गुरुवार, 24 फ़रवरी 2011

भगवान भरोसे चल रही है भारतीय रेल


इस बार ममतामयी नहीं होगा रेल बजट 
जर्जर आर्थिक हालात से कराह रही है भारतीय रेल
 
मंत्री व्यस्त हैं रायटर बिल्डिंग पर कब्जा करने की जुगत में
 
(लिमटी खरे)
 
16 अप्रेल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चली थी पहली रेल भारत में तब इसने 33 किलोमीटर का सफर तय किया था। इसके बाद 1853 से 1903 के बीच परातंत्र भारत में रेल्वे का जाल बहुत ही तेज गति से फैला। इस अवधि में ब्रिटिश इंजीनियर्स के मार्गदर्शन मंे हिन्दुस्तान के गुलाम मजदूरों ने दिन रात एक करके चालीस हजार किलोमीटर लंबी पटरियां बिछा दी थीं।
देश आजाद हुआ 1947 में और इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसके बाद रेल्वे के विकास के पहिए बहुत ही मंथर गति से चलने लगे। इस वक्त तक भारत में लगभग 54 हजार किलोमीटर रेल्वे ट्रेक तैयार हो चुका था। इसके अगले 55 सालों में महज नौ हजार किलोमीटर ही इसे आगे बढ़ाया जा सका। आजादी के उपरांत 1951 में रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके बाद यह भारतीय रेल के नाम से पहचानी जाने लगी।
भारतीय रेल की पातों पर प्रतिदिन 13 हजार से अधिक रेलगाडियां दौड़ती हैं। 14 लाख कर्मचारियों से ज्यादा की फौैज इसके संभाल काम में लगी हुई है। चीन की सेना के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है, किन्तु व्यवसायिक न्योक्ता में यह विश्व मंे नंबर वन है।
रेल बजट आने को है, देशवासी बड़ी ही उम्मीदों के साथ रेल मंत्री ममता बनर्जी की ओर ताक रहे हैं, इस बार उनके पिटारे से क्या कुछ नया निकलने वाला है। पिछले वादे भी आज की तारीख में आधे अधूरे ही पड़े हुए हैं। भारतीय रेल की सेहत अच्छी नहीं कही जा सकती है विशेषकर आर्थिक तोर पर। बेलगाम अफसरशाही के घोड़े सरपट भागे चले जा रहे हैं, रेल मंत्री हैं कि पश्चिम बंगाल पर कब्जा जमाने के अपने सपने के साथ पूरा समय कोलकता के इर्द गिर्द ही बिता रही हैं।
देखा जाए तो भारतीय रेल में साफ सफाई के स्तर में किसी भी तरह का सुधार नहीं दिख रहा है। रेल गाड़ी जब गंतव्य पर पहुंचती है तब वहां उसकी धुलाई और साफाई का ठेका दिया जाता है आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि रेल्वे का पानी रेल्वे की बिजली का उपयोग कर ठेकेदार महज चार आदमी लगाकर प्रति रेलगाड़ी के रेक के लाखों रूपयों के ठेके हर माह लिया करते हैं। यात्रा के दौरान निश्चित दूरी के बाद ठहराव वाले स्टेशन पर भी रेल्वे के टायलेट आदि की सफाई का ठेका किया जाता है। अमूमन ठेकेदार के कारिंदों द्वारा वातानुकूलित श्रेणी के टायलेट की सफाई ही की जाती है। शेष शयनायन और जनरल क्लास के डब्बे दुर्गंध मारते ही मिलते हैं।
कमोबेश यही आलम खान पान सुविधा का है। खान पास सुविधा का स्तर सुधरा तो कतई नहीं अलबत्ता मंहगा अवश्य ही हो गया है। उपर से संपर्क क्रांति और कुछ अन्य रेलगाडियों में पेन्ट्री कार को भी बिदा कर दिया गया है। रेल के अंदर निजी तौर पर खाद्य सामग्री बेचने वालों की मौज हुआ करती है। इन अवांछित तत्वों को न तो टीसी और न ही रेल पुलिस द्वारा हकाला जाता है। कई मर्तबा तो इस तरह के अवैध वेण्डर्स द्वारा यात्रियों के साथ हाथापाई तक कर दी जाती है।
रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों के बढ़ते दबाव के मद्देनजर भीड़भाड़ कम करने की योजना आज भी भारतीय रेल के कागजों पर जिन्दा है। रिक्शा, आटो, टेक्सी वालों के साथ ही साथ कचरा बीनने वाले बिना प्लेटफार्म टिकिट के ही रेलों के आसपास अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं, पर इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता है। इतना ही अनेक अनेक स्टेशन्स को वर्ल्ड क्लास बनाने का सपना आज आकार नहीं ले सका है। यही आलम मानव रहित रेल्वे क्रासिंग का है। समतल पार पर आज भी गेटमेन की नियुक्ति नहीं हो सकी है। टिकिट अपग्रेड होने की जानकारी भी आज के समय में भी पहले से नहीं मिल पाती है।
सुरक्षा को लेकर रेल मंत्री कभी भी संजीदा नहीं रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आस पास के इलाकों में रेल यात्रियों के साथ लगातार बढ़ती लूटपाट की घटनाओं ने रेल्वे के सुरक्षा के चक्रव्यूह पर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं। पिछले दिनों सीलमपुर इलाके में सशस्त्र गुण्डों और डकैतों ने चाकू की नौक पर यात्रियों को लूट लिया। इतना ही नहीं उंचाहार एक्सप्रेस में भी लाखों रूपयों की लूट इसी की पोल खोलने के लिए पर्याप्त कही जा सकती है।
ममता बनर्जी की अनदेखी के चलते भारतीय रेल का आलम यह है कि निजामुद्दीन इंदौर इंटरसिटी सहित अनेक रेल गाडियां एसी भी हैं जिनमें टिकिट चेकर का अता पता ही नहीं होता है। यात्रियों को न चार्ट मिल पाता है और न ही अपनी बर्थ की सही जानकारी। इन परिस्थितियों में यात्रियों के बीच जूतम पैजार होना आम बात है। यक्ष प्रश्न तो यह है कि इन रेलगाडियों में टीसी नहीं होते हैं फिर टिकिट रिफन्ड की स्थिति में ‘‘नान टर्नड अप‘‘ वाली स्थिति से रेल्वे को कौन आवगत कराता होगा।
आधारभूत ढांचे के मामले में भी भारतीय रेल का रिकार्ड बहुत ही बुरा है। हर साल चार सौ किलोमीटर से भी कम लाईनें विद्युतीकृत हो पाती हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 2000 किलोमीटर लाईनों का है। पिछले दस सालों में महज डेढ़ हजार किलोमीटर ही रूट लाईनें बढ़ पाई हैं। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो हर साल 1000 किलोमीटर के लक्ष्य के एवज में रेल्वे ने महज ढाई सौ किलोमीटर लाईन ही बना पाई है। अमान परिवर्तन का भी आलम कमोबेश यही है।
भारतीय रेल के सामने सबसे बड़ा संकट आर्थिक है। धन की कमी का रोना रोते अफसरान यही कहते मिल जाते हैं कि रेल मंत्री का सपना बिना पैसे तो पूरा होने से रहा। मध्यावधि आर्थिक समीक्षा में भी रेल्वे को आड़े हाथों ही लिया गया था। वर्तमान में नई लाईनों के 109, अमान परिवर्तन की 51 परियोजनाओं को मिलाकर कुल 286 परियोजनाएं चल रही हैं।
इन्हें पूरा करने के लिए रेल्वे को अस्सी हजार करोड़ रूपयों की दरकार है। इतनी राशि की मांग को देखकर रेल्वे के अधिकारियों के हाथ पैर फूलना लाजिमी है। रेल्वे ने अपनी परियोजनाओं में 123 को जरूरी तो 97 को बेहद जरूरी श्रेणी में चिन्हित किया था। रेल्वे ने राज्य सरकारों के अलावा निजी क्षेत्र के समक्ष भागीदारी का विकल्प खोला था, किन्तु रेल्वे की लालफीताशाही बेलगाम अफरशाही और बाबूराज के चलते इस तरह के प्रस्तावों में किसी ने रूचि नहीं दिखाई।
विद्युतीकरण के मामले में अगर आंकड़ों को खंगाला जाए तो एक दशक पूर्व यह आंकड़ा 14,856 था, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 18,800 किलोमीटर रहा। इससे साफ हो जाता है कि हर साल चार सौ से भी कम किलोमीटर को विद्युतीकरण से जोड़ा गया है। पिछले दो तीन सालों में तो महज चालीस फीसदी भी काम नहीं हो सका है।
रेल्वे का बुनियादी ढांचा बुरी तरह कराहते हुए ही रेंग रहा है। दुनिया भर के सबसे बड़े रेल नेटवर्क होने का दावा करने वाले हिन्दुस्तान के रेल महकमे ने पिछले दस सालों में रूट की लंबाई 63 हजार 28 किलोमीटर से बढ़ाकर 65 हजार 5 सौ किलोमीटर की है। रेल मंत्री की घोषणाओं के प्रति उनके मातहत कितने संजीदा हैं, इसकी एक बानगी देखिए। ममता बनर्जी द्वारा हर साल एक हजार किलोमीटर रेल लाईन बिछाने का दावा किया था, किन्तु इस साल 31 जनवरी तक महज ढाई सौ किलोमीटर लाईन ही बिछाई जा सकी है।
पिछले बजट के उपरांत रल मंत्रालय ने जनता भोजन दस रूपए में उपलब्ध कराना आरंभ किया था। यह योजना भी साल भर में परवान चढ़ती नहीं दिख रही है। मोटी मोटी कच्ची पुड़ी और अधपकी सब्जी वह भी ठंडा खाना खाने से यात्री गुरेज ही करते हैं। वेन्डर्स की मनमानी के चलते अनेक स्टेशन पर जनता खाना दिखाई ही नहीं पड़ पाता है।
अप्रेल 2010 में रेल मंत्रालय ने बोतल बंद पानी को छः रूपए मंे उपलब्ध कराने का मन बनाकर घोषणा की थी। आज साल पूरा होने को है, रेल्वे स्टेशन पर गर्म बोतलबंद पानी की कीमत पंद्रह रूपए तो ठंडे किए गए बोतलबंद पानी की कीमत सत्रह से बीस रूपए है। प्लेटफार्म पर चलने वाले नलों की हड़ताली स्थिति को देखकर यात्रियों को मंहगा बोतल बंद पानी पीने मजबूर होना पड़ता है।
वातानुकूलित श्रेणियों में मिलने वाले बिस्तर अर्थात बेड रोल का भी अलग मजा है। सालों साल इसमें मिलने वाले कंबल न धोए जाते हैं और न ही ड्राई क्लीन किए जाते हैं। अगर शिकायत करने जाईए तो कोच अटेंडेंट मरा सा चेहरा लेकर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है -‘‘साहेब क्यों गरीब के पेट पर लात मारते हैं, ठेकेदार भगा देना फिर कैसे पाला जाएगा परिवार का पेट?‘‘ अब बताईए इन परिस्थितियों में भारतीय रेल का यात्री आखिर करे तो क्या?

भ्रष्टाचार: केंद्र बोला एमपी शरण गच्छामी

भ्रष्टाचार: केंद्र बोला एमपी शरण गच्छामी(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। घपलों और घोटालों से परेशान कांग्रेसनीत केंद्र सरकार जल्द ही भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सहित बिहार और महाराष्ट्र के साथ ही साथ फिनलेण्ड की शरण में जाने की तैयारी में जुट गई है। केंद्र सरकार जल्द ही इन राज्यों की अच्छाईयांे का अध्ययन कर नए कानून का मसौदा तैयार करने की जुगत में है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में जनता को तय सीमा में सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार, फिनलेण्ड में गुड गर्वनेन्स कानून, बिहार में भ्रष्टाचारी की संपत्ति जप्त करने का कानून और महाराष्ट्र में कार्यकाल का अधिकार लागू है। पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार जल्द ही इन कानूनों की अच्छाईयों को एक सूत्र में पिरोकर नया कानून अस्तित्व में लाना चाह रही है ताकि भ्रष्टाचार के मकड़जाल से मुक्ति मिल सके।
सूत्रों का कहना है कि आज के समय में नौकरशाह कानून के रक्षकों के बजाए माननीय जनसेवकों के गाईड की भूमिका में आ गए हैं। यही कारण है कि टूजी, कामन वेल्थ जैसे महाघोटालों के कारण केंद्र को शर्मसार होना पड़ा है।
क्या हैं कानून
मध्य प्रदेश में लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गर्वमेंट सर्वेंट रेग्यूलेशन ऑफ ट्रांसफर एण्ड प्रीवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफीशियल ड्यूटी एक्ट 2005, बिहार का बिहार स्पेशल कोर्टस 2010 तो फिनलेण्ड का कानून एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट 2003 लागू है।

एमपी में जस्टिस के नौ पद खाली!

एमपी में जस्टिस के नौ पद खाली!(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा न्याय की कच्छप गति के कारण अपनी तल्ख नाराजगी जाहिर की जाती है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा बोझ तले दबे न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति के मामले में गैरजिम्मेदाराना तरीका अपनाया जा रहा है।
आंकड़ों पर अगर गौर फरमाया जाए तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय में न्यायधीशों के लिए स्वीकृत 43 पदों में से 9 पद रिक्त पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट में सर्वाधिक रिक्त पद इलाहबाद उच्च न्यायालय में हैं जहां 160 में से 94 पद खाली हैं। दूसरी पायदान पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, जहां 68 में से 26 पद रिक्त पड़े हुए हैं।
सरकार की कार्यप्रणाली देखकर लगता है मानो केंद्र सरकार ही माननीय न्यायधीशों के पद रिक्त रखना चाह रही हो। नवमीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपालिका के लिए कुल बजट की महज शून्य दशमलव शून्य सात एक फीसदी राशि का प्रावधान किया गया था, जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि बढ़कर शून्य दशमलव शून्य सात आठ फीसदी हो गई।
गौरतलब होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में 2003 में कहा था कि दस लाख जनसंख्या पर पचास न्यायधीश नियुक्त किए जाएं। आज देश भर में न्यायधीशों की कमी के चलते करोड़ों की तादाद में प्रकरण लंबित ही पड़े हुए हैं।

बुधवार, 23 फ़रवरी 2011

मनमोहन का विकल्प खोज रहीं सोनिया

पीएम सोनिया में खिची तलवारें
बजट सत्र के बाद हो सकता है धमाका
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। कल तक सोनिया गांधी के आंखों के तारे बने रहने वाले वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह अब कांग्रेस अध्यक्ष की आंखों में खटकने लगे हैं। कांग्रेस सुप्रीमो ने मनमोहन के विकल्प की तलाश तेज कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र के उपरंात सत्ता और संगठन के व्यापक फेरबदल की आंधी में मनमोहन भी बह सकते हैं।
कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों टीवी के संपादकों के सामने अपनी लाचारी बताकर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस की राजमाता को और खफा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इस बावत संभावनाएं तलाशना आरंभ कर दिया है कि अगर राहुल गांधी के हाथों देश की बागडोर सौंपी जाए तो क्या स्थिति बन सकती है।
सूत्रों का कहना है कि मनमोहन सिंह अब सोनिया गांधी के अंकुश में नहीं रहे, वे अब अपने निजी एजेंडे पर काम करने लगे हैं। अघोषित तौर पर कांग्रेस का मानना है कि मनमोहन सिंह आने वाले दिनों में कांग्रेस के गले की फांस बन सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि मनमोहन सिंह की छवि ईमानदार और भले मानस की बनी हुई है, यही कारण है कि सोनिया गांधी उनसे त्यागपत्र मांगने का साहस भी नहीं जुटा पा रही हैं।
सोनिया ने किया राजकाज से किनारा
दस जनपथ के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों के अनुसार वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह के रवैऐ से नाराज कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने आप को राजकाज से दूर कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी को लगने लगा है कि मनमोहन सिंह अब कांग्रेस के सलाहकारों से ज्यादा भरोसा नौकरशाहों पर करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि दस जनपथ की सलाह पर बात बात में उखड़ने भी लगे हैं मनमोहन इतना ही नहीं अनेक मर्तबा तो वजीरे आजम ने त्यागपत्र दे देने की धमकी भी आला कमान को दी जा चुकी है। यही कारण है कि पिछले कुछ माहों में सोनिया गांधी ने समाचार चेनल्स से दूरी बनाना भी आरंभ कर दिया है। अब सोनिया गांधी का पब्लिक एपीयरेंस भी बहुत ही सीमित हो चुका है।

निदेशक विहीन एमपी के 15 आकाशवाणी केंद्र

निदेशक विहीन एमपी के 15 आकाशवाणी केंद्र
नई दिल्ली (ब्यूरो)। सूचना प्रसारण मंत्रालय में मनमानी का यह आलम है कि देश के हृदय प्रदेश के आकाशवाणी केंद्रों में निदेशक के स्थान पर कार्यकारी निदेशक ही कमान संभाले बैठे हैं। मध्य प्रदेश में इकलौती स्टेशन डायरेक्टर प्रभा सोलंकी हैं जो जबलपुर में पदस्थ हैं, वे भी 28 फरवरी को सेवानिवृत हो जाएंगी, उसके उपरांत सूबे में एक भी आकाशवाणी केंद्र में स्टेशन डायरेक्टर नहीं बचेगा।
मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में तीन केंद्रों में सहायक स्टेशन डायरेक्टर प्रभार में हैं। ग्वालियर में रामस्वरूप रतोनिया, भोपाल में अनिल श्रीवास्तव और इंदौर में प्रकाश शुजालपुरकर की तैनाती प्रभारी के तौर पर है। गौरतलब होगा कि आकाशवाणी की लोेकप्रियता आज भी ग्रामीण अंचलों में पहले ही की तरह बरकरार है, फिर भी मंत्रालय के तुगलकी रवैए के चलते संचालक विहीन केंद्रों मंे रामभरोसे ही प्रसारण का काम हो रहा है।
 
मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत भर में यही हाल है। प्रभा सोलंकी के सेवानिवृत्त होने के उपरांत मध्य प्रदेश के 15 आकाशवाणी केंद्र में केंद्र निदेशक का काम प्रभारी ही देखेंगे। वैसे वरिष्ठ अधिकारी प्रभारी हो जाते हैं जिससे काम प्रभावित नहीं होता है।
- वी.के.येण्डे
डिप्टी डायरेक्टर जनरल, भोपाल

सोमवार, 21 फ़रवरी 2011

ड्यूरेबल हैं गांधी परिवार के वादे!

21 फरवरी 2011 को प्रकाशनार्थ
ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)

ड्यूरेबल हैं गांधी परिवार के वादे!
देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार की अपनी अहमियत है। इस परिवार के पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमति इंदिरा गांधी, और राजीव गांधी ने लगभग चालीस साल देश पर शासन किया है। इनके बाद सत्ता की धुरी कहीं न कहीं सोनिया और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। जाहिर है इतने सालों में लोगों को लुभाने के लिए इस परिवार ने वायदे भी किए होंगे। नेहरू गांधी परिवार के वायदे किसी नामी बेटरी की तरह सालों साल चलने वाले हैं। विश्वास नहीं होता न। पिछले दिनों कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पालघर में अपनी स्वर्गीय दादी पूर्व प्रधानमंत्री के चोंतीस साल वायदे को अमली जामा पहनाया और खुद अपनी पीठ थपथपाई। नेहरू गांधी परिवार को महिमा मण्डित करने वाले मीडिया ने भी इसे पूरी तवज्जो दी। सूबे के आदिवासी बाहुल्य जिले ठाणे में युवराज ने 80 वर्षीय कलाकर सोमा माशे को जमीन के कागजात सौंपे जिसका वायदा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी ने उन्हें देने के लिए किया था। इंदिरा जी के बाद राजीव जी देश के वजीरे आजम रहे, फिर सोनिया के हाथों सत्ता की चाबी रही, जो जल्द ही राहुल गांधी के हाथों में स्थानांतरित होने को आतुर है। अब देशवासी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वो परिवार है जिसे वायदा पूरा करने में चोंतीस साल लगते हैं, पर किया तो वायदा पूरा। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सोनिया राहुल ने जो देशवासियों को जो सपने दिखाए हैं, वे नेहरू गांधी परिवार की आने वाली पीढ़ी अवश्य ही पूरा करेगी।

थामस को मिलेगा पुर्नवास
सीवीसी के पद पर थामस की नियुक्ति ने कांग्रेसनीत केंद्र सरकार को खासा हलाकान कर रखा है। थामस अब कांग्रेस के गले की फांस बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि वे प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह की पसंद हैं। वेल्लारी चुनावों में रेड्डी बंधुओं की करीबी के चलते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज भी सीवीसी के निशाने पर हैं, सो उनके तेवर उग्र होना स्वाभाविक ही हैं। स्वराज के रूख को देखकर लगने लगा है कि थामस की विदाई तय है। अब सवाल यह है कि थामस को कहां एडजस्ट किया जाए। इसलिए कांग्रेस के प्रबंधकों ने उनके लिए पुर्नवास पैकेज बनाना आरंभ कर दिया है। कांग्रेस की फांस बने थामस ने भी अब बारगेनिंग आरंभ कर दी है। कहा जा रहा है कि उन्हें योजना आयोग का सदस्य, पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष या फिर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पद सौंपने का लालीपाप दिया गया है। चतुर सुजान थामस हैं कि वे किसी राज्य में राज्यपाल से कम पर तैयार होते दिख ही नहीं रहे हैं।

ये हैं हमारे विदेश मंत्री का हाल सखे
देश का अजीब दुर्भाग्य है। विदेश मंत्रालय पिछले कुछ सालों से चर्चाओं का केंद्र बनकर रह गया है। पहले विदेश राज्य मंत्री थरूर ने कांग्रेस की मट्टी खराब की और अब एस.एम.कृष्णा उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुरक्षा और विकास विषय पर बहस के दरम्यान एस.एम.कृष्णा ने पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण ही पढ़ मारा, वह भी पूरे एक सौ अस्सी सेकण्ड तक। बाद में एक राजनयिक के टोकने पर उन्होंने अपना भाषण पढ़ना आरंभ किया। देश का यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि देश के नीतिनिर्धारक भाषण देने के बजाए पढ़ा करते हैं। बाद में एस.एम.कृष्णा की सफाई भी जोरदार रही कि वहां बहुत सारे कागज बिखरे पड़े थे सो उनके हाथ में आए भाषण को ही उनके द्वारा पढ़ा गया। कांग्रेस को एस.एम.कृष्णा की पीठ थपथपानी चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल मंच पर पहली बार किसी ने इतनी भयानक गल्ति की है। अच्छा हुआ एस.एम.कृष्णा ने यह दलील नहीं दी कि इस पर एक जांच आयोग बिठाया जाए और पता किया जाए कि किसने उनके कागजों में पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण रख दिया था।

महिला उत्पीड़न से आहत हैं बेगम सलामा
सरकार चाहे जो भी दावे करे किन्तु भारत गणराज्य में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक ही बनी हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। बीते दिनों दिल्ली के एक प्रोग्राम में शिकरत करने आईं महामहिम उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की बेगम सलमा अंसारी की जुबान पर महिलाओं का दर्द आ ही गया। सलमा अंसारी ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि हमारा समाज अगर बेटियों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता है तो बेहतर होगा कि बेटियों के पैदा होते ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। बेगम का कथन मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाया। वर्तमान दौर में मीडिया की निष्पक्षता पर भी अनेक प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय और राज्यों में जनसंपर्क महकमे के विज्ञापन फीवर के चलते मीडिया वास्तविक चीजों को आम जनता तक नहीं परोस पा रहा है। बहरहाल बेगम सलमा अंसारी के वक्तव्य पर देशव्यापी बहस की आवश्यक्ता है। उनका कहना सच है कि आज समाज में महिलाओं का खेरख्वाह न तो समाज ही बचा है और न ही सरकारें।

. . . तो किसका काम है मंहगाई रोकना
देश में मंहगाई अपने पूरे शबाब पर है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह द्वारा मंहगाई बढ़ने के कारणों में देश धर्म के बजाए गठबंधन धर्म की दुहाई दी जा रही है। कांग्रेस द्वारा परोक्ष तौर पर कृषि मंत्री शरद पवार को इसके लिए जिम्मेवार बताया जा रहा है, पर सत्ता की मलाई चखने के लिए कांग्रेस उन पर सीधा प्रहार करने से कतरा रही है। हाल ही में केद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने अपनी कमीज को यह कहकर झटक दिया कि उनका काम मंहगाई को रोकना नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि उनका काम मूलतः यह देखना है कि कृषि उत्पादन को कैसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है। अब गेंद एक बार फिर कांग्रेस के पाले में आकर गिर गई है। अब देखना यह है कि पवार के इस पैंतरे का कांग्रेसनीत कंेद्र सरकार और कांग्रेस क्या जवाबी हमला करती है।

हमारे इलाके से भी सांसद बन जाएं मदाम
कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को गैस का सिलंडर न मिलना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए बुरा साबित हुआ। मामला सोनिया गांधी के दरबार पहुंचा और फिर क्या था घनघना गए फोन। आलम यह है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के आला अफसरान भागे भागे सारे के सारे दस्तावेज लेकर पेट्रोलियम मंत्री के दरबार में हाजिरी बजा रहे हैं। सोनिया ने राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना के बारे में जवाब तलब किया है। अधिकारियों ने हीला हवाला के लिए पूर्व पेट्रोलियम राज्यमंत्री को इसके लिए दोषी बता दिया। सोनिया के सामने यह सफाई काफी नहीं थी, उन्होंने कहा जिसे जो भी जवाब देने हों लिखित में दें। अब अफसरान सांसत में हैं, उनकी स्थिति सांप छछूंदर की सी हो गई है। एसी स्थिति में देश का हर वाशिंदा बरबस ही कह उठेगा, मदाम आप हमारे इलाके की सांसद बन जाएं, कम से कम गैस तो मिलने लगेगी समय पर।

वेलंटाईन डे: सर ने मांगा गिफ्ट में किस
प्रेम का इजहार होता है 14 फरवरी यानी वेलंटाईन डे पर। इस दिन प्रेमी युगल एक दूसरे में खोना चाहते हैं। दिल्ली के पास मेरठ में इस दिन एक अजीब वाक्या हुआ जिसने शिक्षक विद्यार्थी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। मेरठ सिटी के मावना रोड स्थित एक पब्लिक स्कूल की छात्रा ने अपने टीचर को फोन कर परीक्षा में मिले अंकों की जानकारी चाही। शिक्षक ने कहा नंबर कम हैं घर आकर मिलो। छात्रा ने भाई के साथ आने की बात कही तो टीचर ने उसे मना कर दिया। बाद में वह अपनी दो सहेलियों के साथ घर पहुंची। सर ने उसे अकेले अंदर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं, और मोबाईल से कुछ फोटो भी खीचनें की खबरें हैं। साथ ही कहा कि अगर वह छात्रा उसे एक किस दे और केंडल लाईट डिनर पर ले जाए तो वे उसे पास कर सकते हैं। बाद में जब पीडित छात्रा ने अपनी मां से इसकी शिकायत की तो मामला पहुंच गया थाने। अब शिक्षक महोदय फरार हैं और पुलिस उनके दरवाजे बैठकर उनकी वापसी का इंतजार कर रही है।

अभी एक मार्च तक झेलो अवांछनीय काल
आपके मोबाईल पर आने वाली अवांछनीय काल से आपको फौरी राहत नहीं मिलने वाली है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने इसकी अवधि एक मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। ट्राई ने मोबाईल पर आने वाले काल और एसएमएस से छुटकारा दिलाने संबंधी दिशा निर्देशों की समय सीमा एक मार्च तक बढ़ा दी है। ट्राई ने पहले इसके लिए एक जनवरी तक समय दिया था, जो समयावधि बाद में बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई थी। ट्राई के सूत्रों का कहना है कि ट्राई ने दूरसंचार विभाग को बताया है कि टेलीमार्केटिंग कंपनियों के लिए फोन की श्रंखला 70 के स्थान पर 140 की जा रही है जिसकी व्यवस्था करने में मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों को और वक्त की दरकार है। कहा जा रहा है कि टेलीमार्केटिंग के जरिए मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों की जेब में भी राजस्व तगड़ा जाता है जिसके चलते वे इस पर लगाम लगाए जाने से खुश नहीं हैं।

बलिदानी राय की श्रृद्धांजली की हकीकत
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेशनल हेडक्वार्टर में इन दिनों पंजाब में कांग्रेसियों द्वारा किए गए एक कारनामे को चटखारे लेकर सुनाया जा रहा है। धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले वीर हकीकत राय को अमृतसर में श्रृद्धांजली अर्पित की गई। वीर हकीकत राय शहीदी दिवस प्रोग्राम में कांग्रेस के नुमाईंदों ने जो किया वह कांग्रेस और मानवता को शर्मसार करने के लिए काफी है। इस प्रोग्राम में शहीद की फोटो पर माला चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बाद में पास ही शादी के लिए सज रही एक गाड़ी से मालाएं निकालकर शहीद को समर्पित की गईं। हद तो तब हो गई जब पब्लिसिटी के भूखे कांग्रेसियों ने फूलों से लदी फदी फोटो के साथ फोटो सेशन करना आरंभ किया। बाद में पता चला कि जिस फोटो पर माला चढ़ाई जा रहीं थीं, वह हकीकत राय के बजाय भगवान महावीर की थी।

देह व्यापार को मान्यता की हिमायती प्रिया
देश में सेक्स वर्कर्स के लिए खुशखबरी है कि उत्तर मुंबई की संसद सदस्य प्रिया दत्त देह व्यापार को कानूनी मान्यता देने की पक्षधर हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि देह व्यापार को कानूनी मान्यता देने पर सेक्स वर्कर्स की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। मुंबई के रेड लाईट एरिया की महिलाओं पर रिसर्च कर चुकी प्रिया का मानना है कि हर एक महिला की कहानी अलग है। प्रश्न यह है कि सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस जिसकी लगाम वर्तमान में सोनिया गांधी के हाथों में है भी महिला ही हैं। यक्ष प्रश्न तो यह है कि देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस की एक नुमाईंदी द्वारा महिलाओं के पुर्नुद्धार के बजाए वेश्यावृति जैसी प्रवृति को बढ़ावा देने की बात करना कहां तक उचित है। पहले इस तरह की संस्कृति कांग्रेस का अंग नहीं रही है, किन्तु सोनिया राहुल के काल में सब कुछ संभव है।

पानी संकट से दो चार हुए माननीय
इस सप्ताह दिल्ली में पानी का गंभीर संकट आन खड़ा हुआ। इस संकट से देश के माननीय सांसद महोदयों को भी दो चार होना पड़ा है। संसद भवन में पानी का संकट इतना जबर्दस्त रहा कि संसद भवन के कक्ष में आने वाले माननीय सांसदों और पूर्व सांसदों को चाय काफी भी नसीब नहीं हो सकी। देश के नीति निर्धारकों को भला यह बात कैसे गवारा होती कि उनकी सेवा में चाय काफी पेश न की जाए। बस फिर क्या था कुछ सांसदों ने अधिकारियों को आड़े हाथों ले ही लिया और निर्देश दे दिए कि पानी का संकट चलता है तो चलता रहे उनकी सेवा में गुस्ताखी माफ नहीं की जा सकती है। चाय काफी के लिए मंहगे मिनरल वाटर का प्रयोग किया जाए पर उन्हें चाय काफी अवश्य ही उपलब्ध कराई जाए। यह है भारत के गरीबों के जनादेश पाने वाले माननीयों की असली तस्वीर।

अब कांग्रेस के निशाने पर हैं वकील
देश में सस्ती न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध कांग्रेस के निशाने पर अब मंहगी फीस लेकर मुकदमा लड़ने वाले वकील आ गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस विधि सम्मेलन में शिरकत के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है कि आम आदमी इसके बारे में सोच ही नहीं सकता है। गहलोत का कहना सच है कि देश को एसी व्यवस्था विकसित करनी होगी ताकि बड़े और नामी वकील गरीबों के प्रकरण लड़ने पर मजबूर हो जाएं। आज आलम यह है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में गरीब जाने से बहुत ही हिचकता है, वह जानता है कि अगर वह बड़ी अदालत में गया तो उसके खप्पर तक बिक जाएंगे।

नंबर प्लेट पर तिरंगा, कटे चालान
दिल्ली पुलिस ने पहली मर्तबा कोई अच्छा काम किया है। फेसबुक पर जब पुलिस की ही शिकायतें मिलने लगीं तो पुलिस को मजबूरन देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा को नंबर प्लेट पर चस्पा करवाने वालों को सबक सिखाना पड़ा। नंबर प्लेट को निर्धारित के बजाए अपनी मनमर्जी से पुतवाने वालों के जब चालान काटे गए तब जाकर कुछ नेता नुमा लोगों की तंद्रा टूटी। पुलिस ने वाहन पर तिरंगा, रंगीन पट्टी, राजनीतिक दल का नाम, प्रेस, पुलिस, वकील और डाक्टर्स का चिन्ह आदि देखकर फटाफट चालाना काट दिए गए। वैसे भी इस तरह का काम यातायात पुलिस के नियमों के खिलाफ ही है। संभवतः पहली मर्तबा पुलिस ने इसकी सुध ली है। माना जा रहा है कि देश भर की यातायात पुलिस को इसे नजीर मानते हुए देश भर में इस तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए।

पुच्छल तारा
मध्य प्रदेश में पाले से किसानों की खड़ी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कर्ज से दबे किसान आत्महत्या पर मजबूर हो रहे हैं। प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार और कांग्रेस दोनों ही मिलकर इस मामले पर राजनीति की कोशिश में लगे हैं। शिवराज प्रधानमंत्री से मिले और फिर खबर आई कि इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया जा रहा है। जबलपुर से अरूणा सन्याल ने ईमेल भेजा है कि पता नहीं कब जीओएम गठित होगा, हो सकता है इसके गठन में दो चार माह लग जाएं। फिर जीओएम का गठन शायद इसलिए किया जा रहा है कि अगले सालों में पाले से होने वाले नुकसान को आंका जा सके और उन्हें मुआवजा मिल सके। इस साल के मुआवजे की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है।