मंगलवार, 4 मार्च 2014

सर्वे दल ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ क्षतिग्रस्त फसलों का करें आकलन


(सोनल सूर्यवंशी)
भोपाल (साई)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टर को निर्देश दिये हैं कि सर्वे दल पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ ओला वृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे करें।
उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार विपत्ति की इस घड़ी में किसानों के साथ है और उन्हें हर-संभव मदद दी जायेगी। चौहान ने आज राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील के गाँव बामलाबे जोड़ का दौरा किया और पीड़ित किसानों से मुलाकात की। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा भिलाल, सांसद नारायण सिंह आमलाबे, क्षेत्रीय विधायक उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम बामलाबे जोड़ पहुँचने के बाद आसपास के खेतों में गये जहाँ उन्होंने प्रभावित फसलों का जायजा लिया। उन्होंने बाद में किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने ओला वृष्टि की विपदा से निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है और जरूरत पड़ने पर अधिक धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने संभागीय कलेक्टरों को ओला वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे त्वरित गति से करने को कहा। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के बाद सभी प्रभावितों को मुआवजा राशि तत्काल वितरण किया जाये।
मुख्यमंत्री ने किसानों को बताया कि जिन किसानों की 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसलें खराब हुई हैं उसे शत-प्रतिशत नुकसान मानकर राहत दी जायेगी। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की लहसुन और संतरे की फसल प्रभावित हुई है उन्हें भी राहत राशि दी जायेगी। चौहान ने बताया कि संतरे की फसल को नुकसान होने पर 500 रुपये प्रति पेड़ और 50 प्रतिशत नुकसान होने पर 400 रुपये प्रति पेड़ मुआवजा दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की 50 प्रतिशत फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी बेटी की शादी पर 25 हजार रुपये दिये जायेंगे। किसानों के ऋण के ब्याज की राशि का भुगतान भी शासन द्वारा किया जायेगा, ताकि उन्हें अगली फसल पर 0 प्रतिशत दर पर ऋण मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मुआवजा राशि वितरण के साथ ही फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिये अधिक से अधिक फसल कटाई प्रयोग करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं। चौहान ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से कहा कि वे प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को राहत पहुँचाने में कोताही न बरतें। सभी प्रभावितों को राहत दिलवायें और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करें। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को कहा कि केन्द्र के समान 10 प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जायेगा। सरकार उनकी चिन्ता करेगी, वे किसानों की चिन्ता करें।

परिवहन नियमों का माखौल उड़ा रही यात्री बस




दो के बजाए एक ही दरवाजे की चल रहीं बस
(अखिलेश दुबे)
सिवनी (साई)। सिवनी से आने जाने वाली यात्री बसें प्रदेश के निजाम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों और परिवहन विभाग की गाईड लाईन का खुला माखौल उड़ाती दौड़ रही हैं। इन बसों पर न तो फिटनेस का आता पता है और न ही दो दरवाजे ही दिखाई दे रहे हैं। यह सब देखने सुनने के बाद भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आंखें बंद किए बैठा है।
परिवहन विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि यात्री बसों में निर्धारित परमिट नंबर, फिटनेस आदि को वैधता के साथ लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा बस में रूट के हिसाब से किराया सूची भी पठनीय तरीके से चस्पा होना चाहिए। विडम्बना ही कही जाएगी कि न तो फिटनेस ही इसमें दिखती है, न ही किराया सूची या परमिट।
यहां यह उल्लेखनीय होगा कि सिवनी का राज्य परिवहन का बस स्टैंड अब परिवहन विभाग की संपत्ति बन गया है। इसके साथ ही साथ बस स्टैंड परिसर में ही यातायात पुलिस की चौकी भी स्थापित हो चुकी है। आश्चर्य का विषय तो यह है कि दोनों ही जिम्मेदार विभागों की नजरों के सामने से रोजाना ही यात्री बस कई फेरे लगाती हैं, पर इनकी नजरें इन पर इनायत नहीं हो पाती हैं।
कहा जा रहा है कि जिन यात्री बसों के पास वैध परमिट नहीं हैं वे भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। पर्यटक परमिट पर चलने वाली यात्री बस भी स्टेट कैरिज के मानिंद ही जगह-जगह सवारी भर और उतार रहीं हैं। मजे की बात तो यह है कि जो यात्री बस नागपुर में सपनि के बस स्टैंड के आसपास भी नहीं फटक पाती हैं वे भी सिवनी बस स्टैंड परिसर के अंदर आकर सीना ठोंककर सवारियां, उतार और भर रहीं हैं।
उल्लेखनीय होगा कि कुछ समय पूर्व सोशल नेटवर्किंग वेब साईट पर भी स्टेट कैरिज के रूप में अवैध रूप से संचालित होने वाली यात्री बसों की सूची डाली गई थी। संचार क्रांति के युग में पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी इसे देखा होगा, पर इन पर अब तक कोई कार्यवाही न होना अपने आप में यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि निजी बस संचालकों का रेकिट कितना तगड़ा है।
कुछ समय पूर्व प्रदेश के निजाम शिवराज सिंह चौहान द्वारा सड़कों पर एक के बजाए दो दरवाजे वाली बसों को ही चलाने के आदेश दिए गए थे। आज भी एक दरवाजे वाली यात्री बसें बेधड़क चलते हुए शिवराज सिंह चौहान के आदेश को धता बता रही हैं।

किसानों को तत्काल मुआवजे की मांग की रजनीश ने



(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। किसान पुत्र रजनीश हरवंश सिंह ने सिवनी जिले में हुई ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों को शीध्र मुआवजा दिए जाने की मांग विधानसभा में बेहद प्रभावी ढंग से रखी।
गौरतलब है कि जिले में गत दिनों हुई भारी अेलावृष्टि से किसानों की शत प्रतिशत चौपट हुई थी। रबी सीजन की फसल का शीघ्र आंकलन करवाते हुए पीड़ित किसानों को त्वरित मुआवजा दिये जाने की मांग केवलारी विधानसभा क्षेत्र्ा के विधायक ठा.रजनीश हरवंश सिह द्वारा की गयी। श्री सिंह ने इस मामले को विधानसभा मंे प्रभावी ढंग से उठाते हुए, इस पर त्वरित चर्चा करवाए जाने की मांग के अलावा शासन-प्रशासन से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले ही पीड़ित किसानांे को मुआवजा दिये जाने की मांग की।
जिला कांग्रेस प्रवक्ता रामदास ठाकुर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति मंे बताया कि गत दिनों प्रदेश के अन्य हिस्सांे की भांति सिवनी जिले में भी हुई ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई किसानों की रबी सीजन की फसलों का आंकलन करने, केवलारी विधायक ठा.रजनीश सिंह ने केवलारी क्षेत्र्ा के विभिन्न ग्रामांे मे पहुंच कर प्रभावित किसानों से मिलकर, इस मामले को शासन-प्रशासन के समक्ष उठाने का अश्वासन दिया था।
इस मामले में श्री ठाकुर ने बताया कि प्रदेश विधानसभा सत्र्ा प्रारंभ होने के पहले दिन ही केवलारी विधायक ठा.रजनीश हरवंश सिंह ने सिवनी जिले के किसानों की ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का मामला उठाते हुए, विधानसभा को अवगत कराया कि सिवनी जिले में गत दिनों ओलावृष्टि से जिले के किसानों की रबी सीजन की फसल को शत प्रतिशत नुकसान पहंुचा है।
श्री सिंह ने बताया कि अनेक ऐसे किसान जिनकी दलहन की चना, मसूर, तुअर आदि की फसल पककर तैयार हो ही रही थी कि प्रकृति की मार ऐसी पड़ी कि लोगों के खेतों में लगी दलहन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गयी है, तथा किसानों के हाथों में डंठल भी हाथ नही लग सके हैं। श्री सिंह ने विधानसभा का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि इस वर्ष सिवनी जिले के किसानों ने गेहूं की फसल मंे काफी लागत लगायी थी। किसानों ने अच्छे बीज, खाद-पानी की व्यवस्था कर गेहूं की फसल अपने खेतांे में लहलहायी थी कि गत दिनों हुई ओलावृष्टि से किसानों के खेतांे मंे लहलहाती गेहूं की फसल पूरी तरह चौपट हो गयी।
श्री सिंह ने आगे बताया कि जिन किसानांे की फसल पकने की स्थिति मे थी, वह टूटकर पूरी तरह खेतांे मे गिर गयी है जबकि जिन किसानों की गेहूं अभी निकासी मंे थी उसकी बालंे पिट जाने के कारण अब उस बाली मंे दाना नही भर पायेगा, इसलिए ऐसे किसान जिनकी गेहंू की फसल खड़ी तो दिख रही है किन्तु उसमें दाना नही भर पायेगा, इसलिए उन्हें भी शत प्रतिशत क्षति मानकर, एवं सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाये। श्री ठाकुर ने बताया कि विधायक श्री सिंह ने शासन का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराया कि ओलावृष्टि का मुआवजा अति वृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई सोयाबीन फसल की तरह न दिया जाये।
इस संबंध मे श्री सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष के पटल पर जिले के उन किसानों की ऋण पुस्तिका की फोटो कॉपी एवं 150, 200 से लेकर 1000 रुपये तक के वितरित किये जा रहे चैकों को रखते हुए अतिवृष्टि के मुआवजे के वितरण मंे पारदर्शिता की मांग करते हुए ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसल से प्रभावित किसानांे को मुआवजा राशि का वितरण लोकसभा चुनाव की लगने वाली आचार संहिता के पूर्व ही करवाए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि कहीं इसका हश्र भी अतिवृष्टि जैसा न हो जाये क्योंकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण किसानांे को अब तक अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिल सका है।
श्री ठाकुर ने बताया कि श्री सिंह ने मुख्यमंत्र्ाी श्री चौहान से इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करने की अपेक्षा करते हुए 15 दिनांे के भीतर जिले के किसानों को शत-प्रतिशत फसल का मुआवजा दिये जाने की बात कही है।

मंगलवार, 18 फ़रवरी 2014

महिला वार्ड की मरीज के कपड़े उतरवाए शराबियों ने!

(अखिलेश दुबे)
सिवनी (साई)। इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय के महिला वार्ड में एक महिला मरीज का चिकित्सकीय परीक्षण के नाम पर उसके कपड़े उतरवाकर दुर्व्यवहार करने का संगीन मामला प्रकाश में आया है। उक्त महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले दो युवक हैं और दोनों ही चिकित्सालय की सुरक्षा में लगे जय अंबे सिक्यूरिटी सर्विस से जुड़े बताए जा रहे हैं।
बताया जाता है कि 16 फरवरी को शाम सात बजे के लगभग जिला चिकित्सालय में प्रथम तल पर स्थित महिला वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज, वार्ड में प्रथक से बने कक्ष में अकेली थी। उक्त महिला को अकेला पाकर दो युवक जो शराब के नशे में धुत्त थे बताए जाते हैं वहां पहुंचे और महिला का चिकित्सकीय परीक्षण करने लगे।
पीड़ित महिला ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि उन दोनों युवकों ने उक्त महिला से उसकी बीमारी पूछी, फिर उसके कपड़े उतरवाए और उसके गुप्तांगों में हाथ लगाने लगे। महिला द्वारा आपत्ति किए जाने पर उन्होंने कहा कि वे वहां तैनात नर्स से कहकर उसे प्रथक बने कक्ष से अंदर वाले कक्ष में शिफ्ट कराने की बात कहेंगे, क्योंकि वहां वह अकेली है।
उक्त महिला ने बताया कि उस वक्त उसका पुत्र और अन्य परिजन भी वहां मौजूद थे। बताया जाता है कि इसके पहले कि वह बीमार महिला कुछ समझ पाती वे वहां से भाग खड़े हुए। उक्त महिला द्वारा एक आवेदन देकर अपने साथ घटी घटना के बारे में पुलिस को इत्तला भी दे दी गई है।
मामला सिविल सर्जन के पास
इस संबंध में आज जिला चिकित्सालय के महिला वार्ड में तैनात नर्स ने बताया कि महिला के आवेदन को मूलतः सिविल सर्जन डॉ.सत्यनारायण सोनी के पास सुबह ही भेज दिया गया है। इस पर आगे क्या कार्यवाही हुई, वे बता नहीं पाईं। वहीं, दूसरी ओर सिविल सर्जन कार्यालय में शाम को कोई उपलब्ध नहीं होने से इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई, पता नहीं चल सका है।
नहीं मिली कोई शिकायत: दाणी
वहीं, दूसरी ओर इस संबंध में जब नगर कोतवाल अमित विलास दाणी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में इस तरह का कोई मामला नहीं आया है। अगर इस तरह का कोई मामला आएगा तो उसकी प्राथमिकी अवश्य दर्ज कर, जांच करवाई जाएगी।
संगीन है मामला
जिला चिकित्सालय के महिला वार्ड में एक महिला मरीज के साथ अगर शाम ढलते ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जिला चिकित्सालय प्रशासन पर यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिला चिकित्सालय में पहले भी महिला कर्मचारियों और मरीजों के साथ छेड़छाड़ के मामले प्रकाश में आते रहे हैं।
लग रहे सीसीटीवी कैमरे
यहां उल्लेखनीय होगा कि जिला चिकित्सालय परिसर के अंदर सुरक्षा को मद्देनजर रखकर क्लोज सर्किट कैमरे लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जहां-जहां कैमरे लग चुके हैं, वे चालू हैं अथवा शोभा की सुपारी बने हुए हैं, यह बात तो अस्पताल प्रशासन ही बेहतर जानता होगा किन्तु एक महिला मरीज के कपड़े उतरवाने के मामले से यह स्पष्ट होने लगा है कि जिला चिकित्सालय का प्रशासन पूरी तरह से नाकारा हो चुका है।
जय अंबे सिक्यूरिटी पर लगे प्रश्न चिन्ह!
इस मामले में जय अंबे सिक्योरिटी के कारिंदों के द्वारा इस तरह की अश्लील हरकत किया जाना बताया जाता है। इस हरकत से जय अंबे सिक्योरिटी पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुरक्षा में लगे कर्मचारियों की भर्ती के पहले उनका चरित्र सत्यापन कराया जाना चाहिए। अगर वे वाकई जय अंबे सिक्योरिटी के कर्मचारी हैं तो उनका चरित्र सत्यापन अवश्य ही कराया गया होगा। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जिला चिकित्सालय में सुरक्षा का काम निजी तौर पर आउट सोर्स कराया जाकर जय अंबे सिक्योरिटी को दिया गया है।
पूर्व में हुई थी पहल
गौरतलब है कि पूर्व में सिवनी में पदस्थ रहे जिला पुलिस अधीक्षक डॉ.रमन सिंह सिकरवार के कार्यकाल में निजी तौर पर संचालित होने वाली सुरक्षा एजेंसियों का पंजीयन, उनकी जानकारी संबंधित थाने में दिए जाने, और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन के लिए प्रयास किए गए थे। विडम्बना ही कही जाएगी कि उसके बाद से यह कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है िकि पुलिस द्वारा इस दिशा में प्रयास ही बंद कर दिए गए हैं, कि किसी के चरित्र सत्यापन के काम को अंजाम दिया जाए।

बुधवार, 12 फ़रवरी 2014

फोरलेन की आस जगाने दिनेश को साधुवाद

(लिमटी खरे)
सिवनी के निर्दलीय विधायक दिनेश राय के विधायक बनने के उपरांत सिवनी जिले के हित में पहला काम जिसे बतौर विधायक उनके द्वारा अंजाम दिया गया हो वह है फोरलेन के मसले में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री वीरप्पा माईली से भेंट। इस भेंट में प्रदेश के निज़ाम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ ही थे। प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा गत दिवस इस संबंध में जारी समाचार में मुख्यमंत्री द्वारा सिवनी के फोरलेन, खण्डवा के सिंगाजी पॉवर प्लांट सहित कुछ अन्य परियोजनाओं में केंद्रीय वन मंत्रालय के अनुमति हेतु चर्चा किये जाने का उल्लेख किया गया है। जनसंपर्क विभाग चूंकि सरकारी तंत्र का हिस्सा है अतः इसकी बात पर यकीन न किए जाने का कोई कारण नहीं बनता है। इसमें विधायक के नाम का उल्लेख न किया जाना आश्चर्यजनक ही माना जाएगा।
सिवनी के फोरलेन को लेकर वर्ष 2009 से लगातार ही संघर्ष होता रहा है। इस संघर्ष में सिवनी जिले की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वर्ष 2008 के दिसंबर में विधानसभा चुनावों के दरम्यान ही इसको रोकने का ताना बाना बुना गया था। इस चुनाव में सिवनी में श्रीमति नीता पटेरिया, कमल मर्सकोले एवं शशि ठाकुर भाजपा के तो स्व.हरवंश सिंह ठाकुर कांग्रेस से विधायक चुने गए थे। इनके बतौर विधायक के कार्यकाल में भी इस मामले को जोर शोर से उठाया जाता रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हुंकार भरी थी कि भले ही सूरज पूरब के बजाए पश्चिम से निकलना आरंभ कर दे, पर फोरलेन सिवनी से ही होकर जाएगी।
समय बीतता गया और खवासा से बरास्ता सिवनी होकर लखनादौन जाने वाले मार्ग पर जर्जर सड़क ने दुर्घटनाओं में खासा इजाफा कर दिया। जिन वन्य जीवों को बचाने की दुहाई दी जा रही थी, वे तो सुरक्षित रहे पर मनुष्य के जीवन पर इस सड़क से होकर गुजरने में प्रश्न चिन्ह लगने लगे। इस मार्ग के न बन पाने के लिए आरोप प्रत्यारोप के कभी न रूकने वाले दौर आज भी बदस्तूर जारी हैं।
इसी बीच अचानक ही सिवनी से खवासा के हिस्से में मोहगांव से खवासा तक के खण्ड में सड़क पर डामरीकरण होना आरंभ हुआ। यह सिवनी वासियों के लिए सुखद अनुभूति से कम नहीं था। इसके पीछे किसी बड़े अधिकारी के पर्दे के पीछे के निर्देश ही प्रमुख माने गए। सड़क बनी और पुनः जर्जरावस्था को प्राप्त हो गई। सड़क का डामरीकरण एक बात तो तय कर गया कि विवादित खण्ड में सड़क निर्माण वर्ष 2009 से अब तक कई बार किया जा सकता था। वस्तुतः सड़क निर्माण या डामरीकरण न करवाकर दुर्घटनाओं को जानबूझकर ही न्यौता दिया गया है। ऐसा किस कारण किया गया? किसके परोक्ष या प्रत्याक्ष निर्देश पर किया गया? इससे किसे लाभ पहुंचा? यह बात तो भविष्य के गर्भ में ही है। फोरलेन में सिवनी में हुई मौतों के लिए असली गुनाहगार आखिर किसे माना जाए?
2008 से अब तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार काबिज है। केंद्र में कांग्रेस नीत संप्रग सरकार का कब्जा है। 2013 तक सिवनी में भाजपा के तीन विधायक श्रीमति नीता पटेरिया, शशि ठाकुर और कमल मर्सकोले ने कभी शिवराज सिंह चौहान को इसके लिए तैयार नहीं किया कि वे उनके साथ दिल्ली जाकर सिवनी के हित वाली फोरलेन के लिए प्रयास करें। इसके लिए गत दिवस सिवनी के निर्दलीय विधायक दिनेश राय ने दिल्ली जाकर मुख्यमंत्री के साथ सामंजस्य बैठाकर केंद्रीय वन मंत्री वीरप्पा मोईली से चर्चा कर सिवनी फोरलेन की उम्मीद जगाई है।
निश्चित तौर पर निर्दलीय विधायक दिनेश राय का यह कदम प्रशंसनीय माना जाएगा। दिनेश राय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली के साथ चर्चा के कुछ चित्र सोशल नेटवर्किंग वेब साईट पर भी दिखाई पड़े हैं। अभी लोकसभा की पदचाप सुनाई दे रही है। हो सकता है कि सिवनी में महज एक विधायक कमल मर्सकोले की विजय (वही भी कृपांक यानी ग्रेस माकर््स से) होने पर शिवराज सिंह चौहान, सिवनी को लेकर कुछ चिंतित हों, इसलिए उन्होंने दिनेश राय के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया हो। चाहे जो भी हो दिनेश राय के इस प्रयास से फोरलेन के मामले में कुछ उम्मीद तो जागी है।
वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नुमाईंदों या विधायक कमल मर्सकोले को मुख्यमंत्री से चर्चा कर उनके साथ दिल्ली जाकर इस मामले में सिवनी का पक्ष रखा जाना चाहिए था, पर हालात देखकर हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाजपा द्वारा इस दिशा में किसी भी तरह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। रही कांग्रेस की बात तो लगभग नौ माह पूर्व कांग्रेस के कद्दावर नेता हरवंश सिंह ठाकुर के अवसान के उपरांत कांग्रेस मानों सन्निपात से उबर ही नहीं पा रही है।
देखा जाए तो सिवनी का फोरलेन, लखनादौन में लखनादौन विधानसभा, छपारा में केवलारी विधानसभा (दोनों को मिलाया जाए तो मण्डला सिवनी लोकसभा) के साथ ही साथ सिवनी में सिवनी विधानसभा तथा कुरई में बरघाट विधानसभा (दोनों को अगर मिलाया जाए तो बालाघाट सिवनी लोकसभा) से होकर गुजर रही है। पता नहीं क्यों अब तक के सांसद और विधायकों ने इस ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दे पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है।
बहरहाल, एक बार पुनः इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साथ लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोईली से चर्चा कर फोरलेन के निर्माण की दिशा में पहल करने और उम्मीद जगाने के लिए सिवनी के निर्दलीय विधायक दिनेश राय वाकई बधाई के पात्र हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सिवनी के विकास हेतु सिवनी की इस जीवनरेखा को पुनः पहले जैसी हरी भरी और तंदरूस्त करने हेतु सिवनी में कांग्रेस और भाजपा द्वारा दलगत राजनीति से उपर उठकर दिनेश राय का साथ दिया जाएगा, क्योंकि यह विकास की सोच है, किसी व्यक्ति विशेष के श्रेय लेने की बात इसमें नहीं की जानी चाहिए।

खुद ही शिकायतें करवा रहे आयुष विभाग के उच्चाधिकारी!

आयुष विभाग के आला अधिकारी बंटवा रहे स्वलिखित जन अभिमत प्रपत्र!

(अय्यूब कुरैशी)
सिवनी (साई)। लगता है सिवनी जिले में आयुष विभाग में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को आयुष चिकित्सा एवं स्टॉफ के कार्य व्यवहार पर जन अभिमत शीर्षक का एक प्रपत्र मिला है जिसमें आयुष विभाग के किसी उच्चाधिकारी के हाथ से अभिमत लिखा हुआ है। इसमें आयुष विभाग के कर्मचारियों और चिकित्सकों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है।
साई न्यूज को मिले इस जन अभिमत में चिकित्सालय या औषधालय का नाम, ग्राम या नगर, जिला, अभिमत देने वाले व्यक्ति का नाम और चिकित्सक का नाम तथा अभिमतदाता एवं निरीक्षण कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर का कॉलम रिक्त ही रखा हुआ है।
इसमें प्रश्न और उत्तर के कालम में प्रश्न तो बकायदा प्रिंटेड हैं। इसमें पहले प्रश्न कि क्या आप इस अस्पताल में कार्यरत को जानते हैं के अभिमत में हाथ से हां लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में क्या चिकित्सक नियम पूर्वक अस्पताल में उपस्थित होते हैं के अभिमत में चि.समय पर औषधालय में नहीं आते। परन्तु औष.आते हैं।
इसके तीसरे प्रश्न में क्या अस्पताल रोज खुलता है के अभिमत में हां लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न कि आपकी जानकारी के अनुसार चिकित्सा ज्ञान कैसा है के जवाब में हाथ से अच्छा लिखा हुआ है। पांचवा प्रश्न क्या चिकित्सक रोगियों का इलाज करने एवं सलाह देने में रूचि रखते हैं का अभिमत हाथ से चिकित्सा करते हैं के बाद कुछ अस्पष्ट लिखा हुआ है।
छटवें प्रश्न कि चिकित्सक का रोगियों एवं आम जनता के साथ व्यवहार कैसा के जवाब में अभिमत में व्यवहार सामान्य लिखा हुआ है। सातवें प्रश्न में क्या चिकित्सक अस्पताल स निशुल्क दवाईयां रोगियों को देते हैं के अभिमत में लिखा गया है कि पैसा भी लेते हैं के बाद कुछ अस्पष्ट है फिर लिखा हुआ है कि निशुल्क भी देते हैं। अंतिम प्रश्न कि अस्पताल स्टाफ के व्यवहार के संबंध में अभिमत में लिखा गया है कि अच्छा है।
देखा जाए तो यह अभिमत ग्राम या नगर के लोगों से भरवाया जाना चाहिए। किन्तु बताया जाता है कि जिला आयुष अधिकारी के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने ही हाथ से जनता के बजाए अभिमत लिखकर उसकी छाया प्रति बंटवाई जा रही है ताकि आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।
जिला आयुष अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि विभाग के ही एक आला अधिकारी द्वारा अपनी ही लिखाई में एक प्रपत्र को भरकर इसकी छाया प्रतियां अपने गुर्गों के माध्यम से बंटवाई जा रही है। सूत्रों का दावा है कि अगर इस छाया प्रति में लिखावट की सतही जांच ही कर ली जाए तो आसानी से पता चल सकता है कि किस अधिकारी द्वारा इस काम को अंजाम दिया जा रहा है।
सूत्रों ने आगे बताया कि इस तरह के प्रपत्र जब भरकर उक्त अधिकारी के पास वापस पहुंचते हैं तब उक्त अधिकारी द्वारा मामले की गंभीरता दर्शाकर आपसी रजामंदी से मामले को सुलटा दिया जाता है। इस मामले में कितनी सच्चाई है इस बारे में जब जिला आयुष अधिकारी से संपर्क करने हेतु 07692 220092 पर फोन किया गया तो फोन की घंटी लगातार बजती ही रही, जिसके चलते आयुष विभाग के अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया।
संवेदनशील जिला कलेक्टर भरत यादव से जनापेक्षा है कि इस तरह से अगर कोई अधिकारी अपने ही विभाग के विरूद्ध माहौल बना रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके लिए सबसे पहले निर्धारित जन अभिमत प्रपत्र में लिखवाट का मिलान जिला आयुष अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों की लिखावट से अवश्य करवा लिया जाए ताकि यह पता चल सके कि वह कौन सा जिम्मेदार अधिकारी है जो इस तरह के काम को अंजाम देकर विभाग की छवि पर बट्टा लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है।

रविवार, 9 फ़रवरी 2014

अन्नदाता किसानों की मेहनत के फूट रहे अंकुर!

पिछले साल की अधिकांश धान सड़ चुकी, इस साल की धान हो रही अंकुरित
(महेश रावलानी/पीयूष भार्गव)
सिवनी (साई)। देश के अन्नदाता किसान के द्वारा हाड़ तोड़ मेहनत का मेहनताना भले ही उसे मिल चुका हो किन्तु उसकी मेहनत से ऊगी फसल का अंजाम बेहद ही भयानक और दुखदायी रूप से सामने आ रहा है। ठण्ड के मौसम में हुई बारिश और ओस की बूंदों ने धान को अंकुरित करने के लिए उपजाऊ माहौल तैयार किया। अधिकारियों कर्मचारियों की अनदेखी का यह नतीजा निकला कि धान अंकुरित होने लगी है।
जिला कलेक्टर भरत यादव द्वारा पूर्व में ‘कड़े निर्देश‘ जारी कर कहा गया था कि अगर धान गीली हुई तो अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। विडम्बना देखिए धान गीला होना तो दूर धान के अंकुरण की खबरें वह भी छाया चित्रों के साथ मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद भी जिला कलेक्टर द्वारा अब तक इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

हजारों क्विंटल धान हो गया है गीला
पिछले दिनों पानी गिरने से नरेला में रखे हजारों क्विंटल धान में से भारी मात्रा में धान बुरी तरह गीला हो चुका है। दिसंबर और जनवरी माह में गिरते पानी में बिना स्टेग को ढके हुए (जबकि ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैप मौजूद थे) धान को खुले में ही रखा गया था। इसके परिणाम स्वरूप धान का अधिकांश हिस्सा गीला हो चुका था, जो अब अंकुरित हो रहा है।

परिवहन का है इंतजार
यद्यपि धान की खरीद समाप्त हो चुकी है, फिर भी जिले भर में धान खरीद केंद्रों पर बारिश के बावजूद, धान खुले में बिना बोरा सिले ही रखा हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के दल ने पाया कि जगह-जगह सड़कों किनारे रखे धान में बारिश का पानी बुरी तरह बोरों को भेद चुका है। अनेक सोसायटीज के कारिंदों ने साई न्यूज को बताया कि यहां एकत्र धान में से सत्तर फीसदी धान संग्रहण स्थल तक पहुंचने के उपरांत सड़ ही जाएगा, क्योंकि यहां से इन्हीं गीली बोरियों में बारिश का भीगा धान संग्रहण केंद्र पहुंचेगा और वहां बिना सुखाए ही इसे छल्ली बनाकर रख दिया जाएगा। अब जबकि धान अंकुरित हो चुका है तब इस धान के खराब होने के लिए किसे जिम्मेवार ठहराया जाएगा।

कलेक्टर, प्रभारी मंत्री कर चुके हैं दौरा
सिवनी में अधिकारियों की लापरवाही की दाद देनी होगी। इसका कारण यह है कि जिला कलेक्टर भरत यादव द्वारा खुद खरीद केंद्र और धान संग्रहण केंद्र नरेला का भ्रमण किया जा चुका है। कलेक्टर द्वारा अवश्यक और ‘कड़े निर्देश‘ देने के बाद भी अधिकारियों के कानों में जूं भी नहीं रेंगी है। वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान मंत्री मण्डल के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बालाघाट के विधायक गौरी शंकर बिसेन को दी गई है। बिसेन सिवनी के प्रभारी मंत्री भी हैं। यहां गौरतलब होगा कि गौरी शंकर बिसेन सिवनी जिले के ग्रामीण अंचलों का दौरा कर चुके हैं और उनके संज्ञान में सड़कों किनारे रखे धान की स्थिति आई ही होगी। खाद्य, कृषि विभाग के अधिकारियों सहित नागरिक आपूर्ति निगम और विपणन संघ के आला अधिकारियों को न तो कलेक्टर की चिंता है और न ही प्रभारी मंत्री की।

सड़ांध मार रहा है सड़ा धान!
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का दल जब नरेला में बने स्टेग में पहुंचा तो उसने पाया कि पिछले साल संग्रहित कर रखे धान में से अनेक बोरे धान सड़ चुका है। सड़े बोरे मैदान में यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। यहां तक कि कुछ स्थानों पर तो बोरों के ऊपर फफंूद भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। नरेला से पहले बनाए गए स्टेग में दायीं ओर वाले स्टेग में अंदर घुसते ही कुछ स्टेग के पास सड़ी धान से उठती दुर्गंध अपने आप में यह साबित करने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है कि अधिकारी किस‘मुस्तैदी‘ के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सड़े धान की दुर्गंध इतनी तेज उठ रही है कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल ही प्रतीत हो रहा है।

जानवर खा रहे धान!
नान के एक कर्मचारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर साई न्यूज को बताया कि नान के द्वारा संग्रहित की जा रही धान के रखरखाव में पर्याप्त अनियमितताएं बरती जा रही हैं। कर्मचारियों के अभाव के चलते दिन हो या रात, संग्रहण क्षेत्र मेें आवारा मवेशी और जंगली जानवर घुसकर स्टेग के बोरों में मुंह मारकर अपना पेट भर रहे हैं। साई न्यूज की टीम ने पाया कि कुछ स्टेग के आसपास भारी मात्रा में धान जमीन पर बिखरी पड़ी हुई थी। कहा जाता है कि अन्न का एक-एक दाना कीमती होता है पर यहां तो अन्न की बरबादी को ही साफ तौर पर रेखांकित किया जा सकता है। अन्न की इस तरह की बर्बादी सिवनी में ही देखने को मिल रही है शेष स्थानों पर शायद ही धान सड़ा हो।

बना रहे पाखड़ धान!
नान के सूत्रों ने साई न्यूज को आगे बताया कि खाली पड़ी भूमि पर बनाए गए स्टेग के आसपास चूहों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। देखरेख के अभाव में चूहे अंदर ही अंदर बारदानों को काटकर मौज काट रहे हैं। कुछ ही माहों में ढंके वाले स्टेग में बोरे अंदर ही अंदर धराशाई हो जाते हैं। इस तरह की धान या चांवल टूट की श्रेणी में आता है। जानकारों का कहना है कि इस तरह चूहों के खाने से टूट वाले ब्रोकन राईस या खण्डा और गीली सड़ी धान जिसे पाखड़ कहा जाता है से मैदा का निर्माण किया जाता है और इससे निकलने वाला राईस ब्राण्ड तेल भी बाजार में उपलब्ध होता है। सूत्रों का कहना है कि इस गीली धान को अगर सुखा लिया जाए तो पाखड़ धान कहलाती है और पाखड़ धान बाजार में बिक नहीं पाती है। जानकारों का कहना है कि इस तरह के चांवल को शराब उत्पादन कंपनियां सस्ते में खरीदकर इससे शराब का निर्माण भी करती हैं।

करोड़ों के हो रहे वारे न्यारे
वहीं नान के सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों का ध्यान निर्धारित लक्ष्य (अपना निजी एवं सरकार की ओर से दिया गया) को पूरा करने की ओर ही है। धान किस स्थिति में है, इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आलम यह है कि पानी गिरने के बाद न तो नरेला में ही कोई अधिकारी यह जानने पहुंचा कि धान की क्या स्थिति है और न ही ग्रामीण अंचलों में ही संबंधित अधिकारियों ने जाने की जहमत उठाई है। पिछले दिनों वर्ष 2013 में खरीदे गए धान को नया धान बताकर स्टेग में लगाने का मामला भी प्रकाश में आया था। बताया जाता है कि इस मामले को भी दबा दिया गया है।

इंतजार है प्रशासनिक कार्यवाही का
जब धान अंकुरित हो चुकी है तो इससे साफ है कि धान की खरीद, परिवहन और भण्डारण में गंभीर लापरवाही बरती गई है। अन्नदाता किसान की खून पसीने की कमाई को अगर इस तरह लापरवाही से बरबाद किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह अक्षम्य लापरवाही की श्रेणी में ही आएगा। अब लोगों को इंतजार संवेदनशील जिला कलेक्टर भरत यादव के अगले ‘कठोर कदम‘ का ही रह गया है।

शनिवार, 8 फ़रवरी 2014

जिंदगी का गाना…


(कु.दर्शिता श्रीवास्तव)
आओ… और तुम भी गाओ…
जिंदगी का… गाना
छोड़ अपने दिल की,
धुनों का तराना…
आओ… और तुम भी गाओ…
जिंदगी का गाना…
क्योंकि यूंहि हॅंसते-हॅंसते…
एक दिन हमें ऊपर चले जाना…
यही तो रीत है…
इसलिये ये गीत है…
जो है जिंदगी का फसाना…
तो आओ… और तुम भी गाओ…
जिंदगी का गाना…
उदासी के बादलों पे…
खुशी की एक रोशनी पड़ने दो…
जिंदगी को फिर तुम,
इन्द्रधनुष सी खिलने दो…
ज्यादा न सोचो तुम…
बस यूंहि सुर से सुर…
मिलाओ तुम…
मुस्कुराओ तुम…
और गुनगुनाओ तुम…
ये जिंदगी का…
जिंदगी का गाना…
अब उसपे न रोना तुम…
जिसे कभी… सालों पहले…
तुम्हें था पाना…
क्योंकि जो भी है तुम्हारे पास
वही है सबसे कीमती नज़राना…
छोड़ दो अब झूठे बहाने बनाना…
और दिल से गाओ…
ये जिंदगी का गाना…
जिंदगी का गाना…
संपर्क -
जी.ए.डी.कॉलोनी
बारापत्थर, सिवनी (म.प्र.)
(साई फीचर्स)

शुक्रवार, 7 फ़रवरी 2014

महिला शिक्षिका परेशान, बच्चे खा रहे जूते और गालियां

प्रधान पाठक पर लगाए शिक्षिका और विद्यार्थियों ने संगीन आरोप
(अरूण चंद्रौल/रफीक खान)
केवलारी (साई)। केवलारी तहसील में सब कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा है। केवलारी विकासखण्ड के ग्राम कंचनवाड़ा की प्राथमिक शाला में आताताई प्रधान पाठक की हरकतों से महिला शिक्षिका और विद्यार्थी आजिज आ चुके हैं। प्राचार्य पर महिला शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ और बच्चों को जूतों से पीटने, गाली बकने के संगीन आरोप लगे हैं।
मध्य प्रदेश शासन के मुखिया तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी अधूरी छूटी हुई घोषणाओं, वादों को पूरा करने में लगे हैं, और लाडली लक्ष्मी, स्कूल चलंे हम, छात्रवृत्ति, गणवेश, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क शिक्षा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में दिये जाने के लिए भरसक प्रयास करते चले आ रहे है। शिक्षा धन प्रदान करने के लिये अनेंकों योजनाओं के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, जिनका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के कोने-कोने में बसे बसाहटों के निर्धन छात्रा-छात्राओ को मिल सकें, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनके इन सब सार्थक प्रयासों पर पानी फेरने के लिए विकास खण्ड केवलारी में एक शिक्षा मन्दिर ऐसा है, जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षा के बदले जूते और गालियां मिल रही हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास खण्ड केवलारी के ग्राम कंचनवाड़ा की प्राथमिक शाला में तीन शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें से एक प्रधान पाठक टेकचन्द उइके हैं। बतौर एच.एम. की हरकतों से वे सदा ही चर्चा का विषय ही बने हुए हैं। प्रधान पाठक की हरकतों के चलते आज पालक शिक्षक संघ अध्यक्ष धरमसिंग उइके, भोलाशंकर बिसेन जनपद सदस्य सहित चमरूलाल, अंजनी, सुमेन्द्र, सविता दमाहे, फूलकली, रेखाबाई, गंगोत्री, लक्ष्मी, गायत्री बाई, अनीता, शांता बाई चन्द्रकला, कुन्ती बाई, राजकुमार, फूलबती, रतना बाई सहित अन्य पालकगणों ने प्राथमिक शाला पहुंचकर पंचनामा तैयार किया।
इस पंचनामा में कहा गया है कि आज दोपहर वे सभी शाला में पहुंचे और बच्चांे से मिले। इस दल को बच्चों ने बताया कि हर दिन मध्यान्ह भोजन तो समय से मिलता है, किन्तु शाला के प्रधान पाठक टेकचन्द उइके शाला में नहीं आते। बच्चों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि हेड मास्टर साहेब जब आते भी हैं तो महज एक या दो घण्टे रूकते हैं।
बच्चों ने आगे बताया कि प्रधान पाठक आते हैं और बच्चों के साथ जूते चप्पल, छड़ी डस्टर, जो भी हाथ में आ जाए उससे पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं। इतना ही नहीं बच्चों को प्रधान पाठक द्वारा गंदी-गंदी गालियां भी बकी जाती हैं।
बच्चों ने बताया कि उन्हें अमानवीय तरीके से डराया धमकाया जाता है। इसमें आगे लेख किया गया है कि कु.रंजीता देशमुख शिक्षिका से जानकारी लेने पर बताया गया कि प्रधान पाठक टेकचन्द उइके उपस्थिति रजिस्टर में ओडी लेकर केवलारी गए हैं। जब दल ने उपस्थिति रजिस्टर देखा तो ज्ञात हुआ कि टेकचन्द उइके के नाम के आगे 5 और 6 फरवरी को सीएल ओडी लिखा है। इसके साथ ही साथ 7 फरवरी में सीएल लिखा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच दल के प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि दूसरे सहायक शिक्षक धनश्याम बसोड़ी केवलारी डाइट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अध्ययनरत छात्राओं ने बताया कि उनके प्रधान पाठक हमेशा गुस्से में रहते हैं, आते हैं तो गाली गलौच कर चूता चप्पल मारते हैं और टेबिल पर सिर रखकर सो जाते हैं। कुछ देर रूकने के बाद वह स्कूल छोड़कर चले जाते हैं।
बच्चों के अनुसार प्रधान पाठक द्वारा उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। वहीं दूसरी ओर एक महिला शिक्षिका ने बताया कि वे प्रधान पाठक टेकचन्द उइके से बहुत परेशान हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें शैक्षणिक कार्य करने में परेशानी हो रही है, आये दिन प्रधान पाठक उनके साथ अनावश्यक रूप से अश्लील टीका टिप्पणी, छीटा कशी करते हुए जलील करते चले आ रहे हैं, जिसके कारण वे मानसिक रूप से बेहद तनावग्रस्त चल रहीं हैं।
उक्त शिक्षिका के अनुसार प्रधान पाठक का व्यवहार उक्त शिक्षिका के प्रति कतई अच्छा नहीं है। उन्होंने मौके पर पहुंचे जांच दल को बताया कि प्रधान पाठक उनकी उपस्थिति पंजी की उपस्थिति को काटकर अनुपस्थित दर्शा देते हैं। इतना ही नहीं उन्होेंने प्रधान पाठक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान पाठक द्वारा उक्त महिला शिक्षिका के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह भी विद्यार्थियों के सामने। उक्त महिला शिक्षिका के अनुसार प्रधान पाठक उन्हें झूठे आदिवासी मामलों में फंसाने की धमकी भी दिया करते हैं।
उक्त महिला शिक्षिका ने बताया कि उनके द्वारा 11 जून 2013 को ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 69049 द्वारा जिला कलेक्टर सिवनी को, 10 जून 2013 को जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी को, 24 अप्रैल 2013 को थाना प्रभारी महिला अपराध प्रकोष्ठ सिवनी को, 29 अगस्त 2013 को राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा को भी लिखित शिकायत भेजी जा चुकी है।
हैरान परेशान उक्त महिला शिक्षिका का कहना है कि बार-बार शिकायत के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं होने से उसका मनोबल टूटने लगा है। उक्त पीड़ित महिला शिक्षिका ने कहा कि बार-बार शिकायत के बाद भी पता नहीं क्यों उच्चाधिकारी कार्यवाही से कतरा रहे हैं। उक्त शिक्षिका की पीड़ा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने आत्महत्या पर मजबूर होने तक की बात कह डाली।

मंगलवार, 4 फ़रवरी 2014

अंकुरित होने लगी बारिश में भीगी धान!

बार बार चेताने के बाद भी नान, मार्कफेड करते रहे लापरवाही

(अखिलेश दुबे)


सिवनी (साई)। ई-उपार्जन के माध्यम से सरकारी स्तर पर खरीदी गई धान में करोड़ों की चपत लगाई जाने के संकेत मिलने लगे हैं। बारिश में गीली हुई धान के बारे में खबरों के प्रकाशन के बाद भी खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन संघ आदि जिम्मेदार विभागों द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने से गीली धान अब अंकुरित होना आरंभ हो गई है। यह अंकुरित धान अब शायद ही किसी काम की बचे।
सिवनी में इस साल लगभग बीस लाख क्विंटल धान की खरीदी ई-उपार्जन के माध्यम से सरकारी स्तर पर की गई है। इस धान के संग्रहण, भण्डारण आदि के बारे में सरकारी दावों और संवेदनशील जिला कलेक्टर भरत यादव की चेतावनियों की किस तरह धज्जियां उड़ाई गईं, इसका प्रमाण अंकुरित हो रही धान है।

खुली रखरखाव की पोल
पिछले साल सिवनी में भण्डारित लाखों टन धान को मिलिंग के लिए नहीं भेजा जा सका था। इसके चलते जगह जगह स्टेग में पिछले साल का धान ही पड़ा सड़ रहा है। इसकी सचित्र खबर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया द्वारा पिछले दिनों चित्रों के साथ सिवनी शहर से सटे नरेला में बने स्टेग में भीग रहे धान का समाचार प्रसारित किया गया था। इसके बाद भी न तो जिला प्रशासन द्वारा ही इस संबंध में कोई संज्ञान लिया गया और न ही सांसद विधायकों ने भी इस संबंध में कोई कार्यवाही की है।
धान के भण्डारण में सुरक्षा के अभाव और रखरखाव की पोल भी अब खुलने लगी है। खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन संघ आदि के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ओपन केंप में रखी धान सड़ चुकी है या फिर सड़ने के कगार पर पहुंच चुकी है। आलम यह है कि पिछले दिनों ही लाकर यहां छल्ली बनाकर रखी गई धान में अंकुरण आरंभ हो चुका है।

दस फीसदी धान हो सकती है खराब!
बताया जाता है कि सिवनी में लगभग बीस लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। इस धान में से दस फीसदी के लगभग धान खराब होना बताया जा रहा है। धान के स्टेग में ही अंकुरण साफ देखा जा सकता है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि गीली धान की बिना एफएक्यू जांच के ही भण्डारित कर दिया गया है। इस धान के भण्डारण के महज एक माह के अंदर ही गीली धान में अंकुरण आरंभ हो चुका है।

पिछले साल की ही धान का संग्रहण
वहीं बताया जाता है कि धान खरीदी केंद्रों पर धान की खरीदी कागजों पर ही करके उनका परिवहन भी करवा दिया गया है। अब जब बात नरेला के केंप में आकर भण्डारित कर स्टाक दिखाने का आया तो पिछले साल की संग्रहित धान को ही उठवाकर नए स्टेग में रखवाकर उसे नई धान बताकर राशि हड़पने के षणयंत्र का ताना बाना भी बुना गया है। सूत्रों की मानें तो हाल ही में इस तरह का एक मामला प्रकाश में भी आया था जिसे नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने, ले देकर रफा दफा कर दिया है।

शुक्रवार, 17 जनवरी 2014

भाजपा जिलाध्यक्ष एवं नगरपालिका अध्यक्ष का द्वंद चरम सीमा पर


भाजपा जिलाध्यक्ष एवं नगरपालिका अध्यक्ष का द्वंद चरम सीमा पर

पार्टी हाईकमान से हस्तक्षेप की मांग की ओम दुबे ने

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। नगरपालिका परिषद द्वारा आहूत साधारण सम्मेलन जिसमें नगर विकास के लिए अनेकों कार्याें को स्वीकृति दी जानी थी जिसमें भाजपा के 9 पार्षदों द्वारा बैठक का बहिष्कार करना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन 9 पार्षदों द्वारा बैठक का बहिष्कार करने का नेतृत्व भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेश दिवाकर कर रहे थे जो किसी भी दृृष्टि से उचित नहीं है।
उक्त बात वरिष्ठ पत्रकार एवं भाजपा नेता ओम दुबे द्वारा जारी विज्ञप्ति में कही गयी है। उन्होंने आगे कहा कि यदि नगरपालिका अध्यक्ष एवं भाजपा पार्षदों में कोई मतभेद है या सामंजस्य की कमी दिखायी देती है तो भाजपा के जिलाध्यक्ष का कर्त्तव्य था कि वे नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों को बुलाकर मतभेद दूर कर सामंजस्य बैठालने का काम करते, परंतु उन्होंने ऐसा न करके भाजपा पार्षदों का मनोबल बढ़ाया साथ ही शहर में होने वाले विकास के कार्याें में भी अंड़गा लगाया।
श्री दुबे ने आगे कहा कि सही तो यह होता कि यदि भाजपा के पार्षद, अध्यक्ष एवं नगरपालिका अधिकारियों की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं थे या उनकी बातों को अनदेखा करते थे तो वे नगरपालिका की बैठक में जाकर वहां अपनी बात मनवाने के लिए पुरजोर विरोध, आंदोलन, अनशन करते हुए अपनी बात को जनता के सामने और भी अच्छी तरह से उजागर कर सकते थे।
उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षदों की बैठक में अनुपस्थिति के बावजूद कांग्रेस के पार्षदों के सहयोग से शहर विकास के अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कराए गए। ऐसी स्थिति में भाजपा पार्षदों का विरोध का कोई मायना नहीं रह जाता। बल्कि उन्होंने अपने-अपने वार्डाें में कराए जाने वाले कार्याें की बात बैठक में न रखकर अपने वार्डाें को विकास कार्याें से वंचित भी कर दिया।
वरिष्ठ पत्रकार ने यह भी कहा कि यदि भाजपा पार्षदों को नगरपालिका में भ्रष्टाचार की बू आ रही थी तो उन्होंने नगरपालिका की बैठक में इस बात को उजागर करना उचित क्यों नहीं समझा। यदि 9 पार्षद मिलकर नगरपालिका की बैठक में किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दें को पुरजोर तरीके से उठाते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मामला को दबा दिया जाये। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के मुद्दों की बातें आमजनता तक भी सरल तरीके से पहंुच सकती थी।
श्री दुबे ने आगे कहा कि बैठक में भ्रष्टाचार की बात न उठाकर बैठक का बहिष्कार करना फिर किसी हॉटल में भाजपा के जिलाध्यक्ष के साथ भोज करना। इसी दौरान फोटो ले रहे एक पत्रकार के साथ अशोभनीय व्यवहार भी किसी दृष्टि से उचित नहीं है। दूसरी ओर नगरपालिका के अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी का भी कर्त्तव्य है कि वे शहर विकास के लिए सभी पार्षदों को लेकर चलें तथा उनकी सलाह को अमलीजामा पहनाने का भी काम करें। यदि सभी मिलजुलकर सामंजस्य से काम करेंगे तो आपसी मतभेद तो समाप्त होंगे ही, शहर का विकास भी तीव्र गति से होगा।
ओम दुबे ने कहा कि भाजपा के पार्षद बैठक का बहिष्कार कर जिला भाजपा के अध्यक्ष नरेश दिवाकर के साथ शहर के एक हॉटल में भोजन कर रहे थे। इस दौरान एक पत्रकार द्वारा फोटो लेने पर हुए विवाद की भी शहर में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुयी है। पार्षदों के साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेश दिवाकर की भोज के दौरान फोटो लेने पर किस बात की आपत्ति थी। भोजन करना कोई चोरी का काम नहीं था, न ही कोई अनैतिक कार्य की फोटो ली जा रही थी। इससे यह कहावत चरितार्थ होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सिवनी विधानसभा के चुनाव के बाद नगरपालिका के अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी एवं भाजपा के पराजित प्रत्याशी व भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेश दिवाकर के बीच जो द्वंद लगातार चल रहा है वह कब समाप्त होगा, समझ के परे है।
श्री दुबे ने जारी विज्ञप्ति में कुछ तल्ख तेवरों के साथ कहा कि श्री दिवाकर का आरोप है कि उनकी पराजय के पीछे नगरपालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी की अहम भूमिका रही है जबकि पराजय के पीछे और भी अनेक कारण थे। जिसमें प्रमुख कारण यह था कि श्री दिवाकर ने भाजपा के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अपना कब्जा जमाकर बैठे थे। अनेक पदों में उनकी अकेले की नियुक्ति के कारण बाकी और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे थे। पार्टी के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी श्री दिवाकर अपनी मनमर्जी से करते थे। जिले से अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए कार्यकर्ताओं की कोई बात नहीं सुनी जाती थी और वे अपने आप को असहाय समझने लगे थे।
वरिष्ठ पत्रकार एवं भाजपा नेता ओम दुबे ने पार्टी हाईकमान को भेजे अपने पत्र में कहा है कि सिवनी जिले में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहंुचने के लिए नरेश दिवाकर प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। एक तो उन्होंने सभी पद अपने पास रखे दूसरी ओर सिवनी जिले की अन्य विधानसभा क्षेत्रों में संगठन के मुखिया के नाते उन्होंने न तो कोई दौरा कर पाया न ही कार्यकर्ता में व्याप्त आक्रोश को समाप्त करने में सफल हो पाये।
श्री दुबे ने पत्र में उल्लेख किया है कि यदि कार्यकर्ताओं के बीच बैठक कर उनकी समस्याओं का निराकरण और उनके आक्रोश को शांत किया जाता तो जिले के विधानसभा चुनाव में भाजपा की इतनी खराब स्थिति नहीं होती। अभी जब श्री दिवाकर ने अपने पद से स्तीफा दे दिया है तो उनका कर्त्तव्य था कि वे पार्टी हाईकमान से निवेदन करके जिले में किसी भी अच्छे भाजपा के व्यक्ति को भाजपा जिलाध्यक्ष की बागडोर के लिए दबाव बना सकते थे। जिससे उनकी छवि में भी निखार आता और संगठन का कार्य जिले में सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाता।
ओम दुबे ने अपने पत्र के अंत में कहा है कि स्तीफा देने के बावजूद श्री दिवाकर अभी भी अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाले हुए हैं और ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे जिले में पार्टी को और आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से नुकसान होने की संभावना प्रबल दिखायी दे रही है। अच्छा तो यह होगा कि श्री दिवाकर सभी पदों से मुक्त होकर कुछ दिनों के लिए आत्म चिंतन एवं मनन करें और पार्टी को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान करें। पार्टी हाईकमान को भी चाहिए कि इन दोनों नेताओं के द्वंद को समाप्त करने के लिए कोई उपाय करे वरना लड़ाई का अंत, अंततः खराब ही होता है।

राजेश नरेश के वर्चस्व की जंग में चूरा होता भाजपा का बाड़ा!


राजेश नरेश के वर्चस्व की जंग में चूरा होता भाजपा का बाड़ा!

पार्टी हित के बजाए गणेश परिक्रमा हावी होती दिख रही सिवनी भाजपा में

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष नरेश दिवाकर और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी के बीच वर्चस्व की अघोषित जंग में जिला भाजपा पिसती नजर आ रही है। नरेश दिवाकर दस साल विधायक रहने के साथ ही साथ महाकौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं तो दूसरी ओर राजेश त्रिवेदी संगठनात्मक राजनीति करके 2009 के अंत में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु चुनकर आए हैं।
कहा जा रहा है कि इस लिहाज से राजेश त्रिवेदी अभी नरेश दिवाकर से काफी कनिष्ठ हैं। भाजपा के एक पदाधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि सिवनी में जिला भाजपा अब व्यक्तिगत जंग का अखाड़ा बनकर रह गई है। किसी को भी पार्टी के हित से लेना देना नहीं रह गया है। पार्टी में अब उसकी ही पूछ परख है जो नेताओं की गणेश परिक्रमा कर रहा है।

लंबे समय से चल रहा चूहा बिल्ली का खेल!
भाजपा के एक अन्य पदाधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि जिला भाजपा में चूहा बिल्ली का खेल लंबे समय से सतत जारी है। वस्तुतः यह वर्चस्व की जंग का मामला है। पार्टी हितों को दरकिनार कर एक दूसरे पर वार करने का कोई भी मौका पदाधिकारियों द्वारा नहीं चूका जा रहा है। जब भी जिस पदाधिकारी को जिसके भी विरूद्ध कोई मसला मिलता है वह उसे उछालकर दूर से आग तापता नजर आता है।

नीता नरेश हटाओ के पोस्टर्स की रही धूम
भारतीय जनता पार्टी को वैसे तो काडर बेस्ड अनुशासित पार्टी माना जाता है, किन्तु सिवनी में जो हो रहा है उसे देखकर शायद ही कोई कहेगा कि यह उसी काडर बेस्ड भाजपा की जिला इकाई है। विधानसभा चुनावों के पूर्व जब टिकिट हेतु रायशुमारी की जा रही थी, उस समय भी नीता नरेश हटाओ, भाजपा बचाओ के गगन भेदी नारों ने आसमान गुंजायमान कर दिया था। चुनाव के चलते भी इसी इबारत के पोस्टर्स भी शहर भर में चस्पा किए गए। वस्तुतः भाजपा में हर बात को पार्टी मंच पर ही रखने का रिवाज रहा है, पर यहां ऐसा नहीं हुआ।

लीज मामले को पार्टी फोरम में था निपटाना!
एक अन्य पदाधिकारी ने दबी जुबान से कहा कि राजेश त्रिवेदी और नरेश दिवाकर के बीच वर्चस्व की जंग लंबे समय से चली आ रही है। संगठन के डंडे के डर से उन्होंने भी नाम उजागर न करने की शर्त पर ही साई न्यूज से चर्चा के दौरान कहा कि इसके पहले गंज की लीज के मामले में भी भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश दिवाकर सीधे नगर पालिका की मुखालफत करने जिला कलेक्टर से मिलने चले गए थे। उन्होंने कहा कि यह मामला भाजपा के ही नगर पालिका अध्यक्ष का था अतः नैतिकता के आधार पर इस मामले को पार्टी कार्यालय के अंदर ही सुलटा लिया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा न कर पालिका अध्यक्ष को नीचा दिखाने की गरज से पार्टी मंच से इतर कलेक्टर से मिलकर मामले को तूल दिया गया।

राजेश का हुआ निलंबन
विधानसभा चुनाव के उपरांत जब भाजपा प्रत्याशी नरेश दिवाकर दूसरे स्थान पर रहे तब उसके बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी को निलंबित कर दिया गया। उनका निलंबन समाप्त हुआ या नहीं यह बात अभी भी रहस्य ही है। वैसे वे नगर पालिका के चुने हुए अध्यक्ष हैं अतः उनके खिलाफ कार्यवाही का उनके पद पर शायद ही कोई असर हो। राजेश त्रिवेदी को किन शिकायतों के आधार पर निलंबित किया गया है इस बारे में भी भाजपा मौन ही साधे हुए है।

हो रही भाजपा की छवि धूमिल
सिवनी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर चल रही वर्चस्व की गलाकाट स्पर्धा में पार्टी की छवि पर प्रतिकूल असर हुए बिना नहीं है। पार्टी का निचला कार्यकर्ता अब उहापोह की स्थिति में है, कि अगर अनुशासन हीनता की जाती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस तरह के आचरण से निचले स्तर के कार्यकर्ता द्वारा आने वाले समय में उसकी बातें न मानी जाने या स्वार्थपूर्ति न होने पर अनुशासनहीनता करने की कोशिश अगर की जाती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

पार्टी मंच पर निपटना था पार्षदों का विरोध
वहीं कहा जा रहा है कि 15 जनवरी को नगर पालिका परिषद की साधारण सभा में भाजपा के पार्षदों के विरोध को पार्टी मंच पर ही 13 या 14 जनवरी को ही निपटा लिया जाना चाहिए था। गौरतलब होगा कि समााचार एजेंसी ऑफ इंडिया और दैनिक हिन्द गजट द्वारा ‘चार साल बाद विकास हेतु एक राय बन रही पार्षदों की‘ एवं ‘मिले मौका मारो चौका की तर्ज पर एक हो रहे पालिका के पार्षद‘ शीर्षक से समाचारों के प्रसारण एवं प्रकाशन में पालिका की साधारण सभा के बारे में सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी को प्रकाशित एवं प्रसारित किया गया था। देखा जाए तो 15 जनवरी के पहले ही भाजपा संगठन को इस मामले को पार्टी कार्यालय में ही पार्षदों और नगर पालिका अध्यक्ष को बुलवाकर बैठक कर सहमति बनवा ली जाती तो न तो पालिका में भाजपा को नीचा देखना पड़ता और न ही भाजपा की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता।

अप्रैल मई में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव
नब्बे के दशक के उपरांत सिवनी को भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। आने वाले समय में अप्रैल या मई माह में लोकसभा चुनाव भी हैं। भाजपा के अंदर मची इस अंर्तकलह के छींटे आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के दामन पर अगर पड़ जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य तो इस बात पर है कि इतना सब कुछ होने के उपरांत भी भाजपा के संगठन मंत्रियों द्वारा लगातार चुप्पी ही अख्तियार रखी जा रही है।

पेंच पर बयानबाजी!


पेंच पर बयानबाजी!

(शरद खरे)

देश के अन्नदाता किसानों के लिए फसलों के बेहतर उत्पादन हेतु सबसे महती आवश्यक्ता पानी की ही होती है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। सिवनी के किसानों के लिए भीमगढ़ बांध वरदान से कम नहीं है। भीमगढ़ का पानी पलारी, केवलारी क्षेत्र के किसानों के लिए एक बेहतर और उपजाऊ माहौल पैदा कर रहा है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। भीमगढ़ के चलते ही पलारी क्षेत्र को सिवनी जिले का पंजाब भी कहा जाने लगा है। सिवनी में शेष इलाकों में पैदावार तो है पर पानी की कमी के चलते पैदावार प्रभावित हो रही है।
सालों से सिवनी के किसान पेंच व्यपवर्तन परियोजना की राह तक रहे हैं। ब्रितानी हुकूमत के दौरान इस परियोजना का सर्वेक्षण करवाए जाने के कुछ प्रमाण मिलते हैं। याद पड़ता है कि जैसे ही दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में 1993 में सत्ता संभाली उसके बाद उन्होंने पेंच परियोजना की नींव रखी। सत्तर के दशक में भी इस परियोजना में कुछ काम हुआ है, पर यह काम कागजी घोड़े दौड़ाने तक ही सीमित रहा है।
यह परियोजना ंिछंदवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई के ग्राम माचागौरा में प्रस्तावित थी। बताते हैं कि इसमें ठेके को लेकर आपसी अहं का टकराव हुआ और इस परियोजना पर मानो ग्रहण लग गया। नेताओं की बाजीगरी में इस परियोजना की नस्ती इस कार्यालय से उस कार्यालय और न्यायालय की सीढ़ी चढ़ती उतरती रही। 2006 में दस फरवरी को तत्कालीन विधायक हरवंश सिंह के नेतृत्व में दिल्ली गए कांग्रेस के प्रतिनिधिमण्डल ने इस परियोजना के साथ ही साथ रेल एवं अन्य मामलों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री कमल नाथ, जल संसाघन मंत्री सैफुद्दीन सोज, रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके दिल्ली स्थित निवास पर भेंट की थी।
प्रदेश सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ईमानदार अधिकारी राधेश्याम जुलानिया ने इस परियोजना में खासी रूचि ली और इस परियोजना के लगभग सारे अडं़गों को हटवाने का प्रयास किया। वहीं, कुछ नेताओं की शह पर उनके कारिंदों ने सिवनी की फिजां में यह बात तैरा दी कि आर.एस.जुलानिया इस काम को बंद करना चाह रहे हैं। सर्किट हाउस सिवनी में सिवनी के उत्साही युवाओं और श्री जुलानिया के बीच हुई झड़प संभवतः इन्हीं अफवाहों का नतीजा थी।
राधेश्याम जुलानिया के प्रयास अब आकार लेते दिख रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के सूत्र भोपाल में गहरी पैठ रखते होंगे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है अपने-अपने सोर्सेज से मिली खबरों के आधार पर कांग्रेस भाजपा द्वारा इसका श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा हो। वहीं विधायक दिनेश राय के पक्ष से भी इस परियोजना का काम आरंभ कराने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर श्रेय लेने की गंदी राजनीति का आगाज हो चुका है। वस्तुतः किसानों का किसमें हित है यह बात प्राथमिकता वाली होना चाहिए। श्रेय बाद में लिया जा सकता है, वरना कहीं श्रेय की राजनीति में पेंच परियोजना पर ग्रहण न लग जाए और इसे पूरा न होने देने की ठानने वाले नेताओं की बलवती अभिलाषाएं फिर हरी हो जाएं।

पेपर लीक होने के बाद भी परीक्षा नहीं हुई निरस्त!


पेपर लीक होने के बाद भी परीक्षा नहीं हुई निरस्त!

(सोनाली खरे)

नई दिल्ली (साई)। नेशनल इश्योरेंस कंपनी की सैकड़ों पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद भी इस परीक्षा को अब तक निरस्त न किया जाना आश्चर्य का विषय बनता जा रहा है। दिसंबर में हुई परीक्षा को निरस्त करने के लिए कंपनी ने नोटिस तो जारी कर दिया था किन्तु कहा जा रहा है कि जब इस मामले में शोरगुल नहीं हो रहा है तो इसे निरस्त करने का अब क्या ओचित्य!
प्राप्त जानकारी के अनुसार सितम्बर में आयोजित इस परीक्षा के पर्चे लीक होने के कारण इन परीक्षाओं को 15,22 और 29 दिसंबर को आयोजित किया गया था। 23 दिसंबर को लखनऊ सहित कुछ अन्य स्थानों पर 29 दिसंबर के प्रस्तावित पर्चे लीक होने की खबरें सोशल मीडिया पर आईं तब अधिकारियों द्वारा इन खबरों को महज अफवाह बताकर खारिज कर दिया था।
इस संबंध में कंपनी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 40,000 आवेदकों ने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया था। 29 दिसंबर को रविवार को परीक्षा शहर में 21 केन्द्रों पर आयोजित की जा रही थी। परीक्षा लखनऊ और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में और देश भर में छह और शहरों में आयोजित की गई थी।
इस संबंध में अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के पास लीक प्रश्न पत्र की एक प्रति पहुंची थी और यह रविवार की सुबह पारा क्षेत्र में स्थित केंद्र में पर्यवेक्षकों की मदद से जांची गई। बाद में इसका परीक्षण करने पर पर्चे में शामिल तीस से चालीस फीसदी प्रश्न परीक्षा में शामिल पर्चे के अनुसार ही पाए गए थे। इसमें सेट तक का मिलना होना बताया गया था।
इस संबंध में सूत्रों ने साई न्यूज को आगे बताया कि लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रविंद्र गौड़ ने भी कंपनी के कोलकता स्थित कार्मिक विभाग को इसकी सूचना दी थी। इसके बाद भी इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही न किया जाना आश्चर्य का विषय ही माना जा रहा है।

हो हल्ला नहीं तो परीक्षा निरस्त नहीं!
कंपनी के सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में ज्यादा शोर शराबा नहीं होने पर कंपनी के आला दर्जे के अधिकारियों का मानना है कि शोर शराबा नहीं हो रहा है इसलिए इस परीक्षा को निरस्त करने का कोई ओचित्य नहीं है। वैसे सूत्रों की मानें तो कंपनी के अधिकारी अभी वेट एण्ड वाच की स्थिति में हैं। अगर हो हल्ला ज्यादा होता है तो आने वाले दिनों में इसे निरस्त भी किया जा सकता है।

सैटिंगबाजों का खेल
वहीं, कंपनी के सूत्रों ने आगे बताया कि चूंकि इस परीक्षा में सैटिंगबाज सक्रिय थे अतः वे चाह रहे हैं कि इस परीक्षा को निरस्त न किया जाए। सूत्रों की मानें तो लोगों से बड़ी मात्रा में रिश्वत लेकर उन्हें पास करवाकर सिलेक्ट करवाने की जवाबदेही इन मध्यस्थों ने ली थी और अब उनकी कोशिश है कि यह परीक्षा निरस्त नहीं हो और उनका काम बना रहे।

1434 पदों के लिए हुई थी परीक्षा
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस एडमिस्ट्रेटिव आफीसर के लिए हुई इस परीक्षा में कुल 1434 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। इसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के 423, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के 494, ओरिएंटल इंश्योरेंस के 223 एवं यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस के 294 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 15 दिसंबर को 21 तो 22 दिसंबर को 13 एवं 29 दिसंबर को 8 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई थी।