शुक्रवार, 10 मई 2013

भूमिहीनों के लिए जमीन का पट्टा


भूमिहीनों के लिए जमीन का पट्टा

(लिमटी खरे)

मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों का जमीन का पट्टा देने की योजना है। इसके तहत जिनके पास सर छिपाने की जगह नहीं है उन्हें जमीन का टुकड़ा दिया जाता है। 1984 में बने इस कानून के तहत हर जगह जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर उन्हें जमीन का पट्टा दिया जाता है। शहर के अंदर या उपनगरीय क्षेत्रों में नजूल की भूमि को अमूमन इस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है।
भूमिहीन चिन्हित करने के काम में सरकारी सेवकों की मदद में जनसेवा करने वाले सदा से ही आगे आते रहे हैं। नेताओं की इस मामले में विशेष दिलचस्पी इसलिए होती है कि सरकार की योजना को अपने प्रयास से किया जाना बताकर वे इन भूमिहीनों की हमदर्दी जीत लेते हैं। यही लोग बाद में पार्टी विशेष के वोट बैंक बनकर सामने आते हैं। इसमें अंधा बांटे रेवड़ी चीन्ह चीन्ह कर देय की कहावत भी चरितार्थ होती आई है।
प्रदेश में अनेक उदहारण ऐसे भी हैं जिनमें भूमिहीनों ने सरकार से पट्टा लेकर उसे बेच दिया और फिर दुबारा भूमिहीन बनकर पात्रों की फेहरिस्त में अपना नाम जुड़वा लिया। कहते हैं शातिर लोगों के लिए तो यह व्यवसाय और आजीवीकोपार्जन का अच्छा साधन बनकर उभरा है। नेताओं की चरण वंदना कर अनेक लोगों यहां तक कि छुटभैया नेताओं ने भी बिना लागत के इस धंधे को अपना लिया है। अपने, अपने मित्रों परिचितों आदि को भी भूमिहीन बताकर पट्टे ले लिए गए हैं और फिर उन्हें बेच दिया गया है।
चूंकि यह मामला शहरी सीमा के अंदर का होता है अतः भूमाफिया भी इस मामले में पूरी तरह सक्रिय रहता है। भूमाफिया अपने गुर्गों के माध्यम से जमीन पर कब्जा करवाकर उसे बेच देता है। इस काम में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जाने अनजाने उनका साथ देते ही नजर आते हैं। नेताओं की करीबी का एहसास कराकर इस तरह के छुटभैया नेता अफसरों पर दबाव बना लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करने से नहीं चूकते हैं।
सिवनी के वर्तमान जिलाधिकारी भरत यादव की पहल स्वागतयोग्य है कि उन्होंने भूमि के पट्टों के वितरण के पहले ना केवल बैठक बुलवाई वरन उसमें विधायकों से रायशुमारी भी की। इस बैठक में विधायक श्रीमति नीता पटेरिया, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ.ढाल सिंह बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन सिंह चंदेल, नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, उपाध्यक्ष राजिक अकील सहित वार्ड के पार्षद उपस्थित थे।
जहां तक सिवनी शहर की बात है तो इस बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के पात्र लोगों से भली भांति परिचित होंगे। अब यह उनके उपर ही निर्भर करता है कि वे पात्रों के चयन में दिलचस्पी दिखाएंगे या अपात्रों को इस योजना का लाभ दिलवाएंगे। जिला कलेक्टर ने इनसे अपील की है कि पात्र लोगों को पट्टे मिलें, पिछली बार जिन्हें मिल चुके हैं, उन्हें दुबारा ना मिल पाएं यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए।
देखा जाए तो एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र, पार्षद अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को भली भांति जानता है। जब कोई जानकारी देता है तो वह जानकारी सत्य है अथवा असत्य इस बारे में पार्षद ही बेहतर बता सकते हैं। चूंकि पार्षदों के सर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है और पालिका में उन्हें पूरी तवज्जो नहीं मिल पाती है अतः उनके अंदर रोष होना स्वाभाविक ही है। पार्षदों की इस काम में जवाबदेही सबसे अधिक है अतः पार्षदों को इस काम को दलगत भावना से उठकर करना होगा।
जिला कलेक्टर भरत यादव वाकई बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस काम को अंजाम देने के पूर्व पात्र अपात्र के चयन की बात फिजां में उठा दी है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस बार पट्टे का लाभ उन लोगों को कतई ना मिल पाए जो पहले पट्टा लेकर इसे बेच चुके हैं। इस तरह भरत यादव ने सरकारी पट्टे की लूट पर अंकुश लगाने का मन बनाया है। उनकी इस पहल का आम जनता में तो तहे दिल से स्वागत होगा किन्तु सियासी दलों के नेता मन मसोसकर रह जाएंगे, क्योंकि उनके गुर्गों की रोजी रोटी पर इससे ग्रहण लग सकता है। हो सकता है सिवनी में भाजपा के कुछ नेता कलेक्टर की इस अभिनव और अच्छी पहल के पारितोषक के बतौर आला नेताओं से उनकी शिकायत भी कर दें।
देखा जाए तो जिला कलेक्टर भरत यादव की इस अभिनव पहल का नेताओं द्वारा तहे दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। तब जबकि सरकारी सिस्टम में खुली लूट मची हो, जनसेवक सामने से सरकारी खजाना लुटते देख रहे हों, उस वक्त एक नौजवान उर्जावान अधिकारी द्वारा इस तरह की पहल की जाती है तो उसका स्वागत ही होना चाहिए। वस्तुतः भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुके सरकारी सिस्टम और भारत के लोकतंत्र में अब ईमानदारी का स्थान शायद नहीं बचा है।
फिर भी अगर इस तरह की पहल हुई है और वह परवान चढ़ती है तो निश्चित तौर पर यह नजीर साबित होगी, जिसका अनुपालन अन्य अफसरान द्वारा भी आगे की जाने की उम्मीद की जा सकती है। भरत यादव का यह छोटा सा कदम भ्रष्टाचार की अंधेरी काल कोठरी में सूरज की एक रोशनी से कम नहीं दिखाई दे रहा है।

गुरुवार, 9 मई 2013

जिला चिकित्सालय बना चिकित्सकों की जागीर


जिला चिकित्सालय बना चिकित्सकों की जागीर

(श्रीकांत बर्वे)

सिवनी (साई)। अच्छी खासी, प्रतिमाह मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं के बावजूद जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर सरे-आम शासन और मुख्यमंत्री के दिशा निदेंशों की धज्जियॉं उड़ाने में कोई कोर कसर न छोड़, अपने-अपने निजि चिकित्सकीय व्यवसाय में डूबे हुए हैं।
 इंदिरा गॉंधी जिला चिकित्सालय में पदस्थ सभी सरकारी डॉक्टर अपनी-अपनी निजि क्लिनिक खोल-कर बैठे हैं। बताया जाता है कि ये डॉक्टर सरकारी अस्पताल में अपनी नौकरी की मात्र खानापूर्ति कर रहे हैं। सरकारी डॉक्टर अस्पताल के निर्धारित समय पर (विलंब से आकर), चंद मरीजों को आनन-फानन में देख, समय से पूर्व ही अपने गंतव्य निजि चिकित्सालयों में जा बैठते हैं। मरीजों की लंबी कतार बगैर जॉंच के खड़ी की खड़ी रह जाती है। दर्द और मर्ज से परेशान ये मरीज मजबूरन सरकारी डॉक्टरों की निजि क्लिनिकों का रूख करते है। निजि क्लिीनिकों में सरकारी डॉक्टरों द्वारा मनमानी फीस ली जाती है, जो प्रत्येक मरीज- ‘‘हाथ पकड़ आला लगाने‘‘ की 100 रूपये से लेकर 150 रूपये तक होती है। यह रकम आम मजदूर की शासन द्वारा प्रतिदिन हाड़-तोड़ मेहनत के लिए निर्धारित राशि के बराबर है। कहॉं पूरे दिन की मजदूरी और कहॉं एक मरीज के हाथ को छूने मात्र की फीस!!?
जिला चिकित्सालय के वर्षों से यहॉं पदस्थ चिकित्सक एक समानांतर चिकित्सा व्यवस्था बना चुके हैं। बताया जाता है कि अपने रसूख के बल पर वरिष्ठ डॉक्टर जिनकी ड्यूटी वार्डाें में होती है, वे वार्डों को जूनियर डॉक्टरों के हवाले छोड़ चले जाते हैं।
निजि चिकित्सा व्यवसाय में आकंठ डूबे सरकारी डॉक्टरों ने अपने क्लिनिकों के साथ निजि तौर पर अपनी पैथॉलाजी भी खोल रखी है, जहॉं मंहगी दरों पर खून, थूक, पेशाब आदि की जांच की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह से ऐसे हर डॉक्टर की प्रतिदिन की अघोषित आय 15 से 20 हजार प्रतिदिन आंकी जा रही है।
प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह लाख घोषणाऐं करें, स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क घोषित करंे, पर वह सब उक्त माहौल के चलते चरमराती देखी जा रही है।

नशैलों के लिए जुहू बीच बना दलसागर!


नशैलों के लिए जुहू बीच बना दलसागर!

(शरद खरे)

सिवनी (साई)। दलसागर का सौंदर्यीकरण नगर पालिका द्वारा अवश्य कराया जा रहा है, पर नगर के सुबह-शाम से देर रात के नशेलचियों को क्या कहा जा सकता है, जो अपने शौक के मद्देनजर इसे मुंबई का जुहू बीच बनाने पर आमदा हैं। मुंबई, गोआ न जा सकें तो क्या दलसागर के सुरम्य तटों में इसका अनुभव तो किया ही जा सकता है। इसी सोच को ये अंजाम देने पर उतारू हैं।
नगर के हृदय स्थल पर मौजूद, गौड़ राजा दलपत शाह के ऐतिहासिक राजकाल में निर्मित यह तालाब दलसागर न केवल अपने आकार-प्रकार के चलते बल्कि जैव विविधताओं की मौजूदगी के कारण सिवनी नगर की पहचान माना जाता है। समय पर जिले में पदस्थ रहे जिला कलेक्टरों ने इसके सौंदर्य को संचित करने का प्रयास भी किया है। तालाब के सौंदर्यीकरण, गहरीकरण बीच में मौजूद टापू के विकास, नौकाविहार आदि की सुविधाऐं भी शासन स्तर और जनसहयोग से मुहैय्या कराई गई। इन सभी कार्यों के प्रयासों पर अमल भी हुआ, परन्तु रख-रखाव व निगरानी की मुकम्मल व्यवस्था न होने के कारण, नतीजा वही ‘‘ढाक के तीन पात‘‘। व्यवस्था परिवर्तन होते ही फिर से अव्यवस्था अपने ढर्रे पर आ जाती है। दलसागर- गाड़ियां धोने, धोबी घाट और शौचालय में बदल कर रह जाता है।
एक बार फिर नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी और जिला प्रशासन के तालमेल से दलसागर के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया गया है। पूर्व से प्रस्तावित चारों ओर वाकर्स-वे, फव्वारे, लाईटिंग, और बाउण्ड्री दीवार का निर्माण प्रगति पर है। इन सब सुविधाओं का लाभ भले ही शहर के नागरिक नहीं उठा रहे हैं, पर इसका फायदा मयकश यानि शराब के शौकीन खुले आम बेखौफ होकर उठाते देखे जा सकते हैं। अल-सुबह या सांझ ढले से देर रात्रि, दलसागर के विभिन्न घाटों पर इनका जमावड़ा देखा जा सकता है। इस झील के किनारों पर देशी और विदेशी शराब की दुकानें हैं। हालांकि इस शराब सेवन के लिए अहाते बने हैं, पर शराब खोर अपनी फितरत को प्राकृतिक आनंद देने के चलते और उमस भरी गर्मी से निजात पाने खुली और ठण्डी हवा के झोंको का आनंद लेने दलसागर के तीरे, खुले में बैठ, शराबखोरी करते देखे जा सकते हैं।
दल सागर के खुले हुए और लहरों के थपेड़े वाले खुली ठण्डी हवा के किनारे मुंबई के जुहूबीच या गोवा के समुद्री तटों का नजारा दे स्वास्थ्य के लिए सुबह-शाम सैर करने वालों से अधिक इन जुनूनी मयकशों को अपनी ओर अधिक आकर्षित कर रहे हैं। वैसे समझा जा सकता है कि ऐसे माहौल में कौन सभ्य शहरी इसका उपयोग करना चाहेगा।
सौंदर्यीकरण और नगर विकास के लिए संकल्पित पालिका अध्यक्ष, प्रशासन और पुलिस से यह अपेक्षा व्यक्त की जाती है कि वह ‘‘दलसागर ओपन बार‘‘ की ओर संज्ञान ले अन्यथा इनकी सारी कवायद व्यर्थ ही साबित होगी.....

गुड़िया के मामले में हुकुम का मौन आश्चर्यजनक!


अपराधियों को प्रश्रय . . . 2

गुड़िया के मामले में हुकुम का मौन आश्चर्यजनक!

कहीं झाबुआ पावर प्रबंधन को बचाने में तो नहीं लगे हैं कुंवर शक्ति सिंह!

(पीयूष भार्गव)

सिवनी (साई)। सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड घंसौर से निकलकर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष का सफर तय करने वाले कुंवर शक्ति सिंह का घंसौर में हुए गुड़िया रेप कांड में चुप रहना अनेक आश्चर्य को जन्म दे रहा है। क्षेत्र में हुकुम के नाम से मशहूर कुंवर शक्ति सिंह का दबदबा मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड में अच्छा खासा बना हुआ है।
ज्ञातव्य है कि गत 17 अप्रेल को घंसौर की एक दुधमुंही चार साल की बच्ची के साथ मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड के वेल्डर फिरोज ने दुष्कर्म किया था। मामला दबा रहा पर जब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए मामला देश की राजधानी दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्रों की वेब साईट्स पर उछला तब जाकर प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया।
आनन फानन उसे जबलपुर फिर एयर एंबूलेंस से नागपुर ले जाया गया। गुडिया के मामले में मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड ने काफी लापरवाही बरती, उसके इलाज की बात भी जिला प्रशासन द्वारा इन्हीं के द्वारा उठाने की बात हुई, अंततः गुड़िया को बचाया नहीं जा सका।
संयंत्र प्रबंधन के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि हुकुम की बात संयंत्र प्रबंधन ने अब तक कभी नहीं काटी है। इसका कारण हुकुम का क्षेत्र और सिवनी जिले के मीडिया पर खासा प्रभाव ही माना जा सकता है। सूत्रों की मानें तो अगर कुंवर शक्ति सिंह चाहते तो वे संयंत्र प्रबंधन पर दबाव बनवाकर गुड़िया को संयंत्र के खर्च ही जबलपुर से एयर एंबूलेंस के माध्यम से सीधे दिल्ली ले जा सकते थे, जहां उसका बेहतर इलाज हो सकता था।
सूत्रों का कहना हैै कि वस्तुतः हुकुम के द्वारा एसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि गुड़िया को किसी तरह की मदद मिल सके। वहीं नागपुर से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ब्यूरो से आशीष कौशल ने अवश्य बताया कि नागपुर के केयर अस्पताल में भर्ती गुड़िया को देखने कुंवर शक्ति सिंह अवश्य गए थे।
सूत्रों का यह भी कहना है कि चूंकि संयंत्र प्रबंधन को यह भरोसा है कि क्षेत्र में आदिवासियों के साथ संयंत्र प्रबंधन ने जो दोयम दर्जे का व्यवहार किया है उसे दबाने में हुकुम सक्षम हैं और सिवनी के मीडिया पर उनकी पकड़ के चलते कहीं भी इन बातों को तवज्जो नहीं मिलेगी अतः संयंत्र का अधिकांश काम हुकुम के इशारों पर ही होता है।
गुड़िया के मसले में कुंवर शक्ति सिंह का ना तो कोई आधिकारिक बयान आया और ना ही उनके प्रयासों को मीडिया में भी स्थान ही मिला। शक्ति सिंह के करीबी सूत्रों ने साई न्यूज को बताया कि अपना मौन वृत तोड़कर शक्ति सिंह 6 मई नहीं 19 अप्रेल को ही घंसौर वापस लौट आए थे।

लाईन बदलने के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे!


लाईन बदलने के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे!

पुरानी सर्विस लाईन साथ ले जा रहे हैं कारिंदे: अर्थिंग भी नहीं डल रही करीने से

(संजीव प्रताप सिंह)

सिवनी (साई)। सिवनी शहर में बिजली के मीटर बाहर करने और नई सर्विस लाईन डालने के नाम पर करोड़ों की चपत सीधे सीधे मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को लगाई जा रही है। विद्युत मण्डल ने इस काम के लिए महज एक नोडल अधिकारी तैनात किया है, जिसके पास ना लाईन स्टाफ है और ना ही कोई अन्य सहायक। इन परिस्थितियों में वह अकेला घरों घर जाकर यह सुनिश्चित करने से रहा कि काम विद्युत मण्डल के मापदण्डों के हिसाब से हुआ अथवा नहीं।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम को शहरवासियों ने बताया कि घरों में मीटर बाहर करवाने और सर्विस लाईन का काम चल रहा है। लोगों की शिकायत है कि इस काम को अंजाम देने वाले कारीगरों द्वारा अनेक घरों में नई सर्विस लाईन को इस तरह डाला गया है कि वह घरों में दीवाली दशहरे की झालरों के मानिंद दिख रही है।
लोगों की यह शिकायत आम हो गई है कि सर्विस लाईन बदलने पर पुरानी सर्विस लाईन को इस काम को अंजाम देने वाले अपने ही साथ ले जा रहे हैं। ज्ञातव्य है कि जब बिजली का कनेक्शन लिया जाता है तब सर्विस लाईन खरीदकर लाने की जवाबदेही उपभोक्ता पर ही आहूत होती है। इस सर्विस लाईन का क्या उपयोग किया जा रहा है इस बारे में कहा नहीं जा सकता है। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि पुरानी सर्विस लाईन को इस काम को अंजाम देने वाले ठेकेदरों द्वारा बेच दिया जा रहा है।
वहीं, दूसरी ओर नई सर्विस लाईन के डालने पर अर्थिंग का काम भी मानक आधार पर नहीं किया जा रहा है। अनेक उपभोक्ताओं की शिकायत है कि अर्थिंग में डलने वाली तांबे की तार, कोयला, नमक आदि भी उसमें नहीं डलवाया जा रहा है। अर्थिंग के नाम पर महज खाना पूरी के लिए एक तार जमीन में एकाध फिट ही गाड़ा जा रहा है।
मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के संभागीय यंत्री कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इस काम को अंजाम देने के लिए डीई कार्यालय में एक नोडल अधिकारी बनाया गया है। श्री मण्डलोई को इसका प्रभार दिया गया है। सूत्रों की मानें तो उनके पास ना तो कोई लाईनमेन है और ना ही अन्य कोई स्टाफ।
सूत्रों ने साई न्यूज को आगे बताया कि सिवनी शहर के लगभग इक्कीस हजार उपभोक्ताओं में से सोलह हजार उपभोक्ताओं को आरएपी डीआरपी योजना के तहत सर्विस लाईन बदलने और मीटर बाहर करने के लिए चिन्हित किया गया है। इस काम का ठेका गुजरात के अहमदाबाद की मेसर्स मांटे कार्लो को प्रदाय किया गया है।
सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को यह भी बताया कि इस काम को अंजाम देने के लिए सर्विस लाईन की मद में 1200 रूपए तथा मीटर बाहर करवाने की मद में आठ सौ रूपए प्रतिमीटर का व्यय रखा गया है। लगभग दो हजार रूपए हर मीटर के लिए विद्युत मण्डल द्वारा मेसर्स मांटे कार्लो को प्रदाय किए जा रहे हैं।
सोलह हजार मीटर के लिए विद्युत मण्डल द्वारा दो हजार रूपए प्रति मीटर की दर से लगभग तीन करोड़ बीस लाख रूपए की राशि खर्च की जा रही है। कंगाल विद्युत मण्डल यह राशि निश्चित तौर पर उपभोक्ता की जेब से ही निकालेगा, पर इस खेल में मालामाल हो सकते हैं, गुजरात के मेसर्स मांटे कार्लो और विभाग के अफसर!

सूर्यनारायण के कहर में तड़पते प्यासे पशु पक्षी!


सूर्यनारायण के कहर में तड़पते प्यासे पशु पक्षी!

(लिमटी खरे)

गर्मी इस साल भी अब पूरे शबाब पर है। गर्मी के मौसम में वैसे भी पेयजल की मांग बढ़ जाती है। गर्मी के इस मौसम में आदमी से लेकर जीव जंतु, पशु पक्षी भी छांव और पानी की तलाश में ही फिरते देखे जा सकते हैं। वन्यजीव भी पानी की तलाश में ही जंगल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हाल ही में बखारी के पास रामगढ़ में तेंदुआ घर में घुस गया था, वह भी शायद पानी की ही तलाश में जंगल से निकलकर बाहर आया था। गांव देहात में इस तरह की घटनाएं घटना आम बात है।
सिवनी जिले विशेषकर जिला मुख्यालय मेें मूक बधिर पशु पक्षी गर्मी में पानी के लिए तरसते देखे जा सकते हैं। आदि अनादि काल की कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि लोग अपने अपने घरों में या आसपास पानी भण्डारण के लिए गड्ढ़े खोदा करते थे ताकि निस्तार का पानी वहां एकत्र हो जो पशु पक्षियों के काम आए। कालांतर में यह गड्ढ़े मच्छरों के लिए उपजाऊ माहौल तैयार करने लगे तब इन्हें बनाना बंद कर दिया गया।
सिवनी शहर में पशु पक्षियों के लिए पानी मुहैया करवाना वैसे तो नगर पालिका परिषद के जिम्मे है पर वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरह असफल ही नजर आ रहा है। जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित समाज सेवा का दावा करने वाली संस्थाएं भी मौन ही हैं। कुछ जगहों पर दयालु प्रवृत्ति के लोगों ने पक्षियों के लिए अवश्य ही पानी की व्यवस्था की है। शहर में कमोबेश हर पानी के स्त्रोत चाहे वह हेण्ड पंप हो या सार्वजनिक नल, उसके पास पशुओं की भीड़ देखी जा सकती है।
हर नागरिक के जेहन में यह बात अवश्य ही कौंधती होगी कि सिवनी शहर में आवारा पशुओं को पकड़कर रखने के लिए बरघाट नाके के पास एक कांजी हाउस बनाया गया था। वह स्थान आज किसके कब्जे में है, वहां कितने जानवरों को रखा गया है, इस बारे में शायद ही दावे के साथ कोई बता सके। यह भी संभव है कि जिस वार्ड में यह है उस वार्ड के पार्षद को भी इसकी जानकारी ना हो।
एक दशक पहले तक नगर पालिका परिषद द्वारा भले ही रस्मअदायगी के लिए ही सही पर अपनी हाका गेंग को इस बात के लिए पाबंद किया जाता था कि वह शहर में घूम रहे आवारा मवेशियों को पकड़कर उन्हें कांजी हाउस मंें बंद करे। बाद में पशु के मालिक को जब वह उसे छुड़ाने आता था, तब समझाईश देकर और जुर्माना करके पशु उसे सौंप दिया जाता था। अब यह सब कुछ समाप्त हो गया है। शहर भर में आवारा मवेशी या तो सड़कों पर बैठे आवागमन बाधित करते नजर आते हैं या फिर किसी के घर की दहलान में घुसकर प्लास्टिक की बाल्टियां तोड़ते नजर आते हैं।
शहर में इस समय गाय, बैल, गधे के अलावा भारी तादाद में स्वाईन फ्लू के संवाहक सूअर घूमते दिख जाते हैं, जो नालियों में सनकर लोगों के घरों के आंगन को गंदा करते नजर आते हैं। नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मी कभी कभी नालियों पर मेहरबान होकर कचरा निकलकर नालियों के किनारे रख दिया करते हैं। यह कचरा दो चार दिन तक टेक्टर और ट्रली की रास्ता देखता रहता है। जब तक टेक्टर ट्राली आती है तब तक सुअरों की फौज इस कचरे को दुबारा नाली में ही ढकेल देती है।
अभी प्रोढ़ होती पीढ़ी को याद होगा कि शहर के अंदर ना जाने कितने स्थानों पर मवेशियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हेतु पक्के सीमेंटेड टांके बनवाए गए थे। इन टांकों में पालिका प्रशासन द्वारा हर रोज पानी भरा जाता था ताकि मूक पशु पक्षी गर्मी में पानी के लिए भटकते ना रह जाएं। लगता है कि आज के जनसेवक वाकई निष्ठुर हो चले हैं।
सिवनी की विधायिका श्रीमति नीता पटेरिया, केवलारी के विधायक हरवंश सिंह ठाकुर ने नगर पालिका के साथ ही साथ ग्राम पंचायतों को पेयजल के लिए टेंकर्स दिए। इन टेंकर्स की कीमतों में भारी अंतर है। क्या श्रीमति नीता पटेरिया, शशि ठाकुर, कमल मस्कोले और हरवंश सिंह ठाकुर ने अब तक पशु पक्षियों के पानी के लिए कोई प्रयास किए हैं। आखिर ये जनसेवक पशु पक्षियों की तरफ देखें भी क्यों? आखिर पशु पक्षी इन विधायकों के वोटर्स नहीं हैं।
जिला प्रशासन चाहे तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देश दे कि शासन की योजना के तहत खुदने वाले नलकूपों के लिए प्लेटफार्म बनाते समय पानी की निकासी के मध्य एक टांका अवश्य ही बनाए जिसमें हेण्ड पंप से पानी भरने के दौरान व्यर्थ बहा पानी एकत्र हो सके। अगर सरकारी तौर पर खुदवाए गए हेण्ड पंप के पास इस तरह के कुछ बड़े टांके बन जाएं तो निश्चित तौर पर मूक मवेशियों को पानी का अच्छा साधन मुहैया हो सकता है। चूंकि इन हेण्ड पंप का उपयोग रोजाना ही होता है, अतः व्यर्थ पानी रोजना ही टंकी से होकर बह जाएगा। इस तरह बहते पानी में मच्छरों के पनपने की आशंका कम ही होती है।
पालिका प्रशासन द्वारा नगर के एतिहासिक दलसागर तालाब में फव्वारा चलाया जा रहा है। इससे किसी की आंखों को सुख और सुकून मिल रहा है या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता है, पर कचहरी चौक पर स्थित उद्यान में फव्वारा कभी कभार चलता ही दिखता है। पालिका प्रशासन अगर चाहे तो सीमेंट की कम उंचाई वाली टंकियां अथवा कुछ पक्के टांके तत्काल बनवाकर उनको दलसागर, बुधवारी तालाब से भर सकता है। यह काम एक छोटी मोटर लगाकर भी किया जा सकता है। इस काम में दिन भर में महज एक ही टेंकर इन टांकों को भर सकता है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सकारात्मक सोच के अभाव में पशु पक्षियों की ओर देखने वाला कोई भी नहीं है। अभी गर्मी का आगाज हुआ है। लगभग दो माह तक गर्मी पूरे शबाब पर होगी। इस दर्मयान पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना भी मनुष्य का ही काम है। वैसे इंसानों को सिवनी में पीने का पानी नसीब नहीं है तो फिर भला जानवरों की कौन सोचे!

बुधवार, 8 मई 2013

जानें उपभोक्ताओं के अधिकार


जानें उपभोक्ताओं के अधिकार

(डी.बी.नायर)

सिवनी (साई)। उपभोक्ता संरक्षण के लिये यह बात जरूरी है कि उपभोक्ताओें द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं तथा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं के मामले में तौल तथा माप सहीं हो। उपभोक्ता को किसी भी सेवा में शिकायत होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता अदालतों में प्रकरण दर्ज करना चाहिये।
उपभोक्ताओं के हित में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निम्नानुसार है।
1. अगर सामान में खराबी या सेवा में कमी के कारण आपको हानि/क्षति हुई है अथवा किसी व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पद्धति का प्रयोग किया है अथवा उनको हुई हानि या क्षति के लिये पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है अथवा आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया है तो अपने जिले के उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने में न हिचकिचायें।
शिकायत कौन कर सकते हैं-
उपभोक्ता, कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जो कंपनी अधिनियम 1956 अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत है। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, एक अथवा एक से अधिक उपभोक्ता, उपभोक्ता की मृत्यु की दिशा में उसके कानूनी अथवा प्रतिनिधि
शिकायत कैसे की जाए-
शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में निम्नलिखित विवरण होना चाहिये-
शिकायतकर्ता तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता, शिकायत से संबंधित तथ्य एवं घटना के स्थान व तिथि का विवरण, शिकायत में उल्लेखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज, शिकायत पर शिकायतकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिये, शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की अनिवार्यता नहीं है।
नाममात्र शुल्क-
अः एक लाख रूपये तक - 100 रू,
बः एक लाख रूपये और उससे ऊपर किंतु पांच लाख रूपये से कम - 200 रू.
सः पांच लाख रूपये और उससे ऊपर किंतु दस लाख रूपये से कम - 400 रू.
दः दस लाख रूपये और उससे ऊपर किंतु बीस लाख रूपये से कम - 500 रू,
शिकायत कहां की जाए -
यह सामान अथवा सेवाओं की लागत, मांगी गई क्षतिपूर्ति एवं क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि यह 20 लाख रू. से कम है- जिला फोरम में। यदि यह 20 लाख रू. से अधिक लेकिन एक करोड़ से कम है- राज्य आयोग के समक्ष। यदि एक करोड़ रू. से अधिक है-राष्ट्रीय आयोग के समक्ष।

अपराधियों को प्रश्रय दे रहे हुकुम


अपराधियों को प्रश्रय दे रहे हुकुम

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य घंसौर विकासखण्ड से निकलकर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष तक का सफर करने वाले कुंवर शक्ति सिंह जो क्षेत्र में हुकुम के नाम से जाने पहचाने जाते हैं इन दिनों अपराधियों को प्रश्रय देते नजर आ रहे हैं।
घंसौर क्षेत्र में जहां देश के मशहूर उद्योगपति गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंथा समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा दो चरणों में पावर प्लांट की संस्थापना का काम तेजी से चल रहा है में हुकुम की वजनदारी आज भी बरकरार ही है।
बताया जाता है कि जब बनारस में हुकुम ने अपना मौन वृत किया और उसे नवरात्र के अंतिम दिन 19 अप्रेल को छोड़ा तब उस अवसर के बजाए 06 मई को उन्हें बधाई देकर उनका अभिनंदन किया गया। हुकुम का अभिनंदन करने वालों में सबसे पहला नाम सामने आया है क्षत्रिय महासभा के समरजीत सिंह सोलंकी का। इसके अलावा अधिवक्ता संग्राम सिंह सिसोदिया, अधिवक्ता महेंद्र सिंह सोलंकी, ठेकेदार रंजीत चौहान एवं विनय नाथन आदि के नाम भी उभरकर सामने आए हैं।
बताया जाता है कि समरजीत सिंह सौलंकी के खिलाफ धारा 324 का प्रकरण पंजीबद्ध है और पुलिस रिकर्ड में समरजीत सिंह सौलंकी फरार हैं। क्षेत्र में व्याप्त चर्चाओं के अनुसार समरजीत सिंह सौलंकी जैसे आपराधिक चरित्र के व्यक्ति से अपना अभिवादन करवाने वाले हुकुम यानी कुंवर शक्ति सिंह क्या अपराधियों को घंसौर क्षेत्र में संरक्षण दे रहे हैं।
ज्ञातव्य है कि बीते दिनों घंसौर के मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड के एक वेल्डर फिरोज द्वारा गांव की ही एक चार साल की दुधमुंही गुड़िया के साथ दुष्कर्म किया था, जिसने बाद में नागपुर में दम तोड़ दिया था। चर्चा तो यहां तक है कि झाबुआ पावर लिमिटेड में बाहर से आकर काम करने वाले मजदूरों के बारे में पतासाजी की जाए तो अधिकांश यहां फरारी काट रहे मुजरिम हो सकते हैं।

कानून और व्यवस्था की स्थिति में होगा आपेक्षित सुधार: शुक्ला


कानून और व्यवस्था की स्थिति में होगा आपेक्षित सुधार: शुक्ला

सिवनी (साई)। सिवनी जिले की कानून और व्यवस्था की स्थिति में बेहतर सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। जिले में अपराधों की रोकथाम सुनिश्चित की जाएगी ताकि जनता अमन चैन के साथ रह सके। पुलिस की छवि जनता के बीच मित्र की तो अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम हो यह प्रयास होगा। सिवनी जिले में पहले एसपी बी.पी..दुबे थे तो अब 47वें जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ मिथलेश शुक्ला ने उक्ताश की बात समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो टीम जिसमें संजीव प्रताप सिंह, शरद खरे एवं महेश रावलानी का समावेश था से चर्चा के दौरान कही। प्रस्तुत है एसपी मिथलेश शुक्ला के साथ हुई चर्चा के मुख्य अंश:

साई न्यूज: सिवनी की कानून व्यवस्था के बारे में आपका क्या सोचना है?
श्री शुक्ला: सिवनी में दुर्भाग्यवश कुछ अनहोनी घटनाएं घटी हैं। त्योहार के लगातार रहने के चलते पुलिस पर कानून और व्यवस्था बनाने हेतु अतिरिक्त दबाव रहा। सिवनी में कानून और व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें नागरिकों का और मीडिया का सहयोग लिया जाएगा।
साई न्यूज: धूमा डकैती के मामले में भी अभी तक कोई प्रगति होती नहीं दिख रही है. . .।
श्री शुक्ला: इसके लिए नवागत पुलिस महानिरीक्षक ने एक दल का गठन किया है। उम्मीद है कि एक पखवाड़े में आरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे।
साई न्यूज: यह राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर बसा है इन परिस्थितियों में अपराध की गुंजाईश ज्यादा रहती है?
श्री शुकला: इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाएगा कि सिवनी हाईवे पर है। दरअसल, वाहनों और बल की कमी के चलते पुलिस पर अतिरिक्त भार होता है। हाईवे पेट्रोल के लिए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
साई न्यूज: शहर की बिगड़ेल यातायात व्यवस्था के बारे में क्या कुछ योजना है?
श्री शुक्ला: हां यातायात समिति की बैठक के लिए मुद्दे एकत्र हो रहे हैं। शहर का यातायात कैसे सुव्यवस्थित हो इसका प्रयास अवश्य किया जाएगा। शहर में अनेक बस स्टेंड बनने की जानकारी भी आई है। जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। शहर के अंदर से गुजरने वाली अवैध बसों की नकेल कसने का प्रयास किया जाएगा। अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो वह दे हम उस पर कार्यवाही करेंगे और जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।
साई न्यूज: शहर में निजी भवनों में संचालित होने वाले बैंक्स के पास पार्किंग का आभाव है इससे यातायात प्रभावित होता है!
श्री शुक्ला: जी, यह बात भी संज्ञान में लाई गई है। इसकी सूची बनाकर संबंधित बैंक्स को पार्किंग सुनिश्चित करने को कहा जाएगा, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी।
साई न्यूज: कानून और व्यवस्था बनाने के बारे में नई योजनाएं क्या हैं?
श्री शुक्ला: अभी हम प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों की मुसाफिरी दर्ज करवाई जाए, पीसी रोल, और हिस्ट्रीशीटर्स के साथ ही साथ संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाए। किराएदारों की जानकारी पुलिस को देना और सत्यापन कराना अब मकान मालिक की जवाबदेही बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
साई न्यूज: होली के पूर्व सिवनी में अप्रिय घटनाएं घटी और कर्फयू लगा दिया गया, मीडिया को घरों में कैद कर दिया, अखबार तक नहीं बटने दिए गए?
श्री शुक्ला: अगर एसा हुआ है तो गलत है? उस समय क्या परिस्थितियां थीं, तत्कालीन अफसरों ने किस आधार पर किया इस बारे में टिप्पणी करना मुश्किल है। कई बार मर्ज ठीक करने के लिए कड़वी दवा भी खानी होती है। कानून और व्यवस्था बनाने के लिए कई बार ना चाहते हुए भी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं।
साई न्यूज: सिवनी में बम पकड़ाए कुछ सरगना भी, इन्हें एटीएस की टीम ने पकड़ा क्या इसे इंटेलिजेंस फेल्युअर माना जाए स्थानीय स्तर पर पुलिस का!
श्री शुक्ला: कुछ मायनों में कहा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर पुलिस का सूचना तंत्र कामयाब नहीं रहा। किन्तु जब एटीएस की कार्यवाही हुई तब सिवनी पुलिस की भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। सिवनी पुलिस ने शानदार परफार्मेंस दिखाया है।
साई न्यूज: सिवनी की जनता, मीडिया आदि से आप क्या अपेक्षा रखते हैं?
श्री शुक्ला: अपेक्षा बस यही है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर कोई सूचना कहीं की भी मिलती है तो उसे तत्काल पुलिस को दें और एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा करें। बेकार गलत सूचनाओं को पुलिस तक पहुंचाकर पुलिस का समय ना नष्ट करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए आपकी मित्र है। रही बात मीडिया की तो जनसंपर्क कार्यालय से पत्रकारों की एक सूची बुलवा ली है। मीडिया भी अनावश्यक और तनाव फैलाने वाली खबरों से परहेज करे तो बेहतर होगा।
(यह साक्षात्कार, घंसौर की गुड़िया के दुष्कर्म की घटना के पहले का है अतः इसमें उसका उल्लेख नहीं है)

हरवंश के संरक्षण में केवलारी हो गया सत्यानाश: गोंगपा


हरवंश के संरक्षण में केवलारी हो गया सत्यानाश: गोंगपा

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भ्ूामिका में बैठकर दोनों मिलजुलकर रोटी, बेटी व संस्कृति को समाप्त करने का ठेका मिलकर चला रहे है । मध्य प्रदेश में रोटी-बेटी-संस्कृति को बचाने के लिये गोंडवाना रत्न, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम के गोंडवाना आंदोलन के मिशन को कामयाब बनाना होगा।
भाजपा के संरक्षण में कांग्रेस विधायक के राज में केवलारी में सुरसा की तरह बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण रूपी क्षल कपट वृक्ष के लिये केवलारी के अर्थानुसार यहां पर केवल आरी ही सफाया बन सकती है और इसके लिये चुनावी प्रबंधन एवं चुनावी प्रशिक्षण के माध्यम से ही कार्यकर्ताओं को आरी की पैनी धार के माफिक प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी हो गया है ताकि केवलारी विधानसभा क्षेत्र से क्षलकपट वृक्ष को जड़ सहित उखाड़कर फैंक सके उक्त बाते गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में गोंगपा के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम ने कान्हीवाड़ा जोनल कमेटी के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रभारी, मतदान केंद्र प्रभारी, मतदान एजेण्ट, सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी एवं रोको, टोको, ठोको समिति के अध्यक्षों को ग्राम बम्हनी में भीषण गर्मी में खुले मंच में पेड़ों के नीचे बैठे हुये कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये कही।
उन्होंने कहा कि मिशन 2013 के चुनाव में इस बार केवलारी विधानसभा में गोंगपा का कब्जा प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना तन, मन, धन लगाकर करना ही होगा। ग्राम समिति, मतदान केंद्र समिति, सेक्टर समिति, जोनल कमेटी  में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदारी सौंपा जायेगा बिना प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रबंधन संबंधी कोई भी जिम्मेदारी नहीं दिये जाने के लिये जिला अध्यक्ष हरिश्चंद उईके को निर्देशित किया। प्रत्येक ग्राम में रोको-टोको-ठोकों के लिये दस युवाओं, दस युवतियों, दस मातृशक्ति एवं दस पितृशक्ति की नियुक्ती, ग्राम प्रभारी, मतदान केंद्र कमेटी, सेक्टर कमेटी, जोनल कमेटी का गठन 15 जून 2013 तक तैयार करके 24 जून 2013 रानी दुर्गावती बलिदान दिवस तक सूची बनाकर अंतिम रूप दे दिया जाये।
विगत माह पूर्व बरघाट में आदिवासी युवा मंच के कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद फग्गनसिंह कुलस्ते, बरघाट विधायक कमल मर्सकोले व लखनादौन विधायक श्रीमती शशि ठाकुर के द्वारा आदिवासी समाज के समक्ष किये गये झूठा वायदा करने वालों को आने वाले 2013 के चुनाव में तो सबक सिखाना ही है लेकिन उसके पहले अभी से उनका विरोध करने के लिये कार्यक्रम की सीडी का गांव गांव में वितरण प्रारंभ किये जाने के निर्देश जिला अध्यक्ष को दिये है ताकि इनकी आदिवासी हितेषी होने की हकीकत सामने आ सके। जिला अध्यक्ष हरिश्चंद उईके को जून माह के पहले तीन-तीन दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम केवलारी विधानसभा, सहित सिवनी, लखनादौन, बरघाट विधानसभा में प्रत्येक सेक्टर में अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने के निर्देश दिये है।

साढ़े छः दशकों से रहे अंधेरे में


साढ़े छः दशकों से रहे अंधेरे में

(विपिन सिंह राजपूत)

सिवनी (साई)। एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एमपी में अटल ज्योति योजना का आगाज कर चौबीसों घंटे बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर ठाकुर हरवंश सिंह के विधानसभा क्षेत्र केवलारी में आधा दर्जन से भी ज्यादा ऐसे गांव है जहां एक दो नहीं 66 साल से लाईट का अता पता नहीं है।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को मिली जानकारी के अनुसार केवलारी विधानसभा के पीपरदौन, हीर्रीटोला, कोपीझोला, चिरईडोंगरी, पांडरवानी में आजादी के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुंची यानि की आधा दर्ज गांव ऐसे हैं, जहां 66 वर्षाे से लोग बिजली के लिये तरस रहे हैं, जिस ओर न तो स्थानीय विधायकों ने ध्यान दिया और न ही मप्र शासन ने। वही बरघाट विधानसभा क्षेत्र के गुंजई गांव की भी यही हालत है। ऐसी परिस्थिति में जब मप्र के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जिले के वनग्राम को बिजली नहीं दे पा रहे हैं, वह अटल ज्योति योजना के तहत 24 घंटे बिजली कैसे देंगे।
लगभग इन आधा दर्जन गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत मौजूदा जिला प्रशासन के मुखिया को भी की और शासन के मंत्रियों को भी अवगत कराया, बावजूद इसके आज तक किसी ने भी रोशनी से दूर इन गांव में रोशनी फैलाने का काम नही कर पाये। पीपरदौन, हिर्रीटोला, कोपीझोला, चिरईडोंगरी, पांडरवानी, गुंजई के लोगों को नये संवेदनशील कलेक्टर से उम्मीद है कि कम से कम वह प्रयास कर गांव में प्रकाश पहुंचाने प्रयास करेंगे। वहीं 17 मई को आने वाले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अटल ज्योति योजना के शुभारंभ मौके पर कम से कम बिजली से दूर इन गांवों में रोशनी फैलाने का काम करें, ऐसी भी ग्रामीणों ने अपेक्षा व्यक्त की है।
यहां यह बात उल्लेखनीय है कि बरघाट विधानसभा का प्रतिनिधित्व भाजपा के डॉ.ढाल सिंह बिसेन जो वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ने चार बार किया है। वहीं केवलारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व लगातार चौथी बार हरवंश सिंह ठाकुर कर रहे हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं।