सोमवार, 16 अगस्त 2010
रविवार, 15 अगस्त 2010
शिक्षा माफिया की जद में सीबीएसई -- 15
‘‘गुटखा‘‘ खाने का नौश फरमातीं हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल की एक ‘टीचर‘
स्कूलों के इर्दगिर्द तम्बाखू उत्पाद नहीं बिक सकते
कक्षा में गुटखा खाकर खिडकी से थूका करतीं हैं उक्त शिक्षिका
बच्चों पर पड रहा है प्रतिकूल प्रभाव
सिवनी। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता पाने में असफल रही जिला मुख्यालय में संचालित होने वाली स्तरीय शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी शिक्षण संस्था सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल की एक शिक्षिका पाउच वाला गुटखा खाने का शौक रखती हैं। बताया जाता है कि उक्त शिक्षिका के बारे में यह बात बहुत ही जोर शोर से प्रचारित की गई थी कि वे बेहद ही अनुभवी हैं और उनके पास एक कम बीस साल का पढाने का अनुभव भी है।
गौरतलब होगा कि शासन ने बच्चों को तम्बाखू के उत्पादों से दूर रखने के लिए न जाने कितने एहतियातन कदम उठाए हैं। इनमें अठ्ठारह साल से कम आयु के लोगों को तम्बाखू के उत्पादों को न बेचे जाने की बात सार्वजनिक तौर पर हर पान की दुकान में चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं, इतना ही नहीं शैक्षणिक संस्थाओं के इर्द गिर्द भी तम्बाखू युक्त सामग्री के बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल के प्री प्रयमरी के बच्चों के बीच चल रही चर्चाओं को अगर सच माना जाए तो शाला ने नेम फेम और पालकों तथा बच्चों को लुभाने की गरज से शाला में एक एसे टीचर को भर्ती किया है, जो ‘‘गुटखा‘‘ वह भी पाउच वाला खाने का नौश फरमाती हैं। बच्चांे के बीच चल रही चर्चा को अगर सच माना जाए तो उक्त टीचर द्वारा अध्यापन कार्य के दौरान ही पाउच फाडकर गुटखा को खाया जाता है और अध्ययापन के दौरान ही इसकी पीक बीच बीच में सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल के लूघरवाडा के आगे स्थित निर्माणाधीन भवन की खिडकी से बाहर थूकी जाती है।
एक पालक ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी बालिग द्वारा गुटखा या तम्बाखू का सेवन उसका नितांत निजी मामला हो सकता है किन्तु अगर कोई टीचर यह काम बच्चों के बीच करे तो इसका बच्चों पर प्रतिकूल असर पडे बिना नहीं रह सकता है।
गौरतलब होगा कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल जिला मुख्यालय में संचालित होने वाले उत्कृष्ठ शिक्षण संस्थानों में अग्रणी माना जाता है, और इस तरह के स्तरीय विद्यालय में अगर इस तरह की हरकत लंबे समय से जारी है तथा इस बात का पता अगर सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल विद्यालय प्रशासन को न हो तो यह बात गले नहीं उतरती है। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल विद्यालय प्रशासन से अपेक्षा व्यक्त की जाती है कि विद्यालय की गरिमा को ध्यान में रख इस मामले में तत्काल उचित कार्यवाही सुनिश्चित करे।
शनिवार, 14 अगस्त 2010
नाचो गाओ जश्न मनाओ आज 15 अगस्त है
लो फिर आ गया स्वाधीनता दिवस!
आज जगेगा देशप्रेम का जज्बा गीतों के माध्यम से
मदिरालय होंगे बंद, पर बिकेगी अवैध मदिरा
(लिमटी खरे)
14 और 15 अगस्त की दर्मयानी रात को 1947 में गोरे ब्रितानियों ने भारत को अपनी गुलामी की जंजीरों से आजादी दी थी। आजाद भारत को संवारने, दिशा देने में उस वक्त के शासकों ने बहुत सारे सपने देखे थे। इन सपनों को साकार करने का माद्दा भी था तत्कालीन शासकांे में। देश के आखिरी आदमी तक आजादी की खुशबू फैलाने के लिए वचनबद्ध थे उस वक्त देश पर शासन करने वाले कांग्रेस के नुमाईंदे। कालांतन मंे आजादी के मायने सिर्फ रसूखदार, नौकरशाह, जनसेवक और धनाड्य वर्ग के लोग ही समझ पाए। देश के गरीब गुरबे आज भी दो वक्त की रोटी के लिए रोज की मारामारी में इतना उलझकर रह गया है कि उसे इस बात का इल्म ही नहीं रहा कि असल आजादी क्या होती है।
विडम्बना देखिए सुबह उठकर पानी भरने से लेकर रात को सोने तक भारत गणराज्य का आम आदमी करों के भारी भरकम बोझ से लदा फदा ही नजर आता है। लोग टेक्स क्यों चुकाते हैं, जाहिर है कि भारत सरकार के पास नोट का पेड तो नहीं लगा है, जो वह आधारभूत संरचना, संस्थागत खर्चे, स्थापना व्यय आदि का भोगमान भोग सके। आजाद भारत में छः दशकों बाद आम आदमी की थाली में अनाज और नौकरशाह और जनसेवकों की मोटी पगार का ही अनुपात देख लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। आज चहुंओर भ्रष्टाचार, अनाचार की गूंज मची है। देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली सवा सौ साल पुरानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सबकों देख सुनकर आंखें मीचे न केवल बैठी है, वरन एसा उपजाउ माहौल प्रशस्त कर रही है कि इन सारी बातों की फसल और अच्छी तैयार हो सके।
हालात देखकर हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज का युवा आजादी के मायने पूरी तरह से भूलता जा रहा है। सत्तर के दशक के उपरांत तो ब्रितानियों के कहर को चित्रित करने वाली रोंगटें खड़े कर देशवासियों के मन में देशप्रेम का सागर हिलोरे मारे इस तरह की फिल्में ही बनना बंद हो गईं। इस सबसे के लिए निश्चित तौर पर देश का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ही जवाबदार माना जा सकता है। आज देशप्रेम का जज्बा जगाने के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी और 02 अक्टूबर के दिन ही जगह जगह गाने बजाए जाते हैं।
कितने जतन के बाद भारत देश में 15 अगस्त 1947 को आजादी का सूर्योदय हुआ था। देश को आजाद कराने, न जाने कितने मतवालों ने घरों घर जाकर देश प्रेम का जज्बा जगाया था। सब कुछ अब बीते जमाने की बातें होती जा रहीं हैं। आजादी के लिए जिम्मेदार देश देश के हर शहीद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कुर्बानियां अब जिन किताबों में दर्ज हैं, वे कहीं पडी धूल खा रही हैं। विडम्बना तो देखिए आज देशप्रेम के ओतप्रोत गाने भी बलात अप्रसंगिक बना दिए गए हैं। महान विभूतियों के छायाचित्रों का स्थान सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे आईकान्स ने ले लिया है। देश प्रेम के गाने महज 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती पर ही दिन भर और शहीद दिवस पर आधे दिन सुनने को मिला करते हैं।
गौरतलब होगा कि आजादी के पहले देशप्रेम के जज्बे को गानों में लिपिबध्द कर उन्हें स्वरों में पिरोया गया था। इसके लिए आज की पीढी को हिन्दी सिनेमा का आभारी होना चाहिए, पर वस्तुतः एसा है नहीं। आज की युवा पीढी इस सत्य को नहीं जानती है कि देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाले फिल्मी गीतों के रचियता एसे दौर से भी गुजरे हैं जब उन्हें ब्रितानी सरकार के कोप का भाजन होना पडा था। देशप्रेम की अलख जगाने वाले गीतकारों को ब्रितानियों के कितने जुल्म का शिकार होना पड़ा था इस बात को भी आज की पीढी नहीं जानती।
देखा जाए तो देशप्रेम से ओतप्रोत गानों का लेखन 1940 के आसपास ही माना जाता है। उस दौर में बंधन, सिकंदर, किस्मत जैसे दर्जनों चलचित्र बने थे, जिनमें देशभक्ति का जज्बा जगाने वाले गानों को खासा स्थान दिया गया था। मशहूर निदेशक ज्ञान मुखर्जी द्वारा निर्देशित बंधन फिल्म संभवतः पहली फिल्म थी जिसमें देशप्रेम की भावना को रूपहले पर्दे पर व्यक्त किया गया हो। इस फिल्म में जाने माने गीतकार प्रदीप (रामचंद्र द्विवेदी) के द्वारा लिखे गए सारे गाने लोकप्रिय हुए थे। कवि प्रदीप का देशप्रेम के गानों में जो योगदान था, उसे भुलाया नहीं जा सकता है।
इसके एक गीत ”चल चल रे नौजवान” ने तो धूम मचा दी थी। इसके उपरांत रूपहले पर्दे पर देशप्रेम जगाने का सिलसिला आरंभ हो गया था। 1943 में बनी किस्मत फिल्म के प्रदीप के गीत ”आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिन्दुस्तान हमारा है” ने देशवासियों के मानस पटल पर देशप्रेम जबर्दस्त तरीके से जगाया था। लोगों के पागलपन का यह आलम था कि लोग इस फिल्म में यह गीत बारंबार सुनने की फरमाईश किया करते थे।
आलम यह था कि यह गीत फिल्म में दो बार सुनाया जाता था। उधर प्रदीप के क्रांतिकारी विचारों से भयाक्रांत ब्रितानी सरकार ने प्रदीप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, जिससे प्रदीप को कुछ दिनों तक भूमिगत तक होना पडा था। पचास से साठ के दशक में आजादी के उपरांत रूपहले पर्दे पर देशप्रेम जमकर बिका। उस वक्त इस तरह के चलचित्र बनाने में किसी को पकडे जाने का डर नहीं था, सो निर्माता निर्देशकों ने इस भावनाओं का जमकर दोहन किया। दस दौर में फणी मजूमदार, चेतन आनन्द, सोहराब मोदी, ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे नामी गिरमी निर्माता निर्देशकों ने आनन्द मठ, लीजर, सिकंदरे आजम, जागृति जैसी फिल्मों का निर्माण किया जिसमें देशप्रेम से भरे गीतों को जबर्दस्त तरीके से उडेला गया था।
1962 में जब भारत और चीन युद्ध अपने चरम पर था, उस समय कवि प्रदीप द्वारा मेजर शैतान सिंह के अदम्य साहस, बहादुरी और बलिदान से प्रभावित हो एक गीत की रचना में व्यस्त थे, उस समय उनका लिखा गीत ”ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी . . .” जब संगीतकार ए.रामचंद्रन के निर्देशन में एक प्रोग्राम में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने सुनाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू भी अपने आंसू नहीं रोक सके थे।
इसी दौर में बनी हकीकत में कैफी आजमी के गानों ने कमाल कर दिया था। इसके गीत कर चले हम फिदा जाने तन साथियो को आज भी प्रोढ हो चुकी पीढी जब तब गुनगुनाती दिखती है। सत्तर से अस्सी के दशक में प्रेम पुजारी, ललकार, पुकार, देशप्रेमी, कर्मा, हिन्दुस्तान की कसम, वतन के रखवाले, फरिश्ते, प्रेम पुजारी, मेरी आवाज सुनो, क्रांति जैसी फिल्में बनीं जो देशप्रेम पर ही केंदित थीं।
वालीवुड में प्रेम धवन का नाम भी देशप्रेम को जगाने वाले गीतकारों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उनके लिखे गीत काबुली वाला के ए मेरे प्यारे वतन, शहीद का ए वतन, ए वतन तुझको मेरी कसम, मेरा रंग दे बसंती चोला, हम हिन्दुस्तानी का मशहूर गाना छोडो कल की बातें कल की बात पुरानी, महान गायक मोहम्मद रफी ने देशप्रेम के अनेक गीतों में अपना स्वर दिया है। नया दौर के ये देश है वीर जवानों का, लीडर के वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं . . ., आखें का उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता. . ., ललकार का आज गा लो मुस्करा लो, महफिलें सजा लो, देश प्रेमी का आपस में प्रेम करो मेरे देशप्रेमियों, आदि में रफी साहब ने लोगों के मन में आजादी के सही मायने भरने का प्रयास किया था।
गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का नाम आते ही देशप्रेम अपने आप जेहन में आ जाता है। मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से ही पहचाना जाने लगा था। मनोज कुमार की कमोबेश हर फिल्म में देशप्रेम की भावना से ओतप्रोत गाने हुआ करते थे। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति जैसी फिल्में मनोज कुमार ने ही दी हैं, जो फिल्म सादगी भरी कम बजट की होने के बाद भी उस दौर में बाक्स आफिस पर धूम मचा चुकी हैं।
अस्सी के दशक के उपरांत रूपहले पर्दे पर शिक्षा प्रद और देशप्रेम की भावनाओं से बनी फिल्मों का बाजार ठंडा होता गया। आज फूहडता और नग्नता प्रधान फिल्में ही वालीवुड की झोली से निकलकर आ रही हैं। आज की युवा पीढी और देशप्रेम या आजादी के मतवालों की प्रासंगिकता पर गहरा कटाक्ष कर बनी थी, लगे रहो मुन्ना भाई, इस फिल्म में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के बजाए शुष्क दिवस (इस दिन शराब बंदी होती है) के रूप में अधिक पहचाना जाता है। विडम्बना यह है कि इसके बावजूद भी न देश की सरकार चेती और न ही प्रदेशों की। जनसेवकों ने मुन्ना भाई के उस डायलाग पर ठहाके अवश्य ही लगाए होंगे, पर हंसने वाले जनसेवक यह भूल जाते हैं कि यह कटाक्ष आज के नेताओं पर ही है।
सत्तर के दशक में स्कूल का वो नजारा आज भी हमारे दिलो दिमाग पर जीवंत है, जिसमें पंद्रह अगस्त या 26 जनवरी का दिन छुट्टी का होता है से ज्यादा इस बात के लिए याद किया जाता था, कि इस दिन भारत आजाद हुआ या गणतंत्र की स्थपना हुई थी। इस दिन जिला मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम में जब नेताजी संदेश का वाचन करते थे, तब एक एक शब्द गौर से सुना जाता था। उस वक्त के नेता वाकई आदर्श हुआ करते थे, आज के नेताओं का नैतिक तौर पर इतना पतन हो चुका है कि आजादी के छः दशकों बाद भी देश में जात, पात, मजहब, भाषा, क्षेत्रीयता आदि जैसे मुद्दों पर लोगों को बांटकर राजनीति की जा रही है।
हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भारत सरकार और राज्यों की सरकारें भी आजादी के सही मायनों को आम जनता के मानस पटल से विस्मृत करने के मार्ग प्रशस्त कर रहीं हैं। देशप्रेम के गाने 26 जनवरी, 15 अगस्त के साथ ही 2 अक्टूबर को आधे दिन तक ही बजा करते हैं। कुल मिलाकर आज की युवा पीढी तो यह समझने का प्रयास ही नहीं कर रही है कि आजादी के मायने क्या हैं, दुख का विषय तो यह है कि देश के नीति निर्धारक भी उन्हें याद दिलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।
शिक्षा माफिया की जद में सीबीएसई -- 14
हिन्दी बोलने से परहेज ही करतीं हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल की प्राचार्य!
अंग्रेजी माध्यम शाला में एक परिचारिका के सहारे हिन्दी समझती और बोलती हैं प्राचार्य
सिवनी। भारत गणराज्य का इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या होगा कि इसाई मिशनरी द्वारा जिला मुख्यालय सिवनी में संचालित होने वाले सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल में देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्थान पर देश के उपर डेढ सौ से अधिक सालों तक राज करने वाले ब्रितानियों की अंग्रेजी भाषा को प्रमुखता से परोसा जा रहा हो। सिवनी में वैसे भी केंद्रीय शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई का लालच देकर अनेक शालाओं द्वारा पालकों को भ्रमित कर उनकी जेब काटने का जतन किया जा रहा है।
गौरतलब है कि जिला मुख्यालय सिवनी में संचालित होने वाले और स्तरीय शिक्षण प्रदान करने वाले सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल स्कूल को केंद्रीय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मान्यता देने से साफ इंकार कर दिया है। इसका कारण यहां सीबीएसई के नार्मस के मुताबिक पर्याप्त भूखण्ड, खेल का मैदान, पुस्तकालय में किताबों की कमी और अप्रशिक्षित स्टाफ आदि को आधार बनाया गया है। इस लिहाज से चालू शैक्षणिक सत्र 2010 - 2011 के लिए सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल को सीबीएसई बोर्ड ने मान्यता देने से इंकार कर दिया है।
शाला प्रबंधन द्वारा इस शाला में इसी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा नवमीं में प्रवेश देकर कक्षाएं आरंभ की जा चुकी हैं। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल इस मामले में पूरी तरह मौन साधे हुए है कि इस साल कक्षा नवमीं के प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के तहत किया जाएगा। पालक असमंजस में हैं कि क्या करें? उधर शाला प्रबधन की रहस्यमय चुप्पी भी अनेक संदेहों को जन्म दे रही है।
शाला के विद्यार्थियों के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार शाला की प्राचार्य या तो दक्षिण भारत की एक स्थानीय भाषा में ही बात करतीं हैं, या फिर वे पश्चिमी देशों में ज्यादातर बोली जाने वाली आंग्ल भाषा का इस्तेमाल ही करती हैं। बताया जाता है कि अगर प्राचार्य से भारत गणराज्य की राष्ट्रभाषा हिन्दी में बात की जाती है तो वे बगलें झांकने लगती हैं। देश की आधिकारिक भाषा हिन्दी को समझने और फिर जवाब देने के लिए सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल की प्रायार्य अपनी एक सहायक शिक्षक (टीचर) पर पूरी तरह निर्भर हैं। कहा जाता है कि जिस दिन उक्त टीचर अवकाश पर होती हैं, उस दिन प्राचार्य को हिन्दी समझने में तकलीफ तो होती होगी ही साथ ही हिन्दी बोलने के मामले में उन्हें मौन वृत ही रखना होता है।
शाला के अंदरखाते से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो शाला में अध्ययापन करा रहा अधिकांश स्टाफ या तो दक्षिण भारत में अधिकांश स्थानों पर बोली जाने वाली भाषा में ही आपस में बात करते हैं या फिर आंग्ल भाषा में। विद्यार्थियों के बीच इस बात को लेकर कई तरह के चुटकले बनने भी आरंभ हो गए हैं। कभी भारत की आन बान शान का प्रतीक माने जाने वाला ‘‘गुरू‘‘ का उच्चारण भी सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल में उपनिवेशवाद में बोले जाने वाला ‘‘टीचर‘‘ में तब्दील हो चुका है। जब उक्त टीचर्स आपस में दक्षिण भारत की एक विशेष भाषा में बात की जाती है तो विद्यार्थी एक दूसरे को यह ताने कसते भी पाए जाते हैं कि फलां टीचर उसे बुरा भला कह रहा है, क्यांेंकि विद्यार्थियों को उनकी बातचीत का ओर छोर ही पता नहीं चल पाता है।
विद्यालय में अध्ययनरत एक विद्यार्थी के पालक ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि उन्हें डर है कि कहीं उनका बच्चा इस शाला में पढते पढते हिन्दी को पराई भाषा और दक्षिण भारत की बोली विशेष और आंग्ल भाषा को ही हिन्दी के बजाए अपनी मातृभाषा न समझने लगे। सबसे अधिक आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि भारतीय पुरातन संस्कृति की हिमायती भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर हिन्दी की चिंदी इस कदर उडाई जा रही हो और शासक ही खामोश बैठे हों।
सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल चूंकि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के अधीन नहीं हुआ है, अतः सिद्धांततः वर्तमान में यह मध्य प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है, फिर राज्य शासन की ओर से शिक्षा विभाग के पाबंद जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर आदि को इस तरह की शालाओं की अनियमितताओं की जांच करने में क्या तकलीफ है? अगर प्रशासन और शिक्षा विभाग शालाओं को लूट की खुली छूट दे रहा है तो इससे प्रशासन की मंशा भी स्पष्ट नजर नहीं आती है, कि प्रशासन आखिर इस मामले में विद्यार्थियों के साथ खडा हुआ है या फिर शाला प्रबंधन की कमियों को ढांकने का प्रयास कर रहा है।
शुक्रवार, 13 अगस्त 2010
टाटा को बाय बाय कहने की तैयारी में रतन
‘रतन‘ के बाद कौन कहेगा ‘टाटा‘
रतन टाटा के उत्ताराघिकारी की खोज आरंभ
अगले 29 माह में पद छोड देंगे रतन टाटा
टाटा ग्रुप के छटवें अध्यक्ष की ताजपोशी की तैयारियां
(लिमटी खरे)
भारत गणराज्य में टाटा समूहएक किंवदंती बनकर रह गया है। टाटा ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष रतन टाटा ने 1991 में इसके अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था, उसके बाद टाटा गु्रप ने पीछे मुडकर नहीं देखा। लगभग बीस सालों के कारोबार में रतन टाटा के नेतृत्व मंे टाटा गु्रप के राजस्व में पच्चीस फीसदी बढोत्तरी दर्ज की गई है। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष लगभग ढाई साल बाद अपना पद छोड देंगे।
टाटा समूह की नींव जमशेदजी नौशेरवांजी टाटा ने रखी थी। वे ही टाटा समूह के पितामह और संस्थापक माने जाते हैं। जब देश गुलाम था, उस वक्त जमशेदजी के बुलंद इरादों के आगे गुलामी की जंजीरें भी टिक न सकीं। जमशेदजी ने अपने परिश्रम और लगन के साथ टाटा के छोटे से पौधे को सींच सींच कर खडा किया। जमशेदजी नौशेरवांजी टाटा इस समूह के अध्यक्ष पद पर 1868 से 1904 तक काबिज रहे।
इनके उपरांत टाटा समूह की बागडोर थामी उनके पुत्र दोराबजी टाटा ने। वे इस समूह के अध्यक्ष रहे 1904 से 1932 तक। दोराबजी के पद छोडने के बाद टाटा परिवार से इतर किसी अन्य व्यक्ति को इसकी बागडोर सौंपी गई, और वे थे नौरोजी सकलतवाला। नौरोजी ने टाटा समूह के अध्यक्ष का कामकाज महज छः साल अर्थात 1932 से 1938 तक संभाला।
टाटा समूह के अध्यक्ष की सबसे लंबी पारी जमशेदजी टाटा के भतीजे जे.आर.डी.टाटा ने खेली वे 1938 से 1991 तक लगभग 23 साल तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। जमशेदजी टाटा के सम्मान में टाटा नगर को जमशेदपुर भी कहा जाता है। 1991 में टाटा समूह की बागडोर संभालने वाले रतन टाटा मूलतः जमशेदजी टाटा के पड़पोते हैं। इन्होंने 1962 में जेआरडी टाटा के मशविरे पर आईबीएम समूह का एक आकर्षक ऑफर ठुकराकर टाटा समूह से जुड़ना बेहतर समझा।
काम को ही पूजा मानने वाले रतन टाटा की कार्यशैली दूसरों से हटकर ही है। रतन टाटा ने काम की शुरूआत जमशेदपुर स्टील प्लांट से की थी, जहां उन्होंने अपने साथी कामगारों के साथ लोहा गलाने वाली धमन भट्टी तक के काम की देखरेख करने में भी शर्म महसूस नहीं की।
आज टाटा का करोबार विश्व के 85 देशों में फैला हुआ है। बाजार में सात सेक्टर्स एसे हैं जिसमें टाटा समूह सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। वर्ष 2008 - 2009 में टाटा का कुल टर्न ओवर 71 बिलियन डालर का था। टाटा की वर्तमान में कुल 114 में से 28 फर्म लिस्टिड हैं। टाटा समूह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके 65.8 फीयदी शेयर आज भी जनकल्याण में संचालित होने वाले चेरिटेबल ट्रस्ट के पास हैं।
अब टाटा के इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा इस बारे में बहस आरंभ हो गई है। टाटा समूह के नए अगुआ के लिए सही एवं योग्य व्यक्ति की तलाश का जिम्मा पांच लोगों की एक समिति बनाकर सौंपा गया है। टाटा समूह के उत्तराधिकारी की दौड़ में रतन टाटा के चचेरे भाई नोएल टाटा सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आए हैं। नोएल टाटा जून 2010 में टाटा इन्वेस्टमेंट के चेयरमेन बने। इसके उपरांत वे 29 जुलाई को टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध संचालक नियुक्त किए गए।
टाटा समूह के अध्यक्ष पद के लिए रिनॉल्ट निसान के सीईओ कार्लोस घोष, पेप्सिको की प्रमुख इंदिरा नूरी, वोडाफोन के पूर्व अध्यक्ष अरूण सरीन, सिटी बेंक के प्रमुख विक्रम पंडित, इंफोसिस के संस्थापक एन.आर.नारायण मूर्ति के अलावा यूनिक आईडेंटिटी परियोजना के प्रमुख नंदन नीलकेणी के नामों की बयार बह रही है। इनमें से कौन सा भाग्यशाली चेहरा होगा जो टाटा समूह के अध्यक्ष का ताज पहनेगा यह बात तो अभी भविष्य के गर्भ में ही छिपी है।
उधर रतन टाटा ने इस बात को खारिज कर दिया है कि टाटा सरनेम वाला कोई पारसी व्यक्ति ही टाटा समूह की बागडोर संभालेगा। बकौल रतन टाटा जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा, वह न तो पारसी धर्म का समर्थक होगा और न ही विरोधी, वह एक योग्य व्यक्ति ही होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने कसी शिक्षण संस्थाओं की लगाम
मान्यता नहीं तो फीस करनी होगी वापस
(ब्यूरो कार्यालय)
नई दिल्ली 13 अगस्त। गैर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को अगर मान्यता नहीं मिलती है तो उन्हें अपने विद्यार्थियों की फीस वापस करना होगा। उक्ताशय का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले को सही ठहराया है जिसमें गैर मान्यता प्राप्त महाविद्यालय को मान्यता न मिलने की स्थिति में एक छात्र की फीस लौटाने का आदेश दिया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय में दायर विनायक मिशन डेंटल महाविद्यालय की एक छात्रा की अपील पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर और मार्कण्डेय काटजू की युगल बैंच ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले को सही ठहराया है। माननीय न्यायालय छात्रा की इस दलील से पूरी तरह सहमत था कि महाविद्यालय को मान्यता न मिल पाने से उसका एक साल खराब हो गया।
सर्वोच्च न्यायालय की युगल पीठ ने अपने फैसले में विनायक मिशन डेंटल महाविद्यालय की छात्रा को फीस की पूरी राशि 5 लाख 15 हजार रूपए, 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ लौटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। न्यायालय ने आयोग के उस फैसले को उलट दिया है जिसमें आयोग ने महाविद्यालय पर ढाई लाख रूपए का जुर्माना ठोंका था।
शिक्षा माफिया की जद में सीबीएसई (13)
जमीन, प्लेग्राउंड, लाईब्रेरी, अप्रशिक्षित स्टाफ के चलते हुआ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल का मान्यता आवेदन रद्द
चालू शैक्षणिक सत्र के लिए सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल को नहीं मिली सीबीएसई मान्यता
सिवनी। ‘‘जिला मुख्यालय सिवनी में संचालित होने वाले और स्तरीय शिक्षण प्रदान करने वाले सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल स्कूल को केंद्रीय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मान्यता देने से साफ इंकार कर दिया है। इसका कारण यहां सीबीएसई के नार्मस के मुताबिक पर्याप्त भूखण्ड, खेल का मैदान, पुस्तकालय में किताबों की कमी और अप्रशिक्षित स्टाफ आदि को आधार बनाया गया है।‘‘ उक्ताशय की जानकारी केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के सूत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
सूत्रों ने बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकन्डरी एजूकेशन शिक्षा केंद्र, 2, कन्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार विकास मार्ग नई दिल्ली 110092 की एफीलेशन ब्रांच के सहायक सचिव खुशाल सिंह के हस्ताक्षरों से 12 मई 2005 को जारी पत्र क्रमांक सीबीएसई / एएफएफ / एस एल / 1701 - 1011 / 2010 में सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल के प्रबंधक को उक्ताशय की बात से आवगत करा दिया गया है।
सूत्रों ने बताया कि पत्र में लिखा गया है कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल शाला प्रबंधन के आन लाईन आवेदन नंबर एस.एल. - 1701 - 1011 के संदर्भ में एक और दो फरवरी 2010 को शाला के हुए निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन और बोर्ड को सौंपे गए प्रपत्रों के अध्ययन के उपरांत उक्त निर्णय लिया गया है।
पत्र की कंडिका एक में कहा गया है कि शाला द्वारा जिस भवन में स्कूूल का संचालन किया जा रहा है वह बोर्ड के द्वारा निर्धारित नार्मस डेढ से दो एकड से कम है। जिसमें शाला भवन का निर्माण और शेष भाग में खेल का मैदान होना आवश्यक है। शाला द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके द्वारा दिए गए प्रपत्रों में इंफ्रास्टकचर, कक्षाएं, दो स्थानों के बीच की दूरी,, हर साईट का क्षेत्रफल आदि क्या है?
सीबीएसई अजमेर कार्यालय के सूत्रों ने आगे बताया कि इस पत्र की कंडिका दो में उल्लेख किया गया है कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल में अध्ययापन कराने वाले कई शिक्षक अप्रशिक्षित हैं, अतः सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल शाला प्रबंधन को ताकीद किया गया है कि वह बोर्ड के नार्मस के मुताबिक क्वालिफाईड और प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करे।
सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल को एफीलेशन विभाग के सहायक सचिव खुशाल सिंह के हस्ताक्षरों से जारी उक्त पत्र की कंडिका तीन कहती है कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल शाला का पुस्तकालय काफी छोटा है, अतः शाला प्रबंधन को चाहिए कि अपने पुस्तकालय को कक्षाआं के मुताबिक और किताबें शामिल कर और अधिक समृद्ध बनाया जाए। इसी पत्र की चौथी कंडिका में उल्लेख किया गया है कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल प्रबंधन द्वारा शाला ने नाम पर जमीन या भवन के कागज नहीं संलग्न किए गए हैं, अतः सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल प्रबंधन सेल डीड की कापी संलग्न की जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जमीन को सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल शाला संचालित करने वाली सोसायटी या शाला के नाम पर रजिस्टर्ड किया गया है।
सूत्रों का कहना है कि इस पत्र की कंडिका पांच में महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिसके चलते ही इस नए शैक्षणिक सत्र में सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल के शाला प्रबंधन ने आनन फानन में जबलपुर रोड पर निर्माणाधीन शाला भवन में शाला को स्थानांतरित कर दिया है। इस कंडिका में कहा गया है कि शाला का नया भवन अभी निर्माणाधीन है, और शाला को उसमें अभी स्थानांतरित किया जाना बाकी है। शाला प्रबंधन ने भले ही 21 जून से आरंभ हुए शैक्षणिक सत्र में निर्माणाधीन भवन में शाला को स्थानांतरित कर दिया हो किन्तु उसकी मान्यता का आवेदन तो निरस्त ही कर दिया गया है।
इस पत्र की अंतिम और छटवी कंडिका में कहा गया है कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल शाला को अभी भी पर्याप्त संख्या में क्वालिफाईड और प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती आवश्यक है जो बोर्ड के नार्मस के हिसाब से 1: 1.5 का अनुपात हर स्तर पर बनाए रख सके। अंत में सहायक सचिव खुशाल सिंह आदेशित करते हैं कि उक्त सारी कमियों के चलते शाल प्रबंधन के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता के आवेदन को जिसमें शाला प्रबंधन ने 2010 - 2011 के लिए मान्यता चाही गई थी को निरस्त किया जाता है।
सीबीएसई के सहायक सचिव ने आगे कहा है कि इन कमियों को दूर कर सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल को चाहिए कि वह मान्यता हेतु नया मान्यता आवेदन बाकायदा निर्धारित फीस के प्रस्तुत करे ताकि उस पर विचार किया जा सके। खुशाल सिंह ने सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल को साफ तौर पर कहा है कि शाला सीबीएसई पेटर्न पर नवमीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं में कक्षाएं आरंभ कतई न करे अन्यथा किसी भी तरह के विवाद के लिए सीबीएसई बोर्ड की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
(क्रमशः जारी)
रसूखदारों को भी खरीदनी होगी टिकिट
कामन वेल्थ गेम्स में जारी नहीं होंगे ‘पास‘
खेलों में नहीं होगा कोई ‘‘पास‘‘ वेध
मीडिया और वालंटियर्स के पास होंगे मान्यता प्राप्त कार्ड
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली 13 अगस्त। 03 अक्टूबर से नई दिल्ली में आरंभ होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों में अतिविशिष्ट व्यक्तियों (व्ही.व्ही.आई.पी.) के लिए निशुल्क प्रवेश करना आसान नहीं होगा। आयोजन समिति ने इसके लिए कड़ा रूख अख्तियार किया है। अब तक आयोजन समिति पर लगने वाले आरोप कि आयोजन के शुभारंभ और समापन अवसर पर पांच हजार से अधिक निशुल्क पास की व्यवस्था की जा रही है, की खबरों के बाद आयोजन समिति ने फैसला लिया है कि इसके लिए बाकायदा टिकिट पर ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।
कामन वेल्थ गेम्स की आयोजन समिति से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आयोजन समिति ने उद्घाटन, समापन के साथ ही साथ समस्त खेल गतिविधियों के लिए 17 लाख टिकिटें बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सूत्रों ने दावा किया है कि इस वृहद आयोजन में किसी भी तरह के पास जारी करने का कोई प्रावधान ही नहीं रखा गया है। खेलों को कवर करने के लिए मीडिया और खेल में सहायक होने वाले वालंटियर्स के मान्यता कार्ड के अतिरिक्त और कोई भी पास प्रवेश के लिए वेध नहीं होगा।
उधर केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि सरकार को अब तक इन खेलों में पास जारी करने का कोई अनुरोध अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, और अगर एसा प्रस्ताव अब प्राप्त भी हो तो सरकार उस पर विचार नहीं करेगी। आयोजन समिति को यह भय सता रहा है कि अगर खेलों के लिए पास जारी कर दिए गए तो मंहगी टिकिटों को कौन खरीदकर खेल देखना पसंद करेगा।
आयोजन समिति से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि इस विशाल आयोजन में टिकिटों की कीमत पचास रूपए से पचास हजार रूपए सममूल्य की रखी गई हैं। उद्घाटन समारोह की टिकिट की कीमत साढे सात सौ रूपए से पचास हजार रूपए रखी गई है। पचास रूपए सममूल्य की टिकिट उन खेलों के लिए रखी गई है, जिन खेलों को देखने में खेल प्रेमी दर्शक कम दिलचस्पी दिखते हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि शुभारंभ कार्यक्रम की एक हजार रूपए सममूल्य की सारी की सारी टिकिटें बिक चुकी हैं, और आयोजन समिति इन एक हजार रूपए वाली टिकिटों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है।
उधर सरकार और जनता को भटकाने के लिए आयोजन समिति का कहना है कि महज तेरह दिनों के इस आयोजन में आयोजन समिति को सत्रह सौ अस्सी करोड रूपए की आय होना अनुमानित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) आयोजन समिति की इस राय से इत्तेफाक कतई नहीं रख रहा है। सीएजी का कहना है कि यह आंकडा बढा चढा कर बताया गया है। बहरहाल जो भी हो अगर कामन वेल्थ गेम्स में पास की व्यवस्था नहीं हो पाई तो रसूखदार लोगों के परिवारजन निराश अवश्य ही हो जाएंगे।
फोरलेन का सच ----------------08
पेटी कांट्रेक्टर ने दिया सद्भाव पर हर्जाने का नोटिस
सद्भाव की कार्यप्रणाली पर संदेह के बादल
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली 13 अगस्त। उत्तर दक्षिण फोरलेन सड़क गलियारे के नक्शे में सिवनी जिला शामिल होगा या नहीं इस बारे में संशय के बादल अब तक छट नहीं सके हैं। फोरलेन गलियारे के मसले का विवाद रोजना ही नए राज उगल रहा है। अब तक यह बात किसी को भी पता नहीं हो सकी है कि आखिर फोरलेन के सिवनी जिले में निर्माणाधीन सड़क का काम किसके कहने पर रोका गया है। इस काम को रोकने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कोई रूकावट न डालने की खबरें भी फिजां में तैरने लगी हैं। इसी बीच सिवनी से खवासा तक सड़क का निर्माण करा रही सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा काम को किसी अन्य ठेकेदार को पेटी पर देने की चर्चाएं भी प्रकाश में आईं थी। बताया जाता है कि उक्त पेटी कांट्रेक्टर ने सद्भाव कंपनी पर हर्जाना वसूलने का नोटिस जारी कर दिया गया है।
बताया जाता है कि गुजरात मूल के मालिकों की सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सिवनी से खवासा तक का सड़क निर्माण का काम युद्ध स्तर पर किया गया था। इस ठेके का अस्सी प्रतिशत काम सद्भाव कंपनी ने 2008 के समाप्त होने के पहले पहले ही निपटा दिया गया था। शेष 20 प्रतिशत काम को सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी को अक्टूबर 2010 तक पूरा करना था। हालात देखकर यह कहा जा रहा है कि सद्भाव कंपनी जानती थी कि इस सड़क के निर्माण में पेंच फंसने वाले हैं, अतः अपना मुख्य काम उसने जल्द ही निपटा लिया था।
सद्भाव कंपनी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर 2008 में ही सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना काम रोककर अपनी पूरी मशीनरी को सिवनी से मण्डला, दिल्ली के पास रोहतक एवं महाराष्ट्र के धूलिया के आसपास के सड़क के काम हेतु भिजवा दिया गया था। सड़क निर्माण में फंसे पेंच के चलते सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विवादित स्थल पर काम करने का ठेका भोपाल मूल की एक कंपनी को पेटी पर दे दिया था। बताया जाता है कि इस काम के लिए सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने करोड़ों रूपए की राशि भी पेशगी के तौर पर दे दी थी।
भोपाल मूल की उक्त कंपनी द्वारा खवासा के निकट अपना केम्प बनाकर सड़क निर्माण के लिए आवश्यक मशीनरी जुटा कर संस्थापित भी करवा ली थी। कहा जा रहा है कि इसके उपरांत जब लगभग एक साल तक भोपाल की उक्त कंपनी को काम करने को नहीं मिला तो कंपनी द्वारा सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी के उपर हर्जे खर्चे का दावा कर दिया है। एक तो करोड़ों रूपए अग्रिम देना फिर काम न मिलना उसके उपरांत सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हर्जे खर्चे के दावे की खबरों से दाल में काला ही नजर आने लगा है।
कहा जा रहा है कि भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्तर दक्षिण गलियारे में निविदा में यह शर्त रखी गई थी कि अगर काम को निर्धारित समयावधि में ठेकेदार द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो सरकार को ठेकेदार से और अगर देरी सरकार की ओर से होती है तो ठेकेदार को सरकार से पेनाल्टी वसूलने का अधिकार है। यह पेनाल्टी बहुत अधिक बताई जाती है।
बताया जाता है कि सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा अपने पेटी कांटेªक्टर के माध्यम से खुद पर ही हर्जे खर्चे का प्रकरण बनवाया जा रहा है ताकि उस आधार पर सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सरकार से मनमानी पेनाल्टी वसूली जा सके। इस मामले में सिवनी जिले के जनसेवकों के साथ ही साथ फोरलेन बचाने के लिए आगे आए ठेकेदारों का मौन भी संदेहास्पद ही माना जा रहा है।
गुरुवार, 12 अगस्त 2010
खेल मंत्री ने दी सांसदों के अधिकार क्षेत्र को ही चुनौती
क्या हम आजाद भारत गणराज्य में हैं!
गिल की नौकरशाही मानसिकता का घोतक है उनका वक्तव्य
सदन में नहीं आरटीआई में मिलेगी घपलों की जानकारी
खेल होने तक खुली छूट है भ्रष्टाचार करने की
(लिमटी खरे)
भारत गणराज्य के संसदीय इतिहास में पहली मर्तबा एसा हुआ होगा कि किसी कबीना मंत्री ने देश के माननीय कहे जाने वाले संसद सदस्यों के अधिकार क्षेत्र को ही चुनौति दे डाली हो। राष्ट्रमण्डल खेलों में हो रहे जबर्दस्त भ्रष्टाचार के बारे में सवाल जवाब और हंगामों के दौर के बीच भारत के खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल ने कहा कि अगर किसी को धांधली की जानकारी चाहिए तो उसे सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करना चाहिए, उन्हें हर बात का जवाब मिल जाएगा।
कामन वेल्थ गेम्स में आयोजन समिति से जुड़े लोगों की वेल्थ के मामले में हो रही चर्चा के दौरान जब जवाब देने के लिए भारत के खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल खडे हुए तब उन्होंने जो कहा वह भारत के संसदीय इतिहास में आज तक किसी ने भी नहीं कहा। भारत के खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि विपक्षी दलों के सदस्यों को अगर खेलों के आयोजन में हो रही धांधली की आशंका है तो वे सूचना के अधिकार के कानून के तहत प्रश्न पूछें, उन्हें सारे जवाब मिल जाएंगे।
सांसद आवक थे क्योंकि सदन में पहली बार किसी मंत्री ने यह कहने की जुर्रत की है कि जनता के नुमाईंदों वह भी सबसे बडी पंचायत के सदस्यों के सवालों के जवाब सदन से नहीं वरन् किसी दूसरे तंत्र के माध्यम से मिलेंगे। सदन में जब राजग के पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आड़वाणी जैसे तजुर्बेकार और सीनियर लीडरान मौजूद हों तब भारत के खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल द्वारा इस तरह का बयान देना अपने आप में खुद ही अचंभे से कम नहीं है। गिल ने सीधे सीधे सांसदों के प्रश्न पूछने के अधिकार क्षेत्र को ही चुनौती दे डाली है।
मनोहर सिंह गिल ने जिस तरह से देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसदों के अधिकार को चुनौति दी है, उसे किसी भी कीमत पर न तो स्वीकर ही किया जा सकता है, और न ही उस पर बहस ही की जाने की आवश्यक्ता है। मनोहर सिंह गिल का वक्तव्य एक तरह से सदन की अवमानना की श्रेणी में आता है। यह जनादेश प्राप्त भारत गणराज्य के नीति निर्धारकों के संवैधानिक हनन की श्रेणी में आता है।
मंत्री चाहे शशि थरूर रहे हों या मनोहर सिंह गिल, सभी के बड़बोलेपन से जाहिर हो चुका है कि कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के मंत्रियों को यह जानकारी भी नहीं है कि सांसदों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री बनाने के लिए क्या कोई पैमाना निर्धारित है? या जिसे चाहे उसे लाल बत्ती सौंपकर देश और प्रदेश की जनता का भाग्य उनके हाथ में दे दिया जाता है? यह निश्चित तौर पर निंदनीय माना जाएगा।
वैसे देखा जाए तो राजनैतिक बियावान में चहलकदमी करने वाले भारत के खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल मूलतः नौकरशाह रहे हैं। गिल के इस कथन को उनकी नौकरशाह वाली मानसिकता से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए। मनोहर सिंह गिल जब बोल रहे थे तो उनका अंदाज नेता का कम अफसराना ज्यादा प्रतीत हो रहा था। वे भूल गए कि वे भी उसी व्यवस्था का अंग हैं, जो कानून को बनाती है। कानून बनाने वालों द्वारा आम तौर पर जब तब अफसरों की खाल बचाने का कुत्सित प्रयास किया जाता है, संभवतः गिल ने भी यही सोचा होगा कि कानून बनाने वाले उनके विभाग पर लगने वाले अरबों खरबों के भ्रष्टाचार के मामलों को दबा लेंगे। अमूमन लोकतंत्र में सरकार के हर मंत्री के किसी भी निर्णय को या सरकार के किसी भी निर्णय को एक दूसरे का पूरक ही माना जाता है। जानकारों का कहना है कि संवैधानिक तौर पर संसद के उपर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त है।
खेल मंत्री का यह तर्क भी गले नहीं उतरता है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की जांच की जरूरत हो तो जांच कराई जाएगी, किन्तु 15 अक्टूबर के बाद। उधर सुरेश कलमाडी कहते हैं कि वे त्यागपत्र देने को तैयार हैं, बशर्ते सोनिया गांधी उनसे कहें। और सोनिया गांधी हैं कि देशवासियों के गाढे पसीने की कमाई को यूं ही आग लगते देख रही हैं। कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी अगर इस मामले में मौन हैं तो भ्रष्टाचार के प्रति यह उनकी मौन सहमति क्यों न मान लिया जाए।
कामन वेल्थ गेम्स में दिल्ली में भ्रष्टाचार की एक छोटी सी बानगी जहां चाहे वहां देखने को मिल सकती है। सड़कों किनारे फुटपाथ पर लगे चेकर टाईल्स को अभी कुछ माह पहले ही लगाया गया था, इन्हें निकालकर दोबारा लगाया जा रहा है। ये चेकर टाईल्स पुराने अलग ही प्रतीत हो रहे हैं। इन्हें लगाने का काम भी बला टालू और बेतरतीब तरीके से ही किया जा रहा है। दो माह बाद जब इसकी जांच होगी तब पाया जाएगा कि दो महीनों में ये रखरखाव के अभाव में टूट फूट गए हैं। एक स्थान के पत्थर निकाल कर दूसरे स्थान पर नए बातकर लगाए जा रहे हैं। इस तरह ठेकेदार और सरकार का तंत्र मिलकर भारत गणराज्य की जनता का टेक्स के रूप में दिया पैसा बहाया जा रहा है।
केंद्र सरकार को इस बात का जवाब जनता को देना ही होगा कि जब धर्मशाला में सांसद द्वारा महज 45 करोड़ रूपयों में स्टेडियम का निर्माण करवा दिया जाता है, तब दिल्ली के बने बनाए नेहरू स्टेडियम के पुर्नुद्धार में 900 करोड़ रूपए कैसे लग जाते हैं। यक्ष प्रश्न आज भी यही खड़ा हुआ है कि जब राष्ट्रमण्डल खेलों की मेजबानी भारत को 2003 में मिल गई थी, और इसके बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार 2004 से 2009 तक राज करती रही तब खेलों के प्रति सरकार 2008 में देर सबेर कैसे जागी? वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भी 13 सालों से कांग्रेस का ही शासन है।
उधर राष्ट्रमण्डल खेल महसंघ (सीजीएफ) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइक हूपर भी कामन वेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए दिल्ली के तैयार न होने से चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका तर्क विचारणीय है कि कामन वेल्थ गेम्स पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप उन्हें भी भयाक्रांत कर रहे हैं। हूपर की चिंता बेमानी नहीं है कि गेम्स 03 अक्टूबर से आरंभ होने को हैं, अगस्त का आधा माह बीत चुका है, अब जबकि काउंट डाउन आरंभ हो चुका है, तब भी तैयारियां अधूरी हैं।
यह तो तय हो चुका है कि कामन वेल्थ गेम्स के आयोजन की तैयारियों में भारत गणराज्य की रियाया का खून पसीने का पैसा तबियत से उडाया गया है। देश ही नहीं विदेशों में भी इस महा भ्रष्टाचार के खेल पर छींटाकशी की जा रही है। भारत सरकार है कि शतुरमुर्ग के मानिंद रेत में सर गड़ाकर अपने आप को इससे बरी महसूस कर रही है। सवाल यह है कि आखिर वैश्विक छवि बनाने के लिए चिंतित भारत सरकार इस तरह के भ्रष्टाचार को करवाकर कौन सा वैश्विक चेहरा बनाने जा रही है भारत गणराज्य का।
समूचा देश मंहगाई की आग में झुलस रहा है। मंहगाई क्यों बढी है? जाहिर है अगर हजारों करोड़ रूपए खेल खेल में भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढा दिए जाएंगे तो जनता का तेल निकलना स्वाभाविक ही है। देश का मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि गेम्स के नाम पर हजारों करोड़ रूपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। मीडिया सबूत भी दे रहा है, पूरा भारत गणराज्य इस बात को मान रहा है, सिवाय देश के वजीरे आजम डॉ.मन मोहन सिंह, कांग्रेस की सबसे ताकतवर महिला श्रीमति सोनिया गांधी और भारत के खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल के।
फोरलेन विवाद का सच ------------07
ठेकेदार को लाभ पहुंचाने होती है सड़क परियोजनाओं में देरी
दो साल से रूका है सिवनी जिले में फोरलेन के निर्माण का काम
संसद की समिति ने कटघरे में खड़ा किया भूतल परिवहन मंत्रालय को
जाने अनजाने लोग भी प्रशस्त कर रहे हैं ठेकेदारों के लाभ के मार्ग
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। देश भर में परिवहन के साधन के लिए सड़कों को बेहतर तरीके से जाना जाता है। देश भर में सड़कों का जाल बिछाने का जिम्मा केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के जिम्मे ही है। मंत्रालय में पदस्थ अफसरान और सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार मिलकर जनता से करों के माध्यम से वसूले गए एक एक पैसे में किस तरह आग लगाते हैं यह जादू तारीफे काबिल होता है। यह सब कुछ इतनी सफाई से होता है कि जनता के कानों में आहट तक नहीं आ पाती है।
पिछले दिनों सड़क परियोजनाओं में होने वाली देरी के कारण संसद की एक समिति ने भूतल परिवहन मंत्रालय और नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया की जमकर खिंचाई कर दी है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति ने कहा है कि ठेकेदारों को अधिक मुनाफा देने के लिए परियोजनाओं में जानबूझकर विलंब किया जाता है। समिति का आरोप है कि इसके पीछे बाकायदा भ्रष्ट अधिकारियों, दलालों, दागी ठेकेदारों का काकस काम करता है। मंत्रालय के सचिव स्वयं भी इस समिति के सामने इस हकीकत को स्वीकार कर चुके हैं।
सांसद सीताराम येचुरी की अध्यक्षता वाली संसद की स्थाई समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि लेटलतीफी से परियोजना की लागत बढ जाती है, जिससे मिलने वाला मुनाफा भ्रष्ट अधिकारी, दलाल और ठेकेदार आपस में बांट लेते हैं। समिति ने सिफारिश भी की है कि इस गठजोड को तोडने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। समिति ने इस बात पर भी आपत्ति व्यक्त की है कि लेट लतीफी का शिकार दर्जनों परियोजनाओं के लिए महज एक ही ठेकेदार को काली सूची में डाला गया है।
समिति का कहना है कि खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को बाकायदा सूचीबद्ध कर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही सुनिश्चित होना चाहिए। समिति ने साफ तौर पर यह बात कही है कि भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण विभाग सहित संबंधित विभागों की अनुमति की औपचारिकता के उपरांत ही ठेका दिया जाना चाहिए। समिति ने भूमि अधिग्रहण की ढीली चाल पर एनएचएआई को भी आडे हाथों लिया।
गौरतलब होगा कि उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारे में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सड़क निर्माण करा रही दोनों कंपनियां मीनाक्षी और सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी का सड़क निर्माण का काम अक्टूबर 2008 से बंद पड़ा हुआ है। इसका कारण सिवनी जिले में वन विभाग एवं जिला कलेक्टर की अनुमति न होना प्रमुख है। इस लिहाज से दोनांे ही कंपनियों को सरकार से जो पेनाल्टी वसूल करना है वह काफी अधिक मात्रा में हो चुकी है।
सिवनी के लोगों द्वारा भी जिला कलेक्टर के 18 दिसंबर 2008 के आदेश को ठंडे बस्ते में डालकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की लडाई लडकर परोक्ष तौर पर ठेकेदारों के द्वारा सरकार से वसूली जाने वाली पेनाल्टी को कई गुना और कई दिनों तक बढाने का ही काम किया है। वस्तुतः अगर उसी दौरान जिला कलेक्टर का आदेश निरस्त हो जाता तो सड़क निर्माण का काम पूरा हो जाता। देखा जाए तो न्यायालय जाने की तैयारियों और अन्य व्यवधानों के बीच सीईसी एवं अन्य लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में अपना प्रतिवेदन या पक्ष रखने का पर्याप्त मौका मुहैया करवा दिया गया, जिससे मामला और उलझ गया है।
राजधानी दिल्ली के कानूनविदों के अनुसार अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काम रोका नहीं गया है तो फिर जिला कलेक्टर सिवनी के 18 दिसंबर 2008 के पत्र से गैर वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण और वृक्षों की कटाई के लिए फोरलेन बचाने के ठेकेदार वर्तमान जिला कलेक्टर से मिलने में परहेज क्यों कर रहे हैं। देखा जाए तो कलेक्टर का उक्त आदेश अगर वन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई रोकता है तो यह महज नौ किलोमीटर का मसला होगा, शेष भाग में तो सड़क का निर्माण आरंभ हो ही जाएगा!
संकट में है सागर विश्वदयालय की मान्यता
छिन सकता है सागर से केंद्रीय विद्यालय का दर्जा
भूल से मिला है सागर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली 12 अगस्त। अपने जमाने की मशहूर रहे मध्य प्रदेश के सागर में संचालित होने वाले डॉ.हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कभी भी छीना जा सकता है। इस यूनिवर्सिटी को भूल से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यह बात सागर के भाजपाई सांसद भूपेंद्र सिंह ने उजागर की है।
दरअसल सांसद सिंह ने सागर में एक अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कपिल सिब्बल के समक्ष रखी थी। सिब्बल के साथ मुलाकात के उपरांत जो तथ्य प्रकाश मंे आए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जल्द ही सागर विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लिया जा सकता है।
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के करीबी सूत्रों का कहना है कि भाजपा सांसद सिंह के साथ चर्चा के दौरान सिब्बल ने यह स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा ऋुटीवश मिला है। वस्तुतः सागर में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए था।
सूत्रों ने आगे कहा कि केंद्रीय मानव सांसाधन एवं विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने इस बात पर अपनी सैद्धांतिक सहमति जता दी है कि अगर सागर में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव उनके मंत्रालय को प्राप्त होता है तो वे सागर में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलना पसंद करेंगे, साथ ही दशकों पुराने डॉ.हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा वापस भी ले लेंगे।
गौरतलब है कि सागर विश्वविद्यालय दशकों पुराना विश्वविद्यालय है, जहां अध्यायापन का स्तर अपने आप में एक मायने रखता है। बताते हैं कि कानूनविद डॉ.हरसिंह गौर ने अपने एक अंग्रेज मित्र से सागर की पहाड़ी को विश्वविद्यालय के लिए आवंटित करवाकर यहां यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की थी। आज सागर विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट देश विदेश में इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं।
महानगर की संपादकीय में हम
आज दैनिक हमारा महानगर, नई दिल्ली द्वारा हमारे आलेख को अपने संपादकीय कालम में स्थान दिया है, हम संपादकीय टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे आलेख को इस काबिल समझा
शिक्षा माफिया की जद में सीबीएसई (12)
सीबीएसई बोर्ड ने निरस्त किया सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल का मान्यता आवेदन!
जबलपुर और बालाघाट के प्राचार्य ने किया था स्कूल का निरीक्षण
सीबीएसई पेटर्न पर क्लासिस आरंभ नहीं कर सकती है शाला
सिवनी। इसाई मिशनरी द्वारा जिला मुख्यालय सिवनी में चलाए जा रहे स्तरीय शिक्षा देने वाले सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल का मान्यता आवेदन केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उक्ताशय की जानकारी राजस्थान के अजमेर स्थित सीबीएसई बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के सूत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। सूत्रों का कहना है कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल विद्यालय प्रशासन अगर कक्षा नवमी में इस साल विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो वह सीबीएसई बोर्ड की कक्षा दसवीं में परीक्षा नहीं दे सकते हैं। इस साल कक्षा नवमी में अध्ययनरत विद्यार्थी अगले साल मध्य प्रदेश बोर्ड में ही परीक्षा देने के लिए बाध्य होंगे।
सीबीएसई के उच्च पदस्थ सूत्रांे ने बताया कि बारापत्थर सिवनी में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की सिवनी शाखा के बाजू में संचालित होने वाले सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल द्वारा दिए गए प्रोवीजनल एफीलेशन अप टू सीनियर सेकन्डरी लेवल के आवेदन पर सीबीएसई बोर्ड द्वारा 30 जून 2009 को इस शाला का पंजीयन किया गया था। इसका डाटा बोर्ड को 12 अगस्त 2009 को प्राप्त हुआ था, जिसमें शाला ने वर्तमान शिक्षा सत्र अर्थात 2010 - 2011 के लिए सीबीएसई से एफीलेशन मांगा था। इस हेतु शाला को पंजीयन नंबर एस एल - 01701 - 1011 प्रदान किया गया था।
सूत्रों ने आगे कहा कि इस आवेदन में शाला प्रशासन ने शाला प्रमुख के तौर पर सेबी मेरी के नाम का उल्लेख किया गया था। इस शाला द्वारा केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के नार्मस को पूरा किया जा रहा है अथवा नहीं इसके परीक्षण और निरीक्षण के लिए इंस्पेक्शन कमेटी का गठन किया गया था। इस आई सी में जबलपुर के सीएमएम स्थित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य और बालाघाट के नवोदय विद्यालय के प्राचार्य को शामिल किया गया था।
सीबीएसई बोर्ड के उच्च पदस्थ सूत्रों ने दावा किया है कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल द्वारा नवमीं और दसवीं कक्षा के लिए अस्थाई मान्यता के आवेदन के परीक्षण, निरीक्षण समिति के निरीक्षण परीक्षण के उपरांत के प्रतिवेदन पर गौर करने के उपरांत केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल की सीबीएसई से मान्यता संबंधी आवेदन को तीन मई 2010 को निरस्त कर दिया गया है।
सूत्रों ने यह भी कहा कि जब सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल का मान्यता आवेदन निरस्त कर दिया गया है तब इन परिस्थितियों में सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल शाला प्रबंधन किसी भी कीमत पर शैक्षणिक सत्र 2010 - 2011 के लिए नवमीं, दसवीं, ग्यारहवीं या बारहवीं की कक्षाएं सीबीएसई बोर्ड के एफीलेशन देने के बिना सीबीएसई पेटर्न पर आरंभ नहीं कर सकती हैं। बोर्ड के सूत्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर शाला प्रबंधन बोर्ड पेटर्न पर कक्षाएं आरंभ करता है तो किसी भी तरह के विवाद के लिए सीबीएसई बोर्ड जवाबदार नहीं होगा।
यहां उल्लेखनीय होगा कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल द्वारा सीबीएसई पेटर्न पर द्वितीय शनिवार का अवकाश और अन्य बातों को अपनी कार्यप्रणाली में ले आया गया है। आरोपित है कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों या उनके पालकों को इस बारे में गुमराह ही किया जा रहा है कि वह नवमीं कक्षा में विद्यार्थियों को जो प्रवेश दे रहा है, वह दसवीं कक्षा में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे अथवा मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में। यहां गौरतलब होगा कि सीबीएसई बोर्ड में कक्षा दसवीं की परीक्षा के लिए विद्यार्थी का एनरोलमंेट एक वर्ष पूर्व अर्थात कक्षा नवमीं में ही हो जाता है।
कहा जा रहा है कि सीबीएसई के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रलोभन के चलते ही सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस साल के शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के पूर्व ही आनन फानन में अपना शाला भवन कचहरी चौक से जबलपुर रोड स्थिति निर्माणाधीन भवन में स्थानांतरित कर दिया था, जहां सुविधाओं के अभाव में विद्यार्थी परेशानी में पढाई करने पर मजबूर हैं।
सीबीएसई की मान्यता निरस्त होने के कारण यह स्कूल मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन स्वयंमेव ही आ गया है। क्योंकि शाला प्रबंधन किसी और बोर्ड से एफीलेशन संभवतः नहीं ले सकता है। इन परिस्थितियों में जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त् िऑफीसर इन चार्ज डिप्टी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी की चुप्पी संदेहास्पद ही मानी जा रही है।
(क्रमशः जारी)
बुधवार, 11 अगस्त 2010
कैसे निपटा जाएगा इन खिलाडियों से
‘‘खिलाडी‘‘ पूरी तरह तैयार हैं राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए
भ्रष्टाचार के शोरगुल के बीच कहीं ‘‘विशेष खिलाड़ियों‘‘ को न भूल जाए सरकार
खेल के बाद होगी जांच, मतलब तब तक भ्रष्टाचार की खुली है छूट
(लिमटी खरे)
देश की नाक का सवाल बन चुके राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए सरकार तैयार हो अथवा न हो, स्टेडियम तैयार हों या न हों, पर मेहमानवाजी के लिए ‘‘अपराधियों‘ ने अपनी कमर कस रखी है। कामन वेल्थ गेम्स देश की नाक बचा सकें या न बचा सकें पर आयोजन समिति से जुडे लोगों की सेहत पर इसका जबर्दस्त और अच्छा असर साफ दिखाई पडने लगा है। खेल में गफलत को लेकर होने वाले हंगामे के बाद सरकार रक्षात्मक मुद्रा में आ चुकी है। सरकार का कहना है कि खेल हो जाएं फिर करा ली जाएगी जांच। सरकार के कथन से साफ हो जाता है कि खेल के आयोजन तक जिसे भ्रष्टाचार करना है तब तक के लिए उसे खुली छूट है।
खेलों के आयोजन में होने वाली भीड़ भाड़ के बीच अपराधी पूरी मुस्तैदी से अपना अभ्यास कर रहे हैं। दिल्ली में चलने वाली ब्लू लाईन यात्री बसों में लोगांे की जेब तराशी का काम बहुतायत में हो रहा है। इतना ही नहीं सधे हाथों वाले ‘‘खिलाडियों‘‘ द्वारा जेब से मोबाईल पार कर देना आम बात हो गई है। एक आंकलन के अनुसार दिल्ली में नित्य ही सौ से ज्यादा मोबाईल चोरी होते हैं, चूंकि मोबाईल अब उतने मंहगे नहीं रहे अतः इनमें से कुछ ही चोरी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। माना जाता है कि पुलिस के लफड़े में पड़ने से बेहतर है अपनी सिम को खराब बताकर दूसरी सिम इशू करवा ली जाए।
कुछ दिनों पूर्व होटल ताज पेलेस में एक जापानी व्यक्ति का लेपटाल, डिजिटल केमरा, एप्पल का आई पेड, डिजिटल डिक्शनरी, पासपोर्ट और अन्य इलेक्ट्रानिक सामान पार कर दिया गया था। घटना के डेढ माह बात उसकी एफआईआर दर्ज की गई। घटना के कुछ दिनों बाद उसे एक एसएमएस मिला कि उसका आईपेड किसी ने ठीक करवाने की गरज से सर्विस सेंटर ले जाया गया था। चूंकि उसका माबाईल नंबर उस आईपेड के खरीदी रिकार्ड में दर्ज था, अतः कंपनी ने उसे एसएमएस भेजा था।
इसके पहले भी अनेक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं दिल्ली के ये मंझे हुए खिलाडी। पिछले साल 19 अगस्त को पहाडगंज में जापानी युवती का बैग छीन लिया गया था। 18 अगसत को नई दिल्ली में जापान से आई दो महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी। 31 जुलाई को कनाट प्लेस पर स्थित पार्क होटल में दो रईसजादों ने विदेशी महिला के साथ बदसलूकी की थी। 06 जून को म्यांमार से आई एक महिला जो अपनी बेटी का इलाज करवाने कलावती सरन बाल अस्पताल गई थी के साथ रात के अंधेरे में अज्ञात शख्स ने बलात्कार कर लिया था। 03 अप्रेल को कनाट प्लेस पर ही दिनदहाडे बाईक सवारों ने डेनमार्क से आई महिला का बैग झपट लिया था।
राष्ट्र मण्डल खेलों के आयोजन के साथ देश की राजनैैतिक राजधानी दिल्ली में बढने वाले अपराध के ग्राफ को देखकर दिल्ली पुलिस ने कमर कसना आरंभ कर दिया है। दिल्ली में 22 नए थानों के साथ अब पुलिस थानों की संख्या 155 हो गई है। विडम्बना यह है कि दिल्ली पुलिस का आधे से अधिक बल ‘‘व्हीव्हीआईपी‘‘ की सेवाओं में ही खप जाता है। पीसीआर वेन में उंघते पुलिस कर्मियों को देखकर लगता है कि दिल्ली पुलिस के बल बूते नहीं है गेम्स के दौरान सुरक्षा मुहैया करवाना।
दिल्ली के रेल्वे स्टेशन और बस स्टेंड पर जेब तराशों का हुजूम लगा रहता है। एसा नहीं कि पुलिस को यह न पता हो कि कौन कौन इस धंधे में लिप्त है, बावजूद इसके पुलिस की चुप्पी आश्चर्यजनक है। इस मामले में एक पुराना वाक्या बहुत ही प्रासंगिक होगा। मुंबई में सालों पहले एक पुलिस उपायुक्त की तैनाती बाहर के किसी जिले से हुई। उसने रविवार को मुंबई पहुंचकर अपना आशियाना एक होटल को बना लिया। शाम ढलते ही जब वह घूमने निकला किसी ने उसका बटुआ पार कर दिया। डीसीपी महोदय सिविल ड्रेस में थाने पहुंचे और एफआईआर लिखाना चाहा।
थाने में बैठे दीवान जी ने उनसे पैसे मांगे। इस पर लाल पीले हो गए डीसीपी साहेब, और कहा अगर पैसे होते तो थाने आते ही क्यों? दीवान जी ने उनकी एक न सुनी, वहां से रूखसत कर दिया बिना एफआईआर लिखे ही। अगले दिन डीसीपी साहेब ने ड्रेस कसी और कार्यभार ग्रहण किया। फिर उसी थाने के एसएचओ और उन्हीं दीवान जी को तलब किया गया। वर्दी में साहब को देख दीवान जी की हवा निकल गई।
डीसीपी ने शाम को साढे चार बजे तक का समय दिया और उनका खोया बटुआ ढूंढकर लाने का फरमान सुनाया। फिर क्या था, दीवान जी ने जमीन आसमान एक कर दिया। इलाके के सारे जेब तराशों को बुला भेजा। साहब का बटुआ चार बजे ही उनकी टेबल पर सही सलामत पहुंच गया। तब साहेब ने कहा पुलिस को सब पता होता है कि कौन कहां क्या करता है, पर पुलिस मुस्तैद नहीं रहती है।
यही आलम दिल्ली का है। दिल्ली पुलिस को सब पता है कि कौन सा चोर किस इलाके में हाथ साफ कर रहा है। दिल्ली सरकार के फरमान के बाद भी आज तक सत्तर फीसदी किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया गया है। इनके बारे में पुलिस को इत्तला नहीं की गई है। आज भी न जाने कितने तरह के लोग दिल्ली में कहां कहां से आकर रह रहे हैं इस बारे में कोई नहीं जानता है।
कामन वेल्थ गेम्स में सबसे खतरनाक बात तो यह है कि गेम्स पर दहशतगर्दों का साया पड सकता है। देश की खुफिया एजेंसियों को राष्ट्रमण्डल खेलों पर आतंकी खतरे के सकेत भी मिले हैं। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि गुुजरात के समुद्री रास्ते से अनेक आतंकी सरहद पार से भारत में घुस आए हैं। एजेंसियों ने एक दर्जन आतंकवादियों के मुरादाबाद पहुंचने की पुष्टि कर दी है। इन आतंकियों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घुसने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि डीजीपी ने मेरठ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर इकाई के अधिकारियों सहित पुलिस को इस मामले की इत्तला देकर चोकस रहने को कहा है। कामन वेल्थ गेम्स के साथ ही साथ देश के अनेक नेता हैं इन आतंकवादियों के निशाने पर।
समय रहते अगर दिल्ली पुलिस ने अपना शिकंजा नहीं कसा तो कामन वेल्थ गेम्स में आने वाले मेहमान भारत गणराज्य की मेजबानी में होने वाले इस महाआयोजन का जो विकृत चेहरा लेकर वापस जाएंगे, उससे जरूर देश की नाक नीची होने से कोई रोक नहीं सकेगा। इससे आने वाले समय में देश में आने वाले टूरिस्ट की संख्या में अगर कमी आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
अंको से मिलेगी केवीएस के बच्चों को निजात
केंद्रीय विद्यालय में भी होगी ग्रेडिंग प्रणाली
सभी कक्षाओं में लागू होगा सीसीई सिस्टम
रिपोर्ट कार्ड का प्रारूप तय करेगा केवीएस
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। प्राप्तांक के टेंशन से जल्द ही केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी मुक्त हो जाएंगे। आने वाले समय मंे केंद्रीय विद्यालय संगठन में सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली (सीसीई) लागू हो जाएगी। वर्तमान में कक्षा नवमी और दसवी के लिए लागू सीसीई अब सभी कक्षाओं में लागू होगी। केवीएस की इस कार्ययोजना में अगर कोई फच्चर नहीं फसा तो आने वाले समय में विद्यार्थियों को नंबर के स्थान पर ग्रेड मिला करेंगे।
केवीएस के सूत्रों का कहना है कि सीसीई को केंद्रीय विद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र 2010 - 20011 से कक्षा छटवीं से दसवीं तक लागू किया जाएगा। जबकि दूसरी से पांचवी कक्षा के लिए प्रथक से गाईड लाईन जारी की जाएंगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन की यह अभिनव योजना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा नवमी और दसवीं में लागू की गई है, को सभी कक्षाओं में लागू करने की है। सूत्रों ने कहा कि यह वर्तमान शिक्षा सत्र से कक्षा छटवीं से दसवीं तक लागू हो जाएगी।
सूत्रों का कहना है कि कक्षा नवमी और दसवीं के लिए यह प्रणाली सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ही लागू की जाएगी, एवं अन्य कक्षाओं के लिए कार्ययोजना का खाका केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों की प्रतिभा और प्रदर्शन का आंकलन अब नंबर के स्थान पर ग्रेड के मुताबिक किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि केवीएस के शिक्षा अधिकारी पी.वी.साईरंगाराव ने इस आशय के दिशा निर्देश समस्त केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्य को जारी कर दिए हैं।
इस परिपत्र में कहा गया है कि विद्यार्थियों का समेटिव और फार्मेटिव असिसमेंट किया जाए। फार्मेटिव असिसमेंट साल में चार बार किया जाएगा। इसमें दस दस प्रतिशत के हिसाब से कुल चालीस फीसदी और समेटिव असिसमेंट दो बार कर इसमें तीस तीस फीसदी अंकों के साथ साठ फीसदी अंक प्रदान किए जाएंगे। यह मूल्यांकन अप्रेल से सितम्बर आर अक्टूबर से मार्च के बीच के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। पहला और तीसरा फार्मेटिव असिसमेंट लिखित परीक्षण तो दूसरा और चौथा अलिखित होगा। इसकी रूपरेखा तय करने के लिए शाला प्रबंधन स्वतंत्र होगा।
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