शुक्रवार, 7 मार्च 2014

खत्म हुआ चौहान का धरना, 2 महीने में धरने पर बैठने वाले चौथे सीएम



(दीप्ति)

भोपाल (साई)। भोपाल अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमण्डल के साथ गुरुवार को भोपाल में सरकार की किसानों के प्रति प्राकृतिक आपदा में असंवेदनशील रवैये के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा बुलाए गए एक दिवसीय राज्यव्यापी बंद के दौरान चार घंटे तक उपवास पर बैठने के बाद अपना धरना खत्म कर दिया। इसी के साथ वह (चौहान) देश के ऐसे चौथे मुख्यमंत्री हो गए, जो पिछले दो महीने के दौरान केंद्र सरकार से अपनी-अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं।
इससे पहले अरविंद केजरीवाल, किरण कुमार रेड्डी और नीतीश कुमार सीएम रहते हुए धरने पर बैठे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमण्डल के साथ गुरुवार को सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक धरने पर बैठकर उपवास किया।
धरना खत्म करने से ठीक पहले वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए चौहान ने एक बार फिर केंद्र सरकार से अपील की कि वह (केंद्र) राज्य में हाल ही में हुए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान से निपटने के लिए 5000 करोड़ रपये का विशेष पैकेज शीघ्र जारी करे, ताकि किसानों की इस संकट की घड़ी से उबारा जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही इस प्राकृतिक आपदा से हुए पूरे नुकसान का आकलन कर लिया जाएगा, उनकी पूरी कैबिनेट तुरंत केंद्र को वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के लिए दिल्ली जाएगी। हालांकि, चौहान ने एक बार फिर कहा कि किसानों की इस संकट की घड़ी में राज्य के लोग उनके साथ हैं, और राज्य सरकार इस आपदा से निपटने के लिए उनकी (किसानों) हरसंभव मदद करेगी।

दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर



(रश्मि सिन्हा)
नई दिल्ली (साई)। लगातार दूसरे साल दिल्ली को देश का सबसे असुरक्षित शहर चुना गया है। एक नए सर्वेक्षण के मुताबिक अकेले सफर करने वाली महिलाओं ने छुट्टियों में घूमने फिरने या काम के लिए बाहर निकलने के लिहाज से दिल्ली को सबसे असुरक्षित शहर माना है।
ट्रैवल पोर्टल ट्रिपएडवाइजर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक,  ‘देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में दिल्ली ने अपनी कुख्यात प्रतिष्ठा को बरकरार रखा है। सर्वेक्षण में शामिल 95 प्रतिशत महिलाओं ने दिल्ली को सबसे असुरक्षित बताया जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 84 प्रतिशत था। ‘ सबसे असुरक्षित शहरों में कोलकाता और जयपुर क्रमशरू दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 85 प्रतिशत महिलाओं ने अहमदाबाद को सबसे सुरक्षित शहर बताया। जबकि पिछले साल मुंबई शीर्ष पर काबिज हुआ था। इस साल वह पांचवें स्थान पर पहुंच गया। वहीं महाराष्ट्र (16 प्रतिशत) और गुजरात (14 प्रतिशत) को सबसे सुरक्षित राज्य बताया गया।
सर्वेक्षण में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि सिर्फ 16 प्रतिशत महिलाएं ही उपलब्ध सुरक्षा साधनों का उपयोग करती हैं। वार्षिक महिला यात्री सर्वेक्षण 2014 के मुताबिक महिला अकेले यात्रा कर रही हो या समूह में ज्यादातर महिलाओं ने उन शहरों की यात्रा पर जाना पसंद किया जहां उन्हें सुरक्षित होने का अहसास हो। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले जारी किया गया यह सर्वेक्षण 1068 महिलाओं से एकत्रित जानकारी पर आधारित है। इनमें प्रोफेशनल्स, स्वरोजगार में लगी और घरेलू महिलाएं शामिल हैं। ट्रिप एडवाइजर के प्रबंधक निखिल गंजू ने बताया सर्वेक्षण में शामिल 43 प्रतिशत महिलाओं की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच थी। जबकि 27 प्रतिशत 35 से 45 आयुवर्ग की थी। उनके मुताबिक महिलाओं में अकेले या समूह में यात्रा करने की प्रवृत्तिबढ़ रही है। अकेले यात्रा करने वाली महिलाएं योग या अन्य आध्यात्मिक क्रियाओं को समूह में चलने वालों की तुलना में तीन गुना अधिक तवज्जो देती हैं। समूह में चलने वाली महिलाएं ज्यादातर शॉपिंग या दर्शनीय स्थलों को देखना ज्यादा पसंद करती हैं।

आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी: राहुल



(मोदस्सिर कादरी)
नई दिल्ली (साई)। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि भगवा संगठन के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी.
राहुल ने बीजेपी नेताओं के इन दावों का भी मजाक उड़ाया कि बीजेपी देश में कंप्यूटर लेकर आई है. कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस के लोगों ने गांधीजी की हत्या की और आज उनके लोग (बीजेपी) उनकी चर्चा करते हैं. आरएसएस ने सरदार पटेल और गांधीजी का विरोध किया था.
राहुल ने कहा कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और वैज्ञानिक सैम पित्रोदा देश में कंप्यूटर लाए. कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि संसद में उस वक्त के सबसे वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कंप्यूटर पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि राजीव गांधी क्यों कंप्यूटर की बात करते हैं. राहुल ने कहा कि उन्होंने कहा था कि भारत में कंप्यूटर की जरूरत नहीं है क्योंकि यह रोजगार छीनेगा.
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सवाल किया कि विपक्ष कहता है कि जो कांग्रेस ने 60 साल में किया वे तीन महीने में कर देंगे. यह कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि यह गरीब की मेहनत है जो देश को आगे ले गई है और कोई एक व्यक्ति विकास का श्रेय नहीं ले जा सकता.
राहुल ने जनसभा से कहा कि गरीब लोग इस देश को आगे ले गए. अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें उनकी बात सुननी होगी और उन्हें एक साथ लाना होगा. आदिवासी समेत सभी को विकास का फल मिलना चाहिए. हमने जो कुछ किया, वह आपके विचारों को जोड़ कर किया.


प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता का पालन शुरू




(सोनल सूर्यवंशी)

भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश में अप्रैल में तीन चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता का पालन सख्ती से शुरू हो गया है।
चुनाव की घोषणा के बाद पहले दिन सभी जिलों में निर्वाचन अमले द्वारा शहरों और कस्बों से पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, दीवार लेखन आदि को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आदर्श आचरण संहिता के तहत संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
जिलों में पहले दिन शासकीय और निजी संपत्ति पर लगे 18 हजार 557 दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग को हटाया गया। इनमें शासकीय संपत्ति पर लगे 17 हजार 471 पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन शामिल हैं। इसी प्रकार निजी संपत्ति से 1086 प्रचार सामग्री हटाई गई है।
शासकीय संपत्ति से अब तक 6 हजार 417 दीवार लेखन, 4 हजार 612 पोस्टर, 3 हजार 334 बैनर तथा 3 हजार 108 अन्य सामग्री हटाई गई है। इस कार्रवाई में एक प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी तरह निजी संपत्ति से 335 दीवार लेखन, 284 पोस्टर, 295 बैनर और 152 अन्य सामग्री को हटाया गया है।
जिलों में वाहनों के दुरुपयोग को लेकर पहले दिन 2 प्रकरण सामने आए हैं। इसी प्रकार बिना शासकीय अनुमति के लाउड स्पीकर का उपयोग करने पर रायसेन जिले में 20 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बिना शासकीय अनुमति के बैठकों/भाषण आदि के 2 प्रकरण दर्ज हुए है।

गुरुवार, 6 मार्च 2014

सभी मतदान केन्द्रों पर 9 मार्च को मौजूद रहेंगे बीएलओ



(दीप्ति)

भोपाल (साई)। जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर 9 मार्च को बीएलओ मौजूद रहकर मतदाताओं से संबंधित एएसडी सूची बनायेंगे। एएसडी सूची में ए- एपसेंट यानि कि जो मतदाता अब नहीं रहते, एस- शिफ्ट यानि कि जो मतदाता दूसरी जगह चले गए है, डी- डेथ यानि कि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई है। मतदान केन्द्र के ऐसे सभी मतदाताओं की ऐसी सूची बीएलओ 9 मार्च को बनायेंगे। इस कार्रवाई पर कोई भी नजर रख सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर निशांत वरवड़े ने यह जानकारी आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में दी। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद थे।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता में निहित विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने में भागीदार बनेंगे। आदर्श आचरण संहिता का पालन और निर्वाचन के दौरान आयोग द्वारा दिए निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही विभिन्न प्रावधानों को लागू कराने के लिए जारी किए गए आदेशों की जानकारी भी बैठक में दी गई।

शीला को मिला इनाम, केरल की राज्यपाल होंगी


(आकाश कुमार)
नई दिल्ली (साई)। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को केंद्र सरकार की तरफ से तोहफा मिला है। शीला केरल की नई राज्यपाल होंगी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से शीला के पास करने को कुछ नहीं था। वो खुद अरविंद केजरीवाल से भी चुनाव हार गई थीं। शीला हरियाणा से राज्यसभा सांसद बनना चाहती थीं, लेकिन कांग्रेस ने इसे तवज्जो नहीं दी।
शीला को केरल का राज्यपाल बनाने की घोषणा राष्ट्रपति कार्यालय ने बुधवार को की। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक शीला निखिल कुमार का स्थान लेंगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निखिल कुमार का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। निखिल कुमार बिहार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि केरल में नए राज्यपाल के पदभार ग्रहण करने तक वहां की जिम्मेदारी कर्नाटक के राज्यपाल एच आर भारद्वाज संभालेंगे। इसके मुताबिक बीएल जोशी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में दूसरा कार्यकाल भी पूरा करेंगे।

पीएफ जमाओं पर 8.75 प्रतिशत ब्याज दर


(एडविन अमान)
नई दिल्ली (साई)। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की भविष्य निधि जमाओं पर वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 8.75 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. ईपीएफओ के पांच करोड़ से अधिक अंशधारक हैं.
एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ ट्रस्टी के मौजूदा वित्त वर्ष में अंशधारकों को 8.75 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के फैसले पर सहमति जताई है. ईपीएफओ की शीर्ष निर्णायक संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 13 जनवरी को हुई बैठक में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.75 प्रतिशत करने का फैसला किया था.
साल 2012-13 में यह ब्याज दर 8.5 प्रतिशत थी. बोर्ड के अध्यक्ष श्रममंत्री हैं. अधिकारी ने कहा कि सीबीटी के फैसले को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज गया था. वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद ब्याज राशि अंशधारकों के खाते में चली जाएगी. ईपीएफओ को 2013-14 में अनुमानित 25,048.55 करोड़ रुपये की आय हुई थी.

दिल्ली-लखनऊ में भिड़े आप, भाजपा कार्यकर्ता


(सुमित माहेश्वरी/दीपांकर श्रीवास्तव)
नई दिल्ली/लखनऊ (साई)। गुजरात यात्रा पर गए अरविंद केजरीवाल की कार पर हमला हुआ है। उनकी कार पर पत्थर फेंका गया जिससे उनकी कार का शीशा टूट गया। यह घटना दिल्ली और लखनऊ उनकी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स से हुई भिड़ंत के बाद हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी कार पर नरेंद्र मोदी ने हमला करवाया है। हालांकि उन्होंने अपने वर्कर्स से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि उनकी यात्रा जारी रहेगी।
आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर पर प्रदर्शन और पत्थरबाजी की। इसके बाद लखनऊ में भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प होने की खबर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाठियां चलाईं। लखनऊ से हमारे रिपोर्टर ने खबर दी है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आप कार्यकर्ताओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा।
इस हंगामे की शुरुआत दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर पर हुई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता अरविंद केजरीवाल के काफिले को गुजरात में रोके जाने को लेकर नाराज हैं। बुधवार दोपहर को अरविंद केजरीवाल के काफिले को गुजरात के पाटन में राधनपुर नामक जगह पर पुलिस ने रोक लिया। सुबह ही चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीखों का ऐलान किया है, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत बिना इजाजत कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। इसलिए जिला प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल के काफिले को रोका। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी नेताओं ने कहा कि ऐसा साजिशन किया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से घबरा गए।
इस तरह के बयान आने के कुछ देर बाद ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंच गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इससे कार्यकर्ता और आक्रामक हो गए। कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकने लगे कार्यकर्ताओं ने भी इसका जवाब पत्थरों से दिया। इस पत्थरबाजी मं कई लोग घायल हुए हैं।

चुनाव की उलटी गिनती शुरू, 31 मई से पहले नई सरकार

(मणिका सोनल)
नई दिल्ली (साई)। लोकसभा चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 अप्रैल से शुरू होंगे। वहीं सभी राज्यों में वोटों की गिनती 16 मई को होगी। 16 मई को पूरे देश में एक साथ वोटों की गिनती होगी और उसी शाम तक सारे नतीजों का ऐलान हो जाएगा। वहीं चुनाव के ऐलान के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। यानि सरकार अब कोई बड़े फैसले की घोषणा नहीं कर सकती।
15वीं लोकसभा का कार्यकाल 31 मई को खत्म होगा। वहीं 31 मई से पहले 16वीं लोकसभा का गठन किया जाएगा। चुनाव में करीब 81.4 करोड़ मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पिछली बार के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 10 करोड़ मतदाता बढ़े हैं। फोटो वोटर स्लिप का पहली बार लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होगा। फोटो वोटर स्लिप में मतदान केंद्र की जानकारी होगी।
लोकसभा चुनावों में पहली बार ईवीएम में नोटा का विकल्प भी होगा। इस बार 7 अप्रैल से 12 मई तक कुल 9 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। 7 अप्रैल से शुरू होने वाले चुनावों का दूसरा चरण 9 अप्रैल, तीसरा चरण 10 अप्रैल, चौथा चरण 12 अप्रैल, पांचवा चरण 17 अप्रैल, छठा चरण 24 अप्रैल, सातवां चरण 30 अप्रैल, आठवां चरण 7 मई और आखिर एवं नौवां चरण 12 मई को होगा।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही दिन होंगे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव 30 अप्रैल और 7 मई को होंगे। गुजरात में लोकसभा चुनाव 30 अप्रैल को होंगे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव 7 मई को होंगे, हरियाणा में 10 अप्रैल, झारखंड में लोकसभा चुनाव 3 चरण में होंगे। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव 17 अप्रैल, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 3 चरण में 10, 17 और 24 अप्रैल को होंगे। मुंबई में लोकसभा चुनाव 24 अप्रैल को होंगे। ओडिशा में लोकसभा चुनाव 10 और 17 अप्रैल, पंजाब में 30 अप्रैल, राजस्थान में 17 और 24 अप्रैल को होंगे। तमिलनाडू में लोकसभा चुनाव 24 अप्रैल को होंगे।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 6 चरणों में 10, 17, 24 और 30 अप्रैल के अलावा 7 एवं 12 मई को होंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 5 चरणों में 17, 24 और 30 अप्रैल के अलावा 7 और 12 मई को होंगे। उत्तराखंड में 7 मई, दिल्ली में 10 अप्रैल और केरल में 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होंगे। मणिपुर में लोकसभा चुनाव 9 और 17 अप्रैल को होंगे। मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में लोकसभा चुनाव 9 अप्रैल को होंगे।
बिहार में लोकसभा चुनाव 6 चरणों में 10, 17, 24 और 30 अप्रैल के अलावा 7 और 12 मई को होंगे। जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा चुनाव 5 चरणों में 10, 17, 24, 30 अप्रैल के अलावा 30 मई को होंगे। नक्सलवादी इलाकों में चुनाव एक दिन में होंगे। चंडीगढ़ में 10 अप्रैल, दादरा नगर हवेली में 30 अप्रैल और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 10, 17 और 24 अप्रैल को होंगे। अंडमान, लक्षद्वीप में लोकसभा चुनाव 10 अप्रैल को होंगे। असम में लोकसभा चुनाव 7, 12 और 24 अप्रैल को होंगे। गोवा में लोकसभा चुनाव 17 अप्रैल को होंगे। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव 9 अप्रैल को होंगे। पुड्डुचेरी में लोकसभा चुनाव 24 अप्रैल को होंगे।

जनता को कब तक भरमाएंगे सियासतदार . . .

(लिमटी खरे)
देश के अन्नदाता किसान की देश के ही हृदय प्रदेश में कमर टूटी पड़ी है। पिछले साल सोयाबीन की फसल का नुकसान हुआ, मुआवजे के लिए किसान अब तक दर-दर भटक रहा है। इस साल जब फसल पक गई उसी वक्त इंद्रदेव का कोप किसानों पर भारी पड़ा। पता नहीं किस वजह से इंद्रदेव नाराज हुए और किसानों की खड़ी फसल पर ओला पाला का कहर टूट पड़ा। दूबरे पर दो अषाढ़ की कहावत चरितार्थ करते हुए किसानों की टूटी कमर को सहलाने या तामीरदारी के लिए कोई आगे नहीं आया। कांग्र्रेस ने विधानसभा में अवश्य इस बात को रेखांकित किया। सिवनी जिले के केवलारी विधायक रजनीश हरवंश सिंह ने किसानों की बात वजनदारी से विधानसभा के पटल पर रखी। किसानों की हितैषी बनने वाली कांग्रेस ने जिले में अपना मौन नहीं तोड़ा है।
उधर, मंगलवार को सिवनी सहित प्रदेश के अनेक जिलों में गए सूबे के निजाम शिवराज सिंह चौहान ने गरजकर इस बात को कहा कि अगर केंद्र ने अध्ययनदल जल्द नहीं भेजा तो प्रदेश की भाजपा सहित वे अपने मंत्रियों के साथ 6 अप्रैल को अनशन पर बैठ जाएंगे। किसानों के सामने कही इस बात से शिवराज सिंह चौहान ने जमकर तालियां बटोरीं। ये तालियां उनके एक अच्छे प्रयास पर थीं।
आज चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता में अब किसानों को शायद ही मुआवजा मिलने की बात पर चुनाव आयोग अपनी हरी झंडी दे। इसके पीछे यह वजह हो सकती है कि कहीं प्रदेशों में सत्तारूढ़ दल, मुआवजे की आड़ में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश न की जाए। अगर ऐसा होता है तो किसानों को मुआवजा 16 मई के बाद ही मिल पाएगा। इस मामले में भी किसानों की किस्मत शायद दगा दे गई है।
आचार संहिता कब लगने वाली है इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। आचार संहिता में नए कार्याें का भूमिपूजन, शिलान्यास आदि प्रतिबंधित होता है। इसके साथ ही साथ किसानों के मुआवजे के मामलों को भी ठण्डे बस्ते के हवाले ही कर दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल को सिवनी बंद का आव्हान किया है। आज भी सिवनी सहित प्रदेश भर में माईक लगे रिक्शे, ऑटो से बंद का आव्हान किया जा रहा है।
क्या इस बात से जनसेवक और नेता अनजान हैं कि आचार संहिता के लगने के बाद केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य को मुआवजा दिया जा सकता है? जाहिर है इसका उत्तर नकारात्मक ही आने वाला है। केंद्र सरकार चाहकर भी कोई पैकेज अब नहीं दे सकती है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव हैं। चुनावों के उपरांत जनादेश का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह बात तो भविष्य के गर्भ में है किन्तु किसानों की बदहाली पर सियासत कतई ठीक नहीं मानी जा सकती है। इन परिस्थितियों में बंद का औचित्य समझ से परे ही माना जा सकता है।
हमने इसके पहले भी 23 फरवरी को हुई ओलावृष्टि के बाद इस बात को लिखा था कि समय सीमा में ही फसल का सर्वे करवा दिया जाए और मुआवजे के प्रकरण भी टाईम फ्रेम में बांधकर तैयार करवा दिए जाएं। बारह दिनों बाद भी मामला जस का तस ही पड़ा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा था कि केंद्र के सर्वेक्षण और अध्ययन दल को प्रदेश आकर फसलों की तबाही देखना चाहिए। अब आचार संहिता लग चुकी है। इन परिस्थितियों में अध्ययन दल शायद ही आने की जहमत उठाए।
अगर अध्ययन दल नहीं आता है, तो मान लेना चाहिए कि किसानों की फसलों का निरीक्षण कोई नहीं करने वाला है। इन परिस्थितियों में दबंगों द्वारा पटवारी जैसे अदने से सरकारी मुलाजिम पर दबाव बनवाकर अपनों को अगर रेवड़ी बटवां दी गई तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सिवनी आए शिवराज सिंह चौहान ने सूदखोरों से भी कर्ज वसूली और कर्ज पर ब्याज को स्थगित रखने की मांग कर डाली।
शिवराज सिंह चौहान की यह मांग आश्चर्य को ही जन्म दे रही है, क्योंकि सरकारी सिस्टम में तो सूदखोरों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर किस आधार पर प्रदेश के निजाम ने सूदखोरों से अपील कर डाली। वैसे सूदखोरी का लाईसेंस दिया जाता है। लाईसेंस धारी ब्याज का धंधा करने वालों को बैंक के ही मानिंद निर्धारित ब्याज पर रकम उधार देने का प्रावधान है। इस लिहाज से शिवराज सिंह चौहान का कथन सही माना जा सकता है, पर दूसरे अर्थों में देखा जाए तो गैर लाईसेंस धारी ब्याजखोरों द्वारा लोगों के एटीएम और दस्तखत की हुई चैकबुक भी अपने पास रखी हुई हैं। इन चैक बुक्स और एटीएम से वे पैसा निकाल लिया करते हैं।

इस आधार पर ग्रामीणों के दिलो दिमाग पर अब सूदखोर मतलब गैर लाईसेंसी सूदखोर की छवि ही बनी हुई है, जो निर्ममता पूर्वक अपनी रकम वसूलता है। अनिल कपूर अभिनीत चलचित्र ‘तेजाब‘ में लोटिया पठान का कहना था कि लोटिया पठान जब देेता है तब चेहरा नहीं देखता और जब वापस लेता है तो मुरव्वत नहीं करता। इसी तर्ज पर गैर लाईसेंसी सूदखोर जनता को लूट रहे हैं। अब आचार संहित लागने के बाद किसानों के रिसते घावों पर मरहम शायद ही लग पाए। न तो अब केंद्र अपने अध्ययन दल को भेज पाएगा, और न ही कोई आर्थिक इमदाद ही राज्य को उपलब्ध करा पाएगा। इन परिस्थितियों में 6 अप्रैल के बंद के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लगना लाजिमी है।

बुधवार, 5 मार्च 2014

बैंक भी धोखाधडी में शामिल



       आज देश के भ्रष्टाचार भरे माहौल में हालात यह हो गये हैं कि हर किसी को जैसे ही मौका मिलता है वह भ्रष्टाचार, चोरी-डकैती, धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आ रहा और अगर वह सरकारी महकमे में बैठा है तो बेधड़क होकर ऐसे कारनामों को अंजाम देना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है| आज के आधुनिक तकनीकि युग में उन्हें मालूम भी रहता है कि अगर हम किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी या अनैतिकता से संबंधित गैर-कानूनी कार्य को अंजाम देंगे तो हमें चंद पलों में ही पकड़ा जा सकता है मगर उन्हें भरोसा है अपने उन भ्रष्ट साथियों, अधिकारियों और नेताओं पर जो हर क्षेत्र मे कुकुरमुत्तों के समान उगे हुये हैं, वे भ्रष्ट अधिकारी व नेता उन्हें अवश्य ही बचा लेंगे और उनका बाल भी बाँका नहीं होने देंगे| यह मामला बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है जिसमें बैंक अधिका्रियों के द्वारा धोखाधड़ी करते हुये मासूम व निर्दोष ग्राहकों की अज्ञानता व उनकी नासमझी का फायदा उठाते हुये ATM Card धारकों को लूटा जा रहा है| हम जानते कि हैं कि जिस प्रकार बच्चे को चॉकलेट का सहारा देकर उसकी नासमझी और मासूमियत का फायदा उठाकर उसे बहका लिया जाता है और उनका शोषण कर लिया जाता है, आदिवासियों को बहकाकर उनकी जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया जाता है| जिसे देखकर कानूनन नाबालिक बच्चों के साथ किये गये किसी भी अनैतिक व गैर-कानूनी व्यवहार पर सज़ा देने का प्रावधान रखा गया है और इसी प्रकार आदिवासियों की सुरक्षा के लिये उनके जमीन जायदाद पर किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोकथाम लगाई गई है|
उसी प्रकार देश की लगभग 80% आबादी नासमझी और साक्षरता के अभाव में जी रही है, उन्हें कोई भी "नटवरलाल" तकनीकि माध्यम का सहारा लेकर बेवकूफ न बना सके इसलिये RBI ने सभी बैंकों को निर्देष दिया हुआ है कि,"किसी भी Debit Card धारक के खाते में हुये लेन-देन से संबंधित मामले में किसी भी हालात में खाताधारक को SMS जरूर मिलना चाहिये अगर ऐसा नहीं होता है तो तुरन्त ही उसके साथ हुई धोखाधड़ी की रकम उसके खाते में जमा करनी चाहिये" परन्तु लगभग अधिकांशतः बैंक इस भ्रष्टाचारी भरे माहौल में इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं बल्कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि, खाताधारकों की नासमझी का फायदा उठाकर गिरोह स्तर पर Debit Card धारकों को धोखाधड़ी करते हुये लूटने का कार्य कर रहे हैं| यह मामला लुधियाना की श्रीमती अलका रानी पत्नि श्री. शिवनाथ झा(पताः अजीत नगर, गली नं. 1, प्लॉट नं. 76-77, भाटिया बेट, मेट्रो शॉपिंग कॉम्पलेक्स के पीछे, लुधियाना – 141008) का है| जिनका "बैंक ऑफ इंडिया" में खाता है जब वे "पंजाब नैशनल बैंक" के ATM से रुपय निकालने के लिये गईं तो वहाँ के हालात कुछ इस प्रकार थेः- दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था, गार्ड वहाँ मौजूद नहीं था, कोई भी अन्दर आकर ATM से पैसा निकालने वाले को कुछ भी कहने का अधिकार रखता था|
अगर ऐसे हालात किसी भी ATM के हों तो यह साफ नज़र आता है कि उस ATM को किसी लूटपाट व धोखाधड़ी करने वाले गिरोह द्वारा ही संचालित किया जा रहा होगा और उसमें बैंक के मैनेजर और अधिकारी कहीं न कहीं पूरी तरीके से अवश्य ही शामिल होंगे क्योंकि ऐसे ATM अगर इस प्रकार की हालत में चल रहे हैं तो वह नियमों को ताक पर रख कर ही चलाये जा रहे हैं, जिसके जिम्मेदार उस ATM के संचालक ही होंगे| "पंजाब नैशनल बैंक" के ATM में भी बिलकुल यही हालत दिखाई दे रहे हैं| इसमें बैंक मैनेजर इसलिये शामिल हो सकता है क्योंकि ATM के ऊपर ही बैंक की शाखा भी मौजूद है|
अलका जी के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत जब उन्होंने अपने बैंक "बैंक ऑफ इंडिया" में की, तो किसी भी अधिकारी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया जैसे उनके लिये यह रोजमर्रा की बात हो, जो यह बताने के लिये पर्याप्त है कि "बैंक ऑफ इंडिया" के अधिकारीगण भी इस पूरे गोरखधंधे मे शामिल हैं| यहाँ यह आरोप इसलिये लगाया जा रहा है क्योंकि अगर कोई भी प्रभारी(In-charge) सर्वप्रथम यह अवश्य चाहेगा कि उसके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर-कानूनी कार्य नहीं हो इसलिये वह छोटी से छोटी अव्यवहारिक गतिविधी पर भी नज़र रखते हुये उसे दुरूस्त करना चाहेगा मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो यह दर्शाने के लिये पर्याप्त है कि ऐसी घटनायें इन अधिकारियों के लिये रोजमर्रा की बात है|
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अधिकारी अयोग्य हो या उनसे कहा गया हो कि "यदि आपके बैंक के खाताधारक के साथ इस प्रकार की कोई भी अव्यवहारिक घटना हो तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें लुटने दो वे लोग अपने आप रो-पीटकर चुप हो जायेंगे"| जबकि अगर यह अधिकारीगण अपने काम के प्रति ईमानदार होते तो फौरन ही कार्यवाही करते हुये संबंधित घटना क्षेत्र के ATM के बैंक को सूचित करके वीडियो फुटेज लेते हुये कार्यवाही शुरू कर देते मगर आज 40 दिन हो गये हैं पर यह लोग अभी भी सो रहे हैं और सोच रहे हैं कि पीड़ित भी थकहार कर चुपचाप बैठ जायेगा और हमारा धंधा बदस्तूर जारी रहेगा| न ही इन लोगों ने "पंजाब नैशनल बैंक" की शाखा के मैनेजर या उनके मुख्य कार्यालय को शिकायत की कि उनके बैंक के ATM में बिना गार्ड के लेन-देन किया जा रहा है जिसका खामियाज़ा ATM धारकों को उठाना पड़ रहा है| संबंधित मामले में संगठन पीड़िता के शपथ-पत्र(जो साथ में संलग्न है) के साथ संबंधित विभागों - थाना प्रभारी, "पंजाब नैशनल बैंक" की लुधियाना शाखा और मुख्य कार्यालय, "बैंक ऑफ इंडिया" की लुधियाना शाखा और मुख्य कार्यालय, बैंकिंग लोकायुक्त, पंजाब राज्य महिला आयोग और पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत-पत्र भेज रहा है|

नकवी ने निर्मल बाबा से कर डाली राहुल की तुलना !


(शैलेंद्र)
जयपुर (साई)। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को जयपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना निर्मल बाबा से कर दी. नकवी ने कहा कि निर्मल बाबा की तरह देश में राहुल बाबा नाम के एक और बाबा हो गए हैं.
नकवी ने कहा कि निर्मल बाबा की तरह ही राहुल भी दरबार लगाते हैं, समस्याओं का समाधान करते है. नकवी जयपुर में भाजपा चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में भाग लेने आए थे. सरकार को निशाने पर लेते हुए भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी सक्रिय रहते तो सरकार को जल्दबाजी में अध्यादेश नहीं लाने पडते. लेकिन वह जन धन की लूट का नजारा देख रहे थे. राहुल गांधी अपने घर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक ही पदयात्रा कर लेते तो ठीक रहता. नकवी ने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक है.
 लोकपाल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकपाल के साथ मजाक किया है. कांग्रेस यह चाहती है कि सरकार जाने के बाद भी वह सब करवा सकते हैं जो अब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोकपाल के चयन के लिए गठित चयन समिति से न्यायविद् नरीमन पहले ही इस्तीफा दे चुके है तथा थॉमस ने भी इस्तीफा दे दिया है. नकवी ने कहाकि कांग्रेस ने मुसलमानों को चुनावों में टिकट तो दिए हैं लेकिन उनका शोषण भी किया है.

सुब्रत रॉय अभी हिरासत में ही रहेंगे: सुप्रीम कोर्ट


(सोनाली खरे)
नई दिल्ली (साई)। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को एक सप्ताह तक दिल्ली में ही हिरासत में रखने का मंगलवार को आदेश दिया। न्यायालय ने सहारा समूह द्वारा निवेशकों को धन लौटाने के प्रस्ताव पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि उसने कोई ठोस प्रस्ताव पेश नहीं किया है।
रॉय को तिहाड़ जेल में रहना होगा, जहां उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। उन्हें जेल का ही खाना खाना होगा और जेल के बिस्तर पर ही सोना होगा। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की खंडपीठ ने सुब्रत रॉय के साथ ही सहारा समूह के दो अन्य निदेशकों रवि शंकर दुबे और अशोक रॉय को भी हिरासत में लेने का आदेश दिया, जबकि महिला निदेशक वंदना भार्गव को स्वतंत छोड़ दिया।
सफेद शर्ट के ऊपर जैकेट और सहारा के लोगो वाली काली टाई पहने सुब्रत रॉय को अपराह्न दो बजे शीर्ष अदालत में पेश किया गया, लेकिन इससे पहले न्यायालय परिसर में भारी अफरा-तफरी के बीच खुद को वकील बताने वाले एक व्यक्ति ने सहारा प्रमुख के चेहरे पर काली स्याही फेंक दी।
न्यायाधीशों ने कहा कि हम प्रस्ताव से खुश नहीं हैं। कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोई बैंक गारंटी नहीं है। वंदना भार्गव के अलावा सभी दिल्ली में हिरासत में रहेंगे। न्यायालय ने साथ ही स्पष्ट किया कि यह अवमानना मामले में आदेश नहीं है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान रॉय के दोनों पुत्र सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय भी न्यायालय में मौजूद थे। हिरासत से बचने के लिये जब रॉय ने अंतिम प्रयास किया, तो न्यायाधीशों ने कहा कि हम ठोस प्रस्ताव चाहते हैं। आप आज दीजिये या कल दीजिये। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि अब उनके मामले में 11 मार्च को सुनवाई की जायेगी।
इससे पहले, मामले की सुनवाई शुरू होते ही रॉय ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिये माफी मांगी ओर यह भरोसा दिलाया कि उसके आदेशों पर वह अमल करेंगे। उन्होंने निवेशकों का धन लौटाने के लिये कुछ और समय देने का भी अनुरोध किया। रॉय ने कहा कि मुझे आप में भरोसा है। यदि मैं आपके आदेश का पालन नहीं करूं, तो मुझे सजा दीजिये।
रॉय ने और समय का अनुरोध करते हुये कहा कि निवेशकों का धन लौटाने के लिये समूह अपनी संपत्तियों को बेचेगा। न्यायाधीशों ने रॉय से कहा कि आप नकद में भुगतान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। आपको डिमान्ड ड्रॉफ्ट या चेक से ही भुगतान करना होगा।
न्यायालय ने सहारा समूह को न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने और निवेशकों का धन लौटाने के मामले में परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाने के लिये भी सहारा समूह को आड़े हाथ लिया। न्यायाधीशों ने कहा कि आपने हमें मजबूर किया। यदि आप गंभीर होते तो यह नौबत नहीं आती।
न्यायालय ने रॉय और दो निदेशकों को हिरासत में लेने का निर्देश देते हुये कहा कि वह तो अपने आदेश पर अमल कर रहा है। इससे पहले, दिन में रॉय उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियों के काफिले में से एक कार से बाहर निकलते ही मनोज शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने उनके चेहरे पर बोतल से स्याही फेंक दी ओर फिर चिल्लाने लगा सहारा चोर है।
इस व्यक्ति की वहां एकत्र वकीलों और दूसरे लोगों ने पिटाई की। बाद में उसे पुलिस तिलक मार्ग थाने ले गयी। मनोज शर्मा के बारे में कहते हैं कि पहले भी उसने कांग्रेस सांसद सुरेश कलमाड़ी को अदालत में पेश किये जाते वक्त उन पर जूता फेंका था। शर्मा ने स्याही फेंकने के बाद अपनी शर्त उतारी और चिल्लाने लगा, वह (रॉय) चोर है। उसने लोगों का धन चुराया है और मैं चोरों के खिलाफ हूं।
सुब्रत रॉय 28 फरवरी से उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में थे। प्रदेश पुलिस के सुरक्षाकर्मियों ने अपने और सहारा प्रमुख के लिये प्रवेश पास हासिल किये, ताकि दो बजे उन्हें न्यायालय में पेश किया जा सके। इससे पहले, न्यायालय ने रॉय की अनुपस्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुये उनकी गिरफ्तारी के लिये गैर जमानती वारंट जारी करते हुये उन्हें आज दो बजे पेश करने का आदेश दिया था।
इसके बाद रॉय ने गैर जमानती वारंट वापस कराने का असफल प्रयास, लेकिन न्यायालय ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया था। न्यायालय ने सहारा समूह की दो कंपनियों द्वारा निवेशकों का 20 हजार करोड़ रुपये लौटाने में विफल रहने के मामले को लेकर शुरू की गयी अवमानना की कार्यवाही में रॉय के पेश नहीं होने के कारण उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

‘आप‘ की लोकप्रियता में गिरावट!


(मणिका सोनल)
नई दिल्ली (साई)। लोकसभा के आने वाले चुनावों में सीएनएन-आईबीएन-लोकनीति-सीएसडीएस इलेक्शन ट्रैकर ने दिल्ली में चौंकाने वाले रिजल्ट की संभावना जताई है।
सर्वे के मुताबिक, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटों में जनवरी की तुलना में 13 पर्सेंट की गिरावट आई है। सर्वे में ‘आप‘ और बीजेपी, दोनों को ही 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे की मानें तो दिल्ली में कांग्रेस को 0-2 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना-आरपीआई अलाइंस के कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन से 6-7 सीट ज्यादा मिलने की उम्मीद जताई गई है।

दिल्ली में जनवरी के सर्वे में ‘आप‘ को 48 फीसदी वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई थी। जबकि बीजेपी को 30 फीसदी और कांग्रेस को 13 पर्सेंट मिलने का अनुमान था। सर्वे के अनुसार ‘आप‘ की लोकप्रियता में पिछले दो महीने में भारी गिरावट आई है। इस वजह से ‘आप‘ का वोट बीजेपी और कांग्रेस की तरफ 6-6 फीसदी खिसका है। हालांकि ‘आप‘ अभी रेस में बरकरार है, जो बीजेपी (36 पर्सेंट वोट) से महज एक पर्सेंट पीछे है। सर्वे में कांग्रेस 22 पर्सेंट वोट मिलने की संभावना जताई गई है। बहरहाल, यदि दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन होते हैं, तो आप को 46 पर्सेंट वोट मिलने का अनुमान है। बीजेपी के खाते में 30 पर्सेंट और कांग्रेस को 18 पर्सेंट वोट मिलने का अनुमान है।

कर्मचारियों को 100 प्रतिशत महँगाई भत्ता


(राजेश शर्मा)
भोपाल (साई)। राज्य शासन के कर्मचारियों को वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड पे के योग पर 100 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
यह भत्ता एक जनवरी 2014 से देय होगा। इस संबंध में राज्य शासन ने आज आदेश जारी कर दिये है। इसके पहले 90 प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जा रहा था। अब इस आदेश के बाद 10 प्रतिशत अतिरिक्त महँगाई भत्ता दिया जायेगा। यह आदेश यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे।

अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिव
राज्य शासन ने पंचायत राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को वेतन बैण्ड में वेतन और संवर्ग वेतन के योग पर 100 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत किया है। यह भत्ता भी एक जनवरी 2014 से देय होगा।

साहूकार न कमाएं एक साल पैसा! शिवराज के बयान पर तरह तरह की चर्चाएं


(अय्यूब कुरैशी)
सिवनी (साई)। सिवनी में कंडीपार में ओलों से हुई तबाही का मंजर देखने आए प्रदेश के निजाम ने आज साहूकारों से भी कर्ज और ब्याज वसूली स्थगित रखने की बात कही। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को केवल राहत राशि देकर काम नहीं चलाया जायेगा। प्रदेश सरकार ने निर्णय कर लिया है कि प्रभावित किसानों से कर्ज की वसूली स्थगित कर दी जायेगी। किसानों को बैंक का ब्याज भी नहीं चुकाना होगा। ब्याज की राशि प्रदेश सरकार चुकायेगी। किसान को केवल मुद्दल राशि ही अदा करना होगा।

साहूकार भी वसूली स्थगित रखें
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दे रही है। इसके बाद भी यदि किसान ने साहूकार से कर्ज लिया है, तो साहूकार को इस वर्ष कर्ज की वसूली रोकना होगा। साहूकार एक साल ब्याज नहीं कमायेगा तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। कोई भी साहूकार किसान से जबरन वसूली नहीं करेगा। इसके बाद भी कोई साहूकार किसान को परेशान करेगा तो उसे जेल भेज दिया जायेगा।

एसपी को दिए निर्देश
मंच से बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अधीक्षक को मंच पर बुलाया और उन्हें निर्देश दिए कि अगर कोई साहूकार इन किसानों को दिए कर्ज में कर्ज या ब्याज की वसूली करता है तो पुलिस के द्वारा उस साहूकार के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए।

साहूकारी प्रथा को स्वीकारा!
वहीं, सभा स्थल पर ग्रामीणों के बीच चल रही चर्चा के अनुसार क्या प्रदेश में साहूकारी प्रथा जारी है, और वह भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में है। ग्रामीणों के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार सिवनी जिले में निजी तौर पर अवैध रूप से कर्ज देकर भारी मात्रा में ब्याज वसूलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों का कहना था कि पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक रमन सिंह सिकरवार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में अनेक सूदखोरों के चेहरे सामने आए थे। उनके स्थानांतरण के उपरांत यह मामला ठण्डे बस्ते के हवाले कर दिया गया था। आज भी वह काम बदस्तूर जारी है। ग्रामीण यह कहते भी पाए गए कि बैंक से कर्ज लेने की बात कहने के बजाए निजी साहूकारों की बात शिवराज सिंह चौहान ने की तो किस आधार पर!

मंगलवार, 4 मार्च 2014

2005 से पहले के नोट बदलने की समय-सीमा 1 जनवरी तक बढ़ी


(एडविन अमान)
नई दिल्ली (साई)। आरबीआई ने पुराने नोटों को बदलने की समय-सीमा बढ़ाते हुए अब इसे 1 जनवरी, 2015 कर दी है। पहले यह समय सीमा इसी साल 31 मार्च तक थी। रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे पुराने नोटों को बदलने की एवज में लोगों से कोई चार्ज न लें और करेंसी का पूरा-पूरा भुगतान करें। बैंकों से यह भी खयाल रखने को कहा गया है कि नोट बदलने में लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो।
भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2005 से पहले के जारी किए गए सभी करेंसी नोटों को 31 मार्च 2014 के बाद वापस लेने का फैसला किया था। रिजर्व बैंक ने कहा था कि लोग ऐसे करेंसी नोटों को बैंकों में बदल लें, जिनके पीछे जारी करने का साल नहीं दर्ज है।  केंद्रीय बैंक पहले ही बैंकों के जरिये 2005 से पहले के बैंक नोट को नियमित तौर पर वापस ले रहा है क्योंकि ऐसे नोटों में सुरक्षा उपाय बाद में छपे नोटों के मुकाबले कम हैं। रिजर्व बैंक का मानना है कि 2005 से पहले छपे नोट जो प्रचलन में है, उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है जिससे इसका लोगों पर व्यापक असर पड़े।
आरबीआई ने लोगों से भी अपील की है कि वे नोट बदलने की प्रक्रिया में सहयोग करें। कोई भी बैंक की उस ब्रांच में अपने नोट बदलवा सकता है, जो उन्हें सुविधाजनक लगता हो। गौरतलब है कि इससे पहले आरबीआई ने पुराने नोट बदलने की समय-सीमा 31 मार्च, 2014 तय की थी। हालांकि कुछ शर्तों के साथ इस तारीख के बाद भी नोट बदलना मुमकिन था।
गौरतलब है कि 2005 से पहले जारी सभी करेंसी नोट वापस लेने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (त्ठप्) ने कालेधन और नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए लिया है। इसके तहत 500 रुपए और 1000 रुपए सहित सभी मूल्य के नोट वापस लिए जाएंगे और यह काम एक अप्रैल से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय बैंक ने यह कदम काले धन तथा जाली नोटों की समस्या पर काबू पाने के लिए उठाया है।

2005 के पहले नोटों को पहचानना बहुत ही आसान है। दरअसल 2005 के पहले छपे नोटों पर प्रिटिंग का साल नहीं छपा है। वहीं 2005 के बाद छपे नोटों में आप साल देख सकते हैं। लोग आसानी से 2005 से पहले जारी करेंसी नोट की पहचान कर सकते हैं। ऐसे नोट के पिछले हिस्से में प्रकाशन का वर्ष नहीं छपा है। वर्ष 2005 के बाद जारी सभी करेंसी नोट के पिछले भाग के नीचे मध्य में प्रकाशन का वर्ष छपा है।

लाइन में टिकट मिलने में हुई देर, तो ट्रेन करेगी इंतजार


(सोनाली खरे)
नई दिल्ली (साई)। टिकट काउंटर पर ज्यादा भीड़ होने की स्थिति में ट्रेन चलने से पहले यात्रियों का इंतजार करेगी. जब तक लाइन में लगे लोग टिकट नहीं ले लेते, गाड़ी स्टेशन पर खड़ी रहेगी. हालांकि इसके कुछ निश्चित नियम-शर्तें होंगी, जिन पर अभी विचार किया जा रहा है.
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि जनरल टिकट पर कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का इरादा है. इसी सिलसिले में विभिन्न तौर-तरीकों पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष के पहले छह माह में यात्रियों की संख्या में आई कमी को देखते हुए रेलवे यह कदम उठा रहा है. रेलवे को नुकसान हुआ है. रेलवे बोर्ड का मानना है कि टिकट लेने के लिए किसी भी यात्री को कतार में 10 मिनट से अधिक खड़ा नहीं होना चाहिए. अगर इससे ज्यादा समय लगता है, तो इसकी समीक्षा करने की जरूरत है.

समस्या ‘चेंज‘ की है
अरुणेंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने कुछ स्टेशनों का दौरा किया और पाया कि नई मशीनों से टिकट तो चंद सेकेंड में मिल जाता है. ज्यादा समय पैसे लेने-गिनने और बकाया पैसे वापस करने में लगता है. इसके लिए काउंटरों की संख्या बढ़ाने, मेले या त्योहार के मौके पर काउंटरों पर प्रमुख स्टेशनों के किराए मोटे अक्षरो में लिखने की व्यवस्था की जाएगी. यात्रियों से चेंज लाने की अपील की जाएगी. चेंज के लिए भी एक काउंटर शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है.

‘आप‘ का परम्परागत ‘हल्दी कुंकुं‘ कार्यक्रम संपन्न

(निधि गुप्ता)
मुंबई (साई)। मुबई दक्षिण मध्य  लोक सभा क्षेत्र में करीब दो लाख पोर्ट से सम्बंधित कामगार और लोग निवास करते है .उन सब के  चहेते पूर्व बरिष्ठ अधिकारी एवम आप पार्टी के संभावित उम्मीदवार रविद्र कुमार खरे के नेतृत्व में महिलाओं के लिए विशेष ‘हल्दी कुंकुं‘ कार्यक्रम का आयोजन दिनबंधूनगर साइन और हिम्मत नगर वडाला में किया गया .जिसमे भरी संख्या  में महिलाओ ने भाग लिया .
श्री खरे ने इस अवसर पर महिलाओ को वर्तमान राजनीति की दुर्दशा के बारे में बताया ,गैस क्यों महगी हुई ? महगाई क्यों हुई ? बिजली क्यों महगी हुई ? आदि के बारे में जागृत किया .जब उनसे इस प्रकार के कार्यकमो के प्रयोजन पर सवाल पूछा गया तो उसके जवाव में रविन्द्र कुमार  खरे  बताया ने बताया कि महाराष्ट्र की उन्नति में स्त्रियों की श्रेष्ठ भूमिका रही है और इसके आलावा  हमारे लोक सभा क्षेत्र में महिलाओं का अनुपात पुरुषों से अधिक है ,इसलिए महिला शक्ति को आमने लेन हेतु   इस  पारंपरिक ‘हल्दी कुमकुम ‘का कार्यक्रम आयोजित किया गया है .

सर्वे दल ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ क्षतिग्रस्त फसलों का करें आकलन


(सोनल सूर्यवंशी)
भोपाल (साई)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टर को निर्देश दिये हैं कि सर्वे दल पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ ओला वृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे करें।
उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार विपत्ति की इस घड़ी में किसानों के साथ है और उन्हें हर-संभव मदद दी जायेगी। चौहान ने आज राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील के गाँव बामलाबे जोड़ का दौरा किया और पीड़ित किसानों से मुलाकात की। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा भिलाल, सांसद नारायण सिंह आमलाबे, क्षेत्रीय विधायक उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम बामलाबे जोड़ पहुँचने के बाद आसपास के खेतों में गये जहाँ उन्होंने प्रभावित फसलों का जायजा लिया। उन्होंने बाद में किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने ओला वृष्टि की विपदा से निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है और जरूरत पड़ने पर अधिक धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने संभागीय कलेक्टरों को ओला वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे त्वरित गति से करने को कहा। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के बाद सभी प्रभावितों को मुआवजा राशि तत्काल वितरण किया जाये।
मुख्यमंत्री ने किसानों को बताया कि जिन किसानों की 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसलें खराब हुई हैं उसे शत-प्रतिशत नुकसान मानकर राहत दी जायेगी। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की लहसुन और संतरे की फसल प्रभावित हुई है उन्हें भी राहत राशि दी जायेगी। चौहान ने बताया कि संतरे की फसल को नुकसान होने पर 500 रुपये प्रति पेड़ और 50 प्रतिशत नुकसान होने पर 400 रुपये प्रति पेड़ मुआवजा दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की 50 प्रतिशत फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी बेटी की शादी पर 25 हजार रुपये दिये जायेंगे। किसानों के ऋण के ब्याज की राशि का भुगतान भी शासन द्वारा किया जायेगा, ताकि उन्हें अगली फसल पर 0 प्रतिशत दर पर ऋण मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मुआवजा राशि वितरण के साथ ही फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिये अधिक से अधिक फसल कटाई प्रयोग करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं। चौहान ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से कहा कि वे प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को राहत पहुँचाने में कोताही न बरतें। सभी प्रभावितों को राहत दिलवायें और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करें। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को कहा कि केन्द्र के समान 10 प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जायेगा। सरकार उनकी चिन्ता करेगी, वे किसानों की चिन्ता करें।