शुक्रवार, 17 जून 2011

शिक्षा के व्यवसायीकरण से सिमट गए मूल्य


शिक्षा के व्यवसायीकरण से सिमट गए मूल्य

(लिमटी खरे)

भारत गणराज्य में केंद्र सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय देश में शिक्षा की नीति रीति को निर्धारित करने के लिए पाबंद किया गया था। अस्सी के दशक के उपरांत सियासी दलों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए शिक्षा व्यवस्था को गिरवी रख दिया है। अनुशासन की मजबूत नींव पर खड़ा नालंदा विश्वविद्यालय आठ शताब्दियों तक लोगों को शिक्षित करता रहा हैै। एक समय था जब गुरूकुल में जाकर बच्चे अपने भविष्य को संवारते थे, आज जमाना पूरी तरह बदल चुका है। आज गुरूकुलों का स्थान मोटी कमाई वाले विद्यालयों ने ले लिया है, जहां शिक्षा के नाम पर डिग्रीयां बांटी जाकर अभिभावकों की जेबें तराशी जा रही हैं। हुकूमत को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि शिक्षा इस कदर मंहगी हो चुकी है कि अब बैंक द्वारा भी ‘एजूकेशन लोन‘ दिया जाने लगा है। क्या इक्कीसवीं सदी के भारत में शिक्षा के व्यवसायीकरण का सपना देखा था देश को गोरे ब्रितानियों के हाथों से मुक्त कराने वाले आजादी के दीवानों ने!


‘गुरू गोबिंद दोउ खड़े, काके लागू पाय!

बलिहारी गुरू आपकी, गोविंद दियो बताए!!‘

यह दोहा आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। आदि अनादि काल से बच्चे की पहली शिक्षक उसकी मां ही होती है। मां अगर पिता को ‘पापा‘ संबोधन करने कहेगी बच्चा उसे पापा कहेगा, वह अगर ‘पिताजी‘ कहने कहेगी, बच्चा उसका अनुसरण करेगा, वह अगर ‘बाऊजी‘ कहने को कहेगी, बच्चा वही कहेगा। बच्चे को क्या पता कि पिता को किस संबोधन से बुलाना है, पर बच्चा इंसान का हो या गाय का, जब भी बोलता है तो मां को मां ही कहता है। बछड़ा जब रंभाता है तो उसके मुंह से मां की सुमधुर आवाज ही प्रस्फुटित होती है।

आदि अनादि काल से शिक्षा का तात्पर्य आदर, सत्कार, न्याय, सदगुणों का विकास, चिंतन, सहिष्णुता, सहानभूति, सेवा, सद्भाव, चिंतन, सहयर्च, संस्कार आदि का ज्ञान माना जाता रहा है। कालांतर में शिक्षा के मायने ही बदल गए। याद पड़ता है जब हम खुद प्राथमिक या माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत थे, तब किसी शिक्षक के सिनेमा थिएटर में दिख जाने मात्र से घिघ्घी बंध जाती थी। सिनेमा में मनोरंजन तो एक तरफ मानस पटल पर तरह तरह के प्रश्न कौंधा करते थे कि अगर मास्साब ने पूछ लिया कि सिनेमा क्यों गए थे, तो क्या जवाब देंगे। आज हालात उल्टे हैं। आज तो मदिरालय में शिक्षक और उनके छात्र अगल बगल की टेबिलों पर बैठकर जाम छलकाते और सिगरेट के छल्ले बनाते नजर आते हैं। नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली ही पूरी तरह दोषी करार मानी जाएगी।

अभी ज्यादा दिन नहीं बीते इस बात को कि उमरदराज लोगों को बताना पड़े कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? आजाद भारत में भी शिक्षा का तात्पर्य डिग्री लेने के साथ ही साथ व्यवहारगत, परिवारगत और संस्कारगत मूल्यों का विकास ही शिक्षा का पर्याय समझा जाता था। देश के अनेक विश्वविद्यालय इस बात के पोषक रहे हैं इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। आज के युग में शिक्षा की ‘दुकानें‘ डिग्री तो बांट रही हैं किन्तु नौनिहालों को व्यवहारिक प्रशिक्षण से कोसों दूर रखा जा रहा है।

ऋषि मुनियों के आश्रम में शिक्षा के लिए गए राजकुमार को भी खुद ही खाना पकाने की लकड़ी बीनने जाना होता था। खुद ही आंगन लीपना होता था। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राजकुमार को भी जीवन के हर काम से खुद को वाकिफ करवाना होता था। आज शिक्षा का स्वरूप है महज डिग्री लो और नौकरी करो। मीडिया का ही उदहारण लिया जाए, तो देश में ‘पत्रकार‘ बनाने की न जाने कितनी फेक्ट्रियां (माॅस कम्यूनिकेशन कालेज) हैं, जिनमें पढ़कर निकलने वाले नौजवान आज इलेक्ट्रानिक मीडिया की चकाचैंध में अपने आप को झौंके जा रहे हैं। इनमें से अस्सी फीसदी को यह नहीं पता होगा कि किसी राज्य का सबसे बड़ा सरकारी नुमाईंदा और सबसे छोटा सरकारी नुमाईंदा कौन होता है? इन्हें इस बात का भी इल्म नहीं होगा कि पुलिस की वर्दी में कितने सितारे वाला किस स्तर का अधिकारी है?

टीवी के आने से पूर्व छात्र अध्ययन में अपना समय व्यतीत करते थे। अस्सी के दशक के पहले बच्चे को अलह सुब्बह उठाने के लिए मां बच्चे से कहती देखो चिडि़या आ गई, देखो तोता आया, कोयल बोली, आज बच्चे को नींद से जगाने के लिए टीवी आॅन कर मां कहती है देखो डोरेमाॅल आ रहा है। बच्चा आंख मीचते हुए उठ बैठता है। यक्ष प्रश्न तो यह है कि बच्चों का नैसर्गिक विकास इन परिस्थितियों में कैसे हो सकता है?

प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के शासनकाल से शिक्षा को लेकर प्रयोग करने का सिलसिला आरंभ हुआ। शिक्षा को लेकर भारत गणराज्य में जितने प्रयोग हुए उतने शायद ही किसी अन्य देश में हुए हों। एक जमाना था जब हम खुद भी प्राथमिक कक्षाओं में ज्ञानार्जन किया करते थे, हमारे जैसे अनेक विद्यार्थी इस बात के गवाह होंगे कि उस वक्त निर्धारित पाठ्यक्रम के स्थान पर व्यवहारिक शिक्षा को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। उस काल की शालाओं को हम ‘आधुनिक गुरूकुल‘ की संज्ञा भी दे सकते हैं।

जमाना बदलता रहा और शिक्षा के तौर तरीकों में भी बदलाव होता रहा। बदलाव सतत प्रक्रिया है, जिसे रोका नहीं जा सकता है। आजाद भारत में सत्तर के दशक तक बदलाव की बयार बेहद ही मंदी थी। इसके उपरांत बदलाव की आंधी सी आ गई। अस्सी के दशक तक महाविद्यालयों में पढ़ाई के लिए विद्यार्थी पूरे साल मेहनत किया करते थे, इसके उपरांत ‘वन डे सीरिज‘, ‘ट्वेंटी क्वेश्चन्स‘, ‘गागर में सागर‘ जैसी बीस से तीस पेज की किताबों ने विद्यार्थियों को आकर्षित किया। इसके बाद विद्यार्थियों को लगा कि साल भर पढ़कर परीक्षा देना बेवकूफी ही है।

जब जब सरकारें बदलीं सियासी दलों का पहला निशाना शिक्षा व्यवस्था ही बनी, जिस पर हमला कर ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने के बजाए देश के नीति निर्धारकों ने अपने निहित स्वार्थों को तवज्जो देकर शिक्षा व्यवस्था का कचूमर ही निकाल दिया। रही सही कसर शाला प्रबंधनों द्वारा निकाल दी जाती है। निजी तौर पर संचालित होने वाले अनेक शैक्षणिक संस्थानों में प्रबंधन के तुगलकी फरमान बच्चों और उनके पालकों की जान निकालने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं। सुप्रसिद्ध उपन्यास ‘राग दरबारी‘ में इस बात को चिन्हित करते हुए कहा गया है कि ‘हमारी शिक्षा नीति एक एसी कुतिया है, जिसे हर कोई लतियाता चलता है।‘

केंद्र और राज्य सरकारों की कथित अनदेखी के कारण आज देश में शिक्षा इतनी मंहगी हो चुकी है कि आम आदमी की पहुंच से लगभग बाहर ही है शिक्षा का अधिकार। केंद्र सरकार ने भले ही शिक्षा का अधिकार कानून बना दिया हो पर इसके अमली जामा पहनने में संशय ही लगता है। इसमें कुल क्षमता का पच्चीस फीसदी हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। कल्पना कीजिए कि टाटा या बिडला की संतानें जिस शाला में पढ़ रही हों उनके बाजू में उनके घर काम करने वाली बाई का बच्चा बैठे तो क्या यह इन अमीरजादों को गवारा होगा?

शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू करते समय कांग्रेसनीत केंद्र सरकार ने वादे बहुत ही बड़े किए थे किन्तु आज इसकी सरेराह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी भी सियासी दल या सूबे को इस बात की चिंता नहीं है कि वह कानून का उल्लंघन कर रहा है। छः से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा को देश भर में लागू किए जाने के एक साल बाद भी यह समूचे देश में लागू नहीं हो सका है। आज यह देश के महज 18 राज्य जिनमेें आंध्रप्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, चंडीगढ़, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लक्ष्यद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम शामिल हैं, में अधिसूचित हो चुका। इसके अलावा केंद्र की नाक के नीचे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े सूबों में यह लागू नहीं हो सका है।

आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो देश में आज भी 49 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान तक नहीं है। कुल आबादी में से महज 48.12 फीसदी बालिकाएं ही उच्च प्राथमिक स्तर तक पहुंच पाती हैं। कच्ची मट्टी को गढ़ने वाले 21 फीसदी शिक्षकों के पास पेशेवर डिग्री ही नहीं है। 21 फीसदी शालाओं में महज एक ही शिक्षक हैं। 41 फीसदी शालाओं में बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। देश के 324 जिलों में निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षक नहीं हैं। आरटीई के लागू होने के बाद भी देश में 81 लाख पचास हजार 619 बच्चों ने शाला का मुंह नहीं देखा है।

सरकारी शालाओं का स्तर पूरी तरह गिर जाने से शिक्षा की दुकानों के लिए उपजाऊ माहौल तैयार हो गया है। राजनैतिक संरक्षण से देश भर में शिक्षा की दुकानें सज चुकी हैं, जहां प्रवेश के समय मोटा डोनेशन लिया जाता है। केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के केपीटेशन फीस न लेने के सख्त आदेश की धज्जियां जहां तहां उड़ती दिख ही जाती हैं। छोटे छोटे शहरों में भी शालाओं द्वारा दस से पचास हजार रूपए तक का डोनेशन लिया जाता है। मजे की बात तो यह है कि शाला में उत्तीर्ण होने वाले छात्र को दोबारा उसी शाला में फ्रेश एडमीशन लेना पड़ता है, जिससे सारी फीस का दुबारा भोगमान उसके पालक को ही भोगना पड़ता है। मनमानी पर उतारू शाला प्रबंधनों द्वारा बोर्ड की कक्षाओं को छोड़कर शेष कक्षाओं में मनमाना सिलेबस और लेखक की किताबें दुकान विशेष से ही खरीदने पर विद्यार्थियों को बाध्य किया जाता है। इतना ही नहीं गणवेश में नित परिवर्तन कर दुकान विशेष से गणवेश खरीदवाकर शाला प्रबंधन मालामाल हुए जा रहे हैं।

आज के समय में शिक्षा को महज डिग्री लेकर नौकरी करने और शादी करने का साधन बना लिया गया है। आज के समय में अगर कोई किसी को भी गलत रास्ते पर चलकर नीचता, बेईमानी, धूर्तता के साथ अमीर बनकर सफल होते देखेगा तो क्या वह नीतिगत सिद्धांतों की शूल भरी राह पर चलने का साहस जुटा पाएगा? उत्तर निश्चित तौर पर नकारात्मक ही होगा। जब संस्कारों से युक्त सिनेमा, टीवी सीरियल्स का स्थान फूहड़ता ने ले लिया हो तो हमारी युवा पीढ़ी गांधी के मार्ग का अनुसरण करे इसमें संशय ही प्रतीत होता है।

शिक्षकों को अध्यापन कार्य से इतर ‘बेगार‘ के कामों में लगाने से उसका ध्यान अपने मूल काम से भटकना स्वाभाविक ही है। यह स्थापित सत्य है कि शिक्षक देश का भविष्य गढ़ते हैं और कच्ची माटी को सुंदर स्वरूप देने वाले आचार्यों को अगर जनगणना, मतदाता सूची, पल्स पोलियो जैसे कामों में लगा दिया जाए तो उनका ध्यान अध्यापन में भला क्यों लगेगा। मजे की बात तो यह है कि सरकार के पास जनगणना, चुनाव आयोग और स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की खासी फौज होने के बाद भी शिक्षकों से बेगार करवाया जाता है। यही कारण है कि शिक्षकों द्वारा अपने मूल काम को तवज्जो देना बंद कर दिया है। अध्यापन में महारथ रखने वाले शिक्षकों द्वारा सरकारी चिकित्सकों के मानिंद अपने कर्तव्यों को निजी स्तर पर घर या कोचिंग क्लासिस में इसका भरपूर उपयोग कर धर्नाजन किया जा रहा है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज के युग में शिक्षा को व्यवसाय बना लिया गया है, जिसकी रोकथाम के उपाय करने ही होंगे, किन्तु विडम्बना यह है कि सरकार इस दिशा में संजीदा होती दिखाई नहीं पड़ती।

कमल नाथ के प्रयासों पर पानी फेरते जोशी

कमल नाथ के प्रयासों पर पानी फेरते जोशी

धनाभाव में रूका सड़कों का स्वीकृत काम

टेंडर बुलाने के बाद किया काम निरस्त

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ द्वारा मध्य प्रदेश को दी गई सौगात उनके सक्सेसर सी.पी.जोशी ने एक एक कर छीनना आरंभ कर दिया है। अपने गृह प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित कमल नाथ ने भले ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते प्रदेश को कुछ न दिया हो, किन्तु भूतल परिवहन मंत्री के तौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने की कार्ययोजना सुनिश्चित की थी।

सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि बजट की कमी का हवाला देते हुए विभाग के नए निजाम सी.पी.जोशी ने कमल नाथ के कार्यकाल में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को रोक दिया है। गौरतलब होगा कि एमपी के निजाम शिवराज सिंह चैहान ने अनेक मर्तबा दिल्ली में मीडिया से रूबरू होकर कमल नाथ की दरियादिली की सरेआम तारीफ भी की जा चुकी है। शिवराज का मानना था कि कमल नाथ दलगत राजनीति से उपर उठकर मध्य प्रदेश का हित साध रहे हैं।

अपने कार्यकाल मेें कमल नाथ ने वित्तीय वर्ष 2010 - 2011 में अंतर्राज्यीय सड़कों को जोड़ने की मद (आईएससी) में मध्य प्रदेश के लिए 11 राजमार्गों के लिए 137 करोड़ रूपयों की मंजूरी दी थी। इनमें से अनेक मार्ग अधिसूचित हो चुके हैं जिनके निर्माण के लिए प्रशासकीय और तकनीकि स्वीकृति (एएस और टीएस) भी जारी कर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाने के बाद निविदा को धनाभाव के चलते निरस्त करना पड़ा है। भविष्य में अगर इन कामों को पुनः आरंभ कराने की स्थिति निर्मित होती है तो इन सभी परियोजनाओं को पुर्न प्राक्कलन (रिवाईज्ड स्टीमेट) तैयार करवाना पड़ेगा जिससे परियोजना की लागत मंे दो गुना वृद्धि होने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश का इस तरह स्वीकृत हक मारे जाने पर विपक्ष में बैठे भाजपा के सांसद तो मौन साधे हुए हैं किन्तु कांग्रेस के देवास के संसद सदस्य सज्जन सिंह वर्मा मानसून सत्र में अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के तहत स्वीकृत सड़कों की दो मर्तबा निविदा स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य आरंभ न किए जाने का मामला उठाने की तैयारियां कर रहे हैं।

chvanne gayab!

गुरुवार, 16 जून 2011

कर्जे में सांसे ले रहा है दुनिया का चैधरी

कर्जे में सांसे ले रहा है दुनिया का चैधरी

(लिमटी खरे)

सुपर पावर होने के बाद भी दुनिया के चैधरी अमेरिका पर कर्ज इतना अधिक है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अमेरिका के हर नागरिक पर 43 हजार डालर से अधिक का कर्ज बकाया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलेण्ड आदि के नागरिक भी कर्जे से लदे फदे हैं। भारत का कर्ज के मामले में दुनिया भर के देशों में 28 वां स्थान है। भारत के हर नागरिक पर 200 डालर का कर्ज है। सत्ता की मलाई चखने वाले लोग अपनी सुख सुविधा के लिए आम जनता के खून पसीने की कमाई को उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। साथ ही जनता के करों से संग्रहित राजस्व को भी दोनों हाथों से बटोरकर दुनिया के अनेक देशों के बैंक में जमा करवाने वाले ये नेता काले धन की देश वापसी पर मौन ही साध लेते हैं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बाबा रामदेव और अण्णा हजारे पर सरकार का दमनकारी डंडा चलता है, पर कलमाड़ी, आदिमत्थू राजा, मारन जैसे आरोपियों को सरकार गोद में बिठाकर रखती है।
 
अमेरिका का नाम आते ही लोगों के मानस पटल पर सबसे अधिक विकसित, धनाड्य, साधन संपन्न, आर्थिक और राजनैतिक सुपर पावर होने वाले देश के रूप में इसकी छवि उभरती है। दुनिया के किसी भी देश में जाकर ‘घर में घुसकर‘ दादागिरी करने, शासनाध्यक्षों को नेस्तनाबूत करने में माहिर अमेरिका की मुखालफत करने वाले देशों पर चढ़ाई कर न जाने कितने निर्दोष लोगों की बली चढ़ा चुका है अमेरिका।

हर मोर्च पर मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने वाले अमेरिका के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट उस पर दिनों दिन बढ़ने वाला कर्ज है। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर और वैश्विक महाशक्ति होने के बावजूद भी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। आठ दशमलव नौ फीसदी की बेरोजगारी दल झेल रहे इस देश के पास कर्ज उतारने के लिए मजबूत युवा शक्ति भी नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के टाप टेन कर्जदार देशों में आठ पूरी तरह विकसित यूरोपीय देश ही हैं।

इस फेहरिस्त में सबसे पहले महाशक्ति अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार है। आर्थिक सुपर पावर होने के बाद भी कर्जदारों की सूची में इसका पहला स्थान है। विश्व बैंक के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो अमेरिका के हर नागरिक पर औसतन 43 हजार डालर अर्थात लगभग बाईस लाख रूपए का कर्ज है। इस महाशक्ति पर दुनिया का 14.939 खरब डालर बकाया है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व बैंक कितना रईस है और उससे कर्ज लेकर सांसे लेने वाला सुपर पावर अमेरिका कितना निरीह।

सालों साल हिन्दुस्तान पर राज करने वाले ब्रिटेन भी कम नहीं है। कहा जाता है कि गोरे ब्रितानियों के राज में कभी सूरज नहीं डूबा करता था। आधी से अधिक दुनिया मंे उपनिवेश चलाने वाले ग्रेट ब्रिटेन का कर्जदारों की सूची में दूसरा स्थान है। वर्तमान में कर्ज के चलते यहां की सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार हर गोरे ब्रितानी पर एक लाख 47 हजार डालर का कर्ज है। ब्रिटेन पर दुनिया भर का नौ खरब डालर बकाया है।

तानाशाहों के सिरमोर रहे हिटलर की तानाशाही झेल चुका जर्मनी आज भी कर्जे में ही बमुश्किल सांसे ले पा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जबर्दस्त तरीके से आर्थिक तौर पर टूट चुके जर्मनी पर कर्ज इतना है कि उसे इस सूची में तीसरा स्थान मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब देश आर्थिक तौर पर रसातल में चला गया तब से अब तक यह उससे नहीं उबर सका है। इस देश पर पांच लाख बीस हजार खरब का बकाया है। जर्मनी के हर नागरिक पर 63 हजार डालर का कर्ज है।

फ्रांस का नंबर कर्ज की दृष्टि से चैथा है। यूरोपीय देशों में फ्रांस भी जबर्दस्त कर्ज में डूबा हुआ है। इस देश पर पांच लाख दो हजार डालर का कर्ज आज भी मौजूद है। इस लिहाज से हर एक फ्रांसीसी पर अस्सी हजार डालर का कर्ज बकाया है। यूरोप के ही एक अन्य छोटे से देश नीदरलेण्ड का स्थान कर्ज के मामले में पांचवें नंबर पर है। इस छोटे से देश पर 3.73 खरब डालर का कर्ज बकाया है। नीदर लेण्ड का हर नागरिक इस समय आकण्ठ कर्ज में डूबा है हर नागरिक पर 2 लाख 26 हजार 503 डालर का कर्ज है।

रही बात भारत गणराज्य की तो हिन्दुस्तान पर कर्ज की मार है पर आबादी के आधिक्य से हर नागरिक पर कर्ज काफी कम हो जाता है। कर्जदार देशों की फेहरिस्त में भारत का नंबर 28 वां है। भारत पर इस समय 295 अरब 80 करोड़ डालर का कर्ज है। कमोबेश हर भारतीय के सर पर इस समय 200 डालर के लगभग अर्थात दस हजार रूपए करीब का कर्ज है। चूंकि भारत की आबादी एक अरब 21 करोड़ है अतः कर्ज इसमें विभक्त होकर काफी कम प्रतीत होता है।

देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस द्वारा भी इस कर्ज को उतारने का कोई प्रयास नहीं किया है। कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव और समाज सेवी अण्णा हजारे की बात को मान लिया जाए और लोकपाल बिल पर सहमति बनाकर विदेशों में जमा काला धन भारत वापस लाया जाए तो हर भारतीय कर्ज से मुक्त होकर उन्मुक्त हवा में सांसे ले सकेगा। विडम्बना है कि देश के नीति निर्धारक कर्णधार एसा करना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि विदेशों में जमा काले धन में उनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक जो है।

केंद्र ने अटकाईं करोड़ों की सिंचाई परियोजनाएं!

केंद्र ने अटकाईं करोड़ों की सिंचाई परियोजनाएं!

व्हीआईपी जोन की परियोजनाओं को है सालों से स्वीकृति का इंतजार

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस के शासनकाल में केंद्र सरकार को भेजी गई करोड़ों रूपयों की सिंचाई परियोजनाओं पर कांग्रेसनीत केंद्र सरकार अब भी कुंडली मारकर ही बैठी हुई है। राज्य की लगभग 1560 करोड़ रूपयों की इन परियोजनाओं को केंद्र की हरी झंडी न मिल पाने के चलते इनकी परियोजना लागत में कई गुना इजाफा हो चुका है जिसका विस्त्रत प्राक्कलन (डीपीआर) अब नए सिरे से तैयार करवाना आवश्यक हो गया है।

केंद्रीय मंत्री कमल नाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की कर्म भूमि से जुड़ी इन परियोजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा रूचि न लिया जाना आश्चर्य का ही विषय माना जा रहा है। कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष ठाकुर हरवंश सिंह के कार्यक्षेत्र सिवनी जिले को लाभांवित करने वाली इंडो जर्मन बायलेटरल डेवलपमेंट कोआॅपरेशन के तहत पेंच वृहद सिंचाई परियोजना में तीन मध्यम और 28 लघु सिंचाई परियोजनाएं जो लगभग 823 करोड़ की हैं, की लागत अब कई गुना बढ़ चुकी है। सूत्र बताते हैं कि छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में सिंचाई और थर्मल पावर यूनिट को जल प्रदाय के लिए 25 जून 2004 को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। अब छः बरस बाद भी न तो कमल नाथ, न ही हरवंश सिंह और न ही परिसीमन में समाप्त हुई सिवनी लोकसभा की अंतिम सांसद नीता पटेरिया और वर्तमान मण्डला के कांग्रेसी सांसद बसोरी सिंह मसराम तथा बालाघाट के सांसद के.डी.देशमुख ने ही इस मामले में संज्ञान लेना मुनासिब समझा है।

इसी तरह छिंदवाड़ा की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की निवेश निकासी स्वीकृति, मालवा अंचल के उज्जैन, धार, शाजापुर, गुना, मंदसौर, गुना, राजगढ़, भिंड, मुरैना, विदिशा आदि जिलों में केन बेतवा नदियों की लिंक योजना, पार्वती कालीसिंा व चंबल नदियों की लिंक योजना, ग्वालियर बाढ़ नियंत्रण योजना में केंद्रीय ऋण सहायता, शिवपुरी की सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार प्रस्ताव आदि आज भी केंद्र सरकार के पास लंबित ही है। मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग आज भी राजीव सागर परियोजना, केंद्र की नदी जोड़ो योजना के तहत प्रदेश की दो परियोजनाओं के प्रस्तावों पर केंद्र का रूख स्पष्ट न होने पर असमंजस में ही है।