लोक बिल और सब्सिडी बिल पर सभी से चर्चा: मुखर्जी

लोक बिल और सब्सिडी बिल पर सभी से चर्चा: मुखर्जी

काले धन से निपटने आठ आयकर कार्यालय विदेशों में

(प्रियंका श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सरकार, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के लोक वित्त और सब्सिडी बिल पर पड़ने वाले विपरीत असर की समस्या से निपटने के लिए सभी संबद्ध पक्षों से सलाह मशविरा कर फैसला लेगी। श्री मुखर्जी ने रविवार को नई दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ बजट पश्चात बातचीत में उनसे आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए सहयोग देने को कहा।

उन्होंने कहा कि भारत पर भी यूरो जोन के संकट का असर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल, अनिश्चितता की स्थिति और विकासशील देशों में कमजोर आर्थिक विकास का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले विपरीत असर की चुनौती से निपटने के लिए सरकार, राजनीतिक संगठनों और उद्योग जगत को मिलजुलकर प्रयास करने होंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी, कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लंबे समय तक मंदी तथा काफी लंबे समय से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में अस्थिरता जैसे मामलों से सरकार राजनीतिक दलों, उद्योगों तथा सभी लोगों को एकसाथ मिलकर निपटने की जरूरत है। श्री मुखर्जी ने कहा कि कुछ राजनीतिक विवशताओं के कारण उन्हें बजट बनाने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ी है।

उधर, विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन की समस्या से निपटने के लिए विदेशों में आठ नये आयकर कार्यालय खोलने के वास्ते वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने अगले वित्त वर्ष के बजट में आवंटन बढ़ाकर लगभग नौ गुणा करने का प्रस्ताव किया है। इस बजट में इसे १८ करोड़ बीस लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में यह दो करोड़ ४१ लाख रुपये था।

ये कार्यालय अमरीका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, साइप्रस, जमर्नी, फ्रांस, जापान और संयुक्त अरब अमीरात में खोले जाएंगे। ये, भारतीय कर कानूनों और प्रक्रियाओं को समझने में वहां के निवेशकों की  मदद करेंगे। इन कार्यालयों में वरिष्ठ आयकर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो अंतर्राष्ट्रीय कर संधियों और कर चोरी के मामलों के विशेषज्ञ होंगे। सिंगापुर और मॉरिशियस में दो हजार दस  से इस प्रकार का कार्यालय काम कर रहा है।