शनिवार, 19 जून 2010

कौन है सच्‍चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है


किसको माने सच किसको झूठ
सेवानिवृति के बाद तबियत से मुंह खोल रहे नौकरशाह

गैस कांड के वक्त सियार रहे नौकरशाह अब बन रहे शेर

(लिमटी खरे)

1984 में 2 और 3 दिसंबर की दर्मयानी रात भोपाल में तांडव मचाने वाली यूनियन कार्बाईड से रिसी गैस के वक्त मध्य प्रदेश में जिम्मेदार पदों पर रहने वाले नौकरशाह अब एक दूसरे पर लानत मलानत भेजकर क्या साबित करना चाह रहे हैं यह बात समझ से परे है, किन्तु इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो स्थापित हो गई है कि देश का हृदय प्रदेश हो या कोई भी सूबा हर जगह नौकरशाह पूरी तरह जनसेवकों के हाथों की कठपुतली ही हुआ करते हैं। हाकिम चाहे जो हो नौकरशाह उनकी मर्जी के हिसाब से रास्ते निकालने में महारत रखते हैं। यह कडवा और अप्रिय तथ्य भी साफ तौर पर उभरकर सामने आ चुका है कि चाहे जनसेवक हों या नौकरशाह, किसी को भी ‘‘आवाम ए हिन्द‘‘ (भारत गणराज्य की जनता) से कोई देना नहीं है।

एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में भोपाल गैस कांड के वक्त मध्य प्रदेश के गृह सचिव रहे कृपा शंकर शर्मा का कहना है कि उन्हें अंधेरे में रखकर यह कदम उठाए गए थे। उनका कहना हास्यास्पद ही लगता है उन्हें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक स्वराज पुरी ने बताया कि वारेन एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसे पुलिस थाने के बजाए कार्बाईड के सर्वसुविधायुक्त आरामदेह गेस्ट हाउस में रखा गया है। इतना ही नहीं पुलिस अधीक्षक का कहना था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह एसा चाहते थे। क्या गृह सचिव की कोई जवाबदेही नहीं बनती है! के.एस.शर्मा जो आज सेवानिवृति के इतने सालों बाद यह कह रहे हैं क्या वे उस वक्त कुंवर अर्जुन सिंह से इस बारे में पूछकर नियम कायदों का हवाला नहीं दे सकते थे।

गोरतलब है कि छोटी छोटी बात पर नोट शीट पर ‘‘पुर्नविचार करें, समीक्षा करें, पुटअप करें, नियमानुसार कार्यवाही करें‘‘ जैसी टीप लिखने के आदी नौकरशाह कुंवर अर्जुन सिंह के इतने दबाव में थे कि उन्होंने इस मामले में भेडचाल चलना ही मुनासिब समझा। अपनी जवाबदेही से बचते हुए के.एस.शर्मा का यह कहना आश्चर्यजनक है कि तत्कालीन मुख्य सचिव, जिला दण्डाधिकारी या जिला पुलिस अधीक्षक चाहते तो उसी समय उपर के दवाब के बावजूद भी किसी भी स्तर पर इंकार कर सकते थे। जब यह बात तत्कालीन गृह सचिव को पता लगी थी, तो क्या यह शर्मा साहेब की नैतिक जवाबदेही नहीं बनती थी कि वे स्वयं ही इस मामले में संज्ञान लेकर नोटशीट चला देते और एक बार कोई बात लिखत पढत में आ जाती तो फिर उसे आसानी से दबाया नहीं जा सकता था। वस्तुतः एसा हुआ नहीं।

उस वक्त पुलिस माहानिदेशक के सबसे उंचे ओहदे पर बैठने वाले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बी.के.मुखर्जी अलग तान सुनाते हैं। वे कहते हैं, एंडरसन को बचाने के लिए वे स्वराज पुरी की पीठ थपथपाते हैं। बाकी मामलात में उन्हें सारे वाक्यात बिल्कुल साफ याद हैं पर जब भोपाल गैस कांड में यूनियन कार्बाईड के तत्कालीन प्रमुख वारेन एंडरसन को भोपाल लाकर गिरफ्तार करना और उसे पुलिस थाने के बजाए यूनियन कार्बाईड के गेस्ट हाउस में रखना, पुलिस अधीक्षक स्वराज पुरी द्वारा वारेन एंडरसन का सारथी बनकर उसे ‘‘राजकीय अतिथि‘‘ के तरीके से भोपाल से बाहर भेजने के मामले में उनकी याददाश्त धुंधली पड जाती है। मुखर्जी अस्सी साल की उमर के हो चुके हैं, उनकी धुंधली याददाश्त की वजह उम्र है या यूनियन काबाईड की कोई उपकार यह तो वे ही जाने पर यह सच है कि पुलिस की उस वक्त की भूमिका ने खाकी को कलंकित करने में काई कोर कसर नहीं रख छोडी है।

हजारों शव के गुनाहगार वारेन एंडरसन के सारथी बने भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत अधिकारी स्वराज पुरी ने मुंह खोलना ही मुनासिब नहीं समझा है, किन्तु उस वक्त भोपाल के ‘‘जिला दण्डाधिकारी‘‘ रहे मोती सिंह इतनी लानत मलानत के बाद भी बडे ही रिलेक्स हैं, जो वाकई आश्चर्यजनक है। सच है इन आला अफसरान या जनसेवकों के घरों का कोई असमय ही इस गैस की चपेट में आकर काल कलवित नहीं हुआ, तो उन्हें भला किस बात की परवाह, आखिर क्यों उनके चेहरों पर शिकन आए! हो सकता है कि इन नौकरशाहों और जनसेवकों को दुनिया के चौधरी अमेरिका से हजारों लाशों और लाखों पीडितों का एक मुश्त या फिर किश्तों में मुआवजा भी मिल रहा हो।

एसा नहीं कि नौकरशाहों ने कभी भी शासकों की गलत बात का विरोध न किया हो। इन्हीं कुंवर अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में इंदौर की एक कपडा मिल में हुए बवाल के दौरान अफसरान ने हुक्मरानों को आईना दिखाया था। उस वक्त इस कपडा मिल के मालिक सरकार द्वारा लीज पर दी गई जमीन मंहगी कीमत मिलने पर बेचना चाह रहा थे, जो उन्हें मिल चलाने के लिए मिली थी। मालिकों ने अपने ‘‘तरीके‘‘ से मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह को भी मना लिया था। जमीन चूंकि लीज पर दी गई थी, अतः उसे बेचकर उसका स्वामित्व परिवर्तन संभव नहीं था। ताकतवर मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह के लाख दबाव के बावजूद भी नौकरशाह नहीं झुके। उस वक्त के विधि, राजस्व, उद्योग, आवास पर्यावरण आदि महकमो के सचिवों ने मुख्यमंत्री सिंह के लाख दबाव के बावजूद भी एक के बाद एक कर नस्ती को अपनी टेबिल पर ही रोककर रखा।

इतना ही नहीं बावरी ढांचा ढहने के उपरांत देश भर मंे लगी आग में मध्य प्रदेश भी बुरी तरह झुलसा हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित अनेक शहर हिन्दु मुस्लिम आबादी के आधिक्य के चलते अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। भोपाल के हालात पर काबू पाना बहुत ही दुष्कर हो रहा था। उस वक्त भोपाल के जिला दण्डाधिकारी एम.ए.खान कानून और व्यवस्था बनाने में बुरी तरह असफल रहे थे। तत्कालीन मुख्य सचिव निर्मला बुच तत्काल खान को हटाना चाह रहीं थीं। उनके सामने मजबूरी यह थी कि एम.ए.खान तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के खासुलखास हुआ करते थे। पटवा उन्हें हटाने को राजी नहीं थे, किन्तु बाद में जब निर्मला बुच अड गईं तो पटवा को श्रीमति बुच के सामने आखिर झुकना ही पडा।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में भी जब निजी स्कूलों को शासनाधीन करने के मामले हुए तब विन्धय के सफेद शेर पंडित श्रीनिवास तिवारी ने रीवा अंचल के सैकडों स्कूलों को इस सूची में शामिल करवा दिया था। दरअसल शासनाधीन होने वाले स्कूल के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बना दिया जाता है। इस मामलें में अरबों के वारे न्यारे हुए। तत्कालीन प्रमुख सचिव शिक्षा यू.के.सामल को जब भ्रष्टाचार की बात पता चली तो उन्होंने नस्ती को अपने पास अटकाए रखा। अंततः पांच सौ से अधिक स्कूलों की सूची को निरस्त कर दिया गया था। कुल मिलाकर अगर जनसेवकों की नैतिकता तो समाप्त हो चुकी है, नौकरशाहों ने भी अपनी अस्मिता को बेच खाया है। आज सेवानिवृति के उपरांत नौकरशाह एक दूसरे पर लानत मलानत भेजकर मजे लेने से नहीं चूक रहे हैं। आसमान से अगर महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहर लाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि इस सारे प्रहसन को देख रहे होंगे, तो वे निश्चित तौर पर आंखों में आंसू लिए यही सोच रहे होंगे कि इस तरह के भारत गणराज्य की कल्पना तो उन्होंने कभी की ही नहीं थी।

गुरुवार, 17 जून 2010

सालों से दफन राज लिए घूम रहे हैं लोग

कितने राज उगलेगी भोपाल गैस त्रासदी

रोजना हो रहा एक सनसनीखेज खुलासा

हर कोई ‘‘उपरी दबाव‘‘ में कर रहा था कार्यवाही

अगर गैरत बची है तो कांग्रेस भाजपा को माफी मांगना चाहिए राष्ट्र से

. . . मतलब 84 में ही अंकल सेम को बेच दिया था हिन्दुस्तान का जमीर

आखिर क्यों नहीं पसीज रहा सोनिया का दिल

(लिमटी खरे)

1984 में देश के हृदय प्रदेश में हुई अब तक की सबसे बडी और भीषणतम औद्योगिक त्रासदी के फैसले के 26 साल बाद इससे संबंधित नित नए खुलासे इस तरह हो रहे हैं मानो बालाजी फिल्मस का कोई टीवी सीरियल हो। हालात देखकर लगने लगा है जिस तरह टीवी सीरियल में एक के बाद एक एपीसोड बढते ही जाते हैं, वैसे ही इस मामले में भेद खुलते ही जाएंगे। 84 की त्रासदी के बाद जहां एक ओर भोपाल शहर ने लाशें उगलीं वहीं अब इसके फैसले के उपरांत राज उगलते ही जा रहे हैं। एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे, कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी और बीसवीं सदी के अंतिम दशकों के कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य कुंवर अर्जुन सिंह को शक के दायरे में ला दिया गया है, प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आने पर मजबूर हो गए हैं, नहीं डिगा तो कांग्रेस की राजमाता और स्व.राजीव गांधी की अर्धांग्नी सोनिया गांधी का सिहांसन। आज सोनिया गांधी ने साबित कर दिया है कि वे देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पद से बडी अहमियत रखती हैं। कांग्रेस पर लगे आरोपों के मामले में प्रधानमंत्री गोल मोल जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस रक्षात्मक मुद्रा में है। सोनिया गांधी जबडे कसकर बांधे हुए हैं। उन्हें डर है कि अपने प्रबंधकों के मशवरों के चलते राजनैतिक बियावान में हाशिए में ढकेल दिए गए कुंवर अर्जुन सिंह उनके वक्तव्यों को किस दिशा में ले जाएं कहा नहीं जा सकता है। हालात देखकर लगता है कि अगर कुंवर अर्जुन सिंह ने मुंह खोला तो कांग्रेस की वो गत बन सकती है कि आने वाले दो तीन दशकों तक कांग्रेस का नामलेवा कोई भी नहीं बचेगा। कल तक सूने पडे कंुवर अर्जुन सिंह की सरकारी आवास में लाल बत्ती और सायरन की आवाजें इस बात का घोतक है कि भोपाल गैस कांड के फैसले से उनकी पूछ परख एकदम से बढ चुकी है।

तत्कालीन जिलाधिकारी मोती सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव के दबाव में यूनियन कार्बाईड के प्रमुख वारेन एंडरसन को छोडा था। यह अकाट््य सत्य है कि देश को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही ‘‘हांक‘‘ (जिस तरह बेलगाडी को गाडीवान हांकता है) रहे हैं। क्या जिला दण्डाधिकारी ने तब ‘‘उपरी दबाव‘‘ को लिखा पढी में लिया था, अगर नहीं तो एंडरसन को भोपाल से भगाने का आपराधिक कृत्य मोती ंिसंह ने किया। मोती सिंह पर आपराधिक मामला दायर किया जाए फिर देखिए मजे। बरास्ता मोती सिंह एक के बाद एक सभी दोषी नग्नावस्था में सडको ंपर दिखाई देंगे।

जिस तरह बालाजी फिल्मस की प्रमुख एकता कपूर अपने सीरियल के अगले एपीसोड के लिए पटकथा आगे बढाती हैं, उसी तर्ज पर ‘‘भोपाल गैस कांड‘‘ सीरियल में बयानों की बोछारें हो रहीं हैं। छब्बीस साल का समय कम नहीं होता। अमूमन छब्बीस साल में एक युवा दो बच्चों का बाप बन चुका होता है, पर इन उमरदराज लोगों का साहस देखिए इस मामलें में छब्बीस साल तक मौन साधे रखा। आखिर क्या वजह थी कि छब्बीस सालों तक ये सारे राजदार अपने अंदर अपराध बोध को पालते रहे! राजधानी भोपाल के हनुमान गंज क्षेत्र में आता है यूनियन कार्बाईड। अब उस थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह की आत्मा जागी है। उन्होंने छब्बीस साल बाद बताने की जहमत उठाई है कि ‘‘उपरी दबाव‘‘ के चलते उन्होनंे धाराएं बदलीं थी। रात में उन्हें यूनियन कार्बाईड के प्रंबंधन के खिलाफ धारा ‘304 ए‘ के तहत मामला पंजीबद्ध किया था, पर सुबह लाशों के ढेर देखने के बाद उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करना चाहा, किन्तु एक बार फिर ‘‘उपरी दबाव‘‘ का जिन्न सामने आया और उनके हाथ बंध गए।

सूत्रों के हवालों से जो खबरें मीडिया में आ रही हैं, उसके अनुसार तत्कालीन विदेश सचिव महाराज कृष्ण रसगोत्रा पर भी शक की सुई आकर टिक गई है। कहा जा रहा है कि रसगोत्रा ने एंडरसन को गैस कांड के उपरांत भोपाल यात्रा के दरम्यान पुलिस सुरक्षा और रिहाई तक सुनिश्चित की थी। अमेरिकी दूतावास के तत्कालीन उप प्रमुख गार्डन स्ट्रीब के खुलासे से भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय दोनों ही शक के घेरे में आ गया है। मामले के पंेच कुछ समझ में आने लगे हैं। रसगोत्रा ने एंडरसन को मदद का वादा किया। संभवतः इसकी जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह को नहीं थी, इसीलिए एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके उपरांत वही ‘‘उपरी दबाव‘‘ के चलते रसगोत्रा को गार्डन ने उनका वादा याद दिलाया।
पूर्व अमेरिकी राजनयिक गार्डन स्ट्रीब का कहना है कि वारेन एंडरसन के मामले में भारत सरकार ने अमेरिका की इस शर्त का मान लिया था कि एंडरसन को भोपाल ले जाया जाए, किन्तु उसे सुरक्षित वापस पहुंचाया जाए। इसके बाद रसगोत्रा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को समझाया फिर दूरभाष खडके होंगे और एंडरसन ने राजकीय अतिथि का अघोषित दर्जा पाकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक स्वराज पुरी को अपना सारथी बनाया। सरकारी वाहन में कंडक्टर की जगह तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी मोती सिंह बैठे थे। मध्य प्रदेश सरकार का उडन खटोला उनके स्वागत में स्टेट हेंगर पर उनका इंतजार कर रहा था। केप्टन अली ने उनके आते ही उनका अभिवादन किया और उन्हें ससम्मान दिल्ली पहुंचाया दिया। एक टीवी चेनल के द्वारा जारी फुटेज में साफ दिखाई पड रहा है कि हजारों लोगों का हत्यारा वारेन एंडरसन यह कह रहा है, अमेरिका का कानून है, वह घर जाने के लिए स्वतंत्र है।

जनसेवक अपनी जवाबदारी भूल चुके हैं, यह बात पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। अब किस पर भरोसा किया जाए। क्या माननीय न्यायालय स्वयं ही इस मामले में संज्ञान लेकर इन सभी से यह पूछ सकता है कि छब्बीस सालों तक सभी गोपनीय राजों को अपने सीने में दफन करने वालों की तंद्रा अब क्यों टूटी और अगर उन्होंने किसी के दबाव में अपने कर्तव्यों से मुंह मोडा था तो क्यों न उनसे छब्बीस साल का वेतन भत्ते और सारे सत्व जो उन्होंने इन छब्बीस सालों में लिए हैं, वे उनसे वापस ले लिए जाएं। वह पैसा आखिर जनता के गाढे पसीने की कमाई का ही था, अगर वे सेवानिवृत हो चुके हैं तो इन सभी की पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। कोई भी सरकारी नुमाईंदा क्या दबाव में नौकरी करता है। सत्तर के दशक के पहले तो लोग भ्रष्टाचार करने से घबराते थे, इसे सामाजिक बुराई की संज्ञा दी जाती थी। क्या हो गया है कांग्रेस को आधी सदी से ज्यादा देश पर राज करने वाली कांग्रेस का चेहरा क्या इतना भयानक है कि सच्चाई सामने आते ही लोग इससे घ्रणा करने लगेंगे। क्या पंद्रह हजार से ज्यादा लाशों के एवज में कंाग्रेस ने दुनिया के चौधरी अमेरिका से निजी तोर पर ‘‘मुआवजा‘‘ लेकर देश को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था चोरासी में। कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। मरहूम राजीव गांधी की बेवा कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी को अपना मौन तोडना ही होगा, वरना उनकी चुप्पी राजीव गांधी के उपर लगने वाले आरोपों की मौन स्वीकारोक्ति ही समझी जाएगी। एक बात और समझ से परे ही है कि इतने बडे नरसंहार के बाद सालों साल घिसटने वाले मृतकों के परिवार और पीडितों की व्यथा देखने के बाद भी एक ‘‘मा‘‘ सोनिया गांधी का दिल क्यों नहीं पसीज पा रहा है। क्या कारण है कि इतनी बडी त्रासदी के एक के बाद एक घुमावदार पेंच सामने आने के बाद भी वे चुपचाप ही बैठी हैं!

बुधवार, 16 जून 2010

करात के खिलाफ उग्र हो रहे असंतोष के स्‍वर


भारी होने लगा है प्रकाश करात का शनि

बार बार मुंह की खाने के बाद माकपा में भूकंप की आहट

बसी कढी में आ सकता है उबाल

येचुरी संभाल सकते हैं कमान

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 16 जून। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी किसी सेना की हार होती है, उसकी जवाबदेही उसके सेनापति पर ही आयत होती है। सेनापति से ही हर सैनिक हार की जिम्मेदारी लेने की उम्मीद रखता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में भी इन दिनों कुछ इसी तरह के समीकरण बनते दिख रहे हैं। बार बार मुंह की खाने के बाद अब माकपा में हार के लिए जवाबदार सेनापति प्रकाश करात के खिलाफ रोष और असंतोष के स्वर मुखर होने लगे हैं। 1964 में अस्तित्व में आई माकपा से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी द्वारा करात की जडों में मट्ठा डालने की कवायद की जा रही है।

लोकसभा चुनावों में बुरी तरह मार खाने के बाद माकपा के अंदर असंतोष के बादल घुमडने लगे थे। उसके उपरांत वाम दलों के गढ रहे पश्चिम बंगाल में जिस तरह का चमत्कारिक परफारमेंस त्रणमूल कांग्रेस ने दिखाया है, उसने रही सही कसर पूरी कर दी है। माकपा की हालत देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि माकपा में इस बारिश में रोष और असंतोष के बादल फट सकते हैं, और उससे आने वाले सैलाब में माकपा के सबसे शक्तिशाली और कट्टरवादी समझे जाने वाले महासचिव प्रकाश करात इसमें बह सकते हैं।

लोकसभा में औंधे मुंह गिरने के उपरांत पश्चिम बंगाल के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से माकपा बुरी तरह आहत है। माकपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि वैसे तो पश्चिम बंगाल में माकपा का खासा रसूख है, पर प्रकाश करात की हिटलरशाही के कारण पार्टी ने अपना आधार खो दिया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में दिल्ली में हुई पार्टी की पोलित ब्यूरो की बैठक में इस बारे में गंभीर विचार विमर्श किया गया। मकपा की नीति निर्धारित करने वाली संस्था ‘‘पार्टी कांग्रेस‘‘ ने आरोप लगाया है कि प्रकाश करात ने पार्टी की निर्धारित लाईन से अलग हटकर अपनी मनमानी चलाकर पार्टी को रसातल में आने पर मजबूर कर दिया है। पोलित ब्यूरो ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है।

जानकारों का कहना है कि प्रकाश करात की खिलाफत को पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी हवा दे रहे हैं। वैसे भी मकपा में 36 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी महासचिव पर इतने संगीन आरोप लगे हों। यही कारण है कि अब तक इस तरह के आरोपों पर विचार के लिए केंद्रीय समिति की बैठक आहूत करने की आवश्यक्ता कभी नहीं पडी। इसमें केंद्रीय समिति के 85 सदस्यों के अलावा अन्य सूबों के 275 सदस्य शामिल होते हैं।

माकपा के सूत्रों का कहना है कि प्रकाश करात की सबसे बडी समस्या यह हो सकती है कि पश्चिम बंगाल की पार्टी की स्थानीय इकाई पहले से ही करात के खिलाफत मंे झंडा उठाए है। वर्तमान में करात के लिए यह संतोष की बात है कि माकपा की पश्चिम बंगाल इकाई मौन साधे हुए है। कहा जा रहा है कि माकपा की पश्चिम बंगाल इकाई और पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी दोनों ही माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं।

अंतत: मीडिया ने दिखा ही दी ताकत


मीडिया तुझे सलाम

छब्बीस साल बाद ही सही कम से कम होश में तो आया मीडिया

तानाशाहों को अपनी ताकत का अहसास करवाया मीडिया ने

जनता आपके साथ फिर किस बात की चिंता

(लिमटी खरे)

कारपोरेट सेक्टर की लौंडी बना मृत्यु शैया पर पडा देश में प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ ‘मीडिया‘ के शरीर में अब कुछ हलचल दिखने लगी है। अब लगने लगा है कि किसी चिकित्सक की परीक्षण शैया पर पडे मीडिया के जीवित होने की कुछ उम्मीद है, वरना देश के मीडिया के लिए भी पुरानी फिल्मों के डालयाग की आवश्यक्ता महसूस की जाने लगी थी, कि ‘‘अब दवा नहीं दुआ की जरूरत है।‘‘ मामला चाहे आरूषी का हो रूचिका का या फिर भोपाल की दिल दहला देने वाली भीषणतम गैस त्रासदी, हर मामले में मीडिया ने देर आयद दुरूस्त आयद की तर्ज पर तानाशाहों को उनकी औकात बताकर अपनी ताकत का अहसास करवाय। छब्बीस साल से खामोशी अख्तियार करने वाले मीडिया ने आखिर मुंह खोला और भोपाल गैस मामले में अंततोगत्वा देश के वजीरे आजम को मीडिया के सामने आकर प्रश्नों के जवाब देने पडे। यह एक सुखद शुरूआत के तौर पर देखा जाना चाहिए, वरना निहित स्वार्थों के चलते कारपोरेट सेक्टर के धनाड्यों ने अपने पैसों के बल पर मीडिया को खरीदकर पत्रकारों को जरखरीद गुलाम बनाकर रख दिया है। हमें तो अब खुद को पत्रकार कहने में शर्म महसूस होने लगी है। जब मीडिया के लोगों को अपने मालिकों के इशारांे पर ‘‘दलाली‘‘ करते पाते हैं तो लगता है बेहतर होता कि मीडिया में आने के बजाए वे किसी ‘‘परचून की दुकान‘‘ खोल लें, कम से कम पत्रकारिता को मिशन मानने वाले तो चेन से अपना काम कर पाएंगे।

बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य रहे कुंवर अर्जुन सिंह ने देश के मीडया मुगलों और उनकी देहरी पर नाक रगडकर उन्हें ‘‘साहेब सलाम‘‘ कहने वालों को जिस कदर उपकृत किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। देश के हृदय प्रदेश में ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करने वालों के मुंह में कुंवर अर्जुन सिंह ने जिस खून को लगाया है, वह निश्चित तौर पर निंदनीय है। इसके उपरांत जितने भी जनसेवकों ने जैसा चाहा मीडिया ने उनकी छवि उसी के अनुरूप बनाई। ईमानदारी से पत्रकारिता करने वालों के लिए अब जगह ही नहीं बची है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज देश के बडे बडे घरानों में पत्रकारिता जनसेवा के स्थान पर लाभ कमाने का पेशा बन चुकी है। संपादक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी या कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) की भूमिका में खडे हैं, तो संवाददाता या मीडिया कर्मी उनके एजेंट बनकर रह गए हैं, जो मालिकों के लिए लाभ कमाने का साधन बनकर रह गए हैं। घरानों के लिए ‘‘प्रिंट जाब‘‘, ठेका, सरकारी सप्लाई, मंत्रियों के साथ लाईजनिंग अब पत्रकारों का प्रिय शगल बन गया है। हमें तो आश्चर्य तब होता है जब घरानों के अखबारों के संपादक मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद उन्हें गुलदस्ता भेंट करने जाते हैं। मीडिया की अपनी एक साख होती है, एक आदर्श होते हैं। किसी को पुष्प गुच्छ भेंट करना कहीं से गलत नहीं है, पर चाटुकारिता के तहत यह करना उचित कदापि नहीं कहा जा सकता है।

रही बात जनसेवकों की तो जनसेवक आज एक दूसरे को नीचा दिखाने, निहित स्वार्थों के लिए अपने प्रतिद्वंदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में गुरेज भी नहीं करते। 1984 में भोपाल गैस कांड के उपरांत सूबे में मोतीलाल वोरा, दिग्विजय ंिसह के अलावा सुंदर लाल पटवा, उमा भारती, बाबू लाल गौर, शिवराज सिंह चौहान आदि मुख्यमंत्री रहे। आज सुंदर लाल पटवा द्वारा कुंवर अर्जुन सिंह पर वार किया जा रहा है। मीडिया को उनके साक्षात्कार के वक्त यह पूछना चाहिए था कि आज आप जो आरोप कुंवर अर्जुन सिंह पर लगा रहे हैं, उस वक्त आपने अपनी चोंच बंद क्यों रखी थी, जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वह भी ढाई साल। तब आपने कुंवर अर्जुन सिंह, मोती सिंह, स्वराज पुरी आदि पर मुकदमा कायम क्यों नहीं करवा दिया। ये सभी तो कांग्रेस से उपकृत थे। आप भाजपा के मुख्यमंत्री थे, अगर आप वाकई आज घडियाली आंसू नहीं बहा रहे हैं तो आपको 1990 से 92 तक मुख्यमंत्री रहने के दौरान इस बात को करना चाहिए था, वस्तुतः आपने नहीं किया, जाहिर है आप भी मोका परस्त की श्रेणी में खडे दिखाई दे रहे हैं।

आज भाजपा द्वारा मीडिया द्वारा मिस्टर क्लीन की उपाधि से नवाजे गए स्व.राजीव गांधी पर शक की सुई ले जाकर टिकाई जा रही है। यह बात उतनी ही सच है जितना कि दिन और रात कि नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस जिंदा नहीं रह सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रबंधकों ने बडी ही चतुराई से योजनाबद्ध तरीके से इटली मूल की सोनिया गांधी को कांग्रेस में सर्वशक्तिमान बनाकर प्रस्तुत कर दिया। भोपाल गैस मामले में भाजपा का ‘सोनिया प्रलाप‘ अनुचित नहीं है, क्योंकि सोनिया का कद आज इतना बडा हो चुका है कि उनकी छवि को डेमेज किए बिना भाजपा कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड सकती है। बस लोगों की समझ का ही फेर कहा जाएगा कि भाजपा की सरकार 1990 से 1992 और उसके बाद 2003 से अब तक मध्य प्रदेश में है, फिर आज शिवराज सिंह चौहान जो कदम उठा रहे हैं, वे कदम भाजपा की सरकार ने पहले क्यों नहीं उठाए। केंद्र में भी तीन मर्तबा अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व मे ंभाजपा आई फिर इस मामले में खामोशी का राज क्या था। क्यों अब तक भाजपा की सरकार तरफ से कुंवर अर्जुन सिंह को बचाया जाता रहा। क्यों तत्कालीन जिला कलेक्टर मोती सिंह और पुलिस अधीक्षक स्वराज पुरी की खाल बचाई गई। सेवा निवृति के उपरांत स्वराज पुरी को इसी भाजपा सरकार ने लाल बत्ती से नवाजा, इसके पीछे क्या वजह रही! क्या भाजपाईयों में इतनी नैतिकता बची है कि वे इसका जवाब दे सकें। क्या कांग्रेस पलटवार कर भाजपा से यह प्रतिप्रश्न करने का माद्दा रखती है। इसका उत्तर नकारात्मक ही आएगा, क्योंकि भाजपा हो या कांग्रेस ‘‘हमाम में सब नंगे हैं‘‘ का जुमला सभी पर चरितार्थ होता है।

मीडिया ने पहली बार न्यायपालिका के खिलाफ भी धार पैनी की है। अनेक कारपोरेट घरानों के समाचार पत्रों ने आश्चर्यजनक रूप से देश के सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायधीश ए.एम.अहमदी की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाकर किसी को चौंकाया हो या न हो हम तो इस कदम से हतप्रभ हैं। अमूमन न्यायपालिका के खिलाफ मीडिया जाने से गुरेज ही करता है। पहली मर्तबा जस्टिस अहमदी को 1996 में उनके फैसलों के लिए कटघरे में खडा किया गया है। यह सच है कि अमूमन सर्वोच्च न्यायालय आरोप तय करने के मामलें में अपने आप को बचाता है, पर इससे इतर भोपाल गैस कांड मामले में कोर्ट ने यह रूख नहीं अपनाते हुए आरोप तय किए। अब मामला उछल चुका है तो प्रजातंत्र के तीनों स्थापित स्तंभों की भद्द पिटना तय है।

कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम को इसमें घसीटे जाने के बाद हरकत में आई कांग्रेस ने अब कुंवर अर्जुन सिंह का बचाव आरंभ कर दिया है, कांग्रेस को डर है कि अगर कहीं अर्जुन सिंह ने मुंह खोल दिया तो लेने के देने पड जाएंगे। अर्जुन सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस ने उन्हें उमर के इस पडाव में बहुत लज्जित किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणव मुखर्जी का यह बयान हास्यास्पद ही कहा जाएगा कि 15 हजार लोगों को मौत के मुंह में भेजने और लाखों को बीमार बनाने के लिए जिम्मेदार वारेन एंडरसन को भोपाल की बिगडती कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर भोपाल से बाहर भेजा गया था। प्रणव मुखर्जी इस बात पर मौन हैं कि एक अभियुक्त को भोपाल के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक स्वराज पुरी खुद ही सारथी बनकर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी मोती सिंह के साथ बिठाकर हवाई अड्डे क्यों ले गए, एंडरसन को सरकारी विमान किस हैसियत से मुहैया करवाया गया। क्या वह व्हीव्हीआईपी था, नहीं तो किसके इशारे पर यह सब हुआ, क्या पंद्रह हजार से अधिक मौतों का मुआवजा कांग्रेस और भाजपा के जनसेवकों ने चुपचाप लेकर अपनी नैतिकता को बेच दिया!

अव्वल तो उस वक्त अफरातफरी के माहौल में कानून और व्यवस्था की एसी कोई मारामारी नहीं थी, चलिए एक बार मान भी लिया जाए कि कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर एसा किया गया था, पर क्या प्रणव मुखर्जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि उसे भोपाल से बाहर भेजा गया था तो वह फिर भारत के बाहर कैसे चला गया! क्या भोपाल गैस कांड के चलते देश में कानून व्यवस्था बिगडने का डर था जो वारेन एंडरसन को देश के बाहर भिजवा दिया गया। अरे प्रणव दा को कौन समझाए कि देश का आम नागरिक समझदार है और उसके मानस पटल पर न जाने कितने प्रश्न घुमडते ही रहते हैं। लगता है प्रणव मुखर्जी जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं हैं। एक मामूली से एक्सीडेंट करने पर आरोपी को पुलिस आदमी से गधा बना देती है, उसका तेल निकाल देती है, यहां जाओ, वहां जाओ, यह करो, जमानत दार लाओ, कागज लाओ, कार्बन लाओ, पेन लाओ, चाय पिलाओ, वगैरा वगैरा, फिर हजारों मौतों के जिम्मेदार और लाखों को बीमार करने वाले दोषी एंडरसन को मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ‘‘राजकीय अतिथि‘‘ जैसा सुलूक क्यों किया! ये सारे यक्ष प्रश्न आज भी निरूत्तर ही हैं।

सोनिया गांधी भले ही कांग्रेस की सर्वशक्तिमान नेता बन चुकीं हों, किन्तु उनके इर्द गिर्द बिना रीढ के लोग ही कब्जा जमाए बैठे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस का ग्राफ दिनोंदिन नीचे आता जा रहा है। कांग्रेस ने 1984 गैस कांड के उपरंात इससे अपना पल्ला झााडने की कोशिश की। आजादी के उपरांत जनसेवकों में नेतिकता की कमी निरंतर बढती ही गई, आवाम ने इसको महसूस भी किया है। सत्ता पक्ष तो रीढ विहीन ही हो गया है, वस्तुतः 1984 में भी वही हुआ। सत्ता पक्ष खामोश रहकर अपने बचाव के ताने बाने बुनता रहा, किन्तु सबसे अधिक आश्चर्य तो विपक्ष पर है, आखिर विपक्ष की क्या मजबूरी थी कि वह सालों साल खामोश रहा। क्या यह माना जाए कि विपक्ष ने भी 15 हजार लोगों की मौत का सौदा यूनियन कार्बाईड से कर लिया! और तो और अटल बिहारी बाजपेयी सरकार में यूनियन कार्बाईड के हिन्दुस्तान के प्रमुख रहे केशुब महिंद्रा को पुरूस्कार से नवाजा। अब जनता ही कर सकती है भले बुरे का फैसला।

मृत्यु शैया पर पडे मीडिया के हाथ पांव में हरकत से कुछ उम्मीदें जगी हैं। भोपाल गैस कांड मामले में समूचा देश मीडिया की वाहवाही करते नहीं थक रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि जब देश का हर नागरिक आपके साथ है तो फिर देर किस बात की। अब मौका आ गया है कि कांग्रेस भाजपा और अन्य दलों के जनसेवकों के चेहरों से नकाब नोचकर फंेका जाए। अपने निहित स्वार्थों को तिलांजली देकर अब हम सब भारतीय एक हो जाएं और जनता को इन जनसेवकों की हकीकत से रूबरू करवाएं, कि पिछले 26 सालों में चुने हुए और गैर चुने हुए नुमाईंदों ने भोपाल गैस कांड के तंदूर पर क्या क्या नहीं सेंका, उन्हें उनकी मनचाही मुराद मिली होगी, पर नहीं मिल सका तो पीडितों को न्याय। अगर मीडिया ने यह कर दिखाया तो यह निश्चित तौर पर भोपाल गैस कांड में मारे गए सभी निर्दोष लोगों के प्रति सच्ची श्रृद्धांजली होगी, और तब देश का हर नागरिक यही कहते मिलेगा -‘‘मीडिया, वी मस्ट सैल्यूट यू।‘‘

सोमवार, 14 जून 2010

हमारा महानगर रोजनामचा



ये है दिल्ली मेरी जान
 
(लिमटी खरे)

एंडरसन से बडे अपराधी हैं मोती सिंह
भोपाल गैस कांड के फैसले के बाद अब राजनैतिक फिजां में एक बार फिर गर्माहट महसूस की जाने लगी है। साल दर साल चुप्पी साधने के बाद अब सेवानिवृत लोगों की जुबानों के ताले टूटने लगे हैं। इसी क्रम में इस हादसे के वक्त भोपाल के तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी ने खुलासा किया है कि उन्होंने यूनियन कार्बाईड के तत्कालीन प्रमुख वारेन एण्डरसन को तत्कालीन मुख्य सचिव के कहने पर भोपाल से बाहर भेजा था, उसकी जमानत का इंतजाम भी मोती सिंह के प्रयासों से ही हुआ था। सवाल यह उठता है कि क्या उपरी दबाव में मोती सिंह ने जिला दण्डाधिकारी के पद की सारी वर्जनाएं तोड दी थीं। अगर उन्होंने एसा किया था तो क्या उन्होंने कागजों पर कहीं ‘‘उपरी दबाव‘‘ का जिकर किया था। जाहिर है नहीं किया होगा, वरना वह भी अब सामने आ चुका होता। जिला दण्डाधिकारी रहते मोती सिंह ने जो अपराध किया था, वह अक्षम्य अपराध की श्रेणी में है। केंद्र और राज्य सरकार को चाहिए कि वह मोती सिंह के इस बयान के आधार पर ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मोती सिंह के खिलाफ आपराधिक षणयंत का ताना बाना बुनने का मुकदमा दायर करे। जैसे ही मोती सिंह को आरोपी बनाया जाएगा, वैसे ही इस षणयंत्र के हिस्से रहे लोग कीडों की तरह बिलबिलाते सामने आ जाएंगे। हालात देखकर यह लगता है कि सारी हकीकत सामने आने के बाद भी कांग्रेस नीत केंद्र और भाजपा की राज्य सरकार इस मामले में महज रस्मअदायगी के कुछ नहीं कर रही है।
नेहरू गांधी परिवार को आडे हाथों लिया गडकरी ने
सवा सौ साल पुरानी और देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस पर भाजपाध्यक्ष नितिन गडकरी ने जमकर बोछार की है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को परिवार विशेष की संपत्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह जैसे सीनियर लीडर चाहकर भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि यह एक खास परिवार के सदस्यों के लिए रिजर्व है। अपना खुद का उदहारण देते हुए गडकरी ने कहा कि वे दिल्ली के लोगों, यहां की सडकों को भी नहीं जानते हैं, और उनके जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी के अध्यक्ष जैसा ताज पहनाया गया है, जिससे साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने उसूलों पर चल रही है, और यहां प्रजातंत्र जिन्दा है। वैसे गडकरी की बात मंे दम प्रतीत होता है, आजादी के उपरांत कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष पद पर बिरले ही नेता होंगे जो वहां तक पहुंच पाए हों। सोनिया गांधी अगर सक्रिय राजनीति से सन्यास लेना चाहें तो उनके स्थान पर राहुल गांधी की ताजपोशी करने में कांग्रेस देर नहीं करने वाली।
शीला के मुंह लगना नहीं चाहते शिवराज
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर अब तक के सबसे बडे आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री का पद खोने वाले पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल की मुश्किलें दिल्ली की निजाम शीला दीक्षित ने खासी बढा दी हैं। एक निजी टीवी चेनल पर अफजल के मामले में चर्चा के दौरान शीला ने कहा था कि हो सकता है, आप जो सोच रहे हों वह सही हो, ममला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अफजल को बचाने से संबंधित था। गृह मंत्रालय के 16 स्मरण पत्रों के उपरांत दिल्ली सरकार ने अफजल से संबंधित फाईल को एलजी यानी दिल्ली के राज्यपाल के पास भेजी है। शीला के द्वारा इशारों ही इशारों मेें जब तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल पर निशाना साधा गया है। इस मामले में बीते दिनों जब पंजाब के लाट साहेब शिवराज पाटिल से जब प्रतिक्रिया जाननी चाही गई तो उन्होंने दू टूक शब्दों में यह कहकर अपना पल्ला झाड लिया कि वे किसी के साथ ‘‘तू-तू, मैं-मैं‘‘ में नहीं पडना चाहते। पाटिल जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो शीला दीक्षित के तेवर और भी तल्ख हो सकते हैं, जो आने वाले समय में पाटिल के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं।
साथियों से उलझना जयराम की फितरत
पहले कमल नाथ के साथ तलवारें भांज चुके केद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री इन दिनों कोयला राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायस्वाल के साथ जोर अजमाईश में व्यस्त हैं। जयराम रमेश ने कोयला खदानों को ‘‘गो एरिया‘‘ और ‘‘नो गो एरिया‘‘ में बांट दिया है। जायस्वाल चाहते हैं कि नो गो एरिया में उत्खनन के बदले वे कंपनसेटरी फारेस्ट लगाकर इसकी भरपाई कर देंगे, किन्तु जयराम रमेश हैं कि मानते ही नहीं। हारकर जायस्वाल ने पूरे प्रकरण का विस्त्रत नोट बनाकर प्रधानमंत्री को प्रेषित कर दिया है। पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जयराम रमेश को इसकी समीक्षा करने को कहा, तो जयराम रमेश ने समीझा के पहले ही अपनी नीति के पक्ष में ठोस तथ्य पेश कर प्रधानमंत्री को संतुष्ट कर दिया। सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि अब प्रधानमंत्री दोनों ही मंत्रियों को साथ बिठाकर बात करने वाले हैं। नो गो एरिया में 48 फीसदी खदानें आती हैं जिसमें 619 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है। इससे केंद्र को 20 हजार करोड रूपए का नुकसान और एक लाख से अधिक मजदूरों का रोजगार छिनने की उम्मीद है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नियम कायदों को समझकर जयराम रमेश ने अन्य सभी मंत्रालयों पर काबिज मंत्रियों के होश उडाकर रख दिए हैं।
शेषाद्रि के निशाने पर गडकरी
भाजपा के नए निजाम अपनी छःमाही भी नहीं पूरी कर पाए कि उनके खिलाफ असंतोष के स्वर प्रस्फुटित होने लगे हैं। राज्यसभा में टिकिट का बंटवारा गडकरी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। संघ के मुखपत्र आर्गेनाईजर के संपादक रह चुके शेषाद्रिचारी ने मुखर होकर गडकरी पर निशाना साधा है। यह पहला मौका है, जब पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ किसी ने सार्वजनिक तौर पर मोर्चा खोला हो। शेषाद्रिचारी का मानना है कि गडकरी के अध्यक्ष बनने के बाद जमीनी कार्यकर्ता उपेक्षित और मायूस है, पार्टी की छवि वैसी नहीं बन पा रही है, जैसी होना चाहिए। तरूण विजय को टिकिट देने का खुला विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि दो चार पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने वाले को टिकिट देने का वे विरोध करते हैं। गडकरी के करीबी सूत्र भले ही यह कह रहे हों कि शेषाद्रिचारी को राज्यसभा का टिकिट न मिल पाने से खफा होकर अर्नगल प्रलाप कर रहे हों, पर शेषाद्रिचारी ने मुखर विरोध कर पुरानी कहवात यहां चरितार्थ करने के मार्ग प्रशस्त कर दिए हैं, ‘‘बुढिया के मरने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि मौत ने घर देख लिया।‘‘
भरपूर चिकित्सक फिर भी सरकार लाचार
देश में चिकित्सक उत्पादन का खासा माहौल है। जहां तहां निजी और सरकारी आयुर्विज्ञान, आर्युवेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी पद्यति वाले कालेज हर साल न जाने कितने चिकित्सक उगल रहे हैं, फिर भी सरकार के पास चिकित्सकों का टोटा साफ दिखाई दे रहा है। इसका कारण सरकार की गलत और अदूरदर्शी नीतियां ही हैं। सरकारी आंकडों पर अगर नजर दौडाएं तो पता चलता है कि देश में कुल साढे पांच लाख चिकित्सक हैं जिसमें साढे छः लाख चिकित्सकों की कमी है। देश में 34 हजार एमबीबीएस, 19 हजार एमडी या एमएस की सीट हैं। देखा जाए तो तीन हजार की आबादी पर एक चिकित्सक मौजूद है। चिकित्सकों की कमी को देखते हुए केद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि चिकित्सकों की सेवानिवृति की आयु को बढाकर 65 साल कर दिया जाए। अरे आजाद साहेब को कौन समझाए कि इससे कुछ नहीं होने वाला, चिकित्सा शिक्षा पूरी होने के उपरांत चिकित्सकांे का पंजीयन तब किया जाए जब वे एक साल तक गांव में अपनी सेवाएं दे दें। अगर एसा होगा तो हर साल लगभग चोंतीस हजार चिकित्सक देश के गांव में मरीजों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
देश भर में चल रहे हैं चिडिया कौआ
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने खजूर के झाडों के बीच में उगते सूरज के स्टीकर लगाकर चलने वाली गाडियों को पकडकर रहस्योद्याटन किया है कि एक गिरोह दिल्ली यातायात पुलिस की मदद से भारी व्यवसायिक वाहनों से वसूली में रत था। देखा जाए तो देश भर में इस तरह का कारोबार फल फूल रहा है। हर एक ट्रक या बस चालक के पास छोटी सी डायरी अवश्य होती है, जिसमें उसके रूट में पडने वाले थानों के कर्मचारी, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के मातहत अपने अपने तरीके से हर माह की अलग अलग निशानी के स्टीकर या फिर एसे हस्ताक्षर कर देते हैं मानो चिडिया कौआ उड रहे हों। देश में बिना वैध परमिट, अनुज्ञा, कर चोरी के साथ ही साथ ओव्हर लोडिंग का कारोबार इसी आधार पर जमकर हो रहा है। एसा नहीं कि देश और सूबों के शासकों विशेषकर परिवहन मंत्रियों को इस बात की जानकारी न हो, बावजूद इसके इस तरह की लाबी जबरिया वसूल पर लगी हुई है। सूबों की परिवहन जांच चौकियां दलालों के हवाले हैं। इन चौकियों में अपनी कद काठी से उंचा लट्ठ रखकर गुण्डों की फौज खडी दिखाई दे जाती है। मजे की बात तो यह है कि देश भर की जांच चौकियों से बाकायदा ‘‘चौथ‘‘ की राशि नेता, जनसेवक, प्रशासन, पुलिस के साथ ही साथ प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ ‘‘मीडिया‘‘ को भी निर्बाध रूप से पहुंचती है, यही कारण है कि इनका धंधा फल फूल रहा है।
अब एलजेपी की अग्निपरीक्षा
17 जून को होने वाले राज्यसभा के चुनावों में एलजेपी और उसके सर्वेसर्वा राम विलास पासवान दोनों ही की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। बिहार में पांच सीटों के लिए चुनाव होना है, छः उम्मीदवार मैदान में हैं। 243 सदस्यीय विधान सभा में जडीयू के 82, आरजेडी के 56, भाजपा के 54, एलजेपी के 12, कांग्रेस के 10, सीपीआई माले और बीएसपी के पांच पांच, सीपीआ्र के तीन और सीपीएम और एनसीपी के एक एक सदस्यो के साथ ही साथ निर्दलीय विधायकों की संख्या 12 है। इसके साथ ही जो परिदृश्य सामने आ रहा है, उसके अनुसार जेडीयू और भाजपा के तीन, आरजेडी के एक का जीतना तय है। मामला पांचवी सीट का फंसा है, जिसके लिए राम विलास पासवान और कर्नाटक के व्यवसाई बी.जी.उदय मैदान में हैं। पासवान के पास 12 वोट हैं पर उन्हें आवश्यक्ता है 41 की। उदय निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव हार चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री पासवान को औकात दिखाने के चलते अनेक राजनैतिक धुरंधरों ने उदय को बेक करना आरंभ कर दिया है। बिहार में कांग्रेस अकेले ही विधानसभा रण में उतरना चाह रही है, इसीलिए पासवान का समर्थन न करने के अनेक कारण भी आलाकमान को गिना दिए गए हैं।
कुछ क्लिंटन ने दिया कुछ ओबामा देंगे
दुनिया के चौधरी अमेरिका के प्रेजीडेंट बराक ओबामा जल्द ही भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। भारत सरकार इस बात के लिए अंदर ही अंदर खुश हो रही है कि उसका सौभाग्य है कि दुनिया का चौधरी अमेरिका का पहला नागरिक ‘‘अंकल सेम‘‘ उसका आथित्य स्वीकार कर उसे कृतार्थ करने वाला है। गौरतलब है कि इसके पूर्व जब तत्कालीन अमेरिकी प्रेजीडेंट बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए थे, तब उनके सुरक्षा तंत्र को लेकर भारत में खासा बवाल कटा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर क्लिंटन के जाने के पूर्व उनके सुरक्षा दस्ते के श्वानों ने तलाशी ली थी। कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, भले ही वह महामहिम की सुरक्षा व्यवस्था में क्यों न काम कर रहा हो। हो सकता है कि समाधि में सूंघते सूंघते उसने कहीं टांग ही उठा दी हो। क्लिंटन के उस भारत दौरे के बाद हिन्दुस्तान को कुछ खास हासिल नहीं हो सका था, अब देखना यह है कि बराक ओबामा हिन्दुस्तान की यात्रा पर आने के बाद क्या सौगात दे पाते हैं।
खाली खजाना जनसेवकों पर लुटाया शिवराज ने
मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में पर्याप्त धन नहीं है, यही कारण है कि सूबे में करारोपण की गति तेज हो गई है। पिछले डेढ दशक में मध्य प्रदेश की माली हालत जर्जर हो चुकी है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। एक के बाद एक निगम में तालाबंदी के आसार नजर आ रहे हैं। इस खाली खजाने को सूबे के निजाम शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधायकों पर लुटाना आरंभ कर दिया है। विधायकों का वेतन 35 हजार से बढाकर 50 हजार रूपए, निशुल्क बस यात्रा के बदले हर माह ढाई सौ रूपए बस भत्ता भी दिया जाएगा। सूबे में मंत्री का वेतन बासठ हजार, राज्य मंत्री का वेतन साठ हजार, विधानसभा अध्यक्ष का साठ हजार तीन सौ तो विधानसभा उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का वेतन सत्तावन हजार है। इसके पहले 3 अक्टूबर 2007 को विधायकों का वेतन बढाया गया था। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री फिर वेतन जबर्दस्त। विधायक चाहे किसी भी दल के हों पर इस मामले में किसी ने भी यह आवाज नहीं उठाई कि सब कुछ फ्री होने पर वेतन बढाने का क्या ओचित्य! विधायकों के बढे वेतन की राशि अगर गरीबों के कल्याण में खर्च की जाती तो बात ही कुछ ओर होती।
सुराज अधिवेशन को संभाला स्वराज ने
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए भाजपा के सुराज अधिवेशन पर शनि की काली छाया पड ही गई। इस सम्मेलन में पहुंचे भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी के मुंह का जायका अवश्य ही बिगडा होगा। दरअसल अटल बिहारी बाजपेयी के खिलाफ चुनाव लडने वाले राम जेठमलानी, पत्रकार तरूण विजय, व्यवसाई अजय मारू को टिकिट देने से भाजपा के अनेक धडे नाराज हैं। इस अधिवेशन के अंतिम दिन राजग के पीएम इन वेटिंग एल.के.आडवाणी, निर्वतमान अध्यक्ष राजनाथ सिंह, यशवंत सिन्हा ने अधिवेशन को संबोधित ही नहीं किया। राजनाथ बच्चों के एक प्रोग्राम तो यशवंत सिन्हा एयरपोर्ट से ही वापस लौट गए। अरूण जेतली और गोपीनाथ मुंडे ने भी अधिवेशन की ओर रूख करना मुनासिब नहीं समझा। बात बिगडती देख लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने मोर्चा संभाला और समापन भाषण में गांधीगिरी को अपनाने की बात कहकर माहौल को हल्का किया।
पता नहीं चलेगा कि पीएम ने थरूर को लताडा या नहीं
प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने अपने बडबोले मंत्री शशि थरूर के त्यागपत्र के एन पहले हुई मुलाकात में उनसे क्या बातचीत की, उन्हें लताडा, पुचकारा या क्या कहा इस बात के बारे में देशवासी कुछ भी नहंी जान सकेंगे। दरअसल सूचना के अधिकार के तहत अभिषेक शुक्ला नामक युवक ने प्रधानमंत्री कार्यालय से 17 से 19 अप्रेल के बीच प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर के बीच हुई चर्चा का ब्योरा मांगा था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुलाकात के ब्योरे को देने अथवा सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया है। पीएमओ के अनुसार जिन भेंटवार्ताओं मंे देश की संप्रभुता, अखण्डता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हितांे और दूसरे देशों के साथ बातचीत की जाती है, उनका ब्योरा सूचना के अधिकार के तहत नहीं दिया जा सकता है। अब यह बात तो प्रधानमंत्री ही जाने या थरूर के दोनों के बीच किस लाभ हानि की शर्त पर थरूर ने अपना त्यागपत्र दिया था।
पुच्छल तारा
मध्य प्रदेश में लोग बिजली की घोषित और अघोषित कटौती से बुरी तरह परेशान हैं। होशंगाबाद जिले के इटारसी से विपिन सिंह राजपूत ने ईमेल भेजकर देश के हृदय प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। विपिन लिखते हैं -‘‘मध्य प्रदेश की एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लडकी और एक लडका आपस में बहुत प्रेम करते थे। जैसे ही इस बात का पता लकडी के पिता को चला, उसने लडके को पकडकर बुलवाया। लडका जैसे ही आया, लडकी के पिता ने उसे लिटाकर बिजली से चलने वाली आरी उसके गले पर रख दी। चलती आरी जैसे ही लडके के गले के करीब पहुंची लडके के प्रांण गले में अटक गए। मगर यह क्या, तभी लाईट चली गई। लडके ने जोर से नारा लगाया -‘‘शिवराज सिंह चौहान, जिन्दाबाद।‘‘

ये है मोबाईल कंपनियों का हाल सखे



रविवार, 13 जून 2010

patna bjp

अब लगेंगे शिकायत के भी पैसे!

मोबाईल सेवा प्रदाता मचा रहे लूट
सरकार ने आंख पर बांध रखी है पट्टी

सावधान! टोल फ्री के चक्कर में लुट न जाना

(लिमटी खरे)

बाजार में बिक रही वस्तुओं में छोटा सा स्टार लगाकर शर्तें लागू का प्रचलन आज का नहीं बरसों पुराना है, ताकि उपभोक्ता उन पर किसी तरह का क्लेम न कर सके। हाल ही में मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों ने भी अपने उपभोक्ताओं को लूटने की नई योजना पर काम करना आरंभ कर दिया है। अगर आप अपनी मोबाईल की सेवा में काल ड्राप, नेटवर्क कंजेशन, या अन्य किसी समस्या से परेशान हैं और आप अपने सेवा प्रदाता के कस्टमर केयर के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं, तो थोडा रूकिए, अब ये काल पहले की तरह निशुल्क नहीं हैं, इन पर अब पचास पैसा प्रति काल की दर से चार्ज किया जाने लगा है।

ठगा उपभोक्ता जब अपना मोबाईल का बेलेंस चेक करता है तो वह हर बार के पचास पैसे कम पाता है। उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराए तो किसके पास और अब तो शिकायतें भी सशुल्क हो गईं हैं। अपने स्वार्थाें, वेतन भत्तों और सुविधाओं को बढाने वाले जनसेवकों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उपभोक्ता पर क्या गुजरेगी। देश और सूबों की सरकारों का बस अगर चले तो वे तो पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराने पर बाकायदा शुल्क लेकर रसीद काटना भी आरंभ कर दे। वैसे भी अस्पतालों में रोगी कल्याण और अन्य निधियों में बाकायदा शुल्क लेकर पर्ची दी जाती है, इतना ही नहीं उसी काउंटर के उपर लिखा होता है -‘‘इस अस्पताल में इलाज का कोई पैसा नहीं लिया जाता है।‘‘

बहरहाल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों का यह प्रयास निश्चित तौर पर उन्हें सुकून देने में काफी हद तक सहायक साबित होगा। अपने लक्ष्य के लिए मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियां तरह तरह की आकर्षक योजनाओं का प्रलोभन देकर उपभोक्ताओं को फंसाने से नहीं चूकतीं हैं, बाद में जब उपभोक्ता कंपनी की सेवाओं से उकता कर हलाकान हो जाता है, तब वह कंपनी के कस्टमर केयर में अपनी शिकायत दर्ज कराने के पहले सौ मर्तबा सोचेगा, कि उसकी शिकायत का पैसा भी उसे भरना होगा। सीधा से बिजनिस का फंडा है जितनी खराब सेवाएं, उतनी अधिक शिकायतें और जितनी अधिक शिकायतें उतनी सेवा प्रदाता कंपनी की कमाई।

सरकार और मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों की इस अंधेरगर्दी में टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) ने भी अपनी सहमति जताकर देश के करोडों मोबाईल उपभोक्ताओं की जेब पर सेवा प्रदाता कंपनियों को डाका डालने के मार्ग प्रशस्त कर दिए हैं, जो अनुचित ही है। सेवा प्रदाता कंपनियों के खराब नेटवर्क की समस्या और सर्विस से जूझता उपभोक्ता आखिर अपनी शिकायत लेकर जाए तो जाए कहां। क्या ट्राई को यह नहीं मालुम कि उपभोक्ता द्वारा सेवा प्रदाता कंपनियों के कस्टमर केयर में घंटों ‘‘आप कतार में हैं‘‘ का केसट सुनकर दूसरी ओर से आने वाली मधुर आवाज सुनने या उनसे बतियाने के लिए अपना समय खराब नहीं किया जाता है। कुछ सेवा प्रदाता कंपनियों के कस्टमर केयर में बैठे कारिंदे तो आपके द्वारा कही बात को ही दुहरा कर आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास भी करते हैं। ट्राई की सहमति पर आश्चर्य इसलिए है कि बिना उपभोक्ताओं का पक्ष सुने वह अपनी सहमति कैसे दे सकती है।

मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों का यह कहना कि कस्टमर केयर में आने वाले अस्सी फीसदी काल बेकार होते हैं, एकदम बकवास है। आज के दौडते भागते युग में किसे इतनी फुर्सत है कि वह आधे पोन घंटे तक अपने मोबाईल को इंगेज रखकर सेवा प्रदाता कंपनी के कस्टमर केयर से बात करेगा। इसी आधार पर सेवा प्रदाता कंपनियों ने अब तक के अपने प्रचारित टोल फ्री नंबर्स को बिना किसी उदद्योषणा के सशुल्क बना दिया है। अनेक उपभोक्ताओं को तो इसका भान ही नहीं है कि कस्टमर केयर पर बात करना अब सशुल्क हो गया है।

एसे तो मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियां अपने उत्पादों या योजनाओं के बारे में अपने उपभोक्ताओं को हर दस मिनिट में एक एसएमएस भेजकर परेशान करती रहती हैं, पर इतने बडे फैसले के उपरांत उसे लागू करने के बाद भी सरकारी उपक्रम बीएसएनएल, एमटीएल सहित निजी क्षेत्र की मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों ने एक भी एसएमएस भेजने की जहमत नहीं उठाई है। इस मामले में सरकार के साथ ही साथ ट्राई की चुप्पी आश्चर्यजनक ही कही जाएगी।

सरकार और टेलीकॉम रेग्युलेटरी अर्थारिटी को चाहिए कि पहले से लुटे पिटे उपभोक्ता को लूटने के सारे रास्ते बंद करने हेतु इस मसले पर एक बार फिर गंभीरता से विचार करे। उपभोक्ताओं की शिकायतों को निश्चित समयावधि में सुनकर उनके निपटारे की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अत्यावश्यक है, वरना आने वाले समय में मोबाईल उपभोक्ताओं के बीच सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ ही साथ ट्राई की साख बिगडते देर नहीं लगेगी।

यह क्‍या हो रहा है चिदम्‍बरम जी

घुसपेठ के मामले में अव्वल रहा 2009

गृह मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट में खुलासा

पाक में आतंकी मजबूत हुए

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 13 जून। देश को अस्थिर करने के मामले में पडोसी देश पाकिस्तान की करतूतों में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले साल पाकिस्तान की ओर से आने वाले घुसपैठियों की तादाद में रिकार्ड इजाफा हुआ है। भारत की सीमा पर चोकस सिपाही भी इन घुसपैठों को रोकने में नाकामयाब रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने अपने ठिकानों को बहुत सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित बना लिया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट कुछ इसी तरह का खुलासा कर रही है। आंतरिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि पकिस्तान की ओर जम्मू काश्मीर के रास्ते घुसपैठ को जबर्दस्त बढावा दिया जा रहा है। मंत्रालय के सालाना प्रतिवेदन में कहा गया है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का काम अनवरत जारी है। वर्ष 2008 में जहां घुसपैठ की घटनाएं 342 थी, वह 2009 में बढकर 485 हो गई है।

प्रतिवेदन इशारा कर रहा है कि पिछले सालों की तुलना में देश में अशांत करने की कवायद कुछ ज्यादा ही हुई है। इसमें हिंसक घटनाओं की संख्या बढी है। इतना ही नहीं नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतारने की वारदातों में इजाफा हुआ है। इसकी चपेट में नक्सलप्रभावित सूबे विशेषकर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, उडीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र इनके निशाने पर रहे हैं।

मजे की बात तो यह है कि इतना सब होने के बाद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह वार्षिक प्रतिवेदन स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ही बता रहा है। देश में विदेशी ताकतें आकर तांडव मचा रही हैं। देश की आर्थिक राजधानी पर अब तक का सबसे बडा आतंकी हमला होता है, संसद पर हमले होते रहे हैं। नक्लसवादी पूरे शबाब पर हैं, अमन चेन कहीं नही है, फिर भी पलनिअप्पम चिदंबर के नेतृत्व वाला केंद्रीय गृह मंत्रालय स्थिति नियंत्रण में बताकर बरगलाने से नहीं चूक रहा है।

500वीं पोस्‍ट

मतलब आडवाणी ने किया था बाजपेयी को कमजोर!
जेठमलानी के मामले में होने लगे हैं खुलासे

. . . तो आडवाणी के कहने पर खडे हुए थे जेठमलानी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 13 जून। प्रसिद्ध अधिवक्ता राम जेठमलानी को राज्यसभा का टिकिट देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह के स्वर मुखर होने लगे हैं। अब भाजपाई दबी जुबान से राम जेठमलानी और बाजपेयी की युती के चलते पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के मौखटा रहे अटल बिहारी बाजपेयी के बीच खुदी खाई के बारे में नित नए तथ्यों को उजागर करते जा रहे हैं। अटल बिहारी बाजपेयी के खिलाफ 2004 में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लडने वाले जेठमलानी के बारे में असंतोष और रोष की स्थिति गहराती ही जा रही है।

भाजपा में चल रही बयार के अनुसार राम जेठमलानी सिंधी समाज के होने के बाद भी गांधीनगर से आडवाणी के खिलाफ चुनाव मैदान में नहीं उतरे जबकि गांधी नगर और गुजरात में सिंधी समाज के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। इससे उलट वे 2004 में अटल बिहारी बाजपेयी के खिलाफ लखनउ से चुनावी समर में उतरे थे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि आडवाणी और जेठमलानी की युती के चलते जेठमलानी ने अटल बिहारी के खिलाफ चुनाव मैदान में कमान संभाली थी।
भाजपा के सूत्रों की माने तो राजग के पीएम इन वेटिंग एल.के.आडवाणी पिछले कुछ सालों से राम जेठमलानी पर खासे महरबान हैं। इस बार भी उन्हें राज्यसभा के रास्ते संसदीय सौंध तक पहुंचाने में आडवाणी ने एडी चोटी एक कर दी। आडवाणी ने दांव फेंका था कि जेठमलानी को मध्य प्रदेश से राज्य सभा में भेजा जाए, किन्तु सुषमा स्वराज और शिवराज के विरोध के चलते आडवाणी की चल नहीं पाई।

आडवाणी के करीबी सूत्रों का दावा है कि इसी महीने पांच तारीख को एक नेता नुमा व्यक्ति ने आडवाणी के आवास से बाबू लाल मरांडी को फोन पर इस बात के लिए तैयार किया जा रहा था कि अगर मरांडी सहयोग करें तो जेठमलानी को झारखण्ड से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार राज्य सभा में पहुंचाया जा सकता है। इस पर मरांडी ने साफ इंकार कर दिया था। जेठमलानी पर मेहरबान आडवाणी ने अंततः सभी के पुरजोर विरोध के बावजूद भी जेठमलानी को राजस्थान से भाजपा का घोषित उम्मीदवार बनवाने में सफलता हासिल कर ही ली।

एसा नहीं कि आडवाणी की इन चालों का अटल बिहारी बाजपेयी को भान न हो। 2006 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केलाश जोशी की पुस्तक ‘‘अध्यक्ष जी‘‘ के विमोचन समारोह में जब एल.के.आडवाणी भाषण देने खडे हुए उस वक्त अटल बिहारी बाजपेयी लघु शंका को बाहर गए थे। वापस आने पर जब उनकी बारी आई तो उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा था कि उनके पहले आडवाणी ने उद्बोधन में क्या कहा उन्हें नहीं पता, पता नहीं आडवाणी कब क्या कह जाते हैं। अटल की इस बात से आडवाणी की पेशानी पर बल साफ दिखाई दे रहे थे।

अटल को भूली भाजपा



शुक्रवार, 11 जून 2010

पटना बनेगा भाजपा का अखाडा

पटना में फट सकता है नेताओं का आक्रोश
विवादित मुद्दों पर चलेंगी तलवारें

असंतुष्ट निकालेंगे भडास

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 11 जून। भारतीय जनता पार्टी की पटना में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। शनिवार 12 जून को आहूत दो दिवसीय बैठक के लिए असंतुष्टों की तैयारियों को देखकर पार्टी के आला नेताओं के होश उडे हुए हैं। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में अनेक विवादस्पद मुद्दों पर तल्ख बहस होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि नितिन गडकरी के पार्टी की कमान संभालने के बाद हाशिए में आए नेताओं और नए नवेले नेताओं की मुगलई से त्रस्त नेताओं ने एक दूसरे को लामबंद करना आरंभ कर दिया था। सभी को उचित मोके की तलाश थी जो शनिवार को पटना में मिलने जा रहा है।

हाल ही में राज्य सभा चुनावों में संसदीय बोर्ड के असहमत होने के बाद भी वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी को टिकिट दिए जाने से अटल बिहारी बाजपेयी खेमा बुरी तरह आहत है। जेठमलानी पूर्व में अटल बिहारी के खिलाफ चुनाव तक लड चुके है। इसके साथ ही साथ पत्रकार तरूण विजय को पिछले दरवाजे यानी राज्य सभा से भेजने का विरोध संघ के ही वरिष्ठ प्रचारक शेषाद्रि चारी ने किया था। इस मामले में चारी ने अपनी नाराजगी से गडकरी को भी आवगत कराया जा चुका है।

जाति आधारित जनगणना के मामले में एक धडा इसे सही बता रहा है, तो दूसरा इसकी खिलाफत में एडी चोटी एक किए हुए है। इस मसले पर भाजपा के नीति निर्धारकों का धडा परोक्ष तौर पर अपनी सहमति दे चुका है, किन्तु इस मामले में संघ ने अपना विरोध जताया है। भाजपा आलाकमान के सामने अब मुश्किल यह है कि अगर इस मसले पर पार्टी मंच पर चर्चा होगी तब भाजपा क्या स्टंेड लेगी, यह तय नहीं है, एक ओर संघ विरोध में खडा है तो दूसरी ओर भाजपा के आला नेता इसके पक्ष में हैं।

भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि पटना में इस अधिवेशन को कराने के पीछे यह तर्क था कि इस साल के अंत में बिहार को चुनावी दौर से गुजरना है, और इसी बहाने बिहार में भाजपा को संगठित करने का मौका मिलेगा, किन्तु जमीनी हकीकत देखकर लगने लगा है कि बिहार में भाजपा संगठन में एकता के बजाए सम्मेलन में फैलने वाली गुटबाजी की आशंका के चलते बिखराव की उम्मीद ज्यादा है। इस सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नवोदित फायर ब्रांड गांधी ‘‘वरूण फिरोज गांधी‘‘ की अगली भूमिका को लेकर भी संदेह बना हुआ है।

पाक का कारनामा

गुरुवार, 10 जून 2010

गैस कांड पर जिम्‍मेदारी से भागती कांग्रेस


गैस कांड पर कांग्रेस को तोडना होगा मौन!

अब बढेगी अर्जुन सिंह की पूछ परख

उपेक्षा से आहत अर्जुन उठा सकते हैं गांडीव

उघडती जा रही हैं षणयंत्रों की परतें

बात निकली है तो दूर तलक जाएगी

(लिमटी खरे)

छब्बीस साल पहले जब देश के हृदय प्रदेश में दुनिया की सबसे बडी औद्योगिक त्रासदी हुई थी, उस वक्त कांग्रेस के बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के चाणक्य कुंवर अर्जुन सिंह इस सूबे के निजाम हुआ करते थे। यूनियन कार्बाईड के तत्कालीन प्रमुख वारेन एंडरसन को रातों रात भोपाल से भगा देने के षणयंत्र पर से धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। उस दौरान का प्रशासनिक अमला अब अपनी बंद जुबान खोल रहा है। तथ्यों के सामने आने से सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस का रक्तचाप एकाएक बढ गया है। कांग्रेस की धुरी पिछले कुछ सालों से नेहरू गांधी परिवार की इतालवी बहू सोनिया गांधी के इर्दगिर्द घूम रही है। सोनिया के राजनैतिक प्रबंधक और सलाहकारों ने कुंवर अर्जुन सिंह का पत्ता कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के केंद्र 10, जनपथ से कटवा दिया है। कुंवर अर्जुन सिंह भले ही अपनी पीडा को उजागर न करें पर उनकी खामोशी बताती है कि वे अपने आप को किस कदर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

कांग्रेस के प्रबंधकों को सपने में भी भान न होगा कि भोपाल गैस कांड के फैसले के बाद उठे बवंडर में कांग्रेस का आशियाना बुरी तरह हिल जाएगा। चाणक्य की चालें चलने में माहिर कुंवर अर्जुन सिंह उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब यह कांड हुआ। किसके कहने पर वारेन एंडरसन को गिरफ्तार कर, यूनियन कार्बाईड के गेस्ट हाउस में रखा गया था, जिसमें फोन की सुविधा उपलब्ध थी, और किसके कहने पर एंडरसन को सरकारी विमान मुहैया करवाकर देश से भाग जाने का मौका दिया गया। एक निजी समाचार चेनल को दिए गए साक्षात्कार में भोपाल के तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी मोती सिंह कहते हैं कि तत्कालीन मुख्य सचिव के आदेश की तामीली में उन्होंने यूनियन कार्बाईड के एक कर्मचारी को इसके लिए तैयार किया कि वह एंडरसन की जमानत ले लें। यह है आजादी के बाद 37 साल बाद की भारत गणराज्य की तस्वीर। अगर आम आदमी को पुलिस गिरफ्तार करे तो उसके जमानतदार की चप्पलें घिस जाती हैं जमानत लेने में। यहां तो जिले का मालिक कहा जाने वाला जिला कलेक्टर खुद ही जमानत के लिए उपजाउ माहौल मुहैया करवा रहा है।

आजादी के उपरांत 1977 का कुछ समय, चंद्रशेखर, देवगोडा, अटल बिहारी बाजपेयी आदि की सरकारों का कार्यकाल अगर छोड दिया जाए तो आधी सदी से ज्यादा समय तक देश पर सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस ने ही हुकूमत की है। अब आम जनता अंदाजा लगा सकती है कि सुशासन देने का वादा करने वाली, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ का दावा करने वाली कांग्रेस का दामन खुद कितना दागदार है। माना जाता है कि अस्सी के दशक तक राजनीति में नैतिकता का स्थान था, किन्तु यह मिथक एक झटके में तब टूट गया जब पंद्रह हजार से अधिक लोगों को लीलने वाली कंपनी के प्रमुख को सरकारी सुरक्षा में देश से भागने के मार्ग प्रशस्त किए गए। इन सबके बाद भी कांग्रेस की चुप्पी निस्संदेह राष्ट्रीय शर्म की बात है। विदेशों में पली बढीं सोनिया एन्टोनिया माईनो (सोनिया गांधी का असली नाम) भारत की संस्कृति से आज भी पूरी तरह वाकिफ नहीं हो सकीं हैं।

इतनी बडी त्रासदी के बाद अब अगर भारतीय प्रशासिनक सेवा का कोई अधिकारी जो उस वक्त जिला दण्डाधिकारी जैसे जिम्मेदार पद पर रहा हो, आज कोई बात कह रहा है तो कम से कम सोनिया को चाहिए था कि वे इस मामले में दो शब्द तो बोलतीं। एक और जहां ग्लोबल मीडिया में भोपाल गैस कांड का फैसला और भारत की सरकार को लताड दी जा रही हो वहां भारत की सबसे ताकतवर महिला मानी जाने वाली श्रीमति सोनिया गांधी मंुह सिले बैठीं हो तो क्या कहा जाएगा। सोनिया महिला हैं, मां हैं, वे उन माताओं के दर्द को समझ सकतीं हैं, जिन्होंने इस कांड में अपने गुदडी के लाल खोए होंगे। वैसे भोपाल गैस कांड के पूरे प्रकरण और फैसले ने देश की जांच एजेंसी सीबीआई की भूमिका पर एसा सवालिया निशान लगा दिया है, जो शायद ही कभी मिट सके।

इतना ही नहीं सीबीआई के एक पूर्व अधिकारी ने तो साफ तोर पर कह दिया है कि विदेश मंत्रालय के साफ निर्देशों के चलते उन्होंने इस मामले के मुख्य अभियुक्त एंडरसन के प्रत्यार्पण के मामले को आगे नहीं बढाया था। भारत के नीति निर्धारकों की कूटनीतिक चालें समझ से परे हैं। केंद्र सरकार राग अलाप रही है कि यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है, वहीं दुनिया के चौधरी अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री राबर्ट ब्लेक ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका के लिए ‘‘दिस चेप्टर इस ओवर।‘‘ अब यूनियन कार्बाईड या फिर भोपाल गैस कांड के बारे में अमेरिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है।

पता नहीं क्यों भारत सरकार यह समझने को तैयार क्यों नहीं है कि यही सही वक्त है, जब अमेरिका पर खासा दबाव बनाया जा सकता है। राबर्ट ब्लेक का प्रलाप व्यर्थ नहीं है। अमेरिका चाहता है कि परमाणु उर्जा से संबंधित ‘न्यूक्लियर लाईबिलिटी बिल‘ भारत की संसद में पास हो जाए। अगर भोपाल गैस त्रासदी को हवा दी गई तो निश्चित तौर पर यह मामला लटक जाएगा, तब अमेरिका के भारत की सरजमीं पर न्यूक्लियर उर्जा से संबंधित मशीने, उपकरण और माल भेजना आसान नहीं होगा। भारत को यह समझना होगा कि अमेरिका की सरकार यह मानती है कि इंसान वही है जिसकी रगों में अमेरिकी रक्त का संचार हो रहा है, इसी तर्ज पर भारत को दुनिया विशेषकर अमेरिका को यह जतलाना होगा कि भारत गणराज्य की सरकार की नजर में भारतीय पहले हैं, बाकी दुनिया के लोग बाद में। इतनी बडी त्रासदी जिसमें पंद्रह हजार से ज्यादा जाने गईं हों और लाखों प्रभावित हुए हों, इस तरह की आपराधिक भूल को अक्षम्य ही माना जाएगा। छब्बीस बरसों मेें अर्जुन सिंह के बाद भाजपा के सुंदर लाल पटवा सहित कांग्रेस के अनेक मुख्यमंत्री काबिज रहे हैं मध्य प्रदेश में, किन्तु सभी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। मतलब साफ है कि यूनियन कार्बाईड द्वारा इन जनसेवकों के निहित स्वार्थों को पूरा किया गया होगा, वरना क्या वजह थी कि ये चुपचाप बैठे रहे।

भोपाल गैस कांड का फैसला आने के बाद समूचे देश में इसकी तल्ख प्रतिक्रिया हुई है। लोगों ने अब तक की सरकारों और विशेषकर कांग्रेस को दिल से कोसा है। हडबडी में सरकार जागी है। भारत गणराज्य की सरकार ने मंत्रियों के समूह का गठन कर डाला है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश की सरकार अब उंची अदालत में जाने की बात कह रही है। बहुत पुरानी कहावत है, ‘‘अब पछताए का होत है, जब चिडिया चुग गई खेत।‘‘ कम ही लोग शायद ही इस बात को जानते हों कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले कार्यकाल में भोपाल गैस कांड से जुडे मसलों के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन मानव संसाधन और विकास मंत्री अर्जुन सिंह ही थे। अर्जुन सिंह चतुर सुजान हैं, सो वे जानबूझकर इस मामले को उपेक्षित करते रहे ताकि वक्त आने पर इसे भुनाया जा सके।

तत्कालीन डीएम मोती सिंह, सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह आदि के खुलासे से साफ हो गया है कि देश की जांच एजेंसी और सरकारें राजनेताओं के हाथों की लौंडी बनकर नाच रही हैं। विपक्ष भी इस मामले में तल्ख तेवर नहीं अपना रहा है, जो आश्चर्यजनकी ही माना जाएगा। बहरहाल अब गेंद एक बार फिल मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पाले में आ गई है। आने वाले दिनों में कंुवर अर्जुन सिंह की पूछ परख बढ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुंवर अर्जुन सिंह मंण्े हुए राजनेता हैं, उनके हाथ में अनायास ही एक एसा तीर लग गया है जिससे अनेक निशाने साधे जा सकते हैं, राज्य सभा का कार्यकाल भी उनका काफी कम बचा है। चूंकि हादसे के वक्त केंद्र और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, अतः कांग्रेस इस मामले में अपनी जवाबदारी से नहीं बच सकती है। अर्जुन सिंह अगर मौन रहते हैं तो कांग्रेस इस जिल्लत से खुद को निकाल लेगी,। विपक्ष की बोथली धार से कुछ होता नहीं दिखता, किन्तु अगर कुंवर साहेब ने मुंह खोला तो कांग्रेस के लिए देश को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।

वाह री किस्‍मत

इसे कहते हे किस्मत कंधे पर अपने पालतू कुत्ते को उठाकर ले जा रही महिला शायद ये भूल गई की वो अपनी ही बेटी को ऊँगली पकड़ कर घसीट रही हे , इसे आप कुत्ते की किस्मत को अच्छी कहे या बच्ची की किस्मत को ख़राब  पर किस्मत तो किस्मत हे भाई

हमें यह फोटो भेजा है मंदसौर मध्‍य प्रदेश दिलीप गुप्‍ता ने, भई वाह

न्‍याय को भटकते पीडित