शुक्रवार, 23 जुलाई 2010

बडबोलों के सामने असहाय सोनिया

सोनिया के हाथों से फिसलती कांग्रेस की सत्ता

बडबोले कांग्रेसजन बढा रहे आलाकमान की मुसीबत

बार बार रोकने के बाद भी नहीं रूक रही अनर्गल बयानबाजी

कांग्रेसी नेताओं के मुंह में नहीं लग पा रहा ढक्कन

(लिमटी खरे)

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास बहुत ही वृहद और गौरवशाली है। भारत गणराज्य की कल्पना कांग्रेस के बिना किया जाना बेमानी ही होगा। देश की आजादी में महती भूमिका निभाने वाली कांग्रेस यह दंभ भरती है कि वह इकलौती एसी राजनैतिक पार्टी है, जिसका इतिहास सवा सौ साल पुराना है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने भारत गणराज्य में आजादी के उपरांत आधी सदी से अधिक राज किया है। पिछले एक दशक से अधिक समय हो गया है, जबकि कांग्रेस की बागडोर नेहरू गांधी परिवार की इटली मूल की श्रीमति सोनिया गांधी के हाथों में सौंपी गई थी।

पहले पहल तो लगा मानो श्रीमति सोनिया गांधी गूंगी गुडिया हों, पर समय के साथ उनके तेवर देखकर लोग उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्रीमति इंदिरा गांधी से करने लगे। इक्कसवीं सदी में प्रवेश के साथ ही कांग्रेस में अनुशासनहीनता, उच्चश्रंखलता और मनमानी हावी होने लगी। आज तो आलम यह हो गया है कि क्या कांग्रेस का अदना सा कार्यकर्ता और क्या भारत गणराज्य का जिम्मेदार मंत्री, हर कोई एक दूसरे पर कीचड उछालकर एक दूसरे के दामन को गंदा करने का प्रयास कर रहा है। वस्तुतः एसा करके वे अपने प्रतिद्वंदी या विरोधी के दामन को नहीं वरन् कांग्रेस के दामन को ही दागदार करने पर आमदा हैं।

कांग्रेस में बडबोलेपन की संस्कृति को आगे बढाया है, मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी के चहेते विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने। राजनयिक से जनसेवक बने शशि थरूर ने इंटरनेट की सोशल नेटवर्किंग वेव साईट पर भारत सरकार की धज्जियां जमकर उडाईं, और प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह सहित कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी चुपचाप सब कुछ देखती सुनतीं रहीं।

पानी जब सर के उपर आया तब कांग्रेस चेती और आईपीएल विवादों के चलते शशि थरूर को बाहर का रास्ता दिखाया गया, किन्तु तब तक भारत गणराज्य में केंद्र सरकार की जितनी भद्द पिटनी थी, पिट चुकी थी। कांग्रेस में मंत्रियों के बीच जमकर रार छिडी हुई है। भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ जब पिछली मर्तबा वाणिज्य उद्योग मंत्री थे, उस वक्त वन एवं पर्यावरण मंत्री का दायित्व संभालने वाले वर्तमान मंत्री जयराम रमेश उनके मातहत राज्य मंत्री हुआ करते थे। उस दौरान कमल नाथ और रमेश के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बताए जाते थे।

आज कमल नाथ और रमेश आमने सामने हैं। कमल नाथ के भूतल परिवहन मंत्रालय की परियोजनाओं को सीधे सीधे लाल झंडी दिखा रहे हैं, जयराम रमेश। संभवतः जयराम रमेश इस मुगालते मंे हैं कि कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के छिंदवाडा से होकर गुजर रहा है अटल बिहारी बाजपेयी सरकार की महात्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का अंग उत्तर दक्षिण गलियारा। यही कारण है कि इस मार्ग में पेंच नेशलन पार्क का मामला फदका दिया गया है। वास्तविकता यह है कि यह सडक छिंदवाडा के बजाए सिवनी से होकर गुजर रही है जो परिसीमन में समाप्त हुई लोकसभा सीट थी, और वर्तमान में मण्डला एवं बालाघाट संसदीय क्षेत्र में समाहित हो चुकी है।

इसके अलावा योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ आपस में उलझे हैं। एक का कहना है कि सडकें बनाने वाले सरकार नहीं चलाते तो दूसरा उन पर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहा है। वन मंत्री जयराम रमेश ने कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मंत्रियों के आपस में उलझे होने का लाभ नितिन गडकरी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी भी उठाने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही है। भारत गणराज्य में जब शीर्ष स्तर पर अराजकता का माहौल है, और प्रजातंत्र के सारे स्तंभ गहन निंद्रा में हैं तो भारत में आवाम ए हिन्द का उपर वाला ही मालिक है।

गौरतलब होगा कि पिछले कई माहों से बटाला हाउस गोलीकाण्ड, नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, बीटी बैगन, भोपाल गैस त्रासदी, परमाणु दायित्व विधेयक, मंहगाई, किसानों की आत्महत्याओं आदि जैसे संवेदनशील विषयों पर गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम, कांग्रेस के सबसे ताकतवर महासचिव राजा दिग्विजय सिंह, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ, वन मंत्री जयराम रमेश, शशि थरूर, पृथ्वीराज चव्हाण, मणिशंकर अय्यर आदि की विरोधाभासी बयानबाजी ने कांग्रेस आलाकमान की पेशानी पर पसीने की बूंदे छलका दी हैं।

हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज कांग्रेस में अनुशासन के चिथडे बुरी तरह उड चुके हैं। हालात देखकर लगने लगा है कि पचास साल से ज्यादा देश पर राज करने वाली कांग्रेस की दस साल से ज्यादा समय से अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के हाथ से सत्ता फिसलती जा रही है। सवा सौ साल के स्वर्णिम इतिहास को अपने दामन में संजोने वाली कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है भारत गणराज्य के जिम्मेदार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज डॉ.मनमोहन सिंह कई मर्तबा साफ साफ तौर पर मंत्रियों को अनर्गल बयानबाजी रोकने के लिए निर्देशित कर चुके हैं फिर भी मंत्री हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं।

जब पानी सर के उपर आया तब एक बार फिर कांग्रेस की राजमाता को जागना पडा। अब कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने मीडिया विभाग के अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस के पदाधिकारियों को मशविरा दिया है कि वे मीडिया से मुखातिब होते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे जो भी बयान दें वह उनसे संबंधित विषय ही हो। अब देखना यह है कि बडबोले कांग्रेस के पदाधिकारी और मंत्री अपने अध्यक्ष के इस परोक्ष फरमान का कितना सम्मान कर पाते हैं।

कमल नाथ की खामोशी का राज

सडक निर्माण के लिए कटिबद्ध कमल नाथ सिवनी के नाम पर क्यों रहते हैं खामोश
 
विवाद से परे रहने का दावा करने वाले नाथ सिवनी के मामले में क्यों नहीं देते बयान
 
(लिमटी खरे)

सिवनी 23 जुलाई। वाकई कमल नाथ एक एसी शक्सियत का नाम है, जो अपने आपको हर स्थिति, परिस्थिति, वातावरण आदि में ढालकर शिखर पर ही रहने का आदी है। वे चाहे वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे हों, वस्त्र अथवा वाणिज्य और उद्योग, कमल नाथ की सकारात्मक सोच के चलते भारत गणराज्य के नागरिक इन विभागों की कार्यप्रणाली से परिचित हो सके हैं, वरना तो ये विभाग गुमनामी के अंधेरे में ही रहे हैं। वर्तमान में केंद्र में भूतल परिवहन मंत्रालय (इतिहास में पहली बार इस विभाग से जहाजरानी को प्रथक किया गया है) की महती जवाबदारी  कमल नाथ ने सडकों के निर्माण के प्रति अपनी कटिबद्धता जाहिर कर अपने स्वभाव के अनुरूप ही काम किया है।
 
मीडिया को जब तब दिए साक्षात्कार में कमल नाथ ने साफ किया है कि वे किसी तरह के विवाद में पडना नहीं चाहते। वे मध्य प्रदेश के छिंदवाडा जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, सो उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश के विकास की है। उन्हें इस बात से कोेई लेना देना नहीं है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है या किसी अन्य पार्टी की। कमल नाथ की विकास की इस सोच के आगे तो हर कोेई नतमस्तक ही हो जाए।
 
राजनैतिक वीथिकाओं में यह प्रश्न रह रह कर घुमड रहा है कि इसके पहले जब कमल नाथ केंद्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभार संभाले हुए थे, तब भी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार रही है। कमल नाथ की किचिन केबनेट से छन छन कर बाहर आ रही खबरों के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबू लाल गौर और वर्तमान निजाम शिवराज सिंह चौहान भी कमल नाथ के घर ‘‘डिनर पालीटिक्स‘‘ में शिरकत कर चुके हैं। एसी परिस्थिति में उद्योग धंधों के मामलों में मध्य प्रदेश विशेषकर महाकौशल में आने वाला उनका संसदीय क्षेत्र छिंदवाडा जिला क्यों पिछडा है।
 
बहरहाल कमल नाथ ने मध्य प्रदेश में सडकों के निर्माण, रखरखाव आदि के लिए केंद्र से खजाना खोल दिया है। कमल नाथ महाकौशल के नेता माने जाते हैं सो महाकौशल क्षेत्र में नरसिंहपुर से बरास्ता छिंदवाडा, नागपुर मार्ग मण्डला से छत्तीसगढ जाने वाले मार्ग के साथ ही साथ बालाघाट जिले के लिए 125.90 किलोमीटर सडक के चौडीकरण और सुदृढीकरण के लिए सौ करोड सोलह लाख का आवंटन गत वर्ष जारी किया है, साथ ही 140 करोड रूपए लागत से दो सडकों का निर्माण भी प्रस्तावित है।
 
यह तो हुई माईनस सिवनी महाकौशल में सडकों का जाल बिछाने की बात। सिवनी की जनता भी कमल नाथ से यह पूछना चाह रही है कि क्या महाकौशल के नक्शे से कमल नाथ ने सिवनी जिले को बाहर कर दिया है? अगर नहीं तो फिर क्या कारण है कि कमल नाथ ने रमेश जैन, हरवंश सिंह, स्व.रणधीर सिंह, राजकुमार खुराना, प्रसन्न चंद मालू के चुनावों में अपनी लुभावनी घोषणाअें के दरम्यान अपनी गोद में बिठाए सिवनी के साथ आज तक सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या कमल नाथ या उनके समर्थकों के पास इसका जवाब है कि आज तक सिवनी जिले के लिए कमल नाथ ने क्या दिया है? जाहिर है उत्तर नकारात्मक ही आएगा।
 
बहरहाल जहां तक रही कमल नाथ के नेतृत्व वाले भूतल परिवहन मंत्रालय की बात तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लखनादौन के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश राय के सामने ही माननीय न्यायधीशों द्वारा यह कह दिया गया है न तो न्यायालय ने इस मार्ग को रोकने का कोई आदेश दिया है और न ही इसे बनाने में उसे कोई आपत्ति है, तब कमल नाथ निर्माण एजेंसी एनएचएआई और ठेकेदार सद्भाव और मीनाक्षी कंस्ट्रक्शन को काम चालू करने दवाब क्यों नहीं बना रहे हैं।

मीडिया में आकर कमल नाथ यह साबित करने का प्रयास अवश्य ही कर रहे हों कि वे मध्य प्रदेश के विकास के प्रति संजीदा हैं, और मध्य प्रदेश में सडकों का जाल बिछ जाए यह उनकी पहली प्राथमिकता है, किन्तु अगर कमल नाथ अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को सोचें तो कारण चाहे जो भी हो पर निश्चित तौर पर वे पाएंगे कि उनके हर कदम के चलते अन्याय सिर्फ और सिर्फ सिवनी की जनता के साथ ही हो रहा है।

सीबीएसई पर हावी शिक्षा माफिया (4)

स्कूलों  के  मामले  में  आखिर  प्रशासन  क्यों  है  मूकदर्शक?

सिवनी। जिला मुख्यालय सिवनी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन (सीबीएसई बोर्ड) का झुनझुना बजाकर निजी तौर पर संचालित होने वाले विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के पालकों को जमकर लूटा जा रहा है और सांसद, विधायक सहित जिला प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है. स्थानीय विधायक श्रीमति नीता पटेरिया से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने दो टूक शब्दों में यह कहा कि यह निजी तौर पर संचालित होने वाली शाला है, इसमें जनप्रतिनिधि भला क्या कर सकता है?
 
गौरतलब है कि इस साल के शैक्षणिक सत्र के आरंभ होते ही जिला मुख्यालय में सीबीएसई बोर्ड के एफीलेशन के बारे में तरह तरह के पर्चे पंपलेट बांटकर बच्चों के पालकों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है. जो जिसे खींच सका उसने अपनी ताकत इसमें झोंक दी. बाद में बच्चों ने शालाओं में प्रवेश लिया तो अपने आप को ठगा सा महसूस किया. आधे अधूरे शाला भवन, आवागमन के साधनों का अभाव, जबर्दस्त शिक्षण शुल्क, केपीटेशन फीस, दुकान विशेष या विद्यालय से ही गणवेश या कापी किताबों का क्रय किया जाना आदि के चलते पालकों की तो बन आई है.
 
सीबीएसई के लालच में निजी शाला के संचालकों द्वारा अहर्ताएं पूरी किए बिना ही विद्यार्थियों को लालच दिया जाकर उनके पालकों की जेब तराशी की जा रही है. सीबीएसई के निरीक्षणकर्ता अधिकारी भी न जाने क्या देखकर इन शालाओं को मान्यता देने की अनुशंसा भी कर देते हैं. व्याप्त चर्चाओं के अनुसार जबर्दस्त चढावे के बोझ के तले ये अधिकारी दबे होते हैं.
 
यहां उल्लेखनीय होगा कि जब तक ये शालाएं सीबीएसई बोर्ड से मान्यता नहीं ले लेती तब तक ये मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अधीन ही काम करती हैं. मध्य प्रदेश सरकार का एक मुलाजिम जिसे हर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कहा जाता है, उसके शासकीय दायित्वों में इन शालाओं का निरीक्षण और मशिम के अनुकूल अर्हातांएं होना सुनिश्चित कराना आता है. विडम्बना ही कही जाएगी कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सालों से इन शालाओं का निरीक्षण नहीं किया गया है. बताया जाता है कि बच्चों को सीबीएसई के भुलावे में रखने गरज से सीबीएसई की तर्ज पर इन शालाओं ने सीबीएसई की मान्यता न मिलने के बावजूद भी सेकंड सटर्डे अर्थात द्वितीय शनिवार का अवकाश मनमर्जी से घोषित कर दिया गया है. अब तक महज केंद्रीय विद्यालय में ही द्वितीय शनिवार को अवकाश घोषित होता है.
 
इस संबंध में जब परिसीमन के उपरांत समाप्त हुई सिवनी लोकसभा की अंतिम सांसद और जिला मुख्यालय सिवनी को अपने आप में समेटने वाली सिवनी की विधायक श्रीमति नीता पटेरिया से इस प्रतिनिधि ने चर्चा की तो उन्होंने छूटते ही कहा कि चूंकि ये सारे मामले निजी तौर पर संचालित होने वाली शालाओं के हैं, अतरू इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर सकतीं हैं, जब उनसे यह पूछा गया कि अंत्तोगत्वा परेशानी तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले उनके वोटर्स पालकों के बच्चों को ही हो रही हो, वह चाहे निजी शाला में अध्ययन करे या फिर सरकारी शाला में, तो वे चुप्पी साध गईं. इस प्रतिनिधि से चर्चा के दौरान श्रीमति पटेरिया ने कहा कि यह मामला जिला प्रशासन को ही देखना चाहिए, अगर प्रशासन इस मामले में चुप है, इसका तातपर्य है सब कुछ ठीक ठाक ही है. वस्तुतरू सीबीएसई की मान्यता की अपेक्षा में जो शालाएं वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के तहत संचालित हो रही हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर ही है. जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग की कमान एक उप जिलाध्यक्ष को आफीसर इंचार्ज बनाकर दी है, पर लगता है वे भी आला अधिकारियों के इशारों की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं. हालत देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि शिक्षा के मामले में इस जिले का कोई धनी धोरी ही नहीं बचा है.

इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी श्री पटले से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त शालाएं सीबीएसई से संबद्ध हैं और सीबीएसई के अधिकारी ही इसका निरीक्षण करते हैं, जब उनसे यह कहा गया कि जब तक सीबीएसई से संबद्धता नहीं हो जाती तब तक तो ये शालाएं प्रदेश शासन के अंतर्गत काम कर रहीं हैं, राज्य शासन के मुलाजिम चाहें तो इनकी मुश्कें कस सकते हैं, इस प्रश्र पर श्री पटले ने भी मौन साध लिया.

केंद्र शासन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ लागू किया है, वहीं मध्य प्रदेश में जनशिक्षा अधिनियम २००१ लागू है, जिसके तहत राज्यों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल न जाने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाया जाए. (देखिए खबर पेज तीन पर). स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष २००९ में कराए गए सर्वे में मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे स्कूल जाने से वंचित ही पाए गए थे. सिवनी जिले में कितने बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं, इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं हो सकी है. सांसद, विधायक सहित जिला प्रशासन से पुनरू जनहित में अपेक्षा है कि देश के भविष्य बनने वाले नौनिहालों के हित में कम से कम कुछ सार्थक पहल अवश्य ही करें.
(क्रमशः जारी)

ममता से कैसी ममता सोनिया की



गुरुवार, 22 जुलाई 2010

गरीब गुरबे आज भी वंचित हैं स्कूल जाने से

सपने दिखाना बंद करिए सोनिया जी!

शिक्षा का अधिकार कानून है देश भर में बेअसर

कानून बनाने के पहले उसका पालन सुनिश्चित करे सरकार

कानून की सरेआम उडती धज्जियां और बेबस शासक

(लिमटी खरे)

अशिक्षा आज भारत गणराज्य में नासूर बन चुकी है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली सवा सौ साल पुरानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अपने आप को आजादी के उपरांत खासा समृद्ध कर लिया है, पर आवाम ए हिन्द (भारत गणराज्य की जनता) का अधिक हिस्सा आज भी भुखमरी के आलम में अशिक्षित ही घूम रहा है। देश में सुरसा की तरह बढती मंहगाई पर से जनता जनार्दन का ध्यान भटकाने के लिए सरकारों द्वारा नए नए छुर्रे छोडे जाते हैं। इसी तारतम्य में कुछ दिनों पूर्व देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया।

अप्रेल फूल यानी एक अप्रेल के दिन से भारत गणराज्य में लागू हुए शिक्षा के अधिकार कानून में भारत में छः से 14 साल तक के बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून मे यह प्रावधान किया गया था कि शाला प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करे कि आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को शाला की क्षमता के 25 फीसदी स्थान इन बच्चों को दिए जाएं। कमोबेश यही कानून चिकित्सा के क्षेत्र में चल रहे फाईव स्टार निजी अस्पतालों के लिए लागू किए गए थे। विडम्बना यह है कि देश में कानून तो बना दिए जाते हैं पर उनके पालन की सुध किसी को भी नहीं रहती है। राजधानी दिल्ली में ही सरकार से तमाम सुविधाएं लेने वाले फोर्टिस अस्पताल द्वारा पिछले पांच सालों में महज पांच गरीबों का ही निशुल्क इलाज किया। यह बात हम नहीं दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य मंत्री किरण वालिया कह रहीं हैं वह भी विधानसभा पटल पर जानकारी रखते हुए। इसके उपरांत आज भी फोर्टिस अस्पताल सीना तानकर अमीरों और धनाड्यों की जेब तराशी कर रहा है, वह भी सरकारी सुविधाओं और सहायता को प्राप्त करने के साथ। ब देश के नीति निर्धारकों की जमात के स्थल पर ही इस तरह की व्यवस्थाएं फल फूल रही हों तब बाकी की कौन कहे। अभी से शिक्षा के कानून का यह आलम है तो आने वाले दिनों में अनिवार्य शिक्षा कानून की धज्जियां अगर उडती दिख जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 13 साफ तौर पर इस ओर इशारा करती है कि स्कूलों में अनिवार्य तौर पर 25 फीसदी सीट उन बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाएं जो कमजोर वर्ग के हों। कानून की इस धारा का पहली मर्तबा उल्लंघन करने पर 25 हजार रूपए एवं उसके उपरांत हर बार पचास हजार रूपए के जुर्माने का प्रावधान है। शिक्षा के अधिकार का कानून तो लागू हो चुका है देश के गरीब गुरबों को कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी, वजीरे आजम डॉ.एम.एम.सिंह और मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने एक सपना दिखा दिया है कि गरीबों के बच्चे भी अब कुलीन लोगों के बच्चों, धनाडयों, नौकरशाहों, जनसेवकों के साहेबजादों, के साथ अच्छी स्तरीय शिक्षा ले सकते हैं।

शिक्षा आदि अनादिकाल से ही एक बुनियादी जरूरत समझी जाती रही है। पहले गुरूकुलों में बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देने की व्यवस्था थी, जो कालांतर में अव्यवहारिक शिक्षा प्रणाली में तब्दील हो गई। आजाद भारत में शासकों ने अपनी मर्जी से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना आरंभ कर दिया। अब शिक्षा जरूरत के हिसाब से नहीं वरन् सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे के हिसाब से तय की जाती है। कभी शिक्षा का भगवाकरण किया जाता है, तो कभी सामंती मानसिकता की छटा इसमें झलकने लगती है।

वर्तमान में अनिवार्य शिक्षा के कानून में 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रवेश, पहली से आठवीं कक्षा तक अनुर्तीण करने पर प्रतिबंध, शारीरिक और मानसिक दण्ड पर प्रतिबंध, शिक्षकों को जनगणना, आपदा प्रबंधन और चुनाव को छोडकर अन्य बेगार के कामों में न उलझाने की शर्त, निजी शालाओं में केपीटेशन फीस पर प्रतिबंध, गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए अपने पडोस के मोहल्लों के न्यूनतम 25 फीसदी बच्चों को अनिवार्य तौर पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

जिस तरह लोगों को आज इतने समय बाद भी रोजगार गारंटी कानून के बारे में जानकारी पूरी नहीं हो सकी है, उसी तरह आने वाले दिनों में अनिवार्य शिक्षा कानून टॉय टॉय फिस्स हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस नए कानून से किसी को राहत मिली हो या न मिली हो कम से कम गुरूजन तो मिठाई बांट ही रहे होंगे क्योंकि उन्हें शिक्षा से इतर बेगार के कामों में जो उलझाया जाता था, उससे उन्हें निजात मिल ही जाएगी। अब वे धूप में परिवार कल्याण और पल्स पोलियो जैसे अभियानों में चप्पल चटकाने से बच सकते हैं।

लगता है अनिवार्य शिक्षा कानून का मसौदा केंद्र में बैठे मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली सहित अन्य महानगरों और बडे शहरों को ध्यान में रखकर बनाया है। इसमें शाला की क्षमता के न्यूनतम 25 फीसदी उन छात्रों को निशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है, जो गरीब हैं।

अगर देखा जाए तो मानक आधार पर कमोबेश हर शाला भले ही वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र की उसमें बुनियादी सुविधाएं तो पहले दिन से ही और न्यूनतम अधोसंरचना विकास का काम तीन साल में उलब्ध कराना आवश्यक होता है। इसके अलावा पुरूष और महिला शिक्षक के लिए टीचर्स रूम, अलग अलग शौचालय, साफ पेयजल, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, बाउंड्रीवाल और फंेसिंग, किचन शेड, स्वच्छ और हवादार वातावरण होना आवश्यक ही होता है।

छात्रों के साथ शिक्षकों के अनुपात में अगर देखा जाए तो सीबीएसई के नियमों के हिसाब से एक कक्षा में चालीस से अधिक विद्याथियों को बिठाना गलत है, फिर भी सीबीएसई से एफीलेटिड शालाओं में सरेआम इन नियमों को तोडा जा रहा है। शिक्षकों के अनुपात मे मामले में अमूमन साठ तक दो, नब्बे तक तीन, 120 तक चार, 200 तक पांच शिक्षकों की आवश्यक्ता होती है।

अपने वेतन भत्ते और सुविधाओं में जनता के गाढे पसीने की कमाई खर्च कर सरकारी खजाना खाली करने वाले देश के जनसेवकों ने अब देश का भविष्य गढने की नई तकनीक इजाद की है। अब किराए के शिक्षक देश का भविष्य तय कर रहे हैं। कल तक पूर्णकालिक शिक्षकों का स्थान अब अंशकालीन और तदर्थ शिक्षकों ने ले लिया है। निजी स्कूल तो शिक्षकों का सरेआम शोषण कर रहे हैं। अनेक शालाएं एसी भी हैं, जहां शिक्षकों को महज 500 रूपए की पगार पाकर 2500 रूपए पर दस्तखत कर रहे हैं।

दुर्भाग्य तो यह है कि केंद्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार द्वारा साठ के दशक के पहले राजकपूर अभिनीत चलचित्र सपनों के सौदागर की तरह सपने ही बचने पर आमदा है। इन सपनों को हकीकत में बदलने का उपक्रम कोई नहीं कर रहा है। दो वक्त की रोटी न मिल पाने के चलते फाका मस्ती में दिन गुजारने वाला आम हिन्दुस्तानी आज नजरें उठाकर अपने शासकों की तरफ देखने को मजबूर है। शासक हैं कि वे भारत गणराज्य की जनता को भुलावे में रखकर रोज नया सपना दिखा रहे हैं। आलम यह है कि भारत में आज किसी के तन पर कपडा नहीं है किसी के सर पर जमीन नहीं तो कोई रोटी के निवाले को तरह रहा है। इस सबसे शासकों और जनसेवकों को क्या लेना देना। जनसेवक तो अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हैं, उनके वेतन भत्ते और सुख सुविधाओं में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है।

हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी को शिक्षा का अधिकार का मशविरा देने वालों ने उन्हें देश की भयावह जमीनी हकीकत नहीं दिखाई होगी। आज भी देश में वर्ग और वर्णभेद उसी तरह हिलोरे मार रहा है जैसा कि आजादी के पहले था। आज अमीर का मित्र अमीर ही है, अमीर गरीब के बीच का फासला बहुत ही ज्यादा बढ चुका है। अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है तथा गरीब गुरबे की कमर टूटती ही जा रही है।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई उद्योगपति, नौकरशाह, सांसद, विधायक, जनसेवक आदि यह बर्दाश्त कर सकता है कि उसके घर झाडू फटका करने या बर्तन मांझने वाले का कुलदीपक बाजू में बैठकर उसी शाला में पढे? जवाब नकारात्मक ही होगा। तब क्या नामी गिरामी दून, मेयो, मार्डन, डीपीएस आदि स्कूल में पढने वाले ‘‘बाबा साहब‘‘ अर्थात साहब बहादुरों के बच्चों को यह गवारा होगा कि उसके बाजू में बैठकर एक गरीब शिक्षा ग्रहण करे? ये सारी बातें फिल्मों में ही शोभा देती हैं जिसमंे अमीरी गरीबी को सगी बहनें जतलाकर इनके बीच के भेद को अंत में मिटा दिया जाता है।

शिक्षा के अधिकार कानून में अमीरी गरीबी के बीच की खाई के कारण होने वाली दिक्कत को अब मानव संसाधन विभाग द्वारा ‘‘व्यवहारिक कठिनाई‘‘ की संज्ञा देने की तैयारी की जा रही है। इस कानून के पालन में शालाओं विशेषकर निजी तौर पर शिक्षा माफियाआंे द्वारा संचालित शालाओं के संचालकों को बहुत ही अधिक ‘‘व्यवहारिक कठिनाई‘‘ का सामना करना पड रहा है। अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने इस ‘‘व्यवहारिक कठिनाई‘‘ के चलते अपनी शिकायत से मानव संसाधन विकास मंत्रलय को आवगत करा दिया गया है।

गौरतलब है कि सरकारी तौर पर संचालित होने वाले नवोदय विद्यालय समिति द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता की दुहाई देते हुए शिक्षा के अधिकार कानून में छूट देने की मांग तक कर डाली है। इस समिति ने इस कानून को धता बताते हुए छटवीं कक्षा में नामांकन के लिए प्रतियोगी परीक्षा आहूत की थी। इस मामले में इस कानून का पालन सुनिश्चित करने वाली राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संस्था ने इसे नोटिस भी जारी किया था। इस मामले में आगे नतीजा ढाक के तीन पात ही आने वाला है।

आरटीई की धारा 13 (1) में साफ किया गया है कि काई भी शाला या उसका प्रबंधन किसी भी विद्यार्थी से प्रवेश के दौरान या बाद में केपीटेशन फीस या प्रतियोगिता फीस की वसूली नहीं कर सकता है। बावजूद इसके देश भर में सुदूर अंचलों यहां तक कि जिला मुख्यालयों में संचालित होने वाली शालाएं न केवल केपीटेशन फीस ही वसूल कर रही हैं वरन् शिक्षा माफिया तो किसी दुकान विशेष से गणवेश, जूते, किताबें खरीदने के लिए बच्चों को बाध्य करने नहीं चूक रहे हैं।

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी आज देश में न जाने कितने लाख बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। मंहगाई के इस दौर मंे पालकों पर फीस, यूनीफार्म, किताबों के बोझ के अलावा फिर केपीटेशन फीस का बोझ डाला जा रहा है। अमीरजादों के लिए यह सब करना आसान है, पर मरण तो गरीब गुरबों की ही है, जिनको ध्यान में रखकर इस कानून की नींव डाली गई थी। हमारा कहना महज इतना ही है कि सवा सौ साल राज कर लिया कांग्रेस ने, भारत गणराज्य के लोगों को जितना नारकीय जीवन भोगने पर मजबूर करना था कर लिया अब तो कम से कम इक्कसीवीं सदी में भारतीयों को आजाद कर दिया जाए। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस परोक्ष गुलामी से बेहतर तो ब्रितानियों की गुलामी थी। कम से कम कर देने पर सुविधाएं तो मिल जाती थीं। शिक्षा का अधिकार कानून अस्तित्व में है पर किस काम का जब गरीब का बच्चा शिक्षा ही प्राप्त न कर सके। तो बेहतर होगा सोनिया गांधी जी आप भी जमीनी हकीकत से रूबरू हों और भारत गणराज्य की सवा करोड जनता को सपने न दिखाएं। कम से कम वे सपने जिन्हें देखने के बाद जब वे टूटें तो आम आदमी में जीने की ललक ही समाप्त हो जाए।

बहरहाल सरकार को चाहिए कि इस अनिवार्य शिक्षा कानून में संशोधन करे। इसमें भारतीय रेल, दिल्ली परिवहन निगम और महाराष्ट्र राज्य सडक परिवहन की तर्ज पर पैसेंजर फाल्ट सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। जिस तरह इनमें सफर करने पर टिकिट लेने की जवाबदारी यात्री की ही होती है। चेकिंग के दौरान अगर टिकिट नहीं पाया गया तो यात्री पर भारी जुर्माना किया जाता है। उसी तर्ज पर हर बच्चे के अभिभावक की यह जवाबदारी सुनिश्चत की जाए कि उसका बच्चा स्कूल जाए यह उसकी जवाबदारी है। निरीक्षण के दौरान अगर पाया गया कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसके अभिभावक पर भारी पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए।

सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान, स्कूल चलें हम, मध्यान भोजन आदि योजनाओं पर अरबों खरबों रूपए व्यय किए जा चुके हैं, पर नतीजा सिफर ही है। निजाम अगर वाकई चाहते हैं कि उनकी रियाया पढी लिखी और समझदार हो तो इसके लिए उन्हें वातानुकूलित कमरों से अपने आप को निकालकर गांव की धूल में सनना होगा तभी अतुल्य भारत की असली तस्वीर से वे रूबरू हो सकेंगे। इसके लिए सरकार को कडे और अप्रिय फैसले लेने से भी नहीं हिचकना चाहिए। भव्य अट्टालिकाओं वाले निजी स्कूल में यह अवश्यक कर दिया जाए कि वे अपनी कुल क्षमता का पच्चीस फीसदी हिस्सा अनिवार्य तौर पर गरीब गुरबों के लिए न केवल सुरक्षित रखे वरन ढूंढ ढूंढ कर उन स्थानों को भरने के बाद अपने सूचना पटल पर अलग से इन लोगों की सूची भी चस्पा करे। अप्रिय और कडे कहने का तातपर्य यह है कि अधिकांश बडे स्कूल किसी ने किसी राजनेता के ही हैं या उनमें इनकी भागीदारी है। एसा करने से एक ओर जहां देश की आने वाली पीढी शिक्षित हो सकेगी वहीं दूसरी ओर जनसेवा का ढोंग करने वाले राजनेताओं के चेहरों से नकाब भी उतर सकेगा।

खामोश क्‍यों हैं कमल नाथ समर्थक

आखिर खामोशी क्यों ओढ रखी है कमल नाथ का झंडा उठाने वालों ने 
अगर कमल नाथ दोषी नहीं तो क्यों नहीं देते सफाई
 
सिवनी के अधिकार के लिए अब तक क्यों नहीं की पहल कमल नाथ ने
 
(लिमटी खरे)

सिवनी 22 जुलाई। राजनेताओं के अथक प्रयासों के बावजूद भी भगवान शिव प्रसन्न हुए और अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल की महात्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंग उत्तर दक्षिण गलियारे के नक्शे से सिवनी का नाम न मिट सका। जब राजनेताओं के भरसक प्रयास से यह नहीं हो सका तो अब इसे सिवनी से होकर न जाने देने के लिए ना ना प्रकार के षणयंत्र आरंभ होने लगे। वैसे भी षणयंत्रों के ताने बाने के चलते ही सिवनी लोकसभा सीट का बिना प्रस्ताव के ही अवसान हो गया, और सभी खामोश रहे। इसके बाद पडोसी जिले छिंदवाडा में वहां के सांसद कमल नाथ ने ब्राड गेज का तोहफा दे डाला, इतना ही नहीं छिंदवाडा के साथ ही साथ बालाघाट को अपने हृदय में बसाने वाले कमल नाथ ने बालाघाट जिले में बालाघाट गोंदिया, बालाघाट कटंगी ब्राडगेज को न केवल स्वीकृत करवाया वरन इसके उद्घाटन में हरी झंडी दिखाने भी आए।
 
इसके उपरांत बालाघाट से जबलपुर रेल मार्ग के रास्ते में आने वाली हर रूकावट के लिए कमल नाथ पूरी तरह कटिबद्ध ही नजर आ रहे हैं, यही कारण है कि इसके वन क्षेत्र से होकर गुजरने मंे आने वाली बाघाओं को तत्काल दूर करवाने के लिए कमल नाथ ने वनमंत्री को पत्र भी लिखा है। इसके पहले भाजपा के शासनकाल में ही कमल नाथ द्वारा मण्डला जिले में एक विशाल स्टेडियम की सौगात दे डाली थी, वह भी तब जब भाजपा के फग्गन सिंह कुलस्ते मण्डला से सांसद और केंद्र में मंत्री थे।
 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि कमल नाथ जिन्हें महाकौशल का सर्वमान्य नेता माना जाता है ने महाकौशल के छिंदवाडा, मण्डला, बालाघाट, नरसिंहपुर, डिंडोरी जिलों को कुछ न कुछ सौगात अवश्य दी है, पर जब सिवनी जिले की बात आती है तो सिवनी जिले के विकास में में कमल नाथ का योगदान नगण्य है। सिवनी में एक भी सौगात एसी नहीं कही जा सकती है, जिसके बारे में कमल नाथ के समर्थक गर्व से कह सकें कि यह सिवनी जिले को केंद्रीय मंत्री कमल नाथ के द्वारा प्रदान की गई है। जाहिर है कमल नाथ सामने सामने तो सिवनी के विकास के लिए प्रतिबद्ध होने का दावा करते हैं, पर जब बात विकास की आती है तो सिवनी के प्रति उनका दुराग्रह और सौतेलापन स्वयमेव ही सामने आ जाता है।
 
सिवनी जिले में केंद्रीय मंत्री कमल नाथ के आभा मण्डल के सप्तऋषियों में अनेकानेक नेता आज भी विद्यमान हैं, जो कमल नाथ के नाम की माला जपते नहीं थकते। जिले में व्याप्त चर्चाओं के अनुसार इन नेताओं के अंदर इतना माद्दा नजर नहीं आता कि ये केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के पास जाकर सिवनी जिले के साथ उन्हीं के भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन होने वाले इस अन्याय का प्रतिकार कर सकें।
 
सिवनी की फिजां में चल रही चर्चाओं के अनुसार उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारा जो मण्डला और बालाघाट संसदीय क्षेत्र के साथ ही साथ लखनादौन, केवलारी, सिवनी और बरघाट विधानसभा से होकर गुजर रहा है के निर्माण के लिए किसी भी विधायक या संसद सदस्य ने कमल नाथ को पत्र लिखने का साहस नहीं जुटाया है। यहां तक कि कमल नाथ के ‘‘गण‘‘ समझे जाने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष ठाकुर हरवंश सिंह ने भी इस मामले मंे मौन ही अख्तियार किया हुआ है। पार्टी हित को सर्वोपरि रखने वाले ठाकुर हरवंश सिंह ने संवैधानिक परंपराओं को ताक पर रखकर विधानसभा के बाहर धरना देना मुनासिब समझा किन्तु सिवनी के हित वाले चतुष्गामी मार्ग के लिए दो लाईन लिखना या धरना देना मुनासिब कतई नहीं समझा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यक्ता है। सिवनी की जनता अब भली भांति समझ चुकी है कि कौन सा राजनेता सिवनी का भला सोच रहा है और कौन सा राजनेता आपने निहित स्वार्थों को सिवनी के स्वार्थ के आगे प्राथमिकता दे रहा है।
 
जिले में चल रही चर्चाओं के अनुसार केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के ‘‘गुर्गों‘‘ द्वारा इस मामले में आपने आका से इस मामले में अब तक जवाब सवाल क्यों नहीं किया गया? चर्चा तो यहां तक भी है कि इसके पहले कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र  छिंदवाडा को सामान्य से सुरक्षित किया जा रहा था, जिसे बचाने के लिए सिवनी संसदीय क्षेत्र को बली चढा दिया गया। इस समय भी कमल नाथ के सिवनी स्थित झंडाबरदारों ने ‘‘सिवनी के हितों को गोड कर अपने आका कमल नाथ के हितों को‘‘ प्राथमिकता दी थी। इस बार भी कमोबेश यही होता नजर आ रहा है।
 
यही कारण है कि पिछले साल 21 अगस्त को जब गली गली में कमल नाथ के पुतलों को जूते चप्पलों से पीट पीट कर जलाया गया, कमल नाथ की सांकेतिक शवयात्रा निकाली गई तब कमल नाथ के समर्थक मूकदर्शक बने बैठे रहे। कहा जा रहा है कि इसी बात से खफा होकर कमल नाथ ने अब प्रण कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर उत्तर दक्षिण गलियारा सिवनी से होकर कतई नहीं जाएगा। वैसे पिछले साल 21 अगस्त को हुए एतिहासिक बंद को नेशनल मीडिया ने जिस तरह तवज्जो दी थी, उसे देखकर भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ तक हिल गए थे। विडम्बना यह है कि यह आंदोलन क्रमबद्ध रूप से जारी नहीं रह सका, वरना देश के शासकों को सिवनी वासियों के आगे घुटने टेकने ही पडते।

सीबीएसई की खामोशी से शिक्षा माफिया की पौ बारह (3)

सीबीएसई पर हावी शिक्षा माफिया (3)

टीचर्स निभा रहे हैं सिक्यूरिटी गार्ड की भूमिका?

सिवनी। जिला मुख्यालय सिवनी में इसाई मिशनरी द्वारा संचालित किए जाने वाले सेंट फ्रांसिस स्कूल के नए आधे अधूरे भवन का पहुंच मार्ग पूरी तरह कीचड से सन गया है, जिससे इसमें कभी आटो फंस जाते हैं तो कभी बच्चों के जूते मोजे और गणवेश कीचड से सन जाते हैं. अभिभावकों की परेशानी यह है कि उन्हें रोजाना अपने लाडले के जूते मोजों और गणवेश की सफाई अलग से करना पड रहा है. इसके अलावा यहां कार्यरत अध्यापक जिन्हें ब्रितानी उपनिवेशक सभ्यता के हिसाब से उनके नाम या सरनेम से फलां टीचर के नाम से पुकारा जाता है, वे भी अपने मूल काम से इतर सिक्यूरिटी गार्ड की भूमिका में नजर आ रहे हैं.
 
बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के शिक्षा बोर्ड से ज्यादा क्रेज सीबीएसई शिक्षा बोर्ड का है, जिसके तहत किराना दुकानों के मानिंद जगह जगह खुले शिक्षण संस्थान अपने आप को सीबीएसई से संबद्ध करवाना चाहते हैं. सीबीएसई पाठयक्रम में मोटी फीस मिलती है, जिसके चलते ज्यादा धन कमाने की चाह में शिक्षण संस्थाओं के संचालकों द्वारा शिक्षा जैसे पवित्र पेशे को बदनाम किया जा रहा है. सबसे अधिक आश्चर्य का विषय तो यह है कि यह सब देखने सुनने के बाद भी प्रशासन के अधिकारी, राजनैतिक दल के नुमाईंदे सभी चुप्पी साधे बैठे हैं.
 
मध्य प्रदेश जोन के सीबीएसई अजमेर कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि सेंट फ्रांसिस स्कूल सिवनी की मान्यता के संबंध में प्रकरण लंबित तो है, इसमें राज्य शासन की अनुशंसा ही काफी विलंब से प्राप्त हुई है. राज्य शासन के शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस शाला के प्रकरण की अनुशंसा करने में अधिकारी टालामटोल इसलिए कर रहे थे क्योंकि शाला ने वांछित आहर्तांएं पूरी करने में बार बार हीला हवाला किया जा रहा था. राजधानी भोपाल स्थित राज्य सचिवालय वल्लभ भवन और गौतम नगर स्थित राज्य शिक्षा संचालनालय के सूत्रों की मानें तो वहां यह चर्चा तक आम है कि इस शाला ने राज्य शासन की अनुशंसा करवाने के लिए छरू अंको में राशि तक खर्च की है. इन बातों में सच्चाई कितनी है यह बात या तो शाला प्रबंधन जानता है या फिर राज्य शासन के अधिकारी, पर यह सत्य है कि काफी मशक्कत के उपरांत यह प्रकरण राज्य शासन से अनुमोदित हो सका था.

सूत्रों ने बताया कि अप्रेल माह में शाला प्रबंधन को सूचित किया गया था कि सीबीएसई का निरीक्षण दल जुलाई माह में किसी भी तारीख को वहां जाकर निरीक्षण कर सकता है, अतरू अन्य औपचारिकताओं के साथ भवन संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं. हडबडी में शाला प्रबंधन द्वारा इस भवन का काम तेज गति से आरंभ करवा दिया गया. २१ जून से आरंभ हुए शैक्षणिक सत्र को बहुत ही हडबडी में आरंभ करवाया गया था. इसके उपरांत यहां चार दिन का अवकाश भी घोषित कर दिया गया था. शहर से लगभग सात किलोमीटर दूर स्थित इस आधे अधूरे शाला भवन में आज भी अनेक खामियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं. बरसात में इस भवन के दक्षिणी दिशा में बहने वाले नाले के पास बाउंड्रीवाल का निर्माण किए बिना ही यहां स्कूल आरंभ करवा दिया गया था. बाद में जब इस बात को प्रमुखता से उजागर किया तब जाकर शाला प्रबंधन चेता और बाउंड्रीवाल का काम आरंभ करवाया.

इसके अलावा आवागमन के पर्याप्त साधन न होना इस शाला की सबसे बडी खामी बनकर सामने आई है. आलम यह है कि शाला में अध्ययनरत विद्यार्थी सुबह छरू बजे घरों से निकलते हैं और शाम चार बजे घर लौटने पर मजबूर हैं. यहां उल्लेखनीय तथ्य यह है कि शाला में पढाने वाले टीचर्स इन दिनों सिक्यूरिटी गार्ड की भूमिका में नजर आ रहे हैं. जब तक बच्चों के लिए आवागमन के साधन नहीं आ जाते हैं टीचर्स को बच्चों की देखरेख के लिए वहां रूकने पर मजबूर होना पड रहा है. टीचर्स जो अलहसुब्बह छरू बजे घरों से निकलते हैं वे शाम ढलते ही घर लौट पाते हैं और निढाल होकर गिर पडते हैं, इससे विद्यार्थी और टीचर्स के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडे बिना नहीं है. लगता है शाला प्रबंधन द्वारा सिक्यूरिटी गार्ड के खाते की राशि को बचाकर टीचर्स और विद्यार्थियो के साथ अन्याय किया जा रहा है. बताया जाता है कि शाला प्रबंधन ने इस बार शनिवार का अवकाश भी घोषित कर दिय है.

मुख्य मार्ग से शाला पहुंच मार्ग की जर्जर हालत शाला प्रबंधन के हिटलरी रवैए को बखान करने के लिए पर्याप्त कही जा सकती है. शाला का यह मार्ग खबना अर्थात कीचड से सना हुआ है. इस सडक पर आने जाने वाली सायकल, रिक्षा, आटो, स्कूटर आदि जब तब फंस जाया करते हैं. सांसद, विधायक और जिला प्रशासन से ध्यानाकर्षण की जनापेक्षा है.
 
(क्रमशः जारी)

मंगलवार, 20 जुलाई 2010

आखिर क्या मजबूरी है, ममता बहुत जरूरी है

देश की कीमत पर कांग्रेस निभा रही है गठबंधन धर्म!


पश्चिम बंगाल से बाहर निकलिए ममता जी

आप पूरे भारत गणराज्य की रेल मंत्री हैं ममता जी

आखिर ममता को मंत्रीमण्डल से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाती कांग्रेस

देश को दरकार है पूर्ण कालिक रेल मंत्री की

(लिमटी खरे)

कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का दूसरा कार्यकाल अनेक मामलों में विवादों र्में िघरा हुआ है। भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री को आज तक इतना बेबस नहीं देखा जितना कि इस कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। सहयोगी दल जब चाहे तब कांग्रेस की कालर पकडकर हडका रहे हैं और कांग्रेस चुपचाप निरीहावस्था में कराह रही है। पता नहीं कांग्रेस को सत्ता की मलाई में क्या मिल रहा है जो वह अपनी अस्मिता और देश की इज्जत, आंतरिक सुरक्षा, लोगों की सुखसुविधाओं आदि तक को बलाए ताक रखने से नहीं चूक रही है।

इस कार्यकाल में रेल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील महकमे की जवाबदारी त्रणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो सुश्री ममता बनर्जी को सौंपी गई है। ममता बनर्जी ने जब से भारत गणराज्य के रेल मंत्री का पदभार संभाला है, उसके बाद से ही उनकी प्राथमिकता में भारतीय रेल तंत्र के स्थान पर बंगाल के रायटर्स बिल्डिंग में कब्जा करना पहली पायदान पर आ चुका है। ममता के कदम देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि वे हर हाल में पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करना चाह रही हैं।

जैसे ही वे मंत्री बनीं उन्होंने त्रणमूल कांग्रेस के अपने नहले दहलों को तुगलकी फरमान जारी किया जिसमें त्रणमूल कोटे के मंत्रियों को पश्चिम बंगाल में दरबार लगाने की हिदायत दी गई थी। सवा सौ साल पुरानी और देश में आजादी के छः दशकों में पांच दशकों से अधिक राज करने वाली कांग्रेस की राजमाता चुपचाप सब कुछ देख सुन रहीं हैं। ममता ने अपना पदभार भी दिल्ली से हटकर बंगाल में जाकर ग्रहण किया।

ममता मनमानी पर उतारू रहीं और कांग्रेस के ‘कुशल रणनीतिकार प्रबंधक‘ चुपचाप उनकी ज्यादतियों को सहने के लिए कांग्रेसाध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी का मानस तैयार करते रहे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की गर्दन पकडकर हडकाया और कांग्रेस भारत गणराज्य के आम दीन हीन निरीह आदमी की तरह चुपचाप सब कुछ सहती रही। भारतीय रेल पिछले एक साल में नौकरशाहों के भरोसे ही चल रही है। रेल सुविधाओं की दिशा में देखा जाए तो यात्री रेल सुविधाओं में निरंतर कमी आई है। रेल दुर्घटनाओं के बढते ग्राफ ने भी कांग्रेस के आला नेताओं की तंद्रा नहीं तोडी।

यह सब जारी रहेगा, लेकिन कब तक? जाहिर है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों तक देश की जनता को रेल दुर्घटना में या तो प्राण गंवाने होंगे या घायल होना होगा! इसका कारण यह है कि भारत गणराज्य जैसे शक्तिशाली प्रजातांत्रिक देश के रेल मंत्री का ध्यान बजाए अपने विभाग के अपने गृह सूबे पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों पर ज्यादा है। हालात देखकर कहा जा सकता है कि भारतीय रेल में अफसरशाही के बेलगाम घोडे पूरी रफ्तार से दौड रहे हैं।

बीते वर्षों में रेल सुरक्षा जीवन रक्षा का नारा बुलंद किया गया था, जिसमें यात्रियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखने के लिए रेल यात्रा को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए रेल्वे ने कई कदम उठाने की सिफारिश की थी। विडम्बना यही है कि भारत गणराज्य में प्लानिंग तो भारी भरकम हो जाती है, पर जब उसे अमली जामा पहनाने की बारी आती है तब मानो सभी को सांप सूंघ जाता है। इससे बडी विडम्बना तो यह है कि भारी भरकम रेल सुरक्षा कोष आज भी ब्याज की राशि से फल फूल रहा है, किसी को इस कोष को व्यय करने की सुध नहीं है।

भारतीय रेल की सुरक्षा के मामले में पूर्व रेल मंत्री और बिहार के वर्तमान निजाम नितीश कुमार का दावा है कि अगर रेल्वे ने टक्क्र रोधी उपकरण लगा लिए होते तो यह दुर्घटना नहीं घटती। नितीश का दावा सही है, कि कोकण रेल्वे द्वारा इजाद किए गए टक्कर रोधी उपकरणों को उनके कार्यकाल में इसके गहन परीक्षण के उपरांत सभी रेल में लगाने का निर्णय लिया गया था। नितीश कुमार के कार्यकाल में यह योजना परवान नहीं चढ सकी।

इसके बाद सवा सौ साल पुरानी और देश पर आधी सदी से अधिक राज करने वाली कांग्रेस ने छः साल देश पर शासन कर लिया है। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार यात्रियों से किराए में तो पूरी राशि वसूल रही है, पर जब बारी आती है यात्रियों की जान की सलामती की तो कांग्रेसनीत संप्रग सरकार द्वारा यात्रियों की जान कीडे मकोडों से कम नहीं समझी जाती है। बडबोले नितीश ने भी अपना मुंह सालों बाद खोला है, नितीश को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यक्ता है, इतने साल चुप रहने का जवाब भी अगर वे दे देते तो भारत की जनता उनका एहसान ही मानती।

भारतीय रेल के इतिहास में सबसे निचले छिछले दर्जे की कोई दुर्घटना को स्थान दिया जा सकता है तो वह है पटरी पर खडी एक रेल गाडी से आकर दूसरी रेल गाडी का टकरा जाना, वह भी तब जब न तो कोहरा हो और न ही विजिबिलटी अर्थात दृश्यता कम न हो। ममता बनर्जी जिस सूबे पर अपनी हुकूमत करने के सपने संजो रही हों, उसी पश्चिम बंगाल के सैंथिया रेल्वे स्टेशन पर यह घटना घटी।

मजे की बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल का सैंथ्यिा रेल्वे स्टेशन कम यातायात दबाव के रेल्वे स्टेशन की फेहरिस्त में स्थान पाता है। इस तरह के स्टेशन पर अगर स्टेशन के प्लेटफार्म पर खडी रेल गाडी से पीछे से आती कोई दु्रत गति की रेल गाडी टकरा जाए वह भी रात दो बजे तो इस चूक को क्षम्य की श्रेणी में रखा जाएगा। भारतीय रेल के अधिकारियों के दावे पर हंसी ही आती है कि सौ किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से लगभग डेढ गुना गति से दौडने वाली उत्तर बंगा एक्सप्रेस जो पलक झपकते ही रेल्वे स्टेशन पार कर जाती को रोकने के लिए लाउडस्पीकर से चिल्ला चिल्ला कर रोकने का प्रयास किया गया था। इस तरह के बयान देने वाले रेल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए।

सबसे अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब ममत बनर्जी के ही सूबे से सियासी राह पकडने वाले भारत गणराज्य के वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी त्रणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और रेल मंत्री ममता बनर्जी के बचाव में उनके प्रवक्ता की हैसियत में दिखे। प्रणव दा का कहना था कि कोई भी इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि दुर्घटना घटेगी या नहीं। सब कुछ जानते बूझते प्रणव मुखर्जी इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि रेल मंत्री ममता बनर्जी की रेल भवन से गैरमौजूदगी इन हादसों की वजह है। भारत गणराज्य को वर्तमान में एक पूर्ण कालिक रेल मंत्री की दरकार के मामले में भी प्रणव मुखर्जी का जवाब गोलमोल ही रहा। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी एक मजबूरी बन गईं हैं, जिन्हें ‘‘हर हाल‘‘ में ढोना कांग्रेस के लिए आवश्यक हो गया है।

मीडिया में तो भारतीय रेल चिल्ला चिल्ला कर यह बात कहती रही है कि आधुनिकता के इस दौर में उसने अत्याधुनिक उपकरणों से अपने आप को लैस कर लिया है, वस्तुतः जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है, जिसे सुनना और जानान भारत की रेल मंत्री ममता बनर्जी को गवारा नहीं हैं। ममता को तो मानो मछली की आंख की तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी ही दिख रही है।

सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले दिनों हुई दो बडी रेल दुर्घटनाएं ममता बनर्जी के उसी गृह राज्य में हुई हैं जिसमें वे राज करने के सपने देख रहीं हैं। कांग्रेस भी ममता बनर्जी की बेसाखी बनकर उन्हें इस तरह की मनमानी में सहारा दे रही है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सत्ताधारी कांग्रेस सहित किसी भी सियासी दल में इतना माद्दा नहीं है कि वह ममता बनर्जी से सार्वजनिक तौर पर यह पूछ सके कि ममता जी आप भारत गणराज्य की रेल मंत्री हैं या फिर पश्चिम बंगाल की।

सिवनी वासी आज भी हैं मुगालते में

नरसिंहपुर छिंदवाडा नागपुर फोरलेन निर्माण प्रक्रिया आरंभ

पुर्नस्थापन और अपग्रेडेशन के लिए टेंडर नोटिस जारी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 20 जुलाई। कम यातायात दवाब के बावजूद भी नरसिंहपुर से बरास्ता छिंदवाडा, नागपुर के फोरलेन मार्ग के निर्माण की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। एनएचएआई के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इस हेतु विभाग द्वारा रीहेबिलिटेशन और अपग्रेडेशन के लिए छिंदवाडा शहर में बायपास और शहर को जोडने वाले मार्ग के लिए सुपरवीजन कंसलटेंट के प्रस्ताव 3 अगस्त एवं 29 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं।

भूतल परिवहन मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के भारी दवाब के चलते मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कम यातायात दबाव वाले नरसिंहपुर, छिंदवाडा, सौंसर होकर नागपुर जाने वाले एकल मार्ग को फोरलेन में तब्दील कर इसे नेशनल हाईवे घोषित करवाने के प्रस्ताव को हरी झंडी देकर केंद्र के पास भिजवा दिया था। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने इस मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया है।

उधर योजना आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस मार्ग में फिजिबिलटी न मिलने के कारण योजना आयोग को संदेह है कि इस मार्ग के निर्माण में व्यय होने वाली राशि को वापस कैसे वसूला जाएगा? इस मार्ग से होकर गुजरने वाला यातायात बहुत ही कम है, और उस यातायात के दवाब से इस मार्ग की लागत निकलना बहुत ही मुश्किल है।

एनएचएआई के सूत्रों का कहना है कि भूतल परिवहन मंत्री के दबाव के चलते मंत्रालय ने इस मार्ग के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सूत्रों के अनुसार करंट टेंडर रिलेटेड नोटिस 63 की कंडिका 27 में इस मार्ग के टेंडर का उल्लेख किया गया है। इसमंे सुपरवीजन कंसलटेंट को नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव मांगे गए हैं।

इस नोटिस में राष्ट्रीय राजमार्ग 69 ए, जो कि मुलताई से सिवनी बरास्ता छिंदवाडा है एवं रारा 26 बी जो नरसिंहपुर से नागपुर बरास्ता अमरवाडा, छिंदवाडा, सौंसर है के लिए कंसलटेंट के प्रस्ताव चाहे गए हैं। इन प्रस्तावों को जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई रखी गई है। इसकी कंडिका 34 मंे इन्हीं मार्ग के लिए जिला मुख्यालय छिंदवाडा में रिंग रोड तथा रिंग रोड को छिंदवाडा शहर से जोडने वाली सडकों के निर्माण का उल्लेख किया गया है, इस कार्य के लिए अंतिम तिथि 3 अगस्त रखी गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि एक ओर तो सर्वोच्च न्यायलय में सरकार द्वारा अनेक विकल्प बताकर सिवनी से होकर गुजरने वाले उत्तर दक्षिण गलियारे के प्रकरण में सिवनी के प्रति सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कम यातायात दबाव वाले नरसिंहपुर छिंदवाडा नागपुर मार्ग को नेशलन हाईवे में तब्दील कर भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी के काल की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अभिन्न अंग रहे उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारे को सिवनी जिले से छीनकर अपने संसदीय क्षेत्र जिला छिंदवाडा से होकर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। मजे की बात तो यह है कि बात बात पर टर्राने वाले राजनैतिक दलों के सियासी मेंढक सब कुछ देखने सुनने के बाद भी मौन धारण किए हुए हैं।

शिक्षा माफिया की जद में सिवनी जिला

0 सीबीएसई पर हावी शिक्षा माफिया (2)

सेंट फ्रांसिस के नए भवन से आटो वालों की चांदी


मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सीबीएसई के नाम पर शिक्षा माफिया ने अपनी जमीन मजबूत कर रखी है। शासन प्रशासन अपनी आंख बंद कर पालकों और विद्यार्थियों को लुटने पर मजबूर कर रहा है। सीबीएसई के नाम पर सुविधाओं के अभाव में संचालित हो रही शालाओं और गैर मान्यता प्राप्त शालाओं द्वारा सीबीएसई के नाम पर पालकों और विद्यार्थियों को जमकर लूटा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग ध्रतराष्ट्र की भूमिका मंे दोनों आंखों पर पट्टी बांधे सब कुछ देख सुन रहा है। न तो जिला प्रशासन को ही इस बारे में कार्यवाही करने का होश है और न ही जिला शिक्षा अधिकारी ही कोई रूचि ले रहे हैं। सांसद, विधायकों के साथ सारे जनसेवक सुसुप्तावस्था में ही सब कुछ होता देख रहे हैं। सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान के अजमेर में है सो वहां तक इसकी आवाज पहुंचना मुश्किल ही प्रतीत होता है। यही कारण है कि सिवनी में राज्य शासन के स्कूल बोर्ड और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के अधीन संचालित शालाओं में जबर्दस्त तरीके से लूट मची हुई है। आलम यह है कि शालाओं के पे रोल में दर्ज शिक्षक शिक्षिकाएं वास्तव में शाला में अध्यापन का कार्य कर ही नहीं रहे हैं। बताते हैं कि छः सौ से लेकर बारह सौ प्रतिमाह के वेतन पर टीसर्च यहां काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अंधा पीसे कुत्ता खाए की कहावत यहां चरितार्थ होती दिख रही है।

सिवनी।  शहर के ह्दय स्थल में संचालित होने वाले सेंट फ्रांसिस स्कूल के सीबीएसई द्वारा मान्यता के सिलसिले में शहर से लगभग सात किलोमीटर दूर आधे अधूरे शाला भवन में स्थानांतरित होने के कारण एक ओर यहां अध्ययनरत बच्चों के पालकों की जेबें ढीली हो रहीं हैं, वहीं दूसरी ओर शाला में अध्ययन के समय लगभग दो तीन घंटे तक बच्चों को घर से बाहर रहने पर मजबूर होना पड रहा है.

गौरतलब है कि कचहरी चौक पर पुराने स्टेट बैंक भवन के बाजू में ईसाई मिशनरी द्वारा सेंट फ्रांसिस स्कूल का संचालन किया जाता रहा है. इस शाला का स्तर वैसे तो शहर में संचालित अन्य शालाओं के स्तर से अच्छा माना जाता रहा  है, किन्तु कालांतर में सेंट फ्रांसिस स्कूल के शाला प्रबंधन ने उच्चतर कक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के स्थान पर केंद्रीय शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई से अपने आप को संबंध कराने का उपक्रम किया.

सीबीएसई बोर्ड के अपने नियम कायदे कानून हैं, मान्यता के संबंध में इनके कायदे कानून बहुत ही ज्यादा कठोर हैं, जिसमें कक्षाओं की संख्या के हिसाब से भूखण्ड का रकबा, हर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, भोतिकी, रसायन, प्राणीशास्त्र आदि की प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कम्पयूटर लेब, फर्नीचर, शिक्षक कक्ष, टायलेट आदि मानक आधार पर होना आवश्यक होता है. इन शालाओं में बच्चों के लिए हवादार कक्ष के साथ ही साथ बच्चों के लिए आवागमनके साधन और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है.

ज्ञातव्य है कि इस साल नए शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के साथ ही साथ शाला प्रबंधन द्वारा आधे अधूरे असुरक्षित माने जाने वाले शाला भवन में कक्षाएं लगाना आरंभ कर दिया है. इस शाला भवन की दक्षिणी दिशा में बहने वाले नाले के पास बाउंड्रीवाल के निर्माण के बिना ही शाला को आरंभ कर दिया गया था. बारिश में लबालब होकर बहने वाले इस नाले में दुधमुंहे बच्चों के साथ किसी भी घटना दुर्घटना की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता था. मीडिया द्वारा इस संबंध में ध्यानाकर्षण के उपरांत जिला प्रशासन हरकत में आया और शाला का निरीक्षण कर यहां बाउंड्रीवाल का निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

गत दिवस शाला के विद्यार्थियों को सुबह छ बजे से शाम पांच बजे तक घर से बाहर रहने पर मजबूर होना पडा था. इसका कारण शाला प्रबंधन की अदूरदर्शिता ही माना जा सकता है. शाला प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व योजना के शाला भवन को स्थानांतरित तो कर दिया गया है, किन्तु आवागमन के साधनों की पूर्ण व्यवस्था न किया जाना आश्चर्यजनक ही माना जाएगा. पहली से लेकर नवमी कक्षा तक के बच्चों को दस घंटे से ज्यादा घर से बाहर रहने पर पालकों में रोष और असंतोष की स्थिति निर्मित हो गई.

आलम यह था कि बुधवार को पालकों द्वारा निजी आटो संचालकों की चिरौरी कर अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजने का प्रबंध करने पर मजबूर होना पडा. बताया जाता है कि शाला प्रबंधन के तुगलकी फरमान के चलते नया शिक्षण सत्र तो लूघरवाडा के आगे आरंभ हो गया है, किन्तु वहां परिवहन के पर्याप्त साधन न होने के कारण पालकों के साथ ही साथ विद्यार्थिंयों के लिए कष्ट का कारण बनता जा रहा है. भले ही सेंट फ्रांसिस स्कूल का नया शाला भवन सीबीएसई के मापदण्डों पर खरा न उतरता हो, पर शाला प्रबंधन अपनी मुर्गी की डेढ टांग पर पूरी तरह से अडा हुआ है.

बताया जाता है कि भारी मांग को देखते हुए शहर में आटो संचालकों के भाव भी आसमान पर पहुंच गए हैं. कमरतोड मंहगाई में एक एक बच्चे को स्कूल पहुंचाने के एवज में आटो, टेक्सी चालक चार से छरू सौ रूपए तक वसूल कर रहे हैं. पालकों की मुसीबत यह है कि शाला प्रबंधन द्वारा परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने के चलते उनकी जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है, एक ओर शाला की भारी भरकम फीस और साथ में केपीटेशन फीस भी विद्यार्थियों से वसूली जाना बताया जाता है.

बुधवार को अनेक पालक या तो अपने बच्चों को अपने निजी वाहन से घर से सेंट फ्रांसिस स्कूल छोडने और लेने गए या फिर आटो संचालकों को मनाते नजर आए. अमूमन शाला के बच्चों को लाने ले जाने में प्रयुक्त वाहनों का रंग पीला होता है, पर सिवनी में इस काम में लगे वाहनों में से अनेक वाहनों द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है.

अगर एक परिवार के दो बच्चे जूनियर कक्षा में अध्ययनरत हैं तो आटो के पांच सौ और टयूशन फीस के नाम पर दो सौ से एक हजार रूपए तक की वसूल होने की दशा में तीन हजार रूपए महीना तो वह पालक अपने बच्चे के अध्ययन में खर्च करता है. इसके अलावा उसके गणवेश और किताबों, बस्ते का बोझ अलग से उस पर आयत होता है. मंहगाई के इस दौर में सरकारी स्कूलों के गिरते स्तर का फायदा उठाकर व्यवसाईयों ने शाला का संचालन सेठ साहूकारी का धंधा बना लिया है. अपने लाभ के लिए शाला प्रबंधन द्वारा पालकों का सीधा सीधा शोषण किया जा रहा है.यहां गौरतलब होगा कि एक एक आटो में लदे फदे बच्चे शहर की यातायात पुलिस को दिखाई नहीं पडते हैं. इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन सहित विधायक, सांसद से अपेक्षा है कि बच्चों के भविष्य और सुविधाओं को देखते हुए कम से कम शिक्षा विभाग के प्रभारी अधिकारी (ओआईसी, डिप्टी कलेक्टर) को निर्देशित करे कि शहर में कुकुर मुत्ते की तरह संचालित होने वाले निजी स्कूलों में जाकर कम से कम यह बात तो सुनिश्चित करे कि विद्यार्थियों के पालकों की जेब पर डाका डालने वाले शाला प्रबंधन द्वारा बच्चों को मूल भूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रहीं हैं या फिर उनका उददेश्य शिक्षा को व्यवसाय बनाने का ही रह गया है.
(क्रमशः जारी)

सोमवार, 19 जुलाई 2010

सीबीएसई के ताने बाने में उलझे विद़यार्थी


0 सीबीएसई मान्यता की कतार में खडे स्कूलों की तथा कथा
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सीबीएसई के नाम पर गोरखधंधा जमकर मचा हुआ है। सीबीएसई के नाम पर सुविधाओं के अभाव में संचालित हो रही शालाओं और गैर मान्यता प्राप्त शालाओं द्वारा सीबीएसई के नाम पर पालकों और विद्यार्थियों को जमकर लूटा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग ध्रतराष्ट्र की भूमिका मंे दोनों आंखों पर पट्टी बांधे सब कुछ देख सुन रहा है। न तो जिला प्रशासन को ही इस बारे में कार्यवाही करने का होश है और न ही जिला शिक्षा अधिकारी ही कोई रूचि ले रहे हैं। सांसद, विधायकों के साथ सारे जनसेवक सुसुप्तावस्था में ही सब कुछ होता देख रहे हैं। सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान के अजमेर में है सो वहां तक इसकी आवाज पहुंचना मुश्किल ही प्रतीत होता है। यही कारण है कि सिवनी में राज्य शासन के स्कूल बोर्ड और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के अधीन संचालित शालाओं में जबर्दस्त तरीके से लूट मची हुई है।
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दस घंटे उलझाए रखा सेंट फ्रांसिस स्कूल ने अपने बच्चों को

सिवनी. वर्ष २०१० - २०११ के शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के साथ ही नगर में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित किए जाने वाले सेंट फ्रांसिस स्कूल द्वारा मंगलवार को अपने स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अकारण ही लगभग दस घंटे तक अटकाए रखा. मासूब अबोध बच्चे भूखे प्यासे स्कूल प्रबंधन के तुगलकी रवैए के चलते मंगलवार को सारा दिन हलाकान ही होते रहे.

प्राप्त जानकारी के अनुसार सेंट फ्रांसिस स्कूल द्वारा इस साल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता की प्रक्रिया की जा रही है. इसी प्रक्रिया के तहत शाला प्रबंधन द्वारा जबलपुर मार्ग पर लगभग सात किलोमीटर दूर एक भूखण्ड पर भवन निर्माण का काम आरंभ किया गया था. कच्छप गति से चलने वाले उक्त निर्माण कार्य में अचानक पंख उस वक्त लगे जब सीबीएसई बोर्ड का जांच दल सेंट फ्रांसिस स्कूल में निरीक्षण को आया.

बताया जाता है कि उक्त जांच दल ने नए शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के साथ ही शाला को नए भवन में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. संभवतरू उसी के चलते शाला प्रबंधन ने आनन फानन ही बिना किसी ठोस कार्ययोजना को पालकों को पिछले शिक्षा सत्र की समाप्ति के समय ही नए शैक्षणिक सत्र को नए आधे अधूरे भवन में आरंभ कराने का तुगलकी फरमान सुना दिया था.
मजे की बात तो यह है कि सेंट फ्रांसिस स्कूल प्रबंधन द्वारा इसके उपरांत भी नए शाला भवन के निर्माण का काम मंथर गति से ही चलाया गया. आलम यह था कि शाला का नवीन शिक्षण सत्र आरंभ हो गया और शाला भवन के दक्षिणी दिशा में बहने वाले नाले के पास बाउंड्री वाल का काम आरंभ ही नहीं किया गया था. दैनिक यशोन्नति द्वारा पूर्व में जब इस मामले को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, तब जिला प्रशासन हरकत में आया. बताया जाता है कि जिला कलेक्टर सहित अनेक आला अफसरान ने मौके का मुआयना कर आवश्यक दिशा निर्देश भी सेंट फ्रांसिस स्कूल के शाला प्रबंधन को दिए थे.

यहां उल्लेखनीय होगा कि जब तक यह शाला सीबीएसई के हवाले नहीं हो जाती है तब तक राज्य शासन का पूरा नियंत्रण इस पर रहेगा. यह होने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी के कानों में जूं भी नहीं रेंगी और उन्होंने शाला भवन की ओर रूख करना मुनासिब नहीं समझा. वर्तमान में भी शाला भवन पूरी तरह तैयार नहीं है.

आनन फानन में स्थानांतरित शाला भवन में तैयारियां पूरी न होने के कारण इस सेंट फ्रांसिस शाला के प्रबंधन को शुक्रवार से सोमवार तक का अवकाश घोषित करना पडा था. मंगलवार को जब शाला क सत्र आरंभ हुआ तब शहरी सीमा से लगभग पांच किलोमीटर दूर स्थित इस शाला भवन में स्टाफ और विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए तीन यात्री बसों का इंतजाम किया गया था. विडम्बना ही कही जाएगी कि सेंट फ्रांसिस के प्रबंधन की अकुशलता और अदूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप मंगलवार को दुधमुहे बच्चों को सुबह साढे छरू बजे घरे से निकलने पर मजबूर होना पडा और उनकी घर वापसी साढे चार बजे शाम तक बदस्तूर जारी रही.

जैसे ही दो बजने के बाद बच्चे घर नहीं पहुंचे बच्चों के अभिभावकों के मन में तरह तरह की शंकाएं आशंकाएं घुमडने लगीं. घडी का कांटा जैसे ही तीन बजने को स्पर्श किया वैसे ही पालकों के धैर्य और संयम का बांध टूट ही गया. चूंकि सेंट फ्रांसिस शाला के नए भवन में वर्तमान में दूरभाष है ही नहीं या है तो उसका नंबर किसी भी पालक के पास नहीं है, इसलिए पालकों की सांसे उपर की उपर नीचे की नीचे ही लटक गईं. अनेक पालकों द्वारा अपना जरूरी काम छोडकर शाला की ओर रूख करना आरंभ कर दिया. बाद में पता चला कि तीन बस के बाद भी बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण एक बस दो फेरे करेगी अतरू बच्चों को अकारण ही शाला में रोका गया है.

उधर सीबीएसई के भरोसमंद सूत्रों का दावा है कि सीबीएसई का जांच दल इसी माह शाला भवन का निरीक्षण करने आने वाला है. सूत्रों ने आगे बताया कि सीबीएसई की आधिकारिक वेव साईट www.cbse.nic.in पर यह जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी कि इस शाला के निरीक्षण के लिए आने वाले जांच दल में किस केंद्रीय या नवोदय विद्यालय के प्राचार्य आने वाले हैं.
सेंट फ्रांसिस शाला में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि शाला के निरीक्षण को आने वाले जांच दल से किसी प्रकार संपर्क हो जाए और वे उन्हें इस हकीकत से आवगत करा सकें कि शाला प्रबंधन द्वारा उनके बच्चों के साथ किस कदर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है. साथ ही साथ कुछ अभिभावक तो बाकायदा वीडियो केमरा लेकर निरीक्षण के लिए आने वाले जांच दल से इस बारे में पूछताछ करेंगे कि जो भवन उन्होंने मौके पर देखा है वह सीबीएसई बोर्ड के मानकों के हिसाब से है कि नहीं अगर नहीं है तो क्या वे अपने प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करेंगे. चर्चा तो यहां तक भी है कि सीबीएसई का एफीलेशन लेने के लिए सैटिंग का सहारा भी लिया जाता है. इस मामले में अभिभावकों सहित अनेक नागरिेकों ने सीबीएसई बोर्ड की वेव साईट को भी कई बार खंगाला है. चर्चा है कि अगर वाकई निरीक्षण दल के सदस्यों से पहले ही चर्चा कर वस्तुस्थिति बता दी गई तो शाला प्रबंधन की मुश्किलें बढने में देर नहीं लगेगी.
(क्रमशः जारी)

देश के शहीद सपूत को भूले कमल नाथ

ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)

कांग्रेस ने नकारा शहीद मेजर को!
सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के पास जम्मू में आतंकवादियों से मुटभेड के दौरान शहीद हुए मध्य प्रदेश के छिंदवाडा जिले के वीर सपूत मेजर अमित ठेंगे को श्रृद्धासुमन अर्पित करने का वक्त तक नहीं है। शुक्रवार को जब मेजर का शव उनके गृह जिले छिंदवाडा पहुंचा तब उन्हें श्रृद्धांजली अर्पित करने भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बडी संख्या में भाजपा विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे, अपने लाडले सपूत की अंतिम यात्रा में समूचा जिला उमड पडा, नहीं पहुंचे तो छिंदवाडा संसदीय क्षेत्र का तीस साल से प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छिंदवाडा में शहीद मेजर का स्मारक और उनके नाम पर सडक का नामकरण करने की घोषणा भी की। मेजर के अंतिम दर्शन और यात्रा में हजारों लोगों की उपस्थिति इस बात का घोतक रही कि जिला अपने सपूत की शहादत पर नाज कर रहा था। इस अवसर पर कांग्रेस का रूख लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। बात बात पर छिंदवाडा को अपने दिल में बसाने की दुहाई देने वाले केंद्रीय मंत्री कमल नाथ का उपस्थित न होना भी खासा चर्चित रहा। कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह शहादत किसी भाजपा के कार्यकर्ता की नहीं वरन् देश के सिपाही की थी, जिसे अंतिम सलाम पहुंचाने कांग्रेस के विधायकों विशेषकर तीन दशक से इस जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले कमल नाथ को तो उपस्थित होना था। हो सकता है कमल नाथ की प्रतिबद्धताओं और प्राथमिकताओं में छिंदवाडा जिला निचली पायदान पर खिसक गया हो, और फिर यह मामला तो छिंदवाडा नहीं देश के सपूत का था।
उमा फेक्टर ले डूबेगा सोनी को
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ नेता और भाजपा के मध्य प्रदेश के राजनैतिक पर्यवेक्षक सुरेश सोनी का कद कम होने के आसार दिखने लगे हैं। उमा भारती की घर वापसी में अडंगा लगाने की खबरों के चलते सुरेश सोनी पर संघ की नजरें इनायत होने की संभावना जताई जा रही है। संघ के आला दर्जे के सूत्रों का दावा है कि उमा भारती की भाजपा में वापसी के मामले में सुरेश सोनी ‘‘क्लीन हेण्ड‘‘ से कोई काम नहीं कर रहे हैं। सोनी जानते हैं कि उमा भारती की वापसी कोई और नहीं संघ ही चाह रहा है, फिर भी सोनी के द्वारा परोक्ष तौर पर की जाने वाली उठापटक से संघ बुरी तरह खफा है। सूत्रों का कहना है कि संघ नेतृत्व इस बात पर आश्वस्त हो गया है कि उमा भारती की वापसी से हिन्दु हितों को साधने वाली ताकतों को मजबूती मिलेगी और इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ भाजपा को ही मिलेगा। संघ अब सोनी की पुरानी फाईल को भी खंगाल रहा है। सोनी पर आरोप लग रहे हैं कि वे राजनैतिक तौर पर स्वयं ही सक्रिय भूमिका निभाकर अपना ही एक धडा खडा करने के लिए प्रयास रत थे। सूत्रों का कहना है कि सुरेश सोनी का स्थान मदन दास देवी ले सकते हैं।
बाबा आदम के जमाने की लेबर मिनिस्ट्री
कांग्रेसनीत संप्रग सरकार का सर उस वक्त शर्म से नीचा हुआ होगा जब संचार क्रांति के जनक समझे जाने वाले कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी के इक्कसवीं सदी के सपनों को इसी कांग्रेस ने तार तार होते देखा होगा। इक्कसवीं सदी का पहला दशक बीतने को है, और भारत गणराज्य का श्रम मंत्रालय आज भी बाबा आदम के जमाने में ही सांसे ले रहा है। विमल कुमार खेमानी नामक एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत श्रम मंत्रालय से जानकारी चाही थी। इस जानकारी में उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों की सूची मांगी थी, जिन पर ठेका श्रमिक कानून के तहत दण्डित किया गया हो या मुकदमा चलाया गया हो। खेमानी को देश भर की जानकारी तो मिली पर आधी अधूरी। इस पर उन्होंने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। पूरे मामले को देखकर आयोग की भवें तनीं और उन्होंने श्रम मंत्रालय को फटकारते हुए टिप्पणी की कि एसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय आज भी इक्कीसवीं सदी मंे नहीं पहुंचा है, और अपने रिकार्ड कम्पयूटरीकृत नहीं किए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेसनीत संप्रग सरकार 2004 से सत्ता पर काबिज है, और कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी और कोई नहीं वरन् स्व.राजीव गांधी की पत्नि हैं।
थरूर के बाद फिर चर्चा में ट्विटर
राजनयिक से जनसेवक बने पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर के विदेश राज्य मंत्री रहते हुए सोशल नेटवर्किंग वेव साईट ट्विटर का जादू भारत गणराज्य में सर चढकर बोल रहा था। थरूर के मंत्री मण्डल से बिदा होते ही ट्विटर की ट्विट ट्विट खामोश हो गई। एक बार फिर ट्विटर चर्चा में आ गया है, वह भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के आमने सामने आते ही। हुआ यूं कि कमल नाथ और अहलूवालिया के बीच चल रहे बयान युद्ध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री ने भी अपनी तलवार ढाल उठा ली है। वे कमल नाथ के समर्थन में सामने आ गए हैं। ट्विटर पर लिखे अपने विचारों में शास्त्री कहते हैं कि सरकार चलाने की जवाबदारी निर्वाचित प्रतिनिधियों की होती है, संसद में माध्यम से वह निर्वाचकों के प्रति जवाबदेह होता है। शास्त्री का कहना है कि यह जनादेश योजना आयोग को प्राप्त नहीं होता है। अब अनिल शास्त्री को जनादेश का मतलब भला कौन समझाए और कौन उन्हें समझाए कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के प्रति कितने जवाबदेह रह गए हैं?
शिव के राज में 26 तरह के कर्ज से दबे हैं लोग
भारत गणराज्य के हृदय प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के राज में मध्य प्रदेश के निवासी 26 तरह के करों के बोझ से दबे कराह रहे हैं, और शिवराज हैं कि नीरो की तरह चैन की बंसी बजा रहे हैं। आसमान छूती मंहगाई में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार करों की वसूली में तो पूरी तरह मुस्तैद है, किन्तु जब सूबे की जनता को सुख सुविधाओं को देने की बात आती है तो सरकार खाली खजाने का रोना लेकर बैठ जाती है। सवाल यह उठता है कि आखिर करों के माध्यम से वसूला गया राजस्व जाता कहां है? इसका उत्तर भी साफ है नौकरशाह और जनसेवकों के वेतन भत्तों और सुख सुविधाओं के लिए इस खजाने को खोला जाता है। प्रदेश में इन दिनों वेट, सेवाकर के आलवा सरचार्ज के रूप में शिक्षा, चुंगी, भूमि, भवन, संपत्ति, मनोरंजन, प्रवेश कर, विलासिता कर, टोल टेक्स, पथ कर, मंडी कर, स्टाम्प डियूटी, तेल पर सेस, एयर पेसेेजर कर, पेशेवर कर, केंद्रीय कर, केंद्रीय आबकारी शुल्क, गुमास्ता, प्रकाश, सफाई, पानी, एयर फ्यूल कर आदि के रूप में आम आदमी की जेब हल्की ही की जा रही है। शिव के राज में यह आलम है भारत के हृदय प्रदेश की जनता का।
दिल्ली वाकई दिलवाालों की
देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली वाकई दिलवालों की ही है। भारत ही नहीं वरन् समूची दुनिया के लोगों को लुभा रहा है देश में दिल्ली शहर। यह बात केंद्रीय पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग और फिक्की द्वारा संयुक्त तौर पर कराए एक प्रोग्राम में उभरकर सामने आई है। वर्ष 2008 में दिल्ली में 23 लाख 40 हजार पर्यटकों ने दिल्ली में आमद दी, जबकि महाराष्ट्र प्रदेश में इसकी संख्या 26 लाख 60 हजार थी। दिल्ली वैसे भी मुगल सल्तनत के वक्त से सत्ता का केंद्र ही रही है। मुगलों के उपरांत ब्रितानियों को भी दिल्ली बहुत भाई। दिल्ली में आज भी मुगलकालीन और ब्रितानी हुकूमत की दास्तान कहती इमारतें मौजूद हैं, जो सैलानियों को लुभाने में कारगर साबित हो रही हैं। यहां की इमारतें, हेल्थ केयर सेंटर और बिजनेस हब के साथ ही साथ दिल्ली से सटे इलाके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) नोएडा, गुडगांव, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद शहर भी लोगोें के आकर्षण का केंद्र बिन्दु बन गए हैं।
मोनी बाबा की चुप्पी से राजमाता भयाक्रांत
पिछले कुछ सालों से मोनी बाबा का अवतार ओढने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह की चुप्पी से कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी काफी विचलित दिखाई पड रही हैं। मनमोहन सिंह की दूसरी पारी में दूध में से मलाई की तरह निकाल दिए गए पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह ने पिछले एक साल से अपना मौन नहीं तोडा है। इसी बीच बिल्ली के भाग से छीका टूटा की तर्ज पर भोपाल गैस कांड में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग गए। संयोग से उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कुंवर अर्जुन सिंह। इस मामले मंे अर्जुन सिंह का बयान आया कि वे भोपाल गैस कांड का सच अपनी आत्मकथा में लिखेंगे। अब सियासी फिजां में यह तैर गया है कि राज्य सभा के 20 जुलाई से आहूत सत्र में वे भोपाल गैस कांड के सच को उजागर करेंगे। जैसे ही यह बात राजनैतिक वीथिकाओं में गूंजी, वैसे ही कांग्रेस के प्रबंधकों की पेशानी पर पसीने की बूंदे छलक गईं। प्रबंधकों ने कुंवर अर्जुन सिंह जैसे राजनेता के पूर्व के कदम तालों को देखकर कांग्रेस की राजमाता को इसके अच्छे और बुरे परिणामों से आवगत करा दिया है। कांग्रेस की कोशिश होगी कि उन्हें राज्य सभा में कांग्रेस की ओर से बोलने का मौका न दिया जाए, पर अगर विपक्ष के किसी सदस्य ने उनका नाम लेकर टिप्पणी कर दी जाती है तो सदन के सदस्य होने के नाते वे इसका जवाब देने स्वतंत्र होंगे।
दादा भाई की चाहत ले डूबी छोटे राजा को
अपने बडे भाई दिग्विजय सिंह से अनबन होने पर 2004 में कांग्रेस की रीतियों नीतियों से रूष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन संभालने वाले छोटे राजा अर्थात लक्ष्मण सिंह को उनके बडे भाई राजा दिग्विजय सिंह की चाहत ले डूबी है। भाजपा के निजाम नितिन गडकरी और कांग्रेस के महासचिव राजा दिग्विजय सिंह के बीच अफजल गुरू को कांग्रेस का ‘‘दमाद‘‘ कहने पर वाक युद्ध छिडा हुआ है। दोनों ही एक दूसरे को तबियत से लानत मलानत भेज रहे हैं। इन दोनों का झगडा स्तरहीनता तक उतरकर असंसदीय होता जा रहा है। खून आखिर खून को ही पुकारता है। इस झगडे में अपने दादा भाई अर्थात दिग्विजय सिंह की किरकिरी होती देख पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह का भातृप्रेम जागृत हुआ और उन्होने गडकरी के खिलाफ ही बयानबाजी कर डाली और उन्हें माफी मांगने तक को कह दिया। फिर क्या था, गडकरी के निर्देश पर सूबे के अध्यक्ष प्रभात झा ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए छोटे राजा को पार्टी से बार का रास्ता दिखा दिया। भाजपा से निष्काशित होते ही लक्ष्मण सिंह ने भाजपा पर हिटलरशाही का कब्जा होना बताकर नई बहस छेड दी है।
महाराज को प्रोजेक्ट करने की तैयारी
देश के हृदय प्रदेश में लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनावों में औंधी गिरी कांग्रेस अब अपनी साख बचाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस के प्रबंधक इस जुगत में लगे हुए हैं कि मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथों सौंपी जाए ताकि खोई साख को वापस लाया जा सके। मध्य प्रदेश के कद्दवर नेता कुंवर अर्जुन सिंह अब काफी उमर दराज हो चुके हैं। कमल नाथ ने पिछले कई सालों में प्रदेश से कोई मोह नहीं दिखाया है। सुरेश पचौरी का नेतृत्व कोई चमत्कार नहीं कर सका। राजा दिग्विजय सिंह के दस साल चुनाव न लडने के कौल के चलते वे इस दौड से बाहर हैं। इसके अलावा प्रदेश में पहली पंक्ति मंे सबकी नजरें आकर टिक जाती हैं, ग्वालियर के महराज और युवा तुर्क ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। वैसे तो कांग्रेस के सबसे ताकतवर महासचिव राजा दिग्विजय सिंह की ज्योतिरादित्य से बनती नहीं है, पर बाकी सभी को ठिकाने लगाने के लिए राजा द्वारा सिंधिया को समर्थन दिया जा सकता है। हो सकता है अपनी गहरी चाल और जहर बुझे तीरों के द्वारा राजा एक बार महाराजा को एमपी कांग्रेस का चीफ बनवाकर उन्हें ही सीएम प्रोजेक्ट कर चुनाव लडवाने में अपनी सहमति दे दें, फिर आने वाले समय में . . .।
10 के सिक्के बाजार से गायब!
भारत गणराज्य के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बाजार में दस रूपए सममूल्य के सिक्कों को लगभग एक साल पहले बाजार में उतारा था। आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह के सिक्के बाजार से एकदम गायब ही हैं। आरबीआई के दावे को अगर सच माना जाए तो उसने बाजार में अस्सी करोड रूपए सममूल्य के आठ करोड सिक्के बाजार में भेजे थे। सवा सौ करोड की आबादी में ये आठ करोड सिक्के किस कोने में जाकर खो गए हैं, यह गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह पूर्व में यूरो बाजार से गायब हुआ था, उसी तर्ज पर लोगों ने इसे यादगार के तौर पर अपने पास सहेजकर रख लिया है। आज आलम यह है कि बाजार में आठ ग्राम के इस सिक्के को खोजे से लोग ढूंढने में नाकाम ही हैं। माना जा रहा है कि एक और दो रूपए के नोट की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है, और इस सममूल्य के सिक्कों की मांग जबर्दस्त तरीके से है। पांच रूपए सममूल्य के सिक्के भी बाजार में दिखाई पड जाते हैं, पर दस रूपए के नोट अच्छी हालत में होने के कारण लोग इसके विकल्प के तौर पर सिक्के को ज्यादा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
गर्मा सकता है भोपाल गैस कांड मामला
26 साल पहले भारत गणराज्य के हृदय प्रदेश में हुए विश्व के सबसे बडे औद्योगिक हादसे के बाद इस मामले में इस साल फैसला आने के बाद एकाएक उबाल आया था, किन्तु तेल की कीमतों में उछाल लाकर केंद्र सरकार ने इस गुब्बारे की हवा पूरी तरह से निकाल दी है। बीस हजार से अधिक लोगों के कातिल यूनियन कार्बाईड के तत्कालीन प्रमुख वारेन एण्डरसन को व्हीव्हीआईपी ट्रीट मेंट देने के बाद भी सीना तानकर खडे देश के नौकरशाह और राजनेताओं को क्या कहा जाए। हाल ही में भारत के प्रधान न्यायधीश जस्टिस जे.एस.वर्मा का दिल इस मामले में पसीजा है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में शिरकत के दरम्यान उन्होंने कहा कि भोपाल गैस कांड में न्याय दिलाना हर देशवासी की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है, और इसको निभाने के लिए वे तैयार हैं। जस्टिस वर्मा के अनुसार इस हादसे के किसी भी व्यक्ति को वे अपनी कानूनी सेवाएं देने को तैयार हैं। जस्टिस वर्मा के इस जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए।
हाथों हाथ लिया पीएम के फर्जी सलाहकार को!
अतिसंवेदनशील जम्मू काश्मीर पुलिस का कारनामा इतना जोरदार है कि हर कोई देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर फिकर मंद हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह के एक फर्जी सलाहकार को जम्मू काश्मीर पुलिस ने हाथों हाथ लिया और दो दिन तक उसकी मिजाज पुरसी में व्यस्त रही। बताते हैं कि भारत गणराज्य के प्रधानमत्री डॉ.मनमोहन सिंह की नाम रािश दिल्ली के हरिनगर के निवासी किसी मनमोहन सिंह के त्रिकुटा पर्वत पर विराजीं माता वेष्णो देवी के दर्शन के पूर्व जम्मू पुलिस को एक फोन आया। फोन पंजाब पुलिस मुख्यालय से आना बताया गया था, जिसमें पीएम के सलाकार मनमोहन सिंह का वेष्णो देवी के दर्शन का कार्यक्रम बताया गया था। फिर क्या था जम्मू पुलिस ने अपने जवानों को उस फर्जी सलाहकार की सेवा टहल में लगा दिया। माता के दर्शनों के लिए उसे बेटरी चलित कार भी मुहैया करवा दी गई, वह भी प्रथक से। मामला तब बिगडा जब माता रानी श्राईन बोर्ड ने उनसे बिल का भोगमान भोगने की बात कही। बात में पता चला कि वे तो नकली सलाहकार हैं, तब उन्हें जेल में डाल दिया गया। यह आलम है संवेदनशील जम्मू पुलिस का।
बदल सकता है फिल्मों का ग्रेडिंग सिस्टम
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा रूपहले पर्दे के चलचित्रों का ग्रेडिंग सिस्टम तय करने की गरज से सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 2010 का मसौदा तैयार कर लिया है, जो पुराने बिल 1952 का स्थान ले सकता है। यह मसौदा अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान मंे रखकर तैयार किया गया है। वर्तमान में भारत में सभी के लिए यू श्रेणी की, व्यस्क के साथ यू/ए तथा सिर्फ व्यस्क के लिए ए श्रेणी की रेटिंग तय है। नवीन व्यवस्था में यू, 12 प्लस, 15 प्लस और ए श्रेणी का प्रावधान किया जाने वाला है। गौरतलब है कि वर्तमान में यू श्रेणी के चलचित्र भी नग्नता से परिपूर्ण ही हुआ करते हैं। वैसे चलचित्र के ग्रेडिंग सिस्टम को सुधारने के पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय को छोटे पर्दे के सीरियल पर लगाम कसना आवश्यक है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से टीवी पर दिखाए जाने वाले सीरियल से परिवार में विघटन के साथ ही साथ लोगों में नशे की प्रवृति मंे तेजी से इजाफा ही हुआ है।
पुच्छल तारा
देश में जनसेवा, देशसेवा जैसी बातें अब इतिहास की बात हो गईं हैं। सरकार पर भी इन सारी बातों का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। चहुं ओर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का जादू सर चढकर बोल रहा है। इसी बात को रेखांकित करते हुए छत्तीसगढ रायुपर से फिरोज खान ने एक एसएमएस भेजा है। वे लिखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि बिना जीते ही ट्वंटी ट्वंटी क्रिकेट में इंडियन क्रिकेटर को तीन तीन करोड रूपए दिए गए हैं। विडम्बना देखिए कि नक्सलवादियों से लडते हुए शहीद हुए 76 जवानों को इसी भारत गणराज्य की सरकार ने एक एक लाख रूपए देने की सिर्फ घोषणा ही की है। फिरोज खान का अनुरोध है कि इस एसएमएस को तब तक फारवर्ड किया जाए जब तक यह भारत के प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह तक न पहुंच जाए।

शुक्रवार, 16 जुलाई 2010

सड़क किनारे खिले कमल में उगने लगे हैं कांटे!

सिवनी भी मध्य प्रदेश सूबे का ही एक अंग है शिवराज जी
जयराम रमेश की मध्य प्रदेश यात्रा पर चुप्पी साधी एमपी गर्वमंेट ने

फोरलेन मामले को लेकर बयान रूपी तलवारें भजती रही हैं तबियत से

अपने कौल पर ही कायम न रह सके शिवराज

सिवनी वासी बुलंद करें यह नारा कि अन्याय और अत्याचार सहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है

(लिमटी खरे)
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल में राजग सरकार की महात्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भज योजना के अभिन्न अंग बन चुके उत्तर दक्षिण गलियारे का भविष्य क्या होगा यह कोई नहीं जानता। किसी को यह पता नहीं कि यह मार्ग मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से होकर जाएगा भी या नहीं। कयास तरह तरह के लगाए जा रहे हैं कि यह सिवनी से होकर जा भी सकता है और नहीं भी, भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र जिला छिंदवाडा जो कि सिवनी जिले की पश्चिमी सीमा से सटा हुआ है, से होकर भी जा सकता है यह मार्ग। शेरशाह सूरी के जमाने का है यह एतिहासिक महात्व का मार्ग जिसे पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक सात के नाम से जाना जाता था। देश के सबसे लंबे और भारी यातायात दबाव के व्यस्ततम मार्ग का एक बडा हिस्सा अब एनएचएआई द्वारा प्रस्तावित उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारे में तब्दील किया जाना प्रस्तावित है, जो सिवनी जिले में लखनादौन तहसील से आरंभ होकर प्रदेश की सीमा खवासा तक जा रहा है।
अटल सरकार की इस महात्वाकाक्षी योजना के इस मार्ग के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर जारी भी किया गया है। वर्ष 2008 में दिसंबर माह में सिवनी जिले में एक नाटकीय मोड के तहत तत्कालीन जिला कलेक्टर सिवनी पिरकीपण्डला नरहरि ने आदेश क्रमांक 3266/फोले/2008 दिनांक 18 दिसंबर 2008 को जारी कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय साधिकार समिति (सीईसी) के सदस्य सचिव के पत्र क्रमांक 1-26/सीईसी/एससी/2008  - पी 1 दिनांक 15 दिसंबर 2008 जिसे सीईसी ने मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को लिखा था के हवाले से काम रूकवा दिया था।

जिला कलेक्टर के उक्त पत्र में सीईसी ने नेशनल हाईवे नंबर सात के चोडीकरण कार्य (न कि उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारा) में ग्राम मोहगांव से खवासा तक पेंच टाईगर रिजर्व से लगे वन क्षेत्र और गैर वन क्षेत्रों में की जारी वृक्षों की कटाई पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगामी आदेश तक रोक लगाने का अनुरोध करना भी उल्लेखित किया गया है। जिला कलेक्टर सिवनी ने अपने उक्त आदेश में इस प्रत्याशा के साथ कि राज्य शासन द्वारा इस मामले में अभी निर्देश प्राप्त होना है, उन समस्त आदेशों को जो कलेक्टर कार्यालय सिवनी द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए थे, को स्थगित कर दिया था। इसके उपरांत क्या राज्य शासन द्वारा इस मामले में कोई निर्देश दिए हैं या फिर नहीं इस मामले में जिला प्रशासन सिवनी ने अपना मुंह सिल रखा है।

मजे की बात तो यह है कि कलेक्टर सिवनी का दिसंबर 2008 का यह आदेश जुलाई 2009 में प्रायोजित तरीके से सिवनी की फिजां में तैराया गया। दिसंबर 2008 से जुलाई 2009 तक यह आदेश कैसे दबा रह गया यह बात आज भी यक्ष प्रश्न की भांति ही खडी हुई है। जुलाई 2009 में यह आदेश क्यों सामने लाया गया, यह भी एक पहेली ही बना हुआ है। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह उभरकर सामने आया है कि जिला कलेक्टर के 18 दिसंबर 2008 के इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव म.प्र.शासन, मुख्य वन संरक्षक सिवनी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई, सिवनी, संबंधित विभागों के साथ ही साथ जिला जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय सिवनी को सभी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए प्रेषित किया गया था।

कागजी खाना पूरी में तो सारी बातें बिल्कुल करीने से कायदे वाली की गईं हैं, जिला प्रशासन के समाचारों के लिए पाबंद जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी अथवा नहीं जारी की जाने वाली दिसंबर की यह महात्वपर्ण खबर अखबारों से कैसे चूक गई यह शोध का ही विषय बना हुआ है। जिले के हिमायती बनने का ठेका लिए हुए आलंबरदारों ने को भी इस मसले पर कोई भनक नहीं लगना अपने आप में आश्चर्यजनक ही माना जा सकता है।

बात बात पर जिले के विकास, जिले के साथ अन्याय का रोना पीटकर चीत्कार मचाने वाले विज्ञप्ति वीर कांग्रेस और भाजपा के सिपाहसलारों ने भी इस मामले में अपने आप को बरी ही रखा है। जिले का यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जब भी सिवनी के साथ अन्याय हुआ है, वह अन्याय जनता के चुने हुए नुमाईंदों के द्वारा जनता को भ्रम में रखने के कारण ही हुआ है। मामला चाहे ब्राडगेज का हो, संभागीय मुख्यालय, सिवनी संसदीय सीट के विलोपन का या कोई और हर मर्तबा चुने हुए जनसेवकों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए सिवनी की जनता की भावनाओं के साथ तबियत से खिलवाड ही किया है।

फोरलेन मसले पर भी कमोबेश यही कुछ होता दिखा। जैसे ही जनता के सामने हकीकत आई, भगवान शिव की नगरी सिवनी की भोली भाली, सहनशील जनता का रोद्र रूप सामने आया। जनता का क्रोध देखने लायक था। इस समूचे मसले पर सियासी तंदूर के अंदर आग धधकती प्रतीत हुई जिसको जैसी रोटी बनी सेंक डाली गई। जनता के सामने हकीकत आने लगी। भारत गणराज्य के भूतल परिवहन मंत्री और सिवनी के पडोसी छिंदवाडा जिले के संसद सदस्य कमल नाथ पर शक की सुई जा टिकी। 21 अगस्त 2009 को सिवनी बंद को एतिहासिक सफलता मिली, और तो और लोग पान गुटके तक को तरस गए। सिवनी में जगह जगह पर कमल नाथ की अर्थियां निकली उनके पुतले जलाए गए, सिवनी में कमल नाथ के नाम पर राजनीति कर उनका परचम उठाने वाले किसी भी कांग्रेस के नेता ने इस मामले में कमल नाथ का पक्ष रखना ही मुनासिब नहीं समझा। कारण स्पष्ट था कि सिवनी के नागरिकों की जनभावनाएं बुरी तरह आहत हो गईं थी, कोई भी नागरिकों को भुलावे में रखकर उनके रिसते घावों पर मरहम लगाने का साहस नहीं कर पा रहा था।

मामला बिगडते देख और अपने आप को कटघरे में खडा पाकर कमल नाथ तब रक्षात्मक मुद्रा में आए, जब उन्हें लगा कि उनके सिवनी स्थित अनुयायी उनको इस मामले में बचाने में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने से कन्नी काट रहे हैं। 18 अगस्त 2009 की तिथि वाली कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र कार्यालय की विज्ञप्ति ने भी कमल नाथ के इस मामले में संलिप्त होने पर मुहर लगा दी। यह विज्ञप्ति कैसे और क्यों अस्तित्व में आई ये तो भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ ही जानंे, पर चुनावों के दौरान बार बार सिवनी एवं अन्य जिलों को गोद लेकर अपनी गोद को अनाथालय बनाने वाले कमल नाथ चाहते तो एक मर्तबा अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाडा से महज सत्तर किलोमीटर दूर स्थित सिवनी आकर अपना पक्ष साफ कर सिवनी वालों के रिसते घावों पर मरहम लगा सकते थे, वस्तुतः एसा हुआ नहीं।

भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के संसदीय कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार भारत सरकार के उत्तर दक्षिण कारीडोर कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा तक लिए 56 किलोमीटर लंबी सडक को स्वीकृति 20 फरवरी 2004 को दी गई थी। गौरतलब होगा कि मई 2004 में जब मनमोहन सिंह दुबारा प्रधानमंत्री बने उसके उपरांत ही कमल नाथ को भूतल परिवहन विभाग की जवाबदारी सौंपी गई थी। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि राजमार्ग के इस भाग में 16 हेक्टेयर पेंच नेशनल पार्क और 56 हेक्टेयर वन भूमि पडती है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से इसकी अनुमति लेने के लिए कार्यवाही 09 सितंबर 2004 को आरंभ की गई। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पेंच नेशनल पार्क की जमीन को छोडकर शेष की अनुमति 9 मई 2006 को प्रदान कर दी गई।

गौरतलब है कि देश के भूतल परिवहन मंत्री के कार्यालय से जारी इस विज्ञप्ति में सिवनी से उत्तर दिशा में जबलपुर मार्ग पर बंजारी के पास के क्षेत्र की अनुमति का कोई जिकर ही नहीं किया जाना अपने आप में यह दर्शाता है भूतल परिवहन मंत्री की मंशा क्या है। बंजारी के पास वाले इलाके की अनुमति भी उस दौरान तक केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई थी। भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के संसदीय कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार अगस्त 2008 से लेकर 18 अगस्त 2009 तक केंद्रीय सशक्त समिति ने स्थल का मुआयना किया, सभी पक्षों को सुना और लगभग एक माह पहले (18 अगस्त 2009 से) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत कर दीं।

भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के संसदीय कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार ‘‘सूत्रों‘‘ के अनुसार इस समिति ने अपनी अनुशंसाओं में सिवनी नागपुर को बाहरी वाहनों के लिए स्थाई रूप से बंद करने की अनुशंसा की है और नरसिंहपुर छिंदवाडा मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में सुझाव दिया है। ‘ ‘ सुधि पाठकगठ स्वयं ही फैसला करें कि भारत गणराज्य के जिम्मेदार भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के संसदीय कार्यालय की विज्ञप्ति में कमल नाथ को भी ‘सूत्रों‘ का हवाला देना पडा रहा है।‘‘

भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के संसदीय कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार सडक परिवहन मंत्रालय समिति की इस अनुशंसा से सहमत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में इस मंत्रालय का यह प्रयास रहेगा कि किसी भी हाल में सडक को बंद नहीं होने दिया जाएगा तथा पेंच नेशनल पार्क में पडने वाले आठ किलोमीटर को छोडकर शेष भाग में फोरलेन विकसित किया जाए। मजे की बात तो यह है कि सिवनी वासियों द्वारा कमल नाथ को लानत मलानत भेजने के बाद अस्तित्व में आई भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के संसदीय कार्यालय की विज्ञप्ति के उपरांत आज तक कमल नाथ के मंत्रालय द्वारा इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रयास किए गए हैं, इस बारे में एक साल का इतिहास पूरी तरह मौन ही है।

इस विज्ञप्ति की अंतिम लाईन सिगरेट की डब्बी और शराब की बोतल पर पर स्टार के साथ चेतावनी की तरह ही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बारे में जो आदेश दिए जाएंगे उनका पालन करना सरकार की मजबूरी होगा। सारी नूरा कुश्ती देखकर हमें एक बार फिर यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कमल नाथ की मंशा इस मामले में कतई साफ नहीं है, साथ ही साथ वे एसे जादूगर हैं, कि सिवनी में बैठे जिले के कथित तौर पर ठेकेदारों द्वारा अगर कमल नाथ के ‘‘पे रोल‘‘ पर उनकी रणनीति के तहत कमल नाथ को बुरा भला कहकर कमल नाथ का ही हित साधा जा रहा हो तो कोई बडी बात नहीं।‘‘ अपने निहित स्वार्थों के लिए इन ठेकेदारों द्वारा अगर जिले को कमल नाथ के पास गिरवी रख दिया हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

इतनी राम कहानी हो जाने के बाद इस मामले में मध्य प्रदेश में सत्तारूढ भाजपा ने भी छलांग लगाई। कमल नाथ के उपर जब आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला आरंभ हुआ तब भाजपा हरकत में आई और भाजपा के आलंबरदारों ने इस मामले में अपनी जुबान खोलना आरंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो सिवनी प्रवास के दौरान यह तक कहा था कि भले ही सूरज पश्चिम से उगने लगे पर यह मार्ग सिवनी होकर ही जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रवास के दौरान भी सिवनी वासियों के दर्द को वन एवं पर्यावरण मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री के सामने रखा था।

इस मसले में कुछ रोचक तथ्य हैं जिन्हें सिवनी जिले की जनता के साथ ही साथ देशवासियों के सामने रखना हम अपना फर्ज समझते हैं। सिवनी से नागपुर मार्ग की लंबाई 125 किलोमीटर है अगर इसे छिंदवाडा होकर ले जाया जाता है तो इसकी लंबाई बढकर 198 किलोमीटर हो जाती है। इस तरह छिंदवाडा होकर जाने में 73 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी बनेगी। गौरतलब है कि एनएचएआई की महात्वाकांक्षी परियोजना का पहला सूत्र ही दूरी को कम करना है।

सिवनी से होकर अगर यह मार्ग गुजरता है तो इसमें पेंच, दक्षिण सिवनी और महाराष्ट्र के वनों से होकर महज 34 किलोमीटर का हिस्सा गुजरेगा, किन्तु छिंदवाडा होकर ले जाने में यह 51 किलोमीटर हो जाता है। कहा जा रहा है कि पेंच और कान्हा के कारीडोर से होकर गुजरने के कारण इसका निर्माण रोकने के प्रयास जारी हैं। वह गैर सरकारी संगठन क्या इस बात पर गौर फरमाएगा कि पेंच से सतपुडा टाईगर रिजर्व का भी अघोषित करीडोर है, जिससे होकर वर्तमान में प्रस्तावित नरसिंहपुर छिंदवाडा नागपुर नेशनल हाईवे गुजरना है। सिवनी के वर्तमान अस्तित्व वाले मार्ग में महज पंद्रह से बीस मीटर की ही सडक को चौडा करना होगा, जबकि छिंदवाडा नेशनल हाईवे में तो साठ मीटर चौडा करना प्रस्तावित है।

सिवनी के मार्ग मे महज 181 हेक्टेयर का वनक्षेत्र ही आ रहा है, जबकि छिंदवाडा से ले जाने में 306 हेक्टेयर का वन क्षेत्र इसमें आ सकता है। वर्तमान में रोके गए मार्ग में लगभग सोलह हजार झाड ही काटने होंगे, जबकि छिंदवाडा से होकर गुजारने में 33 हजार झाड काटने होंगे, जिससे पर्यावरण पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पडेगा इस बारे में न तो केंद्रीय वन मंत्री जयराम रमेश ही सोच रहे हैं और न ही भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ। अगर इसे छिंदवाडा से ले जाया जाता है तो एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन साठ लाख रूपए अर्थात एक माह में अठ्ठारह करोड रूपए तो एक साल में 220 करोड रूपए का अतिरिक्त तेल लगेगा।

सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि जब वन एवं पर्यावरण मंत्री हाल ही में मध्य प्रदेश की यात्रा पर आए तब न तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, न ही विधानसभा उपाध्यक्ष ठाकुर हरवंश सिंह, और न ही परिसीमन के उपरांत समाप्त हुई सिवनी लोकसभा की अंतिम सांसद एवं जिला मुख्यालय सिवनी की विधायक श्रीमति नीता पटेरिया, बरघाट विधायक कमल मस्कोले सहित लखनादौन विधायक श्रीमति नीता पटेरिया और सांसद बसोरी मसराम एवं के.डी देशमुख ने इस बारे में जयराम रमेश से चर्चा करना मुनासिब समझा। गौरतलब है कि एनएचएआई द्वारा निर्माणाधीन यह मार्ग सांसद बसोरी सिंह मसराम, के.डी.देशमुख सहित विधायक ठाकुर हरवंश सिंह, नीता पटेरिया, शशि ठाकुर और कमल मस्कोले के संसदीय और विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजर रहा है।

चलो मान लिया जाए कि सिवनी के जनता के चुने हुए नुमाईंदों को सिवनी जिले की जनता के दुखदर्द से कोई सरोकर नहीं है, चार बार के विधायक ठाकुर हरवंश सिंह, दो शशि ठाकुर, कमल मस्कोले के आलवा परिसीमन में विलुप्त हुई सिवनी लोकसभा सीट की अंतिम सांसद तथा जिला मुख्यालय सिवनी की विधायक श्रीमति नीता पटेरिया को जनता के प्रति जवाबदारी का अहसास न हो, या वे जनता के दुखदर्द से ज्यादा अपने आकाओं के प्रति प्रतिबद्ध हों, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आप तो भारत गणराज्य के हृदय प्रदेश के निजाम हैं आप राजा हैं, आपको सिवनी जिला आपकी हुकूमत वाले मध्य प्रदेश का एक पिछडा जिला है।

शिवराज सिंह जी आप पर जवाबदारी आहूत होती है कि आप अपनी रियाया में से सिवनी जिले के निवासियों के साथ होने वाले अन्याय को देखते जानते बूझते हुए उससे मुंह न मोडें। राजनैतिक तौर पर आपकी बाध्यताएं और प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, पर इन प्राथमिकताओं में सिवनी जिले की जनता का दुख दर्द भी शामिल होना चाहिए। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अगर यही अन्याय शिवराज सिंह के विधानसभा क्षेत्र बुधनी की जनता के साथ हो रहा होता तो आप निश्चित तौर पर जमीन आसमान एक कर देते। शिवराज सिंह जी आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप बुधनी या अपने पुराने संसदीय क्षेत्र विदिशा नहीं वरन समूचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

आज हालात यह हैं कि इस सडक का निर्माण कराने वाली मीनाक्षी कंस्ट्रक्शन कंपनी और सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा अपना अपना बोरिया बिस्तर लगभग समेट लिया गया है। क्या भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के अंदर इतना माद्दा है कि वह सद्भाव से आधिकारिक तौर पर यह पूछें कि पेंच और रक्षित वन को छोडकर खवासा में पांच सौ मीटर के टुकडे का निर्माण उसके द्वारा अब तक क्यों नहीं करवाया गया? क्या यह पूछने की जहमत भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ उठा सकते हैं कि सीलादेही के आगे फोरलेन मार्ग पर जो ट्रक वे लेन बनाई गई हैं, वहां रेस्तरां एवं अन्य सुविधाएं जो ठेके की शर्तों में थीं, उनका निर्माण क्यों नहीं किया गया है? क्या एनएचएआई से कमल नाथ जवाब तलब करेंगे कि क्या वजह है कि जिला मुख्यालय सिवनी में बनने वाले एनएचएआई के बायपास को जानबूझकर इतने विलंब से क्यों बनाया जा रहा है?

पर्यावरण के गरम तवे पर राजनीति करने वाले वन मंत्री जयराम रमेश क्या इस निर्माण में लगी एजेंसियों (एनएचएआई और उसके ठेकेदारों) से यह पूछ सकते हैं कि इस मार्ग पर कितने प्रजाति वाले कितनी आयु के वृक्ष कब कब काटे गए और उनके स्थान पर इन कंपनियों ने किस प्रजाति के कितने पौधों को कब कब कहां लगाया गया, और लगे हैं तो आज क्या वे जीवित हैं? पेड काटने और लगाने की अवधि के बीच के अंतर में होने वाला पर्यावरण असंतुलन क्या उचित है? क्या यह पर्यावरण संतुलन बिगाडने मंे भारत गणराज्य की सरकार का एक प्रयास नहीं है?

इन सब का उत्तर या तो भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ, या वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के पास है या फिर इस निर्माण को अंजाम देने वाली कंपनियों के पास। अफसोस तो तब होता है जब केंद्र में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी इस मामले में अपनी मौन सहमति दे दी जाती है। एक दूसरे को जमकर कोसने वाली कांग्रेस और भाजपा की नूरा कुश्ती तब उजागर हो जाती है जब एक दूसरे पर अन्याय करने के आरोप लगाने वाली केंद्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा की शिवराज सरकार एक दूसरे के गले में बाहंे डाले नजर आते हैं।

मध्य प्रदेश के लोक कर्म विभाग के मंत्री नागेंद्र सिंह नागोद एक दिन धन देने के मामले मेें केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री की उदारता के लिए उनका भाटचारण करते हैं तो दूसरे ही दिन कमल नाथ द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को सडक बनाने के लिए देश की सबसे उत्तम सरकार होने का प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। आखिर विरोध किसका और कौन कर रहा है। सब कुछ दिखावा ही है, लोग देख रहे हैं मदारी डमरू बजा रहा है, जनता और मतदाता मंत्रमुग्ध हैं, पर इस सबसे कुल मिलाकर मरण तो सिवनी जिले की जनता की ही होनी है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि दुर्भाग्य सिवनी की नियति बनकर रह गया है। अब तो सिवनी वासियों को यह नारा बुलंद करना ही होगा कि ‘‘अत्याचार और अन्याय सहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
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