शुक्रवार, 22 जून 2012

तलाशने होंगे टिकाउ रहन सहन के तरीके: सिंह


तलाशने होंगे टिकाउ रहन सहन के तरीके: सिंह

(टी.विश्वनाथन)

रीयो डि जिनेरियो (साई)। प्रधानमंत्री ने औद्योगिक देशों के उपभोग के मौजूदा तौर तरीकों को अस्थाई बताते हुए टिकाऊ रहन-सहन के नये रास्ते तलाशने की आवश्यकता पर बल दिया है। कल रात ब्राजील में रियो डि जिनेरियो में रियो प्लस-ट्वेन्टी शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सौर मिशन लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अतिरिक्त वित्तीय साधन और प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती तो अनेक देश उत्सर्जन घटाने के लिए ज्यादा प्रयास कर सकते थे।
डॉ.सिंह ने कहा कि बहुत से देशों के पास अगर अतिरिक्त वित्त और तकनीक उपलब्ध हो तो वो और भी काफी कुछ कर सकते हैं। महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में औद्योगिक देशों द्वारा सहयोग के बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं। टिकाऊ विकास के घटक के रूप में आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय स्थिरता सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें जो भविष्य चाहिए उसमें सबके लिए टिकाऊ वृद्धि के वास्ते अनुकूल पारिस्थितिकी और आर्थिक जगह होनी चाहिए। रियो प्लस-ट्वेन्टी शिखर सम्मेलन में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी और बराबरी के सिद्धांत की फिर से पुष्टि किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका अर्थ  यह नहीं है कि देशों को टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने के लिए खुद प्रेरित होकर उपाय नहीं करने चाहिए।
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर हमारा दृष्टिकोण समान भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इसी कारण प्रथम रियो शिखर सम्मेलन में समान किंतु अलग-अलग उत्तरदायित्व का सिद्धांत रखा गया। मुझे खुशी है कि हमने शिखर सम्मेलन के दौरान इस सिद्धांत के साथ ही समानता के सिद्धांत की भी पुनः पुष्टि की है।
टिकाऊ विकास के लिए भारत द्वारा अपनी ओर से किये गए उपायों का उल्लेख करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत के प्रयासों के रचनात्मक परिणाम हासिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकासशील देशों में विकास के लिए समावेशी वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष १९९२ में रियो शिखर सम्मेलन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि ग़रीबी उन्मूलन विकासशील देशों की सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
उधर, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रीलंका सरकार से आज अनुरोध किया कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए कि तमिल समुदाय गरिमा के साथ सामान्य जीवन बिता सके। प्रधानमंत्री ने रियो शिखर सम्मेलन के अवसर पर अलग से श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्से के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठाया।
पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए विदेश सचिव रंजन मथाई ने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा  कि विस्थापित तमिलों के पुनर्वास का काम चल रहा है और केवल तीन हजार लोग शिविरों में रह रहे हैं। ये शिविर लड़ाई खत्म होने के बाद स्थापित किए गए थे। श्री मथाई ने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण के मुद्दे पर विभिन्न दलों के साथ हुए विचार-विमर्श से भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को आर्थिक क्षेत्र में सभी द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रमों में सहयोग का आश्वासन दिया।

दो वामपंथी प्रणव के पक्ष में


दो वामपंथी प्रणव के पक्ष में

(प्रियंका श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ यू पी ए के उम्मीदवार और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को कल दो वामपंथी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। श्री मुखर्जी को समर्थन देने के मुद्दे पर विपक्षी एन डी ए और वाम पंथी दल विभाजित हैं। एन डी ए के दो घटक दल जनता दल-यूनाइटेड और शिव सेना ने श्री मुखर्जी को समर्थन देने का फैसला किया है।
वाम दलों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने श्री मुखर्जी का समर्थन करने का निर्णय लिया है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आर एस पी ने मतदान से अनुपस्थित रहने की घोषणा की है। एन डी ए के संयोजक तथा जनता दल-यूनाइटेड प्रमुख शरद यादव ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए श्री मुखर्जी के पक्ष में है।
पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल-सेक्युलर प्रमुख एच. डी. देवेगौड़ा ने कहा है कि उनकी पार्टी श्री प्रणब मुखर्जी का समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी. ए. संगमा के नाम की घोषणा की है। यह घोषणा पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने की।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रकाश कारात ने कहा है कि उनकी पार्टी श्री मुखर्जी की उम्मीदवारी का समर्थन करेगी। यू पी ए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी २८ जून को अपना नामांकन-पत्र भरेंगे। कल शाम आकाशवाणी के साथ बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने इसकी पुष्टि की। नामांकन-पत्र भरने का काम १६ जून को शुरू हुआ जो ३० जून तक चलेगा।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संजीदा हैं शर्मा


विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संजीदा हैं शर्मा

(महेश रावलानी)

नई दिल्ली (साई)। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनन्द शर्मा ने ओड़ीशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में ५१ प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने के सरकार के निर्णय को जल्द लागू करने के लिए समर्थन मांगा है। श्री शर्मा ने अपने पत्र में कहा है कि मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से कृषि मूल्यों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए निवेश, प्रौद्योगिकी और दक्षता में बढ़ोतरी होगी।
सरकार मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र को खोलने के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले कई राज्य सरकारों और यूपीए की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के विरोध के कारण मल्टी ब्रांड क्षेत्र को खोलने के फैसले को स्थगित कर दिया गया था।  सरकार ने करीब पांच सौ पचास अरब डॉलर के बाजार को वैश्विक खुदरा कारोबारियों के लिए खोलने पर आम सहमति बनाने के लिए नये सिरे से प्रयास शुरू कर दिये हैं।

सोनिया ने जलील करवाया मुलायम को: स्वामी


सोनिया ने जलील करवाया मुलायम को: स्वामी

(दीपांकर श्रीवास्तव)

लखनऊ (साई)। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने गुरुवार को कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह का अपमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर किया गया है। राजधानी लखनऊ में स्वामी ने कहा, ‘कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने मुलायम के खिलाफ जो बयान दिया था, वह सोनिया गांधी के इशारे पर दिया गया था। सोनिया जानबूझकर मुलायम का अपमान कराना चाहती थीं।‘
उन्होंने कहा कि मुलायम ने ही सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। यही वजह है कि वह बदले की राजनीति कर रही हैं। स्वामी ने कहा, ‘सोनिया एक ऐसी महिला हैं जो हमेशा यह चाहती हैं कि लोग उनके सामने झुके रहें। इसलिए जानबूझकर वह ऐसे बयान दिलवाती हैं।‘
स्वामी ने कहा, कि राशिद अल्वी के बयान को लेकर मैने मुलायम से फोन पर बात की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, कि उन्होंने मुलायम से यह भी अपील की कि वह कांग्रेस का साथ छोड़कर राष्ट्रपति चुनाव में संगमा की उम्मीदवारी का समर्थन करें।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने बुधवार को मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मुलायम के बारे में बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा था कि मुलायम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सबसे बड़े एजेंट हैं। वैसे दिल्ली पहुंचने के बाद अल्वी ने अपना बयान वापस ले लिया।

मंत्रालय की आग पर रहस्य बरकारा


मंत्रालय की आग पर रहस्य बरकारा

(दीपक अग्रवाल)

मुंबई (साई)। दक्षिण मुंबई में स्थित महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय-मंत्रालय की चार मंजिलों में कल भीषण आग लगने से दो लोगों की मृत्यु हो गई और सोलह जख्मी हो गए। पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार मंत्रालय की छठी मंजिल से दो व्यक्तियों के पूरी तरह जले हुए शव बरामद किए गए। इन दोनों मृतकों की पहचान उमेश कोटेकर और महेश घुगले के रूप में हुई है। दोनों बारामती के हैं।
कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि अभी यह कार्रवाई दो दिन और चलेगी। इस बीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इस घटना की जांच अपराध शाखा से कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम सीधे यूं ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। सच्चाई का पता करने के लिए अपराध शाखा को जांच के आदेश दे दिये गये हैं।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय में आज कामकाज होगा। राज्य के मंत्री वैकल्पिक कार्यालयों में काम करेंगे। हालांकि आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हमारी संवाददाता के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए २१ दमकल गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। राहत सहायता के लिए नौसेना के हेलिकॉप्टरों और आतंकवाद विरोधी इकाई-फोर्स-वन की भी मदद ली गई।
पुलिस के मुताबिक इमारत की छठी मंजिल पर दो लोगों के जले हुए शव बरामद हुए तथा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के केबिन के बाहर तैनात दो सुरक्षाकर्मी अभी भी लापता हैं। सभी जख्मियों की हालत स्थिर बताई जा रही है, सिवाय एक के जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अग्निशमन दल के अधिकारियों के मुताबिक आग को पूरी तरह काबू में लाया गया है पर कूलिंग ऑपरेशन में और दो दिन लग सकते हैं। इस भीषण आग में इमारत की सातवीं मंजिल पर बने हुए कम्युनिकेशन सेंटर जिसके जरिये राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से संपर्क साधा जाता है, उसे भी भारी नुकसान पहुंचा है।
गुरुवार को दोपहर बाद मुंबई के मंत्रालय बिल्डिंग में लगी आग के कारणों के बारे में अभी यही जानकारी दी जा रही है कि आग शार्ट सर्किट की वजह से लगी है लेकिन क्या मंत्रालय भवन में यह आग सचमुच शार्ट सर्किट से लगी है या फिर इसे जानबूझकर लगाई गई है? सवाल इसलिए क्योंकि अगर यह आग अपने आप लगी थी तो इसे तय मानकों पर समय रहते पूरा करने में प्रशासन नाकाम क्यों रहा? आखिर क्या कारण है कि आग लगने के बाद भी मंत्रालय का सेफ्टी अलार्म नहीं बजा और बिना अलार्म के ही करीब पांच हजार लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया?
महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय मंत्रालय के चौथे मंजिल पर लगी आग पर अब ऐसी ही आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। सरकारी तौर पर यह बताया जा रहा है आग शार्ट सर्किट होने की वजह से लगी। मुंबई में भले ही इन दिनों बारिश नहीं हो रही है लेकिन बुधवार को पिछले एक साल का सबसे कम तापमान रिकार्ड किया गया था। गुरूवार को भी कमोबेश तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आस पास बना रहा था। अगर मुंबई में गर्मी नियंत्रित है, मंत्रालय की अति सुरक्षित बिल्डिंग है तो फिर शार्ट सर्किट होने का सवाल ही कहां उठता है? अगर हम मान भी लें कि शार्ट सर्किट हुआ तो फिर तीन मिनट के अंदर फायर अलार्म क्यों नहीं बजा?
आग लगने के बाद भी आग पर तत्काल काबू पाने के प्रयास नहीं किये गये। मानों आग को बढ़ने देने की कोई सोची समझी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। प्रशासन की ओर से तत्काल आग पर काबू पाने की कोशिश न करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पानी की व्यवस्था नहीं थी जबकि जानकार बताते हैं कि मंत्रालय में इतनी पक्की व्यवस्था रहती है कि छोटे मोटे हादसों पर तत्काल अपने स्तर पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन मंत्रालय में लगी आग को मानों बढ़ने दिया गया जो देर शाम तक जल रही थी।
इस आग में चौथा, पांचवां और छठा, और सातवीं मंजिल आग के हवाले हो गई। इन सभी मंजिलों पर महत्वपूर्ण मंत्रालयतों के दफ्तर हैं और संबंधित मंत्री और बड़े अधिकारी इन्हीं मंत्रालयों में बैठते हैं। चौथी मंजिल पर शहरी विकास विभाग है। इसी विभाग के पास आदर्श की फाइलें भी थीं। और मुंबई के समृद्ध रियल एस्टेट से जुड़ी सभी नोटिंग लगी महत्वपूर्ण फाइलें भी इसी विभाग में थी। अब आग में सबकुछ स्वाहा हो गया। आश्चर्य तो तब और बढ़ जाता है जब सातवीं मंजिल पर बना आपदा नियंत्रण का दफ्तर भी इस आग के हवाले हो जाता है और अपने आपको बचा नहीं पाता है।
इस बाबत पूछे जाने पर शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक प्रेम शुक्ल का कहना है कि ‘तीन साल पहले डीबी रियलिटी को मंत्रालय की मरम्मत और देखरेख का काम देने का प्रस्ताव लेकर कांग्रेसी सरकार सामने आई थी। उस वक्त छगन भुजबल के विरोध के कारण डीबी रियलिटी को मंत्रालय सौंपने से मना कर दिया गया था। लेकिन अब पुननिर्माण के नाम पर हो सकता है डीबी रियलिटी को यह काम सौंप दिया जाए।‘ वे सवाल करते हैं कि आग लगी हो या फिर लगाई गई हो लेकिन ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर बढ़ने दिया गया जो किसी साजिश की ओर संकेत करता है।