रविवार, 15 अप्रैल 2012

488 करोड़ से संवरेंगी यूपी की सड़कें


488 करोड़ से संवरेंगी यूपी की सड़कें
लखनऊ (साई)। राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए चार सौ अट्ठासी करोड़ रूपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महीने के लिए है। इसमें इकत्तीस मार्च तक स्वीकृत चल रहे कार्यों को है। इसमें इकत्तीस मार्च तक स्वीकृत चल रहे कार्यों को पूरा पूरा करने के लिए एक सौ  करने के लिए एक सौ बाइस करोड़ रूपये भी शामिल हैं।
प्रदेष के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में कल हुई राज्य सड़क निधि की बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्री यादव ने कहा कि विषेश अभियान चलाकर सड़कों के गड्ढों को समाप्त किया जाय और  न चलाकर सड़कों के गड्ढों को समाप्त किया जाय और गुणवत्ता में कोई कमी न रखी जाय।

राहुल की मेहनत के मायने


राहुल की मेहनत के मायने


(रहीम खान)

बालाघाट (साई)। राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसका जादू कब चल जायेगा किसकी मेहनत पर कब पानी फिर जाएगा कह नहीं सकते है। जो आज दिख रहा है वह कल भी राजनीति में घटित होगा कहना मुश्किल होगा। उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव केवल केन्द्र सरकार के लिये ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के लिये महत्वपूर्ण प्रयोजन था यहीं कारण था कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। इसी क्रम के युवा सांसद राहुल गांधी ने भी वक्त के पहले उत्तरप्रदेश की खाक छानना शुरू कर दिया था। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं और हमेशा एयर कंडीशन की ठंडी हवा लेने वाले राहुल गांधी ने धूप में भी संघर्ष करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
उनकी मेहनत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस उत्तरप्रदेश में निर्णायक भूमिका में रहेगा और 75 से 100 के बीच सीट हासिल करने में शायद वह सफल हो जाय। पर जो नतीजे आये उसने एक बार फिर कांग्रेस के इस युवा नेता को आत्म मंथन करने के लिये मजबूर कर दिया। क्योंकि जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य उभर कर आया इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश चुनाव अभियान पर नजर दौडाई जाय तो हम पाते कि कुछ गलतियां राहुल गांधी से हुई  तो बाकी कसर श्रीप्रकाश जैसवाल, सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा, जैसे लोगों ने पूरी कर दी। बेवजह की बयानबाजी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उत्तरप्रदेश में मुस्लिम मतदाता प्रदेश की राजनीति का भविष्य लिखते है। उन्हें लुभावने के लिये जो सस्ते हथकंडे अपनाये गये उसको मुस्लिम वर्ग ने स्वीकार नहीं किया और यह मत समाजवादी के खाते में जाने से वह एकतरफा बहुमत हासिल करके सपा सत्ता में आ गई।
इस निराशा जनक चुनाव परिणाम से राहुल गांधी असफल जरूर हुए उनके लिये यह संदेश है कि वह जिस पद्धति पर राजनीति में आगे बढ़ना चाहते है उसमें खामियां है तभी नाकामियां भी उन्हें हासिल हुए। वरना क्या वजह थी कि 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया वहां पर उसे हार का मूंह देखना पड़ा। सबसे दुखदायी बात अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर जैसे पंरपंरागत सीटों पर भी उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा इतना ही नहीं 48 ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार 30 से 40 हजार और इससे भी ज्यादा वोट लिये पर हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2007 के मुकाबले वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट तो अच्छे मिले पर पराजय उनके गले लगी। राजनीति में अप और डाउन कोई महत्व नहीं रखता।
आज उतार है तो कल अवश्य ही चढ़ाव आयेगा। टिकट वितरण की अनियमितताएं कांग्रेस को भारी पड़ी। जैसे सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद पहले भी चुनाव हार चुकी है इसके बाद पुनः उनको टिकट देना समझ से परे था। इसी प्रकार अन्य बड़े नेताओं के उन रिश्तेदार को टिकट दिया गया जो जमीनी स्तर पर पकड़ नहीं रखते थे। उत्तरप्रदेश में कांग्रेेस के पास दमदार मुसलमान नेताओं की कमी है जो मुस्लिम वोटों पर प्रभाव रखते हो। सलमान खुर्शीद या नूर बानों या दूसरे मुस्लिम नेता रईस घराने पर तालुक रखते है जिनकी अपनी कौम पर ही पकड़ा नहीं इनके सहारे आप मुस्लिमों का दिल नहीं जीत सकते। नये मुस्लिम नेतृत्व की तलाश ही उत्तरप्रदेश में कांग्रेस को मजबूती दे सकती है।
कहा जाता था कि राहुल का पोलिटिकल रोड मैप दिग्विजय सिंह ने तैयार किया था पर संगठन की अच्छी जानकारी रखने वाले दिग्विजय उत्तरप्रदेश में समय रहते अगर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीता बहुगुणा को हटाकर नया संगठन के साथ चुनाव में जाते तो परिणाम कुछ और होते पर यहां दिग्विजय सिंह चूक गये। राहुल गांधी निश्चित रूप से पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के पश्चात एक असफल नेता के रूप में उभरे है और चारों तरफ यही कहा सुना जा रहा है कि अभी राहुल गांधी को राजनीति में बहुत कुछ सीखना हे। मेरा भी यहीं मानना है कि राहुल गांधी को उस काकस से बाहर आने पडेगा जिसने कभी उनके पिता स्व. राजीव गांधी को नाकाम कर दिया था।
उत्तरप्रदेश में अपनी नाकामी से यदि राहुल गांधी कुछ सबक सीखना चाहते है तो सबसे पहले उन्हें यू.पी. में वही सक्रीयता रखनी होगी जो उन्होने चुनाव के पहले रखी थी। साथ ही 403 विधानसभा सीटों पर हार जीत का सूक्ष्म अध्ययन करना होगा एवं अखिलेश यादव की उन पॉलिसियों की तरफ उन्हें ध्यान देना होगा जिसने राहुल गांधी की लोकप्रियता पर पलिता लगाया। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि सुशिक्षित युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने का जो फार्मूला राहुल ने लागू किया उसका उपयोग अखिलेख ने करके अपनी जीत का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही राजनीति में राहुल की आक्रमक शैली भी उनके लिये हानिकारक बनी उनका जो सलाहकार मंडल है वह उन्हें सुनहरे सपने दिखाते रहा और जमीनी हकीकत को उनसे दूर रखा।
जिसके चलते कोशिशों के बावजूद कांग्रेस उ.प्र. में बेहतर प्रदर्शन से दूर रह गई। आने वाले 2013 और 2014 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होना है। इस बात को ध्यान रखते हुए राहुल गांधी को अपने पूरे कोशिशों पर आत्ममंथन करना होगा। यह सही है कि प्रयासों में नाकाम रहे पर भारतीय राजनीति की उम्मीदों से वह अभी दूर नहीं हुये है। क्योंकि यही अखिलेश यादव 2 साल पहले फिरोजाबाद लोकसभा उपचुनाव सीट पर अपनी पत्नी को संसदीय चुनाव भी जीता नहीं पाये थे और आज वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गये।
राजनीति में यह उतार चढाव चलता रहता है पराजय हमें यह संदेश देती है कि हमारी कोशिशों में कोई कमी रह गई। अगर इस प्रेरक वाक्य को राहुल गांधी समझेगें तो उनके लिये राजनीति में आगे के रास्ते आसान हो जायेगें। नहीं संभले तो वह भारतीय राजनीति के हांसिये में समा जायेगें। नव जवान सुशिक्षित और राजनीति के महत्वपूर्ण परिवार से होने का अर्थ यह नहीं होता कि जनता हमेशा आप से जुड़ी रहे। उत्तरप्रदेश के चुनाव परिणाम राहुल गांधी के लिये एक सबक है कि उनकी जो नीतियां थी वह सुर्खियों में रहने वाली थी दिलों को जीतने वाली नहीं। लोगों के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है पर एक राजनेता के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। चुनाव जीतने के पहले जरूरी हो जाता है कि आप पार्टी के दूसरे संगठनों को भी मजबूत रखे, समय बदला है सोच बदली है इसको समझो और आगे बढ़ों तो सियासत में आप कुछ कर सकते है। राहुल गांधी के लिये आत्म मंथन का समय है। अच्छे और सच बोलने वाले सलाहकार उनको साथ रखकर आगे बढ़ना होगा तभी आगे के रास्ते आसान होगे। अन्यथा उत्तरप्रदेश जैसे चुनाव परिणामों के उन्हें आगे के चुनावों में भी सामना करते रहना पडेगा।

शनिवार, 14 अप्रैल 2012

नेताजी की ओर से फिक्रमंद नहीं है कांग्रेस


नेताजी की ओर से फिक्रमंद नहीं है कांग्रेस

पीएम और प्रजीडेंट नहीं बन सकते मुलायम!


(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। देश को सबसे अधिक वज़ीरे आज़म देने वाले उत्तर प्रदेश सूबे में एक बार फिर तहलका मचाने वाले समाजवादी क्षेत्रप मुलायम सिंह यादव की तरफ से कांग्रेस के रणनीतिकार निश्चिंत ही नजर आ रहे हैं। भले ही मुलायम के करीबी नेताजी को  प्रधानमंत्री बनवाने के सपने देख रहे हों पर कांग्रेस इस मामले में बेहद सुकून में नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश पर अपना जादू दिखाने के बाद उमर दराज हो चुके मुलायम सिंह यादव की नजरें दिल्ली के तख्त पर जा टिकी हैं। मुलामय सिंह के करीबी सूत्रों का कहना है कि मुलायम सिंह चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका आशियाना 7, रेसकोर्स रोड यानी प्रधानमंत्री बन जाए। इसके बाद वे अपना सारा राजपाट समाजवादी पार्टी के नवोदित युवराज अखिलेश को सौंपक वानप्रस्थ आश्रम की ओर कूच कर जाएंगे।
उधर, कांग्रेस के अंदरखाते से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो कांग्रेस इस मामले में अपने आप को बेहद ही कंफरटेबल पोजीशन में पा रही है। कांग्रेस के अंदरखाने में यह चर्चा तेज हो गई है कि सीनियर नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ना तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और ना ही महामहिम राष्ट्रपति ही। कांग्रेसी इस कदर निश्चिंत हैं कि सीनियर नेताजी चाहकर भी उपराष्ट्रपति भी नहीं बन पाएंगे।
इसके पीछे जो दलील दी जा रही है वह यह है कि चूंकि सीनियर नेताजी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है अतः वे संवैधानिक पद ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर कहा कि अगर सीनियर नेताजी ने कांग्रेस को आंख दिखाई तो सरकार के इशारे पर सीबीआई द्वारा सीनियर नेताजी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला आरंभ किया जा सकता है।
उक्त पदाधिकारी के अनुसार होने को तो कांग्र्रेस के शासनकाल में कुछ भी हो सकता है। नियमों को शिथिल कर या नियमों को बलाए ताक रख कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। पर इस मर्तबा यह हवाला दिया जा रहा है कि जब जाफर शरीफ साउदी अरब में राजदूत थे तब वे राज्यपाल भी नहीं बन पाए क्योंकि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला चल रहा था, फिर मुलायम किस खेत की मूली हैं।

अटारी में खुली चौकी

अटारी में खुली चौकी
  
(शरद खरे)

अटारी (साई)। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली एकीकृत चौकी - आई.पी.सी शुक्रवार से पंजाब में अटारी सीमा पर खोल दी गयी है। गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने कल शाम अटारी सीमा पर इस चौकी का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार सुविधा और लोगों का आपसी सम्पर्क मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के लिए उदार वीज व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। श्री चिदम्बरम ने आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान भी जल्द ही ऐसा करेगा।
चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने नई उदार वीजा व्यवस्था को मंजर किया है। उन्हंे पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक ने बताया कि जल्दी ही पाकिस्तान भी नई वीजा व्यवस्था को मंजरी देगा। उन्होंने कहा कि वे उस दिन के इंतजर में हैं, जब दोनों देशों के प्रतिनिधि इस नई उदार वीज व्यवस्था पर हस्ताक्षर करेंगे और इस नई वीजा व्यवस्था पर संचालन शुरू होगा।
श्री चिदम्बरम ने कहा कि एकीकृत चौकी से दोनों देशों के बीच सुचारू व्यापार सुविधाएं होगीं और लोगों के बीच आपसी सम्पर्क बढेगा। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से अपील की कि वे इस नई एकीकृत चौकी और उसकी सुविधाओं का इस्तेमाल करे। एकीकृत चौकी का उद्घाटन दोनों देशों के वाणिज्य और गृहमंत्रियों ने किया । दोनों देशों के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ, एक व्यापार शिष्टमंडल के साथ वाघा सीमा पार कर आज भारत आए। वे, एक सौ पचास करोड़ रूपये की लागत से बनी नई सीमा चौकी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सौ एकड़ जमीन पर बनी इस सीमा चौकी में पूरे कन्टेनर को स्कैन करने वाले अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। नई सीमा चौकी पूरी तरह व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई है और इससे वाघा सीमा चौकी पर भीड़ कम होने की संभावना है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंधों को सामान्य बनाने के उपायों का हिस्सा है।

टूजी मामले में सरकार की याचिका स्वीकारी सुको ने


टूजी मामले में सरकार की याचिका स्वीकारी सुको ने

 (दीपक अग्रवाल)

नई दिल्ली (साई)। उच्चतम न्यायालय ने टू जी स्पेक्ट्रम मामले में अपने फैसले पर सरकार की पुनर्विचार याचिका कल सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय से पूछा है कि क्या प्राकृतिक संसाधनों को केवल नीलामी के जरिये निजी कंपनियों को आवंटित किया जाए। न्यायालय ने उन टेलीकॉम कंपनियों की सुनवाई से इन्कार कर दिया, जिन्होंने लाईसेंस रद्द होने के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की थी।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन-सीपीआईएल तथा जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नोटिस जारी करने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि संबंधित फैसले के अमल पर किसी तरह की रोक लग गई है। न्यायालय ने कहा कि वह सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की तारीख बाद में तय करेगा।