सोमवार, 25 जून 2012

सोनिया के संगमा को संघ का समर्थन


सोनिया के संगमा को संघ का समर्थन

(विस्फोट न्यूज नेटवर्क)

नई दिल्ली (साई)। कांग्रेस की कथनी को सुनकर उसकी करनी का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। यही उसकी राजनीतिक सिद्धि है। इसी की बदौलत अब तक कांग्रेस देश पर राज करती आई है और इसी अंतर की बदौलत इस बार राष्ट्रपति चुनाव में उसने ऐसा दांव चला है कि खुद ही सत्तापक्ष और खुद ही विपक्ष बन बैठी है। इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव दो प्रमुख उम्मीदवार हैं और कमाल देखिए कि दोनों ही कांग्रेसी खेमे से हैं। एक का नाम है प्रणव मुखर्जी और दूसरे हैं पी ए संगमा।
वैसे तो सोनिया गांधी का पीए संगमा से तबसे ही रिश्ता खराब है जबसे उन्होंने सोनिया के विदेशी मूल को मुद्दा बनाकर 1999 में अलग पार्टी बना ली थी। संभवतरू यही वह कारण है जिसकी बदौलत भाजपा के वर्ग ने उन्हें सोनिया विरोधी मानकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया। लेकिन समय नदी के पानी की तरह होता है। आज जो है, कल वो नहीं रहता है। समय बीतने के साथ संगमा और सोनिया के बीच समन्वय और संगम का काम संगमा की बेटी अगाथा ने किया और कुछ हद तक संबंध सामान्य भी हुए। लेकिन संगमा को न तो पार्टी में वापस लौटना था और न ही वे लौटे। हां, उनकी बेटी केन्द्र की कांग्रेसी सरकार में एनसीपी के कोटे से मंत्री है और बेटा मेघालय की स्थानीय राजनीति में रम गया है। इसलिए संगमा ने सीधे राष्ट्रपति चुनाव में हाथ आजमाने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं समझी।
लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में आने के लिए संगमा ने कोई तैयारी न की हो, ऐसा नहीं है। शुरूआत हुई उन 53 सांसदों के समर्थन से जो आदिवासी वर्ग से संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने संगमा को समर्थन दिया। इसमें अधिकांश कांग्रेसी सांसद हैं। इसी के बाद संगमा ने नवीन पटनायक और जयललिता से संपर्क किया और उनका समर्थन जुटा लाये। इधर कांग्रेस द्वारा प्रणव मुखर्जी के नाम का ऐलान किये जाने के बाद भी संगमा ने हार नहीं मानी और अपने लिए समर्थन जुटाने में जुटे रहे। उधर कांग्रेस के रणनीतिकार एनडीए में फूट डालने की योजना को अंजाम दे रहे थे और इधर संगमा भाजपा से समर्थन लेने की कोशिश कर रहे थे। शिवसेना और जदयू का समर्थन दादा ले उड़े तो प्रतिक्रिया में भाजपा के लिए अच्छा यही था कि वह संगमा को समर्थन देकर कम से अपने होने का अहसास तो करा ही देती। आखिरकार कुछ न सही तो संगमा ही सही की मजबूरी के साथ भाजपा ने संगमा के नाम का समर्थन कर दिया। बहाना यह कि इससे जयललिता और नवीन पटनायक से रिश्ते मधुर करने में मदद मिल सकती है।
लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा संगमा को समर्थन करते वक्त यह याद नहीं रहा कि पी ए संगमा भी कैथोलिक ईसाई हैं। वही जो सोनिया गांधी हैं। अब दिल्ली के राजनीतिक गप्पेबाज बता रहे हैं कि अंदर ही अंदर संगमा को सोनिया गांधी का समर्थन मिला हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोम चाहता है कि भारत के सर्वाेच्च प्रशासनिक पद पर एक ईसाई बैठे। सूचनाओं का कारोबार करनेवाले लोगों का तो यह भी कहना है कि ईसाई मिशनरियां पूरी जी जान से संगमा के लिए समर्थन जुटाने का काम कर रही हैं। अगर संगमा राष्ट्रपति बनते हैं तो ईसाई मिशनरियों और देश के ईसाईयों के लिए इससे ज्यादा गौरव की बात कुछ नहीं होगी। कहनेवाले तो यह भी कह रहे हैं कि यूपीए 2 की सरकार बनने के साथ ही तय हो गया था कि सोनिया गांधी इस बार संगमा का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे करेगी लेकिन कांग्रेस आलाकमान की आंतरिक राजनीति की मजबूरियों के चलते वे ऐसा कर न सकीं। इसलिए यह काम ईसाई मिशनरियों और आदिवासियों सांसदों के फोरम ने अपने हाथ में ले लिया और संगमा को उम्मीदवार बनाकर मैदान में डटा दिया।
बताने वाले यह भी बता रहे हैं कि इस बार भी हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे 1974 में इंदिरा गांधी के वक्त में थे। खुद इंदिरा गांधी वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनवाना चाहती थी लेकिन कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन कर रही थी। चुनाव हुए और गिरी राष्ट्रपति चुन लिये गये। जो लोग इस पुरानी घटना का संदर्भ दे रहे हैं वे भरोसा दिला रहे हैं कि देख लीजिएगा इस बार भी सोनिया गांधी के उम्मीदवार संगमा ही राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे।
अब इन सूचनाओं में कोई सच्चाई हो न हो लेकिन इतना तय है संगमा को भाजपा का समर्थन दिये जाने के बाद से संघ फ्रस्टेसन में चला गया है। संघ के लोग इस बात से नाराज हैं कि यह कैसी पार्टी है कि अपने लिए एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी पैदा नहीं कर सकी और कट्टर होते जाते हिन्दूवादी दल ने सोनिया के जातवाले को अपना समर्थन दे दिया।

जुड़ने लगे लोग बढ़ने लगा कारवां . . . .


जुड़ने लगे लोग बढ़ने लगा कारवां . . . .

बासोदा को जिला बनाने के लिए निकाली गई पदयात्रा 

(सौमित्र कुमार)

विदिशा (साई)। बासोदा को जिला बनाओ अभियान के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी नेता शैलेन्द्र सक्सेना के संयोजन में निकाली जाने वाली पदयात्राओं  को अब व्यापक जन समर्थन मिलने लगा है जनता में यह भावना जाग्रत हुई है की जब बासोदा हर प्रकार से जिला बनने की योग्यता रखता है तो फिर इसकी घोषणा में देर क्यों की जा रही है . . .? राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण जन इच्छा को क्यों दवाया जा रहा है ?
 जगदीश यात्रा के अवसर पर बासोदा के शीतला माता मंदिर से मनोरा के लिए गई पदयात्रा का मार्ग में पड़ने वाले गांवों डाहला , सोंठिया, आटा सेमर,सिरसावली,चिरावटा, हाट खेडा, अटारी खेजडा इत्यादि स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा भव्य व  आत्मीय स्वागत किया गया । मनोरा पहुँच कर सभी पदयात्रियों ने भगवान् जगदीश स्वामी जी का विधि विधान से पूजन किया व बासोदा को जिला बनाने के लिए मन्नत मांगी व ध्वज चढ़ाया इस अवसर पर दर्जनों नागरिक भी मोजूद थे ।पदयात्रा में अनिल शर्मा , राजीव पुरोहित , शिवेंद्र श्रीवास्तव ,विपिन नरवरिया , अंकित रघुवंशी , शिवकांत विश्वकर्मा ,प्रदीप रघुवंशी , आजाद गिरी गोस्वामी ,मुन्ना लाल दांगी , देश राज सिंह ठाकुर ,सोनू तिवारी ,भैया यादव , भगवान् सिंह ठाकुर ,राम सेवक रघुवंशी , देवेन्द्र रघुवंशी , संतोष रघुवंशी , लक्ष्मी कान्त शर्मा, सहित अनेकों ग्रामीण जन भी भाव पूर्वक शामिल हुए व मनोरा तक पैदल ही गए   इससे पूर्व इन पदयात्रियों को विदाई देने नगर की सामाजिक संस्था नागरिक सेवा समिति के प्रसिद्ध समाज सेवी  कांति भाई शाह , शम्भू दयाल जी शर्मा ,हरी सिंह ठाकुर , नाडू भाई पटेल ,कैलाश रघुवंशी, प्रदीप श्रीवास्तव (पत्रकार) ,पंचतत्व के रुपेश लाड ,विशाल सिकरवार , जीतेंद्र पाराशर, सुरेन्द्र बहादुर सिंह राजपूत , शुभम भार्गव ,सुनील शर्मा ,सुदामा सोनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए ।। बासोदा को जिला बनाने के लिए लम्वे समय से संघर्ष रत शैलेन्द्र सक्सेना ने बताया की यह उनकी बारहवीं पदयात्रा थी । वे आगे भी बासोदा के जिला बनने तक पदयात्राएं  जन सहयोग से जारी रखेंगे व आगामी समय में वे शीघ्र ही अन्य जन समस्याओं के निराकरण हेतु एवं जनजागरण करने ग्राम परिक्रमा यात्रायें भी प्रारंभ करने जा रहे हैं।

इस वर्ष किसानों को दिया जाएगा 8,500 करोड़ का फसल ऋण


इस वर्ष किसानों को दिया जाएगा 8,500 करोड़ का फसल ऋण

(संतोष पारदसानी)

भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस वर्ष से 0 प्रतिशत दर पर किसानों को 8,500 करोड़ रुपये का अल्पकालीन फसल ऋण देने का फैसला किया है। इस फैसले से प्रदेश के 30 लाख किसानों को फायदा पहुँचेगा। इस वर्ष खरीफ सीजन में अब तक 2565 करोड़ 29 लाख रुपये का फसल ऋण वितरित किया जा चुका है।
सहकारिता विभाग ने रबी एवं खरीफ के लिए फसल ऋण अदायगी की तारीखें नियत की हैं। खरीफ फसलों के लिए दिया गया ऋण 15 मार्च तक एवं रबी फसलों के लिए दिया गया ऋण 15 जून तक 0 प्रतिशत की ब्याज दर पर अदा किये जा सकेंगे। प्रदेश की 4526 प्राथमिक सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को समितियों से जुड़े किसानों को फसल ऋण अदायगी नियत समय पर किये जाने को प्रोत्साहित किये जाने के लिये कहा गया है।
प्रदेश में पूर्व के वर्षों में किसानों को 15 से 16 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध हो पाता था। राज्य सरकार ने छोटे किसानों के हितों को देखते हुए वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में 7 प्रतिशत, वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में 5 प्रतिशत, वर्ष 2010-11 में 3 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-12 में केवल एक प्रतिशत पर फसल ऋण उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। छोटे किसानों की सुविधा को देखते हुए इस वर्ष 0 प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण देने का फैसला लिया गया है।
वर्ष 2006-07 से अल्पकालीन ऋण की राशि में एवं ऋण लेने वाले किसानों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। इसके साथ ही ऋण वसूली के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 में जिला बैंकों की वसूली 68.98 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 72.96 प्रतिशत हो गई।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश किसानों को न केवल एक प्रतिशत बल्कि इस वर्ष से बिना ब्याज खेती-किसानी के लिए सहकारी ऋण देने वाला देश का पहला प्रदेश है। यह किसान हितैषी फैसला राज्य सरकार की 7 सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में से एक कृषि को लाभदायी व्यवसाय बनाने की पूर्ति की दिशा में युगान्तकारी कदम है।

मनरेगा में भरे जायेंगे प्रतिनियुक्ति पर 302 पद


मनरेगा में भरे जायेंगे प्रतिनियुक्ति पर 302 पद

(फिजां खान)

भोपाल (साई)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर 302 पद प्रतिनियुक्ति पर भरे जा रहे हैं। मनरेगा आयुक्त श्री नीरज मंडलोई ने बताया है कि संविदा नियुक्ति के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति पर भी पदों की पूर्ति की प्रक्रिया चल रही है।
इससे योजना को और अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सके। प्रतिनियुक्ति पर जिला स्तर पर 4 प्रकार के 94 पद एवं जनपद पंचायत स्तर पर 2 प्रकार के 208 पद की पूर्ति की जाएगी। इस प्रकार कुल 302 पद में जिला पंचायत स्तर के लिये 47 पद परियोजना अधिकारी (तकनीकी), 21 पद जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी, 12 पद लेखाधिकारी एवं 14 पद ऑडिटर के हैं। जनपद पंचायत स्तर के 39 पद सहायक लेखाधिकारी एवं 115 पद लेखापाल के हैं।