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मंगलवार, 15 मई 2012

अब सिवनी में नहीं होगी निर्धारित बिजली कटौती!


अब सिवनी में नहीं होगी निर्धारित बिजली कटौती!

आठ और जिले शामिल हुए नक्सल प्रभावित सूची में

प्रदेश सरकार के सचिवालय को नहीं नक्सलवाद की भनक!

नक्सलाईट आईजी का कार्यालय बन सकता है सिवनी में

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। मध्य प्रदेश के सिवनी सहित नौ जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की फेहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। इन नौ जिलों को अब नक्सलवाद प्रभावित जिलों की सुविधाएं मिल सकेंगी। इन जिलों को निर्धारित बिजली कटौती से मुक्त रखा गया है। अगर बिजली कटौती जरूरी भी हुई तो दिन के उजाले में ही बिजली की कटौती की जाएगी। सिवनी जिले को नक्सप्रभावित जिलों की फेहरिस्त में शामिल करने के बाद केंद्र सरकार की ओर से कुछ अतिरिक्त आवंटन भी जारी कर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री और छिंदवाड़ा के सांसद कमल नाथ के करीबी सूत्रों का कहना है कि जुलाई 2010 में नाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम से अनुरोध किया था कि मध्य प्रदेश के मण्डला और डिंडोरी को नक्सल प्रभावित जिलों की फेहरिस्म में शामिल कर दिया जाए। इसके पीछे सांसद कमल नाथ का तर्क था कि चूंकि मण्डला और डिंडोरी जिलों की सीमाएं बालाघाट से लगी हुई हैं और बालाघाट नक्स प्रभावित जिलों की सूची में शामिल है अतः यहां नक्सलवादी गतिविधियों से इंकार नहीं किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी बताया कि देश के नक्सल प्रभावित इलाकों के सौ से अधिक थानों को नयी इमारतों, आवासीय परिसरों तथा हथियार और उपकरणों की खरीद के लिए दो-दो करोड़ रुपये दिये जाएंगे। गृह मंत्रालय नक्सलवाद प्रभावित नौ राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की बैठक में यह फैसला किया गया।
सूत्रों ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को और अधिक हेलीकॉप्टर मुहैया कराने तथा नक्सलियों के साथ संघर्ष करने वाले पुलिस बलों के लिए रात में देख सकने वाले उपकरण उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है।  छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के डीजीपी ने नक्सलियों के खिलाफ खासतौर पर अंतरराज्यीय सीमाओं पर क्रम से अभियान चलाने पर भी सहमति जताई।
उल्लेखनीय होगा कि मण्डला और डिंडोरी जिले से ज्यादा भूभाग सिवनी जिले का है जो बालाघाट जिले की सीमा को स्पर्श करता है, बावजूद इसके सिवनी जिले के लिए कमल नाथ की ओर से रखा गया मौन आश्चर्य का विषय इसलिए भी है क्योंकि सिवनी में उनके झंडाबरदार और कोई नहीं वरन् विधानसभा उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ठाकुर ही हैं।
इस संबंध में जब मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय में पदस्थ अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आई.एस.दाणी के कार्यालय से संपर्क किया गया तो उन्होंने सचिव श्री आलोक और श्रीमति सीमा शर्मा के कार्यालय से संपर्क करने की बात कह दी गई। बाद में दोनों ही के कार्यालय में स्टाफ ने अपने आप को नया बताकर उप सचिव गृह से संपर्क करने का मशविरा दे डाला। राज्य सचिवालय में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) नक्सलवाद के प्रति कितने संजीदा हैं इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि उच्च स्तर के किसी भी अधिकारी को जमीनी हकीकत का भान ही नहीं है।
गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम के करीबी सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में अब बालाघाट के अलावा सिवनी, मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, सिंगरोली, उमरिया और अनूपपुर को केंद्र की नक्ल प्रभावित सूची में शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अर्ध सैनिक बलों की टुकड़ियां भी इन जिलों में अपना बेस बनाने के लिए सर्वेक्षण करने वाली हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि मण्डला और डिंडोरी के लिए कमल नाथ तो रीवा के लिए तत्कालीन राज्य सभा सदस्य अनसुईया उईके ने आवाज उठाई थी। इसके अलावा कांग्रेस और भाजपा या अन्य राजनैतिक दल के किसी भी कारिंदे ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है।
उधर, मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के सूत्रों का कहना है कि पुलिस महानिरीक्षक नक्सलाईट आपरेशन्स का कार्यालय शहडोल और सिवनी में स्थापित हो सकता है। मुख्यालय के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के नक्सलप्रभावित जिलों के लिए राशि का आवंटन भी प्राप्त हो गया है। साथ ही साथ अर्ध सैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की शाखा रेपिड एक्शन फोर्स द्वारा मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिलों के प्रत्येक पुलिस थाने का सर्वेक्षण भी आरंभ कर दिया है।
मध्य प्रदेश सरकार के उर्जा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि बालाघाट को बिजली कटौती से मुक्त रखा गया था, क्योंकि यह नक्सल प्रभावित जिला था। जब बिजली की अत्याधिक कमी हुई तब यहां बिजली कटौती अवश्य हुई पर सुबह से रात तक ही कटौती की गई, रात में कटौती नहीं की जाती रही है।
सूत्रों ने बताया कि चूंकि गाईडलाईन के अनुसार अमूमन नक्सल प्रभावित जिलों को निर्धारित बिजली कटौती से मुक्त रखा जाता है इसलिए बालाघाट के अलावा सिवनी, मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, सिंगरोली, उमरिया और अनूपपुर में बिजली कटौती ना हो इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर जरूरी हुआ तो इन जिलों की बिजली कटौती अवश्य की जाएगी पर इन जिलों को रात्रि की बिजली कटौती से मुक्त रखा जाएगा।

शनिवार, 10 अप्रैल 2010

देश को परिपक्व गृह मन्त्री की दरकार - - - (2)

देश को परिपक्व गृह मन्त्री की दरकार - - - (2)
कहां से पैदा हुआ नक्सलवाद
(लिमटी खरे)

नक्सलवाद का नाम आते ही अब जवानों का या तो खून खौल जाएगा या फिर उनकी रूह कांप उठेगी। कुछ ही सालों में नक्लवाद का चेहरा इतना बर्बर और दर्दनाक हो चुका है जिसकी कल्पना मात्र से रोंगटे सिहर जाते हैं। जमीनी हकीकत से अनजान देश प्रदेश के शासकों द्वारा हमारे जांबाज सिपाहियों को इनके सामने गाजर मूली की तरह कटने को छोड दिया जाता है, जो निन्दनीय है। बीते दिनों छत्तीसगढ में जो कुछ हुआ उसकी महज निन्दा से काम चलने वाला नहीं। नक्सलवादी ``सत्ता बन्दूक की गोली से निकलती है`` के सिद्धान्त पर चल रहे हैं।
दरअसल नक्सलवाद क्या है, क्यों पनपा इसके लिए उपजाउ सिंचित भूमि कहां से और किसने मुहैया करवाई इन पहलुओं पर विचार आवश्यक है, तभी इसका शमन किया जा सकता है। आखिर क्या है नक्सलवाद, इस शब्द की उत्तपत्ति कहां से हुई। पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलवाडी से इसका उदह होने की बात प्रकाश में आती है। नक्सलवाडी में कम्युनिस्ट नेता कानू सन्याल, जंगल सन्थाल और चारू मजूमदार ने 1967 में सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह आरम्भ किया था। ये दोनों ही नेता चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तंग के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। इनका मानना था कि जिस तरह चीन में तंग ने सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से सत्ता हासिल की थी उसी तरह हिन्दुस्तान में भी दमनकारी शासकों का तख्ता पलट किया जा सकता है। इस विचारधारा के लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर अखिल भारतीय स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया था।
वैसे आजाद हिन्दुस्तान में शसस्त्र क्रान्ति का इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि सशस्त्र लडाई 1948 में तेलंगाना संघर्ष के नाम पर आरम्भ हुई थी। उस काल में तेलंगाना सूबे के ढाई हजार गांवों के किसानों ने सशस्त्र लडाई का झण्डा उठाया हुआ था। इसके बाद तंग के विचारों पर आधारित इस समन्वय समिति में बिखराव के बीज पड गए और कुछ लोगों ने मार्कस के सिद्धान्त को अपनाकर अपना रास्ता अलग कर लिया इन लोगों ने मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी का अलग गठन कर लिया। माकपा ने 1967 में चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली। हो सकता है कि इनका मानना रहा हो कि जब तक माकूल वक्त नही आता तब तक सत्ता का स्वाद चखकर कुछ हासिल ही कर लिया जाए। 2 मार्च 1967 में पश्चिम बंगाल के चुनाव में माकपा ने बंगाल कांग्रेस के साथ मिलकर संविद सरकार का गठन किया। वैसे और खंगाले जाने पर पता चलता है कि हिन्दुस्तान में अमीरी गरीबी के बीच बढते फासले, राजनैतिक, आर्थिक व्यवस्था और दिनों दिन भ्रष्ट होती अफसशाही की उपज है नक्सलवाद। वामपन्थी दलों में अंर्तविरोध के चलतेे वाम दलों में विरोध के बीज प्रस्फुटित होते रहे और अन्तत: 11 अप्रेल 1964 को असन्तुष्ट सदस्यों ने एक नए दल का गठन कर लिया। संवदि सरकार की अवधारणा कानू सन्याल के गले नहीं उतरी और उन्होंने माकपा पर धोखाधडी का सनसनीखेज आरोप लगाकर एक नए गुट की आधारशिला रख दी।
इस आन्दोलन की नींव से अनेक संगठनों का जन्म होता रहा। कालान्तर में या तो वे हावी हाते रहे या फिर उनका शमन ही कर दिया गया। 1969 में एक और पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था, सीपीआई एमएल। आंध्र में आतंक बरपाने वाला पीपुल्स वार ग्रुप इसी पार्टी का एक हिस्सा था। 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप ने एमसीसी नामक ग्रुप के साथ मिलकर सीपीआई माओवादी को जन्म दे दिया।
नक्सलवाद शब्द की उत्तपत्ति के बारे में गहराई से जाने पर पता चलता है कि जब अदालत के आदेश पर जमीन्दार के पास रहन रखी जमीन को जोतने एक किसान गया तो उसे जमीन्दार के लोगों ने बेतहाशा पीटा, जैसे ही यह बात कानू सन्याल और चारू मजूमदार के कानों में आई उन्होंने जमीन्दार के खिलाफ शसस्त्र लडाई लडकर किसान को उसका हक दिलया। तब से नक्लवाडी से आरम्भ इस आन्दोलन का नाम नक्सलवाद रख दिया गया। आज नक्सलवाद और माओवाद की जद में देश के 15 सूबों के 233 से अधिक जिले और 2200 से अधिक थाने हैं।  आज बिहार, झारखण्ड, बंगाल, उडीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ आदि सूबों में यह समस्या नासूर बनकर उभ्र चुकी है। उत्तराखण्ड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि सूबों में भी इनकी पदचाप सुनाई देने लगी है। नक्सलवाद 1990 के दशक से जोर पकड रहा है। तीन दशकों में नक्सलवाद का चेहरा बहुत ही ज्यादा वीभत्स हो चुका है। माओवादियों और नक्सलियों की भाषा में जंगल के मायने हैं दण्डकारण्य। आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है लाल गलियारा। उधर भाजपा के चीफ कमाण्डर नितिन गडकरी कहते हैं कि लाल गलियारा पशुपतिनाथ से लेकर तिरूपति तक फैला हुआ है।
आज देश के रूपयों पर ही नक्सलवादी पल रहे हैं। कहते हैं बडे बडे नेताओं, अफसरान और उद्योगपतियों के द्वारा इन नक्सलवादी विचारधारा के मुख्यधारा से भटके हुए लोगों का पालन पोषण किया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार नक्सलवादियों का रंगदारी टेक्स वसूली का सालाना राजस्व दो हजार करोड से अधिक का है। नक्सलियों की चौथ वसूली के बढते दायरे का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार पुलिस ने पिछले साल नक्सलियों के पास से छ: लाख 84 हजार 140 रूपए बरामद किए थे, जो इस साल महज तीन महीने में बढकर 21 लाख 76 हजार 370 रूपए हो गया है।
(क्रमश: जारी)