मंगलवार, 14 दिसंबर 2010

रीत गया है दिग्विजयी तुणीर

खाली होता दिग्विजयी तुणीर

(लिमटी खरे)

अपने ठहाकों और विवादस्पद बयान के लिए चर्चित हो चुके देश के हृदय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव राजा दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ठहरे हुए पानी में कंकर मारकर सियासत गर्मा दी है। आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि जब देश में कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में घपले और घोटालों ने संसद की कायवाही में व्यवधान ला दिया हो, जब देश के हर चोक चौराहों पर कांग्रेस के मजबूर प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह की भद्द पिट रही हो तब इस तरह के बयान निश्चित तौर पर मानसिक दिवालियेपन का ही घोतक माने जा सकते हैं।

दो साल होने को आए जब भारत गणराज्य की आर्थिक राजधानी मुंबई पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में एसटीएफ महाराष्ट्र के चीफ हेमंत करकरे शहीद हो गए थे। करकरे की शहादत को समूचे देश ने नमन किया था, उनके शोर्य, देशप्रेम के जज्बे, ईमानदारी, बहादुरी देखकर हर देशवासी की आंखे नम थी। हालात देखकर हर किसी ने इस बात पर यकीन कर लिया था कि हेमंत करकरे को पाकिस्तान से आए इन्ही आताताईयों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया था।

उस घटना के दो बरस बाद रघोगढ़ के राजा और कांग्रेस की नजरों में भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के अघोषित राजनैतिक गुरू राजा दिग्विजय सिंह न जाने क्या सनक सवार हुई कि उन्होंने करकरे की शहादत पर ही सवालिया निशान लगा दिए। दिग्विजय सिंह का कहना कि करकरे ने घटना के दो घंटे पहले उनसे चर्चा की थी और कहा था कि करकरे को हिन्दुवादी संगठनों से खतरा था। बकौल दिग्गी राजा, करकरे ने कहा था कि मालेगांव विस्फोट की जांच में हिन्दू संगठनों का नाम आने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं।

लाख टके का सवाल तो यह है कि करकरे उस वक्त महाराष्ट्र में पदस्थ थे, अगर वाकई उन्हें धमकियां मिल रही थीं, तो उन्होने इस बारे में सूबे की सरकार या केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से बात करने के बजाए इस बात को राजा दिग्विजय सिंह के साथ साझा करना क्यों जरूरी समझा। अब जबकि करकरे इस दुनिया में नहीं हैं, और जब एक पक्ष सदा के लिए ही मौन हो गया हो तब दूसरे पक्ष के द्वारा कही गई बात ही सत्य मानी जाएगी।

वैसे तो राजा दिग्विजय सिंह अनर्गल प्रलाप ही कर रहे हैं, फिर भी अगर दिग्विजय सिंह की बात को सत्य भी मान लिया जाए तो क्या मध्य प्रदेश पर दस साल राज करने वाले एक परिपक्व राजनेता से यह उम्मीद की जाए कि इस तरह के संवेदनशील मामले में वह अपना मुंह दो सालों तक सिलकर रखेगा? इतना ही नहीं अगर कांग्रेस के महासचिव की बात में दम है तो फिर कांग्रेसनीत केंद्र सरकार क्यों गला फाड़फाड़कर इस हमले के लिए पाकिस्तान पर दोष मढ़ रही है? इसके पहले कमोबेश इसी तरह की अनर्गल बयानबाजी अब्दुल रहमान अंतुले ने भी की थी।

उस वक्त दुनिया के चौधरी अमेरिका को उसके हिन्दुस्तान मंे पदस्थ तत्कालीन राजदूत द्वारा यही बताया जा रहा था कि इस घटना में भी राजनैतिक दल सियासत करने से नहीं चूक रहे हैं। अमेरिका का उल्लेख यहां इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि आतंकवाद के मामले में भारत ने सदा ही अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के शमन के लिए अमेरिका का मुंह ही ताका है।

आने वाले कल की तस्वीर में कुछ इसी तरह की बात दिखाई दे रही है कि अब अगर पाकिस्तान पर दवाब बढ़ाया जाएगा तो वह यह कहने की स्थिति में आ जाएगा कि कांग्रेसनीत सरकार पहले कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान सुने उसका आशय समझे फिर किसी पर तोहमत लगाए।

करकरे की शहादत में किसका हाथ था, इस बात को साबित करने के लिए कोर्ट कचहरी होना बाकी है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज जवान होने वाली पीढ़ी जब अधेड़ावस्था को पाने लगेगी तब जाकर कहीं यह पता लग पाएगा कि करकरे को गोली किसने मारी थी। एक नहीं अनेकों उदहारण हमारे सामने हैं जबकि सारे सबूत होने के बाद भी सरकारों ने ‘मुलजिम‘ को ‘मुजरिम‘ बनाने में उमर बिता दी हो।

इसके अलावा कांग्रेस द्वारा लगातार ही संघ को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम देश में भगवा आतंकवाद की बात करके नई बहस को जन्म देने का असफल प्रयास करते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी अलग ही राग अलापने में व्यस्त हैं। मनीष तिवारी के इस कथन से कि संघ अपने जन्मकाल से ही नकारात्मक कारणों और पृवत्तियों के कारण चर्चा में रहा है, से हम इत्तेफाक नहीं रखते। संघ का अपना स्वर्णिम युग भी रहा है। हो सकता है कि अति अनुशानप्रियता के चलते संघ में आंतरिक कड़ाई का पालन बहुत ज्यादा होता हो किन्तु संघ ने सार्वजनिक तौर पर या भारत गणराज्य के लोगों के लिए कोई गलत कदम उठाया हो याद नहीं पड़ता।

वैसे भी राजा दिग्विजय सिंह अपने ठहाकों और विवादस्पद बयानों के लिए सदा ही मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। इसके पहले भी बटाला हाउस एनकाउंटर का मामले में भी उन्होने शहीदों का अपमान ही किया था। राजा दिग्विजय सिंह को असम का प्रभार मिला हुआ है। असम में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। बिहार के चुनावों में मुसलमान कांग्रेस से कितनी दूर चला गया है, इस बात का खुलासा हो ही चुका है। हो सकता है अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए राजा दिग्विजय सिंह ने यह तीर अपने तुणीर से छोड़ा हो। राजा दिग्विजय सिंह को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि वोट की राजनीति से बड़ा देशहित है, और राजा को यह भी सोचना चाहिए कि उनके इस कथन से हेमंत करकरे की बेवा पर क्या बीत रही होगी। राजा दिग्विजय सिंह जैसे परिपक्व राजनीतिज्ञ से कम से कम सदाशयता की उम्मीद तो की ही जा सकती है।

cartoon of raj express

सोमवार, 13 दिसंबर 2010

सवा साल से अघोषित एक्सटेंशन पर चल रहे हैं राज्यपाल

लाट साहेब के मसले में खामोश है कांग्रेस

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर एक साल से अधिक समय से अघोषित एक्सटेंशन पर चल रहे हैं किन्तु घोटालों घपलों में उलझी कांग्रेसनीत संप्रग सरकार इस मामले में मौन ही साधे हुए है। उधर राज्यपाल की बारंबार दिल्ली यात्राओं से साफ होने लगा है कि वे अपनी नियुक्ति को एक बार फिर पांच साल के लिए मुहर लगवाने की जुगत में हैं।

भारत गणराज्य में राज्यपाल (ंअंग्रेजों के जमाने के लाट साहेब) की नियुक्ति अमूमन पांच सालो के लिए की जाती है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की पहली पारी में 17 नवंबर 2004 को मूलतः उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्हे 29 जनवरी 2006 से 21 अगस्त 2007 तक आंध्रप्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। वे 21 अगस्त 2007 से कर्नाटक के राज्यपाल रहे हैं। इनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर 30 जून 2009 को की गई थी। रामेश्वर ठाकुर ने 10 से 23 जुलाई 2009 तक राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला था।

अगर देखा जाए तो श्री ठाकुर का कार्यकाल 17 नवंबर 2009 को ही समाप्त हो गया था। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा का कहना है कि वैसे तो पांच साल की नियुक्ति का मतलब पांच साल ही होता है किन्तु भारत के संविधान के आर्टिकल 155 में साफ उल्लेख है कि राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है। साथ ही राज्यपाल के सक्सेसर की नियुक्ति और उसके राजभवन में प्रवेश के बाद ही कोई भी राज्यपाल पदच्युत होता है।

कांग्रेस के आला दर्जे के सूत्रों का कहना है कि पिछले छः माह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नई दिल्ली की एक दर्जन से अधिक यात्राएं हो चुकी हैं जो बताती हैं कि लाट साहेब कांग्रेस के आला नेताओं के सतत संपर्क में हैं। उधर कांग्रेस इस मामले में मौन साधे हुए है। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस मामले मंे किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच ही रहे हैं। घोटालों और घपलों से घिरी कांग्रेस मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव बी.के.हरिप्रसाद ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस बारे में निर्णय होने पर मीडिया के माध्यम से इत्तला दे दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की करीबी और मंदसोर की संसद सदस्य और सांसद मीनाक्षी नटराजन का कहना है कि इस तरह के मामले में निर्णय वरिष्ठ नेता लिया करते हैं, वे अभी काफी हद तक कनिष्ठ ही हैं।

आवाम ए हिन्‍द 10 दिसंबर 2010

सीबीएसई ने की सख्‍ती

रविवार, 12 दिसंबर 2010

महाधिवेशन के उपरांत फेटेंगी सोनिया अपने पत्ते

अपेक्षाकृत जवान दिखेगी सोनिया की टीम

राहुल इफेक्ट साफ झलकेगा कांग्रेस कार्यसमिति में
 
महिला आरक्षण लागू हो सकता है कार्यकारिणी में

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। सवा सौ साल पुरानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब नए क्लेवर में सजने वाली है। इसकी विशेषता यह होगी कि सोनिया गांधी अपनी टीम में युवाओं को ज्यादा तरजीह देने वाली हैं। कांग्रेस के 83 वें अधिवेशन के उपरांत अखिल भारतीय राष्ट्रीय  कांग्रेस का पुर्नगठन प्रस्तावित है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में महिलाओं की भागीदारी 33 फीसदी सुनिश्चित होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं।
 
कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ (श्रीमति सोनिया गांधी का सरकारी आवास) के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी ने अपनी नई टीम के संभावित नामों पर उन्होंने अपने राजनैतिक सचिव अहदम पटेल, महासचिव दिग्विजय सिंह के साथ ही साथ अपने पुत्र और महासचिव राहुल गांधी से रायशुमारी के अनेक चरण पूरे कर लिए हैं।
 
सूत्रों का कहना है कि बिहार में हाल ही में खराब प्रदर्शन के उपरांत एआईसीसी में परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही थी। सोनिया नई कार्यकारिणी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत भी कड़ाई से लागू कर सकती हैं। जिससे कांग्रेस के संगठन और सत्ता में हिस्सेदारी रखने वालों को एक पद गंवाना पड़ सकता है।
 
चार साल पहले गठित कर्यकारिणी में राहुल गांधी, मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन के अलावा अलका लांबा और जितेंद्र सिंह अवतार सिंह भड़ाना, सांसद निर्मल खत्री, संजय बाफना, विवेक बंसल जैसे युवाओं को सोनिया ने अपनी कार्यकारिणी में स्थान दिया था।
 
भले ही संसद में सोनिया गांधी द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को परवान न चढ़वाया जा सका हो, किन्तु 24 अकबर रोड़ में महिलाओं की तेंतीस फीसदी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। सूत्रों ने संकेत दिए कि महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देन के मसले पर सोनिया गांधी बहुत ज्यादा संजीदा हैं। वर्तमान में कार्यसमिति में महिलाओं की भागीदारी महज 15 फीसदी है, साथ ही मारग्रेट अल्वा के उत्तराखण्ड के राज्यपाल बनने के बाद अब सांसद मोहसीना किदवई ही अकेली महिला महासचिव बचीं हैं।
 इन पर हो सकती हैं नजरें इनायत

महाधिवेशन के उपरांत जब सोनिया अपनी नई कार्यकारिणी का गठन करेंगी तब उसमें एमडीएमके अध्यक्ष वाईको को धूल चटाने वाले माणिक टैगोर, विजंेद्र सिंगला, कृष्णा बेरे को सचिव पद से नवाजा जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सांसद पुत्र संदीप दीक्षित और पश्चिम बंगाल के सांसद मौसम नूर की लाटरी भी खुल सकती है।
इन पर गिर सकती है गाज

सत्ता और संगठन की मलाई चखने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नवी आजाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, व्ही.नारायणसामी, वीरप्पा मोईली, ए.के.अंटोनी, जयराम रमेश जैसे दिग्गजों को सरकार या संगठन में से एक पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ सकता है।

शनिवार, 11 दिसंबर 2010

महाधिवेशन के बहाने साधेंगे अर्जुन को

अर्जुन को साधने की कोशिश में कांग्रेस
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस की राजनीति के गुजरे जमाने के चाणक्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह के तेवरों को भांपते हुए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने उन्हें साधने की कवायद आरंभ कर दी है। लगभग डेढ़ बरस से गुमनामी के अंधेरे में जी रहे अर्जुन सिंह को अचानक ही कांग्रेस ने तवज्जो देना आरंभ कर दिया है। प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी 22 सदस्यीय समिति में अर्जुन सिंह को स्थान दिए जाने से कांग्रेस की सियासत तेज हो गई है। गौरतलब होगा कि संप्रग के दूसरे कार्यकाल में बिना किसी ठोस कारण के ही सिंह को मंत्रीमण्डल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसके बाद से अर्जुन सिंह अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। यद्यपि सिंह ने खामोशी अख्तियार कर रखी थी, फिर भी कांग्रेस के आला नेताओं को उनकी खामोशी भी बुरी तरह खल रही थी।
 
घपले घोटालों से चौतरफा घिरी कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की भद्द पिटने के कारणों की खोज भी कांग्रेस के मैनेजरों द्वारा आरंभ कर दी गई है। 18 दिसंबर से दिल्ली के बुराड़ी स्थित संत निरंकारी समागम स्थल पर कांग्रेस के 83वंे अधिवेशन के लिए राजनैतिक, आर्थिक और विशेष नीति के प्रस्तावों के लिए जो समिति बनाई गई है, उसमें कुंवर अर्जुन सिंह के अलावा गृह मंत्री पी.चिदम्बरम, महासचिव राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह आदि को शािमल किया गया है।
 
कांग्रेस के आला दर्जे के सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों अचानक ही अर्जुन सिंह की बढ़ी सक्रियता ने कांग्रेस आलाकमान का ध्यान आकषित किया था। माना जा रहा है कि संप्रग की दूसरी पारी में जिस तरह से एकाएक घोटाले दर घोटाले सामने आ रहे हैं, उसे देखकर आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे कांग्रेस के ही किसी दिग्गज का दिमाग काम कर रहा है।
 
वैसे भी बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में अर्जुन सिंह ने कांग्रेस के लिए ट्रबल शूटर की भूमिका ही अदा की है। जब भी कांग्रेस पर कोई संकट आया है, अर्जुन सिंह ने बड़ी ही चतुराई के साथ संकट को टलवा दिया है। उमर दराज हो चुके सिंह आज भी कूटनितिक चालों के लिए विख्यात हैं।

कांग्रेस मुख्यालय में चल रही चर्चाओं के अनुसार इस तीन दिवसीय महाधिवेशन के बहाने ही कांग्रेस द्वारा बलात दरकिनार किए गए वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह को साधने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अर्जुन सिंह के तेवरों को शांत करने के लिए कांग्रेस के ताकतवर महासचिव एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पाबंद किया गया है? ताकि उनके अनुभवों का लाभ लेकर चौतरफा घिरी कांग्रेस वर्तमान संकटों से निजात पा सके।

स्वास्थ्य मंत्रालय की अनदेखी पर नजरें तरेरीं सीएजी ने

एमपी के पांच मेडीकल कालेज में अनियमितताएं पाईं सीएजी ने

 एमसीआई ने मंत्रालय से की थी मान्यता समाप्ति की अनुशंसा

 आजाद को आड़े हाथों लिया कैग ने

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। भारत के नियंत्रक लेखा महापरीक्षक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की लाल फीताशाही पर तल्खनाराजगी जाहिर की है। आज सीएजी भवन के नरहरि राव कांफ्रेंस हाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुएसीएजी के अधिकारियों ने हेल्थ मिनिस्ट्री की जमकर खिचाई की। सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010 - 2011 कीवीं आडिट रिपोर्ट आज जारी की, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास विभाग, वस्त्र एवंरेशम विभाग तथा ब्रम्हपुत्र परियोजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। 22

सीएजी के प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पांच पांच आर्युविज्ञान महाविद्यालयोंमें अनियमितताओं का अंबार पाया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा के श्याम शाह आर्युविज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर के श्याम शाह आर्युविज्ञान महाविधालय, ग्वालियर के गिरजा राजा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, इंदौरके एमजीएम मेडीकल कालेज और राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कालेज के स्नातक और स्नातकोत्तरस्तर पर कैग ने अनियमितताएं पाईं। मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के पांच सरकारी मेडीकलकालेज की संबद्धता समाप्त करने की अनुशंसा अनेकों मर्तबा किए जाने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आधेअधूरे कालेज से ही नीम हकीमों को उत्पादित किया जा रहा है।

केग के प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि स्नातक स्तर तक इन महाविद्यालयों में रेजीडेंट और टीचिंग फेकल्टीज कीकमी, अस्पताल का घटिया प्रबंधन और खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, अपर्याप्त नर्सिंग और पेरामेडीकल स्टाफ केसाथ ही साथ बिस्तरों की संख्या भी निर्धारित से कम पाई गईं हैं। (स्नातकोत्तर स्तर के लिए बाक्स देखें।) इसकेअलावा मध्य प्रदेश के इन सभी सरकारी कालेज में आईएमसी द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर साठ कोर्स आरंभकरवाने हेतु आग्रह किया था, जो अब तक लंबित ही है।

संवाददाताओं से रूबरू सीएजी ने कहा कि कैग के अधिकारियों के बार बार पत्र व्यवहार के बावजूद भी स्वास्थ्यमंत्रालय द्वारा उसके जवाब न दे पाने से सीएजी का प्रतिवेदन विलंब से आया है, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री ने समयपर जवाब दे दिया होता तो यह प्रतिवेदन संसद के शीतकालीन सत्र के बजाए मानसून सत्र में ही सदन के पटलपर रख दिया गया होता।

उन्होंने कहा कि सीएजी ने मिनिस्ट्री से इस साल जनवरी में ही कह दिया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफइंडिया (एमसीआई) का गठन कर लें ताकि व्यवस्था को सुचारू तौर पर चलाया जा सके, किन्तु मंत्रालय ने कैगकी एक न सुनी। कैग का कहना था कि मिनिस्ट्री ने एमसीआई को बनाया है, और एमसीआई मंत्रालय से बड़ीनहीं है।

कैग के अधिकारियों का कहना था कि सामान्यतः कैग द्वारा अपने प्रतिवेदन में किसी प्रकार की टिप्पणी नहींकी जाती है, किन्तु यह पहला मौका होगा जब कैग को स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करनीपड़ रही हो। बार बार पत्र व्यवहार पर मिनिस्ट्री द्वारा कोई रिस्पांस न दिया जाना आश्चर्यजनक ही है।

 63 फीसदी मेडीकल कालेज में अनियमितताएं

कैग द्वारा निरीक्षण किए गए 299 में से 188 मेडिकल कालेज में अनियमितताएं पाई गईं। ये अनियमितताएंआधारभूत संरचनाओं की नहीं थीं, क्योंकि निरीक्षण इस आधार पर नहीं किया गया था। इसके पीछे सबसे बड़ाकारण यह था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीएजी को जरूरी प्रपत्र उपलब्ध ही नहीं कराए गए।

बाक्स
कालेज                                         निरीक्षण की तिथि                अध्यापकों की कमी   रेजीडेंटस कीकमी
एनएससीबएमसी, जबलपुर     नवंबर 2006                                    31.70                      30.10
एसएसएमसी,रीवा                   नवंबर 2006                                    63                           31
जीआरएमसी, ग्वालियर       नवंबर 2006                                    28.80                        25.80
एमजीएमएमसी, इंदौर          नवंबर 2006                                    27.85                       29.56
जीएमसी, भोपाल                नवंबर 2006                                       40                           25.80

गुरुवार, 9 दिसंबर 2010

कांग्रेस के चाणक्‍य चला सकते हैं जहर बुझे तीर

अमेरिका के पेटर्न पर क्यों नहीं चलती भारत सरकार

वाराणसी हादसा: आस्था और विश्वास पर हमला
(लिमटी खरे)

आस्था के केंद्र वाराणसी में मंगलवार को हुए बम हादसे ने कुछ दिनों की खामोशी को तोड़ दिया है। बनारस में जो कुछ भी हुआ वह इस बात को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है कि रियाया की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारें कितनी संजीदा हैं। 24 सितम्बर को जब अयोध्या का फैसला आया तब समूचे देश में रेड अलर्ट था और सुरक्षा एजेंसियों की चाक चोबंद कवायद के चलते सब कुछ शांति के साथ ही बीत गया। इसके उपरांत 06 दिसंबर को भी पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाई। लगता है कि इस तरह सब कुछ शांति पूर्वक होने के कारण हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह बेफिक्र हो गई थीं।
 
पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां सोती रहीं और इंडियन मुजाहिदीन नाम के एक आतंकवादी संगठन ने वाराणसी के शीतला घाट पर अपने कुकृत्य को अंजाम दे दिया गया। पिछले पांच सालों में आस्था की नगरी वाराणसी में यह चौथा हमला है। पांच बरस में तीन बार अगर कोई नराधम आकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे जाए तो समझ लेना चाहिए कि खामी हमारे तंत्र में ही है। सरकार इस बात को लेकर संतोष जता सकती है कि इस बार के हादसे में मरने वालों की तादाद ज्यादा नहीं है, पर सरकार में बैठे जनता के चुने हुए नुमाईंदो को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस परिवार का एक भी सदस्य जाता है, उसकी दुनिया तो तहस नहस ही हो जाती है।
 
यह तो बनारस की गंगा जमुनी तहबीज का असर रहा कि इस सबके बाद भी आपसी वेमनस्यता नहीं फैल सकी, वरना आतंकवादियों का तो यही प्रयास रहा है कि हिन्दु मुस्लिम आपस में रक्त रंजित क्रांति का आगाज कर दें। इस बार भी मंगलवार का दिन चुना गया। सतातनपंथियों में मंगलवार का विशेष महत्व होता है। इसके पहले बनारस में मंगलवार 07 मार्च 2006 और जयपुर में मंगलवार 13 मई 2008 को हनुमान मंदिर में धमाके हुए थे। वैसे भी इस तरह के नापाका कामों को जब भी अंजाम दिया गया है, इतिहास साक्षी है कि मंगलवार को मंदिर, जुम्मे के दिन मस्जिद और शनिवार को बाजारों को अपना निशाना बनाया गया है। इसके पीछे आपसी वेमनस्य को ही बढ़ाना प्रमुख कारण हो सकता है। हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर की दरगाह, दिल्ली की जामा मस्जिद, मालेगांव की नूरानी मस्जिद में आतंकवादियों ने हमले के लिए शुक्रवार का दिन चुना था। इसी प्रकार पुणे की जर्मन बेकरी, दिल्ली के पहाड़गंज, महरोली, सरोजनी नगर मार्केट आदि में हुए धमाकों का दिन शनिवार रहा।
 
इस तरह के हमलों से रियाया और शासकों के बीच के विश्वास की पतली डोर टूटने लगती है। आम जनता को लगने लगता है कि शासक उसके अमन चैन के प्रति बहुत ज्यादा फिकरमंद नहीं हैं। गृहमंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम खुद भी घटनास्थल पर गए, जिससे इस मामले में केंद्र की गंभीरता उजागर होती है, किन्तु वहां उनके द्वारा दिए गए बयान गैरजरूरी थे। चिदम्बरम के बयानों से सभी का ध्यान आतंकवाद के बजाए केंद्र और राज्य के बीच चल रही रस्साकशी की ओर चला गया। इस तरह की हरकत करके चिदम्बरम ने बनारस जाने के अपने मूल मंसूबे पर पानी ही फेर दिया।
 
इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र के बीच जिस तरह का जबानी जमाखर्च आरंभ हुआ है, वह निंदनीय ही कहा जाएगा। खुफिया जानकारी को लेकर दोनों ही सरकारें एक दूसरे को कटघरे में खडा करने से नहीं चूक रही हैं। राज्य और केंद्र के बीच समन्वय का अभाव जिस तरह से मीडिया के द्वारा परोसा जा रहा है, उससे तो आतंकवादियों के हौसले और अधिक बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण से हिन्दुस्तान की जगहसाई ही हो रही है।
 
कितने आश्चर्य की बात है कि आतंक के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आव्हान करने वाले जनसेवक जब सत्ता की मलाई चखते हैं तब वे आतंक के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन करने के बजाए एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने में व्यस्त रहते हैं। देश के आखिरी आदमी को सुरक्षा मुहैया कराना, ताकि वह निर्भय होकर आजादी के साथ सांसे ले सके, भारत गणराज्य और सूबों की सरकारों की पहली प्राथमिकता है। वस्तुतः सत्ता या विपक्ष में बैठे जनसेवक अपने और अपने परिजनों के लिए तो चाक चौबंद सुरक्षा तंत्र का आवरण ओढ़ लेते हैं, किन्तु जब आम जनता की बारी आती है तो इन जनसेवकों की प्राथमिकता बदल जाती है।
 
देखा जाए तो भारत गणराज्य में केंद्र हो या राज्य, हर मामले में पुलिस पूरी तरह से अप्रशिक्षित और अपर्याप्त मात्रा में है। पुलिस हो या अर्धसैनिक बल, इन सभी के लिए अलग अलग पैमाने गढ़े गए हैं। यही कारण है चाहे सीमा पर जवान लड़ते हों या फिर देश के अंदर आतंकवादी अलगाववादी आदि से, हर मोर्चे पर इनको विजय पताका फहराने में संदेह ही रहता है। गुप्तचर सेवाओं में भी अहं की लड़ाई साफ परिलक्षित होती है, यही कारण है कि गुप्तचर सेवाओं में तालमेल का अभाव बना रहता है।
 
भारत की न्यायिक व्यवस्था में आतंकवादियों को सजा दिलवाने में भी काफी लंबा अरसा लग ही जाता है। हर मसले मंे आंख बंद करके दुनिया के चौधरी अमेरिका का अनुसरण करने को अपना गौरव समझने वाले देश के जनसेवक आतंकवाद के मामले में अमेरिका का तरीका अपनाने से क्यों बचते हैं, यह बात समझ से परे ही है। हमें सोचना ही होगा कि आखिर क्या कारण है कि 09/11 के उपरांत अमेरिका में किसी ने आतंक बरपाने का दुस्साहस नहीं किया? क्या कारण है कि अमेरिका जाने वाले पर्याटक या अन्य लोगों को कड़ी जांच से गुजरना होता है? वहीं देश में एक के बाद एक आतंकवादी हमलों को इस तरह की नापाक ताकतें अंजाम देती जा रही हैं और देश में अमन चैन बरकरार रखने का वादा करने वाली सरकारें आंख बंद कर चुपचाप एक के बाद एक हादसों के लिए उपजाउ माहौल तैयार ही करवाती जा रहीं हैं।

बिहार के नतीजों ने उड़ाई आलाकमान की नींद

फिसल रहा है कांग्रेस के हाथों से अल्पसंख्यक वोट बैंक 
मोदी कार्ड खेलकर भाजपा ने अपनी झोली में डाले मुस्लिम वोट
 
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। बिहार के नतीजों पर मनन के बाद कांग्रेस के आला नेताओं की नींद बुरी तरह उड़ी हुई है। नेताओं का मानना है कि एक समय से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा ‘‘अल्पसंख्यक‘‘ अब उससे विमुख होता जा रहा है। अयोध्या विवाद पर उच्च न्यायालय के फैसले से भी मुस्लिम कांग्रेस से खासे नाराज ही बताए जा रहे हैं। कांग्रेस को यह बात भली भांति समझ में आ गई है कि बिहार में कांग्रेस के औंधे मुंह गिरने का एक बड़ा कारण मुसलमानों द्वारा कांग्रेस को वोट न देना ही है।
गौरतलब होगा कि बिहार में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को लुभाने की गरज से 47 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, बिहार में जीते चार में से तीन विधायक मुस्लिम हैं। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता भी दबे स्वर से कांग्रेस आलाकमान की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाने लगे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि अयोध्या मामले में फैसला आने पर कांग्रेस का रूख और रवैया अल्पसंख्यकों को कतई नहीं भाया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रणनीतिकारों को इस बारे में सोचना आवश्यक है कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान कांग्रेस से दूर होकर अन्य क्षेत्रीय दलों की ओर बढ रहे हैं। उन्होने आगे कहा कि आत्म मुग्ध कांग्रेस अध्यक्ष को चाहिए कि इस बारे में चिंतन अवश्य ही करें कि अल्पसंख्यक वर्ग के मेहबूब अली केसर को बिहार का अध्यक्ष बनाने और सबसे अधिक मुसलमानों को टिकिट देने के बावजूद भी कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक क्यों रहा?
 
राहुल को लेकर चिंता

कांग्रेस के राजनैतिक प्रबंधक इस बात को लेकर खासे चिंतित नजर आ रहे हैं कि अगर यही आलम रहा तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडू में होने वाले चुनावों में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। राहुल गांधी को महिमा मण्डित कर यूथ आईकान के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कांग्रेस की योजना पर मध्य प्रदेश और बिहार के नतीजों के बाद पानी फिरता लग रहा है। ज्ञातव्य है कि राहुल गांधी इन दोनों ही सूबों में जहां जहां चुनाव प्रचार को गए अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस को पराजय का ही सामना करना पड़ा।
 
अहमद पटेल की पूछ परख बढेगी
 
कांग्रेस की मुट्ठी से मुस्लिम वोट बैंक रेत के मानिंद फिसलने से कांग्रेस के प्रबंधक सकते में हैं। कांग्रेस को भय सता रहा है कि अगर जल्द ही कोई ठोस कार्ययोजना को अंजाम नहीं दिया गया तो आने वाले समय में कांग्रेस का नामलेवा भी नहीं बचेगा। एसी परिस्थिति में अब कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के राजनैतिक सचिव अहमद पटेल की पूछ परख बढ़ने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं।

 मोदी कार्ड खेला राजग ने
 
बिहार चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के नाम का बखूबी इस्तेमाल किया है। कट्टर हिन्दूवादी छवि बना चुके गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा और जनता दल यूनाईटेड ने न केवल बिहार में घुसने से रोका वरन् इसका प्रोपोगंडा भी तबियत से किया। मुख्यमंत्री नितिश कुमार द्वारा नरेंद्र मोदी का घोर विरोध जताकर मीडिया के माध्यम से मोदी को बिहार की घरती में न घुसने की बात सार्वजनिक तौर पर कही गई थी। कांग्रेस का मानना है कि राजग के इस कदम से जदयू को खासा फायदा हुआ और बिहार में पिछली बार से अधिक संख्या में उसके विधायक चुनकर आए हैं।

अर्जुन सिंह कर सकते हैं धमाका

बुधवार, 8 दिसंबर 2010

पहली बार घुमाया सीबीएसई ने जबर्दस्त डंडा

व्यवसाय बन चुकी शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद
 
सीबीएसई की सख्ती से शाला संचालक सक्ते में
 
(लिमटी खरे)

पालकों और विद्यार्थियों को आकर्षित करने की गरज से निजी शालाओं के संचालकों की यही तमन्ना होती है कि वे किसी भी तरह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संबद्धता (एफीलेशन) प्राप्त कर लें। ‘साम, दाम, दण्ड और भेद‘ की नीति अपनाकर निजी शालाओं के संचालक अपनी जुगत में कामयाब भी हो जाते हैं किन्तु उसके बाद विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने की दिशा में शाला संचालक कोताही बरतते आए हैं। सीबीएसई का रवैया भी बेहद ढुलमुल ही रहा है। शालाओं के निरीक्षण की औपचारिकताएं कागजों पर ही निभा दी जाती रही हैं।
 
हाल ही में सीबीएसई के अध्यक्ष और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनीत जैन ने सीबीएसई से संबद्ध शालाओं की मश्कें कसना आरंभ किया है। निजी शालाओं में विद्यार्थियों से मनमानी फीस लेने पर सीबीएसई को आपत्ति है, सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी कर कहा है कि फीस के मामले में अब शालाएं मनमाना रवैया नहीं अपना सकती हैं। कोई भी शाला किसी भी तरह की केपीटेशन फीस या पालकों से एच्छिक डोनेशन भी नहीं ले सकती हैं। सीबीएसई का कहना है कि अगर कोई विद्यार्थी बीच सत्र में शाला छोड़कर जाता है तो शाला प्रबंधन को उसकी बाकी फीस को हर हाल में वापस करना ही होगा।
 
राईट टू एजूकेशन में एक कक्षा में बच्चों की संख्या 35 निर्धारित की गई है, फिर भी सीबीएसई ने इस संख्या को चालीस से अधिक होने पर एतराज जताया है। बोर्ड ने शिक्षा के स्तर में सुधार की गरज से कंटिन्यूअस एण्ड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन स्कीम (सीसीई) लागू की गई है। इसमें पढ़ाई में किताबों के अलावा एक्सट्रा केरिकुलर एक्टीविटीज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, किन्तु एक कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होने पर इस योजना को शायद ही अमली जामा पहनाया जा सके। इन गतिविधियों के तहत  आर्ट, डांस, म्यूजिक आदि के मामले में भी शाला को ध्यान देना होगा। इसके लिए प्रथक से क्लास रूम की व्यवस्था भी शाला को ही सुनिश्चित करनी होगी। हर शाला को एक खेल का कालखण्ड रखना भी अनिवार्य होगा, इसके लिए शाला के पास खेल का मैदान होना भी अनिवार्य किया गया है।
 
सीबीएसई का कहना है कि दाखिला प्रक्रिया भी पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। फीस बढ़ाने के मामले में सीबीएसई का तर्क है कि कोई भी शाला अगर शैक्षणिक शुल्क में बढ़ोत्तरी करती है, तो वह पालकों को विश्वास में लेकर ही किया जाए, अन्यथा शिकायत होने पर शाला प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।
 
इसके साथ ही साथ केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं कि शालाओं में पूरी पारदर्शिता अपनाई जाए। इसके लिए आयोग का कहना है कि हर शाला की अपनी एक वेव साईट होना आवश्यक है। इस वेव साईट में शाला का सीबीएसई एफीलेशन स्टेटस, आधारभूत अधोसंरचना (इंफ्रास्टक्चर), शिक्षकों के नाम, पद, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, शाला का ईमेल आईडी, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का विवरण, शाला का दूरभाष नंबर वेव साईट पर होना आवश्यक है। इसके साथ शाला को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह वेव साईट लगातार अद्यतन (अपडेट) की जाए, ताकि अभिभावकों को सारी जानकारियां मिल सकें।
 
सीबीएसई के दिशा निर्देशों में साफ किया गया है कि प्रत्येक शाला को अपना वार्षिक प्रतिवेदन भी वेव साईट पर डालना अनिवार्य होगा। इस प्रतिवेदन के साथ शाला को अपने इंफ्रास्टक्चर के अलावा वार्षिक गतिविधियां, रिजल्ट आदि को भी अद्यतन किया जाना अनिवार्य किया गया है। सीबीएसई के मान्यता प्राप्त स्कूलों के पास प्राणी विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी विज्ञान, गणित एवं कम्पयूटर की प्रयोगशाला को अनिवार्य किया गया है।
 
सीबीएसई के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इन नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड के निरीक्षण दल समय समय पर जाकर शालाओं का निरीक्षण करेंगे और बच्चों की संख्या निर्धारित से अधिक पाए जाने पर या पारदर्शिता का अभाव मिलने पर कठोर कार्यवाही भी करने का प्रावधान किया जा रहा है।
 
सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जैन के कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए, कि उन्होंने व्यवसाय का रूप अख्तिायर कर चुकी शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद आरंभ की है। वैसे देखा जाए तो यह जिम्मेदारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है। कहने को शिक्षा का अधिकार कानून बना दिया गया है, किन्तु इसे अमली जामा पहनाने की जब बारी आती है तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय अपने हाथ खड़े कर देता है।
 
केंद्रीय विद्यालय संगठन के बोर्ड ऑफ गवर्नर की अनुशंसा के आधार पर 1988 में तत्कालीन सांसद चंदू लाल चंद्राकर की अध्यक्षता में बनी समिति जिसने दाखिला के तौर तरीकों को बदलने के लिए अपनी सिफारिशें दी थीं। विडम्बना देखिए कि चंद्राकर समिति का वह प्रतिवेदन ही गायब हो चुका है। 21 साल बाद रिपोर्ट खोजने की मुहिम में लगा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय! यह बात भी तब प्रकाश में आई जब संसद की आश्वासन समिति ने जनवरी 2009 में इसे लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को फटकार लगाई थी। गौरतलब होगा कि 1992 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह ने सदन में इस समिति की रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन भी दिया था। अर्जुन सिंह ने उस वक्त कहा था कि चंद्राकर कमेटी अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप चुकी है।
 
कितने आश्चर्य की बात है कि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारें अतिरिक्त धन की मांग करती हैं। मतलब साफ है कि सूबों की सरकारों को पता है कि उनके राज्यों में अशिक्षा का अंधेरा इक्कीसवीं सदी के पहले दशक के समाप्त होने के बाद भी पसरा हुआ है। उस अंधेरे को दूर करने की दिशा में राज्य सरकारों द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किया जाना भी आश्चर्य का ही विषय माना जाएगा।
 
शिक्षा के अधिकार कानून में गरीब गुरबों के बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने की शर्त अवश्य ही रखी गई है, किन्तु किसी में इतना साहस नहीं है कि वह फाईव स्टार से लेकर विलासिता वाली संस्कृति वाली शालाओं के संचालकों की कालर पकड़कर उन्हें गरीब बच्चों को शाला में दाखिला दिलाने की घुड़की दे सकें। नर्सरी में दाखिले के लिए भी सरकार ने साफ किया है कि निजी स्कूलों को यह बाध्यता है कि वे गरीब बच्चों को 25 फीसदी स्थान अवश्य ही दें। विडम्बना ही कही जाएगी कि कानून बनने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारों के सामने शालाओं को दुकान और प्रतिष्ठान की तरह बनाने वाले शाला संचालक इसकी सरेआम धज्जियां ही उड़ा रहे हैं।
 
इस बात की आशंका भी जताई जा रही थी कि अगर दबाव में आकर शाला संचालक इस 25 फीसदी कोटा सिस्टम को लागू भी कर देते हैं तो वे मनमानी फीस बढ़ोत्तरी के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जैन की कड़ाई से इन दुकानदार शिक्षण संस्थाओं के संचालकों का मुगालता अवश्य ही टूटा होगा।
 
 इस साल के आरंभ में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने का फैसला लिया था। संगठन ने अपने समस्त केंद्रीय विद्यालयों को ताकीद किया था कि बच्चों के बस्ते के बोझ को किसी भी कीमत पर कम करना होगा। इसके लिए टाईम टेबल इस तरह का तैयार करने पर बल दिया गया था जिससे बच्चे कम किताबें लेकर शाला जाएं। केवीएस का यह फैसला भी पहले के उन फैसलों की तरह ही ढेर हो गया जिनमें कहा गया था कि बच्चों को होमवर्क और बस्ते के बोझ से मुक्त कराया जाएगा। आज भी केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक कक्षा के बच्चे दस से पंद्रह किलो का बस्ता लादे शाला के मुख्य द्वार से आधे किलोमीटर की कसरत करते मिल जाते हैं।
 
यह सच है कि बच्चा अपने पाठ्यक्रम (सिलेबस) को कड़वी कुनैन की गोली की तरह ही निगलता है। वस्तुतः बच्चों को कम उम्र में किताबी ज्ञान देकर हम उन्हें मशीनी बना रहे हैं। इससे बच्चों का स्वाभाविक विकास अवरूद्ध हुए बिना नहीं है। यह पद्यति दरअसल बच्चों के आंतरिक गुणों के विकास करने के स्वाभाविक माहौल को तैयार करने के बजाए उनके उपर सूचनाओं का बड़ा सा पहाड़ लाद देती हैं। पढ़ाई बच्चों के लिए स्वाभाविक और मनोरंजक बनने के बजाए एक लाईबिलटी और मुश्किल कवायद में तब्दील हो जाती है। आज की युवा पीढ़ी देश के स्वतंत्रता संग्राम और अन्य इतिहास को विस्मिृत ही कर चुकी है। आज आवश्यक्ता इस बात की है कि बच्चों के सिलेबस के अध्याय कम करके उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा प्रदाय की जाए।