रविवार, 20 अक्टूबर 2013

जरूरी है पुलिस की मुस्तैदी

जरूरी है पुलिस की मुस्तैदी

(शरद खरे)

जिला मुख्यालय सिवनी के लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। दिन में अगर घर पर ताला लगाकर दस मिनिट को गए नहीं कि ताला टूट जाता है। रात में अगर देर रात तक घर में ताला लगा है तब रात में ताला टूटने का भय बना रहता है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि लोगों का भरोसा अब पुलिस पर से उठता ही प्रतीत हो रहा है। आए दिन होने वाली चोरी की वारदातों ने लोगों को हिलाकर रख दिया है।
शहर के व्हीव्हीआईपी बंग्लों के आसपास के लोग भी अब चोरों की कारस्तानियों से नहीं बच पा रहे हैं तो बाकी की कौन कहे। जिला कलेक्टर के घर जहां चौबीसों घंटे एक चार की गार्ड पहरा देती है, उस बंग्ले के सामने से चार महीने में चार बार चेन स्नेचिंग हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? जबकि बंग्ले के ठीक सामने पुलिस लाईन है। कहा जा रहा है कि शाम ढलते ही पुलिस लाईन में पुलिसियों की गिनती के उपरांत इलाका सूनसान हो जाता है। कलेक्टर बंग्ले के सामने पुलिस लाईन्स तो पूर्व में रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस एवं पश्चिम में सिन्धी कॉलोनी है। पुलिस लाईन और रेस्ट हाउस वाला इलाका शाम ढलते ही सन्नाटे में डूब जाता है। सिन्धी कॉलोनी के रहवासी इक्का दुक्का इस सड़क से होकर गुजरते हैं। यह माहौल चोरों विशेषकर राहजनी, चेन स्नेचिंग आदि के कारिंदों के लिए मुफीद होता है।
यही अमला जिले की सुरक्षा के लिए पाबंद जिला पुलिस अधीक्षक के आवास के आसपास का है। जिला कलेक्टर के आवास पर तो नगर सेना के सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, किन्तु जिला पुलिस अधीक्षक के आवास पर तो बाकायदा पुलिस के जवान तैनात होते हैं, बावजूद इसके पुलिस अधीक्षक के आवास के आसपास राहजनी, चोरी, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आए दिन घट रही हों तो क्या इसे ‘शिव के राज‘ का ‘सुराज‘ माना जाएगा? जाहिर है नहीं, सिवनी में अराजकता पूरी तरह हावी होती दिख रही है। आला अधिकारियों की विभागों पर पकड़ ढीली पड़ने लगी है।
एसपी बंग्ले के ठीक सामने से दिन दहाड़े अधिवक्ता राजेंद्र सिसोदिया की अर्धांग्नी के गले से सोने की चेन छीनकर भाग जाते हैं लुटेरे! एसपी बंग्ले पर तैनान सुरक्षा कर्मी मूकदर्शक बने खड़े रह जाते हैं? क्या उनका दायित्व महज बंग्ले की सुरक्षा का ही है? एसपी बंग्ले से सटे बाबूजी नगर में चोरियां जमकर हो रही हैं। बीते दिनों एसपी बंग्ले से महज सौ मीटर की दूरी पर नवल टेलीकॉम के संचालक के घर से पांच लाख रूपए की चोरी हो जाती है। पुलिस की रात्रि गश्त शोभा की सुपारी ही प्रतीत होती है।
लगता है कि दिखाने के लिए ही पुलिस द्वारा बस स्टैंड, बाहुबली चौराहे, शुक्रवारी चौराहे पर ही अपनी पूरी ताकत झोंकी जाती है। पुलिस के पास चीता मोबाईल (अब ब्रेकर मोबाईल) है, जो मोटर साईकल से गश्त करती है? क्या कभी आला अधिकारियों ने इनसे हिसाब लिया है कि आखिर ये दिन रात कहां घूमकर पेट्रोल फूंक रहे हैं। जिस रात नवल टेलीकॉम या अन्य स्थानों पर चोरी की वारदात हुई हैं, उन रातों में कोतवाली पुलिस के ‘नाईट गश्त अधिकारी‘ से जवाब तलब किया गया है? क्या जिस दिन कलेक्टर बंग्ले के सामने से चेन स्नेचिंग हुई, उस दिन उस बीट के इंचार्ज से पूछताछ हुई? इन सवालों के जवाब तो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी ही दे सकेंगे। बारापत्थर में अस्पताल के सामने बनी रेडक्रॉस की दुकानों के सामने रात ढलते ही नशैले युवाओं द्वारा आतंक मचाया जाता है। एक मर्तबा तो एडीशनल एसपी के वाहन के सामने युवा एक हाथ ठेले वाले पर हाथ साफ कर रहे थे।
शहर के पॉश इलाके में इन दिनों कोचिंग क्लासेस की धूम मची हुई है। शालाओं में अध्यापन के गिरते स्तर से इन कोचिंग संस्थाओं के संचालकों की बन आई है। क्या कभी सांसद, विधायक, जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बात पर चिंतन किया है कि आखिर कोचिंग क्लासेस में भीड़, दिन ब दिन क्यों बढ़ रही है? यह फैशन नहीं है जनाब, कोई भी अभिभावक अपने गाढ़े पसीने की कमाई इस तरह व्यर्थ जाया नहीं करेगा! मतलब साफ है कि शिक्षण संस्थानों में अध्यापन का स्तर हद दरजे तक गिर चुका है। इन कोचिंग क्लासेस में जाने वाली कोमलांगी बालाओं को धुआं उड़ाते नाबालिग, बालिग बाईक सवार अपने जाल में फंसा रहे हैं, फब्तियां कस रहे हैं, अंधेरे का लाभ उठाकर उनके अंगों पर हाथ मार रहे हैं, कभी कभार रोककर कुछ पैसा भी थमा रहे हैं। यह सब हो रहा है, अभिभावक मजबूर है, पर पुलिस इनकी मजबूरी पर अट्टहास लगाती दिख रही है।
जिले में जुंए, सट्टे, विशेषकर क्रिकेट सट्टे, अवैध मदिरा के कारोबार, गर्म गोश्त के व्यापार का जमकर जोर है। जब तब पुलिस द्वारा इस तरह की वारदातों मंें लिप्त लोगों के पकड़े जाने की विज्ञप्तियां जारी कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा लेती है, किन्तु क्या जमीनी हकीकत से पुलिस के आला अधिकारी अनजान हैं? जाहिर है नहीं, पुलिस के पास अपना खुफिया तंत्र होता है। एक वाक्ये का जिकर यहां लाजिमी होगा, पूर्व में प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ बहुगुणा की तैनाती के दौरान एक सिपाही इसलिए निलंबित हुआ क्योंकि उसने एसडीओपी सिद्धार्थ बहुगुणा के नाम से एक कबाड़ी से रिश्वत ले ली थी। बात बढ़ी और ईमानदार अधिकारी ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके और सिपाही को निलंबित किया। इस तरह के अनेक मामले हैं जो आला अधिकारियों के संज्ञान में आते होंगे पर उन पर पता नहीं क्यों कार्यवाही नहीं हो पाती है।

चुनाव के दौरान मसल और मनी पॉवर के साथ ही साथ सियासी लोग शराब का प्रलोभन भी देने से नहीं चूकेंगे। आज आवश्यक्ता इस बात की है कि कम पुलिस अमले के साथ कानून और व्यवस्था से कैसे निपटा जाए, इस बारे में विचार किया जाए। पुलिस कर्मियों का दर्द भी शायद ही कोई समझता हो, क्योंकि सिपाही से लेकर उपर तक, चौबीसों घंटे कर्मचारी वर्दी में ही दिन गुजार देता है। वह भी इंसान है उसे भी आराम की जरूरत है, वह भी चाहता है कि अपने बच्चों के साथ बैठकर वह समय बिताए पर . . .।

अचार संहिता का माखौल उड़ा रहे वाहनों के काले कांच

अचार संहिता का माखौल उड़ा रहे वाहनों के काले कांच

रस्म अदायगी के लिए जब तब होती है कार्यवाही पर कब होगी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की तामीली!

(अय्यूब कुरैशी)

सिवनी (साई)। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाहनों के काले कांच या काली फिल्में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इस प्रतिबंध के परिपालन के लिए प्रदेश में यदा कदा अभियान चलाया जाकर फिल्में उतरवाई गई हैं। आज जिले भर विशेषकर जिला मुख्यालय में काले कांच वाले वाहन फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं। चुनाव के मौसम में काले कांच वाले वाहनों के अंदर आपत्तिजनक सामग्रियों का परिवहन आसानी से किया जा सकता है इन संभावनओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।
ज्ञातव्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश भर में काले कांच वाले वाहनों से काली फिल्म उतारने के लिए आदेश जारी किए गए थे। इसके परिपालन में सिवनी जिले में भी तत्कालीन नगर निरीक्षक हरिओम शर्मा ने कुछ वाहनों के कांच से काली फिल्म निकलवा दी गई थी। उस समय उनके स्वयं के वाहन से काली फिल्म उतारकर उनके द्वारा मीडिया की सुर्खियां बटोरी थीं।
एक दो दिन चली मुहिम के उपरांत मामला पूरी तरह ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया। उसके बाद न तो यातायात पुलिस और न ही परिवहन विभाग ने कभी काले कांच वाले वाहनों की कोई खोज खबर ली गई। आज काले कांच वाले वाहन जिले भर में फर्राटे भरते देखे जा सकते हैं।
बताया जाता है कि युवाओं का प्रिय शगल बन चुके काले कांच वाले इन वाहनों को जिला मुख्यालय से पांच से दस किलोमीटर के दायरे में सुनसान जगह पर दिन दहाड़े सड़क किनारे खड़े अजीबोगरीब तरीके से हिलते भी देखा जा सकता है। बताया जाता है कि कुछ दिनों पूर्व पुलिस के एक दल ने इसी तरह का एक वाहन पकड़ा जिसमें एक प्रेमी युगल आपत्तिजनक स्थिति में भी मिला था। वह तो पुलिस कर्मियों की सहृदयता थी कि उन्होंने उक्त युगल के पालकों को बुलाकर वस्तु स्थिति के बारे में बताकर बच्चों को संभालने हेतु ताकीद किया था।
काले कांच वाले वाहन शाम ढलते ही बियर बार में भी तब्दील हो जाते हैं। सड़कों किनारे युवा इन काले कांच वाले चार पहिया वाहनों में जाम टकराते भी दिख जाते हैं। गत दिवस पुलिस के एक अधिकारी के सामने ही नशे में धुत्त युवाओं द्वारा तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाते देखा गया था।
इस संबंध में सबसे दुखद पहलू यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के परिपालन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। वस्तुतः काली फिल्म को निषिद्ध किए जाने पर आरटीओ द्वारा कार्यवाही किया जाना चाहिए था।
चुनाव की बेला में काले कांच वाले वाहनों के अंदर आपत्तिजनक सामग्री का परिवहन बेहद आसानी से किया जा सकता है। काले कांच वाले वाहनों में हथियार, शराब जैसी चीजों को असानी से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सकता है। बताया जाता है कि चुनावी गोदे (अखाड़े) में उतरने वाले कुछ प्रत्याशियों द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब का भण्डारण इस तरह के काले कांच वाले वाहनों से किया जा रहा है।

सिवनी में राजनैतिक दलों से जुड़े लोगों विशेषकर प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशियों के विलासिता वाले वाहनों के शीशों में काली फिल्म लगी साफ दिखाई दे जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के नियमों को खुलेआम धता बता रही है। सियासी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार काली फिल्म वाले वाहन में चलना सियासी दलों के लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजनैतिक दलों के बड़े नेताओं के रसूख के आगे पुलिस और परिवहन विभाग के कारिंदे भी अपने आप को बौना ही महसूस कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी से अपेक्षा व्यक्त की जाती है कि काले कांच वाले वाहनों से काली फिल्म उतरवाई जाए।

सिवनी में खुलीं, ना जाने कितनी खबरों की दुकानें!

सिवनी में खुलीं, ना जाने कितनी खबरों की दुकानें!

(लिमटी खरे)

जो भी अधिकारी सिवनी में तैनात होता है एक माह बाद ही वह यहां के ‘खबरों के दुकानदारों‘ से बुरी तरह परेशान हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि औसतन सिवनी में देश के सबसे ज्यादा पत्रकार हैं। इनमें वास्तविक कितने हैं और फर्जी कितने हैं इस बारे में कहना मुश्किल ही है। मजाक में लोग कहने लगे हैं कि यार एक पत्थर उठाकर उछालो जिसे लगे उससे पूछना क्या करते हो, तपाक से वह बोले उठेगा -‘क्या बात करते हो पत्रकार हूं भई।‘ सिवनी में पत्रकारिता को लोगों ने लाभ का ‘धंधा‘ बना लिया है।
ना जाने कितने पत्रकार संगठन सिवनी में अस्तित्व में हैं। आज ये संगठन पत्रकारों के हित संवंधर्न की दिशा में कितने सजग हैं यह बात वे स्वयं ही जानते होंगे। फरवरी में कर्फ्यू लगा, अखबार नहीं बटे, मीडिया घरों में कैद रहा, पर पत्रकार संगठन आश्चर्यजनक तौर पर मौन ही साधे रहे, क्या इस बात का जवाब है उनके पास कि प्रशासन की इस बेजा हरकत पर उन्होंने मुंह क्यों सिले रखा? चाय पान ठेले वाले, आरटीओ के दलाल, सब्जी विक्रेता, परचून की दुकान वाले, होटल किराना वाले, टेक्सी संचालक सभी आज इन संगठनों के सदस्य बताए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक अखबार की पच्चीस कापी (औसतन पांच रूपए प्रति कापी) लाकर पत्रकार बनता है तो साल भर में उसे कम से कम साढ़े छः हजार रूपए खर्च करना होगा, पर इस तरह के संगठनों की सदस्यता महज सौ से पांच सौ रूपए प्रतिवर्ष में मिल जाती है। साथ ही साथ मिल जाता है प्रेस लिखा एक आईडी कार्ड, जिसे चमका कर वह ‘गैर पत्रकार‘ वास्तविक पत्रकारों की छवि पर बट्टा लगाता दिखता है। इतना ही नहीं, वाहनों में प्रेस लिखने का फैशन दिन ब दिन बढ़ गया है। आज जो अपना नाम भी ठीक से नहीं खिल सकते वे भी पत्रकार का तमगा लगाए घूम रहे हैं। देखा जाए तो यह पत्रकारिता धर्म के एकदम खिलाफ है।
बीते दिनों श्रमजीवी पत्रकार संघ की एक बैठक में हमने साफ तौर पर कहा था कि पत्रकारों के लिए पत्रकारिता मां के समान है और कोई भी पत्रकार अपनी मां को कोठे पर कतई नहीं बिठाएगा, अगर पत्रकारिता को बदनाम किया जा रहा है तो यह काम वे ही कर सकते हैं जो . . .। साथ ही साथ पीत पत्रकारिता या पत्रकारिता को धंध बनाने वालों को मशविरा दिया था कि बेहतर होगा कि वे लोग पत्रकारिता छोड़कर परचून की दुकान खोल लें, पर पत्रकारिता जैसे पवित्र पेशे को बदनाम ना करें। एक पत्रकार मित्र ने हमसे कहा कि कहीं आपकी ईमानदारी के चक्कर में हमारा नुकसान ना हो जाए, कोई पत्रकार यह कहता पाया जा रहा है कि वे तो हमारे ‘आदमियों‘ को चुन चुन कर नंगा कर रहे हैं। हमारा कहना महज इतना है कि कोई किसी का आदमी नहीं होता। क्या किसी ठेकेदार, नेता या व्यक्ति पर कोई पत्रकार सील लगा सकता है कि वह उसका आदमी है? जाहिर है नहीं। जब काले काम करने वाले सफेद पोशों को नंगा करने की जवाबदेही से बचकर उन्हें महिमा मण्डित करने का काम कथित मीडिया मुगल करने लगें तो ईमानदार पत्रकार क्या करें? आज आवश्यक्ता इस बात की है कि पत्रकारिता पेशे को लाभ का धंधा बनाने के बजाए अपनी मां का दर्जा दिया जाए, ताकि पत्रकारिता के प्रतिमान स्थापित किए जा सकें।
‘हमें क्या करना है?‘, ‘विज्ञापन पार्टी है बब्बा!‘, ‘अरे ऐसा मत लिखो, . . . नाराज हो जाएगा, दाल रोटी बंद हो जाएगी‘, ‘मकान बनाना है, मदद कौन करेगा‘, शादी करना है खर्चा बहुत है‘, ‘उपर से आदेश है, इनके खिलाफ नही छापना है‘, ‘झाबुआ पावर तो अपनी दुकान है‘ जिसको विज्ञापन चाहिए हमसे संपर्क करे, जैसे जुमलों से पत्रकारिता रूपी माता का आंचल छलनी ही होता है। गत दिवस मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड के शीर्ष अधिकारी मेंहदीरत्ता ने कहा कि उन्होंने सिवनी के पत्रकारों के विज्ञापन के देयक आना पाई से बिचौलियों के हाथों भेज दिए हैं। अगर किसी को नहीं मिला हो तो प्रकाशन की तारीख, संस्थान का नाम और राशि लिखकर उन्हें 9977802499 पर एसएमएस किया जा सकता है, ताकि उन्हें यह पता लग सके कि पूरा भुगतान करने के बाद भी कितनी देनदारी अभी झाबुआ पावर की बाकी है।
लोग अक्सर कहा करते हैं कि सिवनी से प्रकाशित होने वाले अखबारों का कुछ करो भई। हमारा कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, समाचार पत्र का शीर्षक लेने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी के माध्यम से भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक तक जाना होता है। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा शीर्षक आवंटन कर जिला दण्डाधिकारी को सूचित किया जाता है। जिला दण्डाधिकारी के अधीन जनसंपर्क विभाग का एक कार्यालय कार्यरत होता है। जनसंपर्क विभाग का काम ही जिला प्रशासन और पत्रकारों के बीच समन्वय बनाने के साथ ही साथ शासन प्रशासन की जनकल्याणकारी नीतियों को जनता तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का होता है।
इन परिस्थितियों में प्रश्न यही पैदा होता है कि आखिर वो कौन है जो सिवनी में मीडिया की हालत को सुधारेगा। जाहिर है जिला दण्डाधिकारी ही जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से मीडिया की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। वस्तुतः जनसंपर्क विभाग भी अपनी जवाबदेही से पीछे हटता आया है। अगर कोई समाचार पत्र का प्रकाशन नियमित ना होकर कभी कभार हो रहा है तो उस पर जिला जनसंपर्क अधिकारी को चाहिए कि इसकी जानकारी लिखित रूप से भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय को दें, और उस पर कार्यवाही सुनिश्चित करवाए।
समाचार पत्रों की आवधिकता दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छःमाही या वार्षिक होती है। पर सिवनी में एक और आवधिकता दिखाई पड़ती है और वह है ‘एक्छिक‘ अर्थात जब मन चाहा कर दिया प्रकाशित। पंद्रह अगस्त, 26 जनवरी, होली, दीपावली तो मानो एक पर्व होता है अखबारों के लिए। सरकारी नुमाईंदो, विशेषकर वन विभाग के रेंजर्स, पीडब्लूडी, आरईएस, सिंचाई, पीएचई आदि विभागों के सब इंजीनियर या एसडीओ के कार्यालयों में सैकड़ों की तादाद में विज्ञापन के बिल पहुंच जाते हैं। अधिकारी हैरान परेशान हो उठते हैं, वे भी आखिर करें तो क्या?
आज सिवनी में आरएनआई में ‘‘डीब्लाक‘‘ (समाचार शीर्षक के अस्थाई सत्यापन के दो वर्ष के अंदर अगर स्थाई नहीं किया जाता है तो वह स्वतः ही निरस्त हो जाता है) हो चुके शीर्षकों के नाम पर समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, जिनका अस्थाई पंजीयन समाप्त हो गया है वे भी सीना तानकर अखबार का प्रकाशन कर रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन सहित सरकारी विभाग अखबारों को मनमर्नी के रेट पर बिलों का भुगतान कर रहे हैं।
जिन समाचार पत्रों का घोषणा पत्र सिवनी जिला दण्डाधिकारी के पास नहीं जमा है उन्हें भी ‘लोकल‘ की श्रेणी में रखा जा रहा है। आयुक्त जनसंपर्क मध्य प्रदेश या डीएव्हीपी दिल्ली के द्वारा दिए गए रेट्स को दरकिनार कर उससे दस से पचास गुना ज्यादा दरों पर हो रहा है भुगतान, ना आडिट विभाग आपत्ति ले रहा है और ना ही कोई और। कुल मिलाकर सिवनी जिले में लूट मची हुई है। दुख और चिंता का विषय तो यह है कि इस लूट में अब नेता अधकारी और पत्रकारों का ‘त्रिफला‘ बन चुका है।
इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी न जाने कितने समाचार चेनल्स की आईडी (माईक पर लगा चेनल का लोगो) दिखाई पड़ जाते हैं पत्रकार वार्ता में। एक बार सिवनी से प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र (हिन्द गजट नहीं) ने लिखा था आखिर कहां दिखाई जाती हैं इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इतनी सारी ली गई बाईट्स)।
सूचना के अधिकार एक्टिविस्ट अधिवक्ता दादू निखलेंद्र नाथ सिंह ने नगर पालिका से विज्ञापन की सूची निकलवाई जिसमें पता नहीं किन किन अखबारों के नाम हैं जिनका नाम कभी सुना ही नहीं गया, कुछ तो समाचार पत्र वितरण एजेंसी को भी विज्ञापन जारी किया जाना दर्शाया गया है। अखबारों में सब प्रकाशित हुआ, विपक्ष में बैठी कांग्रेस और उसके उपाध्यक्ष राजिक अकील भी मुंह सिले हुए हैं, आखिर क्या कारण है? आखिर क्या वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को पानी पी पी कर कोसने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता ओम प्रकाश तिवारी, जेपीएस तिवारी और रामदास ठाकुर सदा ही नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, श्रीमति नीता पटेरिया, नरेश दिवाकर, डॉ.ढाल सिंह बिसेन, कमल मस्कोले, श्रीमति शशि ठाकुर की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी कलम रेत में गड़ा देते हैं। जाहिर है ये कहीं ना कहीं भाजपा के इन नेताओं से उपकृत ही हैं, वरना और क्या वजह हो सकती है इनकी खामोशी की!
बहरहाल, किसके खिलाफ बोलना किसके खिलाफ नहीं, यह पार्टी की अंदरूनी नीति का मसला है, इससे हमें ज्यादा लेना देना नहंी है, पर जनता को भरमाईए तो मत। सिवनी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को कोसने के लिए प्रदेश में मुकेश नायक हैं और भाजपा की ओर से देश में मनमोहन सिंह को कोसने के लिए प्रकाश जावड़ेकर हैं, उनकी रोजी रोटी मच छीनिए सिवनी के प्रवक्ता महोदयों। आपके कंधे पर सिवनी की जवाबदेही सौंपी गई है आप सिवनी की ही चिंता करें तो बेहतर होगा।
जिला कलेक्टर भरत यादव ने अप्रेल माह में जिला जनसंपर्क अधिकारी को ताकीद किया था कि वास्तविक पत्रकारों को चिन्हित किया जाए। उसके बाद उन्होंने दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों से आरएनआई पंजीयन और घोषणा पत्र की कापी चाही है। यह एक स्वागत योग्य कदम है, किन्तु इसमें पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों को क्यों छोड़ दिया गया है। साथ ही साथ सिवनी से बाहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और इलेक्ट्रानिक चेनल्स के संवदादाताओं से भी समय सीमा में उनके संपादकों से उनकी नियुक्ति का प्रमाणपत्र बुलवाया जाए। हो यह रहा है कि सालों पहले एक नियुक्ति पत्र जमा करवाने वाले व्यक्ति द्वारा सालों साल उसके ही दम पर अपनी धाक जमाई जाती है। चिंताजनक पहलू तो यह भी सामने आ रहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग अब मीडिया की आड़ लेने लगे हैं।
वस्तुतः यह जवाबदेही जिला प्रशासन और जिला जनसंपर्क अधिकारी की है कि वह मीडिया में बढ़ रहे फर्जीवाड़े को नियंत्रित करे। जिला जनसंपर्क अधिकारी को चाहिए कि अगर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है (किसी भी आवधिकता वाले समाचार पत्र के नियमित प्रकाशन का प्रमाण पत्र आरएनआई किसे मानती है, या अखबार से संबंधित अन्य जानकारियां जिससे कि वह समाचार पत्र नियमित माना जाए) तो वे बाकायदा आरएनआई को पत्र लिखकर इसकी जानकारी मांग सकते हैं। डीएम और पीआरओ का एक सख्त कदम सिवनी में पत्रकारिता के क्षेत्र में बिखरी गंदगी को धोने में वाकई मील का पत्थर ही साबित होगा, आशा तो है कि संवेदनशील जिला कलेक्टर भरत यादव इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे।

साथ ही साथ चुनाव के मौसम में कम से कम पेड न्यूज के बारे में सविस्तार उदहारणों के साथ अगर गाईड लाईन मीडिया तक लिखित रूप में पहुंचाई जाती तो यह मीडिया के लिए सुलभ हो जाता कि वह अपने आप को पेड न्यूज की लक्ष्मण रेखा से दूर ही रखती, वस्तुतः जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी गाईड लाईन में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2013

पेड न्यूज पर स्पष्ट गाईडलाईन का अभाव

पेड न्यूज पर स्पष्ट गाईडलाईन का अभाव

(महेश रावलानी)

सिवनी (साई)। विधानसभा चुनावों में पेड न्यूज पर अभी भी मीडिया में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। पेड न्यूज के बारे में स्पष्ट गाईड लाईन मीडिया को लिखित तौर पर न मिल पाने से मीडिया में भी संशय की स्थिति बनी हुई है।
दैनिक हिन्द गजट द्वारा आज जिला जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में पेड न्यूज के बारे में स्पष्ट गाईड लाईन एवं चुनाव आचार संहिता के बारे में विस्तार से आवगत कराने का अनुरोध किया गया है। ताकि मीडिया को पेड न्यूज के प्रसारण और प्रकाशन से दूर रखा जा सके।

आज जिला जनसंपर्क अधिकारी से भेंट के दौरान हिन्द गजट और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की ओर से आग्रह किया गया है कि पेड न्यूज के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य निर्वाचन पदाधिकारी या केंद्रीय निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी दिशा निर्देश की प्रति उपलब्ध कराई जाए ताकि इसे रोकने की दिशा में कारगर कार्यवाही हो सके।

टिकिट को लेकर कांग्रेस में मचा जमकर घमासान

टिकिट को लेकर कांग्रेस में मचा जमकर घमासान

(नन्द किशोर/पीयूष भार्गव)

भोपाल/सिवनी (साई)। मतदान को अब महज 38 दिन शेष बचे हैं, और प्रमुख राजनैतिक दलों कांग्रेस और भाजपा ने टिकिटों का वितरण आरंभ नहीं किया है। इसी बीच समाचार चेनल्स द्वारा नित नए नामों की संभावनाओं के पुख्ता होने की खबरों के साथ सनसनी फैलाई जा रही है। कांग्रेस के अंदर टिकिट को लेकर जमकर खींचतान मची हुई है।
सिवनी जिले में कांग्रेस की चारों सीटों के लिए नाम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। वहीं दूसरी ओर पेनल में नामों की खबरों से मीडिया पट गया है। प्रदेश में कांग्रेस के अनेक मौजूदा विधायकों के टिकिट काटे जाने की खबरें हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिवनी में सालों से कांग्रेस की एक ही सीट पर परचम फहराने वाले हरवंश सिंह ठाकुर के अवसान के उपरांत अब कांग्रेस में टिकिट को लेकर गलाकाट स्पर्धा मच चुकी है।

कट सकते हैं इन विधायकों के टिकिट
कांग्रेस के आला दर्जे के सूत्रों का कहना है कि मौजूदा विधायक कल्पना पारूलेकर, प्रभुदयाल गहलोत, गंगा बाई उरेती, रणवीर जाटव, औंकार सिंह मरकाम, मूल सिंह चौहान, शिवनारायण मीणा, सुलोचना रावत आदि के टिकिट काटे जा सकते हैं। सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि प्रभुदयाल गहलोत व सुलोचना रावत अपने अपने बेटों हर्ष गहलोत व विशाल रावत को उतारने के लिए लाबिंग कर रहे हैं, जबकि गंगाबाई उरेती अपनी बेटी कृष्णा उरेती के लिए सीट छोड़ने वाली हैं। मूलसिंह दादा दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के लिए और शिवनारायण मीणा छोटे राजा यानि लक्ष्मण सिंह के लिए मैदान से हट रहे हैं। ओंकार सिंह, पारूलेकर व रणवीर जाटव को पार्टी टिकट नहीं दे रही हैं।

बदले जा सकते हैं विधानसभा क्षेत्र
मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो विधायकों के विस क्षेत्र बदले जा सकते हैं। इनमें से जावरा विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा को मुंगावली तो पनसेमल के विधायक बाला बच्चन को राजपुर भेजा जा सकता है।

युवराज को टिकिट हेतु जद्दोजहद
मध्य प्रदेश में उमर दराज होते नेताओं ने अपने पुत्रों के लिए जमीन तैयार करने का मानस बना लिया है। इनमें केंद्रीय मंत्री कमल नाथ के पुत्र नकुल नाथ, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, सज्जन वर्मा के बेटे पवन वर्मा, प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजित बौरासी, स्व.हरवंश सिंह के बेटे रजनीश ठाकुर, इन्द्रजीत पटेल के बेटे कमलेश्वर पटेल, श्रीनिवास तिवारी के बेटे सुंदरलाल तिवारी, सत्यव्रत चतुर्वेदी के भाई आलोक चतुर्वेदी, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह एवं स्व.सुभाष यादव के बेटे सचि के नाम सामने आ रहे हैं।

सिवनी के नामों पर चर्चा तेज
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिवनी से युवा प्रत्याशी राजा बघेल तो केवलारी से रजनीश सिंह ठाकुर के नाम लगभग तय ही बता दिए गए। वहीं पीसीसी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि सिवनी में अभी किसी के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। सिवनी विधानसभा से जिन नामों पर चर्चा तेज हो गई है उनमें राज कुमार खुराना, राजा बघेल, मोहन चंदेल, सुहेल पाशा के नाम सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं। वहीं बरघाट से अर्जुन काकोड़िया और सीता मर्सकोले, केवलारी से रजनीश ंिसंह ठाकुर, कुंवर शक्ति सिंह, बसंत तिवारी एवं लखनादौन से बेनी कुंदन परते के नामों का शुमार है।

दो सांसद लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

कांग्रेस के दो सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाने का मन आलाकमान ने बना लिया है। इनमें से धार के सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी को मनावर तो होशंगाबाद सांसद उदय प्रताप सिंह को तेंदूखेड़ा से मैदान में उतारा जा सकता है।

बिजली: अटल या अटक योजना!

बिजली: अटल या अटक योजना!

(शरद खरे)

लोगों को बिजली, पानी, सुरक्षा, भोजन की व्यवस्था कराना सरकार की महती जवाबदेही है। इसके लिए सरकार को हर स्तर, पर हर संभव प्रयास करना आवश्यक होता है। सरकारों का दीन ईमान अब नहीं बचा है। यही कारण है कि सरकारें अब लोगों की बुनियादी जरूरतों की तरफ ध्यान देना मुनासिब नहीं समझती हैं। सरकारों को अपनी रियाया की कोई चिंता नहीं रह गई है। बड़े बूढ़े बताते हैं कि जब देश पर ब्रितानी हुकूमत थी, उस वक्त लोगों द्वारा पानी और प्रकाश की मांग की जाती थी तो क्रूर शासक लोगों पर कोड़े बरसाते हुए यह कहते कि पानी और प्रकाश देना उनका काम नहीं है। पानी के लिए घरों में कुएं खोदो और प्रकाश की व्यवस्था स्वयं ही करो।
आज आजादी के साढ़े छः दशकों के बाद भी देश प्रदेश की हालत उस समय से बदतर ही नजर आ रही है। आज के समय में लोग पानी, बिजली, साफ सफाई आदि बुनियादी व्यवस्थाओं को तरस ही रहे हैं। इसमें सिवनी जिला कोई अपवाद की श्रेणी में नहीं आता है। सिवनी जिले में भी पानी और प्रकाश का अभाव साफ दिखाई पड़ जाता है। सूबे के निज़ाम 22 जून को सिवनी में अटल ज्योति अभियान का श्रीगणेश करके चले गए हैं। सरकार और भाजपा दावा कर रही है कि चौबीसों घंटे बिजली प्रदेश में मिलना आरंभ हो गई है। जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। सुबह, सवेरे से दोपहर बारह बजे तक बिजली की आंख मिचौली जारी रहती है। कभी कभार शाम को भी बिजली आंख मारने लगती है सिवनी जिला मुख्यालय में।
केवलारी और बरघाट विधानसभा की हालत लाईट के मामले में बहुत ही दयनीय है। अटल ज्योति अभियान के आरंभ होने के बाद भी लाईट का बुरा हाल है दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के तीन दर्जन से ज्यादा गांव के वाशिंदे आज़ादी के बाद से लाईट के इंतजार में हैं। इन गांवों में लाईट का न होना आश्चर्यजनक इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस और भाजपा के कद्दावर नेताओं ने विधानसभा और लोकसभा में किया है। आजादी के बाद साढ़े छः दशकों में भी कांग्रेस भाजपा के नुमाईंदों द्वारा लाईट के लिए इन गांव वालों की सुध न लिया जाना अपने आप में अनोखा ही मामला है।
विद्युत मण्डल के अधिकारी इन गांवों को वनबाधित ग्राम मानते हैं। वनबाधित क्या चीज होती है। जहां लोग रह रहे हैं, अगर वह वनबाधित क्षेत्र है, तो उन्हें वहां से विस्थापित किया जाना चाहिए था, वस्तुतः जो हुआ नहीं। अगर विस्थापित नहीं किया गया तो उन्हें बिजली मुहैया करवानी चाहिए थी। सरकारी चाल किस मंथर गति से चल रही है, इसका साफ उदाहरण हैं ये गांव। इन गांवों में आज़ादी के उपरांत साढ़े छः दशकों में सरकारी नस्तियां परवान नहीं चढ़ पाई हैं, जो दुःखद है। एमपीईबी का कहना है, कि वन विभाग इस क्षेत्र में केबल के माध्यम से लाईन डालने की बात कह रहा है, पर विस्तृत प्राक्कलन में इसका जिकर नहीं है।
सरकारी स्तर पर बनाए गए विस्तृत प्राक्कलन या डीपीआर में क्या है, क्या नहीं है, इस बात से बेचारे ग्रामीणों को क्या लेना देना? ग्रामीण तो बस लाईट ही चाह रहे हैं। साढ़े छः दशकों में भी इन गांवों में रोशनी की किरण न पहुंच पाना, आश्चर्यजनक ही है। जब ग्रामीण स्तर पर यह हाल है, तो भला कैसे मान लें कि कांग्रेस भारत निर्माण कर रही है और भाजपा का शाईनिंग इंडिया परवान चढ़ रहा होगा। सरकारी स्तर पर दावे क्या हैं और इनकी जमीनी हकीकत क्या है, इस बात के बारे में जनपद पंचायत घंसौर की अध्यक्ष चित्रलेखा नेताम की बात से स्थिति साफ हो जाती है। उनका कहना है कि एक लाईनमेन के भरोसे 45 गांव की व्यवस्था है। अगर यह सच है, तो वाकई जमीनी हालात भयावह ही माने जाएंगे। एक लाईनमेन भला 45 गांव की व्यवस्था कैसे संभाल सकता है। घंसौर में कुल 77 ग्राम पंचायत में 250 गांव हैं, जिनमें लाईनमेन की तैनाती 15 है, इस लिहाज से चित्रलेखा नेताम का कहना सही ही साबित हो रहा है। हालात दयनीय और भयावह हैं, फिर भी मोटी चमड़ी वाले राजनेता और नौकरशाहों के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही है।
घंसौर की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि छोटा सा भी फाल्ट आने पर उसे सुधारने में हफ्तों लगना आम बात होगी। घंसौर जहां कि तीन तीन पावर प्लांट प्रस्तावित हैं, जिनकी ठेकेदारी वहीं के नेता नुमा ‘दबंग‘ कर रहे हैं, पर उन्हें भी गांव वालों की सुध लेने की फुर्सत नहीं है।
सिवनी जिले में कोल आधारित तीन पावर प्लांट प्रस्तावित हैं। इनमें से एक का काम मंथर गति से जारी है। देश के मशहूर उद्योगपति गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंथा समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा इस पावर प्लांट की संस्थापना का काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पावर प्लांट को इस साल फरवरी में ही काम करना आरंभ कर देना चाहिए था, किन्तु लेट लतीफी के चलते यह संभव नहीं हो सका। अगर इस पावर प्लांट का काम पूरा हो भी जाता तो इससे उत्पादित बिजली का एक भी यूनिट सिवनी के खाते में नहीं आता। गौतम थापर के कारिंदे इसे बेचकर मुनाफा कमाते।
अब ठंड का मौसम आ गया है। ठंड में बिजली की मांग बढ़ना स्वाभाविक ही है। यह मांग गर्मी की अपेक्षा कम ही होगी, पर दिन छोटे होने से घरों में बिजली की खपत बढ़ेगी ही। साथ ही साथ बच्चे परीक्षाओं की तैयारियों के लिए रतजगा भी करेंगे इसलिए बिजली की मांग बढ़ सकती है। जिले में मीटर बाहर करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मांटो कार्लो नामक कंपनी के द्वारा यह काम करवाया जा रहा है। इसमें नियमानुसार काम हो ही नहीं रहे हैं। घटिया पटियों पर बिना प्रापर अर्थिंंग के मीटर बाहर हो रहे हैं। मीटर से कटाउट तक कॉपर वायर के बजाए एल्यूमीनियम के घटिया वायर डालने की शिकायतें हैं, वह भी जोड़ जुगाड़ लगाकर, जबकि इस हिस्से में जोड़ नहीं होना चाहिए।

चुनाव सर पर हैं, इसलिए जिला प्रशासन की व्यस्तता समझी जा सकती है, किन्तु जिला प्रशासन से जनापेक्षा है कि बिजली विभाग को निर्देशित किया जाए कि चौबीस घंटे बिजली न सही पर अघोषित बिजली कटौती से तो निजात दिलवाई जाए।

बुधवार, 16 अक्टूबर 2013

विवादों में उलझा जिला क्रिकेट संघ!

विवादों में उलझा जिला क्रिकेट संघ!

अस्तित्व में है या भंग हो गया अभी तक नहीं हुआ स्पष्ट

(अय्यूब कुरैशी)

सिवनी (साई)। जिला क्रिकेट संघ आज भी अस्तित्व में है या भंग हो गया है, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राजकुमार खुराना के हवाले से जबलपुर से प्रकाशित एक समाचार पत्र में छपी खबर को अगर सच माना जाए तो जिला क्रिकेट संघ अस्तित्व में है और इसके भंग होने की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं।
ज्ञातव्य है कि दैनिक हिन्द गजट द्वारा पूर्व में 10 अक्टूबर को ‘डीसीए का हुआ कांग्रेसीकरण‘ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था। इस समाचार में इस बात का उल्लेख किया गया था कि जिला क्रिकेट संघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में, कांग्रेस के नेताओं के स्वागत की अपील कर, खेल प्रेमियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के सभा स्थल पहुंचने की अपील की गई थी।
हिन्द गजट को ईमेल से प्राप्त समाचार में कहा गया है कि जिला क्रिकेट एॅसोसिएशन के द्वारा नगर में पधार रहे छिन्दवाड़ा सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कमलनाथ, मध्यप्रदेश क्रिकेट एॅसोसिएशन के अध्यक्ष एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोहन प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया एवं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सत्यवृत्त चतुर्वेदी के आगमन पर हार्दिक बधाई प्रेषित करते हुए आभार व्यक्त करता है।
जिला क्रिकेट एॅसोसिएशन की ओर से नीलमणि द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट से जुड़े हुए इन व्यक्तियों के एक साथ सिवनी आगमन पर सिवनी जिला क्रिकेट एॅसाोसिएशन को एक नई दिशा प्रदान होगी जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी एवं दिशा निर्देशक राजकुमार खुराना (पप्पु भैया) के साथ क्रिकेट एॅसोसिएशन सिवनी के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य समस्त क्रिकेट प्रेमियों से इस अवसर पर अधिक से अधिक उपस्थिति की अपील की है।
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि क्रिकेट एॅसोसिएशन के द्वारा अपरान्ह 3 बजे मिशन स्कूल मैदान में उक्त अतिथियों का भावभीना स्वागत किया जायेगा। जिला क्रिकेट एॅसोसिएशन के द्वारा इस अवसर पर अधिक से अधिक खेल प्रेमी जनता से सभा स्थल पर पहुंचने की अपील की गई है।
10 अक्टूबर को प्रकाशित इस विज्ञप्ति का डीसीए द्वारा तो कोई खण्डन जारी नहीं किया गया, अलबत्ता 11 अक्टूबर को जिला क्रिकेट संघ के पूर्व उपाध्यक्ष कलाम खान ने दैनिक हिन्द गजट के 10 अक्टूबर के अंक में ‘डीसीए का हुआ कांग्रेसीकरण‘ शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिला क्रिकेट संघ तीन साल पहले ही भंग हो चुका है, अतः इसके कांग्रेसीकरण का अब सवाल ही नहीं उठता है।
खेल जगत की जानी मानी हस्ती कलाम खान ने आगे कहा कि कुछ सालों पहले जिला क्रिकेट संघ का गठन किया गया था, किन्तु तीन साल तक डीसीए की कोई बैठक का आयोजन ही नहीं किया गया जिससे संघ के संविधान के अनुसार डीसीए स्वतः ही भंग हो गया है।
कलाम खान ने आगे कहा कि जिला क्रिकेट संघ जब भंग ही हो चुका है तो इसके कांग्रेसीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो ऐसे राजनीतिकरण करने के प्रयासों को कतई सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघ के अस्तित्व में न होने के कारण आधिकारिक तौर पर इसकी गतिविधि जिले में शून्य ही हैं।
जब कलाम खान से पूछा गया कि प्रदेश क्रिकेट एॅसोसिएशन के अध्यक्ष और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही साथ कांग्रेस के अन्य क्षत्रपों के स्वागत की अपील करना, क्या उचित है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, और वे इसकी निंदा करते हैं।
कलाम खान ने कहा कि संघ के नवीन संगठन के गठन के बाद मीडिया को अवश्य ही सूचित किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि संघ की ओर से अगर कोई विज्ञप्ति भी आती है तो पहले इसे सत्यापित अवश्य किया जाए, फिर प्रकाशित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर समाचार पत्र पर कानूनी कार्यवाही हेतु वे स्वतंत्र होंगे। चर्चा के साथ ही उन्होंने एक विज्ञप्ति भी हिन्द गजट को दी है, जिसमें कलाम खान के अलावा डीसीए के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व सहसचिव शरद खरे, पूर्व मुख्य चयनकर्ता जय श्रीवास्तव के हस्ताक्षर भी हैं।

क्या टीमें अवैध रूप से भेजी गईं!
अगर डीसीए के पूर्व उपाध्यक्ष कलाम खान की बात को सच माना जाए तो पिछले तीन सालों में डीसीए के बेनर तले जो कुछ भी हुआ या टीमें जो चयनित की गई हैं वे अवैध हैं? इस बारे में तरह तरह की चर्चांए आरंभ हो गई हैं।

क्या भाजपाई भी थे कांग्रेस के नेताओं के स्वागत में शामिल
वहीं दूसरी ओर यह चर्चा भी तेज हो गई है कि गत दिवस परिवर्तन यात्रा में आए केंद्रीय मंत्री कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य कांग्रेस के क्षत्रपों के स्वागत की अपील और स्वागत करने में भाजपा के नेता भी शामिल थे, क्योंकि जिला क्रिकेट संघ में भाजपा के जिला स्तर के अनेक नामचीन लोगों का समोवश है।

तीन साल पहले हुई थी स्मृति लॉन में अंतिम बैठक
डीसीए के उपाध्यक्ष रहे प्रमोद मिश्रा का कहना है कि लगभग तीन साल पहले बारापत्थर स्थित तत्कालीन स्मृति लॉन में डीसीए की अंतिम बैठक हुई थी। इस बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज शर्मा ने जिला क्रिकेट संघ की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए साफ शब्दों में कह दिया था कि संघ की उस समय तक की कार्यप्रणाली से संघ के सदस्य संतुष्ट नहीं हैं, अतः संघ को भंग कर नए संघ के गठन की कार्यवाही की जाए। इसके उपरांत संघ को उस समय भंग कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद संघ की बैठक कब हुई, किसको किसको इसका सदस्य बनाया गया, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है।