बुधवार, 23 दिसंबर 2009

संकट में स्वयंभू संत!


संकट में स्वयंभू संत!

(लिमटी खरे)


देश के स्वयंभू प्रवचनकर्ता संत आशाराम बापू के जीवन में विवादों ने उनका पीछा कभी भी नहीं छोडा है। कभी उनके चरित्र पर लांछन लगे तो कभी तांत्रिक होने के, तो कभी जमीन की दलाली कर हडपने के आरोप उन पर लगते रहे हैं। मजे की बात यह है कि बापू पर सारे आरोप किसी ओर ने नहीं वरन् उनके अपने शिष्यों ने ही मढे हैं। इन आरोपों में बापू का उंचा रसूख ढाल की तरह सामने आया है। वैसे भी हिन्दुस्तान की सरजमी पर धार्मिक तौर पर शोषण करने वाले बाबाओं की खासी तादाद है।
कभी अपने गुरूकुल के छात्रों की संदिग्ध परििस्थ्ति फिर मध्य प्रदेश के छिंदवाडा में एक शिक्षिका के संदेहास्पद मौत के बाद चर्चाओं में आए आशाराम बापू पर गुजरात सरकार ने शिकंजा उस वक्त कसा जब उनके पूर्व अनुयायी राजू चांडक की हत्या के प्रयास में पुलिस ने उन पर मामला कायम कर लिया। बापू को न्यायालय तक से राहत नहीं मिल सकी।
गौरतलब होगा कि 5 जुलाई 2007 तो गुजरात में साबरमती के किनारे बापू के गुरूकुल में पढने वाले दो छात्र दीपेश और अभिषेक के शव बरामद किए गए थे, जिनके आसपास तंत्र क्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भी मिली थी। उस वक्त लोगों का आरोप था कि मोदी सरकार ही बापू को बचाने में लगी हुई है।

लोगों के दवाब में आकर नरेंद्र मोदी ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग के सामने आधा सैकडा लोगों ने अपने अपने गुबार जमकर निकाले। बताते हैं कि लोगों का आरोप यहां तक था कि बापू और उनका पुत्र सदैव ही तांत्रिक साधनाएं करता है, इसमें मानव शवों का प्रयोग भी किया जाता रहा है।
कभी आशाराम बापू के काकस का प्रमुख अंग रहा राजू चाण्डक कुछ सालों पहले ही उनसे अलग हुआ है। कहा जाता है कि चाण्डक ने राजस्थान में एक अज्ञात महिला के साथ बापू को योन संबंध बनाते देखा था, तभी से उसे बापू से विरक्ती हो गई थी। जबसे वह बापू से अलग हुआ है, तभी से वह बापू के बारे में कुछ न कुछ रहस्योद्घाटन कर ही रहा है। चाण्डक ने बापू को अपने पूजने वालों को धोका देने वाला और चारित्रिक तौर पर उचित व्यक्ति न होने तक का आरोप मढा है।

चाण्डक के आरोपों में कितना दम है यह बात तो समय के साथ ही सामने आ सकती है, किन्तु जब चाण्डक पर ही गोलियों से हमला हुआ तब बात हाथ से निकलती दिखाई दी। इसके पहले आशाराम बापू की एक सीडी भी बाजार में आ गई थी जिसमें आशाराम बापू को यह कहते हुए दिखाया गया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री और एक स्थानीय अखबार मेरे (आशाराम के) खिलाफ एक सुनियोजित षणयंत्र का ताना बाना बुन रहे हैं। जो लोग इस काम में मदद कर रहे हैं अगर उन्हें कम से कम तीन चार दिन और अधिक से अधिक एक माह के भीतर सबक न मिले तो वे उनके मातहत बनने को तैयार हैं।
सरकार को चाहिए कि चाण्डक के एक कथन को मानकर कार्यवाही करे, जिसमें चाण्डक ने साफ कहा है कि मामले की सच्चाई जानने के लिए राजू चाण्डक और आशाराम बापू दोनों ही का नारको टेस्ट कराया जाना चाहिए। नारको टेस्ट से बडे से बडे दुर्दांत अपराधी भी सच्चाई को बता ही देते हैं, फिर बापू जैसे संत जिनके अनुयायियों की खासी तादाद है अगर निर्दोष हैं तो उन्हें खुद ही आगे आकर चाण्डक की इस बात पर अपनी सहमति देना चाहिए, क्योंकि उनकी छवि के साथ ही उनके चाहने वालों की आस्थाएं भी जुडी हुई हैं।
यद्यपि यह सीडी कम ही लोगों के पास है, पर इस सीडी के अस्तित्व से लोग इंकार नहीं कर रहे हैं। यह सीडी वास्तविक है या छेडछाड कर बनाई गई है यह बात भी शोध का ही विषय है, किन्तु इसके बाद का घटनाक्रम बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

बापू के अनुयायियों ने गुजरात के पुलिस महानिदेशक शब्बीर हुसैन को ही बापू के खिलाफ षणयंत्र का ताना बाना बुनने वाला करार दे दिया। इस तरह इस पुलिस की कार्यवाही को सांप्रदायिक रंग देने की नाकाम कोशिश के बावजूद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधे रखी। नतीजतन पुलिस ने अपना शिकंजा और कसना आरंभ कर दिया।
कहा तो यहां तक भी जाता है कि बापू का साम्राज्य पांच हजार करोड से भी ज्यादा मूल्य का है। 1980 में गुजरात में साबरमती के तट पर बापू ने प्रवचन देने की शुरूआत की थी। उस वक्त बापू के पास अकूत धनसंपदा का भण्डार नहीं था। आशाराम बापू के हाथों में इन तीस सालों में कौन सा पारस पत्थर लग गया जिससे आज उनकी मिल्कियत में एक हजार दो सौ सत्संग केंद्र, एक सैकडा से अधिक बडे आश्रमों के अलावा गुरूकुल और आश्रम के लिए सैकडों एकड जमीन का शुमार है। बापू पर आरोप है कि अनेक स्थानों पर तो बापू ने जनसेवकों के माध्यम से प्रशासन पर दबाव डालकर लोगों की जमीनें भी अपने नाम करवा लीं हैं।

राजनैतिक तौर पर भी आशाराम बापू का उपयोग करने से राजनेता नहीं चूकते हैं। आशाराम बापू के वाकचातुर्य के चलते उनके अनुयायियों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। यही कारण है कि चुनावों के आसपास बापू के प्रवचनों का आयोजन करा एक तरफ जनसेवक बापू की झोली में आकूत दौलत भरते हैं, वहीं बापू प्रवचनों के दरम्यान अपने शिष्यों के सामने जनसेवक पर लाड प्यार दुलार जताकर उसकी जीत सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं रख छोडते हैं।
दरअसल भारत देश की जनता धर्मभीरू है। मशहूर तांत्रिक चंद्रास्वामी के उपरांत देश में नब्बे के दशक से कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हुए स्वयंभू संत और योग गुरूओं ने इसी जमीन पर अपनी अच्छी खासी दुकान सजा रखी है। कल तक सडकों पर चप्पलें चटकाने वाले लोग आज एयर कंडीशनर गाडियों, सैकडों एकड के आश्रमों, देश विदेश की हवाई यात्राओं का लुत्फ उठा रहे हैं।
आश्चर्य की बात तो यह है कि देश का आयकर विभाग भी इनके सामने नतमस्तक ही नजर आता है। राजनैतिक रसूख के चलते ये संत अपने प्रतिष्ठान में आने वाली आय को आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत ``कर मुक्त`` करवा लेते हैं फिर शुरू होता है, भोग और विलासिता का कभी न रूकने वाला खेल। दिल्ली में ही छतरपुर इलाके के भव्य मंदिर या आश्रमों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देशवासियों को नीति और अनीति का पाठ पढाने वाले संत आखिर किस तरह की फाईव स्टार लाईफ को अंगीकार किए हुए हैं।

किसी भी धर्म की किताब में संत ने हमेशा से समस्त सुखों को तजा ही है। सालों साल जंगल में तपस्या कर, या टूटी फूटी मिस्जद या झोपडी में अपना जीवन बिताकर संतों ने मानव मात्र की सेवा को ही अपना परम धर्म समझा है। अभी वह पीढी जिन्दा होगी, जिसने महाराष्ट्र प्रदेश के अहमदनगर जिले के शिरडी के फकीर ``साई बाबा`` को आंखों से देखा होगा। शिरडी का फकीर एक अंगरखे में ही द्वारका माई में अपना पूरा जीवन बिता गया, पर आज ``साई`` के नाम पर देश भर में मंदिर बनाकर लोग न जाने कितना मुनाफा कमा रहे हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संत हिरदाराम जी को कौन नहीं जानता। सारा जीवन उस संत ने सादगी के साथ बिताया। शतायु होने के बाद भी वे अपना भोजन खुद ही बनाया करते थे। संत हिरदाराम ने कभी भी किसी राजनेता के साथ फोटो खिचाकर उसे मीडिया को नहीं दिया। राजनेता खुद ही बडे श्रृद्धाभाव से संत की कुटिया में जाया करते थे। इसी तरह जैन मुनियों का इतिहास भी सादगी और कठोर संयम से बंधा हुआ है।
जनता को अब जागना होगा, और इस तरह के वाकचातुर्य के धनी बाजीगरों से खुद को दूर रखना होगा। जनसेवकों को भी चाहिए कि जनता जनार्दन के इर्दगिर्द फैले इस तरह के फर्जी संत अथवा गुरूओं को बेनकाब कर जनता को इनके पाखण्ड से बचाए, पर यह इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर जनसेवक एसा करने लगे तो उन्हें ही बेनकाब होते समय नहीं लगेगा।

मंगलवार, 22 दिसंबर 2009

बढती ही जाएंगी गडकरी की दुश्वारियां

बढती ही जाएंगी गडकरी की दुश्वारियां


(लिमटी खरे)


महाराष्ट्र के नेता नितिन गडकरी को संघ के वरदहस्त के चलते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान अवश्य ही मिल गई है, किन्तु अब तक राज्य विशेष मेें सिमटे होने के कारण उनके सामने का मार्ग पूरी तरह शूलों से ही भरा नजर आ रहा है। गडकरी के सामने देशव्यापी पहचान बनाने का संकट तो है ही साथ ही उनके नेतृत्व में अनेक वरिष्ठ भाजपाई अपने आप को असहज ही महसूस कर रहे हैं।
भाजपा के दुलारे समझे जाने वाले गडकरी की जैसे ही भाजपाध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी होने की खबरें फिजां में तैरीं उन्हें उन्ही के महाराष्ट्र सूबे से हार का तोहफा मिला है, जिसकी प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी नहीं आ रहीं हैं। संघ के गढ नागपुर और मुंबई में भाजपा के निराशाजनक प्रदर्शन ने गडकरी के सामने अनेक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड दिए हैं। मुंबई में भाजपा के मधु चाव्हाण चुनाव हार गए हैं, उधर शिवसेना के रामदास कदम ने भाजपा द्वारा भीतराघात के आरोप गडकरी को इसलिए भी बेचैन कर सकते हैं, क्योंकि इससे भाजपा और शिवसेना के रिश्तों में दरार बढ सकती है। गौरतलब होगा कि नागपुर की सीट पिछले बारह सालों से भाजपा के कब्जे में गडकरी के कारण ही थी, और अब उनके अध्यक्ष बनने के उपरांत भापजा का यह सुरक्षित गढ भी ढह गया।

गडकरी के सामने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश सूबा एक चुनौति के तौर पर ही होगा। निर्वतमान अध्यक्ष राजनाथ सिंह इसी राज्य से हैं। सर्वाधिक लोकसभा सीटों को अपने दामन में समेटने वाले इस सूबे के अंदर सरकार बनाने और ढहाने की ताकत रही है। नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने के साथ अब इस सूबे में मृतप्राय पडी भाजपा में जोश खरोश भरना उनके लिए सबसे बडी चुनौति ही होगी। लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि उत्तर प्रदेश में गडकरी के नेतृत्व में भाजपा अपना खोया जनाधार पाने में सफल होगी भी अथवा नहीं।
भाजपा के नए निजाम गडकरी के अध्यक्ष बनने के उपरांत कल्याण सिंह, गोविंदाचार्य और उमाश्री भारती जैसे नेताओं की घर वापसी की बात को जल्दबाजी में दिया बयान ही माना जा रहा है। मजे की बात तो यह है कि गडकरी द्वारा बयानबाजी में की गई इस तरह की पेशकश पर तीनों नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देकर संकेत दिया है कि उनके मुकाबले नितिन गडकरी अभी काफी जूनियर हैं।
सूबाई राजनीति की उपज नितिन गडकरी अपने कांधों पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भारी भरकम जवाबदारी का सफलता पूर्वक निर्वाह कर पाएंगे कि नहीं यह बात तो भविष्य के गर्भ में है, किन्तु गडकरी को राष्ट्रीय राजनीति के दांव पेंच और राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा मर्यादा के एक एक शब्द को सीखना बहुत जरूरी है, वरना अपरिपक्व राजनेता की तरह अगर उन्होंने दो चार बार ही बयानबाजी कर दी तो भाजपा की दुर्गत होने में देर नहीं लगेगी।
इन सारी दुश्वारियों के अलावा गडकरी के सामने सबसे बडी चुनौति कुछ और ही है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गडकरी की अध्यक्ष पद पर ताजपोाशी पसंद नहीं आ पा रही है। पार्टी का एक धडा गोपीनाथ मुंडे को पार्टी की कमान देने को लामबंद था।
महाराष्ट्र के राजनैतिक परिदृश्य में स्व.प्रमोद महाजन के रिश्तेदार गोपीनाथ मुंडे और वर्तमान अध्यक्ष नितिन गडकरी के बीच अनबन किसी से छिपी नहीं है। पिछले ही साल मुंबई के भाजपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान मुंडे और गडकरी का टकराव सडकों पर आ गया था। गडकरी और मुंडे के बीच टकराव टालने के लिए पार्टी के पीएम इन वेटिंग एल.के.आडवाणी ने मुंडे को लोकसभा में सुषमा के स्थान पर पार्टी का उपनेता बना दिया है।
मुंडे सम्मानजनक पद पाकर खामोशी अिख्तयार कर सकते हैं, किन्तु भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अनंत कुमार मुंडे की इस पदोन्नति पर खून का घूंट ही पीकर रह गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के पद तजने के बाद सुषमा स्वराज को उनके स्थान पर बिठाया जाना तय था। इसके साथ ही साथ उपनेता के पद के लिए प्रबल दावेदार भाजपा के इकलौते मुस्लिम सांसद शहनवाज हुसैन, अनंत कुमार और यशवंत सिन्हा थे। इन तीनों को ही निराशा हाथ लगी है। पार्टी अनुशासन के डंडे के चलते खुलकर तो कोई कुछ नहीं कहेगा, किन्तु गडकरी के मार्ग में शूल बोने से कोई चूके इसकी संभावनाएं कम ही हैं।
राजनाथ की टीम के सदस्यों को गडकरी किस तरह एडजेस्ट कर पाएंगे इस बात पर सभी की निगाहें गडी हुुई हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत, भाजपा उपाध्यक्ष गुख्तार अब्बास नकवी, महासचिव विजय गोयल जैसे धुरंधरोे के अलवा पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह आदि के लिए उनके कद के हिसाब से माकूल पद खोजने में गडकरी की पेशानी पर पसीने की बूंदे छलक सकतीं हैं।
वैसे अगर देखा जाए तो निर्वतमान अध्यक्ष राजनाथ सिंह को एक भी दिन उनके विरोधियों ने चैन से बैठने नहीं दिया। 7 रेसकोर्स रोड (भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के अधिकृत आवास) को आशियाना बनाने का सपना मन में संजोए आडवाणी के सिपाहसलारों ने ही राजनाथ को पूरे समय पार्टी की ओर ध्यान केंद्रित करने के बजाए अपनी कुर्सी किस तरह बचाए रखी जाए इस जुगत कें ज्यादा उलझाए रखा था। सुषमा स्वराज ओर वेंकैया नायडू ने तो कुछ समय के लिए राजनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था।
अब प्रधानमंत्री बनने की लालसा भाजपा के दूसरी पंक्ति के नेताओं के मन में जरूर हिलोरे मार रही होगी। आने वाले समय में उनका प्रयास होगा कि किस तरह वे अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने के साथ ही साथ गडकरी को कुर्सी बचाने की कवायद तक ही सीमित रखें।

सोमवार, 21 दिसंबर 2009

बाबा रामदेव और युवराज के बीच गुफ्त गू


ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)


बाबा रामदेव और युवराज के बीच गुफ्त गू
स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव और कांग्रेस की नजर में देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बीच एक घंटे से भी अधिक समय तक विचार विमर्श की जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल अपनी विदेश यात्रा के पूर्व बाबा रामदेव ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से भ्ोंट करने की इच्छा जताई। राहुल के राजनैतिक मैनेजरों ने तत्काल इसकी स्वीकृति दे दी। राहुल और बाबा के बीच चर्चा का दौर आरंभ हुआ। पता नहीं कब साठ मिनिट से ज्यादा समय बीत गया, और दोनों को पता ही नहीं चला। राहुल गांधी के करीबी सूत्रों का कहना है कि राहुल बाबा यह जानना चाह रहे थे कि कहीं बाबा रामदेव के मन में उत्तराखण्ड से कांग्रेस के टिकिट पर चुनाव लडने के बलवती इच्छा तो हिलोरें नहीं मार रही है। बताते हैं कि राहुल ने इशारे ही इशारे में बाबा को यह पेशकश दे भी दी। चतुर सुजान बाबा रामदेव ने राहुल के इशारों को समझकर इस पेशकश को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे फिलहाल राजनीति से दूर ही रहना चाह हैं। उठते उठते बाबा के एक चेले ने बाबा के मन के मर्म को समझा ही दिया। शायद बाबा रामदेव पीछे के रास्ते अर्थात राज्य सभा के माध्यम से संसदीय सौंध तक पहुंचना चाह रहे हों।

किंगमेकर का कम हुआ क्रेज
कल तक राजनीति के क्षितिज पर धूमकेतू की तरह चमककर किंगमेकर का ताज पहनने वाले केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ की लोकप्रियता दिनों दिन कम ही होती जा रही है। इस बार मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में उनके द्वारा बांटी गई टिकिट और रोड शो के बावजूद भी वे अपने कोटे के एक भी प्रत्याशी को विजयश्री का वरण नहीं करवा सके। देखा जाए तो इंदौर, जबलपुर, के महापौर तथा छिंदवाडा, बालाघाट और सिवनी की नगर पालिका अध्यक्ष की टिकिट कमल नाथ के कोटे की थीं। जबलपुर और इंदौर में उन्होंने बाकायदा रोड शो किया। रही बात छिंदवाडा की तो कहा जाता है कि कमल नाथ की रग रग में बसता है छिंदवाडा। 1980 से लगातार यह उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। इस बार उन्होंने अपने कोटे वाले शहरों को एक बार फिर गोद लेने का एलान किया था। लोग यह कहने से नहीं चूके कि कमल नाथ की गोद है अनाथालय। जब मर्जी की ले लिया गोद और फिर उतार फेंका नीचे। इस मर्तबा उन्होंने सिवनी और बालाघाट की ओर रूख करना मुनासिब नहीं समझा, जबकि वे अनेकों बार इन दोनों ही जिलों को गोद ले चुके थे। छिंदवाडा में इस मर्तबा उन्होंने कहा कि छिंदवाडा के विकास की जवाबदारी उनकी ही है, िंछंदवाडा निवासी कहते पाए गए ``मालिक, तीस सालों से आप यहां के जनसेवक हैं, फिर अब कितने और साल लगेंगे विकास करने में।`` फिर क्या था भाजपा ने कांग्रेस को साढे तेरह से अधिक मतों से पछाड दिया।


गांवों में बसता है हृदय प्रदेश
कहा जाता है कि भारत देश की आत्मा गांवों में बसती है। देश का हृदय प्रदेश कहलाने वाला मध्य प्रदेश की आत्मा सबसे अधिक समृद्ध कही जा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक देश में लगभग साढे छ: लाख गांव हैं। इन गांवों में महज एक लाख गांव ही हैं मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में। कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में गांव, टोले मजरों की संख्या साढे पांच लाख से अधिक है। यह बात चौंकाने वाली जरूर है पर सत्य ही है। इस लिहाज से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के साठ सालों का कच्चा चिठ्ठा अगर किसी को जानना हो तो वह मध्य प्रदेश के किसी भी छोर पर बसे गांव में जाकर आजादी के छ: दशकों में देश की सरकारों की विकास यात्रा को साफ तौर पर देखकर शासकों और रियाया के बीच बढे अंतर को बेहतर तरीके से देख सकता है। अमूमन सूबे के हर गांव में अधनंगे, भूखे बच्चे, फटे कपडों में किसानों और महिलाओं की दुर्दशा की कहानी ही कह रहा है।


नजदीक आ सकते हैं गांधी बच्चन परिवार

इंदिरा गांधी और हरिवंश राय बच्चन के बीच गहरी दोस्ती को उसके बाद वाली पीढी, राजीव अमिताभ ने बखूबी निभाया। सोनिया की डोली उठाने में बच्चन परिवार की भूमिका से कोई इंकार नहीं कर सकता। अपने मित्र राजीव गांधी को राजनैतिक पायदान चढने में मदद करने वाले अमिताभ बच्चन इलहाबाद से संसद सदस्य भी रहे। राजीव गांधी की हत्या के बाद अनेक गलत या सही फहमियों के चलते दोनों परिवार में दरार बढती ही चली गई। इसके बाद परस्पर विरोधी बयानबाजियों ने इस खाई को और अधिक बढाया है। हाल ही के घटना क्रमों ने दोनों परिवार की युवा पीढी के गलबहियां डालने के मार्ग प्रशस्त कर दिए हैं। दरअसल रूपहले पर्दे के महारथी अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ की बेटी के पेंटिंग शो में अमिताभ की बेटी श्वेता नंदा और राजीव गांधी की पुत्री प्रियंका वढेरा के एक साथ शिरकत करने से अनेक लोग चौंक गए। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि समाजवादी नेता अमर सिंह के चंगुल से अगर अमिताभ बाहर आ गए तो निश्चित तौर पर राजनीति के महारथी गांधी नेहरू परिवार और रूपहले पर्दे के सरताज बच्चन परिवार के बीच नजदीकियां बनने में समय नहीं लगेगा।


सिब्बल की चुप्पी का राज
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल को मनमोहन सरकार में जबर्दस्त प्रमोशन मिला है। बहुत महत्वहीन विभाग से उन्हें एचआरडी जैसा भारी भरकम विभाग सौंपा गया है, वह भी अर्जुन सिंह जैसे घाघ नेता से छीनकर। सिब्बल कुछ माह पूर्व काफी सक्रिय नजर आ रहे थे, अब उनकी हवा उडी हुई है। छपास की चाहत में कपिल सिब्बल ने न जाने क्या क्या बयान बाजी कर डाली थी। प्रधानमंत्री और कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी ने उनको नसीहत दे डाली। सिब्बल के इर्द गिर्द के लोग अब खुश हैं कि सिब्बल विवादों से दूर हैं। सिब्बल विरोधी अब इस बात की तह में जाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर राजमाता ने सिब्बल को क्या घुटी पिलाई कि वे एकदम ही खामोश हो गए। कहा जा रहा है कि प्रधानमत्रंी डॉ.मनमोहन सिंह के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष ने सिब्बल को साफ साफ कह दिया है कि सिब्बल साहेब आपने अपने विभाग का जो सौ दिनी एजेंडा तय किया था यह समय उसे लागू करने का है, सो मीडिया के सामने अपना चेहरा दिखाने के बजाए अब उसे लागू करने में ज्यादा दिलचस्पी लें।


राजमाता के संदेश की व्याख्या
कांग्रेस में राजनीति सुप्रीम अर्थारिटी के इर्द गिर्द ही सिमटकर रह जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष का इशारा या उनकी मंशा ही कार्यकर्ताओं का लाईन ऑफ एक्शन तय करता है। कांग्रेस के मुखपत्र में इस बार सोनिया गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री को ठीक से चलने की सलाह दे डाली है वह भी परोक्ष तौर पर। कांग्रेस का मुखपत्र हाथ में आते ही मुख्यमंत्री विरोधी ताकतें सर उठाने लगी हैं। सभी अपने अपने तरह से कांग्र्रेसाध्यक्ष के इशारों को परिभाषित कर रहा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के मन में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने की लालसा एक बार फिर हिलोरे मारने लगी है। केंद्रीय मंत्री सैलजा के करीबी नेताओं के पैर तो जमीन पर ही नहीं पड रहे हैं, उनका मानना है कि चूंकि सैलजा काफी समय से कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी के करीब हैं, सो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री को कोई अन्य जवाबदारी दी जाकर सैलजा को प्रदेश की बागडोर थमाई जा सकती है।


संघ की मितव्ययता!
मंदी की मार में हर कोई कम खर्ची के राग अलाप रहा है। यह राग सिर्फ दिखावे के लिए ही है, इसे अंगीकार करने कोई राजी नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार के आदशोZं पर चलने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भी अब विलासिता ने अपनी जगह बना ही ली है। वैसे तो संघ के आला नेताओं को आडंबर और फिजूलखर्ची से नफरत ही रही है। हाल ही में हुए एक वाक्ये ने संघ की कमखर्ची को उजागर कर दिया है। जमशेदपुर से रांची जाने के लिए एक संगठन मंत्री को हेलीकाप्टर के बजाए हवाई जहाज की दरकार हुई, वह भी इसलिए कि जमशेदपुर से रांची का सफर चौपर से 35 मिनिट तो हवाई जहाज में महज 20 मिनिट में ही तय हो जाता है। सच ही है कि प्रचारकों के ``बहुमूल्य 15 मिनिट`` बचाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा तीन लाख रूपए खर्च नहीं किए जा सकते हैं। संघ में इस तरह के आडम्बर और दिखावे के आने से आने वाले दिनों में संघ अगर अपने मूल पथ से भटक जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।


राजनीति के टोटके
राजनेता अपनी कुर्सी बचाने और सर्वशक्तिमान बनने के चक्कर में साधू बाबा या औघड के चक्कर काटते ही रहते हैं। हाल ही में कं्रदीय संचार मंत्री जो कि स्पेक्ट्रम विवाद में बुरी तरह घिर गए हैं, ने एक अंकज्योतिष की सलाह पर अपने आवास का नंबर ही बदल दिया है। राजा को मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 2 नंबर की कोटी आवंटित है। इस कोठी का नंबर बदलकर उन्होने 2 ए कर लिया है। यद्यपि आधिकारिक तौर पर अभी यह नहीं किया गया है, पर राजा तो राजा ठहरे उन्होने कोठी पर 2 के आगे ए भी पुतवा दिया है। राजा के करीबी कहते हैं कि अंक ज्योतिषी और वास्तुविदों की सलाह पर राजा ने यह कदम उठाया है। इस परिवर्तन के बाद आने वाले समय में राजा के सर से विवादों का साया उठ ही जाएगा। राजा निर्विवाद रह पाएंगे या नहीं यह तो समय ही बताएगा किन्तु राजा पर छाए इस संकट ने अंक ज्योतिषियों और वास्तुविदों की जेबें जरूर गरम कर दी हैं।


चिदम्बरम की निगाहें 7 रेसकोर्स पर!
अगली बार डॉ.मनमोहन सिंह के बजाए पी.चिदम्बरम पर प्रधानमंत्री बतौर दांव लगाया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में चल पडी हैं। दरअसल मंत्रिमण्डल पर कमजोर पकड के चलते मन मोहन सिंह से खुश नहीं हैं कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी और उनकी किचिन केबनेट। बताते हैं चिदम्बरम समर्थकों द्वारा यह बात राजनैतिक फिजां में उतारी जा रही है कि अगर सोनिया गांधी की तर्ज पर अगली बार कांग्रेस के युवराज राहुल गाध्ंाी द्वारा प्रधानमंत्री पद का त्याग कर सत्ता की चाबी अपने हाथों में रखी जाती है तो 7 रेसकोर्स रोड (प्रधानमंत्री का सरकारी आवास) मनमोहन के बजाए पी.चिदम्बरम ही रहेंगे। प्रणव मुखर्जी की ढलती उमर के चलते कांग्रेस के शीर्ष नेता उन पर शायद ही दांव लगाएं यह बात भी जोर शोर से राजनैतिक बियावान में उछाली जा रही है। चूंकि प्रणव के बाद ए.के.अंटोनी ही सोनिया की पसंद हो सकते हैं, अत: चिदम्बरम के अनुयायी अब अंटोनी की काट खोजने में व्यस्त हो गए हैं।


इस तरह लगी गडकरी के नाम पर अंतिम मुहर
भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा इस पर रायशुमारी लंबी चली। इसी बीच नितिन गडकरी का नाम चर्चाओं में आया। गडकरी में आखिर एसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे, कि संघ उनका मुरीद हो गया था। अंत में संघ ने गडकरी के नाम पर ही अंतिम मोहर लगा दी, और गडकरी के हाथों देश में भाजपा की कमान सौंप दी गई। मीडिया भाजपा के अंदरखाने में इस बात को तलाश कर रही है कि आखिर गडकरी को ही क्यों चुना गया अध्यक्ष पद हेतु। बताते हैं कि राजग के पीएम इन वेटिंग की बुरी हालत को देखकर संघ बुरी तरह आहत था। संघ की मंशा थी कि भाजपा की कमान उसे ही सौंपी जाए जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब कम से कम अपने मन में न पाले। संघ की इस मंशा को सिर्फ गडकरी ने ही भांपा और संघ के आला नेताओं को कह भिजवाया कि वे देश के प्रधानमंत्री बनने में कतई इच्छुक नहीं हैं। फिर क्या था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने लगा दी गडकरी के नाम पर आखिरी मुहर।


शापिंग के शौकीन हैं बनर्जी साहेब
खडगपुर से बीटेक की उपाधि प्राप्त श्रीकुमार बनर्जी ने देश के शीर्ष परमाणु संस्थान परमाणु उर्जा आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। स्कूल में अध्ययन के दौरान फुटबाल के शौकीन रहे बनर्जी की एक किताब फेज ट्रांसफार्मेशन्स : एक्जाम्पल्स फ्राम टाइटेनियम एण्ड जिंकोZनियम अलॉयज नामक चर्चित किताब लंदन में छप चुकी है। उनके तीन सौ से ज्यादा आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके हैं। वैसे बनर्जी की जडें गहराई तक गांवों में जुडी हुई हैं। उन्हें देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल ही है कि उन्हें अपने काम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान भी मिल चुका होगा। कम ही लोग जानते हैं कि बनर्जी साहेब को शापिंग का जबर्दस्त शौक है।


अहमद का रेलगाडी प्रेम
कांग्रेस की सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ (कांग्रेसाध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी का सरकारी आवास) में एक दशक से कब्जा जमाए बैठे स्वयंभू चाणक्य अहमद पटेल और भारतीय रेल के बीच क्या रिश्ता है। जी हां जनाब दोनों ही के बीच बडा ही गहरा रिश्ता है। 17 साल पहले जब बाबरी विध्वंस हुआ था उस वक्त अहमद पटेल रेल में यात्रा कर रहे थे, और इस बार 6 दिसंबर को वे हज यात्रा पर थे। विवादस्पद मुद्दों से कन्नी काटना अहमद पटेल का शगल रहा है। वैसे कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह का वजन हल्का कर उन्हें मंत्रीमण्डल से बाहर का रास्ता दिखाने में अहमद पटेल ने खासी भूमिका निभाई है। लोकसभा चुनावों में सिंह के वर्चस्व वाले विन्ध्य में उनकी पुत्री वीणा निर्दलीय तौर पर मैदान में थीं, उस समय कांग्रेस के प्रचार के लिए अर्जुन सिंह को सीधी जाना था, पर उनके लिए तय किए विमान में महोदय ने गुजरात की खाक छानी, मजबूरी में सिंह को महाकौशल एक्सप्रेस से यात्रा करनी पडी।


पुच्छल तारा
पटना से अमितेश कुमार ने मेल किया है कि दीवार में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की दमदार अदाकारी आज भी लोगों को याद है। पुल के नीचे दोनों के बीच संवाद आज प्रोढ हो रही पीढी के मानस पटल से विस्मृत नहीं हुए होंगे, जिसमें शशि कपूर ने वजनदारी के साथ कहा था -``मेरे पास मां है।`` सदी के महानायक को इसका जवाब ढूंदने में लगभग तीस साल लग गए आज अमिताभ बच्चन गर्व से कह सकते हैं :- रवि (शशि कपूर), तेरे पास मां है, तो मेरे पास ``पा`` है।

रविवार, 20 दिसंबर 2009


धसके किले की कमान गडकरी को
(लिमटी खरे)


भाजपा के नए निजाम नितिन गडकरी महाराष्ट्र प्रदेश के हैं। मराठी में गडकरी का मतलब किले या दुर्ग की रक्षा करने वाला होता है। गडकरी को भाजपा के ढहे दुर्ग की रक्षा का काम सौंपा गया है। आज भाजपा के किले में सर्वाधिक मरम्मत की दरकार है। कई हिस्से इससे टूटकर दूर चले गए हैं। इन परिस्थितियों में गडकरी की जिम्मेदारी और जवाबदारी कहीं ज्याद बढ चुकी है।
27 मई 1957 को नागपुर में जन्मे गडकरी को संघपुत्र माना जाता है। भाजपा शिवसेना गठबंधन में लोक कर्म जैसे विभाग के मंत्री रहे गडकरी का नाम अनेक सफल प्रयोगों के लिए जाना जाता है। इसके पहले वे सूबे में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काबिज रहे हैं। 2004 से अब तक वे सूबे की भाजपा इकाई के प्रमुख रहे हैं। गौरतलब होगा कि जुम्मे के रोज ही गडकरी ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई और शनिवार को पार्टी ने उन्हें देश का अध्यक्ष बनाकर एक तोहफा दिया है।
वैसे गडकरी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर संघ ने यह संदेश दे दिया है कि अब भाजपा की सियासत मराठा ही चलाएगा। वैसे भी संघ में मराठा क्षत्रपों का खासा बोलबाला है। संघ का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। अब तक के भाजपा के निजामों की प्रधानमंत्री बनने की चाहत के चलते लगातार रसातल की ओर जा रही भाजपा को नए निजाम संघ की मदद से कहां पहुंचाते हैं यह तो समय ही बताएगा, किन्तु अब संघ और भाजपा के बीच तालमेल काफी हद तक होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं।
महाराष्ट्र सूबे में गडकरी का नाम जाना पहचाना हो सकता है किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर यह एक नया नाम ही है। देश के अनेक सूबों में गडकरी के नाम को लोग आसानी से पचा लें एसा संभव प्रतीत नहीं होता है। संघ ने नितिन गडकरी के अपेक्षाकृत युवा कांधों पर कांटो भरा ताज रख दिया है। अनेक धडों में बंटी भाजपा को मझधार से निकालना गडकरी के सामने सबसे बडी चुनौति ही होगा।
एक तरफ गडकरी को राजग के पीएम इन वेटिंग एल.के.आडवाणी को साधना है, तो दूसरी तरफ अरूण जेतली, अरूण शोरी, सुषमा स्वराज जैसी शिख्सयतों के बीच तालमेल बिठाना होगा। कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर अनजान चेहरे के रूप में उभरे गडकरी को बत्तीस दांतों के बीच जीभ के मानिंद ही रहना होगा।
वैसे नितिन गडकरी में खासियतों का अकूत भण्डार है। वे खुले स्वभाव वाले अच्छे किस्म के वक्ता हैं। उनका व्यक्तित्व अब तक पारदशीZ ही माना जा सकता है। सूबे के उनके इतिहास को देखकर कहा जा सकता है कि संगठन चलाने के मामले में वे काफी हद तक सक्षम माने जा सकते हैं।
गडकरी के करीबी बताते हैं कि उनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द का शुमार कहीं नहीं मिलता है। उनकी कल्पना शीलता गजब की मानी जा सकती है। वे खुद पर गजब का भरोसा करते हैं साथ ही उंचे ओहदे पर पहुंचने के बावजूद भी वे सदा ही अपने पैर जमीन पर ही रखते हैं। पिछले चुनावों में वे स्कूटर पर बैठकर ही वोट डालने निकल पडे थे।
दूसरी तरफ गडकरी की कमजोरियां उनकी सफलता के मार्ग में शूल बोने का ही काम करेंगी। नितिन गडकरी के सामने सबसे बडा संकट यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता बहुत कम ही है। गडकरी का आक्रमक रवैया और गलत सलत भाषा का इस्तेमाल उनके लिए घातक ही साबित हो सकता है।
उनके भोलेपन और खुले स्वभाव का लोगों के द्वारा जबर्दस्त तरीके से फायदा उठाया गया है। भविष्य में यही बात उनके लिए ऋणात्मक पहलू के तौर पर सामने आ सकती है। वे बहुत ज्यादा प्रयोगवादी माने जाते हैं, एसी स्थिति में संघ और उनके बीच टकराहट होने में समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही साथ गडकरी अपने आभामण्डल के कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सम्मान नहीं देते हैं, जिससे उनकी छवि लोगों में नकारात्मक बनने में देर नहीं लगेगी।
आने वाले समय में गडकरी की अग्नि परीक्षा होने वाली है। तीन सालों मेें देश के दस राज्यों में चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, ताकि वे सर्वस्वीकार्य हो सकें। भले ही गडकरी संघ की सहमति से आए हों पर उनकी सफलता और विफलता कहीं न कहीं संघ और भाजपा के रिश्तों पर असर डालेगी। उन्हें भाजपा से ज्यादा अभी खुद की पहचान बनाने का काम करना होगा।
चूंकि भाजपा के नए निजाम ने अब तक महज एक सूबे के अंदर ही काम किया है अत: उनके अनुयाईयों की तादाद शेष भारत में कम ही है। अब उनके अध्यक्ष बनने के बाद उनसे जुडने वालों में अच्छे और बुरे की पहचान गडकरी के सामने सबसे बडी चुनौती ही होगी।
अपने महज दस मिनिट के उद्बोधन में गडकरी ने दर्जन भर से ज्यादा बार आडवाणी का नाम लिया है। माना जा रहा है कि गडकरी अब संघ से ज्यादा आडवाणी का आशीZवाद चाह रहे हैं। कहा जाता है कि आदमी के इर्द गिर्द रहने वाले ही उसे महान या असफल बनाते हैं। इस लिहाज से गडकरी का औरा ही तय करेगा कि वे भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर सफल रहते हैं या फिर संघ की आशाओं पर तुषारापात ही करते हैं।

गुरुवार, 17 दिसंबर 2009

इतिहास लिखने की तैयारी में गुजरात


इतिहास लिखने की तैयारी में गुजरात
(लिमटी खरे)

मामला चाहे हिन्दुत्व का हो या शराबबंदी का, हर पहलू पर गौर फरमाने के बाद गुजरात के सूबेदार नरेंद्र मोदी ने अलग कदम ही उठाए हैं। जिसके कारण वे सदा ही चर्चाओं में रहे हैं। अब गुजरात में वोट डालना अनिवार्य करने की कवायद की जा रही है, विधानसभा में अगर विधेयक पारित हो गया तो देश के इतिहास में गुजरात देश का पहला राज्य होगा जहां मतदान न करने पर सजा का प्रावधान किया जा रहा हो।
वैसे दुनिया के अनेक देश एसे हैं जहां जनसेवक चुनने के लिए मतदाताओं को जनादेश देना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भले ही वह मतदान न करे पर मतदान केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होता है। कुछ देशों में नकारात्मक मतदान की व्यवस्था भी है, जिसके मुताबिक मतदाता को किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देने का विकल्प भी दिया जाता है। मतदान न करने या मतदान केंद्र में उपस्थित न होने के लिए मतदाता को पर्याप्त कारण देना होता है। अगर संतोषजनक कारण न प्रस्तुत किया जाए तो मतदाता को जुर्माना या कम्युनिटी सर्विस (सामुदायिक सेवा) करनी होती है। जुर्माना अथवा कम्युनिटी सर्विस न करने की दशा में मतदाता को सजा का प्रावधान भी है।
दक्षिण आफ्रीका, अर्जेंटीना, स्विटजरलेंड, इटली, यूनान, आस्ट्रिया, ब्राजील, कांगो, फिजी, मेिक्सको, बेिल्जयम, तुकीZ आदि देशों में मतदान को अनिवार्य किया गया है। मिस्त्र में मतदान अनिवार्य है, किन्तु यह अनिवार्यता केवल पुरूषों के लिए ही सीमित है। आस्ट्रिया में मतदान करें या न करें पर मतदान स्थल पर हाजिरी अनिवार्य है। यहां 20 से 50 डालर का जुर्माना देना पडता है अगर मतदाता मतदान केंद्र न पहुंचे तब।

यूनान में मतदान न करने पर चालक अनुज्ञा और पासपोर्ट नहीं बनाया जाता है। इतना ही नहीं बेिल्जयम में चार चुनाव लगातार वोट न देने पर 10 साल के लिए मताधिकार से वंचित रहना पडता है। बोलविया में मतदान करने पर एक कार्ड प्रदान किया जाता है। चुनाव के तीन माह बीतने की अवधि तक अगर मतदाता उक्त कार्ड नहीं दिखाता है तो उसके बैंक से सारे ट्रजेक्शन्स रोक दिए जाते हैं।
गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान को अनिवार्य बनाने का अनुकरणीय फैसला किया है। इसके लिए आहूत विधानसभा सत्र में गुजरात सत्तामण्डल संशोधन विधेयक 2009 लाया जा रहा है। यदि विधेयक पारित हो गया तो सूबे के 3 करोड 64 लाख से अधिक मतदाताअों को स्थानीय निकाय चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही होगा।
मोदी सरकार ने वोट न देने की स्थिति में मतदाता को डिफाल्टर घोषित कर दिया जाएगा, और इस तरह का मतदाता सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जाएगा। मतदान न करने वाले मतदाता से 30 दिनों के अंदर जवाब मांगा जाएगा। जवाब संतोषजनक न होने की स्थिति में मतदाता को डिफाल्टर घोषित कर दिया जाएगा। इस विधेयक में नेगेटिव वोटिंग अर्थात किसी भी प्रत्याशी को मत नहीं देने का विकल्प भी रख गया है।
गौरतलब होगा कि इसी साल अप्रेल में देश के सर्वोच्च न्यायलय ने महाराष्ट्र सूबे के अतुल सरोदे द्वारा मतदान अनिवार्य करने संबंधी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया था। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि कानून के सहारे मतदाता को मतदान केंद्र तक नहीं ले जाया जा सकता। मतदान मतदाता का स्वविवेक का अधिकार है। सरकार को चाहिए कि मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करे। इसे कानून की बंदिश में नहीं बांधा जा सकता है।

वैसे देखा जाए तो देश में अमूमन पचास से साठ फीसदी लोग ही मतदान का प्रयोग करते हैं। आम तौर पर पढे लिखे शहरी मतदाताओं का मतदान के प्रति कम ही रूझान देखने को मिलता है। इसका कारण राजनैतिक तौर पर व्याप्त गंदगी ही है। आम शहरी मतदाता भ्रष्टाचार और नैतिक पतन के साथ मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों से आजिज आ चुका है। यही कारण है कि वह मतदान के प्रति अरूचि ही दर्शाता है।
वहीं दूसरी ओर शहरों के इर्द गिर्द बसे मजरे टोले और ग्रामीण अंचलों में मतदान के प्रति काफी अधिक रूझान देखा जाता है। एक अनुमान के अनुसार मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए बांटे जाने वाले कंबल, साईकिल, शराब और नकद राशि के बोझ में दबकर इस वर्ग के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में संपन्न विधानसभा चुनावों में तो पांच पांच सौ के नकली नोटों की रिश्वत देकर असली वोट लेने का मामला भी प्रकाश में आया है।
यह बात सच है कि मतदान के जरिए ही मतदाता अपनी किस्मत लिखता है और भविष्य की बागडोर ``जनसेवक`` के हाथों में सौंपता है। जनसेवक अगर ठीक नहीं है तो क्षेत्र के विकास पर ग्रहण लगना सुनिश्चित ही है। केंद्र सरकार को चाहिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर अनिवार्य मतदान के लिए देशव्यापी बहस चलाकर लोगों का मत जाने, और अगर इसके सकारात्मक परिणाम सामने दिखाई दें तो मतदान को अनिवार्य बनाने की दिशा में प्रभावी पहल करे।
हमारा मानना है कि अगर मतदान को अनिवार्य कर दिया गया तो मतदाता को प्रलोभन देने के मामलों में गिरावट सुनिश्चित है, क्योंकि तब उम्मीदवार को इस बात का खतरा अधिक रहेगा कि सौ फीसदी लोग तो उसके प्रलोभन में नहीं आ सकते। वर्तमान में साठ फीसदी मतदान होने के अनुमान पर पच्चीस फीसदी लोगों को ही साधकर उम्मीदवार अपने विजय के मार्ग प्रशस्त कर लेता है।
यह बात भी सच है कि मतदान को अनिवार्य करने के मार्ग में व्यवहारिक कठिनाईयां बहुत ज्यादा हैं। इसके लिए जुर्माना वसूलने या सजा देने के काम के लिए एक अलग अमले को तैनात करना होगा। देखा जाए तो भारत देश के नागरिक के लिए मतदान ``कर्तव्य`` के बजाए ``अधिकार`` के रूप में अधिक देखा जाता है।

बुधवार, 16 दिसंबर 2009

जाति प्रथा की मजबूत जंजीरें

जाति प्रथा की मजबूत जंजीरें
किस जाति के हैं हम
जातिवाद की आग में झुलस सकता है देश
(लिमटी खरे)

मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमण के बाद आजाद हुए छ: दशक से ज्यादा समय बीत चुका है किन्तु देश से जाति के नाम पर वेमनस्य कम होता नहीं दिख रहा है। वोटबैंक सहेजे रखने की खातिर जनसेवकों द्वारा अगडी और पिछडी जातियों के बीच की खाई को पाटने के बजाए बढाने का ही काम किया जाता रहा है।
जातिवाद के नाम पर घुलने वाले जहर में उंची और नीची जाति के अलावा और भी अनेक शाखाएं हैं जो ``मानव जाति`` को ही बांटने के मार्ग प्रशस्त करती नजर आती हैं। कहने को तो ``हिन्दु, मुस्लिम, सिख्ख, इसाई, आपस में हैं भाई भाई`` के नारे सियासी दलों द्वारा बुलंद किए जाते हैं पर जब वोट बैंक की बात आती है, तब इस नारे को भुलाकर निहित स्वार्थों की बात ही की जाती है।
जातिवाद के नाम पर संघर्ष के नाम से पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश सूबे में तीस साल पहले अगडी जाति के लोगों द्वारा आठ दलितों की हत्या के ममाले में सजा सुनाते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि देश से जाति प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव स्वागत योग्य है, किन्तु इस पर अमल जरा मुश्किल प्रतीत होता है। सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव पर अमल कर केंद्र सरकार इस बारे में कानून बनाएगी यह संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि एसा करने से उनके वोट बैंक पर धक्का लग सकता है।

आम शहरी आदमी इस जातिवाद जैसी कुप्रथा से मुक्ति का हिमायती दिखता है। वहीं दूसरी ओर गांव पूरी तरह से इस कुप्रथा के शिकंजे में है। राजनीति की शह पर जातिवाद का यह केंसर अब नासूर बन चुका है। गुजरात में ही 29 गांवों में दलितों को सामाजिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। सरकार ने भी यहां के 12 गांवों को अत्याचार की आशंका की श्रेणी में रख छोडा है।
मध्य प्रदेश में जाति के आधार पर सियासत करने वालों की कमी नहीं हैं। विन्ध्य में जहां ठाकुरों का बोलबाला है तो चंबल में गूजर, ठाकुर और ब्राम्हण हावी हैं। कहीं भी किसी भी सूबे में दलितों को आगे नहीं लाया गया है, यही कारण है कि दलित समाज में इसी भावना को कुरेदकर नक्सलवादी, अलगाववादी अपने अपने सम्राज्य का विस्तार करते जा रहे हैं।
जातिगत भेदभाव और अत्याचार के लिए मौजूदा कानून का प्रयोग भी बहुत सख्ती के साथ नहीं किया जाता है। वैसे इसके दुरूपयोग की संभावनाएं ज्यादा ही नजर आतीं हैं। सालों से सेठ साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दबे निम्न वर्ग के लोगों को अपने प्रतिद्वंदी और विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल से नहीं चूकते ये महाजनी करने वाले लोग। रही सही कसर जनसेवकों के प्रश्रय के कारण इन कानूनों के तहत फर्जी प्रकरण दर्ज कर पूरी करवा दी जाती है।
सर्वोच्च न्यायालय के इस अनुकरणीय सुझाव का तहेदिल से स्वागत किया जाना चाहिए। साथ ही सरकार को चाहिए कि इस विषय पर जनजागरण की अलख बहुत लंबे समय तक जगाए। सामान्य वर्ग के लोगों को भी चाहिए कि जाति के आधार पर राजनीति करने वाले राजनेताओं का सार्वजनिक तौर पर बहिष्कार करें।
विडम्बना ही कही जाएगी कि आजादी के बासठ सालों के बाद भी भारत में जाति सूचक उपनाम (सरनेम) आज भी हावी है। जाति का जहर आज इस कदर देशवासियों की रगों में भर दिया गया है कि अंतरजातीय विवाह होने की दशा में मरने मारने की नौबत आ जाती है। हरियाणा में ही अंतरजातीय विवाह के उपरांत खाप पंचायतों द्वारा युवक युवती को जान से मार देने के उदहारण भी सरकारों की तंद्रा भंग करने के लिए नाकाफी कहे जा सकते हैं।
जातिगत अत्याचार की कहानी पूर्व संसद सदस्य फूलन देवी से बढकर कोई नहीं थी। फूलन के साथ जो कुछ हुआ था वह किसी से छिपा नहीं था। बदला लेने के लिए उसने हिंसा का रास्ता अिख्तयार किया था। आज समाज में न जाने कितने अक्षम लोग होंगे जो इस तरह के अत्याचार को सहने के लिए मजबूर होंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाडा जिले के कोयलांचल में कर्ज में डूबे कर्मचारी यौन यातनाएं तक भोगने को मजबूर हैं।
बहरहाल सर्वोच्च न्यायालय के साथ यह बाध्यता है कि वह हर दिशा निर्देश भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही देता है। केंद्र सरकार को चाहिए कि कम से कम इस मामले में तो सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव पर अमल करते हुए देश को जाति विहिन बनाने की दिशा में पहल सुनिश्चित करे, वरना आने वाले समय में अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद की आग में सुलग रहे देश में जातिवाद का नया विस्फोट होते देर नहीं लगेगी, जिसे संभालना देश के निजामों के लिए बहुत दुष्कर ही साबित होगा।

और भी हैं बदनाम खि‍लाड़ी

एडविन
महज़ 21 साल की उम्र में ही गोल्फि की दुनिया में धमाकेदार आगाज़ करने वाले टाइगर वुड्स इन दिनों सुर्खि़यों में है। दरअसल वुड्स इस वक्तक अपने सबसे खराब दौर से गुज़र रहे हैं। कई महिलाओं से जिस्मासनी ताल्लुसक़ रखने की बात सामने आने के बाद से लगता है वुडस पर हर तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पडा़ हैं । अपनी पत्नी एलिन से तलाक़ की धमकी से डरे वुड्स ने अब गोल्फ को ही छोड़ने का मन बना लिया है। लेकिन अगर इस तरह के आरोपों में खिलाड़ियों के लिप्त होने की बात की जाए तो इसमें कई नामी-गिरामी चेहरों का नाम सामने आता है। इस लि‍स्टो में सबसे ऊपर नाम आता है ऑस्र् मलियाई ‍क्रि‍केट पूर्व स्पिनर शेन वार्न का । वॉर्न पर एक लेखक ने अपनी किताब में 1000 महिलाओं से नाजायज़ संबंध होने का दावा किया था जिनमें से कई तो सही साबित भी हुए। इसके अलावा भी इस पूर्व करिश्माेई लेग स्पिनर पर कई महिलाओं ने अश्लीसल एसएमएस भेजने का भी आरोप लगाया था। इन्हीं आरोपों से तंग आकर वार्न की पत्नीा उनसे अलग हो गई थी। वैसे जब बात क्रि‍केट के गलियारों से निकली है तो इसमें और भी कई नाम ऐसे शामिल हैं जिनकी ऐसे ही आरोपों में काफी फज़ीहत हुई थी। मसलन सिंगापुर दौरे पर खेलने गई पाकि‍स्तामनी टीम के मौजूदा टी-20 कप्ता न शाहिद अफरीदी और उनके दो साथि‍यों पर एक सेक्स स्कैं्डल में शामिल होने की बात सामने आई थी इस पूरे वाक्येप से पाक बोर्ड खा़सा नाराज़ हुआ था और उसने पूरे मामले की जांच के आदेश तक दे दिये थे। वहीं साउथ अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज़ मखाया एंटीनी पर भी बलात्का र का आरोप लग चुका है। इसके अलावा फुटबॉल के नामचीन सितारे डेविड बेक़हम पर भी कई औरतों और वेश्यााओं से नाजायज़ संबंध रखने की बात आ चुकी है। वहीं मुक्के बाजी़ में अपने बिगडै़ल रवैये की वज़ह से खास बदनाम रहने वाले माइक टायसन तो बलात्काीर के ज़ुर्म में हवालात तक का सफ़र तय कर चुके हैं। ये तो कुछ खास लोगों के ही नाम हैं लेकिन इस फ़हरिस्ता में अभी और भी नाम शामिल हैं जिन पर यदाकदा ही सही लेकिन इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। बहरहाल, तमाम इल्ज़ातम लगने के बाद भी इन सभी खिलाड़ियों का कैरियर पहले की तरह ही आराम से चलता रहा। लेकिन अपने नाम अब तक 84 ‍ख़िताब दर्ज़ कर चुके इस पहले नंबर के खि‍लाडी़ को अपने खेल से ही दूर जाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि वुडस की पत्नी ने गोल्फक से दूर जाने की शर्त पर ही साथ रहने को राजी हुई है। अब जबकि ये मसला जगजाहि‍र हो चुका है और वुडस ने इस पर सबसे माफी भी मांग ली है तो ऐसे नाजु़क वक्तल में उनकी पत्नीड को उनका साथ देना चाहिए और उनके बर्बाद होते कैरियर को सहारा देना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्र्त पति बिल क्लिंटन पर मोनिका ने बलात्काार का आरोप लगाया था तो क्लिंटन की पत्नीर और मौजूदा अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन अपने पति के साथ खडी़ दिखाई दी थी। फि‍लहाल अब देखना है परिवारि‍क ‍ज़ि‍म्मेददारी निभाने के लिए गोल्फन को अलविदा कहने वाले वूडस कब तक लौटते है और लौटकर भी आते है तो उनका लय बरकरार रहता है या वक्तभ के साथ उसमें भी ज़ंग लग जाता है। ये ऐसे कई सवाल हैं जो खेलप्रेमियों के जे़हन में उमड़ रहें हैं ।




मंगलवार, 15 दिसंबर 2009

कहर बरपाने को तैयार आतंकी

कहर बरपाने को तैयार आतंकी

फियादीन और लश्कर के कमांडरों की आमद से घबराई सरकार
(लिमटी खरे)

देश की व्यवसायिक राजधानी मुंबई पर अब तक के सबसे बडे आतंकवादी हमले के बाद एक बार फिर से लश्कर, फियादीन, सिमी, हूजी के गुर्गों ने देश में आतंक फैलाने का ताना बाना बुना जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली, व्यवसायिक राजधानी मुंबई, कोलकता सहित समूचे देश में हाई एलर्ट जारी किया है, जिससे साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में आतंकी किसी बडी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।
गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि मुंबई स्थिति भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाम्बे स्टाक एक्सचेंज, शिवसेना मुख्यालय, कोलकता के अमरिकी वाणििज्यक दूतावास, नागपुर के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय सहित दिल्ली के अनेक भीडभाड वाले इलाके इन आतंकवादियों के निशाने पर हैं।

गृह मंत्रालय ने हाई एलर्ट 26 नवंबर को मुंबई हमले के एक साल पूरे होने के महज एक सप्ताह के अंदर ही जारी किया है। गौरतलब होगा कि इसके पूर्व पिछले ही माह में लश्कर के कमांडरों की घुसपैठ की खबर ने गृह मंत्रालय की नींद हराम कर रखी थी।
खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की मानें तो अक्टूबर माह में पाकिस्तान पोषित लश्कर ए तैयबा के चार कामांडर भारत में घुसपैठ करने में सफल रहे थे। केंद्र ने राज्यों के सहयोग से इन कमांडरों के छिपने के ठिकानों पर नजर रखने को कहा था ताकि आतंकी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के पहले ही इनके नापाक कदमों पर पानी फेरा जा सके। विडम्बना ही कही जाएगी कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल के अभाव के चलते आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं।

वैसे खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि बंग्लादेश और पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ तो इस साल मई माह से ही आरंभ हो गई थी,, किन्तु आतंकियों ने अब तक यहां कोई हमले को अंजाम नहीं दिया है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि आतंकी दिसंबर या गणतंत्र दिवस के आसपास कोई बडी घटना को अंजाम देने वाले हैं।
वैसे पिछले माह तक खुफिया एजेंसियों ने अपने खुफिया आपरेशन में 63 आतंकवादियों को मारने में सफलता हासिल की थी जिनमें अधिकतर कमांडर स्तर के थे। काडर के बजाए कमांडर्स को मारने के अच्छे प्रतिसाद सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि एक कमांडर को मार गिराने से उसके नीचे काम करने वाले लगभग दस आतंकवादी दिशाविहीन हो जाते हैं।
कमांडर पर धावा बोलने की सुरक्षा तंत्र की रणनीति कारगार साबित हो रही है। इस तरह अगर कमांडर को ही मार गिराया जाए तो उसके अंडर में काम करने वाले आतंकवादी निर्धारित मिशन को पूरा करने में काफी मशक्कत करते हैं, और मिशन के असफल होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं।
सूत्रों का कहना है कि एसी परिस्थिति में आतंकवादियों का मनोबल बुरी तरह टूट जाता है और वे घटना को अंजाम दिए बिना ही वापस लौट जाते हैं। वैसे भारत के सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को अत्याधिक सतर्कता इसलिए भी बरतना चाहिए क्योंकि पिछले साल 26 नवंबर के बाद अब तक आतंकवादियों ने किसी घटना को अंजाम नहीं दिया है।

दरअसल हिन्दुस्तान में बंग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोकने की दिशा में न तो केंद्र सरकार ही कोई रणनीति बना सकी है और न ही राज्यों की सरकारें। पिछले दो दशक से भी अधिक समय से बंग्लादेशी घुसपैठियों ने भारत की धरा को अपना घर बना लिया है।
आज हर सूबे में बंग्लादेशी नागरिकों की तादाद में बेतहाशा बढोत्तरी हुई है। भ्रष्टाचार के शिष्टाचार के चलते इन बंग्लादेशियों ने न केवल भारत में अपने आप को स्थापित ही किया है, वरन इन्हें मतदाता पहचान पत्र तक सहज सुलभ हो गए हैं। वोटबैंक की चाहत में जनसेवकों द्वारा भी इस बडी समस्या के खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं की जा रही है।
आज शहरों में उपनगरीय इलाकों में अवैध तौर पर रह रहे पाकिस्तान और बंग्लादेश के नागरिकों की बडी तादाद मौजूद है। इनके पास चालक अनुज्ञा पत्र (ड्रायविंग लाईसेंस), वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि सभी प्रमाण मौजूद हैं। इनका इतिहास खंगालने पर मालूम किया जा सकता है कि वस्तुत: इनके पिता या दादा कहां निवासरत थे।
बहरहाल लश्कर और फियादीन के कमांडर्स के भारत में घुसने की खबर निश्चित तौर पर भारत सरकार की पेशानी पर पसीने की बूंदें छलकाने के लिए पर्याप्त मानी जा सकतीं हैं, क्योंकि अब तक सीरियल बम विस्फोट रहे हों या आतंकी हमले हर बार भारत सरकार के खुफिया तंत्र की नाकामी ही सामने आई है।
वहीं दूसरी ओर अमेरिका में वल्र्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद आज तक आतंकवादियों ने अमेरिका की ओर देखने तक का साहस नहीं जुटाया है, पर रही बात हिन्दुस्तान की तो यहां का लचर सुरक्षा तंत्र आतंकवादियों को गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उपजाउ माहौल ही मुहैया कराता आया है।
पिछली दिल दहला देने वाली घटनाओं के बाद भी हिन्दुस्तान के शासकों ने कोई सबक नहीं लिया है। पिछले एक साल से आतंकवादियों की चुप्पी कहीं तूफान के पहले की शांति न साबित हो।

सोमवार, 14 दिसंबर 2009

पायलट युवराज की बढती मुसीबतें

ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)
पायलट युवराज की बढती मुसीबतें
कांग्रेस की नजर में भविष्य के प्रधानमंत्री और युवराज राहुल गांधी आए दिन सुर्खियों में बने हुए हैं, कभी वे शताब्दी की पूरी की पूरी बोगी बुक कराकर मितव्ययता का पाठ पढाने के लिए चर्चित रहे तो कभी अपनी कोलंबियाई गर्ल फ्रेंड के चक्कर में। हाल ही में यूपी के सीतापुर में अंधेरे में हेलीकाप्टर उतरवाने के मामले में अब वे विवादों में घिर गए हैं। मामला चूंकि भविष्य के प्रधानमंत्री का था और केंद्र में कांग्रेस नीत सरकार है सो पवनहंस कंपनी ने अपने पायलट को बाहर का रास्ता दिखा दिया। राहुल गांधी के अनुसार अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी की तरह वे खुद एक कर्मशियल पायलट हैं (यह बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे), और वे भला गलत काम करने पायलट पर अनैतिक दबाव क्यों डालेंगे। जिलाधिकारी संजीव कुमार ने अपने प्रतिवेदन में साफ कहा है कि सूर्यास्त 5 बजकर 13 मिनिट पर हुआ और युवराज का चौपर उतरा 5 बजकर 30 मिनिट पर। संजीव कुमार कहते हैं कि युवराज का हेलीकाप्टर निर्धारित एच मार्क के बगल में उतारा गया। अब जनता या तो संजीव कुमार की बात को सही माने या फिर राहुल गांधी की बात को, पर जनता को जवाब तो इस बात का चाहिए कि राहुल गांधी के अनुसार अगर सब कुछ सही था तो फिर पवन हंस कंपनी ने आखिर किस जुर्म में अपने पायलट को बाहर का रास्ता दिखा दिया।
मितव्ययता का पाठ नहीं सीखे मंत्री
कांग्रेसनीत संप्रग सरकार में कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी और युवराज राहुल गांधी भले ही फिजूलखर्जी रोकने के लिए तरह तरह के प्रहसनों को अंजाम दें किन्तु उनकी सरकार के बेलगाम मंत्रियों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। विदेश मंत्री एम.एस.कृष्णा और शशि थुरूर के बाद अब त्रणमूल कांग्रेस के एक मंत्री 37 लाख रूपए की होटल बिल अदायगी को लेकर चर्चित हो गए हैं। ममता बनर्जी के कोटे से पहली बार संसद सदस्य बने पर्यटन राज्यमंत्री सुल्तान अहमद ने एक पांच सितारा होटल को आशियाना बना रखा था, उन्हें होटल का 37 लाख रूपए का बिल अदा करना है। मंत्री बनने के पूर्व में आईटीडीसी के सम्राट होटल में ठहरे थे, एवं मंत्री बनते ही वे होटल अशोका के मेहमान बन गए। इतना ही नहीं कांग्रेस के वरिष्ठ कबीना मंत्री कमल नाथ ने हाल ही में मध्य प्रदेश की अनेक यात्राएं की हैं। ये यात्राएं स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर ज्यादा सरकारी कम प्रतीत हुईं। इन यात्राओं में उन्होने नियमित विमान सेवा के इकानामी क्लास को मात देते हुए चार्टर्ड प्लेन और चार्टर्ड हेलीकाप्टर का प्रयोग किया। यह है केंद्र सरकार के मंत्रियों की न दिखने वाली मितव्ययता।
भ्रष्टाचार में हाईकोर्ट को लेना पडा संज्ञान
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार भ्रष्टाचारियों को किस कदर संरक्षण दे रही है, इसका जीता जागता उदहारण हाल ही में देखने को मिला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका क्रमांक 5414/2009 में हाई कोर्ट ने कडा रूख अिख्तयार किया है। दरअसल मामला प्रदेश की सिवनी नगर पालिका में हुए जबर्दस्त भ्रष्टाचार का है। सडकों का निर्माण या तो घटिया हुआ या हुआ ही नहीं और भुगतान कर दिया गया पूरा का पूरा। बताते हैं कि इस मामले की शिकायत कई बार राज्य शासन से किए जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। होती भी कैसे, प्रदेश में भाजपा सरकार और पालिका भी भाजपा की। जनहित याचिका पर गौर करके न्यायालय को ही संज्ञान लेना पडा। कहा जा रहा है कि न्यायालय ने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि इस प्रकरण में किसी अन्य अधिकारी को प्रकरण का ऑफीसर इंचार्ज नियुक्त न कर स्वयं ही व्यक्तिगत तौर पर अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करें। वैसे प्रदेश की भाजपा शासित नगर पालिकाएं आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, जिन पर नकेल कसना राज्य सरकार के बस के बाहर की ही बात प्रतीत हो रही है। इस अकेले प्रकरण में ही लगभग डेढ करोड रूपए की राशि बिना डकार लिए हजम कर ली गई है। कहा जा रहा है कि अगर पार्षद और अध्यक्ष की मिलीभगत से चलने वाली पलिका के पांच साल के काम की जांच करवाई जाए तो भ्रष्टाचार की रकम अरब तक पहुंच सकती है।
यह है चाचा नेहरू का हिन्दुस्तान
देश के पहले प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू को दो चीजों से बेहद लगाव था एक गुलाब का फूल तो दूसरा बच्चे। नेहरू गांधी परिवार की छटवीं पीढी की बहू सोनिया गांधी के इशारे पर पिछले लगभग छ: सालों से चल रही कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के राज में चाचा नेहरू के हिन्दुस्तान की भयावह तस्वीर सामने आ रही है, वह भी बच्चों के मामलों में। देश के स्वास्थ्य मंत्री भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के दावे प्रतिदावे करें, किन्तु जमीनी हकीकत इससे बहुत उलट ही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नवी आजाद द्वारा लोकसभा के पटल पर रखी जानकारी इस हकीकत को बयां कर रही है। बाल मृत्यु दर के मामले में भारत अभी भी बहुत ही पीछे खडा नजर आ रहा है। 2007 में यह दर 55 तो 2008 में 53 थी। जिन देशों में मृत्युदर कम है, उनसे हिन्दुस्तान 143 नंबर पिछड चुका है। शायद भविष्यदृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कभी एसा नहीं सोचा होगा कि उनके नवासे की दुल्हन के इशारों पर चलने वाली सरकार के राज में उनके प्यारे बच्चों की इस कदर दुर्गत होने वाली है।
आतंकी हैं या नक्सली
देश की आंतरिक सुरक्षा को सेंध लगाने का काम नक्सलवादी और आतंकवादी दोनों ही कर रहे हैं। केंद्र का मानना है कि नक्सलवादियों और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। देश के दोनों ही दुश्मनों को विदेशों से धन मिल रहा है। केंद्रीय गृह सचिव गोपाल कृष्ण पिल्लई ने कहा है कि नक्सलवादियों को चीन से हथियार और धन मिल रहा है। आतंकवादी विदेश से इमदाद लाकर हिन्दुस्तान में तबाही बरपाते हैं तो नक्सलवादी आंतरिक व्यवस्थाओं को सुधारने के नाम पर जेहाद छेडे हुए हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है तो निश्चित तौर पर उन्हें इस बारे में खुफिया सूत्रों ने ही पुख्ता जानकारी दी होगी। पिल्लई साहेब यह भूल रहे हैं कि देश में बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की जवाबदारी उन्ही के महकमे की है। विडम्बना ही कही जाएगी कि पिल्लई साहेब का मंत्रालय बजाए इस तरह के नापाक इरादों के साथ हिन्दुस्तान आने वाली विदेशी मदद को रोकने के बावजूद वह आ चुकी है का प्रोपोगंडा कर रहे हैं।
स्वाईन फ्लू ने ढहाया कालीन उद्योग
हिन्दुस्तान में स्वाईन फ्लू फिर से कहर बरपाने लगा है। मेिक्सको से आयतित इस महामारी ने भारत में अपना घर बना लिया है। अब विदेशों से आने वालों की जांच का ओचित्य इसलिए नहीं रह गया है, क्योंकि इसके वायरस अब भारत की सरजमीं पर बुरी तरह फैल चुके हैं। एक के बाद एक तबाही मचाने के बाद अब कालीन उद्योग पर इसकी नजरें इनायत होती दिख रहीं हैं। देश में बनने वाले बेहतरीन कालीनों के उन आर्डर को निरस्त किया जा रहा है, जो पहले से दिए गए थे। भारतीय कालीन उद्योग के निर्माता हैरान परेशान हैं कि आर्डर मिलने पर उन्होंने माल तो तैयार करवा लिया पर अब आर्डर निरस्त होने पर वे इन्हें किसके मत्थे मढें। अमेरिका और यूरोप के खरीददारोें से जब भी कालीन निर्माता माल भेजने की बात करते हैं तो वे हिन्दुस्तान में स्वाईन फ्लू के बारे में मालुमात करने लग जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अब तक भारत के कालीन उद्योग जगत में लगभग 75 करोड रूपए का माल डंप हो चुका है। आर्थिक मंदी का शिकार भारत अब स्वाईन फ्लू जैसी महामारी के चलते एक बार फिर बैठने की स्थिति में आ गया है।
महारानी प्रकरण की सौगात मिलेगी नए अध्यक्ष को
राजस्थान की बलशाली महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने आखिर जता ही दिया कि वे कितनी अधिक ताकतवर हैं। शीर्ष नेतृत्व के बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने राज्य के नेता प्रतिपक्ष के पद से अपना त्यागपत्र नहीं सौंपा है। वर्तमान अध्यक्ष राजनाथ सिंह के गले की फांस बना रहा यशोधरा प्रकरण उन्होंने सुलझाने का प्रयास नहीं किया अलबत्ता इसे आने वाले अध्यक्ष के लिए पहले और सबसे बडे सरदर्द के तौर पर उन्हें देने के मार्ग ही प्रशस्त किए हैं। गौरतलब होगा कि राजनाथ सिंह का कार्यकाल इस माह ही समाप्त हो रहा है। पिछले छ: माह से भाजपा नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया वसुंधरा का त्यागपत्र लेने में राजनाथ कामयाब नहीं हो सके हैं। उनके कार्यकाल का यह काला अध्याय ही माना जाएगा। दरअसल संघ के इशारों की कठपुतली बन चुकी भाजपा में संघ के आला नेताओं के गुटों के प्रश्रय प्राप्त नेता भाजपा की फजीहत करने पर तुले हुए हैं और संघ नेतृत्व धृतराष्ट्र की भूमिका में चुप्पी साधे बैठा है।
गफलत में है नंबर पोटेZबिलिटी
टेलीकाम रेगुलेटरी अथारिटी (ट्राई) ने भले ही मोबाईल उपभोक्ताओं को मनचाहे सेवा प्रदाता को चुनने की सुविधा देते हुए इसे 31 दिसंबर से लागू करने के आदेश दे दिए हों पर जमीनी हकीकत देखकर लगने लगा है कि इस साल के आखिरी दिन से इसे आरंभ किया जाना सशंकित ही है। बताते हैं कि सेवा प्रदाता कंपनियों ने इस मसले में चर्चा के लिए समय चाहा है। अब जब कंपनियां ही बातचीत के लिए समय मांग रहीं हैं तब 31 दिसंबर से यह अस्तित्व में कैसे आ सकती है। मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों का कहना है कि उनके पास अभी इस मामले में आधारभूत संरचना ही नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खडा करने में उन्हें कम से कम छ: माह के समय की दरकार है। कंपनियां पशोपेश में हैं कि अगर 31 दिसंबर से इसे बलात लागू करवा दिया गया तो उनकी शामत आ जाएगी। कुछ उपभोक्ता शौकिया तौर पर यहां से वहां विचरण करें तो कुछ नेटवर्क की शिकायत से निजात पाने के लिए। साथ ही इसका शुल्क इतना कम है कि कोई भी इसे आप्ट कर सकता है। इसमें उपभोक्ता को कारण बताने की जरूरत भी नहीं है कि वह अपने सेवा प्रदाता को क्यों छोड रहा है।
मतलब इसलिए गायब रहे शाटगन
``जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं. . . `` जैसे रोबदार डायलग बोलने वाले शाटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा इस बार संसद में नजर नहीं आए। यह बात किसी मीडिया के जेहन में नहीं आई और सुखीZ भी नहीं बन पाई। हो सकता है संसद को कव्हर करने वाले रिपोर्टर्स ने इस छोटी सी बात पर ध्यान देना उचित न समझा हो, किन्तु शाटगन आखिर क्यों गायब रहे इसके पीछे गहरा राज छिपा हुआ है। दरअसल पांच साल के लंबे अंतराल के बाद शाटगन एक बार फिर रूपहले पर्दे पर दस्तक दे रहे हैं। हिन्दी, तमिल और तेलगू में बनने वाली एक फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा स्व.एन.टी.रामाराव का किरदार निभाने वाले हैं। इसके लिए उन्हें अपने रोबदार मूंछों को कटवाना पडा। अब समस्या यह थी कि मुंछकटे शत्रुघ्न सिन्हा अगर संसद में जाते तो उनके साथ वालों के बीच वे कुछ क्षण के लिए ही सही उपहास का विषय बन जाते। फिल्मों में तो नकली दाढी मूंछ लगाकर काम किया जा सकता है, निकल जाने पर रीटेक भी हो सकता है, पर असल जिंदगी में एसा रिस्क तो लिया नहीं जा सकता न।
फिर फिजूलखर्ची का रास्ता खोजा माया मेम साहिब ने
यूपी की निजाम मायावती बार बार जनता के गाढे पसीने की कमाई को पानी में बहाने के रास्ते खोजती रहतीं हैं। एक के बाद एक आईडियों से साफ तौर पर लगने लगा है कि मायावती ने बाकायदा पैसे की बरबादी कैसे की जाए इसके लिए अनवरत शोध करवाया है। यूपी सरकार के सूत्र कहते हैं कि आतंकी खतरों को देखते हुए मायावती का 5 कालीदास मार्ग का सरकारी निवास और बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय दोनों ही बुलट प्रूफ बनाने का संकल्प लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण विभाग ने इसके लिए पंजाब के मोहाली के भारिज फैब्रिकेटर्स कंपनी के साथ करार भी कर लिया है। चूंकि वे घर के अलावा बसपा के कार्यालय में अक्सर आती जाती रहतीं हैं, इसलिए दोनों ही जगहों को बुलेट पू्रफ करना जरूरी है। चौंकिए मत इस कार्य में महज चार करोड पचास लाख रूपए ही खर्च होंगे।
नर्क से बदतर है लालू की साईड अपर बर्थ
भले ही वर्तमान रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा स्वयंभू मेनेजमेंट गुरू एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को उनकी औकात दिखाने की उधेडबुन में लगी हों पर आज भी रेल यात्री नारकीय यात्रा करने पर मजबूर हैं। रेल के शयनायन में 72 के बजाए 81 और 84 यात्री बिठाकर ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में लालू यादव ने साईड बर्थ में दो के स्थान पर तीन बर्थ करवा दी गईं थीं। इनमें साईड अपर बर्थ में लेटना यात्री के लिए बहुत ही कष्टकारी साबित होता था, सो फिर वापस 72 बर्थ ही रहने के आदेश जारी हो गए। विडम्बना तो यह है कि आदेश तो जारी हो गए पर साईड अपर बर्थ को नीचे नहीं खिसकाया गया, परिणामस्वरूप आज भी उपर लेटकर जाने वाले के प्राण ही निकल जाते हैं। इस आदेश को जारी हुए साल भर से अधिक समय बीत चुका है पर रेल्वे के डिब्बों में साईड अपर में यात्रा करना नरक से भी बदतर माना जा रहा है।
काले झंडे दिखाने के बीस साल बाद गया पार्षद जेल!
बीस साल का समय कम नहीं होता। बीस साल में एक नौजवान वोट देने के लायक हो जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में तत्कालीन मंत्री एच.के.एल.भगत को काले झंडे दिखाने के आरोप में बीस साल बाद न्यायालय ने सजा सुनाई है। एक तरफ लगभग तीन करोड मुकदमों को निपटाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पंद्रह हजार न्यायधीशों को ठेके पर रखने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक मामले में बीस साल बाद सजा। 1989 में भाजपा के एक पार्षद पुष्पेंद्र जैन ने कांग्रेस के मंत्री एच.के.एल.भगत को भोपाल में यात्रा के दौरान काले झंडे दिखाए थे। न्यायालय ने पुष्पेंद्र के खिलाफ लंबित गिरफ्तारी वारंट खारिज करते हुए उसे जेल भेजने के आदेश दे दिए है। यह मामला 1989 से न्यायालय में लंबित है।
मितव्ययता का अनूठा उदहारण पेश करते शिवराज
समस्याओं से घिरे देश के हृदय प्रदेश पर गरीब होने के लाख आरोप लगें पर शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा मितव्ययता का एसा उदहारण पेश किया जा रहा है जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि मध्य प्रदेश गरीब गुरबों का प्रदेश है। मंदी की मार झेल रहे भारत के एमपी सूबे में जुलाई 2009 से अक्टूबर 2009 तक मंत्रियों ने हवाई यात्रा में जनता के गाढे पसीने की कमाई का महज 57 लाख 72 हजार रूपए ही उडाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 26 दिन हवाई तो 16 दिन हेलीकाप्टर में यात्रा की। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, बाबूलाल गौर, गोरी शंकर बिसेन, अनूप मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल, के.एल.अग्रवाल, तुकोजीराव पवार आदि ने हवाई यात्राओं में तबियत से जनता के माल को हवा में उडा दिया। इस तरह भाजपा की युवा पीढी के लिए आदर्श माने जाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज में गरीब गुरबों का रखा जा रहा है ध्यान।
पुच्छल तारा
मुंबई से फारिया खान ने एक ईमेल भेजा है, जिसके अनुसार झंडू बाम और देश के प्रधानमंत्री डॉ.मन मोहन सिंह में क्या अंतर है। जवाब साफ है कि एक ``सरदार`` है तो दूसरा ``असरदार``।

शनिवार, 12 दिसंबर 2009

नए राज्यों के बहाने सियातस


नए राज्यों के बहाने सियातस
जनसेवकों द्वारा क्षेत्रवाद, भाषावाद को बढावा देने की कोशिश
(लिमटी खरे)

पृथक तेलंगाना के बाद अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर गडाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने तेलंगाना की ही तर्ज पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखण्ड को भी अगल राज्य बनाने की सिफारिश कर अलग राज्यों को बनाने के वातावरण प्रशस्त कर दिए हैं। उधर गोरखालेण्ड और विदर्भ के साथ ही साथ अब महाकौशल प्रांत बनाने की मांग भी जोर पकडने लगी है।
देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य में गणतंत्र की स्थापना की गई थी। भारत एक एसा देश है जहां संघीय कानूनों के अलावा राज्यों के अपने कानून भी अस्तित्व में हैं। देश के प्रत्येक भाग को विकसित और रियाया को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की गरज से यहां राज्यों का गठन या पुर्नगठन सामान्य प्रक्रिया है। इसी साल जून माह में केंद्र सरकार को देश के टीआरएस, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सहित विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से दस नए राज्यों के गठन के प्रस्ताव मिले थे, जिन्हें विचार हेतु सरकार ने स्वीकार कर लिया था।
गौरतलब होगा कि इससे पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 2001 में तीन नए राज्यों का गठन किया था। जिनमें मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड और बिहार से झारखण्ड की संरचना की थी। केंद्र को मिले प्रस्ताव में गुजरात से सौराष्ट्र, कर्नाटक से कोर्ग, बिहार से मिथिलांचल, आंध्र से तेलंगना, दार्जलिंग से गोरखालेण्ड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से बुंदेलखण्ड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से विदर्भ के जन्म की बात कही गई है।
संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को कम या ज्यादा कर सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है। वह इस मसले में संबंधित राज्य से रायशुमारी कर सकता है, पर राय मानने के लिए वह बाध्य नहीं है।
जमीनी जरूरतों और दुश्वारियों को ध्यान में रख भारत गणराज्य के मानचित्र में राज्यों के नक्शों में फेरबदल का लंबा इतिहास है। ज्ञातव्य है कि सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को प्रभावी भाषाई आंदोलन के चलते आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया था। इसके उपरांत दिसंबर 1953 में के.एम.पणिकर, सैयद फैजल अली और हृदयनाथ कुंजरू को जोडकर तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसा पर व्यापक फेरबदल किए गए थे। इस व्यवस्था के तहत दो तरह के राज्य अस्तित्व में आए, एक पूर्ण राज्य दूसरे केंद्र शासित प्रदेश।
1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने पंजाब को तीन तो असम को सात राज्यों में विभाजित कर दिया था। इंदिरा गांधी ने यह प्रयोग काफी विचार विमर्श के उपरांत किया था, उन्हें डर था कि भाषाई, संस्कृति, बोलचाल के आधार पर अगर राज्यों का गठन किया गया तो संघीय ढांचा कहीं डगमगा न जाए, किन्तु उनका प्रयोग सफल रहा था।
अमूमन राज्यों के क्षेत्रफल को कम करने से आम जनता को ही राहत मिलती है, किन्तु अगर यह काम राजनैतिक मंतव्य को ध्यान में रखकर किया जाता है तो इसके परिणाम बहुत अच्छे सामने नहीं आते हैं। शासकों को यह नहीं भूलना चहिए कि राज्य के स्थापना खर्च में उसी राशि को फूंका जाता है जो गरीब गुरबों के विकास के लिए संचित निधि होती है।
उधर तेलंगाना के अस्तित्व में आने के मार्ग जैसे ही केंद्र सरकार ने प्रशस्त कर दिए वैसे ही आंध्र प्रदेश सुलग उठा। तेलगू देशम और कांग्रेस दोनों ही चाहते हैं कि तेलंगाना अस्तित्व में आए पर वर्तमान हालातों को देखकर यह संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। गौरतलब होगा कि 1953 के पहले तेलंगाना और आंध्र दो पृथक राज्य हुआ करते थे।
इतिहास उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि हैदराबाद के निजाम अपनी रियासत को पाकिस्तान का अंग बनाना चाहते थे, पर तत्कालीन गृहमंत्री लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस को साथ ले निजाम के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। तब से आज तक निजाम की रियासत का प्रमुख शहर हैदराबाद विवादित ही रहा है।
आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विवाद सिर्फ हैदराबाद को लेकर ही है। आज हैदराबाद महज आंध्र प्रदेश की राजधानी ही नहीं वरन अध्याधुनिक शहर बन गया है। प्रगति के अनेक सौपान तय कर चुका है चारमीनारों का यह शहर। प्रोद्योगिकी विकास का यहां यह आलम है कि आज लोग इसे हैदराबाद के बजाए ``साईबरावाद`` कहने से नहीं चूकते हैं।
आंध्र प्रदेश और प्रस्तावित तेलंगाना दोनों ही सूबों के नेता किसी भी कीमत पर हैदराबाद को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हो सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ की तर्ज पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को बनाकर इसका हल निकाल दे।
नब्बे के दशक के उपरांत राजनीति जिस कदर मैली हुई है उसकी व्याख्या मुश्किल ही है। इसी गंदी राजनीति से उपज रही है अलग राज्यों की मांग। रियाया के विकास के लिए अगर राज्यों को विभाजित किया जाता है तो उसके पीछे लक्ष्य विकास ही होना चाहिए।
वस्तुत: एसा हो नहीं रहा है। एक राज्य में उभरने वाले शक्ति केंद्र अपनी अपनी सल्तनत की बसाहट अलग ही चाह रहे हैं। मंत्रीपद से वंचित जनसेवक लाल बत्ती की चाह में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। जनता के दुखदर्द से उन्हें कोई सरोकार नजर नहीं आता। अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए जनसेवकों द्वारा भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद को बढावा देना कोई नई बात नहीं है। यही कारण है कि विकास का नारा लेकर ``जनसेवा`` करने वाले ``जनसेवकों`` का तो विकास हो रहा है पर आम जनता फटी धोती में आधी रोटी से ही पेट भरने को मजबूर है।

गुरुवार, 10 दिसंबर 2009

महामहिम की सुरक्षा में गंभीरतम चूक

हवा में तैरती दहशत
(लिमटी खरे)


देश की पहली महिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की सुरक्षा में भारत सरकार पूरी तरह लापरवाह ही नजर आ रही है। महामहिम के हेलीकाप्टर के पंखों का छत से टकराना सामान्य बात नहीं मानी जा सकती है। भारतीय वायूसेना इस मामले को किस तरह लेकर जांच करती है, यह उनका आंतरिक मामला है। स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट पर संचालक नागर विमान पत्तन प्राधिकरण (डीजीसीए) भी इस मामले की जांच करेगा, किन्तु भारत सरकार को एक बार फिर अतिविशिष्ट लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचना आवश्यक है।

गौरतलब होगा कि गत दिवस महामहिम जब उडीसा प्रवास पर थीं जब भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर महामहिम राष्ट्रपति के हेलीकाप्टर के पंखे एक छत से टकरा गए। यह तो गनीमत थी कि इस हादसे में महामहिम प्रतिभा देवी, उनके पति देवी सिंह पाटिल सहित उडीसा के लाट साहेब एम.सी.भंडारी बाल बाल बच गए।
महामहिम के साथ घटी इस गंभीर चूक को सरकार कितना वजन दे रही है इस बात का अंदाजा महामहिम के आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन की बयानबाजी से लगाया जा सकता है। महामहिम निवास इसे साधारण घटना बता रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि जगन्नाथ पुरी में एक अर्बन हाट का उदघाटन करने के बाद महामहिम अपने पति और महामहिम राज्यपाल के साथ भुवनेश्वर लौट रहीं थीं जहां 16 सीटर चौपर के पंखे हवाई अड्डे की एक एस्बेस्टास की छत से जा टकराए और उसके चार में से तीन पंखे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
गौरतलब होगा कि महामहिम राष्ट्रपति के साथ यह तीसरा गंभीर हादसा घटित हुआ है। इसके पूर्व भी मुंबई प्रवास के दौरान महामहिम के काफिले में शामिल एक हेलीकाप्टर को उतरने की अनुमति दे दी गई थी, साथ ही वहां एक यात्री विमान को उसी रनवे पर उडान भरने की अनुमति उसी वक्त दे दी गई थी। वह तो पायलट की सूझबूझ थी कि हादसा टल गया वरना भारत देश किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचता कि जहां का तंत्र अपने प्रथम नागरिक की ही हिफाजत नहीं कर सकता वहां का तंत्र देश की सवा सौ करोड से अधिक की जनता की जान माल की हिफाजत की रक्षा का दावा कैसे और किस मुंह से करता है।
उस वक्त वायूसेना द्वारा इस घटना के जांच के आदेश दिए थे, जांच में क्या सामने आया है इस बात का खुलासा अभी नहीं हो सका है, किन्तु फिजां में तैर रही चर्चाओें पर अगर यकीन किया जाए तो मुंबई का मामला पूरी तरह अहं का था। बताया जा रहा है कि जांच में यह बात साफ तौर पर सामने आई है कि इस प्रकरण में महामहिम के काफिले में शामिल चौपर के पायलट ने एयर ट्रेफिक कंट्रोल (एटीसी) से हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति ही नहीं ली थी।
इसके बाद बीते दिनों ग्वालियर में महामहिम के आगमन के पूर्व एक घटना में मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सूबे के सरकारी पायलट केप्टन अनंत सेठी की जागरूकता के चलते बच गए। उस समय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर दो स्कावडन को ``कलर`` देने के निमित्त ग्वालियर आ रहीं थीं। सेना में कलर से बडा कोई तगमा नहीं होता है।
जिस समय मध्य प्रदेश सरकार का विमान रनवे पर लैंडिंग के लिए पहुंचा तभी टेक्सी ट्रेक (रनवे के बीच में से एक छोटा रनवे जिस से गुजरकर विमान हैंगर में जाते हैं) जिसे टेिक्नकल एरिया भी कहते हैं, जिस पर वायूसेना के लोग ही आ जा सकते हैं, से एक वाहन आता दिखाई देने पर एटीसी ने विमान के पायलट अनंत सेठी को गो अरांउंड (लेंडिंग के दर्मयान ही पुन: टेक ऑफ) के आदेश दे दिए।
इस घटना के महज 20 मिनिट बाद ही महामहिम राष्ट्रपति का विमान वहां उतरना था। अमूमन देखा जाए तो व्हीव्हीआईपी के आगमन के लगभग आधे घंटे पहले ही सडकों को सील कर दिया जाता है, फिर ग्वालियर में जहां महमहिम को उतरना था वह तो भारतीय वायूसेना का एक एयर बेस था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था।
इसके उपरांत इस घटना पर अपनी खाल बचाते हुए एयर फोर्स द्वारा यह कह दिया गया कि रनवे पर कुत्ते आ गए थे, जिस कारण एमपी गर्वमेंट के विमान को गो अरांउंड के आदेश देने पडे। सवाल यह उठता है कि वायू सेना के जिस रनवे पर उनका सर्वोच्च कमांडर आ रहा हो वह भी सर्वोच्च तगमा देना, उस रनवे पर कुत्ते आखिर कहां से आ गए। साथ ही साथ जब बीस मिनिट बाद महामहिम को आना था तो वे कुत्ते आखिर कहां हैं, क्या उन्हें पकड लिया गया या गोली मार दी गई। इस मामले में वायूसेना पूरी तरह खामोश ही नजर रही है। इस गंभीर लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्री या देश के वजीरे आला की खामोशी आश्चर्यजनक ही थी।
बहरहाल गत दिवस भुवनेश्वर में हुआ हादसा सामान्य घटना नहीं माना जा सकता है। गौरतलब होगा कि जब भी व्हीव्हीआईपी मूवमेंट होता है, तब एक एक जगह को मार्क किया जाता है। एक नहीं अनेकों बार उनके रूट की रिहर्सल होती है। उनके उपयोग में आने वाले वाहन या हेलीकाप्टर को कई बार दौडाया या उडाया जाता है।
इतना ही नहीं महामहिम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को लेकर सडक पर चलने वाले वाहन या हवा में उडने वाले उडन खटोलों में उनके सारथी का परीक्षण बहुत बारीकी से किया जाता है। महामहिम के विमान या हेलीकाप्टर को उडाने वाले पायलट देश की वायूसेना के सर्वश्रेष्ठ पायलट ही होते हैं। इन पायलट को चुनते समय उनकी उडान दक्षता, आचार विचार, रहन सहन आदि मामलों में कतई कोताही नहीं बरती जाती है।
इसके साथ ही महामहिम के लिए बेहतर जहाज और बेहतर संसाधन मुहैया करवाए जाते हैं। भुवनेश्वर में भी यही हुआ होगा। महामहिम के आगमन के पूर्व पायलट ने कम से कम एक बार तो जगन्नाथ पुरी से भुवनेश्वर तक उडान भरकर रिहर्सल की ही होगी।
इसके अलावा जब भी विमान या चौपर लेंड करता है तो ग्रांउंड पर तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा उसे पार्क करवाने का काम किया जाता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो जमीन पर आने के उपरांत पायलट को सामने खडे कर्मचारी के इशारों पर ही मशीन को पार्क करना होता है।
हेलीकाप्टर जब भी उतारा जाता है तो जमीन पर बडे से गोल घेरे में एच का निशान बनाया जाता है, जिस पर ही जाकर यह खडा हो जाता है। इस निशान के इर्द गिर्द इतनी जगह क्लीयरेंस के लिए होती है कि हेलीकाप्टर के पंखे आसानी से घूम सकें। जाहिर सी बात है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के चौपर की लैंडिंग के लिए भुवनेश्वर में भी एसा ही किया गया होगा।
फिर क्या वजह थी कि महामहिम का हेलीकाप्टर इस ``एच`` को छोडकर दूर बने एक शेड से टकरा गया, और उसके तीन पंख मुड गए। जानकारों का कहना है कि गनीमत तो यह थी कि वहां एस्बेस्टास की शीट थी, अगर उसके स्थान पर पक्का लेंटर्न या लोहे का फ्रेम होता तो चौपर हवा में कितनी दूर फिकता और उसकी क्या गत होती इसकी कल्पना मात्र से ही सिहरन उतपन्न हो जाती है।
इसके पूर्व मध्य प्रदेश में मशहूर पाश्र्व गायिका अनुराधा पोडवाल को इंदौर से गुना ले जाते सरकारी हेलीकाप्टर की इंदौर के समीप ही फोर्स लैंडिंग में वे घायल हो गईं थीं, वह तो शुक्र था कि उनका चौपर खेत की गीली जमीन में गिरा, वरना अगर सतह सख्त होती तो हादसे की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यही बात भुवनेश्वर में लागू होती अगर हादसा होता, वहां रनवे तो पूरी तरह से सख्त ही था।
एक नहीं दो नहीं पूरी तीन बार महामहिम की विमान यात्रा में गंभीर अनियमितताएं अनेक संदेहों को जन्म दे रहीं हैं। यह पहला मौका था जबकि महामहिम खुद उस चौपर में सवार थीं। वरना दो हादसे तो उनके आने के पूर्व ही घटे थे। देश की पहली महिला महामहिम राष्ट्रपति जो भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं की हवाई यात्राओं में वायूसेना द्वारा इस तरह की गंभीरतम चूक को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। जब मुंबई हादसे में महामहिम के कान्वाय में शामिल चौपर के पायलट को दोषी माना जा चुका है, उसके बाद अगर इस तरह की अक्षम्य चूक हो तो संदेहों के बीज मन में प्रस्फुटित होना स्वाभाविक ही है।

बुधवार, 9 दिसंबर 2009

ठेके पर न्यायधीश!

ठेके पर न्यायधीश!
(लिमटी खरे)


देश की अदालतों में मुकदमों का बोझ निश्चित तौर पर सरकार की पेशानी पर पसीने की बूंदे छलकाने के लिए काफी माना जा सकता है। सौ गुनाहगार बच जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, सूत्र पर चल रही भारतीय न्याय व्यवस्था में देरी से मिला न्याय, न्याय नहीं होता भी एक सूक्ति के तौर पर अंकित है। बारीक कानूनी दांव पेंच और न्यायधीशों की कमी के चलते अदालतें पेशी बढाने पर मजबूर हो जातीं हैं।
कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा बेकलाग निपटाने के लिए पश्चिमी देशों की तर्ज पर हाल ही में फैसला लिया गया है कि देश भर में लंबित कानूनी मामलों को निपटाने के लिए न्यायधीशों की नियुक्ति कांट्रेक्ट (ठेके) पर की जाए। कांग्रेस के इस कदम की व्यापक प्रतिक्रिया सामने आ रही है।
इससे पूर्व 1992 में देश में सबसे पहले कर्नाटक राज्य में न्यायालयों में पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया था, जिसे राज्य में भारी समर्थन मिला। सूबे की अदालतों में मुकदमों का बोझ काफी हद तक कम हो गया था। इसकी सफलता के उपरांत इसे मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया गया था।
उस वक्त मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायधीशों ने कहा था कि पायलट प्रोजक्ट की सफलता इस बात पर ही टिकी है कि संबंधित सभी न्यायधीश अपनी कार्यालयीन अवधि में कितने प्रकरणों के निष्पादन में रूचि लेते हैं। साथ ही अधिवक्ताओं को भी अनावश्यक पेशी न बढाने हेतु अपील की गई थी।
दो साल बीते पायलट प्रोजेक्ट टांय टांय फिस्स हो गया। फिर देश में न्याय व्यवस्था ने मंथर गति से अपने गंतव्य की ओर रवानगी डाल दी। आज न्याय व्यवस्था की स्थिति देखकर सरकारों की रूह कांपना स्वाभाविक ही है। देश भर की अदालतों मं तीन करोड से ज्यादा मामले लंबित हैं, तो जेलों में क्षमता से कई गुना ज्यादा कैदी ठूंसे गए हैं। आज पीडितों को समय पर न्याय दिलवाना एक गंभीर समस्या बन गई है।
परिवार और उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों के लिए अलग अलग कोर्ट की व्यवस्था के बाद भी आज इन अदालतों की देहरी पर पीडित चप्पल चटकाते ही नजर आते हैं। आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश की उपभोक्ता अदालत में 2003 में गई एक पीडिता को 2009 की समाप्ति तक न्याय नहीं मिल सका है। यह है देश की व्यवस्था।

कहने को तो देश में न्यायपालिका को सर्वोच्च का दर्जा दिया जाता है, किन्तु जनसेवकों ने इसे भी परोक्ष तौर पर इस व्यवस्था को अपने बाहूपाश में जकड रखा है। विडम्बना ही कही जाएगी कि कानून बनाने के लिए ``जनसेवक`` हैं, पर उसका पालन सुनिश्चित करवाने के लिए वे अपनी जवाबदारियों से बचा ही करते हैं।
आम आदमी की क्या बिसात कि वह कोर्ट का सम्मन लेने से इंकार कर दे, पर संप्रग सरकार के पिछले कार्यकाल में न्यायपालिका और विधायिका के बीच के टकराव को सभी ने करीब से देखा। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि देश के संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है किन्तु वह सिर्फ कागज तक ही सीमित है।
बहरहाल कांग्रेसनीत केंद्र सरकार ने तय किया है कि वह देश भर में 15 हजार न्यायधीशों को ठेके पर रखेगी जिन्हे साल भर में ढाई हजार मुकदमों में फैसला देने का लक्ष्य दिया जाएगा। देखा जाए तो 10 फैसले रोजाना की दर से इन ठेके पर रखे गए न्यायधीशों को निपटाने होंगे। यक्ष प्रश्न तो यह है कि क्या देश में 15 हजार एसे सक्षम जज मिल पाएंगे जो रोजाना इतने मामलों की सुनवाई कर बिना दबाव सही फैसला दे पाएं।
अगर यह चमत्कार हो गया तो साल भर में पोने चार करोड मुकदमों का निपटारा हो जाएगा। गणित के सवाल की तरह इसे कागज पर तो हल किया जा सकता है किन्तु व्यवहारिक तौर पर यह असंभव ही है। इस व्यवस्था के आडे वर्तमान में प्रचलित पंगु व्यवस्था ही आएगी।
वस्तुत: अधिकतर मामलों में गवाह का उपस्थित न होना, सम्मन का तामील न होना, अभियोजन द्वारा समय पर चालान न पेश करना और गवाही में देर सबेर, अधिवक्ताओं द्वारा पेशी पर पेशी की तारीख लेना, जज के अवकाश पर होने आदि जैसी व्यवस्थाओं के चलते ठेके पर रखे गए न्यायधीश भी कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
इतना ही नहीं, लक्ष्य के बोझ से दबे जज जब मुकदमों की सुनवाई करेंगे तो इस बात पर संशय ही है कि पीडित इंसाफ पा सकेंगे, क्योंकि उनके समझ लक्ष्य को पाना पहली प्राथमिकता होगा। वैसे लोक अदालतों में जिस तेजी से मामलों का निपटारा हो जाता है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बेहतर होगा कि सरकार लोक अदालतों की संख्या में इजाफा कर दे।

इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीडित पक्ष का ही होगा, क्योंकि सालों से चल रहे मामले में बिना पीडित पक्ष को सुनवाई के पर्याप्त मौके के मामले में फैसला दे दिया जाएगा। एक तरफ सरकार को लंबित मामलों की चिंता है तो वकीलों को अपनी जेब की, हर हाल में पीडित पक्ष की गरदन पर ही तलवार होने की अशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।
सरकार ने फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना की थी, जिसे काफी सराहा गया है। अगर सरकार द्वारा फास्ट ट्रेक कोर्ट की संख्या बढा दी जाती है तो ठेके पर न्यायधीश रखने की जरूरत शायद ही पडे। साथ ही पुलिस व्यवस्था में सुधार बहुत ही आवश्यक है। व्हीव्हीआईपी ड्यूटी, अनुसंधान, इंवेस्टीगेशन, यातायात, बेगार आदि के लिए अलग अलग विंग बनाई जाना आवश्यक है, ताकि पुलिस अपनी तफ्तीश समय रहते पूरी कर सके।
इसके अलावा न्यायधीशों के लिए इंन्सेंटिव बोनस, अभियोजन पक्ष चुस्त दुरूस्त करने के साथ ही हर मामले में पेशी की तारीख बढाने के लिए निश्चित टर्म (हर मामले में तारीख कितनी बार बढाई जा सकती है) निर्धारित की जाए। इस मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए न्यायपालिका को विधायिका के चंगुल से मुक्त कराया जाए, जो कि असंभव ही प्रतीत होता है।