गुरुवार, 21 अक्टूबर 2010

दिग्विजयी तीर से हो ही गया लालू का सफाया

अंततः दिग्विजयी तीर से हो ही गया लालू का सफाया

(लिमटी खरे)

देश के हृदय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे सुंदर लाल पटवा ने कांग्रेस के वर्तमान महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहा था कि ‘‘दिग्विजय शोध का विषय हैं।‘‘ भाजपा के वयोवृद्ध और अनुभवी नेता सुंदर लाल पटवा की बात आज भी अक्षरशः सत्य ही साबित होती दिखती है। कहा जाता है कि राजा दिग्विजय सिंह जिसके कंधे पर हाथ रख दें, उसका विनाश सुनिश्चित है। कांग्रेस आलाकमान ने राजा दिग्विजय सिंह को बिहार की कमान सौंपी और बिहार से लालू प्रसाद यादव का सफाया हो गया। साल दर साल बिहार पर राज करने वाले लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में अब नामलेवा नहीं बचा है। कल तक स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव को न तो केंद्र मंे और न ही अपने सूबे में ही आधार मिल पा रहा है। बिहार मंे वैसे भी बाहुबलियों का राज रहा है। कांग्रेस ने ही इन बाहुबली, धनपति, अपराधियों को प्रश्रय देकर बिहार की राजनति को प्रदूषित कर दिया है। क्षेत्रवाद, भाषावाद की राजनीति के चलते बिहार के लोगों को महाराष्ट्र विशेषकर मुंबई से वापस भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। केंद्र और मध्य प्रदेश में कांग्रेसनीत सरकारें सत्तारूढ हैं, फिर भी बिहार के लोगों को संरक्षण न मिल पाना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए डूब मरने की बात है, क्योंकि बिहार ही एसा प्रदेश है जिसने देश के पहले राष्ट्रपति डॉ.राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसी विभूतियां दी हैं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले चरण में कांग्रेस को केंद्र में सरकार बनाने में पसीना आ गया था। उस वक्त कांग्रेस ने चारा घोटाला के प्रमुख आरोपी लालू प्रसाद यादव को अपने साथ मिलाकर नैतिकता की समस्त वर्जनाएं तोड दी थीं। संप्रग के पहले कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव ने रेल्वे मंत्रालय लेकर कांग्रेस पर खासा दवाब बनाया था। इस कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव ने रेल्वे को फायदे में लाने की बात कहकर खुद को ‘स्वयंभू प्रबंधन गुरू‘ के तौर पर स्थापित कर लिया था। इस कार्यकाल में लालू यादव ने देश विदेश के आला दर्जे के मेनेजमेंट कालेज में जाकर व्याख्यान भी दिए थे। लालू यादव ने दबाव बनाकर कांग्रेस को बहुत ही हलाकान कर दिया था। यहां तक कि लालू के उपर चारा घोटाले के आरोप में जब भी सीबीआई का दबाव कांग्रेस ने बनाया तब तब लालू यादव और अधिक ताकतवर होकर उभरे थे। आलम यह था कि कांग्रेस के हर हथकंडे पूरी तरह से फ्लाप ही साबित हुए। थक हारकर जब आलाकमान ने बीसवीं सदी में कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य राजा दिग्विजय सिंह को लालू यादव को साईज में लाने का काम सौंपा तब जाकर कांग्रेस को चैन आया।
 
राजा दिग्विजय सिंह ने अपने सधे कदमों से बिहार में कांग्रेस का ग्राफ उंचा करने और लालू प्रसाद यादव के कद को कम करने के प्रयास आरंभ कर दिए। पिछले विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनावों में भी लालू यादव को गहरा झटका लगा। इसके बाद संप्रग की दूसरी पारी में कांग्रेस ने लाल यादव के कुशल प्रबंधन को दर किनार करते हुए मंत्रीमण्डल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब लालू यादव अर्श से उतरकर फर्श पर आ गए हैं। कल तक कांग्रेस की कालर पकड़कर धमकाने वाले लालू यादव आज कांग्रेस के साथ बातचीत करने की स्थिति तक में नहीं रह गए हैं, यह सब राजा दिग्विजय सिंह की नीतियों का पुण्य प्रताप ही माना जा सकता है।
 
हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों के जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उससे साफ होने लगा है कि इस बार भी लालू प्रसाद यादव का चमत्कार चलने नहीं वाला है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इस बार जो परिदृश्य सामने आ रहा है, उसमें चौंकाने वाले नतीजे ही सामने आ रहे हैं। सभी सर्वेक्षणों को मिला लिया जाए तो जो स्थिति बनती है, उसके अनुसार इस बार जनता दल यूनाईटेड और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी वापस लौट सकती है।
 
बिहार की 243 सीटों में से जदयू और भाजपा की सरकार को पिछले बार की 143 के मुकाबले 27 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। इसका आंकड़ा 170 को पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरे नंबर पर लालू यादव की राजद और राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है जिसे पिछली बार मिली 64 के मुकाबले 34 सीटें ही मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस इस बार कुछ फायदे में दिख रही है। कांग्रेस को इस बार 09 के स्थान पर 22 सीटें मिलने की आशा है। चौथे स्थान पर अन्य दलों के रहने की संभावना है। पिछली बार 13 के मुकाबले इस बार इसका आंकड़ा नौ तक सिमट सकता है। बसपा इस बार 04 के स्थान पर महज 02 सीट ही पा सकती है। निर्दलीय की संख्या भी इस बार कम होने की उम्मीद है। पिछली मर्तबा निर्दलीय की संख्या 10 थी जो घटकर 06 हो सकती है।
 
बिहार चुनाव 24 नवंबर को पूरे हो जाएंगे। सुरक्षा और निष्पक्षता को ध्यान में रखकर बिहार में चुनाव छः चरणों में कराने का फैसला लिया गया है। वैसे भी बिहार में धनबल और बाहूबल (मसल पावर) का जलजला सदा से ही रहा है। इस बार के चुनावों में राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बहुत ज्यादा अपसेट दिखे वे अपने ही कार्यकर्ताओं को गरियाते पाए गए। इससे साफ हो जाता है कि लालू यादव को कांग्रेस विशेषकर राजा दिग्विजय सिंह ने इस कदर हलाकान कर रखा है कि वे अपना आपा खोते जा रहे हैं। उधर सधी राजनीतिक पायदानों को चलते हुए राजा दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का आभा मण्डल बिहार में भी बिखेरने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल मीडिया को भी इसके लिए पूरी तरह मैनेज करने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की नजर में भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी की बिहार यात्राओं के कवरेज के लिए कांग्रेस ने पूरा पूरा सकारात्मक एंगल भी सुनियोजित कर लिया है, ताकि राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति मंे स्थापित किया जा सके।
 
कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी ने भी बिहार को अब तक केंद्र सरकार द्वारा दी गई करोड़ों अरबों रूपयों की इमदाद के बारे में पूछकर थमे हुए पानी में कंकर मार दिया है, जिसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। उधर बिहार मूल के मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभात झा ने कहा है कि बिहार को मिली केंद्रीय मदद कांग्रेस की बपौती नहीं बिहार का हक था। लोगों का मानना है कि बिहार को अब तक पांच सालों में दी गई राशि का हिसाब किताब पूछने की जहमत कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी अब क्यों उठा रही हैं। क्या पिछले पांच सालों में उन्हें इस बारे में मालूमात करने की फुर्सत नहीं मिली? अब जब चुनाव सर पर हैं तब आना पाई से हिसाब किताब करने का क्या ओचित्य? क्या यह पूछ परख राजनैतिक षणयंत्र का हिस्सा नहीं है?
 
बिहार का पिछड़ापन किसी से छिपा नहीं है। बिहार में अब तक जंगलराज की स्थापना ही हुई है। पिछले पांच सालों में इस जंगल राज को पटरी पर लाने में नितीश कुमार की सरकार बहुत ज्यादा नहीं पर कुछ हद तक तो कामयाब रही है। बिहार के लोगों को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के राज और नितीश कुमार के राज में सुशासन और कुशासन का अंतर अवश्य ही समझ में आया होगा। बिहार में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के अग्रणी नेता रहे शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार, राम विलास पासवान, सुबोध कांत सहाय आदि ही एक मतेन नहीं हो पा रहे हों तो किस पर दोषारोपण किया जाए।
 
उधर महाराष्ट्र और दिल्ली में रोजी रोटी कमाने गए बिहार के वाशिंदों को दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमति शीला दीक्षित तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे और शिवसैनिकों के कोप का भाजन होना पड़ा। राज ठाकरे के फरमान के आगे बिहार के वाशिंदे डरे सहमे रहे, किन्तु भारत गणराज्य में कांग्रेस नीत प्रदेश और केंद्र सरकार राज ठाकरे के आगे पूरी तरह बेबस नजर आई। न तो प्रधानमंत्री, न ही सोनिया गांधी और न ही सूबे की सरकार ने राज ठाकरे की मश्कें कसने का उपक्रम किया। कुल मिलाकर बिहार के लोगों के घाव रिसते रहे और कांग्रेस ने उनके घावों पर मरहम लगाने के बजाए चुप्पी साधकर नमक छिड़कने का ही काम किया है।
 
बिहार में जातिवाद बहुत अधिक हावी है। यहां ठाकुर, भूमिहार ब्राम्हण, लाला, कुर्मी आदि अनेक जातियों के बीच रार किसी से छिपी नहीं है। राजनैतिक दल भी जातिवाद को हवा देकर उसी जात के उम्मीदवार को मैदान में उतारती है, जिस जाति के लोगों का उस निर्वाचन क्षेत्र में आधिक्य होता है। बिहार तपोभूमि कही जाती रही है। यहां गोतम बुद्ध और महावीर स्वामी की अनमोल वाणियां गुंजायमान होती रही हैं, विडम्बना ही कही जाएगी कि आज इन अनमोल वाणियों के बजाए लोगों के बीच लट्ठ, गालियों, गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं।
 
दुख तो तब होता है जब सच्चाई सामने आती है कि देश पर आधी सदी से ज्यादा समय तक शासन करने वाली सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस ने केंद्र में सत्ता की मलाई चखने की गरज से बिहार को आताताईयों, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली जातिवाद की पोषक ताकतों के हवाले कर दिया। बिहार में कांग्रेस का ग्राफ भले ही चंद फीसदी उठता दिख रहा हो, किन्तु यह भी सच है कि बिहार में कांग्रेस का नामलेवा अब नहीं बचा है। 

चुनाव के दरम्यान आरोप प्रत्यारोप नेताओं का पुराना शगल रहा है। युवराज राहुल गांधी, विदेश मूल की भारतीय बहू सोनिया गांधी आदि के आकर्षण और चुनावी धुन तरानों के बीच भीड़ तो इकट्ठी की जा सकती है, किन्तु इस भीड़ को वोट में तब्दील करना बहुत ही दुष्कर काम है। सोनिया, राहुल या सुषमा स्वराज अपने उद्बोधनों में एकाध लाईन बिहारी में बोलकर तालियों की गड़गड़ाहट तो बटोर सकतीं हैं, किन्तु यह वोट में तब्दील हो यह बात मुश्किल ही लगती है। बिहार के लोग परिश्रमी होते हैं, समझदार होते हैं, वे जानते हैं कि रोजी रोटी के जुगाड़ मंे जब वे मुंबई दिल्ली जाते हैं तो उन्हें ‘‘बिहारी‘‘ कहकर बेईज्जत किया जाता है। उनके साथ मारपीट की जाती है। उन्हें जबरन धकियाकर भगाया जाता है, पर यह सब कुछ देखने सुनने के बाद भी राजनैतिक दल और उनके राजनेताओं के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। चुनाव सर पर हैं, बिहार के लोगों का अपना आंकलन होगा, किसकी सरकार बने या न बने यह फैसला बिहार की जनता को ही करना है, किन्तु राजनेताओं को चाहिए कि भारत के संविधान के अनुरूप देश की एकता अखण्डता बनी रहे इस दिशा में अवश्य ही प्रयास करे, अन्यथा आने वाली पीढ़ी उन्हें शायद ही माफ कर पाए।

सीबीएसई बोर्ड की तथा कथा

सीबीएसई का निरीक्षण दल नवंबर में आ सकता है सेंट फ्रांसिस

सिवनी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) के एफीलेशन की कतार में खडे शहर के उत्कृष्ठ शिक्षा के लिए जाने पहचाने जाने वाले सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल सिवनी के निरीक्षण के लिए सीबीएसई का निरीक्षण दल नवंबर माह में सिवनी आकर शाला भवन और अन्य सुविधाओं व्यवस्थाओं का मुआयना करने नवंबर माह में सिवनी आ सकता है। गौरतलब होगा कि पिछले साल इस शाला का सीबीएसई का आवेदन निरस्त कर दिया गया था। सीबीएसई के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इस साल सीबीएसई द्वारा अब तक जनरेटेड निरीक्षण दल (इंस्पेक्षन कमेटी) के सदस्यों के बारे में सूचना शाला को प्रेषित कर दी गई है। सूत्रों ने कहा है कि इस साल सिवनी जिले से महज एक ही शाला को इस फेहरिस्त में शामिल किया गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि आधे अधूरे भवन और अन्य सुविधाओं के अभाव के चलते इस साल भी इस बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली शाला का आवेदन अक्षम प्रबंधन के चलते कहीं निरस्त न कर दिया जाए।

सीबीएसई के सूत्रों ने आगे बताया कि वर्ष २०१० - २०११ के लिए प्राप्त आवेदनों में सिवनी जिले से महज सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल के लिए ही आई सी मेम्बरान निर्धारित कर दिए हैं। इसकी विधिवत सूचना भी शाला प्रबंधन को प्रेषित कर दी गई है। उधर शाला के सूत्रों का कहना है कि शाला प्रबंधन को इस बारे में पहले ही जानकारी मिल गई थी, जिसके चलते शाला प्रबंधन ने अपनी व्यवस्थाएं प्रदर्शन के लिए चाक चौबंद करना आरंभ कर दिया था। शाला के सूत्रों का आगे कहना है कि इसके लिए बाकायदा एक एक विद्यार्थी का रिकार्ड रखने के लिए अपने टीचर्स को पाबंद कर दिया गया है।

सूत्रों ने आगे बताया कि शैक्षणिक सत्र २०१० - २०११ के लिए जितने आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से सिवनी जिले के सिर्फ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल के लिए ही निरीक्षण दल का गठन अब तक किया गया है। यह गठन २९ सितम्बर २०१० को किया गया है। इसे सेकन्डरी लेवल तक के लिए प्र्रोवीजनल एफीलेशन के लिए किया गया है। सूत्रों की मानें तो निरीक्षण दल अगले माह सिवनी आकर शाला का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन सीबीएसई बोर्ड को सौंप सकता है। सूत्रों ने आगे कहा कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल के लिए इस साल के एफीलेशन के लिए जो पंजीयन नंबर प्रदान किया गया है, वह एसएल - ०१७०१ - १०११ है। इस आवेदन में स्कूल का पता स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के बाजू में बारापत्थर ही दर्शाया गया है। बताया जाता है कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल का शैक्षणिक सत्र इस साल से आनन फानन में लूघरवाडा के आगे वाले नए आधे अधूरे भवन में आरंभ करवा दिया गया था।

सीबीएसई के सूत्रों ने दैनिक यशोन्नति को बताया कि इस निरीक्षण दल में जबलपुर के केंद्रीय विद्यालय केएमएम के प्राचार्य और बालाघाट के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य का शुमार किया गया है। उक्त दोनों ही अधिकारी अगले माह नवंबर में सिवनी आकर शाला का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन सीबीएसई बोर्ड को सौंप सकते हैं।

सूत्रों ने आगे कहा कि शैक्षणिक सत्र वर्ष २०११ - २०१२ के लिए भी सीबीएसई बोर्ड को आवेदन मिलने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। सिवनी जिले से मिले आवेदनों में सीबीएसई बोर्ड को जिनके आवेदन पूरी तरह निर्धारित प्रारूप में मिले हैं, उनमें उदय पब्लिक स्कूल, लूघरवाडा सिवनी, मिशन इंग्लिश सीनियर सेकन्डरी स्कूल, मिशन कंपाउंड, सिवनी और सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल, लूघरवाडा, जबलपुर रोड, सिवनी के आवेदन शामिल हैं। इनमें से उदय पब्लिक स्कूल सिवनी को पंजीयन क्रमांक एस एल - ०००७४ - १११२, मिशन इंग्लिश सीनियर सेकन्डरी स्कूल को एसएल - ००३५५ - १११२ एवं सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल को एसएल - ०११९१ - १११२ प्रदान किया गया है।

मंगलवार, 19 अक्टूबर 2010

विवादों में एमपी भाजपा महिला मोर्चा

ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)

जलजला कम हो गया है पीएम इन वेटिंग का
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आड़वाणी की पूछ परख अब बेहद कम हो गई है। माना जा रहा था कि अयोध्या मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के आने के बाद राथ यात्रा कर भाजपा का जनाधार बढ़ाने वाले एल.के.आड़वाणी को लोग हाथों हाथ लेंगे, वस्तुतः एसा कुछ हुआ नहीं। हाल ही में बिहार चुनाव के बिगुल बजने के बाद सूबे में पूर्व उप प्रधानमंत्री आड़वाणी को प्रचार में बुलाने के लिए कोई विशेष मांग दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा की केंद्रीय इकाई के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि आड़वाणी के लिए आधा दर्जन सभाओं की मांग भी नहीं आई है। प्रदेश भाजपा से प्राप्त सूची के अनुसार सुषमा स्वराज के लिए 77, पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह के लिए 42 - 42, के अलावा नितिन गड़करी, अरूण जेतली, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, वेंकैया नायडू के लिए मांग दहाई में तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पीएम इन वेटिंग रहे लाल कृष्ण आड़वाणी के लिए महज पांच आम सभाओं की ही मांग अब तक आ सकी है। वैसे भी भाजपा और संघ ने आड़वाणी को हाशिए पर लाकर खड़ा कर ही दिया है।
. . . तो इसलिए सड़ाया गया था अनाज!
देश में बड़ी मात्रा में अनाज सड़ गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी इसकी गंभीरता को देखकर संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर अनाज क्यों और कैसे सड़ गया जबकि अनाज के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ने वेयर हाउस के लिए तगड़ी सब्सीडी भी दी थी, जिसका लाभ लाखों लोगों ने उठाया। अब अनाज सड़ने की बात पर भारतीय जनता पार्टी ने नया शिगूफा छोड़ दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव किरीट सौमेया ने आरोप लगाया है कि शराब कारखानांे को सड़ा अनाज देकर लाभ पहुंचाने के लिए अनाज को जानबूझकर सड़ाया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सड़ा अनाज शराब कारखानों को देने का कानून भी बना दिया है। देश के कृषि मंत्री शरद पंवार खुद महाराष्ट्र सूबे के हैं, और वे शराब और शक्कर लाबी के खासे पोषक माने जाते हैं, तब सौमेया के आरोपों को बल मिलना स्वाभाविक ही है।
लालू पुत्र की गर्जना
संप्रग सरकार के पहले कार्यकाल में स्वयंभू प्रबंधन गुरू बनकर उभरे तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के क्रिकेटर पुत्र तेजस्वी यादव ने राजनीति के मैदान में भी चौके छक्के मारने आरंभ कर दिए हैं। बिहार चुनावों के पहले तेजस्वी ने बहुत ही कांफीडेंस के साथ आम सभा को संबोधित कर सभी को चौंका दिया। अपने रटे रटाए भाषण में तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नितिश कुमार को जमकर कोसा। लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब राजनैतिक परिदृश्य से गायब हो चुके स्वच्छ छवि के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी को तेजस्वी ने आड़े हाथों लिया। तेजस्वी का आरोप था कि अटल बिहारी बाजपेयी ने अपने कार्यकाल में भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पटना में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी ने भले ही हर लाईन पर भाड़े की तालियां बटोरी हों, पर अटल बिहारी बाजपेयी पर आरोप लगाकर उन्होंने अपनी अपरिपक्वता साबित कर ही दी।
दिल्ली मंे बिकी शिवराज की भांजी!
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहन की बेटी का अपहरण कर उसे दिल्ली ले जाकर बेच दिया गया! जी हां, यह सच है कि मध्य प्रदेश के हर बच्चे के मामा कहलाते हैं शिवराज सिंह चौहान। उनके सूबे की हर महिला उनकी बहन है। टीकमगढ़ जिले के डुडीयन खेरा गांव की एक 15 साल की बच्ची का अपहरण गांव के ही रतिराम लोधी ने लगभग छः माह पहले कर उसे दिल्ली ले जाकर राकेश पाल नामक युवक को 15 हजार रूपए में बेच दिया। उस युवती के साथ दो लोगों ने मुंह काला भी किया, जिससे उक्त नाबालिक बाला का पांव भारी हो गया। बताते हैं कि किसी तरह उक्त बाला इन दुराचारियों के चंगुल से बचकर वापस अपने गांव पहुंची। आश्चर्य तो इस बात पर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की मानस पुत्री या भांजी छः माह से अपने घर से गायब रही और उनके सूबे की पुलिस हाथ पर हाथ रखे चुपचाप बैठी रही!
राजा ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें
साठ हजार करोड़ रूपए के 2 जी स्पेक्ट्रम के कथित घोटाले में फंसे केंद्रीय दूर संचार मंत्री ए.राजा ने कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की भ्रष्टाचार पर टिप्पणी आने के बाद कांग्रेस के प्रबंधक पशोपेश में हैं कि वे राजा को लेकर क्या स्टेंड लें। अगर वे राजा के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो डीएमके के मुख्यमंत्री करूणानिधि की नाराजगी कांग्रेस को झेलनी पड़ सकती है और अगले साल तमिलनाडू में चुनाव हैं। वर्तमान में सीबीआई जांच के आधार पर सरकार ने राजा के खिलाफ कार्यवाही को विराम दे रखा है। सीबीआई का कहना है कि वह कुछ मीडिया पर्सन्स और ए.राजा के बीच फोन पर हुई बातचीत के ब्योरे की तह में जाने का प्रयास कर रही है। उधर करूणानिधी ने सरकार को धमकाया है कि अगर राजा को सरकार से हटाया गया तो उनके विरोधियों को हथियार मिल जाएगा। वैसे भी 18 सांसदों के साथ डीएमके ने यूपीए सरकार को बैसाखियों पर टांग रखा है।
विवादों में एमपी भाजपा महिला मोर्चा
मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की दूसरी पारी में उसका शनि कुछ भारी ही दिख रहा है। एक के बाद एक परेशानियों का सामना करने के उपरांत अब भाजपा को अपनी सूबाई महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ही विवादों से दो चार होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद की कमान परिसीमन के उपरांत समाप्त हुई सिवनी लोकसभा की अंतिम सांसद और सिवनी की विधायक श्रीमति नीता पटेरिया को सौंपी गई है। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। घोषणा के साथ ही यह कार्यकारिणी विवादों में आ गई है। अव्वल तो लाल बत्ती की जुगत में श्रीमति पटेरिया ने इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्धांग्नी श्रीमति साधना सिंह को बतौर उपाध्यक्ष शामिल कर लिया है। लोग अब दबी जुबान से कहने लगे हैं कि एमपी में भी अब राबड़ी देवी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा कहते हे। कि इसमें नीता पटेरिया ने अपने सचिव की पत्नि उमा विश्वकर्मा को भी कार्यसमिति में स्थान दिया है। सबसे अधिक अपत्तिजनक तो यह है कि उनकी लिस्ट में भाजपा से निष्काशित रानी बघेल को भी विशेष आमंत्रित में शामिल कर लिया गया है।
कहां गए 22 हजार करोड़?
देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली में कांक्रीट जंगल ही चहुं और दिखाई पड़ते हैं। राज्य में खुले मैदान या खेत नाम मात्र को रह गए हैं। दिल्ली के पर्यावरण का हाजमा भी खेती किसानी और वनों के न होने से बिगड़ता रहा है। विडम्बना देखिए कि कृषि प्रधान भारत वर्ष की राजनैतिक और व्यवसायिक राजधानी दोनों ही में खेती किसानी के लिए कोई जगह नहीं है, उसके बाद भी केंद्र सरकार की नींद नही टूूट रही है। दिल्ली वैसे तो भांति भांति के कारनामों के लिए मशहूर है किन्तु दिल्ली ने एक मामले में जो कारनामा कर दिखाया है उसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा सकता है। दिल्ली में खेत नहीं के बराबर ही हैं, फिर भी दिल्ली का कृषि ऋण 22 हजार करोड़ रूपए का है। किसानी के कर्ज के मामले में दिल्ली देश में आंध्र, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, पंजाब के उपरांत पांचवी पायदान पर है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि खेतों के बिना भी दिल्ली ने यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है।
स्थाई समिति बनेगी कांग्रेस के लिए सरदर्द
केंद्र में कांग्रेस और भाजपा की नूरा कुश्ती धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगी है। देश की जनता का दोनों ही प्रमुख सियासी दलों के उपर से विश्वास उठने लगा है। कांग्रेस तो अभी सत्ता की मलाई जमकर चख रही है। आम चुनाव 2014 में हैं इस लिहाज से कांग्रेस के पास अभी चार साल का समय माना जा सकता है, पर भाजपा अपने गिरते जनाधार से खासी चिंता में आ चुकी है। भाजपा के प्रबंधकों ने कांग्रेस के साथ नूरा कुश्ती बंद कर अब आम जनता के लिए लड़ाई लड़ने का नया प्रहसन लिखा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमति सुषमा स्वराज के निर्देशन में इस प्रहसन को खेला जाने वाला है। अब संसद की स्थाई समिति के माध्यम से भाजपा द्वारा कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया जाएगा। अब तक नियम कायदों की जानकारी के अभाव में सांसदों द्वारा स्थाई समिति के सदस्य होने के बाद भी चुपचाप हां में हां मिला दी जाती है। सुषमा स्वराज इन सांसदों को प्रशिक्षण देंगी, कि किस तरह से संसद में अपन पक्ष रखना है। भाजपा भूल जाती है कि अब वह खुद ही नैतिकता का पाठ भूल चुकी है तो फिर सांसदों से इसकी उम्मीद बेमानी ही है।
दागियों का बोलबाला है बिहार चुनावों में
सियासी दलों द्वारा भले ही बार बार अपना दामन पाक साफ करने की गरज से दागियों से पीछा छुडाने की बात सार्वजनिक तौर पर चीख चीख कर कही जाती हो, किन्तु जब उसे अमली जामा पहनाने की बारी आती है तब इन्हीं राजनैतिक दलों द्वारा चुप्पी साध ली जाती है। बिहार के चुनाव मंे यह बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कौन सा राजनैतिक दल कितने दागियों को प्रश्रय देने पर मजबूर है। चुनाव के पहले चरण में दागियों के मामले में भाजपा ने बजाजी मर ही है। नेशनल इलेक्शन वॉच नामक गैर सरकारी संगठन के अध्ययन के अनुसार भाजपा ने 21 में से 14 (67 फीसदी), जनता दल यूनाईटेड ने 26 में से 12 (46 फीसदी), कांग्रेस ने 47 में से 20 (42 फीसदी), राष्ट्रीय जनता दल ने 31 में से 12 (39 फीसदी), लोकशक्ति जनशक्ति पार्टी ने 26 में से 10 (63 फीसदी), बसपा ने 45 में से 17 (38 फीसदी) लोगों को मैदान में उतारा है। महज 47 सीटों के लिए 154 दागी मैदान में हैं, जिनमें से 98 पर हत्या का मुकदमा, हत्या का प्रयास जैसे आरोप हैं।
काश्मीर मसले में देवबंद की सराहनीय पहल
काश्मीर किस देश की मिल्कियत है, इस सवाल पर भारत और पाकिस्तान के बीच सदा से रार ठनी हुई है। काश्मीर मसले पर हर एक राजनैतिक दल ने तबियत से सियासत की है। पहली मर्तबा देवबंद के उलेमाओं ने काश्मीर समस्या पर कोई बात कही है। देवबंद की जमियत - उलेमा - ए - हिन्द द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और दुश्मन की ताकतें उसके टुकड़े करना चाहती हैं। उलेमाओं की बैठक के बाद यह राय उभरकर सामने आई है। बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काश्मीर समस्या का हल भारतीय संविधान के दायरे में रहकर ही संभव है, और काश्मीर के लोग भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। बोर्ड ने दो टूक शब्दों में कहा है कि मौजूदा हालातों में कोई भी पाकिस्तान के साथ जाने को अपनी रजामंदी नहीं देने वाला है। गौरतलब है कि देवबंद के उलेमाओं का कथन अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है।
खुशखबरी: रोमिंग हो सकती है समाप्त
मोबाईल धारकों के लिए यह खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उन्हें अपने सेवा प्रदाता के एक सर्किल से दूसरे सर्किल मंे जाने पर लगने वाली रोमिंग से निजात मिल सकती है। दूरसंचार विभाग द्वारा गठित एक आयोग ने अपनी सिफारिशों में उक्ताशय की व्यवस्था देने की बात कही है। आयोग की सिफारिशंे जताती हैं कि देश को मोबाईल के वर्तमान 22 सर्किल के बजाए महज चार सर्किल में ही बांट दिया जाए। वर्ममान में मोबाईल धारकों को लोकल काल 1 रूपए चालीस पैसे, एसटीडी 2 रूपए चालीस पैसे और इनकमिंग काल के तौर पर एक रूपए पचहत्तर पैसे अधिकतम की सीमा निर्धारित है। अगर सरकार ने रोमिंग के मामले में अपने नियम कायदों में संशोधन किया तो निश्चित तौर पर मोबाईल सेवा प्रदाता इससे खासे खफा हो जाएंगे और फिर वे सरकार पर दबाव बनाएंगे कि रोमिंग समाप्त न की जाए। इसका कारण यह है कि मोबाईल कंपनियों को रोमिंग से 12 हजार करोड़ रूपए का सालाना राजस्व मिलता है। सियासी गलियारे में यह चर्चा भी आम हो गई है कि दूरसंचार के टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में फंसे ए.राजा पर तलवार लटकने के चलते वे अपनी चला चली की बेला में कंपनियों पर दबाव बनाकर माल खीचने की तैयारी में भी लग रहे हैं।
आर्थिक राजधानी से होगा ओबामा के दौरे का आरंभ
दुनिया के चौधरी अमेरिका के पहले नागरिक बराक ओबामा अगले माह भारत आने वाले हैं। ओबामा के स्वागत के लिए भारत पलख पांवड़े बिछाए बैठा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि ओबामा चाह रहे हैं कि वे अपने दौरे की शुरूआत भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से करें। इसके पीछे कुछ ठोस कारण सामने आ रहे हैं। अव्व्ल तो ओबामा द्वारा देश पर अब तक हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रृद्धांजली अर्पित की जाएगी, फिर वालीवुड के हालीवुड में बढ़ते प्रभाव से भी वे प्रभावित हैं। वैसे भी आतंकियों की नजरें मुंबई पर जमकर लगी हैं, इसलिए ओबामा की दिलचस्पी मंुबई में अधिक है। एफबीआई और सीआईए के अधिकारियों का बार बार भारत और विशेषकर मुंबई आना इसी बात की ओर इशारा करता है कि ओबामा की भारत मंे पहली पसंद मंुबई बनकर ही उभरा है।
सलमान पर आयकर विभाग की नजरंे तिरछी
वालीवुड में तहलका मचाने वाले सलमान की एक थाप पर भले ही देश के अनेक युवा, युवतियां, बुजुर्ग झूमते हों, किन्तु वर्तमान में आयकर विभाग की ताल पर सलमान खान कत्थक करते नजर आ रहे हैं। सलमान खान से चार करोड़ रूपए वसूलने आयकर विभाग ने मंुबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल सलमान खान पर वर्ष 2000 और 2001 के वित्तीय वर्ष में आय कम बताने के मामले में आयकर विभाग ने यह कदम उठाया है। इस वित्तीय वर्ष में सलमान ने अपनी आय नौ करोड़ 32 लाख रूपए बताई थी, जबकि आयकर विभाग का मानन है कि इस वित्तीय वर्ष मंे सलमान की आय 13 करोड़ 61 लाख रूपए थी। आय छिपाने के मामले में आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले के उपरांत अब आयकर विभाग ने उच्च न्यायालय की शरण ली है। पहले आयकर विभाग और भी नामी गिरामी अभिनेता अभिनेत्रियों को अपनी चपेट में ले चुका है। कहा जा रहा है कि आयकर विभाग की यह कार्यवाही किसी राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर ही की गई है।
पुच्छल तारा
देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर कर राष्ट्रव्यापी बहस का आगाज कर दिया है। कोर्ट का कहना सच है कि अगर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकते तो कम से कम इसे वेध ही कर दिया जाना चाहिए। अब गली, मोहल्ला, चौराहे, पान के खोकों पर भ्रष्टाचार के शिष्टाचार बनने की कथाएं गढ़ी जा रही हैं। इस समय सबसे हाट टापिक भ्रष्टाचार ही बन गया है। भ्रष्टाचार की टीआरपी जबर्दस्त हो गई है। केरल के त्रिप्यार से रश्मि पिल्लई ने इस मामले में एक शानदार ईमेल भेजा है। रश्मि लिखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता बेमानी है। देश में वैसे भी भ्रष्टाचार अघोषित तौर पर वेध ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लिप्त कोई भी सरकारी नुमाईंदा दंडित होता तो नहीं दिखता। अलबत्ता वह पदोन्नति की पायदान तेजी से चढ़ते दिखते हैं।‘‘

शुक्रवार, 15 अक्टूबर 2010

साधुवाद के पात्र हैं भोजराज मदने और राजेश त्रिवेदी


साधुवाद के पात्र हैं भोजराज मदने और राजेश त्रिवेदी

(लिमटी खरे)

सिवनी जिले को दुर्भाग्य से उबारने के लिए किए गए सद्प्रयासों के लिए पूर्व पार्षद भोजराज मदने और नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी को तहे दिल से सिवनी के सारे निवासी साधुवाद दे रहे होंगे, इसका कारण यह है कि दोनों ही के प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल की महात्वाकांक्षी परियोजना स्वर्णिम चर्तुभुज के अभिन्न अंग उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारे के मामले में कम से कम कुछ राहत तो जिले के निवासियों को मिल सकी है। यह अलहदा बात है कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आपसी सामंजस्य के अभाव के चलते फोरलेन का विवाद अब तक सुलझ नहीं सका है। ममला सर्वोच्च न्यायालय में अवश्य लंबित है किन्तु कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में महज नो किलोमीटर का ही झगड़ा पहुंचा है, जबकि भूतल परिवहन मंत्रालय के अडंगेबाजी के कारण सिवनी से जबलपुर और नागपुर मार्ग पर लगभग चालीस किलोमीटर का काम जबरिया तरीके से रूका हुआ है। गौरतलब है कि राजेश त्रिवेदी पूर्व में कमल नाथ से मिले और सिवनी की सड़कों को दुरूस्त करवाने का आग्रह किया था। इतना ही नहीं पूर्व पार्षद भोजराज मदने की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद सड़कों पर कुछ स्थानों के उड़े धुर्रे सुधरवाने का काम आरंभ किया जा रहा है। डर इस बात का है कि कहीं श्रेय की गंदी सड़ांध मारती राजनीति में सिवनी की सड़कों का काम आरंभ तो हो जाए पर मंथर गति से उसे चलाकर सिवनी वासियों को प्रताडित किया जाए। हाल ही में संपन्न युवराज राहुल गांधी के दौरों के उपरांत अगर फोरलेन मामले में कोई प्रयास हुए हैं, तो सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने युवराज राहुल गांधी का आभार व्यक्त करने के बजाए कमल नाथ का अभार कैसे व्यक्त कर दिया।

वैसे तो सिवनी का दुर्भाग्य किसी से छिपा नहीं है, हर मामले में सिवनी उठकर भोपाल और दिल्ली पहुंचे सियासतदारों ने सिवनी को छलने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। सड़क के मामले में सिवनी वासियों का गंभीर दुर्भाग्य आरंभ हुआ 2008 के बीतने के साथ ही। इस साल विधान सभा चुनावों के चलते ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साधिकार समिति (सीईसी) गुपचुप तरीके से सिवनी आई और बिना किसी मुनादी के उसने 18 दिसंबर 2008 तत्कालीन जिला कलेक्टर पिरकीपण्डला नरहरि के माध्यम से एक एसा आदेश जारी करवा दिया, जो सिवनी वासियों के गले की फांस बन गया। 18 दिसंबर 2008 को जारी आदेश में जिला कलेक्टर ने पूर्व के जिला कलेक्टर्स द्वारा मोहगांव से खवासा तक वन और गैर वन भूमियों पर दी गई वृक्षों की कटाई की अनुमति पर रोक लगा दी थी। जाहिर सी बात है कि जब पेड़ ही नहीं हटेंगे तो सड़क उस स्थान पर कैसे बन पाएगी? इस बात की जानकारी पिछले साल मई माह के बाद ही लोगों को लगना आरंभ हुआ। यहां उल्लेखनीय होगा कि इस रोक के स्थलों पर सड़क के निर्माण में लगे ठेकेदारों द्वारा जगह जगह पुल पुलिया और कलवर्टस आदि का काम कराया गया है।

बताते हैं कि जैसे ही ठेकेदार पर ‘‘उपरी‘‘ दबाव बना ठेकेदार द्वारा काम को कच्छप गति से करना आरंभ कर दिया। यहां तक कि ‘‘उपरी आकाओं‘‘ को प्रसन्न करने की गरज से ठेकेदारों द्वारा जिस स्थान पर रोक नहीं है, उन स्थानों पर भी काम रोक दिया गया। ठेकेदारों के काम से प्रसन्न उपरी आकाओं ने ठेकेदारों को पुरूस्कृत करने में देर नहीं लगाई और एक ठेकेदार को बहुत ही मलाई वाला काम भी मिल चुका है। वैसे भी संसद की स्थाई समिति ने इस बारे में अपनी तल्ख टिप्पणी के साथ राय दी थी कि सड़क परियोजनाओं में की जाने वाली देरी में फंसने वाले अडंगों को अधिकारी, जनप्रतिनिधि मिलकर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही फसाते हैं। बावजूद इसके सड़क परियोजनाओं में जबर्दस्त तरीके से विलंब किया जाता रहा है।

सभी लोगों का ध्यान लगातार इस दिशा में रहा कि किसी भी तरह से फोरलेन के निर्माण में लगे अडंगे दूर हो जाएं ताकि 1545 में शेर शाह सूरी के जमाने की बनाई सड़क का अस्तित्व बना रहे। इसी बीच जिला मुख्यालय सिवनी सहित जिन कस्बों में बायपास का निर्माण करा दिया गया अथवा निर्माणाधीन हैं उन कस्बों में शहर के अंदरूनी भाग की सड़कों के धुर्रे पूरी तरह से उड़ चुके थे। हमने अपने पूर्व के आलेखों में सड़क के धुर्रे उड़ने की बात का अनेक मर्तबा उल्लेख किया है। सिवनी से होकर गुजरने वाले वाहनों के कलपुर्जे इस तरह की जर्जर सड़कों पर से गुजरने के कारण पूरी तरह हिल चुके हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। यहां गौरतलब होगा कि जब तक सड़क को आरंभ नहीं करवा दिया जाता तब तक निर्माणाधीन अथवा विवादित या शहर की सीमा के अंदर के मार्गों के रखरखाव की जवाबदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के कांधों पर ही आहूत होती है।

अब जबकि एनएचएआई द्वारा 11 अक्टूबर से द्वारा 4 चरणों में सिवनी शहर के अंदर से होकर गुजरने वाले एवं अन्य कस्बों के अंदर से होकर गुजरने वाले मार्ग का पुर्ननिर्माण का काम आरंभ करवाया जा रहा है, तब इस पुर्ननिर्माण का श्रेय लेने की भी गलाकाट स्पर्धा आरंभ हो गई है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। गौरतलब होगा कि हाल ही में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का सिवनी प्रवास और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रात्रि विश्राम भी सिवनी में ही हुआ, तब कांग्रेस सहित अनेक नेताओं ने फोरलेन के मामले में सिवनी वासियों की पीड़ा से युवराज राहुल गांधी को आवगत भी कराया। मीडिया में प्रचारित वक्तव्यों से यही आभास होता है कि फोरलेन के मसले को हर किसी ने बड़ी ही गंभीरता और संजीदा तरीके से युवराज के सामने रखा है।

कांग्रेस ने इस मामले में विधानसभा उपाध्यक्ष ठाकुर हरवंश सिंह और भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ को इसका श्रेय देते हुए उनका धन्यवाद अदा करना आरंभ कर दिया है। सबसे अधिक आश्चर्य का विषय तो यह है कि अखबारों में प्रचारित वक्तव्यों और खबरों के आधार पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अपने युवराज राहुल गांधी के समक्ष इस बात को पुरजोर तरीके से तो रखा किन्तु जब श्रेय देने की बात आई तो इस बात का श्रेय राहुल गांधी को किसी ने देना मुनासिब ही नही समझा। हो सकता है कांग्रेस के विज्ञप्तिवीर और विज्ञापनवीर कार्यकर्ताओं के दिल दिमाग पर राहुल गांधी की चमचागिरी नहीं चलेगी की बात घर कर गई हो, किन्तु भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ की ओर से एसा कोई वक्तव्य न आने पर कांग्रेसियों ने उन्हें सिद्ध करना आरंभ कर दिया हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किसी भी कांग्रेसी द्वारा यह न सोच पाने कि हो सकता है राहुल गांधी ने कमल नाथ से इस बारे में जवाब तलब किया होगा, तो राहुल को संतुष्ट करने की गरज से कमल नाथ ने दो साल बाद सिवनी के जर्जर शहरी मार्गों की सुध ली, पर बेहद विस्मय होता है।

इस मामले में ठाकुर हरवंश सिंह का वक्तव्य भी हास्यास्पद ही माना जाएगा कि 11 अक्टूबर से आरंभ हुए चार सड़क सुधार कार्य दो माह पहले ही स्वीकृत करवा लिए गए थे। हास्यास्पद इसलिए कि श्रेय की इस लड़ाई में भला किसी के पास इतना धेर्य होता है कि वह दो माह तक पूर्व स्वीकृत कार्यों का ढिंढोरा न पीटे। मान भी लिया जाए कि बारिश के कारण उक्त कार्य अब आरंभ हो रहे है, किन्तु अगर वाकई में दो माह पूर्व भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ ने इस कार्य को स्वीकृत करा दिया था तो उसी वक्त विज्ञप्तिीवीर कांग्रेस ने जिला वासियों को यह बात क्यों नहीं बताई कि ये कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और दो माह बाद अर्थात बारिश बीतने के साथ ही इन्हें आरंभ करवा दिया जाएगा! कम से कम यह बात ही सिवनी वासियों के रिसते घावों पर मरहम का काम कर जाती। सबसे अधिक आश्चर्य तो इस बात पर भी हो रहा है कि कांग्रेस की नजर में भविष्य के प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली महासचिव राहुल गांधी के आगमन पर भी फोरलेन फोरलेन गूंजने के बाद भी कांग्रेस के किसी क्षत्रप ने इस दो माह पूर्व के रहस्य पर से पर्दा नहीं उठाया! इसके अलावा कमल नाथ का पत्र ठाकुर हरवंश सिंह को 09 अक्टूबर को फिर कैसे मिला जिसमें उन्होंने जीर्णोद्धार के काम का शुभारंभ करने की बात कही थी।

भाजपा का यह आरोप काफी हद तक सही प्रतीत हो रहा है कि जब फोरलेन के निर्माण का काम आरंभ करवाया गया था तब तो इस तरह के किसी भी भूमिपूजन या शुभारंभ का आयोजन नहीं किया गया था, फिर अचानक ही कांग्रेस और कमल नाथ को क्या सूझी कि आनन फानन में ही पुर्नरूद्धार के काम का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित करवा दिया गया। सिवनी वासियों की स्मृति में यह बात ताजा ही होगी कि लखनादौन से बरास्ता सिवनी होकर खवासा तक के मार्ग को फोरलेन में तब्दील करने का काम आरंभ किया गया था तब तो किसी भी तरह के तामझाम के साथ किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था, फिर आज अचानक कांग्रेस को क्या आवश्यक्ता आन पड़ी कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ा। आरोप प्रत्यारोप करना कांग्रेस और भाजपा का शगल हो सकता है किन्तु इस मामले में सिवनी वासियों को उबड़ खाबड़ सड़क से गुजारने का क्या ओचित्य जबकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के बालाघाट के भाजपाई सांसद के.डी.देशमुख, मण्डला के कांग्रेसी सांसद बसोरी सिंह, केवलारी के कांग्रेसी विधायक ठाकुर हरवंश सिंह, बरघाट के भाजपाई विधायक कमल मस्कोले, लखनादौन की भाजपा की विधायक श्रीमति शशि ठाकुर एवं सिवनी की भाजपा की विधायिका श्रीमति नीता पटेरिया को सिवनी जिले की जनता ने ही जनादेश देकर जिताया है।

इस मामले में बहुत ज्यादा नहीं बस एकाध पन्ना ही पलटने से स्मृति ताजा हो सकती है। हाल ही में भाजपा की महारैली के उपरांत नगर पलिका परिषद सिवनी के अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी ने भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ से व्यक्तिगत भेंट कर सिवनी शहर के अंदर से होकर गुजरने वाले मार्ग की दुर्दशा की ओर आकर्षित कराया था। कमल नाथ ने उस समय राजेश त्रिवेदी से कहा था कि फोरलेन के प्रकरण में उनका कोई हाथ नहीं है, और न ही उनकी कोई एसी मंशा है कि इसे सिवनी से छीना जाए। बाद मंे राजेश त्रिवेदी द्वारा स्वयं और कांग्रेस के स्थानीय क्षत्रपों के हाथों एक प्रस्ताव बनाकर भी कमल नाथ को भिजवाया था। शहर के विकास के लिए कांग्रेस के क्षत्रपों का राजेश को दिया सहयोग निश्चित तौर से दलगत भावना और श्रेय की गंदी राजनीति से उपर उठकर शहर विकास की सोच का परिचायक ही माना जाएगा।

इसके उपरांत एक बात और सिवनी की फिजां में तैरी है कि पूर्व पार्षद की जनहित याचिका पर प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के लोक कर्म विभाग और राजमार्ग के भोपाल स्थित उच्चाधिकारी को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा था। भोजराज मदने की याचिका स्वीकार कर नोटिस जारी करने के उपरांत हरकत में आए एनएचएआई ने 11 अक्टूबर से अगर इन मार्गों की सतह के नवीनीकरण की सुध ली है तो इसका श्रेय भोजराज मदने को जाना चाहिए, किन्तु चूंकि भोजराज मदने भारतीय जनता पार्टी से जुडे रहे हैं, और सिवनी शहर के मध्य से गुजरने वाली सड़क के लिए प्रयास करने वाले राजेश त्रिवेदी भी भाजपा की पृष्ठ भूमि से हैं, अतः कांग्रेस उनको श्रेय कैसे दे सकती है। हमारी नितांत निजी राय में इस पुनीत काम के लिए भाई भोजराज मदने और राजेश त्रिवेदी दोनों ही साधुवाद के पात्र हैं, इन दोनों की तारीफ की जाना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक स्तर पर इस पुनीत काम के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय को जगाने के लिए इनका सम्मान भी किया जाना चाहिए।

वैसे भारतीय जनता पार्टी का एक कदम अवश्य अचरज भरा ही लग रहा है। कल जिला स्तर के नेताओं के खिलाफ प्रेस में कथित तौर पर वक्तव्य देने के मामले में भाजपा ने भोजराज मदने को एक नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद भाजपा द्वारा भोजराज से पूरी तरह परहेज ही किया जाता रहा है। अब जबकि भोजराज मदने की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, तब भाजपा उन्हें पूरा सम्मान देते हुए अपनी विज्ञप्ति में उन्हें कार्य समिति का सदस्य भी निरूपित कर रही है।

इस पूरे मामले में चकित करने वाली बात यह सामने आ रही है कि सिवनी के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका होगा जबकि किसी मार्ग के पुर्ननिर्माण के शुभारंभ का बाकायदा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। चार चरणों में सिवनी शहर, बण्डोल, छपारा और गणेशगंज के शहरी अंदरूनी मार्गों के पुर्ननिर्माण के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो अपने आप में सचमुच अनोखा ही माना जाएगा। इस मामले में एक पहलू भी पीड़ाजनक ही माना जाएगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय में महज नौ किलोमीटर के विवाद पर मामला निर्धारित होना लंबित है तब मोहगांव से खवासा और बंजारी से गनेशगंज के पहले के मार्ग का पुर्ननिर्माण आखिर किसके कहने पर रोक कर रखा गया है?

गुरुवार, 14 अक्टूबर 2010

शिव के राज में खुलते प्रगति के नए दरवाजे

हृदय प्रदेश  शिव के राज में खुलते प्रगति के नए दरवाजे
(लिमटी खरे)

अपने अंदर अकूत प्राकृतिक संपदा को समेटने वाले भारत गणराज्य के हृदय प्रदेश में प्रगति के दरवाजे खोलने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। 22 और 23 अक्टूबर को चंदेलकालीन बेहतरीन नायाब कलाकारी के नमूनों को अपने दामन में समेटने वाले मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेटर्स समिट टू से प्रदेश प्रगति के नए आयामों को छू सकेगा इस बात में संदेह नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में अनेक हाथ रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य मध्य प्रदेश में लोग पारंपरिक व्यवसाय से हटने लगे हैं, इन परिस्थितियों में औद्योगिक क्रांति का आगाज सूबे में खुशहाली की दस्तक दे सकता है, बशर्ते इसके निष्पादन, क्रियान्वयन में पूरी पूरी ईमानदारी बरती जाए। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के चलते प्रदेश में औद्योगिक परिदृश्य के बदलने की संभावनाओं से इकार नहीं किया जा सकता है। आज आवश्यक्ता इस बात की है कि सब तरह से परिपूर्ण मध्य प्रदेश में इंवेस्टर्स को सारे संसाधन मुहैया करवाए जाएं एवं इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उद्योगपतियो, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और निवेशकों द्वारा प्रदेश का दोहन अवश्य किया जाए पर प्रदेश के लोगों को इसका वांछित लाभ अवश्य ही मिल सके। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट टू की विशेषता यह उभरी है कि इसमें पहली बार केंद्रीय मंत्रियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। शिवराज सरकार द्वारा दी जा रही छूट और अनुकूल वातावरण के चलते निवेशक मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं हैं। राज्य में निवेश करवाने से राज्य की माली हालत दुरूस्त होने के साथ ही साथ लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया होंगे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, किन्तु शिवराज सिंह चौहान को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राज्य में निवेश करने के पूर्व सुरक्षा इंतजामात को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

समाज शास्त्र में औद्योगीकरण और नगरीकरण को एक दूसरे का पूरक ही माना जाता है। जहां उद्योग स्थापित होंगे वहां आबादी या बसाहट तेजी से होगी इस बात को माना और सिद्ध किया गया है। भारत गणराज्य की राजनैतिक राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में आबादी के तेजी से बढ़ने का कारण इन दोनों ही स्थानों के उपनगरीय क्षेत्रों में उद्योगी का तेजी से बढ़ना ही प्रमुख तौर पर माना जा सकता है। जहां उद्योग स्थापित होंगे वहां इनमें काम करने वाले कामगारो की बस्ती बन ही जाती है। देश का औद्योगिक विकास बेतरतीब होने के कारण हर महानगर में झोपड़ पट्टियां मखमल पर टाट का पेबंद ही नजर आती हैं। जिसका जहां मन आया वहां उद्योग स्थापित कर दिया, सरकारों द्वारा भी उपलब्ध प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों को तो औद्योगिक घरानों को मुहैया करवा दिया जाता है, किन्तु जब बसाहट की बात आती है तो इस मामले मंे सरकारें मौन ही साधे रखती हैं।
 
मध्य प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के लिए शिवराज सरकार द्वारा की गई पहल निश्चित तौर पर तारीफे काबिल कही जा सकती है। निवेशकों, औद्योगिक घरानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए उपजाऊ माहौल तैयार करना सूबे के शासक का प्रथम दायित्व होता है। शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले सालों में इस असंभव काम को संभव कर दिखाया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में संपन्न हुए इंवेस्टर्स समिट में अरबों खरबों रूपए के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं।
 
अब तक खजुराहो में 15 और 16 जनवरी 2007 को हुए इन्वेस्टर्स समिट मं 39 हजार करोड़ रूपए, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 26 और 27 अक्टूबर 2007 को संपन्न हुए ग्लोबल मीट मे 1 लाख 20 हजार पांच सौ इकतालीस करोड़ रूपए, 15 और 16 फरवरी 2008 को मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में संपन्न इन्वेस्टर्स मीट में 59 हजार 129 करोड़ रूपए, 11 अप्रेल 2008 को सागर की इंवेस्टर्स मीट में 30 हजार 698 करोड़ रूपए, ग्वालियर में 29 और 30 जुलाई 2008 को संपन्न मीट में 88 हजार 18 करोड़ रूपए, उर्जा के क्षेत्र में संपन्न एमओयू में एक लाख तीन हजार पांच सौ तिरानवे करोड़ रूपए के अलावा अन्य एमओयू को अगर मिलाया जाए तो अब तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा चार करोड़ 71 हजार पांच सौ चौसठ करोड़ रूपयों का निवेश किया गया है।
 
विभागीय सूत्रों का कहना है कि इनमें से 1596 करोड़ रूपए की 13 परियोजनाओं में उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया गया है, जो शिवराज सरकार की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। इसके अलावा 54 हजार 717 करोड़ रूपयों की लागत वाली 23 महात्वाकांक्षी परियोजनाओं का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
 
दूसरी ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट में शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक निवेश की दृष्टि से देश और विदेश के लगभग पांच सौ निवेशकों को न्योता भेजा है। 15 और 16 जनवरी 2007 के उपरांत खजुराहो में दूसरी बार इसका आयोजन किया जाना दर्शाता है कि पिछली मर्तबा यह सफल रहा है, तभी इसमें इतनी अधिक तादाद में निवेशकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। पिछली समस्त इंवेस्टर्स मीट और ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट की सफलता से यह साबित होने लगा है कि देश और विदेश के निवेशकों के लिए निवेश हेतु देश का हृदय प्रदेश पहली पसंद बनकर उभर रहा है।
 
सरकारी सूत्रों का दावा है कि खजुराहो में इस आयोजन में सूबे की सरकार द्वारा इसमें भाग लेने वाले निवेशकों को निवेश की स्थिति में राज्य सरकार की भागीदारी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इस समिट में राज्य सरकार द्वारा निवेश पर सहूलियतें, करों में राहत, सुविधाएं, आवागमन के साधन, कच्चे माल की उपलब्धता आदि के साथ ही साथ विभिन्न महकमों की उद्योग नीतियों को बारीकी से समझाकर निवेशकों को रिझाने का प्रयास किया जाएगा।
 
इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश सरकार की उद्योग नीति और प्रदेश में उद्योगों की स्थापना पर शासन स्तर पर दी जाने वाली छूट, सहूलियतों आदि के बारे में सविस्तार समझाया जाएगा। अमूमन कोई भी उद्योगपति कहीं भी उद्योग स्थापित करने मंे शासन स्तर पर बहुत ही अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। यह कठिनाई उसके समक्ष इसलिए आती है, क्योंकि निवेशक को संबंधित राज्य की नीतियों के बारे में जानकारी विस्तार से नहीं मिल पाती है।
 
मध्य प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की माली हालत सुधारने और राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया करवाने की गरज से औद्योगिक नीति को काफी हद तक लचीला बना दिया है। हलांकि मध्य प्रदेश की नई उद्योग नीति को अभी मंत्रीमण्डल की स्वीकृति मिलना बाकी है, फिर भी माना जा रहा है कि जनहितैषी इंडस्ट्री फ्रेंडली इस नई नीति को मंत्री परिषद की स्वीकृति बिना किसी रोक टोक के मिल जाएगी।
 
विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमण्डल अनेक देशों की यात्रा पर भी गया। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले साल तीन से ग्यारह नवंबर तक जापान, अस्टेªलिया और सिंगापुर की यात्रा कर निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया। इसके आलवा सूबे के निजाम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 13 से 23 जून तक दस दिवसीय यात्रा पर टोकियो, ब्रिस्बेन, सिडनी और सिंगापुर की यात्रा कर औद्योगिक घरानों को मध्य प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित किया। सूबे के प्रतिनिधिमण्डल ने यूरोपीय देशों पर अपना खासा ध्यान केंद्रित किया है।
 
कहा जा रहा है कि एमपी गर्वंमेंट की नीति के अनुसार इन देशों की यात्रा करने पर प्रतिनिधिमण्डल द्वारा तकनीकि सहयोग और व्यापारिक भागीदारी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार का रूख स्पष्ट किया। इसके अलावा संरक्षित खेती, तकनीकि विज्ञान, इंजीनियरिंग, आज के युग की सबसे अधिक डिमांड वाली फैशन डिजाईनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, उर्जा, पावर प्लांट, टेक्सटाईल्स टूरिज्म, इंफरमेशन तकनालाजी, मिनरल्स, रियल इस्टेट, हाउसिंग, शिक्षा, हेल्थ केयान, आधारभूत अधोसंरचना, आदि के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की संभावनाओं के बारे में तैयार खांका प्रदर्शित किया है।
 
खजुराहो मंे आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सेकंड की सबसे बड़ी विशेषता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलगत भावना से उपर उठकर मध्य प्रदेश के विकास के मार्ग प्रशस्त किए हैं। यह पहला मौका होगा जबकि किसी सूबे में आयोजित इस तरह के कार्यक्रम में किसी दूसरे दल की केंद्र सरकार के मंत्री शिरकत करेंगे इस समारोह में मध्य प्रदेश कोटे से केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ, सर्वजनिक उपक्रम और भारी उद्योग राज्य मंत्री अरूण यादव, के अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनन्द शर्मा और खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री सुबोध कांत सहाय को आमंत्रित किया गया है, ताकि निवेशकों के समक्ष केंद्र और राज्य के बेहतर समन्यव के साथ ही साथ निवेशकों की अनेक जिज्ञासाओं को शांत किया जा सके।
 
बताते हैं कि खजुराहो में 22 और 23 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस विशाल आयोजन के लिए मलेशिया, नीदरलेण्ड, ताईवान, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फिनलेण्ड, आस्ट्रिया सहित लगभग आधा सैकड़ा से अधिक देशों के निवेशकों के भाग लेने की सहमति राज्य सरकार को मिल चुकी है। इसके अलावा देश के बड़े, मझौले और छोटे औद्योगिक घरानों के दो दर्जन से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने भी अपनी सहमति इस आयोजन में उपस्थित होने प्रदान की जा चुकी है।
 
इस आयोजन में उद्योगपतियों, औद्योगिक घरानों के सदस्यों और निवेशकों को मध्य प्रदेश से भली भांति परिचित कराने वीडियो प्रजेंटेशन भी रखा गया है। वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक, राजनैतिक और अन्य परिस्थितियों के साथ ही साथ सामरिक महत्व के स्थानों के बारे में भी सविस्तार बताया जाएगा। वीडियो प्रजेंटेशन के माध्यम से निवेशक खजुराहो में बैठे बैठे ही निवेश करने के लिए अनुकूल एवं उपयुक्त स्थान के बारे में सब कुछ जान सकेंगे।

सच्चे और साफ मन से किए जाने वाले इस आयोजन की सफलता पर कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार के प्रश्न चिन्ह की संभावना नहीं है, किन्तु शिवराज सरकार को निवेश के साथ ही साथ अनेकानेक सावधानियों को भी अपने जेहन में रखना बहुत ही आवश्यक है। सावधानिया बरतना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भाल पर छब्बीस साल पूर्व भोपाल गैस कांड के रूप में विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी का बदनुमा दाग आज भी बरकारार है, जिसमें कुंवर अर्जुन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार आज तक कटघरे से बरी नही हो सकी है। राज्य की आर्थिक सेहत को चुस्त दुरूस्त और समृद्ध करना एवं अपनी रियाया को रोजगार मुहैया कराना निश्चित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री का पहला दायित्व है, किन्तु इस सबमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा का है, सुरक्षा चाहे संयंत्र की हो या फिर राज्य की आंतरिक, हर पहलू पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार को विचार करना अत्यावश्यक ही है।

मंगलवार, 12 अक्टूबर 2010

भारत की यह मजबूरी है भ्रष्टाचार जरूरी है

भारत की यह मजबूरी है भ्रष्टाचार जरूरी है
 
(लिमटी खरे)

एक समय में सामाजिक बुराई समझे जाने वाले भ्रष्टाचार ने आजाद हिन्दुस्तान में अब शिष्टाचार का रूप धारण कर लिया है। बिना रिश्वत दिए लिए कोई भी काम संभव नहीं है, यह हमारा नहीं देश की सबसे बड़ी अदालत का मानना है। अस्सी के दशक के मध्य तक भ्रष्टाचार को सामाजिक बुराई समझा जाता था, उस समय भ्रष्टाचार करने वालांे को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। कालान्तर में भ्रष्टाचार की जड़े इस कदर गहरी होती गईं कि हर सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार अब रग रग में बस चुका है। सरकारी कार्यालयों के बाबू, अफसर और चपरासी बेशर्म होकर ‘कुछ चढ़ावा तो चढ़ाओ‘, ‘बिना वजन के फाईल उड़ जाएगी‘, ‘बिना पहिए के फाईल कैसे चलेगी‘, ‘अरे सुविधा शुल्क तो दे दो‘ आदि जुमले पूरी ईमानदारी के साथ बोलते नजर आते हैं। याद नहीं पड़ता कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी के उपरांत किसी जनसेवक ने भ्रष्टाचार के बारे में अपनी चिंता जाहिर की हो। आज कम ही जनसेवक एसे बचे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप न हों। यह अलहदा बात है कि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने में बरसों बरस लग जाते हैं, तब तक मूल मामला लोगों की स्मृति से विस्मृत ही हो जाता है। लालू प्रसाद यादव और सुरेश कलमाड़ी इस बात के जीते जागते उदहारण कहे जा सकते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के बावजूद भी कांग्रेसनीत कंेद्र सरकार ने उन्हंे गले लगाकर ही रखा है। विडम्बना यह है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अक्सर ही खुद को सत्यवादी हरिशचंद के वंशज बताकर भ्रष्टाचार पर लंबे चौंड़े भाषण पेलते रहते हैं, पर जब उसे अमली जामा पहनाने की बारी आती है तब भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बनकर उभर जाता है।

भारत गणराज्य की आने वाली पीढ़ी नब्बे के दशक और इक्कीसवीं सदी के पहले दशक को किसी रूप में जाने या न जाने किन्तु भ्रष्टाचार के गर्त में भारत को ढकेलने के लिए अवश्य ही याद करेगी। नई दिल्ली के एक समाचार पत्र समूह द्वारा इसी साल अगस्त माह के पहले पखवाड़े में कराए गए सर्वे में यह तथ्य उभरकर आया है कि उमर दराज हो चुके दिल्ली के 65 फीसदी लोगों का मानना है कि आजाद भारत में भ्रष्टाचारियों को अधिक ‘आजादी‘ नसीब हुई है। रिश्वत खोरों के लिए सजा का प्रावधान नगण्य ही है। बिना रिश्वत की पायदान चढ़े देश में कोई भी काम परवान नहीं चढ सकता है। लोगों का मानना था कि इस मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि भ्रष्टाचार की जांच करने वाले लोग खुद भी भ्रष्टाचार की जद में हैं। देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली के पेंशनर्स का मानना हृदय विदारक माना जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में सरकारी सेवा के दौरान जनता की सेवा पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ की किन्तु अब उन्हंे भी रिश्वत की सीढ़ी पर चढ़ने पर मजबूर होना पड़ता है। यह है गांधी नेहरू के देखे गए आजाद भारत की इक्कीसवीं सदी की भयावह तस्वीर।
 
अस्सी के दशक के मध्य तक कमोबेश हर कार्यालय की दीवार पर ‘‘घूस (रिश्वत) लेना और देना अपराध है, दोनों ही पाप के भागी हैं‘‘ भावार्थ के जुमले लिखे होते थे। उसके पहले तक रिश्वत लेने वाले को समाज में बेहद बुरी नजर से देखा जाता था। आज चालीस की उमर को पार करने वाले प्रौढ़ भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भ्रष्टाचार का तांडव अगर इसी तरह जारी रहा तो आने वाले भारत की तस्वीर कितनी बदरंग और बदसूरत हो जाएगी।
 
जनसेवक, सरकार, न्यायालय हर जगह भ्रष्टाचार को लेकर तरह तरह की बहस होती है। बावजूद इसके जब भी जमीनी हकीकत को देखा जाता है तो भ्रष्टाचार का बट वृक्ष और विशालकाय होकर उभरता दिखाई पड़ता है। इसकी परछाईं इतनी डरावनी होती है कि आम आदमी ईमानदारी से जीने की कल्पना कर ही सिहर जाता है। आज ईमानदार सरकारी कर्मचारी फील्ड पोस्टिंग के बिना मन मसोसकर रह जाते हैं। अनेक विभागों में न जाने एसे कितने कर्मचारी अधिकारी होंगे जो भ्रष्ट व्यवस्था से समझौता न कर पाने के चलते जिस पद पर भर्ती हुए उसी से सेवानिवृत होने पर मजबूर होंगे।
 
हद तो तब हो गई जब देश की सबसे बड़ी अदालत की एक पीठ ने भ्रष्टाचार पर अपनी तल्ख टिप्पणी कर डाली। सुप्रीम कोर्ट की पीठ का कहना था कि अगर सरकार भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकती तो उसे कानूनन वैध क्यों नहीं बना देती है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नही लग रही है। अगर यही सही है तो सरकार भ्रष्टाचार को कानूनी स्वरूप दे दे।
 
सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी अपने आप में अत्यंत महात्वपूर्ण और आत्मावलोकन करने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है, किन्तु धरातल की हकीकत को अगर देखा जाए तो यह टिप्पणी आम आदमी की लाचारी को ज्यादा परिलक्षित करती है। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कोर्ट की टिप्पणी भले ही आबकारी, आयकर और बिक्रकर विभाग के बारे में हो पर यह सच है कि संपूर्ण सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार का लकवा मार चुका है। भ्रष्ट सरकारी तंत्र पूरी तरह पंगु हो चुका है। हमें यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि सरकार चलाने वाले जनसेवक नपुंसक हो चुके हैं, उनकी मोटी चमड़ी पर नैतिकता के पाठ की सीख का कोई असर नहीं होने वाला है।
 
देश में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ‘‘सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का‘‘ की तर्ज पर जब भ्रष्टाचार पर अकोड़ा और अंकुश कसने वाले ही भ्रष्टाचार के समुंदर में डुबकी लगा रहे हों, तब आम आदमी की बुरी गत होना स्वाभाविक ही है। विजलेंस विभाग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, पर सरकार में बैठे शीर्ष अधिकारी अपने निहित स्वार्थों के लिए अपने खुद के लिए बस धृतराष्ट की भूमिका को ही उपयुक्त मान रहे हैं।
 
भारत गणराज्य की स्थापना के साथ ही यहां का प्रजातंत्र तीन स्तंभों पर टिका बताया गया था। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इसके अलावा इन तीनों पर नजर रखने के लिए ‘‘मीडिया‘‘ को प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर अघोषित मान्यता दी गई थी। विडम्बना यह है कि मीडिया भी इन्हीं भ्रष्टाचारियों की थाप पर मुजरा करते आ रहा है। अपने निहित स्वार्थों के लिए मीडिया ने भी अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। देश भर मंे हर जगह नेता विशेष के चंद टुकड़ों के आगे मीडिया ने अपनी पहचान मिटा दी है। नेताओं द्वारा मीडिया को अपनी इस सांठगांठ में मिलाने के लिए उन्हें राजनैतिक दलों का सदस्य बना लिया जाता है फिर वह मेनेज्ड मीडिया सरकार की वह उजली छवि पेश करता है कि लोगों को लगने लगता है कि फलां नेता भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकता यह उसके खिलाफ विरोधियों का षणयंत्र ही है।
 
इस समय सरकार में शामिल न होकर भी सरकार का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने वाली कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी के पति मरहूम राजीव गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री कहा था कि केंद्र सरकार से भेजा जाने वाले एक रूपए में से पंद्रह पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं। यह बात उन्होंने अस्सी के दशक के पूर्वाध में कही थी। अगर उस वक्त यह आलम था तो आज तो सारी योजनाएं ही कागजों पर सिमटकर रह जाती हैं।
 
विचित्र किन्तु सत्य की बात भी सरकारें ही चरितार्थ करती हैं। राज्य या केद्र सरकार ही योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं के लिए धन जुटाकर आवंटित करती हैं, योजनाओं को अमली जामा भी सरकारों द्वारा पहनाया जाता है। योजनाएं पूरी होने पर उनकी समीक्षा भी सरकारों द्वारा ही की जाती है। इस समीक्षा में अंत में निश्कर्ष यही आता है कि उस योजना में वह खामी थी या फिर उस योजना का पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पाया। यक्ष प्रश्न तो यह है कि योजना किसने बनाई और किसने क्रियान्वित की? जाहिर है सरकारी सिस्टम ने, तब इसके लिए जवाबदेही तय होना चाहिए या नहीं और अगर पूरा लाभ नहीं मिल पाया तो इस तरह पानी मंे बहाई गई राशि को सरकारी तन्खवाह पाने वालों के वेतन से उसे वसूल क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
 
भ्रष्टाचार की अनुगूंज के मध्य भ्रष्टाचार रोकने के लिए तैनात लोकायुक्त ने भी एक सुर से संवैधानिक अधिकारों की मांग आरंभ कर दी है। लोकायुक्त चाहते हैं कि केंद्र सरकार संसद में एक विधेयक लाकर लोकायुक्त संगठन को समेचे देश में एकरूपता प्रदान करे। अब तक अमूमन लोकायुक्त के पद पर किसी बड़ी अदालत के ही सेवानिवृत न्यायधीश को लोकायुक्त बनाया गया है। पिछले चार दशकों का इतिहास इस बात का गवाह माना जा सकता है कि लोकायुक्त द्वारा अब तक छोटे मोटे शिकार के अलावा कौन सी बड़ी मछली को पकड़कर सजा दिलाई हो।
 
महज रस्म अदायगी के लिए तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पर प्रकरण बनाकर लोकायुक्त संगठन द्वारा भी रस्म अदायगी ही की जाती रही है। भारत गणराज्य के हर सूबे में लोकायुक्त संगठन ने मंत्री, बड़े अधिकारियों नौकरशाहों या दिग्गजों को दागी करार दिया है, बावजूद इसके किसी के खिलाफ भी कार्यवाही न किया जाना भारत के ‘‘सिस्टम की गुणवत्ता‘‘ की ओर इशारा करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।
 
भारत सरकार के कानून मंत्री भले ही भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए वचनबद्ध होने का स्वांग रच रहे हों, लोकायुक्त संगठनों को अधिक ताकतवर बनाने का प्रयास करने का दिखावा कर रहे हों, पर क्या उनमें इतना माद्दा है कि वे स्वयं इस बात की ताकीद लोकायुक्त संगठनों से करें कि उनके पास कितने प्रकरण लंबित हैं, और कितनी शिकायतों पर लोकायुक्त संगठनों ने क्या कार्यवाही की, किन प्रकरणांे को किस आधार पर नस्तीबद्ध किया गया। दरअसल लोकायुक्त के पास जाने का साहस आम आदमी जुटा नहीं पाता है, इसलिए कम ही लोगों को इस बात की जानकारी हो पाती है कि किसके खिलाफ शिकायत हुई और क्या कार्यवाही हुई।
 
रही बात देश के चौथे स्तंभ मीडिया की तो मीडिया के पास जब लोकायुक्त में दर्ज प्रकरणों की जानकारी आती है, तो मीडिया भी उसका इस्तेमाल ‘‘अंधा बांटे रेवड़ी चीन्ह चीन्ह कर देय‘‘ की तर्ज पर ही करता है। हर सूबे में भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री, नौकरशाहों, दिग्गजों की लंबी फेहरिस्त होगी पर कार्यवाही अंजाम तक किसी भी मामले में नहीं पहुंच पाना निश्चित तौर पर मंशा में कमी को ही परिलक्षित करता है।
 
जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी सब साहूकार का सिस्टम आज सरकारी तंत्र में पसरा है। जो भी रिश्वत लेते पकड़ा जाए उसे ही चोर माना जाता है बाकी सारे तंत्र में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार की तरह अंगीकार कर लिया गया है। इस मामले में एक वाक्ये का जिकर लाजिमी होगा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना के उपरांत प्रदेश मंत्रालय के एक उपसचिव स्तर के अधिकारी स्व.आर.के.तिवारी द्वारा पूूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी से भेंट के दौरान त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यख्या की गई थी। उन्होंने स्व. राजीव गांधी से कहा था कि मध्य प्रदेश में तीन स्तर पर पंचायती (भ्रष्टाचार) राज कायम है।
 
पहला है सचिवालय जहां नीति निर्धारक बैठते हैं इसे अंग्रेजी में ‘‘सेकरेटरिएट‘‘ कहते हैं इसका नाम बदलकर ‘सीक्रेट रेट‘ कर देना चाहिए, क्योंकि यहां हर काम का रेट सीक्रेट है। हो सकता है आपका काम एक दारू की बॉटल में हो जाए न काहो कि दस लाख में हो। यहां हर काम का रेट सीक्रेट यानी गुप्त ही है।
 
दूसरा है संचालनालय जिसे आंग्ल भाषा में ‘‘डायरेक्ट रेट‘‘ कहते हैं। संचालनालय में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हर विभाग के आला अधिकारी की तैनाती होती है। अपने आंग्ल नाम को मूर्त रूप देता है यह सरकारी कार्यालय। अर्थात यहां हर बात का डारेक्ट यानी सीधा रेट है। फलां काम में डेढ़ परसेंट लगेगा, फलां काम में आवंटन के लिए तीन परसेंट देना होगा वरना आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए।
 
अब दो स्तर के बाद तीसरा स्तर आता है जिलों का। हर जिले में इन सरकारी योजनाओं को मैदानी अफसरान द्वारा अमली जामा पहनाया जाता है। हर जिले में जिलाध्यक्ष का कार्यालय होता है। जिलाध्यक्ष का नियंत्रण समूचे जिले पर होता है। जिलाध्यक्ष का काम ही हर बात पर नजर रखना होता है। अंग्रेजी में जिलाध्यक्ष के कार्यालय को ‘‘कलेक्ट रेट‘‘ कहा जाता है। अर्थात जिलांे में प्रदेश या केंद्र सरकार से आने वाली राशि को कलेक्ट किया जाता है, इधर रेट का सवाल ही पैदा नहीं होता है, यहां तो बस कलेक्ट करने का काम ही होता है।
 
हर सूबे में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अर्थात ईओडब्लू अपनी अपनी तर्ज और नाम से काम कर रहे हैं। यह पुलिस का ही एक विंग है, जिसका काम आर्थिक तौर पर हो रहे अपराधों पर नजर रखने का है। सरकारी सिस्टम में आर्थिक तौर पर होने वाले अपराधों की जानकारी ईओडब्लू को देने पर उनका फर्ज तत्काल कार्यवाही करने का है। अमूमन देखा गया है कि ईओडब्लू के मातहत सूचना मिलने पर आरोपी से ही भावताव करने जुट जाते हैं। शायद ही कोई सूबा एसा बचा हो जिसमें आर्थिक अपराध रोकने वाली शाखा में दागी अफसर कर्मचारियों की तैनाती न हो। इन परिस्थितियों मंे अगर इन्हें और अधिक साधन संपन्न बना दिया गया तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का ग्राफ और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी को बचने के लिए इन संगठनों को अधिक राशि रिजर्व स्टाक में रखना पड़ेगा जो उसे अलग से कमानी होगी।
 
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह और रसायन मंत्री राम विलास पासवान के बीच भ्रष्टाचार को लेकर हुए कथित संवाद को सियासी गलियारों में चटखारे लेकर सुनाया जाता था। यह वार्तालाप उनके बीच हुआ अथवा नहीं यह तो वे दोनों ही जाने पर चटखारे लेकर किस्से अवश्य सुनाए जाते रहे। कहा जाता है कि जब राम विलास पासवान के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा तो डॉ. मनमोहन सिंह ने उन्हें बुला भेजा, और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही। इस पर पासवान भड़क गए और बोले आप हमें मंत्री मण्डल से बाहर कर दें तो बेहतर होगा, हम इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें पार्टी चलाना है। पार्टी का खर्च हम आखिर कहां से निकालेंगे?
 
अस्सी के दशक तक शैक्षणिक संस्थानों में नैतिकता का पाठ सबसे पहले पढ़ाया जाता था। अस्सी के दशक के उपरांत जब से शिक्षा का व्यवसाईकरण हुआ है, तब से आने वाली पौध को नैतिकता का पाठ ही नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक स्तर घटिया हो, देश का भविष्य तैयार करवाने वाले शिक्षक शालाओं के बजाए निजी तौर पर ट्यूशन पर जोर दे रहे हों, निजी स्कूलों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया हो, तब बच्चों को आदर्श और नेतिकता कौन सिखाएगा।
 
वैसे भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट नौकरशाहों और मीडिया के भ्रष्ट लोगों के गठजोड़ ने देश को भ्रष्टाचार की अंधी सुरंग में ढकेल दिया है। नैतिकता की दुहाई देकर उसे अपने से कोसों दूर रखने वाले लोगांे ने भारत को अंधेरे में बहुत दूर ले जाया गया है। आज आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं बिना रिश्वत के आपका कोई काम नहीं हो सकता है। और तो और अब तो मंत्रीपद पाने के लिए भी रिश्वत का सहारा लिया जाने लगा है। देश के अनेक जिलों के कलेक्टर्स के पद भी बिकने लगे हैं। देश में परिवहन, आयकर, विक्रयकर, वाणिज्य आदि जैसे मलाईदार विभागों में तो बिना रिश्वत के एक भी तैनाती नहीं हो सकती है।
 
बहरहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के बारे में अपनी चिंता जताकर सरकार को जगाने का प्रयास किया है। न्यायालय का कहना सही है अगर भ्रष्टाचार का खत्मा नहीं किया जा सकता है तो कम से कम इसे कानूनी जामा पहना दिया जाए, ताकि काम कराने वाले को किसी भी काम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की तर्ज पर यह बात तो पता हो कि किस काम के लिए कितनी राशि बतौर ‘चढ़ावा‘, ‘सुविधा शुल्क‘, ‘चढोत्री‘, ‘वजन‘ अथवा ‘शिष्टाचार‘ आदि के लिए अदा करनी है।
 
जरूरत इस बात की है कि सरकार एक नई व्यवस्था को बनाए, जिसमें हर एक व्यक्तिक की जवाबदेही तय हो, जो इस व्यवस्था का पालन ईमानदारी से न करे, उससे राशि वसूली जाए और उसे आर्थिक और सामाजिक तौर पर दण्डित भी किया जाए। इसके लिए महती जरूरत सरकारी तंत्र में शीर्ष में बैठे लोगों को ईमानदार होने की है। अगर वे ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो देश को भ्रष्टाचार के केंसर की लाईलाज बीमारी से मुक्त कराने में समय नहीं लगने वाला, किन्तु पुरानी कहावत है कि ‘‘जगाया उसे जाता है, जो सो राहा हो, किन्तु जो सोने का स्वांग रचे उसे आप चाहकर भी नहीं जगा सकते हैं।‘‘

सोमवार, 11 अक्टूबर 2010

यम का वाहक बनी बीसीजी वेक्सीन

ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

यम का वाहक बनी बीसीजी वेक्सीन

देश के हृदय प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य जिले डिंडोरी मंे बच्चों को लगने वाले टीके ही काल के गाल में समाने का कारण बनते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले के बजाग तहसील में बीसीजी और खसरा के टीका लगाने के बाद क्षेत्र के विक्रमपुर गांव के डेढ दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए जिन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इनमें से दो बच्चे काल कलवित कर दिया। इसके अलावा बाद में दो बच्चों को और काल ने अपना ग्रास बना लिया। प्रशासन ने भी वेक्सीन का सेंपल लेकर उसे सील नहीं किया गया। गौरतलब है कि पूर्व में 24 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की टीम ने डिंडोरी जिले के अस्पतालों का अचानक ही निरीक्षण किया था जिसमें उन्होंने वेक्सीन को खराब पाया था। अपने प्रतिवेदन में अधिकारियों ने साफ कहा था कि वेक्सीन को उसके लिए प्रदाय किए गए डीप फ्रीजर में रखने के बजाए गरम वातावरण में रखा गया था, और डीप फ्रीजर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें शोभा बढ़ा रही थीं।


कांग्रेस ने हाईजेक किया भाजपा को!

देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया है। जी हां, यह सच है!, इंटरनेट के हेकर्स ने भाजपा की वेव साईट बीजेपी डॉट काम को हेक कर लिया है। वेव ब्राउजर के एड्रेस बार पर बीजेपी डॉट काम टाईप करते ही आप कांग्रेस की वेव साईट पर पहुंच जाते हैं। भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस को कानूनी नोटिस भेज दिया है। यद्यपि कांग्रेस भाजपा के इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि तकनीकि गडबडी के कारण एसा संभव हो सकता है, किन्तु भाजपा इसे अपनी पहचान को चोरी करने का मामला बता रही है। वैसे भी कांग्रेस और भाजपा में मुद्दों को लेकर अब तक हुए द्वंद में कांग्रेस ही भारी पडती दिखी है। इस बार भी अगर कांग्रेस के आईटी सेल ने कोई कारनामा कर दिखाया हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

10 जनपथ से सुरेश पचौरी की बिदाई तय

स्व.राजीव गांधी के जमाने से दस जनपथ (स्व.राजीव, सोनिया का सरकारी आवास, और कांग्रेस का सत्ता और शक्ति का शीर्ष केंद्र) की शान रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष सुरेश पचौरी का शनि पिछले दो सालों से बहुत ज्यादा भारी चल रहा है। सबसे पहले तो दो साल पहले राज्य सभा की सदस्यता का नवीनीकरण न हो पाने से मंत्री पद तजना पड़ा, फिर वे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाकर भेज दिए गए। पचौरी के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। आंकड़ों के बाजीगर पचौरी ने कांग्रेस का जनाधार बढ़ा हुआ बताकर सोनिया गांधी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के हाल ही के मध्य प्रदेश दौरे में पचौरी की 10 जनपथ से दूरी साफ दिखाई पड़ी जब राहुल ने सुरेश पचौरी से मंच पर ही प्रश्न कर दिया कि आपको चेहरे से कितने लोग जानते हैं, जब अध्यक्ष का यह आलम है तो फिर पार्टी का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कहते हैं अब सुरेश पचौरी एक बार फिर संजीवनी की तलाश में हैं, और वे राजमाता के गण अहमद पटेल की गणेश परिक्रमा में जुट गए हैं।

टिफिन वाले गडकरी!

भारतीय जनता पार्टी के नए निजाम नितिन गडकरी की ताजपोशी को लगभग एक साल होने को आया है, किन्तु अब तक भारतीय जनता पार्टी कोई चमत्कार करती नहीं दिख रही है। भाजपाध्यक्ष गडकरी भले ही कार्यकर्ताओं नेताओं से घुलने मिलने के दावे करते हांे, पर एक मामले में वे बहुत ही पाबंद नजर आ रहे हैं, और यह मामला है गडकरी का अपना भोजन साथ लेकर चलना। देखा गया है कि गडकरी जब भी कहीं प्रवास पर जाते हैं, वे अपने साथ दो से चार टिफिन अवश्य ही ले जाते हैं। गडकरी के निकटवर्ती सूत्रांे का दावा है कि गडकरी भुमका गिरी अर्थात जादूटोने से बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं, उन्हें डर है कि कहीं कोई उन्हें कुछ खिला पिला न दे। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि गडकरी की जीभ है कि मानती ही नहीं, सो वे अपने चटोरेपन की आदत के चलते अपने मनपसंद व्यंजन साथ ही लेकर चलते हैं, ताकि जो भी चीज उन्हें खाने का मन हो, वे तत्काल टिफिन खोलकर उसका स्वाद ले सकें। बेचारे मेजबान खान पान के मामले में तो अपने अध्यक्ष को प्रसन्न करने की स्थिति में ही नहीं रह पाते हैं।

मेहरबान है भाजपा कमल नाथ पर!

मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ की थाप पर नृत्य की मुद्रा में ही दिख रही है। कोई भी मंत्री दिल्ली यात्रा पर हो, और कमल नाथ से भेंट मुलाकात न करे यह संभव ही नहीं है। मध्य प्रदेश भाजपा के मुख्यमंत्री सहित सारे के सारे मंत्री कमल नाथ के आशियाने 01 तुगलक रोड़ की चौखट चूमते ही नजर आते हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल गौर जब विदेश से लौटे तब उन्होंने कमल नाथ को सलामी देना नहीं भूला। इधर प्रदेश भाजपा द्वारा कमल नाथ को घेरने 05 से 07 अक्टूॅबर तक एन एच पर पड़ने वाले कस्बों में हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया था, किन्तु सत्ता और संगठन के बीच समन्वय के अभाव के चलते यह आंदोलन भी चारों खाने चित्त ही गिर पड़ा है। रविवार तक मीडिया को इस बात से वंचित ही रखा गया है कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के खिलाफ मध्य प्रदेश के एनएच पर पड़ने वाले कितने गांवों में कितने हस्ताक्षर करवाए गए? लगता है लोग सच ही कहते है सियासी जादूगर कमल नाथ के पास कोई जड़ी है, जिसे वे विपक्षी को भी सुंघा दें तो वह भी कमल नाथ की भाषा ही बोलने लगता है।

कैंसर ने बनाया भ्रष्टाचारी

देश में भ्रष्टाचार कैंसर से भी बड़ी लाईलाज बीमारी बन गया है, किन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक सरकारी कर्मचारी वह भी महिला ने भ्रष्टाचार इसलिए किया क्योंकि उसे खुद को हुए कैंसर का इलाज करवाना था। सेंट्रल एक्साईज के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि हाल ही में मुंबई में रिश्वत के मामले में पकड़ी गई विभाग की अधीक्षक रंजना बोब्बाल एक निहायत ही ईमानदार कर्मचारी है। बोब्बाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वत के आरोप में पकड़ा है। सूत्र बताते हैं कि बोब्बाल के घर से सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। महिला अधिकारी अगर रिश्वत लेने की आदी होती तो निश्चित तौर पर उसके घर से नगद या अन्य कागजात एफडी, जमीन जायदाद के कागज अवश्य ही मिलते, वस्तुतः एसा हुआ नही। सूत्रों की माने तो रंजना एक निहायत ही शरीफ और ईमानदार कर्मचारी थी। बाद में उसे जब कैंसर हुआ तब उसका काफी धन इलाज में व्यय हो गया। आगे इलाज के लिए पैसे जुटाने की गरज से रंजना ने भ्रष्टाचार का सहारा लिया। धन्य है भारत सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था, कि एक कर्मचारी को इसके लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ा।

भाजपा के युवा गांधी की पूछ परख बढ़ी

भारतीय जनता पार्टी के युवा गांधी इन दिनों डिमांड में हैं। वरूण गांधी को रूबरू और फोन, मोबाईल पर शुभकामनाएं देने वालों की फेहरिस्त जबर्दस्त लंबी होती जा रही है। इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र स्व.संजय गांधी के इकलौते पुत्र वरूण गांधी अगले साल के आरंभ में ही पश्चिम बंगाल की बाला यामिनी राय के साथ परिणय सूत्र में आबद्ध होने जा रहे हैं। संजय गांधी के बाल सखा रहे कमल नाथ, गुलाम नवी आजाद, प्रणव मुखर्जी, मुलायम सिंह यादव, नितिन गड़करी, सुषमा स्वराज, मोहन भागवत जैसे दिग्गज भी पीलीभीत के युवा सांसद वरूण को बधाईयां प्रेषित कर चुके हैं। वरूण का देशी बाला के साथ शादी करना कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र स्व. संजय गांधी ने देशी बाला मेनका आनंद से विवाह किया था। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे स्व.राजीव गांधी ने इटली की सोनिया मानियो को अपना जीवन साथी बनाया था, अब उनके पुत्र राहुल गांधी भी कोलंबिया की बाला को अपनी अर्धांग्नी बनाना चाह रहे हैं।

फीका रहेगा गेम्स का समापन

अरबों रूपए पानी में बहाने के बाद हो रहे राष्ट्रमण्डल खेलों के प्रति देश में लोगों के बीच वह उत्साह नहीं दिख रहा है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अब तक भारत ने पदकों के ढेर लगा दिए हैं, किन्तु लोगों के बीच गेम्स को लेकर उत्साह और उल्लास की कमी साफ दिखाई पड़ रही है। कामन वेल्थ गेम्स की आयोजन समिति के सूत्रों का कहना है कि गेम्स के बाद होने वाली जांच की खबरों से अब आयोजन समिति की घिघ्घी बंधने लगी है, यही कारण है कि कामन वेल्थ गेम्स आर्गनाईजिंक कमेटी खेलों के समापन को सादे तौर पर संपन्न कराना चाह रही है। सूत्रों ने कहा कि पहले समापन कार्यक्रम में वालीवुड के शाहरूक खान, करीना कपूर, विद्या बालान आदि को परफारमेंस के लिए बुलाया जाना तय था, किन्तु गत दिवस निर्माण भवन में गु्रप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद लगने लगा है कि इनको नहीं बुलाया जाएगा।

बीमारी ने उमा को लाया सुर्खियों में

भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता रहीं उमा भारती इन दिन फिर चर्चाओं में हैं। राजग के पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आड़वाणी के साथ एक बार फिर उमा भारती को देखने के बाद भाजपा की अंदरूनी सियासत में उबाल आने लगा है। एक बार फिर उमा भारती की भाजपा में वापसी के कयास तेज हो गए हैं। भाजपा और संघ में उनके शुभचिंतक और विरोधियों की सरगर्मियां एक बार फिर से बढ गईं हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय 11 अशोक रोड़ के उच्च पदस्थ सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी के एक विलासितापूर्ण पांच सितारा अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ लेने के दौरान एल.के.आड़वाणी ने अनेक भाजपा के आला नेताओं को निर्देश दिया था कि वे जाकर उमा भारती का हाल चाल जानें। इन्हीं निर्देशों का असर था कि इसके अनुपालन में उमा के घुर विरोधी मुख्यमंत्री शिवराज ंिसंह चौहान, संघ के सह सरकार्यवाहक मदन दास देवी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया, डॉ.गौरी शंकर शेजवार, रूस्तम सिह आदि अनेक नेताओं की भीड लगातार बनी रही।

बडबोले युवराज से परेशान है कांग्रेस

कांग्रेस में राहुल गांधी को महिमा मण्डित करने बाकायदा मीडिया को मैनेज किया जाता है। राहुल के इर्द गिर्द सिर्फ उन्ही मीडिया पर्सन को जाने की इजाजत दी जाती है, जो कांग्रेस की मानसिकता के हैं। राहुल की पत्रकार वार्ताओं में भी मीडिया को पहले से ही प्रश्न देकर प्रश्न पुछवाए जाते हैं। इसके बदले में कांग्रेस के वित्तीय प्रबंधकों द्वारा इन गिने चुने पत्रकारों को तबियत से उपकृत किया जाता है। हाल ही में राहुल गांधी की जबान फिसल गई और राहुल ने संघ और सिमी को एक समान ही बता दिया। संघ पर सीधे वार से तिलमिलाई भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठनों ने राहुल गांधी को घेरना आरंभ कर दिया है। कांग्रेस के आला नेता अपने युवराज की इस तरह की बयानबाजी से खासे नाराज दिख रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि राहुल के पढाने वालांे ने पता नहीं राहुल को क्या पट्टी पढ़ाई है, वरना कांग्रेस को इस बचाव की मुद्रा में नहीं आना पड़ता। गौरतलब है कि इससे पहले सिमी के संबंध में दिग्विजय सिंह द्वारा लगातार इसी तरह की बयानबाजी की जाती रही है।

अनमने मन से तैयार हो रहा खाद्य सुरक्षा विधेयक

देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री को दी गई नसीहत के बाद केंद्र में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार बेक फुट पर आ गई है। कांग्रेस के सत्ता के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार के महात्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा विधेयक के मामले में कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी बहुत ज्यादा संजीदा हो चुकी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी इस मंशा से आवगत करा दिया है कि किसी भी कीमत पर खाद्य सुरक्षा विधेयक को तैयार करवा दिया जाए। खाद्य मंत्रालय मंे अफसरान के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार सरकार को क्या सूझी है कि इस ‘‘ड्राई‘‘ सब्जेक्ट पर सब को झोंका जा रहा है। पहले कितने बेहतरीन दिन थे, सब कुछ गीला गीला था, जितना चाहे निचोड लो। प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव के चलते अब अधिकारियों को अपना अधिक से अधिक समय मंत्रालय में खाद्य सुरक्षा विधेयक के लिए देना पड रहा है, जिससे उनकी सेहत पर प्रतिकूल असर ही पड़ रहा है।

पुच्छल तारा

हर साल कुछ न कुछ अजीब संयोग बनते हैं, केलेन्डर, घड़ी आदि का संयोग भी अजीबोगरीब होता है। अहमदाबाद से प्रदीप बैस द्वारा ईमेल भेजा है जिसमें इस संयोग के बारे में बताया गया है। प्रदीप बैस लिखते हैं कि दस अक्टूबर 2010 को दस बजकर दस मिनिट और दस सेकण्ड पर एक साथ जो सामने आएगा वह होगा 10: 10: 10: 10: 10: 10 (10/10/2010: 10 बजकर 10 मिनिट 10 सेकण्ड) है न अजीब संयोग।

शनिवार, 9 अक्टूबर 2010

वीडियोकोन की पेशकश: पकड़ो लाईफ़ का हर सिग्नल
अब यूएस और कनेडा सब एक जैसा एक पैसा
सिवनी 09 अक्टूबर। घरेलू और इलेक्ट्रानिक उपकरणांे के निर्माण में अग्रणी ‘वीडियोकोन‘ ने अब मोबाईल के क्षेत्र में आमद दे दी है। वीडियोकोन का दावा है कि वे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ता हर सिग्नल को पकड़े। वीडियोकोन का बेहतरीन नेटवर्क प्रस्तुत करता है सुपर स्ट्रांग सिग्नल और बेहतरीन साफ सुथरी निर्बाध आवाज। वीडियोकोन के नेटवर्क में काल ड्राप और नेटवर्क जाम होने वाली बातें गुजरे जमाने की बातों में समाहित हो चुकी हैं।
वीडियोकोन के सिवनी डिस्ट्रीब्यूटर विपिन सिंह राजपूत ने बताया कि 02 अगस्त को वीडियोकोन द्वारा लांच की गई आकर्षक और मनमोहक स्कीम्स की ओर मोबाईल उपभोक्ता आकर्षित हुए बिना नहीं है। इंटरनेट के उपभोक्ताओं के लिए वीडियोकोन ने अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान महज 96 रूपए प्रतिमाह में ही उपलब्ध कराया जा रहा है। वीडियोकोन के माध्यम से अब हर महीने अनलिमिटेड डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, चैटिंग, ईमेल और बहुत कुछ का आनंद महज 96 रूपए में ही लिया जा सकता है।
बारापत्थर स्थित केयर कंप्यूटर के संचालय विपिन राजपूत का कहना है कि वीडियोकोन की एक अन्य आकर्षक योजना के तहत लोकल वीडियोकोन नेटवर्क पर अनलिमिटेड नम्बरों पर उपभोक्ता पा सकते हैं, अनलिमिटेड कॉल और एसएमएस हर महीने महज 59 रूपए में।
श्री राजपूत ने आगे कहा कि वीडियोकोन में महज 149 रूपए में ही 1800 मिनिट अर्थात महीने में 30 घंटा याने एक घंटा रोज उपभोक्ता बात कर सकता है। इसमंे मात्र 149 रूपए में रोजाना आधा घंटा वीडियोकोन के लोकल नेटवर्क और आधा घंटा ही अन्य नेटवर्क पर रोजाना पूरे माह बात की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वीडियोकोन की सबसे अधिक आकर्षक योजना के तौर पर 399 रूपए का फिक्सड मंथली चार्ज उभरकर सामने आ रहा है। इस योजना में 3000 मिनिट किसी भी लोकल नेटवर्क पर उपभोक्ता को निशुल्क प्राप्त होता है। इन दोनों ही योजनाओं में रोजाना एक सौ एसएमएस भी बिना किसी शुल्क के उपलब्ध हैं। वीडियोकोन 55 रूपए में 125 मिनिट के लोकल और एसटीडी काल हेतु टाक टाईम प्रदान कर रहा है। इसके अलावा 14 रूपए में 30 मिनिट का टॉक टाईम भी प्रदान कर रहा है।
वीडियोकोन ने एक नया धमाका किया है। वीडियोकोन का कहना है कि ‘‘न सेकण्ड का डर, न पैसों की फिकर! अब अपनों से बात कीजिए जी भरकर!!‘‘ अब वीडियोकोन एक नई आकर्षक स्कीम लाए हैं, जिसके तहत अमेरिका और कनाडा में आईएसडी काल करने पर महज एक पैसा प्रति सेकण्ड की दर से चार्ज किया जा रहा है। यह योजना 57 रूपए के रिचार्ज पर उपलब्ध है। वीडियोकोन की सभी योजनाओं में कंपनी की नियम और शर्तें लागू होंगी।

बुधवार, 6 अक्टूबर 2010

आदिवासी बाहुल्य सिवनी को तिरस्कार की नजरों से देख रही कांग्रेस

फोरलेन, संभाग के बाद अब मेडीकल कालेज की बारी
 
आखिर सिवनी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं महाकौशल के क्षत्रप कमल नाथ
 
(लिमटी खरे)

मध्य प्रदेश में भगवान शिव का जिला सिवनी पिछले लगभग दो दशकों से अपने भाग्य पर आंसू बहा रहा है। सदा से कांग्रेस का परचम लहराने वाले इस जिले ने नब्बे के दशक के आगाज के साथ ही कांग्रेस का साथ छोड़ना आरंभ कर दिया। जैसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री विमला वर्मा के हाथों से कांग्रेस की कमान गई वैसे ही सिवनी में कांग्रेस का सूरज अस्ताचल की ओर अग्रसर हो गया। महाकौशल के इकलौते क्षत्रप कमल नाथ द्वारा सिवनी के खाते में आने वाले सारी सौगातों को एक एक कर अपने संसदीय क्षेत्र में ले जाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। सिवनी की कोख उजाड़ कमल नाथ छिंदवाड़ा की झोली में एक के बाद एक सौगातों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और सिवनी में राजनैतिक बिसात बिछाने वाली भाजपा और कांग्रेस मूकदर्शक ही बनी बैठी है। यहां तक कि मध्य प्रदेश भाजपा द्वारा 05 से 07 अक्टूबर तक एनएच पर पड़ने वाले सारे कस्बों में कमल नाथ के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान के मामले में भी विज्ञप्तिवीर भाजपा ने अब तक मौन साध रखा है।

गौरतलब है कि छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट को मिलाकर संभाग बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी पहले कर दी थी। इस संभाग का संभागीय मुख्यालय क्या होगा इस बारे में अनिश्चितता का कुहासा छट नहीं सका है। कमल नाथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और महाकौशल के क्षत्रपों में उनका शुमार है। शिवराज की संभाग बनाने की घोषणा परवान नहीं चढ़ सकी। सिवनी वासी चाहते हैं चूंकि बालाघाट, छिंदवाड़ा का केंद्र सिवनी है, अतः संभाग सिवनी में बने, किन्तु कमल नाथ की चाहत छिंदवाड़ा में बनाने की है, जिससे यह मामला एक साल से भी अधिक समय से अधर में लटका है।
 
संभाग के मसले के उपरांत दूसरा मुख्य मसला अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल की महात्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का है। इस परियोजना के अभिन्न अंग उत्तर दक्षिण गलियारे के नक्शे से सिवनी जिले को गायब करने के षणयंत्र का तान बाना बुना जा रहा है। सिवनी की फिजां में तैर रही चर्चाओं में इस ताने बाने के लिए समीपस्थ जिला छिंदवाडा के संसद सदस्य और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ (जिनके मंत्रालय द्वारा इस सड़क के निर्माण का काम करवाया जा रहा है) को ही दोषी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस सड़क को सिवनी के बजाए छिंदवाड़ा से ले जाने के लिए वे लालायित हैं।
 
फोरलेन के विवाद में कमल नाथ का नाम इसलिए प्रमुखता से लिया जा रहा है, क्योकि उन्होंने राज्य सभा में एक बयान देकर सभी को चौंका दिया था कि वे इस उत्तर दक्षिण गलियारे को सिवनी के बजाए अपने संसदीय क्षेत्र जिला छिंदवाड़ा से होकर गुजारने के ख्वाईशमंद थे। कमल नाथ की दो टूक बात पर भी भाजपा के मध्य प्रदेश के रखवाले संसद सदस्य, विधायक और संगठन भी धृतराष्ट्र की भूमिका में रहा। कहा जा रहा है कि सियासी जादूगर कमल नाथ ने अपने कारिंदों के जरिए भाजपा की एक एक सीढ़ी को सेट कर लिया, तभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की किसी भी इकाई, किसी भी विधायक, किसी भी संसद सदस्य, पूर्व विधायक सांसद ने कमल नाथ के खिलाफ मुंह खोलने का साहस नहीं जुटाया।
 
बाद में खबर आई कि भाजपा अब कमल नाथ को घेरने का प्रयास करेगी। भाजपा का कहना है कि वह 5 से 7 अक्टूबर तक नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले कस्बों और ग्रामों में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी फिर 22 से 24 अक्टूबर तक इन्ही ग्रामों में मानव श्रंखला बनाई जाने के उपरांत 10 नवंबर को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष 10 नवंबर को प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। भाजपा के इस निर्णय से कमल नाथ और भाजपा के बीच नूरा कुश्ती और तेज हो गई है, इसका कारण यह है कि भाजपाध्यक्ष प्रभात झा इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं, वे राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवस्थित जिला, तहसील, विकासखण्ड मुख्यालयों के अलावा गांवों और कस्बों से भी विचर रहे हैं और उन्होंने कहीं भी अपने कार्यकर्ताओं को प्रदेश पदाधिकारियों के इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देकर इसे सफल बनाने का आव्हान नहीं किया है। आश्चर्य तो इस बात पर हो रहा है कि प्रभात झा खुद भी सड़क मार्ग से गुजर रहे हैं, और सड़कों पर हिचकोले खाती चलती उनकी आलीशान विलासिता पूर्ण गाड़ी के बाद भी उनकी तंद्रा नहीं टूट पा रही है।
 
मध्य प्रदेश भाजपा के इस निर्णय और आदेश के बाद भी प्रदेश में भाजपा ने 06 अक्टूबर तक इस अभियान के बारे में मौन साध रखा है। कल इस मामले में अभियान का अंतिम दिन है। सत्ता के मद में मदमस्त भाजपा का आलम यह है कि भाजपा द्वारा प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले कस्बों की स्थानीय भाजपा इकाईयों को इस मामले में ताकीद तक नहीं किया है। प्रदेश मंे अनेक कस्बाई भाजपाईयों को प्रदेश सरकार के इस पोल खोल अभियान के बारे में पता तक नही है, जबकि भाजपा के मुख्य निजाम नितिन गड़करी खुद कस्बाई राजनीति से चलकर देश के शिखर पर पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि चूंकि यह मामला केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ और उनके मंत्रालय के खिलाफ है, और माना जाता है कि भाजपा के नेता कमल नाथ से पूरी तरह ‘सेट‘ हैं, अतः वे कमल नाथ का खुलकर विरोध करने में अपने आप को असहज ही महसूस कर रहे हैं।
 
वरना और क्या कारण हो सकता है कि कांग्रेस के महासचिव सिवनी प्रवास पर आएं और फोरलेन मामले में स्थानीय भाजपा खामोशी अख्तियार करे। फोरलेन का प्रकरण भले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो, किन्तु भाजपा के साथ ही साथ सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इस मामले में मुख्य दोषी भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ और वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश का अपना राग ही माना जा रहा है। राहुल गांधी के आगमन के दिन ही इस मामले में हमने जिला भाजपाध्यक्ष सुजीत जैन एवं पूर्व विधायक नरेश दिवाकर से इस मसले पर चर्चा कर भाजपा का स्टेंड जानना चाहा था, किन्तु बाद में भाजपा का मौन सबसे अधिक आश्चर्यजनक ही लगा। हो सकता है सियासी जादूगर कमल नाथ का दांव स्थानीय स्तर पर भी कारगर हो रहा हो। गौरतलब है कि हमने अपने पूर्व आलेख में इस बात का उल्लेख किया था कि सिवनी में राजनीति करने वालों ने अगर सिवनी के हितों को कमल नाथ के पास गिरवी रख दिया हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
 
इसके अलावा पेंच परियोजना से सिवनी जिले के किसानों को लाभ होने वाला है, किन्तु पेंच सिंचाई परियोजना में भी कमल नाथ द्वारा फच्चर फसाया बताया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए सिंचाई विभाग के 1560 करोड़ रूपयों के प्रस्तावों पर कुंडली मारकर बैठा जा रहा है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ और सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अपने अपने क्षेत्रों के सबसे अधिक प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित पड़े हुए हैं।
 
इंडो जर्मन बायलेटरल डेव्हलपमेंट को ऑपरेशन के तहत पेंच वृहद परियोजना, तीन मध्यम परियोजना और 28 लघु सिंचाई योजनाओं के 853 करोड़ 20 लाख रूप्ए के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। छिदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की निवेश निकासी की स्वीकृति भी केंद्रीय जल संसाधन विभाग के मंत्रालय की सीढीयां चढ और उतर रही है। इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने में स्थानीय जनसेवकों की मंशाएं आड़े आ रही हैं, जिससे समूचा खेल ही बिगड गया है। छिंदवाड़ा जिले की महात्वाकांक्षी पेंच परियोजना पर तो छिंदवाड़ा जिले और संसदीय क्षेत्र पर 1980 से (1997 के जबरिया उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के हाथों पटखनी खाने वाले तत्कालीन किंगमेकर कमल नाथ की पराजय को छोड़कर) कब्जा जमाने वाले कमल नाथ द्वारा ही अड़ंगा लगाने के आरोप छिंदवाड़ा के भाजपाईयों द्वारा खुले तौर पर लगाए जाते रहे हैं।
 
आश्चर्य का विषय तो यह है कि किसान हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा सहित महाराष्ट्र के लाखों किसान परिवारों के फायदे वाली पेंच परियोजना को हरी झंडी न दिखाई जा रही हो। पेंच परियोजना में कांग्रेस के क्षत्रपों द्वारा फच्चर पिछले पंद्रह सालों से फंसाए जाते रहे हैं। कहा जा रहा है कि मनमानी फर्म को इसका ठेका न दिए जाना भी एक प्रमुख कारण है।
 
बहरहाल कांग्रेस की वयोवृद्ध नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री विमला वर्मा ही अंतिम कांग्रेसी रहीं हैं, जिन्होंने सिवनी जिले को कुछ न कुछ प्रदान किया है, अंतिम कांग्रेसी इसलिए क्योंकि उनके द्वारा प्रदत्त सारी सौगातों में ईमानदारी की सौंधी गंध आज भी बरकरार है। मामला चाहे संजय सरोवर परियोजना (भीमगढ़ बांध) का हो, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का, नेशनल हाईवे के कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री, राज्य सड़क परिवहन निगम के संभागीय कार्यायल और वर्कशाप आदि का, हर मामले में सुश्री विमला वर्मा ने सबसे पहले सिवनी वासियों का हित ही साधा।
 
सुश्री वर्मा के सक्रिय राजनीति से किनारा करते ही मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन का संभागीय वर्कशाप सिवनी से उठकर छिंदवाड़ा स्थानांतरित कर दिया गया। कहते है। यह कमल नाथ की मंशा पर हुआ, चलिए मान लिया जाए कि कमल नाथ कद्दावर और ताकतवर हैं, वे चाहें तो अपने संसदीय क्षेत्र जिला छिंदवाड़ा में सोने की सड़कें, लोगों के लिए चांदी के महल बनवा लें, किन्तु उन्हें क्या हक बनता है कि वे सिवनी वासियों के हलक में हाथ डालकर निवाला निकालें और छिंदवाड़ा वासियों का उदर पोषण करें? दुख का विषय तो यह है कि कमल नाथ सिवनी वासियों की सौगातें ब्रितानियों की तर्ज पर लूटते रहे और सिवनी के उस समय के जिले के क्षत्रप माने जाने वाले कांग्रेसी नेता बरसाती मेंढक के मानिंद सुसुप्तावस्था में ही पड़े रहे।
 
सुश्री विमला वर्मा ने भगवान शिव की नगरी को सबसे बड़ी सौगात के तौर पर प्रियदर्शनी के नाम से सुशोभित इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय दिया है। इतना विशाल जिला चिकित्सालय आसपास के जिलों में भी देखने को नहीं मिलता है। इतना साफ सुथरा सर्वसुविधायुक्त चिकित्सालय देखकर आसपास के जिलों के लोग सिवनी वासियों की किस्मत पर रश्क करते थे। फिर दुर्भाग्य कहा जाएगा कि सुश्री वर्मा के बाद जिन भी सियासतदारों ने सियासत की कमान संभाली है, उन्होंने इस अस्पातल की गरिमा को बढ़ाने के बाजाए उसे ध्वस्त ही किया है।
 
एक के बाद एक करके जिला चिकित्सालय से चिकित्सकों का मोहभंग होता रहा। यहां पदस्थ रहने वाले चिकित्सकों द्वारा अस्पताल से ज्यादा अपनी निजी चिकित्सा पर ही ध्यान रमाया गया। गरीब गुरबे बीमारी में लुटते पिटते रहे। अस्पताल में संसाधनों का अभाव साफ दिखाई देने लगा। समीपस्थ महाराष्ट्र प्रदेश की संसकारधानी नागपुर के फाईव स्टार नर्सिंग होम्स के संचालक चिकित्सकों के दलाल बन गए सिवनी के नीम हकीम। जरा सी बात पर हर मरीज को नागपुर ही रिफर कर दिया जाता है। अगर यही सच्चाई है तो इतने विशाल अस्पताल के बजाए यहां एक सिटी डिस्पेंसरी खोलना ही मुनासिब होगा।
 
सुश्री विमला वर्मा ने उस दर्मयान प्रयास किए थे कि इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय के पास ही आर्युविज्ञान महाविद्यालय (मेडीकल कालेज) की स्थापना कर दी जाए, ताकि इस अस्पताल को मेडीकल कालेज अस्पताल का दर्जा दिलाया जा सके। दुर्भाग्य से सुश्री वर्मा का सपना आकार नहीं ले सका। हाल ही में जिला मुख्यालय की विधायिका श्रीमति नीता पटेरिया ने सुश्री वर्मा के सपने को आगे बढ़ाने का उपक्रम किया है, वे साधुवाद की पात्र हैं।
 
श्रीमति पटेरिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनेक मर्तबा सिवनी में मेडीकल कालेज खोलने की मांग की है। सीएम ने निजी क्षेत्र के कालेज को खोलने की मंशा भी व्यक्त कर दी है। जैसे ही सिवनी की किस्मत का तारा कुछ चमचमाया, एक बार फिर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ ने इस मामले को अपने बाहुपाश में लेने का प्रयास आरंभ कर दिया है। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री कमल नाथ अब अपनी कर्मभूमि छिंदवाड़ा में आर्युविज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयासरत हो गए हैं।
 
जाहिर सी बात है कि जब महाकौशल अंचल में जबलपुर के अलावा सिवनी से मेडीकल कालेज की मांग उठी फिर कांग्रेस के एक कद्दावर नेता ने छिंदवाड़ा में इसकी मांग कर दी तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तवज्जो सिवनी के बजाए छिंदवाड़ा की ओर होना स्वाभाविक ही है। वैसे भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर खासे मेहरबान हैं, उन्होंने भाजपा के पीएम इन वेटिंग एल.के.आड़वाणी की परवाह न करते हुए कांग्रेस की नजर में भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को राज्य अतिथि का दर्जा देकर सभी को चौंका दिया है।
 
कमल नाथ का प्रयास है कि राज्य सरकार गांधी मेडीकल कालेज भोपाल, एमवाय इंदौर, नेताजी सुभाष चंद बोस जबलपुर, श्याम शाह मेडीकल कालेज रीवा, ग्वालियर और सागर की तर्ज पर छिंदवाड़ा में भी सरकारी तौर पर मेडीकल कालेज की स्थापना कर दे। मूलतः उद्योगपति राजनेता कमल नाथ चाहें तो निजी तौर पर मेडीकल कालेज की स्थापना छिंदवाड़ा में चुटकियों में करवा सकते हैं, किन्तु वे चाहते हैं कि एक बार फिर भाजपा के शीर्ष नेता उनके सामने नतमस्तक नजर आएं कि उन्होंने भाजपा की प्रदेश सरकार को अपनी मंशा के अनुरूप ढाल लिया है। वैसे भी अनेक मामलों में राज्य सरकार और सूबे की भाजपा कमल नाथ की तान पर ही मनमोहक आकर्षक नृत्य करती नजर आई है।
 
बताते हैं कि कमल नाथ के कार्यालय ने इस आशय का एक प्रस्ताव शिवराज सिंह चौहान को प्रेषित भी किया है। इस मामले में कमल नाथ ने राज्य सरकार के सामने एक जलेबी फिर लटकाई है, कि अगर राज्य सरकार छिंदवाड़ा मे मेडीकल कालेज खोलना प्रस्तावित करती है तो केंद्र सरकार हर तरह से इस मामले में मदद को आगे आ सकती है। दूध का जला छांछ और कचौड़ी का जला समोसा भी फूंक फूंक कर खाता है की तर्ज पर अगर राज्य सरकार कमल नाथ को यह जवाब दे दे कि पहले राज्य से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के संधारण और निर्माण के मसले को सार्वजनिक तौर पर हल किया जाए तब ही इस संबंध में कोई चर्चा संभव है! तब भाजपा की साख भी बच सकती है और कमल नाथ के इस जहर बुझे तीर से भाजपा के साथ ही साथ भगवान शिव की नगरी के वासियों को भी निजात मिल सकती है।
 
महाकौशल के आदिवासी बाहुल्य सिवनी जिले के साथ दुर्भाग्य जुडा नहीं है, वरन हमारे जनसेवकों ने ही इसे हमारे उपर लादा है। लोकसभा सीट के अवसान को भी छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र को बचाने के बदले बली चढ़ाने से देखा जा रहा है। घंसौर विधानसभा सीट का नियमविरूद्ध विलोपन भी कुछ कहता रहा। इस मामले में भाजपा पूरी तरह खामोश रही, भाजपा की खामोशी काफी कुछ बयां करने के लिए पर्याप्त कही जा सकती है। आदिवासी बाहुल्य सिवनी जिले के हितों के साथ खिलवाड़ आरंभ हुआ है नब्बे के दशक के उपरांत जब राजनीति में स्वार्थपरक राजनीति हावी हुई है। अब तो नेताओं को खुद को स्थापित करने और अपनी जेब भरने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं बचा है। यक्ष प्रश्न फिर वही है कि इन नेताओं के भुलावे, बहकावे में आकर कब तक छले जाते रहेंगे हम सिवनीवासी?