शुक्रवार, 18 जनवरी 2013

छोटे उद्यमियों को भी बड़े निवेशकों की तरह मिलेंगी सुविधायें- चौहान


छोटे उद्यमियों को भी बड़े निवेशकों की तरह मिलेंगी सुविधायें- चौहान

(राजीव सक्सेना)

ग्वालियर (साई)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रदेश में बढ़े- बढ़े निवेशकों व उद्योगपतियों की तरह छोटे- छोटे उद्यमियों की भी बराबरी की अहमियत है। प्रदेश सरकार छोटे उद्योगों के लिये भी बढ़े उद्योगों के समान हर तरह की सुविधायें मुहैया कराएगी। चौहान गुरूवार को ग्वालियर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के मकसद से आयोजित हुए प्रदेश के पहले क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
यहाँ ग्वालियर व्यापार मेला परिसर स्थित कला मंदिर में आयोजित हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टाटा, बिरला एवं अंबानी जैसे उद्योगपति क्यों नहीं पैदा हो सकते। प्रदेश में इस तरह से औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे यहाँ भी बड़े-बड़े उद्योगपति उभरकर सामने आयें। चौहान ने इस मौके पर दृढ़संकल्प होकर त्रिवाचा भरी कि मध्यप्रदेश से भी बड़े-बड़े उद्योगपति ‘‘निकालूँगा-निकालूँगा-निकालूँगा’’। साथ ही कहा कि मध्यप्रदेश बीमारू राज्य से ऊपर उठकर औद्योगिक निवेश के लिहाज से सम्पूर्ण देश में पाँचवे स्थान पर पहुँच गया है। हम सभी मिलजुलकर मध्यप्रदेश को देश का नंबर-वन प्रदेश बनायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में निवेश को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये क्षेत्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला शुरू की गई है। जिसके तहत ग्वालियर में पहला सम्मेलन आयोजित कर ग्वालियर-चंबल अंचल के लघु उद्यमियों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा युवा उद्यमियों को प्रदेश सरकार 25 लाख रूपए लागत के स्वरोजगार स्थापित करने पर शत-प्रतिशत ऋण गारंटी देगी। साथ ही रोजगार स्थापना के प्रारंभिक पाँच वर्ष तक पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान भी सरकार द्वारा युवा उद्यमियों को दिया जायेगा। इसी तरह 50 हजार रूपए लागत के लघु उद्योग पर 20 प्रतिशत मार्जिन मनी व ऋण गारंटी भी सरकार देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में केवल विनिर्माण उद्योगों को ही नहीं अपितु सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े उद्योगों मसलन अस्पताल, शिक्षा, वेयरहाउसिंग आदि को भी विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। चौहान ने कहा कि गाँव-गाँव तक उद्योगों की श्रृंखला बने, इसके लिये राज्य सरकार ने गाँवों को भी 24 घण्टे बिजली देने की क्रांतिकारी पहल की है। इस दिशा में फीडर सेप्रेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कृषि को दिये गये प्रोत्साहन की बदौलत हमारे प्रदेश की कृषि विकास दर 18.91 प्रतिशत पहुँच गई है, जो पूरे देश में अग्रणी है। मध्यप्रदेश अब सकल उत्पादन एवं प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में भी पूरे देश में पहले पायदान पर है। चौहान ने कहा कि पहले जहाँ मात्र 7 लाख हैक्टेयर रकबे में सिंचाई होती थी, जो पिछले साल बढ़कर 21 लाख हैक्टेयर हो गई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस साल 24 लाख हैक्टेयर तक सिंचाई का रकबा पहुँचे।
स्थानीय सांसद श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय स्तर के कृषि कर्मण पुरस्कार के लिये बधाई दी। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि कृषि की भाँति प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को भी पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्वालियर अंचल में भी औद्योगिक विकास की गति तेज होगी। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विष्णु कुमार गर्ग ने ग्वालियर-चंबल अंचल में लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्वालियर में क्षेत्रीय एमएसएमई सम्मेलन आयोजित करने के लिये मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया। साथ ही उद्यमियों की ओर से माँगे भी रखीं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास ने विषय की प्रस्तावना रखी और प्रदेश की उद्योग मित्र नीति के तहत हो रहे निवेश के प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। आरंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन कर क्षेत्रीय एमएसएमई सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के अंत में उद्योग आयुक्त टी धर्माराव ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन चेम्बर ऑफ कॉमर्स के मानसेवी सचिव भूपेन्द्र जैन ने किया। 

19 जनवरी से दो दिवसीय व्हालीवाल प्रतियोगिता


19 जनवरी से दो दिवसीय व्हालीवाल प्रतियोगिता

(महेंद्र देशमुख)

बालाघाट (साई)। खेल प्रतियोगिता को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से दो दिवसीय अंतर्राज्यीय व्हालीवाल प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम भेंडारा (डोंगरमाली) में दिनांक 19 से 20जनवरी 2013 तक किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुये समिति अध्यक्ष अरविंद बंसोड़ ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ सुरेन्द्रपाल सिंह डाबर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वारासिवनी की अध्यक्षता गजेन्द्रसिंह वर्धमान (नगर पुलिस अधिक्षक बालाघाट) के मुख्य आतिथ्य, रामकुमार नगपुरे सरपंच खैरलांजी, देवेन्द्र प्रताप सिंह चौहान (पुलिस थाना प्रभारी रामपायली) श्रीमति ममता हेमंत लिल्हारे (जिला पंचायत सदस्य), श्रीमति भुलन बाई रामचंद भोंगाड़े, जनपद सदस्य, श्रीमति डुलन अशोक लिल्हारे के विशेष आतिथ्य में आयोजित किया गया है। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5555/- रू. एवं शिल्ड, द्वितीय पुरस्कार 3333/- रू. एवं शिल्ड, तृतीय पुरस्कार 1111/- रू. शिल्ड प्रदान किया जायेगा। अधिक संख्या में पहुंचने की अपील अध्यक्ष अरविंद बंसोड़, अजय ठाकुर ने की है। साथ ही खेल प्रेमी नागरिकों से प्रतियोगिता के दौरान होने वाले मैचों में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की गई है।

जनवरी माह हेतु 204 मीट्रिकटन शक्कर आवंटित


जनवरी माह हेतु 204 मीट्रिकटन शक्कर आवंटित

(संजय कौशल)

नरसिंहपुर (साई)। लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य शासन द्वारा नरसिंहपुर जिले को माह जनवरी 2013 के लिए 204 मीट्रिकटन शक्कर का आवंटन दिया गया है। सभी बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाय.कार्डधारी उपभोक्ताओं को समान रूप से प्रति राशन कार्ड एक किलो 600 ग्राम के मान से शक्कर वितरित की जायेगी।
इस सिलसिले में कलेक्टर संजीव सिंह ने संबंधित सभी शाखा प्रबंधकों, लीड प्रबंधकों और सीधा उठाव करने वाले उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वे जनवरी माह की शक्कर का पूर्ण उठाव अनिवार्य रूप से कर लें। शक्कर का भण्डारण करायें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शक्कर का आवंटन कोटा किसी भी दशा में लेप्स नहीं हो। भण्डारित शक्कर माह जनवरी में ही संबंधित उपभोक्ताओं को वितरित कराई जाना सुनिश्चित किया जावे।

सरकार का खजाना भरा है जनता खुशहाल हो इसलिये बांट रहे है:डॉ.कुसमरिया


सरकार का खजाना भरा है जनता खुशहाल हो इसलिये बांट रहे है:डॉ.कुसमरिया

(के.पूनम)

दमोह (साई)। मध्यप्रदेश सरकार का खजाना भरपूर भरा हुआ है जनता खुशहाल हो इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों को हितग्राही मूलक योजनाओं में पैसा बांट रहे है। लोगबाग योजनाओं को पढ़े, समझे और लाभ उठायें। ये उद्गार जिले की बटियागढ़ जनपद मुख्यालय पर आयोजित अन्त्योदय मेला सह-लोक कल्याण शिविर को सम्बोधित करते हुए मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने व्यक्त किये।
इस अवसर पर उन्होंने लगभग 13 हजार हितग्राहियों को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं को लाभान्वित करते हुए उन्हें 12 करोड़ 80 लाख रूपये के ऋण अनुदान राशि के चेक वितरित किये। मेले में प्राप्त 204 आवेदनों में से 168 आवेदनों का भी मौके पर निराकरण कराया गया। इसी तरह मेडीकल बोर्ड द्वारा जांच पश्चात् 18 निशक्तजन को विकलांगता संबंधी प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 265 लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाई वितरित की गई। लाड़ली लक्ष्मी योजना में 160 लाड़लियों को राष्ट्रीय बचत पत्र भेंट किये गये। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत 35 किसानों को डीजल विद्युत पम्प 53 को स्प्रिंकलर, 15 को सीड ड्लि, 560 को स्पेयर पम्प, 75 को सिंचाई हेतु पाइप लाइन, 21 को सीड कम फर्टिलाइजर ड्लि, 7 को मल्टी क्राप थ्रेशर, 11 को ट्रैक्टर, 35 एच.पी. 75 को डस्ट दवा, इसके साथ ही राजस्व विभाग के तहत भू-धारक प्रमाण-पत्र, ऋण पुस्तिका मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान, खसरा नक्शा, स्कूल शिक्षा विभाग के तहत छात्रवृत्ति, सहित पशु चिकित्सा, सामाजिक न्याय, श्रम विभाग, मर्यादा अभियान, ग्रामीण विकास, तथा उद्यानिकी विभाग की हितग्राही मूलक योजनाओं में अनेक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मेला स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने केवल एक एवं दो बेटियों पर परिवार कल्याण अपनाने वाले अनेक दम्पत्तियों को शाल श्रीफल एवं प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने विकासखण्ड के तहत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में अब्बल रही विभिन्न छात्राओं को सम्मानित किया।
इस अवसर पर कृषि मंत्री डॉ. कुसमरिया ने कहा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 17 करोड़ 51 लाख रूपये, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 7 करोड़ 57 लाख रूपये, तथा जल संसाधन विभाग के तहत 12 करोड़ 19 लाख रूपये की स्वीकृतियां क्षेत्र को मिली है। इसी तरह मंडी बोर्ड से 70 करोड़ के कार्य जारी है तथा 30 करोड़ के कार्याे की और स्वीकृतियां है। क्षेत्र में 30 करोड़ की बिजली की योजनाएं है, बटिगयाढ़ में 132 के.व्ही. विद्युत लाइन मंजूर है। बटियागढ़ में 10 करोड़ की लागत से कृषि मंडी का निर्माण कराया जा रहा है। जेरठ के पास वेबस और गंज बरखेरा के पास जूड़ी नदी पर पुल स्वीकृत हो गया है। यह सब इसलिए हो रहा है कि सरकार का खजाना भरा है धन की कमी नहीं है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो कार्याे को प्राथमिकता दी है जिनमें प्रथम विकास के तहत सड़क निर्माण, स्कूल भवन निर्माण, अस्पताल भवन निर्माण, सहित अधोसंरचना के कार्याे को तरजीह दी गई है दूसरे सामाजिक सरोकार से समाज की दिशा बदलने के कार्याे को कराया जा रहा है।
कृषि मंत्री डॉ. कुसमरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में पेयजल की सुचारू व्यवस्था बनाये, बिगड़े हेन्डपम्पों का सुधार और पाइप लाइन बढ़ाने पर ध्यान दें। इसी तरह पाला तुषार से प्रभावित फसल नुकसानी का आंकलन शीघ्र कर किसानों को भू-राजस्व परिपत्र 6-4 के तहत नुकसानी की भरपाई कराये।
भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा दिल्ली में 15 जनवरी 2013 को आयोजित कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्पति प्रणव मुखर्जी द्वारा देश में मध्यप्रदेश द्वारा सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन व नवाचार तकनीक अपनाने के कारण कृषि कर्मण अवार्ड से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं कृषि मंत्री डॉ. कुसमरिया को सम्मानित करने के उपलक्ष्य में बटियागढ़ मंडल के गणमान्य नागरिको, किसानों ने कृषि मंत्री डॉ. कुसमरिया का जोरदार स्वागत किया। उन्हें शाल श्रीफल भेंट कर एवं पुष्प मालाएं पहनाकर अपनी भावनायें अर्पित की।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ. जे.सी. जटिया एवं जिला भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष नरेन्द्र ब्यास ने भी अन्त्योदय मेला आयोजन के उद्देश्य और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के उपाध्यक्ष किशोरी पटेल, जनपद अध्यक्ष बटियागढ़ श्रीमती सावित्री बाई अठ्या, उपाध्यक्ष श्रीमती राजेश्वरी दुबे, जिला पंचायत सदस्य करन सींग, जित्तू खरे, पथरिया कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष खरगराम पटेल, एस.डी.एम. राकेश कुशरे, सी.ई.ओ. जनपद आर.के. चौबे, सीडीपीओ शिवराय सहित गणमान्य नागरिक विभिन्न विभागों के अधिकारी गण तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे।

जिला योजना समिति की बैठक आज


जिला योजना समिति की बैठक आज

(सिद्धार्थ वर्मा)

टीकमगढ़ (साई)। जिला योजना समिति की बैठक 19 जनवरी को आयोजित की गई है। जलसंसाधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री जयंत मलैया की अध्यक्षता में यह बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपराहन 3 बजे से प्रारंभ होगी।

गैस में लगी आग बुझी, अब डीजल में आग


गैस में लगी आग बुझी, अब डीजल में आग

(सचिन धीमान)

मुजफ्फरनगर (साई)। आम जनता से लेकर किसानों व व्यापारियांे को रेल बाढे व आम किराये में हुई बढोत्तरी के बाद अब बसों व अन्य वाहनों में चलना भी दुर्भर वाला है। यहीं नहीं किसानों की जेबे भी जल्द ही डीजल के कारण खाली होने जा रही है। डीजल के दाम बढाये जाने के से खेती बाडी पर सबसे ज्यादा फर्क पडने वाला है। किसानों को डीजल के दाम रूलायेंगे। क्योंकि अब पेट्रोल की तरह डीजल के दाम कंपनियां खुद बढ़ाएंगी। सरकार ने दाम बढ़ाने का बीड़ा खुद नहीं उठाया है। अपनी पावर तेल कंपनियों को सुपुर्द कर दी है कि वे दाम बढ़ाएं। तेल कंपनियों से आ रही खबरों के मुताबिक तेल कम्पनियां प्रति लीटर करीब 9 रुपए घाटे में चल रही हैं। कयास लगाया जा रहा है कि गुरुवार रात कंपनियां डीजल के दाम में 3 रुपए तक की बढ़ोतरी करेंगी वहीं जनता के इस जख्म पर मरहम भी लगाने की कोशिश हुई हैै। सरकार ने रियायती सिलेंडरों की संख्या 6 से 9 करने का ऐलान किया है। अब रियायती सिलेंडर और महंगे डीजल के बीच फंसे आम आदमी के जख्मों पर मरहम कितना असर करेगा।
बढ़े हुए डीजल के दामों की सूचना बड़ी तेल कंपनियों के पते से निकलेंगी, लेकिन इसकी मार दूर-दराज गांवों तक पहुंचने वाली है। हर किसान जो अच्छी फसल उत्पादन की उम्मीद लगाए बैठा है, डीजल के दाम बढ़ने से उनका कलेजा बैठ जाएगा। नई फसलों का मौसम है। बड़ा हो या मझोला, हर किसान अच्छी फसल के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहा है। सबको खेती-बाड़ी के लिए पानी और कृषि उपकरणों की जरूरत है, क्योंकि बेसिक जरूरत के तहत ट्यूबवेल और ट्रैक्टर डीजल से ही संचालित होते हैं. अब ट्यूबवेल और ट्रैक्टर के मालिक दाम बढ़ाकर किसानों को उपयोग के लिए उपकरण देंगंे। किसान अपनी गठरी टटोल सोच रहा है कि फसल अभी हुई भी नहीं, पैसा कहां से लाएं। बैंकों से कर्ज पहले ही ले चुके हैं, अब किस चौखट गुहार लगाए।
मुजफ्फरनगर के ग्राम कटिया निवासी रविन्द्र गांव में खेती-बाड़ी करते है और उनके कंधों पर खेतों व परिवार की समस्त जिम्मेदारी है। रविन्द्र का कहना हैं कि सरकार तेल कंपनियों के बारे में तो सोचती है लेकिन हम किसान परिवारों के बारे में कभी नहीं सोचती, मौजूदा महंगाई इसी का परिणाम है।
लग्न का भी मौसम है। कहीं सगाई, तो कहीं शादी हो रही है. जेनरेटर अभी बिना तेल के खड़े हैं, जो रात से पहले खरीद लेंगे उनका बजट हो सकता है न बिगड़े, लेकिन जो बाद में खरीदेंगे वो अपने बही-खाते का हिसाब देख रहे हैं, डीजल से बिगड़ा बजट कैसे एडजेस्ट करें।
राजीव का कहना है कि धीरे-धीरे सभी चीजों के दाम बढ़ाने से अच्छा है कि सरकार सीधे हमें मार ही दे। वहीं, अजय कहते हैं कि अब सवारी गाड़ी पर बैठने के बजाए जहां तक पैदल चलना संभव होगा चला जाएगा, क्योंकि बढ़ा हुआ किराया हमारा बजट बिगाड़ने के लिए काफी है।
डीजल के दाम बढ़ने से कुछ तो असर तुरंत दिखेगा कुछ महीने बाद पता चलेगा, जब दाल-चावल से लेकर सभी चीजों के दाम डीजल की वजह से बढ़ेंगे। फिलहाल किराए में बढ़ोतरी तय हो रही है, मीडियम क्लास का कहीं आना-जाना दूभर हो जाएगा। सब जेब टटोलते दिखेंगे, क्योंकि डीजल के बढ़े दामों का सभी पर प्रत्यक्ष और  परोक्ष रूप से असर दिखेगा। सरकारी फैसलों से बेअसर और बेपरवाह रहने वाले लोग भी डीजल के बढ़े दामों से घबरा रहे हैं। अतिशयोक्ति नहीं, कुछ का कहना है कि डीजल के दाम बढ़ने की खबर से उन्हें एसी में पसीना आ गया है।

गुरुवार, 17 जनवरी 2013

चिंतन शिविर में युवराज की चिंता!


चिंतन शिविर में युवराज की चिंता!

(लिमटी खरे)

गुलाबी नगरी में कल से आरंभ होने वाले चिंतन शिविर में कांग्रेस की पेशानी पर पसीने की छलकती बूंदों से आभास होता है मानो अपनी गल्तियों दर गल्तियों से लहूलुहान कांग्रेस अब मरहम पट्टी नहीं बल्कि गहन चिकित्सा इकाई (आईसीसीयू) में भर्ती होकर शल्य क्रिया (सर्जरी) की राह तक रही है। कांग्रेस के अदूरदर्शी प्रबंधकों की अस्पष्ट नीतियों के चलते देश भर में कांग्रेस की थू थू हो रही है। सोशल नेटवर्किंग वेब साईट्स पर कभी कांग्रेस के साथ पलनिअप्पम चिदम्बरम और कपिल सिब्बल निशाना हुआ करते थे पर अब सीधे सीधे कांग्रेस के साथ ही साथ प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी और कांग्रेस की नजरों में भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी निशाने पर हैं। सोशल नेटवर्किंग वेब साईट्स पर जनता के गुस्से से कांग्रेस सहमी दिख रही है। आज मीडिया को तो कांग्रेस मैनेज कर सकती है पर सोशल नेटवर्किंग वेब साईट्स पर आने वाले तीखे और व्यंगात्मक बाणों को संभालना या रोकना कांग्रेस के बस का नहीं दिखता।

मई 2004 में केंद्र में सत्ता पर काबिज होने के उपरांत कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कदम ताल देखकर लग रहा था मानो यह पांच साल भी बमुश्किल चल पाए। यह तो बिखरा हुआ और ‘मैनेज‘ विपक्ष था कि 2009 के आम चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस की लाटरी लगी और दुबारा वह सत्ता पर काबिज हो गई। नेहरू गांधी परिवार से इतर डॉ.मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल चलाया और रिकार्ड अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री का मौन रहना ही सबसे घातक साबित हुआ। इक्कीसवीं सदी के पहले दशक की समाप्ति के वक्त ही ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग वेब साईट्स ने जोर पकडा और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। पहले पहल तो इसमें दोस्ताना बातचीत हुईं फिर फूटा जनता का आक्रोश।
एक के बाद एक घपले घोटालों, भ्रष्टाचार, अनाचार, बलात्कार, उग्रवाद, अलगाववाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, चोरी डकैती, लूट आदि की घटनाओं के बाद भी जब हाकिमों ने सुध नहीं ली, मीडिया को मैनेज कर सरकारों ने अपनी उजली छवि पेश करना आरंभ किया तब जाकर देश के अघोषित पांचवें स्तंभ के रूप में सोशल नेटवर्किंग वेब साईट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आरंभ कर दिया। इन वेबसाईट्स पर राहुल, सोनिया और मनमोहन सिंह का जिस तरह से मजाक उडाया जा रहा है उससे लगता है मानों कांग्रेस के साथ ही साथ इन तीनों की टीआरपी में भी जमकर कमी आई है।
2004 के बाद कांग्रेस का तीन सूत्रीय कार्यक्रम उभरकर सामने आया है। पहला राहुल गांधी को किस तरह प्रधानमंत्री बनाया जाए! दूसरा किस तरह सरकार बचाई जाए, और तीसरा किस तरह पैसा कमाया जाए। इन तीनों सूत्रों में से दूसरे और तीसरे नंबर के सूत्रों को तो कांग्रेस के रणनीतिकारों ने सिद्ध कर लिया। समय समय पर सांसत में आई सरकार की जान बचा ली और पैसा भी तबियत से कमा लिया। रही बात राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की तो राहुल को पीएम बनाने वाले मसले में कांग्रेस बुरी तरह विफल हुई है।
पिछले आम चुनावों में राहुल गांधी की टीआरपी जब एकाएक घटी तो टीवी चेनल्स को मैनेज कर कांग्रेस ने अपनी तुरूप का इक्का, प्रियंका वढेरा को आगे कर दिया। प्रियंका मंे कभी लाल साडी में इंदिरा गांधी का अक्स दिखाया गया तो कभी प्रियंका की जुल्फों की तुलना इंदिरा गांधी के बालों से की गईं। चुनावी वेतरणी पार करने के उपरांत कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एक बार फिर सोनिया गंाधी को भरमाना आरंभ किया और राहुल गांधी के बारे में तरह तरह की सच्ची झूठी बातों से सोनिया को बरगलाया।
इस चिंतन शिविर की सबसे बड़ी चिंता यह है कि राहुल गांधी को आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। कांग्रेस के अंदरखाने में चल रही चर्चाओं को अगर सही माना जाए तो कांग्रेस के थिंक टैंक और ट्रबल शूटर प्रणव मुखर्जी को राहुल के रास्ते से हटाने के लिए रायसीना हिल्स स्थित देश के महामहिम राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया है। राहुल के बारे में कांग्रेसियों का मानना है कि वे युवा हैं और उनमें राजीव गांधी का अक्स भी दिखता है।
यह सब होने के बाद भी 2009 के उपरांत राहुल गांधी के प्रदर्शन से कांग्रेस की अध्यक्षा सहित कांग्रेस के वरिष्ठजन संतुष्ट तो कतई नहीं होंगे। सोनिया शायद इसी चिंता में घुली जा रही हैं कि राहुल की छवि दिन प्रतिदिन धूमिल हो रही है और उनका प्रभाव और प्रभुत्व भी घटता ही जा रहा है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने में अनेक रोढ़े खड़े हुए हैं। स्व.इंदिरा गांधी, स्व.राजीव गांधी के साथ काम करने वाले नेताओं को राहुल के झंडे तले काम करना असहज ही लग सकता है।
कांग्रेस के कथित रणनीतिकारों ने सोनिया गांधी को एक के बाद एक सब्ज बाग दिखाए, पर जब जमीनी हकीकत सामने आई तो सोनिया के हाथों से तोते उड़ना स्वाभाविक ही था। राहुल को मीडिया में पीएम के समकक्ष बताकर सोनिया को भरमाया भी प्रबंधकों ने। 2010 में बिहार के चुनावों की बागडोर राहुल के युवा कांधों पर थी। इन चुनावों में राहुल गांधी ने जमकर प्रचार किया और लोक लुभावन वायदे किए। मीडिया ने भी बिहार में राहुल को शत प्रतिशत सफल करार दिया। पर जब परिणाम आए तो प्रबंधकों की बोलती ही बंद हो गई। इन चुनावों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में जद यू और भाजपा को वर्ष 2005 की तुलना में बहुतम मिला और दोनों ने क्रमशरू 27 एवं 36 सीटों अधिक पाईं। एनडीए गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री बने नीतिश कुमार और राहुल गांधी से प्रधानमंत्री की कुर्सी दूर हो गई।
उत्तर प्रदेश सूबा राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र वाला सूबा है। यहां के विधानसभा चुनावों में 2012 में एक बार फिर राहुल गांधी के हाथों चुनाव की कमान सौंपी गई। इस सूबे में राहुल गांधी का दलितों के आवास पर रात गुजारने का प्रहसन और तूफानी दौरे भी कांग्रेस को जिला नहीं पाए। यहां का नतीजा भी चौंकाने वाला रहा। 403 सीटों वाले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें पाकर जीत का परचम लहरा दिया और एक बार फिर राहुल गांधी के अरमानों को करारा झटका लगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पहले से भी ज्यादा दूर हो गई।
इसके उपरांत इसी साल गुजरात चुनावों में भी राहुल ने कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तूफानी भाषण दिए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना ही उनके खिलाफ काफी आक्रामक भाषण भी दिए। कभी कहा कि उन्हें गुस्से की राजनीति करनी नहीं आती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बेटे को पीएम की कुर्सी पर आसीन कराने के लिए बराबर का साथ दिया। गांधी के नाम का भरपूर इस्तेमाल किया और गुजराती भाषा में भी भाषण दिए। इतना ही नहीं कांग्रेस के लगभग सभी दिग्गजों ने राहुल के पक्ष में गुजरात चुनावों में कांग्रेस का धुआंधार प्रचार किया। नतीजा आया तो मोदी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी ने जहां अकेले अपने दम पर विकास को मुद्दा बनाकर जीत की हैटट्रिक मनाई। भाजपा ने मोदी के नेतृत्व में 182 सीटों में से 116 जीत कर एकतरफा जीत हासिल की। मोदी के हाथों मिली हार ने इस बार भी कांग्रेस को ऐसी पटखनी दी, कि कल तक प्रधानमंत्री पद की कुर्सी राहुल के लिए बड़ी आसान सी दिखाई दे रही थी, वह अचानक काफी दूर हो गई। कांग्रेस के सपने धूलधूसरित हो गए। तीन साल के दौरान लगातार राहुल गांधी का घटता कद और कम होती लोकप्रियता ने कांग्रेस को झाकझोर कर रख दिया।
राहुल के खाते में एक के बाद एक नकारात्मक बातें आती जा रही हैं। हाल ही 16 दिसंबर को राजधानी दिल्ली के बसंत विहार इलाके में चलती बस में गैंग रेप का शिकार हुई एक पैरामेडिकल छात्रा की मौत के बाद पूरे देश के युवा धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान दिल्ली में प्रदर्शनकारी युवा चीख-चीखकर राहुल गांधी को बुला रहे थे। पूरे देश को एकजुट करने वाले गैंगरेप जैसे संवेदनशील प्रकरण में सामने आने के बजाय राहुल की चुप्पी उनके और कांग्रेस दोनों के लिए आत्मघाती साबित हुई। पार्टी के चुनाव प्रचारों में विभिन्न प्रदेशों में बढ़-चढ़ कर भाषण देने और बयानबाजी करने वाले राहुल को युवाओं ने अपना आइडियल बनाया था, लेकिन दिल्ली प्रकरण के बाद युवाओं को समझा आ गया है कि राहुल जो भी बयानबाजी करते थे अथवा भाषण देते थे, उन्हें कोई अन्य अनुभवी व्यक्ति ही लिखता होगा। लोगों का मानना है कि राहुल में अनुभवहीनता तो है ही साथ ही देश को बांधे रखने की समझ भी कम है।
सोनिया इस बात को बखूबी समझने लगी हैं कि राहुल के घटते प्रभाव का असर नेशनल स्टूडेंड यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) और यूथ कांग्रेस का भी देशभर में प्रभाव कम हुआ है। राहुल के अनुचित फैसलों के कारण कांग्रेस के इन दोनों संगठनों की हालत पतली हो गई है। पहले  युवाओं में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के प्रति काफी रुझान था, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में गत तीन साल के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में मिली शिकस्त ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है और युवा वर्ग ने इन दोनों संगठनों से भी दूरियां बना ली हैं।
कांग्रेस के लिहाज से इसके पहले 1998 के पचमढ़ी और 2003 के शिमला में हुए चिंतन शिविर के समय की स्थिति मौजूदा राजनीतिक स्थिति से काफी अलग थी। तब पार्टी विपक्ष में थी। राजग सत्ता में थी। उस समय कांग्रेस आक्रामक थी। मुख्य राजनीतिक चुनौती थी भाजपा को सत्ता से हटाना। इसलिए शिमला शिविर में सोनिया गांधी का उद्घाटन भाषण हो या फिर चिंतन के पांचों विषय पर बहस के बाद तैयार किया गया शिमला संकल्प, उनका रुख आक्रमक था। उसके निशाने पर भाजपा और राजग सरकार के कामकाज और नीतियां थीं।
परिस्थितियां इस बार अलग हैं। कांग्रेस पिछले आठ साल से केंद्र की सत्ता में है। उसके कामकाज पर सवाल उठाया जा रहा है। अब उसे केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उसके पक्ष में उसकी नीतियों और कार्यशैली को लेकर उसका महिमामंडन करना है। विपक्ष के लगाए आरोपों और सवालों का जवाब देना है। यानी इस बार चिंतन शिविर में बहस के बाद जो भी दस्तावेज तैयार किया जाएगा, वह रक्षात्मक होगा। अपनी तरफ से सफाई देने की जरूरत पड़ सकती है। उसके जरिए कार्यकर्ताओं को यह बताने की कोशिश होगी कि वह जनता की तरफ से सरकार को लेकर उठाए गए सवालों का क्या जवाब दे। यह जवाब कांग्रेस को उन्हीं सवालों पर देने हैं, जो उसने पचमढ़ी और शिमला चिंतन शिविर के दस्तावेज में तब की सरकार के खिलाफ उठाए थे।
सवाल घोटालों से लेकर महंगाई और सरकार की आर्थिक नीतियों से जुड़े हैं। इसी के साथ दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के लिए इस बात के भी दिशा निर्देश होंगे कि वे जनता के बीच जाकर किस तरह सरकार की योजनाओं और नीतियों के सकारात्मक पक्ष से उन्हें अवगत कराएं। शिमला से अलग इस बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक चिंतन शिविर के बाद रखी गई है। जाहिर तौर पर ऐसा किसी विशेष कारण से किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चिंतन शिविर के दस्तावेज को प्रस्ताव के रूप में पास कर इसकी घोषणा होगी। इस घोषणा में राहुल गांधी के लिए किया गया पार्टी का फैसला भी शामिल होगा। (साई फीचर्स)

38 शर्म से सर झुक जाएगा शिवराज का!


लाजपत ने लूट लिया जनसंपर्क ------------------ 38

शर्म से सर झुक जाएगा शिवराज का!

(आकाश कुमार)

नई दिल्ली (साई)। गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश की झांकी लगातार दूसरे साल ना आ पाने के कारण इस बार समूचे हृदय प्रदेश का सर शर्म से दूसरी बार झुका रहेगा। मध्य प्रदेश के आला अधिकारियों की लापरवाही और लाल फीताशाही के कारण शिवराज सिंह चौहान का सिर भी गर्व से इस बार शायद ही उठ सके।
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के डीसेरेमोनियल अनुभाग के एक आला अधिकारी ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2012 के गणतंत्र दिवस के लिए राज्य सरकार द्वारा तीन प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए थे, ये तीनों प्रस्ताव बेहद ही कमजोर होने के कारण निरस्त कर दिए गए थे।
सूत्रों ने आगे बताया कि इस वर्ष तो हद उस वक्त हो गई जब बार बार चेताने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस की झांकी का कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा है। सूत्रों ने साई न्यूज को आगे बताया कि हर साल जून जुलाई माह में ही राज्यों की सरकारों द्वारा अपने अपने एक से अधिक प्रस्ताव भेजते हैं जिनमें से विभाग द्वारा कुछ प्रस्तावों में संशोधन भी करवाया जाता है। सूत्रों ने कहा कि अगर गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश की झांकी राजपथ पर दिखती तो इससे मध्य प्रदेश का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर होने की संभावना थी।
उधर, देश की राजधानी दिल्ली के मंहगे व्यवसायिक इलाके कनाट सर्कस के बाराखम्बा रोड़ स्थिति मध्य प्रदेश आवासीय आयुक्त के कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश की झांकी राजपथ पर प्रदर्शित ना होने के लिए सीधे सीधे आवासीय आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यालय और आयुक्त जनसंपर्क का कार्यालय पूरी तरह जिम्मेदार हैं।
(क्रमशः जारी)

सुनिए एक और दामनी की कथा!


सुनिए एक और दामनी की कथा!

(शैलेन्द्र)

जयपुर (साई)। दिल्ली में दामिनी का गेंग रेप फिर उसका सिंगापुर में निधन, देश को हिलाकर रख दिया था इस वाक्ये ने। अब जयपुर में भी एक दामनी की कहनी सामने आई है। राजस्थान के सीकर जिले की 11 वर्षीय गैंग रेप की शिकार बच्ची अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले साल 20 अगस्त के दिन 6 लोगों ने बच्ची को सीकर शहर के बस स्टैंड से अगवा किया था। बच्ची से गैंग रेप करने के बाद युवकों ने उसे बुरी तरह पीटा भी, ऐसा करने के बाद उन्होंने उसे शहर के बाहरी हिस्से में फेंक दिया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से बेकार हो चुका था, जिसके बाद उसकी 6 बड़ी सर्जरी और 8 छोटी सर्जरी करनी पड़ी। बावजूद इसके, बच्ची की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है।
बताया जाता है कि 22 अगस्त को जब बच्ची को जयपुर के जेके लोन हॉस्पीटल लाया गया था तब डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर कांप गए थे। उस दिन को याद करते हुए डॉक्टर बताते हैं कि बच्ची का बर्बर तरीके से बलात्कार किया गया था, मांसपेशियों का कोई विभाजन उसकी योनि और मलाशय के बीच नहीं छोड़ा गया था। सर्जनों को उसकी बड़ी आंत का एक हिस्सा नए मलाशय को बनाने और साथ ही कॉलोस्टॉमी सर्जरी के लिए लेना पड़ा। कॉलोस्टॉमी सर्जरी से शौच इत्यादि का वैकल्पिक रास्ता बनाया गया। सर्जन टीम की अगुवाई करने वाले डॉक्टर एलडी अग्रवाल ने बताया कि पिछले साढ़े चार महीने से हमने अपना सर्वश्रेष्ठ उस बच्ची के लिए किया है।
पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि गैंग रेप की शिकार बच्ची बिहार के दरभंगा की रहने वाली है। छह बहनों और एक भाई में यह सबसे छोटी है। पिता की मौत के बाद वह मां के साथ सीकर आई थी। उन्हें उम्मीद थी कि सीकर में उनके रिश्तेदार काम दिलाने के लिए उनकी मदद करेंगे।
बताते हैं कि हादसे के बाद बच्ची ने प्रतिक्रिया देना ही बंद कर दिया है। एक पारिवारिक सदस्य ने साई न्यूज को बताया कि शुरुआत में इंजेक्शन से डरने वाली पीड़ित बच्ची अब किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देती। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दयनीय हो चुकी है।
घटना की निर्लज्जता और पाश्विकता को एक तरफ कर दें तो पुलिस का रवैया भी कोई तारीफ के काबिल नहीं कहा जा सकता। परिवार के सदस्य बताते हैं कि घटना के दिन से ही पुलिस मामले को लेकर बेपरवाह ही रही है। पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज करने से मना कर दिया था। यह सब सिर्फ स्थानीय लोगों की वजह से संभव हो सका क्योंकि उन्होंने घटना के विरोध में मार्च निकाला जिसके बाद केस दर्ज किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्थान के समकक्ष अशोक गहलोत से पूरे मामले पर गहराई से बात की है जिसके बाद प्रशासन की कार्रवाई तेज हुई।
गैंग रेप के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, दो को जमानत भी दी जा चुकी है क्योंकि पुलिस ने सभी पर आईपीसी की हल्की धाराएं लगाईं। बच्ची के रिश्तेदार कहते हैं कि आरोपी राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हैं इसलिए पुलिस का रवैया गंभीर नहीं रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुख्य आरोपी अब भी पकड़ में नहीं हैं।

हेकड़ी छोड़ बातचीत को राजी पाक


हेकड़ी छोड़ बातचीत को राजी पाक

(शरद)

नई दिल्ली (साई)। भारत और पाकिस्तान ने नियत्रंण रेखा पर तनाव कम करने पर सहमति व्यक्त की है। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा से जुड़ी चिंताओं के निवारण और नौ साल पुराने संघर्ष विराम को बहाल करने के बारे में भारत से बातचीत की पेशकश की है। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों ने नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने पर सहमति व्यक्त की। पाकिस्तान की ओर से बताया गया कि उसके सैनिकों को संघर्ष विराम का कड़ाई से पालन करने और संयम बरतने को कहा गया है। दोनों देशों के सैन्य संचालन के महानिदेशकों ने टेलीफोन पर बातचीत कर जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव खत्म करने के तौर तरीकों पर बातचीत की।
इस बीच, पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कल एक बयान में कहा कि तनाव बढ़ना दोनों देशों के लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने वर्ष दो हजार तीन से लागू संघर्ष विराम को बनाए रखने और नियंत्रण रेखा के बारे में चिंताएं दूर करने के लिए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से बातचीत की पेशकश की।
एक अन्य घटनाक्रम में भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग, केवल शांति और स्थिरता के माहौल में आगे बढ़ सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनन्द शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि तनाव की मौजूदा स्थिति पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंधों पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। शर्मा का यह बयान, इस महीने की २७ तारीख को आगरा में होने वाले दोनों देशों के वार्षिक साझेदारी सम्मेलन से पहले आया है। यह सम्मेलन इस कारण महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री मखदूम अमीन फहीम के साथ, शर्मा की कोई बैठक नहीं रखी गई है।
उधर, पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार नहीं की और ना ही बिना किसी उकसावे के फायरिंग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ हुई मौत जवाबी फायरिंग से हुई होगी।

केन्द्रीय योजनाओं पर होने वाले खर्चे को केन्द्र वहन करे


केन्द्रीय योजनाओं पर होने वाले खर्चे को केन्द्र वहन करे

(महेश)

नई दिल्ली (साई)। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री राघवजी ने राज्यों में चलाई जा रही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं पर होने वाले समस्त खर्चे को केन्द्र द्वारा वहन किये जाने की मांग की। राघवजी ने कहा कि केन्द्रीय कानून के तहत राज्यों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च को संविधान की धारा-258 के तहत केन्द्र द्वारा उठाया जाना चाहिए। राघवजी यहां आयोजित केन्द्रीय वित्तमंत्री पी.चिदम्बरम की अध्यक्षता में हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में बोल रहे थे। बैठक मुख्यतः बजट पूर्व सुझावों के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया।
श्री राघवजी ने बैठक में हाल ही में प्रकाशित समाचार पत्रों में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि को लेकर छपे समाचारों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसका राज्यों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा राज्यांे के करों में वृद्धि की संभावनाएं समाप्त हो जायेंगी। राघवजी ने ए.आई.बी.पी. द्वारा सिंचाई के लिए ऋण पर बोलते हुए कहा कि इसके अंदर 90 प्रतिशत केन्द्र द्वारा अनुदान दिया जाता है। किन्तु चालू वर्ष में अनुदान की राशि बन्द कर दी गई है। राघवजी ने अनुदान राशि को निरन्तर जारी रखने की बात कही है। सर्विस टैक्स के बारे में सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्य का विषय है और इसको निर्धारित करने का अधिकार केन्द्र के पास नहीं है। इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार इसमे दखलंदाजी कर रही है। केन्द्र सरकार विभिन्न प्रकार के कर जैसे विलासिता कर, मनोरंजन कर, भूमि भवन पर कर, परिवहन पर कर आदि लगा रही है जबकि यह सारे विषय राज्य सरकार के हैं। केन्द्र सरकार इन सभी पर लगभग 12 प्रतिशत टैक्स लगा रही है। उन्होंने आग्रह किया कि केन्द्र सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। इसके कारण करदाताओं पर अनावश्यक रूप से दोहरा टैक्स देना पड़ रहा है। विशेषकर भवन निर्माण, केबल, डी.टी.एच., होटल कर, भोजन और परिवहन आदि के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि एल.आई.सी., बैंकिंग सेवाओं पर भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए क्योंकि केन्द्र सरकार एक तरफ तो एल.आई.सी. पर छूट देती है और दूसरी तरफ टैक्स लगाती है।
राघवजी ने राज्यों के वित्तमंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि रिपोर्ट में केन्द्र सरकार से 35 सेवाओं को निगेटिव सूची में रखने की मांग की थी। किन्तु केन्द्र सरकार ने मात्र 13 सेवाओं को ही निगेटिव की सूची में रखा है। उन्होंने आग्रह किया कि शेष 22 सेवाओं को भी निगेटिव की सूची में शामिल किया जाय।
वित्त मंत्री ने संविधान में वर्ष 2004 में संशोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि संशोधन के अनुसार राज्य सरकार को अनेक सेवाओं पर टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाना चाहिए था। उसके लिए संविधान में नई धारा 268-ए जारी की गई थी। किन्तु 9 वर्ष के उपरांत भी इसे लागू नहीं किया गया है। इसी तरह केन्द्रीय विक्रय कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करते समय केन्द्र सरकार ने यह वायदा किया था कि 44 सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जायगा। किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। वर्ष 2007-08 में आयकर वसूली सकल घरेलू उत्पाद का 2.24 प्रतिशत था वह अब वर्ष् 2010-11 में घटकर 2.05 प्रतिशत रह गया है जबकि वृद्धि करने के सारे उपाय जो केन्द्र सरकार ने किये हैं उनमें से अभी तक कोई भी प्रभावी नहीं हुआ है। इस पर केन्द्र सरकार को विचार करना चाहिए।
श्री राघवजी ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार एवं स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर सर्विस टैक्स लगाने में कोई कोताही नहीं बरती और उनपर सेवाकर भी लगाया जो कि बिलकुल अनुचित और असंवैधानिक है। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता राशि विलम्ब से दिये जाने पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि प्रायः यह राशि मार्च के महीने में दी जाती है जोकि उस वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं हो पाती है। वर्ष 2011-12 के मार्च महीने में प्राप्त सहायता राशि लगभग 35 हजार करोड़ रुपये थी। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान में केन्द्रांश कम करने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि सर्वशिक्षा अभियान में 75 प्रतिशत अनुदान को घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है जोकि बिलकुल अनुचित है।
श्री राघवजी ने आग्रह किया कि मध्यप्रदेश के आदिवासी जिलों को केन्द्र द्वारा राज्यों के पिछड़े जिलों में आयकर और सैम्वैट की छूट दिये जाने की सूची में शामिल किया जाय। राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों को केन्द्र सरकार द्वारा मरम्मत और नवीनीकरण के लिए राशि उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत काफी खस्ता हो गई है। उन्होंने पर्याप्त धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। 

पाक पर फिर गरजे मोदी!


पाक पर फिर गरजे मोदी!

(जलपन पटेल)

अहमदाबाद (साई)। एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का असर रिश्तों पर दिखने लगा है। पहले विरोध के कारण हॉकी लीग में हिस्सा लेने आए पाकिस्तान के सभी नौ खिलाडियों को वापस भेजने का फैसला हुआ और अब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट विश्वकप 2013 की मेजबानी से इनकार कर दिया है।
गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई को इस बारे में सूचित कर दिया है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजेश पटेल ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाडियों के खेलने की वजह से मैच का विरोध हो सकता है। बीसीसीआई ने हमसे संपर्क किया था और पूछा था कि क्या गुजरात महिला क्रिकेट विश्वकप-2013 की मेजबानी कर सकता है?
सीमा पर तनाव के कारण हमने मेजबानी करने से इनकार कर दिया। अब यह मैच कहां होगा। मुंबई में ही होगा या कहीं और इसका फैसला बीसीसीआई करेगा। बीसीसीआई ने मुंबई में होने वाले पाकिस्तान की टीम के पांच मैच अहमदाबाद शिफ्ट करने के लिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से संपर्क किया था।

शिक्षण संस्थाएं चरित्र निर्माणशाला के रूप में हो विकसित: एसएसपी


शिक्षण संस्थाएं  चरित्र निर्माणशाला के रूप में हो विकसित: एसएसपी

(सचिन धीमान)

मुजफ्फरनगर (साई)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. बीबी सिंह ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को चरित्र निर्माण शाला के रूप में विकसित किया जाए तो समाज से अपराध स्वयं समाप्त हो जाऐंगें। उन्हांेनें महावीर चौक पर तत्काल एक महिला सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस स्कवायड स्थापित करने के साथ जल्द ही वहाँ महिला पुलिस चौकी की स्थापना की भी घोषणा की। अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम कल्पना सक्सेना, अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश कुमार श्रीवास्तव तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन मनोज कुमार सिंह ने भी इस अवसर पर हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत करते हुए समाज को महिला उत्पीडन के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। उन्होंने महिला हेल्प लाइन 1090 तथा 100 के व्यापक प्रचार पर भी जोर दिया।
प्रयत्न संस्था के अध्यक्ष एवं आयोजन सचिव समर्थ प्रकाश ने अपने सम्बोधन में कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान महावीर चौक जिसके आस पास लगभग 22 शैक्षणिक संस्थाऐं स्कूल व कॉलेज हैं और आये दिन छात्राएं छेड़छाड़ की शिकार होती है। उनको यह महिला पुलिस चौकी की स्थापना कराने का निर्णय लिया है यह महिला जागरूकता सप्ताह की शुरूआत में नव वर्ष पर एक महत्वपूर्ण भेंट है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। 
प्रयत्न संस्था की ओर से नारी सशक्तीकरण एवं सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ आज डीएवी कॉलेज मैदान पर बडी संस्था मंे लगभग तीन हजार इंटर कालेज के बच्चों की उपस्थिति में समाज के विभिन्न वर्गो के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. बीबी सिंह ने कहा कि आज बच्चों में चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। यह दायित्व शिक्षण संस्थाओं का है कि वे बच्चांे के चरित्र निर्माण में अपना योगदान दें। उन्होंनें कहा वैसे तो समाज के लिए तमाम नियम कानून हैं, उनका पालन कराने के लिए पुलिस की भी व्यवस्था है, लेकिन स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए समाज को स्वस्थ चिंतन देने की आवश्यकता हैं उन्होंने कहा कि भारत की परम्परा में नारी को देवी का रूप देते हुए पूजा जाता है। इसके बावजूद आज महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध चिंता का विषय है। एसएसपी ने कहा कि महिला उत्पीडन की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य स्तर पर हेल्प लाइन 1090 शुरू की गई है। इसके अलावा शहर में 100 नम्बर पर भी कोई शिकायत सीधे दर्ज कराई जा सकती है। इस पर तत्काल कार्यवाही होगी। उन्होंनें कहा कि अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर महिला उत्पीडन के मामले साबित होते हैं तो उसके चरित्र सत्यापन पर धब्बा लग जाएगा। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति कभी डीएल तथा कुछ अन्य जरूरी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएगा। इन नंबंरो कें अलावा महिला थाना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी इस तरह की घटनाआंे की शिकायत की जा सकती है। उन्होंनें घरेलू विवादों का नासमझी की उपज बताते हुए  कहा कि जिले में ऐच्छिक ब्यूरों में पिछले वर्ष 542 मामले दर्ज किए गए। इनमें 495 में समझौता कराकर एक बडी सफलता हासिल की गई। केवल पंद्रह ऐसे मामले थे जिनमें उत्पीडन की रिपोर्ट दर्ज की गई। उन्होंनें बताया कि शहर में यौन दुर्व्यवहार की घटनाआंे पर अंकुश लगाने के लिए कुछ स्थानों पर सीसी टीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में भी संस्थाओं से अंकुश लगाया जा सके। उन्होंनें कहा कि जिले में ऐसे मामलों में रासुका के तहत भी कार्यवाही की गई है। अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि समाज से अपराध रोकने के लिए देशीाक्ति की भावना बच्चों में भरना जरूरी है। उन्होंनें कहा कि कारगिल युद्ध के समय जब पूरा देश राष्ट्रीय चिंतन में था, उस समय सामान्य अपराधिक घटनाएँ नगण्य थीं। ऐसे में शिक्षण संस्थाओं को इस परम्परा को आगे बढ़ाने की जरूरत हैं
एसपी क्राईम कल्पना सक्सेना ने कहा कि हमारे समाज में लडकियों पर तमाम तरह की बंदिशें बचपन से ही लगाई जाती रही हैं इससे उनका मनोबल गिरता है। कई बार जाने अनजाने में स्वयं को कमजोर समझ बैठती हैं। इसका लाभ असामाजिक तत्व उठाते हैं। उन्हांेनें कहा कि कई बार घर में माता अथवा पिता द्वारा किसी बात पर डांट दिए जाने से क्षुब्ध होकर लडकियाँ बाहर निकलती हैं तो किसी अनजान से मिलने वाले हल्के से आश्वासन में बहकर गलत हाथों का शिकार हो जाती है। उन्होंनें झाँसी से अपहृत कर लाई गई युवती का उदाहरण देते हुए कहा कि परिवार के बडे लोग अगर कुछ कहते भी हैं तो वे भले के लिए ही कहते हैं। इससे परेशान नहीं होकर क्षणिक आवेश में गलत कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्हांेनें वूमेन हेल्प लाइन के नम्बरों 1090 तथा 100 को लडकियों के लिए सुरक्षा कवच बताया और इसके बेहतर प्रचार पर जोर दिया।
पूर्व विधायक सोमांश प्रकाश ने कहा कि हमारी परम्परा में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। जरूरत है कि बच्चों मंे अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। डीएवी कॉलेज के सचिव डॉ एमके बंसल ने कहा कि स्कूल कॉलेजों में इसे लेकर जन जागरण की जरूरत है। राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य गीता जैन ने महिलाओं खासतौर से लडकियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। ऐच्छिक ब्यूरो की सदस्य बीना शर्मा ने कहा कि नारी सशक्तीकरण महिलाओं में स्वाभिमान तथा आत्मनिर्भरता जगाकर ही पूरा किया जा सकता है। आयोजन सचिव प्रयत्न संस्था के अध्यक्ष समर्थ प्रकाश ने कहा कि इस सप्ताह का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है और इसके तहत हस्ताक्षर अभियान के अलावा पोस्टर, स्लोगन व निबंध प्रतियोगिताओं तथा गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंनें बताया कि हेल्प लाइन से सम्बन्धित 50 हजार पत्रक पूरे शहर में बांटे जाऐंगें। आज के आयोजन के प्रभारी डी0ए0वी0 इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शिव कुमार यादव ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर कृष्ण गोपाल रईस, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष कुंजबिहारी अग्रवाल, डॉ. एससी कुलश्रेष्ठ, आर्ट ऑफ लिविंग की सुनयना शर्मा, सोनिया लूथरा, फादर विनय कुमार, होती लाल शर्मा, मनेश गुप्ता, प्रयत्न के सचिव विपुल भटनागर, डा. एसके गुप्ता, एसडी इण्टर कॉलेज, प्राचार्य, डॉ गरिमा जैन, गौहर सिद्दीकी, डॉ. एनके पु्रथी, गोविंद वर्मा, अनिता शर्मा, विपुल भटनागर, आरिफा नकवी, अमित पत्पतीया, राहुल गोयल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संचालन वरिष्ठ पत्रकार ऋषिराज राही ने किया। इसके साथ ही विशाल बैनर पर हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत की गई।

1090 नम्बर से छात्राओं को मिलेगी सुरक्षा: समर्थ प्रकाश


1090 नम्बर से छात्राओं को मिलेगी सुरक्षा: समर्थ प्रकाश

(ब्यूरो कार्यालय)

मुजफ्फरनगर (साई)। प्रयत्न संस्था के समर्थ प्रकाश ने कहा कि संस्था द्वारा महावीर चौक पर महिला पुलिस चौकी स्थापित कराने की अपील एसएसपी से की गयी थी। जिसको उन्होंने मानते हुए महावीर चौक पर अस्थाई महिला पुलिस चौकी स्थापित कराने की घोषणा भी की है। इसके अलावा वुमैन पावर लाईन हैल्पलाइन 1090 का भी शुभारम्भ कर दिया गया है। इस नम्बर पर फोन करने पर छात्राओं को तत्काल सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि जागरूकता सप्ताह के तहत पूरे सप्ताहभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे तथा विशाल मानव श्रृंखला मनाई जायेगी। समर्थ प्रकाश ने बताया कि आज डीएवी इंटर कालेज में चार हजार छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता अभियान में सहयोग करते हुए डीएवी इंटर कालेज में चार हजार हस्ताक्षर किये गये है। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा भी हस्ताक्षर अभियान को समर्थन दिया जा रहा है। समर्थ प्रकाश ने बताया कि प्रयत्न संस्था का प्रयास है कि नगरवासियों को जागरूक बनाया जाये खासकर छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करायी जाये। इसके लिए प्रयत्न संस्था लगातार प्रयासरत है।