सोमवार, 15 जुलाई 2013

लिपिक हड़ताल से हिल गया आम आदमी

लिपिक हड़ताल से हिल गया आम आदमी

(शरद खरे)

लिपिक वर्गीय हड़ताल लगातार जारी है। इस हड़ताल से आम आदमी बुरी तरह मुहाल हो गया है। राजस्व विभाग में सबसे बुरे हालात पैदा हो चुके हैं। दूर दूर से आने वाले मुवक्किलों को ना तो करीने से पेशी ही मिल पा रही है और ना ही उनकी समस्याओं का ही कोई हल सामने आ पा रहा है।
शासन ने इस हड़ताल पर अपना अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। शासन की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी इसके लिए नहीं किया जाना आश्चर्यजनक ही है। देखा जाए तो शासन का यह दायित्व है कि अगर उसके कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो इस हड़ताल से आम आदमी प्रभावित ना हो।
वैसे भी यह चुनावी साल है। लगभग लगभग चुनावी घंटी बज चुकी है। चुनाव सर पर ही माने जा सकते हैं। चुनावों को करीब आता देख कर्मचारी संगठनों का भी लामबंद होना स्वाभाविक ही माना जा रहा है। वे भी अपनी बातें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनके हिसाब से यही उचित समय है जबकि वे शासन को घुटनों पर खड़ा कर सकते हैं।
प्रदेश सरकार की ओर से भी इस हड़ताल के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। ना ही काम पर वापस लौटने की पुरजोर अपील ही की गई है। उधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस को भी मानों सांप सूंघ गया है। कांग्रेस ने भी इस मसले में अपना मुंह सिल रखा है। कर्मचारी निराश हैं। आखिर उच्च न्यायालय के पुराने फैसले को लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है यह समझ से ही परे बात है! अगर सरकार को कोई आपत्ति है तो कोर्ट का रास्ता उसके लिए खुला है पर वह कोर्ट जाने का जतन भी करती नहीं दिख रही है।
12 जुलाई 2011 में उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी, जिसे लागू करवाने के लिए लिपिक लामबंद हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। यह समस्या 1981 से उपजी है। शिवराज सिंह चौहान के खबरिए उन्हें गलत जमीनी हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इस हड़ताल में सरकार के रवैए से प्रदेश के सत्तर हजार से अधिक लिपिकों और उनके परिवारों के साथ ही साथ इस हड़ताल से प्रभावित होने वाले लोग और उनके परिवार भी भाजपा के खिलाफ होते जा रहे हैं।
दरअसल, सरकार के समक्ष यह मामला चुनौती से कम नहीं है। अगर वह लिपिकों के सामने हथियार डालती है तो वैसे ही खाली पड़े खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा जिसे उठाने में वह सक्षम नहीं दिख रही है। वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं, विधायकों के वेतन भत्ते और सुविधांए बढ़ाते समय सरकार ने जरा सा भी नहीं सोचा। पर लिपिक चूंकि अदना सा सरकारी कर्मचारी है अतः उसकी मांग पर ध्यान देना वह शायद अपनी शान के खिलाफ ही समझ रही है।
शासन को यह भी शायद बताया गया है कि सरकारी योजनाओं पर इस हड़ताल का सीधा असर नहीं पड़ रहा है। पर यह बात भी आईने की तरह ही साफ है कि इस हड़ताल से सरकारी सिस्टम डगमगा गया है। चारों ओर हाहाकार की स्थिति निर्मित हो चुकी है। ग्रामीण अंचलों से अपने मुकदमे, काम आदि करवाने आने वाले लोगों की नस्तियां कहां हैं, इस बारे में अफसरान नहीं लिपिक ही जानते हैं। लिपिकों की अनुपस्थिति बताकर मुवक्किलों और जिनके काम हैं उन्हें घर वापस भेज दिया जा रहा है।
इन परिस्थितियों में ग्रामीणों को हर कदम पर परेशानी का सामना ही करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की इन परेशानियों से शायद किसी को भी लेना देना नहीं है। ग्रामीणों के अंदर इस हड़ताल को लेकर रोष और असंतोष पनपता जा रहा है। ग्रामीणों को लगने लगा है कि सियासी दल चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों ही को ग्रामीणों से कोई लेना देना नही है।
सरकार की ओर से इस हड़ताल को रोकने या समाप्त करने की दिशा में कोई प्रयास अब तक आरंभ नहीं हुए है, जिससे लग रहा है कि सरकार इस हड़ताल को लेकर संजीदा नहीं है। आज ग्यारहवें दिन भी हड़ताल जारी रही। दस दिनों तक अगर किसी कार्यालय में नस्तियां ना सरकें तो वहां क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
अक्सर यही होता है कि कोई भी संघ हड़ताल करता है तो उसमें यही माना जाता है कि उसका शीर्ष नेतृत्व अपने निजी हित साधकर मौन हो जाता है। इस बार कुछ और ही नजारा दिख रहा है। 11 दिन में मामला नहीं सुलटा, ना सरकार झुकी ना ही लिपिक। अब तो लगता है मानो लिपिक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अगर यह हड़ताल एकाध सप्ताह और चल गई तो आम आदमी की तो बैंड ही बज जाएगी।

सिवनी जिले के विधायकों से अपेक्षा करना बेमानी ही होगा कि वे लिपिकों की इस हड़ताल की जमीनी हकीकत से सरकार और भाजपा संगठन को अवगत करवाएं, क्योंकि सिवनी जिले के विकास या समस्याओं में उनकी दिलचस्पी ही नजर नहीं आती है। अब कोई बीच का रास्ता ही नजर नहीं आता है। या तो सरकार को झुकना होगा या फिर लिपिक संघ को। विजय किसकी होगी यह बात तो भविष्य के गर्भ में ही छिपी नजर आ रही है।

रविवार, 14 जुलाई 2013

अंततः रंग लाई इमरान पटेल की पहल!

अंततः रंग लाई इमरान पटेल की पहल!

(दादू अखिलेंद्र नाथ सिंह)

सिवनी (साई)। सिवनी जिले की कांग्रेस कमेटी को आने वाले समय में अपना निजी भवन मिल सकेगा। आज इस भवन के लिए औपचारिक शुरूआत हो गई है।
ज्ञातव्य है कि गत 13 जून को केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के सिवनी आगमन के दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष इमरान पटेल द्वारा सार्वजनिक रूप से कमलनाथ से यह आग्रह किया गया था कि सिवनी में कांग्रेस भवन का निर्माण शीघ्र कराया जाए, जिसे तुरंत मानते हुए कमलनाथ ने मंच से ही घोषणा कर दी थी कि एक माह के भीतर सिवनी में कांग्रेस भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
इसी के चलते आज विधिवत कांग्रेस कार्यालय के लिए बनने वाले भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। भवन के निर्माण कार्य प्रारंभ होने के समय जिला कांग्रेस अध्यक्ष हीरा आसवानी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष इमरान पटेल, श्रीमती नेहा सिंह, आशुतोष वर्मा, राजकुमार खुराना, मो। असलम, राजिक अकील, ओपी तिवारी, राजा बघेल, संतोष पंजवानी, हाजी सोहेल पाशा, दिलीप बघेल, शिव सनोडिया, प्रवेश भालोटिया, सुरेंद्र करोसिया सहित सभी कांग्रेसी मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई को कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने छिंदवाड़ा पहुंचकर कमलनाथ से उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने का आग्रह भी किया था, जिस पर उन्होंने बिना चंदा लिये कार्य प्रारंभ किये जाने की बात कही थी।
वहीं कांग्रेस के अंदरूनी स्तर पर चल रही चर्चाओं पर अगर यकीन किया जाए तो कांग्रेस के भवन के निर्माण में अभी बहुत सारे अड़ंगे बचे हुए हैं। कांग्रेस के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इसका नक्शा वर्तमान में किसी इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया है।
सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री कमल नाथ द्वारा इसका नक्श नागपुर के एक सुप्रसिद्ध आर्कीटेक्ट द्वारा तैयार करवाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों ने साई न्यूज को यह भी बताया कि जिस आर्कीटेक्ट ने छिंदवाड़ा कांग्रेस कमेटी के राजीव भवन का डिजाईन तैयार करवाया था उसी से सिवनी के कांग्रेस भवन का नक्शा तैयार करवाया जाना प्रस्तावित है।

इस भवन की लागत कितनी होगी? इसके लिए अभी जिला कांग्रेस कमेटी के पास कितना धन है? बाकी के धन की व्यवस्था कहां से की जाएगी? इस भवन के ट्रस्ट में किन किन लोगों का शुमार किया जाना प्रस्तावित है इस बारे में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता मौन ही हैं।

स्वास्थ्य कारणों से जेल के बजाए अस्पताल पहुंची कंचन डोंगरे

स्वास्थ्य कारणों से जेल के बजाए अस्पताल पहुंची कंचन डोंगरे

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। नौ लाख चालीस हजार रूपए के गबन के आरोप में कल पुलिस हिरासत में आईं जनपद पंचायत सिवनी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी कंचन डोंगरे और लेखापाल बाल मुकुंद श्रीवास्तव को माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए गए किन्तु स्वास्थ्य कारणों से दोनों को जेल के बजाए जिला चिकित्सालय में भरती करा दिया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस संजीव कुमार ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी कंचन डोंगरे और लेखापाल को गबन के आरोप में गत दिवस पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था, आज दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से प्रकरण की सुनवाई के उपरांत दोनों का जेल वारंट काट दिया गया।
एसडीओपी संजीव कुमार ने बताया कि दोनों ने स्वास्थ्य कारणों की दुहाई दी, जिसके चलते जनपद पंचायत सिवनी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी कंचन डोंगरे एवं लेखापाल श्री श्रीवास्तव को जेल के स्थान पर जिला चिकित्सालय में भरती करवा दिया गया है।
ज्ञातव्य है कि सिवनी जनपद के जून माह के प्रथम सप्ताह में विधायक निधि के 9 लाख 40 हजार के गबन का मामला प्रकाश में आया था, तब जनपद पंचायत की सीईओ कंचन डोंगरे ने लिपिक नारायण डहेरिया के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जनपद में व्याप्त चर्चाओं के अनुसार विधायक निधि के 9 लाख 40 हजार रूपए पार हो जाना और इसकी भनक सीईओ कंचन डोंगरे, एकाउंट ऑफिसर को न होना आश्चर्यजनक है। बताया जाता है कि भले ही इस पूरे मामले का ठीकरा लिपिक नारायण डहेरिया के ऊपर फोड़ दिया गया हो, पर कोतवाली पुलिस ने आज कंचन डोंगरे को गिरफ्तार कर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया गया है।

पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि एक चेक 2011 में गायब होने की सूचना जनपद के रिकार्ड में दर्ज करवाई गई थी। इसी चेक पर वर्तमान सीईओ कंचन डोंगरे ने हस्ताक्षर कर उसे आहरण के लिए भेज दिया। उधर, कंचन डोंगरे द्वारा इस मामले में पुलिस को निर्दोष बताया जाकर यह कहा जा रहा है कि यह मामला उनकी यहां तैनाती के पूर्व 2011 का है।

क्या वाकई आजादी के साढ़े छः दशक बीत गए!

क्या वाकई आजादी के साढ़े छः दशक बीत गए!

विमला वर्मा, नेहा सिंह, हरवंश सिंह जैसे कद्दावरों ने किया प्रतिनिधित्व, सालों से जान हथेली पर लेकर चल रहे ग्रामीण

(इंजीनियर उदित कपूर)

सिवनी (साई)। भारत गणराज्य को आजाद हुए साढ़े छः दशक होने को हैं। सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हों या भाजपा की, या किसी भी दल की,, सभी ने विधानसभा क्षेत्र केवलारी में छलावा ही किया है। आज भी यहां के अनेक गांवों के वाशिंदे सड़क के अभाव में बारिश के माहों में रेल्वे की पटरी पर से ही आने जाने को मजबूर हैं। घर में चाहे कोई बीमार हो, बच्चों को स्कूल जाना हो, सा फसल को बेचने बाजार जाना हो, सभी रेल्वे की पटरी वाले पुल पर से जाने को मजबूर हैं। रूह तो तब कांप उठती है जब इसी बीच अगर सामने से रेलगाड़ी आ जाए।
देखा जाए तो रेल्वे की पटरी पर चलना गैर कानूनी है, पर मजबूर ग्रामीण क्या करें? उन्हें तो रोजमर्रा के काम निपटाने ही हैं। सुश्री विमला वर्मा और नेहा सिंह के कार्यकाल में आधुनिक भारत ने गति पकड़ ली थी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, किन्तु मीडिया में विकास पुरूष होने का दावा करने वाले शालका पुरूष हरवंश सिंह ठाकुर ने चार बार यहां परचम लहराया और फिर भी सड़क या पुल का ना बन पाना अपने आप में आश्चर्य जनक ही माना जा सकता है।
अगर आप केवलारी विधानसभा के कुछ गांवों की सैर करें तो उन रास्ते पर, जहां हर कदम पर मौत अपने पंख फैलाए खड़ी है। इस इंतजार में कि कब चलने वाले के कदम डगमगाएं और कब वो उसे अपने आगोश में समेट ले। लोग दावा करते हैं कि इस रास्ते पर चलने की हिम्मत करना तो दूर, इसे देख कर ही आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन फिर भी लोग चलने को मजबूर हैं। ये जानते हुए भी कि इस रास्ते पर उठने वाला हर क़दम मौत का कदम है।
सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर रेल की पटरियों के बीच मौत का खेल जारी है। हर क़दम के साथ दिल की धड़कन घटती-बढ़ती है। हर गुज़रती ट्रेन के साथ ज़िंदगी की रेस जारी है। कोई साइकिल लिए, कोई खाली हाथ, तो कोई अपने बस्ते के साथ इस सफर पर है।
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में केवलारी विधानसभा के कंडीपार गांव के लोगों की यही नियती है, यही तक़दीर है। बारिश का मौसम शुरू होते ही इस गांव को पास के कस्बे से जोड़न वाली इकलौती कच्ची सड़क कीचड़ में कुछ ऐसे गुम हो जाती है कि क्या गाड़ी और क्या पैदल, इस सड़क से गुज़रना ही नामुमकिन हो जाता है। और बस इसी वजह से हर साल कंडीपार के लोग इसी तरह जान हथेली पर लेकर मौत का ये पुल पार करते हैं।
कंडीपार के बाशिंदों को यहां एक नहीं, बल्कि रोज़ाना तीन-तीन ऐसे मौत के पुलों से होकर गुज़रना होता है। इस इम्तेहान में वो पास हो गए तो ठीक, लेकिन फेल हुए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही नतीजा और वो है मौत। वैसे इस गांव के तमाम लोग पुलों के इम्तेहान को लेकर इतने खुशकिस्मत भी नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो पुल के ऊपर से निकले तो थे मंज़िल की तलाश में, लेकिन पीछे से आती ट्रेन ने उन्हें कहीं और पहुंचा दिया।
मौत का ये रास्ता आखिर खत्म कहां होता है? ये रास्ता जहां ख़त्म होता है वहां पहुंच कर डर ख़त्म नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है, क्योंकि इस रास्ते के ख़ात्मे के साथ ही शुरू हो जाता है मौत का इससे भी ख़तरनाक खेल। हादसे का शिकार नौजवान गोविंद सूर्या ने कहा, ‘‘मैं पुल से गुज़र रहा था। ट्रेन आ गई। हड़बड़ाहट में नीचे गिर गया। रीढ़ की हड्डी टूट गई।‘‘
वहीं, दूसरी ओर कंडीपार की निवासी शीलावती का कहना है कि साहब, धड़-धड़ होवत है, जब तक बच्चा नहीं आवत। कंडीपार की निवासी स्कूल में पढ़ने वाली श्रद्धा इनावती के अनुसार, ट्रेन आती है, तो दौड़ कर निकल जाती हूं।

मुश्किल एक, दर्द अलग-अलग
ये दर्द है उस नौजवान का जो ज़िंदगी और मौत की रेस में अपनी बाज़ी हार गया। खुशकिस्मती से ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन ज़िंदगी जीने लायक भी नहीं रही। एक डर है उस मां का, जो हर रोज़ हज़ार मन्नतों के बाद अपने कलेजे के टुकड़ों को तैयार कर स्कूल तो भेजती है, लेकिन जब तक बच्चे लौट कर घर नहीं आते, तब तक निगाहें दरवाज़े से हटती नहीं है। एक यह तकलीफ़ है उस नन्हीं गुड़िया की, जिसे हर रोज़ स्कूल जाने के लिए ज़िंदगी और मौत से पकड़म-पकड़ाई खेलनी पड़ती है।

क़दम पटरी पर, जान हथेली पर
मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के इस गांव कंडीपार के बाशिंदों के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। एक बार बारिश हुई नहीं कि गांव से बाहर जानेवाली इकलौती कच्ची सड़क चलने के काबिल नहीं रह जाती और तब पूरे गांव को हर काम के लिए बस इसी तरह तीन-तीन रेलवे पुलों के ऊपर से होकर गुज़रना पड़ता है, जान हथेली पर लेकर। मगर, धड़धड़ाती रेल गाड़ियों के बीच रोज़ाना मौत से दो-दो हाथ करते ये भोले-भाले गांववाले हर रोज़ खुशकिस्मत नहीं होते। एक बार जो इस इम्तेहान में फेल हो जाता है, समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी ही उससे हमेशा-हमेशा के लिए रूठ जाती है।

यूं रूठ गई गोविंद की क़िस्मत
अब नौजवान गोविंद सूर्या को ही लीजिए। आज से कोई आठ साल पहले गोविंद इसी तरह रेलवे पुलिस के ऊपर से स्कूल जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में जो कुछ हुआ, वो गोविंद के लिए कभी ख़त्म होने वाला दर्द बन कर रह गया। पीठ में बस्ता टांगे मासूम गोविंद अभी पुल के बीचों-बीच पहुंचा ही था कि अचानक सामने से ट्रेन के आ गई। अब ना तो वो पीछे लौट सकता था और ना ही आगे बढ़ सकता था। कुछ देर के लिए तो गोविंद की सांसें ही थम गई और अगले ही पल वो डर के मारे पुल के ऊपर से सीधे नीचे जा गिरा। गोविंद के रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो नदी के बीच ही बेहोश हो गया।

पटरी मौत, पटरी पर ज़िंदगी
गोविंद की ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन उसके जिस्म के तमाम हिस्से अब भी ठीक से काम नहीं करते। पढ़ाई छूट गई और वो ज़िंदगी खुद पर बोझ बन गई। ये कहानी अकेले गोविंद की नहीं है, गोविंद के अलावा और भी बदकिस्मत हैं, जो इन पुलों का शिकार हो चुके हैं। इस गांव की एक बुजुर्ग महिला तो ट्रेन की टक्कर के बाद अपनी जान से ही चली गई, जबकि एक गर्भवती महिला ने दहशत के मारे पटरी के बगल में ही अपने बच्चे को जन्म दिया।
इतना होने के बावजूद आज़ादी से लेकर अब तक ना तो गांववालों को एक अदद पक्की सड़क मिली और ना ही उनकी किस्मत खुली। पांच किलोमीटर की एक सड़क बनाने में कितने दिन लगते हैं? एक महीना दो महीना या साल दो साल? लेकिन हमारे देश में इतनी ही लंबाई की एक सड़क ऐसी है, जो पिछले 66 सालों में नहीं बन सकी। लिहाज़ा जिन्हें इस सड़क से होकर गुज़रना था, वो रोज़ सिर पर कफ़न बांध कर सफ़र करते हैं।

पांच किलोमीटर, 66 साल
पांच किलोमीटर का ये एक ऐसा फ़ासला है जिसे पिछले 66 सालों में भी हम पाट ना पाए। देश के तमाम नेता, नौकरशाह, खुदमुख्तार और बयान बहादुर मिलकर भी पिछले 66 सालों में फकत पांच किलोमीटर का रास्ता भी इस गांव को नहीं दे पाए। वो रास्ता जिसपर जिसपर जिंदगी बेखौफ अपने कदम बढ़ाती। और बस इसी एक कमी की वजह से इस गांव के लोग हर साल पूरे चार महीने इसी तरह जान हथेली पर लेकर मौत के रास्ते हो कर गुज़रने को मजबूर हैं।
अगर इस गांव को उनका पांच किलोमीटर लंबा रास्ता मिल जाता तो ना तो बारिश में ये सड़क यूं कीचड़ में गुम हो जाती और ना ही ना ही इस सड़क से बचने के लिए यहां के बाशिंदों को मौत को छू कर निकलना पड़ता। मगर, अफ़सोस। कंडीपार गांव का यही सच है।

खाली गई गांववालों की हर कोशिश
ऐसा भी नहीं है कि इस गांव के लोगों ने इस पांच किलोमीटर को फासले को पूरा करने की कोशिश ना की हो। लेकिन हर बार उनकी कोशिश नेताओं के झूठे वादों और सरकारी दफ्तरों की फ़ाइलों में गुम होती रही। एक बार तो इस इलाके के दिवंगत कांग्रेसी विधायक ने यहां तक कह दिया कि चूंकि उनके गांव के लोगों ने उन्हें वोट नहीं देकर निराश कर दिया, इसलिए अब वे गांववालों को सड़क नहीं बना कर निराश करेंगे।
ये तो रही विधायक की बात, दूसरे नेता भी गांववालों को गोली देने में पीछे नहीं रहे। जब आज तक ने इस सिलसिले में कांग्रेस से बात की, तो उन्होंने सारा कसूर बीजेपी के सिर मढ़ दिया। एमपीसीसी के सदस्य राजकुमार खुराना ने कहा दस सालों से बीजेपी का शासन है। उन्हें ध्यान देना चाहिए। जबकि बीजेपी के पास इस गांव की बदकिस्मती को लेकर अलग ही दलील है।
वहीं, प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेश दिवाकर ने कहा कि ये काम ग्राम पंचायत स्तर पर ही होना चाहिए था। वैसे कसूर सिर्फ़ सियासतदानों का ही नहीं है, नौकऱशाहों को भी जैसे कंडीपार की किस्मत बदलने के लिए किसी बड़े हादसे का इंतज़ार है।
इस संबंध में सिवनी के जिलाधिकारी भरत यादव कहते हैं, ‘‘पीएमएसवाई के तहत अगले साल बन जाएगी सड़क।‘‘
. . . बातें हैं, बातों का क्या?

यहां जिला कलेक्टर अगले साल का दिलासा तो ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन पिछले 66 सालों से गांववालों का तर्जुबा तो यही कहता है कि ये दिलासे, ये वादे और ये दावे दिल बहलाने के हथकंडे के सिवा कुछ भी नहीं। अब तो बस कंडीपार को दुआओं की दरकार है, जिससे किसी हादसे से पहले पांच किलोमीटर की पक्की सड़क की सूरत में लोगों को ज़िंदगी की गारंटी मिल जाए।

शनिवार, 13 जुलाई 2013

आज से हो जाएगा कांग्रेस भवन का काम आरंभ: हीरा

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। जिला कांग्रेस कमेटी के बहुप्रतिक्षित भवन के निर्माण का काम शनिवार13 जुलाई से आरंभ हो जाएगा। उक्ताशय की बात जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी के अध्यक्ष हीरा आसवानी ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि डीसीसी बिल्डिंग के ट्रस्ट के लिए जिला कांग्रेस द्वारा केंद्रीय मंत्री कमल नाथ को ही अधिकार सौंप दिए हैं कि वे अपने हिसाब से इसके ट्रस्ट का गठन करें।
जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हीरा आसवानी ने कहा कि यद्यपि अभी निर्माण एजेंसी तय नहीं की गई है, फिर भी जल्द ही निर्माण एजेंसी तय कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भवन के ट्रस्ट के गठन के लिए केंद्रीय मंत्री कमल नाथ को ही जिला कांग्रेस कमेटी ने सारे अधिकार सौंप दिए हैं। उन्होंने बताया कि 13 जून से जिला कांग्रेस कमेटी के भवन की बाउंड्री वाल उठाने का काम आरंभ कर दिया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि 13 जून को लंबे समय बाद सिवनी आए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमल नाथ ने महावीर लान में कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे मैदान में यह कहा था कि उनकी जानकारी में यह आया है कि सिवनी में जिला कांग्रेस के पास अपना भवन नहीं है। उन्होंने वायदा किया था कि जिला कांग्रेस कमेटी के भवन का काम एक माह में आरंभ हो जाएगा।
वैसे तो तीस दिन तो शुक्रवार को ही पूरे हो चुके हैं, पर जिला कांग्रेस कमेटी के भवन का काम तो छोड़ें इसके नक्शे और जरूरी अनुमतियां लेने का काम भी पूरा नहीं हो सका है। उधर, कमल नाथ के द्वारा यह कहा जाना कि उनके संज्ञान में यह बात आई है कि जिला कांग्रेस कमेटी के पास एक अदद भवन नहीं है, को लेकर कांग्रेस के अंदर चर्चाओं का कभी ना थमने वाला दौर आरंभ हो गया है।
एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से कहा कि सिवनी के कद्दावर नेता रहे हरवंश सिंह ठाकुर द्वारा लगभग तीस साल तक मध्य प्रदेश में सक्रिय राजनीति की और सिवनी की सियासी धुरी उनके आसपास ही घूमती रही है। उन्होंने कहा कि हरवंश सिंह ने जिला कांग्रेस के भवन बनाने के प्रयास अवश्य किए किन्तु उनके प्रयासों में ईमानदारी कितनी थी कि तीस सालों में भी सिवनी की जिला कांग्रेस के पास एक अदद भवन का टोटा रहा है। उन्होंने कहा कि इशारों ही इशारों में कमल नाथ द्वारा हरवंश सिंह समर्थकों को आईना भी दिखाया है।
वहीं, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अभी सब कुछ हवा हवाई ही चल रहा है। एक माह में ना तो प्रशासन, ना ही नगर पालिका और ना ही अन्य सरकारी कार्यालयों से इसके लिए अनुमतियां ही ली गई हैं। रही बात नक्शे की तो अभी यह भी नहीं तय हो पाया है कि कांग्रेस कार्यालय को आवंटित सरकारी भूखण्ड में से कितने पर निर्माण किया जाना है और कितना स्थान खाली रखा जाएगा? कहा तो यह भी जा रहा है कि जिला कांग्रेस कमेटी के प्रस्तावित भवन में कितने कक्ष होंगे यह बात भी अभी सतही तौर पर भी तय नहीं की जा सकी है।
जिला कांग्रेस कमेटी के भवन को लेकर कांग्रेस में अंदर ही अंदर जमकर तलवारें खिंचती दिख रही हैं। कांग्रेसियों के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार विधानसभा सिवनी के एक दावेदार के नाम पर दो गुटों की असहमति है, संभवतः यही कारण है कि जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा लंबे समय तक ट्रस्ट के लिए नाम ही प्रस्तावित नहीं किए गए थे।

गबन के मामले में जनपद सीईओ कंचन डोंगरे गिरफ्तार!

गबन के मामले में जनपद सीईओ कंचन डोंगरे गिरफ्तार!

(दादू अखिलेंद्र नाथ सिंह)

सिवनी (साई)। जनपद पंचायत सिवनी में हुए नौ लाख चालीस हजार रूपए के गबन के मामले में पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी कंचन डोंगरे को कोतवाली पुलिस ने अपना मेहमान बना लिया है। उनके साथ लेखापाल बाल मुकुंद श्रीवास्तव भी पुलिस की गिरफ्त में हैं।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस संजीव कुमार ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि कोतवाली पुलिस ने आज अपराध क्रमांक 353/13 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना आरंभ कर दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जनपद पंचायत सिवनी की सीईओ कंचन डोंगरे एवं लेखापाल बी.एम.श्रीवास्तव को पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ जारी है।
उन्होंने बताया कि कंचन डोंगरे के हस्ताक्षरों से जारी चेक से राशि का आहरण एक्सिस बैंक से किया गया है। कोतवाली पुलिस ने धारा 409, 420, 467, 468 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच आरंभ कर दी है।
ज्ञातव्य है कि सिवनी जनपद के जून माह के प्रथम सप्ताह में विधायक निधि के 9 लाख 40 हजार के गबन का मामला प्रकाश में आया था, तब जनपद पंचायत की सीईओ कंचन डोंगरे ने लिपिक नारायण डहेरिया के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जनपद में व्याप्त चर्चाओं के अनुसार विधायक निधि के 9 लाख 40 हजार रूपए पार हो जाना और इसकी भनक सीईओ कंचन डोंगरे, एकाउंट ऑफिसर को न होना आश्चर्यजनक है। बताया जाता है कि भले ही इस पूरे मामले का ठीकरा लिपिक नारायण डहेरिया के ऊपर फोड़ दिया गया हो, पर कोतवाली पुलिस ने आज कंचन डोंगरे को गिरफ्तार कर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया गया है।
पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि एक चेक 2011 में गायब होने की सूचना जनपद के रिकार्ड में दर्ज करवाई गई थी। इसी चेक पर वर्तमान सीईओ कंचन डोंगरे ने हस्ताक्षर कर उसे आहरण के लिए भेज दिया। उधर, कंचन डोंगरे द्वारा इस मामले में पुलिस को निर्दोष बताया जाकर यह कहा जा रहा है कि यह मामला उनकी यहां तैनाती के पूर्व 2011 का है।
इधर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस संजीव कुमार का कहना है कि इस चेक पर कंचन डोंगरे के हस्ताक्षर तथा सील लगी हुई है, बैंक द्वारा भी इसकी तसदीक कर ही भुगतान किया गया है। पुलिस संभवतः कल कंचन डोंगरे को न्यायालय में पेश कर सकती है।

शुक्रवार, 12 जुलाई 2013

डॉ.गर्ग ने फिर चमकाया कर्मचारियों को!

डॉ.गर्ग ने फिर चमकाया कर्मचारियों को!

(प्रवीण सोनी)

लखनादौन (साई)। जिला आयुष अधिकारी डॉ.एस.डी.गर्ग ने एक बार फिर अपने खिलाफ शिकायतों के चलते कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया। आज लखनादौन प्रवास पर आए डॉ.गर्ग से मिलने के उपरांत कर्मचारी सहमे सहमे से ही दिखाई दिए।
आयुष कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि आज जिला आयुष अधिकारी डॉ.सतीश चन्द गर्ग लखनादौन आए। लखनादौन आगमन के उपरांत उन्होंने आयुष विभाग के कर्मचारियों की तबियत से खैर ली। डरे सहमे कर्मचारियों पर उन्होंने दबाव बनाया कि वे अपनी शिकायत वापस लें। सूत्रों की मानें तो डरे सहमे आधा दर्जन कर्मचारियों से भी डॉ.गर्ग ने बलात अपने पक्ष में कुछ इबारत लिखवाकर दस्तखत करवा लिए।

ज्ञातव्य है कि डॉ.एस.डी.गर्ग की अनेक शिकायतें आज भी लंबित हैं। उनकी शिकायतों की जांच जिला स्तर पर और लखनादौन स्तर पर भी की जा रही है। लखनादौन की अनुविभागीय दण्डाधिकारी लता पाठक के कार्यालय में उनकी शिकायत लंबित है, जिसमें गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं।

अरविंद मेनन चाह रहे दिनेश को भाजपा में लाना

अरविंद मेनन चाह रहे दिनेश को भाजपा में लाना

(नन्द किशोर / दादू अखिलेंद्र नाथ सिंह)

सिवनी (साई)। ‘‘मैं किसी दल में जाने का विचार नहीं कर रहा हूं। 2008 के विधानसभा चुनावों में तीस हजार लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया था, मैं उनसे पूछकर ही कोई कदम उठाउंगा।‘‘ मीडिया में इस बात को प्रचारित करवाने वाले लखनादौन मस्जिद के सरपरस्त, लखनादौन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, राय पेट्रोलियम के संचालक, नगर पंचायत लखनादौन के पूर्व अध्यक्ष दिनेश राय उर्फ मुनमुन को भाजपा में बिना शर्त लाने के लिए अरविंद मेनन जमकर प्रयास कर रहे हैं।
ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व दिनेश राय के कांग्रेस में जाने की बातें सिवनी की फिजां में जमकर उठीं थीं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रसन्न चंद मालू की जमानत कैसे और किन कारणों से जप्त हुई इस बारे में सभी को बेहतर जानकारी है।
सिवनी के कांग्रेस के क्षत्रप हरवंश सिंह ठाकुर के अवसान के उपरांत अब सिवनी के सियासी समीकरण तेजी से बदल चुके हैं। अब ‘एक मेरी तीन तेरी‘ का फार्मूला कारगर नहीं रह गया है। इन्हीं नए सियासी समीकरणों के कारण भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों की सांसें फूलती दिख रही हैं।
पिछले दिनों गांधी वादी समाजसेवी अण्णा हजारे के सिवनी आगमन के पूर्व दिनेश राय और उनके समर्थक जिस तेजी से सक्रिय हुए थे, उसे देखकर लगने लगा था कि अपने ‘‘विशेष‘‘ प्रभाव के जरिए दिनेश राय द्वारा अण्णा के इर्द गिर्द के लोगों को सम्मोहित कर उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे।
इसकी एक बानगी अण्णा हजारे की सिवनी यात्रा के पूर्व सुनीलम द्वारा ली गई पत्रकार वार्ता में देखने को मिली थी। इस पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक सुनीलम द्वारा दिनेश राय को अपने बराबरी का असान दिया था, जिससे अण्णा हजारे से जुड़े सिवनी के युवाओं में तल्ख नाराजगी सामने आई थी।
इसके उपरांत जब अण्णा के प्रोग्राम स्थल की बुकिंग आनन फानन दिनेश राय द्वारा करवा दी गई थी तब भी इन युवाओं ने अण्णा हजारे के गृह ग्राम रालेगण सिद्धि और दिल्ली कार्यालय को संपर्क किया था। कहा जाता है कि दिनेश राय का जादू इन दोनों ही जगह पर सर चढ़कर बोल रहा था, इसलिए कोई भी उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाह रहा था।
अण्णा के करीबी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑॅफ इंडिया को बताया कि सिवनी के कुछ युवाओं द्वारा वास्तविकता का कच्चा चिट्ठा दिल्ली और रालेगण भेजा तब जाकर धूमा के उपरांत अण्णा का मन बदला और ना तो मंच पर ना ही अन्य स्थानों पर अण्णा ने सिवनी के इन चेहरों को अपने पास फटकने दिया।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सूत्रों ने साई न्यूूज को बताया कि अब अरविंद मेनन का मन बन रहा है कि वे दिनेश राय उर्फ मुनमुन को भाजपा की सदस्यता दिलवाएं, किन्तु इसके लिए दिनेश राय की शर्तें आड़े आ रही हैं। अरविंद मेनन आखिर यह क्यों चाह रहे हैं कि दिनेश राय भाजपा में आएं इस बात का खुलासा सूत्र नहीं कर सके।
सूत्रों ने आगे कहा कि अरविंद मेनन ने इस बारे में हाई कमान को इशारे ही इशारे में सारी बातें समझा दी हैं। कहा जा रहा है कि हाई कमान ने कहा है कि भाजपा में सभी का स्वागत है, पर किसी को भी शर्तों पर भाजपा में नहीं लाया जा सकता है, बिना शर्त अगर कोई आता है तो उसका स्वागत होगा। अगर दिनेश राय भाजपा में जाते हैं तो जिला भाजपा की क्या प्रतिक्रिया होगी इस बारे में बातें अभी भविष्य के गर्भ में ही हैं।

दुर्घटनाओं को न्योता देती चरमराई यातायात व्यवस्था

दुर्घटनाओं को न्योता देती चरमराई यातायात व्यवस्था

(शरद खरे)

जिला मुख्यालय सिवनी की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। सिवनी में यातायात व्यवस्था या ट्रेफिक सेंस नाम की चीज नहीं बची है। जिसका जहां मन होता है, वहां वाहन खड़ा कर देता है, जहां मन आया सवारी गाड़ियां सवारी भरती उतारती नजर आती हैं। शहर में जगह जगह बस स्टेंड स्थापित हो गए हैं।
सिवनी शहर में बिगड़ैल यातायात व्यवस्था का सबसे दुखद पहलू यह है कि सिवनी में भारी और हल्के वाहन चौबीसों घंटे फर्राटे भरते नजर आते हैं। अतिक्रमण ने सड़कों को सकरा कर दिया है तो वाहनों की तादाद में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। सिवनी शहर के पॉश इलाके बारापत्थर में भारी वाहन और अर्थ मूवर्स का आवागमन बारहों माह तीसों दिन होता है। पता नहीं सिवनी में इस जगह इन वाहनों का क्या काम?
जिला मुख्यालय सिवनी में जबलपुर रोड़, बरघाट रोड़, नागपुर, रोड़ छिंदवाड़ा रोड़ सहित अनेक मुख्य मार्गों पर विद्यालयों की भरमार है। इन विद्यालयों के लगने और अवकाश के समय यहां वाहनों की रेलमपेल से दुर्घटनाओं की आशंका बनी ही रहती है। स्कूल प्रशासन द्वारा भी इस दिशा में कोई पहल ना किया जाना आश्चर्यजनक ही माना जाएगा।
बरघाट रोड़ पर केंद्रीय विद्यालय है। बरघाट रोड़ से केंद्रीय विद्यालय पहुंच मार्ग की दयनीय दशा किसी से छिपी नहीं है। इस मार्ग में लगभग सौ फिट की सड़क अभी बनी नहीं है। बारिश के कीचड़ में विद्यार्थियों को स्कूल लाने ले जाने वाले आटो कभी भी फिसल सकते हैं, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इसी मार्ग में बरघाट रोड़ पर रेल्वे क्रासिंग से डूंडा सिवनी तक सड़क पर भारी वाहनों का जाम देखने लायक होता है। सड़क पर खड़े इन भारी वाहनों से आवागमन बुरी तरह बाधित हुए बिना नहीं रहता है। आलम यह होता है कि सड़क महज एक ओर से ही आने जाने को खुली रहती है, जिससे वाहनों की रेलम पेल में दुर्घटना का भय सदा ही बना रहता है।
वहीं इस मार्ग पर यातायात पुलिस द्वारा पाबंद कारिंदों द्वारा महज दस बीस रूपए के लालच में भारी वाहनों को शहर में आने के लिए अनुमति दे दी जाती है, जिससे दुर्घटना का भय बना ही रहता है। शाला के अवकाश के समय अनेकों बार रेल्वे फाटक भी बंद रहता है जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है।
इसके अलावा छिंदवाड़ा चौक और कोतवाली के सामने वाले स्कूलों के सामने भी वाहनों की आवाजाही बहुतायत में ही हुआ करती है जिससे दुर्घटना का भय बना रहता है। कोतवाली के सामने वाले स्कूल के समक्ष तो यात्री बस और टेक्सियों में बाकायदा सवारी भी भरी जाती हैं। विडम्बना ही कही जाएगी कि कोतवाली के सामने ही जब आलम यह रहता है तो भला अन्य जगहों के बारे में अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
सबसे भयावह स्थिति कचहरी चौक की हुआ करती है। इस चौक पर जब मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला और मिशन कन्या शाला की छुट्टी होती है तो शोहदों की भीड़ के बीच बालाओं को छींटाकशी का भी सामना करना पड़ता है। कचहरी चौक और सर्किट हाउस के बाजू से जिला कलेक्टोरेट जाने वाले मार्ग पर अंधी गति से भागते भारी वाहन विशेषकर डंपर से कभी भी किसी भी तरह की दुर्घटनाओं ेसे इंकार नहीं किया जा सकता है।
ऐसा नहीं है कि जिला या पुलिस प्रशासन इन परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है। हर जगह यातायात पुलिस के ट्रेफिक प्वाईंट बने हुए हैं। इन प्वाईंट्स पर यातायात पुलिस के कर्मी अक्सर ही नदारत हुआ करते हैं। इनके स्थान पर आवारा मवेशी ही यहां डेरा डाले दिख जाते हैं। पुलिस महकमा स्टाफ की कमी की बात अक्सर ही कर देता है। इसके लिए सांसद विधायक क्या कर रहे हैं, यह भी विचारणीय प्रश्न ही है।
वर्तमान में विधानसभा का सत्र चल रहा है। अगर विधायकों ने पूर्व में सूचना देकर प्रश्न नहीं लगाया है तो वे शून्यकाल में तो कम से कम इन समस्याओं और पुलिस में स्टाफ की कमी की बात कर ही सकते हैं। वस्तुतः सिवनी जिले की समस्याओं से यहां के जनादेश प्राप्त सांसद विधायकों को कोई सरोकार शायद नहीं बचा है।
जिला कलेक्टर भरत यादव एवं जिला पुलिस अधीक्षक मिथलेश शुक्ला से अपेक्षा ही की जा सकती है कि कम से कम सिवनी शहर में भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित समय में भारी वाहन विशेषकर अंधी गति से भागते डंपरों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही साथ शालाओं के अवकाश के समय यातायात का दबाव कम हो इसके भी प्रयास करें। इसके लिए नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि कम से कम यातायात की दृष्टि से अतिसंवेदनशील इन प्वाईंट्स पर ट्रेफिक सिग्नल लगाने की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करे, अन्यथा अगर कोई हादसा होता है तो उन्हें जवाब देते नहीं बनेगा।