मंगलवार, 19 मार्च 2013

श्रीलंका मामले में संसद में हो प्रस्ताव पारित


श्रीलंका मामले में संसद में हो प्रस्ताव पारित

(प्रीति सक्सेना)

चेन्नई (साई)। डीएमके प्रमुख एम. करूणानिधि ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका पर अमरीका-समर्थित प्रस्ताव के मसौदे में संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करने की मांग की है। केन्द्रीय मंत्रियों पी. चिदम्बरम, ए. के. एंटनी और गुलाम नबी आजाद के साथ कल चेन्नई में दो घंटे तक विचार-विमर्श करने के बाद करूणानिधि ने बताया कि संशोधन में, युद्ध अपराधों के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन करना शामिल है।
श्री करूणानिधि ने कहा कि श्रीलंका सेना और प्रशासन पर नरसंहार और युद्ध अपराधों के मामले भी शामिल किए जाने चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री को चर्चा के नतीजों से अवगत कराया जाएगा। डीएमके, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल है और वह श्रीलंका के मुद्दे पर सरकार पर दवाब बढा रही है।
इस बीच, तमिलनाडु में यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि भारत को प्रस्ताव के मसौदे पर अपना रूख स्पष्ट करना चाहिए और कथित युद्ध अपराधों की स्वतंत्र जांच का समर्थन करना चाहिए। छात्र भी राज्यभर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के जरिए यही मांग कर रहे हैं। राज्य के पांच सौ से अधिक कॉलेज अगली सूचना तक के लिए बंद हैं।

अमरनाथ यात्रा की तैयारियां आरंभ


अमरनाथ यात्रा की तैयारियां आरंभ

(विनोद नेगी)

जम्मू (साई)। इस साल 28 जून से शुरु होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिये 400 से भी अधिक बैंक शाखाओं के जरिये श्रद्धालुओं का पंजीकरण आज शुरु हुआ। यात्रा के दोनों मार्गों (बालटाल और चंदनवारी) के लिये पंजीकरण प्रक्रिया देश भर में जम्मू एंड कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की 442 शाखाओं के जरिये शुरु हुयी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एवं श्रीअमरनाथ श्रइन बोर्ड के अध्यक्ष एन एन वोहरा ने कहा कि वैध पंजीकरण वाले सभी श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान दुर्घटना से होने वाली मौत के एवज में एक-एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा।

शिक्षा को कारोबार ना बनाया जाए: कलाम


शिक्षा को कारोबार ना बनाया जाए: कलाम

(शरद)

नई दिल्ली (साई)। शिक्षा को दो तीन दशकों से व्यवसाय बना लिया गया है। जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह शिक्षा की दुकानें सजी हुई हैं। कोर्स की किताबों से लेेकर शालेय गणवेश तक में कमीशन का जबर्दस्त बोलबाला होता है। डोनेशन और केपीटेशन फीस ना लेने के न्यायालय के फैसले के बाद भी शाला संचालक बाज नहीं आ रहे हैं। डॉ.कलाम को इसकी चिंता सता रही है।
पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने शिक्षा के बाजारीकरण का विरोध करते हुए कहा कि इसे कारोबार नहीं बनाना चाहिए बल्कि अच्छे शिक्षकों द्वारा यह प्रदान की जानी चाहिए। कलाम ने कहा कि शिक्षा कारोबार की वस्तु नहीं हो सकती। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अच्छे शिक्षकों द्वारा अच्छे पाठ्यक्रम के माध्यम से समेकित तरीके से दी जानी चाहिए। साथ ही, अभिभावक, छात्र और शिक्षकों के बीच घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
कलाम ने नेशनल हाई स्कूल के शताब्दी समारोह में छात्रों के साथ एक परिचर्चा में अपने स्कूल का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि उनके स्कूल के दिन रामेश्वर पंचायत प्राइमरी स्कूल के सुविधाहीन होने के बावजूद खुशी भरे थे। उन्होंने बताया कि उनके शिक्षकों का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना था और उनके शिक्षकों को सभी छात्र पसंद करते थे तथा बीच में कोई छात्र पढाई भी नहीं छोड़ता था। वैज्ञानिक होने के अलावा देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके 81 वर्षीय ‘मिसाइल मैन’ ने कहा कि वह अध्यापन पसंद करते हैं।
कलाम ने कहा, ‘‘मैं एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक और प्रशासक रहा हूं। अब मैं फिर से अध्यापन की ओर लौटा हूं। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि मुङो सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो मेरा जवाब होगा अध्यापन।’’छात्रों से मिलने के लिए कलाम नियमित तौर पर पूरे देश की यात्र किया करते हैं। कलाम ने जब छात्रों से पूछा कि स्कूल से पास होकर निकलने के बाद वह वहां से क्या लेकर जाएंगे, छात्रों ने कहा, ‘‘ज्ञान।’’इस पर कलाम ने कहा, ‘‘ज्ञान का अर्थ है रचनात्मकता और सदाचार तथा साहस।’’
कलाम ने अगले पांच साल के लिए अपना विजन पेश करते हुए कहा, ‘‘हम एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहां महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध नहीं हो तथा समाज में कोई भी व्यक्ति खुद को अलग थलग महसूस नहीं करे।’’कलाम ने कहा कि वह एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहां गांव और शहर के बीच बहुत कम अंतर हो। वह चाहते हैं कि शासन पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो।

पेंशन की राशि पर्याप्त नहीं: केंद्र सरकार


पेंशन की राशि पर्याप्त नहीं: केंद्र सरकार

(महेश)

नई दिल्ली (साई)। देश में विधवाओं, विकलांगों और बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है। यह बात पेंशन पाने वाले तो कह ही रहे हैं अब तो सरकार भी इसी बात को दोहरा रही है। सरकार ने कहा है कि शीघ्र ही इस योजना के मानकों में बदलाव किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों के इस मत से सहमति जताई कि पेंशन योजना में बदलाव और पेंशन राशि बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पेंशन की पात्रता में भी बदलाव किया जाएगा।
जयराम रमेश ने कहा कि इस समय विधवाओं को 300 रुपये, विकलांगों को 300 रुपये, वृद्धों को 200 रुपये तथा 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपये महीने पेंशन दी जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि यह रकम पर्याप्त नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि ज्यादातर राज्यों में इस पेंशन राशि का डिस्ट्रीब्यूशन भी वक्त पर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस रकम को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगले दो तीन महीनों में इस बारे में कोई न कोई फैसला कर लिया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार, विकलांगों, विधवाओं और बुजुर्गों के लिए पेंशन के मद में राज्यों को अनुदान देती है। कुछ राज्य सरकारें अपनी और से भी पेंशन राशि देती है। हम चाहते है कि जितनी राशि केंद्र सरकार देती है उतनी ही राशि राज्य सरकारें भी अपनी ओर से मिलाएं, लेकिन ज्यादातर राज्य ऐसा नहीं कर रहे है।
उन्होंने कहा कि विकलांग पेंशन के लिए शारीरिक अक्षमता की परिभाषा भी सीमित है। अभी 80 प्रतिशत अक्षमता पर ही पेंशन दी जा रही है। इसे कम कर के 40 फीसदी किया जाना चाहिए। रमेश ने जोर देकर कहा हम पेंशन और उसकी पात्रता की परिभाषा दोनों में ही बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा मानना है कि पेंशन की राशि सम्मानजनक होनी चाहिए।
ग्रामीण विकास मंत्री ने यह भी बताया कि मिहिर शाह समिति ने पेंशन योजना में व्यापक बदलाव की सिफारिश की है। अगर इन सिफारिशों को मान कर इन्हें लागू किया जाता है तो देश में पेंशन पाने वालों की तादाद दो करोड़ 60 लाख से बढ़कर नौ करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस समय सरकार पेंशन पर 9500 करोड़ खर्च कर रही है। नए नियमों में यह रकम काफी बढ़ जाएगी।
रमेश ने यह भी कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू हो जाने के बाद पेंशन पाने वाले लोगों को तय समय पर पेंशन मिल जाया करेगी। 

रायपुर : रमन ने दिया मनमोहन को धन्यवाद


रमन ने दिया मनमोहन को धन्यवाद

(एन.के.श्रीवास्तव)

रायपुर (साई)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को भेजे गए पत्र की आज केन्द्र सरकार में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय केबिनेट ने यौन हिंसा के खिलाफ प्रस्तावित नये कानून के मसौदे में सहमति से सेक्स के लिए 16 वर्ष की उम्र रखने के अपने फैसले को पलटते हुए उसे यथावत 18 वर्ष रखने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय केबिनेट के इस नये निर्णय के बारे में आज रात में मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। उल्लेखनीय है कि डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को कल भेजे गए पत्र में सहमति सेक्स के लिए 16 वर्ष की आयु रखने के केन्द्र के फैसले को महानगरीय मानसिकता का नतीजा बताते हुए इस पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी लिखा था कि फैसला देश के सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर सकता है। इससे हमारी नई पीढ़ी पर इसका बुरा असर होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा था कि इस प्रकार का निर्णय सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक व्यवस्था और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति पर आघात के समान होगा। यह विवाह की पवित्र परम्परा और संस्कार के भी खिलाफ होगा, जो हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने लिखा था कि ऐसा लगता है कि इस प्रकार का निर्णय बहुसंख्यक समाज की भावना और संस्कारों के विपरित कुछ पाश्चात्य विचारों से प्रेरित लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है। डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को यह भी लिखा था कि शारीरिक विकास पोषण की मांग करता है और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब इस मापदंड में पिछड़े हुए है। ऐसे में 16 वर्ष की उम्र में यौन संबंधों के लिए न तो उनका शरीर मानसिक और शारीरिक दोनो तरीकों से इसके लिए परिपक्व नहीं होगा। अधिकांश चिकित्सा विषेषज्ञों ने भी 16 वर्ष की उम्र को इन संबंधों के लिए खतरनाक बताया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी विश्वास दिलाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार देश में यौन हिंसा के खिलाफ बनने वाले कानून कड़ाई से पालन करेगी।

मुख्यमंत्री के प्रयासों से अकाल मुक्त हुआ छत्तीसगढ़ - अशोक बजाज

(अभय नायक)

रायपुर (साई)। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ अकाल मुक्त और पलायन मुक्त होकर विगत लगभग दस वर्षाे से लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम अध्यक्ष अशोक बजाज ने आज यह बात कही। बजाज ने रायपुर जिले के अभनपुर में आज निगम के एक करोड़ 60 लाख रु. की लागत से निर्मित 5400 मीटरिक टन क्षमता के तीन नए गोदामों का लोकार्पण और एक करोड़ 80 लाख रु. की लागत से बनने वाले इतनी ही भण्डारण क्षमता क तीन नये गोदामों का भूमिपूजन किया।
इस अवसर पर निगम द्वारा अनाज भण्डारण की वैज्ञानिक तकनीक पर किसानों के लिए संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तीन हजार से अधिक किसान शामिल हुए। केन्द्रीय भण्डारण निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक आर. के. सिंह ने प्रोजेक्टर के माध्यम से अनाज भण्डारण के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी दी। उपस्थित किसान प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए निगम अध्यक्ष अशोक बजाज ने कहा कि अन्न की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है , इसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के निर्देश पर पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश में अनाज भण्डारण क्षमता में दोगुनी वृध्दि की गई है . बजाज ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश सरकार ने करीब नौ हजार करोड़ रूपए मूल्य के लगभग 71 लाख मीटरिक टन धान की  खरीदी समितियों के माध्यम से की है जो कि एक नया कीर्तिमान है . उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के प्रयासों से प्रदेश अकाल मुक्त हुआ है . इस अवसर पर मार्कफेड के अध्यक्ष राधाकृष्ण गुप्ता और ब्लॉग लेखक ललित शर्मा सहित सर्वश्री बलराम तिवारी , सुनील मिश्रा, व्यासनारायण साहू , अशोक गाँधी, युधिष्ठिर चंद्राकर , प्राथमिक सहकारी समिति के अध्यक्ष राघवेन्द्र साहू, तथा किसान प्रतिनिधि सर्वश्री विकास चंद्राकर , प्रदीप शर्मा, छन्नू साहू , सोमेश पण्डे,मदन साहू, मधुसूदन धृतलहरे, सूरज साहू, निगम प्रबंधक रितेश अग्रवाल भी उपस्थित थे।

रायपुर : पत्रकारों के हितैषी बने रमन सिंह


पत्रकारों के हितैषी बने रमन सिंह

(आंचल झा)

रायपुर (साई)। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज विधानसभा में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पत्रकारों के लिए दो बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने जनसम्पर्क विभाग की बजट अनुदान मांगों का उल्लेख करते हुए बताया कि पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत सभी सम्पादकों, पत्रकारों, संवाददाताओं और फोटोग्राफरों का पांच लाख रूपए दुर्घटना बीमा किया जाएगा। इसके लिए प्रीमियम राशि में से सिर्फ 25 प्रतिशत यानि 30 रूपए से 40 रूपए का अंशदान संबंधित मीडियाकर्मी को करना होगा। शेष 75  प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकारों की आजीवन सेवा का सम्मान करते हुए राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मान निधि योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत ऐसे पूर्णकालिक पत्रकारों को, जिन्होंने कम से कम 20 साल किसी दैनिक अथवा साप्ताहिक अखबार में काम किया हो और जो 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, ऐेसे वरिष्ठ पत्रकारों को हर महीने पांच हजार रूपए की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में जनसम्पर्क विभाग और मीडिया जगत के योगदान की भी प्रशंसा की। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि शासन की सभी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचे। इसके लिए जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार के सभी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंच रही है और जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी है, जिससे योजनाओं को भी अच्छी सफलता मिल रही है।
�, खेल, एडवेन्चर टूरिज्म, धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा देगा। एयर टैक्सी के माध्यम से प्रदेश के सुदूर इलाकों का भी भ्रमण किया जा सकेगा और इससे होटल व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी व्यवसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। 

मध्यप्रदेश को दो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों से राष्ट्रपति द्वारा नवाजा गया


मध्यप्रदेश को दो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों से राष्ट्रपति द्वारा नवाजा गया

(प्रदीप चौहान)

नई दिल्ली (साई)। पर्यटन के क्षेत्र मंेे श्रेष्ठ कार्यों और पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए मध्यप्रदेश को वर्ष 2011-12 के राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों से नवाजा गया। पहला पुरस्कार मांडू नगर पालिका जिला धार को ’ब’ श्रेणी के शहर में बेहतर स्वच्छ प्रबंधन और पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए और दूसरा बेहतर नवाचार तथा पर्यटन के क्षेत्र में अनूठे प्रयोग-एयर टैक्सी के लिए मध्यप्रदेश को यहां विज्ञान भवन मंे आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों से सम्मानित किया। 23वे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री डॉ0 के0 चिरंजीवि ने की। केन्द्रीय पर्यटन सचिव परवेज दीवान और केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे।
मध्यप्रदेश के पर्यटन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह और प्रमुख सचिव पर्यटन एस.पी.एस. परिहार ने मांडू शहर के बेहतर स्वच्छ प्रबंधन, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया। मांडू नगर पालिका ने शहर के चहुमुखी विकास का कार्य बड़ी बखूबी से निभाया है। नगर पालिका ने स्थानीय लोगों को इस कार्य में शामिल कर एक अभिनव प्रयास किया है। नगर पालिका ने न केवल मांडू शहर को साफ रखा है बल्कि आम लोगों में पर्यावरण के प्रति सजग किया है। मांडू की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को मांडू नगर पालिका ने संरक्षित किया है।
पर्यटन के क्षेत्र में अनूठे प्रयोग-एयर टैक्सी के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष डॉ0 मोहन यादव और प्रबंध संचालक राघवेन्द्र कुमार सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया। मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राज्य के अंदर एयर टैक्सी सेवा शुरू करने का अनूठा कार्य किया है। यह सेवा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और मैसर्स वेन्चूरा एयर कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रयासों से सम्भव हो पाया है। एयर टैक्सी प्रोजेक्ट न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि पर्यटन से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इनके अलावा वन्य जीवों, खेल, एडवेन्चर टूरिज्म, धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा देगा। एयर टैक्सी के माध्यम से प्रदेश के सुदूर इलाकों का भी भ्रमण किया जा सकेगा और इससे होटल व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी व्यवसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। 

सिवनी : छात्रा की मौत छेड़ने के कारण!


छात्रा की मौत छेड़ने के कारण!

(संतोष श्रीवास)

सिवनी (साई)। उत्कृष्ट और एमएलबी स्कूल के छूटने के समय छात्राओं को छेड़ने वाले असमाजिक तत्वों के हौसले कितने बढ़ गये हैं और छेड़छाड़ की आम लगने वाली ये घटनाएं विकराल रूप धारण कर किसी की मृत्यु तक का कारण बन सकती है ये बात ग्राम बलपुरा निवासी 16वर्षीय छात्रा जयकुमारी बघेल के साथ हुई घटना से साबित होती है।
ज्ञातव्य है कि गत 15मार्च को जबलपुर रोड स्थित एनटीपीसी के पास परीक्षा देने आयी एक स्कूली छात्रा कृष्णा बस सर्विस की बस से टकरा गयी थी। छात्रा को जब जिला चिकित्सालय ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
ऊपर से सामान्य प्रतीत होने वाला घटनाक्रम वास्तव मे सामान्य नहीं है। कृष्णा बस सर्विस की चपेट मे आकर मृत हुई 16वर्षीय छात्रा वास्तव मे छेड़छाड़ का शिकार हुई थी और वह उसे छेड़ने वाले युवक से बचकर ागने की कोशिश में बस की चपेट मे आयी थी। यह बात आज घटना की जानकारी रखने वालों के माध्यम से संवाद कुंज को पता चली है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनांक 15मार्च को दोपहर लगग 01बजे उक्त छात्रा अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी ती एनटीपीसी और साँई मंदिर के बीच जो लकड़ी का टाल है उसके सामने मोटरसायकल मे सवार एक युवक आया और उसने छात्रा को रोककर न केवल उसे पकड़ लिया बल्कि अश्लील स्पर्श ी किया। लड़के की इस हरकत पर छात्रा ने उसे दो चप्पल जमा दी और अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ गयी।
बताया गया है कि उक्त लड़का कुछ देर वहीं खड़ा रहा फिर बदला लेने के उद्देश्य से उसने अपनी मोटरसायकल झटके से किक मारकर चालू की और तेजी से लड़की के पास पहुँचा और उसका रास्ता पुनः रोककर उसे खींचकर दो झापड़ रसीद कर दिये। लड़का आगे ी कुछ करने की सोच रहा था ये ाँपकर छात्रा लड़के से बचने के लिये तेजी से ागी और जबलपुर की ओर से आ रही बस की चपेट मे आ गयी।
उक्त लड़की के बस की चपेट मे आ जाने के बाद वहाँ ीड़ इकट्ठा होने लगी ऐसे मे लड़के ने छात्रा की सहेलियों को धमकाया कि वो अपना मुँह बंद ही रखें और रफूचक्कर हो गया। मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने घायल छात्रा को जिला चिकित्सालय ले गये जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
दोपहर को घटित हुए उक्त घटनाक्रम के बाद शाम को ठेकेदार रामप्रसाद डहेरिया जो कि घटनास्थल के पास ही रहते हैं, जब अपने घर पहुँचे तो उन्हें उनके बेटे, कर्मचारियों व सामने स्थित लकड़ी के टाल वाले ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी जो कि घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी थे।
पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद अगले दिन डहेरिया ने एसडीओपी सिद्धार्थ बहुगुणा को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने लड़की के परिजनों तक ये खबर पहुँचायी कि वे आकर उनसे मिल लें। अगले दिन लड़की के परिजन आकर रामप्रसाद डहेरिया से मिले तब जाकर छात्रा के परिजनों को सारे घटनाक्रम की जानकारी मिली। पूरी जानकारी मिलने के बाद छात्रा के परिजनों ने कहा कि कल उनकी लड़की का तीसरा है अतः रिपोर्ट ी अगर वे करेंगे तो तीसरे के बाद ही करेंगे।
ऐसा बताया जाता है कि छात्रा को छेड़ने वाला उक्त लड़के का नाम मनोज ट्ट है और वो एमएलबी स्कूल के पास से ही छात्रा को छेड़ता आ रहा था और छेड़ते-छेड़ते वो पावर ग्रिड के आगे तक पहुँच गया था और यहाँ पहुँचने के बाद जो घटना घटी उसके कारण छात्रा की मृत्यु हो गयी।यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ठ विद्यालय और एमएलबी से छूटने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी कि इस प्रकार की घटनाएँ बहुत आम है। अनेकों बार लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की जाकर यह मांग ी की है कि स्कूल लगने और छूटने के समय वहाँ पर चीता फोर्स रहे किन्तु कुछ दिन तक ये व्यवस्था बनी रहती है और बाद मे व्यवस्था फिर लचर हो जाती है।

0ऐसा दोबारा न हो
मुझे यह जानकारी मिली है कि ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है, मामला छेड़छाड़ का हैै इसीलिये घटना और ी दुःखद है। पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही करना चाहिये एवं व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिये कि विष्य मे किसी के साथ ऐसा न हो। पुलिस को घटना के जो प्रत्यक्षदर्शियों हैं उनके  बयान ले उन्हें सुरक्षा ी देना चाहिये ताकि कोई उन्हें प्रावित न कर सके।
- नरेश दिवाकर, अध्यक्ष महाकौशल विकास प्राधिकरण

0घटना दबानी नहीं चाहिये, दोषी को सजा हो
दिल्ली मे हुई घटना की प्रतिक्रियास्वरूप सिवनी मे ी काफी रैलियाँ और मोमबŸाी जुलूस निकाले गये। अी पूरा देश महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है। नये कानून बनाने तक की बात पर बहस जारी है। ऐसे मे सिवनी मे हुई इस घटना को दबाना नहीं चाहिये और घटना की निष्पक्ष जाँच कर यदि कोई दोषी है तो उसपर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।
- आशुतोष वर्मा, इंका नेता

0नौजवानों को सड़कों पर आना होगा
जो घटना है वह दुर्ाग्यपूर्ण है और सारे तथ्यों की जाँच करके जो अपराधी है उसके विरूद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज हो। जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ है उसी कड़ी में सिवनी में कैंडिल मार्च निकला था, लेकिन इस मनोवृत्ति को रोकने के लिए बड़े जनजागरण की आवश्यकता है। पिछले दौर में सिवनी में मजनुओं को रोकने के लिए पुलिस की ूमिका निष्क्रिय रही। दिल्ली मे हुई घटना के बाद काँलेज के छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतरे थे, युवाओं ने आंदोलन किया था तब जाकर मामले ने तूल पकड़ा और सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिये चिंतित होना पड़ा। सिवनी में महिलाओं के सतत् सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना अब बहुत जरूरी हो गया है।
- नरेंद्र अग्रवाल, व्यवसायी, समाजसेवी  

मुजफ्फरनगर : बैंक में घुसे अज्ञात चोर


बैंक में घुसे अज्ञात चोर

(सचिन धीमान)

मुजफ्फरनगर (साई)। बैंक की खिड़की तोड़कर चोरांे ने बैंक मे रखे कम्प्यूटर व सीसी कैमरा चोरी करने के साथ साथ एटीएम मशीन को भी तोड़ डाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहंुचे। चोरों का निषाना बना बैंक बड़ी वारदात से बच गया।
सरकुलर रोड स्थित केनरा बैंक को निशाना बनाते हुए देर रात बैंक के पीछे वाली खिड़की फाड़कर अज्ञात चोर बैंक परिसर मंे घुस गए। बैंक मे घुसने के बाद सम्भवतः चोरो ने सबसे पहले बैंक परिसर मे लगे सीसी कैमरे के तार काटकर वीडियो फुटेज छिपाने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होने बैंक के स्ट्रांग रूम में भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। इसके पश्चात चोरो ने बैंक मे रखे कम्पयूटर चोरी कर लिए। चोरों ने बैंक में लगी एटीएम मशीन तोड़कर लाखों रूपये चोरी करने का प्रयास किया लेकिन वे अपने मकसद में नहीं हो सके। सोमवार सुबह जब बैंक का सफाईकर्मी बैंक शाखा खोलने के लिए पहुंचा तो बैंक के अंदर का नजारा देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। घबराए सफाईकर्मी ने घटना की सूचना बैंक मैनेजर पीके गुप्ता को दी। सूचना मिलते ही बैंक मैनेजर व अन्य स्टाफ सहित एसपी सिटी राजकमल यादव, एसओजी टीम तथा सीओ सिटी संजीव वाजपेयी तथा एसओ सिविल लाईन कमल यादव मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहंुचे पुलिस अधिकारियो ने घटना की जानकारी करने के साथ फिंगर प्रिन्ट व डॉग स्कवायड भी बैंक पर पहुंच गया। पुलिस ने मामले की छानबीन कर जांच शुरू कर दी। 

मुजफ्फरनगर : हिन्दू कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापिस लेने की मांग


हिन्दू कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापिस लेने की मांग

(ब्यूरो कार्यालय)

मुजफ्फरनगर (साई)। गौवंश पकड़वाने के विरोध में हिंदू कार्यकर्ताआंे के खिलाफ हुए मुकदमों की वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी मंजिल सैनी से मुलाकात की।
भाजपा नगर अध्यक्ष श्रीमोहन तायल ने बताया कि कल हिंदू संगठनों के लोगों ने चरथावल थाना क्षेत्र के गांव बिरालसी में वध हेतु ले जाया जा रहा गौवंश बरामद किया था। जिससे खिन्न पुलिसकर्मियों ने उल्टे हिंदू कार्यकर्ताओं पर ही लाठीचार्ज करते हुए उन्हें घायल कर दिया तथा पता चला है कि पुलिस हिंदू कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। इस मामले में सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष सतपाल पाल, नगर अध्यक्ष श्रीमोहन तायल, डा. देशबंधु तोमर, युवा नेता शरद कपूर, संजीव बालियान, नितिन मलिक, रविंद्र ठेकेदार, शिवकुमार, भूषण पाल, शिवकुमार, मनोज शर्मा सहित अनेक भाजपाई एसएसपी मंजिल सैनी से मिले तथा उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के साथ-साथ हिंदू कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमों को वापस लिये जाने की मांग की। एसएसपी ने भाजपाईयों को आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। 

मेरठ : धरना उखाडने को बहाने ढूढ रहा प्रशासन


धरना उखाडने को बहाने ढूढ रहा प्रशासन

(एस.के.धीमान)

मेरठ (साई)। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मेरठ कमिश्नरी स्थित चौ0 चरण सिंह पार्क में चल रहे अधिकार धरने के 21 वे दिन आज हुई पंचायत में किसानों को सम्बोधित करते हुए वी0एम0 सिंह ने कहा की किसानों को किसी भी तरह बेवकूफ बना देने का कोई भी तरीका शासन प्रशासन और चीनी मिल मालिक नही छोड रहे है।
प्रशासन द्वारा भेजे गये राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन को आज नोटिस में अमर्यादित आंदोलन बता देने से सरदार वी0एम0 सिंह बहुत क्षुब्ध नजर आये। उन्होने कहा कि एक ओर जहॉ आमजन के साथ-साथ सभी समाचार पत्र इस धरने को बहुत शांतिपूर्ण अनुशासित और मर्यादित आंदोलन करार दे रहे है वही दूसरी और साम दाम दण्ड भेद की नीति से धरने को उखाडने की जिला प्रशासन ने कोशिश करते हुए धरने को अमर्यादित बताते हुए तथाकथित नोटिस जारी कर कह दिया है कि इस आंदोलन से जहॉ आवागमन का मार्ग प्रभावित हो रहा है वहीं ध्वनि प्रदूषण भी फैलाया जा रहा है और ध्वनि का निर्धारित मानक 50 डेसीबल से अधिक प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही लम्बी अवधि का आंदोलन हो जाने की वजह से प्रशासन को विभिन्न प्रकार के विरोध का सामना करना  पड रहा है। वी0एम0 सिंह ने कहा कि परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए माईक का प्रयोग वैसे ही कम किया जा रहा और धीमी आवाज में दो घंटे ही सभा का आयोजन किया जाता है। किसान अपने ट्रेक्टर प्रशासन द्वारा बताये गये स्थान पर ही खडे कर रहे है। धरना स्थल के आसपास एक क्लब व कुछ दफ्तर है जहॉ आने वाले व्यक्ति पार्क के आसपास ही अपनी गाडिया खडी कर रहे है। उन्होने कहा कि पिछले पॉव पर खडा प्रशासन अब कोई चारा न देख मिथ्या आरोप लगा किसानों के इस शांतिपूर्वक चल रहे अधिकार धरने को तथा किसानों के हौसले को हतोत्साहित करने करने का कुत्सित प्रयास कर रहे है। किसान अपने मकसद मंे कामयाब होने की ओर अग्रसर है ऐसे में वह किसी को कोई मौका नही देंगे और आज धरने पर माईक का कोई उपयोग नही किया गया।
वी0एम0 सिंह ने कहा कि आज एक समाचार पत्र में ईस्मा की ओर से एक विज्ञापन देकर अपील दी गयी कि चीनी मिले संकट के दौर से गुजर रही है और गन्ना किसानों को भुगतान करने में सक्षम नही हो पा रही चीनी मिलों ने अपने कथित घाटे का उल्लेख भी किया। वी0एम0 सिंह ने मिलो के दावों की धज्जियां उडाते हुए कहा कि घाटे का रोना रो रही चीनी मिल की हालात ये है कि जिस ग्रुप के पास 2 चीनी मिले थी आज उसने 17 चीनी मिले लगा ली है और 8 नई चीनी मिलो के लिए लाईसंेस की मांग कर रहे है।  ये चीनी मिले केवल गन्ने से उत्पादित चीनी का ब्यौरा ही देती है। जबकि गन्ने से ही निकलने वाले शिरे से देसी विदेशी शराब बनाकर ये अरबों खरबों रू0 का लाभ कमाती है। केवल शराब पर एक्साईज डयूटी के रूप में ही सरकारों को ये 9 हजार करोड से ज्यादा का टैक्स देती है। ये चीनी मिले खोखले और झूठे तथाकथित दावे कर यह जताना चाहती है कि वी0एम0 सिंह किसानों को लाभ दिलाने के नाम पर चीनी मिलों को लूटवा रहें है। उन्होने कहा कि ये चीनी मिले सरकार और दलालों को पालना पोषणा बंद कर दे।तो ही किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नगद ही नही अग्रिम भूगतान के रूप में दे सकती है।
वी0एम0 सिंह ने आज कहा कि किसानों की एकजूटता और एक साथ संघर्ष करने की इस पहल से उनका 2009-10 और पिछले वर्ष से लेकर अब तक विलम्ब से किए गये भुगतान पर ब्याज का रास्ता अब खुल 
सा गया है। जहॉ लखनऊ में सरकार के चेतने और गन्ना आयुक्त कार्यालय में आयी तेजी के बाद विभिन्न जनपदों की सोसाइटियों के पास ब्यौरा भेजा जाना शुरू हो गया है कि किस मद में किसान का कितना बकाया अवशेष है। सरकार हिल गयी है इसका बडा कारण उच्चतम न्यायालय बार के अध्यक्ष एम0एन0 कृष्णामणि द्वारा धरना स्थल पर आकर यह घोषणा भी है के जो सरकार अदालत के आदेश का पालन नही करा पाये उस सरकार को अनुच्छेद 142,143 के तहत केन्द्र सरकार बर्खास्त करने की कार्यवाही भी कर सकती है। इसके लिए कोई आम इंसान भी अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। उन्होने कहा कि जब उनके पास सभी ब्यौरा लिखित रूप में आ जायेगा और वह संतुष्ट हो जायेगे तभी वह धरना उठाने की घोषणा करेंगे।
वी0एम0 सिंह ने मौजूद किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक आपके खेतो में गन्ना खडा है जब तक कोई चीनी मिल बन्द नही होगी। उन्होने कहा कि कुछ जनपदों की चीनी मिलों ने पैराई सत्र समाप्त होने की तिथियां घोषित कर किसानों में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होने किसानों को कहा कि इससे घबराने की जरूरत नही यह केवल किसानों को धरने में आने से रोकने भर की एक चाल है। उन्होने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच से 1996 से उनकी रिट पर आदेश आया था कि जब तक खेतो मंे गन्ना रहेगा मिले चलती रहेगी अगर मिले बन्द हुई तो खेतों मंे खडे गन्ने की फसल का भुगतान मिलों को करना होगा। वह आदेश आज भी कारगर है।
उन्होने  कहा कि आगामी पैराई सत्र में हर  हालत में चीनी मिलों को एक नवम्बर से चलाना होगा। किसान को रिकवरी से कोई मतलब नही है। किसान को गन्ने के साथ अन्य फसल लगाने का समय भी देखना होता है।
आज आन्दोलन के क्षत्रिय सेना सुरेन्द्र सुधाकर कुशवा ने समर्थन दिया वही नोएडा को घोडी बछैडा में 2008 में हुए आन्दोलन में अग्रणिय भूमिका निभाने वाले किसान संघर्ष समिति के गजेन्द्र, कुलदीप, विनोद आदि ने भी समर्थन देने की घोषणा की। वहीं पराग दुग्ध संघ मेरठ के डायरेक्टर मण्डल ने भी रामवीर सिंह दादरी के नेतृत्व में समर्थन देने की घोषणा की।
आज धरने की अध्यक्षता श्रीपाल घडी और संचालन मेजर हिमांशु ने किया।
मुख्य वक्ताओं मंे विकास बालियान, धर्मवीर कटोच, जितेन्द्र सिंह बहादरपुर, डॉ युनूस खान युनूस, ईश्वर मलिक, पूनम ढिल्लन एडवोेकेट, कृपाल सिंह पूर्व प्रधानाचार्य, एस0के0 दास, दिनेश चौहान, विजय शुक्ला चेयरमैन पीलीभीत, राजवीर सिंह सम्भल, सरदार बोग सिंह, पप्पू उर्फ अमरजित शाहजांपुर, संजय दुधधारी ख्ेाडी, निखिल राणा, मदन गुज्जर, विरेन्द्र बरला, रामपाल सिंह चौहान, बुद्ध सिंह पहलवान, परवैज खान, ताराचन्द्र तारया शोभापुर, चौधरी रामवीर सिंह मण्डल प्रभारी आदि रहे।
आज भी बढला, धंजु, शाहपुर जेनपुर, ततिना, दुलैरा, बिराना, कुतुबपुर, दौराला, कुलिंजर आदि गावों से भोजन आया। धरना स्थल पर बाबूराम बालियान की ओर से निशुल्क चाय का वितरण आज भी जारी रहा।   

सिवनी : बंद पड़ी हैं तिन्सा में सरकारी योजनाएं


बंद पड़ी हैं तिन्सा में सरकारी योजनाएं

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। ग्राम पंचायत-तिन्सा , जनपद पंचायत-छपारा , जिला-सिवनी मेँ विगत एक वर्ष से सारे विकास कार्य , नरेगा के कार्य एवं अन्य हितग्राही मूलक योजनाऐँ बन्द पड़ी हुई हैँ। प्रशासनिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इसका कारण सरपंच गबन के आरोप मेँ धारा 40 के तहत एस डी एम लखनादौन के द्वारा पद से प्रथक कर दी गई थी , तत्पश्चात एस डी एम के निर्देशानुसार स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति पंचायती राज के नियमानुसार की जा चुकी थी , परन्तु सरपंच द्दारा कलेक्टर से स्थगन ले आने के कारण सारे कार्य रुके पड़े हैँ। प्रकरण कलेक्टर सिवनी के न्यायालय मेँ विचाराधीन है। परन्तु कोई वैकल्पिक व्यवस्था के लिये आवेदन पर विचार ही नहीँ किया जा रहा है। पेँशनधारियोँ को भी 5-6 माह से पेँशन नहीँ मिली है , सारे लोग परेशान हैँ।

चंडीगढ़ : साई मंदिर पर कब्जा: आरोपी बरी


साई मंदिर पर कब्जा: आरोपी बरी

(विक्की आनंद)

चंडीगढ़ (साई)। शिरडी साई समाज (रजि.) सैक्टर-29 के पदाधिकारियों के विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामले को आज जिला अदालत ने खारिज करते हुए मंदिर प्रधान रमेश कालिया सहित 6 पदाधिकारियों को बरी कर दिया। 9 साल पुराने मामले में ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परवेज सिंगला की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।
मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने मंदिर परिसर में कब्जा कर गल्ले व कमेटी पर कब्जा कर लिया है। इस पर पूर्व प्रधान रमेश कालिया, उपप्रधान अनिल खुराना, विमल राय, मनोज गोयल, एस.के. जाम व बीकनरूला पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। मंदिर कमेटी की और से वकील सुभाष सागर व दिनेश गोयल पेश हुए।

सोमवार, 18 मार्च 2013

मीडिया मैनेजमेंट में मास्टर हैं मोदी


ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

मीडिया मैनेजमेंट में मास्टर हैं मोदी
भाजपा के नए उभरते नेता नरेंद्र मोदी इस समय मीडिया पर छाए हुए हैं। उनके मीडिया सलाहकार उनकी छवि का निर्माण जमकर करने पर तुले हुए हैं। सोशल मीडिया में अनेक एकाउंट्स बनाकर मोदी को देश का सबसे ताकतवर नेता प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस इस मामले में बुरी तरह पिछड़ती नजर आ रही है। भाजपा में नरेंद्र मोदी के समकक्ष समझे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान, डॉ.रमन सिंह और सुषमा स्वराज का मीडिया मैनेजमेंट कमजोर ही है। सोशल मीडिया में कांग्रेस पर एक के बाद एक वार करते हुए नरेंद्र मोदी की टीआरपी (टेलीवीजन रेटिंग प्वाईंट) बढ़ाने का काम अनेक एजेंसियों के हवाले है। गुजरात का जनसंपर्क महकमा भी उनके लिए मीडिया को साधे हुए है। वहीं दूसरी ओर शिवराज का मीडिया प्रबंधन जीरो ही नजर आ रहा है। शनिवार को दिन भर एक निजी चेनल पर नरेंद्र मोदी ही छाए रहे। जानकार इसे मोदी के विज्ञापन के बतौर ही देख रहे हैं, पर आम दर्शक तो मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देख सुन रहे हैं।

गुरू गुड़ चेला हो गए शक्कर!
उड़ीसा के निजाम नवीन पटनायक बेहद परेशान हैं। इसका कारण उनका पर्स चोरी होना है। पर्स का तातपर्य उनके अघोषित खजांची का उनसे टूटकर जाना है। चर्चा है कि नवीन पटनायक के सारे हिसाब किताब रखने वाले प्यारी मोहन महापात्र अब उनके साथ नहीं हैं। नवीन पटनायक द्वारा वैध अवैध तरीके से संचित धन महापात्र के साथ ही चला गया। अब पटनायक को पास पाटी चलाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। उधर, महापात्र ने नवीन से सारे गुर सीखकर उड़ीसा जनमोर्चा का गठन कर नवीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महापात्र का कहना है कि अगर वे सत्ता में आए तो पश्चिमी उड़ीसा को स्वायत्ता दिलाने के साथ ही साथ संबलपुरी भाषा को राजभाषा का दर्जा भी दिलवाएंगे। इतना ही नहीं पश्चिमी उड़ीसा में एक अलग हाईकोर्ट भी होगा। महापात्र चूंकि नवीन के साथ रहे हैं अतः उन्हें नवीन के बारे में सारी जानकारियां हैं, यही कारण है कि वे अपने भाषणों में इशारों ही इशारों में पटनायक को पटखनी दे रहे हैं।

कौन भोगेगा चालीस हजार का भोगमान!
सरकारी खजाने से भले ही एक रूपए की फिजूलखर्ची की जाए या एक करोड़ की, दोनों ही अवैध है। केंद्र के एक चर्चित मंत्री के विभाग में उनके काफिले की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके सुधार में खर्च होने वाले चालीस हजार रूपए की रकम का भोगमान कौन भोगे इस बारे में अब सब बगलें झांकते नजर आ रहे हैं। दरअसल, दिल्ली सहिए देश भर में नामी स्कूल की एक चेन के प्रमुख रहे वर्तमान में केंद्र में विवादस्पद मंत्री के कान्वाय की एक कार को उनके जानने वाले चहेते अपने निजी उपयोग में ला रहे थे। दिल्ली के एक अखबार के अनुसार उक्त बड़बोले मंत्री के कथित चम्मच उनके मंत्रालय की कार का उपयोग अपने रिश्तेनाते दारों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कर रहे थे, रास्ते में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार की मरस्मत पर चालीस हजार रूपए का खर्च आया। अब मंत्रालय संशय में है कि वह बिल के भुगतान के लिए मंत्री जी से कहे तो कैसे?

ठाकुरों से पल्ला झाड़ते अखिलेश!
उत्तर प्रदेश में कभी ठाकुरों का बोलबाला हुआ करता था। कांग्रेस ने सदा ही ठाकुरों को सर माथे पर बिठाया तो अब भाजपा ने अपनी नैया राजनाथ सिंह के हाथों में देकर ठाकुरों को लुभाने का जतन किया है। इससे उलट उत्तर प्रदेश के निजाम अखिलेश यादव ने अब उल्टी सोशल इंजीनियरिंग करना आरंभ कर दलितों को लुभाने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव ने ठाकुरों को पदावनत करना आरंभ किया है ताकि पिछड़ी जाति के लोग सपा का साथ खुलकर दे पाएं। हाल ही में अखिलेश ने तीन ठाकुर मंत्रियों के पर कतरे हैं। परिवहन मंत्री दिनेश सिंह को स्टाम्प और पंजीयन, राजा भैया से जेल मंत्रालय वापस लिया गया तो राज किशोर सिंह को ग्रामीण इंजीनियरिंग से हटा दिया गया है। माना जा रहा है कि अगामी लोकसभा चुनावों में अगड़ों के बजाए पिछड़ों को अपने करीब लाने का यह पहला कदम है।

देश के सबसे गरीब निजाम!
देश में अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है। हर कहीं सीएम लखपति और करोड़पति निकल रहे हैं। एसे में एक मुख्यमंत्री एसे भी सामने आए हैं जो सबसे गरीब सीएम कहकर पुकारे जा सकते हैं। त्रिपुरा के निजाम मानिक सरकार देश के सबसे गरीब मुख्मयंत्री हैं। उनके मंत्रीमण्डल में शामिल उनके सारे सहयोगी उनसे कहीं ज्यादा अमीर हैं। सरकार के पास ना घर है ना कार। वे आने जाने में सरकारी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उनकी सरकारी सेवा से रिटायर पत्नि आवागमन के लिए बस या आटो का प्रयोग करती हैं। 2003 में उनके पास महज 3000 रूपए थे और 2013 में उनकी जमा पूंजी 1080 रूपए है। वे अपना सारा वेतन पार्टी को दान दे देते हैं बदले में पार्टी उन्हें पांच हजार प्रतिमाह देती है। मानिक सरकार के पास ना तो मोबाईल है और ना ही उनके पास कोई इंटरनेट पर ईमेल एकाउंट। हैं ना इक्कीसवीं सदी में पहला एसा नायाब मुख्यमंत्री भारत में।

यूपी ही बना राजनाथ के लिए परेशानी का सबब!
उत्तर प्रदेश से आते हैं भाजपा के नए निजाम राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को अपनी टीम बनाने में पसीने आ रहे हैं। उनकी पेशानी पर छलकती पसीने की बूंदें उत्तर प्रदेश के कारण होने वाली परेशानी की साफ साफ चुगली करती दिख रही है। दरअसल, उत्तर प्रदेश राजनाथ सिंह का गृह प्रदेश है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश से काफी सारे नेता कार्यकारिणी में हैं और पदाधिकारी भी हैं। अब राजनाथ अगर किसी उत्तर प्रदेश के नेता को ड्राप करते हैं तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन परिस्थितियों में वे अपनी पसंद के नेता को भी स्थान देते हैं तो उन पर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बजाए उत्तर प्रदेश राज्य भाजपा के गठन के आरोप लगने लगेंगे। अभी मुख्तार अब्बास नकवी, विनय कटियार, कलराज मिश्र उपाध्यक्ष हैं। राजनाथ के करीबी रमापति राम त्रिपाठी अपने लिए लाबिंग कर रहे हैं उधर कल्याण सिंह भी लंगोट लगाकर तैयार खड़े हैं।

झल्लाने लगे हैं मोहन प्रकाश!
हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए मोहन प्रकाश पता नहीं क्यों काफी झल्लाए झल्लाए दिख रहे हैं। उनकी झल्लाहट का आलम यह है कि वे अपने आगे कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के सियासी मददगार अहमद पटेल और कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। मोहन प्रकाश गुजरात में कांग्रेस के औंधे मुंह गिरने पर अहमद पटेल को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गुजरात की हार के बारे में जब उनसे पत्रकार प्रश्न करते हैं तो वे झल्लाकर कह उठते हैं जाईए अहमद पटेल से जाकर पूछिए। इसी तरह लगता है मोहन प्रकाश के रडार पर कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी भी हैं। एक मर्तबा जब पत्रकारों ने उन्हें उकसाते हुए किसी मामले में उनका और कांग्रेस का पक्ष जानना चाहा तो लगभग चिल्लाते हुए मोहन प्रकाश बोल पड़े-‘‘आपको मैं कांग्रेस का प्रवक्ता दिखता हूं, क्या? जाईए इस बारे में जनार्दन द्विवेदी से पूछिए वह हैं कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता।‘‘

अव्यवस्था छाई रही भाजपा अधिवेशन में
भारतीय जनता पार्टी के तालकटोरा स्टेडियम में हुए अधिवेश में अव्यवस्थाएं जमकर हावी रहीं। दिल्ली भाजपाध्यक्ष विजय गोयल इस आयोजन के बाद राजनाथ सिंह की ब्लेक लिस्ट में शामिल होते दिख रहे हैं। समूचे अधिवेशन में टेंट, खाना पीना, पावर बैकअप, परिवहन आदि हर मामले में पदाधिकारियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। आड़वाणी और राजनाथ समर्थकों ने आला नेताओं को अपना दर्द बयां किया तो दोनों ने इशारों ही इशारों में अपने उद्बोधनों में इस पर प्रकाश भी डाला। अब सवाल यह उठता है कि गोयल की इस तरह भद्द पिटने से ताली कौन पीट रहा था। एक तो सुधांशु मित्तल थे, जिनका टेंट हाउस भाजपा के प्रोग्राम्स में काम आता है, जो इस बार नहीं लिया गया। और दूसरी आरती मेहरा, जो कि खुद को शीला दीक्षित की टक्कर में भाजपा की सीएम इन वेटिंग बनने का ख्वाब देख रही हैं।

नितीश के लिए उजाड़ दिया बाग!
बिहार के निजाम नितीश कुमार पैदा हुए थे एक मार्च को। जिस तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के जन्म दिवस के बारे में उनके चंद समर्थक ही जानते हैं उसी तरह नितीश भी सादगी पसंद हैं और उन्हें अपने जन्मदिन पर शोर शराबा पसंद नहीं है। उनके जन्म दिवस के बारे में किसी को पता नहीं था। 01 मार्च को जब नितीश विधानसभा पहुंचे तब वहां उद्योग मंत्री रेणु कुमारी ने उन्हें बड़ा सा गुलदस्ता भेंट कर उन्हें जन्म दिवस की बधाई दी। वहां खड़े विधायकों को जब इस बात की भनक लगी वे आनन फानन गुलदस्ते के इंतजाम में जुट गए। गुलदस्ते के आने में देरी को देखकर उन्होंने विधानसभा के बाग में लगे गुलाब के फूल तोड़ना आरंभ किया। माली ने दयनीय हालत में कहा साहब नौकरी चला जाएगा। विधायक कहां मानने वाले थे बोले -‘अबे तेरा नौकरी की फिकर किसे है, इधर हमारा नौकरी जा रहा है।‘

लाशों की बुनियाद पर तैयार होती बिजली!
बिजली के संकट से निपटने कोल आधारित पावर प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। कोयला आधारित पावर प्लांट्स से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण देश में 2011-12 में करीब एक लाख लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इनमें से करीब 8800 लोग दिल्ली और हरियाणा इलाके के हैं। सूत्रों की मानें तो पर्यावरण मामलों की जानी-मानी संस्था ग्रीनपीस और अर्बन इमिशंस द्वारा मुंबई के कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट की अगुवाई में की गई एक स्टडी से ये आंकडे़ सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इन प्लांट्स की वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत तकलीफदेह हो गई है। बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। आंकलन से साफ हो गया है कि इन पावर प्लांट्स से बड़े पैमाने पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारे के साथ भारी मात्रा में कार्बन और अन्य महीन कण निकलते हैं। इनकी चपेट में आने वाले लोग अस्थमा, सांस और फेफड़ों की दूसरी कई बीमारियों, कैंसर और दिल के रोगों के शिकार हो रहे हैं।

पुच्छल तारा
इस समय सोशल नेटवर्किंग वेब साईट्स पर पत्रकारों की मश्के कसने की खबरें आम हैं। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने पत्रकारों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने की बात कही है। उन्होंने इसके लिए एक समिति का गठन भी कर दिया है। जस्टिस काटजू के इस कदम से मीडिया की गर्दी छटना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया में इस बारे में चिंतन चल रहा है बहस चल रही है। मीडिया में भीड़ तो कम हो जाएगी किन्तु जस्टिस काटजू ने जिस उद्देश्य यह किया है वह तो वे ही जानते होंगे पर एसा करने से क्या उनका उद्देश्य पूरा हो पाएगा। काश वे एसी पहल संसद और विधानसभा चुनावों लड़ने वालों के लिए भी कर पाते।