मंगलवार, 10 जुलाई 2012

बन रही पालिकाओं की सूची जो बांड कर सकेंगी जारी


बन रही पालिकाओं की सूची जो बांड कर सकेंगी जारी

(रश्मि सिन्हा)

नई दिल्ली (साई)। शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उनका मंत्रालय ऐसी नगरपालिकाओं की सूची तैयार कर रहा है जो पूंजी बाजार में बांड जारी करके धन जुटा सकेंगी। कल नई दिल्ली में एक कार्यशाला में श्री कमलनाथ ने देश में बुनियादी ढांचे की कमी दूर करने के लिए निवेश की आवश्यकता पर बल दिया।
विश्व की व्यवस्थाओं पर बारीक नजर रखने वाले केंद्रीय मंत्री कमल नाथ ने कहा कि ऐसी नगरपलिकाओं की पहचान का कार्य एजेंसी को सौंपा गया है। श्री कमलनाथ ने कहा कि दुनियाभर में नगरपालिकाएं बॉड के जरिये पूंजी बाजार से धन जुटा रही हैं लेकिन भारत में इनका उपयोग नहीं किया गया है।

मुर्सी और न्यायपालिका में छिड़ी जंग


मुर्सी और न्यायपालिका में छिड़ी जंग

(टी.विश्वनाथन)

काहिरा (साई)। मिस्र में राष्ट्रपति मुर्सी और न्यायपालिका के बीच मोर्चाबंदी हो गई है। राष्ट्रपति मुर्सी ने आज संसद बहाल कर दी, जबकि मिस्र की सर्वाेच्च संवैधानिक अदालत ने राष्ट्रपति के इस आशय के आदेश को रद्द कर दिया था। मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी ने लोगों का आह्घ्वान किया है कि राष्ट्रपति मुर्सी के समर्थन में लाखों की संख्या में काहिरा पहुंचें।
मुर्सी ने रविवार को एक आदेश जारी कर संसद को भंग करने का फैसला रद्द कर दिया था और संसद का अधिवेशन दोबारा बुलाया था। सैन्य परिषद ने कहा है कि व्यवस्था कानून के अनुसार चलनी चाहिए।
उधर, मिस्र में राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी द्वारा फिर से बहाल की गई संसद के अध्यक्ष साद-अल-कतातानी ने पीपल्स असेम्बली की बैठक विधायी कार्यों के लिए बुलाई है, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड ने राष्ट्रपति मुर्सी के फैसले के समर्थन में काहिरा में प्रदर्शन आयोजित किया है। इस कदम से राष्ट्रपति मुर्सी और न्यायपालिका के बीच टकराव के आसार नजर आ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कल ही राष्ट्रपति मुर्सी के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने संसद को फिर से बहाल कर दिया था। अदालत ने कहा कि उसका फैसला अंतिम है और सबके लिए मान्य होगा। उधर, सैनिक काउंसिल ने बयान जारी कर कहा है कि सविंधान सर्वाेपरी है और कानून का पालन सबको करना चाहिए।

बेस्ट बेकरी मामले में पांच बरी


बेस्ट बेकरी मामले में पांच बरी

(दीपक अग्रवाल)

मुंबई (साई)। बंबई उच्च न्यायालय ने बेस्ट बेकरी मामले में पांच अभियुक्तों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया, जबकि निचली अदालत द्वारा चार अन्य लोगों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति वी. एम. कनाड़े और न्यायमूर्ति पी. डी. कोडे$ की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अभियुक्तों की अपील की सुनवाई के बाद तीन जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने संजय ठक्कर, बहादुर सिंह चौहान, सनाभाई बारिया और दिनेश राजभर की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय में मार्च से इस मामले की रोजाना सुनवाई हो रही थी। मुम्बई की एक विशेष अदालत ने इस मामले के १७ आरोपियों में से नौ को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इन्हीं लोगों ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की थी।

सीएम ने डाली एमपीसीए के यज्ञ में आहूति


सीएम ने डाली एमपीसीए के यज्ञ में आहूति

(विजय सिंह राजपूत)

इंदौर (साई)। मध्य प्रदेश में क्रिकेट को लेकर सियासी पारा भी उछाल पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक हालिया कार्यक्रम के बाद मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के आसन्न चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज और कयासों का बाजार गर्म हो गया है। एमपीसीए के चुनावी पिच पर इस बार भी प्रदेश के दो धुरंधर सियासी खिलाड़ियों के बीच प्रतिष्ठा की भिड़ंत तय मानी जा रही है।
मौजूदा एमपीसीए अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के सामने इन द्विवार्षिक चुनावों में अपना बरसों पुराना वर्चस्व बरकरार रखने की चुनौती है, तो प्रदेश की भाजपा सरकार के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का गुट अपनी पिछली करारी हार का हिसाब चुकता करने के लिए गोटियां जमा रहा है।
विजयवर्गीय, इंदौर संभागीय क्रिकेट संगठन (आईडीसीए) के अध्यक्ष भी हैं। उनके न्यौते पर आईडीसीए के एक पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री 8 जुलाई की रात यहां विशेष तौर पर पहुंचे थे और उन्होंने इस कार्यक्रम को खासा वक्त भी दिया था।
क्रिकेट की राजनीति के प्रेक्षक इस घटनाक्रम को आसन्न एमपीसीए चुनावों में विजयवर्गीय गुट के शक्ति प्रदर्शन और सूबे के सत्ता प्रतिष्ठान के समर्थन की नुमाइश से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जैसे गुगली फेंकते हुए इस सिलसिले में बेहद संतुलित प्रतिक्रिया दी है।
चौहान ने कहा, मैं यहां क्रिकेट की बात करने आया था। इसका कोई और अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। बहरहाल, एमपीसीए अध्यक्ष पद के लिए विजयवर्गीय की पुरानी दावेदारी की पृष्ठभूमि में पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, विजयवर्गीय अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनका सहयोग करेंगे। प्रदेश का क्रिकेट आगे बढ़े, यही हमारा लक्ष्य है।

विवरण देने की जवाबदेही केबल ऑपरेटरों की


विवरण देने की जवाबदेही केबल ऑपरेटरों की

(ए.के.सिंह)

नई दिल्ली (साई)। सूचना और प्रसारण मंत्रालय दास (डायरेक्ट एक्सेस स्कीम) प्रणाली को लागू करने से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की तैयारी पर लगातार नजर रख रही है। इस प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उपभोक्ताओं के घरों में समय पर सैट टॉप बॉक्स लग जायें। इस सिलसिले में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर मंत्रालय को सैट टॉप बॉक्स लगाये जाने के बारे में समय पर जानकारी दें। इन सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में मंत्रालय को कई विसंगतियां नजर आई है, जिससे चार महानगरों में दास प्रणाली लगाने में देरी हो रही है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने केबल नियमों में संशोधन करने का फैसला किया और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1995 में संशोधन करके इसमें नियम 10ए को जोड़ दिया है। इसके अनुसार मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए केंद्र सरकार ध् राज्य सरकार द्वारा मांगने पर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है और इस नियम को केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण की शर्तों का हिस्सा बना दिया गया है। इससे केंद्र सरकार को अधिकार मिल गया है कि वह मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर उनका पंजीकरण रद्द या निलंबित कर सकती हैं। इस नये नियम से उम्मीद है कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर सरकार को समय पर आवश्यक सूचना उपलब्ध करायेंगे।