गुरुवार, 17 मई 2012

येदी के बहाने गड़करी पर वार


येदी के बहाने गड़करी पर वार

(आर.बी.सिंह)
बीजेपी आलाकमान को शायद इसी दिन का इंतज़ार था कि कर्नाटक के वरिष्ठ नेता वीएस येदियुरप्पा बगावत का बिगुल फूंके। बीजेपीवालों को यह कहने का मौका मिल गया है कि इस तरह से तो पार्टी नहीं चलती और इस बगावत की आड़ में एक बार फिर येद्दि को गद्दी से दूर रखा जाएगा। उनके बारे में कहा जा रहा है उन पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है इसलिए गद्दी देना मुमकिन नहीं है। अगर आरोप ही सबकुछ हैं तो फिर पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के ऊपर भी एक गंभीर आरोप है। एक सात साल की बच्ची उनकी कार से मृत पाई गई थी। वे आरोप अभी भी गड़करी और उनके परिजनों पर लगे हुए हैं। तो क्या गडकरी को भी गद्दी छोड़ देनी चाहिए? नैतिकता का तकाजा तो यही है कि अगर आरोपमुक्त होने तक येदियुरप्पा को गद्दी से दूर रखा जा रहा है तो गड़करी को भी गद्दी छोड़ देनी चाहिए।
बीजेपी के इतिहास में शायद पहली बार है कि जब केंद्रीय नेतृत्व क्षेत्रीय सूरमाओं के सामने इतना लचर और पस्त दिखाई देता है। पार्टी अभी भी गल्तियों से सबक सीखने को तैयार नहीं है, इसके उलट बीजेपी नेता इस गुमान और अहंकार में चूर हैं कि जिसे पार्टी के खिलाफ जितना मोर्चा खोलना हो खोल ले, हश्र सभी का एक दिन बलराज मधोक, वाघेला, उमा-गोविंद और कल्याण सिंह जैसा ही होगा। यानी अपने पुरुषार्थ का भरोसा छोड़, उस कहानी और किंवदंती के प्रचार और प्रसार में बीजेपी आलाकमान जुटे हैं जो संयोग से कुछ मामलों में सच साबित भी हुई है। लेकिन जो पहले होता रहा, आगे भी होगा, कौन गारंटी लेगा? झारखंड में बाबू लाल मरांडी की लगातार बढ़ती हैसियत क्या बीजेपी के नेता महसूस नहीं कर पा रहे। आखिर बीजेपी पुरानी कहानी को लेकर गफलत में क्यों है? अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कद्दावर और उदार नज़रिए का नेता अब बीजेपी के पास नहीं है, जिसे जन्म कुंडली में ही ‘शत्रुहंता’ का अमोघ दैवीय राजनीतिक सुरक्षा कवच हासिल था। मतलब अटल बिहारी के खिलाफ जिसने भी उंगली उठाई, बीजेपी में कम से कम उस नेता का तो सफाया हो ही गया। वाजपेयी को कुछ करना नहीं पड़ा, सब कुदरत ने अपने आप ही किया।
मुद्दा येदियुरप्पा का है। बीजेपी आलाकमान के पास तर्क है कि येदियुरप्पा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे रखे हैं लिहाज़ा उन्हें कर्नाटक की गद्दी नहीं सौंपी जा सकती। वही आलाकमान जिसने वायदा किया था कि येदियुरप्पा अदालत से अगर बरी हुए तो उन्हें फौरन कर्नाटक की कुर्सी सौंप दी जाएगी, लेकिन सच ये है कि आलाकमान अपना वादा निभाने में नाकाम रहा। येदियुरप्पा को लोकायुक्त केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइज्ज़त बरी किया था। अदालत का फैसला मार्च 2012 के पहले हफ्ते में ही आ गया लेकिन बीजेपी आलाकमान किसी ना किसी बहाने सत्ता हस्तांतरण का मौका टालता रहा। क्यों? येदियुरप्पा के मुताबिक, पार्टी महासचिव अनंत कुमार पार्टी आलाकमान का कान भरते हैं लिहाज़ा आलाकमान आजतक फैसला नहीं ले सका। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2012 को येदियुरप्पा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो येदियुरप्पा विरोधियों को उनकी खिलाफत का अचूक हथियार मिल गया, लेकिन क्या सिर्फ जांच के आदेश से येदियुरप्पा सत्ता पाने से वंचित किए जाने चाहिए। क्या मोदी के खिलाफ जांच के आदेश नहीं थे? क्या गडकरी के खिलाफ जांच के आदेश नहीं हैं?
कर्नाटक में कमल खिलाने में येदियुरप्पा की भूमिका क्या रही, किसी से नहीं छुपी है। बीते 4 दशकों से कर्नाटक में उच्च मध्य वर्ग तक सीमित बीजेपी कर्नाटक में पिछड़े-किसानों तक अपनी बात पहुंचा सकी तो इसके पीछे येदियुरप्पा की मेहनत कम नहीं। हालांकि कर्नाटक में आरएसएस का काम भी ज़मीनी स्तर पर बेहद मज़बूत माना जाता है लेकिन राजनीतिक दंद-फंद में उसका प्रयोग तभी सफल हुआ जब उसने कर्नाटक के मज़बूत लिंगायत समुदाय में अच्छी पकड़ रखने वाले येदियुरप्पा का चेहरा आगे किया। वही येदियुरप्पा आज बीजेपी को न उगलते बन रहे हैं न निगलते। बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि आखिर येदियुरप्पा को मनाए तो कैसे? गौड़ा कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, पीछे से अनंत कुमार ने अड़ंगी लगा रखी है, तीसरे येदि के खिलाफ घोटालों का पुलिंदा खड़ा कर दिया गया है, ऐसे में बीजेपी आलाकमान की डगर फैसले को लेकर मुश्किल हो गई है। नतीजे तक पहुंचने के लिए जानकार बीजेपी को आईना देखने की सलाह दे रहे हैं।
दरअसल, आरोपों का सिलसिला राजनीति में हर नेता के ऊपर चस्पा है। अगर मुद्दा येदियुरप्पा के खिलाफ सीबीआई जांच है तो क्या ये सच नहीं है कि पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी खुद मर्डर के एक मामले में सीआईडी जांच के दायरे में आ चुके हैं। आखिर उन्हें बगैर आरोपों से बरी हुए बीजेपी के अध्यक्ष पद पर बने रहने का क्या हक है? कोई कहेगा कि आरोप में सच्चाई नहीं तो इसके खिलाफ हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का आदेश दिखाया जा सकता है। पूरा मामला साल 2009 का है। गडकरी के घर के हाते में उनकी कार में एक 7 साल की बच्ची योगिता ठाकरे की लाश 19 मई, 2009 की शाम को मिली। लाश जिस वक्त मिली, उस वक्त हाते के गेट पर गडकरी के सुरक्षाकर्मी दो पुलिस कांस्टेबल मौजूद थे। घर में गडकरी के छोटे पुत्र निखिल गडकरी के मौजूद होने की बात भी बताई गई है।
सात साल की बच्ची  की लाश संदिग्ध हालत में गडकरी की कार होंडा सीआरवी एमएच 31 डीबी 2727 में पाई गई। उसकी पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, उसके गुप्तांग पर घाव पाया गया, बच्ची की चड्ढी पर खून लगा मिला, उसकी दाहिनी जांघ पर भी खून लगा पाया गया। जिस वक्त बच्ची की मां विमल ठाकरे, निवासिनी-टीकरवाड़ी, दुसरा रोड, महाल, नागपुर बच्ची को खोजते हुए गडकरीवाड़े में दाखिल हुई तो गडकरी के सेक्रेट्री सुधीर देवूलगांवकर और पुलिस वालों का रवैया ही पूरे मामले पर शक की तलवार लटका देता है। बच्ची की मां का कहना है कि उसे फौरन लाश लेकर हाते से चले जाने को कहा गया। आनन-फानन में जिस कार में लाश मिली, उस कार को कहीं और भेज दिया गया। आरोप है कि पुलिस ने बाद में जांच के दौरान लाश की बरामदगी एक दूसरी कार, जो गडकरी के पूर्ति उद्योग के एमडी के नाम थी, उससे दिखा दी। असल कार जो लाश मिलने के बाद फौरन घर से हटाई गई, उसका हुलिया रातों रात बदला गया क्योंकि कार गडकरी के नाम थी। बच्ची के मां के मुताबिक, अगले दिन कार के अंदर से सीट कवर और वो तमाम चीजें नदारद थीं जिन पर बच्ची की लाश मिली थी और जिन पर कथित हत्या और रेप की कोशिश के अहम सुबूत मिल सकते थे।
खैर, राजनीतिक रसूख की बदौलत गडकरी खुद के परिजनों को हत्या के आरोप से पुलिस जांच में तो बचा ले गए लेकिन अदालत भी तो कोई चीज है। नागपुर कोतवाली पुलिस ने जांच की खानापूर्ति भर की, 5 मार्च 2011 को मामला सीआडी के पास गया तो उसने भी वही रवैया अपनाया, लिहाज़ा थक-हारकर योगिता के माता-पिता ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2012 में हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मामले की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कोतवाली पुलिस को गैर जिम्मेदाराना जांच के लिए कड़ी फटकार भी लगाई। बच्ची के माता-पिता का आरोप है कि गडकरी अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर जांच को हमेशा से प्रभावित करते रहे हैं।
लिहाज़ा, कई अहम सवाल पैदा होते हैं कि क्या गडकरी को आरोपों से बरी हुए बगैर क्या किसी राजनीतिक पद पर बने रहने का नैतिक हक़ है? आखिर बच्ची उनके घर के अहाते में कैसे मरी? क्या महज़ दुर्घटना थी? तो क्या पोस्ट मार्टम रिपोर्ट गलत है जिसमें उसकी योनि पर घाव है, पैंटी खून से सनी है? क्या उसकी मां का ये दावा गलत है कि बच्ची के साथ रेप की कोशिश हुई? क्या मामले में गडकरी आरोपी नहीं हैं? क्या वारदात उनके अहाते में नहीं हुई? जिस कार से बच्ची की लाश मिली वो कार गडकरी के नाम है या नहीं? कार फौरन घर से क्यों हटाई गई? बच्ची अगर गलती से कार में लॉक हुई तो जिम्मेदारी किसकी थी? क्या किसी ने भी उसे कार में बंद होते नहीं देखा? 7 साल की बच्ची की मौत बंद कार में दम घुटने से हुई तो उसके शरीर पर खून कहां से आया,  वो भी उसके अंतःवस्त्रों पर?  क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री जयंत पाटिल के जरिए सीआईडी और स्थानीय पुलिस पर मामले में दबाव बनाया गया। आगे भी लीपापोती जारी रहे इसके लिए एनसीपी से जुड़े कई पैसे वाले नेताओं नीतेश बनगादिया और प्रवीण पोटे को हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के समर्थन का रास्ता साफ किया। दोनों न सिर्फ पैसे वाले हैं बल्कि माफिया भी हैं। पूरा मामला टीवी चौनलों की सुर्खियां न बनें लिहाज़ा गडकरी ने चौनलों के साथ जमकर पीआर सेटिंग की।
दरअसल, ये कुछ ऐसे गंभीर सवाल हैं, जो सीधे तौर पर गडकरी और उनके परिवार की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। जिस महिला की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हुई वो 2000 रुपये कमाने वाली एक मामूली नौकरानी है लिहाज़ा उसके हितों का ख्याल किसी को नहीं आया। अगर बच्ची की मां दो हजार की बजाए दो लाख रुपये महीने कमा रही होती, उसका राजनीतिक रसूख रहता तो क्या गडकरी उसकी ममता को पुलिस से अदालत तक ठोकर मारने में कामयाब हो पाते? कोढ़ में खाज़ ये कि महिला उसी महाल मोहल्ले की रहने वाली है जहां आरएसएस का मुख्यालय भी है, लेकिन क्या आरएसएस नेताओं को भी गरीब की आह सुनाई नहीं देती। क्या आरएसएस पर भी गडकरी की अकूत दौलत का रंग चढ़ गया है?

संस्कारों का हास: गिरता जीवन मूल्य


संस्कारों का हास: गिरता जीवन मूल्य

(श्याम नारायण रंगा ‘अभिमन्यु’)

भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने संस्कारांे के लिए पूरे विष्व में जानी जाती है। भारतीय संस्कारों का ही परिणाम था कि एक समय भारत विष्व गुरू की पदवी धारण किए हुए था। यहॉं में लेखक होने के नाते यह स्पष्ट कर देता हॅंू कि मेरा यहॉं संस्कारों से तात्पर्य सनातन धर्म के 16 संस्कारों से नहीं है वरन् दैनिक आचरण व जीवनषैली से जुड़े उन संस्कारों से है जिनके चारों ओर हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। हमारे देष की संस्कृति बहुधर्मी है और यहॉं एक कहावत प्रचलित है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी परन्तु इसके बावजूद भी हम एक ऐसे सूत्र में पिरोए हुए हैं जो हम सबको भारतीय होने का गौरव प्रदान करता है और यह सूत्र संस्कारों से पिरोया हुआ है।
हमारे यहॉं एक समय ऐसा था जब अपने से बड़ों का आदर करना, गुरूजनों का सम्मान करना, पड़ोैसी पड़ोैसी में भाई भाई जैसा प्रेम, पूरे गॉव को एक ही परिवार के रूप में देखना आदि आदि ऐसी कईं दैनिक आचरण की बातें थी जो हमें पूरी दुनिया से अलग करती थी। किसी के बीमार हो जाने पर पूरे मौहल्ले का इकट्ठा हो जाना, मोैहल्ले या गॉंव में किसी की मृत्यु हो जाने पर पूरे गॉंव में शोक का माहौल हो जाता था और किसी भी घर में खाना तक नहीं बनता था। इन सब उदाहरणों से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम वसुधैव कुटुम्बकम् की जिस भावना की बात करते थे उस भावना के अनुसार अपना जीवन भी व्यतीत करते थे। हमारी कथनी और करनी में भेद नहीं था।
पिछले कुछ समय पर गौर करें तो यह बात सामने आती है कि यह सब बातें अब बीते समय की हो गई है। हम कहने को तो आज भी अपने आप को वैसा ही बताते हैं कि हम सब प्रेम से रहते हैं और हम मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करते परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। आज के इस भागदौड़ के जीवन में लोगों को अपने परिवार के लिए ही समय नहीं है और हालात ये है कि माता पिता अपने बच्चों से हफ्ते भर तक बात तक नहीं कर पाते। संयुक्त परिवार की टूटती स्थिति ने एकल परिवार की जिस संस्कृति को जन्म दिया है उससे संस्कारों का अवमूल्यन हुआ है। आज बच्चा साथ रहना नहीं सीखता तो वह कैसे अपने मौहल्ले को परिवार के रूप में आत्मसात करेगा। एक तरफ जहॉं उसके स्वयं के परिवार में परिवार जैसा माहौल नहीं है तो उससे कैसे उम्मीद की जाए कि वह पूरे शहर में परिवार के रूप मंे अपना सकेगा। आधुनिकता की दौड़ में हमने अंकतालिकाएॅ ंतो अच्छी बना ली है और करोड़ों के सालाना पैकेज कैसे प्राप्त किए जाते हैं यह तो सीख लिया है लेकिन भाई भाई बनकर कैसे रहा जाए यह भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि कैसे हम अपने वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को जीकर लोगों के सामने आदर्ष प्रस्तुत करें, अतिथि देवो भव की संस्कृति वाले इस देष में आज अतिथि के आने पर चेहरे पर सल उभर आते हैं और सोचते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे। भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया और हालात ये हो गए कि बुजुर्गों के सम्मान के लिए हमें कानून बनाने पड़े। जिस देष में श्रवण कुमार की कहानियॉं सुनाई जाती थी वहीं आज मॉं बाप के रिष्तों को तार तार करती नुपुर तलवार की खबरें सुर्खियों में है। संस्कृति के इस अवमूल्यन ने भारत की साख को हल्का कर दिया है। आज हमें किसी पर भी विष्वास नहीं रहा। भरोसे के रिष्ते समाप्त हो गए हैं। हम डर के माहौल में जी रहे हैं। संस्कृति की जड़ों के हिलने से हमारे खुषियों और परिवार व समाज की समृद्धि के फूल पनप नहीं रहे हैं। युवा पीढ़ी भटकाव के दौर में है। रेव पार्टियों में खुले आम अष्लील व नषाखोरी की ताल पर नाचता युवा अपने पुरावैभव व पुरा संस्कृति से अपरिचित है। मॉं बाप से जूठ बोलना, गुरूजनों का अपमान करना, पड़ौसी को पहचानना ही नहीं ओैर हर किसी ओर लोभ लालच व अष्लील नजरों सेे देखने की प्रवृति ने हमारे अंदर के भारतीय गौरव को समाप्त कर दिया है।
आज जरूरत है अपने अतीत के गौरवषाली इतिहास से सांस्कृतिक वैभव को अपनाने की ओर हम एक परिवार के रूप में रहना सीखे हम भाई भाई की तरह रहे लालच को त्याग दे और जब पूरी वसुधा की हमारा घर हो जाएगी तो फिर क्या तेरा और क्या मेरा वहॉं तो सब सबका हो जाएगा। आओ हम सब मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प ले जो पूरे विष्व के भाल पर तिलक की तरह चमके।

सूर्यदेव ने हलाकान किया देश को


सूर्यदेव ने हलाकान किया देश को

(महेश रावलानी)

नई दिल्ली (साई)। गर्मी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब कम होता दिख रहा है। देश के उत्तरी, पश्चिमी ओर पूर्वी राज्यों में गर्मी बढ़ गई है। राजधानी में दो दिन मौसम में बदलाव तो होगा, लेकिन गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। असल में पहाड़ी इलाकों में कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस का कुछ असर राजधानी में रहेगा। इसके कारण धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं , लेकिन इससे तापमान से बहुत अधिक गिरावट नहीं आने वाली है।
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राजधानी में तापमान 42 डिग्री पर पहुंच चुका है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण गुरुवार व शुक्रवार को तापमान में एक दो डिग्री की कमी आ सकती है। शनिवार से राजधानी में फिर से गर्मी का असर बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त गर्मी के कारण आम जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो ने खबर दी है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पीने के पानी की कमी हो गई है।
साई ब्यूरो के अनुसार इलाहाबाद में सबसे अधिक ४५ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है। अन्य स्थानों के मुकाबले गोरखपुर में थोड़ी राहत रही जहां दिन का तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण गर्मी के कारण लोग चारदीवारी के भीतर रहने पर मजबूर हैं। बिजली की लम्बी कटौती की वजह से कई जगहों पर पेय जल की कमी हो गई है। बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों के अनेक स्थानों पर भूमिगत जल के स्त्रोत सूख गए हैं।
उधर समूचे राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है। राजस्थान का आलम यह है कि पूरे राज्य में पिछले दो दिनों से गर्मी का असर और बढ़ गया है और तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ौतरी दर्ज की गई है। श्री गंगानगर कल राज्य में सबसे गर्म स्थान था, जहां तापमान ४५ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस क्षेत्र में लू के हालात बन गए हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होने लगा है। जयपुर के मौसम कार्यालय के अनुसार गर्मी की यही स्थिति अगले दो-तीन दिनों तक बनी रहेगी।
पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक गर्मी के कारण चार मौतें हो चुकी हैं।

मंगलवार, 15 मई 2012

अब सिवनी में नहीं होगी निर्धारित बिजली कटौती!


अब सिवनी में नहीं होगी निर्धारित बिजली कटौती!

आठ और जिले शामिल हुए नक्सल प्रभावित सूची में

प्रदेश सरकार के सचिवालय को नहीं नक्सलवाद की भनक!

नक्सलाईट आईजी का कार्यालय बन सकता है सिवनी में

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। मध्य प्रदेश के सिवनी सहित नौ जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की फेहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। इन नौ जिलों को अब नक्सलवाद प्रभावित जिलों की सुविधाएं मिल सकेंगी। इन जिलों को निर्धारित बिजली कटौती से मुक्त रखा गया है। अगर बिजली कटौती जरूरी भी हुई तो दिन के उजाले में ही बिजली की कटौती की जाएगी। सिवनी जिले को नक्सप्रभावित जिलों की फेहरिस्त में शामिल करने के बाद केंद्र सरकार की ओर से कुछ अतिरिक्त आवंटन भी जारी कर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री और छिंदवाड़ा के सांसद कमल नाथ के करीबी सूत्रों का कहना है कि जुलाई 2010 में नाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम से अनुरोध किया था कि मध्य प्रदेश के मण्डला और डिंडोरी को नक्सल प्रभावित जिलों की फेहरिस्म में शामिल कर दिया जाए। इसके पीछे सांसद कमल नाथ का तर्क था कि चूंकि मण्डला और डिंडोरी जिलों की सीमाएं बालाघाट से लगी हुई हैं और बालाघाट नक्स प्रभावित जिलों की सूची में शामिल है अतः यहां नक्सलवादी गतिविधियों से इंकार नहीं किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी बताया कि देश के नक्सल प्रभावित इलाकों के सौ से अधिक थानों को नयी इमारतों, आवासीय परिसरों तथा हथियार और उपकरणों की खरीद के लिए दो-दो करोड़ रुपये दिये जाएंगे। गृह मंत्रालय नक्सलवाद प्रभावित नौ राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की बैठक में यह फैसला किया गया।
सूत्रों ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को और अधिक हेलीकॉप्टर मुहैया कराने तथा नक्सलियों के साथ संघर्ष करने वाले पुलिस बलों के लिए रात में देख सकने वाले उपकरण उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है।  छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के डीजीपी ने नक्सलियों के खिलाफ खासतौर पर अंतरराज्यीय सीमाओं पर क्रम से अभियान चलाने पर भी सहमति जताई।
उल्लेखनीय होगा कि मण्डला और डिंडोरी जिले से ज्यादा भूभाग सिवनी जिले का है जो बालाघाट जिले की सीमा को स्पर्श करता है, बावजूद इसके सिवनी जिले के लिए कमल नाथ की ओर से रखा गया मौन आश्चर्य का विषय इसलिए भी है क्योंकि सिवनी में उनके झंडाबरदार और कोई नहीं वरन् विधानसभा उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ठाकुर ही हैं।
इस संबंध में जब मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय में पदस्थ अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आई.एस.दाणी के कार्यालय से संपर्क किया गया तो उन्होंने सचिव श्री आलोक और श्रीमति सीमा शर्मा के कार्यालय से संपर्क करने की बात कह दी गई। बाद में दोनों ही के कार्यालय में स्टाफ ने अपने आप को नया बताकर उप सचिव गृह से संपर्क करने का मशविरा दे डाला। राज्य सचिवालय में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) नक्सलवाद के प्रति कितने संजीदा हैं इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि उच्च स्तर के किसी भी अधिकारी को जमीनी हकीकत का भान ही नहीं है।
गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम के करीबी सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में अब बालाघाट के अलावा सिवनी, मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, सिंगरोली, उमरिया और अनूपपुर को केंद्र की नक्ल प्रभावित सूची में शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अर्ध सैनिक बलों की टुकड़ियां भी इन जिलों में अपना बेस बनाने के लिए सर्वेक्षण करने वाली हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि मण्डला और डिंडोरी के लिए कमल नाथ तो रीवा के लिए तत्कालीन राज्य सभा सदस्य अनसुईया उईके ने आवाज उठाई थी। इसके अलावा कांग्रेस और भाजपा या अन्य राजनैतिक दल के किसी भी कारिंदे ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है।
उधर, मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के सूत्रों का कहना है कि पुलिस महानिरीक्षक नक्सलाईट आपरेशन्स का कार्यालय शहडोल और सिवनी में स्थापित हो सकता है। मुख्यालय के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के नक्सलप्रभावित जिलों के लिए राशि का आवंटन भी प्राप्त हो गया है। साथ ही साथ अर्ध सैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की शाखा रेपिड एक्शन फोर्स द्वारा मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिलों के प्रत्येक पुलिस थाने का सर्वेक्षण भी आरंभ कर दिया है।
मध्य प्रदेश सरकार के उर्जा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि बालाघाट को बिजली कटौती से मुक्त रखा गया था, क्योंकि यह नक्सल प्रभावित जिला था। जब बिजली की अत्याधिक कमी हुई तब यहां बिजली कटौती अवश्य हुई पर सुबह से रात तक ही कटौती की गई, रात में कटौती नहीं की जाती रही है।
सूत्रों ने बताया कि चूंकि गाईडलाईन के अनुसार अमूमन नक्सल प्रभावित जिलों को निर्धारित बिजली कटौती से मुक्त रखा जाता है इसलिए बालाघाट के अलावा सिवनी, मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, सिंगरोली, उमरिया और अनूपपुर में बिजली कटौती ना हो इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर जरूरी हुआ तो इन जिलों की बिजली कटौती अवश्य की जाएगी पर इन जिलों को रात्रि की बिजली कटौती से मुक्त रखा जाएगा।