शुक्रवार, 19 अक्टूबर 2012

नमस्ते कहिए, हाथ न मिलाएं


नमस्ते कहिए, हाथ न मिलाएं

ग्रामीण अंचल में डीएफपी ने दिया स्वास्थ्य् जागरूकता का संदेश

(एम.के.देशमुख)

मण्डला (साई)।यदि आप किसी से मिलते हैं, तो उसका अभिवादन करने के लिए नमस्ते कहिये न कि हाथ मिलाएं। नमस्ते करना हमारी भारतीय संस्कृति का सूचक तो है ही, बल्कि ऐसा करना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। यह संदेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, डीएफपी द्वारा जिले के ग्रामीण अंचल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य् मिशन (एनआरएचएम) तहत् चलाये जा रहे विशेष प्रचार अभियान कार्यक्रम के दौरान विषय विशेषज्ञों ने दिया।
जिले के ग्राम घाघा के शासकीय हाईस्कूल में डीएफपी द्वारा आयोजित विशेष प्रचार अभियान में विशेषज्ञों ने छात्र-छात्राओं को बताया कि पश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षित होकर हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं जो हमारे सामाजिक जीवन के लिए घातक है। लोग अब नमस्ते कहने की बजाए हाय-हैलो और हाथ मिलाने में गर्व महसूस करते हैं, जबकि ऐसा करना हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। डीएफपी मण्डला के एफपीए अशोक विश्वकर्मा ने बताया कि एक-दूसरे से हाथ मिलाने से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने के साथ-साथ कीटाणु भी पहुंच जाते हैं जो किसी भी बीमारी के रूप में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी किसी से हाथ मिलाएं तो बाद में हाथ साबुन से अवश्य धोएं। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी समीर वर्मा ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य् मिशन के तहत् आमजन को दी जाने वाली स्वास्थ्य् सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक होना जरूरी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता पुहुप सिंह भारत ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य् मिशन कार्यक्रम शुरू होने के बाद से ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य् सुविधाओं में सुधार हुआ है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि बेहतर स्वास्थ्य् के लिए जो जानकारी दी जा रही है उसे अपने परिवार वालों और आसपास के लोगों को भी दें, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। कार्यक्रम को विद्यालय की शिक्षिका पार्वती सुदेश्वर ने भी संबोधित किया।
कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए प्रश्नोŸारी कार्यक्रम एवं संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, स्तनपान, गर्भवती मां एवं नवजात शिशु की देखभाल और कुपोषण तथा सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे गये। जिसमें छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय के विद्यार्थी मनोज कुमार मरावी, सुकमती आर्मो, ज्ञानवती बरकड़े, अनिल कुमार बरमैया, राजेश कुमार यादव, सोनसिंह आयाम और धीरेन्द्र कुमार नंदा को सही जवाब देने पर पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षकगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में अशोक कुमार विश्वकर्मा ने आभार व्यक्त किया।
गौरतलब है कि जिले के ग्रामीण अंचल में डीएफपी की मण्डला द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस क्रम में ग्राम घाघा, भैंसादाह, वनग्राम सुरजपुरा, साल्हेडंडा, पौड़ी और ठोड़ा में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य् मिशन पर आधारित प्रचार प्रसार किया गया। आमजन को फिल्म शो और प्रचार सामग्री के माध्यम से जानकारी दी गई।

आमंत्रण पत्र से मंत्रियों के नाम गायब


अव्यवस्थाओं के बीच मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सम्पन्न

बूंद-बूंद पानी को तरसती रही जनता

आमंत्रण पत्र से मंत्रियों के नाम गायब

जिला बनाने की घोषणा अधूरी रह गई

जनमानस को नहीं लुभा पाए मुख्यमंत्री

(रहीम खान)

बालाघाट (साई)। मध्यप्रदेश की जनता के बीच हर जगह के जाकर नई नई घोषणा करते घोषणावीर मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान निर्मित करने वाले शिवराज सिंह चौहान का जिले के मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट परिसर के प्रगति मैदान में आयोजित बांस बोनस वितरण कार्यक्रम पूरी तरह अव्यवस्था का शिकार होकर रह गया। वन विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार की त्रुटियां स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुए। वहीं अध्यापक संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के भाषण के बाद किये गये प्रदर्शन से कार्यक्रम की शोभा पर कालिक पुत गई। आन्दोलनकारी शिक्षक-शिक्षिका ने शिक्षा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री नानाभाऊ मोहाड की एक नहीं सुनी और जब तक मुख्यमंत्री स्वयं उनसे मिलने नहीं आये और ज्ञापन नहीं तब तक शोर जारी रखा। इतने बड़े आयोजन के लिये कवरेज हेतु मीडिया कर्मी के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं रखी गई उन्हें भी इस विषमता का शिकार होना पड़ा। अपनी आदत के अनुरूप मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ढेरो घोषणाएं करके आदिवासी जनता को सब्जबाग दिखा कर चले गये।
पानी को तरसती जनता:-
बोनस वितरण कार्यक्रम के इस भव्य आयोजन में दूर दराज से वन समितियों के लोगों को एवं तेदूपत्ता मजदूरी की भीड यहां पर वन विभाग व जिला प्रशासन द्वारा एकत्रित की गई पर उनके लिये कोई उचित व्यवस्था यहां नहीं थी। तपती धूप में मजदूर वर्ग बूंद बूंद पानी को तरसते रहे और इधर उधर भटकते रहे परन्तु उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। पूर्व की तरह इस कार्यक्रम में भी भीड बढ़ाने के लिये वन समिति, सिंचाई विभाग समिति, आंगनवाडी कार्यकर्ता इत्यादि को यहां पर उत्साह के साथ लाया गया पर उन्हे कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई। 100 किलोमीटर दूर से रास्ता पार कर आयोजन में पहुंच छोटू मरकाम नामक मजदूर ने कहा कि यहां पर हमकों लाकर आवारा छोड़ दिया गया। पीने के लिये पानी की व्यवस्था और ना ही कोई नाश्ते पानी की व्यवस्था की गई हम भूख के मारे परेशान है ऐसी ही व्यथा अनेक मजदूरों ने बताई।
मंत्रियों के नाम गायब:-
बांस बोनस वितरण कार्यक्रम में जिला प्रशासन बालाघाट की ओर से जो आमंत्रण पत्र वितरित किया गया इसमें पहली बार कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रियों के नाम आमंत्रण पत्र से गायब पाये गये। जो पत्र दिया गया उसमें केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिह का नाम भर शामिल था, जबकि कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के वन मंत्री सरताज सिंह, सहकारिता एवं पीएचई विभाग के मंत्री गौरीशंकर बिसेन, स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री नाना भाऊ मोहाड एवं अन्य राज्य मंत्री देवी सिंह सैयाम, जिले के सांसद के।डी। देशमुख एवं भाजपा के विधायक रामकिशोर कावडे परसवाडा, विधायक भगत नेताम बैहर, विधायक रमेश भटेरे लांजी, का नाम आमंत्रण पत्र से गायब होने को लेकर सभी आश्चर्यचकित थे। आम तौर पर देखा गया है कि जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है उसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त अन्य जो मंत्री उपस्थित रहते है उनके नाम अवश्य दिये जाते है। परन्तु यहां ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं चलती रही। किसी ने कहा कि भाजपा के मंत्री विधायक के साथ भीतरी तौर पर कलेक्टर विवेक पोरवाल की पटरी नहीं बैठ रही है इस कारण ऐसा किया गया तो किसी ने कहा कि भाजपा में आमंत्रण पत्र में नाम लिखने का जहां तक सवाल है मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सांसद के साथ यह अपने मंडल स्तर के पदाधिकारियों का भी नाम उसमें लिखा देते है जिसके कारण आमंत्रण पत्र की शोभा समाप्त हो जाती है। इसलिए केवल प्रदेश के मुखिया का नाम डालकर नाराजी वाली बात को समाप्त कर दिया गया। परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कलेक्टर विवेक पोरवाल निर्भिक होकर सरकारी बैठकों में यह कहने से नहीं चुकते कि आपको मेरा काम पसंद नहीं तो आप मेरा तबादला करा दीजिये।
हवा बन गया बैहर जिला बनाने का नारा:- 
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गत वर्ष जब आदिवासी तहसील बैहर के भ्रम में आये थे तब उन्होने बैहर को जिला बनाने हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण का सकेत दिया था और ऐसा लगने लगा था कि शीघ्र ही बैहर को जिला बनाने की घोषणा की जायेगी। परन्तु 15 अक्टूबर के भ्रमण पर इस विषय पर मुख्यमंत्री ने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। दुर्भाग्य की बात है कि धीरे धीरे भाजपा सरकार का कार्यकाल का समय अपनी समाप्ति की तरफ बढ रहा है परन्तु जिला बनाने के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर क्या प्रयास हुए जनता को नहीं मालुम। आदिवासी तहसील बैहर में लोक निर्माण विभाग, आर।ई।एस। विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, आदिवासी विकास विभाग के शत प्रतिशत कार्य भ्रष्टाचार के घिनौने खेले में उलझे हुए है। आदिवासी बैगा समाज के हित में चलाई जाने वाली अधिकतर योजनाएं भ्रष्टाचार के खेल में उलझी हुई है जिनके कारण इन क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या पैदा हो गई। दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के दो विभाग के मंत्री गौरीशंकर बिसेन बालाघाट जिले को विकास के पथ पर ले जाने का कागजी दावा करते है जबकि हकीकत यह है कि वे स्वयं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर धिरे हुए है। जिसके कारण जिले के विकास की गति मंद पड़ गई। क्योंकि वह स्वयं ही अपनी कार्यप्रणाली से इतने विवाद उत्पन्न कर चुके है कि उससे निपटते निपटते समय निकाल जायेगा और प्रदेश तो दूर बालाधाट को स्वर्णीम जिला बनाने का सपना निकल जायेगा।
जनमानस को प्रभावित नहीं कर पाये मुख्यमंत्री:-
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस महत्वपूर्ण भ्रमण में आदिवासी क्षेत्र की जनता को उम्मीदें थी कि वह मिशन 2013 को ध्यान में रखते हुए कुछ नई घोषणाएं करेगें पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया और अपनी पुरानी चिरपरिचित शैली में एक से बढ़कर एक घोषणाओं का अंबार खड़ा करके चले गये। जनता के बीच में मुख्यमंत्री का जो प्रभाव आम तौर पर होना चाहिये वह दूर दूर तक देखने नहीं मिला। लोग यह कहते हुए सुना गये कि यह भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरह घोषणा वीर बन गये है आते है घोषणा करके चले जाते है उस पर कितना अमल हुआ यह बात की सुध लेना भूल जाते है। इस भ्रमण में उनके भाषण समाप्त होने के बाद शिक्षा कर्मियों के द्वारा जिस तरह से जनता के बीच से उठकर विरोध प्रदर्शन कर अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया गया उसको देख कुछ समय के लिये मुख्यमंत्री भी आश्चर्यचकित रह गये क्योंकि शिक्षाकर्मी भी सामान्य नागरिक की तरह भीड में जाकर बैठ गये थे योजनाबद्ध तरीके से सब अपने हाथों में समस्याओं की तख्ती लेकर शोर करने लगे। इसे देखकर जनता से ज्यादा पुलिस महकमें में अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं कवरेज करने के लिये पत्रकारों के बैठने के लिये भी यहां पर कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई जिसके कारण उन्हें अव्यवस्थाओं और कष्टों के बीच अपने कार्य का संचालन करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों द्वारा हेलीपेड में पत्रकारों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी।

राबर्ट वाड्रा की ग्रेट रॉबरी (पार्ट-2)


राबर्ट वाड्रा की ग्रेट रॉबरी (पार्ट-2)

(प्रेम शुक्ला)

मुंबई (साई)। रॉबर्ट वाड्रा की जब तक प्रियंका गांधी से शादी नहीं हुई थी तब तक उनका परिवार मध्यमवर्गीय जीवन बिता रहा था। शादी के बाद १९९७ में रॉबर्ट ने ‘आरटेक्स’ नामक कंपनी का गठन किया जो हैंडिक्राफ्ट और फैशन के सामानों का व्यापार करती थी। कुछ वर्षों के भीतर रॉबर्ट वड्रा ने कई कंपनियां गठित कर लीं। प्रियंका गांधी ने ‘ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग’ के अलावा सारी कंपनियों से दूरी बनाए रखी।
‘ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग’ कंपनी उड्डयन कारोबार का दावा करती आई है। २००८ में प्रियंका ने ‘ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग’ कंपनी से भी खुद को अलग कर लिया। रॉबर्ट की कंपनियों के कारोबार में आसमानी उछाल २००७-०८ से २०१०-११ के बीच आया। इसी अवधि में उसने २९ महंगी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया। इन संपत्तियों को खरीदने की पूंजी पूरी तरह से ‘अनसिक्योर्ड लोन’ के बूते आई है। ८० करोड़ रुपए की अग्रिम राशि रॉबर्ट की कंपनियों को अकेले डीएलएफ से मिली है। बेदरवाल्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, निखिल इंटरनेशनल और वीआरएस इंफ्रास्ट्रक्चर्स से भी रॉबर्ट की कंपनियों को कर्ज मिले हैं। कर्ज के बूते रॉबर्ट की कंपनियों ने जो संपत्तियां खरीदी हैं वह चौंकानेवाली हैं। ३१.७ करोड़ रुपयों के भुगतान से रॉबर्ट ने साकेत कोर्टयार्ड हॉस्पिटैलिटी के ५० फीसदी शेयर खरीद लिए। साकेत हॉस्पिटैलिटी नई दिल्ली में ११४ कमरों वाले हिल्टन गार्डेन होटल की मालिक है। इसी कर्ज की पूंजी से डीएलएफ अरालियास का बी११५ नंबर का १० हजार वर्गफुट का पेंटहाउस खरीदा गया। ५.२ करोड़ रुपयों का भुगतान कर रॉबर्ट ने डीएलएफ मैग्नोलिया में ७ अपार्टमेंट्स खरीदे। डीएलएफ ग्रीन्स में रॉबर्ट ने ५.०६ करोड़ रुपयों का भुगतान कर अपार्टमेंट्स लिए। दिल्ली का ग्रेटर कैलाश फेज-२ हाईक्लास कॉलोनी मानी जाती है। वहां रॉबर्ट ने १.२१ करोड़ रुपयों में एक भूखंड खरीदा।
आयकर विभाग के जानकार इस सौदे को भी संदेह की निगाह से देखते हैं। बैलेंस शीट में उक्त भूखंड का आकार नहीं दर्शाया गया है, फिर भी जिस ग्रेटर कैलाश में करोड़ों रुपए में एक फ्लैट मिलता हो वहां सिर्पहृ १.२ करोड़ रुपयों में तेजी की बाजार में भूखंड मिलना आश्चर्यजनक है। वर्ष २०१० के अंत में रॉबर्ट की कंपनियों ने ग्रामीण इलाकों में कृषि योग्य भूमि की खरीददारी शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन के परिवार ने बीच के दिनों में पुणे के मावल जिले में खेती योग्य भूखंड की खरीददारी की थी तो किसान खाता पेश करने पर कांग्रेस नेतृत्ववाली सरकार ने बच्चन परिवार की जांच शुरू कर दी थी। सनद रहे कि हिंदुस्थान में सिर्पहृ किसान या किसान परिवार के लोग ही कृषि योग्य भूमि खरीद सकते हैं। रॉबर्ट  और मौरीन वड्रा जिन कंपनियों की निदेशक हैं उन्हें कृषि योग्य भूमि खरीदने की अनुमति कैसे मिली? रॉबर्ट के पिता का परिवार बीती कई पीढ़ियों से कारोबार में है। बीते शतक भर से उनका परिवार कृषि कार्य नहीं कर रहा है। उनकी मां मौरीन वड्रा स्कॉटिश हैं सो उनका भी किसानी का कोई इतिहास नहीं। फिर भी वड्रा की कंपनी राजस्थान के बीकानेर में १६०.६२ एकड़ कृषि योग्य भूमि खरीदती है। यह सौदा भी संदिग्ध है क्योंकि इतनी बड़ी जमीन की कीमत केवल १.०२ करोड़ रुपए दर्शाई गई है। २.४३ करोड़ रुपयों के भुगतान से ५ अन्य स्थानों पर जमीन खरीदी गई है। कंपनियों की बैलेंस शीट में इन जमीनों का आकार नहीं बताया गया है। पलवल में ४२ लाख रुपयों की, हयातपुर (गुड़गांव) में ४ करोड़ रुपयों की, हसनपुर में ७६.०७  लाख रुपयों, मेवात में ९५.४२ लाख रुपयों तथा ६९.०९ लाख रुपए एवं ९ लाख रुपयों का भुगतान कर अज्ञात स्थान पर रॉबर्ट की कंपनियों ने जमीनों की खरीददारी की है। २००८ में रॉबर्ट की कंपनियों के पास कुल ५० लाख रुपयों का पेडअप शेयर कैपिटल था। यदि उनके कॉरपोरेशन बैंक के तथाकथित ओवरड्रॉफ्ट दावे को स्वीकार भी लिया जाए तो उनके पास ७.९५ करोड़ रुपयों की कर्ज की पूंजी है। वित्त वर्ष २००९ में  रॉबर्ट की कंपनियां १७.१८ करोड़ रुपयों का निवेश दर्शाती हैं।
वर्ष २०१० में उनके निवेश में ३५० फीसदी का इजाफा हो जाता है और ये कंपनियां ६०.५३ करोड़ रुपयों का भू अधिग्रहण में निवेश कर देती हैं। सिर्फ ५० लाख रुपयों की पूंजी वाली कंपनियों को इन जमीनों की खरीददारी के अलावा किसी अन्य कारोबार से आवक दिखाई नहीं देती फिर भी ये कंपनियां २५५.४६ लाख रुपए ब्याज के तौर पर कमाने का दावा करती हैं। वित्त वर्ष २०१० के अंत में वड्रा की कंपनियों का इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो संपत्तियों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के बावजूद सिर्फ ७१ करोड़ रुपयों का नजर आता है। इन कंपनियों की बैलेंसशीट में ३ करोड़ रुपयों का घाटा दर्शाया गया है। सारी कंपनियां स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, स्काईलाइट रियलिटी, ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग, आरटेक्स, रियल अर्थ इस्टे्स और नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स का पता रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के रिकॉर्ड में २६८, सुखदेव विहार, नई दिल्ली दिखाया गया है। मौरीन और रॉबर्ट भले ही सारी कंपनियों के निदेशक हों, पर उसमें से अपनी सेवाओं के लिए भुगतान यह परिवार केवल एक कंपनी स्काईलाइट रियलिटी से लेता है वह भी अकेले रॉबर्ट। स्काईलाइट रियलिटी से रॉबर्ट ६० लाख रुपए सालाना की निदेशक फीस ली। कंपनी के ऑडिटर कहते हैं कि कंपनी अधिनियम, १९५६ के कर्मचारी नियम, १९७५ के अनुसार रॉबर्ट की यह फीस सीमा से ज्यादा है। कंपनी के बैंलेसशीट में रॉबर्ट की मौरीन समेत किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी को किसी प्रकार के वेतन या भुगतान का जिक्र नहीं है। क्या रॉबर्ट की कंपनियां बिना किसी कर्मचारी या अधिकारी के संचालित हो रही हैं? रॉबर्ट के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है या बोतल बंद जिन्न है जो उन्हें कर्ज की पूंजी पर करोड़ों-अरबों रुपए की कमाई करा रहा है?
यह सवाल रॉबर्ट वड्रा की कंपनियों के ऑडिटर खुराना एंड खुराना ने क्यों नहीं उठाए? रॉबर्ट की कंपनी स्काईलाइट मानेसर का भूखंड १५.३८ करोड़ में खरीद उसे ५८ करोड़ रुपयों में डीएलएफ को बेचती है फिर भी स्काईलाइट की बैलेंसशीट में डीएलएफ के ५० करोड़ रुपयों का ‘एडवांस पेमेंट’ ‘लायबिलिटी’ बताया गया है। रियल अर्थ इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंसशीट ऑडिट करने के बाद खुराना एंड खुराना घोषित करते हैं ‘कंपनी द्वारा दी गई सूचना एवं सफाई के आधार और बैलेंसशीट के निरीक्षण के बाद हम पाते हैं कि कंपनी ने कम अवधि के लिए पंहृड एकत्र कर किसी लंबी अवधि का निवेश नहीं किया है।’ जिस वर्ष के लिए खुराना एंड खुराना यह प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं उसी वर्ष (२०१०) की रियल अर्थ की बैलेंसशीट में २.८९ करोड़ की अग्रिम भुगतान की राशि नजर आ रही है। सारी कंपनियों की चालू वर्ष की लायबिलिटी ७२ करोड़ की है और हर कंपनी ने भूमि में निवेश किया है जिसे दीर्घकालिक निवेश वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए ये ऑडिट रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा ३१ के तहत माना जाना चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। अकेले स्काईलाइट रियलिटी का लाभ वित्त वर्ष २००७-०८ तक शून्य था, जो २००८-०९ में २०.९४ लाख रुपए तथा २००९-१० में २५५.४६ लाख रुपए दर्शा दिया गया। ये मुनाफा किसी व्यावसायिक उपक्रम की बजाय २३ सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) पर प्राप्त ब्याज से है।
इन कंपनियों ने लगभग ५ करोड़ रुपयों के कुल २३ एफडी किए हैं। रॉबर्ट की स्काईलाइट रियलिटी कर्ज लेकर एफडी करती है और ब्याज को मुनाफा करार देती है जबकि उसकी शेष पांचों कंपनियों को कुल ३ करोड़ रुपयों का घाटा दर्शाया जाता है। रॉबर्ट की कंपनियों के सौदे कई कोणों से संदिग्ध हैं, इसकी पड़ताल हम आगे भी करेंगे। (जारी)
(लेखक मुंबई से प्रकाशित सामना के कार्यकारी संपादक हैं)

गुरुवार, 18 अक्टूबर 2012

बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आक्सीटोसीन


बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आक्सीटोसीन

(एम.रियाज)

सिवनी (साई)। दुधारू पशुओं विशेषकर गायों के लिये जहर साबित हो चुके आक्सीटोसीन के इंजेक्शन के दुरूपयोग को रोकने की दृष्टि से जिला कलेक्टर श्री अजीत कुमार द्वारा सराहनीय पहल की गयी है. श्री कुमार द्वारा सख्त शब्दों में स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं कि अगर आँक्सीटोसीन का इंजेक्शन बिना डाक्टरी पर्ची के बेचा जाता है तो न केवल बेचने वाले पर कार्यवाही की जायेगी बल्कि खरीदने वाले पर भी सख्त एक्शन लिया जायेगा.
विदित हो कि आक्सीटोसीन का इंजेक्शन विशेषकर गाय भैसों पर प्रयोग किया जाता है. इस इंजेक्शन को दूध दोहने के समय के कुछ मिनिट पूर्व गाय की गर्दन या शरीर में लगा दिया जाता है. इसके प्रभाव से गाय का सारा दूध स्वतः ही उसके थन निकलकर बहने लगता है. इंजेक्शन के प्रभाव के कारण गाय का सारा दूध और प्रोटीन निचुड़ जाता है यहाँ तक की कई बार खून भी निकल आता है और गाय को काफी तकलीफ होती है. इसके कारण 10-12 वर्ष तक दूध देने वाली गाय 3-4 वर्ष में ही इतनी कमजोर हो जाती है कि दूध देना ही बंद कर देती है इसके  बाद गाय को  कत्लखाने भेज दिया जाता है.
उल्लेखनीय है कि  गायों के बहुत अधिक मात्रा में कत्लखाने जाने का एक बहुत बड़ा कारण आक्सीटोसीन का इंजेक्शन है. इसी के कारण गाय 3-4 का सारा दूध 3-4 वर्ष में निचोड़ लिया जाता है तब वह ग्वाले के  लिये बोझ बन जाती है जिसे वह कत्लखाने में बेच कीमत वसूल करता है और थोड़ी बहुत राशि लगा नयी गाय ले लेता है.
यह भी उल्लेखनीय है कि अक्सीटोसीन का इंजेक्शन लगा वाला दूध इंसान के लिये भी हानिकारक है. आक्सीटोसीन इंजेक्शन का मामला सबसे ज्यादा हाल ही में कुछ महीने पूर्व तब गर्माया था जब जबलपुर के रेल्वे स्टेशन में इसे भारी मात्रा में जप्त किया गया था.
इसके बाद यह तथ्य प्रकाश में आये थे कि आक्सीटोसीन का इंजेक्शन की सप्लाई ट्रेन के माध्यम से गया जी से सतना, कटनी, जबलपुर होती है. इसके बाद उक्त शहरों से आसपास के जिलों, कस्बों में होती है. यह तथ्य भी प्रकाश में आया था कि सबसे ज्यादा आक्सीटोसीन जबलपुर जिले में उतरती है और यहाँ से आस पास के जिलों में सप्लाई होती है.
इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टरों द्वारा इंदौर, ग्वालियर भोपाल, शहडोल में छापामार कार्यवाही की गयी तो मेडिकल स्टोर से तो नहीं किन्तु किराना दुकानों से जरूर आक्सीटोसीन इंजेक्शन बरामद किये गये. इसी प्रकार भिंड में एक मेडिकल स्टोर में ये पाये गये. गायों के विनाश को रोकने के लिये पूरे प्रदेश में ये मुहिम चलायी जा रही है जिसमें विभाग को आम नागरिकों को सहयोग भी मिल रहा है.
इसी कड़ी में जिला कलेक्टर श्री अजीत कुमार द्वारा आज साप्ताहिक विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि वे आक्सीटोसिन इंजेक्शन के दुरूपयोग पर सख्त अंकुश लगायें. आपने कहा कि  इस इंजेक्शन का उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में डाँक्टर द्वारा प्रिस्क्रीप्शन में लेख होने पर ही किया जाना चाहिये इसलिये बिना डाक्टरी पर्ची के आक्सीटोसिन इंजेक्शन बेचने वाले केमिस्ट/ड्रगिस्ट और खरीदने वाले, दोनों पर सख्त कार्यवाही की जाये.
जिला कलेक्टर श्री अजीत कुमार ने सी.एम.एच.ओ.  ठाकुर को   उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के साथ मिलकर इस इंजेक्शन के दुरूपयोग को रोकने के लिये हर जरूरी कार्यवाही करने हेतु भी कहा है.

उत्तर भारत कांपा ठण्ड से

उत्तर भारत कांपा ठण्ड से

(आकाश कुमार)

नई दिल्ली (साई)। एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है। हल्की बारिश के बाद रात में ठंड शुरू हो गई है। अगले 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश के आसार हैं। फिर बारिश घटेगी लेकिन तापमान में 19 अक्तूबर तक 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज होगी।
मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि बारिश कम होने से ही सर्दी में देरी हो रही है। उत्तर-पश्चिम भारत में अक्तूबर के पहले 15 दिन में सामान्य से 95 फीसदी कम बारिश दर्ज हुई है जबकि दिल्ली में 23 मिमी की बजाय सिर्फ बूंदाबांदी दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में औसत अक्तूबर के पहले पखवाड़े में 17.8 मिमी बारिश होती है लेकिन कहीं दर्ज नहीं हुई है।
वह जम्मू-कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटे में बारिश/बर्फबारी हो सकती है। इससे एनसीआर समेत उत्तर भारत के मौसम में अचानक बदलाव आएगा। सोमवार रात तेज ठंडी हवाओं के साथ मंगलवार सुबह हल्की बारिश भी हुई है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अमूमन 15 अक्तूबर तक सर्दी शुरू हो जाती है लेकिन इस वर्ष थोड़ी देरी हो रही है। अब मौसम बदलेगा। अगले सप्ताह न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री तक आने की संभावना है। मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री नीचे 19.3 डिग्री और अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री दर्ज किया गया।

गाजियाबाद में मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी


गाजियाबाद में मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी

(दीपाली)

नई दिल्ली (साई)। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद जिले में दिल्ली मैट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इससे दिल्ली मैट्रो का विस्तार दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गजियाबाद तक हो जाएगा। सोलह सौ करोड़ रूपए की इस परियोजना को राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से ही निर्मित किया जाएगा।
शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  इस परियोजन पर लगभग एक हजार करोड़ रुपए व्यय करेगा जबकि परियोजना की कुल लागत लगभग सोलह सौ करोड़ रुपए में केंद्र सरकार और दिल्ली मेट्रो का योगदान लगभग छह सौ करोड़ रुपए का होगा।
दिलशाद गार्डन और गाजियाबाद न्यू बस स्टेशन के बीच लगभग नौ किलोमीटर लंबे मेट्रो लाइन पर शाहिद नगर, राजबाग, राजेन्द्र नगर, श्याम पार्क , मोहन नगर और अर्थला सहित सात स्टेशन बनाए जाएंगे। नई दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाले आनंद विहार और वैशाली मेट्रो पहले से संचालित है। प्रस्तावित इस दूसरे मेट्रो लाइन से  लगभग १२ लाख लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

एलपीजी सिलेन्डर की जांच घर पर हो


एलपीजी सिलेन्डर की जांच घर पर हो

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। रसोई गैस की कालाबाजारी, कम वजन के सिलेंडर आदि से निजात पाने के मामले में अब देश की शीर्ष अदालत भी चिंतित नजर आ रही है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा है कि घरेलू एलपीजी  सिलेंडरों का वजन ग्राहकों के घर पर जांच करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोई डीलर नाजायज फायदा न उठा सके।
अदालत ने यह आदेश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के इस आश्वासन के बाद दिया कि सभी तेल कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जांएगे कि हर सिलेंडर की आपूर्ति के समय डिस्ट्रीब्यूटर के कर्मचारियों के पास वजन तोलने का उपकरण होना चाहिए और गैस  का वजन तोलने के बाद ही सिलेंडर ग्राहक को दिया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और एस जे मुखोपाध्याय की पीठ ने सरकार से कहा है कि इस बारे में ग्राहकों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए दूरदर्शन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन दे।

सेन्य समझौतों पर आस्ट्रेलिया से होगी बात


सेन्य समझौतों पर आस्ट्रेलिया से होगी बात

(रश्मि सिन्हा)

नई दिल्ली (साई)। भारत और ऑस्ट्रेलिया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग पर समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर भी सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, छात्रों के कल्याण, कौशल विकास और वस्त्र क्षेत्र में चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
भारत की यात्रा पर आई ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड के साथ कल नई दिल्ली में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि दोनों देश ऊर्जा, सुरक्षा, जल प्रौद्योगिकी भागीदारी की स्थापना और सजायाफ्ता कैदियों को उनके देश में भेजने के लिए समझौता शुरू करने पर भी सहमत हुए।
उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के बीच शिखर स्तर के द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सम्मेलनों में वार्षिक बैठक करने पर सहमति हुई है। दोनों देश ऊर्जा, सुरक्षा, जल प्रोद्योगिकी में भागीदारी के बारे में मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू करने और सजायाफ्ता कैदियों को उसके देश में भेजने पर भी बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं।
सुश्री गिलार्ड ने कहा कि भविष्य में दोनों देश सुरक्षा-वार्ता और जल प्रबंधन के अलावा द्विपक्षीय असैन्य परमाणु समझौते पर भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि हम निकट भविष्य में असैन्य परमाणु सहयोग के बारे में बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस मामले में मेरी पार्टी और सरकार की नीति में परिवर्तन को देखते हुए यह स्वयं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
वहीं दूसरी ओर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आपसी व्यापार बढ़ाकर २०१५ तक ४० अरब अमरीकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में कल भारतीय उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलाड् ने कहा कि एशिया में तेजी से हो रहे परिवर्तनों से भारत में विकास का एक नया ढांचा विकसित हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार फिलहाल २१ अरब डॉलर का है।
इससे पहले सुश्री जूलिआ गिलाड् ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और आपसी तथा विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

जयराम बने भूमिसुधार कार्यदल के अध्यक्ष


जयराम बने भूमिसुधार कार्यदल के अध्यक्ष

(प्रियंका)

नई दिल्ली (साई)। सरकार ने भूमि सुधार के मुद्दों पर काम करने के लिए एक कार्यदल बनाया है। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को इसका अध्यक्ष और जनजातीय मामलों के मंत्री किशोर चंद्र देव को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरकार और राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के लिए आंदोलन करने वाले जन सत्याग्रह के कार्यकर्ताओं के बीच पिछले सप्ताह हुए समझौते के तहत यह कार्यदल बनाया गया है।
आंदोलन के नेता पी वी राजगोपाल, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डी बंदोपध्याय, योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह, बी एन  युगेंद्र, अरूणा रॉय, प्रवीण झा, बीना अग्रवाल और विदेह उपाध्याय इस कार्यदल के सदस्य हैं।  राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और भूमि संसाधन, पंचायतीराज,  जनजातीय कल्याण तथा कानून विभाग के सचिव भी इस समिति के सदस्य होंगे। कार्यदल की पहली औपचारिक बैठक अगले महीने की १६ तारीख को होगी।

पुलिस सुधार पर चला कोर्ट का डंडा


पुलिस सुधार पर चला कोर्ट का डंडा

(महेश रावलानी)

नई दिल्ली (साई)। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि उसने पुलिस तंत्र में सुधारों के लिए छह साल पहले जो निर्देश दिए थे, उनके पालन में हुई प्रगति का ब्यौरा दें।
प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर और न्यायाधीश एस एस निज्जर तथा जे चेलामेश्वर की पीठ ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि हलफनामा देकर बताएं कि उच्चतम न्यायालय ने २२ सितंबर, २००६ के अपने फैसले में पुलिस तंत्र में सुधार के जो कदम बताए थे वे किस हद तक लागू किए गए।
उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ने अदालत को बताया था कि उसके आदेशों को राज्य सरकारों ने पूरी तरह लागू किया या नहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी किए। श्री प्रकाश सिंह की जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने २००६ में पुलिस तंत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाने के आदेश दिए थे।

गड़करी के दूत बने शरद!


गड़करी के दूत बने शरद!

शरद के सहारे लाल किले पर झंडा फहराने का स्वप्न देखते गड़करी!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। भारतीय जनता पार्टी के निजाम नितिन गड़करी ने अगले आम चुनावों के लिए रोड मेप तैयार करना आरंभ कर दिया है। एक के बाद एक रूठे भाजपाईयों को मनाकर उनकी घर वापसी के बाद अब गड़करी की ने नाराज सहयोगी दलों को मनाने के लिए राजग संयोजक शरद यादव को अपना अघोषित दूत बना लिया है। उधर, अरविंद केजरीवाल की गड़करी के खिलाफ होती तेज धार ने अब शरद यादव को सोचने पर विवश अवश्य ही किया होगा।
भारतीय जनता पार्टी के नेशनल हेडक्वार्टर 11, अशोक रोड़ से छन छन कर बाहर आ रही खबरांें पर अगर यकीन किया जाए तो अगले आम चुनावों में सत्ता पर काबिज होकर 7, आरसीआर यानी रेस कोर्स रोड़ (भारत गणराज्य के वजीरे आज़म का सरकारी आवास) को अपना आशियाना बनाने की चाहत में दबे और सधे पांव चलने वाले नितिन गड़करी ने कुछ नए प्रयोग आरंभ किए हैं।
भाजपा में दूसरी पारी पाने वाले अध्यक्ष नितिन गड़करी के करीबी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि गड़करी ने शरद पंवार को पाबंद किया है कि वे राजग के सहयोगी दलों के साथ मिलकर उन्हें एक सूत्र में पिरोने का काम करें। जिन दलों को राजग में भाजपा फूटी आंख नहीं सुहा रही है उन्हें भाजपा के साथ तालमेल करने को राजी किया जाए।
त्रणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में कथित तौर पर आधार बनाने का काम शरद यादव द्वारा किए जाने का ‘प्रोपोगंडा‘ बहुत तेजी से किया गया है। इसके अलावा हैदराबाद में चंद्रा बाबू नायडू, और ओम प्रकाश चौटाला के लिए भी जनाधार जुटाने के लिए शरद यादव प्रयासरत दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि शरद यादव की पतवार से नितिन गड़करी इस बार वेतरणी पार करने के इच्छुक हैं।
शरद यादव के एक करीबी मित्र ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर ‘समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया‘ से चर्चा के दौरान कहा कि शरद यादव द्वारा जिन प्रदेशों में ममता, चौटाला और नायडू के लिए माहौल बनाया जा रहा है वहां जदयू तो पूरी तरह प्रभावहीन ही है। बेहतर होता कि शरद यादव अपने घर को मजबूत करने का प्रयास करते ना कि अन्य सहयोगी दलों को।
शरद यादव द्वारा भाजपाध्यक्ष नितिन गड़करी के लिए दूत का काम करने से बिहार में नितीश कुमार की पेशानी पर पसीने की बूंदे साफ दिखने लगी हैं। दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा नरेंद्र मोदी के मसले पर भाजपा से नाता तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शरद यादव के इस कदम को नितीश समझ नहीं पा रहे हैं और एक कदम आगे दो कदम पीछे की तर्ज पर वे कदम ताल करते नजर आ रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल को भाजपा द्वारा कांग्रेस का एजेंट बताने पर केजरीवाल बुरी तरह भडक गए हैं। हाल ही में उन्होंने भाजपाध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ सौ एकड़ जमीन के घोटाले का खुलसा किया है। इस घोटाले के बारे में जब शरद यादव से पूछा गया तो उन्होंने मौन साधते हुए बस इतना ही कहा कि गड़करी सक्षम हैं उनकी पार्टी इसका जवाब दे।
उधर, नितिन गड़करी चाह रहे हैं कि अटल बिहारी बाजपेयी के समय जिन दलों ने सरकार बनवाने में सहयोग दिया था वे सभी इस बार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं किन्तु समस्या यह सामने आ रही है कि भाजपा का हिन्दुत्ववादी चेहरा ही इन दलों की राह में शूल बो रहा है। सहयोगी दलों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह सामने आ रही है कि अगर वे भाजपा के पक्ष में खुलकर आती हैं तो उनका मुस्लिम वोट बैंक फिसल जाएगा।

मंगलवार, 16 अक्टूबर 2012

कीर्ति पर डोरे डाल रही सोनिया!


कीर्ति पर डोरे डाल रही सोनिया!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। गुजरे जमाने के मशहूर क्रिकेटर और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद पर इन दिनों कांग्रेस की सुप्रीम अथारिटी सोनिया गांधी की नजरें जमी हुई हैं। नेहरू गांधी परिवार के वफादार भगवत झा आजाद के सुपुत्र कीर्ति आजाद भाजपा के सांसद हैं और उनके बढ़ते रसूख का इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा दिल्ली बिहार और झारखण्ड में किए जाने पर विचार चल रहा है।
कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ (बतौर सांसद सोनिया गांधी को आवंटित सरकारी आवास) के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि पिछले दिनों बिहार, झारखण्ड और दिल्ली के स्टार प्रचारकों की चर्चा के दरम्यान कीर्ति आजाद का नाम सामने आया था। इसके बाद कीर्ति आजाद की पूरी जन्म कुण्डली बुलवाई गई।
ज्ञातव्य है कि सोनिया गांधी की सास ओर पूर्व प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी स्व.श्रीमति इंदिरा गांधी के राजनैतिक सचिव रहे भगवत झा आजाद लंबे समय तक बिहार के निजाम भी रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार की करीबी के चलते कीर्ति आजाद के लिए भी राजीव गांधी के आवास के दरवाजे सदा ही खुले रहे हैं।
सूत्रों की मानें तो भाजपा के सांसद बनने के बाद भी कीर्ति आजाद का सोनिया के निवास में आना जाना बंद हो गया। जब तक राजीव गांधी जीवित थे तब तक आजाद इस घर में बेरोकटोक घूमा करते थे। इसके बाद फिर उनके गांधी परिवार के रिश्तों में विराम लग गया किन्तु अमिताभ बच्चन जैसी तल्खियां आजाद और गांधी परिवार में नहीं हैं।
पिछले दिनों सेंट्रल हाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कीर्ति आजाद और सोनिया गांधी का जब अचानक ही आमना सामना हुआ तब कीर्ति आजाद ने सालों पहले की भांति सोनिया गांधी को ‘भाभी‘ संबोधन से बुलाया, इस पर सोनिया अचकचा गईं। सोनिया की भाव भंगिमाएं देख आजाद ने तुरंत इसके लिए खेद प्रकट कर दिया। आजाद के झुकते ही सोनिया ने भी बडप्पन दिखाते हुए कह ही दिया कि आप मुझे भाभी कह सकते हैं।
संभवतः पिछले दिनों मीडिया में सोनिया गांधी की रहस्मय बीमारी के चर्चे सुनने के बाद कीर्ति आजाद ने औपचारिकतावश सोनिया से उनकी तबियत के बारे में पूछा तो सोनिया गांधी ने धीरे से कहा कि यह उपयुक्त स्थान नहीं है हाल चाल पूछने का! कभी घर आओ तब बैठकर बात होगी।
कीर्ति आजाद और सोनिया गांधी के बीच हुए इस संवाद से सियासत गर्मा गई है। कोई कह रहा है कि भाजपा से उकताकर आजाद अपने पुराने घर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो कोई कहता है कि सोनिया गांधी अब कीर्ति आजाद का उपयोग अगले लोकसभा चुनावों के लिए करने के मूड में हैं। जो भी हो पर सोनिया आजाद के संवाद से कीर्ति आजाद की कीर्ति एकाएक बढ़ गई है।

टूटेगा जया का अमर गठबंधन!


टूटेगा जया का अमर गठबंधन!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। एक समय राजनीति की धुरी के केंद्र बने रहे अमर सिंह का शनी बहुत ही भारी चल रहा है। मुलायम सिंह यादव के द्वारा किनारे किए गए अमर सिंह से एक एक कर सभी ने किनारा कर लिया। अब उनकी सबसे विश्वस्त करीबी जया प्रदा भी उनको टाटा कह सकती हैं। गुजरे जमाने की अभिनेत्री जया प्रदा को अगर सियासी सफर का लुत्फ उठाना है तो उन्हें अमर सिंह को छोड़ना मजबूरी हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो भाजपा को डस्ट बिन बना दिया गया है इन दिनों। जिस भी राजनेता को किसी भी पार्टी से बाहर किया जाता है या कहीं जगह नहीं मिलती है वह भाजपा के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। पिछले कुछ दिनों से भाजपा में आयतित नेताओं की भीड़ को देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अन्य पार्टियांे के कचरों को भाजपा द्वारा असानी से अपने दामन में स्थान दिया जा रहा है।
भाजपा के आलाकमान नितिन गड़करी के करीबी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रहे नटवर सिंह भी भाजपा में प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। दरअसल, राजस्थान में उनका संसदीय क्षेत्र भरतपुर परिसीमन में आरक्षित हो चुका है। अब वे उत्तर प्रदेश के मथुरा से अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। नटरवर सिंह के पुत्र जगत सिंह पहले से ही भाजपा में करतब दिखा रहे हैं।
सूत्रों की मानें तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की करीबी रहीं अनुराधा चौधरी भी भाजपा के दरवाजे पर चिरौरी की मुद्रा में हैं। जबसे अजीत सिंह ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साथ कदम ताल आरंभ की है तबसे अनुराधा उनसे बेहद खफा हैं, और अनुराधा सपा का दामन थाम चुकी हैं।
समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता पा चुकी जया प्रदा अब मुख्यधारा में आने के लिए हाथ पैर मार रही हैं। वे सपा में वापसी की संभावनाएं टटोल रही हैं, पर आजम खान उनकी वापसी में सबसे बड़ी रूकावट बनकर खड़े हुए हैं। भाजपा के मुख्यालयीन सूत्रों ने बताया कि मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा जया प्रदा के भाजपा में प्रवेश का रोड़ मैप तैयार कर रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि पिछले माह जब नकवी ने जया प्रदा की भेंट गड़करी से करवाई थी तब गड़करी ने जया प्रदा के भाजपा प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति दे दी थी। गड़करी की शर्त थी कि जया प्रदा को अकेले ही भाजपा में प्रवेश दिया जाएगा। जया प्रदा के साथ उनके सहयोगी अमर सिंह के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं।
सूत्रों ने इस बात के भी संकेत दिए कि गड़करी ने जया प्रदा को भाजपा में प्रवेश के उपरांत गाजियाबाद से चुनाव लड़वाने की बात कह दी है, ताकि दिल्ली एनसीआर में उनकी छवि का लाभ उठाया जा सके। अगर जया प्रदा को राजनैतिक बिसात पर और कुछ दिन तक रहना और चलना है तो उन्हें अमर सिंह के साथ गठबंधन तोड़ना ही होगा। उधर, राजनाथ सिंह को गाजियाबाद से हटाकर लखनऊ से चुनाव लड़वाने की बात कही जा रही है।