शनिवार, 12 अप्रैल 2014

15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें

15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें
(संतोष पारदसानी)
भोपाल (साई)। लोकसभा निर्वाचन-2014 के तहत भोपाल लोकसभा क्षेत्र के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। इस परिप्रेक्ष्य में 15 अप्रैल की शाम 6रू00 बजे से 17 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक और में मतगणना दिवस 16 मई को भी सम्पूर्ण भोपाल जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर निशांत वरवड़े ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।

कलेक्टर ने जारी आदेश में साफ किया है कि 15 अप्रैल सांय 6ः00 बजे से 17 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक और मतगणना 16 मई के दिन को सम्पूर्ण जिले में शुष्क दिवस के तहत सभी लायसेंसी मदिरा विक्रय केन्द्रों को बन्द रखने और शराब का क्रय-विक्रय एवं वितरण आदि को पूर्णतरू प्रतिबंधित किया गया है। शुष्क अवधि में मदिरा के किसी भी फुटकर बिक्री की दुकान, होटल बार, रेस्टोरेंट बार, क्लब बार और मदिरा बेचने परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर मालिकाना क्लबों, स्टार होटलों, रेस्टोरेंट आदि और किसी के भी द्वारा चलाये जाने वाली होटलों को भी मदिरा परोसने की अनुमति नहीं होगी। शुष्क दिवसों के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्तु परिसर में मदिरा के भंडारण पर सख्ती से रोक रहेगी। इस आदेश को पालन कराने के लिए पुलिस, आबकारी सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

स्कूलों का समय अब सुबह साढ़े सात से दोपहर बारह बजे तक

स्कूलों का समय अब सुबह साढ़े सात से दोपहर बारह बजे तक
(प्रदीप आर्य)
भोपाल (साई)। भोपाल जिले में कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय स्कूल दोपहर बारह बजे के बाद तक नहीं लगेगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निशांत वरवड़े ने बढ़ती गर्मी के चलते बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों का समय सुबह 7ः30 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक का नियत किया है। आदेश जारी कर सभी स्कूल संचालकों और प्राचार्यों को सुबह 7ः30 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक स्कूल लगाने के लिए कहा गया है।

14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश

14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश
(राजेश शर्मा)

भोपाल (साई)। राज्य शासन ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती सोमवार 14 अप्रैल, को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश दिवस घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

संसदीय क्षेत्रवार जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत

संसदीय क्षेत्रवार जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत

(सोनल सूर्यवंशी)

भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश के नौ संसदीय क्षेत्र में गुरूवार को हुए निर्वाचन में कुल एक करोड़ 44 लाख 25 हजार 460 मतदाताओं में से 91 लाख 65 हजार 123 मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। पहले चरण में नौ संसदीय क्षेत्र में शामिल 17 जिले और 70 विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई।
इनमें से कुछ जिले दो-दो संसदीय क्षेत्र में भी आते थे। बालाघाट संसदीय क्षेत्र में शामिल बालाघाट, बैहर, लांजी, परसवाड़ा, वारासिवनी और कटंगी विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत 68.86 और सिवनी जिले के बरघाट और सिवनी विधानसभा में क्रमशरू 72.75 एवं 65.13 प्रतिशत रहा।

छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा जिले के छिन्दवाड़ा में 77.46, जुन्नारदेव में 76.33, अमरवाड़ा में 79.09, चौरई में 80.95, सौंसर 81.18, परासिया 78.17 और पार्ण्ढुना विधानसभा क्षेत्र में 80.75 प्रतिशत मतदान हुआ।

होशंगाबाद
होशंगाबाद जिले के होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में 63.76, सिवनी-मालवा में 68.11, सोहागपुर में 68.85, पिपरिया में 69.33, नरसिंहपुर जिले के नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में 66.61, तेन्दूखेड़ा में 65.42, गाडरवारा में 65.05, रायसेन जिले के उदयपुरा में 59.26 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ।

जबलपुर
जबलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पाटन में 56.8, बरगी में 61.21, जबलपुर-पूर्व में 54.97, जबलपुर-उत्तर में 61.49, जबलपुर-केन्ट में 58.37, जबलपुर-पश्चिम में 56.62, पनागर में 59.82, सिहोरा में 59.31 प्रतिशत मतदान हुआ।

मण्डला
मण्डला संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र बिछिया में 62.2, निवास में 66.62, मण्डला में 66.0, डिण्डोरी जिले के शहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 67.58 एवं डिण्डोरी में 72.98, नरसिंहपुर जिले के गोटेगाँव में 65.48, सिवनी जिले के केवलारी में 68.35, लखनादौन में 64.25 प्रतिशत वोट डाले गये।

रीवा
रीवा संसदीय क्षेत्र के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में 50.9, सेमरिया में 55.78, त्योंथर में 52.24, मऊगंज में 51.43, देवतालाब में 53.39, मनगवां में 56.3, रीवा में 54.22, गुढ़ में 56.07 प्रतिशत मतदान हुआ।

सतना
सतना संसदीय क्षेत्र के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में 58.29, रैगाँव में 63.27, सतना में 60.21, नागौद में 65.14, मैहर में 59.17, अमरपाटन में 65.32, रामपुर बघेलान में 67.18 प्रतिशत मतदान हुआ।

शहडोल
शहडोल संसदीय क्षेत्र में अनूपपुर जिले के कोतमा में 59.57, अनूपपुर में 60.08, पुष्पराजगढ़ में 66.72, कटनी जिले के बरवाड़ा में 54.2, शहडोल जिले के जयसिंहनगर में 71.54 और जैतपुर में 70.08, उमरिया जिले के बांधवगढ़ में 58.72, मानपुर में 54.81, प्रतिशत मतदान हुआ।

सीधी
सीधी संसदीय क्षेत्र में सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र में 55.62, सीधी में 57.62, सिंहावल में 56.67, धौहानी में 56.84, सिंगरौली जिले के चितरंगी में 57.3, सिंगरौली में 54.95 और देवसर में 52.52 शहडोल जिले के ब्यौहारी में 62.43 प्रतिशत मतदान संपन्न हुआ।

शुक्रवार, 11 अप्रैल 2014


0 मामला गेहूं ई-उपार्जन का
किसानों को बुरी तरह छल रहीं समितियां
(अय्यूब कुरैशी)
सिवनी (साई)। सरकार द्वारा देश के अन्नदाता किसान को राहत देने और उसकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने की गरज से ई-उपार्जन के माध्यम से गेहूं खरीद का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किन्तु जिन खरीदी केंद्रों पर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, वहां इन किसानों को बुरी तरह लूटा जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों की आम शिकायत है कि जब भी वे खरीद केंद्र पर जाकर अपना माल बेचने का प्रयास करते हैं, खरीद केंद्रों में उनके गेहूं को प्रति क्विंटल एक से डेढ़ किलो ज्यादा गेहूं देने पर मजबूर किया जा रहा है। किसानों के अनुसार जब वे इस मामले में चीख पुकार करते हैं तो उन्हें धमका कर भगा दिया जाता है।
नहीं हो रही ग्रेडिंग!
बताया जाता है कि खरीद केंद्र में खरीदी के वक्त गेहूं की कोई ग्रेडिंग नहीं की जा रही है। इसके चलते किसानों से तो अच्छा और बढ़िया गेहूं खरीदा जा रहा है पर किसानों की आड़ में व्यापारियों द्वारा बेचे जाने वाला गेहूं पिछले साल का और घटिया गुणवत्ता वाला है। किसानों के आरोप को मानें तो जिस तरह इसके पूर्व धान की खरीद में घालमेल किया गया था, वही घालमेल अब गेहूं खरीद में दिख रहा है।
मजे में हैं परिवहन कर्ता
वहीं, दूसरी ओर संबंधित सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से परिवहन कर्ता ठेकेदार द्वारा सरकार के बनाए गए रूट चार्ट और प्लान को दरकिनार कर अपनी ढपली-अपना राग की कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है। परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा लीड को बढ़ाने के चक्कर में निर्धारित स्टोरेज स्थल के बजाए मनमर्जी के साथ ही गेहूं को ले जाकर डंप किया जा रहा है।
उदाहरण स्वरूप छः अप्रैल को 175 मीट्रिक टन गेहूं को केवलारी से डुंगरिया के बजाए सिवनी लाया गया। इसी तरह पलारी का गेहूं फोरलेन वाले स्थल के बजाए दूसरे जिले बालाघाट में ले जाकर वारासिवनी में डंप कराया गया है। 805 मीट्रिक टन यह गेहूं अगर बालाघाट जिले में ले जाया गया है तो इसका कंप्यूटर पर इंद्राज होना था पर बाहर के जिले के लिए इंद्राज शून्य ही दर्शा रहा है।
छुई का गेहूं फोरलेन के बजाए नरेला में तो मोहगांव का 3000 मीट्रिक टन गेहूं जो कारीरात जाना था उसे वहां के बजाए धूमा ले जाया गया है। इस तरह परिवहन कर्ता द्वारा मनमाने रूप से हजारों मीट्रिक टन गेहूं को निर्धारित स्थान के बजाए मनमाने ढंग से कहीं और ले जाकर डंप किया जा रहा है। यह सब देखने सुनने के बाद भी संबंधित सरकारी नुमाईंदे चिरपरिचत शैली में मौन ही साधे बैठे हैं।

हांफने लगी सदी पुरानी छुक छुक रेल


हांफने लगी सदी पुरानी छुकछुक रेल
(ऐश्वर्य पोतदार)
सिवनी (साई)। लगभग 110 साल पुरानी छुक छुक रेलगाड़ी अब हांफने लगी है। इसका कारण सिवनी रेलखण्ड और पांतों पर चलने वाली रेलगाड़ी की अनदेखी ही है। कहने को तो सिवनी के पास दो-दो सांसद हैं पर नेरोगेज और ब्रॉडगेज के नाम पर सदा झुनझुना ही पकड़ाया जाता रहा है।
गौरतलब है कि ब्रितानी हुकूमत के दौर में नागपुर से छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर होकर जबलपुर जाने वाली नेरोगेज रेल को अब 110 साल पूरे होने को हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के अधीन चलने वाली इस रेलगाड़ी में सिवनी से रोजाना लगभग एक हजार से ज्यादा यात्री इसका उपयोग करते हैं।
सुविधाओं का है अभाव
सिवनी रेल्वे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं न के बराबर ही हैं। न तो रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों को पीने के लिए साफ पानी ही मिलता है और न ही प्लेटफार्म पर छांव की ही व्यवस्था है। मजबूरी में धूप, गर्मी, बरसात, ठण्ड में यात्री आसमान के नीचे ही खड़े होकर रेल की प्रतिक्षा करने पर मजबूर हैं। प्लेटफार्म पर भी यत्र-तत्र गंदकी का साम्राज्य दिख ही जाता है। यहां अवस्थित मूत्रालय में भी दुर्गन्ध और गंदगी ही व्याप्त है, जिसके चलते यहां जाने के बजाए खुले में ही लोग प्रसाधन करने को मजबूर हैं।
आवारा कुत्ते मवेशियों की फौज
रेल्वे स्टेशन परिसर चारों ओर से खुला होने के कारण यहां आवारा मवेशी, कुत्ते, सुअर आदि स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। यहां यात्रियों के सामान पर भी कुत्ते और मवेशी जब-तब झपटते देखे जा सकते हैं। बरसात और गर्मी के मौसम में ये जानवर यात्री प्रतिक्षालय में अंदर जाकर विश्राम करते रहते हैं, जिससे यात्रियों को सदा ही इनके काटने और मारने का भय बना रहता है। यहां तक कि अनेक बार तो यहां प्रतिक्षालय के अंदर ही गोबर और जानवरों का मल मूत्र भी पड़ा देखा जा सकता है।

नौ संसदीय क्षेत्र में मतदान के प्रति मतदाताओं में रहा उत्साह


नौ संसदीय क्षेत्र में मतदान के प्रति मतदाताओं में रहा उत्साह
बहिष्कार की कुछ घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्वक हुआ मतदान
(सोनल सूर्यवंशी)
भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश में 16वीं लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण में आज 9 संसदीय क्षेत्र सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट, छिन्दवाड़ा और होशंगाबाद में मॉकपोल के बाद सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई।
शाम 6 बजे तक 9 संसदीय क्षेत्र के 70 विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर वोट डाले। इन 9 संसदीय क्षेत्र में 17 जिले शामिल थे। सुबह 7 बजे के बाद पूर्वान्ह 11 बजे तक तथा अपरान्ह में 3 बजे के बाद मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की लम्बी कतारें भी देखने को मिली। मतदान में महिलाओं और युवाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सभी 16 हजार 592 मतदान केन्द्र में मतदाताओं के लिए अनेक सुविधाओं का इंतजाम किया गया था।
इन 9 संसदीय क्षेत्र में 118 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं, इनमें सबसे अधिक 16 उम्मीदवार बालाघाट में तथा सबसे कम 8 होशंगाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सतना, रीवा, सीधी, शहडोल में 14-14, जबलपुर में 15, छिन्दवाड़ा में 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 9 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं।
पहले चरण का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मण्डला है जहाँ 2334 मतदान केन्द्र तथा मतदाताओं की संख्या 18.24 लाख है। सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र छिन्दवाड़ा में 1576 मतदान केन्द्र हैं जहाँ वोटर की संख्या 14 लाख है। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के होशंगाबाद जिले के 139-पिपरिया विधानसभा क्षेत्र के बरगोंदी स्थित मतदान केन्द्र क्रमांक-154 में सबसे कम 34 मतदाता है। सबसे अधिक 1925 मतदाता जबलपुर संसदीय क्षेत्र में जबलपुर जिले के विधान क्षेत्र जबलपुर-पश्चिम में 57 त्रिपुरी वार्ड स्थित मतदान केन्द्र क्रमांक-148 में है। इस चुनाव में कुल 26.578 बीयू और 20204 सीयू उपयोग हो रही हैं।
निर्वाचन वाले 9 संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था रही। जिलों एवं राज्य को जोड़ने वाली सीमाओं पर पहले से ही नाकेबंदी कर सघन तलाशी का अभियान चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इन क्षेत्रों में 210 एफएसटी, 210 एसएसटी और 470 क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) के द्वारा लगातार गश्त कर कार्यवाही की गयी। सीमावर्ती राज्यों के जिलों के साथ बार्डर मीटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये बेहतर तालमेल एवं समन्वय के साथ कार्य करने के निर्णय का भी अच्छा असर देखने को मिला। निर्वाचन वाले संसदीय क्षेत्रों को अन्य राज्यों से जोड़ने वाली सीमा पर 97 अंतर्राज्यीय नाके भी स्थापित किये गये थे। तीन तरह के प्रेक्षक है इनमें 10 सामान्य प्रेक्षक, 9 निर्वाचन व्यय प्रेक्षक एवं 2 पुलिस प्रेक्षक शामिल हैं, जो संसदीय क्षेत्रों में मतदान की स्थिति में नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा 983 वीडियो कैमरा, 135 स्टिल कैमरा और 266 वेब कैमरे द्वारा वेब कास्टिंग की जा रही है।
निर्वाचन को शुचितापूर्ण सम्पन्न करवाने के लिये पिछले 48 घण्टे के दौरान 15,325 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी, जिसकी कीमत 24,50,000 रुपये है। इसी तरह 21.30 लाख की विभिन्न सामग्री एवं केश की जब्ती की गयी, इसमें 8 लाख रुपये नगद भी शामिल है। इस प्रकार 5 मार्च से अब तक 13 करोड़ रुपये से अधिक की नगदी, शराब, जेवरात, ड्रग्स आदि जब्त की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 2 शिकायत प्राप्त हुई हैं, इन पर क्रमशरू जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर तकनीकी खराबी के कारण ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) को बदलकर मतदान करवाया गया।
बहिष्कार में समझाईश
कुछ स्थानों पर लोगों द्वारा मतदान के बहिष्कार की जानकारी मिलने पर उन्हें स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा समझाईश देकर मतदान के लिये प्रेरित किया गया। जहाँ से बहिष्कार की जानकारी मिली उनमें सीधी संसदीय क्षेत्र के चुरहट और पटेरा, सिंगरौली जिले के चकरिया गाँव शामिल है। यह भी जानकारी प्रकाश में आई थी कि छिन्दवाड़ा जिले के तामिया चावलपानी गाँव में मतदान बंद हो गया है, जो बाद में गलत पाई गई, वहाँ मतदान चालू था। छिन्दवाड़ा के धाउ गाँव में बहिष्कार की जानकारी मिलने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मौके पर पहुँचे तथा समझाईश देकर मतदान प्रारंभ करवाया। जबलपुर के केन्ट इलाके में भी कुछ लोगों को समझाईश देकर मतदान चालू करवाया गया। इसी तरह मण्डला जिले के निधार गाँव में भी समझाईश देकर वोट डालने के लिये प्रेरित किया गया। मण्डला के बिछिया में एक मतदान केन्द्र में मतदान के बहिष्कार की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा लोगों को समझाईश दी गई, जिसके फलस्वरूप बहिष्कार समाप्त करवाकर मतदान करवाया गया।

रेप पर फांसी क्यों? लड़कों से गलती हो जाती है: मुलायम


रेप पर फांसी क्यों? लड़कों से गलती हो जाती है: मुलायम

(एस.के.धीमान)

मुरादाबाद (साई)। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह ने चुनावी मौसम में बलात्कार पर अजीब बयान देकर विवाद पैदा कर दिया है। मुरादाबाद की रैली में आज मुलायम ने रेप पर फांसी की सजा का विरोध किया। मुलायम ने कहा कि क्या रेप करने की सजा फांसी होगी।
मुलायम ने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है। मेरी सरकार आएगी तो ऐसे कानून को बदलेगी। मुलायम सिंह यादव ने वादा किया कि वह सत्ता में आए तो ऐसा कानून हटाएंगे जो बलात्कारियों को फांसी की सजा देता है। उन्होंने कहा कि रेप में फांसी की सजा सही नहीं है। हम ऐसा कानून बनाएंगे जो बलात्कारियों को भी सजा दे और झूठी शिकायत करने वालों को भी।
बता दें कि इसी महीने मुंबई की अदालत ने शक्तिमिल बलात्कार के मामले में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इन्हें पीड़ित लड़की के जिंदा रहते ही धारा 376 ई के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है। इस कानून में प्रावधान है कि जो आदतन अपराधी है उसे मौत की सजा दी जा सकती है।


चुनाव में नोटा विकल्प का मतदाताओं पर मामूली प्रभाव


चुनाव में नोटा विकल्प का मतदाताओं पर मामूली प्रभाव

(सोनाली खरे)

नई दिल्ली (साई)। चुनाव सुधार के संदर्भ में ऐतिहासिक पहल माने जाने वाले इनमें से कोई नहीं (नोटा) विकल्प का गुरुवार को दिल्ली में हुए लोकसभा चुनाव के मतदान में काफी कम लोगों ने उपयोग किया।
दिल्ली में जहां भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणिय मुकाबला है और यहां काफी मतदाता उम्मीदवारों से असंतुष्ट बताये जाते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वे नोटा का उपयोग करते नहीं दिख रहे हैं। इनमें से काफी लोगों का मानना है कि यह वोट की बर्बादी है।
इस बारे में पूछे जाने पर लक्ष्मीनगर में एक महिला मतदाता ने कहा कि इससे अच्छा यह होगा कि हम वोट डालने की बजाए घर में ही रहे। हम कतार में खड़े होकर नोटा का बटन दबाने नहीं आए हैं। यह बेकार है। चांदनी चौक के 24 वर्षीय रिषी ने कहा कि मैं देश की राजनीतिक प्रणाली से निराश हूं। मैं पहली बार वोट डाल रहा हूं लेकिन मैं नहीं समझता कि नोटा से कोई अंतर आयेगा।

नक्सली चुनाव लड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं - रमन सिंह


नक्सली चुनाव लड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं - रमन सिंह

(अभय नायक)

रायपुर (साई)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वोटों का धु्रवीकरण बीजेपी के पक्ष में होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनना तय है। साथ ही रमन सिंह ने यह भी कहा कि नक्सली अगर हिंसा छोड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शांतिपूर्ण ढंग से शामिल होते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि हम पहले भी नक्सलियों से चुनाव लड़ने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नक्सली अगर हिंसा का रास्ता छोड़कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तो नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण विकास का माहौल बनेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हर कोई चुनाव में अपनी बात जनता तक रख सकता है।
डा. रमन सिंह ने एक समाचार चैनल से बातचीत में दावा किया कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद चार चुनाव हुए हैं, जिसमें से तीन चुनावों में जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। इस चुनाव में भी बीजेपी शानदार प्रदर्शन करेगी और सभी 11 सीट पर जीत दर्ज करेगी।
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से उनकी जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा होती रहती है। अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी इन मुद्दों पर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार और तेज होगी। नक्सलियों के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि चुनाव कोई भी लड़े, जैसी उसकी पृष्ठभूमि होगी, जनता उसी आधार पर वोट करती है। इस बार नए मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। हमें उम्मीद है कि ये नए वोटर बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे।

मध्य प्रदेश को मिला 2957 सीटों का हज कोटा


मध्य प्रदेश को मिला 2957 सीटों का हज कोटा

(राजेश शर्मा)

भोपाल (साई)। केंद्रीय हज कमेटी ने मध्य प्रदेश हज कमेटी को इस साल के लिए कुल मिलाकर 2957 हज यात्रियों का कोटा दिया है। मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष सनवर पटेल ने गुरुवार को कहा, ‘पहले प्रदेश के हज यात्रियों के लिए केंद्रीय हज कमेटी ने 2613 का कोटा दिया था। लेकिन बाद में 344 सीटें और बढ़ा दी, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश का हज कोटा 2957 हो गया है।‘
उन्होंने कहा कि 70 साल से अधिक आयु वाले 1018 लोगों को बिना कुरआ (लॉटरी) में शामिल हुए हज पर जाने का इस बार मौका मिलेगा, जबकि बाकी 1939 सीटों के लिए शहर काजी और अन्य वरिष्ठ नागरिकों के सामने कुरआ किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिन लोगों का नाम खुलेगा, उन्हें हज कोटे पर हज के लिए भेजा जाएगा।

गुरुवार, 10 अप्रैल 2014

मतदाताओं को पैसे बांटते कमलनाथ के कार्यकर्ता पकड़ाए!


मतदाताओं को पैसे बांटते कमलनाथ के कार्यकर्ता पकड़ाए!

(नन्द किशोर)

भोपाल (साई)। छिंदवाड़ा में भाजपा के नेताओं ने मतदाताओं को पैसे बांटते हुए कमलनाथ के कार्यकर्ताओं को पकड़ने का दावा किया है। भाजपाईयों ने स्थानीय पुलिस थाने में तमाम साक्ष्य भी जमा कराएं हैं जो मतदाताओं को नोट बांटने का प्रमाण हैं।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येन्द्र भूषण ने भोपाल में बताया कि आज छिंदवाडा लोकसभा अंतर्गत छिंदवाडा विधानसभा क्षेत्र के सोनाखार गांव में कांग्रेस के प्रत्याशी कमलनाथ के कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को मतदान पर्ची, चुनाव प्रत्याशी फोटो, प्रत्याशी अपील और सादे कागज पर कितना पैसा किसको देना है और पैसे दिए हुए व्यक्तियों के चिन्हित नामों को बांटते हुए मौके पर पकड़कर स्थानीय कुंदीपुरा थाने में जमा कर मामला पंजीबद्ध किया गया है।
कमलनाथ द्वारा खुलेआम पैसा बांटना आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इस प्रकार के निदंनीय कृत्य के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ के खिलाफ निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेकर सख्त कार्यवाही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के हाथों मतदाताओं को पैसे पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है। कमलनाथ पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते है जो छिंदवाडा के मतदाताओं एवं लोकतंत्र के लिए घातक है।

मध्यप्रदेश में मतदान के महापर्व का पहला चरण आज


मध्यप्रदेश में मतदान के महापर्व का पहला चरण आज
(सोनल सूर्यवंशी)
भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व की पहली कड़ी के रूप में 9 संसदीय क्षेत्र में 10 अप्रैल को मतदान होगा। सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट, छिन्दवाड़ा और होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में 16 हजार 592 मतदान केन्द्र पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
इन संसदीय क्षेत्रों में एक लाख 32 हजार 736 मतदान कर्मी निर्वाचन संपन्न करवायेंगे। बालाघाट के परसवाड़ा, बैहर और लांजी विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से सुबह 7 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक वोट डाले जायेंगे। इन संसदीय क्षेत्रों में एक करोड़ 44 लाख 25 हजार 460 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। अनुसूचित जनजाति वर्ग के मण्डला एवं शहडोल के अलावा शेष 7 अन्य सामान्य वर्ग के क्षेत्र इसमें शामिल हैं।
उम्मीदवार
नौ संसदीय क्षेत्र में 118 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। बालाघाट संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 16 तथा सबसे कम 8 उम्मीदवार होशंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य संसदीय क्षेत्रों में सतना, रीवा, सीधी, शहडोल में 14-14, जबलपुर में 15, मण्डला में 10 और छिन्दवाड़ा में 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में इन संसदीय क्षेत्र में 136 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे।
पहले चरण के निर्वाचन में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 6 राजनैतिक दलों के अलावा 22 अन्य रजिस्टर्ड राजनैतिक दल के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा 36 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमायेंगे। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 9-9, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट) का एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है।
पंजीबद्ध अन्य राजनैतिक दलों में आम आदमी पार्टी के 9, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 8, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के 5, बहुजन मुक्ति पार्टी के 4, अम्बेडक्राइट पार्टी ऑफ इण्डिया, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच और समाजवादी पार्टी के 3-3, अपना दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया (ए) के 2-2 तथा बहुजन संघर्ष दल, भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी, भारतीय श्रमिक दल सोशलिस्ट, दलित विकास पार्टी (भारत), इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग, जय महाभारत पार्टी, मायनॉरटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नया दौर पार्टी, राष्ट्रीय अपना दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया (खोबरागड़े), समता पार्टी और समता समाधान पार्टी के एक-एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 36 निर्दलीय उम्मीदवारों में सबसे अधिक 6 जबलपुर संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं। इसके अलावा सतना, रीवा, छिन्दवाड़ा में 5-5, सीधी, शहडोल में 4-4, बालाघाट, होशंगाबाद में 3-3 और मण्डला में मात्र एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
मतदाता
अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले एक करोड़ 44 लाख 25 हजार 460 मतदाता में से 75 लाख 12 हजार 750 पुरूष, 69 लाख 12 हजार 431 महिला एवं 279 अन्य शामिल हैं। इन्हीं में 18-19 आयु वर्ग के 4 लाख 44 हजार 82 मतदाता भी शामिल हैं, जिनमें 2 लाख 60 हजार 525 पुरूष एवं एक लाख 83 हजार 538 महिला और 19 अन्य सम्मिलित हैं। वहीं 20-29 आयु वर्ग के 44 लाख 54 हजार 703 युवा मतदाताओं में पुरूष 23 लाख 99 हजार 161 और 20 लाख 55 हजार 430 महिला मतदाता एवं 112 अन्य शामिल हैं। पहले चरण के मतदाताओं में 10 हजार 103 सर्विस वोटर और दो एन.आर.आई. मतदाता भी शामिल है। मण्डला ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक 18 लाख 24 हजार 212 मतदाता हैं। जबकि सबसे कम 14 लाख 830 मतदाता छिन्दवाड़ा में हैं।
सुरक्षा
निर्वाचन वाले संसदीय क्षेत्रों में सुरक्षा की चॉक-चौबंद व्यवस्था की गई है। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जायेगी। सूचना तंत्र के लिये पुलिस और निर्वाचन अमले द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा। अंतर्राज्यीय सीमाओं से जिलों को जोड़ने वाली सीमा पर भी कड़ी चौकसी एवं नाकाबंदी की गई है। बालाघाट में पुलिस प्रेक्षक सघन दौरा करेंगे। नौ संसदीय क्षेत्रों में सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) की 107 कम्पनियाँ और एसएएफ की 48 कम्पनियाँ तैनात होंगी। इसके अलावा 1912 पुलिस अधिकारी, 13 हजार 533 प्रधान आरक्षक/कांस्टेबल, 8 हजार 936 होमगार्ड और 16 हजार 591 विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) भी तैनात होंगे। संसदीय क्षेत्रों को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सीमाओं को नाकाबंदी के जरिए सील कर दिया गया है। दूसरे राज्य से आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अवैध शराब, धनराशि, हथियार आदि का परिवहन न हो इसके लिये कड़ी चौकसी रखी जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम, एस.एस.टी.और क्यू.आर.टी. (क्विक रिस्पांस टीम) की गतिविधियाँ तेज कर दी गई है।
नौ संसदीय क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिये पेयजल, छाया, रैम्प, बिजली आदि का इंतजाम किया गया है। मतदान केन्द्रों में सबसे अधिक 2334 मतदान केन्द्र मण्डला संसदीय क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा सतना में 1567, रीवा में 1635, सीधी में 1863, शहडोल में 1850, जबलपुर में 1814, बालाघाट में 1873, छिन्दवाड़ा 1704 और होशंगाबाद में 1952 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इनमें सहायक मतदान केन्द्र भी शामिल है। पहले चरण के निर्वाचन में 20 हजार 341 बेलेट यूनिट (बीयू) और 18281 कन्ट्रोल यूनिट (सीयू) का उपयोग होगा। इनमें 10 प्रतिशत आरक्षित ईव्हीएम भी शामिल हैं। सभी ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) को लेकर तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ईव्हीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतदान के दिन सुबह 6 बजे मॉक पोल होगा। मॉक पोल राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जायेगा।

मतदाताओं को वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा


मतदाताओं को वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा

(संतोष पारदसानी)

भोपाल (साई)। प्रदेश में तीन चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे मतदाता जिनका नाम एवं फोटो वोटर लिस्ट में शामिल है किन्तु उनके पास ऐपिक कार्ड नहीं है तो वे वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिये मतदान कर सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिये वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की सुविधा दी है। आयोग ने निर्देश में कहा है कि वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा उन्हीं मतदाताओं को होगी, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है।
वैकल्पिक दस्तावेज में मतदाता अपने स्वयं का पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय, राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक सेक्टर इकाइयाँ, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी का कार्मिक परिचय पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पासबुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, एमपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और फोटो सहित पेंशन दस्तावेज एवं अधिकृत वोटर स्लिप, जो आयोग के निर्देशानुसार जारी की गई, शामिल है। इनमें से कोई एक प्रस्तुत कर मतदाता मतदान कर सकता है।
इसके अलावा अप्रवासी भारतीय जो पासपोर्ट के आधार पर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हुए हैं को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जायेगा और किसी अन्य पहचान दस्तावेज से नहीं। पहले चरण में प्रदेश के 9 संसदीय क्षेत्र सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट, छिन्दवाड़ा और होशंगाबाद में 10 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के तीन विधानसभा क्षेत्र बैहर, परसवाड़ा और लांजी में प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक मतदान होगा।

आजम खान ने कहा, खून के दरिया में खड़े हैं मोदी


आजम खान ने कहा, खून के दरिया में खड़े हैं मोदी

(दीपांकर श्रीवास्तव)

रामपुर (साई)। यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने बुधवार को एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. एक चैनल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आजम खान ने कहा, ‘पूरी दुनिया जानती है कि वह (मोदी) खून के दरिया में खड़े हैं. देशभर के मुस्लिम चिंतित हैं.‘
आजम खान ने कहा, ‘देखिए, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर और गुजरात के दंगों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक जगह राज्य सरकार दंगे रोकने में असफल रही, तो दूसरी जगह दंगे राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित थे.‘ आजम खान ने यह भी कहा कि एसआईटी की ओर से मोदी को दी गई क्लीन चिट अंतिम सत्य नहीं है. उनका कहना है कि मोदी ने इस देश की एक बड़ी आबादी को ‘पिल्ले‘ के संबोधन से नवाजा. क्या यह गलत नहीं है? अगर मीडिया ने इसकी आलोचना की होती, तो मोदी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता.
इसके साथ ही आजम खान ने अपने विवादित बयान का बचाव किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम सैनिकों की बहादुरी की वजह से करगिल जंग में फतह मिली थी. उनका कहना है, ‘हमारा मकसद मुस्लिम समाज द्वारा देश के लिए किए गए त्याग के प्रति मुल्क का ध्यान आकर्षित करना था.‘ सेना में सिख रेजीमेंट और गोरखा रेजीमेंट हैं, तो मुस्लिमों के साथ भेदभाव क्यों? अगर मुस्लिम सैनिक देश के लिए अपने बलिदान दे रहे हैं, तो आपका रुख क्या है?
बातचीत में आजम खान मीडिया पर भी बरसे और कहा कि पूरी मीडिया को मोदी ने खरीद लिया. उन्होंने कहा, ‘1947 में देश और दिल का बंटवारा हो गया. लेकिन आज मीडिया की भूमिका संदेह के घेरे में है. जिस तरह से मुजफ्फरनगर के दंगों की रिपोर्टिंग हुई, उसने मरहम लगाने के बजाय जख्मों के कुरेदा. मीडिया ने बलात्कार तो दिखाए, लेकिन रेपिस्टों को नहीं दिखाया. बर्बादी को कवरेज मिला, तो पुर्नवास को नहीं और राज्य सरकार को विलेन के तौर पर पेश किया गया.‘

नगालैंड, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल में मतदान संपन्न

नगालैंड, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल में मतदान संपन्न

(सोनाली खरे)
नई दिल्ली (साई)। पूर्वाेत्तर के अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय और मणिपुर की छह लोकसभा सीटों पर मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार नगालैंड में 81.47 फीसदी, मणिपुर में 80 फीसदी, मेघालय में 71 फीसदी और अरुणाचल प्रदेश में 55 फीसदी मतदान हुआ। अरुणाचल में विधानसभा की 60 सीटों के लिए भी मतदान हुआ है।
अरुणाचल प्रदेश के तीरप जिले में कोंसा रूडब्ल्यूरू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में संदिग्ध उग्रवादियों ने कांग्रेस उम्मीदवार का अपहरण कर लिया, लेकिन बाद में कोई हानि पहुंचाए बिना छोड़ दिया। पश्चिमी और पूर्वी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस, भाजपा, राकांपा और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश रूपीपीएरू तथा निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं । ये क्षेत्र सिर्फ 2004 को छोड़कर 1975 से पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहे हैं । 2004 में भाजपा ने सेंध लगा दी थी।
पूर्वी संसदीय सीट पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री एवं कांग्रेस उम्मीदवार निनोंग एरिंग भाजपा उम्मीदवार तारीर गाओ तथा पीपीए के वांगमन लोवांगचा के खिलाफ मैदान में हैं। चुनाव आयोग में महानिदेशक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की दो सीटों और विधानसभा की 60 सीटों के लिए आज साथ साथ मतदान हुआ। लोकसभा के लिए 11 उम्मीदवार और विधानसभा के लिए 166 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 11 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिये गये हैं। यहां विभिन्न कारणों से सात स्थानों पर मतदान नहीं हो सका।

‘नक्सली हमले‘ में तीन जवानों की मौत


(अभय नायक)
रायपुर (साई)। छत्तीसगढ़ के बस्तर में संदिग्ध माओवादियों के हमले में सीआरपीएफ़ के तीन जवान मारे गये हैं. इसके अलावा बीजापुर और सुकमा ज़िले में माओवादियों और सुरक्षाबल के बीच मुठभेड़ की ख़बर है.
यह हमले ऐसे समय में हुए हैं, जब बस्तर में एक दिन बाद लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. पुलिस प्रवक्ता दीपांशु काबरा ने कहा, ‘सीआरपीएफ़ के जवान मतदान दल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा कर लौट रहे थे, उसी समय जगरगुंडा मार्ग में चिंतागुफा के पास बुरकापाल में माओवादियों ने हमला कर दिया.‘ माओवादियों के इस हमले में सीआरपीएफ़ की 85वीं बटालियन के तीन जवान मौक़े पर ही मारे गये. इसके अलावा तीन जवान घायल हो गए. घायलों में एक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिये हेलिकॉप्टर से रायपुर रवाना किया गया गया है.
एक दूसरी घटना एर्राबोर इलाक़े में हुई है. पुलिस के अनुसार माओवादियों ने एर्राबोर मार्ग में बिरला गांव के पास रोड ओपनिंग पार्टी पर भी हमला किया. इस हमले के बाद रोड ओपनिंग पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई की. इस हमले में कुछ माओवादियों के भी मारे जाने की बात कही जा रही है. हालांकि इस घटना का विस्तृत विवरण अभी नहीं मिल पाया है.

ममता ने चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा


(पी.के.बनर्जी)
कोलकता (साई)। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदेश के पांच पुलिस अधीक्षक, एक डीएम व दो एडीएम के तबादले के आदेश को मानने से इन्कार कर दिया है। तृणमूल प्रमुख ने आयोग को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे कोई आदेश नहीं मानेंगीं।
तबादले से क्षुब्ध मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग राज्य सरकार से बिना बात किए अधिकारियों का स्थानांतरण व नए अधिकारियों की नियुक्ति कैसे कर सकता है? आप केवल कांग्रेस की सुनेंगे..कांग्रेस व भाजपा को चुनाव जिताने के लिए आपको मेरा इस्तीफा लेना होगा, मैं किसी को भी नहीं हटाऊंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारियों को जबरन हटाने के बाद यदि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। ममता ने चुनाव उपायुक्त व बंगाल के प्रभारी विनोद जुत्शी की भूमिका पर भी सवाल उठाया। कहा, उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट है और 100 एकड़ भूमि घोटाले में जुत्शी ने सुप्रीम कोर्ट से स्थगनादेश लिया है। ऐसे दागी अधिकारी को बंगाल का प्रभारी बनाने का क्या तुक है। आयोग की भी एक सीमा है, जिससे बाहर नहीं जाना चाहिए। वह आयोग की दया से सत्ता में नहीं आई हैं। बंगाल के हुगली जिले के पंडुआ में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे चुनाव आयोग का सम्मान करती हैं लेकिन किसी के सामने सिर नहीं झुका सकतीं।

बंगाल का विभाजन नहीं होगार : ममता


(काजल बनर्जी)
कोलकता (साई)। गोरखा लोगों की मांग पर बीजेपी की ओर से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वादा किए जाने के एक दिन बाद आज पश्घ्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह राज्य का बंटावारा नहीं होने देंगी और वह इसके लिए मरने को भी तैयार हैं.
ममता ने वर्धमान जिले में एक चुनावी सभा में कहा कि आपने देखा कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी ने तेलंगाना के गठन के लिए हाथ मिला लिया. अब वे बंगाल का विभाजन करने के लिए कह रही हैं. यह उतना आसान नहीं है. मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन विभाजन नहीं होने दूंगी. मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लोगों के बीच एकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने दार्जीलिंग में शांति का आह्वान किया.
उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और माकपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दार्जीलिंग अब मुस्करा रहा है. शांति बहाल हो चुकी है और यह कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है.

मंगलवार, 8 अप्रैल 2014

शिक्षा की दुकानों पर अंकुश

शिक्षा की दुकानों पर अंकुश

(शरद खरे)

पालकों के लिए यह राहत भरी खबर कही जा सकती है कि म.प्र.पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक सतीश मिश्रा द्वारा एक आदेश जारी कर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध विद्यालयों एवं मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के साथ संबद्ध या मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परिसरों में किताब, कॉपियां, स्टेशनरी, गणवेश एवं अन्य सामग्रियों के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी तक शिक्षा की दुकानें शैक्षणिक सत्र आरंभ होते ही सज जाया करती थीं।
निजि तौर पर संचालित होने वाली शालाओं द्वारा अपनी ‘विशेष दुकानों‘ के माध्यम से (जो शालेय परिसर में नहीं हुआ करती हैं) विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री और गणवेश आदि लेने पर बाध्य किया जाता रहा है। आज भी सिवनी जिले में अनेक प्रतिष्ठान साल के चंद दिनों के लिए ही खुलते हैं, और विद्यार्थियों को मंहगी दरों पर इन सामग्रियों को बेचने के बाद बंद कर दिए जाते हैं। वस्तुतः ये संस्थान महज दो तीन माह में ही साल भर का मुनाफा कमा लेते हैं। अंततोगत्वा गाज तो पालकों के सिर पर ही गिरती है।
इसके साथ ही साथ शालाओं में प्रवेश के समय विद्यालयों द्वारा हर साल दस से बीस हजार रूपए की रकम ली जा रही है। यह रकम किस मद में ली जाती है, इस बारे में विस्तार से संस्थाएं बताने की जहमत नहीं उठाती हैं। इतना ही नहीं इस राशि की कोई रसीद आदि भी नहीं दी जाती है। इसके साथ ही साथ शालाओं द्वारा कंप्यूटर, खेल, कंप्यूटर लेब, पुस्तकालय आदि की मदों में भी भारी भरकम रकम ली जाती है।
पता नहीं प्रदेश सरकार और सीबीएसई के नुमाईंदे इन शालाओं का निरीक्षण किस पॅरामीटर पर करते हैं। इन शालाओं में न तो कंप्यूटर लेब ही हैं, न ही संपन्न पुस्तकालय, और न ही खेल मैदान। अगर यह सब कुछ है तो भला बच्चों को मिलने वाले प्रोजॅक्ट असाईंमेंट्स के लिए विद्यार्थियों को इंटरनेट पार्लर पर क्यों निर्भर रहना होता है। किसी स्वतंत्र एजेंसी से अगर इसकी जांच करवा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, और तो और निरीक्षण के लिए आने वाले सरकारी नुमाईंदों की कलई भी खुल सकती है।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार कम से कम आठ दुकानों पर यह सामग्री उपलब्ध होगी एवं उसकी सूची शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के पहले अपर कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अनेक शालाओं का शैक्षणिक सत्र आरंभ हो चुका है पर यह सूची शायद ही सरकारी अधिकारियों के पास पहुंची हो। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि एसडीएम इन दुकानों और शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। याद नहीं पड़ता कि काम के बोझ तले दबे एसडीएम या किसी अन्य अधिकारी यहां तक कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी कभी शालाओं का औचक निरीक्षण किया गया हो। इस आदेश को अमली जामा कब पहनाया जाएगा यह बात तो प्रशासन ही जानता होगा, किन्तु इस तरह के आदेश का समाचार पढ़कर पालकों को झूठी ही सही पर कुछ हद तक तसल्ली तो हुई ही होगी।