शनिवार, 10 अप्रैल 2010

देश को परिपक्व गृह मन्त्री की दरकार - - - (2)

देश को परिपक्व गृह मन्त्री की दरकार - - - (2)
कहां से पैदा हुआ नक्सलवाद
(लिमटी खरे)

नक्सलवाद का नाम आते ही अब जवानों का या तो खून खौल जाएगा या फिर उनकी रूह कांप उठेगी। कुछ ही सालों में नक्लवाद का चेहरा इतना बर्बर और दर्दनाक हो चुका है जिसकी कल्पना मात्र से रोंगटे सिहर जाते हैं। जमीनी हकीकत से अनजान देश प्रदेश के शासकों द्वारा हमारे जांबाज सिपाहियों को इनके सामने गाजर मूली की तरह कटने को छोड दिया जाता है, जो निन्दनीय है। बीते दिनों छत्तीसगढ में जो कुछ हुआ उसकी महज निन्दा से काम चलने वाला नहीं। नक्सलवादी ``सत्ता बन्दूक की गोली से निकलती है`` के सिद्धान्त पर चल रहे हैं।
दरअसल नक्सलवाद क्या है, क्यों पनपा इसके लिए उपजाउ सिंचित भूमि कहां से और किसने मुहैया करवाई इन पहलुओं पर विचार आवश्यक है, तभी इसका शमन किया जा सकता है। आखिर क्या है नक्सलवाद, इस शब्द की उत्तपत्ति कहां से हुई। पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलवाडी से इसका उदह होने की बात प्रकाश में आती है। नक्सलवाडी में कम्युनिस्ट नेता कानू सन्याल, जंगल सन्थाल और चारू मजूमदार ने 1967 में सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह आरम्भ किया था। ये दोनों ही नेता चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तंग के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। इनका मानना था कि जिस तरह चीन में तंग ने सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से सत्ता हासिल की थी उसी तरह हिन्दुस्तान में भी दमनकारी शासकों का तख्ता पलट किया जा सकता है। इस विचारधारा के लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर अखिल भारतीय स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया था।
वैसे आजाद हिन्दुस्तान में शसस्त्र क्रान्ति का इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि सशस्त्र लडाई 1948 में तेलंगाना संघर्ष के नाम पर आरम्भ हुई थी। उस काल में तेलंगाना सूबे के ढाई हजार गांवों के किसानों ने सशस्त्र लडाई का झण्डा उठाया हुआ था। इसके बाद तंग के विचारों पर आधारित इस समन्वय समिति में बिखराव के बीज पड गए और कुछ लोगों ने मार्कस के सिद्धान्त को अपनाकर अपना रास्ता अलग कर लिया इन लोगों ने मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी का अलग गठन कर लिया। माकपा ने 1967 में चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली। हो सकता है कि इनका मानना रहा हो कि जब तक माकूल वक्त नही आता तब तक सत्ता का स्वाद चखकर कुछ हासिल ही कर लिया जाए। 2 मार्च 1967 में पश्चिम बंगाल के चुनाव में माकपा ने बंगाल कांग्रेस के साथ मिलकर संविद सरकार का गठन किया। वैसे और खंगाले जाने पर पता चलता है कि हिन्दुस्तान में अमीरी गरीबी के बीच बढते फासले, राजनैतिक, आर्थिक व्यवस्था और दिनों दिन भ्रष्ट होती अफसशाही की उपज है नक्सलवाद। वामपन्थी दलों में अंर्तविरोध के चलतेे वाम दलों में विरोध के बीज प्रस्फुटित होते रहे और अन्तत: 11 अप्रेल 1964 को असन्तुष्ट सदस्यों ने एक नए दल का गठन कर लिया। संवदि सरकार की अवधारणा कानू सन्याल के गले नहीं उतरी और उन्होंने माकपा पर धोखाधडी का सनसनीखेज आरोप लगाकर एक नए गुट की आधारशिला रख दी।
इस आन्दोलन की नींव से अनेक संगठनों का जन्म होता रहा। कालान्तर में या तो वे हावी हाते रहे या फिर उनका शमन ही कर दिया गया। 1969 में एक और पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था, सीपीआई एमएल। आंध्र में आतंक बरपाने वाला पीपुल्स वार ग्रुप इसी पार्टी का एक हिस्सा था। 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप ने एमसीसी नामक ग्रुप के साथ मिलकर सीपीआई माओवादी को जन्म दे दिया।
नक्सलवाद शब्द की उत्तपत्ति के बारे में गहराई से जाने पर पता चलता है कि जब अदालत के आदेश पर जमीन्दार के पास रहन रखी जमीन को जोतने एक किसान गया तो उसे जमीन्दार के लोगों ने बेतहाशा पीटा, जैसे ही यह बात कानू सन्याल और चारू मजूमदार के कानों में आई उन्होंने जमीन्दार के खिलाफ शसस्त्र लडाई लडकर किसान को उसका हक दिलया। तब से नक्लवाडी से आरम्भ इस आन्दोलन का नाम नक्सलवाद रख दिया गया। आज नक्सलवाद और माओवाद की जद में देश के 15 सूबों के 233 से अधिक जिले और 2200 से अधिक थाने हैं।  आज बिहार, झारखण्ड, बंगाल, उडीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ आदि सूबों में यह समस्या नासूर बनकर उभ्र चुकी है। उत्तराखण्ड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि सूबों में भी इनकी पदचाप सुनाई देने लगी है। नक्सलवाद 1990 के दशक से जोर पकड रहा है। तीन दशकों में नक्सलवाद का चेहरा बहुत ही ज्यादा वीभत्स हो चुका है। माओवादियों और नक्सलियों की भाषा में जंगल के मायने हैं दण्डकारण्य। आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है लाल गलियारा। उधर भाजपा के चीफ कमाण्डर नितिन गडकरी कहते हैं कि लाल गलियारा पशुपतिनाथ से लेकर तिरूपति तक फैला हुआ है।
आज देश के रूपयों पर ही नक्सलवादी पल रहे हैं। कहते हैं बडे बडे नेताओं, अफसरान और उद्योगपतियों के द्वारा इन नक्सलवादी विचारधारा के मुख्यधारा से भटके हुए लोगों का पालन पोषण किया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार नक्सलवादियों का रंगदारी टेक्स वसूली का सालाना राजस्व दो हजार करोड से अधिक का है। नक्सलियों की चौथ वसूली के बढते दायरे का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार पुलिस ने पिछले साल नक्सलियों के पास से छ: लाख 84 हजार 140 रूपए बरामद किए थे, जो इस साल महज तीन महीने में बढकर 21 लाख 76 हजार 370 रूपए हो गया है।
(क्रमश: जारी)

शुक्रवार, 9 अप्रैल 2010

संवाद सम्‍मान



ब्लॉगिंग के मायने क्या हैं? आज के ब्लॉग जगत को देखकर शायद यही कहा जा सकता है कि मौज मस्ती। इसकी टांग खिंचाई, उसकी जय-जयकार और ढ़ेरी सारी तालियाँ। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे एक जिम्मेदारी का काम समझते हैं, किसी खास उद्देश्य के लिए इस काम में लगे हुए हैं। ऐसे ही समर्पित ब्लॉगर्स को समर्पित है यह श्रेणी- सामाजिक चेतना।

जिन लोगों का ब्लॉग जगत से थोड़ा सा भी गम्भीर रिश्ता है, उनके लिए शास्त्री जे0 सी0 फिलिप जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे हिन्दी के प्रबल समर्थक हैं और उसके साथ ही साथ ब्लॉग जगत को समृद्ध बनाने के लिए तन मन धन से लगे रहते हैं। और इन सारे दायित्वों के बीच उनका समर्पण भाव साफ देखा जा सकता है। चाहे सिक्कों के बारे में हो, चाहे ब्लॉगर्स के बारे में और चाहे तमाम तरह की व्याधियों के बारे में। शास्त्री जी पूरी निष्ठा के साथ प्रामाणिक जानकारी के साथ अपने ब्लॉग पर हाजिर रहते हैं। उनकी इस निष्ठा को प्रणाम करते हुए संवाद समूह 'सामाजिक चेतना' का मुख्य संवाद सम्मान उन्हें अर्पित करता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मुख्य सम्मान के अन्तर्गत सम्मान राशि के रूप में एक हजार रूपये की सम्मान राशि का प्राविधान किया गया है। लेकिन शास्त्री जी ने संवाद समूह के प्रयासों को देखते हुए इस राशि को सविनय लेने से मना कर दिया है, वरन आगे होने वाले आयोजनों में अपनी ओर से आर्थिक योगदान देने का वादा भी किया है। संवाद समूह उनकी इस भावना को प्रणाम करता है और उन्हें संवाद सम्मान की हार्दिक बधाई प्रेषित करता है।

सामाजिक चेतना श्रेणी के नामित सम्मान के लिए इस बार दो लोगों का चयन किया गया है। पहना नाम है श्री लिमटी खरे और दूसरा श्री रणधीर सिंह सुमन। खरे जी और सुमन जी की सक्रियता ब्लॉग जगत में किसी से छिपी नहीं है। ये दोनों ही ब्लॉगर सामाजिक विषयों पर अपने धुंआधार लेखन के लिए जाने जाते हैं। पेशे से लिमटी जी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और अपने ब्लॉग 'रोजनामचा' में दुनिया भर की खबरे लिया और दिया करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ वे 'नुक्कड़', 'आमजन की खबरें' और 'पहाड़ी की धूम' आदि ब्लॉगों पर भी अपना


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सक्रिय योगदान करते रहते हैं। जबकि सुमन जी पेशे से एडवोकेट हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ाव रखते हैं। वे अपने ब्लॉग 'लोक संघर्ष' और 'लोक वेब मीडिया' के अतिरिक्त 'कबिरा खडा बजार में', 'लखनउ ब्लॉगर्स असोसिएशन', 'हिन्दुस्तान का दर्द', 'उल्टा तीर' आदि लगभग एक दर्जन ब्लॉगों पर अपना सक्रिय योगदान करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त वे 'लोक संघर्ष' नाम एक त्रैमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं। इन दोनों जुझारू ब्लॉगर्स के सक्रिय योगदान को देखते हुए संवाद समूह इन्हें 'सामाजिक चेतना-नामित' सम्मान से विभूषित करता है और इनके यशस्वी जीवन के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित करता है।

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नोट- सभी श्रेणियों में दिये जाने वाले मुख्य सम्मान के रूप में प्रशस्ति पत्र, रू0 1001.00 की सम्मान राशि और ई-प्रमाण पत्र दिया जाएगा जबकि नामित श्रेणी के सम्मान हेतु ई-प्रमाण पत्र का प्राविधान है। 'संवाद सम्मान' सम्बंधी प्रक्रिया एवं अन्य सूचना के लिए कृपया यहाँ चटका लगाएं। अन्य श्रेणियों के सम्मान की जानकारी के लिए यहाँ पर चटका लगाएं।

16 comments:

बी एस पाबला said...
nice
Suman said...
nice
जी.के. अवधिया said...
विजेताओं को बधाई!
ali said...
बधाई !
दिलीप said...
badhai...http://dilkikalam-dileep.blogspot.com/
दिनेशराय द्विवेदी Dineshrai Dwivedi said...
सम्मानित त्रयी को बधाई! चयन उपयुक्त रहा।
अविनाश वाचस्पति said...
माननीय शास्‍त्री जी, लिमटी जी और सुमन जी। बधाई।
Kunnu. said...
Badhayi
सुलभ § सतरंगी said...
बधाई !!!
'अदा' said...
माननीय शास्‍त्री जी, लिमटी जी और सुमन जी। बधाई....!
Ram Krishna Gautam said...
बधाई! http://gautamdotcom.blogspot.com "RAM"
Anonymous said...
हद है।अपनी एक पोस्ट को दस दस जगह डाल देने वाला किस तरह का सामाजिक सरोकार कर रहा है?और अलेक्सा रैंकिंग मामले में इसका खुलासा होने पर महाशय इसको गंदी हरकत बताते हैं।ऐसों को कथित सम्मान दे आप बताना क्या चाह रहें हैं?जो किसी की मौत की खबर पर भी nice कह निकल लेता हो वह क्या सामाजिक चेतना जगाता है
पं.डी.के.शर्मा"वत्स" said...
super nice
डॉ टी एस दराल said...
सब को बधाई और नाईस।
Anonymous said...
the selection is totally wrong . samajik chetna kae liyae jinko samman diyaa jaa rhaa haen wo kewal aur kewal rudhivaditaa phelaa rahey haen aur sakriytaa bhi koi cheez hotee haen nomination mae koi aapti nahin hotee kyuki wo paathak ki pasand haen
Arvind Mishra said...
ब्लॉग त्रिदेवों को नमन

बुधवार, 7 अप्रैल 2010

कुण्डलिनी जागरण की रहस्यमय प्रक्रिया

कुण्डलिनी जागरण की रहस्यमय प्रक्रिया

(हरीश शहरी)
(हरीश जी हमारे ब्लाग मित्र हैं और उन्होंने कुण्डलनी के जागरण की प्रक्रिया समझाने के लिए हमें मेल भेजा है, जिसे पाठकों के सुलभ सन्दर्भ के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं लिमटी खरे)

यदि आपकी धर्म एवं ईश्वर में लेशमात्र भी आस्था है तो आपने यह अवश्य सुना होगा कि ईश्वर दशZन या तो महान ज्ञानी को प्राप्त होते हैं अथवा महा अज्ञानी को। मैं स्वयं को महान ज्ञानी होने अथवा समझने में लेशमात्र भी भ्रमित नहीं हूं, हां मेरे महा अज्ञानी होने का मुझे पूर्ण विश्वास है। शायद यह मां सरस्वती की मेरे ऊपर महान अनुकम्पा ही है जो मैं ऐसे गूढ़तम विषय में कुछ कहने का साहस कर पा रहा हूं जिसका खुद मुझे कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। जिस विषय के अनुभवों एवं उसकी प्रक्रिया की व्याख्या स्वयं वे नहीं कर पाते जो इसका व्यक्तिगत अनुभव रखते हैं उसका बखान मुझ जैसा मन्द बुद्धि करने का साहस कर रहा है, इसका कारण शायद यह हो कि अनुभव संपन्न वे लोग शायद उस असीम आनन्द से इतने ओत-प्रोत हो जाते हों जिसे व्यक्त करने में उनकी लेखनी उनका साथ न दे पाती हो किन्तु मेरी बातें यदि आपको सार्थक न लगें तो कृपया इसे मेरी वाचालता समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा।

जहां तक अनुभवी व्यक्तियों के लेखों और अनुभवों से मैने जाना है, कुण्डलिनी शब्द के मेरी समझ से दो अर्थ हैं: पहला, कुण्डल अर्थात चक्राकार में स्थित और दूसरा, कुण्ड अर्थात किसी गहरे स्थान या गढ्ढे में स्थित। अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में किसी चक्राकार गहरे स्थान में एक ऐसी शक्ति सुसुप्ता अवस्था में विद्यमान रहती है जिसे यदि जाग्रत कर दिया जाये तो असीम आनन्द की प्राप्ति होती है। यहां पर मैं पाठकों को यह भी सचेत करना चाहता हूं कि न तो यह कोई साधारण प्रक्रिया है और न ही खेल का विषय बल्कि यदि इसे सावधानी पूर्वक नियन्त्रित ढंग से उचित मानदण्डों के अनुसार न जाग्रत किया जाये तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और साधक की जान का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह एक ऐसी योगिक क्रिया (योग साधना) है जिसके संपन्न होने पर साधक में आमूल-चूल परिवर्तन होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि साधक में न सिर्फ शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होता है बल्कि आित्मक परिवर्तन भी हो जाता है। साधक को ऐसे परमानन्द की अनुभूति हो जाती है जिसके उपरान्त साधक को किसी अन्य सुख की चाह रह ही नहीं जाती है।

कुण्डलिनी जाग्रत करने से पूर्व परिस्थितियां अनुकूल होनी आवश्यक हैं अर्थात साधक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से शुद्ध होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि न सिर्फ साधक का शरीर साफ-सुथरा होना चाहिए (साधक का पेट मल-मूत्र रहित होना चाहिए एवं ऊपरी त्वचा स्वच्छ होनी चाहिए) बल्कि उसका मन भी शुद्ध होना आवश्यक है अर्थात् राग-द्वेष एवं अन्य सभी प्रकार की कलुषित भावनाओं से परे होना चाहिए। साधक की आत्मा में परमानन्द की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की चाह नहीं होनी चाहिए। जिस स्थान पर साधक योगिक क्रिया संपन्न करना चाहता है अर्थात् कुण्डलिनी जाग्रत करना चाहता है वह स्थान साफ-सुथरा, शान्त, स्वच्छ वायुयुक्त एवं व्यवधान रहित होना चाहिए। यदि इसे निर्जन अथवा एकान्त स्थान कहा जाये तो अनुचित नहीं होगा।

उपरोक्त मानदण्डों की प्रतिपूर्ति के उपरान्त साधक को स्वच्छ स्थान (जमीन/भूमि) पर बैठकर अपने ईष्टदेव का नाम लेकर मन को एकाग्र करना चाहिए अर्थात अपने मन को अपने नाभिस्थल पर केन्द्रित करना चाहिए। मन विचलित न हो इसके लिए साधक सरस्वती मन्त्र अथवा गायत्री मन्त्र का पाठ अनवरत रूप से मन्द स्वर में कर सकता है। नित्यप्रति/प्रतिदिन प्रयास करने से कुछ दिवसों/काल उपरान्त साधक का मन नाभिस्थल पर केन्द्रित होने लगेगा। नित्यप्रति की अनवरत एकाग्रता के बढ़ने पर साधक को अपने नाभिस्थल में किसी अलौकिक शक्ति के होने का आभास मिलने लगेगा। चूंकि नाभिस्थल सम्पूर्ण शरीर का केन्द्र-बिन्दु है अर्थात शरीर की सभी इन्द्रियों का संबन्ध नाभिस्थल से होता है इसलिए जैसे ही नाभिस्थल पर मन की एकाग्रता का संयोग बनेगा, शरीर में एक अजीब स्फूर्ति का समावेश होगा और शरीर की सभी इन्द्रियां पुलकित होने लगेंगी।

उपरोक्त अवस्था के पश्चात् साधक को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि इसी अवस्था के पश्चात् कुण्डलिनी जाग्रत होती है और कुण्डलिनी के जाग्रत होने के पश्चात् यदि उसे नियन्त्रित न किया गया तो कुछ भी सम्भव हो सकता है।

कुण्डलिनी का जाग्रत होना क्या है
 
वास्तव में प्रत्येक मनुष्य की आत्मा उसके नाभिस्थल में सुसुप्ता अवस्था में स्थित होती है जो स्वत: मृत्यु के समय ही जाग्रत होती है और अभ्यास की अपूर्णता एवं जर्जर शरीर होने के कारण अनियन्त्रित होकर शरीर से बाहर निकल जाती है और ईश्वर के नियन्त्रण में चली जाती है तथा मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कुण्डलिनी जागरण की प्रक्रिया में साधक अपनी साधना के द्वारा स्वयं अपनी सुसुप्त आत्मा को जाग्रत करता है एवं नियमित अभ्यास और स्वस्थ शरीर होने के कारण उसे नियन्त्रित भी कर पाता है जिससे उसकी आत्मा उसकी इच्छानुसार पुन: उसके शरीर में लौट आती है।

जब साधक नियमित प्रयास से अपनी सुसुप्त आत्मा को जाग्रत करता है तो वह अपने चक्राकार मार्ग से होती हुई मनुष्य के शरीर से बाहर आ जाती है। दरअसल प्रत्येक साधक का कुण्डलिनी जाग्रत करने का मुख्य उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन करना होता है और इसी चरम अवस्था में साधक को परमानन्द की अनुभूति होती है किन्तु साधक को अपनी आत्मा का परमात्मा से एकाकार कराने के लिए उसे अपने योगबल से नियन्त्रित करना पड़ता है जिससे आत्मा दिग्भ्रमित होकर अनन्त आकाश में किसी अन्य लोक की ओर न अग्रसर हो सके और जब साधक की आत्मा सही मार्ग का अनुसरण करते हुए अनन्त आकाश में विचरण करती है तो वह ऐसा सब कुछ देख पाने में सक्षम हो जाती है जिसकी साधक सशरीर कल्पना तक नहीं कर पाता है और यही नियन्त्रित आत्मा जब कुछ क्षणों के लिए ही परम पूज्य परमात्मा से मिलती है तो साधक परमानन्द की अनुभूति करता है जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असम्भव है। किन्तु जब तक मनुष्य जीवित है अर्थात उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई है तब तक आत्मा का परमात्मा से पूर्ण मिलन सम्भव नहीं है। इसीलिए कुछ क्षणों उपरान्त आत्मा को अपने शरीर में वापस लौटना पड़ता है और साधक अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है।

किन्तु साधक के शरीर से निकलकर यदि साधक की आत्मा अनियन्त्रित हो जाये और दिग्भ्रमित हो जाये तो वही आत्मा किसी अन्य लोक में भी जा सकती है फिर साधक को उस लोक के अनुभवों से गुजरना पड़ता है जैसे यदि साधक की आत्मा प्रेतलोक में विचरण करने लगी तो उसका सामना नाना प्रकार के प्रेतों से होगा और यदि साधक मजबूत िहृदय का स्वामी नहीं है तो डर से उसकी मृत्यु भी सम्भव है। ऐसी स्थिति में आत्मा प्रेतलोक में ही रह जायेगी और साधक की मुक्ति लगभग असम्भव हो जायेगी। अनियन्त्रित आत्मा यदि प्रेतलोक जैसे लोक में न भी जाये तो भी उसे साधक के शरीर वापस लाना जरा दुष्कर कार्य है। अत: सामान्य दिनचर्या एवं कमजोर िहृदय के स्वामियों से अनुरोध है कि इस प्रयोग को न आजमायें यही उनके लिए हितकर है।

कुण्डलिनी जाग्रत करने की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, साहसपूर्ण एवं नियमित एवं अनवरत अभ्यास की प्रक्रिया है जिसकी पूर्ण सफलता में साधक को 3-6 वर्ष तक का समय लग सकता है जो साधक की साधना पर निर्भर करता है किन्तु इसके लिए प्रथम अवस्था की अनिवार्यता भी है।

मैं मन्दबुद्धि यह समझता हूं कि मां सरस्वती मेरे माध्यम से जिन साधकों का मार्गदशZन करना चाहती हैं वे इसके दूरगामी परिणामों से पूर्ण परिचित होंगे एवं लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

इति

अब आडवानी के निशाने पर सुषमा!

अब आडवानी के निशाने पर सुषमा!
 
बढते कद और पद से परेशान है आडवाणी मण्डली
 
उमाश्री को बेक करने में लग गए हैं आडवाणी
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 07 अप्रेल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे प्रभावशाली पद को छीनने वाली सुषमा स्वराज अब राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन के पीएम इन वेटिंग के निशाने पर आ गईं हैं। सुषमा के पर कतरने की गरज से अब आडवाणी मण्डली भारतीय जनशक्ति पार्टी की जनक उमाश्री भारती की भाजपा में वापसी के मार्ग प्रशस्त करने पर तुल गई है। आडवाणी मण्डली भयाक्रान्त है कि अगर सुषमा स्वराज के अश्वमेघ यज्ञ के घोडे को अगर रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में वे प्रधानमन्त्री पद की सशक्त दावेदार बनकर उभर सकतीं हैं।
 
ज्ञातव्य है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी की इच्छा के विरूद्ध उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाकर सुषमा स्वराज को वह आसनी दे दी गई थी। जानकारों का कहना है कि उस वक्त तो आडवाणी खून का घूंट पीकर रह गए थे, किन्तु बाद में उन्होंने रणनीति बनाना आरम्भ कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद सम्भालने के उपरान्त सुषमा स्वराज बहुत ही नपे तुले कदम और निर्धारित रणनीति से ही चल रही हैं। सदन में महात्वपूर्ण मसलों और अपने प्रभावशाली उद्बोधनों के चलते सुषमा स्वराज की छवि कार्यकर्ताओं में भी बहुत ही अच्छी बनती जा रही है।
 
सुषमा स्वराज की जमीनी पकड के चलते कार्यकर्ता उनसे बरबस ही जुडते चले जा रहे हैं। गौरतलब है कि सुषमा स्वराज के लिए शिवराज सिंह चौहान ने सालों साल सींची विदिशा संसदीय सीट सौंपने का कडा कदम तक उठाया। इसके बाद शिवराज और सुषमा के बीच एक अघोषित गठबंधन स्थापित हो गया है। सुषमा के सहारे शिवराज ने मध्य प्रदेश में न केवल अपनी कुर्सी सलामत रखी है, वरन उन्होंने अपने शत्रुओं का शमन भी किया है। हाल ही में इन्दौर सम्मेलन में सुषमा स्वराज ने जिस तरह मुक्त कंठ से शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा की उससे लगने लगा था कि आने वाले दिनों में शिव सुषमा एक्सप्रेस बहुत ही तेजी से दौडने वाली है। वैसे भी मध्य प्रदेश का इतिहास गवाह है कि यहां केन्द्र में स्थापित और सूबे के मुख्यमन्त्री की जुगलबन्दी की एक्सपे्रस दौडी हैं। मोतीलाल वोरा के मुख्य मन्त्रित्व काल में स्व.माधवराव सिंधिया की मोती माधव एक्सप्रेस तो राजा दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में कमल नाथ के साथ उनकी गलबहियां ``छोटे भाई बडे भाई`` के नाम से प्रचलित रही है।
 
बहरहाल सूत्र बताते हैं कि जैसे ही सुषमा स्वराज के कद के बढने का भान राजग के पीएम इन वेटिंग एल.के.आडवाणी को हुआ उन्होंने अपनी भजन कीर्तन मण्डली के मार्फत चालें चलना आरम्भ कर दिया है। आडवाणी ने उमाश्री भारती को वापस लाने का एसा दांव फेंका है, जिसकी काट शायद ही सुषमा स्वराज के पास हो। उधर उमाश्री भारती से भयाक्रान्त मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान और सूबे के भाजपा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर को मनाने का काम भी आरम्भ हो गया है।
श्यामला हिल्स पर स्थित मुख्यमन्त्री निवास के सत्रों का कहना है कि सुषमा के पाले में बैठे शिवराज सिंह चौहान अभी दुविधा में हैं कि वे वर्तमान कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी का साथ दें अथवा भविष्य की नेता सुषमा स्वराज का दामन ही थामें रहें। उधर आडवाणी के इर्द गिर्द के लोग यह प्रचारित करने से नहीं चूक रहे हैं कि अगर उमाश्री भारती वापस आतीं हैं तो भाजपा के रीते पिछडे और महिला वोट बैंक को भरने में आसानी होगी।
उधर नितिन गडकरी के करीबी सूत्रों का कहना है कि उमाश्री विरोधी खेमा संघ और भाजपा सुप्रीमो को यह समझाने पर तुला हुआ है कि यह वही उमाश्री भारती हैं जिन्होंने भाजपा के चेहरे रहे अपने पिता तुल्य पूर्व प्रधानमन्त्री और एल.के.आडवाणी को पानी पी पी कर कोसा था। विधानसभा और लोकसभा चुनावों मेें भाजपा को नुकसान पहुंचाने मे भी उमाश्री ने कोई कोर कसर नहीं रख छोडी थी।

देश को परिपक्व गृह मन्त्री की दरकार

देश को परिपक्व गृह मन्त्री की दरकार

चिदम्बरम हो सकते हैं पार्टी के लाडले, पर गृह मन्त्री के कद के अनुरूप नहीं


नक्सलियों की ताकत को कमतर आंक गई सरकार

इस हमले की जिम्मेदारी निर्धारित करनी ही होगी


(लिमटी खरे)


(देश के 76 जांबाज नक्सलियों के हाथों शहीद हो गए हैं, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी इस बात का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर चूक कहीं न कहीं तो हुई है, जो इतनी बडी तादाद में नुकसान झेलना पडा है। इसकी जवाबदेही तय करना ही होगा, वरना आने वाले सालों में देश किस रास्ते पर चलने लगेगा कहा नहीं जा सकता है। इस घटना के बाद सरकार को जगाने के लिए एक अभियान अवश्य चलाया जाना चाहिए। आज से हम नक्सलवाद पर जानकारियां और सरकार की बचकानी नीतियों की आलोचना और जमीनी हकीकत से लवरेज धारावाहिक आरम्भ कर रहे हैं। सुधी पाठकगण, मीडिया के मित्रों से आग्रह है कि वे भी सरकार को जगाने के लिए आगे आएं, वैसे कहा गया है कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करे उसे कोई भी नहीं जगा सकता। पर हम प्रयास ही कर सकते हैं। पाठकगणों का सहयोग आपेक्षित है, आपका मार्गदर्शन और सहयोग इस अभियान को किसी मंजिल तक अवश्य ही पहुंचाएगा, एसी आशा है)

देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई में अब तक का सबसे बडा आतंकी हमला पाकिस्तान के इशारे पर हुआ या नहीं इसका खुलासा अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं हो सका है, किन्तु छत्तीगढ में अब तक का सबसे बडा नक्सली हमला देश के ही नक्सलवादियों ने किया है, यह बात आईने की तरह साफ हो चुकी है। खुफिया तन्त्र, पुलिस तन्त्र, पेरा मिलिट्री फोर्स, केन्द्र और राज्य सरकार की तमाम सावधानियों के बाद भी जिस तरह से देश के 76 जांबाज शहीद हुए उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस घटना की महज निन्दा करने से काम नहीं चलने वाला।


कांग्रेस हो या भाजपा दोनों ही बडे सियासी दलों के साथ ही साथ अन्य राजनैतिक दल सत्ता के मद में चूर मदमस्त हाथी की चाल चल रहे हैं। देशवासी आज अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, भाषा वाद, क्षेत्रवाद जैसी इक्कीसवीं सदी की कुरितियों से बुरी तरह भयाक्रान्त हैं और देश के निजाम नीरो के मानिन्द चैन की बंसी बजा रहे हैं। वे मजे से नीन्द क्यों न लें, आखिर उन्हें किस बात की कमी है। खजाना जनता के लिए ही खाली है, निजामों और जनसेवकों की पगार, सुरक्षा और सुखसुविधाओं में तो रोज ही बढोत्तरी हो रही है। उनके इर्द गिर्द तो परिन्दा भी पर नहीं मार सकता है।

भारत का खुफिया तन्त्र कितना पंगु और देश के निजाम कितने नपुंसक हो गए हैं, इसके एक नहीं अनेकों उदहारण हैं। हमारे घर (हिन्दुस्तान) में घुसकर बाहर के आतातायी आकर कहर बरपाकर आसानी से चले जाते हैं और हम लकीरें ही पीटते रह जाते हैं। हद तो उस वक्त हो गई थी जब खुफिया तन्त्र की नाकामी के चलते 2008 में मुम्बई पर आतंकियों ने सबसे बडे हमले को अंजाम दिया था, उसके बाद अब नक्सलवादियों ने देश के सरमायादारों को जता दिया है कि उनकी चेतावनियों, सख्ती जैसी गीदड भभकियों पर उनके इरादे कहीं भारी हैं। इस नाकामी से निश्चित तौर पर नक्सलवादियों को अपना कार्यक्षेत्र बढाने में मदद मिलेगी। मंहगाई और भ्रष्टाचार से टूटी देश की जनता के मन में अब कानून के बजाए नक्सलवादियों का डर घर कर जाए तो किसी को अश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि सरकार और विपक्षी दल मिलकर नूरा कुश्ती लड रहे हैं, अगर किसी घटना या दुघZटना पर मन्त्री, मुख्यमन्त्री का त्यागपत्र मांगा जाता है तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं न कहीं सियासी मकसद जबर्दस्त रूप से हावी होता है। अब जनता के लिए लडने का माद्दा जनसेवकों में बचा ही नहीं है। इस हमले के बाद यह साफ हो गया है कि देश पर हुकूमत करने वालों की साठ साल की प्रशासनिक और राजनैतिक विफलता की परिणिति है यह बर्बर आतंक।

देश के गृह सचिव जी.के.पिल्लई बडी ही साफगोई से कहते हैं कि जिस इलाके में आपरेशन ग्रीन हंट चलाया जा रहा था, वह पूरी तरह से नक्सली कब्जे में था। कांग्रेस की सबसे ताकतवर नेत्री सोनिया गांधी, प्रधानमन्त्री डॉ.मनमोहन सिंह, गृह मन्त्री पी.चिदम्गरम सहित चुने हुए या पिछले दरवाजे से आए जनसेवकों को शर्म आनी चाहिए कि आजादी के छ: दशक बाद भी देश के कई इलाके एसे हैं जहां भारत सरकार का नहीं वरन देश को तोडने वाली ताकतों की हुकूमत चलती है। भव्य और एयर कण्डीशन्ड कमरों, महंगी कारो, विमानों में सफर करने वाले जनसेवकों को अगर कडकडाती धूप में एक दिन इन जवानों के साथ जंगलों में खाक छानने भेज दिया जाए तो इनकी तबियत बिगड जाएगी।

1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाडी से आरम्भ हुआ नक्सलवाद आज 43 साल की उमर को पा चुका है। आजाद भारत में विडम्बना तो देखिए कि 43 साल में केन्द्र और सूबों में न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं पर किसी ने भी इस बीमारी को समूल खत्म करने की जहमत नहीं उठाई। उस दौरान चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने सत्ता के खिलाफ सशस्त्र आन्दोलन की नींच रखी थी। इस आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले चारू मजूमदार और जंगल सन्थाल के अवसान के साथ ही यह आन्दोलन एसे लोगों के हाथों में चला गया जिनके लिए निहित स्वार्थ सर्वोपरि थे, परिणाम स्वरूप यह आन्दोलन अपने पथ से भटक गया। कोई भी केन्द्रीय नेतृत्व न होने के कारण यह आन्दोलन अराजकता का शिकार हो गया। चीन के क्रान्तिकारी नेता माओत्से तुग को आदर्श मानते हैं नक्सली। नक्सलियों का नारा यही रहा है कि बन्दूक की गोली से निकलती है, सत्ता।

यह जानकर सरकार को तो नहीं किन्तु आम आदमी को आश्चर्य ही होगा कि नक्सलियों का चौथ वसूली का सालाना राजस्व 1500 करोड रूपए से अधिक का है। इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल बिहार में नक्सलियों से पुलिस ने छ: लाख 84 हजार 140 रूपए तो इस साल महज तीन महीनों में ही 21 लाख 76 हजार 370 रूपए बरामद किए हैं। बताते हैं कि बालाघाट में नब्बे के दशक में नक्सलियों द्वारा उडाई गई एक पुलिस वेन के उपरान्त हुई पुलिस कार्यवाही के बाद मारे गए नक्सली की जेब से रंगदारी टेक्स वसूली की पर्ची भी मिली थी, जिसमें सबसे उपर बिठली चौकी के थाना प्रभारी द्वारा 5000 रूपए देना अंकित था।

इस घटना ने साबित कर दिया है कि देश के गृहमन्त्री जैसे जिम्मेदार ओहदे पर अब किसी के चहेते नहीं वरन वल्लभ भाई पटेल की छवि वाले जनसेवक की आवश्यक्ता है। वर्तमान गृहमन्त्री की नाकामी साफ परिलक्षित हो रही है। अतिउत्साह में उन्होंने आपरेशन ``गीन हंट`` की परिकल्पना कर उसे अमली जामा अवश्य पहना दिया। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पलनिअप्पम चिदम्बरम के पास अनुभव की कमी है, वरना कौन होगा जो जमीनी भूगोल से परिचित कराए बिना इतने सारे जवानों को मौत के मुंह में ढकेलने का जोखम उठाएगा! केन्द्रीय गृह मन्त्री चिदम्बरम ने नक्सलियों की ताकत को कम आंका है, यह बात भी उतनी ही सच है जितनी कि दिन और रात। सरकार को नक्सलियों से लडने अपने तौर तरीकों में अमूल चूल बदलाव लाने ही होंगे, वरना आने वाले समय में देश के न जाने कितने सिपाही इस तरह काल कलवित होते रहेंगे।

मंगलवार, 6 अप्रैल 2010

कब तक ढोए जाते रहेंगे गुलामी के लबादे

कब तक ढोए जाते रहेंगे गुलामी के लबादे
जयराम रमेश की पहल स्वागतयोग्य
उपनिवेशवाद को तिलांजली देने सरकार को उठाना होगा कडे कदम
अंग्रेजी मोह से उबरना जरूरी है भारतवासियों के लिए 

(लिमटी खरे)

देश के हृदय प्रदेश में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्री जयराम रमेश ने एक एसी बहस को जन्म दे दिया है, जिसके बारे में उन्होंने शायद ही सोचा हो कि इस बहस की आज कितनी अधिक आवश्यक्ता है। जयराम रमेश ने उन्हें भोपाल पहनाए गए लबादे को उपनिवेशवाद का बर्बर प्रतीक चिन्ह कहकर उतार दिया। बकौल रमेश उन्हें आश्चर्य है कि आजादी के छ: दशकों के बाद भी हम इन निशानियों को सीने से लगाए हुए हैं। यह सच है कि आखिर कब तक हम मुगल और ब्रितानी गुलामी की गायब हो चुकी सांसों को सहेजकर रखेंगे। हो सकता है जयराम रमेश ने सूरज की तपन से उपजी गर्मी के चलते पसीने से तरबतर होकर अपना चोगा उतार फेंका हो, पर उसको जिस तरीके से उन्होंने सही ठहराया वह मुद्दे की बात है।
यह बहस महज भोपाल के दीक्षान्त समारोह तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आज देश में कितने स्मारक और भवन एसे हैं जिनको ब्रितानी शासकों ने बनवाया था और जब तक उन्होंने राज किया तब तक वे इन्हीं भवनों को कार्यालय और निवास के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। आज हमारे देश को आजाद हुए छ: दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, विडम्बना देखिए कि आज भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं।
आज भी देश का पहला नागरिक महामहिम राष्ट्रपति अपना आशियाना उसे ही बनाए हुए हैं जिसे कभी वायसराय जनरल ने बनाया हुआ था। देश के प्रधानमन्त्री से लेकर अधिकांश मन्त्री उन्ही कार्यालयों या निवासों में काम कर रहे हैं जो ब्रितानी शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। क्या देश के शासकों को इन भवनों से दासता की बू नहीं आती। आती भी होगी तो निहित स्वार्थों में अंधे जनसेवकों की नैतिकता तो कभी की दम तोड चुकी है। आज भी देश का राजकाज वहीं से संचालित होता है, जिसे ब्रितानी शासनकाल में अंग्रेज वास्तुकार लुटियन ने बनाया था, आज `लुटियन जोन` में रहना स्टेटस सिंबल बन चुका है।
ब्रिटेन और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन रह चुके जमैका, युगाण्डा, हांगकांग, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलेण्ड आदि में आज भी न्यायधीश अपने पद के अनुरूप सर पर विग पहना करते हैं। भारत में यह प्रथा बन्द हो गई है किन्तु माई लार्ड कहने की प्रथा लंबे समय तक जारी रही। बाद में देश व्यापी बहस के उपरान्त अप्रेल 2006 में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि न्यायधीशों को माईलार्ड के स्थान पर ``सर`` कहकर संबोधित किया जा सकता है। हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा है, बार कांउंसिल अगर चाहता तो सर के अलावा या साथ ही साथ महोदय, मान्यवर जैसे हिन्दी के शब्दों को भी इसमें शामिल कर सकता था।
बहरहाल वन एवं पर्यावरण मन्त्री का साहस प्रशंसनीय है कि उन्होंने कम से कम इस बारे में न केवल सोचा वरन् उसे खुद भी अमली जामा पहनाया। दरअसल जो लबादा पहनाया जाता है वह मसीही समुदाय के धर्मगुरू के द्वारा पहने जाने वाल पोशाक से बहुत मेल खाता है। वैसे भी किसी धर्म के धर्मगुरू की पोशाक को पहनना अनैतिक ही है। यह पहनावा उस वक्त आरम्भ हुआ जब पश्चिमी सभ्यता के अनुसार धार्मिक स्थल ही शिक्षा के केन्द्र हुआ करते थे। प्राचीन भारत के गुरूकुल की व्यवस्थाओं में धर्म स्थलों के आसपास ही इन्हें स्थापित करने की अवधारणा थी, किन्तु धर्मगुरू या राजगुरू की अपनी एक पोशाक होती थी, जिसे कोई और धारण नहीं कर सकता था। रमेश ने इस गाउन को पोप और पादरियों से जोडा तो कुछ मसीही संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई और दूसरी ओर पूर्व मानव संसाधन मन्त्री मुरली मनोहर जोशी और बिहार के निजाम नितिश कुमार उनके समर्थन में सामने भी आए हैं।
इस मामले को किसी सियासी दल में बांधकर देखना ठीक नही ंहोगा। जयराम रमेश कांग्रेस के सिपाही हैं, छत्तीसगढ में भाजपा की सरकार है, फिर भी छत्तीसगढ के गुरू घासीदास विश्वविद्यालय ने एक अनोखा फैसला लेते हुए यह व्यवस्था दी है कि किसी भी दीक्षान्त समारोह में वहां के छात्र या अतिथि कन्वोकेशन गाउन के स्थान पर कुर्ता पायजामा वह भी खादी का ही पहनेंगे। यहां के छात्रों के सर पर बांस की वह टोपी होगी जिसे आदिवासी समुदाय खुमरी कहता है और अपने सर पर धारण करता है। इस विवि का पहला दीक्षान्त समारोह 26 अप्रेल को है, तब यह अलग ही अन्दाज में नज़र आएगा। इस तरह बिलासपुर का यह डेढ दशक पुराना विश्वविद्यालय देश में पहला विश्वविद्यालय बन जाएगा जो उपनिवेशवाद का तिरस्कार कर भारतीय संस्कृति को सहेजकर आगे बढाने का काम करेगा।
देश की व्यवस्थाओं पर अगर गौर फरमाया जाए तो सरकारी तन्त्र में हर कदम पर ब्रितानी सभ्यता की ही झलक दिखाई पडती है। और तो और अनेक जिलों के जिलाधिकारी (रेवन्यू कलेक्टर) के दूरभाष आज भी जिला कलेक्टर के स्थान पर डिप्टी कमिश्नर के नाम पर ही अंकित हैं। आजादी के छ: दशकों बाद भी किसी को इसमें नाम सुधरवाने की सुध नहीं आना आश्चर्य का ही विषय है। हमारी न्यायपालिका से लेकर शिक्षा प्रणाली तक में ब्रितानी लटके झटके साफ दिखाई दे जाते हैं।
दुख का विषय तो यह कहा जाएगा कि आज भी देश में सरकारी तन्त्र अंग्रेजी में ही काम को तवज्जो देता है। जयराम रमेश खुद भी अंग्रेजी में ही काम करते हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं में राष्ट्रभाषा के साथ ही साथ आम भारतीय भाषाएं तो दम ही तोड देंगी। हमें यह कहने में कोई संकोच नही कि आज अंग्रेजी देशवासियों पर थोपी जा रही है। आज जिन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू है वहां अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य किया गया है, जिसका ओचित्य समझ से परे है। एक तरफ सरकार कहती है कि सारे कामकाज हिन्दी में करो और दूसरी तरफ अंग्रेजी की अनिवार्यता!
राष्ट्र के पिता होने का गोरव पाने वाले मोहन दास करमचन्द गांधी के नाम को आधी सदी से ज्यादा इस देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने तबियत से भुनाया है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। विडम्बना है कि सरकारी कामकाज की भाषा और शिक्षा के भाषाई माध्यम के बारे में बापू के क्या विचार थे, इस मामले में कांग्रेस पूरी तरह मौन साध लेती है। चेन्नई उच्च न्यायालय के वकीलों ने स्थानीय बोलचाल की भाषा तमिल में बहस की अनुमति चाही। इसके लिए उन्होंने आन्दोलन किया और हडताल भी की। न्यायधीशों ने उन्हें मूक समर्थन तो दिया पर औपचारिक निर्णय के लिए यह ब्रितानी शासनकाल में बने वायसराय जनरल के तत्कालीन आशियाने और वर्तमान राष्ट्रपति भवन में हिचकोले खा रही है। यह बात कहां तक उचित है कि स्थानीय कम पढा लिखा आदमी अपने केस की बहस सुनने जाए और उसे बहस समझ ही में न आए। क्या यह उपनिवेशवाद की भद्दी प्रस्तुति नहीं है।
आज प्रोढ हो चुकी पीढी ने अंग्रेजों की बर्बरता नहीं देखी। हमारा इतिहास भी अब वही पढाया जा रहा है, जो शासकों की पसन्द हो। आजादी कितने सितम सहने के बाद मिली इस बात को प्रोढ होने वाली पीढी नहीं समझ सकती है। दिल्ली में एक मर्तबा चाय की दुकान पर बूढे बाबा से चर्चा के दौरान जब हमने बूढे बाबा से अंग्रेजों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जाते वक्त अंग्रेजों ने उनके प्रयोग में आने वाली साईकिलों को एक साथ जमीन पर रखकर उन पर गाडिया चलवां दी थीं, ताकि भारतवासी आजादी के बाद चलने के लिए साईकिल के लिए मोहताज रहें। यह अलहदा बात है कि आज भारत में ही साईकिल से लेकर कारों तक का निर्माण होने लगा है। एक और वाक्ये का जिकर यहां लाजिमी होगा। प्राचार्य रहे हमारे ताया से जब हमने अंग्रेजी शासनकाल के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि अंग्रेज आकर कर वसूला करते थे, पर जब हम पानी की बात करते तो वे कहते कि पानी मुहैया कराना सरकार की जवाबदारी नहीं है, आप अपने घर में ही कुआं खोदें और पानी पिएं। इतने बर्बर थे ब्रितानी।
आज समय आ गया है, जब हम इन बातो पर गौर फरमाएं कि उपनिवेशवाद के बर्बर प्रतीक चिन्हों और व्यवस्थाओं को तिलांजली देकर देश की भाषाओं को बढाने की दिशा में कदम उठाएं। हालात देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजों की गुलामी से तो हम मुक्त हो चुके हैं, पर उनकी मानसिकता से मुक्ति में अभी सदियां लग सकती हैं। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की तारीफ करना चाहिए जहां पूर्व मुख्यमन्त्री राजा दिग्विजय सिंह ने विधानसभा के मिन्टो हाल से इसे मुक्त कराकर अरेरा हिल्स पर बनवा दिया इसी तरह इस सूबे का सचिवालय भी ब्रितानी सभ्यता का प्रतीक नहीं आजाद भारत में निर्मित किया गया है। सरकार को चाहिए कि हिन्दी के साथ ही साथ देश की स्थानीय भाषाओं के उत्थान और प्रोत्साहन के लिए कठोर कदम सुनिश्चित करे, वरना आने वाले समय में हिन्दी सहित देश की स्थानीय भाषाओं का नामलेवा भी कोई नहीं बचेगा।

खतरे में है बंसल की नौकरी

खतरे में है बंसल की नौकरी

जरा सा झटका और लाल बत्ती खो सकते हैं पवन बंसल

महिला आरक्षण पर नाकामी बन सकती है राजमाता की नाराजगी का सबब

राजीव शुक्ल या सुरेश पचौरी हो सकते हैं संसदीय कार्यमन्त्री

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 06 अप्रेल। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री पवन बंसल पर कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी का नजला टूटने ही वाला है। महिला आरक्षण विधेयक के मसले पर सदन के प्रबंधन में पूरी तरह नाकाम रहे पवन बंसल से कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी और प्रधानमन्त्री डॉ.एम.एम.सिंह बेहद खफा हैं। पवन बंसल के पर कतर दिए गए हैं, अब उनकी कद काठी राजनैतिक तौर पर पहले से काफी कम नज़र आने लगी है।

कांग्रेस संगठन की कमान दस सालों से ज्यादा तक सम्भालने वाली सोनिया गांधी को महिला आरक्षण बिल पेश न कर पाने के चलते काफी हद तक लानत मलानत झेलनी पडी थी। कांग्रेस के मेनेजरों को सोनिया गांधी ने बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को पास करवाने की जवाबदारी सौंपी थी। सोनिया गांधी के आवरण बने ये प्रबंधक राज्यसभा तक इस विधेयक को ले गए और फिर वहां से ``बेटन`` (रिले रेस में दिया जाने वाला एक तरह का डण्डा) आगे ले जाने की जवाबदारी संसदीय कार्यमन्त्री पवन बंसल के कांधो पर थी।

कांग्रेस की सत्ता और शक्ति के शीर्ष केन्द्र 10 जनपथ (सोनिया गांधी का सरकारी आवास) के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि राज्य सभा में पवन बंसल की फीिल्डंग बेहद ही कमजोर रही। जब सोनिया गांधी को यह बताया गया कि पवन बंसल की कार्यप्रणाली के चलते महिला आरक्षण विधेयक की हालत पतली हो रही है, तब उन्होंने कांग्रेस के कुशल प्रबंधक प्रणव मुखर्जी और अपने राजनैतिक सचिव अहमद पटेल को यह जवाबदारी सौंप दी।

सूत्रों का कहना है कि मुखर्जी और पटेल ने एक बार शामिल शरीक प्रयास किए और उनकी जमाई फीिल्डंग के उपरान्त ही राज्यसभा में यह पारित हो सका। इस सब काम में इन दोनों ही महारथियों का साथ देने के लिए परदे के पीछे से सांसद राजीव शुक्ल को कमान सौंपी गई थी। कांग्रेस की चिन्ता सबसे पहले वित्त विधेयक को पारित करवाने की थी। इसी बीच रायता फैलाने की तैयारी में जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव दिखाई दिए, दोनों ही कुशल रणनीतिकारों ने इन्हें साधना आरम्भ किया। सूत्र बताते हैं कि कई दौर की बातचीत और सौदेबाजी के उपरान्त यह विधेयक राज्यसभा में परवान चढ सका।

सूत्रों ने यह भी बताया कि इस विधेयक को पारित होने के पूर्व और बजट पर चर्चा के एक दिन पहले ही बिहार में भ्रष्टाचार की गंगा बहाने वाले लालू प्रसाद यादव को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सीबीआई ने भी बच निकलने के मार्ग प्रशस्त किए थे। कांग्रेस के प्रबंधकों पर विश्वास न करते हुए प्रधानमन्त्री डॉ.मन मोहन सिंह ने परमाणु दायित्व विधेयक को पास करवाने खुद ही कमान सम्भाली थी।

दस जनपथ के सूत्रों का दावा है कि जैसे ही मन्त्रीमण्डल में विस्तार या फेरबदल किया जाएगा वैसे ही कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला को लाल बत्ती से नवाजा जा सकता है। सूत्र संकेत दे रहे हैं कि पवन बंसल को मन्त्रीमण्डल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उनके स्थान पर राजीव शुक्ल को संसदीय कार्यमन्त्री का दायित्व सौंपा जा सकता है। उधर राज्य सभा के रास्ते सदन में वापसी का मार्ग खोज रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी भी इस जुगत में बताए जा रहे हैं कि उन्हें बरास्ता राज्यसभा एक बार फिर संसदीय सौंध तक छ: साल के लिए जाने का मौका मिल जाए और वे संसदीय कार्यमन्त्री का दायित्व निभाने को आतुर दिख रहे हैं।

सोमवार, 5 अप्रैल 2010

कमल नाथ और रमेश की तनातनी सडकों पर

कमल नाथ और रमेश की तनातनी सडकों पर
राजमार्ग परियोजना पर पर्यावरण मन्त्रालय का कोई अडंगा नहीं
रमेश का राष्ट्रीय राजमार्ग की 98 फीसदी परियोजनाओं को मंजूरी देने का दावा
मध्य प्रदेश की एक परियोजना को नहीं मिली अनुमति
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 05 अप्रेल। केन्द्रीय भूतल परिवहन मन्त्री कमल नाथ और वन एवं पर्यावरण मन्त्री जयराम रमेश के बीच खिचीं अघोषित तलवारों की खनक अब सडकों पर भी सुनाई देने लगी हैं। यद्यपि कमल नाथ ने उनके विभाग की परियोजनाओं के पूरा होने में अभी तक वन एवं पर्यावरण मन्त्री के अडंगे की बात नहीं कही है, फिर भी जयराम रमेश का स्पष्टीकरण अपने आप में सब कुछ बयां करने के लिए काफी माना जा सकता है। गौरतलब है कि कमल नाथ पूर्व में वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय की महती जवाबदारी पूर्व प्रधानमन्त्री नरसिंम्हाराव के कार्यकाल में सम्भाल चुके हैं।
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के सातवें दीक्षान्त समारोह में पत्रकारों से रूबरू केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्री जयराम रमेश ने यह भरोसा दिलाया है कि उनका विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में कोई अडचन डालने की कोशिश नहीं कर रहा है। रमेश का कहना था कि पर्यावरण मन्त्रालय और वन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग की 98 फीसदी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। उन्होंने आगे कहा कि जिन क्षेत्रों में बाघ संरक्षण केन्द्र या घने जंगलों के बावजूद परियोजनाएं पारित हुईं हैं, उन्ही परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई है।
अपने उपर लगे इन आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि उनकी वजह से नेशनल हाईवे परियोजनाएं बाघित हो रही हैं। बाघ संरक्षण केन्द्र अथवा घने वन क्षेत्रों में किन किन परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई है, के प्रश्न पर उन्होने बताया कि एक परियोजना मध्य प्रदेश में तो दूसरी असम में है, जिसे अनुमति नहीं दी गई हैं इन दोनो ही परियोजनाओं का खुलासा वे नहीं कर सके कि कौन सी परियोजना उनके द्वारा अटका कर रखी गई है।
पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी सरकार की महात्वाकांक्षी स्विर्णम चतुभुZज परियोजना के अंग उत्तर दक्षिण गलियारे में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा वाले जिले सिवनी में फोरलेन निर्माण का काम मन्थर गति से चलाया जा रहा है। यहां उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सिवनी जिले की पश्चिमी सीमा पर अवस्थित छिन्दवाडा जिला 1980 से केन्द्रीय भूतल परिवहन मन्त्री कमल नाथ की कर्मभूमि रहा है। वे यहां से सांसद चुने जाते रहे हैं।
सिवनी जिले में फोरलेन का काम प्रभावित करने और इस मार्ग को बरास्ता छिन्दवाडा ले जाने के आरोप कमल नाथ पर लग चुके हैं। शेरशाह सूरी के जमाने की उत्तर को दक्षिण से जोडने वाली इस सडक को जीवनरेखा माना जाता रहा है। इस मार्ग को यहां से ले जाने और यहां से न गुजरने देने के लिए अनेक ताकतें सक्रिय हैं। गौरतलब होगा कि इस मार्ग का काम सिवनी के तत्कालीन जिलाधिकारी पिरकीपण्डला नरहरि के 18 दिसम्बर 2008 के आदेश से रोका गया था। इसके बाद लोगों ने उस आदेश को खारिज करवाने के बजाए दूसरे रास्ते अिख्तयार किए जिससे मामला और उलझता चला गया। वर्तमान में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
बहरहाल जयराम रमेश के करीबी सूत्रों का कहना है कि दरअसल भूतल परिवहन मन्त्री कमल नाथ पूर्व में वन एवं पर्यावरण  मन्त्री रह चुके हैं। पृथ्वी सम्मेलन में उन्होंने भारत का पक्ष बहुत ही वजनदारी से रखा था। पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय अनेक अधिकारी आज भी कमल नाथ के मुरीद हैं। सूत्र बताते हैं कि कमल नाथ का हस्ताक्षेप आज भी वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय में काफी अधिक है, जिससे जयराम रमेश खफा हैं, और यही कारण है कि जब भी भूतल परिवहन मन्त्रालय की पूंछ उनके मन्त्रालय में आकर फंसती है, वे उसमें पूरे नियम कायदों का हवाला देकर उसे लंबित कराने से नहीं चूकते हैं।
जस्टिस कापडिया होंगे नए सीजे
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 05 अप्रेल। देश के नए मुख्य न्यायधीश के पद पर जस्टिस एच.एस.कापडिया की ताजपोशी होगें। वे 12 मई को सेवानिवृत होने वाले वर्तमान मुख्य न्यायधीश जस्टिस के.जी.बालाकृष्णन का स्थान लेंगे। जस्टिस कापडिया सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायधीश हैं, और उनकी सार्वजनिक वित्त, बोद्ध दर्शन, हिन्दू दर्शन, आर्थिक मामले, सामाजिक विकास आदि मामलात में गहरी रूचि है। अनुशासनप्रिय और कर्म को ही पूजा मानने वाले जसिटस एच.एस.कापडिया 29 सितम्बर 2012 तक देश के मुख्य न्यायधीश के पद पर बने रहेंगे।

आखिर चाहते क्या हैं शशि थुरूर

ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

आखिर चाहते क्या हैं शशि थुरूर
भारत गणराज्य का इससे बडा दुर्भाग्य नहीं होगा कि उसका एक मन्त्री बार बार विदेश की एक सोशल नेटविर्कंग वेव साईट पर सरकरी नीतियों पर टीका टिप्पणी करे और भारत सरकार चुपचाप सब कुछ सहती रहे। बार बार टि्वटर पर टि्वट करने वाले शशि थुरूर का गुरूर तो देखिए वे इसे न केवल सही ठहरा रहे हैं, वरन् यह इसे जस्टीफाई करने से भी नहीं चूक रहे है। बकौल थुरूर जब आप टिवट करते हैं, तो आपके विचार साढे सात लाख लोगों तक पहुंचते हैं। अब सरकारी नीतियों के बारे में अगर टि्वटर पर कोई बात कही जाए तो साढे सात लाख लोग इसका फायदा उठाते हैं। जनाब शशि थुरूर को कौन बताए कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मन्त्रालय का मुख्य काम ही लोगों तक सरकारी नीतियों को पहुंचाना है। भारत सरकार के प्रेस इंफरमेशन ब्यूरो (पीआईबी), डीएव्हीपी के विभिन्न अंगों का मुख्य काम यही है। भारत सरकार द्वारा इसमें पदस्थ भारी भरकम अमले को करोडों अरबों रूपए प्रतिमाह का वेतन दिया जाता है। इतना ही नहीं सरकार द्वारा अरबों खरबों रूपए सालाना सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए फूंके जाते हैं, ताकि सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। अब जब भारत सरकार द्वारा यह काम किया ही जा रहा है, तो भला शशि थुरूर को क्या जरूरत आन पडी कि वे इंटरनेट के माध्यम से साढे सात लाख लोगों तक सरकारी नीतियों को पहुंचाएं। हो सकता है विदेशों में अपना ज्यादातर समय बिताने वाले थुरूर भारत सरकार की कामयाबी या नाकामयाबी को टि्वटर के माध्यम से अपन विदेशों में बैठे प्रशंसकों के साथ बांटना चाहते हों।
उमा की वापसी राह में शूल हैं ``शिव``
कभी भाजपा की फायर ब्राण्ड नेत्री रही उमाश्री भारती की भाजपा में वापसी लगभग तय ही है। उमाश्री की वापसी की अटकलें इस साल के आरम्भ से ही लगाई जाने लगीं थीं। अब राजग के पीएम इन वेटिंग एल.के.आडवाणी भी इस मुहिम में जुट गए हैं कि उमाश्री को वापस घर लाया जाए। उनकी राह में सबसे बडे रोढे के रूप में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान ही सामने आ रहे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान आज भी ``उमा फोबिया`` से ग्रसित नज़र आ रहे हैं। अडवाणी की मण्डली अब शिवराज सिंह को यह बताने का प्रयास कर रही है कि उमाश्री के लिए समूचा भारत कार्यक्षेत्र के लिए खोला जाएगा, किन्तु उसमें मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी। बताते हैं कि आडवाणी मण्डली ने उमाश्री को इसके लिए तैयार कर लिया है कि उमाश्री चाहें तो मध्य प्रदेश को देख सकतीं हैं, पर वह सिर्फ और सिर्फ भारत के मानचित्र पर ही। दरअसल आडवाणी चाहते हैं कि उमाश्री को भाजपा में वापस लाकर उनका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में मायावती के काट के तौर पर ही किया जाए, इसलिए शिवराज को यह भरोसा भी दिलवाया जा रहा है कि उमाश्री एक्सप्रेस दिल्ली से आरम्भ होकर झांसी के आगे बढने नहीं दी जाएगी। अब शिवराज इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, यह तो समय ही बताएगा। कहते हैं इसी के चलते मध्य प्रदेश भाजपाध्यक्ष की ताजपोशी रूकी हुई है।
अर्जुन आउट, राहुल इन!
कभी कांग्रेस आलकमान के नज़रों की शान रहे बीसवीं सदी के कांग्रेस के अघोषित चाणक्य की कांग्रेस से रूखसती की बेला आ ही गई है। हालात देखकर लगने लगा है कि अब अर्जुन सिंह को छेडने पर वे प्रतिकार करने की स्थिति में भी नहीं बचे हैं। कांग्रेस में गुजरे जमाने के चाणक्य की यह दुर्गत निश्चित तौर पर अन्य लोगों के लिए एक सबक ही हो सकती है कि शरीर साथ देना छोड दे तो कछुए के मानिन्द अपने हाथ पैर समेटकर चुपचाप बैठ जाया जाए वरना मट्टी ही खराब होती है। हाल ही में जवाहर भवन ट्रस्ट के ट्रस्टी के मामले में भी यही देखने को मिला। कल तक नेहरू गांधी परिवार के लिए अहम माने जाने वाले इस महात्वपूर्ण ट्रस्ट का हिस्सा रहे कुंवर अर्जुन सिंह, माखन लाल फोतेदार और मोहसिना किदवई को यहां से विदा दे दी गई है। मुकुल वासनिक को इसमें शामिल किया गया है। आश्चर्य तो मोतीलाल वोरा को लेकर है, जिन्हें अहमद पटेल के स्थान पर इसका सचिव बनाया है। लगता है कांग्रेस के 21वीं सदी के चाणक्य दिग्विजय सिंह अपने नपे तुले कदमों से चल रहे हैं और सोनिया के दरबार से उन्होंने अर्जुन सिंह और अहमद पटेल की जमीन खोद ही दी है।
बिगबी के भूत से परेशान हैं चव्हाण
महाराष्ट्र सूबे के निजाम अशोक चव्हाण रात को सपने में भी अमिताभ बच्चन से खौफजदा हैं। बिगबी पर कांग्रेस सुप्रीमो की नज़रें तिरछी होने के बाद से ही सभी के लिए अमिताभ बच्चन अछूत हो गए। मुम्बई में सी लिंक के उद्घाटन के अवसर पर बिग बी की मौजूदगी पर न जाने कितनी बार उन्होंने सफाई पेश की। अब कांग्रेस के तरकश से जितने भी तीर निकल रहे हैं, उन सभी पर पता बिग बी का ही लिखा हुआ है। कांग्रेस की राजमाता को प्रसन्न करने के लिए हर कोई अमिताभ को कोस रहा है। एसे में भाजपा कैसे चूक सकती है। भाजपा परोक्ष तौर पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बचाव में सामने आती दिख रही है। महाराष्ट्र भाजपा के नए अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने बीते दिनों अपना पदभार ग्रहण करते वक्त ही कांग्रेस और अमिताभ के बीच चल रहे हाट एण्ड कोल्ड वार के मजे लिए। सुधीर कहते हैं कि अगर अमिताभ बच्चन विधायक बनकर सूबे की विधानसभा में चले जाएं तो मुख्यमन्त्री अशोक चव्हाण विधायकी ही छोड देंगे। सच ही है, भाट चारण अपनी जगह सही है, पर किसी शिक्सयत को अगर इस तरह अण्डर एस्टीमेट किया जाएगा तो फिर चल चुका शासन। अरे भई नैतिकता भी कोई चीज होती है। फिर अमिताभ बच्चन कांग्रेस के सम्मानित संसद सदस्य भी रह चुके हैं, इस बात को कम से कम कांग्रेस जन न ही भूलें तो बेहतर होगा।
मूर्ति के लिए पर पढाई के लिए नहीं है पैसा
दलित की बेटी होकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने वाली मायावती और विवादों का गहरा नाता है। वे जानबूझकर विवादों में उलझतीं हैं, या फिर विवाद उनके गले पड जाते हैं, यह कहा नहीं जा सकता है। कभी मूर्तियां लगवाने तो कभी ताज कारीडोर तो कभी नोटों की माला का विवाद उनके गले ही पडा है। अब माया मेम साहब ने नया विवाद खडा करने का उपक्रम किया है। शिक्षा के अधिकार के कानून में उन्होंने बाल केन्द्र के पाले में धकेल दी है। अपनी मूर्तियों और पार्कों पर जनता के गाढे पसीने की कमाई के करोडों रूपए फूंकने वाली मायावती का कहना है कि शिक्षा के अधिकार कानून को सूबे में लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि केन्द्र सरकार ही मुहैया करवाए। माया का कहना है कि एक साल में सूबे में इस काम के लिए 18 हजार करोड रूपयों की आवश्यक्ता है, इसमें से 45 फीसदी यानी 8 हजार करोड रूपए राज्य को अपने पल्ले से करना है, जो उनके लिए सम्भव नहीं है। वाह री मायावती तेरी माया अपरंपार, मूर्ति पर खुले थेलियों के मुंह और पढाई के नाम पर तुच्छ विचार।
मेरे अधरों पर हो अन्तिम वस्तु तुलसी रस काला  . . .
कभी मद्य का सेवन न करने वाले अजर अमर कवि हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला में शराब को जिस जीवान्त तरीके से विर्णत किया है, वह तारीफे काबिल ही है। कभी मधुशाला को ठण्डे दिमाग से सुनी जाए तो निश्चित तौर पर एक अलग सुखद अनुभूति का अनुभव ही होगा। इसकी हर एक पंक्ति में मधुशाला और मद्य दोनों ही के बारे मेें बारीक जानकारियां मिलती हैं। भले ही हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद से मुम्बई जाकर बसे हों पर बच्चन जी की मधुशाला के मुरीद पंजाब और हरियाण की राजधानी चण्डीगढ में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कहने को तो यहां कुल 4 लाख 83 हजार 982 मतदाता हैं। अर्थात यहां बालिगों की संख्या कुल मिलाकर इतनी है। सरकार भले ही बालिगों को शराब और पान गुटखा, सिगरेट बेचने की चेतावनी देती हो, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। चण्डीगढ में रोजाना दो लाख बोतल शराब बिक जाती है। जी हां यह सच्चाई है, पिछले एक साल में 65 लाख 736 हजार बोतलें गटक गए थे, चण्डीगढवासी। इसका मतलब यही हुआ कि यहां का हर दूसरा मतदाता मद्य के सुरूर में ही दिखता है। सच्चाई क्या है यह बात तो आबकारी विभाग वाले बेहतर जानते होंगे पर जहां तक रही आंकडों की बात तो आंकडे यही कहते दिख रहे हैं।
गिफ्ट तय करेगा चिकित्सक की सजा
अब दवा कंपनियों से उपहार लेने वाले चिकित्सकों के लिए एक बुरी खबर है, दवा कंपनियों से मनमाने उपहार लेने वाले चिकित्सकों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने सजा का निर्धारण कर दिया है। आने वाले दिनों में अलग अलग मूल्य के उपहार लेने वाले चिकित्सकों को अलग अलग मूल्य पर अलग अलग समय की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। अब पांच हजार के उपहार पर एक माह, दस हजार पर तीन माह, पचास हजार पर छ: माह, एक लाख तक तक एक साल और एक लाख से अधिक के उपहार लेने पर आजीवन सजा का प्रावधान कर दिया गया है। मन्त्रालय ने मेडीकल काउंसिल ऑफ इण्डिया की एक सिफारिश को मान लिया है। अब सजा को छ: श्रेणियों में बांट दिया गया है। मन्त्रालय की सख्ती को देखकर अब लगने लगा है कि आने वाले समय में दवा कंपनियों और चिकित्सकों के बीच की मुगलई के दिन समाप्त होने वाले हैं, पर यक्ष प्रश्न यही है कि क्या इन सिफारिशों का ईमानदारी से पालन हो पाएगा!
और वनमन्त्री हो गए `शिकार` के शिकार
शिकार हिन्दुस्तान में गैरकानूनी माना गया है। देश के एक सूबे के वन मन्त्री शिकार के ही शिकार हो गए हैं। छत्तीसगढ में वन मन्त्री विक्रम उसेण्डी सूबे में सत्ताधरी भाजपा के ही विधायकों के सवालों के जवाब देने में बगलें झांकने लगे। भाजपा विधायक देवजी पटेल ने वन मन्त्री को अवैध शिकार के लिए आडे हाथों लिया। इतना ही नहीं बसपा विधायक सौरभ सिंह के सवाल पर सदन में जवाब देते हुए उसेण्डी ने स्वीकार किया कि तुन्दुए समेत अन्य वन्य जीवों की मौत भूख प्यास के कारण हुई है। अवैध शिकार के मामले में वन मन्त्री को जवाब देना मुश्किल हो गया। देश में प्रजातन्त्र है, इसका प्रमाण तभी मिलता है, जब छत्तीसगढ के वन मन्त्री वन्य जीवों के साथ होने वाले अत्याचार को स्वीकार कर रहे हों, और उसके बाद भी अपने पद पर बाकायदा बने हों। अरे भई जब रियाया के साथ होने वाले अत्याचार के बाद शासकों का बाल भी बांका न हो तो फिर मूक जानवरों के लिए फिकरमन्द कौन हो सकता है।
मीडिया को नसीहत दी हाईकोर्ट ने
दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया को एक अच्छी नसीहत दी है। वैसे भी मीडिया को अपनी हदें पहचानना चाहिए। मीडिया का काम नीति और अनीति के बारे में बताना है, किन्तु ग्लेमर के चलते मीडिया की पगडण्डी पर आकर चलने वाले लोगों द्वारा अपने आप को न्यायधीश समझ लिया जाता है। मीडिया में बहुत सारे लोग निर्णय देने लगते हैं, जो अनुचित है। इसी तारतम्य में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल होने के पूर्व मीडिया इकबालिया बयान न छापे। चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को मीडिया के समक्ष न ले जाया जाए। साथ ही यह भी कहा है कि पुलिस को आरोपियों के बारे में अपनी राय नहीं देना चाहिए। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के बारे में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिक की सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषण ने कहा कि चार्ज शीट दाखिल होने के पहले मीडिया को खबरें प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इस तरह के प्रचलन को उन्होंने ठीक नहीं ठहराया है।
मन्त्री जी भूल गए डीटीसी को
दिल्ली में कामन वेल्थ गेम्स के मद्देनज़र दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। यही कारण है कि दिल्ली का परिवहन महकमा डीटीसी को चाक चौबन्द करने में जुटा हुआ है। पुरानी थकी हुई बसों के स्थान पर अब डीटीसी के बेडे में चमचमाती लो फ्लोर बस को शामिल किया जा रहा है। 55 लाख से 85 लाख रूपए मूल्य की इन बसों में तकनीकि तौर पर खामियां अवश्य हैं, साथ ही किलर ब्लू लाईन बसों के चलते इनकी तादाद तेजी से नहीं बढ पा रही है। दिल्ली के परिवहन मन्त्री को शायद किसी ने बता दिया कि अगर आप डीटीसी की बसों में सफर कर लेंगे तो मीडिया की सुर्खियां पा लेंगे। इस लिहाज से वे फरवरी के पहले सप्ताह में डीटीसी की एक लो फ्लोर की बस में चढ गए। कुछ दूर के सफर के दौरान अरविन्दर सिंह लवली को सीट नहीं मिली पर यात्रियों से उन्होंने चर्चा की और फिर अपनी चमचमाती लाल बत्ती कार में सवार होकर वे वहां से कूच कर गए। इसके बाद डीटीसी का बेडा इन्तजार ही कर रहा है कि कब चरण रज मिल पाएगी डीटीसी बस को परिवहन मन्त्री की।
सचिन नाज है तुम पर
भारतीय क्रिकेट को एस नाम बहुत सूट करता है। पहले सुनील गावस्कर ने भारत के क्रिकेट को बुलन्दियों पर पहुंचाया और अब उसके बाद सचिन रमेश तेन्दुलकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। महज बीस सालों में ही सचिन ने दुनिया के कोने कोने में अपने फैन की तादाद में जबर्दस्त इजाफा किया है। 125 मैदान में 93 शतक और 146 अर्धशतक बनाने वाले सचिन आज दुनिया के महान बल्लेबाजों की फेहरिस्त में काफी उपर हैं। सचिन की सबसे बडी खासियत यह है कि वे एकलव्य की ही तरह अपने लक्ष्य पर ही नज़र रखे हुए हैं, वे आज तक अपने लक्ष्य से नहीं डिगे हैं, और रही विवादों की बात तो विवादों से वे कोसों दूर ही रहे हैं। 20 साल के टेस्ट, वनडे और फटाफट क्रिकेट में सचिन की सबसे उपलब्धि यही रही है कि उनके द्वारा खेले गए कुल मैचों में हर आठवें मैच में वे मैन ऑफ द मैच रहे हैं।
पुच्छल तारा
कानपुर से अजय प्रताप सिंह ने ईमेल भेजा है कि भाजपा जो भी बयान जारी करे वो सोच समझ कर ही करे। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में गन्दी यमुना को लेकर भाजपा का बयान आया था कि अकेले यमुना ही दिल्ली की नाक कटवा देगी। अरे भई दिल्ली की नाक कटवाने के मामले में गलत परंपराओं को आगे न बढाएं। दिल्ली की नाक कटवाने का मौका किलर ब्लू लाईन, बिगडेल पुलिस, लूटने वाले आटो चालकों आदि को भी मिलना चाहिए न।

रविवार, 4 अप्रैल 2010

नियमों की भेंट न चढ जाये यह खेल प्रतिभा

नियमों की भेंट न चढ जाये यह खेल प्रतिभा

जबलपुर नगर का युवा पावर लिफ़्टिंग खिलाडी संजय बिल्लोरे का चयन मंगोलिया की राजधानी उलानबटर में दिनांक ०१ मई से ५ मई तक आयोजित एशियन पावर लिफ़्टिंग चैम्पियन शिप २०१० हेतु इंडियन-पावर-लिफ़्टिंग फ़ेडरेशन व्दारा किया गया है. किंतु इस खेल के नान औलौंपिक श्रेणी का होने के कारण न तो राज्य सरकार से और न ही भारत सरकार से खिलाडी को कोई मदद शासकीय तौर पर मिलना कठिन हो गया है. एक मध्यम वर्गीय युवा खेल-प्रतिभा को मंगोलिया तक की यात्रा के साधन जुटाने में जो ज़द्दो-ज़हद करनी पड रही आत्म विश्वास से भरे इस युवक को

पूरा भरोसा है अपने बेहतर प्रदर्शन के लिये: संजय का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हौने वर्ष २००७ में ताईवान में आयोजित एशियन पावर लिफ़्टिंग प्रतियोगिता में रज़त-पदक जीता था.

ओर्डिनेंस फ़ैक्ट्री खमरिया में मशीनिष्ट के पद पर कार्यरत संजय बिल्लोरे को इस खेल यात्रा के लिये लगभग एक लाख रुपयों की ज़रूरत है. यदि वे १५ अप्रेल तक फ़ेडरेशन को यात्रा व्यय हेतु राशि न भेज सके तो उनका चयन निरस्त कर दिया जायेगा. संजय ने यात्रा-व्यय के लिये अपने विभाग को आवेदन कर दिया है किंतु नियमों का हावाला देते हुए विभाग ने उनसे उम्मीद न रखने की सलाह दी है यद्यपि फ़ेडरेशन ने उनका आवेदन कलकत्ता स्थित मुख्यालय को भेज दिया है.