मंगलवार, 24 अप्रैल 2012

बालाघाट अस्पताल हुआ शहीद भगत सिंह चिकित्सालय


बालाघाट अस्पताल हुआ शहीद भगत सिंह चिकित्सालय
(महेंद्र देशमुख)
बालाघाट (साई)। बालाघाट जिला चिकित्सालय का नामकरण शहीद भगत सिंह किया गया है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। सहकारिता मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों ने जन-भावना के अनुरूप जिला चिकित्सालय का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था।

यूका मामले की सुनवाई अब 11 जुलाई को


यूका मामले की सुनवाई अब 11 जुलाई को 

(धीरेंद्र श्रीवास्तव)
जबलपुर (साई)। यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के निपटान संबंधी मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका की सुनवाई 11 जुलाई तक के लिये बढ़ा दी गई है। न्यायाधीश के. के. लाहोटी तथा न्यायाधीश एम.एम. सिद्दीकी की युगल पीठ ने भोपाल के आलोक प्रतापसिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कल ये फैसला दिया।
याचिका में कहा गया है कि यूनियन कार्बाइड से भोपाल में विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी हुई है। उसके बाद से बंद पड़े संयंत्र में विषैला रासायनिक कचरा अभी भी फैला हुआ है, जिसे हटाना जरूरी है। सोमवार को याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया कि न्यायालय ने पिछली सुनवाई में आदेश दिये थे कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण सचिव 9 अप्रैल को उच्च न्यायालय में उपस्थित हों। इसके चलते केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय चली गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विषैले कचरे के नमूने का परीक्षण इन्दौर के पास पीथमपुर में कराया जाए और परीक्षण रिपोर्ट 4 जुलाई तक पेश की जाए। अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में आगामी 4 जुलाई को सुनवाई होनी है इसलिये उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई को बढ़ाते हुए 11 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

मनरेगा का क्रियान्वयन प्रभावी है एमपी में


मनरेगा का क्रियान्वयन प्रभावी है एमपी में
खण्डवा (साई)। केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का मध्यप्रदेश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से जहां एक ओर ग्रामीणों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। वहीं दूसरी ओर पलायन पर भी प्रभावी अंकुश लगा है।
खण्डवा जिले में नर्मदा के तट पर बसी ग्राम पंचायत मोटक्का में मनरेगा योजना अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण किया गया है। कबीर सूची विरान पहाड़ियों का दर्द झेलने वाली इस पंचायत मंे मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण कर सूखी पहाड़ियों को हरा भरा कर दिया गया है।
इन ग्राम पंचायत की करीब 6 एकड़ बंजर जमीन पर अतिक्रमण था। ग्राम पंचायत ने जिला प्रशासन के सहयोग से मुक्त कर वृक्षारोपण किया है। वर्तमान में मोटक्का की पहाड़ियों पर लहलहाते हुए पौधे हरियाली बिखेर रहे हैं।

ग्राम सुराज का दूसरा चरण आरंभ


ग्राम सुराज का दूसरा चरण आरंभ
(आंचल झा)
रायपुर (साई)। प्रदेशव्यापी ग्राम सुराज अभियान का दूसरा चरण सरगुजा से शुरू हुआ। दूसरे चरण के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ग्राम सुराज अभियान का पहला चरण संतुष्टिजनक रहा है। सरकार का प्रयास है कि अभियान का दूसरा चरण, पहले चरण से भी बेहतर होगा।
वहीं, मुख्यमंत्री ने अभियान के अंतर्गत आज सरगुजा संभाग के पड़ोली, भैरोपुर और शंकरगढ़ क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने पड़ोली गांव में जनता की मांग पर पशु औषधालय और हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने गांव में कांक्रीट सड़कों के लिए आठ लाख रूपए मंजूर किया।
साथ ही साथ एकड़ भूमि पर मिनी स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति भी दी। इधर, बलरामपुर जिले के भैरोपुर गांव में सामुदायिक भवन, सीसी रोड निर्माण और दो हैण्डपंप लगाने की स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि ग्राम सुराज अभियान प्रदेश के किसानों, मजदूरों और गांवों में रहने वाले समाज के सभी वर्गों का अपना अभियान है।
सरकार तो केवल इस अभियान के जरिए ग्रामीणों को और विशेष रूप से अंतिम छोर के गांवों और अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनके लिए बनाई गई योजनाओं को आसानी से पहुंचाने का एक जरिया मात्र है। उधर, मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को राज्य में ग्राम सुराज अभियान के दूसरे चरण के दौरान गांवों का दौरा करते समय समुचित ऐहतियात बरतने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि प्रदेशव्यापी ग्राम सुराज अभियान के पहले चरण का समापन इक्कीस अपै्रल को हुआ था। वहीं, दूसरे चरण का समापन सत्ताईस अपै्रल को होगा।

केंद्र ने भेजी मनरेगा जांच टीम


केंद्र ने भेजी मनरेगा जांच टीम
(अभय नायक)
रायपुर (साई)। केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू करने में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए विभिन्न राज्यों में दो सौ अस्सी विशेष टीमें भेजी हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक आरटीआई आवेदन के जवाब में ये जानकारी दी है। यह दल छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में भेजे गए हैं।
नियमों के अनुसार इस योजना में हेराफेरी की जांच की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का शक होने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय स्तर पर, अधिकारियों के विशेष दल भी जांच के लिए भेजता है। गौरतलब है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वर्ष दो हजार पांच में शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद गरीब लोगों को कम से कम सौ दिन का रोजगार देना है।