शुक्रवार, 7 दिसंबर 2012

सब्सीडी हस्तांतरण पर रमन को आपत्ति


सब्सीडी हस्तांतरण पर रमन को आपत्ति

(अभय नायक)

रायपुर (साई)। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र की सीधे नकद सब्सिडी हस्तांतरण की  नीति पर आपत्ति जताई है। उन्होंने राज्य में लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)को इससे अलग रखने की मांग की है। इसके लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति  व उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रो. केवी थॉमस को पत्र लिखा।
पत्र में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार पीडीएस के लाभार्थियों को खाद्यान्न के स्थान पर नकद राशि देने की नीति से सहमत नहीं है। रमन सिंह ने सुझाव दिया कि पीडीएस में  परिवर्तन वर्तमान व्यवस्था को बेहतर बनाने और लाभार्थियों को अधिक सहुलियत के मकसद से ही किया जाना चाहिए।
इसमें कोई भी परिवर्तन राज्य सरकार की सहमति से ही होना चाहिए। सीएम ने कहा कि वित्त की समुचित व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना की उपलब्धता किसी भी राज्य में किसी भी कैश ट्रांसफर नीति को लागू करने की पूर्व शर्त होनी चाहिए। राज्य में इन दोनों ही क्षेत्रों में कई समस्याएं है। 
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा नकद राशि दिए जाने की व्यवस्था से राज्य में पीडीएस को काई लाभ नहीं होगा, हर महीने बाजार के उतार-चढ़ाव के मुताबिक खाद्यान्न की दरों से सामंजस्य बैठाना मुश्किल होगा, नकद राशि देने से पुरुष सदस्य राशि का खाद्यान्न की जगह अन्य वस्तुएं खरीदने में उपयोग करेंगे, बैंकिंग व्यवस्था और सूचना-प्रौद्योगिकी की सीमाओं को देखते हुए लाभार्थियों को असुविधा ही होगी जैसी आपत्तियों को प्रमुख रूप से उठाया है।

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