गुरुवार, 4 अप्रैल 2013

फूड मेले में छात्राओं ने बनाए लजीज व्यंजन


फूड मेले में छात्राओं ने बनाए लजीज व्यंजन

(ब्यूरो कार्यालय)

मुजफ्फरनगर (साई)। सरकुलर रोड स्थित श्री राम गर्ल्स कालेज के गृह विज्ञान विभाग में बीएससी गृह विज्ञान प्रथम वर्ष की छात्राओं द्वारा फूड साईन्स विषय के अन्तर्गत प्रयोगात्मक परीक्षा में फूड मेले का आयोजन किया।
फूड मेले में छात्राओं ने हरियाणा का पालक पनीर, नवरत्न कोरमा, लस्सी, जम्मू राज्य के कश्मीरी तड़के से बने पुलाव, व दम आलू की सौधी खुशबू ने सबका मन ललचा दिया। उत्तर प्रदेश की मसलों में लिपटी हुई मसाला भिन्डी, गोभी कोफ्ता, दिल्ली की जायकेदार चाट, आलू बडे, छोले भटूरे साथ ही तमिलनाडू एवं राजस्थान राज्यों के व्यजंन इडली, डोसा, उपमा, चना दाल पराठा, गट्टा करी, चूरमा लड्डू आदि बनाकर स्वादिष्ट पकवानो से भारतीय भोजनों को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया। इन सभी राज्यों के अतिरिक्त एक विशेष स्टाल ‘कुछ नही बहुत कुछ‘ भी सभी के आकर्षण का केन्द्र रहा। इस स्टाल पर स्वाद के खाने के शौकीनों ने नींबू पानी, जलजीरा और विभिन्न प्रकार के पकौडों का लुफ्त उठाया।
फूड मेले का निरीक्षण एमएलजे कालेज सहारनपुर की अध्यापिका डा. सीमा रानी द्वारा किया गया। जिन्होने छात्राओं की पाक कला एवं लगन  की खुले स्वर में प्रशंसा की इसके साथ साथ भविष्य में भी इस तरह केे फूड मेले के आयोजन के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर श्री राम कालेज के डायरेक्टर डा. आरएस चौहान, बीएड विभाग की डीन श्रीमति प्रेरणा मित्तल, गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष कु. प्रिंयका, श्रीमति मोहनी पंवार सहित अन्य अध्यापिकाएं एवं कर्मचारियों आदि ने अपना विशेष योगदान देकर कार्यक्रम को सफल बनाया।  

साई पालकी यात्रा का आयोजन


साई पालकी यात्रा का आयोजन

(शंटी आनंद)

लुधियाना (साई)। श्री साई अमृतवाणी श्रद्धा पाठ परिवार की ओर से 5वीं भव्य साई पालकी यात्रा व भजन संध्या का आयोजन फील्ड गंज स्थित, जंजघर में किया गया। साई पालकी यात्रा फील्ड गंज स्थित जंजघर से आरंभ होकर, सुभानी बिल्डिंग व हबीब नगर से गुजरते हुए वापिस जंजघर में संपन्न हुई।
इस दौरान महिला मंडली ने साई भजन पेश किए। तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वेद साई, जॉली, राजिंदर भाटिया व राकेश कुमार आदि उपस्थित थे।

राज्यपाल के आह्वाहन पर कुरैशी समुदाय का गौ-कशी न करने का अहम फैसला


राज्यपाल के आह्वाहन पर कुरैशी समुदाय का गौ-कशी न करने का अहम फैसला

(अर्जुन कुमार)

देहरादून (साई)। देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया जमीयत-उल-कुरैश के एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तराखण्ड के राज्यपाल डॉ0 अज़ीज़ कुरैशी ने कुरैशी समुदाय के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख किया तथा गौ-कशी जैसे संवेदनशील विषय पर कुरैशी समुदाय का आह्वाहन करते हुए कहा -’’देश में अमन-चैन, भाई-चारा लाने और किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत न करने की दृष्टि से कुरैशी समुदाय को आज से ही गौ-कशी न करने का निर्णय लेकर समुदाय की छवि को बदलना होगा। बिरादरी के लागों को अपने बच्चों की तालीम (शिक्षा) पर विशेषतः लड़कियों की बेहतर तालीम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दहेज प्रथा और विकास में बाधक अन्य सभी बुराईयों से दूर रहकर कुरैशी समाज की गरिमा बढ़ाने के साथ ही मुल्क की तरक्की तथा आन-बान-शान की रक्षा के लिए दिलो-जान से समर्पित होने की कसम भी खानी होगी।’’
राज्यपाल ने कुरैश समुदाय को यह भी आश्वासन दिया कि गौकशी के नाम पर समुदाय को किसी भी स्तर पर प्रताड़ित न किया जाए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।
राज्यपाल के आह्वाहन पर सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कुरैशी समुदाय का कोई भी व्यक्ति देश भर में कहीं पर भी गौ-हत्या में संलिप्त पाया गया तो बिरादरी द्वारा उसका पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। इसके अलावा अशिक्षा मिटाने तथा दहेज जैसी बुराईयों को खत्म करने के लिए राज्यपाल के आह्वाहन को एक बड़ी सीख मानते हुए उस पर पूरी तरह अमल करने का भी निर्णय लिया गया।
कल देर सायं सम्पन्न हुए इस सम्मेलन में कुरैशी समुदाय के लागों द्वारा राज्यपाल को सम्मानित करते हुए उनके सम्मान में काव्यपाठ भी किया गया।
सम्मेलन में जमीयत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी सलालुद्दीन, आयोजक हाजी अहसान कुरैशी, हाजी अकरम कुरैशी, हाजी दिलशाद कुरैशी सहित देश के विभिन्न राज्यों से आये कुरैशी समुदाय के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। 

भ्रष्टाचार में डूबा रूपए का प्रतीक चिन्ह


भ्रष्टाचार में डूबा रूपए का प्रतीक चिन्ह

(राहुल कोटियाल)

नई दिल्ली (साई)। श्भारतीय रुपये के प्रतीक चिह्न का निर्माता कौन है?श्- सामान्य ज्ञान की किताबों से लेकर कई प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं में आपका भी सामना शायद इस सवाल से हो चुका होगा। यदि आपने इस प्रश्न का जवाब श्डी उदया कुमारश् दिया होगा तो आपको पूरे अंक भी मिले होंगे। लेकिन यदि आपको यह बताया जाए कि यह चिह्न तो उदया कुमार से बहुत पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति ने बना लिया था तो क्या तब भी आप मानेंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब उदया कुमार ही होना चाहिए?
वैसे इस तथ्य को महज एक संयोग समझकर आप मान भी सकते हैं कि सही जवाब तो डी उदया कुमार ही होना चाहिए। लेकिन जिस शख्स ने यह चिह्न उदया कुमार से बहुत पहले बनाया था उसने इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री कार्यालय को एक सुझाव पत्र के साथ भेजा भी था। इस सुझाव पत्र में इस शख्स ने कहा था कि अब भारतीय रुपये का भी कोई प्रतीक चिह्न होना चाहिए जिसके लिए उसके द्वारा बनाए गए चिह्न पर विचार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से यह सुझाव पत्र वित्त मंत्रालय भेजा गया और इस तरह से सरकारी महकमा इस चिह्न से कई साल पहले ही परिचित हो चुका था। फिर एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई और डी उदया कुमार वही चिह्न प्रस्तुत करके विजेता बन गए। लेकिन इस प्रतियोगिता के लिए उदया कुमार एक अयोग्य प्रतिभागी थे। वे डीएमके के पूर्व विधायक श्री धर्मलिंगम के पुत्र हैं और जब यह प्रतियोगिता करवाई गई थी उस दौरान डीएमके भी केंद्र सरकार का एक हिस्सा थी। वैसे उनकी अयोग्यता का कारण यह नहीं कि वे एक पूर्व विधायक के पुत्र हैं बल्कि यह है कि उन्होंने प्रतियोगिता की शर्तों का उल्लंघन किया था जिस कारण वे प्रतियोगिता हेतु अयोग्य हो चुके थे। इन तथ्यों को जानने के बाद भी क्या आप मानेंगे कि इस ऐतिहासिक महत्व के प्रश्न का श्सही जवाबश् डी उदया कुमार ही होना चाहिए?
0 प्रतीक, प्रतियोगिता और प्रश्न
प्रतियोगिता के नियम और शर्तें सिर्फघ्अंग्रेजी में जारी हुए जो राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन है
चयन के लिए बनी जूरी के सभी सदस्य प्रतियोगिता के दौरान एक बार भी एक साथ नहीं बैठे
प्रतिभागियों द्वारा प्रतीक चिह्न के साथ जमा की गई स्क्रिप्ट जूरी के सामने पेश ही नहीं की गई
एक प्रतिभागी दो ही चिह्न जमा कर सकता था, पर विजेता डी उदयाकुमार ने एक बयान में कई चिह्न जमा करने की बात कही। कायदे से उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था
प्रतीक चिह्न राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े तो होते ही हैं, वे अरबों रुपये के व्यापार को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए कुछ व्यापारिक कंपनियों के भी इस गड़बड़झाले में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं
ऐसी गड़बड़ियां दूसरे प्रतीक चिह्नों के चयन में भी हुई हैं
दरअसल रुपये का प्रतीक चिह्न चुनने के लिए भारत सरकार द्वारा 2009 में एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी। इस प्रतियोगिता का परिणाम 15 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ और रुपये को उसकी नई पहचान मिल गई। देश के करोड़ों लोगों ने इस बात पर गर्व किया कि अब रुपया भी दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं यानी डॉलर, यूरो और येन की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। इसके साथ ही देश के इतिहास में इस चिह्न को बनाने वाले का नाम भी हमेशा के लिए अमर हो गया।  लेकिन तहलका को मिले दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय महत्व की यह प्रतियोगिता एक औपचारिकता मात्र थी जो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए आयोजित की गई थी। जिस तरह से इस प्रतियोगिता की प्रक्रिया संपन्न हुई, उससे यह भी संकेत मिलता है कि सरकार पहले ही यह मन बना चुकी थी कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिह्न क्या होगा।
रूपये के प्रतीक चिह्न के बारे में अधिकतर लोग बस यही जानते हैं कि इसके निर्धारण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई और इस प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन चिह्न प्रस्तुत करने वाले को विजेता घोषित करते हुए उसके चिह्न को रुपये का प्रतीक बना लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरे मामले में हुई गड़बड़ियों को समझने के लिए इसे उसी क्रम में देखना अनिवार्य हो जाता है जिस क्रम में इन गड़बड़ियों का खुलासा होता चला गया।  फरवरी, 2009 में भारत सरकार द्वारा रुपये का चिह्न चुनने के लिए एक प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा की गई। कई अखबारों और वेबसाइटों पर इस संबंध में विज्ञापन जारी किये गए। विज्ञापन भले ही अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में जारी किए गए थे लेकिन प्रतियोगिता की शर्तों को सिर्फ अंग्रेजी में जारी किया गया। ऐसा करना राजभाषा अधिनियम का सीधा उल्लंघन था। प्रतियोगिता के विज्ञापन में यह भी लिखा गया था कि यह चिह्न भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को परिलक्षित करता हो, लेकिन प्रतियोगिता के नियम व शर्तों को सिर्फ अंग्रेजी में जारी करके भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को समझने वाले उन तमान लोगों को इसमें हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया जो अंग्रेजी में निपुण नहीं थे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस विज्ञापन में आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2009 निर्धारित की गई थी। प्रत्येक आवेदन के साथ 500 रुपये के आवेदन शुल्क की मांग भी की गई थी। देश भर के हजारों नागरिकों ने रुपये का प्रतीक दर्शाती अपनी-अपनी रचनाएं मंत्रालय में जमा करवाईं। प्रतियोगिता आयोजित करने वाले वित्त मंत्रालय के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कुल कितने आवेदन मंत्रालय को देश भर से प्राप्त हुए। कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों की मानें तो यह संख्या 25,000 के करीब है। हालांकि सूचना के अधिकार में पूछे जाने पर अधिकारी बताते हैं कि कुल आवेदनों की संख्या का कोई भी ब्योरा मंत्रालय के पास नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से गणना करने पर 3,331 आवेदन सही पाए गए थे जिन्हें जूरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हजारों प्रतिभागी परिणाम घोषित होने की प्रतीक्षा में थे। इन्ही में से एक थे लखनऊ निवासी राकेश कुमार सिंह। सरकारी सेवा में तैनात राकेश बताते हैं, ‘परिणामों के प्रति हमारा उत्सुक होना स्वाभाविक था। आखिर यह एक ऐसी प्रतियोगिता थी जिससे एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला था और जो भी इसमें विजेता घोषित होता उसका नाम हमेशा के लिए इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही अमर हो जाता।’ प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पांच प्रतिभागियों का चयन होना था जिन्हें  25-25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाना था और अंतिम विजेता को ढाई लाख का इनाम दिया जाना था। इसी क्रम में आठ दिसंबर, 2009 को अंतिम पांच प्रतिभागियों के नाम वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर घोषित कर दिए गए। इनमें से चार मुंबई से ही थे। विभाग की वेबसाइट पर इनके नाम तो घोषित कर दिए गए थे लेकिन इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए चिह्नों को नहीं दर्शाया गया था। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले अन्य प्रतिभागियों को अपना नाम अंतिम पांच में न पाकर हताशा तो हुई लेकिन उससे ज्यादा उन चिह्नों को देखने की जिज्ञासा हुई जिन्हें अंतिम पांच में चुना गया था। इसी जिज्ञासा के चलते लखनऊ के राकेश कुमार ने सूचना के अधिकार के जरिए वित्त मंत्रालय से इन चिह्नों की प्रतिलिपि मांगी। साथ ही उन्होंने जूरी/चयन समिति के सदस्यों के नाम एवं कुछ अन्य जानकारियां भी मांगीं। देश के कोने-कोने से अन्य लोगों ने भी मंत्रालय से इस बारे में विभिन्न सूचनाएं मांगीं। आवेदनों के जवाब में जो जानकारियां मंत्रालय द्वारा प्रदान की गईं उनसे धीरे-धीरे इस प्रतियोगिता की खामियां सामने आने लगीं।
इस महत्वपूर्ण चिह्न को चुनने के लिए सात लोगों की एक जूरी बनाई गई थी। इस समिति में भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर संस्कृति मंत्रालय तक के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया था। लेकिन यह जूरी इस राष्ट्रीय चिह्न के चयन को कितनी गंभीरता से ले रही थी इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान एक बार भी जूरी के सभी सदस्य एक साथ नहीं बैठे। संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि तो इस पूरी चयन प्रक्रिया में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए। प्रतियोगिता में हुई गड़बड़ियों को उजागर करने वालों में शामिल रहे मुंबई निवासी अनिल खत्री कहते हैं, ‘संस्कृति मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को जूरी में इसलिए शामिल किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रुपये का चिह्न भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को भी परिलक्षित करता हो। लेकिन पूरी चयन प्रक्रिया में एक दिन भी संस्कृति मंत्रालय से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। तो फिर इस बात को किसने सुनिश्चित किया कि हजारों आवेदनों में से यही चिह्न भारतीय संस्कृति का सबसे बेहतर परिचायक है?’ चयन प्रक्रिया का पहला चरण 29 और 30 सितंबर को आयोजित किया गया। इस पहले और मुख्य दौर में जब कुल आवेदनों में से सबसे बेहतरीन चिह्नों को चुना जाना था तो जूरी के सात में से तीन सदस्य उपस्थित ही नहीं थे। इनमें जूरी की अध्यक्ष और रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर श्रीमती उषा थोराट भी शामिल थीं। जूरी के जो सदस्य उपस्थित थे उन्होंने भी यह चयन प्रक्रिया टालने वाले अंदाज में पूरी की। इन दो दिन में जूरी ने सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक काम किया। इस दौरान जूरी द्वारा कुल 3,331 चिह्नों का अवलोकन किया गया। विज्ञापन के अनुसार प्रत्येक चिह्न को विभिन्न आकारों में जमा करवाना था जिनमें सबसे छोटा आकार श्4 पॉइंट फॉन्टश् में होना अनिवार्य था। इस तरह से प्रत्येक चिह्न का अवलोकन करने के लिए काफी ध्यान दिए जाने की जरूरत थी।
लेकिन जूरी ने जितना समय इन आवेदनों के अवलोकन में बिताया उसका यदि औसत देखा जाए तो मात्र 16 सेकंड में जूरी द्वारा प्रत्येक चिह्न का अवलोकन कर लिया गया। राकेश कुमार कहते हैं, ‘दुनिया का विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी 16 सेकंड में किसी चिह्न का अवलोकन करके उसे समझ नहीं सकता। यह चिह्न तो देश का भविष्य होने वाला था, राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक बनने वाला था। इतने महत्वपूर्ण चिह्न को जूरी द्वारा चुटकी बजाते ही चुन लिया गया। क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ सेकंड में ही किसी चिह्न को देखकर यह तय कर सकता है कि कैसे वह भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को परिलक्षित करता है?’
प्रत्येक आवेदन के साथ ही प्रतिभागियों को चिह्न से संबंधित स्क्रिप्ट भी लिखित रूप में जमा करवानी थी। इस स्क्रिप्ट में प्रत्येक प्रतिभागी को अपने चिह्न की व्याख्या करते हुए यह बताना था कि कैसे वह चिह्न भारत में रुपए का प्रतीक हो सकता है और कैसे वह भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को परिलक्षित करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों की स्क्रिप्ट को जूरी के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया गया। बिना स्क्रिप्ट देखे ही अंतिम पांच चिह्नों का निर्धारण कर लिया गया। किसी भी प्रतीक चिह्न को समझने के लिए उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ा जाना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को यह पता न हो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीनों रंग किन-किन चीजों को परिलक्षित करते हैं या बीचोबीच मौजूद चक्र क्या दर्शाता है, वह व्यक्ति सिर्फ तिरंगे को देखने भर से उसकी अहमियत नहीं समझ सकता। चिह्नों का कोई निर्धारित अर्थ नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेकानुसार ही उनका अर्थ समझता है। एक गोल आकृति का अर्थ सूर्य से लेकर और शून्य तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे में जूरी का स्क्रिप्ट देखे बिना ही इस राष्ट्रीय चिह्न का निर्धारण कर देना कई सवाल खड़े करता है।
ये सारी जानकारियां राकेश कुमार सूचना के अधिकार से हासिल कर ही रहे थे कि इस बीच उन्हें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। 18 दिसंबर 2009 के एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में एक खबर छपी जिसके अनुसार नोंदिता कोरिया ने कुछ वर्ष पूर्व रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री कार्यालय को यह सुझाव दिया था कि भारत में रुपये का कोई प्रतीक चिह्न होना चाहिए। राकेश कुमार को आश्चर्य इस बात का हुआ कि नोंदिता कोरिया नाम की ही एक प्रतिभागी अंतिम पांच में भी चुनी गई थी। उन्होंने पहले यह सुनिश्चित किया कि क्या अंतिम पांच में चुनी गई नोंदिता कोरिया वही हैं जिन्होंने कुछ साल पहले सरकार को सुझाव भेजा था। इस तथ्य के सुनिश्चित होने से यह पूरी प्रक्रिया और भी ज्यादा संदेह के घेरे में आ गई। सरकारी स्तर पर कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ था कि भारत सरकार को कभी कोई सुझाव इस संबंध में प्राप्त हुआ हो। फिर जिस व्यक्ति ने सुझाव भेजा था, प्रतियोगिता में भी उसी व्यक्ति का अंतिम पांच में चुना जाना संदेह के और भी कारण पैदा करता था। राकेश कुमार एवं अन्य प्रतिभागियों द्वारा इस संबंध में सूचनाएं मांगी गईं। नोंदिता कोरिया मशहूर वास्तुकार चार्ल्स कोरिया की बेटी हैं। चार्ल्स भारत में वास्तु के क्षेत्र के एक दिग्गज माने जाते हैं और पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं। चार्ल्स कोरिया द्वारा अगस्त, 2005 में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को एक पत्र लिखा गया था। इस पत्र में उन्होंने अपनी बेटी नोंदिता कोरिया द्वारा बनाए गए रुपये के प्रतीक को भारतीय रुपये का प्रतीक बनाए जाने के संबंध में विचार करने को लिखा था। इसके साथ ही नोंदिता कोरिया का पत्र भी रिजर्व बैंक को भेजा गया था। फिर 2006 में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चार्ल्स द्वारा ऐसा ही एक पत्र भेजा गया जिसके साथ नोंदिता का पत्र एवं सुझाव भी मौजूद था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पत्र को वित्त मंत्रालय को भेजते हुए कहा कि रिजर्व बैंक की राय लेते हुए इस संबंध में उचित कदम उठाए जाएं। तत्कालीन वित्त मंत्री ने भी इस सुझाव पत्र एवं रुपये के प्रस्तावित चिह्न को देखा और फिर वित्त मंत्रालय ने विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को इस संबंध में एक विज्ञापन जारी करने को कहा। कई बार सूचना मांगने पर भी वित्त मंत्रालय ने नोंदिता कोरिया द्वारा दिए गए सुझाव से संबंधित सूचना राकेश कुमार को नहीं दी। सूचना आयोग के आदेश के बाद जब वित्त मंत्रालय ने मजबूरन सूचना प्रदान भी की तो उसमें नोंदिता कोरिया द्वारा भेजे गए सुझाव पत्र की प्रतिलिपि तो उपलब्ध करवा दी गई लेकिन जो चिह्न उन्होंने भेजा था उसे प्रतिलिपि में से हटा दिया गया। नोंदिता द्वारा भेजा गया प्रतीक प्रदान न किए जाने के पीछे सरकार का तर्क था कि यह चिह्न उनकी श्बौद्धिक संपदाश् होने के चलते सार्वजानिक नहीं किया जा सकता।
अभी तक यह तथ्य सबके लिए एक रहस्य ही बना हुआ था कि नोंदिता ने 2005 और 2006 में जो चिह्न प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा था वह क्या था। राकेश कुमार और उनके साथी इस पूरी प्रतियोगिता में हुई गड़बड़ियों के विरुद्ध कदम उठाने की सोच ही रहे थे कि उन्हें एक और विवादास्पद तथ्य मालूम हुआ। प्रतियोगिता की शर्तों के अनुसार एक प्रतिभागी सिर्फ दो चिह्न जमा कर सकता था। लेकिन अंतिम पांच में चुने गए प्रतिभागियों में से डी उदया कुमार ने एक समाचार पत्र को दिए बयान में यह कह दिया कि उनके द्वारा कई चिह्न जमा करवाए गए थे। कायदे से तो ऐसा करने पर वे अयोग्य हो चुके थे और उनकी प्रतिभागिता रद्द हो जानी चाहिए थी लेकिन उन्हें न सिर्फ अंतिम पांच में जगह मिली बल्कि अंततः उन्हें ही विजेता भी घोषित किया गया। अनिल खत्री बताते हैं, ‘हमें सूचना के अधिकार में यह भी जानकारी मिली कि दो से ज्यादा चिह्न जमा करवाने वाले कुछ प्रतिभागियों को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था। फिर उदया कुमार को बाहर क्यों नहीं किया गया इसका सही कारण तो सरकार ही बता सकती है।’ राकेश कुमार ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से सूचना मांगी कि क्या चुने गए अंतिम पांच प्रतिभागियों में से किसी ने भी दो से ज्यादा चिह्न जमा करवाए थे। जवाब में सूचना अधिकारी ने यह तथ्य पूरी तरह छिपाना चाहा और झूठी सूचना प्रदान करते हुए कहा कि अंतिम पांच में से किसी भी प्रतिभागी ने दो से ज्यादा चिह्न जमा नहीं करवाए हैं। लेकिन डी उदया कुमार खुद ही अपने बयान में कह चुके थे कि उन्होंने कई चिह्न जमा करवाए थे तो सूचना अधिकारी को मजबूरन यह कबूलना पड़ा और उन्होंने फिर से सूचना प्रदान करते हुए यह मान लिया कि उदया कुमार द्वारा चार चिह्न जमा करवाए गए थे। इसके बाद वित्त मंत्रालय का कहना था कि उदया कुमार के पहले दो चिह्नों को ही जूरी के सामने भेजा गया था और सिर्फ उन्हें सही माना गया था जो कि मंत्रालय को पहले प्राप्त हुए थे।  लेकिन स्वयं वित्त मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि उनके पास इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि उन्हें कौन-सा आवेदन किस तिथि को प्राप्त हुआ। सभी आवेदनों की जांच मंत्रालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पांच दिन बाद शुरू की गई। ऐसे में डी उदया कुमार के कौन-से चिह्न पहले प्राप्त हुए थे यह मंत्रालय ने कैसे तय किया, इसका जवाब स्वयं मंत्रालय के पास भी नहीं है।
प्रतियोगिता में हुई इतनी गलतियों की पुख्ता जानकारी जब राकेश कुमार को हो गई तो उन्होंने वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को 138 पन्नों का एक ज्ञापन भेजकर इस पूरी प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों से अवगत करवाया और इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। लेकिन कई साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद भी उन पर जांच करने के बजाय 15 जुलाई, 2010 को उदया कुमार को विजेता घोषित कर दिया गया। इसके बाद राकेश कुमार ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें उन्होंने सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने एवं पूरी प्रक्रिया पुनः आयोजित करवाने की प्रार्थना की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने क्षेत्राधिकार के आधार पर यह याचिका खारिज कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता स्वयं प्रतियोगिता का एक प्रतिभागी था इसलिए उसके द्वारा जनहित याचिका नहीं की जा सकती।
राकेश कुमार की ही तरह कुछ अन्य लोग भी विभिन्न विभागों से इस प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी मांग रहे थे। नोंदिता कोरिया का जो सुझाव पत्र वित्त मंत्रालय से कई बार आवेदन करने पर भी राकेश को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ था वही पत्र मुंबई के एक प्रतिभागी अनिल खत्री को रिजर्व बैंक से सूचना मांगने पर हासिल हो गया। इस पत्र के प्राप्त होने पर सभी को हैरान करने वाली जानकारी मिली। नोंदिता कोरिया द्वारा रुपये का जो प्रतीक 2005 में रिजर्व बैंक को भेजा गया था वह चिह्न बिल्कुल वही था जिसे आज हम रुपये के प्रतीक के तौर पर पहचानते हैं। इस जानकारी ने सबको चौंकाया जरूर लेकिन इससे ही सरकार की मंशा भी समझने में मदद मिली। राकेश कुमार बताते हैं, ‘नोंदिता कोरिया के पत्र में सुझाए गए चिह्न को देखकर यह स्पष्ट हुआ कि सरकार पहले ही अपना मन बना चुकी थी कि रुपए का प्रतीक किसे चुनना है। यह पूरी प्रतियोगिता सिर्फ एक दिखावा और अपने कुछ नजदीकियों को पुरस्कृत करने का माध्यम ही थी।’ जूरी के सदस्य वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक से भी थे जिन्हें इस चिह्न की पहले से ही जानकारी थी। चुने गए अंतिम पांच चिह्न देखकर भी यह साफ होता है कि ये सभी एक ही तरह की सोच के हैं। शायद यही कारण था कि इतना कम समय लगाते हुए जूरी ने हजारों आवेदनों में से उन्हीं को चुना जिसका सुझाव सालों पहले ही प्राप्त हो चुका था। सरकार के इस पूर्वाग्रह के कारण शायद कई ऐसी रचनाओं को देखा भी नहीं गया होगा जो एक बेहतर विकल्प हो सकती थीं।
डी उदया कुमार के जिस चिह्न को आज हम रुपये के प्रतीक के रूप में पहचानते हैं उसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वह प्रतियोगिता के मानकों पर भी खरा नहीं उतरता था। इस चिह्न को सबसे पहले बनाने वाली नोंदिता कोरिया बताती हैं, ‘मैंने प्रतियोगिता के दौरान इस चिह्न में संशोधन और सुधार करके एक नया चिह्न प्रस्तुत किया था। पुराने चिह्न को जब छोटा किया जाता था तो उसकी ऊपर की दोनों रेखाएं आपस में मिल जाती थीं इसलिए वह प्रतियोगिता के मानकों पर खरा नहीं उतरता था।’ खत्री बताते हैं, ‘विज्ञापन के अनुसार प्रतिभागियों से अपने चिह्न को विभिन्न आकारों में प्रस्तुत करने को कहा गया था। उदया कुमार का यह चिह्न उन मानकों पर खरा नहीं उतरता था। जूरी ने भी यह खामी देखी होगी लेकिन फिर भी वही चिह्न चुन लिया गया।’ इस प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को 500 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर जमा करने थे। हजारों प्रतिभागियों द्वारा जमा किए गए आवेदन शुल्क से तो सरकार की कमाई हुई ही लेकिन पैसों का यह खेल यहीं समाप्त नहीं होता। जानकार बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के ये प्रतीक चिह्न राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े तो होते ही हैं साथ ही वे अरबों रुपये के व्यापार को भी प्रभावित करते हैं। रुपये के इस चिह्न को भारतीय मुद्रा के साथ-साथ कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन के कीपैड तक में उतारा जाता है। ऐसे में बड़ी कंपनियां सबसे पहले इस चिह्न को अपने उत्पादों में उतारने के लिए करोड़ों रुपए लगा सकती हैं और सबसे पहले इसे हासिल करके हर जगह छापना चाहती हैं। आरोप लग रहे हैं कि अगर सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि रुपये का चिह्न क्या होना है तो मुमकिन है कि कुछ बड़े व्यापारियों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।
उधर, डी उदया कुमार कहते हैं, ‘मुझे इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं थी कि किसी ने रुपये के प्रतीक के संबंध में पहले कभी सरकार को सुझाव दिया है। प्रतियोगिता के बारे में मुझे आईआईटी बॉम्बे के मेरे एक मित्र ने बताया था। फिर दिल्ली में अंतिम प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने सुना कि किसी प्रतिभागी ने इस संबंध में पहले कभी सरकार को सुझाव भेजा था।’  यह बात सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है। रुपये का प्रतीक चिह्न अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हमारी पहचान बन चुका है  या बन रहा है। इतने महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय सम्मान के चिह्न के चयन में हुई अनियमितताओं से आप लोग भी शर्मिंदा तो हो सकते हैं लेकिन भविष्य में जब भी आपका सामना इस प्रश्न से होगा कि भारतीय रुपये के प्रतीक का निर्माता कौन है तो पूरे अंक आपको डी उदया कुमार के रूप में दिया हुआ उत्तर ही दिला सकता है।  
0 अन्य प्रतीक चिह्न
सिर्फ रुपए का प्रतीक चिह्न ही ऐसा नहीं है जिसमें नियमों की अनदेखी की गई हो। राष्ट्रीय महत्व के अन्य कई प्रतीक चिह्नों का चयन पिछले कुछ सालों में इसी तरह से किया गया है। ऐसे ही चिह्नों के निर्धारण में हुई गड़बड़ियों के बाद राकेश कुमार सिंह द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में ऐसे कुल पांच चिह्नों का जिक्र किया गया था जिनमें सरकार मनमाने तरीकों से फैसले कर चुकी है। सूचना के अधिकार का प्रतीक/लोगो भी इनमें से एक है। सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो सीधे तौर से जनता के ही हाथों में है। इस अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं। स्वयं सरकार भी इस अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात करती है। लेकिन इस अधिकार का जो श्लोगोश् सरकार द्वारा तय किया गया है उससे अभी तक अधिकतर लोग परिचित नहीं हैं। राकेश कुमार की जनहित याचिका की पैरवी कर रहे अधिवक्ता कमल कुमार पांडे बताते हैं, ‘सूचना के अधिकार के श्लोगोश् का निर्धारण यदि एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करके होता और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते तो इसके दोहरे परिणाम होते। एक तरफ तो ज्यादा लोगों की भागीदारी से ज्यादा विचार और रचनाएं सरकार तक पहुंचतीं वहीं दूसरी तरफ ऐसी प्रतियोगिता लोगों को इस अधिकार के प्रति जागरूक भी करती।’
सूचना के अधिकार का श्लोगोश् सरकार ने बिना कोई प्रतियोगिता करवाए ही किसी व्यक्ति से बनवा लिया था। लेकिन जिन प्रतीक चिह्नों अथवा श्लोगोश् के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा प्रतियोगिताएं आयोजित की भी गईं वहां भी ऐसा सिर्फ औपचारिकता पूरी करने को ही किया गया। सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना श्आधारश् के लोगो का चयन भी कई खामियों से भरा है। श्समाज के अंतिम व्यक्ति को उसकी पहचान का बोध करानेश् के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना के लोगो के लिए एक प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता का विज्ञापन सिर्फ अंग्रेजी भाषा में जारी किया गया। इस योजना के बारे में लोगों को जानकारी देने और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में अलग से एक समिति का भी गठन किया गया है जिसने कि इस प्रतियोगिता में जूरी का भी कार्य किया। लेकिन इस विशेष समिति द्वारा भी इस प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। लोगो का चयन करने हेतु जिस जूरी को चुना गया था उसमें से कई लोग चयन के दिन उपस्थित भी नहीं थे और जो सदस्य उपस्थित थे उन्होंने मात्र तीन घंटे में 2,270 आवेदनों में से सबसे बेहतरीन लोगो को छांटने का करिश्मा कर दिखाया। विजेता को एक लाख रुपये का इनाम मिला और श्आधारश् को उसका लोगो।
ये चिह्न या लोगो सिर्फ राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों, संस्थाओं या संस्थानों के प्रतीक नहीं होते बल्कि उनको एक ऐसी विशेष पहचान भी देते हैं जिसमें हमारे समाज और सांस्कृतिक धरोहर की भी झलक मिलती है। अनिल खत्री बताते हैं, ‘ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को किसी इनाम का लालच नहीं बल्कि देश के प्रति अपने योगदान की लालसा होती है। यह तथ्य ही प्रतिभागियों को उत्साहित कर देता है कि उनकी रचना देश के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या संस्थान का प्रतीक बनेगी। लेकिन जब इन प्रतियोगिताओं में ऐसी धोखाधड़ी सामने आती है तो लोग अपने ही देश से ठगा हुआ महसूस करते हैं।’
इंडियन डिजाइन काउंसिल ने भी एक ऐसी ही प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस संस्था पर सारे देश के डिजाइनों की जिम्मेदारी है, लेकिन डिजाइन के निर्धारण में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां यहीं हुई हैं। जापान के श्जी मार्कश् और जर्मनी के श्रेड डॉटश् की ही तरह भारत में श्आई मार्कश् के चयन हेतु यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता का विज्ञापन सिर्फ एक इंटरनेट ग्रुप पर जारी किया गया। यह ग्रुप सुधीर शर्मा नाम के एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था जो स्वयं ही इस प्रतियोगिता की जूरी में भी शामिल थे। इस ग्रुप के सीमित सदस्य हैं और सिर्फ वे सदस्य ही इस ग्रुप की गतिविधियों को देख सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए चुने गए पांच सबसे बेहतरीन लोगो में से चार सुधीर शर्मा के संस्थान से ही थे। चयन प्रक्रिया में भी सुधीर शर्मा की अहम भूमिका थी। आखिर में जो डिजाइन चुना गया वह सुधीर शर्मा के संस्थान वालों द्वारा ही बनाया गया था। इस तरह से एक राष्ट्रीय चिह्न चुनने पर काफी लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई जिसके चलते इस प्रतियोगिता को रद्द करके एक नए सिरे से आयोजित किया गया।
ऐसी ही एक प्रतियोगिता रेल मंत्रालय ने भी आयोजित की थी। प्रतियोगिता के विज्ञापन में कहा गया कि भारतीय रेल के लोगो की पुनर्कल्पना हेतु प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में विजेता के लिए पांच लाख रुपये का इनाम रखा गया। पांच मई, 2010 को जारी हुए विज्ञापन में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 मई, 2010 तय की गई। इस तरह से पूरी प्रतियोगिता के लिए सिर्फ एक सप्ताह का समय दिया गया। इस प्रतियोगिता में जिस श्पैम एडवर्टाइजिंग ऐंड मार्केटिंगश् कंपनी को विजेता घोषित किया गया वह पहले से भी भारतीय रेल के लिए काम कर रही थी। कुछ समय बाद रेल मंत्रालय द्वारा यह कहा गया कि नया लोगो सिर्फ राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा और भारतीय रेल का लोगो वही रहेगा जो कई सालों से है। इस प्रतियोगिता की चयन समिति में सभी लोग रेल मंत्रालय से ही थे और डिजाइन के क्षेत्र से किसी भी विशेषज्ञ को चयन समिति में नियुक्त नहीं किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय रेल भी एक प्रमुख प्रायोजक था। जाहिर है इस नए लोगो को खेलों के टिकट से लेकर और कई जगह छापने का काम बड़ी-बड़ी कंपनियों को दिया गया होगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बताते हैं, ‘रेलवे द्वारा करवाई इस प्रतियोगिता से उन कंपनियों के अलावा किसी को फायदा नहीं हुआ जिनको इस नए लोगो को छापने के ठेके दिए गए होंगे और जिसने इसे बनाकर इनाम जीता। ऐसी अनावश्यक प्रतियोगिता आयोजित करना खुले आम जनता के पैसों को लूटने का एक तरीका ही है।’ रेलवे द्वारा लाखों रुपये खर्च करके और लाखों का ईनाम देकर बनवाए गए इस नए लोगो को आज कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
बहरहाल राकेश कुमार द्वारा इन सभी गड़बड़ियों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने से आने वाले समय में ऐसी लूट होने की आशंका कुछ हद तक कम हो गई है। बीती 30 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका में फैसला देते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में तीन महीने के भीतर सरकार को अपने सभी मंत्रालयों एवं विभागों में ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने हेतु नियमावली तैयार करने को कहा गया है। अधिवक्ता कमल कुमार पांडेय कहते हैं, ‘उच्च न्यायालय का यह फैसला हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अभी तो सरकार ने इन चिह्नों के जरिए लूट का नया रास्ता ढूंढ़ा ही था। न्यायालय का अगर यह आदेश न आता तो आने वाले कुछ समय में न जाने कितने और ऐसे ही मनमाने फैसले सरकार द्वारा कर लिए गए होते। इस लिहाज से राकेश कुमार देश के लिए एक बहुत बड़ा काम इस मायने में तो कर ही चुके हैं कि भ्रष्टाचार की एक पूरी सड़क पर उन्होंने नाकाबंदी कर दी है।’

बुधवार, 3 अप्रैल 2013

अधनंगों के देश में खरबों का तमाशा!


अधनंगों के देश में खरबों का तमाशा!

(लिमटी खरे)

भारत गणराज्य जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था को ब्रितानी अंग्रेजों ने फिर मुगलों ने जमकर लूटा। 1947 में जब भारत देश को स्वाधीनता मिली उसके बाद माना जा रहा था कि देश की तस्वीर बदलेगी। बकौल अण्णा हजारे अब देश को काले अंग्रेज लूट रहे हैं। देश में आधी से ज्यादा आबादी के पास दो जून की रोटी मयस्सर नहीं है, उस भारत गणराज्य में अरबों खरबों रूपए की लागत से आईपीएल का आयोजन हास्यास्पद ही माना जाएगा। इस आयोजन में रूपहले पर्दे के करोड़पति अरबपति अदाकार, सियासी दुनिया के कलाकार, कारोबारी आदि की भूमिका है। इनके मन में देश के गरीबों के प्रति हमदर्दी लेशमात्र नहीं है। इनका कोई सामाजिक सरोकार भी नहीं बचा है। जिस देश में आधी से ज्यादा आबादी के पास खाने के लाले पड़े हैं उस देश में क्या मंहगी टिकिट लेकर गरीब गुरबे गेंद और बल्ले का खेल खेल देखने की बात सोच भी पाएंगे। इस तरह के आयोजनों से देश में अपराध बढ़ने की आशंकाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि युवा इसे देखने के लोभ में पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार करने में शायद ही गुरेज करें। आज देश के हुक्मरानों ने भारत गणराज्य को बजार समझ लिया है। रियाया कराह रही है पर मनमोहन सिंह सरकार देश में नग्न तमाशे की इजाजत दे रहे हैं।

छटवां इंडियान प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कल शाम को आरंभ हो गया। इसके उद्यघाटन समारोह को टीवी पर देश दुनिया के लोगों ने देखा होगा। विकसित देशों के लोगों ने इसकी भव्यता को देखकर अंदाजा लगा ही लिया होगा कि भारत देश के हुक्मरान देश की गरीबी का जो चित्रण करते हैं वह असल नहीं छद्म है। मुंबई में स्टेडियम जाने पर भले ही किंग खान यानी शाहरूख खान पर प्रतिबंध हो पर कोलकता में वे दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ के साथ कमर मटकाते नजर आए। इसी आईपीएल में शाहरूख खान पर शराब पीकर अभद्रता करने का आरोप है, और इसी आईपीएल में वे दिलेरी से ठुमके लगा रहे हैं। मतलब साफ है कि आईपीएल के आयोजनकर्ताओं का कोई ईमान धरम नहीं है।
एक जमाना था जब देश में टीवी नहीं था। याद पड़ता है कि 1983 में जब भारत ने विश्व कप हासिल किया था तब रात में रेडियो पर क्रिकेट की कामेंटरी सुनने के लिए मोहल्ले मोहल्ले लोगों की भीड़ जमा रहती थी। जसदेव सिंह, दिलीप दोषी जैसे कामेंटरेटर अपनी जादुई आवाज में लोगों को बांधे रखा करते थे। धीरे धीरे समय ने अपना चक्कर चलाया और अब टीवी पर सब कुछ दिखने लगा। वह समय था जब टेस्ट क्रिकेट को लोग धेर्य से देखा करते थे। उस समय वन डे क्रिकेट को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था।
समय बदला और अब फटाफट क्रिकेट यानी ट्वंटी ट्वंटी ने अपना रंग जमा लिया है। आज देश में फटाफट क्रिकेट बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। क्रिकेट से ज्यादा पूछ परख हाकी की हुआ करती थी, विडम्बना ही कही जाएगी कि हाकी को बड़े प्रायोजक नहीं मिल पाए तो हाकी ने कालांतर में दम ही तोड़ दिया है। फटाफट क्रिकेट आज गेंद और बल्ले का गेम ना होकर एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। आज क्रिकेट के खिलाड़ी भी इस पवित्र खेल को पेशे की तरह अपनाने लगे हैं। खिलाड़ी क्रिकेट की मंडी में अपना सौदा कर रहे हैं जो चिंतनीय है।
आज कार्पोरेट घरानों ने इस खेल के खिलाड़ियों पर पानी की तरह पैसा बहाया है। सभी एक लगाकर दस कमाना चाहते हैं। यह तभी संभव हो पाएगा जब इन घरानों को खेल कम मैदान में सर्कस ज्यादा हो। कहने का तातपर्य इतना ही है कि अगर सीधे सीधे क्रिकेट हो तो इनका पैसा शायद ही वसूल हो पाए, पर खेल के बजाए तमाशा कर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है।
विडम्बना देखिए कि इस भारत गणराज्य में जहां नारी को पूरे कपड़े में सौंदर्य की देवी माना जाता है वहां टीवी पर घरों में माताओं बहनों के सामने चीयर्स गर्ल के रूप में छोटी स्कर्ट में चौके छक्के या आउट होने पर अश्लील नाच करते दिखाया जाता है। इस पर सैंसर बोर्ड या सूचना प्रसारण मंत्रालय को आपत्ति इसलिए नहीं होती है क्योंकि इस तमाशे से सरकार को भी करों के रूप में आय होती है। एक अनुमान के अनुसार इस तमाशे में दस हजार करोड़ रूपए से भी ज्यादा का तमाशा होता आया है।
अगर आय के स्त्रोत इसी तरह के रखने हैं तो सरकार को चाहिए कि वैश्यालयों को खुला लाईसेंस दे दे। प्रतिबंधित दवाओं और नशीले पदार्थों को पान की दुकानों के माध्यम से बिकवाना आरंभ कर दे, हत्या लूट जैसे जघन्य अपराधों को भी बड़ी राशि चुकाकर वैध बना दे, घरोंघर शराब बनवाने की छूट प्रदान कर दे। इस तरह के नंगे फूहड़ नाच करावाकर सरकार किस संस्कृति का पोषण कर रही है यह बात समझ से परे ही है।
हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि फटाफट क्रिकेट के आयोजकों को देश की दशा और दिशा से सरकारों की तरह ही लेना देना नहीं है। इन आयोजकों को देश से भी कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई ईमान धरम नहीं है, इनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। देश में आज क्या परिस्थितियां हैं इस बात से ये कोसों दूर सिर्फ और सिर्फ अपना हित ही परमोधर्म मानकर चल रही हैं।
देश में महाराष्ट्र के भयंकर सूखे से सभी आवगत हैं। इसी सूबे से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शरद पंवार केंद्र में कृषि मंत्री बनकर किसानों के हितों के संवंर्धन का प्रहसन कर रहे हैं। इस सूबे में पानी के लिए किसान त्राहीमाम त्राहीमाम कह रहे हैं। इस सूबे की भाजपा की इकाई यहां आईपीएल का विरोध कर रही है। भाजपा के विरोध को सियासी चश्मा लगाकर देख रहे हैं अन्य सियासी दल।
कितने आश्चर्य की बात है कि इसी सूबे में स्यंभू संत आसाराम बापू हजारों लिटर पानी रंग में घोलकर बर्बाद कर आनंदित होते हैं, दूसरी और फटाफट क्रिकेट के लिए पिचों की क्योरिंग आदि में हजारों लिटर पानी बहा दिया जाएगा, पर किसानों के लिए पानी की बारी आते ही केंद्र और राज्य सरकारें हाथ खड़े कर देती हैं!
देश में कमोबेश सारे राजनीतिक दल इस आयोजन में अपनी मौन सहमति देते नजर आ रहे हैं। सूबे में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं वहीं स्टेडियम में पिच के रखरखाव के लिए लगभग 22 लाख लीटर पानी बहा दिया जाएगा। पत्रकार से राज्य सभा के रास्ते संसदीय सौंध तक पहुंचने वाले मंत्री राजीव शुक्ल ने फटाफट क्रिकेट के बचाव में बचकाने और गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य दिए हैं जिनकी निंदा होना चाहिए, वस्तुतः एसा हो नहीं रहा है।
बकौल राजीव शुक्ल अगर आईपीएल नहीं हुआ तो भी सूखा खत्म नहीं होने वाला है। सवाल यह है कि अगर इस तरह का फूहड़ आयोजन हो रहा है, जिसमें पानी की बर्बादी हो रही हो अश्लीलता परोसी जा रही हो, शाहरूख खान जैसे टीम के मालिक शराब पीकर स्टेडियम में दंगा फसाद पर आमदा हों और फिर राजीव शुक्ला इस तरह के बयान दें तो इसका मतलब क्या यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि कांग्रेस और केंद्र सरकार खुद ही देश में नंगाई और अनाचार को प्रश्रय दे रही है।
क्या इसे यह नहीं माना जाए कि सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस और कांग्रेस नीत संप्रग सरकार अपनी जिम्मेदारियों और जवाबदेही से मुंह मोड़ रही है? हालात देखकर लगने लगा है मानो इटली मूल की कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी की अगुआई में कांग्रेस ने भी पाश्चात संस्कृति में अपने आप को ढाल लिया है, मनमोहन सिंह और उनकी सरकार ने भारत गणराज्य को बाजार ही समझ लिया है!
दरअसल मीडिया में भी आईपीएल के विज्ञापन पटे पड़े हैं तो भला कोई इसकी मुखालफत कैसे करे। यह चुनाव नहीं है अतः माना जा सकता है कि यह पेड न्यूज का मामला नहीं है, पर भारतीय प्रेस परिषद को स्वतः ही इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। अगर मीडिया इसके दुष्प्रभाव को रेखांकित नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं विज्ञापन इसकी वजह हैं। विज्ञापनों के अहसान तले दबकर देश के साथ अगर अन्याय को बर्दाश्त कर रहा है घराना पत्रकारिता का जनम वर्तमान मीडिया तो उसकी भी निंदा की जानी चाहिए। (साई फीचर्स)

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए पौने चार अरब


नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए पौने चार अरब

(शरद)

नई दिल्ली (साई)। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने १२वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों में आधारभूत ढांचे के लिये योजनायें जारी रखने को सहमति प्रदान कर दी है। इस पर कुल तीन अरब ७३ करोड की लागत आयेगी जिसमें से दो अरब ८० करोड़ रूपये केन्द्र सरकार और ९३ करोड़ रूपये राज्य सरकार देगी।
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इन प्रस्तावों में प्रभावित राज्यों में विशेष बलों के लिये प्रशिक्षण ढांचा, आवास सुविधाएं, शस्त्र, वाहन और अन्य सम्बन्धित वस्तुओं में सुधार करना और कमी को दूर करना शामिल है। मंत्रिमंडल समिति ने २०१३-१४ मौसम के लिये पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर २३ सौ रूपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह पिछले मौसम से सौ रूपये प्रति क्विंटल अधिक है।
मंत्रीमण्डल समिति ने मध्य प्रदेश के राजमार्ग के नाम से मशहूर राजधानी से संसकारधानी को जोड़ने वाली सड़क के लिए मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-१२ के जबलपुर-भोपाल खंड को चार लेन करने को भी मंजूरी दे दी है।
वहीं पीएमओ के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई ७२ प्रतिशत से बढ़ाकर ८० प्रतिशत करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। कल नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम के बैठक में उपस्थित न होने को देखते हुए महंगाई भत्ते के प्रस्ताव पर फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है। चिदम्बरम, जापान की सरकारी यात्रा पर है।

जारी रहेगी ब्याज दरों में कटौती


जारी रहेगी ब्याज दरों में कटौती

(टी.विश्वनाथन)

टोक्यो (साई)। वित्तमंत्री पी चिदम्बरम ने रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में और कटौती किये जाने का समर्थन किया है। जापान के तोक्यो में एक निजी टेलीविजन चैनल के साथ भेंट में उन्होंने कहा कि सरकार ब्याज दर में कमी का अनुरोध रिजर्व बैंक से करती रहेगी। रिजर्व बैंक अगले महीने की तीन तारीख को वर्ष-२०१३-१४ के लिए मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। चिदम्बरम ने कहा कि मुद्रास्फीति की प्रमुख दर में कमी आई है और आठ प्रतिशत विकास दर हासिल करने की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है।
श्री चिदम्बरम ने कहा कि भारत में आठ प्रतिशत की दर से वृद्धि की क्षमता है और देश अगले बीस-पच्चीस वर्ष तक यही दर रख सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान उद्योग जगत की चिंताएं दूर करने के उपाय किए हैं और भारत को विदेशी निवेश का अधिक आकर्षक लक्ष्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीमा, बैंकिंग और प्रबंधन कंपनियों ने भारत में निवेश करने में रूचि दिखाई है और सरकार इसका स्वागत करेगी।

असम के लिए नाबार्ड ने दिए पांच अरब


असम के लिए नाबार्ड ने दिए पांच अरब

(पुरबाली हजारिका)

गोवहाटी (साई)। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-नाबार्ड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान असम में विकास कार्यों के लिए पांच अरब रुपये मंजूर किये हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष प्रकाश बख्शी ने यह जानकारी कल असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को दी। हमारे संवाददाता ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह धन राशि ग्रामीण ढांचागत विकास कोष के तहत दी जाएगी।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के दिल्ली ब्यूरो ने बताया कि असम के ग्रामीण इलाकों में पिछले तीन वर्ष में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत इस योजना में हुए कामों की नाबार्ड ने तारीफ की है। ग्रामीण इलाकों में बैंक ने कई क्षेत्रों की पहचान की है जहां पर काम करने की और जरूरत है। असम सरकार ग्रामीण सड़क निर्माण, कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई के संसाधनों के विकास पर नाबार्ड के तहत पांच सौ करोड़ रुपया खर्च करेगी। यह मदद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिये दिया जायेगा।

मोदी का नया लोकपाल


मोदी का नया लोकपाल

(जलपन पटेल)

अहमदाबाद (साई)। गुजरात विधानसभा ने नया लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के कानून बनने पर भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल की नियुक्ति में राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्चस्व सीमित हो जाएगा। गुजरात लोकायुक्त आयोग विधेयक-२०१३ कल सदन ने बहुमत से पारित कर दिया। विपक्षी कांग्रेस ने इसके विरोध में सदन से वाकआउट किया। उसका कहना था कि यह विधेयक भ्रष्टाचार को पर्दे में रखने की नरेन्द्र मोदी सरकार की चाल है।
मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि नया गुजरात लोकायुक्त आयोग विधेयक में लोकायुक्त की नियुक्ति में राज्यपाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म कर दी गयी है। इस विधेयक में मुख्यमंत्री की अगुवाई में सात सदस्यों की पसंदगी समिति का प्रावधान है जिसके द्वारा दिये गये नाम को राज्यपाल को मंजूरी देनी होगी।
सूत्रों ने साई न्यूज को आगे बताया कि यह समिति के अन्य सदस्यों में मुख्यमंत्री द्वारा पसंद किया गया एक मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का एक प्रतिनिधि और राज्य सतर्कता आयोग शामिल रहेंगे। लोकायुक्त का नया विधेयक ऐसे समय लाया गया है जब राज्यपाल द्वारा अगस्त २०११ में सेवानिवृत न्यायमूर्ति आरए मेहता की नियुक्ति पर मोदी सरकार अपनी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी है। 

बढ़ सकता है सेट टॉप बाक्स लगावाने का समय


बढ़ सकता है सेट टॉप बाक्स लगावाने का स
मय

(प्रदीप चौहान)

नई दिल्ली (साई)। देश में डिजिटीकरण के दूसरे चरण के तहत ३८ शहरों के १ करोड़ ६० लाख परिवारों में से करीब एक-चौथाई निर्धारित समय सीमा में सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवा पाये हैं। उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक इस काम के लिये कुछ मोहलत दी जा रही है।
सूचना और प्रसारण सचिव उदय कुमार वर्मा ने बताया कि लोगों को असुविधा से बचाने के लिए सरकार स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सेट टॉप बॉक्स लगवाने के लिए १० से १५ दिन का समय दे सकती है। हालांकि सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि डिजिटीकरण की समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी और बढ़ी हुई मोहलत की अवधि शहरों की परिस्थितियों के मुताबिक अलग-अलग होगी।
वहीं दूसरी ओर हैदराबाद से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से जाकिया जरीन ने बताया कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हैदराबाद और विशाखापत्तनम में सेट टॉप बॉक्स लगाने की केन्द्र सरकार की समय सीमा पर दो सप्ताह के लिये रोक लगा दी है। हैदराबाद और विशाखापत्तनम को डिजिटीकरण के दूसरे चरण के तहत अधिसूचित किया गया था, जिसकी समय सीमा ३१ मार्च को समाप्त हो गई।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना और न्यायमूर्ति विलास अफजल पुरकार की पीठ ने एक पत्रकार की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जो लोग अब तक सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवा सके हैं, उनकी सुविधा के लिये विभिन्न चौनलों का प्रसारण अगले दो सप्ताह तक पहले की तरह जारी रहना चाहिए।