो काल कलवित हो गए थे। मैलाथियान के कई गंभीर दुष्परिणाम भी हैं।

आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि राज्यों के साथ ही साथ केंद्र सरकार के पास भी फलों और सब्जियों में ‘आक्सीटोन‘ सहित अन्य कीटनाशकों या दवाओं के प्रयोग का पता करने के लिए कोई प्रयोगशाला ही नहीं है। पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र सरकार के तीन जनवरी के एक पत्र को प्रस्तुत किया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि देश में फलों और सब्जियों में आक्सीटोन का पता लगाने के लिए कोई साधन मौजूद नहीं हैं। इन परिस्थितियों में आम आदमी की सेहत तो भगवान भरोसे ही मानी जा सकती है।

आसमान छूती मंहगाई के इस दौर में आम आदमी सब्जी पर ही गुजारा करने पर मजबूर है। मांसाहार इतना अधिक मंहगा हो गया है कि उसका सेवन कर सबके बूते की बात नहीं रही। जानकारी के अभाव में अनजाने ही सही आम जनता द्वारा जहर का सीधा सीधा सेवन किया जा रहा है। सरकारी तंत्र की अनदेखी के चलते आम आदमी के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं है। फल और सब्जियों में मौजूदा कीटनाशक लोगों की किडनी और लीवर को क्षतिग्रस्त कर रहा है।