सोमवार, 26 जुलाई 2010

कांग्रेस भी है बेचलर पावर के सहारे

ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)

अभी और दिखेगा राहुल का बेचलर पावर!
कांग्रेस की नजर में देश के युवराज और भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बहुत जल्द परिणय सूत्र में आबद्ध नहीं हो पाएंगे, यह कहना है देश के प्रख्यात ज्योतिषियों का। देश के हृदय प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते दिनों हुए शैक्षणिक ज्योतिष सम्मेलन में देश भर से आए ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों ने एक राय से इस बात को कहा
कि राहुल गांधी के विवाह का योग 49 वर्ष की अवस्था में ही बन रहा है। राहुल गांधी की कुंडली में चल रहीं ग्रह दशाओं के अनुसार अनेक ग्रह राहुल गांधी को शादी के मण्डप से दूर रखे हुए हैं। कुछ ज्योतिष इस बात पर अडिग रहे कि राहुल गांधी का विवाह लगभग डेढ वर्ष तक तो कतई संभव नहीं है। इसके उपरांत के साढे सात साल फिर राहुल गांधी शादी के मण्डप से दूर ही रहेंगे। ज्योतिषियों की मानें तो राहुल बाबा की कुंडली में बनने वाले ‘‘पात करकरी योग‘‘ के चलते कांग्रेस की नजर में देश के प्रधानमंत्री की शादी में विलंब प्रतीत हो रहा है। अगर ज्योतिषाचार्य सही फरमा रहे हैं, और वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस के युवराज पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो अविवाहित अवस्था में वजीरे आजम बने हों। वैसे अटल बिहारी बाजपेयी भी अविवाहित ही प्रधानमंत्री बनने का गौरव पा चुके हैं।
7 रेसकोर्स की ओर बढते दिग्विजयी कदम
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सबसे ताकतवर महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर परोक्ष तौर पर इशारा करने का प्रयास किया है कि उनकी दिलचस्पी अब देश के हृदय प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश में राजनीति में लौटने की नहीं है, वे अब 7 रेसकोर्स रोड (प्रधानमंत्री का सरकारी आवास) को अपना आशियाना बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। मध्य प्रदेश में दस साल लगातार राज करने वाले राजा दिग्विजय सिंह का कहना है कि वे अब प्रदेश के बजाए केंद्र की राजनीति में ज्यादा इच्छुक हैं। बकौल दिग्गी राजा वे 2013 में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बजाए 2014 में होने वाले आम चुनावों में किस्मत आजमाने में ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं। गौरतलब है कि 2003 में सत्ता के गलियारे से बाहर फंेक दिए जाने के पूर्व उन्होंने कौल लिया था कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में नही आई तो वे दस साल तक के लिए सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लेंगे। उनका कौल 2013 में पूरा होने वाला है। अब तक नपे तुले सधे कदमों से चलने वाले राजा दिग्विजय सिंह ने कांग्र्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ और राहुल गांधी के दरबार में दमदार भूमिका बना ली है।
आखिर ममता के बचाव में क्यों आगे आए प्रणव?
डॉ.मनमोहन सिंह की दूसरी पारी का एक साल पूरा हो चुका है। इस बार रेल विभाग का दारोमदार स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव के बजाए त्रणमूल की सुप्रीमो ममता बनर्जी के कांधों पर है। ममता बनर्जी का पूरा ध्यान रेल के बजाए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों पर है। सारा देश चीख चीख कर इस ओर इशारा कर रहा है, पर देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस है कि आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है। ममता के कार्यकाल में रेल गाडियां आपस में इस कदर टकरा रहीं हैं, मानो किसी सिनेमा में दुर्घटनाओं को फिल्माया जा रहा हो। हाल ही में पश्चिम बंगाल के सैंथिया में हुई रेल दुर्घटना के बाद कांग्रेस के तारणहार समझे जाने वाले पश्चिम बंगाल मूल के केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने ममता के पक्ष में बयान देकर सभी को चौंका दिया। लोग हतप्रभ इसलिए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर कांग्रेस भी निशाना साधे बैठी है। प्रणव दा ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि देश को एक पूर्णकालिक रेल मंत्री की दरकार है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल के चुनावों तक त्रणमूल सुप्रीमो ममता को छेडने के मूड में नहीं दिख रही है।
काम न आई पीएम की लंच डिप्लोमेसी
भारत गणराज्य की राजनीति में लंच या डिनर डिप्लोमेसी का अपना महत्व है। अपने प्रतिद्वंदी दलों के सदस्यों को लंच या डिनर पर बुलाकर उनके कान फूंककर काम निकालने के अनेक उदहारण मौजूद हैं, पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह के दोपहर के भोज को ठुकराकर नई इबारत लिखी है। भारत गणराज्य के इतिहास में एसे उदहारण कम ही होंगे जब देश के वजीरेआजम को अपना दोपहर का भोज मेहमानों के न आने के चलते निरस्त करना पडा हो। गुजरात के गृह राज्य मंत्री अतिम शाह के मामले में केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरूपयोग के आरोप लगाती आ रही है भाजपा। कांग्रेस इस बात को भली भांति समझ भी रही है। मानसून सत्र के पहले प्रधानमंत्री ने भाजपा के तीन नेताओं एल.के.आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरूण जेतली को दोपहर के भोज पर बुलवाया। शीर्ष स्तर के तीनों भाजपाई नेताओं ने पीएम के बुलावे का बहिष्कार कर दिया और फिर क्या था, मेजबान मनमोहन सिंह को भोज निरस्त कर अकेले ही भोजन करना पडा।
क्या गुल खिलाएगा अर्जुन का जहर बुझा तीर
बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में कांग्रेस के चाणक्य की अघोषित उपाधि से नवाजे गए कुंवर अर्जुन सिंह के दुर्दिन अब शायद छटने वाले ही हैं। प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने उन्हें अपनी दूसरी पारी में मंत्रीमण्डल से बाहर का रास्ता दिखाया है। सदा चर्चा में रहने वाले अर्जुन सिंह एक साल से अधिक समय से राजनैतिक वनवास भोग रहे हैं। उनके प्रबल भाग्य ने एक बार फिर जोर मारा और उनके हाथ भोपाल गैस कांड में तुरूप का इक्का लग गया। जब यह कांड हुआ तब वे मुख्यमंत्री थे और राजीव गांधी की सरकार के कथित इशारे या आदेश के चलते यूनियन कार्बाईड प्रमुख एण्डरसन को पूरी शानो शौकत से देश से विदा कर दिया गया था। राज्य सभा में अर्जुन के बयान का इंतजार सभी को है। राजीव गांधी के समय मंत्रीमण्डल सदस्य रहे प्रणव मुखर्जी और राजीव गांधी के बीच बाद में संबंधों में जबर्दस्त खटास आ गई थी। यह अलहदा बात है कि वर्तमान में प्रणव दा कांग्रेस के तारणहार की भूमिका में हैं। प्रणव दा और अर्जुन सिंह के बीच चर्चा के दौर हो चुके हैं, पर कहा जा रहा है कि राजीव गांधी से खार खाए प्रणव मुखर्जी ने अर्जुन सिंह को राजीव गांधी सरकार को बचाने के लिए कुछ भी गुजारिश नहीं की है।
तीन साल में ले लो न्याय!
भारत गणराज्य में न्याय के नाम पर मुवक्किल के हिस्से में कोर्ट कचहरी की चौखट को ही घिसना आता है। साल दर साल चलने वाले मुकदमों से देश की जनता आजिज आ चुकी है। वालीवुड के अनेक चलचित्रों में तारीख पर तारीख के डायलाग भी चीख चीख कर सुनाए गए पर शासकों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। अब भारत के कानून मंत्री वीरप्पा माईली ने कहा है कि आने वाले 11 सालांे में अर्थात 2021 तक देश में एक हजार अतिरिक्त अदालतों का गठन किया जाना प्रस्तावित है, इसके लिए पंद्रह हजार करोड रूपयों का अतिरिक्त भार आने का अनुमान लगाया गया है। यह अतिरिक्त भार आज के हिसाब से जोडा गया है। ग्यारह साल की अवधि के साथ ही यह कितने गुना बढ जाएगा इसका अनुमान वर्तमान में लगाना बहुत ही दुष्कर है। विडम्बना तो इस बात की है कि न्यायालयों के समय को बढाने के बाद भी तारीख पर तारीख का आलम आज भी बदस्तूर जारी है। पहले सरकार ने ठेके पर न्यायधीशों को रखने की बात कही थी। आज आवश्यक्ता इस बात की है कि न्याय व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन लाया जाए ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।
गौर निकले काबिले गौर!
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबू लाल गौर एक अनूठे मंत्री हैं, यह बात पिछले दिनों ही सामने आई है। गौर को डायरी लिखने का बहुत शौक है। वे अपने दैनिक कार्यों में मुलाकात करने वालों के नाम और उनसे हुई चर्चा को भी अपनी डायरी में स्थान देते हैं। पोखरण विस्फोट की बात उजागर करते हुए गौर ने मीडिया में खुलासा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहराव ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी को एक पुर्जा थमाया था जिसमें लिखा था कि वे अर्थात नरसिंहराव तो विस्फोट नहीं कर सके, तुम अर्थात अटल पोखरण में विस्फोट अवश्य करना। भाजपा में उमा भारती की पुर्नवापसी के घुर विरोधी क्यों बने गौर? इस बात का खुलासा भी इसी तरह होता है कि 2003 के चुनावों में उमा भारती के विरोध के चलते गौर की टिकिट संकट में पड गई थी। बाद में अटल बिहारी बाजपेयी के हस्ताक्षेप से उनकी टिकिट वापस उन्हें मिल सकी।
विकास के पैसों का खेल
भारत में सुबह उठकर रात के सोने तक देश का प्रत्येक नागरिक हर एक बात के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर कर देता है। यह कर की राशि से ही देश में राज काज चलता है। इसी टेक्स से देश में विकास की योजनाएं संचालित होती हैं। करों से प्राप्त होने वाले राजस्व को विभिन्न मदों में बांटकर केंद्र सरकार खुद के लिए और राज्यों को आवंटित करती है। दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने विकास के लिए आए पैसे को कामन वेल्थ गेम्स की मद में खर्च कर नया चमत्कार किया है। अनुसूचित जाति की मद में आई लगभग आठ सौ करोड रूपए की राशि को राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए निकाल कर खर्च कर दिया है, शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार ने। केंद्र सरकार द्वारा कामन वेल्थ गेम्स के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि देने के बावजूद भी शीला दीक्षित को पता नहीं कौन सी जरूरत आन पडी कि उन्होंने इस मद के लिए अतिरिक्त राशि वह भी अनुसूचित जाति के मद से आहरित कर ली।
फर्जी शस्त्र लाईसेंस का गढ बना हिमाचल
देश भर में हथियारों के प्रयोग का चलन तेजी से बढा है। हथियार अवैध हैं या वैध यह कहा नहीं जा सकता है। अवैध हथियारों के जखीरों को जब तब बरामद किया जाता रहा है। अवैध हथियार का लाईसेंस भी बन जाता है, यह है भारत गणराज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। भारत गणराज्य के हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में फर्जी शस्त्र लाईसेंस बनाने का भाण्डाफोड किया है हरियाणा पुलिस ने। फरीदाबाद पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से फर्जी शस्त्र लाईसेंस लाकर बनाकर बेचने का मामला पकडा है। इस मामले में तफ्तीश जारी है। एक संदिग्ध आरोपी के पास से हिमाचल के धर्मशाला की सील लगा लाईसेंस पकडा है। इस तरह के अनेक मामले हरियाणा पुलिस अगर पकड ले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद और हरियाणा के अन्य कस्बों में इन दिनों शस्त्रों का चलन काफी हद तक अधिक बताया जा रहा है।
पांच करोड रूपए में लगा एक उद्योग
देश के हृदय प्रदेश में मुख्यमंत्री बार बार मध्य प्रदेश के नागरिकों के गाढे खून पसीने की कमाई को हवा में उडाते जा रहे हैं, और उसका लाभ न तो प्रदेश की जनता को ही मिल पा रहा है, और न ही उस राशि का सही उपयोग हो पा रहा है। यह बात कोई और नहीं मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घुर विरोधी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। विजयवर्गीय ने कांग्रेस के विधायक डॉ.गोविंद सिंह के एक प्रश्न के जवाब में साफ किया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबू लाल गौर और शिवराज सिंह चौहान ने मई 2005 से जून 2010 तक अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मलेशिया, बेल्जियम, हालेंड, इटली, जर्मनी आदि देशों का दौरा किया है। इस पर लगभग पांच करोड रूपए स्वाहा हो चुके हैं। विदेशों के ये दौरे वहां के निवेशकों को आकर्षित करने की गरज से किए गए थे, किन्तु 20 एमओयू हस्ताक्षरित होने के बाद अमल में आए महज पांच ही। मजे की बात तो यह है कि इनमें से इकलौता उद्योग पीथमपुर में कापरो इंजीनियरिंग इंडिया के नाम से ही स्थापित हो सका है।
फिर निकला फोरलेन का जिन्न
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल की महात्वाकांक्षी योजना स्वर्णिम चतुर्भुज के अंग उत्तर दक्षिण गलियारे में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के साथ अन्याय होने की बात यहां की जनता चीख चीख कर कह रही है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ और वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के बीच छिडी रार के चलते इसका काम रूका हुआ बताया जा रहा है। पिछले साल 21 अगस्त को सिवनी जिले की जनता ने एतिहासिक जनता कर्फ्यू लगाया था। इस दौरान कमल नाथ की न केवल सांकेतिक शवयात्रा निकाली गई थी, वरन उनके पुतले भी बडी तादाद में जलाए गए थे। सिवनी के साथ अन्याय का सिलसिला जारी है। पहले बिना किसी प्रस्ताव के सिवनी लोकसभा को विलोपित कर दिया गया। इसके उपरांत अब स्वीकृत और निर्माणाधीन उत्तर दक्षिण गलियारे के नक्शे से सिवनी का नाम विलोपित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। सिवनी जिले से सटा है कमल नाथ का संसदीय क्षेत्र छिंदवाडा। माना जा रहा है कि अपने आशियाने अर्थात संसदीय क्षेत्र को हर तरह से संपन्न बनाने की गरज से कमल नाथ द्वारा सिवनी के मुंह से निवाला छीना जा रहा है।
पुच्छल तारा
मानसून की फुहार के साथ ही साथ दिल्ली में अघोषित बिजली कटौती पर एसएमएस की बौछार सी होने लगी है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से विनोद कुमार एसएमएस भेजते हैं कि दिल्ली में पावर कट ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। एक सरदार जी का परिवार इसी पावर कट के चलते 48 घंटे तक फसा रहा, क्यांेकि वह एस्केलेटर (बिजली द्वारा स्वचलित सीढियां) पर से उपर चढ रहा था। पावर कट से एस्केलेटर बंद हो गया और बेचारे वे दो दिन तक लाईट आने का इंतजार करते रह गए।

सीबीएसई पर हावी शिक्षा माफिया (5)

पालक खुद सोच समझकर शाला में प्रवेश दिलाएं, किसी शाला के लिए हमारी कोई जवाबदेही नहीं: पटले

सिवनी। किस शाला में प्रवेश दिलाना है कौन सी शाला बच्चों के लिए अच्छा और स्वच्छ वातावरण देने में सक्षम है, कौन सी शाला सीबीएसई या मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड की मान्यता लिए है या लेने वाली है, या इसका प्रलोभन दे रही है?, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, यह सोचना पालकों का अपने विवेक का काम है. उक्ताशय के गैरजिम्मेदाराना कथन नवागत जिला शिक्षा अधिकारी श्री पटले ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहे.
 
गौरतलब है कि पिछले दो तीन सालों से सिवनी जिले में कुकरमुत्ते की तरह चलने वाले निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्थान पर केंद्रीय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का प्रलोभन सरेआम दिया जा रहा है. चूंकि सीबीएसई बोर्ड की पढाई एमपी बोर्ड से लाख दर्जे उच्च स्तर की होती है, एवं इनके प्रोडक्टस को आगे आने वाले समय में उच्च शिक्षा में काफी हद तक लाभ मिल सकता है. इसी के चलते पालकों का आकर्षण सीबीएसई स्कूलों की तरफ होना स्वाभाविक ही है. नगर में संचालित होने वाली शालाओं में मुख्यत सेंट फ्रांसिस स्कूल, अरूणाचल पब्लिक स्कूल (पूर्व में टाईनी टाटस), मार्डन नर्सरी, मिशन इंगलिश स्कूल आदि का प्रबंधन चाह रहा है कि उन्हें सीबीएसई की मान्यता मिल जाए.
 
इन शालाओं में से टाईनी टाटस स्कूल ने अपने विद्यार्थियों से केपीटेशन फीस (बिल्डिंग फंड, एवं अन्य मदों में ली जाने वाली राशि) के बलबूते बरघाट नाके पर अपना शाला भवन तैयार कर लिया, इसी तरह सेंट फ्रांसिस स्कूल ने जबलपुर रोड पर अपना शाला भवन बनाना आरंभ किया है. शहर में व्याप्त चर्चाओं के अनुसार इन शालाओं में प्रवेश लेने के उपरांत जब पालकों को वास्तविकता का पता चला तो उनके पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा.
 
इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी श्री पटले से संपर्क साधा गया तो उन्होंने मोबाईल पर चर्चा के दौरान कहा कि नई नीति के अनुसार कोई भी शाला नवमी कक्षा में तब तक प्रवेश नहीं आरंभ करवा सकती है, जब तक कि उसे मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता न दी जाए. जिला शिक्षा अधिकारी श्री पटले ने आगे यह भी कहा कि किस शाल में प्रवेश दिलाना है किसमें नहीं यह फैसला नितांत तौर पर विद्यार्थी के पालक का ही होता है, किन्तु जब उनसे यह पूछा गया कि अगर सीबीएसई का दिखावा करने वाली शालाओं के पास सीबीएसई की मान्यता न हो तब पालकों को इस छल से बचाने की जवाबदेही किस पर आती है? इस प्रश्र के जवाब में जिला शिक्षा अधिकारी श्री पटले ने कहा कि इस मामले में  जिला शिक्षा अधिकारी भला क्या कर सकता? समूचा मामला पालक और शिक्षण संस्थाओं के संचालकों के बीच का है, इसमें हस्ताक्षेप करने वाला  जिला शिक्षा अधिकारी कौन होता है?
 
जहां तक रही शाला के द्वारा विद्यार्थियों को आवागमन के साधन, स्वच्छ हवादार वातावरण, खेल का अच्छा मैदान, भौतिक रसायन, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान की प्रयोगशालाओं, कम्पयूटर लेब, शौचालय, पुस्तकालय आदि की बात, तो इस मामले में  जिला शिक्षा अधिकारी श्री पटले का कहना है कि व्यक्ति को चुना जाएगा, फिर उसे लिखित में निरीक्षण करने का निर्देश जारी किया जाएगा, उसके उपरांत वह व्यक्ति जाकर इन शालाओं का निरीक्षण करने की तिथि निर्धारित करेगा, जब उसे समय मिलेगा तब वह जाकर उसका निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा. जिला शिक्षा अधिकारी श्री पटले के अनुसार कागजी कार्यवाही में समय लगता है, सो समय का इंतजार करने के अलावा और क्या किया जा सकता है.
 
मीडिया द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी श्री पटले से जब यह जानना चाहा कि जब तक सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, तब तक के समय अर्थात ट्रांजिट टाईम में शाला किसके नियंत्रण में रहेगी? इस प्रश्र के जवाब में  जिला शिक्षा अधिकारी श्री पटले अपनी बात पर ही अडिग रहे कि नए नियमों के हिसाब से जब तक सीबीएसई बोर्ड की मान्यता नहीं मिल जाती है, तब तक वह शाला नवमीं या ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश नहीं दे सकती है.
 
शहर में सीबीएसई के लिए कतारबद्ध खडी शालाओं के प्रबंधन के सूत्रों का कहना है कि उन सिवनी में अभी तक किसी भी शाला को सीबीएसई से मान्यता नहीं मिली है. इस मामले में सीबीएसई बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में किसी भी शाला को सीबीएसई ने अब तक मान्यता नहीं दी है. शाला प्रबंधन नवमी में विद्यार्थियों को अगर प्रवेश देने की प्रक्रिया कर रहा है, तो यह वह शाला अपनी जवाबदारी पर कर रही है. अगर मान्यता शैक्षणिक सत्र २०१० - २०११ में नहीं दी जाती है तो फिर इन बच्चों को सीबीएसई में एनरोल ही नहीं किया जाएगा. गौरतलब है कि सीबीएसई में नामांकन कक्षा नवमी में ही किया जाता है. बाद में बच्चे को कक्षा दसवीं में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने की पात्रता होगी. अगर मान्यता का काम अधर में रोक दिया जाता है तो अगले साल दसवीं में प्रवेश पाने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में भी लटक सकता है.
(क्रमशः जारी)

खेल बने नेताओं की जागीर

खेल बन गए हैं खिलवाड़
 
दबदबे के चक्कर में राजनेता नहीं छोडना चाहते कुर्सी
 
सरकार भी बोनी नजर आती है राजनेताओं के आगे
 
नेताओं की मनमानी से खेल जा रहे रसातल की ओर
 
बीमारी या निधन ही छुडवा सके हैं कुर्सी
 
(लिमटी खरे)

भारत गणराज्य विश्व का अनूठा देश होगा जहां खेल संघों की कुर्सी छुडवाना आसान बात नहीं है। रसूख का पर्याय बन चुकी खेल संघों की कुर्सी पर राजनेता बरसों बरस चिपके ही रहते हैं, और सरकार है कि इन राजनेताओं की मनमानी के आगे घुटने टेककर बेबस ही नजर आती है। राजनेताओं, नौकरशाहों, उद्योगपतियों को खेल संघों की कुर्सी से हटाना सरकार के बस की बात नहीं दिखती। नेता हैं कि दिशा निर्देशांे को भी ठेंगा दिखाने से बाज नहीं आते हैं।
 
खेल मंत्री की लाख कोशिशें भी परवान न चढ पाना इसका साफ उदहारण माना जा सकता है। खेल मंत्रालय ने इन नेताओं को कुर्सी से दूर रखने के लिए नए दिशा निर्देश (गाईड लाईन) तय कर दिए हैं, पर नेता हैं कि मानने को तैयार नहीं है। भारत में बचपन में खिलवाड शब्द का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। आज के खेल संघों को देखकर यह कहा जा सकता है कि देश में खेल अब खिलवाड बन गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी अध्यक्ष अधिकतम तीन और पदाधिकारी दो कार्यकाल ही पूरा कर सकता है।
 
महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे से सांसद सुरेश कलमाडी पिछले 14 सालों से भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। वर्ष 2000 से एशियाई एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष का पद भी कलमाडी के पास ही है। कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी भी कलमाडी पर खासी मेहरबान नजर आती हैं, यही कारण है कि वे संसद की रक्षा मामलों की स्थाई समिति के सदस्य भी हैं। इसी तरह विवादों से गहरा नाता रखने वाले जगदीश टाईटलर भारतीय जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर बीस साल से काबिज हैं। वे भारतीय आलंपिक संघ के उपाध्यक्ष का ताज भी अपने ही सर पर रखे हुए हैं। कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेता के सर पर जूडो की दिशा और दशा सुधारने की महती जवाबदारी है, पर आज भारतीय जूडो किस मुकाम पर है यह बात किसी से छिपी नहीं है।
 
अखिल भारतीय फुटबाल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और केंद्रीय उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल अब इस संघ के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा दस सालों से अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार मलहोत्रा ने तो सारे रिकार्ड ध्वस्त कर दिए हैं, वे 1973 से भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष पद पर जमे हुए हैं।
 
भारतीय बेडमिन्टन संघ के अध्यक्ष वी.के.वर्मा चौथी बार इसके अध्यक्ष बने हैं। वर्मा इसके अलावा एशियन बेडमिन्टन कनफडरेशन के सचिव और विश्व बेडमिन्टन फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। हरियाणा के विधायक अजय सिंह चौटाला हरियाणा टेबिल टेनिस संघ पर अपना कब्जा 1987 से बनाए हुए हैं, वे सन 2000 से अखिल भारतीय टेबिल टेनिस संघ में अपनी जोरदार उपस्थिति भी दर्ज कराए हुए हैं। इसी तरह अभय सिंह चौटाला पिछले नौ सालों से भारतीय बाक्सिंग संघ पर अपनी दावेदारी बनाए हुए हैं। इन नियम कायदों को धता बताते हुए नानावटी ने भारतीय तैराकी संघ के सचिव की कुर्सी छटवीं बार संभाली है, वे 1984 से इस संघ में हैं।
 
कभी भारत गणराज्य की आन बान और शान का प्रतीक मानी जाने वाली भारतीय हाकी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अनेकानेक वर्षों से मठाधीशों के कब्जे से मुक्ति के लिए छटपटाती हाकी दम तोड चुकी है। आलम यह है कि अब लोगों के मानस पटल में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल के प्रति भावनाएं नगण्य ही मानी जा सकती हैं। 1994 में जब के.पी.एस.गिल ने भारतीय हाकी की बागडोर संभाली थी, जब से अब तक भारतीय हाकी टीम में एक दर्जन से ज्यादा कोच आकर चले गए पर हाकी का स्तर जस का तस ही बना हुआ है।
 
भारतीय हाकी की दुर्दशा इस कदर हो चुकी है कि सेड्रिक डिसूजा से लेकर वासुदेव भास्करन तक को उनके नाकाम रहने के लिए कटघरे में खडा न कर सका भारतीय हाकी संघ। इनमें एम.के.कौशिक ही सौभाग्यशाली माने जा सकते हैं, जिन्होंने 1998 में भारतीय हाकी को एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक दिलाया था, विडम्बना यह कि भारतीय हाकी पर कब्जा जमाए मठाधीशों ने उन्हें भी बर्खास्त कर दिया। भारतीय हाकी संघ इस बात से भी विचलित नहीं हुआ कि जर्मन कोच गेहार्ड रेच ने 2005 में भारतीय हाकी के कोच का पद यह कहकर त्याग दिया था कि हाकी संघ एक पागलखाना है।

जब भी फुटबाल की बात की जाती है तो वर्ल्ड कप के शोकीन रातों की नींद गवां देते हैं, यह कहीं और नहीं वरन भारत में ही होता है। बावजूद इसके भारत में फुटबाल का स्तर काफी नीचे ही माना जा सकता है। इस संघ पर भाई भतीजावाद के आरोप नए नहीं हैं। संघ के सचिव अल्वर्टो कोलाको ने आर्मोडो कोलाको की पुत्री जेनेविव को इस संघ में शामिल करने के साथ ही उसे नेशनल टीम का कोआर्डिनेटर तक बना दिया, जबकि जेनेविव का कहना है कि वे इस पद के लिए अभी अपरिपक्व ही हैं। संघ में यह चर्चा आम हो चुकी है कि कोलाको अब तानाशाह बनकर सामने आ रहे हैं।

इसी तरह भारतीय टेनिस संघ खन्ना बंधुओं के चंगुल से मुक्त होने छटपटा रहा है। खन्ना परिवार का टेनिस संघ पर कब्जा 1988 से बरकरार है। 1988 से 1993 तक राजकुमार खन्ना टेनिस संघ के सचिव तो 2000 तक इसके अध्यक्ष रहे। इसके बाद राजकुमार खन्ना ने अपनी विरासत अपने पुत्र अनिल खन्ना को सौंप दी जो आज तक सचिव पद पर कायम हैं। पुरूष एकल में शीर्ष एक सौ की सूची में एक भी भारतीय का न होना क्या टेनिस संघ की नाकामी को दर्शाने के लिए काफी नहीं है। पर्याप्त धन होने के बाद भी अगर सालों में सानिया मिर्जा आगे आएं वह भी तीन दशक बाद तो इसे क्या कहा जाएगा? महेश भूपति, लियंडर पेस और सोमदेव बर्मन ही टेनिस के आकाश में चमकते सितारे हैं।

निशानेबाजी के मामले में कभी अव्वल रहने वाला भारत आज इस क्षेत्र में दुर्दशा के आंसू बहाने पर मजबूर है। मशहूर निशानेबाज अभिनव बिंद्रा कई बार देश के खेल ढांचे पर न केवल बरसे हैं, वरन उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय भारतीय रायफल संघ को नहीं दिया। इस साल भी बिंद्रा और संघ के बीच काफी तकरार हुई इसका कारण यह था कि बिंद्रा नहीं चाहते थे कि उन्हंे ट्रायल के लिए बार बार हिन्दुस्तान न आना पडे।

इसी तरह निशाने बाजी के मसले पर एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले राजवर्धन राठौर, और विश्व विजेता रोंजन सोढी पहले ही संघ की दादागिरी का शिकार हो चुके हैं। इन दोनों को कामनवेल्थ प्रतियोगिता से महज इसलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, क्योंकि दोनों ने पटियाला में ट्रायल का बहिष्कार इसलिए कर दिया था क्योंकि शाटगन रेंज तैयार नहीं थी।
 
एथलेटिक्स का जब भी नाम आता है तो हर किसी को स्कूली दिनों की याद आना स्वाभाविक है। स्कूली दिनों में हर कोई एथलेटिक्स का लुत्फ जरूर उठाता है। भले ही वह इस खेल में हिस्सेदार न बने पर दर्शक की भूमिका में जरूर ही रहता है। भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी के कार्यकाल में 90 के दशक में एथलेटिक्स संघ ने कुछ परचम लहराए पर अनेक एथलीट्स ने देश को शर्मसार किया है।

2000 में हरियाणा की डिस्क थ्रो खिलाडी सीमा अंतिल ने वर्ल्ड जूनियर चेंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता किन्तु डोप टेस्ट में पाजिटिव पाए जाने पर उन्हें बाद में अपना पदक लौटाना भी पडा था। बुसान एशियन गेम्स में सुनीता रानी का प्रकरण काफी चर्चित रहा। सुनीता रानी को डोप टेस्ट और लंबी जांच में पाजिटिव पाए जाने पर अपना पदक लौटाना पडा था। इसी तरह 2005 में हेलसिंकी में हुई विश्व प्रतियोगिता में नीलम जसवंत सिंह डोप टेस्ट में पाजिटिव पाई गईं और भारत का सर शर्म से झुक गया था।
भारत में खेल संघ एक दशक से पूरी तरह से राजनेता, नौकरशाह और उद्योगपतियों के घरों की लौंडी बनकर रह गए हैं। शानो शौकत और स्टेटस सिंबाल का प्रतीक बने खेल संघों से इन मोटी चमडी वालों को हटाना अब आसान बात नहीं रह गई है। लंबी असाध्य बीमारी और निधन के चलते ही ये लोग संघ से विदा होते हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी 1986 से भारतीय फुटबाल संघ के अध्यक्ष थे। जब वे 2008 में गंभीर रूप से बीमार हुए तब जाकर उनके स्थान पर संघ के ही उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जिनका निधन पिछले ही माह हुआ है, वे भी 1999 से नेशनल रायफल संघ के अध्यक्ष रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति परिस्थिति को देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि भारत गणराज्य में खेल अब खिलवाड बनकर रह गए हैं।

अनबोला चल रहा है शिवराज और विधायकों में

शिवराज और भाजपा विधायकों के बीच संवेदनहीनता की स्थिति निर्मित!

फोरलेन मामले में ग्यारह माह में नहीं हो सका विधायक सीएम संवाद

परांपरागत वोटर्स तक की परवाह नहीं भाजपा को

(लिमटी खरे)

सिवनी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल की महात्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुभुर्ज सडक परियोजना के अंग बने उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे में से एक नार्थ साउथ कारीडोर के सिवनी से होकर गुजरने के मामले में चल रहे विवादों के बारे में पिछले साल 22 अगस्त को भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन देने के उपरांत आज तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटकर विधायकों की ओर नहीं देखा है।

गौरतलब होगा कि पिछले साल 21 अगस्त को भगवान शिव के नाम पर बसे सिवनी जिले की भोली भाली जनता ने उत्तर दक्षिण गलियारे की फोरलेन के यहां से गुजरने को लेकर आशंकाओं कुशंकाओं के प्रकाश में आने के उपरांत अपना रोद्र रूप दिखाया था, और 21 अगस्त 2009 को सिवनी जिले के नागरिकों ने एतिहासिक जनता कर्फयू का आगाज किया था।

जनता का आक्रमक चेहरा देखकर भाजपा के विधायक श्रीमति नीता पटेरिया, कमल मस्कोले, श्रीमति शशि ठाकुर और सांसद के.डी.देशमुख सहित कांग्रेस के सांसद सदस्य बसोरी मसराम और विधायक ठाकुर हरवंश सिंह घबरा गए। भाजपा विधायकों ने अगले ही दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सिवनी वासियों की भावनाओं से आवगत कराया था।

इसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी की सिवनी इकाई के माध्यम से एक पत्र विज्ञप्ति सिवनी की मीडिया की फिजां में तैर गई थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि विधायकों ने सिवनी वासियों की भावनाओं से मुख्यमंत्री को आवगत कराया गया है, मुख्यमंत्री ने विधायकों की बात सुनकर सिवनी वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश शासन की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन इस प्रकरण के बारे में एक अधिवक्ता खडा करने और सिवनी वासियों का पक्ष रखने का आश्वासन दिया था।
अगस्त 2009 के उपरांत जुलाई 2010 तक फोरलेन विवाद के मसले में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पूरी तरह खामोशी अख्तियार कर रखी है। लगभग एक साल तक अगर मध्य प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा के विधायक व्यक्तिगत तौर पर अगर अपने ही मुख्यमंत्री से सिवनी के हितों की बातों के बारे में चर्चा न कर पाएं हों तो इसे यही माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और उनके दल के विधायकों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन चुकी है।

सिवनी जिले के जागरूक विधायकों ने इस बारे में विधानसभा में भी प्रश्न लगाना उचित नहीं समझा है। सिवनी जिले की जनता को आज भी इस बात की जानकारी नहीं है कि फोरलेन विवाद के मसले में मध्य प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के हृदय प्रदेश के सिवनी जिले के लोगों की भावनाओं के अनुरूप किस वकील को माननीय सर्वोच्च न्यायलय मंे खडा किया है, और उसने क्या कार्यवाही की है। यह प्रसंग साबित करता है कि सिवनी में सालों से भाजपा का परचम लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी को उसके परंपरागत वोटर्स की कितनी फिकर है।

शुक्रवार, 23 जुलाई 2010

बडबोलों के सामने असहाय सोनिया

सोनिया के हाथों से फिसलती कांग्रेस की सत्ता

बडबोले कांग्रेसजन बढा रहे आलाकमान की मुसीबत

बार बार रोकने के बाद भी नहीं रूक रही अनर्गल बयानबाजी

कांग्रेसी नेताओं के मुंह में नहीं लग पा रहा ढक्कन

(लिमटी खरे)

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास बहुत ही वृहद और गौरवशाली है। भारत गणराज्य की कल्पना कांग्रेस के बिना किया जाना बेमानी ही होगा। देश की आजादी में महती भूमिका निभाने वाली कांग्रेस यह दंभ भरती है कि वह इकलौती एसी राजनैतिक पार्टी है, जिसका इतिहास सवा सौ साल पुराना है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने भारत गणराज्य में आजादी के उपरांत आधी सदी से अधिक राज किया है। पिछले एक दशक से अधिक समय हो गया है, जबकि कांग्रेस की बागडोर नेहरू गांधी परिवार की इटली मूल की श्रीमति सोनिया गांधी के हाथों में सौंपी गई थी।

पहले पहल तो लगा मानो श्रीमति सोनिया गांधी गूंगी गुडिया हों, पर समय के साथ उनके तेवर देखकर लोग उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्रीमति इंदिरा गांधी से करने लगे। इक्कसवीं सदी में प्रवेश के साथ ही कांग्रेस में अनुशासनहीनता, उच्चश्रंखलता और मनमानी हावी होने लगी। आज तो आलम यह हो गया है कि क्या कांग्रेस का अदना सा कार्यकर्ता और क्या भारत गणराज्य का जिम्मेदार मंत्री, हर कोई एक दूसरे पर कीचड उछालकर एक दूसरे के दामन को गंदा करने का प्रयास कर रहा है। वस्तुतः एसा करके वे अपने प्रतिद्वंदी या विरोधी के दामन को नहीं वरन् कांग्रेस के दामन को ही दागदार करने पर आमदा हैं।

कांग्रेस में बडबोलेपन की संस्कृति को आगे बढाया है, मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी के चहेते विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने। राजनयिक से जनसेवक बने शशि थरूर ने इंटरनेट की सोशल नेटवर्किंग वेव साईट पर भारत सरकार की धज्जियां जमकर उडाईं, और प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह सहित कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी चुपचाप सब कुछ देखती सुनतीं रहीं।

पानी जब सर के उपर आया तब कांग्रेस चेती और आईपीएल विवादों के चलते शशि थरूर को बाहर का रास्ता दिखाया गया, किन्तु तब तक भारत गणराज्य में केंद्र सरकार की जितनी भद्द पिटनी थी, पिट चुकी थी। कांग्रेस में मंत्रियों के बीच जमकर रार छिडी हुई है। भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ जब पिछली मर्तबा वाणिज्य उद्योग मंत्री थे, उस वक्त वन एवं पर्यावरण मंत्री का दायित्व संभालने वाले वर्तमान मंत्री जयराम रमेश उनके मातहत राज्य मंत्री हुआ करते थे। उस दौरान कमल नाथ और रमेश के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बताए जाते थे।

आज कमल नाथ और रमेश आमने सामने हैं। कमल नाथ के भूतल परिवहन मंत्रालय की परियोजनाओं को सीधे सीधे लाल झंडी दिखा रहे हैं, जयराम रमेश। संभवतः जयराम रमेश इस मुगालते मंे हैं कि कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के छिंदवाडा से होकर गुजर रहा है अटल बिहारी बाजपेयी सरकार की महात्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का अंग उत्तर दक्षिण गलियारा। यही कारण है कि इस मार्ग में पेंच नेशलन पार्क का मामला फदका दिया गया है। वास्तविकता यह है कि यह सडक छिंदवाडा के बजाए सिवनी से होकर गुजर रही है जो परिसीमन में समाप्त हुई लोकसभा सीट थी, और वर्तमान में मण्डला एवं बालाघाट संसदीय क्षेत्र में समाहित हो चुकी है।

इसके अलावा योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ आपस में उलझे हैं। एक का कहना है कि सडकें बनाने वाले सरकार नहीं चलाते तो दूसरा उन पर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहा है। वन मंत्री जयराम रमेश ने कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मंत्रियों के आपस में उलझे होने का लाभ नितिन गडकरी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी भी उठाने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही है। भारत गणराज्य में जब शीर्ष स्तर पर अराजकता का माहौल है, और प्रजातंत्र के सारे स्तंभ गहन निंद्रा में हैं तो भारत में आवाम ए हिन्द का उपर वाला ही मालिक है।

गौरतलब होगा कि पिछले कई माहों से बटाला हाउस गोलीकाण्ड, नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, बीटी बैगन, भोपाल गैस त्रासदी, परमाणु दायित्व विधेयक, मंहगाई, किसानों की आत्महत्याओं आदि जैसे संवेदनशील विषयों पर गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम, कांग्रेस के सबसे ताकतवर महासचिव राजा दिग्विजय सिंह, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ, वन मंत्री जयराम रमेश, शशि थरूर, पृथ्वीराज चव्हाण, मणिशंकर अय्यर आदि की विरोधाभासी बयानबाजी ने कांग्रेस आलाकमान की पेशानी पर पसीने की बूंदे छलका दी हैं।

हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज कांग्रेस में अनुशासन के चिथडे बुरी तरह उड चुके हैं। हालात देखकर लगने लगा है कि पचास साल से ज्यादा देश पर राज करने वाली कांग्रेस की दस साल से ज्यादा समय से अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के हाथ से सत्ता फिसलती जा रही है। सवा सौ साल के स्वर्णिम इतिहास को अपने दामन में संजोने वाली कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है भारत गणराज्य के जिम्मेदार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज डॉ.मनमोहन सिंह कई मर्तबा साफ साफ तौर पर मंत्रियों को अनर्गल बयानबाजी रोकने के लिए निर्देशित कर चुके हैं फिर भी मंत्री हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं।

जब पानी सर के उपर आया तब एक बार फिर कांग्रेस की राजमाता को जागना पडा। अब कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने मीडिया विभाग के अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस के पदाधिकारियों को मशविरा दिया है कि वे मीडिया से मुखातिब होते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे जो भी बयान दें वह उनसे संबंधित विषय ही हो। अब देखना यह है कि बडबोले कांग्रेस के पदाधिकारी और मंत्री अपने अध्यक्ष के इस परोक्ष फरमान का कितना सम्मान कर पाते हैं।

कमल नाथ की खामोशी का राज

सडक निर्माण के लिए कटिबद्ध कमल नाथ सिवनी के नाम पर क्यों रहते हैं खामोश
 
विवाद से परे रहने का दावा करने वाले नाथ सिवनी के मामले में क्यों नहीं देते बयान
 
(लिमटी खरे)

सिवनी 23 जुलाई। वाकई कमल नाथ एक एसी शक्सियत का नाम है, जो अपने आपको हर स्थिति, परिस्थिति, वातावरण आदि में ढालकर शिखर पर ही रहने का आदी है। वे चाहे वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे हों, वस्त्र अथवा वाणिज्य और उद्योग, कमल नाथ की सकारात्मक सोच के चलते भारत गणराज्य के नागरिक इन विभागों की कार्यप्रणाली से परिचित हो सके हैं, वरना तो ये विभाग गुमनामी के अंधेरे में ही रहे हैं। वर्तमान में केंद्र में भूतल परिवहन मंत्रालय (इतिहास में पहली बार इस विभाग से जहाजरानी को प्रथक किया गया है) की महती जवाबदारी  कमल नाथ ने सडकों के निर्माण के प्रति अपनी कटिबद्धता जाहिर कर अपने स्वभाव के अनुरूप ही काम किया है।
 
मीडिया को जब तब दिए साक्षात्कार में कमल नाथ ने साफ किया है कि वे किसी तरह के विवाद में पडना नहीं चाहते। वे मध्य प्रदेश के छिंदवाडा जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, सो उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश के विकास की है। उन्हें इस बात से कोेई लेना देना नहीं है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है या किसी अन्य पार्टी की। कमल नाथ की विकास की इस सोच के आगे तो हर कोेई नतमस्तक ही हो जाए।
 
राजनैतिक वीथिकाओं में यह प्रश्न रह रह कर घुमड रहा है कि इसके पहले जब कमल नाथ केंद्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभार संभाले हुए थे, तब भी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार रही है। कमल नाथ की किचिन केबनेट से छन छन कर बाहर आ रही खबरों के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबू लाल गौर और वर्तमान निजाम शिवराज सिंह चौहान भी कमल नाथ के घर ‘‘डिनर पालीटिक्स‘‘ में शिरकत कर चुके हैं। एसी परिस्थिति में उद्योग धंधों के मामलों में मध्य प्रदेश विशेषकर महाकौशल में आने वाला उनका संसदीय क्षेत्र छिंदवाडा जिला क्यों पिछडा है।
 
बहरहाल कमल नाथ ने मध्य प्रदेश में सडकों के निर्माण, रखरखाव आदि के लिए केंद्र से खजाना खोल दिया है। कमल नाथ महाकौशल के नेता माने जाते हैं सो महाकौशल क्षेत्र में नरसिंहपुर से बरास्ता छिंदवाडा, नागपुर मार्ग मण्डला से छत्तीसगढ जाने वाले मार्ग के साथ ही साथ बालाघाट जिले के लिए 125.90 किलोमीटर सडक के चौडीकरण और सुदृढीकरण के लिए सौ करोड सोलह लाख का आवंटन गत वर्ष जारी किया है, साथ ही 140 करोड रूपए लागत से दो सडकों का निर्माण भी प्रस्तावित है।
 
यह तो हुई माईनस सिवनी महाकौशल में सडकों का जाल बिछाने की बात। सिवनी की जनता भी कमल नाथ से यह पूछना चाह रही है कि क्या महाकौशल के नक्शे से कमल नाथ ने सिवनी जिले को बाहर कर दिया है? अगर नहीं तो फिर क्या कारण है कि कमल नाथ ने रमेश जैन, हरवंश सिंह, स्व.रणधीर सिंह, राजकुमार खुराना, प्रसन्न चंद मालू के चुनावों में अपनी लुभावनी घोषणाअें के दरम्यान अपनी गोद में बिठाए सिवनी के साथ आज तक सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या कमल नाथ या उनके समर्थकों के पास इसका जवाब है कि आज तक सिवनी जिले के लिए कमल नाथ ने क्या दिया है? जाहिर है उत्तर नकारात्मक ही आएगा।
 
बहरहाल जहां तक रही कमल नाथ के नेतृत्व वाले भूतल परिवहन मंत्रालय की बात तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लखनादौन के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश राय के सामने ही माननीय न्यायधीशों द्वारा यह कह दिया गया है न तो न्यायालय ने इस मार्ग को रोकने का कोई आदेश दिया है और न ही इसे बनाने में उसे कोई आपत्ति है, तब कमल नाथ निर्माण एजेंसी एनएचएआई और ठेकेदार सद्भाव और मीनाक्षी कंस्ट्रक्शन को काम चालू करने दवाब क्यों नहीं बना रहे हैं।

मीडिया में आकर कमल नाथ यह साबित करने का प्रयास अवश्य ही कर रहे हों कि वे मध्य प्रदेश के विकास के प्रति संजीदा हैं, और मध्य प्रदेश में सडकों का जाल बिछ जाए यह उनकी पहली प्राथमिकता है, किन्तु अगर कमल नाथ अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को सोचें तो कारण चाहे जो भी हो पर निश्चित तौर पर वे पाएंगे कि उनके हर कदम के चलते अन्याय सिर्फ और सिर्फ सिवनी की जनता के साथ ही हो रहा है।

सीबीएसई पर हावी शिक्षा माफिया (4)

स्कूलों  के  मामले  में  आखिर  प्रशासन  क्यों  है  मूकदर्शक?

सिवनी। जिला मुख्यालय सिवनी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन (सीबीएसई बोर्ड) का झुनझुना बजाकर निजी तौर पर संचालित होने वाले विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के पालकों को जमकर लूटा जा रहा है और सांसद, विधायक सहित जिला प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है. स्थानीय विधायक श्रीमति नीता पटेरिया से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने दो टूक शब्दों में यह कहा कि यह निजी तौर पर संचालित होने वाली शाला है, इसमें जनप्रतिनिधि भला क्या कर सकता है?
 
गौरतलब है कि इस साल के शैक्षणिक सत्र के आरंभ होते ही जिला मुख्यालय में सीबीएसई बोर्ड के एफीलेशन के बारे में तरह तरह के पर्चे पंपलेट बांटकर बच्चों के पालकों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है. जो जिसे खींच सका उसने अपनी ताकत इसमें झोंक दी. बाद में बच्चों ने शालाओं में प्रवेश लिया तो अपने आप को ठगा सा महसूस किया. आधे अधूरे शाला भवन, आवागमन के साधनों का अभाव, जबर्दस्त शिक्षण शुल्क, केपीटेशन फीस, दुकान विशेष या विद्यालय से ही गणवेश या कापी किताबों का क्रय किया जाना आदि के चलते पालकों की तो बन आई है.
 
सीबीएसई के लालच में निजी शाला के संचालकों द्वारा अहर्ताएं पूरी किए बिना ही विद्यार्थियों को लालच दिया जाकर उनके पालकों की जेब तराशी की जा रही है. सीबीएसई के निरीक्षणकर्ता अधिकारी भी न जाने क्या देखकर इन शालाओं को मान्यता देने की अनुशंसा भी कर देते हैं. व्याप्त चर्चाओं के अनुसार जबर्दस्त चढावे के बोझ के तले ये अधिकारी दबे होते हैं.
 
यहां उल्लेखनीय होगा कि जब तक ये शालाएं सीबीएसई बोर्ड से मान्यता नहीं ले लेती तब तक ये मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अधीन ही काम करती हैं. मध्य प्रदेश सरकार का एक मुलाजिम जिसे हर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कहा जाता है, उसके शासकीय दायित्वों में इन शालाओं का निरीक्षण और मशिम के अनुकूल अर्हातांएं होना सुनिश्चित कराना आता है. विडम्बना ही कही जाएगी कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सालों से इन शालाओं का निरीक्षण नहीं किया गया है. बताया जाता है कि बच्चों को सीबीएसई के भुलावे में रखने गरज से सीबीएसई की तर्ज पर इन शालाओं ने सीबीएसई की मान्यता न मिलने के बावजूद भी सेकंड सटर्डे अर्थात द्वितीय शनिवार का अवकाश मनमर्जी से घोषित कर दिया गया है. अब तक महज केंद्रीय विद्यालय में ही द्वितीय शनिवार को अवकाश घोषित होता है.
 
इस संबंध में जब परिसीमन के उपरांत समाप्त हुई सिवनी लोकसभा की अंतिम सांसद और जिला मुख्यालय सिवनी को अपने आप में समेटने वाली सिवनी की विधायक श्रीमति नीता पटेरिया से इस प्रतिनिधि ने चर्चा की तो उन्होंने छूटते ही कहा कि चूंकि ये सारे मामले निजी तौर पर संचालित होने वाली शालाओं के हैं, अतरू इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर सकतीं हैं, जब उनसे यह पूछा गया कि अंत्तोगत्वा परेशानी तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले उनके वोटर्स पालकों के बच्चों को ही हो रही हो, वह चाहे निजी शाला में अध्ययन करे या फिर सरकारी शाला में, तो वे चुप्पी साध गईं. इस प्रतिनिधि से चर्चा के दौरान श्रीमति पटेरिया ने कहा कि यह मामला जिला प्रशासन को ही देखना चाहिए, अगर प्रशासन इस मामले में चुप है, इसका तातपर्य है सब कुछ ठीक ठाक ही है. वस्तुतरू सीबीएसई की मान्यता की अपेक्षा में जो शालाएं वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के तहत संचालित हो रही हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर ही है. जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग की कमान एक उप जिलाध्यक्ष को आफीसर इंचार्ज बनाकर दी है, पर लगता है वे भी आला अधिकारियों के इशारों की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं. हालत देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि शिक्षा के मामले में इस जिले का कोई धनी धोरी ही नहीं बचा है.

इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी श्री पटले से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त शालाएं सीबीएसई से संबद्ध हैं और सीबीएसई के अधिकारी ही इसका निरीक्षण करते हैं, जब उनसे यह कहा गया कि जब तक सीबीएसई से संबद्धता नहीं हो जाती तब तक तो ये शालाएं प्रदेश शासन के अंतर्गत काम कर रहीं हैं, राज्य शासन के मुलाजिम चाहें तो इनकी मुश्कें कस सकते हैं, इस प्रश्र पर श्री पटले ने भी मौन साध लिया.

केंद्र शासन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ लागू किया है, वहीं मध्य प्रदेश में जनशिक्षा अधिनियम २००१ लागू है, जिसके तहत राज्यों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल न जाने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाया जाए. (देखिए खबर पेज तीन पर). स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष २००९ में कराए गए सर्वे में मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे स्कूल जाने से वंचित ही पाए गए थे. सिवनी जिले में कितने बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं, इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं हो सकी है. सांसद, विधायक सहित जिला प्रशासन से पुनरू जनहित में अपेक्षा है कि देश के भविष्य बनने वाले नौनिहालों के हित में कम से कम कुछ सार्थक पहल अवश्य ही करें.
(क्रमशः जारी)

ममता से कैसी ममता सोनिया की



गुरुवार, 22 जुलाई 2010

गरीब गुरबे आज भी वंचित हैं स्कूल जाने से

सपने दिखाना बंद करिए सोनिया जी!

शिक्षा का अधिकार कानून है देश भर में बेअसर

कानून बनाने के पहले उसका पालन सुनिश्चित करे सरकार

कानून की सरेआम उडती धज्जियां और बेबस शासक

(लिमटी खरे)

अशिक्षा आज भारत गणराज्य में नासूर बन चुकी है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली सवा सौ साल पुरानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अपने आप को आजादी के उपरांत खासा समृद्ध कर लिया है, पर आवाम ए हिन्द (भारत गणराज्य की जनता) का अधिक हिस्सा आज भी भुखमरी के आलम में अशिक्षित ही घूम रहा है। देश में सुरसा की तरह बढती मंहगाई पर से जनता जनार्दन का ध्यान भटकाने के लिए सरकारों द्वारा नए नए छुर्रे छोडे जाते हैं। इसी तारतम्य में कुछ दिनों पूर्व देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया।

अप्रेल फूल यानी एक अप्रेल के दिन से भारत गणराज्य में लागू हुए शिक्षा के अधिकार कानून में भारत में छः से 14 साल तक के बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून मे यह प्रावधान किया गया था कि शाला प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करे कि आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को शाला की क्षमता के 25 फीसदी स्थान इन बच्चों को दिए जाएं। कमोबेश यही कानून चिकित्सा के क्षेत्र में चल रहे फाईव स्टार निजी अस्पतालों के लिए लागू किए गए थे। विडम्बना यह है कि देश में कानून तो बना दिए जाते हैं पर उनके पालन की सुध किसी को भी नहीं रहती है। राजधानी दिल्ली में ही सरकार से तमाम सुविधाएं लेने वाले फोर्टिस अस्पताल द्वारा पिछले पांच सालों में महज पांच गरीबों का ही निशुल्क इलाज किया। यह बात हम नहीं दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य मंत्री किरण वालिया कह रहीं हैं वह भी विधानसभा पटल पर जानकारी रखते हुए। इसके उपरांत आज भी फोर्टिस अस्पताल सीना तानकर अमीरों और धनाड्यों की जेब तराशी कर रहा है, वह भी सरकारी सुविधाओं और सहायता को प्राप्त करने के साथ। ब देश के नीति निर्धारकों की जमात के स्थल पर ही इस तरह की व्यवस्थाएं फल फूल रही हों तब बाकी की कौन कहे। अभी से शिक्षा के कानून का यह आलम है तो आने वाले दिनों में अनिवार्य शिक्षा कानून की धज्जियां अगर उडती दिख जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 13 साफ तौर पर इस ओर इशारा करती है कि स्कूलों में अनिवार्य तौर पर 25 फीसदी सीट उन बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाएं जो कमजोर वर्ग के हों। कानून की इस धारा का पहली मर्तबा उल्लंघन करने पर 25 हजार रूपए एवं उसके उपरांत हर बार पचास हजार रूपए के जुर्माने का प्रावधान है। शिक्षा के अधिकार का कानून तो लागू हो चुका है देश के गरीब गुरबों को कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी, वजीरे आजम डॉ.एम.एम.सिंह और मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने एक सपना दिखा दिया है कि गरीबों के बच्चे भी अब कुलीन लोगों के बच्चों, धनाडयों, नौकरशाहों, जनसेवकों के साहेबजादों, के साथ अच्छी स्तरीय शिक्षा ले सकते हैं।

शिक्षा आदि अनादिकाल से ही एक बुनियादी जरूरत समझी जाती रही है। पहले गुरूकुलों में बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देने की व्यवस्था थी, जो कालांतर में अव्यवहारिक शिक्षा प्रणाली में तब्दील हो गई। आजाद भारत में शासकों ने अपनी मर्जी से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना आरंभ कर दिया। अब शिक्षा जरूरत के हिसाब से नहीं वरन् सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे के हिसाब से तय की जाती है। कभी शिक्षा का भगवाकरण किया जाता है, तो कभी सामंती मानसिकता की छटा इसमें झलकने लगती है।

वर्तमान में अनिवार्य शिक्षा के कानून में 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रवेश, पहली से आठवीं कक्षा तक अनुर्तीण करने पर प्रतिबंध, शारीरिक और मानसिक दण्ड पर प्रतिबंध, शिक्षकों को जनगणना, आपदा प्रबंधन और चुनाव को छोडकर अन्य बेगार के कामों में न उलझाने की शर्त, निजी शालाओं में केपीटेशन फीस पर प्रतिबंध, गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए अपने पडोस के मोहल्लों के न्यूनतम 25 फीसदी बच्चों को अनिवार्य तौर पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

जिस तरह लोगों को आज इतने समय बाद भी रोजगार गारंटी कानून के बारे में जानकारी पूरी नहीं हो सकी है, उसी तरह आने वाले दिनों में अनिवार्य शिक्षा कानून टॉय टॉय फिस्स हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस नए कानून से किसी को राहत मिली हो या न मिली हो कम से कम गुरूजन तो मिठाई बांट ही रहे होंगे क्योंकि उन्हें शिक्षा से इतर बेगार के कामों में जो उलझाया जाता था, उससे उन्हें निजात मिल ही जाएगी। अब वे धूप में परिवार कल्याण और पल्स पोलियो जैसे अभियानों में चप्पल चटकाने से बच सकते हैं।

लगता है अनिवार्य शिक्षा कानून का मसौदा केंद्र में बैठे मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली सहित अन्य महानगरों और बडे शहरों को ध्यान में रखकर बनाया है। इसमें शाला की क्षमता के न्यूनतम 25 फीसदी उन छात्रों को निशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है, जो गरीब हैं।

अगर देखा जाए तो मानक आधार पर कमोबेश हर शाला भले ही वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र की उसमें बुनियादी सुविधाएं तो पहले दिन से ही और न्यूनतम अधोसंरचना विकास का काम तीन साल में उलब्ध कराना आवश्यक होता है। इसके अलावा पुरूष और महिला शिक्षक के लिए टीचर्स रूम, अलग अलग शौचालय, साफ पेयजल, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, बाउंड्रीवाल और फंेसिंग, किचन शेड, स्वच्छ और हवादार वातावरण होना आवश्यक ही होता है।

छात्रों के साथ शिक्षकों के अनुपात में अगर देखा जाए तो सीबीएसई के नियमों के हिसाब से एक कक्षा में चालीस से अधिक विद्याथियों को बिठाना गलत है, फिर भी सीबीएसई से एफीलेटिड शालाओं में सरेआम इन नियमों को तोडा जा रहा है। शिक्षकों के अनुपात मे मामले में अमूमन साठ तक दो, नब्बे तक तीन, 120 तक चार, 200 तक पांच शिक्षकों की आवश्यक्ता होती है।

अपने वेतन भत्ते और सुविधाओं में जनता के गाढे पसीने की कमाई खर्च कर सरकारी खजाना खाली करने वाले देश के जनसेवकों ने अब देश का भविष्य गढने की नई तकनीक इजाद की है। अब किराए के शिक्षक देश का भविष्य तय कर रहे हैं। कल तक पूर्णकालिक शिक्षकों का स्थान अब अंशकालीन और तदर्थ शिक्षकों ने ले लिया है। निजी स्कूल तो शिक्षकों का सरेआम शोषण कर रहे हैं। अनेक शालाएं एसी भी हैं, जहां शिक्षकों को महज 500 रूपए की पगार पाकर 2500 रूपए पर दस्तखत कर रहे हैं।

दुर्भाग्य तो यह है कि केंद्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार द्वारा साठ के दशक के पहले राजकपूर अभिनीत चलचित्र सपनों के सौदागर की तरह सपने ही बचने पर आमदा है। इन सपनों को हकीकत में बदलने का उपक्रम कोई नहीं कर रहा है। दो वक्त की रोटी न मिल पाने के चलते फाका मस्ती में दिन गुजारने वाला आम हिन्दुस्तानी आज नजरें उठाकर अपने शासकों की तरफ देखने को मजबूर है। शासक हैं कि वे भारत गणराज्य की जनता को भुलावे में रखकर रोज नया सपना दिखा रहे हैं। आलम यह है कि भारत में आज किसी के तन पर कपडा नहीं है किसी के सर पर जमीन नहीं तो कोई रोटी के निवाले को तरह रहा है। इस सबसे शासकों और जनसेवकों को क्या लेना देना। जनसेवक तो अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हैं, उनके वेतन भत्ते और सुख सुविधाओं में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है।

हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी को शिक्षा का अधिकार का मशविरा देने वालों ने उन्हें देश की भयावह जमीनी हकीकत नहीं दिखाई होगी। आज भी देश में वर्ग और वर्णभेद उसी तरह हिलोरे मार रहा है जैसा कि आजादी के पहले था। आज अमीर का मित्र अमीर ही है, अमीर गरीब के बीच का फासला बहुत ही ज्यादा बढ चुका है। अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है तथा गरीब गुरबे की कमर टूटती ही जा रही है।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई उद्योगपति, नौकरशाह, सांसद, विधायक, जनसेवक आदि यह बर्दाश्त कर सकता है कि उसके घर झाडू फटका करने या बर्तन मांझने वाले का कुलदीपक बाजू में बैठकर उसी शाला में पढे? जवाब नकारात्मक ही होगा। तब क्या नामी गिरामी दून, मेयो, मार्डन, डीपीएस आदि स्कूल में पढने वाले ‘‘बाबा साहब‘‘ अर्थात साहब बहादुरों के बच्चों को यह गवारा होगा कि उसके बाजू में बैठकर एक गरीब शिक्षा ग्रहण करे? ये सारी बातें फिल्मों में ही शोभा देती हैं जिसमंे अमीरी गरीबी को सगी बहनें जतलाकर इनके बीच के भेद को अंत में मिटा दिया जाता है।

शिक्षा के अधिकार कानून में अमीरी गरीबी के बीच की खाई के कारण होने वाली दिक्कत को अब मानव संसाधन विभाग द्वारा ‘‘व्यवहारिक कठिनाई‘‘ की संज्ञा देने की तैयारी की जा रही है। इस कानून के पालन में शालाओं विशेषकर निजी तौर पर शिक्षा माफियाआंे द्वारा संचालित शालाओं के संचालकों को बहुत ही अधिक ‘‘व्यवहारिक कठिनाई‘‘ का सामना करना पड रहा है। अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने इस ‘‘व्यवहारिक कठिनाई‘‘ के चलते अपनी शिकायत से मानव संसाधन विकास मंत्रलय को आवगत करा दिया गया है।

गौरतलब है कि सरकारी तौर पर संचालित होने वाले नवोदय विद्यालय समिति द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता की दुहाई देते हुए शिक्षा के अधिकार कानून में छूट देने की मांग तक कर डाली है। इस समिति ने इस कानून को धता बताते हुए छटवीं कक्षा में नामांकन के लिए प्रतियोगी परीक्षा आहूत की थी। इस मामले में इस कानून का पालन सुनिश्चित करने वाली राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संस्था ने इसे नोटिस भी जारी किया था। इस मामले में आगे नतीजा ढाक के तीन पात ही आने वाला है।

आरटीई की धारा 13 (1) में साफ किया गया है कि काई भी शाला या उसका प्रबंधन किसी भी विद्यार्थी से प्रवेश के दौरान या बाद में केपीटेशन फीस या प्रतियोगिता फीस की वसूली नहीं कर सकता है। बावजूद इसके देश भर में सुदूर अंचलों यहां तक कि जिला मुख्यालयों में संचालित होने वाली शालाएं न केवल केपीटेशन फीस ही वसूल कर रही हैं वरन् शिक्षा माफिया तो किसी दुकान विशेष से गणवेश, जूते, किताबें खरीदने के लिए बच्चों को बाध्य करने नहीं चूक रहे हैं।

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी आज देश में न जाने कितने लाख बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। मंहगाई के इस दौर मंे पालकों पर फीस, यूनीफार्म, किताबों के बोझ के अलावा फिर केपीटेशन फीस का बोझ डाला जा रहा है। अमीरजादों के लिए यह सब करना आसान है, पर मरण तो गरीब गुरबों की ही है, जिनको ध्यान में रखकर इस कानून की नींव डाली गई थी। हमारा कहना महज इतना ही है कि सवा सौ साल राज कर लिया कांग्रेस ने, भारत गणराज्य के लोगों को जितना नारकीय जीवन भोगने पर मजबूर करना था कर लिया अब तो कम से कम इक्कसीवीं सदी में भारतीयों को आजाद कर दिया जाए। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस परोक्ष गुलामी से बेहतर तो ब्रितानियों की गुलामी थी। कम से कम कर देने पर सुविधाएं तो मिल जाती थीं। शिक्षा का अधिकार कानून अस्तित्व में है पर किस काम का जब गरीब का बच्चा शिक्षा ही प्राप्त न कर सके। तो बेहतर होगा सोनिया गांधी जी आप भी जमीनी हकीकत से रूबरू हों और भारत गणराज्य की सवा करोड जनता को सपने न दिखाएं। कम से कम वे सपने जिन्हें देखने के बाद जब वे टूटें तो आम आदमी में जीने की ललक ही समाप्त हो जाए।

बहरहाल सरकार को चाहिए कि इस अनिवार्य शिक्षा कानून में संशोधन करे। इसमें भारतीय रेल, दिल्ली परिवहन निगम और महाराष्ट्र राज्य सडक परिवहन की तर्ज पर पैसेंजर फाल्ट सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। जिस तरह इनमें सफर करने पर टिकिट लेने की जवाबदारी यात्री की ही होती है। चेकिंग के दौरान अगर टिकिट नहीं पाया गया तो यात्री पर भारी जुर्माना किया जाता है। उसी तर्ज पर हर बच्चे के अभिभावक की यह जवाबदारी सुनिश्चत की जाए कि उसका बच्चा स्कूल जाए यह उसकी जवाबदारी है। निरीक्षण के दौरान अगर पाया गया कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसके अभिभावक पर भारी पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए।

सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान, स्कूल चलें हम, मध्यान भोजन आदि योजनाओं पर अरबों खरबों रूपए व्यय किए जा चुके हैं, पर नतीजा सिफर ही है। निजाम अगर वाकई चाहते हैं कि उनकी रियाया पढी लिखी और समझदार हो तो इसके लिए उन्हें वातानुकूलित कमरों से अपने आप को निकालकर गांव की धूल में सनना होगा तभी अतुल्य भारत की असली तस्वीर से वे रूबरू हो सकेंगे। इसके लिए सरकार को कडे और अप्रिय फैसले लेने से भी नहीं हिचकना चाहिए। भव्य अट्टालिकाओं वाले निजी स्कूल में यह अवश्यक कर दिया जाए कि वे अपनी कुल क्षमता का पच्चीस फीसदी हिस्सा अनिवार्य तौर पर गरीब गुरबों के लिए न केवल सुरक्षित रखे वरन ढूंढ ढूंढ कर उन स्थानों को भरने के बाद अपने सूचना पटल पर अलग से इन लोगों की सूची भी चस्पा करे। अप्रिय और कडे कहने का तातपर्य यह है कि अधिकांश बडे स्कूल किसी ने किसी राजनेता के ही हैं या उनमें इनकी भागीदारी है। एसा करने से एक ओर जहां देश की आने वाली पीढी शिक्षित हो सकेगी वहीं दूसरी ओर जनसेवा का ढोंग करने वाले राजनेताओं के चेहरों से नकाब भी उतर सकेगा।

खामोश क्‍यों हैं कमल नाथ समर्थक

आखिर खामोशी क्यों ओढ रखी है कमल नाथ का झंडा उठाने वालों ने 
अगर कमल नाथ दोषी नहीं तो क्यों नहीं देते सफाई
 
सिवनी के अधिकार के लिए अब तक क्यों नहीं की पहल कमल नाथ ने
 
(लिमटी खरे)

सिवनी 22 जुलाई। राजनेताओं के अथक प्रयासों के बावजूद भी भगवान शिव प्रसन्न हुए और अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल की महात्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंग उत्तर दक्षिण गलियारे के नक्शे से सिवनी का नाम न मिट सका। जब राजनेताओं के भरसक प्रयास से यह नहीं हो सका तो अब इसे सिवनी से होकर न जाने देने के लिए ना ना प्रकार के षणयंत्र आरंभ होने लगे। वैसे भी षणयंत्रों के ताने बाने के चलते ही सिवनी लोकसभा सीट का बिना प्रस्ताव के ही अवसान हो गया, और सभी खामोश रहे। इसके बाद पडोसी जिले छिंदवाडा में वहां के सांसद कमल नाथ ने ब्राड गेज का तोहफा दे डाला, इतना ही नहीं छिंदवाडा के साथ ही साथ बालाघाट को अपने हृदय में बसाने वाले कमल नाथ ने बालाघाट जिले में बालाघाट गोंदिया, बालाघाट कटंगी ब्राडगेज को न केवल स्वीकृत करवाया वरन इसके उद्घाटन में हरी झंडी दिखाने भी आए।
 
इसके उपरांत बालाघाट से जबलपुर रेल मार्ग के रास्ते में आने वाली हर रूकावट के लिए कमल नाथ पूरी तरह कटिबद्ध ही नजर आ रहे हैं, यही कारण है कि इसके वन क्षेत्र से होकर गुजरने मंे आने वाली बाघाओं को तत्काल दूर करवाने के लिए कमल नाथ ने वनमंत्री को पत्र भी लिखा है। इसके पहले भाजपा के शासनकाल में ही कमल नाथ द्वारा मण्डला जिले में एक विशाल स्टेडियम की सौगात दे डाली थी, वह भी तब जब भाजपा के फग्गन सिंह कुलस्ते मण्डला से सांसद और केंद्र में मंत्री थे।
 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि कमल नाथ जिन्हें महाकौशल का सर्वमान्य नेता माना जाता है ने महाकौशल के छिंदवाडा, मण्डला, बालाघाट, नरसिंहपुर, डिंडोरी जिलों को कुछ न कुछ सौगात अवश्य दी है, पर जब सिवनी जिले की बात आती है तो सिवनी जिले के विकास में में कमल नाथ का योगदान नगण्य है। सिवनी में एक भी सौगात एसी नहीं कही जा सकती है, जिसके बारे में कमल नाथ के समर्थक गर्व से कह सकें कि यह सिवनी जिले को केंद्रीय मंत्री कमल नाथ के द्वारा प्रदान की गई है। जाहिर है कमल नाथ सामने सामने तो सिवनी के विकास के लिए प्रतिबद्ध होने का दावा करते हैं, पर जब बात विकास की आती है तो सिवनी के प्रति उनका दुराग्रह और सौतेलापन स्वयमेव ही सामने आ जाता है।
 
सिवनी जिले में केंद्रीय मंत्री कमल नाथ के आभा मण्डल के सप्तऋषियों में अनेकानेक नेता आज भी विद्यमान हैं, जो कमल नाथ के नाम की माला जपते नहीं थकते। जिले में व्याप्त चर्चाओं के अनुसार इन नेताओं के अंदर इतना माद्दा नजर नहीं आता कि ये केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के पास जाकर सिवनी जिले के साथ उन्हीं के भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन होने वाले इस अन्याय का प्रतिकार कर सकें।
 
सिवनी की फिजां में चल रही चर्चाओं के अनुसार उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारा जो मण्डला और बालाघाट संसदीय क्षेत्र के साथ ही साथ लखनादौन, केवलारी, सिवनी और बरघाट विधानसभा से होकर गुजर रहा है के निर्माण के लिए किसी भी विधायक या संसद सदस्य ने कमल नाथ को पत्र लिखने का साहस नहीं जुटाया है। यहां तक कि कमल नाथ के ‘‘गण‘‘ समझे जाने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष ठाकुर हरवंश सिंह ने भी इस मामले मंे मौन ही अख्तियार किया हुआ है। पार्टी हित को सर्वोपरि रखने वाले ठाकुर हरवंश सिंह ने संवैधानिक परंपराओं को ताक पर रखकर विधानसभा के बाहर धरना देना मुनासिब समझा किन्तु सिवनी के हित वाले चतुष्गामी मार्ग के लिए दो लाईन लिखना या धरना देना मुनासिब कतई नहीं समझा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यक्ता है। सिवनी की जनता अब भली भांति समझ चुकी है कि कौन सा राजनेता सिवनी का भला सोच रहा है और कौन सा राजनेता आपने निहित स्वार्थों को सिवनी के स्वार्थ के आगे प्राथमिकता दे रहा है।
 
जिले में चल रही चर्चाओं के अनुसार केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के ‘‘गुर्गों‘‘ द्वारा इस मामले में आपने आका से इस मामले में अब तक जवाब सवाल क्यों नहीं किया गया? चर्चा तो यहां तक भी है कि इसके पहले कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र  छिंदवाडा को सामान्य से सुरक्षित किया जा रहा था, जिसे बचाने के लिए सिवनी संसदीय क्षेत्र को बली चढा दिया गया। इस समय भी कमल नाथ के सिवनी स्थित झंडाबरदारों ने ‘‘सिवनी के हितों को गोड कर अपने आका कमल नाथ के हितों को‘‘ प्राथमिकता दी थी। इस बार भी कमोबेश यही होता नजर आ रहा है।
 
यही कारण है कि पिछले साल 21 अगस्त को जब गली गली में कमल नाथ के पुतलों को जूते चप्पलों से पीट पीट कर जलाया गया, कमल नाथ की सांकेतिक शवयात्रा निकाली गई तब कमल नाथ के समर्थक मूकदर्शक बने बैठे रहे। कहा जा रहा है कि इसी बात से खफा होकर कमल नाथ ने अब प्रण कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर उत्तर दक्षिण गलियारा सिवनी से होकर कतई नहीं जाएगा। वैसे पिछले साल 21 अगस्त को हुए एतिहासिक बंद को नेशनल मीडिया ने जिस तरह तवज्जो दी थी, उसे देखकर भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ तक हिल गए थे। विडम्बना यह है कि यह आंदोलन क्रमबद्ध रूप से जारी नहीं रह सका, वरना देश के शासकों को सिवनी वासियों के आगे घुटने टेकने ही पडते।

सीबीएसई की खामोशी से शिक्षा माफिया की पौ बारह (3)

सीबीएसई पर हावी शिक्षा माफिया (3)

टीचर्स निभा रहे हैं सिक्यूरिटी गार्ड की भूमिका?

सिवनी। जिला मुख्यालय सिवनी में इसाई मिशनरी द्वारा संचालित किए जाने वाले सेंट फ्रांसिस स्कूल के नए आधे अधूरे भवन का पहुंच मार्ग पूरी तरह कीचड से सन गया है, जिससे इसमें कभी आटो फंस जाते हैं तो कभी बच्चों के जूते मोजे और गणवेश कीचड से सन जाते हैं. अभिभावकों की परेशानी यह है कि उन्हें रोजाना अपने लाडले के जूते मोजों और गणवेश की सफाई अलग से करना पड रहा है. इसके अलावा यहां कार्यरत अध्यापक जिन्हें ब्रितानी उपनिवेशक सभ्यता के हिसाब से उनके नाम या सरनेम से फलां टीचर के नाम से पुकारा जाता है, वे भी अपने मूल काम से इतर सिक्यूरिटी गार्ड की भूमिका में नजर आ रहे हैं.
 
बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के शिक्षा बोर्ड से ज्यादा क्रेज सीबीएसई शिक्षा बोर्ड का है, जिसके तहत किराना दुकानों के मानिंद जगह जगह खुले शिक्षण संस्थान अपने आप को सीबीएसई से संबद्ध करवाना चाहते हैं. सीबीएसई पाठयक्रम में मोटी फीस मिलती है, जिसके चलते ज्यादा धन कमाने की चाह में शिक्षण संस्थाओं के संचालकों द्वारा शिक्षा जैसे पवित्र पेशे को बदनाम किया जा रहा है. सबसे अधिक आश्चर्य का विषय तो यह है कि यह सब देखने सुनने के बाद भी प्रशासन के अधिकारी, राजनैतिक दल के नुमाईंदे सभी चुप्पी साधे बैठे हैं.
 
मध्य प्रदेश जोन के सीबीएसई अजमेर कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि सेंट फ्रांसिस स्कूल सिवनी की मान्यता के संबंध में प्रकरण लंबित तो है, इसमें राज्य शासन की अनुशंसा ही काफी विलंब से प्राप्त हुई है. राज्य शासन के शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस शाला के प्रकरण की अनुशंसा करने में अधिकारी टालामटोल इसलिए कर रहे थे क्योंकि शाला ने वांछित आहर्तांएं पूरी करने में बार बार हीला हवाला किया जा रहा था. राजधानी भोपाल स्थित राज्य सचिवालय वल्लभ भवन और गौतम नगर स्थित राज्य शिक्षा संचालनालय के सूत्रों की मानें तो वहां यह चर्चा तक आम है कि इस शाला ने राज्य शासन की अनुशंसा करवाने के लिए छरू अंको में राशि तक खर्च की है. इन बातों में सच्चाई कितनी है यह बात या तो शाला प्रबंधन जानता है या फिर राज्य शासन के अधिकारी, पर यह सत्य है कि काफी मशक्कत के उपरांत यह प्रकरण राज्य शासन से अनुमोदित हो सका था.

सूत्रों ने बताया कि अप्रेल माह में शाला प्रबंधन को सूचित किया गया था कि सीबीएसई का निरीक्षण दल जुलाई माह में किसी भी तारीख को वहां जाकर निरीक्षण कर सकता है, अतरू अन्य औपचारिकताओं के साथ भवन संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं. हडबडी में शाला प्रबंधन द्वारा इस भवन का काम तेज गति से आरंभ करवा दिया गया. २१ जून से आरंभ हुए शैक्षणिक सत्र को बहुत ही हडबडी में आरंभ करवाया गया था. इसके उपरांत यहां चार दिन का अवकाश भी घोषित कर दिया गया था. शहर से लगभग सात किलोमीटर दूर स्थित इस आधे अधूरे शाला भवन में आज भी अनेक खामियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं. बरसात में इस भवन के दक्षिणी दिशा में बहने वाले नाले के पास बाउंड्रीवाल का निर्माण किए बिना ही यहां स्कूल आरंभ करवा दिया गया था. बाद में जब इस बात को प्रमुखता से उजागर किया तब जाकर शाला प्रबंधन चेता और बाउंड्रीवाल का काम आरंभ करवाया.

इसके अलावा आवागमन के पर्याप्त साधन न होना इस शाला की सबसे बडी खामी बनकर सामने आई है. आलम यह है कि शाला में अध्ययनरत विद्यार्थी सुबह छरू बजे घरों से निकलते हैं और शाम चार बजे घर लौटने पर मजबूर हैं. यहां उल्लेखनीय तथ्य यह है कि शाला में पढाने वाले टीचर्स इन दिनों सिक्यूरिटी गार्ड की भूमिका में नजर आ रहे हैं. जब तक बच्चों के लिए आवागमन के साधन नहीं आ जाते हैं टीचर्स को बच्चों की देखरेख के लिए वहां रूकने पर मजबूर होना पड रहा है. टीचर्स जो अलहसुब्बह छरू बजे घरों से निकलते हैं वे शाम ढलते ही घर लौट पाते हैं और निढाल होकर गिर पडते हैं, इससे विद्यार्थी और टीचर्स के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडे बिना नहीं है. लगता है शाला प्रबंधन द्वारा सिक्यूरिटी गार्ड के खाते की राशि को बचाकर टीचर्स और विद्यार्थियो के साथ अन्याय किया जा रहा है. बताया जाता है कि शाला प्रबंधन ने इस बार शनिवार का अवकाश भी घोषित कर दिय है.

मुख्य मार्ग से शाला पहुंच मार्ग की जर्जर हालत शाला प्रबंधन के हिटलरी रवैए को बखान करने के लिए पर्याप्त कही जा सकती है. शाला का यह मार्ग खबना अर्थात कीचड से सना हुआ है. इस सडक पर आने जाने वाली सायकल, रिक्षा, आटो, स्कूटर आदि जब तब फंस जाया करते हैं. सांसद, विधायक और जिला प्रशासन से ध्यानाकर्षण की जनापेक्षा है.
 
(क्रमशः जारी)

मंगलवार, 20 जुलाई 2010

आखिर क्या मजबूरी है, ममता बहुत जरूरी है

देश की कीमत पर कांग्रेस निभा रही है गठबंधन धर्म!


पश्चिम बंगाल से बाहर निकलिए ममता जी

आप पूरे भारत गणराज्य की रेल मंत्री हैं ममता जी

आखिर ममता को मंत्रीमण्डल से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाती कांग्रेस

देश को दरकार है पूर्ण कालिक रेल मंत्री की

(लिमटी खरे)

कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का दूसरा कार्यकाल अनेक मामलों में विवादों र्में िघरा हुआ है। भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री को आज तक इतना बेबस नहीं देखा जितना कि इस कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। सहयोगी दल जब चाहे तब कांग्रेस की कालर पकडकर हडका रहे हैं और कांग्रेस चुपचाप निरीहावस्था में कराह रही है। पता नहीं कांग्रेस को सत्ता की मलाई में क्या मिल रहा है जो वह अपनी अस्मिता और देश की इज्जत, आंतरिक सुरक्षा, लोगों की सुखसुविधाओं आदि तक को बलाए ताक रखने से नहीं चूक रही है।

इस कार्यकाल में रेल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील महकमे की जवाबदारी त्रणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो सुश्री ममता बनर्जी को सौंपी गई है। ममता बनर्जी ने जब से भारत गणराज्य के रेल मंत्री का पदभार संभाला है, उसके बाद से ही उनकी प्राथमिकता में भारतीय रेल तंत्र के स्थान पर बंगाल के रायटर्स बिल्डिंग में कब्जा करना पहली पायदान पर आ चुका है। ममता के कदम देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि वे हर हाल में पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करना चाह रही हैं।

जैसे ही वे मंत्री बनीं उन्होंने त्रणमूल कांग्रेस के अपने नहले दहलों को तुगलकी फरमान जारी किया जिसमें त्रणमूल कोटे के मंत्रियों को पश्चिम बंगाल में दरबार लगाने की हिदायत दी गई थी। सवा सौ साल पुरानी और देश में आजादी के छः दशकों में पांच दशकों से अधिक राज करने वाली कांग्रेस की राजमाता चुपचाप सब कुछ देख सुन रहीं हैं। ममता ने अपना पदभार भी दिल्ली से हटकर बंगाल में जाकर ग्रहण किया।

ममता मनमानी पर उतारू रहीं और कांग्रेस के ‘कुशल रणनीतिकार प्रबंधक‘ चुपचाप उनकी ज्यादतियों को सहने के लिए कांग्रेसाध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी का मानस तैयार करते रहे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की गर्दन पकडकर हडकाया और कांग्रेस भारत गणराज्य के आम दीन हीन निरीह आदमी की तरह चुपचाप सब कुछ सहती रही। भारतीय रेल पिछले एक साल में नौकरशाहों के भरोसे ही चल रही है। रेल सुविधाओं की दिशा में देखा जाए तो यात्री रेल सुविधाओं में निरंतर कमी आई है। रेल दुर्घटनाओं के बढते ग्राफ ने भी कांग्रेस के आला नेताओं की तंद्रा नहीं तोडी।

यह सब जारी रहेगा, लेकिन कब तक? जाहिर है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों तक देश की जनता को रेल दुर्घटना में या तो प्राण गंवाने होंगे या घायल होना होगा! इसका कारण यह है कि भारत गणराज्य जैसे शक्तिशाली प्रजातांत्रिक देश के रेल मंत्री का ध्यान बजाए अपने विभाग के अपने गृह सूबे पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों पर ज्यादा है। हालात देखकर कहा जा सकता है कि भारतीय रेल में अफसरशाही के बेलगाम घोडे पूरी रफ्तार से दौड रहे हैं।

बीते वर्षों में रेल सुरक्षा जीवन रक्षा का नारा बुलंद किया गया था, जिसमें यात्रियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखने के लिए रेल यात्रा को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए रेल्वे ने कई कदम उठाने की सिफारिश की थी। विडम्बना यही है कि भारत गणराज्य में प्लानिंग तो भारी भरकम हो जाती है, पर जब उसे अमली जामा पहनाने की बारी आती है तब मानो सभी को सांप सूंघ जाता है। इससे बडी विडम्बना तो यह है कि भारी भरकम रेल सुरक्षा कोष आज भी ब्याज की राशि से फल फूल रहा है, किसी को इस कोष को व्यय करने की सुध नहीं है।

भारतीय रेल की सुरक्षा के मामले में पूर्व रेल मंत्री और बिहार के वर्तमान निजाम नितीश कुमार का दावा है कि अगर रेल्वे ने टक्क्र रोधी उपकरण लगा लिए होते तो यह दुर्घटना नहीं घटती। नितीश का दावा सही है, कि कोकण रेल्वे द्वारा इजाद किए गए टक्कर रोधी उपकरणों को उनके कार्यकाल में इसके गहन परीक्षण के उपरांत सभी रेल में लगाने का निर्णय लिया गया था। नितीश कुमार के कार्यकाल में यह योजना परवान नहीं चढ सकी।

इसके बाद सवा सौ साल पुरानी और देश पर आधी सदी से अधिक राज करने वाली कांग्रेस ने छः साल देश पर शासन कर लिया है। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार यात्रियों से किराए में तो पूरी राशि वसूल रही है, पर जब बारी आती है यात्रियों की जान की सलामती की तो कांग्रेसनीत संप्रग सरकार द्वारा यात्रियों की जान कीडे मकोडों से कम नहीं समझी जाती है। बडबोले नितीश ने भी अपना मुंह सालों बाद खोला है, नितीश को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यक्ता है, इतने साल चुप रहने का जवाब भी अगर वे दे देते तो भारत की जनता उनका एहसान ही मानती।

भारतीय रेल के इतिहास में सबसे निचले छिछले दर्जे की कोई दुर्घटना को स्थान दिया जा सकता है तो वह है पटरी पर खडी एक रेल गाडी से आकर दूसरी रेल गाडी का टकरा जाना, वह भी तब जब न तो कोहरा हो और न ही विजिबिलटी अर्थात दृश्यता कम न हो। ममता बनर्जी जिस सूबे पर अपनी हुकूमत करने के सपने संजो रही हों, उसी पश्चिम बंगाल के सैंथिया रेल्वे स्टेशन पर यह घटना घटी।

मजे की बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल का सैंथ्यिा रेल्वे स्टेशन कम यातायात दबाव के रेल्वे स्टेशन की फेहरिस्त में स्थान पाता है। इस तरह के स्टेशन पर अगर स्टेशन के प्लेटफार्म पर खडी रेल गाडी से पीछे से आती कोई दु्रत गति की रेल गाडी टकरा जाए वह भी रात दो बजे तो इस चूक को क्षम्य की श्रेणी में रखा जाएगा। भारतीय रेल के अधिकारियों के दावे पर हंसी ही आती है कि सौ किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से लगभग डेढ गुना गति से दौडने वाली उत्तर बंगा एक्सप्रेस जो पलक झपकते ही रेल्वे स्टेशन पार कर जाती को रोकने के लिए लाउडस्पीकर से चिल्ला चिल्ला कर रोकने का प्रयास किया गया था। इस तरह के बयान देने वाले रेल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए।

सबसे अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब ममत बनर्जी के ही सूबे से सियासी राह पकडने वाले भारत गणराज्य के वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी त्रणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और रेल मंत्री ममता बनर्जी के बचाव में उनके प्रवक्ता की हैसियत में दिखे। प्रणव दा का कहना था कि कोई भी इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि दुर्घटना घटेगी या नहीं। सब कुछ जानते बूझते प्रणव मुखर्जी इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि रेल मंत्री ममता बनर्जी की रेल भवन से गैरमौजूदगी इन हादसों की वजह है। भारत गणराज्य को वर्तमान में एक पूर्ण कालिक रेल मंत्री की दरकार के मामले में भी प्रणव मुखर्जी का जवाब गोलमोल ही रहा। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी एक मजबूरी बन गईं हैं, जिन्हें ‘‘हर हाल‘‘ में ढोना कांग्रेस के लिए आवश्यक हो गया है।

मीडिया में तो भारतीय रेल चिल्ला चिल्ला कर यह बात कहती रही है कि आधुनिकता के इस दौर में उसने अत्याधुनिक उपकरणों से अपने आप को लैस कर लिया है, वस्तुतः जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है, जिसे सुनना और जानान भारत की रेल मंत्री ममता बनर्जी को गवारा नहीं हैं। ममता को तो मानो मछली की आंख की तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी ही दिख रही है।

सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले दिनों हुई दो बडी रेल दुर्घटनाएं ममता बनर्जी के उसी गृह राज्य में हुई हैं जिसमें वे राज करने के सपने देख रहीं हैं। कांग्रेस भी ममता बनर्जी की बेसाखी बनकर उन्हें इस तरह की मनमानी में सहारा दे रही है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सत्ताधारी कांग्रेस सहित किसी भी सियासी दल में इतना माद्दा नहीं है कि वह ममता बनर्जी से सार्वजनिक तौर पर यह पूछ सके कि ममता जी आप भारत गणराज्य की रेल मंत्री हैं या फिर पश्चिम बंगाल की।

सिवनी वासी आज भी हैं मुगालते में

नरसिंहपुर छिंदवाडा नागपुर फोरलेन निर्माण प्रक्रिया आरंभ

पुर्नस्थापन और अपग्रेडेशन के लिए टेंडर नोटिस जारी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 20 जुलाई। कम यातायात दवाब के बावजूद भी नरसिंहपुर से बरास्ता छिंदवाडा, नागपुर के फोरलेन मार्ग के निर्माण की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। एनएचएआई के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इस हेतु विभाग द्वारा रीहेबिलिटेशन और अपग्रेडेशन के लिए छिंदवाडा शहर में बायपास और शहर को जोडने वाले मार्ग के लिए सुपरवीजन कंसलटेंट के प्रस्ताव 3 अगस्त एवं 29 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं।

भूतल परिवहन मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के भारी दवाब के चलते मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कम यातायात दबाव वाले नरसिंहपुर, छिंदवाडा, सौंसर होकर नागपुर जाने वाले एकल मार्ग को फोरलेन में तब्दील कर इसे नेशनल हाईवे घोषित करवाने के प्रस्ताव को हरी झंडी देकर केंद्र के पास भिजवा दिया था। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने इस मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया है।

उधर योजना आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस मार्ग में फिजिबिलटी न मिलने के कारण योजना आयोग को संदेह है कि इस मार्ग के निर्माण में व्यय होने वाली राशि को वापस कैसे वसूला जाएगा? इस मार्ग से होकर गुजरने वाला यातायात बहुत ही कम है, और उस यातायात के दवाब से इस मार्ग की लागत निकलना बहुत ही मुश्किल है।

एनएचएआई के सूत्रों का कहना है कि भूतल परिवहन मंत्री के दबाव के चलते मंत्रालय ने इस मार्ग के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सूत्रों के अनुसार करंट टेंडर रिलेटेड नोटिस 63 की कंडिका 27 में इस मार्ग के टेंडर का उल्लेख किया गया है। इसमंे सुपरवीजन कंसलटेंट को नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव मांगे गए हैं।

इस नोटिस में राष्ट्रीय राजमार्ग 69 ए, जो कि मुलताई से सिवनी बरास्ता छिंदवाडा है एवं रारा 26 बी जो नरसिंहपुर से नागपुर बरास्ता अमरवाडा, छिंदवाडा, सौंसर है के लिए कंसलटेंट के प्रस्ताव चाहे गए हैं। इन प्रस्तावों को जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई रखी गई है। इसकी कंडिका 34 मंे इन्हीं मार्ग के लिए जिला मुख्यालय छिंदवाडा में रिंग रोड तथा रिंग रोड को छिंदवाडा शहर से जोडने वाली सडकों के निर्माण का उल्लेख किया गया है, इस कार्य के लिए अंतिम तिथि 3 अगस्त रखी गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि एक ओर तो सर्वोच्च न्यायलय में सरकार द्वारा अनेक विकल्प बताकर सिवनी से होकर गुजरने वाले उत्तर दक्षिण गलियारे के प्रकरण में सिवनी के प्रति सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कम यातायात दबाव वाले नरसिंहपुर छिंदवाडा नागपुर मार्ग को नेशलन हाईवे में तब्दील कर भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी के काल की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अभिन्न अंग रहे उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारे को सिवनी जिले से छीनकर अपने संसदीय क्षेत्र जिला छिंदवाडा से होकर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। मजे की बात तो यह है कि बात बात पर टर्राने वाले राजनैतिक दलों के सियासी मेंढक सब कुछ देखने सुनने के बाद भी मौन धारण किए हुए हैं।

शिक्षा माफिया की जद में सिवनी जिला

0 सीबीएसई पर हावी शिक्षा माफिया (2)

सेंट फ्रांसिस के नए भवन से आटो वालों की चांदी


मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सीबीएसई के नाम पर शिक्षा माफिया ने अपनी जमीन मजबूत कर रखी है। शासन प्रशासन अपनी आंख बंद कर पालकों और विद्यार्थियों को लुटने पर मजबूर कर रहा है। सीबीएसई के नाम पर सुविधाओं के अभाव में संचालित हो रही शालाओं और गैर मान्यता प्राप्त शालाओं द्वारा सीबीएसई के नाम पर पालकों और विद्यार्थियों को जमकर लूटा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग ध्रतराष्ट्र की भूमिका मंे दोनों आंखों पर पट्टी बांधे सब कुछ देख सुन रहा है। न तो जिला प्रशासन को ही इस बारे में कार्यवाही करने का होश है और न ही जिला शिक्षा अधिकारी ही कोई रूचि ले रहे हैं। सांसद, विधायकों के साथ सारे जनसेवक सुसुप्तावस्था में ही सब कुछ होता देख रहे हैं। सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान के अजमेर में है सो वहां तक इसकी आवाज पहुंचना मुश्किल ही प्रतीत होता है। यही कारण है कि सिवनी में राज्य शासन के स्कूल बोर्ड और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के अधीन संचालित शालाओं में जबर्दस्त तरीके से लूट मची हुई है। आलम यह है कि शालाओं के पे रोल में दर्ज शिक्षक शिक्षिकाएं वास्तव में शाला में अध्यापन का कार्य कर ही नहीं रहे हैं। बताते हैं कि छः सौ से लेकर बारह सौ प्रतिमाह के वेतन पर टीसर्च यहां काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अंधा पीसे कुत्ता खाए की कहावत यहां चरितार्थ होती दिख रही है।

सिवनी।  शहर के ह्दय स्थल में संचालित होने वाले सेंट फ्रांसिस स्कूल के सीबीएसई द्वारा मान्यता के सिलसिले में शहर से लगभग सात किलोमीटर दूर आधे अधूरे शाला भवन में स्थानांतरित होने के कारण एक ओर यहां अध्ययनरत बच्चों के पालकों की जेबें ढीली हो रहीं हैं, वहीं दूसरी ओर शाला में अध्ययन के समय लगभग दो तीन घंटे तक बच्चों को घर से बाहर रहने पर मजबूर होना पड रहा है.

गौरतलब है कि कचहरी चौक पर पुराने स्टेट बैंक भवन के बाजू में ईसाई मिशनरी द्वारा सेंट फ्रांसिस स्कूल का संचालन किया जाता रहा है. इस शाला का स्तर वैसे तो शहर में संचालित अन्य शालाओं के स्तर से अच्छा माना जाता रहा  है, किन्तु कालांतर में सेंट फ्रांसिस स्कूल के शाला प्रबंधन ने उच्चतर कक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के स्थान पर केंद्रीय शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई से अपने आप को संबंध कराने का उपक्रम किया.

सीबीएसई बोर्ड के अपने नियम कायदे कानून हैं, मान्यता के संबंध में इनके कायदे कानून बहुत ही ज्यादा कठोर हैं, जिसमें कक्षाओं की संख्या के हिसाब से भूखण्ड का रकबा, हर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, भोतिकी, रसायन, प्राणीशास्त्र आदि की प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कम्पयूटर लेब, फर्नीचर, शिक्षक कक्ष, टायलेट आदि मानक आधार पर होना आवश्यक होता है. इन शालाओं में बच्चों के लिए हवादार कक्ष के साथ ही साथ बच्चों के लिए आवागमनके साधन और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है.

ज्ञातव्य है कि इस साल नए शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के साथ ही साथ शाला प्रबंधन द्वारा आधे अधूरे असुरक्षित माने जाने वाले शाला भवन में कक्षाएं लगाना आरंभ कर दिया है. इस शाला भवन की दक्षिणी दिशा में बहने वाले नाले के पास बाउंड्रीवाल के निर्माण के बिना ही शाला को आरंभ कर दिया गया था. बारिश में लबालब होकर बहने वाले इस नाले में दुधमुंहे बच्चों के साथ किसी भी घटना दुर्घटना की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता था. मीडिया द्वारा इस संबंध में ध्यानाकर्षण के उपरांत जिला प्रशासन हरकत में आया और शाला का निरीक्षण कर यहां बाउंड्रीवाल का निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

गत दिवस शाला के विद्यार्थियों को सुबह छ बजे से शाम पांच बजे तक घर से बाहर रहने पर मजबूर होना पडा था. इसका कारण शाला प्रबंधन की अदूरदर्शिता ही माना जा सकता है. शाला प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व योजना के शाला भवन को स्थानांतरित तो कर दिया गया है, किन्तु आवागमन के साधनों की पूर्ण व्यवस्था न किया जाना आश्चर्यजनक ही माना जाएगा. पहली से लेकर नवमी कक्षा तक के बच्चों को दस घंटे से ज्यादा घर से बाहर रहने पर पालकों में रोष और असंतोष की स्थिति निर्मित हो गई.

आलम यह था कि बुधवार को पालकों द्वारा निजी आटो संचालकों की चिरौरी कर अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजने का प्रबंध करने पर मजबूर होना पडा. बताया जाता है कि शाला प्रबंधन के तुगलकी फरमान के चलते नया शिक्षण सत्र तो लूघरवाडा के आगे आरंभ हो गया है, किन्तु वहां परिवहन के पर्याप्त साधन न होने के कारण पालकों के साथ ही साथ विद्यार्थिंयों के लिए कष्ट का कारण बनता जा रहा है. भले ही सेंट फ्रांसिस स्कूल का नया शाला भवन सीबीएसई के मापदण्डों पर खरा न उतरता हो, पर शाला प्रबंधन अपनी मुर्गी की डेढ टांग पर पूरी तरह से अडा हुआ है.

बताया जाता है कि भारी मांग को देखते हुए शहर में आटो संचालकों के भाव भी आसमान पर पहुंच गए हैं. कमरतोड मंहगाई में एक एक बच्चे को स्कूल पहुंचाने के एवज में आटो, टेक्सी चालक चार से छरू सौ रूपए तक वसूल कर रहे हैं. पालकों की मुसीबत यह है कि शाला प्रबंधन द्वारा परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने के चलते उनकी जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है, एक ओर शाला की भारी भरकम फीस और साथ में केपीटेशन फीस भी विद्यार्थियों से वसूली जाना बताया जाता है.

बुधवार को अनेक पालक या तो अपने बच्चों को अपने निजी वाहन से घर से सेंट फ्रांसिस स्कूल छोडने और लेने गए या फिर आटो संचालकों को मनाते नजर आए. अमूमन शाला के बच्चों को लाने ले जाने में प्रयुक्त वाहनों का रंग पीला होता है, पर सिवनी में इस काम में लगे वाहनों में से अनेक वाहनों द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है.

अगर एक परिवार के दो बच्चे जूनियर कक्षा में अध्ययनरत हैं तो आटो के पांच सौ और टयूशन फीस के नाम पर दो सौ से एक हजार रूपए तक की वसूल होने की दशा में तीन हजार रूपए महीना तो वह पालक अपने बच्चे के अध्ययन में खर्च करता है. इसके अलावा उसके गणवेश और किताबों, बस्ते का बोझ अलग से उस पर आयत होता है. मंहगाई के इस दौर में सरकारी स्कूलों के गिरते स्तर का फायदा उठाकर व्यवसाईयों ने शाला का संचालन सेठ साहूकारी का धंधा बना लिया है. अपने लाभ के लिए शाला प्रबंधन द्वारा पालकों का सीधा सीधा शोषण किया जा रहा है.यहां गौरतलब होगा कि एक एक आटो में लदे फदे बच्चे शहर की यातायात पुलिस को दिखाई नहीं पडते हैं. इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन सहित विधायक, सांसद से अपेक्षा है कि बच्चों के भविष्य और सुविधाओं को देखते हुए कम से कम शिक्षा विभाग के प्रभारी अधिकारी (ओआईसी, डिप्टी कलेक्टर) को निर्देशित करे कि शहर में कुकुर मुत्ते की तरह संचालित होने वाले निजी स्कूलों में जाकर कम से कम यह बात तो सुनिश्चित करे कि विद्यार्थियों के पालकों की जेब पर डाका डालने वाले शाला प्रबंधन द्वारा बच्चों को मूल भूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रहीं हैं या फिर उनका उददेश्य शिक्षा को व्यवसाय बनाने का ही रह गया है.
(क्रमशः जारी)

सोमवार, 19 जुलाई 2010

सीबीएसई के ताने बाने में उलझे विद़यार्थी


0 सीबीएसई मान्यता की कतार में खडे स्कूलों की तथा कथा
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सीबीएसई के नाम पर गोरखधंधा जमकर मचा हुआ है। सीबीएसई के नाम पर सुविधाओं के अभाव में संचालित हो रही शालाओं और गैर मान्यता प्राप्त शालाओं द्वारा सीबीएसई के नाम पर पालकों और विद्यार्थियों को जमकर लूटा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग ध्रतराष्ट्र की भूमिका मंे दोनों आंखों पर पट्टी बांधे सब कुछ देख सुन रहा है। न तो जिला प्रशासन को ही इस बारे में कार्यवाही करने का होश है और न ही जिला शिक्षा अधिकारी ही कोई रूचि ले रहे हैं। सांसद, विधायकों के साथ सारे जनसेवक सुसुप्तावस्था में ही सब कुछ होता देख रहे हैं। सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान के अजमेर में है सो वहां तक इसकी आवाज पहुंचना मुश्किल ही प्रतीत होता है। यही कारण है कि सिवनी में राज्य शासन के स्कूल बोर्ड और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के अधीन संचालित शालाओं में जबर्दस्त तरीके से लूट मची हुई है।
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दस घंटे उलझाए रखा सेंट फ्रांसिस स्कूल ने अपने बच्चों को

सिवनी. वर्ष २०१० - २०११ के शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के साथ ही नगर में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित किए जाने वाले सेंट फ्रांसिस स्कूल द्वारा मंगलवार को अपने स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अकारण ही लगभग दस घंटे तक अटकाए रखा. मासूब अबोध बच्चे भूखे प्यासे स्कूल प्रबंधन के तुगलकी रवैए के चलते मंगलवार को सारा दिन हलाकान ही होते रहे.

प्राप्त जानकारी के अनुसार सेंट फ्रांसिस स्कूल द्वारा इस साल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता की प्रक्रिया की जा रही है. इसी प्रक्रिया के तहत शाला प्रबंधन द्वारा जबलपुर मार्ग पर लगभग सात किलोमीटर दूर एक भूखण्ड पर भवन निर्माण का काम आरंभ किया गया था. कच्छप गति से चलने वाले उक्त निर्माण कार्य में अचानक पंख उस वक्त लगे जब सीबीएसई बोर्ड का जांच दल सेंट फ्रांसिस स्कूल में निरीक्षण को आया.

बताया जाता है कि उक्त जांच दल ने नए शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के साथ ही शाला को नए भवन में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. संभवतरू उसी के चलते शाला प्रबंधन ने आनन फानन ही बिना किसी ठोस कार्ययोजना को पालकों को पिछले शिक्षा सत्र की समाप्ति के समय ही नए शैक्षणिक सत्र को नए आधे अधूरे भवन में आरंभ कराने का तुगलकी फरमान सुना दिया था.
मजे की बात तो यह है कि सेंट फ्रांसिस स्कूल प्रबंधन द्वारा इसके उपरांत भी नए शाला भवन के निर्माण का काम मंथर गति से ही चलाया गया. आलम यह था कि शाला का नवीन शिक्षण सत्र आरंभ हो गया और शाला भवन के दक्षिणी दिशा में बहने वाले नाले के पास बाउंड्री वाल का काम आरंभ ही नहीं किया गया था. दैनिक यशोन्नति द्वारा पूर्व में जब इस मामले को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, तब जिला प्रशासन हरकत में आया. बताया जाता है कि जिला कलेक्टर सहित अनेक आला अफसरान ने मौके का मुआयना कर आवश्यक दिशा निर्देश भी सेंट फ्रांसिस स्कूल के शाला प्रबंधन को दिए थे.

यहां उल्लेखनीय होगा कि जब तक यह शाला सीबीएसई के हवाले नहीं हो जाती है तब तक राज्य शासन का पूरा नियंत्रण इस पर रहेगा. यह होने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी के कानों में जूं भी नहीं रेंगी और उन्होंने शाला भवन की ओर रूख करना मुनासिब नहीं समझा. वर्तमान में भी शाला भवन पूरी तरह तैयार नहीं है.

आनन फानन में स्थानांतरित शाला भवन में तैयारियां पूरी न होने के कारण इस सेंट फ्रांसिस शाला के प्रबंधन को शुक्रवार से सोमवार तक का अवकाश घोषित करना पडा था. मंगलवार को जब शाला क सत्र आरंभ हुआ तब शहरी सीमा से लगभग पांच किलोमीटर दूर स्थित इस शाला भवन में स्टाफ और विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए तीन यात्री बसों का इंतजाम किया गया था. विडम्बना ही कही जाएगी कि सेंट फ्रांसिस के प्रबंधन की अकुशलता और अदूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप मंगलवार को दुधमुहे बच्चों को सुबह साढे छरू बजे घरे से निकलने पर मजबूर होना पडा और उनकी घर वापसी साढे चार बजे शाम तक बदस्तूर जारी रही.

जैसे ही दो बजने के बाद बच्चे घर नहीं पहुंचे बच्चों के अभिभावकों के मन में तरह तरह की शंकाएं आशंकाएं घुमडने लगीं. घडी का कांटा जैसे ही तीन बजने को स्पर्श किया वैसे ही पालकों के धैर्य और संयम का बांध टूट ही गया. चूंकि सेंट फ्रांसिस शाला के नए भवन में वर्तमान में दूरभाष है ही नहीं या है तो उसका नंबर किसी भी पालक के पास नहीं है, इसलिए पालकों की सांसे उपर की उपर नीचे की नीचे ही लटक गईं. अनेक पालकों द्वारा अपना जरूरी काम छोडकर शाला की ओर रूख करना आरंभ कर दिया. बाद में पता चला कि तीन बस के बाद भी बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण एक बस दो फेरे करेगी अतरू बच्चों को अकारण ही शाला में रोका गया है.

उधर सीबीएसई के भरोसमंद सूत्रों का दावा है कि सीबीएसई का जांच दल इसी माह शाला भवन का निरीक्षण करने आने वाला है. सूत्रों ने आगे बताया कि सीबीएसई की आधिकारिक वेव साईट www.cbse.nic.in पर यह जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी कि इस शाला के निरीक्षण के लिए आने वाले जांच दल में किस केंद्रीय या नवोदय विद्यालय के प्राचार्य आने वाले हैं.
सेंट फ्रांसिस शाला में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि शाला के निरीक्षण को आने वाले जांच दल से किसी प्रकार संपर्क हो जाए और वे उन्हें इस हकीकत से आवगत करा सकें कि शाला प्रबंधन द्वारा उनके बच्चों के साथ किस कदर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है. साथ ही साथ कुछ अभिभावक तो बाकायदा वीडियो केमरा लेकर निरीक्षण के लिए आने वाले जांच दल से इस बारे में पूछताछ करेंगे कि जो भवन उन्होंने मौके पर देखा है वह सीबीएसई बोर्ड के मानकों के हिसाब से है कि नहीं अगर नहीं है तो क्या वे अपने प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करेंगे. चर्चा तो यहां तक भी है कि सीबीएसई का एफीलेशन लेने के लिए सैटिंग का सहारा भी लिया जाता है. इस मामले में अभिभावकों सहित अनेक नागरिेकों ने सीबीएसई बोर्ड की वेव साईट को भी कई बार खंगाला है. चर्चा है कि अगर वाकई निरीक्षण दल के सदस्यों से पहले ही चर्चा कर वस्तुस्थिति बता दी गई तो शाला प्रबंधन की मुश्किलें बढने में देर नहीं लगेगी.
(क्रमशः जारी)