नगरीय सेवा के लिये पृथक से कॉडर बनेगा

नगरीय सेवा के लिये पृथक से कॉडर बनेगा

(संतोष पारदसानी)

भोपाल (साई)। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि 74वें संविधान संशोधन के अधिकतम प्रावधानों का पालन करवाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश में महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का है, जबकि दिल्ली, पंजाब एवं गुजरात जैसे राज्यों में कहीं एक वर्ष तो कहीं ढाई वर्ष का कार्यकाल है। ऐसी स्थिति में विकास कार्य प्रभावित होते हैं।

मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने यह बात आज अखिल भारतीय महापौर परिषद की 104वी कार्य-समिति की बैठक का उद्घाटन करते हुए कही। अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे ने की। श्री गौर ने कहा कि अखिल भारतीय महापौर परिषद को सम्पूर्ण भारत में एक जैसा कानून लागू करवाने का प्रयास निरन्तर करते रहना चाहिये। उन्होंने बिजली एवं पानी जैसे विषयों पर राज्य को आर्थिक भार वहन करवाने हेतु राज्य सरकारों से आग्रह करते रहने को कहा। श्री गौर ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही नगरीय प्रशासनिक सेवाओं के लिये पृथक से कॉडर बनेगा। इससे नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रति दक्ष एवं प्रतिबद्ध अधिकारियों की नियुक्ति निकायों में की जा सकेगी।

मंत्री श्री गौर ने कहा कि नगरीय प्रशासन एक सरकार है, विभाग नहीं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विभाग के आग्रह पर प्रतिवर्ष तीन हजार करोड़ के स्थान पर पाँच हजार करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिये केन्द्र सरकार से आईएएस की तर्ज पर इण्डियन म्युनिसिपल सर्विस गठित करने की माँग भी की जायेगी, जिससे नगर निगमों में आयुक्त के पदों को इस संवर्ग से भरा जा सके।

गृह मंत्री परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि परिषद निरन्तर प्रयासरत् है कि नगरीय निकाय सक्षम स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर सके। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री श्री मनोहर ऊंटवाल ने प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत 27 नगरों की पेयजल योजना का संचालन प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

उद्घाटन सत्र में उज्जैन के महापौर श्री रामेश्वर अखंड ने कहा कि महापौर और आयुक्त के मध्य बेहतर समन्वय की स्थापना के लिये महापौर को आयुक्त की सीआर लिखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर दिल्ली महानगर पालिका की उत्तरी दिल्ली की महापौर श्रीमती मीरा अग्रवाल तथा पूर्वी दिल्ली की महापौर श्री अन्नपूर्णा मिश्रा, भोपाल की महापौर श्रीमती कृष्णा गौर, अहमदाबाद महापौर श्री असित वोरा, बरेली महापौर श्री सुभाष पटेल, भुवनेश्वर महापौर श्री जगन्नाथ महापात्रा, नागपुर महापौर श्री अनिल एम.सोले, जबलपुर महापौर श्री प्रभात साहू, बुरहानपुर महापौर श्रीमती माधुरी पटेल और रतलाम महापौर श्री शैलेंद्र डागा आदि उपस्थित थे।