बुधवार, 12 मई 2010
कांग्रेस मीरा का कार्ड खेल सकती है बिहार में
कांग्रेस मीरा का कार्ड खेल सकती है बिहार में
कांग्रेस को डर कहीं मीरा पीएम की कुर्सी न मांग लें
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली 01 मई। बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस द्वारा चुनावों में भारत गणराज्य की पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा सकता है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर बिहार में सत्ता पाने को आतुर दिखाई पड रही है। कांग्रेस के मैनेजरों ने दलित एजेंडे को आगे बढाने के लिए कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी को इस तरह का मशविरा दे दिया है।
कांग्रेस की सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ (श्रीमति सोनिया गांधी का सरकारी आवास) के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव, राम विलास पासवान जैसी ताकतों को काबू करने के लिए कांग्रेस का बिहार पर काबिज होना अत्यावश्यक है। यही कारण है कि पिछली मर्तबा विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के इक्कीसवीं सदी के चाणक्य माने जाने वाले राजा दिग्विजय सिंह को बिहार के मामलों में सर्वेसर्वा बनाकर भेजा गया था।
कांग्रेस की सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी और युवराज दोनों ही को दलित एजेंडे को आगे करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बरसों से दलितों की सुध भूल चुकी काग्रेस को अचानक ही दलितों की याद आई और फिर राहुल गांधी ने दलितों के घरों पर रात रूककर खाना खाकर उन्हें कांग्रेस से जोडने की कवायद आरंभ की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि सूबों में राहुल गांधी ने दलितों को गले लगाकर नई इबारत लिखी है।
उधर कांग्रेस के चाणक्यों ने लोकसभा अध्यक्ष पद पर दलित पुत्री मीरा कुमार की ताजपोशी करवाकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तो कांग्रेस ने महिलाओं के हिमायती होने का प्रहसन किया तो दूसरी ओर राहुल गांधी के दलित एजेंडे पर मोहर लगाई है। राहुल गांधी द्वारा बाबू जगजीवन राम को दलित आईकान के तौर पर एक बार फिर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस भूल जाती है कि उसने बाबू जगजीवन राम को बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया था क्योंकि बाबू जी के मन में प्रधानमंत्री पद पाने की महात्वाकांक्षा जाग उठी थी।
अब दिल्ली आकर बस चुकीं उनकी पुत्री मीरा कुमार को लोकसभा अध्यक्ष बनवा दिया गया है। बताया जाता है कि मीरा कुमार के मन में भी अब 7 रेसकोर्स रोड (प्रधानमंत्री का सरकारी आवास) को आशियाना बनाने की महात्वाकांक्षाएं कुलांचे मार रहीं हैं। जैसे ही इसकी भनक कांग्रेस के मैनेजरों को लगी उन्होंने तत्काल एक तीर से कई निशाने साधने के लिए मीरा कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की कवायद आरंभ कर दी है। कांग्रेस के सूत्रों का मानना है कि मीरा कुमार के बहाने कांग्रेस उत्तर प्रदेश के दलितों को भी साधने का प्रयास करने से नहीं चूकने वाली।
सोमवार, 10 मई 2010
और ज्ञानी जी को भूल गई कांग्रेस
ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)
और ज्ञानी जी को भूल गई कांग्रेस
और ज्ञानी जी को भूल गई कांग्रेस
नेहरू गांधी परिवार को महिमा मण्डित करने के लिए कांग्रेस के प्रबंधकों द्वारा तरह तरह के जतन किए जाते रहे हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी की जयंती हो या पुण्य तिथि कांग्रेस और कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन उन्हें याद करने में न तो कांग्रेस ही कोई कसर रखती है, और न ही संप्रग सरकार। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले पहले सिख्ख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की जयंती को न केवल कांग्रेस बल्कि संप्रग सरकार भी भूल गई। इस दिन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न तो कोई विज्ञापन ही जारी किया और न तो कांग्रेस ने ही कोई प्रोग्राम का आयोजन किया। कृतघ्न राष्ट्र की ओर से दिल्ली विश्वकर्मा सभा के तत्वावधान में ही एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस संबंध में खबर भी एकाध अखबार ने अपने अंदर के किसी पेज पर छापी। कितने आश्चर्य की बात है कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में देश के पहले नागरिक की आसंदी पर बिराजने वाले ज्ञानी जेल सिंह को कांग्रेस द्वारा इतनी जल्दी ही भुला दिया गया, कांग्रेस भूले बिसरे गीत बजाए भी तो क्यों उसे तो बस नेहरू गांधी परिवार का तराना जो बजाना है।
2 करोड फंूकने के बाद भी नतीजा सिफर
जब भी किसी जनसेवक पर संकट के बादल गहराते हैं, वह अपने सहयोगियों को खुश करने की गरज से उनके सैरसपाटे का इंतजाम कर देता है। यही कुछ दिल्ली की नगर निगम में हुआ। एमसीडी ने पिछले तीन सालों में मेयर और पार्षदों की स्टेडी टूर के नाम पर की गई देश विदेश में की गई सैर सपाटे में दो करोड रूपए व्यय किए गए पर अब तक पार्षद या मेयर ने अपना प्रतिवेदन ही नहीं दिया है। यह बात सूचना के अधिकार के तहत सामने आई है। इसमें बताया गया है कि देश के अंदर यात्रा करने पर एक करोड 32 लाख 70 हजार 973 तो विदेशों की यात्राओं पर 65 लाख 66 हजार 929 रूपए खर्च किए गए हैं। मजे की बात तो यह है कि आदर्शों पर चलने का ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पर काबिज है, और वह सदा से ही निगम की माली हालात ठीक नहीं होने का रोना रोती रहती है, जिससे निगम कर्मियों को न तो समय पर वेतन ही मिल पाता है, न ही गरीबों को पेंशन बंट पा रही है, नई योजनाएं पैसों के अभाव में दम तोड रही हैं। सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में निमग के मेयर और पार्षद जनता के गाढे पसीने की कमाई के दो करोड रूपए हवा में उडा देते हैं और न तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस ही सूं सां करती है और न ही चाल, चरित्र और चेहरा आधार पर सियासत करने वाली भाजपा के बडे नेता ही देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली में अपनी नाक के नीचे होने वाले इस खेल पर कोई टिप्पणी करना उचित समझते हैं।
. . . तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते शरद पंवार
देश के कृषि मंत्री की आसनी पर विराजमान शरद पवार का कहना है कि सरकार सभी को सस्ता अनाज नही दे सकती है। कंेद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समान रूप से लागू करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंवार ने कहा कि सरकार ने इस साल साढे पांच सौ टन अनाज की रिकार्ड खरीदी की है। खाद्यान सब्सीडी जो 19 हजार करोड रूपए थी, वह बढकर 70 हजार करोड रूपए होने की उम्मीद है। पवार का कहना है कि गरीबी रेखा से उपर जीवन निर्वहन करने वालों को 2002 की कीमतों पर ही अनाज मिल रहा है। पवार साहब के घर पर अनाज शायद खरीदा ही नहीं जाता है, तभी उनको यह नहीं पता है कि 2002 में जो कीमतें थीं, आज वे आसमान छू रहीं हैं। दिल्ली में ही अगर सुबह घर से निकला जाए तो शाम तक सौ के नोट पर बने गांधी मुस्कुराते हुए दूसरे के हाथ में जाकर अगले गांधी के बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। अगर आप सुबह की चाय से लेकर रात का खाना तक बाहर खाते हैं तो मान लीजिए कि आपको कम से कम चार गांधी अर्थात चार सौ रूपए खर्च करने होंगे। अगर आप अनाज खरीदने जाएंगे तो आपके होश उड जाएंगे। देश के शासकों का यह धर्म है कि वह हर हाल में अपनी रियाया को खुश रखना है। शासक मां की तरह ही होता है, जिस तरह मां खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरती है, उसी तरह शासकों को रियाया की क्षुदा शांत करना चाहिए। विडम्बना है कि 21वीं सदी में शासक सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने की जुगत में ही नजर आते हैं।
भाजपा के गांधी मुश्किल में
भारतीय जनता पार्टी के गांधी यानी वरूण गांधी के तल्ख तेवर कुछ ढीले नजर आ रहे हैं। इलाहबाद में वरूण गांधी द्वारा देश की आजादी में अपनी गजब की भूमिका निभाकर युवाओं के पायोनियर बने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर चप्पल पहन कर माल्यार्पण करने पर वे विवादों के घेरे में आ गए हैं। इससे पहले भी वरूण ने पिछले साल मुसलमानों के प्रति नफरत भरे बयान कहकर विवादित हो गए थे। पीलीभीत के संसद सदस्य को भाजपा द्वारा यूपी में युवा आईकान बनाने का प्रयास अवश्य ही किया जा रहा है, पर वरूण की सलाकार मण्डली उन्हें हर कदम पर उलझा ही रही है। एक टीवी चेनल ने पहले आजाद की प्रतिमा स्थल के बाहर जूते चप्पल उतार कर ही माल्यापर्ण करने के बोर्ड को दिखाया फिर वरूण गांधी को सेंडल पहनकर माल्यापर्ण करते हुए दिखाया। वरूण की माता मेनका को अब तलाश है भाजपा में एसे सलाहकारों की जो उनकी जठानी सोनिया के पुत्र राहुल गांधी को मात देने की चालें चल सके।
. . . उनका क्या होगा जी जो वोट डाल चुके हैं
देश के गृहमंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम देर से ही सही जागे तो। अवैध तौर पर भारत में रह रहे बंग्लादेशियों को देश से बाहर खदेडने के लिए उन्होंने कठोर रूख अपनाने की बात कही है। कंेद्र सरकार का कहना है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बंग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा। साथ ही 1971 की नागरिकता देने संबंधी नीति को बदला नहीं जाएगा। चिदम्बरम ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि 2008 तक एक लाख बंग्लादेशियों को वापस भेजा जा चुका है। सदन में जब वाई.पी.त्रिवेदी ने प्रश्न किया कि मुंबई में बडी तादाद में बंग्लादेशी रह रहे हैं, और उनमें से अधिकांश ने राशन कार्ड और चालक अनुज्ञा तक बनवा लिया है, तो इस प्रश्न को बडी ही सफाई से चिमम्बरम टाल गए। देखा जाए तो समूचे देश में लाखों की तादाद में बंग्लादेश से आकर अवैध तौर पर रहने वालों की संख्या बहुत ही अधिक है। देश के हर सूबे में ये तेजी से फैल चुके हैं। कहा जा रहा है कि आम आदमी को राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट बनवाने में मशक्कत कर पसीना बहाना पडता हो, पर इनका काम चुटकियों में हो जाता है। मुंबई में तो इनकी बस्तियों पर अंडर वर्ल्ड सरगनाओं का हाथ भी बताया जाता है, तभी सडकों किनारे ये सीना तानकर मकान बनाकर रह रहे हैं।
योन शोषण का आरोप मंत्री बाहर
देश के जनसेवकों के चेहरे किस किस तरह के होते हैं, यह बात पिछले लगभग दो दशकों में बेहतर तरीके से उभरकर सामने आ रही है। कहीं सुखराम घोटाले में फंसते हैं तो कभी हवाला में सांसद उलझे तो कभी पैसा लेकर प्रश्न पूछने की बात सामने आई। इस सबके बाद भी मोटी चमडी वाले जनसेवकों पर कोई असर नहीं हुआ। नैतिकता का लबादा ओढकर अनैतिक काम करने वाले जनसेवकों की फेहरिस्त में कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हराथलु हलप्पा का नाम भी जुड गया है। हलप्पा पर आरोप है कि उन्होंने अपने मित्र और एक समाजिक कार्यकर्ता की पत्नि का यौन शोषण किया है। बताते हैं कि एक दिन जब वे अपने उक्त मित्र के घर पर भोजन के लिए आए और रात वहीं ठहर गए। इसके उपरांत आधी रात को उन्हें कुछ बेचेनी हुई तो उन्होंने अपने मित्र को अपने ही सुरक्षा कर्मी के साथ दवा लाने भेज दिया। जब उनका मित्र दवा लेकर लौटा तो उसकी पत्नि लुटी पिटी रोती मिली। जनसेवकों के द्वारा एसे कर्म किए जाने पर अब किससे क्या कहा जा सकता है।
डीएनए टेस्ट से घबराए तिवारी
राजभवन में रंगरेलियां मनाते केमरे में कैद होने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी ने अपना डीएनए टेस्ट कराने से साफ इंकार कर दिया है। यह बात उन्होंने उच्च न्यायालय में दाखिल एक याचिका के जवाब में दिए हलफनामे में कही है। तिवारी के खिलाफ रोहित शेखर नाम के एक युवक ने याचिका दायर कर खुद को उनका जैविक पुत्र बताया है। रोहित का कहना है कि उसकी माता उज्जवला शर्मा के साथ तिवारी के नाजायज ताल्लुकात रहे हैं। कोर्ट ने तिवारी से कहा था कि क्यों न उनका डीएनए परीक्षण करवाया जाए। साथ ही कोर्ट ने एक सौ से ज्यादा तस्वीरों में जिनमे रोहित के जन्म के उपरांत तिवारी को उसकी मा और रोहित के साथ दिखाया गया है, का जवाब भी मांगा है। तिवारी बस अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, वे इन तस्वीरों के मामले में पूरी तरह मौन ही हैं। तिवारी को कौन समझाए कि कोर्ट सबूतों के आधार पर चलती है। वह सरकार नहीं है कि किसी को लाभ या हानी पहुंचाने के लिए अपने फैसले अपनी तरह से दे।
भारतीय रेल को घर का ही समझ लिया था शायद
मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय क्षेत्र के संसद सदस्य देवराज सिंह पटेल ने सरकारी संपत्ति आपकी अपनी है, को मूल मंत्र मान लिया है। हुआ यूं कि वे अपनी बेटी के साथ सामान्य श्रेणी का टिकिट लेकर एसी सेकंड क्लास में विन्धयाचल एक्सप्रेस में रीवा से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचने के पहले रेल्वे के चेकिंग दल जीआरपी, आरपीएफ के सदस्यों ने उनकी पुत्री को सामान्य श्रेणी का टिकिट होने पर पकड लिया। सांसद जी भडक गए, और शुरू हो गया हो हल्ला। सांसद जी को तो भारतीय रेल का पास के कारण छोड दिया गया पर टीसी उनकी बेटी के लिए अड गया। टीसी को कर्तव्य पूरा करते देख सांसद जी ने भी आपा खो दिया। उन्होंने अपने रूतबे का इस्तेमाल करते हुए टीसी को हडकाना आरंभ कर दिया। टीसी भी टस से मस नहीं हुआ, और उसने 2883 रूपए की रसीद बना ही दी। उस पर टीसी ने सांसद जी से हस्ताक्षर करने को कहा। सांसद जी भी जनसेवक ठहरे उन्होंने टीसी को देख लेने की धमकी दे डाली। सचल दल ने इसकी जानकारी कानपुर रेल्वे स्टेशन को दे दी। कानपुर रेल्वे स्टेशन पर एसी टू की बोगी को जीआरपी और आरपीएफ ने घेर लिया। फिर क्या था, बात बिगडती देख सांसद जी ने अपनी जेब हल्की की और 2883 रूपए टीसी को अदा किए तब जाकर बात बनी। वैसे भी सांसदों या पूर्व सांसदों के यात्रा के दौरान उनके नहले दहले अन्य पूर्व सांसदों के पास के नंबर पर यात्रा करते पाए जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। टीसी अदना सा सरकारी कर्मचारी है, वह आखिर करे भी तो क्या, बडे बाबू को अपना परिवार भी तो चलाना है।
15 हजार में एनपी सिस्टम की अधिसूचना जारी
कमल नाथ के नेतृत्व वाले केंद्रीय सडक एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा भारी अंतर्विरोध के बाद भी देश भर के ट्रांसपोर्टस को 15 हजार रूपए में नेशनल परमिट देने की अधिसूचना आखिरकार जारी कर ही दी गई। दरअसल ट्रांसपोर्टस द्वारा लंबे समय से इस तरह की मांग की जा रही थी। ट्रांसपोर्टस के दबाव में मंत्रालय ने घोषणा की थी कि 1 मई से नेशनल परमिट महज 15 हजार रूपए में जारी किया जाएगा। कांग्रेसनीत महाराष्ट्र और तमिलनाडू सरकार के द्वारा हाथ खीच लिए जाने पर इसको अमली जामा एक मई को नहीं पहनाया जा सका। एक साल के लिए अब ट्रांसपोर्टस को एक वाहन के लिए 15 हजार रूपए में नेशनल परिमिट जारी किया जा सकेगा। इसके अलावा आवेदन के समय एक हजार रूपए की राशि अतिरिक्त जमा करवाना अनिवार्य होगा, जो उस राज्य के खाते में जाएगी जो राज्य इस परिमट को जारी करेगा। वैसे इस नई व्यवस्था से ट्रांसपोर्टस को अब बार बार राज्यों के झमेले में नहीं पडना पडेगा, पर इससे ट्रांसपोर्ट और पुलिस विभाग की काली कमाई पर डाका पड जाएगा, जिससे उनके चेहरों की रोनक उडना स्वाभाविक ही है।
मोदी को बतौर पीएम प्रस्तुत करने से हटे गडकरी
भाजपा के नए नवेले अध्यक्ष नितिन गडकरी ने पहले तो कहा कि अगले चुनावों में नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री प्रस्तुत किया जाएगा, अब वे अपनी बात से ही हट रहे हैं, अब गडकरी का कहना है कि 2014 के आम चुनावों में मोदी को बतौर पीएम प्रस्तुत किया जाएगा यह अभी तय नहीं है। भाजपा के अंदरखाते में चल रही हलचल को अगर सही माना जाए तो गडकरी को मोदी पसंद नहीं हैं। गडकरी की ताजपोशी के पहले देश भर से भाजपा नेता और भाजपा शासित मुख्यमंत्रियांे ने दिल्ली जाकर गडकरी को बधाई दी थी, पर इस लंबी फेहरिस्त में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं था। कहा जा रहा है कि उस वक्त राजग के पीएम इन वेटिंग एल.के. आडवाणी को कमजोर करने के लिए गडकरी द्वारा मोदी का नाम आगे किया गया था। अब जबकि आडवाणी पार्श्व की ओर अग्रसर हैं, तब मोदी ने यू टर्न लेकर मोदी की पीएम बनने की संभावनाओं को क्षीण करना आरंभ कर दिया है। गडकरी जानते हैं कि अगर मोदी को ज्यादा आगे लाया गया तो भाजपा अपने अल्पसंख्यकों के वोट बैंक से हाथ धो बैठेगी।
पूर्व कप्तानों पर फटे बेदी
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी जो अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए सदा ही चर्चित रहे हैं ने एक बार फिर अपना मुंह खोला है। इंडियन प्रीमियर लीग में रूपयों के बंदरबांट की खबरों और प्रमाणों के बाद बेदी ने आईपीएल से जुडे तीन पूर्व कप्तानों सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और मंसूर अली खां पटौदी की भूमिका पर सवालिया निशान लगाते हुए उन्हें कटघरे में खडा कर दिया है। एक निजी टीवी चेनल को दिए साक्षात्कार में इन तीनों पूर्व कप्तानों के विवादों के बाद भी आईपीएल से जुडे होने पर बेदी ने कहा है कि इसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के बाद कम से कम इन तीनों को अपने आप को आईपीएल से अलग कर लेना चाहिए था, पर एसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पैसे ने इन तीनों का मुंह बंद कर रखा है। शास्त्री और गावस्कर को कामेंट्र में व्यस्त होने की बात कहकर उन्होंने कहा कि पटोदी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर बिना आर्थिक लाभ के आखिर कोई क्रिकेटर अपने नाम का उपयोग कैसे करने दे सकता है।
पेयजल संकट में पानी माफिया की पौ बारह
जीवन दायनी यमुना के मैले होने के बाद देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली पेयजल संकट से कराह रही है। गरमी के मौसम में लोगों के साथ ही साथ पशु पक्षियों के कंठ भी सूखने लगे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली में अस्सी फीसदी जनता पानी खरीदकर ही पीती है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा नलों के माध्यम से प्रदाय किया जाने वाला पानी पीने योग्य है या नहीं इस पर सदा ही प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। इस सबके चलते दिल्ली में पानी माफिया ने जगह जगह निजी बोर और आर ओ प्लांट लगा रखे हैं। आलम यह है कि दिल्ली वासी 25 से 75 रूपए में विभिन्न ब्रांड या अनब्रांडेड पानी के 20 लीटर के जार खरीदकर पानी पीने को मजबूर है। इसके अलावा ठंडे पानी के 20 लीटर के जार 15 से 25 रूपए में धडल्ले से बिक रहे हैं। दिल्ली में हर एक किलोमीटर में दर्जनों एसी मशीन जिसमें रेफरीजरेटेड ठंडे पानी की मशीन जिस पर एक रूपए में एक गिलास पानी मिलता है, दिखाई पड जाती हैं। देश की राजधानी में कांग्रेस की शीला दीक्षित और केंद्र की कांग्रेसनीत सरकार के सामने अगर रियाया की यह हालत है तो सुदूर ग्रामीण अंचलों की कल्पना कर ही रोंगटे खडे होना स्वाभाविक ही है।
लो साहेब आ गई एक और लखटकिया
टाटा की लखटकिया कार नैनो बाजार में अपना वांछित असर नहीं दिखा सकी। नैनो को लखटकिया कार जरूर कहा जाता है, पर वास्तविकता यह है कि नैनो सडक पर आते आते डेढ लाख तक पहुंच जाती है। आम आदमी की कार का सपना टाटा ने दिखाया अवश्य पर इसके इंजन की आवाज और सुरक्षा के मापदंडों के चलते यह आम आदमी की कार नहीं बन सकी। इसी बीच फ्रांस की एक कार कंपनी रैनो ने बजाज आटो लिमिटेड के साथ मिलकर एक और सस्ती कार जिसकी कीमत लगभग 25 हजार डालर अर्थात एक लाख दस हजार रूपए है, के भारत के बाजार में उतारने पर सहमति बना दी है। यह कार इसी साल भारत की सडकों का सीना चीरना चाह रही थी, पर कुछ कारणों के चलते इसे 2012 तक टाल दिया गया है। इसे तीन रूप में उतारा जाएगा, जिसमें एक लाख दस हजार, एक लाख 23 हजार और एक लाख 72 हजार में सकडों पर उतारा जाएगा। एक ओर टाटा कंपनी अपनी लखटकिया कार में कम कीमत के चलते उत्पादन में कठिनाई का समाना कर रही है, वहीं दूसरी ओर बजाज द्वारा इस तरह की घोषणा निश्चित तोर पर चौंकाने वाली ही कही जाएगी।
पुच्छल तारा
कसाब को बिरयानी परोसने की खबरों से आम भारतीय का दिल भारत सरकार की दरियादिली पर उसे कोसने पर मजबूर है। कसाब को जो सुविधाएं दी जा रहीं हैं, उससे आम भारतीय आहत है। दिल्ली से यशवंत श्रीवास्तव एक ईमेल भेजकर इस बात को रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं। बकौल यशवंत -‘‘मीडिया ने कसाब से पूछा कि वह हिन्दुस्तान के बारे में क्या कहना चाहता है।‘‘ कसाब ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया -‘‘हां, अब में उस वाक्य का अर्थ समझा हूं जो जगह जगह लिखा होता है। ‘अतिथि देवो भव‘‘ मानते हैं यह है अतुलनीय भारत।‘‘
रविवार, 9 मई 2010
चिकित्सकों की भी जय जय, जनसेवकों की भी जय जय . . .
चिकित्सकों की भी जय जय, जनसेवकों की भी जय जय . . .
(लिमटी खरे)
भगवान शिव की नगरी सिवनी में बीते दो तीन दिनों से जो हो रहा है, वह निश्चित तौर पर जिले के स्वर्णिम चिकित्सकीय इतिहास (90 के दशक तक के) में टाट का पैबंद के मानिंद ही नजर आ रहा है। बीते दिनों जबलपुर रोड पर एलआईसी के करीब हुई सडक दुर्घटना के बाद घायल बालिका के साथ जिला चिकित्सालय में पदस्थ सरकारी तनख्वाह पाने वाले चिकित्सकों ने अपने चेहरों से नकाब उतारकर जिस कदर अमानवीय चेहरे को बाहर लाया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम होगा। बताते हैं कि इसके बाद जिलाधिकारी मनोहर लाल दुबे के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आर.एस.चौहान ने जिला चिकित्सालय में पदस्थ चंद चिकित्सकों की चिकित्सा दुकान पर जाकर तालामारने की कार्यवाही की गई। इसमें डॉ.राम रजक, डॉ.पुरूषोत्तम सूर्या और डॉ.एस.के.नेमा नेमा की निजी तौर पर घरों से इतर चलाई जा रही दुकानों पर ताला जडा गया। आम जनता में सीएमएचओ डॉ.चौहान के द्वारा की गई कार्यवाही की बेहद अच्छी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी घटनाक्रम में डॉ.नेमा ने अपनी दुकान के ताले को तोड दिया।
इसके उपरांत शनिवार को जब सीएमएचओ डॉ.आर.एस.चौहान ने प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के नाम से सुशोभित मेडिकल कालेज की क्षमता वाले जिला चिकित्सालय में सुबह साढे आठ बजे उपस्थिति पंजी देखकर उसमें अनुपस्थित चिकित्सकों के नाम के सामने गैरहाजिरी लगानी आरंभ कर दी। विडम्बना देखिए कि जिस आरएमओ के भरोसे जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, उन्प्ही आरएमओ डॉ.राम रजक ने सीएमएचओ डॉ.चौहान को न केवल भद्दी भद्दी गालियां दी, बल्कि उनके हाथ से उपस्थिति पंजी छीन ली। बौखलाए डॉ. चौहान ने सिविल सर्जन डॉ.के.सी.मेश्राम को निर्देश दिया कि आरएमओ पर से डॉ.राम रजक को हटाकर किसी अन्य चिकित्सक को इसका प्रभार दिया जाए। यह है सिवनी जिला चिकित्सालय के हाल सखे।
अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में अस्तित्व में आए जिला चिकित्सालय को पूर्व में वहां संचालित किया जाता रहा है, जहां वर्तमान में निजी बस स्टेंड है। पूर्व केद्रीय मंत्री विमला वर्मा और स्व.गार्गीशंकर मिश्र के जमाने में इसे वहां से हटाकर बारापत्थर लाने की कार्यवाही की गई थी। उस समय यह जगह शहर से बाहर हुआ करती थी। गौरतलब है कि आज शहर का हृदय स्थल और भीडभाड वाला क्षेत्र बन गया है अस्पताल के इर्दगिर्द का क्षेत्र। सुश्री वर्मा जब तक प्रदेश सरकार में मंत्री के बतौर काम करती रहीं तब तक उन्होंने इस अस्पताल को संजीवनी देने की भरसक कोशिशें की। उनके जमाने में उनके प्रशासनिक गुणों के आगे सरकारी नुमाईंदे नतमस्तक ही हुआ करते थे। उनका दबदबा इतना हुआ करता था कि सरकारी कर्मचारी गफलत करने की बात भी नहीं सोच सकता था। विडम्बना ही है कि सुश्री विमला वर्मा के सक्रिय राजनीति से बिदा होते ही सिवनी जिले में भ्रष्टाचार, अनियमिततओं, भाई भतीजावाद आदि के बेलगाम घोडे दौडने आरंभ हो गए जिनकी रेस आज तक अनवरत ही जारी है।
याद पडता है कि जब पंडित महेश शुक्ला मध्य प्रदेश सरकार के विधि विधायी मंत्री हुआ करते थे, तब एक मर्तबा उन्होंने प्रातः साढे आठ बजे जाकर जिला चिकित्सालय की उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया था, उस समय चिकित्सकों में हडकम्प मच गया था। इसके उपरांत जनसेवकों ने इस ओर से अपना ध्यान हटा लिया। आज जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक तनख्वाह तो सरकार से ले रहे हैं, पर मरीजों को अपने घरों पर बुलाकर उनकी जेबे हल्की कर उनका इलाज कर रहे हैं। कहने को तो जिला प्रशासन का एक उप जिलाध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग का आफीसर इंचार्ज (ओआईसी) हुआ करता है, पर साल में एकाध दिन भी अगर वह अस्पताल की सुध लेता हो एसा नहीं लगता। जिला कलेक्टर को चाहिए कि बजाए सीएमएचओ के लगाम कसने के उनके द्वारा अपने मातहत ओआईसी डिप्टी कलेक्टर की मुश्कें कसें।
इसके साथ ही साथ जिले में चिकित्सा का धंधा जोर शोर से पनप रहा है। जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सकों की भव्य अट्ालिकाएं देखते ही बनती हैं। यक्ष प्रश्न तो यह है कि क्या सरकारी तनख्वाह में एसे विशाल भवन बनाए जा सकते हैं। जिला चिकित्सालय में पदस्थ स्टाफ द्वारा अस्पताल के समय में ही इनके साथ ही साथ निजी तौर पर संचालित होने वाले अस्पतालों में अपना बेशकीमती समय दिया जाता है। आज अगर किसी को एक्स रे कराना हो या खून की जांच, चिकित्सकों द्वारा वहीं भेजा जाता है जहां से उन्हें तगडा कमीशन मिलता है।
इतना ही नहीं जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक अपने मरीजों को छोटी मोटी बीमारी होने पर रिफर करने में खासी महारथ रखते हैं। जरा सी जटिलता होने या फिर कृत्रिम तौर पर केस को जटिल बनाकर उसे नागपुर रिफर कर दिया जाता है। नागपुर के बडे आलीशान फाईव स्टार संस्कृति वाले अस्पतालों में मरीजों की गर्दन मोटी आरी से रेती जाती है। फिर उनसे वसूली रकम का बडा भाग सिवनी के चिकित्सकों को हर माह पहुंचाया जाता है। अब तो नागपुर के चिकित्सकों ने सिवनी में साप्ताहिक तौर पर आना भी आरंभ कर दिया है। यह परिपाटी लगभग पांच सालों से जारी है।
सिवनी के विधायकों, सांसदों के अलावा अन्य जनसेवकों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भगवान शिव के इस जिले की जनता इतने विशाल जिला चिकित्सालय के होते हुए भी इलाज को क्यों तरस रही है। जिसकी मर्जी में जो आता है, वह उसे कर देता है। तत्कालीन जिला कलेक्टर एम.मोहन राव ने प्राईवेट वार्ड के पास एक फव्वारा बनाया था, जिसमें आज कुत्ते लघुशंका करते हैं। मोहम्मद सुलेमान ने इसकी बाउंड्री वाल को तोडकर व्यवसायिक काम्पलेक्स बना दिया जिसमें मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हैं। जी.के.सारस्वत ने अपने कार्यकाल में इसे अण्डा जेल बना दिया। कहा जाता है कि मरीजों को स्वच्छ हवा और वातावरण की आवश्यक्ता होती है, पर उन्होंने अपने हिटलरी फरमान से यहां हवा आने के सारे मार्ग बंद करवा दिए। अगर वे चाहते तो कारीडोर में लगे बांस के जंगलों के बजाए लोहे की जालियां लगवा दी जातीं तो वार्डों की सुरक्षा के साथ ही साथ मरीजों को साफ हवा तो नसीब हो पाती। हालात देखकर यही कहना चाहेंगे कि तुम्हारी (चिकित्सकों की) भी जय जय, हमारी (जनसेवकों की) भी जय जय, न तुम जीते न हम हारे . . .।
शनिवार, 8 मई 2010
गुरुवार, 6 मई 2010
सांसदों की पांचों उंगलियां घी में
सांसदों की पांचों उंगलियां घी में
सांसद निधि को उचित ठहराया अदालत ने
वेतन को तीन गुना बढाने की तैयारी
असली मलाई काट रहे हैं जनसेवक
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली 06 मई। देश के नीति निर्धारक जनसेवक अब आवाम की सेहत का ध्यान रखने के बजाए अपनी खुद की सेहत सुधारते ही नजर आ रहे हैं। आजादी के वक्त जनसेवकों के मन में जो देश सेवा का जो जुनून दिखाई पडता था, आज वो कहीं खो सा गया लगता है। आधी धोती पहनकर ब्रितानियों को देश से खदेडने वाले महात्मा गांधी के नाम पर राजनैतिक रोटियां सेंकने वाले जनसेवकों केा अब जनता की कोई परवाह ही नहीं रह गई है।
एक तरफ देश के सत्तर फीसदी लोगों को दो समय पोष्टिक भोजन के लाले पडे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश की सबसे बडी पंचायत (संसद) के सदस्य अपना वेतन तीन गुना बढवाने की जुगत भिडा रहे हैं। गौरतलब है कि वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि अगर महिला आरक्षण विधेयक परवान चढ गया तो बडी मात्रा में पुरूष सांसदों को अनिवार्य सेवानिवृति लेने पर मजबूर होना पडेगा इसलिए सांसदों का वेतन अस्सी हजार और उनकी पेंशन एक लाख रूपए महीना कर दी जानी चाहिए।
संसद में लगातार हंगामे और गतिरोध के उपरांत इस बात पर सहमति बनती दिख रही है कि देश के ‘‘गरीब जनसेवक सांसदों‘‘ के वेतन और भत्तों में तीन गुना बढोत्तरी कर दी जाए। बजट सत्र के अंतिम दिन सांसदों को यह तोहफा देने की तैयारी की जा रही है। ध्यान रहे कि जनसेवकों का वेतन और एशो आराम की हर चीज देश की आवाम से वसूले कर से ही मुहैया करवाई जाती है।
संसद से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो सांसदों के वेतन और भत्तों से संबंधित समिति ने सिफारिश भी दे दी है कि सांसदों का मूल वेतन मंत्रालयों के सचिवों से अधिक अर्थात अस्सी हजार रूपए महीना होना चाहिए। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल (केबनेट) की अनुमति के बाद संसद में प्रस्ताव पारित करवा दिया जाएगा। इस मसले पर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिह यादव ने वित्त मंत्री से तीन घंटे तक रायशुमारी भी की है।
सूत्रों ने कहा कि समिति के सदस्य एस.एस.अहलूवालिया ने कहा है कि चूंकि प्रोटोकाल के अनुसार भारत गणराज्य में सांसदों की औकात (स्थिति) भारत सरकार के सचिव से उपर ही होती है, अतः उनका वेतन भी सचिव से अधिक ही होना चाहिए। वर्तमान समय में सांसदों को 16 हजार रूपए महीना मूल वेतन और भत्ते आदि मिलाकर 40 हजार रूपए की राशि मिलती है। इसके अलावा आना निशुल्क, जाना निशुल्क, दिल्ली में रहना निशुल्क, बिजली निशुल्क, हवाई यात्राएं निशुल्क आदि न जाने कितनी सुविधाएं मिलती हैं। वहीं सचिवों का मूल वेतन 80 हजार है, इसमें 47 फीसदी मंहगाई भत्ता अगर जोड दिया जाए तो सचिव को प्रतिमाह एक लाख सत्रह हजार छः सौ रूपए तनख्वाह मिलती है। दोनों हाथों से देश की रियाया की गर्दन मरोडने वाले जनसेवकों ने सांसद निधि बढाने का जतन भी किया था, जिसे योजना आयोग ने सिरे से ही खारिज कर दिया था। अदालत ने सांसदों को दी जाने वाली वर्तमान निधि को उचित ठहराया है।
सोरेन पर चलना चाहिए चार सौ बीसी का मामला
इधर हाजिर उधर गैरहाजिर
विधानसभा और लोकसभा के बीच चमत्कार दिखा रहे हैं सोरेन
शोध का विषय बनते जा रहे हैं सोरेन
सोरेन पर चलना चाहिए चार सौ बीसी का मामला
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली 06 मई। झारखण्ड की सत्ता पर काबिज होने वाले शिबू सोरेन का व्यक्तित्व अब विद्यार्थियों के लिए शोध का विषय बनता जा रहा है। आने वाले समय में उनके उपर शोध होने लगे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। झारखण्ड के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद संसद सदस्य शिबू सोरेन ने लोकसभा में महज एक ही दिन अपनी शक्ल दिखाई है, पर राज्य की सरकार वे पूरी मुस्तैदी से चला रहे हैं।
दांव पेंच में माहिर शिबू सोरेन ने बीमारी का कारण बताकर लोकसभाध्यक्ष से अवकाश मांगा है। सदन के नियमों के अनुसार लोकसभा या राज्य सभा के सदस्य को बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति से अनुपस्थित रहने पर अनुमति की दरकार होती है। यह अनुमति अवकाश के पहले या बाद में ली जा सकती है। इसी क्रम में शिबू सोरेन ने 13 अप्रेल को आवेदन देकर 19 दिसंबर 2009 से 21 दिसंबर 2009 तथा 22 फरवरी 2010 से 16 मार्च तक का अवकाश मांगा था। शिबू की अब तक की 56 दिन की छुट्टी को मंजूरी दी जा चुकी है।
बजट सत्र के दूसरे अंश में 15 अप्रेल से 07 मई तक वे फिर सदन से बंक मार गए। इस दौरान भाजपा के कटौती प्रस्ताव के वोटिंग के दिन अलबत्ता वे सदन में उपस्थित हुए थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की बैसाखी पर झारखण्ड में सरकार चलाने के बावजूद भाजपा के खिलाफ ही मताधिकार का प्रयोग कर सबको चौंका दिया था। बस यही टर्निंग प्वाईंट साबित हुआ सोरेन के लिए। भाजपा ने उनसे समर्थन वापस ले लिया।
जिस तरह स्कूल कालेज में विद्यार्थी बीमारी का बहाना कर आवेदन देकर अवकाश लिया करते हैं, फिर अपने साथियों के साथ मौज मस्ती करते हैं, लगता है गुरूजी की स्कूल कालेज की यादें अभी ताजा हैं। गुरूजी भी उसी तर्ज पर झारखण्ड में अपनी सरकार चला रहे हैं। सबसे अधिक आश्चर्य का विषय तो यह है कि देश की सबसे बडी पंचायत लोकसभा में किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी या संसद सदस्य को अब तक यह नहीं सूझा की जो व्यक्ति बीमार है, वह आखिर बीमारी की हालत में मुख्यमंत्री की शपथ लेकर राज्य की विधान सभा या अपने सचिवालय अथवा कार्यालय में बैठकर सूबे का शासन किस तरह चला सकता है। देखा जाए तो सोरेन पर चार सौ बीसी का मामला चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी की वजह से लोकसभा से तो अवकाश लिया है पर राज्य की सरकार चला रहे हैं। यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति एक जगह बीमार हो और दूसरी जगह काम पर मुस्तैद हो। हो भी सकता है यह चमत्कार सिर्फ और सिर्फ शिबू सोरेन जैसा चालाक राजनेता ही कर सकता है।
बुधवार, 5 मई 2010
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में छत्तीसगढ़ की बकाया 345 करोड़ रूपये प्रदान करे - डॉ. रमन सिंह
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में छत्तीसगढ़ की बकाया
345 करोड़ रूपये प्रदान करे - डॉ. रमन सिंह
345 करोड़ रूपये प्रदान करे - डॉ. रमन सिंह
राज्य के लंबित मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री की
केन्द्रीय उर्जा मंत्री श्री षिन्दे के साथ बैठक
केन्द्रीय उर्जा मंत्री श्री षिन्दे के साथ बैठक
नई दिल्ली 5 मई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केन्द्रीय उर्जा मंत्री श्री सुषील कुमार षिंदे से मिलकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में लंबे समय से राज्य की बकाया 345 करोड़ रूपये की राषि षीघ्र जारी करने की मांग की है । उन्होंने कहा कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने यह राषि बिना किसी उचित कारण के भुगतान करने से रोक रखी है । उन्होंने उर्जा मंत्रालय से इस संबंध में आर.ई.सी. को तत्काल राषि जारी करने के निर्देष देने का आग्रह किया । मुख्यमंत्री ने यह मांग आज नई दिल्ली में उर्जा मंत्रालय में बैठक के दौरान की । केन्द्रीय मंत्री ने इस संबंध में मध्यप्रदेष और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की बैठक बुलाकर दो माह की अवधि में राज्य सरकार को यह भुगतान सुनिष्चित करने का निर्देष दिया ।
बैठक में मुख्यमंत्री ने केन्द्र द्वारा राज्य को अनावंटित कोटे की 186 मेगावाट बिजली को कम करके षून्य करने का विषय उठाया । उन्होंने कहा कि इससे राज्य की जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रह है । उन्होंने इसे पुनः बहाल करने की मांग की । बैठक में उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राज्य के कोरिया और जषपुर जिले के लिए प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति में विलंब के संबंध में केन्द्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया । उन्होंने कहा कि इन दोनो जिलों की अधिकांष आबादी आदिवासी बाहुल्य और अविद्युतीकृत है इसलिए इन्हें प्राथमिकता के साथ इसका लाभ दिलाया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि इन दोनो जिलों के लिए सैद्धान्तिक सहमति जारी की जाये । इन कार्यो को राज्य के संसाधनों से 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्रारंभ कर दिया जाये तथा केन्द्र द्वारा राज्य द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति योजना की स्वीकृति उपरांत कर दी जाये । बैठक में उन्होंने राज्य में आगामी वर्षो में होने वाले विद्युत उत्पादन के मद्देनजर एक राष्ट्रीय स्तर के पॉवर ट्रेनिंग इन्स्ट्टियूट की स्थापना की मांग की । इस इन्स्ट्टियूट में पॉवर से संबंधित षोध और प्रषिक्षण का कार्य किया जायेगा जिससे देष को काफी लाभ होगा । चर्चा के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए आवंटित केप्टिव कोल ब्लॉक के विकास में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के स्तर पर विलंब का मामला उठाते हुए इस संबंध में आवष्यक पहल करने की मांग की ।
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट क्षमता की मड़वा परियोजना को मेगापॉवर प्रोजेक्ट की मान्यता देने का भी आग्रह किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत सरकार की आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के तहत जनसंख्या का मापदण्ड 30 हजार के स्थान पर 20 हजार करने का आग्रह किया । उन्होंने कहा कि ऐसा करने से छत्तीसगढ़ के अधिकांष षहरों में विद्युत तंत्र के सुधार में मदद मिलेगी । केन्द्रीय उर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों के षीघ्र निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देषित किया । बैठक में उर्जा सचिव श्री अमन कुमार सिंह , आवासीय आयुक्त श्रीमती रिचा षर्मा और विषेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री विक्रम सिसोदिया भी उपस्थित थे ।
क्या कसाब का गला नाप पाएगा जल्लाद
क्या कसाब का गला नाप पाएगा जल्लाद
सजा के बाद 308 की फांसी को नहीं पहनाया जा सका अमली जामा
2004 के बाद खाली बैठे हैं देश के जल्लाद
(लिमटी खरे)
आज अजमल आमिर कसाब को सजा सुनाई जाएगी। तीन दिन से समाचार चेनल और अखबार यही चीख चीख कर कह रहे हैं, पर सजा की तारीख पर तारीख बढती ही जा रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए अब तक के सबसे बडे आतंकी हमले के एकमात्र जिंदा गवाह कसाब की सजा का इंतजार समूचा देश कर रहा है। सभी की निगाहें मुंबई उच्च न्यायलय पर ही टिकी हुईं हैं। अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि कसाब को ‘‘हेंग टिल डेथ‘‘ की सजा सुनाई जाएगी।
बार बार अपने बयान बदलने, अदालत को गुमराह करने, जेल में लजील बिरयानी तो कभी पाकिस्तान से वकील बुलाने की मांग करने वाला शातिर अपराधी कसाब सोलह माहों से भारत गणराज्य की सरकार का सरकारी मेहमान है। कसाब को जिस जेल में बंद रखा गया है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। 21 फरवरी 2009 को कसाब ने अदालत के सामने स्वीकार किया था कि उसे लश्कर द्वारा आतंकी गतिविधयों के लिए बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया था और भारत पर हमला करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद 06 मई 2009 को कसाब अपने ही बयान से पलट गया था। 20 जुलाई 2009 को कसाब ने फिर अपना जुर्म स्वीकार किया और सजा की मांग की। इसके बाद 18 दिसंबर को कसाब ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए कहा कि उसे हमले के 20 दिन पहले पुलिस ने जुहू से पकडा था, वह भारत के सुनहले पर्दे से आकर्षित होकर समझौता एक्सप्रेस से भारत आया था। 20 दिसंबर 2009 की तारीख में भी वह अपने आरोपों से मुकरा। 18 जनवरी 2010 को कसाब ने नया पैंतरा फेंकते हुए कहा कि ताज होटल पर हमला करने वाले चार आतंकी भारत के ही थे।
सोलह माह पहले कसाब ने अपने साथियों के साथ आतंक का जो नंगा नाच नाचा था, उसके बाद उसने भारतीय न्याय व्यवस्था पर एतबार न होने की बात भी कही और किसी अंतराष्ट्रीय अदालत में इसे चलाने की मांग की। कसाब के उपर हो रहे करोडों रूपयों के खर्च को लोगों ने गलत करार देते हुए उसे तत्काल फांसी पर चढाने की मांग की। हम यह बताना चाहते हैं कि कसाब पर भारत सरकार द्वारा जो खर्च किया जा रहा है, वह अकारत नहीं जाएगा। कसाब को जिंदा रखने में भारत को जितना कूटनीतिक फायदा हुआ है, वह अरबों खरबों रूपए खर्च कर भी नहीं पाया जा सकता है। दूसरी ओर इससे पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है, वह भी अनमोल ही है।
भारत की न्याय व्यवस्था की जितनी तारीफ की जाए कम होगा। एक तरफ दुनिया के चौधरी अमेरिका ने 9/11 के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा आरंभ ही नहीं किया गया है, वहीं दूसरी ओर मुंबई आतंकी हमले की सुनवाई लगभग समाप्ति की ओर है। यकीनन इस प्रक्रिया से भारत की न्याय व्यवस्था का सर गर्व से उंचा ही हुआ है। इस मामले ने दूध का दूध और पानी का पानी की कहावत को चरितार्थ कर दिया है। अब समय आ गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्त देशों को पाकिस्तान की सरजमीं पर चल रहे आतंकी शिविरों और संगठनों के खिलाफ एकजुट होकर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने दवाब बनाया जाना चाहिए।
मुंबई हमलों पर बन रही फिल्म ‘‘अशोक चक्र‘‘ 28 मई को देश के सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिए तैयार है। इसमें कसाब की भूमिका 22 वर्षीय राजन वर्मा ने निभाई है। फिल्म की तस्वीरें अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं, इन्हें 09 मई को जनता के लिए दिखाने की व्यवस्था है। इस सिनेमा का नाम पहले टोटल टेन रखा गया था, बाद में इसे बदलकर अशोक चक्र कर दियाग गया था। इस फिल्म में कसाब को फांसी पर चढते भी दिखाया गया है।
यक्ष प्रश्न तो यह खडा हुआ है कि अगर कसाब को मुंबई उच्च न्यायलय फांसी की सजा सुना भी देता है तो फांसी देने वाला जल्लाद (जेल में फांसी देने वाला) क्या उसकी गर्दन नाप पाएगा? आंकडों पर अगर गौर फरमाया जाए तो आज देश में 06 महिलाओं सहित 308 अपराधी फांसी की सजा पाने के बाद भी इंतजार में ही हैं कि कब उनकी गर्दन जल्लाद के हाथों में होगी। इन 308 में से अस्सी बिहार में, उत्तर प्रदेश में 70, महाराष्ट्र में 38, मध्य प्रदेश में 16, तमिलनाडू और उडीसा में 14 - 14, पश्चिम बंगाल में 13 और दिल्ली में 09 आरापी हैं, जो फांसी के इंतजार में हैं।
देश में अंतिम बार फांसी 2004 में धनंजय नाम के आरोपी को दी गई थी, जिस पर नाबालिग बालिका के साथ बालात्कार कर उसकी हत्या करने का आरोप था। कसाब के सामने अभी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का रास्ता बचता है। इसके बाद भी अगर वह चाहे तो महामहिम राष्ट्रपति से दया की भीख (मर्सी पिटीशन) मांग सकता है। संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरू सहित 29 लोगों की इस तरह की याचिकाएं अभी लंबित ही हैं। अगर कसाब को कुछ दिन और जिंदा रखा जाता है तो निश्चित तौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए काफी सुकून की बात होगी और इससे आतंक की फेक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान की परेशानियों में जरूर इजाफा होगा।
कांग्रेस का गरीबों को तोहफा
कांग्रेस का गरीबों को तोहफा
सेंट्रल स्कूल में बढेंगी एक लाख सीट
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली 05 मई। केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी योजना ‘‘शिक्षा का अधिकार‘‘ के लागू हो जाने के बाद अब सरकार ने घर से ही इसे अमली जामा पहनाना आरंभ कर दिया है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अधीन संचालित होने वाले केंद्रीय विद्यालयों में इस साल एक लाख सीट बढाने की योजना है। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दल लाख तेंतीत हजार है, इस लिहाज से इसमें लगभग दो लाख साठ हजार सीट बढना था, पर इसके प्रथम चरण में दस लाख सीट बढाने पर विचार चल रहा है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन के सूत्रों का कहना है कि इस कार्ययोजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है, इसी माह संगठन की गर्वनिंग बाडी की बैठक में इसे पेश किए जाने की पूरी तैयारी है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद अब केंद्रीय विद्यालयों में भी पच्चीस फीसदी सीट गरीबों के बच्चों के लिए आरक्षित की जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार पहले वर्तमान संख्या में से ही इसे समाहित करने का प्रस्ताव आया था, जिसका विरोध होने पर उसे वापस लेकर सीट बढाने की बात पर सहमति बना ली गई।
सूत्रों ने बताया कि आने वाले तीन सालों में पच्चीस फीसदी सीट का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। बढी हुई विद्यार्थियों की तादाद के बारे में सूत्रों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत पांचवी स्तर तक प्रतिकक्षा 35 तो पांचवीं से आठवीं तक 40 तो आठवीं के उपरांत इनकी संख्या 45 निर्धारित है। नई व्यवस्था में इसमें एकरूपता लाई जा सकती है, जिसके अनुसार प्रति कक्षा विद्यार्थियों की तादाद 45 कर दी जाएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों की कक्षाओं में पर्याप्त स्थान है, जिसमें 45 बच्चे बैठ सकते हैं। नई व्यवस्था इसी शैक्षणिक सत्र से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
वैसे मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने केंद्रीय विद्यालयों से सांसदों का कोटा खत्म कर एक बहुत बडा कदम उठाया था। इससे सांसदों की नाराजगी भी उन्हें झेलनी पडी थी, पर सिब्बल अपनी जिद पर अडे रहे। 1200 सीटों का कोटा समाप्त हो जाने पर अब केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला आसान तो होगा किन्तु इसमें गैर नौकरीपेशा लोग जो केटेगरी सात में आते हैं वे आज भी अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढा पाएंगे।
कोला मामले में सख्त हुआ कोर्ट का रूख
कोला मामले में सख्त हुआ कोर्ट का रूख
सरकार पर बरसा न्यायालय: कहा क्या तब तक जनता जहर पीती रहेगी
शक के दायरे में है सरकार की नीयत
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली 05 मई। कोला मामला सरकार के गले की फांस ही बनता जा रहा है। कोला मामले में केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन करने में बहुत विलंब किया जा रहा है, जो न्यायालय को रास नहीं आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकारते हुए इसमें विलंब के कारण जानने चाहे, जब सरकार की ओर से तीन चार माह के वक्त की दरकार की गई तो कोर्ट का कहना था कि क्या तब तक जनता जहर ही पीती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2004 में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन (सीपीआईएल) द्वारा एक याचिका दायर की थी, जिसमें एक जनहित याचिका के माध्यम से कोला में सेहत के लिए हानिकारक पदार्थों की मिलावट का शक जाहिर किया गया था, साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक की गुणवत्ता पर नजर रखने की मांग की थी।
गौरतलब है कि भारत गणराज्य की सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करना था, जिसके उपरांत कोला और पेप्सी के निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों में मिलाए जाने वाले असली तत्वों की मात्रा के बारे में बोतल पर जानकारी देना जरूरी हो जाएगां गत दिवस सर्वोच्च न्यायालय में सीपीआईएल द्वारा दायर इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने में अपनी असमर्थता जताते हुए 90 दिनों का समय मांगा। फूड सेफ्टी एण्ड स्टेंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा बार बार विलंब करना न्यायालय को कतई रास नहीं आया। जैसे ही अर्थारिटी के वकील द्वारा समय की मांग की गई वैसे ही विद्वान न्यायधीश जस्टिस सुधा मिश्रा ने उक्त वकील को फटकारते हुए कहा कि क्या तब तक जनता को जहर पीना होगा।
जस्टिस सुधा मिश्रा और जस्टिस दलवीर की युगल बैंच ने सरकार को इस बात के लिए भी आडे हाथों लिया कि उत्पाद की गुणवत्ता की जांच के लिए बनाए गए साईंटिक पेनल में सरकार द्वारा इन उत्पादक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों शामिल किया है। जस्टिस मिश्रा ने सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त सालीसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह से यह भी पूछा है कि उन लोगों को पेनल का सदस्य कैसे बनाया जा सकता है, जिनके खिलाफ ही प्रकरण हो। कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज की भूमिका में कैसे हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि आम जनता को सरकार के जांच पेनल पर भरोसा होना चाहिए। निजी हितों वाले लोगों को इसका हिस्सा कतई नहीं बनाया जा सकता है।
मंगलवार, 4 मई 2010
नक्सलियों को जनमत संग्रह की चुनौती
नक्सलियों को जनमत संग्रह की चुनौती
छत्तीसगढ़ का आम आदिवासी नक्सल हिंसा के दंष से
छत्तीसगढ़ का आम आदिवासी नक्सल हिंसा के दंष से
मुक्ति पाकर विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने लोकतंत्र , विकास और आतंकवाद विषय पर आयोजित चर्चा में लोकतंत्र की रक्षा के लिए नक्सलवाद को समाप्त करने पर जोर दिया
नई दिल्ली 4 मई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने नक्सलियों तथा उनकी विचारधारा के समर्थकों को छत्तीसगढ़ में जनमत संग्रह की चुनौती दी है । नई दिल्ली में लोकतंत्र , विकास और आतंकवाद विषय पर आयोजित चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी देष की किसी भी निष्पक्ष संस्था से पूरे राज्य में इस विषय पर जनमत संग्रह कराया जाये की राज्य की जनता नक्सलियों की विचारधारा के पक्ष में है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से राज्य के विकास के पक्ष में । उन्होंने कहा कि इससे देष के महानगरों में अनर्गल प्रलाप करने वाले तथाकथित बुद्विजीवियों का भ्रम दूर हो जायेगा । उन्होंने कहा कि नक्सलियों का मुख्य एजेंडा देष के षासन तंत्र पर कब्जा कर अपनी विचारधारा का षासन चलाना है और छत्तीसगढ़ के लोग उसके इस प्रयास में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े है । चर्चा में केन्द्रीय भारी उद्योग विभाग के मंत्री श्री विलासराव देषमुख , झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मंराडी , मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य तथा सासंद श्री सीताराम येचुरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए ।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने जोर देकर कहा कि देष में लोकतंत्र की रक्षा के लिए नक्सली विचारधारा को पराजित करना जरूरी है । उन्होंने कहा कि लाषों को गिनकर नक्सल समस्या की गंभीरता को नही समझा जा सकता है । यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना देष के लिए जरूरी है । उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत में काफी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने भी आदिवासी अंचलों में विकास को यह कहकर रोककर रखा कि इससे आदिवासियों की मूल संस्कृति पर असर पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने आदिवासियों के निवास क्षेत्रों में सड़क, बिजली जैसी जरूरी अधोसंरचना भी नहीं बनने दिया। विदेशी पर्यटकों को इन इलाकों में घुमाने और उनसे यात्रा वृतांत लिखवाने का फैशन चलाया गया। जो किसी न किसी रूप में आज भी कथित एनजीओ, मानव अधिकार संगठन का एक सगल है। मुझे आश्चर्य होता है कि उनमें से ही कुछ लोग अब यह सवाल करते हैं कि बस्तर में सड़क क्यों नहीं बने। अबूझमाड़ अबूझ कैसे रह गया। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि एक दीर्घ कालीन षड़यंत्र के तहत बरसों पहले यह सब किया जाता रहा था, ताकि इन इलाकों में नक्सलवाद की तरह का आतंकवाद और अलगाववाद पनप सके। उन्होंने सवाल उठाया कि एक कसाब, एक अफजल गुरू के खिलाफ जितना आक्रोश, जितना गुस्सा भारतवासियों के दिल में है, उतना गुस्सा नक्सलवादियों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। भोले-भाले वनवासियांे के खून की कीमत मुम्बई, दिल्ली में रहने वाले किसी व्यक्ति के खून से भला कम कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा कि मैं भारत सहित दुनिया के मीडिया से यह सवाल करना चाहता हूं कि वे नक्सलवादियों और उनके शहरी समर्थकांे को बेनकाब करने के लिए सामने क्यों नही आते? हमारे संविधान में आम आदमी को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो प्रावधान किए हैं, उसका फायदा तथाकथित मानव अधिकार समर्थक नक्सलियों के हित में करें और यह मीडिया की नजर से बचाकर कैसे किया जाता रहा।
उन्होंने कहा कि लोग अपने मन से यह बात निकाल दें कि जहां पिछड़ापन है, वहां नक्सलवाद है। वास्तव में नक्सलवाद ही देश के बहुत बड़े हिस्से में पिछड़ेपन का कारण है। नक्सलवाद का जो रूप हमने देखा है, उसमें गरीबों की बेहतरी को लेकर कोई चिंता नहीं है। उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचाया है तो वह जंगलों से घिरे गांवों में रहने वाली वह आबादी है, जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करने के लिए सरकारें तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन नक्सलवादी विकास कार्यों का लाभ ग्रामीणों, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, वनवासियों तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते। नक्सलवादी कभी नहीं चाहते कि ऐसे दूरस्थ इलाकों के लोगों को सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, राशन जैसी बेहद जरूरी सुविधाओं का लाभ भी मिले। नक्सलवादी, लोगों को इसलिए शिक्षित, जागरूक और समृद्ध नहीं होने देना चाहते, जिससे कि वे उनके हाथों से निकल जाएं। नक्सली ग्रामीणों का पिछड़ापन बरकरार रखते हुए उनका मानसिक और शारीरिक शोषण करते रहना चाहते हैं ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरगुजा-बस्तर जैसे सघन वन क्षेत्रों और नक्सली प्रभावित अंचलों में सघन दौरा किया। हमने यह पाया कि सिर्फ प्रचलित व्यवस्था से आदिवासी अंचल में विकास की गति नहीं बढ़ाई जा सकती। इसलिए नए सिरे से विचार कर हमने बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया। हमने यहां स्थानीय जरूरतों और मांगों के आधार पर तत्काल निर्णय लेने की व्यवस्था की। हर साल स्वतंत्र रूप से बजट दिया जिसके परिणामस्वरूप लोगों को सरकार की कार्यप्रणाली पर विश्वास हुआ। उनकी समस्याएं तुरंत दूर होने से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठकों में भागीदारी बढ़ी और धीरे-धीरे करीब सैकड़ों करोड़ रूपए के कार्य इन क्षेत्रों में करा दिए गए। इसी प्रकार चाहे सस्ता नमक देना हो, सस्ता चावल देना हो, निःशुल्क चरण पादुकाएं देना हो, बच्चों को शिक्षा के लिए नई आश्रम शाला खोलना हो। नई-नई योजनाएं बनाकर ग्रामीण जनता के घर जाकर साधन-सुविधाएं मुहैया कराने की कारगर रणनीति और योजनाएं लागू की गई। ऐसे अनेक उपाय किए गए, जिससे कि स्थानीय आबादी को सरकार की उपस्थिति का बोध हो और उन्हें जल्दी से जल्दी राहत मिले। वे स्वयं और हमारी सरकार के अनेक मंत्री तथा अधिकारी ऐसे-ऐसे दुर्गम अंचलों में पहुंचे जहां पहले कोई सरकारी आदमी पहुंचा ही नहीं था।
उन्होंने कहा कि वे गर्व के साथ यह कहना चाहता हैं कि इन प्रयासों का अच्छा असर हुआ। इसके साथ ही हमने नक्सलवादी, वामपंथी हिंसक तत्वों को साफ संदेश दिया कि यदि वे हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहते हैं तो हमारी नई पुनर्वास नीति उन्हें मदद करेगी। और अगर वे हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो हमारी सरकार उन्हें मुंह तोड़ जबाव देने का रास्ता अपनाएगी। आजादी के 60 सालों में नक्सलवादियों को पहली बार किसी सरकार ने ऐसा दो टूक जवाब दिया था। इससे ग्रामीण जन-जीवन में पैदा हुए विश्वास ने अपना चमत्कार दिखाना चालू कर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल, प्राकृतिक संसाधन, छत्तीसगढ की उत्कृष्ट संस्कृति इन्हीं वनवासी अंचलों में है, और सदियों से विकास की बाट जोह रहे हैं लेकिन नक्सलवादियों की बारूदी सुरंगों ने इनका रास्ता रोक रखा है। नक्सलियों की काली छाया से मुक्त होने पर यह अंचल देश ही नहीं, दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुन्दरता और संसाधनों के लिए जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में न सिर्फ विकास की ललक जाग चुकी है, बल्कि जागरूकता की मशाल भी जल चुकी है। इस वीर भूमि से नक्सलियों के पैर उखड़ने की शुरूआत भी हो चुकी है। अब हम उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य कहलाएगा। देर से ही सही केन्द्र सरकार भी इस मसले की गंभीरता को समझने लगी है। हमने अनेक बार यह सुझाव दिया है कि केन्द्र की अगुवाई में प्रभावित राज्यों के लिए एक समन्वित रणनीति और कार्य योजना बनाकर ही नक्सल समस्या से ही निबटा जा सकता है। केन्द्र सरकार के हाल के संकेतों से लग रहा है कि अब नक्सली मामले में केन्द्र की दुविधा की स्थिति खत्म हो रही है।
मुश्किल में कमल नाथ
मुश्किल में कमल नाथ
संसदीय समिति ने किया भूतल परिवहन को कटघरे में खडा
ठेकेदार अधिकारियों की मिली भगत से लग रहा चूना
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली 04 मई। एक तरफ वजीरे आजम 22 मई को अपने दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर सभी मंत्रालयों के रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तैयारियां कर रहा है, वहीं दूसरी एक संसद की एक स्थायी समिति ने कमल नाथ के भूतल परिवहन मंत्रालय में चल रही गडबडियों पर गहरी नारजगी जता दी है, जिससे कमल नाथ की पेशानी पर पसीने की बूंदे उभर आईं हैं। सडक परियोजनाओं में होने वाली देरी को लेकर संसद की एक समिति ने भूतल परिवहन मंत्रालय और एनएचएआई की जमकर खिचाई की है।
सांसद सीताराम येचुरी की अध्यक्षता वाली परिवहन, संस्कृति और पर्यटन संबंधी समिति ने साफ कहा है कि ठेकेदारों को अधिक मुनाफा देने के लिए परियोजनाओं में जानबूझकर विलंब किया जाता है। इसके पीछे भ्रष्ट नौकरशाहों, दागी ठेकेदारों और दलालों का एक बडा रेकेट है। मंत्रालय के सचिव ने स्वयं ही इस बात को समिति के समक्ष इस काकस का होना स्वीकार किया है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि विलंब के चलते इन परियोजनाओं की लागत स्वयंमेव ही बढ जाती है। मूल निविदा और बढी हुई लागत के अंतर को नौकरशाह, दलाल और ठेकेदार आपस में बांट लिया करते हैं।
भूतल परिवहन मंत्रालय से समिति ने अपेक्षा भी व्यक्त की है कि इस मकडजाल को तोडने के लिए मंत्रालय को प्रभावी कदम सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस समिति ने आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे भूतल परिवहन मंत्रालय की नीयत पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा है कि लेटलतीफी का शिकार हुईं अनेक परियोजनाओं में महज एक ही ठेकेदार को काली सूची में डाला गया है। समिति ने भूतल परिवहन मंत्रालय को मशविरा देते हुए कहा है कि मंत्रालय को चाहिए कि स्तरहीन खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकादार या कंपनियों को सूचीबद्ध कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिए।
समिति ने यह भी सिफारिश की है कि किसी भी परियोजना का ठेका तब दिया जाना चाहिए जब भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी के साथ ही साथ अन्य समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। समिति ने भूमि अधिग्रहण के मामले में एनएचएआई के सुस्त रवैए पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। समिति का मानना है कि एनएचएआई द्वारा भी भूमि अधिग्रहण के मामले में निर्धारित गाईड लाईन का पालन नहीं किया जा रहा है।
गौरतलब है कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ को एक कुशल प्रशासक के तौर पर देखा जाता रहा है। कमल नाथ के पास चाहे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय रहा हो, वस्त्र या वाणिज्य और उद्योग, कमल नाथ ने नौकरशाही को कभी अपने उपर हावी नहीं होने दिया है। यह पहला मौका होगा जबकि नौकरशाही उनके मंत्रालय में पूरी तरह मनमानी पर उतारू है। एक सर्वेक्षण में भी कमल नाथ को उनके सचिवों के दबाव में काम करने वाला मंत्री बताया गया था। संभवतः इस बार उनका कद कम करके भूतल परिवहन (जहाजरानी को पहली बार इससे प्रथक किया गया है) जैसा मंत्रालय दिया गया है जो उनके कद के अनुरूप नहीं माना जा रहा है। हो सकता है यही कारण हो कि वे अपने मंत्रालय में बहुत ज्यादा रूचि न ले रहे हों और देश में सडकें के फैलते जाल में ग्रहण की स्थिति बन रही हो।
चिदम्बरम के बाद रमन हैं राजा के निशाने पर
चिदम्बरम के बाद रमन हैं राजा के निशाने पर
रमन और दिग्विजय आमने सामने
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली 04 मई। नक्सलवाद के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम को कोसने के बाद अब छत्तीसगढ के मुख्य मंत्री रमन सिंह और संयुक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तथा वर्तमान में कांग्रेस के सबसे ताकतवर महासचिव राजा दिग्विजय सिंह के बीच नक्सलवाद को लेकर तकरार तेज हो गई है। दोनों ही नेता एक दूसरे को कटघरे में खडा करने से अपने आप को पीछे नहीं रख रहे हैं।
वैसे तो कांग्रेस की संस्कृति रही है कि पार्टी के अंदर की कोई भी बात पार्टी मंच पर ही उठाई जानी चाहिए। इससे उलट महासचिव राजा दिग्विजय सिंह ने जब कलम के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदंबरम को लानत मलानत भेजी तब कांग्रेस की कडाही मंे उबाल आने लगा था। बाद में साफ सफाई करवाकर और माफी मंगवाकर मामला शांत कराया गया। लोगों का कहना है कि अगर इस तरह की धृष्टता राजा दिग्विजय सिंह के अलावा अगर किसी और ने की होती तो अब तक उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता।
इसके बाद दिग्विजय सिंह को छग के सीएम रमन सिंह ने बहुत बुरा कहा। इससे कुपित होकर राजा दिग्विजय सिंह ने रमन सिंह पर दस सवाल दाग दिए। एसा लगता है कि दोनों सिंहों के बीच चल रही इस लडाई का काई अंत नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के कपडे उतारने पर उतरू नजर आ रहे हैं। रमन सिंह ने अपने आलेख में राजा दिग्विजय सिंह को आडे हाथों लिया। रमन का कहना है कि राजा दिग्विजय सिंह दस साल तक अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पर उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया।
राजा को रमन की बात दिल में लग गई। राजा दिग्विजय सिंह ने भावुक होकर रमन सिंह को पत्र लिख मारा। राजा दिग्विजय सिंह का पत्र में कहना है कि रमन सिंह के लेख की भाषा से उन्हें दुख पहुंचा है। राजा दिग्विजय सिंह का मानना है कि नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए यह आवश्यक है कि उनका विश्वास शासन के प्रति जगाया जाए। महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में आरंभ किए गए सलवा जुडूम आरंभ हुआ किन्तु गलत नीतियों के चलते हजारांे आदिवासी अपने ही क्षेत्रों में शरणाथी बनकर रह गए हैं। राजा दिग्विजय सिंह ने रमन सिंह को कोसते हुए कहा कि उनके शासनकाल में दंतेवाडा में एक हजार से ज्यादा नक्सली जुडते हैं और राज्य की गुप्तचर एजेंसी को पता न चले एसा संभव ही नहीं है। इसका प्रतिकार करते हुए रमन सिंह कहते हैं कि नक्सल समस्या के मामले में राजा दिग्विजय सिंह पूरी तरह दिग्भ्रमित ही नजर आ रहे हैं। उन्होने राजा दिग्विजय सिंह इस मामले में जहां चाहे वहां बहस की चुनौति भी दे दी है।
वैसे न तो पी.चिदम्बरम और न ही रमन सिंह ने राजा दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में हुई गंभीर घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। गौरतलब है कि राजा दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में उनके ही मंत्रीमण्डल के परिवहन मंत्री लिखीराम कांवरे को बालाघाट जिले में ही उनके घर पर आधी रात को नक्सलियों ने बुरी तरह गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया था, यह घटना अपने आप में बहुत बडी थी। इतना ही नहीं बालाघाट जिले में ही एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बंसल और उप निरीक्षक ठाकुर को भी नक्सलियों ने मार डाला था। रही बात सिपाहियों की तो उप निरीक्षक प्रकाश कतलम की अगवानी में सर्च पार्टी के सोलह जवानों की जीप उडा दी गई थी। इसके अलावा न जाने कितने जाबांज सिपाहियों को अपनी जान गंवानी पडी थी। अगर राजा दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके मंत्रीमण्डल के सहयोगी और पुलिस के जवान ही सुरक्षित नहीं थे, तो आज किस हक से वे उसी नक्सल समस्या के बारे में किसी को शक के कटघरे में खडा करने का माद्दा रख रहे हैं।
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