बुधवार, 3 अप्रैल 2013

सिवनी : करवट लेने लगी सिवनी में कांग्रेस की राजनीति


करवट लेने लगी सिवनी में कांग्रेस की राजनीति

(शमीम खान)

सिवनी (साई)। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सुश्री विमला वर्मा और मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ठाकुर के प्रभाव वाले सिवनी जिले में विधानसभा चुनाव 2013 के पहले अब सियासी करवट महसूस की जाने लगी है।
27 जनवरी 2012 को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हीरा आसवानी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 9 उपाध्यक्ष, 11 महामंत्री, 17 संगठन मंत्री, 13 कार्यकारिणी सदस्य और 07 स्थाई आमंत्रित सदस्यों का समावेश था, जिसमें मो. असलम खान का पत्ता कट हो गया था, जिन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। बताया जाता है कि लगभग 15 से 16 कांग्रेसी नेता मो. असलम को कार्यकारिणी में लिये जाने के पक्ष में नहीं थे, जिसके लिये लगभग सभी 16 नेताओं ने बर्रा पहुंचकर ठा. हरवंश सिंह को स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि यदि श्री खान को कोई पद सौंपा गया तो हम कोई पद नहीं लेंगे। संभवतः इसलिए उस समय गठित की गई कार्यकारिणी में मो. असलम खान को नहीं रखा गया, लेकिन 01 वर्ष बाद अचानक जिला कांग्रेस कमेटी में ठा. हरवंश सिंह के द्वारा जिला कांग्रेस के महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद में श्री खान की ताजपोशी करना और उन 16 नेताओं द्वारा इसका विरोध न करना राजनैतिक खेमों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हीरा आसवानी को पंगु करके उनके स्थान पर नरेश मरावी को जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका सौंपी गई है। नरेश मरावी को अचानक ही उपर उठाना जिला कांग्रेस के नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। कहा जा रहा है कि नरेश मरावी ने भी कांग्रेस के एक आला क्षत्रप के खिलाफ तलवार पजाना आरंभ कर दिया था जिससे उन्हें भी काम देना बड़े नेता की मजबूरी थी।

सिवनी : लोकार्पण और भूमिपूजन की सूची तो जारी करो पीआरओ साहब!


लोकार्पण और भूमिपूजन की सूची तो जारी करो पीआरओ साहब!

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। शासन, प्रशासन और प्रेस के बीच सेतू का काम करने वाले जिला जनसंपर्क अधिकारी घनश्याम सिरसाम ने मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व और जाने के पश्चात लंबी चौड़ी विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 47.94 करोड़ के 40 निर्माण कार्याे का लोकार्पण एवं 13.55 करोड़ की लागत के 02 निर्माण कार्याे का भूमिपूजन भी किया, परंतु श्री सिरसाम ने आज तक मीडिया के माध्यम से यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि कौन- कौन से निर्माण कार्याे का लोकार्पण किया और कौन- कौन से कार्याे का भूमिपूजन जबकि हमारे प्रबुद्ध पाठक हमसे यह पूछ रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री जी ने कोई लोकार्पण किया तो कम से कम उनकी सूची तो जारी करो, परंतु हम अपने सम्मानीय पाठको को क्या बतायें कि जिस तरह वह अधिकार से हमसे यह पूछ लेते हैं कि हम यह बता दे कि मुख्यमंत्री जी ने कौन- कौन से कार्याे का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। यह बात अधिकारी- मीडियाकर्मी जिला जनसंपर्क अधिकारी घनश्याम सिरसाम से नहीं पूछ सकते क्योंकि वह साहब है और यदि किसी ने इस तरह के कोई सवाल श्री सिरसाम से पूछा तो वह पीआरओ के माध्यम से जारी होने वाले विज्ञापन रोक देते हैं, लेकिन प्रबुद्ध पाठकों के लोकप्रिय समाचार पत्र के लिए पीआरओ साहब के विज्ञापन के से ज्यादा प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग और आर्शीवाद मायने रखता है, इसलिए हम अखबार के जरिये जिला प्रशासन से यह तो पूछ ही सकते हैं कि वह मुख्यमंत्री द्वारा किये गये लोकार्पण और भूमिपूजन की जानकारी देने में परहेज क्यों कर रहे हैं?

राजा के खिलाफ गैरजमानती वारंट!


राजा के खिलाफ गैरजमानती वारंट!

(सुधीर कुमार)

उज्जैन (साई)। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव दिग्विजय सिंह एवं सांसद प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों को उज्जैन कोर्ट में तारीख पर आना था। उनके नहीं आने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मामला 17 जुलाई 2011 का है, जब दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक निजी होटल के उदघाटन समारोह में आए थे, उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जूना सोमवारिया में काले झण्डे दिखाए गए थे। इस दौरान दिग्विजय सिंह के काफिले और भाजयुमो में झडप और मारपीट हुई थी। भाजयुमो द्वारा उस समय प्रकरण दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा उस समय कांग्रेस के 4 लोगों जयसिंह दरबार, अनंतनारायण मीणा, मुकेश भाटी और असलम लाला पर प्रकरण दर्ज किया था। बाद में दिग्विजय सिंह और सांसद प्रेमचंद गुड्डू पर भी प्रकरण दर्ज हुआ।

15 में शादी बाल विवाह नहीं!


15 में शादी बाल विवाह नहीं!

(मणिका सोनल)

नई दिल्ली (साई)। सियासी फिजां में एक बात जमकर उछल रही है कि क्या 15 साल की आयु में विवाह किया जाए तो वह बाल विवाह होगा या विधिमान्य विवाह! क्या सरकार ने विवाह की आयु 15 साल कर दी है। आपको सुनकर ये आश्चर्य लगेगा पर ये सच है।
यौन सम्बन्ध बनाने को लेकर मचे बवाल के बीच केन्द्र सरकार ने पति-पत्नी को 15 साल की उम्र में ही सम्बन्ध बनाने की छूट दे दी है, जबकि पहले यह उम्र 16 साल थी। इससे एक तरह से 15 साल की लड़की से शादी कर उसके साथ शारीरिक सम्बंध बनाने की कानूनी छूट मिल गई है।
लोकसभा से पिछले माह पारित कानून के मसौदे में दुष्कर्म की परिभाषा में स्पष्ट कहा गया कि सामान्य स्थिति में 18 साल तक की लड़की से सम्बन्ध बनाने को दुष्कर्म माना जाएगा, भले ही उसमें लड़की की सहमति रही हो। इसके विपरीत पति-पत्नी के मामले में 15 साल से ऊपर की लड़की की सहमति से शारीरिक सम्बन्ध बनाने को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। केन्द्र सरकार ने दिल्ली दुष्कर्म प्रकरण के बाद फरवरी 2013 अध्यादेश के जरिए बनाए कानून में यह उम्र 16 साल कर दी थी, लेकिन चुपके से संशोधित विधेयक में यह उम्र पहले की तरह ही 15 कर दी गई।
लोकसभा सदस्यों ने भले ही उम्र घटाकर 15 साल करने पर आपत्ति नहीं की, लेकिन राज्यसभा सदस्यों के पास मौका है कि वे इस पर आपत्ति कर सकते हैं। अभी यह विधेयक राज्यसभा में पारित होना बाकी है। बच्चों से यौन अपराधों से संरक्षण कानून में 18 साल से कम उम्र में सजा का प्रावधान है। आईपीसी धारा 375 में दुष्कर्म की परिभाषा में संशोधन के लिए लाए जा रहे कानून के तहत पति-पत्नी के मामले में 15 साल से ऊपर सहमति से संबंध को दुष्कर्म नहीं माना है। बाल विवाह रोकने के बने कानून में 18 साल से कम उम्र में शादी को अपराध माना है, लड़का या लड़की को शादी की निर्घारित आयु का होने पर कम उम्र में की गई शादी को रद्द कराने का अधिकार तक दिया गया है।
आईपीसी में पहले पति-पत्नी के मामले में 15 साल से अधिक उम्र में सम्बंध बनाने को दुष्कर्म नहीं माना हुआ था। फरवरी 2013 में अध्यादेश के जरिए किए संशोधन में यह उम्र बढ़ा कर 16 साल कर दी गई। 19 मार्च को लोकसभा में पारित विधेयक में उम्र फिर 15 साल कर दी।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर केन्द्र सरकार का गैर जिम्मेदार रवैया


शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर केन्द्र सरकार का गैर जिम्मेदार रवैया

(प्रदीप चौहान)

नई दिल्ली (साई)। शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर केन्द्र सरकार का गैर जिम्मेदार रवैये के कारण शिक्षा के अधिकार तय समय सीमा अर्थात् 31 मार्च 2013 तक निर्धारित किये गये लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया। उक्त आशय के विचार मध्यप्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने आज यहां आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार (कैब) की 61वीं बैठक मंे रखे। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री एम.एम. पल्लमराजू ने की। बैठक में शशि थरूर, जितेन प्रसाद, केन्द्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्रियों के अलावा अन्य राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य और मंत्रलाय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में बोलते हुए श्रीमती चिटनिस ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम केन्द्रीय सरकार और अन्य सभी पार्टियों की सहमति से संसद में पास किया गया था। अधिनियम के अनुसार सबको शिक्षा देने का अधिकार के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य और केन्द्र सरकार दोनों की बनती है। श्रीमती चिटनिस ने बताया कि केन्द्र सरकार ने निजी स्कूलों के माध्यम से वंचित वर्गों को सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य के हासिल करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति न करने से केन्द्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धार-7 का उल्लंघन किया है। साथ ही श्रीमत चिटनिस ने कहा कि अधिनियम की धारा-6 के अनुसार शिाक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च 2013 तक हासिल किया जाना अनिवार्य था जिसको कि केन्द्र सरकार के ढुलमुुल रवैये के कारण निर्धारित समय सीमा में हासिल नहीं कर पाये।
श्रीमती चिटनिस ने बताया कि वर्ष 2012-13 में मध्यप्रदेश में शिक्षा के अधिकार के लिए पारित 2400 करोड़ रूपये के बजट मंे से केन्द्र सरकार ने 1100 करोड़ रूपये कम दिया है। यही नहीं केन्द्र सरकार ने मार्च माह के कर्मचारियों के वेतन का खर्चा न दे पाने कारण 167 करोड़ रूपये भी राज्य सरकार ने अपने बजट में से दिया जो कि केन्द्र सरकार को सामान्य रूप से देना चाहिए था। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि ऐसी स्थिति में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लगभग 50 हजार शिक्षिकाओं की भर्ती करने का कार्य असंभव सा लगता है। मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से अपना भरपूर योगदान और सहयोग दिया है। किन्तु केन्द्र सरकार ने उसी अनुपात में न तो सहायता राशि दी है और न ही इच्छा शक्ति दर्शायी है। ऐसी स्थिति में छात्रों और शिक्षक का 30ः1 के अनुपात का लक्ष्य हासिल करना असंभव लगता है।         

हरियाणा की हुड्डा सरकार का पुतला फूंक कर विरोध जताया


हरियाणा की हुड्डा सरकार का पुतला फूंक कर विरोध जताया

(राजकुमार अग्रवाल)

कैथल (साई)। राज्य में बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। जिसमें हरियाणा भाजपा एवं हजकां की जिला इकाई ने विरोध स्वरूप हरियाणा की हुड्डा सरकार का पुतला फूंक कर विरोध जताया। सैकड़ों की संख्या में लोगों का हजूम स्थानीय जवाहर पार्क में राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों के विरोध में इक-ा होकर एक जलूस की शक्ल में पेहवा चौंक पर पहुंचा, जहां पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हुड्डा सरकार का पुलता फूंक कर लोगों को जागरूकता की तरफ ले जाने का प्रयास किया। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष राजपाल तंवर व हजकां के जिलाध्यक्ष नरेश ढांडा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने अपना विरोध जताया। दोनो नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आह्ववान किया कि राज्य की कांग्रेस सरकार आम जनता के हितों से खिलवाड़ करने पर तुली हुई है। साथ ही किसानों को भी तबाह करने पर तुली हुई है, क्योंकि समय बेसमय हुड्डा सरकार ने बिजली की दरों में जबरदस्त बढौतरी कर आम जन की कमर तोड़ कर रख दी है। राज्य में बिजली की दर बढ़ाए जाने से आम जनता को जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? डीजल व पेट्रोल तरह बिजली की दरों में बढौतरी भी महंगाई बढ़ाएगी। क्योंकि बिजली का प्रयोग घरेलू ही नहीं उद्योगिक कार्यों में भी होता है। दोनो पार्टियों के नेताओं ने राज्य सरकार से बिजली दरों की बढौतरी को वापिस लेने की मांग करते हुए चेताया और कहा कि राज्य की जनता अब जाग चुकी है। हुड्डा सरकार को संभल जाना चाहिए। इस अवसर पर सतीश सिरटा, विरेंद्र छौत, सुरेश क्योड़क, पूर्व मंत्री नरेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक बनारसी दास, कृष्ण ढांड़, सतपाल बरसाना, ऋषिपाल क्योड़क, रोहताश राणा, सुभाष हजवाना, रमेश गोपेरा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

हाबड़ी स्कूल से अज्ञात चोरों ने उड़ाया लाखों का सामान


हाबड़ी स्कूल से अज्ञात चोरों ने उड़ाया लाखों का सामान

(ब्यूरो कार्यालय)

नई दिल्ली (साई)। गांव हाबड़ी के रावमावि की कंप्यूटर लैब व एजुसैट रूम से रविवार की रात को चौंकीदार के न होने पर अज्ञात चोरों द्वारा लाखों रूपए का सामान बेधड़क हो फॉरव्हीलर में डालकर उड़ा ले जाने का सनसनीखेज समाचार है। अनुमानतरू चोरों द्वारा लगभग 3 लाख रूपए का सामान चुराए जाने का अनुमान है। चोरों द्वारा सारा सामान पूर्व नियोजित योजन के तहत चौपहिया वाहन में लादकर ले जाया गया है। मौके पर कंपयूटर रूम के बाहर टायरों  व गेट पर पड़े मैट पर चोरों के जूते के निशान साफ तौर पर उकरे हुए हैं। 
ग्रामीणों में हाबड़ी स्कूल में घटित हो रही चोरी की निरंतर घटनाओं पर शिक्षा विभाग के लापरवाह रवैए पर गहरा रोष उत्पन्न हो गया है और वे इस मामले का अब पूरी गंभीरता से लिए हुए हैं। उनका कहना है कि वे अब चोरों को पकड़वाकर ही दम लेंगे।  ग्रामीणों ने चोरी की वारदात में स्कूल के ही किसी स्टाफ सदस्य की मिलभगती की पूरी आशंका जाहिर की है। यही शक ग्रामीणों द्वारा मौके पर तहकीकात के लिए थाना पूंडरी से दल बल के साथ पहुंचे इंस्पैक्टर अंग्रेजसिंह के आगे भी जाहिर किया गया व स्कूल में पुरूष चौंकीदार न होने पर गहरा रोष प्रकट किया गया है। सरपंच सतपाल द्वारा मोबाईल से चोरी की सूचना देने पर पुलिस यहां पहुंची थी। सरपंच ने बताया कि उसको चोरी की सूचना स्कूल में स्वीपर कम चौंकीदार के पद पर कार्यरत भतेरी नामक महिला के पति औमप्रकाश ने दी।
0 क्या हो रही हैं निरंतर चोरी
पंच जानपाल कोटिया, रवि, सुरेश, औमप्रकाश आदि ग्रामीणों से मिली जानकारी अनुसार स्वीपर कम चौंकीदार के पद पर भतेरी नामक महिला चौंकीदार होने के कारण ही हाबड़ी के स्कूल में घटित हुई चोरी की यह चौथी घटना है। पहले भतेरी स्कूल में स्वीपर के पद पर ही कार्यरत थी। मगर बाद में सरकार द्वारा नई नीति के तहत रात को स्कूलों की निगरानी हेतू लगभग 15000 रूपए की तनख्वाह से स्वीपर कम चौंकीदार का पद निर्धारित करते हुए 1 कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे। तब भतेरी ने रात के पहरे के लिए अपने पति को चौंकीदार रखने का हल्फिया ब्यान देकर स्वीपर कम चौंकीदार के पद पर कार्यरत हो गई थी। उसके बाद सन् 2008 में शिक्षा विभाग द्वारा स्वरपर कम चौंकीदार के पद पर महिला कर्मचारी को न रखे जाने के आदेश जारी किए गए थे। विभिन्न स्कूलों में इन आदेशों के लिखित में लागू होने के बाद भतेरी द्वारा अपने पति को रात के पहरे पर स्कूल में निश्चित तौर पर नहीं भेजा गया। चोरी की रात रविवार को भी उसका पति औमप्रकाश स्कूल में रात को पहरे के लिए ड्यूटी पर तैनात नहीं था। ग्रामीणों का आरोप है कि एक तरफ तो भतेरी स्कूल के पहरे पर रात को तैनात रखने के लिए अपने पति का एफेडेविट देकर स्वीपर कम चौंकीदार के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लगभग 15000 रूपए तनख्वाह ले रही है दूसरी ओर सरकार के 2008 के आदेशों पर वह अपने पति को निश्चित तौर पर ड्यूटी पर भी नहीं भेज रही है। ग्रामीणों ने उसका तबादला किसी दूसरे स्कूल में करके रावमावि हाबड़ी में स्वीपर कम चौंकीदार के पद पर किसी पुरूष की नियुक्ति की मांग की है ताकि स्कूल में स्थायी रूप से रात को पहरा दिया जा सके।
ग्रामीणों ने बताया कि सन् 2008 के बाद हाबड़ी स्कूल में चौंकीदार की गैर मौजूदगी में चोरी की 4 घटनाएं घट चुकी हैं। इनमें 2 घटनाएं कुछ माह पूर्व नवंबर 2012 व जनवरी 2012 में घटित हो चुकी हैं। तब चोरों द्वारा स्कूल के कंपयूटर रूम से चोरों द्वारा वही सामान चुराया गया था जो चालू हालत में था। खराब या बेकार पड़े सामान पर चोरों ने हाथ नहीं डाला था जिससे पता चलता है कि चोरी की वारदात में स्कूल के ही किसी जानकार सदस्य का हाथ है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में वर्तमान में प्रधानाचार्य की भी स्थायी नियुक्ति नहीं है।
0 डायरेक्टर को लिखा गया है
स्वीपर कम चौंकीदार के पद पर पुरूष की स्थायी नियुक्ति हेतू लिखित शिकायत  शिक्षा विभाग के डायरेक्टर पंचकूला को भेजी गई है। वहां से इस बारे में कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। उनक ी नियुक्ति बरसाना के राकवमावि में है।   पिछले 8 महीने से ही वे हाबड़ी स्कूल में प्रधानाचार्य का अतिरिक्त कार्यभार संभाले  हुए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में अध्यापक सुरेश कुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया है।
0 मोटी तनख्वाह देने में पंचायत असमर्थ
सरपंच सतपाल सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत मोटी तनख्वाह देकर निजी चौंकीदार रखने में असमर्थ है। कम तनख्वाह पर कोई भी व्यक्ति रात को स्कूल का पहरा देने के लिए तैयार नहीं है। स्वीपर कम चौंकीदार के पद पर पुरूष को रखकर ही समस्या का समाधान हो सकता है। पंचायत द्वारा इस बारे में शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया है लेकिन कोई हल नहीं निकला है।
0 चोरों को नहीं बख्शा जाएगा
निरीक्षक पूंडरी अंग्रेज सिंह के अनुसार पुलिस द्वारा मोके पर जाकर हर प्रकार से जांच पड़ताल की गई है। स्कूल मे स्थायी चौंकीदार न होने के कारण ही स्कूल में बार-बार चोरी की घटनाएं घट रही हैं। वारदात में संलिप्त पाए जाने पर कंपयूटर लैब प्रभारी, अन्य स्टाफ सदस्य, विद्यार्थी या किसी बाहर के सदस्यों को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानाचार्य की शिकायत पर पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के विरूद्ध मामाला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से छानबीन की जा रही है।
0 चोरों द्वारा चुराया गया सामान
प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि चोरों द्वारा एजूसैट रूम से लगभग 50000 रूपए लागत की 50 इंची एल.सी.डी./ एल.ई.डी. के अतिरिक्त 2 बैटरी व 1 यू्.पी.एस. चुराया गया है। कंपयूटर रूम से 8 मोनीटर, 8 सी.पी.यू., 8 कीबोर्ड, 10 माऊस चुराए गए हैं।
1पाई21-चोरी के बाद 1 मोनीटर को छोड़कर खाली पड़ा कंपयूटर लैब।
1पाई22-एजूसैट रूम से एल.सी.डी./ एल.ई.डी. चुराने के बाद खाली पड़ी अलमारी को दिखाते पंच।
1पाई15-मौके पर ग्रामीणों से पूछताछ करते पुलिस इंस्पैक्टर अंग्रेज सिंह।
1पाई14-गेट के बाहर पड़े रेत पर उकरे टायरों के निशान
1पाई13-कंपयूटर लैब के गेट पर पड़े मैट पर उकरे जूतों के निशान।
1पाई16-जानकारी देते अतिरिक्त प्रधानाचार्य जयकुमार अग्रवाल व प्रभारी सुरेश कुमार। 

मुजफ्फरनगर : चार सगी बहनों पर तेजाब फेंका


चार सगी बहनों पर तेजाब फेंका

(सचिन धीमान)

मुजफ्फरनगर (साई)। उत्तर प्रदेश के शामली से एक दिल दहला देने वाली खबर है। कुछ बाइक सवार युवकों ने स्कूल से ड्यूटी देकर लौट रहीं चार सगी बहनों पर पिचकारी से तेजाब फेंक दिया। चारों बहनें बुरी तरह झुलस गई हैं। वहां से गुजर रही एक और युवती भी तेजाब से झुलस गई। तीन बहनों को दिल्ली रेफर किया गया है। बाकी का स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
वारदात मंगलवार को कांधला के नई बस्ती इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक कमरजहां (24), आयशा (22), ईशा (21) और सोनम (19) चारों बहनें पेशे से टीचर हैं। इन दिनों चारों की हिंदू इंटर कॉलेज में बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगी हुई थी। मंगलवार शाम को चारों बहनें ड्यूटी देकर घर लौट रही थीं। वे जैसे ही कैराना रोड स्थित चार खंभा चौक के पास पहुंचीं, पीछे से आए पल्सर सवार तीन युवकों ने उन पर तेजाब से हमला कर दिया। वहां से गुजर रही एक युवती अलीशा भी तेजाब की चपेट में आ गई।
लड़कियों की चीख-पुकार सुनकर लोग जमा हो गए। पांचों लड़कियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ईशा, सोनम व कमरजहां को दिल्ली रेफर कर दिया गया है। अलीशा, आयशा का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि लड़कियों पर तेजाब पिचकारी से फेंका गया। एक युवक बाइक चला रहा था, जबकि पीछे बैठे दोनों युवकों के हाथ में पिचकारी थी। उसी से दोनों युवकों ने एक साथ तेजाब की बौछार कर दी। इस वारदात को अंजाम देने वाले वाइक सवार युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस बाइक सवार युवकों की तलाश में जुटी है। युवकों ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, इसका भी पता नहीं चल पाया है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: जिले में 6 हजार से अधिक परिवार लाभान्वित


मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: जिले में 6 हजार से अधिक परिवार लाभान्वित

(अजय दीक्षित)

खंडवा (साई) - मध्यप्रदेश की सामाजिक सरोकारों वाली मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से खंडवा जिले में 6 हजार से अधिक परिवार लाभान्वित हुये हैं। बेटी की शादी की चिंता से पिता के माथे पर चिंता की लकीरें कम हुई हैं। इस योजना के तहत् गरीब जरूरतमंद निराश्रित, निर्धन परिवार की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को कन्यादान योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रभारी उपसंचालक सामाजिक न्याय संयुक्त कलेक्टर सुरेश वर्मा ने बताया है कि जिले में योजना प्रारंभ से 31 जनवरी, 2013 तक विवाह योग्य 3028 कन्याओं का मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत सामूहिक विवाह सम्पन्न कराये गये हैं।
मध्यप्रदेश शासन के एक अन्य महत्वपूर्ण स्पर्श अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले की 7 जनपद पंचायत एवं नगर निगम तथा नगर पंचायतों में माह अक्टूबर 2012 से नवम्बर 2012 तक कुल 320 विकलांग व्यक्तियों के परीक्षण किये गये। निःशुल्क पोलियो ऑपरेशन शिविर आयोजित कर कुल 67 निःशक्त व्यक्त्यिों के 93 सफल ऑपरेशन करेक्टिव सर्जरी के माध्यम से किये गये हैं। हितग्राहियों को उपकरण स्वरूप सर्जिकल जूते, जयपुर पैर, स्पीट तथा कैलिपर्स प्रदाय किये गये हैं। 

खण्डवा जिला जल अभावग्रस्त घोषित


जिला जल अभावग्रस्त घोषित

(ब्यूरो कार्यालय)

खण्डवा (साई)। कलेक्टर नीरज दुबे ने खंडवा जिले को 30 जून, 2013 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। जिले में पेयजल एवं घरेलु प्रयोजनों हेतु जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये, जनता को जल का प्रदाय बनाये रखने एवं बढ़ाने के लिये या जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये, जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा जल प्राप्त करने के लिये यह घोषणा की है।
कलेक्टर नीरज दुबे द्वारा जिले में नये प्रायवेट खनन होने वाले नलकूप, हैण्डपम्प पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि बिना सभ्यक अनुमति के कोई भी प्रायवेट ट्यूबवले या हैण्डपम्प का खनन नहीं किया जावेगा। जल स्त्रोंतों से कृषि हेतु सिंचाई, औद्योगिक कार्य हेतु उपयोग बिना अनुमति नहीं किया जावेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाकर दण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर द्वारा कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंडवा को अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों का पालन उनके संबंधित क्षेत्रों में सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत किया गया है।                   

सीईओ ने किया जलकुँआ में हो रहे कार्यो का निरीक्षण


सीईओ ने किया जलकुँआ में हो रहे कार्यो का निरीक्षण

(ब्यूरो कार्यालय)

खण्डवा (साई)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तरूण कुमार पिथोड़े द्वारा गत् दिवस पंधाना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत जलकुँआ का भ्रमण कर वहाँ हो रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया गया। सीईओ पिथौड़े द्वारा पंधाना में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत बनने वाले पशु शेड़, मर्यादा अभियान अंतर्गत बन रहे शौचालयों एवं अन्य विभागीय कार्यों का निरीक्षण किया गया। ज्ञात हो कि पंधाना में एसजीएसवायएस योजना अंतर्गत 13 स्वसहायता समूहों का महासंघ गठित कर पशु पालन हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी के अंतर्गत पशुओं हेतु शेड का निर्माण करवाया गया है। उक्त शेड में पशुआंे को बाधने हेतु खूंटो की व्यवस्था नहीं होने व शेड में टीन की फिटिंग सही नही होने के कारण जिला पंचायत सीईओ द्वारा संबंधित उपयंत्रि को कार्य में सुधार करने के निर्देश दिये गये।
जलकुँआ में मार्यादा अभियान अंतर्गत बनाए जा रहे शौचालयों का निरीक्षण भी सीईओ पिथौड़े द्वारा किया गया व शौचालय निर्माण से संतुष्टि जाहिर करते हुए एक माह में सम्पूर्ण शौचालयों का निर्माण करने के निर्देश ग्राम पंचायत सचिव व उपयंत्रि को दिये गये। साथ ही कार्य स्थल पर उपस्थित मजदूरों से चर्चा कर मजदूरी भुगतान की जानकारी ली गई। पंचायत में ठोस अपशिष्ट के निपटान का उचित प्रबंधन करने के निर्देश भी सीईओ द्वारा दिये गये।

व्हीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा सी.ई.ओ. एवं तहसीलदारों से पेंडिंग शिकायतों की ली जानकारी


व्हीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा सी.ई.ओ. एवं तहसीलदारों से पेंडिंग शिकायतों की ली जानकारी

(ब्यूरो कार्यालय)

खण्डवा (साई)। कलेक्टर नीरज दुबे ने जनसुनवाई के दौरान व्हीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सी.ई.ओ. जनपद पंचायतों एवं तहसीलदारों से शिकायती पेंडिंग प्रकरणों के संबंध में जवाब-तलब किये। कलेक्टर ने खालवा जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. से पूछा कि अमरसिंह को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, इस मामले में क्या जाँच की आपने? सी.ई.ओ. की जवाब से अंसतुष्ट होकर कलेक्टर ने कहा आपने मामले की जाँच नहीं की। मन से जवाब दे रहे हैं। आपका यह तरीका ठीक नहीं है। मामले की जाँच कर रिर्पोट तुरन्त भेजें। पुनासा जनपद पंचायत सी.ई.ओ. से कलेक्टर ने पूछा हितग्राहियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामले की जाँच कर जल्द निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने खंडवा तहसीलदार श्रीमती उषासिंह से दो पेंडिंग विवादित जमीन के मामले में आयुक्त से जल्दी फाईल बुलवाकर जाँच करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर को ग्राम सराय के फारूख पिता शफी द्वारा शिकायत की गई कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सरपंच तथा बैंक कर्मी ने मेरे खाते में जमा इंदिरा आवास कुटीर की राशि निकाल ली। जिस पर उनके खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज किया जाये। इस पर कलेक्टर ने तत्काल पंधाना जनपद के सी.ई.ओ. को इस मामले में कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिये।
जनसुनवाई में ग्राम बादलीखेड़ा से आई महिलाओं ने शराब पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम पिपलौद से आये ग्रामीणों ने जमीन की नपती करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। मूंदी से आई भागवतीबाई पति स्वर्गीय महेश ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया।
निर्मलधाम से आई महिलाओ ने कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होकर कहा साहब हम विकलांग भी है। क्या हमें शासन की किसी योजना का लाभ मिल सकता है? कलेक्टर ने महिलाओं की समस्या को सुना और संयुक्त कलेक्टर सुरेशचंद्र वर्मा को मौके पर जाकर निरीक्षण करने तथा पात्र व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिये। आज जनसुनवाई में अपर कलेक्टर आर.आर.भोंसले, संयुक्त कलेक्टर सी.एल.सोलंकी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 

बैस बने विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष


बैस बने विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष

(अभिषेक दुबे)

सिवनी (साई)। वरिष्ठ भाजपा नेत्री, जिला पंचायत सदस्य श्रीमति गोमती ठाकुर भाजपा जिला महिला मोर्चे की नई जिलाध्यक्ष होगी। उनके नाम की घोषणा महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष सुश्री लता बानखेडे द्वारा कर दी गई है। इस आशय की जानकारी देते हुये भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश दिवाकर ने बताया कि जिले की ओर से की गई अनुशंसा के अनुरूप श्रीमति गोमती ठाकुर को यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक का दायित्व अधिवक्ता प्रदीप वैस को सौंपा गया है। विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गुमानमल लोढा द्वारा उनके नाम की घोषणा की गई है।    
भाजपा मीडिया प्रभारी श्रीकांत अग्रवाल ने बताया कि उक्त दोनों ही नियुक्तियों से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा श्रीमति ठाकुर एवं वैस को अपनी बधाईयां एवं शुभकामनायें दी गई है। इसके साथ ही महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष सुश्री लता बानखेडे एवं विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक लोढा द्वारा दोनों ही नेताओं से शीघ्र ही अपनी जिला कार्यकारिणी की घोषणा करने को कहा गया है।

जेहादी हो रही मुस्लिम बालाएं!


जेहादी हो रही मुस्लिम बालाएं!

(निधि गुप्ता)

मुंबई (साई)। मुस्लिम समुदाय की बालाएं क्या जेहादी हो रही हैं? इस प्रश्न पर मुंबई पुलिस और जीआईओ आमने सामने आ गए हैं। क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है? यह बात कहीं और नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के एक सर्कुलर में कही गई है। सर्कुलर में बाकायदा मुंबई के एक संगठन का नाम लेकर कहा गया है कि वह मुस्लिम लड़कियों को न केवल मानसिक तौर पर जिहाद के लिए तैयार कर रहा है बल्कि उन्हें जिहाद के लिए ट्रेनिंग भी दे रहा है। हालांकि संगठन ने इस बात को सिरे से गलत बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर मुंबई पुलिस ने इसके लिए माफी नहीं मांगी तो वह कानूनी कार्रवाई करेगा।
मुंबई पुलिस के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को संकेत दिए कि मुंबई पुलिस के एक आतंरिक सर्कुलर में कहा गया है कि देश के सबसे बड़े इस्लामिक संगठनों में गिने जाने वाले जमात-ए-इस्लामी हिंद से जुड़े एक संगठन गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन (जीआईओ) कॉलेज और स्कूल की लड़कियों का ब्रेनवाश करने का काम कर रहा है।
वहीं दूसरी ओर जीआईओ की गठन केरल में हुआ था। यह महाराष्ट्र में 40 हाई स्कूल और 3 जूनियर कॉलेज संचालित कर रहा है। पिछले महीने जारी सर्कुलर के मुताबिक संगठन का घोषित मकसद है अधिक से अधिक महिलाओं को कुरान की और इस्लाम धर्म की जानकारी देना। मगर, इसका असली मकसद है कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को जिहाद के लिए तैयार करना।
हालांकि यह सर्कुलर पुलिस विभाग के अंदर के लिए ही था, मगर यह लीक हो गया। इससे नाराज जमात ने पुलिस विभाग से माफी की मांग कर दी है। जमात के महाराष्ट्र प्रवक्ता मोहम्मद असलम गाजी ने कहा कि यह सर्कुलर जानबूझकर लीक किया गया है। उनके मुताबिक यह एक सामाजिक धार्मिक संगठन को बदनाम करने की साजिश है और पुलिस विभाग इसका जरिया बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर मुंबई पुलिस ने इसके लिए माफी नहीं मांग तो संगठन कानूनी कार्रवाई करेगा।

आटोरिक्शा हादसा: मुख्यमंत्री पहुंचे शोक-संतप्त परिवार के बीच


आटोरिक्शा हादसा: मुख्यमंत्री पहुंचे शोक-संतप्त परिवार के बीच

(आंचल झा)

रायपुर (साई)। मुख्यमंत्री डॉ। रमनसिंह आज शाम राजनांदगांव प्रवास के दौरान केशनगर कंचनबाग में स्वर्गीय योगेश भोईर के घर सांत्वना देने पहुंचे। ज्ञातव्य है कि दो दिन पहले वहां शिवनाथ नदी के पुराने पुल से आटोरिक्शा गिर जाने की घटना में योगेश भोईर सहित उनकी धर्म पत्नी श्रीमती वसुंधरा और सात वर्षीय बेटी तनिष्का तथा एक अन्य की मृत्यु हो गई थी। डॉ। रमन सिंह ने कहा कि वास्तव में यह एक अत्यंत दर्दनाक और हृदय विदारक दुर्घटना थी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत योगेश भोईर की नन्ही बेटियों कु। दर्शना और सपना को डेढ़-डेढ़ लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर संवेदना प्रकट की। डॉ। सिंह ने कहा कि कि दर्शना और सपना के नाम से सहायता राशि को फिक्स डिपाजिट कराया जाए, ताकि यह राशि भविष्य में उनकी पढ़ाई आदि के लिए काम आ सके। उन्होंने कहा कि दर्शना और सपना की देखभाल करने के लिए उनके चाचा जो पटवारी है, उनका स्थानांतरण राजनांदगांव कराया जाएगा, ताकि इन बच्चियों की परवरिश हो सके। मुख्यमंत्री डॉ। सिंह ने मोहरा में शिवनाथ नदी में हुई इस दुर्घटना की विस्तृत जानकारी ली। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री राजेश मूणत, लोकसभा सांसद मधुसूदन यादव, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष लीलाराम भोजवानी, पाठयपुस्तक निगम के अध्यक्ष अशोक शर्मा, बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष खूबचंद पारख, राजगामी संपदा के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, जिला पंचायत के अध्यक्ष दिनेश गांधी, महापौर नरेश डाकलिया, राज्य महिला आयोग के सदस्य डॉ। रेखा मेश्राम, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भरत वर्मा, सहित कलेक्टर अशोक अग्रवाल और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने दिए उद्योगों में मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश


मुख्यमंत्री ने दिए उद्योगों में मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

(एन.के.श्रीवास्तव)

रायपुर (साई)। मुख्यमंत्री डॉ। रमन सिंह ने उद्योगों में मानव जीवन की सुरक्षा के सभी उपायों पर अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। डॉ। सिंह ने कहा है कि प्रत्येक इंसान का जीवन अनमोल है। इसलिए उद्योगों में भी मानव जीवन की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होना चाहिए। डॉ। सिंह ने आज दुर्ग जिले के अहिवारा क्षेत्र के ग्राम मलपुरी खुर्द में निर्माणाधीन एक निजी कम्पनी सीमेंट फैक्ट्री में हुए हादसे पर गहरा दुरूख व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे में मारे गए श्रमिक के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप दुर्ग जिला प्रशासन के अधिकारियों ने फैक्ट्री मैनेजमेंट से कहकर संबंधित ठेकेदार की ओर से मृतक श्रमिक के परिवार को आज ही मुआवजे के रूप में दस लाख रूपए का चेक दिलवाया है। क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी संजय दीवान ने यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि दुर्घटना में घायल श्रमिकों को भिलाई नगर के चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इलाज का पूरा खर्च भी संबंधित ठेकेदार की से वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ। रमन सिंह ने इस औद्योगिक हादसे को गंभीरता से लिया है और उद्योग विभाग के सभी मैदानी अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र में संचालित हर प्रकार के उद्योगों का सतत निरीक्षण कर वहां मानव जीवन की सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करवाएं।