मंगलवार, 19 जुलाई 2011

दक्षिण से प्रभावित हैं शिवराज

अब दक्षिण राज्यों और छत्तीसगढ सरकार की तर्ज पर शिवराज भी मध्यप्रदेश में 3 रू प्रति किलो गेहूं बाटेंगे

(विदुर सरकार)

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण राज्यों और छत्तीसगढ़ सरकारों की तर्ज पर अभी से 2013 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछाना शरू कर दिया है और लोक लुभावने निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिससे की उनकी सरकार पार्टी के जनाधार को व्यापक तरिके से भी बडा सके। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी पिछले ही सप्ताह प्रधानमंत्री से मुलाकात कर प्रदेश में रिकार्ड गेहूं की पैदावार से उत्पन्न भण्डारण की समस्या से अवगत कराया और साथ ही पर्याप्त गोदाम न होने के कारण ज्यादातर गेहूं खुले में पडा है जिससे उसके खराब होने की सम्भावना को देखते हुये आग्रह किया कि केन्द्र सरकार गेहूं का प्रदेश को एक साल का अग्रिम आवंटन कर दे जिससे कि भण्डारया की समस्या हल भी हो जाएगी और राज्य सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को तीन रूपये किलो की दर से अनाज उनमें बांट देगी। इससे अनाज का भी सही उपयोग हो जायेगा और साथ ही जरूरतमंदों को भी सस्ते दाम पर अनाज मिल जाएगा। इस समय लगभग 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले में रखा है जिससे सुरक्षित भण्डारया की आवश्यकता है।

अव्वल तो यह सम्भव नही है कि केन्द्र सरकार एक साल का अग्रिम आवंटन राज्य सरकार को कर दे और अगर कर देती है तो शिवराज सिंह चौहान 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं को गरीबों को 3 रूपये प्रति किलो की दर से बांट कर कई लाख परिवारों को इसका लाभ पहूचा सकेंगे जो इस समय कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहे है वे सरकार के क्रर्ताथ होगे। जो बाद में विधान सभा चुनाव के दौरान शिवराज सरकार की वाह-वाही का गुनगान कर वोटो में तब्दील हो सकते है। कुछ इसी तरह का फायदा छत्तीसगढ़ और दखिण राज्यों ने 1 रू किलो की दर से चावल गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालो को सौगात मे दीये थे।

अगर इस पूरे मुददे का बारीकी से देखे तो 3 रू प्रति किलो का गेहू गरीबी की रेखा के नीचे वाले परिवारों को बांटने से राजनैतिक लाभ को अवश्य दिख रहा है। लेकिन इसके अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक पक्ष को जरा बारिकी से अध्ययन करे तो पायेंगे की पूरा का पूरा मुददा हवा-हवाई लगता है जिसको की यथार्थ रूप लेने में राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था ढगमगा जाएगी और इसको पूरा करना राज्य सरकार की आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सम्भव कर पाना सपना सा लगता है।

अगर हम आकडों पर जाए तो मुख्यमंत्री के अनुसार लगभग 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले में पडा है। जिससे सुरक्षित भण्डारण की आवश्यकता है। अगर हम मान ले की केन्द्र सरकार 18 मीट्रिक टन गेहूं को प्रदेश को साल भर कर अग्रिम आबंटन कर देती है तो 18 लाख मीट्रिक को हम किलो में करें तो 18 करोड किलो गेहूं हुआ। अगर हम गेहूं के समर्थन मुल्य 11 रू की दर मान ले तो इस पर 8 रू की राज्य सरकार को आर्थिक सब्सीडी देगी। 8 रू प्रति किलो के हिसाव से राज्य सरकार पर केवल गेहूं की सब्सीडी का लगभग 14.500 करोड़ का अतिरिक्त भार पडेगा। जिसको की राज्य सरकार का अपनी ही वार्षिक योजना से लेना होगा। यह भार गैर योजना मद से लेना होगा।

अब प्रश्न यह उठता है की राज्य सरकार अपनी 2011-12 की कुल वार्षिक योजना 23000 मे से यह गैर योजना गत राशि खर्च कर पाना सम्भव है क्या और अगर राज्य सरकार जैसा कह रही है अगर करेगी तो राज्य सरकार को एक मद का पैसा गैर योजना मद मे खर्च करना पडेगा तो क्या अन्य कल्याणकारी क्षेत्र जैसे शिक्षा ,स्वास्थ्य, उर्जा, कृषि, उधोग, अधोसंरचना आदि की योजना पर प्रतिकूल असर नही पडेगा।

अव्वल तो ऐसा करना प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से ठीक नही होगा और व्यवहारिक रूप से भी यह सम्मभव नहीं है। तो क्या मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गेहूं के मुददे पर राजनीति कर रहे है और केन्द्र सरकार से ऐसी मांग कर रहे है। जो सामान्यता  केन्द्र सरकार मानेगी नही अगर नही मानेगी तो गेहूं का सड़ना और गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को पर्याप्त मात्रा में गेहूं सस्ते दामों में न उपलबध कराने का ठीकरा भी केन्द्र सरकार पर मड दिया जाता, और यदि अगर केन्द्र सरकार खुदा न खासता खुले में पडे गेहूं को राज्य सरकार को एक साल का अग्रिम में आवंटन करने को राजी हो जाती है तो मुख्यमंत्री को गेहूं को समर्थन मुल्य पर लेकर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में 3 रूपये प्रति किलो के हिसाब से बांटना राज्य सरकार के लिए गले की हडडी बन जाएगी जो न निगलते बनेगी और न उगलते बनती। अर्थात सिर्फ राजनैतिक लाभ लेने के लिए राजनेता कुछ भी लुभावने वायदे अथवा घोषणा करने से गुरेजते नही है। विकास के मूलमंत्र पर दोबारा सत्ता पर आसिन शिवराज अब तीसरे पारी के लिए अभी राजनैतिक बिसात बिछा रहे है पर उनको शायद यह नही पता की कभी-कभी इस तरह का वार उल्टा पड सकता है और कलई खुल सकती है।

सोमवार, 18 जुलाई 2011

गांधी ने कोसा गांधी को!

ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)

गांधी ने कोसा गांधी को!
नेहरू गांधी के नाम पर आधे दशक से अधिक सत्ता की मलाई चखने वाली कांग्रेस के खेवनहारों को असली गांधी (महात्मा गांधी) के पड़पोते तुषार गांधी ने जमकर कोसा है। हालिया कैबनेट विस्तार के बाद तुषार ने ट्विट किया है कि संप्रग सरकार ने महात्मा गांधी के हत्यारों को कैबनेट में स्थान दिया है। उनका कहना है कि हाल ही में कैबनेट में शामिल किए गए जितेंद्र सिंह अलवर राजघराने से हैं और यह वही राजघराना है जिसने बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को संरक्षण दिया था। गौरतलब है कि बापू के अवसान के बाद कांग्रेस ने उन्हें भले ही राष्ट्रपिता का दर्जा दिया हो पर उनके परिवार को एकदम किनारे कर दिया है। बापू के परिवार का हाल जानने किसी को फुर्सत नहीं है। वैसे यह कटु सत्य है कि आजादी के परवानों में जवाहर लाल नेहरू के वारिसान के अलावा और किसी को कांग्रेस ने सहेजा ही नही है।

रील लाईफ से रियल लाईफ में उतरी पेज थ्री
पेज थ्री सिनेमा ने अखबार में तीसरे नंबर के पेज की मांग को बढ़ाया है। साथ ही इसमें बम ब्लास्ट के दौरान अफसरान को पार्टी मनाते दिखाया है। यह रील लाईफ थी, किन्तु देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 13 तारीख को हुए बम ब्लास्ट के बाद एसा ही कुछ नजारा रियल लाईफ में देखने को मिला। देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली में बम धमाकों के लगभग छः घंटे बाद जब देश शोक और सदमे में डूबा था तब एक फैशन डिजायनर के शो में केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अशोक प्रधान और दिल्ली की पूर्व मेयर आरती मेहरा ने शिरकत की। सहाय, प्रधान और मेहरा का तर्क कि उन्हें जानकारी नहीं थी, गले नहीं उतरता। आज संचार क्रांति के इस दौर में जब पत्ता खड़कता है तो सबको खबर हो जाती है, एसी परिस्थिति में घटना के छः घंटे बाद भी इन शीर्ष राजनेताओं को इसका पता न चले यह संभव ही नहीं हो सकता है।

एमपी को प्रायारिटी से उतारा कांग्रेस ने
एक समय था जब देश के हृदय प्रदेश पर कांग्रेस हुकूमत किया करती थी। 2003 में राजा दिग्विजय सिंह ने इसके ताबूत में आखिरी कील ठोंकी और फिर कांग्रेस का संगठन यहां दम तोड़ गया। सुभाष यादव और सुरेश पचौरी जैसे कुशल प्रबंधक और प्रशासक भी कांग्रेस को सूबे में नहीं जिला पाए। अब कमान कांति लाल भूरिया के हाथों में आई है। भूरिया के कामन संभालते ही उपचुनाव में कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई। आलाकमान को अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी की कोई उम्मीद की किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। यही कारण है कि केंद्र के हालिया फेरबदल में मध्य प्रदेश के खाते के चार ताज में से दो कांतिलाल भूरिया और अरूण यादव के सर से उतार लिए गए हैं। भूरिया पहले ही प्रदेश में कांग्रेस की पतवार थामे हैं और यादव को केंद्र में संगठन में स्थान दिया गया है। सुरेश पचौरी अभी कतार में ही हैं। मौके का फायदा शिवराज ने उठाया और कह दिया कि कांग्रेस ने एमपी से अब उम्मीद छोड़ दी है।

महंत के ‘चरण‘ में जनसंपर्क विभाग
संयुक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे चरण दास महंत अब छत्तीसगढ़ से सांसद हैं और हाल ही में कैबनेट विस्तार में राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। महंत की ‘चरण वंदना‘ में मध्य प्रदेश सरकार के दिल्ली स्थित एक कार्यालय के अधिकारी की दिलचस्पी आश्चर्यजनक है। महंत के मंत्री बनने से लेकर उनके कार्यभार ग्रहण करने तक की पेपर क्लिपिंग्स को मध्य प्रदेश सरकार की छवि चमकाने के लिए पाबंद जनसंपर्क विभाग के दिल्ली कार्यालय ने सहेजकर महंत तक पहुंचाया। विभाग के सूत्रों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार से पगार पाने वाले इस कार्यालय के अधिकारी द्वारा कांग्रेस के सांसद में एसी क्या दिलचस्पी। बताया जाता है कि इसके पूर्व यह कार्यालय मध्य प्रदेश भाजपाध्यक्ष और राज्य सभा सांसद प्रभात झा के कार्यालय के बतौर काम कर रहा था। मीडिया असमंजस में है कि यह सरकारी दफ्तर है या संसद सदस्य प्रभात झा अथवा केंद्रीय मंत्री चरण दास महंत का कार्यालय!

क्या यह अनुशासनहीनता नहीं!
मध्य प्रदेश पर दस साल राज करने के बाद दस साल का वनवास की घोषणा कर उसे भोगने वाले कांग्रेस के ताकतवर महासचिव राजा दिग्विजय सिंह बेलगाम हो गए हैं। मध्य प्रदेश के चुनावों में अभी दो साल से ज्यादा का वक्त है। राजा केंद्र में महासचिव हैं, अभी चुनाव अभियान समिति तो छोड़िए मध्य प्रदेश के कांग्र्रेसी निजाम कांतिलाल भूरिया ने अपनी टीम भी नहीं बनाई है तब राजा दिग्विजय सिंह ने सामंतशाही तौर तरीकों को आगे बढ़ाते हुए अपने पुत्र जयवर्द्धन सिंह को राघोगढ़ से उतारने का एलान कर दिया है। क्या यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आता? राजा कभी राहुल की ताजपोशी की पैरवी करते हैं तो कभी अपने पुत्र को विधायक बनाने की बात करते हैं। देश में प्रजातंत्र है या राजशाही कि एलान किया जाए कि फलां अब राजकाज संभालने के लिए तैयार हो गए हैं। रही बात ‘‘मैनेज्ड‘‘ भाजपा की तो वह भी राजा के इस कदम पर मौन अख्तिायार किए हुए है।

गौतम ने रूलाया गड़करी को!
उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी का भाजपा में विलय हो गया। इसके विलय के अवसर पर भाजश अध्यक्ष संघप्रिय गौतम ने अपने महत्व को रेखांकित करते हुए लगभग बीस मिनिट तक भाजपाध्यक्ष नितिन गड़करी को सांसें थामने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली में आयोजित इस प्रोग्रम में उमा भारती और नितिन गड़करी ने बेहद अच्छा और ममस्पर्शी उद्बोधन देकर तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल को गुंजायमान कर दिया। जब बारी भाजश अध्यक्ष संघप्रिय की आई तो उन्होंने ‘‘मैं भाजश का भाजपा में विलय करता हूं,।‘‘ की घोषणा के पहले अपने और अटल आड़वाणी के संस्मरण सुनाने आरंभ कर दिए। बार बार उमा और गड़करी के चेहरे पर आते जाते भाव साफ जाहिर कर रहे थे कि संघप्रिय की भाषणबाजी से वे व्यग्र थे। अंत में जब उमा भारती ने उन्हें आंखें दिखाईं तब जाकर गौतम ने पार्टी के विलय की घोषणा की।

राहुल के कारण गई सिपाही की जान!
कांग्रेस की नजर में देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे के चलते एक सिपाही को असमय ही काल के गाल में समाने पर मजबूर होना पड़ा। राहुल पिछले दिनों कानपुर दौरे पर थे, उन्हें जिस मार्ग से गुजरना था वहां कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए थे। राहुल की सुरक्षा में लगे एसपीजी के जवानों ने एक घायल पुलिस के सिपाही को अस्पताल में दाखिल होने से रोक दिया गया क्योंकि राहुल गांधी का काफिला वहां से गुजरने वाला था। घाटम पुर तहसील के जाजपुर गांव के सिपाही धर्मेंद्र कुमार सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था। जैसे ही उसे अस्पताल ले जाया गया वहां एसपीजी ने उसका रास्ता रोक लिया। देरी के चलते धर्मेंद्र ने दम तोड़ दिया। इसके पहले प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा व्यवस्था के चलते अमन नामक बच्चे ने दम तोड़ा था। अतिविशिष्ट की श्रेणी में शामिल लोगों की सुरक्षा का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़े इस तरह की आजादी से तो गुलामी की जंजीरे ही बेहतर थीं।

भरपेट पैसा फिर भी भूखे!
एमपी के निजाम शिवराज सिंह चौहान सदा ही कांग्रेसनीत केंद्र सरकार पर उपेक्षा के आरोप जड़ते आए हैं। उधर केंद्र का कहना रहा है कि वह मध्य प्रदेश के प्रति उदार है, और पर्याप्त सहायता देती है। यह मामला उजागर हुआ वन एवं पर्यावरण विभाग से। केंद्र सरकार द्वारा 11113.75 लाख रूपए मध्य प्रदेश के टाईगर रिजर्व के लिए प्रदान की थी, इसमें से राज्य सरकार द्वारा महज 9519.23 लाख रूपए ही खर्च किए। इसमें पेंच के लिए स्वीकृत राशि 796.69 में से 597.79 ही व्यय हो पाए। करोड़ों अरबों रूपए खर्च करने के बाद भी टाईगर रिजर्व में न तो वन्य जीवों का अवैध शिकार रोका जा सका है और न ही बेशकीमती लकड़ियों को काटने का काम। बारिश में हर साल करोड़ों रूपए मैंटिनेंस के नाम पर पानी में बहा दिए जाते हैं। एक समय था जब टाईगर रिजर्व में पोस्टिंग को पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था किन्तु अब तो यह मलाईदार हो गई है।

फेरबदल बनाम असंतोष का उबाल!
कमजोर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पांच संपादकों की टोली के सामने खुद को मजबूत जतलाने का प्रयास किया। कुछ समय तक लगा मानो वे सच कह रहे हों। हाल ही में एक बार फिर साबित हो गया है कि पीएम कमजोर ही नहीं वरन् चाबी से चलने वाले गुड्डे के मानिंद हैं। जैसा सोचा जा रहा था, वैसा नहीं रहा यह विस्तार। कैबनेट विस्तार से असंतोष की स्वर लहरियां उभरकर सामने आ गई हैं। आदिवासी बाहुल्य मध्य प्रदेश से किसी भी आदिवासी नेता को लाल बत्ती नहीं दी गई। बचे दो मंत्री कमल नाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया सामान्य वर्ग के हैं। गुरूदास कामथ त्यागपत्र दे चुके हैं, तो पीएम इसे अपना अंतिम विस्तार बता रहे हैं। वहीं दो सीट गठबंधन धर्म के कारण खाली भी रखी गई है। अगर इसे भरा जाता है तो यह विस्तार अंतिम कैसे हुआ। सच है कांग्रेस के लिए ‘गठबंधन धर्म‘ वाकई ‘राष्ट्रधर्म‘ से बढ़कर है।

जनजातीय मंत्री की जाति पर ही शक!
मनमोहन सरकार के जनजातीय मंत्री व्ही.किशोर चंद्र देव के आदिवासी होने पर ही शक किया जा रहा है। लोकसभा की आरकु आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के मामले में कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था। वैसे भी आदिवासी मामलों का मंत्रालय जमीन से जुड़े किसी आदिवासी के पास होने से ही उनका उद्धार संभव माना जा रहा है। इसके पहले राजघरानों से संबंध रखने वाली उर्मिला सिंह और सूट बूट वाले आदिवासी मामा कांतिलाल भूरिया के हाथों रही है इसकी लगाम। अब देव आदिवासी हैं या नहीं यह भी साफ नहीं है, वहीं इस विभाग के राज्य मंत्री जाति के जाट हैं। कांग्रेस के आदिवासी सांसदों का आरोप सही है कि आदिवासियों के विकास की जवाबदारी सदा से ही राजघरानों के कांधों पर सौंप दी जाती है। भला सामंतशाही के बीच पले बढ़े राजा गरीब आदिवासी की व्यथा कैसे समझेंगे।

तम्बखू के ब्रांड एम्बेसेडर बने राहुल गांधी!
आजादी के पहले कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के दादा मोती लाल नेहरू के कपड़े विलायत से घुलकर आते थे। यही बात साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वे कितने अमीर थे। उसके बाद उनकी विरासत जवाहर लाल फिर उनकी पुत्री इंदिरा, के बाद राजीव और संजय के परिजनों ने संभाली। एक के बाद एक सत्ता और शक्ति के केंद्र का हस्तांतरण एक ही परिवार तक सिमट कर रह गया। बीते दिनों राहुल गांधी तम्बाखू के ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में नजर आए। एक समारोह में मंच पर हुक्के को स्वीकार किया राहुल ने। सिगरेट एण्ड अदर टुबेके प्रोडेक्ट एक्ट 2003 में तम्बाखू के किसी भी उत्पाद को प्रोत्साहित करना प्रतिबंधित है। कांग्रेसी मानें न मानें पर राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं हो पाए हैं। राहुल के खिलाफ कोई कार्यवाही इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि ‘‘समरथ को नहीं दोष गोसाईं।‘‘

सहेजेंगे वालीवुड़ की विरासत
केंद्र सरकार ने भारत गणराज्य में आजादी के पहले से अब तक की फिल्मों की विरासत को सहेजने की अभिनव योजना बनाई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगभग साढ़े छः सौ करोड़ रूपयों की लागत की पहली किश्त से इस काम को अंजाम दिया जाएगा। विभाग द्वारा पुरानी मशहूर फिल्मों के प्रिंट, मनमोहक पोस्टर्स, अनारकली की सलवार कमीज, गब्बर के अलग हटकर पहने कपड़ों जैसे कास्टयूम, पुराने कैमरे, ग्रामोफोन, पटकथाएं, पांडुलिपि, रिकार्डस, कैसेट्स, सीडी, अनमोल तस्वीरें, सेट डिजाईन आदि को सहेजकर रखा जाएगा। इसमें आठ हजार से ज्यादा खराब हो रही फिल्मों, चालीस हजार से ज्यादा पटकथाओं और दो लाख से ज्यादा पोस्टर्स और तस्वीरों के डिजिटलीकरण के साथ ही साथ वेशभूषा को भी सहेजकर रखा जाएगा। अगर यह योजना परवान चढ़ी तो आने वाली पीढ़ी के लिए यह बेहद ममस्पर्शी हो सकता है।

जेपीसी के लिए नए चेहरों की तलाश
2 जी स्पेक्ट्रम की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के लिए अब तीन नए चेहरों की तलाश आरंभ हो गई है। दरअसल इसमें शामिल तीन सांसदांे के मंत्री बनने के बाद यह खोज आरंभ की गई है। संसदीय नियम कहते हैं कि मंत्री बनने के बाद सदस्य इसकी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। देव, नटराजन और घटोवर मंत्री बन गए हैं, जो जेपीसी के मेम्बर थे। वी.किशोर चंद देव को जनजातीय मंत्री, जयंती नटराजन को वन एवं पर्यावरण तथा पवन घटोवर को पूर्वाेत्तर मामलों का मंत्री बनाया गया है। जेपीसी में अब इन तीनों का स्थान तीन कांग्रेस के ही सदस्य ले पाएंगे। इसके लिए सांसदों द्वारा अपने अपने आकाओं को सिद्ध करना आरंभ कर दिया है। कहा जा रहा है कि सांसदों ने कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह और सोनिया के राजनैतिक सलाहकार अहमद पटेल की देहरी पर सर रगड़ना आरंभ कर दिया है।

पुच्छल तारा
राजनेता, जनसेवक, लोकसेवक सारी उमर पैसों के बीच खेलने के बाद भी उसके पीछे ही भागते रहते हैं। शरद पवार केंद्र में मंत्री हैं, फिर भी देश सेवा से बढ़कर उनके लिए क्रिकेट का पद है, क्योंकि इसमें मलाई ज्यादा है। शरद पवार की इस फितरत को महाराष्ट्र से विपिन ने एसएमएस भेजकर साफ करते हैं। विपिन लिखते हैं -‘‘ब्रेकिंग न्यूज . . .। शरद पंवार ने अब सारे काम धाम छोड़ दिए हैं। पवार आजकल मलयाली सीख रहे हैं और वे योजना बनाने में व्यस्त हैं कि किस तरह पदम्नाभन मंदिर के खजांची का चुनाव लड़ें और जीत सकें।‘‘

बुधवार, 13 जुलाई 2011

आदिवासियों से मोह भंग हुआ कांग्रेस का

आदिवासियों से मोह भंग हुआ कांग्रेस का

आदिवासी मामलों का मंत्रालय राजघरानों के हवाले

मध्य प्रदेष से खासा अन्याय किया मनमोहन ने

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मनमोहन मंत्रीमण्डल के अंतिम फेरबदल में कांग्रेस ने मध्य प्रदेष के साथ खासा अन्याय किया है। यद्यपि छत्तीगढ़ से चरण दास महंत को मंत्रीमण्डल में षामिल अवष्य ही कर लिया है किन्तु फिर भी कांग्रेस अपने परंपरागत आदिवासी वोट बैंक से दूर जाती ही दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के नए रणनीतिकारों द्वारा आदिवासियों को दरकिनार कर उनके नाम पर राजघरानों को आगे बढ़ाने का उपक्रम किया जा रहा है।

गौरतलब है कि इसके पहले आदिवासी मामलों को देखने वाली उर्मिला सिंह वर्तमान में हिमाचल प्रदेष की महामहिम राज्य पाल हैं। इसके बाद कंातिलाल भूरिया जिनकी छवि सूट बूट वाले आदिवासी नेता की थी, को कांग्रेस ने मध्य प्रदेष कांग्रेस कमेटी का कांटों भरा ताज पहनाकर केंद्रीय राजनीति से रूखसत कर दिया। वर्तमान में राजषाही परिवार से संबंध रखने वाले के. किषोर चंद्र देव को सौंपा गया है। इस विभाग के राज्य मंत्री राजस्थान के महादेव खण्डेला हैं जो ओबीसी वर्ग के जाति से जाट हैं।

इस बार उम्मीद की जा रही थी कि इस विस्तार में अगर भूरिया को विदा भी किया जाता है तो आदिवासी बाहुल्य मध्य प्रदेष और छत्तीसगढ़ से किसी आदिवासी नेता को इस विभाग की कमान सौंपी जा सकती है। चरण दास महंत को भी एग्रीकल्चर का जिम्मा सौंपा गया है। आदिवासियों की सबसे अधिक तादाद होने के बाद भी एमपी और छत्तीसगढ़ से एक भी सांसद को इस विभाग का नेजा नहीं थमाया जाना आष्चर्यजनक ही है। कांग्रेस का यह कदम उसके परंपरागत आदिवासी वोट बैंक से अपने आप को दूर करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।

कांग्रेस की सत्ता और षक्ति के सबसे बड़े केंद्र 10 जनपथ (श्रीमति सोनिया गांधी का सरकारी आवास) के सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि आदिवासी सांसद अपनी घोर उपेक्षा के चलते आज श्रीमति सोनिया गांधी से भेंट करने आने वाले हैं। इन सांसदों में कांतिलाल भूरिया, राजेष नंदनी सिंह, बसोरी सिंह समराम और गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी प्रमुख हैं।

chamatkar 05

गुरू हनुमान

यह पिछले महीने रतलाम, मध्य प्रदेश में कालिका माता मंदिर में हुआ.
चित्र सच्ची कहानी बताओ. संत रामायण और "हनुमानजी" की कहानी कह रहा था लंगूर के रूप में दिखाई दिया!! पहला लंगूर चला गया और गायकों के पास बैठ गया और कीर्तन की बात सुनी, mahantji के mic आयोजित, उसके द्वारा ही धन्य है, तो संतों "धन्य" और फिर श्री रामजी की तस्वीर के सामने बैठ गया और फूलों की कुछ ले लिया (ध्यान दें बनाए चित्र में श्री हनुमानजी के लिए इसी तरह की स्थिति) और चुपचाप छोड़ दिया है.

Siyavar रामचंद्र की जय बोलो. PavanasutaHanuman की जय.


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हे प्रभू !!! आनंददाता ज्ञान हमको दिजीये |
शीघ्र सारे दुर्गुणोको दूर हमसे किजीये ||
 

CHAMATKAR 04

CHAMATKAR 03

CHAMATKAR 02

CHAMATKAR 01

मंगलवार, 12 जुलाई 2011

अभी ‘बहुत कुछ‘ सीखना है युवराज को

अभी ‘बहुत कुछ‘ सीखना है युवराज को

(लिमटी खरे)

कांग्रेस के सुकुमार युवराज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पदयात्रा पर गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने संसद मंे जो नहीं सीखा वह ग्रामीणों के बीच जाकर सीखने को मिला। मतलब साफ है कि राहुल गांधी जमीन से जु़ड़े नेता नहीं हैं। देश का एक आम आदमी जिसे देश की रीढ़ किसान के दुख दर्द के बारे में बखूबी मालुम है उसमें और राजनीति में पैदा नहीं वरन् ‘‘अवतरित‘‘ हुए राहुल गांधी मंे अंतर स्वाभाविक ही है। कांग्रेसी नेताओं की राजनीति नेहरू गांधी परिवार के बलबूते चलती है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के साथ हुई रावणलीला और अण्णा हजारे प्रकरण में चुप्पी साधने वाले राहुल गांधी की पदयात्रा के दरम्यान थैलियों के मुंह खोल दिए गए और मीडिया को गजब तरीके से खरीद लिया गया। सारे समाचार चेनल राहुल के स्तुतिगान और महिमा मण्डन में लगे थे, किसी ने भी राहुल से रामदेव या हजारे के मामले में पूछने का साहस नहीं जुटाया। दरअसल निहित स्वार्थों के चलते कुछ मीडिया मुगल इन नेताओं के घरों की चैखट पर मुजरा करते नजर आ रहे हैं।

कांग्रेस के आला नेता चाहते हैं कि देश की राजनीति कें सक्रिय हुए नेहरू गांधी परिवार की पांचवी पीढ़ी के सदस्य राहुल गांधी प्रधानमंत्री का पद संभालें। आज भी सामंती प्रथा लागू नजर आती है। कितने आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के महासचिव राजा दिग्विजय सिंह सरेआम यह कहते हैं कि राहुल गांधी शादी कर लें और देश की बागडोर संभालें। सामंती व्यवस्थाओं में रियाया को समय समय पर अनेक सूचनाएं दी जाती थीं। इनमें महत्वपूर्ण होती थी कि अब फलां राजकुमार जवान हो गए हैं और अब वे राजकाज संभालने के योग्य हो गए हैं। फिर उनका राज्याभिषेक कर दिया जाता था। कांग्रेस भी उसी तर्ज पर ही चल रही है।

राजा दिग्विजय सिंह अब देश की प्रजा को बता रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार के युवा सदस्य राहुल गांधी अब बड़े हो गए हैं और वे राजकाज संभालने के योग्य हो गए हैं। क्या दिग्विजय सिंह ने कभी यह सोचा है कि उनके इस कथन का तातपर्य क्या निकल सकता है। इसका मतलब साफ है कि वजीरे आजम डाॅ.मनमोहन सिंह आपका समय पूरा अब आप प्रधानमंत्री आवास यानी 7, रेसकोर्स रोड़ से अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। भले ही मनमोहन सिंह के राज में सबसे अधिक घपले और घोटाले हुए हों, किन्तु आज भी देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें ईमानदार ही मानता है। अनेक बुद्धिजीवी मनमोहन सिंह को ‘भ्रष्टाचार के ईमानदार संरक्षक‘ भी मानते हैं।

कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों में नरसिंहराव ही इकलौते ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस को नेहरू गांधी परिवार से दूर रखकर अपने बल पर खड़े होने की सीख दी। मनमोहन सिंह राज्य सभा से हैं उनका जनाधार नहीं है, इसलिए मनमोहन पूरी तरह कांग्रेस के पिट्ठू माने जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया है उससे साफ होने लगा है कि अब मनमोहन भी नरसिंहराव की तर्ज पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनमोहन के प्रयास अगर सफल हुए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया राहुल के आभा मण्डल से निकलकर धरातल पर आ सकेंगे।

कल तक देश पर एक छत्र राज्य करने वाली कांग्रेस चंद सूबों मंे ही सिमटकर रह गई है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीन एसे बड़े राज्य हैं जहां कांग्रेस का नामलेवा भी नहीं बचा है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुजरात से सोनिया गांधी के राजनैतिक सचिव अहमद पटेल तो मध्य प्रदेश से राहुल गांधी के अघोषित गुरू राजा दिग्विजय सिंह हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से राहुल और सोनिया खुद हैं।

बड़े नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए हैं। हर नेता के क्षेत्र में कांग्रेस का बट्टा बैठा हुआ है। सच है कि अगर किसी नेता के क्षेत्र मंे दूसरा कांग्रेस का दबंग विधायक या संसद सदस्य चुनकर आ गया तो फिर उसकी पूछ परख कम होना लाजिमी है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश का ही उदहारण अगर लिया जाए तो दिग्गी राजा के मालावांचल, ज्योतिरादित्य के चम्बल, कमल नाथ के महाकौशल में कांग्रेस की सांसे जमकर फूल चुकी हैं।

यह था कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी परिदृश्य। इन परिस्थितियों के बाद भी राहुल गांधी पता नहीं किस रंग का चश्मा लगाकर देश और अपने मतदाता को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वे पदयात्रा करते हैं। कभी किसी दलित के घर रात बिताते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के टपरियन गांव जाकर वहां एक बेसहारा की बेटी के विवाह के लिए बीस हजार रूपए देने का वादा करते हैं, फिर भूल जाते हंै। राहुल का वादा सूबे के भाजपाई निजाम शिवराज सिंह चैहान द्वारा पूरा किया जाता है। यह है कांग्रेस के संगठन की जमीनी हकीकत।

अपनी पदयात्रा में राहुल कहते हैं कि संसद से ज्यादा उन्हें यहां सीखने को मिला। राहुल सच कह रहे हैं, वकई उन्हें जमीन से जुड़ने पर काफी कुछ सीखने को मिला होगा, वरना तय शुदा प्रोग्राम और चापलूसों से घिरे रहने के अलावा राहुल करते भी क्या हैं। उनके कार्यालय में अत्याधुनिक संचार साधन हैं, किन्तु सभी जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। लेपटाप और ब्लेक बैरी फोन से सुदूर ग्रामीण अंचलों की वास्तविक स्थिति का भान नहीं हो सकता है।

कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी और युवराज राहुल गांधी के इर्द गिर्द जमा भीड़ में पंचानवे फीसदी लोग बिना रीढ़ अर्थात जनाधार वाले हैं। जिनका जनाधार ही नहीं हैं, उन बैसाखियों पर चलकर मां बेटा सोच रहे हैं कि वे कांगे्रस को मजबूत बना लेंगे। जो लोग जनता के सामने जाकर चुनाव लड़कर संसद या विधानसभाओं में पहुंचने का माद्दा नहीं रखते वे कुशल प्रबंधक हो सकते हैं पर देश की किस्मत नहीं बदल सकते। बुंदेलखण्ड की एक कहावत इन पर चरितार्थ होती है कि ‘‘सूपा तो सूपा, अब चलनी बोले, जिसमें 172 छेद‘‘।

ब्रितानी हुकूमत के पहले तक देश में प्रजा का सही हाल जानने के लिए राजाओं द्वारा भेस बदलकर असलियत से रूबरू हुआ जाता था। आज के समय में राहुल गांधी औचक दौरे तो करते हैं किन्तु उनके ये दौरे कितने औचक होते हैं इस बारे में वे खुद भी भली भांति जानते हैं। एसपीजी और कांग्रेस के प्रबंधकों का दल उनके दौरे के पहले उनके अनुकूल माहौल तैयार कर देते हैं। अब इन परिस्थितियों में भला राहुल गांधी जमीनी हकीकत से कैसे दो चार हो सकते हैं।

राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में बयान वीरों को भी समझा दिया है कि वे अभी राजकाज संभालने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए हैं। जिस तरह गैर राजनैतिक राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उनके सारे मित्रों ने उन्हें घेर लिया और फिर चल पड़ा था लूट का सिलसिला। अनुभवहीन राजीव गांधी को बोफोर्स मामले में जबरन ही फसा दिया गया था। बोफोर्स तोप मामले में नेहरू गांधी परिवार को जितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी उतनी शायद ही कभी किसी ने झेली हो। राहुल गांधी अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं माने जा सकते हैं। उन्हें अपने इर्द गिर्द चाटूकारों के बजाए जनाधार वाले लोगों को स्थान देना होगा, वरना नेहरू गांधी परिवार की साख और मीडिया को खरीद कर उनका महिमा मण्डन आखिर कब तक हो पाएगा?

आज फेंटेंगे मनमोहन अपने पत्ते

आज फेंटेंगे मनमोहन अपने पत्ते

मध्य प्रदेश से कमल नाथ और ज्योतिरादित्य बचे

भूरिया, अरूण यादव मंत्रीमण्डल के बाहर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। रेल हादसों के कारण सोमवार को टला मंत्रीमण्डल विस्तार आज शाम पांच बजे होगा, जिसमें कुछ चेहरों को पदोन्नति, कुछ नए चेहरे तो दिखाई देंगे ही साथ ही कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय के भरोसे मंद सूत्रों का कहना है कि वी.किशोर चंद्र देव, बेनी वर्मा, दिनेश त्रिवेदी, जयराम रमेश को कबीना मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा श्रीकांत जैना, जयंती नटराजन, पवन सिंह घटवार और गुरूदास कामत को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है।

सूत्रों ने आगे बताया कि राज्य मंत्रियों की सूची में सुदीप बंदोपाध्याय, चरण दास महंत, जितेंद्र सिंह, मिलिन्द देवड़ा एवं राजीव शुक्ला शामिल किए गए हैं। जिन मंत्रियों के विभाग बदलने की अनुशंसा की गई है उनमें वी.के.सी.देव को आदिवासी मामले और पंचायती राज, बेनी प्रसाद वर्मा को स्टील, दिनेश त्रिवेदी को रेल, जयराम रमेश को ग्रामीण विकास विभाग का केबनेट मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में श्रीकांत जैना को सांख्यिकी, केमीकल और फर्टीलाईजर्स, जयंती नटराजन को वन एवं पर्यावरण, पवन सिंह को पूर्वात्तर क्षेत्र विकास, गुरूदास कामथ को पेयजल और सेनीटेशन का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तथा राज्य मंत्रियों में नए मंत्रियों में सुदीप बंदोपाध्याय को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चरण दास महंत को फुड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर, जितेंद्र सिंह को होम अफेयर्स, मिलिंद देवड़ा को कम्यूनिकेशन और इंफरमेशन टेक्नालाजी, राजीव शुक्ला को पार्लियमेंट्री अफेयर्स मंत्रालय सौंपा गया है।

जिन मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं उनमें विलास राव देशमुख को साईंस एण्ड टेक्नालाजी, वीरप्पा मोईली को कार्पोरेट अफेयर्स, आनंद शर्मा को वाणिज्य और उद्योग के साथ ही वस्त्र मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, पवन बंसल को संसदीय कार्य के साथ ही साथ वाटर रिसोर्स का अतिरिक्त प्रभार, सलमान खुर्शीद को कानून मंत्रालय के साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। राज्य मंत्रियों में ई.अहमद को विदेश मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय, वी.नारायण सामी को कार्मिक और प्रधानमंत्री कार्यालय, हरीश रावत को एग्रीकल्चर फुड प्रोसेसिंग के साथ ही साथ संसदीय कार्य, मुकुल राय को शिपिंग, अश्विनी कुमार को योजना, साईंस और टेक्नालाजी का प्रभार बतौर राज्य मंत्री सौंपा गया है।

सूत्रों ने पुख्ता जानकारी देते हुए कहा कि दयानिधी मारन, मुरली देवड़ा, बी.के.हाण्डिक, अरूण यादव, कांति लाल भूरिया, ए.साई.प्रसाद और एम.एस.गिल की लाल बत्ती छीन ली गई है। गौरतलब होगा कि पहले यह विस्तार सोमवार को प्रस्तावित था किन्तु दो बड़े रेल हादसों की वजह से इसे टाल दिया गया था। सोमवार को दोपहर तक इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी कि विस्तार मंगलवार को किया जाए या बुधवार को। जानकारों के अनुसार महूर्त देखकर शाम को तय किया गया कि टिकाऊ, स्थाई और मजबूत सरकार के लिए मंगलवार का दिन ही सबसे उपयुक्त है।

सबसे मंहगी रसोई गैस है मामा के घर!

सबसे मंहगी रसोई गैस है मामा के घर!

एमपी में रसोई गैस मंहगी, पर कांग्रेस खामोश!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सारे बच्चों के मामा राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान के राजकाज में रसाई गैस के दाम देश में सबसे अधिक होने के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष और आदिवासी बच्चों के मामा कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में कांग्रेस खामोशी के साथ जनता को लुटते देख रही है। भाजपा के नेतृत्व वाली गुजरात, उत्तराखण्ड और छत्तीसगढ़ में रसाई गैस की दरें 410 रूपए से कम हैं किन्तु शिवराज के राज में इनकी 452 रूपए का मिल रहा है एक सिलेंडर!

भाजपा शासित राज्यों में मध्य प्रदेश में 452, झारखण्ड में 425 रूपए पचास पैसे, पंजाब में 420, हिमाचल में 411 रूपए 15 पैसे, कर्नाटक में 411 रूपए दस पैसे, गुजरात में 409 रूपए पच्चीस पैसे, बिहार में 407, छत्तीसगढ़ में 403 रूपए चार आने तो उत्तराखण्ड में 394 रूपए तीस पैसे की दर से सिलेंडर मिल रहे हैं।

वहीं अगर कांग्रेस शासित राज्यों में देखा जाए तो हरियाणा में सर्वाधिक 419 रूपए 48 पैसे तो असम में 403 रूपए, महाराष्ट्र में 398 रूपए 45 पैसे, राजस्थान में 398 रूपए पांच पैसे, दिल्ली में 395 रूपए तीस पैसे, आंध्र प्रदेश में 394 रूपए तीस पैसे प्रति सिलेंडर की दर है। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल और मायावती के राज में उत्तर प्रदेश में गैस की कीमत 401 रूपए है।

मध्य प्रदेश में रसोई गैस के मंहगे होने का कारण इस पर करों का लदा होना है। यहां रसाई गैस पर 6.47 प्रतिशत की दर से 24 रूपए पचास पैसे प्रवेश कर तो पांच फीसदी की दर से 20 रूपए 16 पैसे वैट लिया जा रहा है। मजे की बात यह है कि उक्त दोनों ही टेक्स मदिरा पर आहूत नहीं हो रहे हैं।

2003 के बाद सत्ता से गायब होने वाली कांग्रेस भी भाजपा की गरीब विरोधी नीतियों पर मौन साधे हुए है। इसके पूर्व सूबे के कांग्रेस संगठन के निजाम सुभाष यादव और सुरेश पचैरी के कार्यकाल में कांग्रेस पूरी तरह निष्क्रीय ही बैठी रही। वर्तमान अध्यक्ष कांति लाल भूरिया ने भी शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन अभी तक नहीं बनाया है। यही कारण है कि प्रदेश के निवासियों को देश में सबसे मंहगी रसाई गैस खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

शादी कर हड़प लेते हैं आदिवासियों की जमीन




शादी कर हड़प लेते हैं आदिवासियों की जमीन


(हिमांशु कौशल)

सिवनी (म.प्र.)। आदिवासियों से उनकी जमीने न छिने इसे लेकर सरकार ने जो कठोर नियम बनाये हैंैं वे उनकी जमीन बचाने के लिये तो पर्याप्त हैं ही नहीं बल्कि इन नियमों के कारण गाँवों में आदिवासी परिवारों की युवतियाँ असुरक्षित हो गयी हैं वहीं दूसरी तरफ शहरों में आदिवासियों की जमीनों को हड़पने के लिये दलाल, पटवारी, उप पंजीयक सी सक्रिय हैं.

गाँव के ग्रामीण हो या शहर के शहरी शोषण तो आदिवासियों का हो ही रहा है पर अंतर इतना है कि पहले गाँव में पुलिस का ऐसे लोगों को संरक्षण होता है तो शहर में प्रशासनिक अंग के अधिकारी ऐसे लोगों से मिले हुए होते हैं जो आदिवासियों का शोषण करते हैं.

0 गाँव में शादी करके हड़प लेते हैं जमीन

सिवनी जिला आदिवासी बहुल है. यहाँ के आदिवासियों के पास पुश्तैनी जमीने बहुत हैं. आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन हड़पने के लिये गाँव के अन्य समुदाय, वर्गों के लोग किसी ऐसे आदिवासी परिवार जिसके पास जमीन होती है, की बेटी को प्रेम का, शादी का प्रलोन दे फँसाते हैं और अपने साथ रख लेते हैं या फिर कई बार तो आदिवासी परिवार की लड़की को गा कर ले जाते हैं और उसकी अस्मत लूट उसे अपने पास रख लेते हैं और बाद में उसपर व उसके परिवार वालों पर दबाव डाल जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं और ऐसे मामलों में कई बार तो महिला स्वयं ी अपने माता पिता ाई के विरूद्ध हो जाती है.


0 हिरणदास की हत्या: एक उदाहरण

अी हाल ही में समीपस्थ ग्राम ईंदावाड़ी निवासी हिरणदास गेडाम की हत्या इसका उदाहरण है. हिरणदास की बहन हिरंतीबाई अपने पिता व परिवार की इच्छा के विरूद्ध मुस्लिम समुदाय के ग्राम विजय पानी निवासी गुलजार के साथ चली गयी थी जिसके खफा होकर उसके पिता स्व. देवाजी गेडाम ने अपने पैसे से खरीदी गयी जमीन अपने पुत्र एवं पोतों के नाम लिख दी थी. हिरंतीबाई और गुलजार जमीन पर हिस्सा चाहते थे पर हिरणदास अपने पिता की वसीयत के मुताबिक कोई हिस्सा नहीं देना चाहता था फलस्वरूप हिरंतीबाई एवं उसके पति ने षड़यंत्र कर ग्राम विजयपानी स्थित खेत को जोतना चाहा जिसमें विवाद हुआ है और हिरणदास की हत्या कर दी गयी जबकि उसके दोनों पुत्र जो कि उसके बाद जमीन के मालिक होते पर ी प्राणघातक हमले किये गये. हालाकि हिरंतीबाई की शादी बहुत पहले हुई थी और शादी के समय जमीन शायद कोई मुद्दा नहीं था पर हिरंतीबाई के ाई की हत्या का कारण जमीनी विवाद ही था और यह अी ी बहस का मुद्दा है कि उस जमीन पर हिरंतीबाई का हक बनता है या नहीं जिसका निर्णय अदालत करेगी.

0 कई बार तो शादी ी नहीं करते हैं

अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार की जमीन हड़पनव उस परिवार की लड़की को गा ले जाने वाले तो कई बार तो लड़की से विधिवित शादी ी नहीं करते हैं बस उसे यूँ ही अपने पास रख लेते हैं और उसकी अस्मत लूट लूट कर उसे प्रताडि़त करते हैं तथा पिता व ाइयों को मजबूर करते हैं कि वे अपनी जमीन का हिस्सा उनके नाम कर दें.

लड़की के पिता व ाई किसी कीमत में पुनः लड़की को अपने घर वापस नहीं रखते क्योंकि आदिवासी लोग परंपरा रीति रिवाज के मामले में आज ी कट्टर हैं. मजबूर होकर लड़की को पति के सामने समर्पण करना ही पड़ता है.

0 पुलिस ी नहीं देती साथ

जब आदिवासी लड़की को उसके परिवार वाले पुनः अपने पास रखने को तैयार नहीं होते और पति उसे प्रताडि़त करता है तो वो पुलिस की शरण में जाती है. यहाँ पुलिस वाले उसे उलटा परेशान करना शुरू करते हैं उससे पूछते हैं शादी कब करी जब वह बताती है कि इतने साल पहले हुई तो कहते हैं कि कहाँ शादी की थी वहाँ का प्रमाण पत्र ला, फोटो ला, शादी का कार्ड ला इत्यादि इत्यादि. अब जब पुरूष ने उससे विधिवत शादी की ही नहीं होती है तो प्रमाण पत्र और कार्ड होते ही नहीं और जब महिला ये सब प्रस्तुत नहीं कर पाती तो पुलिस वाले स्वयं महिला पर चारित्रिक लांक्षन लगा उसे गा देते हैं.

दूसरी परिस्थिति में कई बार महिला शादी के कुछ सबूत पेश कर ी देती है तो इन सबूतों का इस्तेमाल पुलिस अपना चंदा बढ़वाने में कर लेती है. हालाकि घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बहुत मजबूत है पर इसके तहत मामलों की कायमी बहुत कम होती है फिर इसके दुरूपयोग की संावना ी अधिक है.

0 क्या कहता है कानून

ारतीय कानून कहता है जिस प्रकार जन्म और मृत्यु का पंजीयन होना चाहिये उसी प्रकार शादियों का ी पंजीयन होना ही चाहिये. पहले ारत में शादियों का पंजीयन अनिवार्य नहीं था किन्तु 25 अक्टूबर गुरूवार 2005 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरिजित पश्यत और एस.एच. कपाडि़या की युगलपीठ ने अपने एक 14 पृष्ठीय फैसले में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को आदेशित किया है कि वे ारत में शादियों का पंजीयन अनिवार्य करें.

इस आदेश के बाद पहले जिले में अपर कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर लेवल का एक मैरिज रजिस्ट्रर होता था पर अब सरकार ने नगरीय क्षेत्रों के लिये नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सरपंच सचिवों को शादियों के रजिस्ट्रेशन हेतु अधिकृत कर दिया है पर 10 फीसदी लोग ी अपनी शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और प्रशासन ी इसके लिये पहल नहीं करता है.

0 टूट रही धार्मिक व्यवस्था

ारत में पुरातन काल से हर धर्म में शादी का पंजीयन कराने की व्यवस्था है. हर धर्म में समाज के बीच समाज के रजिस्टर में न केवल विवाह का पंजीयन होता है बल्कि वर पक्ष और वधु पक्ष आपस में जिन उपहारों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें ी समाज के सामने प्रदर्शित किया जाता है. धीरे धीरे अंतर्जातीय विवाह होने लगे जिससे समाज में शादी के पंजीयन की प्रक्रिया उतनी ठोंस नहीं रही तो सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के पंजीयन को अनिवार्य ही कर दिया पर उपहारों का रजिस्ट्रेशन अब ी वैकल्पिक ही है सरकार इसे ी अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है.

0 उपहार सूचना के लिये ी प्रोत्साहन

इसके अलावा डी.ए.वी.पी. कई बार यह विज्ञापन ी जारी करता है कि शादी के दौरान वर पक्ष और वधु पक्ष आपस में जो उपहारों का आदान प्रदान करते हैं उसकी सूचना ी मैरिज रजिस्ट्रेशन के साथ दें हालाकि उपहारों की सूचना देना अनिवार्य नहीं है पर शादी का पंजीयन जो अनिवार्य है न लोग उसे कराते हैं ऐसे में उपहारों की जानकारी देने का तो सवाल ही नहीं उठता.


0 शहर

आदिवासियों की जमीनों को हड़पने का एक तरीका शादी है जो मुख्यतः गाँवों में प्रचलित है तो दूसरा तरीका शहरी लोगों में प्रचलित है जो दलाल के माध्यम से होता हुआ जाता है जिसमें पटवारी, उप-पंजीयक और कलेक्टर जो कि जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है सब मिले हुए होते हैं.

इस प्रक्रिया में दलाल अहम ूमिका निाता है. वह खरीददार को किसी आदिवासी को धोखे में रखकर या उसकी किसी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जमीन किसी अमीर को बिकवा देता है. अब नियमों के हिसाब से आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीद सकता है. इस नियम को काटने के लिये जो अमीर जमीन खरीदता है वह अपने घर में काम कर रहे किसी नौकर या नौकरानी के नाम पर बिना उसे बताये ही जमीन ले लेता है और उसका अंगूठा या हस्ताक्षर वह स्वयं करता है. इस तरह के और ी कई हथकंडे अपनाये जाते हैं. इस तरीके के मूल में या तो आदिवासी को धोखे में रखना होता है या उसकी मजबूरी का फायदा उठाना.

0 इस तरह जिले में आदिवासियों की जमीनों को हड़पने का सिलसिला जारी है.

धोखाधड़ी किये जाने का अपराध धारा 420 के तहत कायम किया जाकर आगे की कार्यवाही प्रारं कर दी गयी है. प्रार्थी रामजी विश्वकर्मा ने पुलिस को बताया है कि वाहन खरीदने के बाद से वह प्रतिमाह 07 किश्तों का ुगतान कर चुका है जिसमें से केवल कंपनी के पास 03 किस्तों का ुगतान प्राप्त हुआ है, शेष 04 किस्त सुशील पांडे द्वारा पैसा लिये जाने के बाद ी जमा नहीं किया गया है. प्रार्थी ने बताया कि उसके द्वारा जमा की गयी किश्तों में पहली बार 36 हजार, दूसरी बार 70 हजार तथा तीसरी बार 01 लाख रूपये कंपनी के खाते में जमा होने बताये गये हैं जबकि शेष 04 किश्तों की रकम 02 लाख 13 हजार जो जमा नहीं है वह आरोपी सुशील पांडे द्वारा हड़प ली गयी है और इसी आधार पर इस 02 लाख 13 हजार की धोखाधड़ी का मामला सुशील पांडे के विरूद्ध दर्ज किया गया.

सोमवार, 11 जुलाई 2011

मुखिया विहीन रेल विभाग ने दी मंत्रियों को सांसे उधार

मुखिया विहीन रेल विभाग ने दी मंत्रियों को सांसे उधार

रेल हादसों ने टाला मंत्रीमण्डल फेरबदल

बुधवार को हो सकता है विस्तार

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कालका मेल और कामरूप जिले में हुए रेल हादसे के कारण संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का प्रस्तावित फेरबदल कुछ दिनों के लिए मुल्तवी कर दिया गया है। इस फेरबदल में अनेक मंत्रियों की लाल बत्ती छिनने और कुछ युवाओं को मौका मिलने की आशा जताई जा रही थी। वहीं यह फेरबदल मंगलवार को होने की सुगबुगाहटें भी चल रही हैं।

गौरतलब है कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में रेल की चाल बेहद बेढंगी हो चुकी थी। उनके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिना मुखिया के संचालित होने वाला रेल विभाग हादसे दर हादसे को ही जन्म देता जा रहा था। भले ही इस तरह के हादसे राष्ट्र के लिए झटका हों पर जिन मंत्रियों की कुर्सी छिनने की आशंका थी वे इसे ईश्वरीय सौगात ही मान रहे होंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार गत दिवस कानपुर के पास कालका मेल और उसके बाद रात में असम के कामरूप जिले के रंगिया में गोहाटी पुरी एक्सप्रेस के चार डब्बों में हुए विस्फोट के बाद इस फेरबदल को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि यह निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री के बीच हुए टेलीफोनिक संवाद के उपरांत लिया गया है। सूत्रों ने कहा कि देर रात तक सोमवार के बजाए बुधवार को फेरबदल किए जाने की संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार किया गया। आज प्रातः सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच एक बार फिर इस संबंध में चर्चा हुई है।