संचार मंत्री नहीं कर पाए ट्वीट

संचार मंत्री नहीं कर पाए ट्वीट

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। कांग्रेस के सांसदों पर अब सोशल नेटवर्किंग वेब साईट ट्वीटर का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। एक समय था जब केंद्रीय मंत्री रहते हुए कांग्रेस के सांसद शशि थरूर इसी ट्वीटर के चलते चर्चाओं में आए थे, अब संचार मंत्री मिलिंद देवड़ा ट्वीटर के कारण चर्चाओं के केंद्र में आ गए हैं।

दरअसल, भड़काऊ सामग्री के चलते सरकार ने कई ट्विटर अकाउंट बंद करवाए लेकिन इस बीच संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री मिलिंद देवड़ा का ट्विटर अकाउंट भी बंद हो गया था। हालांकि मिलिंद देवड़ा ने अपने चहेतों को एसएमएस के जरिए बताया कि उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया है बल्कि वेरिफिकेशन तक सस्पेंड किया गया है।

बताते हैं कि पांच एसएमएस की सीमा के चलते मिलिंद भी झंुझला गए जब उनके एसएमएस नहीं जा पा रहे थे। बाद में मिलिंद देवड़ा के ऑफिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ट्विटर ने एक ईमेल के जरिए अकाउंट बंद करने पर खेद जताया है और अकाउंट को फिर से बहाल कर दिया है।

23 अगस्त को रात 9ः54 बजे मिलिंद देवड़ा ने ट्विटर पर सरकार द्वारा कुछ ट्विटर अकाउंट बंद कराए जाने की सफाई दी थी। मिलिंद ने ट्वीट में कहा था, वे यह साफ करना चाहते हैं कि सरकार का मकसद सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म की आजादी पर पाबंदी लगाना नहीं है। इस ट्वीट के बाद मिलिंद का अकाउंट सस्पेंड हो गया था।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने सुरक्षा और घृणा फैलाने से रोकने के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा ट्विटर के कई अकाउंट को बंद करने के फैसले की कड़ी आलोचना की। नरेंद्र मोदी ने अपने अकाउंट पर पूरे काले रंग की तस्वीर लगा दी।

उधर, सरकार ने कल कहा कि केवल उन सोशल मीडिया खातों को ब्लाक किया जायेगा, जिन पर आपत्तिजनक और भड़काउ सामग्री है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने आश्वासन दिया कि अन्य लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अन्य सोशल मीडिया खातों पर बिना कारण कोई पाबंदी नहीं लगायेगी, चाहे वे एस एम एस हों या फेसबुक या ट्विटर।

बिलकुल सेंसरशिप नहीं कर रही है, जिस तरह से बाहर की पिक्चर बताये थे, बर्मा की पिक्चर बताये थे और उससे यहां इस देश में कुछ दंगा फसाद हो रहा था इसके लिए हमने वो निर्णय ले लिया। इस तरह की हम कोई चीज नहीं कर रहे है, आप आश्वस्त रहीये विशेषकर प्रेस और हमारे जनतंत्र में इस तरह की कोई नहीं बातें हो रही।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया है कि सरकार सोशल मीडिया के व्यक्तिगत एकाउंट अथवा वेबसाइटों को निशाना नहीं बना रही है और ना ही सही उपभोक्ताओं पर कोई रोक लगाना चाहती है। श्री सिब्बल ने बताया कि फेसबुक और गूगल सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं।