मंगलवार, 8 नवंबर 2011

पेंच की तर्ज पर फोरलेन मार्ग निर्माण


पेंच की तर्ज पर फोरलेन मार्ग निर्माण

(लिमटी खरे)

महाकौशल के क्षत्रप कमल नाथ केंद्रीय राजनीति में स्थापित और सर्वमान्य नेता हैं इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। केंद्र या राज्य में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, कमल नाथ की मंशाएं मूर्तरूप पाती ही हैं। केंद्र में जब भाजपा सरकार थी और मण्डला के भाजपाई सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते थे, उस वक्त केंद्र से एक स्टेडियम की स्वीकृति दिलाकर कमल नाथ ने भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा था। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। एक उद्देश्य विशेष के चलते एमपी के भाजपाई निजाम प्रभात झा ने दो बार कमल नाथ के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान और मानवा श्रंखला का आगाज किया। कहते हैं अद्रश्य उद्देश्य के पूरे होते ही कमल नाथ को घेरने की बात धरी रह गई। तीन दशकों के बाद भी सिवनी में पेंच का एक बूंद पानी नहीं आया। उसी तर्ज पर फोरलेन का निर्माण हो रहा है। दिल थामकर बैठिए अभी तो इसमें फच्चर फंसे हुए महज तीन साल ही हुए हैं, दशक भी पूरा नहीं हो पाया है अभी।

मध्य प्रदेश में भगवान शिव के सिवनी जिले में किसानों के लिए बनाई गई महात्वाकांक्षी पेंच सिंचाई परियोजना की तर्ज पर ही फोरलेन मार्ग के निर्माण का काम गति पा रहा है। एक के बाद एक हादसों में निरीह लोगों की बलि चढ़ती जा रही है पर मोटी चमड़ी वाले जनसेवकों (सांसद और विधायकों) की तंद्रा तोड़ने में इन लोगों की बलि भी काम नहीं आ पा रही है। सिवनी जिले सहित समूचे मध्य प्रदेश के सांसद विधायक, यह काम कौन सा मेरे घर का है की तर्ज पर ताक पर रखे हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा भी इन अकाल मौतों पर विज्ञप्ति पर विज्ञप्ति जारी करने से नहीं चूक रही है। दोनों ही दलों के नेता अपने अपने विधायक, सांसदों से इस मामले को उठाने की बात भी नहीं कह पा रही है।

पिछले दिनों सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की महात्वाकांक्षी पेंच सिंचाई परियोजना के बारे में सियासत गर्माई थी। मध्य प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया द्वारा सिवनी के सर्किट हाउस में किसानों के साथ दबंगई दिखाने की बात राष्ट्रीय स्तर पर उछली और लोगों की जुबां पर छा गई थी। मध्य प्रदेश काडर के अखिल भारतीय सेवा के दिल्ली में पदस्थ अनेक अधिकारियों ने जुलानिया की दबंगई को इंटरनेट पर देखकर तबियत से छींटाकशी की थी।

पेंच मामले में कांग्रेस का कहना है कि सिवनी जिले के कांग्रेसी क्षत्रप विधायक और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ठाकुर इस मामले को पिछले तीन दशकों से उठा रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस के एमपी के क्षत्रप कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले में पेंच व्यपवर्तन योजना मूर्त रूप क्यों नहीं ले पा रही है यह बात किसी से छिपी नहीं है। कमल नाथ स्थापित कद्दावर नेता हैं, मध्य प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी हो या केंद्र में कमल नाथ अपनी हर मंशा को अमली जामा पहनाने में सक्षम हैं। केंद्रीय राजनीति में महाकौशल के इकलौते क्षत्रप फग्गन सिंह कुलस्ते के संसदीय क्षेत्र में कमल नाथ ने भाजपा की सरकार में ही एक स्टेडियम बनवा दिया। यह कमल नाथ का राजनैतिक कौशल था या राजनैतिक सौहाद्र यह तो वे और भाजपा ही बेहतर जानती होगी, किन्तु नाथ की इस चतुराई के कुलस्ते भी कायल हुए बिना नहीं रहे होंगे।

पेंच परियोजना केंद्र और राज्य के बीच 1984 से हिचकोले खा रही है। वस्तुतः छिंदवाड़ा जिले में चौरई विकासखण्ड के माचागौरा में पेंच नदी पर पेंच व्यपवर्तन परियोजना प्रस्तावित है। छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में सिंचाई की महात्वाकांक्षी ‘‘पेंच सिंचाई परियोजना‘‘ दो दशकों तक सरकारी कार्यालयों की सीढ़ियां चढ़ने उतरने के बाद अंततः फाईलों में दफन हो ही गई। भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार की सहमति के उपरांत केंद्र सरकार ने इसकी फाईल बंद कर दी है। यद्यपि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस मामले में अभी भी कुहासा साफ करने को तैयार नहीं है। नब्बे के दशक में बनाई गई इस परियोजना को रोके रखने के मामले में क्षेत्रीय सांसद की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि यह परियोजना 1984 में आरंभ हुई थी। इसका विस्तृत प्राक्कलन 1984 में तैयार किया गया था, उस समय इसकी लागत 91.6 करोड़ रूपए आंकी गई थी। इस योजना पर वास्तविक काम 1988 में आरंभ हुआ। 14 साल तक राजनैतिक मकड़जाल में उलझी इस योजना की लागत 1998 में लगभग छः गुना बढ़कर 543.20 करोड़ रूपए हो गई थी। इस परियोजना का आश्चर्यजनक पहलू यह है कि केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता रहते हुए भी क्षेत्रीय सांसद कमल नाथ ने इसे अब तक केंद्र की अनुमति दिलवाने में नाकामी ही हासिल की है।

केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 29 सितंबर 2003 को मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अंतिम समय में इस परियोजना की पुर्नरीक्षित अनुमति प्रदान की थी। इसके उपरांत 22 फरवरी 2006 को केंद्रीय जल आयोग ने इस योजना में 583.40 करोड़ रूपयों की स्वीकृति प्रदान की थी। इसके लगभग ढाई बरस के उपरांत 15 जुलाई 2008 को मिट्टी के बांध के लिए निविदा आमंत्रित की गई थीं। 23 सितंबर 2008 को निविदा प्रक्रिया पूरी की जाकर ठेकेदार का चयन कर लिया गया था। इसी बीच 28 सितंबर को निविदा प्रक्रिया से असंतुष्ट हैदराबाद के ठेकेदार द्वारा उच्च न्यायालय से इस पर स्थगन ले लिया गया था।

सूत्रों ने बताया कि इसके निर्माण के काम के लिए हैदराबाद की कांति कंस्ट्रक्शन कंपनी में ज्वाईंट वेंचर में निविदा जमा की थी। इसमें 55 फीसदी कांति तथा 45 फीसदी साझेदारी पीएलआर प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड की थी। इसमें अनुभव के कम मूल्यांकन पर ठेका कांति के स्थान पर एस.के.जैन इंफ्रास्टक्चर को दे दिया गया था। 27 अगस्त 2009 को उच्च न्यायालय ने स्थगन पर ही स्थगन देकर परियोजना के मार्ग प्रशस्त कर दिए थे।

देखा जाए तो छिंदवाड़ा जिले के चौरई विकास खण्ड के ग्राम माचागौरा के समीप पेंच नदी पर पेंच व्यपवर्तन परियोजना प्रस्तावित थी। वृहद स्तर की इस परियोजना के लिए 543 करोड़ रूपए 2009 में ही प्राप्त हो चुके थे। पेंच नदी पर 6330 मीटर लंबा मिट्टी का बांध और 373 मीटर पक्का बांध का निर्माण प्रस्तावित था। इस बांध में 577 मिलियन घन मीटर जल संग्रहित होना अनुमानित था।

इस परियोजना से सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए 543 किलोमीटर नहर का निर्माण भी प्रस्तावित था। इसमें सिवनी जिले के 134 गांव की 44 हजार 439 हेक्टेयर जमीन और छिंदवाड़ा जिले के 108 गांवों की 44 हजार 939 हेक्टेयर जमीन तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचने वाला था। इतना ही नहीं कमांड के क्षेत्र में 7.40 मिलियन घन मीटर जल प्रदाय किया जाना भी प्रस्तावित था।

इंडो जर्मन बायलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के तहत पेंच वृहद परियोजना मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को सालों पहले भेजी जा चुकी थी। इसके लिए सांसद कमल नाथ ने केंद्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए अप्रेल 2006 में जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कार्पोरेशन से आर्थिक इमदाद भी दिलवा दी थी। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि छिंदवाड़ा में लगातार शासन करने वाले केंद्रीय मंत्री कमल नाथ के अलावा छिंदवाड़ा के सांसद रहे सुंदर लाल पटवा, सिवनी के सांसद सुश्री विमला वर्मा, प्रहलाद सिंह पटेल, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीमति नीता पटेरिया एवं के.डी.देशमुख द्वारा दोनों जिलों के 242 गांवों की 89378 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की चिंता क्यों नहीं की? क्यों इनके द्वारा केंद्र सरकार से इसे मंजूरी दिलाई गई। यक्ष प्रश्न आज भी यह है कि दो दशकों तक केंद्र और राज्य सरकार के बीच यह महात्वाकांक्षी परियोजना आखिर हिचकोले क्यों खाती रही?

केंद्रीय जल संसाधन विभाग के सूत्रों का कहना है कि अब इस परियोजना की बढ़ी लागत से घबराकर प्रदेश सरकार ने इसे बंद करने की गुहार केंद्र से की है। सूत्रों ने कहा कि नई भूअर्जन नीति में मुआवजा चार गुना हो जाने से इसकी लागत काफी अधिक बढ़ जाएगी। वैसे भी पुर्नरीक्षित प्राक्कलन में इसकी निर्माण लागत काफी बढ़ गई है।

गौरतलब है कि नब्बे के दशक में प्रस्तावित इस योजना की लागत दो दशकों में बढ़ना आश्चर्यजनक कतई नहीं माना जा सकता है। अब सवाल यह है कि दो दशकों में जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व जो इस मद में व्यय किया गया है उसकी भरपाई किससे की जाएगी? अपने निहित स्वार्थ साधने के लिए नेताओं द्वारा जानबूझकर कराए गए इस विलंब पर तो जवाबदार नेताओं के खिलाफ ‘जनता के धन के आपराधिक दुरूपयोग‘ का मामला चलाया जाना चाहिए। इस मामले को भी अण्णा हजारे की अदालत में भेजने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। लोगों का कहना है कि इस परियोजना के बंद होने में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बराबरी के हकदार हैं।

इसी तर्ज पर अब उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारे में सड़क निर्माण का काम कराया जा रहा है। यह सड़क सिवनी जिले में इतनी जर्जर हो चुकी है कि इस पर चलना सर्कस के बाजीगरों के बस की ही बात रह गई है। उल्लेखनीय होगा कि अटल बिहारी बाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में गढ़ी गई स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना का अंग उत्तर दक्षिण गलियारा नेताओं के न चाहने के बाद भी सिवनी जिले से होकर ही गुजरा, क्योंकि सड़क का एलाईमेंट बदलना नेताओं के लिए दुष्कर कार्य था। इसके बाद इस सड़क में अंड़गों की बौछारे आरंभ हो गईं। तत्कालीन जिलाधिकारी पिरकीपण्डला नरहरि के 18 दिसंबर 2008 के आदेश क्रमांक 3266/फो.ले./2008 जिसे 19 दिसंबर को पृष्ठांकित किया गया था के द्वारा राज्य सरकार से आदेश मिलने की प्रत्याशा में पूर्व कलेक्टर द्वारा सिवनी जिले में मोहगांव से खवासा तक के भाग में सड़क चौड़ीकरण हेतु जारी वन एवं गैर वन क्षेत्रों की वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी। इसके उपरांत सड़क की राजनीति के गर्म तवे पर न जाने कितने ही शैफ (मुख्य रसोईए) आए और अपनी अपनी रोटियां सैंकते चले गए। न्यायालयीन प्रक्रियाओं के चलते इस सड़क पर हाथ लगाने से हर कोई घबरा रहा था।

ज्ञातव्य है कि पिछले साल सितम्बर माह में हरवंश ंिसह ठाकुर ने जिला मुख्यालय सिवनी में एतिहासिक दलसागर तालाब के किनारे इस मार्ग जीर्णोद्वार के काम का बाकायदा भूमिपूजन कर यह जानकारी दी थी कि यह राशि दो माह पूर्व अर्थात जुलाई में ही स्वीकृत करा ली गई थी। बारिश के उपरांत आबादी के अंदर सड़कों का काम तेजी से आरंभ हो जाएगा। हरवंश सिंह की इस पहल से नागरिकों में हर्ष व्याप्त था कि कम से कम शहरों के अंदर की सड़कों का हाल तो सुधर जाएगा। पूरा साल बीत गया किन्तु शहरों की सड़कें सुधरना तो दूर अब तो उनके धुर्रे ही उड़ चुके हैं। आलम यह है कि पिछले दिनों कुरई के ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष ने सड़क पर भरे गड्ढ़े के पानी से बाकायदा स्नान किया और इसका वीडियो यूट्यूब पर सुपर डुपर हिट बना हुआ है।

अब असली मरण तो आम जनता की होती है। अब तो लदे फदे ट्रक भी गड्ढ़े बचाने के चक्कर में सड़कों पर लोट रहे हैं। इसके साथ ही साथ रख रखाव के अभाव में यह मार्ग भी अब बली लेने लगा है। गड्ढ़ों में एक के बाद एक दुर्घटनाएं और असमय काल कलवित होने की घटनाओं के बाद भी न तो एनएचएआई ही जागा है और ना ही सांसद विधायक साहेबान भी। सांसद के.डी.देशमुख ने तो इस बात को भी स्वीकारा है कि उन्होने इस मामले को संसद में अब तक नहीं उठाया है। सवाल यह उठता है कि संसद में इस मामले को उठाने की जवाबदेही आखिर किसकी है? देखा जाए तो यह मार्ग सिवनी मण्डला के कांग्रेसी सांसद बसोरी मसराम, सिवनी बालाघाट के सांसद के.डी.देशमुख के साथ ही साथ भाजपा विधायक शशि ठाकुर, नीता पटेरिया, कमल मस्कोले के साथ ही साथ कांग्रेस के क्षत्रप और केवलारी विधायक हरवंश सिंह ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र से होकर भी गुजरता है। जनता ने जनादेश देकर इन्हें चुना है, फिर ये जनादेश का अपमान करने का साहस आखिर कैसे जुटा पा रहे हैं?

मध्य प्रदेश के घोषणावीर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि भले ही सूरज पश्चिम से उग आए पर यह सड़क सिवनी से होकर ही गुजरेगी। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश सरकार अपना वकील भी खड़ा करेगी। सवोच्च न्यायालय ने इस साल के आरंभ में मामले को खारिज करते हुए वाईल्ड लाईफ बोर्ड के पास भेज दिया है। सूरज आज पूर्व से ही निकल रहा है। न तो शिवराज सरकार का वकील ही सर्वोच्च न्यायालय में गया और न ही सड़क बन पाई।

इतना ही नहीं पिछले साल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा द्वारा नेशनल हाईवे की बदहाली के उपरांत सूबे से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर पड़ने गांव, कस्बे और शहरों में हस्ताक्षर अभियान के उपरांत मानव श्रंखला बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद यह योजना टॉय टॉय फिस्स हो गई। इस वक्त भूतल परिवहन मंत्री की आसनी पर प्रदेश के क्षत्रप कमल नाथ काबिज थे। कमल नाथ के रहते शिवराज सिंह चौहान भी सड़कों की दुर्दशा का रोना रोते रहे हैं। कमल नाथ के हटते ही प्रदेश भाजपा और सरकार का एजेंडा मानो बदल ही गया हो। मंत्रीमण्डल फेरदबल के बाद महज जो बार ही सरकार ने सड़कों की बदहाली का रोना रोया है। सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर 10 एनएच वापस मांग लिए हैं। यहां उल्लेखनीय होगा कि भोपाल से महज सत्तर किलोमीटर दूर होशंगाबाद की यात्रा इन दिनों चार से पांच घंटों में पूरी हो पा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी आता है।
महाराष्ट्र सीमा पर स्थित सिवनी जिले में महज पचास किलोमीटर बनी सड़क पर भी अस्थाई टोल नाका लगाकर टोल वसूली आरंभ हो गई थी। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद यह वसूली स्थगित कर दी गई है, पर जल्द ही पुनः टोल वसूली आरंभ की जाने के संकेत मिले हैं। कमल नाथ ने शिवराज पर निशाना साधते हुए यह भी कह दिया था कि उन्होंने सड़क सुधार के लिए बीस हजार करोड़ रूपए दिए थे उसका क्या हुआ?

तीन दशकों में भागीरथी प्रयास के बाद सिवनी के विकास के भागीरथी पुरूष हरवंश सिंह ठाकुर अपने आका कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र की महात्वाकांक्षी पेंच परियोजना का एक बूंद पानी भी सिवनी नहीं ला पाए। तीन दशकों में सिवनी और छिंदवाड़ा के सांसद विधायकों ने इस मामले को लोकसभा या विधानसभा में उठाने की जहमत नहीं उठाई। तीन दशकों में पेंच में एक ईंट भी नहीं लग पाई है। उसी तर्ज पर अब केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री सी.पी.जोशी ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमण्डल को दो टूक कह दिया कि कमल नाथ से समय लेकर दिल्ली आ जाओ सड़का का मामला सुलटा लिया जाएगा। सवाल जस का तस ही खड़ा हुआ है। यह मामला कमल नाथ के भूतल परिवहन मंत्री के रहते ही खड़ा हुआ था, जब वे खुद मंत्री रहते इस मामले को नहीं निपटा पाए तो भला अब उनकी मध्यस्था में सी.पी.जोशी इसके कैसे सुलटा लेंगे? लगता है एक बार फिर सिवनी वासियों को पेंच के मानिंद ही सड़क का लाईलप्पा मिलने वाला है। अभी तो यह आगाज है अभी एक दशक भी पूरा नहीं हुआ है। धेर्य और संयम सिवनीवासियों का गहना है, हमे अभी कम से कम सत्ताईस साल और इंतजार करना ही होगा सड़क के निर्माण के लिए। तब तक यह सड़क बलि मांग रही है, निरीह राहगीर इस सड़क में हादसों में असमय ही मौत के साए में जाते रहेंगे।

शिव को नहीं एमपी में दिलचस्पी


शिव को नहीं एमपी में दिलचस्पी

गणतंत्र दिवस पर थर्ड ग्रेड झांकी को नकारा केंद्र ने

गुजरात और तमिलनाडू भी हैं दौड़ से बाहर

महज एक दर्जन राज्यों की झांकियां होंगी राजपथ पर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलवाने में सूबे के निजाम शिवराज सिंह चौहान को दिलचस्पी नहीं दिख रही है। यही कारण है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली परेड में एमपी के द्वारा थर्ड ग्रेड झांकी प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक तौर पर नकार दिया गया है। इस बार कुल अठ्ठाईस राज्यों ने अपनी झांकियों के प्रस्ताव भेजे थे, पहली छटनी के बाद ये महज डेढ़ दर्जन ही रह गए हैं। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में इनकी संख्या घटकर एक दर्जन रहने की उम्मीद जतलाई जा रही है।

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि इस बार गुजरात में नरेंद्र मोदी और तमिलनाडू में जयललिता सरकार ने तो झांकी का प्रस्ताव ही नहीं भेजा है। इस बार कुल 28 राज्यों के प्रस्ताव आए हैं। रक्षा मामलों की विशेषज्ञ समिति ने इनमें से 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस माह के दूसरे पखवाड़े में होने वाली बैठक में ये महज बारह रहने की उम्मीद जतलाई जा रही है।

सूत्रों ने कहा कि मध्य प्रदेश द्वारा बड़ी राशि खर्च कर राजा भोज की थीम पर आधारित प्रदर्शनी तैयार करवाई गई थी। भोज नगरी की यह झांकी विशेषज्ञ समिति द्वारा सिरे से खारिज कर दी गई है। मध्य प्रदेश के आवासीय आयुक्त कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि शिवराज सरकार में अफसरशाही इस कदर हावी हो चुकी है कि बिना किसी से राय लिए हुए ही एक अधिकारी विशेष ने मंहगी झांकी की तैयारी को हरी झंडी दे दी थी।

सूत्रों के अनुसार दूसरी और मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुए छत्तीसगढ़ ने अपना अस्तित्व बरकरार रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार आदिवासी बाहुल्य बस्तर के आदिवासी गावों के घरों को बहुत ही मोहक तरीके से उकेरा है। इस मनमोहक झांकी में झांझरी कला का प्रदर्शन बहुत ही नायाब तरीके से किया गया है। सूत्रों के अनुसार छत्तीगढ़ की यह झांकी अंतिम दौर में चयनित होने वाली एक दर्जन झांकियों में शामिल हो सकती है।

वाकई बयानवीर हैं शिवराज!


वाकई बयानवीर हैं शिवराज!

विकास के मामले में निचली पायदान पर मध्य प्रदेश

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के भाजपा उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भले ही बयानवीर कहने पर पद से हाथ धोना पड़ा हो, पर दूसरे दिन का शर्मा का बयान सोलह टके सही बैठ रहा है। बकौल शर्मा उन्होंने गलत बात नहीं कही थी, बात थोड़ी तल्ख जरूर थी पर सच्चाई के साथ थी। देश का विकास सूचकांक शर्मा की बात का शत प्रतिशत समर्थन करता नजर आ रहा है।

पीएचडी चेंबर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिवेदन ने इस बात का खुलासा किया है। शिवराज सिंह चौहान का जनसंपर्क विभाग भले ही विज्ञापनों के माध्यम से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य निरूपित करे पर जमीनी सच्चाई इससे कहीं उलट है। मीडिया के माध्यम से बरास्ता विज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार ने देश भर में अपनी पीठ थपथपाते हुए खुद को विकसित या विकासशील निरूपित करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है।

इस प्रतिवेदन में शीर्ष स्थान दिल्ली ने पाया है, दिल्ली 65.15 अंक के साथ पहली, हरियाणा 53.61 के साथ दूसरी तो पंजाब 52.21 के साथ तीसरी पायदान पर है। चौथे मुकाम पर उत्तराखण्ड है जिसका विकास सूचकांक 45.19 है, तो इसके बाद नंबर आता है हिमाचल का जो 44.49 के साथ पांचवे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार 44.13 के साथ छटवें तो जम्मू काश्मीर 42.55 के साथ सातवें स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जो 42.54 तो उसके बाद राजस्थान 42.34 के साथ नौवें स्थान पर है। दसवें स्थान पर शिवराज सिंह चौहान हैं जिन्होंने 38.34 नंबर लिए हैं।

कितने मंदिरों के प्रबंधक हैं जिला कलेक्टर


0 घंसौर को झुलसाने की तैयारी पूरी . . . 9

कितने मंदिरों के प्रबंधक हैं जिला कलेक्टर

मंदिर की जमीन भी ले ली झाबुआ पावर ने

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में बिजली की कमी और क्षेत्र के विकास के लिए सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य घंसौर विकासखण्ड में स्थापित होने वाले थापर गु्रप ऑफ कंपनी के सहयोगी प्रतिष्ठान झाबुआ पावर लिमिटेड के पावर प्लांट ने गोरखपुर में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन के साथ ही साथ सीताराम जी के मंदिर की जमीन को भी नहीं बख्शा है। इस मंदिर के प्रबंधक के बतौर जिला कलेक्टर को बताया गया है। सिवनी में एसे कितने निजी मंदिर हैं जिनके प्रबंधक जिला कलेक्टर हैं? अनेक कथित सार्वजनिक  धार्मिक स्थानों में लोगों के एकाधिकार की शिकायतों के बाद भी प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान न दिया जाना आश्चर्यजनक ही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार झाबुआ पावर प्लांट के निर्माण से प्रभावित ग्राम गोरखपुर की निजी अनुसूचित जनजाति एवं सीताराम जी के मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिला कलेक्टर सिवनी की कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर 24 जनवरी 1996 को संपन्न भू अर्जन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार तहसील घंसौर जिला सिवनी के ग्राम गोरखपुर की निजी अनुसूचित जाति एवं सीताराम जी के मंदिर सरवाहकार एवं प्रबंधक जिला कलेक्टर सिवनी की कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 12.66 हेक्टेयर है वह और उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भूअर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के तहत भूअर्जन किए जाने संबंधी स्वीकृति प्रदन की है।

यहां 24 जनवरी 1996 को हुई बैठक का दस्तावेजों में उल्लेख संदेहास्पद ही माना जा रहा है। इसका कारण यह है कि उस वक्त मध्य प्रदेश में राजा दिग्विजय सिंह पहली पारी में मुख्यमंत्री थे, एवं घंसौर से उर्मिला सिंह विधायक और मंत्री थीं। मध्य प्रदेश में भू अर्जन कानून और प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं है कि उसके पूरे होने में सोलह साल लग जाएं। अगर 1996 में भूअर्जन समिति की बैठक हुई थी तो उस वक्त इसकी मुनादी क्यों नहीं पीटी गई। अनुसूचित जनजति के किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वह आज की दर से दिया जा रहा है अथवा 1996 की दरों से इस बारे में भी झाबुआ पावर लिमिटेड का प्रबंधन पूरी तरह मौन ही है।

दस्तावेजों में मंदिर का प्रबंधक कलेक्टर को दर्शाया जाना आश्चर्यजनक है। जिले में न जाने कितने धार्मिक स्थानों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। नियमानुसार अगर किसी धार्मिक स्थान का ट्रस्ट बनाकर उसे पंजीकृत नहीं कराया जाता है तो जिला प्रशासन उस पर अपना रिसीवर बिठा सकता है। वस्तुतः सिवनी में एसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है।

(क्रमशः जारी)

सीएजी पर अंकुश लगाने की तैयारी का मन


बजट तक शायद चलें मनमोहन . . . 21

सीएजी पर अंकुश लगाने की तैयारी का मन

घोटालों की खबरें नहीं होंगी सार्वजनिक

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। चला चली की बेला में आ चुके वजीरे आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। मनमोहन सिंह की मण्डली अब उनकी छवि को साफ सुथरा कर चमकाया जा रहा है ताकि अगर उन पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी द्वारा वार किया जाए तो जनता की संवेदनाएं बटोरी जा सकें। मनमोहन सिंह अब पूरी तरह से चौकस होकर चलते दिख रहे हैं।

गौरतलब है कि संप्रग दो के कार्यकाल में मनमोहन सिंह सरकार पूरी तरह से घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार में डूब गई है। कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ के सूत्रों का कहना है कि मनमोहन सरकार की छवि से परेशान सोनिया गांधी ने उनको बदलने पर आमदा है। इसके लिए वे माकूल वक्त का इंतजार कर रहीं हैं ताकि मनमोहन सिंह को भ्रष्टों का ईमानदार संरक्षक बताकर उनसे निजात पाई जाए और अपने पुत्र युवराज राहुल गांधी की वजीरेआजम पद पर ताजपोशी कर दी जाए।

पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि सरकार इस वक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी पर अंकुश लगाने का मन बना रही है। कैग के कारण मनमोहन को शर्मसार होना पड़ रहा है। कैग की रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही घपले घोटाले सामने आए और मनमोहन सिंह की छवि खराब हो गई। कैग अगर काबू में होगा तो मनमोहन को आगे शर्मिंदगी नहीं झेलनी होगी और फिर सोनिया गांधी को उन्हें हटाने के लिए दूसरा जतन करना होगा।

(क्रमशः जारी)

अधिग्रहण की खबरों से गिर गए थे आईडिया के शेयर


एक आईडिया जो बदल दे आपकी दुनिया . . .  17

अधिग्रहण की खबरों से गिर गए थे आईडिया के शेयर

साल की शुरूआत में आईडिया सेल्युलर के शेयर में आई थी 4.52 फीसदी की गिरावट

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनी आईडिया सेल्युलर द्वारा विलय और अधिग्रहण सम्बंधी नियमों का उल्लंघन करने की खबर आने और छह सर्किलों में उनके लाइसेंस रद्द किए जाने की आशंका के बीच इस साल के आरंभ में इसके शेयरों में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में 4.84 फीसदी की गिरावट देखी गई। उस वक्त कहा जा रहा था कि अक्टूबर 2008 में स्पाइस टेलीकॉम के अधिग्रहण में अनियमितता बरतने के कारण आईडिया पर 300 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दूरसंचार विभाग से कहा था कि कानून के मुताबिक लाइसेंस हासिल करने वाली कम्पनी तीन साल तक हिस्सेदारी नहीं बेच सकती है, जिसका आईडिया और स्पाइस ने उल्लंघन किया है।

महाधिवक्ता ने विभाग से कहा है कि चूकि स्पाइस को जनवरी 2008 में ही लाइसेंस आवंटित किया जा चुका था। इसलिए इसलिए सेवा शुरू नहीं किये जाने के कारण स्पाइस का अधिग्रहण करने वाली आइडिया को 300 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आईडिया और स्पाइस को 25 जनवरी, 2008 को क्रमशः दो और चार सर्किलों के लाइसेंस आवंटित किए गए थे, इसलिए दोनों कम्पनियां जनवरी 2011 तक विलय नहीं कर सकती थीं। आईडिया ने 2008 में स्पाइस कम्युनिकेशंस में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली थी।

कानून अधिकारी ने कहा कि कम्पनी ने एक ही सर्किल में दो कम्पनियों में 10 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रखकर भी कानून का उल्लंघन किया है। आईडिया ने एक बयान जारी कर हालांकि कानून का उल्लंघन करने के आरोप को खारिज किया है और कहा है कि दूरसंचार विभाग की अनुमति से विलय किया गया था।

(क्रमशः जारी)

सोमवार, 7 नवंबर 2011

टीम राहुल आ चुकी है फुल फार्म में

टीम राहुल आ चुकी है फुल फार्म में

सोनिया जुंडाली को ढकेला जा रहा है पार्श्व में

अहमद पर भरोसा जताते युवराज

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस की नजरों में भविष्य के वजीरे आजम राहुल गांधी ने अब कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेना आरंभ कर दिया है। सियासी बिसात पर अब सोनिया की किचिन कैबनेट गुजरे जमाने की बात होने में देर नहीं लगने वाली है। राहुल गांधी की दो बैसाखियों के तौर पर राजा दिग्विजय सिंह के उपरांत अब सोनिया के राजनैतिक सचिव अहमद पटेल अप्रत्याशित तौर पर उभर कर सामने आए हैं।

कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ (सोनिया गांधी का सरकारी आवास) के सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेने का प्रयोग उत्तर प्रदेश के चुनावों से किया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब और उत्तराखण्ड पर भी टीम राहुल पूरी तरह चौकस नजर रखे हुए है। बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में कांग्रेस के चाणक्य रहे कुंवर अर्जुन सिंह के अवसान के उपरांत इक्कीसवीं सदी में कांग्रेस के चाणक्य की भूमिका में नजर आने वाले कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह पहले से ही राहुल गांधी के अघोषित राजनैतिक गुरू की भूमिका में आ चुके हैं।

राजनैतिक प्रबंधन (पालीटिकल मेनेजमेंट) और संक्रमण काल प्रबंधन (क्राईसिस मेनेजमेंट) के लिए युवराज राहुल गांधी ने इस बार अप्रत्याशित तौर पर अहमद पटेल पर भरोसा जताया है। अहमद पटेल को छोड़कर कांग्रेस में सोनिया के दरबारी इस बार हाशिए पर ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी इस बार अपेक्षाकृत युवाओं पर ज्यादा भरोसा करते दिख रहे हैं।

युवराज राहुल के साथ इस समय सबसे ज्यादा मीनाक्षी नटराजन, सचिन पायलट, प्रदीप जैन, अशोक तंवर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, संजय निरूपम, जितेंद्र सिंह, परवेज हाशिमी, रवनीत सिंह, आर.पी.एन.सिंह, जितेंद्र सिंह जैसे युवा सक्रिय और प्रभावी भूमिका में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयोग के बाद युवराज की ताजपोशी का वक्त मुकर्रर किया जाएगा।

लालू का बिहार से मोह भंग

लालू का बिहार से मोह भंग

पश्चिम दिल्ली से चुनाव लड़ने की तैयारी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। बिहार की सत्ता से बाहर किए गए इक्कीसवीं सदी के स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव काफी समय से बिहार के परिदृश्य से नदारत हैं। हाालत देखकर लोग कहने लगे हैं कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का बिहार से पूरी तरह मोह भंग हो चुका है। लगातार दूसरी बार बिहार की सत्ता से बाहर राजद अब केंद्र में भी मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुकी है।

गौरतलब है कि चारा घोटाला के मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव को जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा गया था, तब उन्होने अपनी अर्धांग्नी राबड़ी देवी को कुर्सी पर बिठा दिया था। राबड़ी देवी ने बिहार में लालू प्रसाद यादव की परछाईं बनकर राज किया। इसके बाद लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री बने और साथ ही साथ उन्होंने स्वयंभू प्रबंधन गुरू बनकर रातों रात घाटे में जा रही भारतीय रेल को कथित तौर पर पटरी पर लाकर हजारों करोड़ रूपए के लाभ में ला दिया था।

पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव की हरकतों से लगने लगा है कि मानों उन्होंने बिहार से नाता तोड़ने का मन बना लिया हो। मौका चाहे उनके अपने जन्म दिवस का हो, दीपोत्सव का या फिर बिहारियों के महापर्व छठ पूजा का, हर बार लालू बिहार से दूर रहे। उन्होंने अपना ज्यादा समय दिल्ली में ही बिताया। लालू के करीबी सूत्रों की मानें तो वे अब पश्चिम दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में पूर्वांचली विशेषकर बिहारी मतदाताओं की तादाद अधिक है।

आदिवासियों की जमीन हड़पने के लगे हैं आरोप!

0 घंसौर को झुलसाने की तैयारी पूरी . . . 8

आदिवासियों की जमीन हड़पने के लगे हैं आरोप!

जमीन अधिग्रहण में जादू दिखा रहा कंपनी प्रबंधन

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में बिजली की कमी और क्षेत्र के विकास के लिए सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य घंसौर विकासखण्ड में स्थापित होने वाले थापर गु्रप ऑफ कंपनी के सहयोगी प्रतिष्ठान झाबुआ पावर लिमिटेड के पावर प्लांट में आदिवासियों के साथ धोखा किए जाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आदिवासियों की जमीन खरीदने के साथ किए जाने वाले समझौते के मामले में कंपनी प्रबंधन मौन ही नजर आ रहा है।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा आवश्यक और निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली गई है कि झाबुआ पावर लिमिटेड की प्रस्तावित विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। इस परियोजना से क्षेत्र का किस तरह का, कैसा और कितनी समयावधि में विकास होगा इस बारे में भी शिवराज सिंह चौहान ने मौन ही साध रखा है।

झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा ब्रितानी हुकुमत के दौरान अखण्ड भारत पर शासन करने वाले अंग्रेाजों द्वारा बनाए गए भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप अनुबंध निष्पादित किया है। अंग्रेजों के समय भारतीयों से जमीन अधिग्रहण के दौरान हिन्दुस्तानियों को कम से कम फायदा होने की गरज से कानून बनाए गए थे। भारत गणराज्य की स्थापना के बाद आज भी देश में अनेक कानून की कंडिकाएं उन्हीं के मुताबिक जस की तस ही हैं।

जबसे झाबुआ पावर लिमिटेड ने सिवनी जिले के घंसौर में कदम रखा है उसके बाद से आदिवासी बाहुल्य घंसौर विकासखण्ड में आदिवासियों की जमीन पर लोगों की निगाहें गड़ गईं हैं। क्षेत्र में व्याप्त चर्चाओं के अनुसार कंपनी ने आदिवासियों को प्रलोभन देकर उनकी जमीन हड़प ली है। भोले भाले आदिवासी अब कंपनी प्रबंधन के आगे पीछे घूमकर उन लुभावने प्रस्तावों को पूरा करवाना चाह रहे हैं तो उन्हें झिड़की के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है।

(क्रमशः जारी)

मीडिया को लालच देने की तैयारी में मनमोहन

बजट तक शायद चलें मनमोहन . . . 20

मीडिया को लालच देने की तैयारी में मनमोहन

सरकारी मकानों में पत्रकारों की हिस्सेदारी ज्यादा करने का प्रस्ताव

मीडिया को धमकाने की भी है कार्ययोजना

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। मनमोहन सिंह जानते हैं कि अगर मीडिया उनके खिलाफ हो गया तो उनकी रूखसती पर सील लग जाएगी और वे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। यही कारण है कि मनमोहन सिंह जुंडाली ने अब प्रेस को बाय हुक ऑर बाय कुक मैनेज करने का प्रयास आरंभ कर दिया है। पत्रकारों को लुभाने के लिए सरकार जल्द ही अनेक प्रयास करती नजर आएगी।

पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले पत्र सूचना ब्यूरो (पीआईबी) में आवासों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव अस्तित्व मे आया है। पीआईबी में आवासों की संख्या साठ से बढ़ाकर सौ की जाना प्रस्तावित है। मतलब साफ है कि चालीस पत्रकारों को जल्द ही रियायती दरों पर घर देने का वायदा किया जाएगा।

पत्रकारों को वश में करने के बाद मीडिया घरानों पर मनमोहन सिंह अपना अंकुश लगाएंगे। पीएमओ के सूत्रों ने यह भी कहा कि पत्रकारों को काबू में करने के उपरांत मनमोहन सिंह इनके नियोक्ताओं की कालर पकड़कर धमकाने का जतन करेंगे। मीडिया घरानों द्वारा मीडिया की आड़ में किए जाने वाले रियल स्टेट और अन्य व्यवसाय पर भी सरकार की नजर है। सरकार द्वारा मल्टी मीडिया संचालन पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही साथ लंबी अवधि के लिए दिए गए पट्टों को भी समाप्त किया जा सकता है।

(क्रमशः जारी)

आदित्य बिरला की मोबाइल कंपनी आईडिया द्वारा ठगी

एक आईडिया जो बदल दे आपकी दुनिया . . .  16

आदित्य बिरला की मोबाइल कंपनी आईडिया द्वारा ठगी

डायलर ट्यून भी अपने आप हो रही इंस्टाल

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मशहूर उद्योगपति आदित्य बिरला की मोबाइल कंपनी आईडिया अपने उपभोक्ताओ के साथ ठगी कर रही है, उक्ताशय की शिकायत निजी क्षेत्र की मोबाईल सेवा प्रदाता आईडिया कंपनी के एक उपभोक्ता ने सार्वजनिक तौर पर लगाए हैं। इंटरनेट पर पड़ी एक शिकायत में इस बात का खुलासा किया गया है। इस शिकायत में कहा गया है कि उसके पैसे उसके खाते में डाले ही नहीं गए हैं। इसके साथ ही साथ डायलर ट्यून भी अपने आप ही इंस्टाल होना और उसके प्रतिमाह पैसे कटने की बात भी बताई जा रही है।

शिकायत में कहा गया है कि तीन जून को आईडिया मोबाइल नम्बर 9616501364 पर 25 रुपये का ई- टॉप अप डलवाया गया और कंपनी की तरफ़ से जवाब आया कि 23 रुपये 6 पैसे उपलब्ध करा दिए गए है। जब की वास्तविक अकाउंट में एक भी रुपया नही आया। कस्टमर केयर से बात करने पर बताया गया की सर्वर डाउन होने कारण आपके अकाउंट में 24 घंटे में रुपया आ जाएगा।

24 घंटे व्यतीत हो जाने के बाद कंपनी के कस्टमर केयर ने बताया की आप के मोबाइल में टॉप अप के बजाये टैरिफ वाउचर डाल दिया गया है जबकि वास्तव में मोबाइल अकाउंट में टैरिफ वाउचर भी नही डाला है और कंपनी के कस्टमर केयर पर टेलीफोन मिलाने पर कंप्यूटर टेप का उत्तर यह आता है की कस्टमर केयर के सभी अधिकारी व्यस्त है अभी आप की बात सम्भव नही है। इस तरह आदित्य बिरला की कंपनी आईडिया अपने उपभोक्ताओ के साथ धोखा-धडी कर रही है जिन - जिन लोगो ने प्राइवेट कंपनियों के सिम ले रखे है उनके साथ यह बड़ी - बड़ी कंपनिया धोखा - धड़ी फ्राड कर रही है। केन्द्र की कांग्रेस सरकार इन्ही कंपनियों के चंदो से चुनी गई है इसलिए कोई कार्यवाही सम्भव नही हो पाती है।

देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायत है कि उनके मोबाईल पर अपने आप वह ट्यून जो दूसरे व्यक्ति के डायल करने पर घंटी के स्थान पर सुनाई देती है (डायलर ट्यून) अपने ही आप इंस्टाल हो जाती है, जिसका पैसा भी अपने ही आप कटना आरंभ हो जाता है। इतना ही नहीं मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियांे ने कुछ एसा भी सिस्टम बनाकर रखा हुआ है जिससे दो दो तीन तीन डायलर ट्यन अपने आप इंस्टाल हो जाती है और उससे पैसा कटने लगता है।

(क्रमशः जारी)

राहुल मनमोहन में ठनी!


ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

राहुल मनमोहन में ठनी!
कांग्रेस के भविष्य के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में लगता है ठन गई है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार की उदारीकरण की नीति राहुल को भा नहीं रही है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने उदारीकरण की तल्ख शब्दों में आलोचना करने वाले जर्मनी के एक व्याख्याता थामस पोग को न्योता दिया। मौका था राजीव गांधी इंस्टीट्यूट आॅफ कंटेपरेरी स्टडीज में व्याख्यान का। गौरतलब है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इसके ट्रस्टी हैं। राहुल के द्वारा उदारीकरण के आलोचक को बुलाना अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनमोहन सिंह उदारीकरण के खासे हिमायती हैं। वैसे भी मनमोहन सिंह की खामोशी से राहुल गांधी बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। देश भर से राहुल गांधी को सरकार और कांग्रेस के बारे में जो फीडबैक मिल रहा है वह उत्साहजनक कतई नहीं माना जा सकता है।

शिवराज बने भ्रष्टाचार के ईमानदार संरक्षक
जिन सरकारी कर्मचारियों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान को अगला चुनाव जितवाने का भरोसा है वे सरकारी कर्मचारी ही उनका सरेआम माखौल उड़वाने में जुट गए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर एमपी की बेटियों को महिमा मण्डित करने के लिए सरकारी होर्डिंग्स लगवाए गए। इन होर्डिंग्स में एक अजीब ही नजारा देखने को मिला। सरकारी होर्डिंग में महान कवियत्रि सुभद्रा कुमारी चैहान, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री स्व.जमुना देवी, भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, के साथ ही साथ टीनू जोशी को भी प्रदेश की गौरवशाली पुत्री का दर्जा दिया गया है। अब लोग हैरान हैं कि लोकतंत्र के लुटेरे का खिताब पा चुके आईएएस टीनू जोशी दंपत्ति को शिवराज सरकार भला रोल माडल क्यों बना रही है।

कमल को चुभने लगा शिव का त्रिशूल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान जब भी दिल्ली यात्रा पर गए और पत्रकारों से रूबरू हुए तब तब वे कमल चालीसा (केंद्रीय मंत्री कमल नाथ का गुणगान) करना नहीं भूले। बाद बाद में नेशनल हाईवे की दुर्दशा पर वे कमल नाथ के खिलाफ हो गए थे। मध्य प्रदेश सरकार का शायद ही कोई एसा मंत्री होगा जो कमल नाथ के खिलाफ बोला हो। इस बार कमल नाथ ने तो गजब ही कर दिया। अपने संसदीय क्षेत्र जिला छिंदवाड़ा में उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार सड़कों की बरबादी का रोना रोती है। केंद्रीय मंत्री रहते कमल नाथ ने शिवराज सिंह को बीस हजार करोड़ रूपए दिए थे। शिवराज चुप हैं, रक्षात्मक मुद्र में खड़े दिख रहे हैं। मतलब साफ है कि केंद्र की मदद को उन्होंने घोला और पी लिया है।

मराठा क्षत्रप ने कांग्रेस से बनाई दूर
केंद्र सरकार में भागीदार राकांपा के सुप्रीमो शरद पंवार इन दिनों सरकार और कांग्रेस को आड़े हाथों लिए हुए हैं। पंवार न जाने क्यों फिर से कांग्रेस के घुर विरोधियों के सतत संपर्क में हैं। सोनिया गांधी को विदेशी मूल का जतलाकर यह मुद्दा हवा में उछाल पंवार ने कांग्रेस से किनारा कर एनसीपी का गठन किया था। उस वक्त पंवार को पानी पी पी कर कोसने वाले सोनिया के निष्ठावान कांग्रेसी बाद में पंवार की देहरी चूमते नजर आए। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज होना हो या फिर केंद्र सरकार में भागीदारी। सारे गिले शिकवे भुलाकर कांग्रेस ने पंवार को गले ही लगाया। पंवार के उस तीर का यह असर हुआ कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद से काफी दूर हो गईं। अब पंवार एक बार फिर नई मुहिम पर हैं। नए समीकरणों में लगने लगा है कि अगले चुनावों में नया राजग और संप्रग से इतर नया गठबंधन अस्तित्व में आ ही जाएगा।

आरटीआई से घबराई कांग्रेस
देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस अपने विरोधियों से उतनी खौफजदा नहीं है जितनी की वह सूचना के अधिकार कानून से नजर आ रही है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के दबाव में सरकार ने आरटीआई को आनन फानन लागू तो कर दिया है, पर यह अब उसके गले की फांस बनती जा रही है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह सरकार पर वार पर वार करते जा रहे हैं उससे सरकार बैकफुट पर ही नजर आ रही है। सोनिया गांधी नाराज हैं क्योंकि देश भर में आरटीआई को आजीविका का साधन भी बनाया जा रहा है। जिला स्तर पर आरटीआई एक्टिविस्ट किसी के खिलाफ आवेदन देकर बाहर ही बाहर मामला रफा दफा कर देते हैं। अब सरकार जिला स्तर पर भी आरटीआई के आवेदन लगाकर वापस लेने के मामलों की तहकीकात करती नजर आ रही है।

मीडिया के प्रति गड़करी का उमड़ता प्रेम
अध्यक्ष बनने के उपरांत मीडिया से ‘सुरक्षित अंतर ठेवा‘ की राजनीति करने वाले भाजपा के सरताज नितिन गड़करी अब मीडिया से गलबहियां डालने उतारू दिख रहे हैं। दीपावली मिलन समारोह में गड़करी पत्रकारों से चाहे वह छोटा हो या बड़ा सबसे समान भाव से मिलते दिखे। नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके गड़करी चाह रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में ही लोकसभा चुनाव संपन्न हों। गड़करी का टर्म लोकसभा के पहले ही समाप्त हो रहा है। संघ की अगर मेहरबानी रही तो ही वे दूसरी पारी खेल पाएंगे। बहरहाल गड़करी ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने दस किलो वजन घटा लिया है। मीडिया के लोग भी इस पार्टी का लुत्फ उठाते रहे क्योंकि पता नहीं गड़करी इसके बाद कब उन्हें न्योता दें।

मन के मंत्रियों ने हवा में उड़ाए 546 करोड़!
जनता के सेवक होने का दावा करते हैं सांसद विधायक। जनता की सेवा करने के बजाए जनता के द्वारा दिए गए करों से संचित राजस्व पर तबियत से एश करते हैं सांसद विधायक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मण्डली ने जनता के गाढ़े पसीने की कमाई में से 546 करोड़ रूपए विदेश यात्रा में फूंक दिए। राजग सरकार ने पांच साल में मंत्रियों की विदेश यात्रा पर सिर्फ 268 करोड़ रूपए खर्च किए थे। प्रधानमंत्री डाॅ.मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के ईमानदार संरक्षक माने जाते हैं। उनके कार्यालय ने पीएमओ ने पांच साल में सिर्फ 85 करोड़ रूपए ही व्यय किए, यह आंकड़ा वैश्विक मंदी में मार झेल रहे गरीब भारत का है। यूपीए की दूसरी पारी में पीएमओ ने ज्यादा नहीं महज सत्तर करोड़ रूपए ही खर्च किए हैं। अभी दो साल का वक्त और बाकी है, चुनावों में यह आंकड़ा इस बार डेढ़ सौ करोड़ के उपर पहुंचने की उम्मीद है।

आड़वाणी की रथ यात्रा मतलब फ्लाप शो
7, रेसकोर्स रोड़ (प्रधानमंत्री का सरकारी आवास) को अपना आशियाना बनाने की तमन्ना दिल में रखने वाले भाजपा के तिरासी साल के उमर दराज नेता एल.के.आड़वाणी ने अब अपनी यात्रा का अंतिम दांव भी फेंका लेकिन वह फुस्स ही निकला। रथ यात्रा जहां जहां से भी गुजरी वहां वहां न तो वांछित भीड़ ही जुटी और न ही मीडिया ने आड़वाणी को ज्यादा तवज्जो ही दी। एक पंथ दो काज की नीति को अपनाकर आड़वाणी ने अपनी पुत्री प्रतिभा को स्थापित करने का जतन भी कर लिया और देश की नब्ज भी टटोल ली। यह सब करते समय वे खुद ही अपने कद को नीचे गिरा चुके हैं। भाजपा और संघ में चल रही चर्चाओं के अनुसार आड़वाणी ने इस यात्रा के जरिए अपनी पुत्री को जरूर स्थापित करने का प्रयास किया हो, पर उन्होंने अपनी इमेज खराब कर ली है।

टूजी स्पेक्ट्र घोटाले का सर्वाधिक फायदा आईडिया को!
आदिमत्थू राजा के कार्यकाल में हुए भारत गणराज्य के अब तक के सबसे बड़े टेलीकाम घोटाले में सबसे अधिक मलाई काटी है आदित्य बिरला कंपनी के स्वामित्व वाली मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी आईडिया ने। इस मामले में एक सदस्यी जांच समिति के समक्ष अनेक सनसनीखेज बातें लाईं गईं जिससे जांच समीति इस निश्कर्ष पर पहुंची कि यह घोटाला मानो आईडिया के साथ एक अन्य मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी के इशारे पर ही किया गया हो। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच रिपोर्ट के मुताबिक इस घोटाले से एयरटेल और आईडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। इस मामले पर रिटायर जज शिवराज पाटिल की एक सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टेलिकॉम मिनिस्ट्री के मनमाने फैसलों से भारती एयरटेल और आइडिया सेल्युलर जैसे ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम हासिल करने में मदद मिली।

वाकई मजबूर लग रहे हैं मनमोहन
प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के बीच अब चूहा बिल्ली की लड़ाई आरंभ हो गई है। घोटालों के ईमानदार संरक्षक बन चुके डाॅ.मनमोहन सिंह से पीछा छुड़ाने की जद्दोजहद अब कांग्रेस में चल पड़ी है। उधर मनमोहन सिंह अपने आप को मजबूर और लाचार बताने से नहीं चूक रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से अब तक वे अपने पसंद के नेताओं को मंत्री नहीं बना पए हैं। मनमोहन कई बार इशारों ही इशारों में इस बात को जतला भी चुके हैं। कांग्रेस में नरसिंहराव के बाद गैर नेहरू गांधी परिवार (महात्मा गांधी नहीं) से हटकर प्रधानमंत्री बनने का रिकार्ड बना चुके मनमोहन काफी व्यथित ही नजर आ रहे हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश के तत्कालीन निजाम राजा दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में रसातल में जा चुकी कांग्रेस अब उबर नहीं पा रही है, ठीक उसी तरह कांग्रेसियों का मानना है कि मनमोहन के नेतृत्व में देश भर में कांग्रेस की स्थिति कमोबेश यही होने के आसार बनने लगे हैं।

एमपी में दिखने लगा प्रभात!
प्रभात अर्थात सवेरा अब मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। सख्त मिजाज भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा ने अंततः दिखा ही दिया कि उनका अनुशासन का डंडा, मुख्यमंत्री के ढुल मुल रवैए से कहीं ज्यादा कड़क है। उज्जैन में भाजपा उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने मुख्यमंत्री को घोषणाीवर कह मारा। फिर क्या था प्रभात झा ने तत्काल कार्यवाही कर शर्मा को चलता कर दिया। अगर वे एसा नहीं करते तो पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद होते। प्रभात झा ने परोक्ष तौर पर यह संदेश भी दे दिया है कि अप्रिय निर्णय लेने में वे शिवराज जैसे नहीं हैं। शिवराज के मंत्री बाबूलाल गौर, कैलाश विजयवर्गीय, राघव जी, सरताज सिंह आदि सरकार की कार्यप्रणाली पर ही प्रश्नचिन्ह लगा चुके हैं। शिवराज तो अपने मंत्रियों की मुश्कें नहीं कस पाए पर प्रभात झा ने चमत्कारिक तरीके से शर्मा को रूखसत कर कड़ा संदेश दे डाला।

डीआईजी की बगावत, पागल करार!
उत्तर प्रदेश में अयोध्या को भगवान राम की जन्म स्थली के बतौर मानते हैं सनातन पंथी। कहते हैं राम की भूमि में राम राज्य रहा करता था। अब कहा जाने लगा है कि जबसे मायावती ने कमान संभाली है तबसे वहां राम का राज्य कभी का चला गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग (फायर सर्विस) में पदस्थ डीआईजी देवेंद्र दत्त मिश्र को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर पागल करार दे दिया गया। फायर विभाग में करोड़ों के घपले के आरोप लगाकर उन्होंने सनसनी फैलाई तो उन्हें मानसिक बीमार करार दे दिया गया। दुबे ने सभी नस्तियों में प्रतिकूल टिप्पणियां कर मीडिया को अपना दर्द बताया। उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी ने जब इस तरह के संगीन आरोप लगाए तो उसकी जांच के बजाए उन्हें ही पागल करार दिया जाना मायाराज का नायाब नमूना ही माना जा रहा है।

सबसे बड़ी रंगोली में कांग्रेंस भाजपा का मिलन
कांग्रेस और भाजपा वैसे तो विरोधी पार्टियां हैं। कभी कभी एसे मौके आते हैं जब कांग्रेस और भाजपा एक ही मंच पर दिखाई पड़ते हैं। देश के हृदय प्रदेश में भगवान शिव का जिला है सिवनी। इसके जिला मुख्यालय में एक अजूबा हुआ। युवाओं ने स्थानीय दैनिक संवाद कुंज के सहयोग से पेंतालीस हजार वर्ग फुट में सबसे बड़ी रंगोली डाली। इस विशाल रांगोली को एशिया बुक आॅफ वल्र्ड रिकार्डस के लिए नामांकित किया गया है। इसमें सिवनी की प्रमुख समस्याओं ब्राडगेज, फोरलेन, पेंच परियोजना आदि को बेहतरीन तरीके से रेखांकित किया गया। यह दर्शाया गया कि कांग्रेस और भाजपा की नूरा कुश्ती में किस तरह जिले के विकास की ये परियोजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। कांग्रेस और भाजपा के विधायक यहां मौजूद रहे किन्तु दोनों ही दलों के जनसेवकों को लेश मात्र भी शर्म नहीं आई कि वे किस तरह उन्हें मिले जनादेश का अपमान कर रहे हैं।

पुच्छल तारा
डीजल पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई है। जब चाहे तब दाम बढ़ जाते हैं। वाहन चालक परेशान हैं पता नहीं सुबह उठें और दाम बढ़े मिलें। मध्य प्रदेश से शिवी कुमारी ने एक मजेदार ईमेल भेजा है। शिवी लिखती हैं कि 23 रूपए के पेट्रोल पर 46 रूपए का कर आहूत किया है केंद्र और राज्य सरकारों ने। आम आदमी की तो कमर ही टूट चुकी है इससे। आश्चर्य तो इस बात का है कि मूल कीमत से दोगुना टेक्स लगाने के बाद भी तेल कंपनियां घाटे में कैसे हो सकती हैं। भारत गणराज्य में किसी विश्वद्यालय को इस बारे में शोध या पीएचडी अवश्य ही करवाना चाहिए।

रविवार, 6 नवंबर 2011

प्रणव की राहुल भक्ति के निहितार्थ

प्रणव की राहुल भक्ति के निहितार्थ

दिग्गी राजा का स्थान लेना चाह रहे प्रणव

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी इन दिनों राहुल गांधी के लिए हनुमान बने हुए हैं। राहुल गांधी को अगला वजीरे आजम बनवाने के प्रणव के बयानों से सियासी हलचल मच गई है। कांग्रेस के नेता ही चतुर सुजान प्रणव दा के इस तरह के बयानों के निहितार्थ सियासी गलियारों में खोजे जाने लगे। प्रणव मुखर्जी ने वैसे भी रायसीना हिल्स पर स्थित राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमाने की अपनी अनिच्छा जाहिर की जा चुकी है।

सियासी गलियारों में अभी प्रणव के बयानों पर शोध चल ही रहा था कि खुद प्रणव मुखर्जी ने अपनी मंशा को इशारों ही इशारों में जाहिर कर दिया। कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ (सोनिया गांधी का सरकारी आवास) के सूत्रों का कहना है कि पिछली मुलाकात में प्रणव मुखर्जी ने सोनिया गांधी के सामने साफ कर दिया है कि अगर राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व या वजीरे आजम पद संभालते हैं तो वे राहुल के लिए चाणक्य की भूमिका निभाने को सहर्ष तैयार हैं।

गौरतलब है कि वर्तमान में राहुल गांधी के अघोषित राजनैतिक गुरू और चाणक्य की भूमिका में महासचिव राजा दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह की शातिर चालों के आगे प्रणव मुखर्जी की एक नहीं चल पाती है। वैसे भी प्रणव दा ने सोनिया को कह दिया है कि वे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने में दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि सोनिया मैया को प्रसन्न करने के लिए प्रणव मुखर्जी ने भावावेष में यह तक कह दिया कि अगर राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो वे राहुल के नेतृत्व में वित्त या गृह मंत्री का पद भी संभालने को तैयार हैं।