सोमवार, 27 जून 2011

राहुल और प्रियंका की बैसाखी पर कांग्रेस


राहुल और प्रियंका की बैसाखी पर कांग्रेस

(लिमटी खरे)

भारत गणराज्य पर पचास सालों से ज्यादा राज किया है सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस की पीढ़ी ने। इसमें से पन्चानवे फीसदी से अधिक समय तक नेहरू गांधी परिवार के हाथ में ही रहा है सत्ता का केंद्र। आज भी कांग्रेस की धुरी नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। नब्बे के दशक में जब कांग्रेस के पास करिश्माई नेतृत्व का टोटा था जब इतालवी गूंगी गुडिया के नाम से विख्यात सोनिया के हाथों में सत्ता की चाबी थमा दी गई। विदेशी मूल के होने का आरोप उन पर था सो वे प्रत्यक्षतः सत्ता से दूर रहीं किन्तु अब उनकी नई पौध सत्ता पर काबिज होने तैयार है। राहुल गांधी का महिमा मण्डन गजब तरीके से किया गया है। कांग्रेस के मठाधीश इस परिवार के नाम पर अपनी दुकानदारी निर्बाध तरीके से चलाना चाहते हैं यही कारण है कि वे नहीं चाहते नई पौध आगे आए। घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार की गूंज के बाद भी कांग्रेस की सत्ता और शक्ति के त्रिफला राहुल, सोनिया और प्रियंका का मौन आश्चर्यजनक ही है।

आत्म केंद्रित नेताओं ने सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस इन दिनों बैसाखियों पर चलने को मजबूर कर दिया है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों से साफ होने लगा है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी भ्रमित करने वाले नेताओं की कोटरी से पूरी तरह घिर चुकीं हैं। संप्रग के पिछले सात साल के कार्यकाल में सरकार की जिस तरह से छीछालेदर हुई है, वैसी परिस्थितियों से कांग्रेस पहले कभी भी नहीं गुजरी है। जितने घपले घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए उतने इतिहास में कभी नहीं आ सके।

गौरतलब है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए देश के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों के बाद भी केंद्र सरकार कोई ठोस कदम उठाने की स्थिति में नज़र नहीं आ रही थी। जैसे ही प्रियंका वढ़ेरा ने अपनी दादी को केंद्रित करते हुए बयान दिया वैसे ही कांग्रेस हरकत में आई और आनन फानन गृह मंत्री शिवराज पाटिल को चलता कर दिया गया।

उस वक्त प्रियंका ने कहा था कि अगर उनकी दादी अर्थात प्रियदर्शनी स्व.श्रीमति इंदिरा गांधी जिन्दा होतीं तो वे आतंकवादियों को माकूल जवाब देतीं और फिर कोई इस तरह की हरकत करने की हिमाकत न कर पाता। इसी क्रम में कभी भाजपा की फायर ब्रांड लीडर रहीं साध्वी उमाश्री भारती ने भी मुंबई हमले के उपरांत इंदिरा गांधी की याद कर उनके ज़ज़्बे और हौसले को सराहा गया। उमाश्री ने कहा है कि आज देश को इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं की महती जरूरत महसूस हो रही है।

अगर देखा जाए तो उस वक्त प्रियंका वढ़ेरा की इन तल्ख टिप्पणियों ने ही कांग्रेस को कठोर कदम उठाने पर मज़बूर किया है। अगर प्रियंका ने सोनिया की तंद्रा न तोड़ी होती तो आज निश्चित रूप से देश के गृहमंत्री की कुर्सी पर बिना रीढ़ वाले शिवराज पाटिल ही आसीन होते।

इस घटनाक्रम के बाद एक और घटना का जिकर लाजिमी होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख का। विलासराव पर भी त्यागपत्र का दवाब बढ़ाया गया। देश की सत्ता के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ के विशेष कृपा पात्र विलासराव ने इस दबाव की परवाह न करते हुए भी अपने अभिनेता पुत्र रितिक और एक्शन फिल्मों के निर्माता राम गोपाल वर्मा के साथ ताज का जायजा लेना माकूल समझा। विलास राव ने वीटी स्टेशन की ओर रूख नहीं किया।

बताते हैं कि जब इन बातों से कांग्रेस सांसद और महासचिव राहुल गांधी को आवगत कराया गया, वे बेहद संजीदा हो उठे। कांग्रेस के अनेक कद्दावर नेताओं के विलासराव देशमुख के बचाव में उतरने के बावजूद भी राहुल गांधी ने कार्यसमिति की बैठक में अपनी बात वजनदारी से रखकर मनवा ही ली। राहुल के तीखे तेवरों के चलते विलासराव देशमुख की छुट्टी संभव हो सकी।

राहुल और प्रियंका दोनों ही के कदम देश और कांग्रेस के हित में कहे जा सकते हैं। ये दोनों ही घटनाएं साफ करने के लिए काफी हैं कि दस साल से कांग्रेस प्रमुख की कुर्सी संभालने वाली श्रीमति सोनिया गांधी किस तरह के सलाहकारों के बीच घिर चुकीं हैं। इन नेताओं का पहला उद्देश्य हर मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी को भ्रमित रखकर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकना है। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि कांग्रेस सुप्रीमो की कोटरी में बिना रीढ़ वाले उन नेताओं का शुमार है, निहित स्वार्थों की राजनीति करना जिनका प्रिय शगल है।

अगर प्रियंका और राहुल ने कमान न संभाली होती तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस का ढर्रा वही होता जो चला आ रहा है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान में कांग्रेस राहुल और प्रियंका की बैसाखी पर ही चल रही है। ये दोनों ही युवा पीढ़ी के पायोनियर बनते जा रहे हैं, और इनकी दखल से ही कांग्रेस कोई ठोस और नेताआंे को अप्रिय लगने वाला कदम उठाने की स्थिति में आ पाई है।

इन नेताओें ने सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस सुप्रीमो और आम कार्यकता के बीच पर्याप्त दूरी बनवा दी है। इसके परिणामस्वरूप अब श्रीमति सोनिया गांधी के आंख नाक और कान कांग्रेस के ही चुनिंदा लोग बनकर रह गए हैं, जो कांग्रेस सुप्रीमो को ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर रखे हुए हैं। यही कारण है कि एक समय में समूचे देश पर एकछत्र राज्य करने वाली कांग्रेस अब सिमटकर उंगलियों में गिने जाने वाले प्रदेशों में ही बची है, जहां आधे से अधिक जगहों पर तो साझा सरकार बनाना कांग्रेस की मजबूरी हो गई है।

यह सही है कि युवाओं में आज राहुल और प्रियंका का जबर्दस्त क्रेज है। वहीं गांधी परिवार के छोटे नवाब यानी संजय गांधी के पुत्र वरूण की लोकप्रियता उतनी नहीं है। इसका कारण है कांग्रेस के रणनीतिकारों का मीडिया मैनेजमेंट। निहित स्वार्थ आगे रखकर चलने वाले मीडिया पर्सन्स जो कांग्रेसी नेताओं के आगे दुम हिलाते नजर आते हैं के माध्यम से राहुल की इमेज बिल्डिंग का काम बड़े ही करीने से किया गया है। आज राहुल गांधी को देखने सुनने हजारों की भीड़ जुटना आम बात है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक के बाद एक घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के जिन्न सामने आते गए। इन पर लोग राहुल, प्रियंका या सोनिया की टिप्पणी को तरस गए। कामन वेल्थ, आदर्श सोसायटी, टूजी जैसे बड़े बड़े घोटाले सामने आए पर कांग्रेस के सत्ता और शक्ति की इस त्रिमूर्ति ने अपनी जुबान नही खोली।
काले धन के मामले पर स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव और उनके हजारों समर्थकों को रामलीला मैदान पर पुलिस ने घसीट घसीट कर बर्बरता के साथ पीटा, फिर भी यह त्रिमूर्ति मौन ही साधे रही। अण्णा हजारे लोकपाल पर अड़िग हैं उनके साथ भी लाखों हाथ हैं, पर फिर भी यह त्रिमूर्ति शांत ही है। डर है कि अगर मुंह खोला तो दांव उलटा न पड़ जाए, क्योंकि सब कुछ तो कांग्रेस के ही खाते में जा रहा है।
यक्ष प्रश्न आज फिर वही खड़ा हुआ है कि आखिर इसी दिन को देखने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी? क्या यही सब कुछ दिखाने और भारत की यह तस्वीर दिखाने के लिए ही आजादी के परवानों ने अपने जान की परवाह न करते हुए कांग्रेस के कांधों से कांधा मिलाकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया था? क्या नेहरू और गांधी ने एसे ही भारत गणराज्य की कल्पना की थी? क्या सोनिया गांधी के पति और राहुल के पित राजीव गांधी ने इसी इक्कीसवीं सदी के भारत की कल्पना की थी? क्या लौह महिला प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के जज्बों को यही उनकी बहू और पोते की श्रृद्धांजली है? इस तरह के अनेक प्रश्नों के जवाब आज भी अनुत्तरित ही हैं, जिनके जवाब नैतिकता के आधार पर राहुल और सोनिया को देना चाहिए, किन्तु वे ताकतवर हैं, धनवान हैं सो पुरानी कहावत इनके लिए ही बनी है शायद कि ‘‘समरथ को नहंी दोस गोसाईं।‘‘

रविवार, 26 जून 2011

राजग ने तय किए पीएम और प्रेजीटेंड पद के प्रत्याशी!

राजग ने तय किए पीएम और प्रेजीटेंड पद के प्रत्याशी!

जोशी को राष्ट्रपति तो नितीश को पीएम इन वेटिंग बनाएगा राजग

आड़वाणी होंगे सलाहकार की भूमिका में

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पीएम इन वेटिंग एल.के.आड़वाणी अब सलाहकार की भूमिका में नजर आएंगे। उनके स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को पदोन्नति देकर पीएम इन वेटिंग के खिताब से नवाजा जाएगा। साथ ही संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को राजग अपना राष्ट्रपति पद का दावेदार बना सकती है। लोकपाल मुद्दे पर जोशी का नरम रूख इस ओर इशारा कर रहा है कि वे सांसदों का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

भाजपा के वरिष्ठ नेता जोशी के करीबी सूत्रों का कहना है कि आड़वाणी की प्रधानमंत्री बनने की उत्कंठ इच्छा का हश्र देखते हुए जोशी ने अपने आप को पीएम की दौड़ से बाहर कर लिया है। अब वे 2012 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उतरने का मानस बना रहे हैं। मूलतः उत्तराखण्ड निवासी जोशी वैैसे भी भगवा बिग्रेड के लिए स्वीकार्य ही माने जा रहे हैं। जोशी के सामने समस्या यह है कि उनका झुकाव आरएसएस की ओर होने से सहयोगी पार्टियां उनसे सुरक्षित दूरी बना सकती हैं।

जोशी मण्डली ने इसका तोड़ निकाल लिया है। जोशी मण्डली का मानना है कि अगर आड़वाणी को पर्श्व मंे ढकेलकर उन्हें सलाकार की भूमिका में लाकर नितिश कुमार को अगले चुनावों मंे बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाता है तो सहयोगी दलों का समर्थन हासिल किया जा सकता है। जोशी मण्डली इन दिनों इसके लिए संघ के आला नेताओं को विश्वास मंे लेने के काम की रणनीति पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि संघ और भाजपा के आला नेताओं में जोशी और नितिश कुमार के नामों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। बस समस्या अब आड़वाणी को समझाने की रह गई है।

उधर इसी लाईन को आगे बढ़ाते हुए संसदीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सम्मत प्रावधान की अनदेखी कर लोकपाल कानून बनाने के लिए समाज सेवी अण्णा हजारे को अमरण अनशन न करने की नसीहत दे डाली है। जोशी के इस मशविरे से भाजपा के आला नेता हैरान हैं कि आखिर अण्णा का परोक्ष तौर पर विरोध कर जोशी अण्णा के आंदोलन की हवा निकालने पर क्यों तुले हुए हैं। वैसे भी रामदेव के दांव के असफल होने के बाद भाजपा अण्णा के माध्यम से बमुश्किल कांग्रेस को घेरने की स्थिति में दिखाई पड़ रही थी।

शनिवार, 25 जून 2011

रिलायंस की बैटरी से चमक रहा जोशी का लट्टू!



रिलायंस की बैटरी से चमक रहा जोशी का लट्टू!

राहुल नहीं मुकेश की जननी के आगे नतमस्तक हैं जोशी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। सत्ता के गलियारों में यह चर्चा आम है कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री सी.पी.जोशी मंत्रीमण्डल में हैं तो युवराज राहुल गांधी की बदौलत। राहुल की पसंद ही उन्हें अब तक टिकाए रखे हुए है, वरना उनका विकेट तो कभी का उड़ चुका होता। अब कांग्रेस की सियासी फिजां में यह सवाल तैर गया है कि क्या जोशी वाकई में राहुल गांधी के आदमी हैं?

कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री सी.पी.जोशी मंत्रीमण्डल में अगर स्थान पा सके हैं तो इसके पीछे राहुल गांधी नहीं वरन् मुकेश अंबानी की माता कोकिला बेन हैं। उन्होंने कहा कि जोशी मूलतः नाथ द्वार से हैं। राजस्थान में नाथद्वार मंदिरों के लिए मशहूर है जहां विशेष तौर पर वैष्णव संप्रदाय का एक मंदिर है जिसकी पूजा अर्चना हेतु कोकिला बेन विशेष तौर पर जाया करती हैं।

उक्त नेता ने कहा कि जोशी सालों से अंबानी परिवार के ‘पे रोल‘ पर हैं। यह अलग बात है कि जब वे नाथ द्वार से विधानसभा चुनाव लड़े थे, तब उन्हें पराजय ही हाथ लगी थी। बाद में भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र से वे चुने गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जब भी अंबानीज के व्यवसायिक हितों पर कुठाराघात किया गया तब जोशी ही उनकी ढाल बनकर सामने आए।

कहा जा रहा है कि बेहतरीन परफारर्मेंस दिखाने के बाद भी भूतल परिवहन जैसा मलाईदार विभाग भी कोकिला बेन के इशारे पर ही कमल नाथ के हाथों से लेकर जोशी को दिया गया है। जोशी के करीबी सूत्रों का दावा है कि लोगों को यह भ्रम जोशी मण्डली ने ही फैला रखा है कि जोशी वाकई राहुल गांधी के विशेष कृपा पात्र हैं जबकि असलियत कुछ ओर है।

राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव से उपजा एमपी का आद्योगिक पिछडापन


राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव से उपजा एमपी का आद्योगिक पिछडापन

(लिमटी खरे)

देश के हृदय प्रदेश में उद्योग धंधों के लिए उपजाऊ जमीन और माहोल होने के बाद भी सूबे में उद्योग धंधों के नाम पर चंद फेक्टरियां ही हैं। आवागमन के साधन, खनिज संपदा, जल, भौगोलिक स्थिति आदि के बाद भी उद्योगपति मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित ही नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जनसेवकों और लोकसेवकों का अपना ‘निहित स्वार्थ टेक्स‘ इतना भारी भरकम है कि उद्योगपति चाह कर भी एमपी की ओर रूख नहीं कर पाते हैं, जो अपना निवेश कर चुके हैं उनके अनुभव इतने कसैले हैं कि वे दूसरों को इस सूबे से दूर रहने का ही मशविरा देते हैं। मध्य प्रदेश में छुटभैया राजनेता, मीडिया के दुकानदार, कथित समाज सेवी इन उद्योगपतियों के सूबे में कदम रखते ही उनका दम तोड़ देते हैं। कुछ अनजान बनकर लो प्रोफाईल मंे काम करने वाले कम ‘सेवा कर‘ में ही मलाई ले उड़ते हैं,, पर अनेक उद्योगपति इस काकस में फंसकर दम तोड़ ही देते हैं।

अपने आंचल में आकूत वन एवं खनिज सम्पदा, पर्याप्त जल स्त्रोत और उत्कृष्ट भौगोलिक स्थिति, आवागमन के बेहतरीन संसाधन के बावजूद मध्यप्रदेश राज्य जन प्रतिनिधियों की दुर्बल इच्छााशक्ति चलते औदयोगिक रुप से पिछडता जा रहा है। जबकि मध्यप्रदेश से हाल ही में अलग हुये समीपवर्ती नौनिहाल राज्य छत्तीसगढ खनिज आधारित उद्योगों के बल पर सबसे ज्यादा निवेशक आकर्षित करने में सफल रहा है। आज छत्तीसगढ राज्य गुजरात के बाद निवेषकों की पहली पसंद बना हुआ है जो निश्चित ही प्रतिनिधियों की सकारात्मक सोच और दृढ इच्छाशक्ति से संभव हो सका है।

राज्य सरकार भले ही प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर तथा राजनैतिक राजधानी भोपाल के इर्द गिर्द निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हो रही हो पर आजादी के उपरांत मध्य प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पूरी तरह पिछड़ा माना जा सकता है। पीथमपुर, देवास, मंडीदीप आदि कस्बों में औद्योगिक विकास केंद्र (इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर) बने हैं पर बावजूद इसके यह नहीं माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक रूप से समृद्ध हो गया है।

किसी भी उद्योग का आधार मूलतः आवश्यक कच्चा माल ही होता है। मध्यप्रदेश में मुख्यतः कोयला, बाक्साइट, मैग्नीज, हीरा, जिंक, लाइमस्टोन, डोलोमाहट, ग्रेनाइट और लौह अयस्क भरपूर मात्रा में उपलब्ध है किंतु इन खनिजों के खासतौर पर लौह अयस्क के पर्याप्त दोहन की कोई स्थायी नीति या कार्ययोजना आज तक उपलब्ध नहीं है, और इनका दोहन आज भी बंदरबॉट पर आधारित है। मेग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड (मायल) के एकाधिकार के कारण सतपुड़ा में छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में निजी कंपनियां कदम रखने से थर्राती हैं।

कुछ थोडे बहुत उद्योग लगे भी तो वे निवेशकों की कार्ययोजना का परिणाम है। प्रदेश में अधिकांश उद्योग आज बीमारू हालत में हैं। सरकारी छूट का लाभ उठाकर प्रदेश में उद्योगपतियों ने दस्तक तो दी किन्तु जैसे ही छूट की अवधि समाप्त हुई वैसे ही निवेशकों ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। अस्सी के दशक में राजाधिराज इंडस्ट्रीज ने सिवनी जिले में वनस्पिति घी का उत्पादन आरंभ किया था। सांसदों और विधायकों के असहयोग के चलते इसका कारखाना आज अनाज रखने के लिए वेयर हाउस का काम कर रहा है। इसे जयललिता के करीबी समझे जाने वाले अग्नि ग्रुप ने खरीदा था। बीमारू उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए सरकारी इमदाद का फायदा उठाने के बाद अब इस कारखाने में महज शेड ही रह गया है।

जबकि आवश्यक्ता इस बात की थी कि छत्तीसगढ राज्य बनने के बाद राज्य सरकार प्रदेश के खनिज दोहन की कोई स्थायी नीति बनाती और उस पर आधारित उद्योगों को बढावा देती। वर्तमान सरकार का खनिज साधन मंत्रालय इस बात से भी अनभिज्ञ है कि राज्य में वास्तव में किस-किस तरह का कितना खनिज उपलब्ध है। सतपुड़ा की घनी वादियों में इतने प्रकार की औषधियां विद्यमान हैं जिनका उपयोग कर मानव के लिए जीवन रक्षक आयुर्वेदिक औषधियों का कारखाना खोलने उद्योगपतियों को अकर्षित किया जा सकता है। विडम्बना ही कही जाएगी कि सतपुड़ा में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद कमल नाथ ने केंद्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए भी आदिवासी बाहुल्य अपने संसदीय क्षेत्र के आदिवासियों के लिए भी इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया।

प्रदेश में बेलगाम दौड़ती अफसरशाही की एक बानगी यह भी है कि ‘‘डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश‘‘ में खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आंकडों में भी लौह अयस्क की उपलब्धता प्रदर्षित नहीं की गई है,। जो इस बात का घोतक है कि शासन इस दिशा में गंभीर नहीं है, जबकि इस पर आधारित बडे उद्योगों को लगाने के लिये लगभग 4 निवेशक अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जारी ‘‘मध्यप्रदेश का भू-विज्ञान एवं खनिज संसाधन‘‘ संख्या 30, भाग 11, द्वितीय परिशोधित संस्करण जो भारत सरकार के आदेश से प्रकाशित है के अनुसार राज्य के ग्वालियर और जबलपुर जिले में क्रमशः 132.25 मिलियन टन और 38.9 मिलियन टन लौह अयस्क भंडार उपलब्ध है।

इसी तरह सागर जिले में उपलब्ध लौह अयस्क में लौह प्रतिशत 67 तक है इसके अलावा बैतूल, देवास, खरगौन, मंदसौर, नरसिहपुर, रायसेन, राजगढ, शिवपुरी एवं सीधी जिलों में भी पुष्ट लौह भंडार उपलब्ध है जिनका दोहन इस पर आधारित उद्योग ना होने से नहीं किया जा सका है।

मध्य प्रदेश राज्य के कटनी एवं जबलपुर जिले मेें बांटे गये खनिपट्टो से बडी मात्रा में लौह अयस्क निर्यात हो रहा है जो निश्चित एवं निर्विवाद रूप से स्थापित करता है कि उपलब्ध खनिज आद्योगिक उपयोग का है। इन्ही जिलों में ‘‘बलू डस्ट‘‘ भी उपलब्ध है जिसका उपयोग विदेशों में ‘‘सिंटर प्लांट‘‘ के माध्यम से इस्पात बनाने में ही रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी बाहुल्य सिवनी जिले की विशुद्ध आदिवासियों की जमात वाली कहानीपास (घंसौर) तहसील में उद्योग जगत के सिरमोर ‘थापर ग्रुप‘ के लिए एक पावर प्लांट की अनुमति दी गई है। रानी अवंती सागर परियोजना (बरगी बांध) के मुहाने पर बनने वाले इस प्लांस से उड़ने वाली राख निश्चित तौर पर बरगी बांध के जल भराव क्षेत्र में रोजाना 3416 टन राख तलहटी में समाती जाएगी जिसकी परवाह किसी को भी नहीं है। कुछ ही सालों में बरगी बांध एक उथले तालाब मे तब्दील हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

वैसे अगर यदि राज्य सरकार अन्य समीपवर्ती राज्यों की नीतियों के अनुरुप प्रयास करे और इसका निर्यात प्रलिबंधित करे तो उपलब्ध लौह अयस्क पर आधारित वृहद कारखाने 30 सालों तक निरंतर चल सकते है । इन पर आधारित उद्योेग लग जाने पर इस खनिज के छोटे-छोटे ‘‘पॉकेट्स‘‘ भी व्यवहारिक हो जाऐंगे और खनन और दोहन से राजस्व और रोजगार बढेगा। हो सकता है सरकार का मानना हो कि उपलब्ध लौह अयस्क भंडारों में अधिकांश में लौह प्रतिशत कम है किंतु आज उद्योगों के पास विकसित तकनीक उपलब्ध है जैसे बेनीफिशिएशन प्लांट लगाकर इसका प्रतिशत प्रयोगानुरुप किया जा सकता है एवं बेकार जाने वाली ‘‘फाइन्स‘‘ को सिंटर प्लांट लगाकर पुर्नउपयोग किया जा सकता है।

इन सभी संसाधनों को अंगीकार करने वाले उद्योगों को इसके उत्खनन की जिम्मेदारी सौपी जा सकती है। राज्य में महाकौशल का कटनी  और बुंदेलखण्ड का छतरपुर जिला इन उद्योगों के लिये एक उपयुक्त स्थल हों सकता है जहां पानी, बिजली, सडक एवं कोयला 100 किमी. के दायरे में उपलब्ध है। इन पर आधारित संयंत्रो में कैप्टिव पावर प्लांट अनिवार्य करके सरकार अपनी विद्युत उपलब्ध कराने की बाध्यता से भी बच सकती है।

राज्य के लगभग 200 मिलियन टन लौह अयस्क भंडार को विधिवत ढंग से कार्ययोजना बनाकर इस पर आधारित उदयोगों को प्रश्रय देने से राज्य सरकार को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है मजे की बात तो यह है कि इस संपदा के बारे में सरकार को जानकारी ही नहीं है।

राज्य में लौह अयस्क पर आधारित कोई भी वृहद संयंत्र कार्यरत नही है जबकि पडोसी राज्यो छत्तीसगढ, महाराष्ट्र और उडीसा में अनेक संयंत्र कार्यरत है। राज्य के शहडोल जिले में उत्कृष्ट दर्जे का कोकिंग कोल उपलब्ध है, संलग्न क्षेत्र मे लौह अयस्क भी उपलब्ध है, यदि जन प्रतिनिधि एक जुट हो जाए और दृढ इच्छााशक्ति प्रदर्शित कर सकें, तो इस क्षेत्र में इन खनिजों पर आधारित एक वृहद ‘‘पिग आयरन‘‘ संयत्र स्थापित हो सकता है।

हालात देखकर लगता तो है कि केंद्र सरकार की मंशा भी कमोबेश यही है। यदि सरकार इस क्षेत्र में सकारात्मक रवैया अपनाती है तो मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्रीय असंतुलन से भी बचा रहेगा और विकास का सारा श्रेय वर्तमान नेतृत्व को ही प्राप्त होगा। आशा की जानी चाहिये राज्य शासन 200 मि.टन लौह अयस्क भंडार के दोहन से प्राप्त होने वाले राजस्व की दिशा में सुनियोजित और कारगर पहल करते हुऐ उस पर आधारित उदयोगों को बढावा देगी।
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनावों के आसपास निवेशकों को आकर्षित करने की गरज से कुछ बैठकों का आयोजन कर जबर्दस्त प्रपोगंडा करती है, किन्तु जब इन्हें अमली जामा पहनाने की बारी आती है तो शिव सरकार मौन साध लेती है। मध्य प्रदेश सरकार का जनसंपर्क महकमा इस बारे में खामोशी अख्तिायार कर लेता है कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जितने एमओयू पर हस्ताक्षर हुए उनमें से कितने पर काम आरंभ हुआ और कितनों पर पूरा हो सका है? जाहिर है इसमें दस फीसदी भी लक्ष्य को नहीं पाया जा सका है इसलिए सरकार की उपलब्धियों के बखान हेतु पाबंद जनसंपर्क विभाग मुंह पर पट्टी ही बांधे हुए है।

कमल नाथ बन सकते हैं रेल मंत्री


मदाम तय करेंगी फेरबदल का आकार!

फ्री हेण्ड न मिल पाने से दुखी हैं मनमोहन

सहयोगियों ने मनमोहन की छवि कर दी मटियामेट

अनेक मंत्रियों को बदलना चाह रहे वजीरे आजम

एमपी कोटा भी हो सकता है जबर्दस्त तरीके से प्रभावित

विस्तार तय करेगा राहुल का भविष्य का रोड़ मेप

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह और कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी के बीच हुई लगभग ढाई घंटे की मुलाकात के बाद अब मंत्रीमण्डल में फेरदबल की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। वजीरे आजम चाहते हैं कि वे भ्रष्ट और नाकार मंत्रियों को हटाकर अपनी छवि को पुनः साफ सुथरा बनाएं किन्तु इसके लिए उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष से फ्री हेण्ड की दरकार है। उधर कहा जा रहा है कि यह तो मदाम (श्रीमति सोनिया गांधी) की इच्छा पर ही है कि यह फेरबदल बड़ा होगा या छोटा। इस मंत्रीमण्डल विस्तार से इस बात के संकेत मिल सकेंगे कि कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह की राहुल को पीएम बनाने की बयानबाजी कब आकार ले सकेगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि वजीरे आजम चाह रहे हैं कि पवन बंसल, पलनिअप्पम चिदम्बरम, वीरप्पा माईली, आनंद शर्मा, गुलाम नवी आजाद, कांतिलाल भूरिया, सी.पी.जोशी, अश्विनी कुमार आदि को या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या विभागों में फेरबदल कर कम महत्व के मंत्रालय सौंपे जाएं। इसके अलावा कपिल सिब्बल से भी मानव सांसाधन मंत्रालय वापस ले लिया जाए।

चिदम्बरम पर बाबा रामदेव से निपटने में असफल होने का आरोप है जिससे सरकार की खासी किरकिरी हुई है। इसके साथ ही साथ उन पर टूजी मामले में दाग भी लग रहे हैं। चिदंबरम का स्थान लेने के लिए गुलाम नवी आजाद आतुर दिख रहे हैं। उधर सुशील कुमार शिंदे चाह रहे हैं कि वे गृह मंत्रालय की कमान संभालें। सोनिया मण्डली चाह रही है कि कपिल सिब्बल से मानव संसाधन विभाग वापस लेकर परिवार के वफादार जनार्दन द्विवेदी या अस्कर फर्नाडिस के हाथों सौंप दिया जाए ताकि राहुल के प्रधानमंत्री बनने के मार्ग शनैः शनैः प्रशस्त किए जा सकें।

पीएम को वीरप्पा मोईली फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, किन्तु वे दस जनपथ के करीबी हैं सो पीएम का उन पर बस नहीं चल पा रहा है। हिमाचल चुनाव तक वीरभद्र को झेलना मनमोहन की मजबूरी है। यूपी मंे बहिराईच से दलित सांसद कमल किशोर को कैबनेट मंत्री बनवाना चाह रहे हैं युवराज राहुल गांधी साथ ही बेनी प्रसाद वर्मा को भी कैबनेट का दर्जा दिलवाना चाह रहे है वे। इसके लिए वर्मा को इस्पात मंत्रालय से रूख सती डालनी होगी।

रिलायंस से करीबी का भोगमान मुरली देवड़ा को भोगना पड़ सकता है। उनके स्थान पर किसी अन्य को उपकृत किया जा सकता है। उधर पीएम चाहते हैं कि गुजरात की सांसद अलका क्षत्री को मंत्री मण्डल में शामिल किया जाए, किन्त अलका का ऋणात्मक पहलू यह है कि वे सोनिया के आंख नाक और कान बने अहमद पटेल के विरोधी खेमे से हैं।

सूत्रों की मानें तो इस फेरबदल में मध्य प्रदेश कोटा काफी हद तक प्रभावित होने की उम्मीद है। वर्तमान में मध्य प्रदेश से लोकसभा के चार सदस्य कमल नाथ, कांति लाल भूरिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरूण यादव केंद्र में मंत्री हैं। कहा जा रहा है कि इस फेरबदल में कांतिलाल भूरिया को ड्राप किया जा सकता है तथा कमल नाथ का विभाग एक बार फिर बदला जा सकता है, भूतल परिवहन मंत्रालय के उनके परफारमंेस को देखकर त्रणमूल कांग्रेस से रेल मंत्रालय वापस लेकर कमल नाथ को सौंपा जा सकता है। इसके साथ ही साथ चार बार राज्यसभा के रास्ते संसदीय सौंध पहुंचने वाले सुरेश पचौरी को भी सरकार में शामिल कराकर उन्हें पांचवी बार भी राज्य सभा से संसद में भेजा जा सकता है।

उधर कांग्रेस की नजरों में भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी की नजरें उत्तर प्रदेश महासमर पर टिकी हुईं हैं इसलिए वे यूपी से आधिक चेहरों को लाल बत्ती से नवाजने में विश्वास रख रहे हैं। कांग्रेस के सियासी गलियारों के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि सलमान खुर्शीद को बेहतर विभाग दिलवाने के लिए जबर्दस्त लाबिंग चल रही है, क्योंकि वे अल्पसंख्यक मामलों से आजिज आ चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य सभा सांसद सुरेश पचौरी भी पुनर्वास के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उनके लिए भी लाल बत्ती के जुगाड़ में अहमद पटेल संभावनाएं टटोल रहे हैं।
युवाओं (राजनीति में युवा अर्थात 45 से 65) को आगे लाने के राहुल और दिग्विजय सिंह के संयुक्त एजेंडे के तहत राजीव शुक्ला, जगदंबिका पाल, कमल किशोर, मनीष तिवारी आदि के नामों पर चर्चाएं गर्म हैं। कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ के सूत्रों का कहना है कि मनमोहन सिंह ने अपनी समस्याओं से सोनिया गांधी को आवगत कराकर, अपनी और पार्टी की गिरती साख पर चिंता जताते हुए उनसे फ्री हेण्ड मांगा है, जिस पर सोनिया ने मौन रहना ही उचित समझा है।

शुक्रवार, 24 जून 2011

मोबाईल टावर करेंगे शालाओं को रोशन

मोबाईल टावर करेंगे शालाओं को रोशन

रेडिएशन की परवाह किए बिना सिब्बल झोंकेंगे बच्चों को आग में

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश की शालाओं में विद्यार्थियों को आने वाले दिनों में बिजली की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिस कार्ययोजना पर काम कर रहा है उससे देश की अधिकांश शालाओं को चौबीसों घंटे निर्बाध तौर पर बिजली मुहैया हो सकेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के गुड़गांव में किए गए प्रयोग के उत्साहजनक परिणाम से सिब्बल गदगद हैं।
गौरतलब होगा कि देश के 61 फीसदी प्राथमिक और माध्यमिक शाला इन दिनों बिजली की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में सरकार बिजली नहीं पहुंचा पा रही है, किन्तु निजी तौर पर संचालित होने वाली कंपनियों में मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा अपने नेटवर्क को निर्बाध रखने के लिए वहां मोबाईल टावर लगाकर जनरेटर के माध्यम से बिजली मुहैया करवाई जा रही है।
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के कुछ आंकड़े दर्शाते हैं कि देश मंे बारह लाख स्कूलों में से सात लाख से अधिक स्कूलों में बिजली नहीं है। सिब्बल के निर्देश पर एचआरडी मिनिस्ट्री के आला अधिकारी इस दिशा में काम कर रहे हैं जिसमंे सरकारी स्कूल की छत या पास के मैदान में मोबाईल टावर लगाकर उससे मिलने वाली बिजली से शाला को रोशन किया जा सके। इससे बिजली के साथ ही साथ शाला को आमदनी भी होगी। देश में वर्तमान में लगभग साढ़े चार लाख मोबाईल टावर हैं।
यह योजना जल्द ही इसलिए भी परवान चढ़ सकेगी क्योंकि संचार मंत्रालय का जिम्मा भी मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल के पास ही है। जानकारों का कहना है कि आबादी के आसपास मोबाईल टावर लगाने से मानव को खतरा हो सकता है, इसलिए इन टावर्स को आबादी से दूर रखने की मुहिम छेड़ी हुई है। इन टावर्स के रेडिएशन से गोरैया और मधु मख्खी शहरों से दूर हो गई हैं। बावजूद इसके शालाओं में बच्चों के इर्दगिर्द उठने वाले रेडिएशन का दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़े बिना नहीं रहने वाला।