शुक्रवार, 17 जून 2011

कमल नाथ के प्रयासों पर पानी फेरते जोशी

कमल नाथ के प्रयासों पर पानी फेरते जोशी

धनाभाव में रूका सड़कों का स्वीकृत काम

टेंडर बुलाने के बाद किया काम निरस्त

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ द्वारा मध्य प्रदेश को दी गई सौगात उनके सक्सेसर सी.पी.जोशी ने एक एक कर छीनना आरंभ कर दिया है। अपने गृह प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित कमल नाथ ने भले ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते प्रदेश को कुछ न दिया हो, किन्तु भूतल परिवहन मंत्री के तौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने की कार्ययोजना सुनिश्चित की थी।

सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि बजट की कमी का हवाला देते हुए विभाग के नए निजाम सी.पी.जोशी ने कमल नाथ के कार्यकाल में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को रोक दिया है। गौरतलब होगा कि एमपी के निजाम शिवराज सिंह चैहान ने अनेक मर्तबा दिल्ली में मीडिया से रूबरू होकर कमल नाथ की दरियादिली की सरेआम तारीफ भी की जा चुकी है। शिवराज का मानना था कि कमल नाथ दलगत राजनीति से उपर उठकर मध्य प्रदेश का हित साध रहे हैं।

अपने कार्यकाल मेें कमल नाथ ने वित्तीय वर्ष 2010 - 2011 में अंतर्राज्यीय सड़कों को जोड़ने की मद (आईएससी) में मध्य प्रदेश के लिए 11 राजमार्गों के लिए 137 करोड़ रूपयों की मंजूरी दी थी। इनमें से अनेक मार्ग अधिसूचित हो चुके हैं जिनके निर्माण के लिए प्रशासकीय और तकनीकि स्वीकृति (एएस और टीएस) भी जारी कर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाने के बाद निविदा को धनाभाव के चलते निरस्त करना पड़ा है। भविष्य में अगर इन कामों को पुनः आरंभ कराने की स्थिति निर्मित होती है तो इन सभी परियोजनाओं को पुर्न प्राक्कलन (रिवाईज्ड स्टीमेट) तैयार करवाना पड़ेगा जिससे परियोजना की लागत मंे दो गुना वृद्धि होने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश का इस तरह स्वीकृत हक मारे जाने पर विपक्ष में बैठे भाजपा के सांसद तो मौन साधे हुए हैं किन्तु कांग्रेस के देवास के संसद सदस्य सज्जन सिंह वर्मा मानसून सत्र में अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के तहत स्वीकृत सड़कों की दो मर्तबा निविदा स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य आरंभ न किए जाने का मामला उठाने की तैयारियां कर रहे हैं।

chvanne gayab!

गुरुवार, 16 जून 2011

कर्जे में सांसे ले रहा है दुनिया का चैधरी

कर्जे में सांसे ले रहा है दुनिया का चैधरी

(लिमटी खरे)

सुपर पावर होने के बाद भी दुनिया के चैधरी अमेरिका पर कर्ज इतना अधिक है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अमेरिका के हर नागरिक पर 43 हजार डालर से अधिक का कर्ज बकाया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलेण्ड आदि के नागरिक भी कर्जे से लदे फदे हैं। भारत का कर्ज के मामले में दुनिया भर के देशों में 28 वां स्थान है। भारत के हर नागरिक पर 200 डालर का कर्ज है। सत्ता की मलाई चखने वाले लोग अपनी सुख सुविधा के लिए आम जनता के खून पसीने की कमाई को उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। साथ ही जनता के करों से संग्रहित राजस्व को भी दोनों हाथों से बटोरकर दुनिया के अनेक देशों के बैंक में जमा करवाने वाले ये नेता काले धन की देश वापसी पर मौन ही साध लेते हैं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बाबा रामदेव और अण्णा हजारे पर सरकार का दमनकारी डंडा चलता है, पर कलमाड़ी, आदिमत्थू राजा, मारन जैसे आरोपियों को सरकार गोद में बिठाकर रखती है।
 
अमेरिका का नाम आते ही लोगों के मानस पटल पर सबसे अधिक विकसित, धनाड्य, साधन संपन्न, आर्थिक और राजनैतिक सुपर पावर होने वाले देश के रूप में इसकी छवि उभरती है। दुनिया के किसी भी देश में जाकर ‘घर में घुसकर‘ दादागिरी करने, शासनाध्यक्षों को नेस्तनाबूत करने में माहिर अमेरिका की मुखालफत करने वाले देशों पर चढ़ाई कर न जाने कितने निर्दोष लोगों की बली चढ़ा चुका है अमेरिका।

हर मोर्च पर मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने वाले अमेरिका के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट उस पर दिनों दिन बढ़ने वाला कर्ज है। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर और वैश्विक महाशक्ति होने के बावजूद भी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। आठ दशमलव नौ फीसदी की बेरोजगारी दल झेल रहे इस देश के पास कर्ज उतारने के लिए मजबूत युवा शक्ति भी नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के टाप टेन कर्जदार देशों में आठ पूरी तरह विकसित यूरोपीय देश ही हैं।

इस फेहरिस्त में सबसे पहले महाशक्ति अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार है। आर्थिक सुपर पावर होने के बाद भी कर्जदारों की सूची में इसका पहला स्थान है। विश्व बैंक के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो अमेरिका के हर नागरिक पर औसतन 43 हजार डालर अर्थात लगभग बाईस लाख रूपए का कर्ज है। इस महाशक्ति पर दुनिया का 14.939 खरब डालर बकाया है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व बैंक कितना रईस है और उससे कर्ज लेकर सांसे लेने वाला सुपर पावर अमेरिका कितना निरीह।

सालों साल हिन्दुस्तान पर राज करने वाले ब्रिटेन भी कम नहीं है। कहा जाता है कि गोरे ब्रितानियों के राज में कभी सूरज नहीं डूबा करता था। आधी से अधिक दुनिया मंे उपनिवेश चलाने वाले ग्रेट ब्रिटेन का कर्जदारों की सूची में दूसरा स्थान है। वर्तमान में कर्ज के चलते यहां की सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार हर गोरे ब्रितानी पर एक लाख 47 हजार डालर का कर्ज है। ब्रिटेन पर दुनिया भर का नौ खरब डालर बकाया है।

तानाशाहों के सिरमोर रहे हिटलर की तानाशाही झेल चुका जर्मनी आज भी कर्जे में ही बमुश्किल सांसे ले पा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जबर्दस्त तरीके से आर्थिक तौर पर टूट चुके जर्मनी पर कर्ज इतना है कि उसे इस सूची में तीसरा स्थान मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब देश आर्थिक तौर पर रसातल में चला गया तब से अब तक यह उससे नहीं उबर सका है। इस देश पर पांच लाख बीस हजार खरब का बकाया है। जर्मनी के हर नागरिक पर 63 हजार डालर का कर्ज है।

फ्रांस का नंबर कर्ज की दृष्टि से चैथा है। यूरोपीय देशों में फ्रांस भी जबर्दस्त कर्ज में डूबा हुआ है। इस देश पर पांच लाख दो हजार डालर का कर्ज आज भी मौजूद है। इस लिहाज से हर एक फ्रांसीसी पर अस्सी हजार डालर का कर्ज बकाया है। यूरोप के ही एक अन्य छोटे से देश नीदरलेण्ड का स्थान कर्ज के मामले में पांचवें नंबर पर है। इस छोटे से देश पर 3.73 खरब डालर का कर्ज बकाया है। नीदर लेण्ड का हर नागरिक इस समय आकण्ठ कर्ज में डूबा है हर नागरिक पर 2 लाख 26 हजार 503 डालर का कर्ज है।

रही बात भारत गणराज्य की तो हिन्दुस्तान पर कर्ज की मार है पर आबादी के आधिक्य से हर नागरिक पर कर्ज काफी कम हो जाता है। कर्जदार देशों की फेहरिस्त में भारत का नंबर 28 वां है। भारत पर इस समय 295 अरब 80 करोड़ डालर का कर्ज है। कमोबेश हर भारतीय के सर पर इस समय 200 डालर के लगभग अर्थात दस हजार रूपए करीब का कर्ज है। चूंकि भारत की आबादी एक अरब 21 करोड़ है अतः कर्ज इसमें विभक्त होकर काफी कम प्रतीत होता है।

देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस द्वारा भी इस कर्ज को उतारने का कोई प्रयास नहीं किया है। कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव और समाज सेवी अण्णा हजारे की बात को मान लिया जाए और लोकपाल बिल पर सहमति बनाकर विदेशों में जमा काला धन भारत वापस लाया जाए तो हर भारतीय कर्ज से मुक्त होकर उन्मुक्त हवा में सांसे ले सकेगा। विडम्बना है कि देश के नीति निर्धारक कर्णधार एसा करना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि विदेशों में जमा काले धन में उनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक जो है।

केंद्र ने अटकाईं करोड़ों की सिंचाई परियोजनाएं!

केंद्र ने अटकाईं करोड़ों की सिंचाई परियोजनाएं!

व्हीआईपी जोन की परियोजनाओं को है सालों से स्वीकृति का इंतजार

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस के शासनकाल में केंद्र सरकार को भेजी गई करोड़ों रूपयों की सिंचाई परियोजनाओं पर कांग्रेसनीत केंद्र सरकार अब भी कुंडली मारकर ही बैठी हुई है। राज्य की लगभग 1560 करोड़ रूपयों की इन परियोजनाओं को केंद्र की हरी झंडी न मिल पाने के चलते इनकी परियोजना लागत में कई गुना इजाफा हो चुका है जिसका विस्त्रत प्राक्कलन (डीपीआर) अब नए सिरे से तैयार करवाना आवश्यक हो गया है।

केंद्रीय मंत्री कमल नाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की कर्म भूमि से जुड़ी इन परियोजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा रूचि न लिया जाना आश्चर्य का ही विषय माना जा रहा है। कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष ठाकुर हरवंश सिंह के कार्यक्षेत्र सिवनी जिले को लाभांवित करने वाली इंडो जर्मन बायलेटरल डेवलपमेंट कोआॅपरेशन के तहत पेंच वृहद सिंचाई परियोजना में तीन मध्यम और 28 लघु सिंचाई परियोजनाएं जो लगभग 823 करोड़ की हैं, की लागत अब कई गुना बढ़ चुकी है। सूत्र बताते हैं कि छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में सिंचाई और थर्मल पावर यूनिट को जल प्रदाय के लिए 25 जून 2004 को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। अब छः बरस बाद भी न तो कमल नाथ, न ही हरवंश सिंह और न ही परिसीमन में समाप्त हुई सिवनी लोकसभा की अंतिम सांसद नीता पटेरिया और वर्तमान मण्डला के कांग्रेसी सांसद बसोरी सिंह मसराम तथा बालाघाट के सांसद के.डी.देशमुख ने ही इस मामले में संज्ञान लेना मुनासिब समझा है।

इसी तरह छिंदवाड़ा की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की निवेश निकासी स्वीकृति, मालवा अंचल के उज्जैन, धार, शाजापुर, गुना, मंदसौर, गुना, राजगढ़, भिंड, मुरैना, विदिशा आदि जिलों में केन बेतवा नदियों की लिंक योजना, पार्वती कालीसिंा व चंबल नदियों की लिंक योजना, ग्वालियर बाढ़ नियंत्रण योजना में केंद्रीय ऋण सहायता, शिवपुरी की सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार प्रस्ताव आदि आज भी केंद्र सरकार के पास लंबित ही है। मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग आज भी राजीव सागर परियोजना, केंद्र की नदी जोड़ो योजना के तहत प्रदेश की दो परियोजनाओं के प्रस्तावों पर केंद्र का रूख स्पष्ट न होने पर असमंजस में ही है।

मंगलवार, 14 जून 2011

राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के . . .

राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के . . .

(लिमटी खरे)

कांग्रेसनीत केंद्र सरकार को भले ही न लगता हो कि देश मंहगाई को मंहगाई का दावानल निगल रहा है, किन्तु हालात यही बता रहे हैं कि देश में आम आदमी की कमर मंहगाई ने तोड़ रखी है। एक रूपए को छोड़कर एक एक करके कम मूल्य के सिक्के बाजार से बाहर हो गए हैं। अब सरकार ने चवन्नी की आधिकारिक बिदाई की घोषणा भी कर दी है, फिर भी वजीरे आजम को लग रहा है कि देश में मंहगाई है ही नहीं। सवाल तो यह है कि चवन्नी बिना सवाया प्रसाद कैसे लग पाएगा? चवन्नी छाप, चवन्निया मुस्कान आदि मुहावरे मार्केट से गायब हो जाएंगे। आने वाले समय में गांव, मजरों टोलों मे चवन्नी की चाकलेट, केण्डी आदि लेने वाले गरीब गुरबों की आल औलादों को परचून या मनिहारी की दुकान वाला बनिया घुड़क कर भगा देगा। वैसे आजकल महानगरों सहित बड़े शहरों में पचास पैसे का सिक्का भी दौड़ से बाहर ही है, तथा एक के सिक्के का भी अवमूल्यन हो चुका है। अब लोग शादी ब्याह शगुन आदि में 11, 21, 51, 101 के बजाए 10, 20, 50 या 100 रूपए ही देने का रिवाज बना चुके हैं। केंद्र सरकार ने सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 की धारा तीन के तहत पच्चीस पैस या उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है।


एक एक करके बाजार से सिक्के गायब होते जा रहे हैं। कागज के नोट का स्थान अब प्लास्टिक मनी ने ले लिया है। एक समय था जब लोग सैर सपाटा या दूसरे शहर जाते थे तो पास में आने जाने के साथ ही साथ खर्च के लिए पर्याप्त धनराशि ‘अंटी‘ में बांधकर ले जाया करते थे। आज समय बदल गया है। लोग कम ही पैसा अपने पास रखते हैं। जरूरत पड़ने पर एटीएम डेबिट या क्रेडिट कार्य के माध्यम से पैसा निकाल लिया जाता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए आने या एक, दो, तीन, पांच, दस, बीस पैसे के सिक्के क्या होते हैं यह कोतुहल का विषय हो सकता है। अस्सी के दशक तक आते आते रूपहले पर्दे पर जब खलनायक अजीत ‘पांच हजार‘ के हीरे की स्मगलिंग करता था तब लोग उसे कोसा करते थे। आज पांच हजार की औकात क्या बची है?

एक पैसे का चैकोर, दो पैसे और दस पैसे का अष्टकोण, तीन और बीस पैसे का षटकोण, पांच पैसे का चैकोर तथा गोल चवन्नी यानी चार आने के सिक्के बाजार की शान हुआ करते थे। बीस पैसे का पीला पीतल का सिक्का जिस पर कमल का फूल बना होता था की शान देखते ही बना करती थी। 15 अगस्त 1950 से सिक्कों का आजाद भारत गणराज्य में बाजार में प्रचलन आरंभ हुआ। उस वक्त एक पैसे से लेकर एक रूपए जिसे बोलचाल की भाषा में ‘कलदार‘ भी कहा जाता था के माध्यम से खरीदी बेचना आरंभ किया गया।

एक आना मतलब छः पैसे हुआ करता था। इस लिहाज से पच्चीस पैसे को चार आना या चवन्नी, पचास पैसे को आठ आना या अठन्नी और दोनों सिक्के मिलकर होते थे बारह आने। फिर एक रूपए का मतलब सोलह आना हुआ करता था। किशोर कुमार अभिनीत सिनेमा में ‘पांच रूपैया बारह आना . . . तो राज दिल मांगे चवन्नी उछाल के. . .। जैसे गीतों की बहार हुआ करती थी गुजरे जमाने में। नायिका के ठुमके या नायक के डायलाग सुनकर दर्शक पर्दे की ओर सिक्के उछाला करते थे। अनेक एसे दृश्य हुआ करते थे जिनमें सिक्कों की खनक टाकीज में सुनाई दे ही जाती थी।

पच्चीस पैसे का लोगों से गहरा नाता है, जिसे सरकार ने बंद करने की घोषणा कर दी है। सालों से मार्केट से गायब लोगों की प्यारी चवन्नी 30 जून के बाद आधिकारिक तौर पर बाजार में नजर नहीं आने वाली। अगर पच्चीस पैसे के महत्व को अपने जीवन में देखा जाए तो सरकार का यह फैसला पीड़ादायक ही लगता है। सालों साल से ‘सवा‘ शब्द को सुनने और जीवन में महत्वपूर्ण इस सवा का अब अंत हो जाएगा। बाजार से चवन्नी के गायब होने से श्रद्धालुओं को सवा रूपए का भोग प्रसाद लगाने में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आस्था के साथ ही साथ चवन्नी से लोगों का अपनापन का नाता गहरा हो चुका है। उमर दराज हो रही पीढ़ी तो इस चवन्नी का भरपूर उपयोग कर चुकी है।

चवन्नी के खत्म होने से अब पचास पैसे से कम का सामान पचास पैसे में ही दिया जाएगा पचास से अधिक का सामान अब एक रूपए का होगा। आने वाले दिनों में वस्तुओं पर मूल्य पैसों के बजाए पूरे पूरे रूपयों में ही दर्ज होगा। इसमें तीन रूपए पेंतीस पैसे के बजाए चार रूपए ही दर्ज मिलें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिस तेज गति से मंहगाई बढ़ रही है उसे देखकर लगने लगा है कि आने वाले दिनों में अठन्नी और एक रूपए का सिक्का भी चवन्नी की तरह ही बंद कर दिया जाएगा।

देश में भारत गणराज्य के सिक्कों का प्रचालन 15 अगस्त 1950 से आरंभ किया गया। 1957 में दशमलव पद्यति के आने के बाद आना को समाप्त कर एक रूपए को सोलह आने के बजाए सौ पैसे के समतुल्य माना गया। 1963 में तीन पैसे के सिक्के की शुरूआत तो 1968 में बीस पैसे का सिक्का प्रचलन में आया। मंहगाई के बढ़ने के साथ ही 1970 में एक दो और तीन पैसे के सिक्कों को प्रचलन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 1982 में एशियाड के वक्त दो रूपए का सिक्का बाजार में उतारा गया। 1992 में चवन्नी से थोड़ा बड़ा पांच रूपए का सिक्का चलन में लाया गया। अनेक मर्तबा तो पांच रूपए और चवन्नी में बहुत ज्यादा समानता होने पर कन्फयूजन की स्थिति निर्मित हो जाती थी। 2006 में सरकार ने दस रूपए सममूल्य के सिक्के को बजार में उतारा किन्तु अचानक ही यह अघोषित तौर पर बाजार से गायब ही हो गया।

कहा जाता था कि मेरे घर कोई ‘टकसाल‘ लगी है। दरअसल सिक्के ढालने की जगह को टकसाल कहा जाता है। भारत में हैदराबाद में दो, मुंबई, कोलकता और नोएडा में एक एक टकसाल काम कर रही है। चिल्लहर की समस्या बढ़ने पर ब्रिटेन, रूस, कोरिया, कनाडा और दक्षिण आफ्रीका से भी सिक्के ढलवाए गए। वर्ष 1990 में स्टील के दाम बढ़ने पर सिक्कों की कीमतें भी बढ़ गईं। केंद्र सरकार ने सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 की धारा तीन के तहत पच्चीस पैस या उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है, जिसकी अधिसूचना पिछले साल 20 दिसंबर को जारी की जा चुकी है। केंद्र के निर्देश पर देश के बैंक में 29 जून तक पच्चीस पैसे को बदलकर रूपए लिए जा सकते हैं। या यूं कहा जाए कि 29 जून तक पाई पाई की कीमत वसूली जा सकती है।

आजादी के पहले जिन लोगों ने आना पाई का सिक्का देखा और चलाया है, और इसके बाद दशमलव पद्यति के उपरांत पैसा और नया पैसा देखा है उनकी भावनाएं आज भी सिक्कों से बेहद जुड़ी हुई हैं। आज भी बुजुर्गवारों की जुबान पर ‘हमारे जमाने में एक आने में एक सेर घी मिलता था‘, ‘उस सस्ताई के जमाने में सवा आने में सिनेमा देखते थे‘ आदि बरकरार है। सवा, आना, पैसा को लेकर न जाने कितनी कहानियां आज भी मौजूद ही हैं। रूपए के अवमूल्यन के साथ ही लोगों ने अब शादी ब्याह, जन्म दिन आदि में शगुन के एक रूपए को देना बंद कर दिया है। अब या तो भेंट के लिफाफे पर ही एक का कलदार चस्पा होता है, या फिर यह मान लिया जाता है कि एक रूपए का लिफाफा है शेष राशि में उसमें रख देने से एक रूपए का शगुन भी पूरा हो जाएगा।

पच्चीस पैसे के सिक्के के चलन से बाहर हो जाने के बाद चवन्नी छाप, चवन्निया जैसे मुहावरे भी बाजार से गायब हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी चवन्नी को महज एक सिक्का मानकर ही चर्चा का हिस्सा बनाएगी। वह इस बात को कतई नहीं समझ पाएगी कि चवन्नी या पच्चीस पैसा महज एक सिक्का नहीं है, यह पूरे एक काल या समय का प्रतिनिधित्व किया करती थी। आज भी देश के अनेक हिस्सों में पच्चीस पैसे में गरीब मजदूरों के बच्चे चाकलेट, बिस्किट, कैण्डी, आईसक्रीम जैसी चीजों को खरीदा करते हैं। महानगरों में भले ही छोटे सिक्कों का चलन बंद हो गया हो पर ग्रामीण अंचलों में इनका प्रचलन जारी है। आधिकारिक तौर पर इस सिक्के की रूखसती से अब गरीब गुरूबों के बच्चों को मनिहारी या परचून की दुकान वाला मोटे पेट का बनिया हड़का कर भगा दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

एमपी में उड़ रही आरटीई की धज्जियां

एमपी में उड़ रही आरटीई की धज्जियां

सवा तीन लाख बच्चे हैं शिक्षा से महरूम

देश के एक करोड़ बच्चों को नहीं मिल पा रही है शिक्षा

शिक्षा का अधिकार कानून का उड़ रहा माखौल

शालाओं में नहीं मिल पा रहा बीपीएल को दाखिला

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेसनीत केंद्र सरकार द्वारा देश के नौनिहालों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए शिक्षा के अधिकार काननू (आरटीई) को लागू किए जाने के बाद भी देश भर में लगभग एक करोड़ बच्चों को शिक्षा दीक्षा मुहैया करवाने में राज्यों की सरकारें पूरी तरह सुस्त ही दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश के लगभग सवा तीन लाख बच्चों ने पिछले साल स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है, जबकि राज्यों में निजी तौर पर संचालित होने वाली शालाओं के प्रबंधनों ने सरकारों से अनेक रियायतें प्राप्त कर रखी हैं।

मानव संसाधन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वैसे तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन द्वारा सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अध्यापकों की अहर्ताएं निर्धारित करने के लिए शैक्षिक प्राधिकरण के रूप मेें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को पाठ्यचर्चा और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में और अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को अधिसूचित करना शामिल है। उधर एचआरडी मिनिस्ट्री के आला दर्जे के सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय द्वारा माॅडल नियम तैयार कर राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं, ताकि राज्य अपनी सुविधाओं के मुताबिक नियम बना सकें।

भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (आईएमआरबी) द्वारा वर्ष 2009 में करवाए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 13 साल आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद भारत भर में 81 लाख पचास हजार 618 थी। यह संख्या कुल बाल जनसंख्या का 4.28 फीसदी था।

आरटीई का पालन न करने वालों में मध्य प्रदेश छटवीं पायदान पर है। 27 लाख 69 हजार 111 बच्चों को शाला का मुंह न दिखा पाने वाला उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर बिहार है जहां इनकी संख्या 13 लाख 45 हजार 697 है। राजस्थान में इनकी तादाद दस लाख 18 हजार 326 तो पश्चिम बंगाल में सात लाख छः हजार 713 बच्चों के साथ चैथी पायदान पर है। इसके बाद नंबर आता है उड़ीसा का जहां इनकी तादाद चार लाख 35 हजार 560 है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 3 लाख 28 हजार 692 बच्चे स्कूल जाने से वंचित रहे हैं।

इसके साथ ही साथ आरटीई के अनुसार शाला को अपनी कुल छात्र क्षमता का पच्चीस फीसदी हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए सुरक्षित रखकर उन्हें प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है। देखा जा रहा है कि मंहगे स्कूल इस नियम से पूरी तरह मुंह मोड़े हुए हैं। जिन शालाओं द्वारा इस नियम का पालन भी किया जा रहा है, उसमें भी फर्जीवाड़ा ज्यादा किया जा रहा है।