सोमवार, 28 मार्च 2011

संसद रास नहीं आती युवराज को!

 
ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)

संसद रास नहीं आती युवराज को!
कांग्रेस की नजर में भविष्य के वजीरेआजम और युवराज राहुल गांधी को संसद में बैठना ज्यादा रास नहीं आता है। न तो वे संसद की कार्यवाही में ज्यादा दिलचस्पी ही दिखाते हैं और न ही प्रश्नोत्तरी में हिस्सा लेते हैं। सियासी गलियारों में नेहरू गांधी परिवार के सपूतों को लेकर चर्चाएं अब आम हो गई हैं। राहुल के अनुज भाजपा के गांधी वरूण ने राहुल के पहले ही विवाह कर उन्हें एक मामले में तो पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं संसद में सवालों की झड़ी लगाकर वरूण ने अपने बड़े भाई राहुल को पछाड़ दिया है। लोकसभा के सत्रों में 317 प्रश्न पूछकर वरूण ने न केवल सरकार को कटघरे में ही खड़ा किया है, वरन् अपने सक्रिय होने का प्रमाण भी दिया है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने न तो कोई प्रश्न ही पूछा है और न ही कोई निजी विधेयक ही पेश किया है। सदन में उपस्थिति के मामले में भले ही राहुल 52 फीसदी रहे हों, पर उनके द्वारा संसद की कार्यवाही में हिस्सा न लेकर चुपचाप रहने से अनेकों आशंकाएं उपज रही हैं कि कहीं राहुल का युवा मन संसद की कार्यवाहियों से उब तो नहीं चुका है।

मनरेगा से विमुख होते ‘माननीय‘
कांग्रेसनीत केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी परियोजनओं को बनवाने, लागू करवाने में कांग्रेस के आला नेताओं द्वारा जिस तरह की दिलचस्पी लेने का प्रहसन किया जाता है, उसे मीडिया में उछाला जाता है, उसमें और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है, इस बात का सहज अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी, कांग्रेस की नजर में भविष्य के प्रधानमंत्री और युवराज राहुल गांधी के संसदीय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा‘ औंधे मुंह गिरा पड़ा है। सोनिया के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 28 हजार 137 काम स्वीकृत हुए, जिसमें से महज 20 पूरे हुए, इसके लिए 119 करोड़ 78 लाख रूपए का बजट आवंटित किया गया था। इस बजट में से महज 55 करोड़ 3 लाख रूपए ही खर्च हुए। सोनिया के क्षेत्र में एक लाख 85 हजार 36 जाबब कार्ड धारकों में से एक लाख 27 हजार 762 परिवारों को काम मिल पाया। सौ दिन या उपर रोजगार पाने वाले परिवारें की तादाद महज 2842 ही थी। इसी तरह राहुल के संसदीय क्षेत्र में सुल्तानपुर में सोलह हजार 879 कार्य स्वीकृत हुए जिनमें से 17 काम ही पूरे हो सके हैं। राहुल के लिए केद्र सरकार का बजट इस मद में 90 करोड़ 64 लाख रूपए था जिसके एवज में व्यय सिर्फ 27 करोड़ 15 लाख ही हो पाया है। इनकी रियासत में एक लाख 62 हजार 114 जॉब कार्ड धारकों में से 63 हजार 570 लोग ही रोजगार पा सके हैं। सौ दिन या अधिक वाले परिवारों की तादाद 923 है। जब देश के ‘‘माननीयों‘‘ के इलाके में मनरेगा का यह हाल है तो फिर सुदूर ग्रामीण अंचलों की कौन कहे।

बाबा के 11 लाख काले हैं या सफेद!
भ्रष्टाचार और काले धन के लिए सड़कों पर उतरने का स्वांग करने वाले स्वयंभू योग गुरू रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव कितने सच्चे हैं कितने झूठे यह तो वे ही जाने पर भारतीय जनता पार्टी को 11 लाख रूपए का चंदा उन्होंने किस निमित्त दिया इस बात का खुलासा उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। सूचना के अधिकार में निकली जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि 2009 तके सेपन्न हुए लोकसभा चुनावों में बाबा रामदेव के पतांजली आयुर्वेद लिमिटेड ने भाजपा को 08 मार्च 2009 को चेक नंबर 859783 के माध्यम से 11 लाख रूपए चंदा दिया है। उधर राजस्थान कांग्रेस को भी चंदा दिए जाने की बातें सामने आने लगी हैं। माना जाता है कि उद्योगपतियों द्वारा राजनैतिक दलों को चंदा इसलिए दिया जाता है ताकि सरकार बनने पर वे अपने मन मुताबिक मुनाफे वाली नीतियों के मार्ग प्रशस्त कर सकें। अब बाबा रामदेव द्वारा चंदा दिया जाकर किस तरह की नीतियों को अपने पक्ष में करना चाहा जा रहा था इस बात का खुलासा उन्हें जरूर करना होगा क्योंकि अब वे भी राजनैतिक गोदे (अखाड़े) में कूद ही चुके हैं। जो पैसा उन्होंने दिया वह काले धन का अंश था या सफेद का!

ब्लागीय हो गए हैं आड़वाणी
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पीएम इन वेटिंग एल.के.आड़वाणी को 19 साल बाद अफसोस हो रहा है कि 1992 में मस्जिद ढहने से भाजपा ने भरोसा खोया। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आड़वाणी को इतने अर्से बाद बावरी विध्वंस की याद अचानक कैसे आ गई यह बात शोध का विषय बन गई है। वैसे एक बात है पिछले एक साल में विशेषकर नितिन गड़करी के भाजपाध्यक्ष बनने के बाद से भाजपा में आड़वाणी की पूछ परख कम हो गई है। कार्यक्रमों में आड़वाणी को किनारे ही किया जा रहा है। पार्टी मंच पर अपनी दुर्गति देखकर आड़वाणी ने भी पार्टी से इतर रास्ता चुन ही लिया। चर्चा है कि अपने मन की कसक निकालने के लिए आड़वाणी अब ब्लाग का सहारा ले रहे हैं। मामला चाहे उमा भारती की भाजपा में वापसी का हो या फिर कोई और हर बार आड़वाणी ब्लाग के जरिए ही मीडिया को संदेश देते नजर आए। लगातार प्राईम पोजीशन पर रहने वाले आड़वाणी के मन की पीड़ा समझी जा सकती है, कि उन्हें ब्लाग पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा। अब पछताए का होत है जब . . .।

अराध्यों को ही भूले शिवराज!
सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरूषों को हृदय प्रदेश के निजाम शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह भुला दिया है। मध्य प्रदेश में अटल बिहारी बाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कुशाभाउ ठाकरे जैसे दिग्गज और सिद्धांत पर चलने वाले भाजपा के नेताओं को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा ने सरकारी कार्यालयों में स्थान देना उचित नहीं समझा है, जिसे लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं कही जा सकती है। एमपी के विधायक सुरेन्द्र सिह गहरवार के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के 23 सितम्बर 1995 के आदेश के तहत वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमंत्री, जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, डॉ.भीमराव अम्बेडकर, इंदिरा और राजीव गांधी के चित्र ही सरकारी कार्यालय में लगाने के आदेश जारी किए गए थे। बाद में भाजपा के शासनकाल में 31 अगस्त 2004 को स्वामी विवेकानन्द का चित्र लगाने का आदेश भी जारी किया गया था। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अपने शीर्ष नेताओं के लिए तो व्यवस्था पुख्ता कर ली थी किन्तु भाजपा के अराध्यों के प्रति शिवराज चौहान का इस तरह का रवैया चर्चा का विषय बना हुआ है।

वजन बराबर चांदी है यदिरप्पा के पास
भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोपों से घिरे कर्नाटक के निजाम वाईएस येदिरप्पा के पास लगभग उनके वजन के बराबर चांदी है। हाल में जब उन्होंने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की तो सभी की आंखे खुली की खुली रह गई। घोषित संपत्ति में इनके पास तीन घर, 34 लाख रूपए नकद, साढ़े अठ्ठारह एकड़ भूमि और दस लाख पेंतालीस हजार रूपए का सामान है। भाजपाध्यक्ष नितिन गड़करी के करीबी सूत्रों का कहना है कि येदिरप्पा द्वारा गड़करी को भेजे गए अपने संपत्ति के ब्योरे में इन बातों का उल्लेख किया गया है। उधर सीएम के विरोधियों ने येदिरप्पा के पास इससे कई गुना पड़ी बेनामी संपत्ति के बारे में कच्चा चिठ्ठा भी गड़करी के पास भेजने की तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि गड़करी पशोपेश में है कि आखिर इस बारे में क्या कार्यवाही की जाए, क्योंकि गड़करी पर आरोप है कि उन्होंने अपने पुत्र के विवाह के इंतजामअली के तौर पर येदिरप्पा को ही पाबंद किया था।

अभैद्य है कलमाड़ी का चक्रव्यूह
कामन वेल्थ गेम्स के नाम पर हजारों करोड़ रूपए जीमने के आरोप लगने के बाद भी आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी की पेशानी पर बल नहीं पड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि कलमाड़ी ने जो कुछ भी किया उसके लिए पहले फूल प्रूफ योजना तैयार कर उस पर अमल किया था। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि कलमाड़ी ने भले ही सारे मामलों में सीधा सीधा नियंत्रण रखा हो किन्तु जब नस्तियों (फाईल्स) पर लिखा पढ़ी की बारी आई तो उन्होंने हर काम के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की लिखित सहमति लेना नहीं भूला। सूत्रों ने कहा कि ठेकों में जानबूझकर देर की गई है किन्तु इसे साबित करना बहुत ही मुश्किल है। अंतिम समय में अधिकारियों को भी ठेकों की बारीकियां समझ पाना मुश्किल ही था। कलमाड़ी ने जिस सफाई से सभी कामों को अंजाम दिया उससे सभी हतप्रभ हैं। साथ ही साथ इशारों ही इशारों मंे सोनिया गांधी के परिजनों को भी लाभ पहुंचाने की बातें फिजां में तैर गईं हैं जिससे अब जांच संदिग्ध ही प्रतीत हो रही है।

आजाद को रास नहीं आ रही हेल्थ मिनिस्ट्री
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नवी आजाद अपने मंत्रालय से नाखुश ही प्रतीत हो रहे हैं, यही कारण है कि विभाग में अहम मसलों की नस्तियां आज भी उनके कार्यालय में धूल खा रही हैं। आजाद की हठधर्मिता का खामियाजा विभाग को भुगतना पड़ रहा है जिससे मंत्रालय में आजाद विरोधी सुर तेज होने लगे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरबों रूपयों के सालाना कारोबार वाली निमस्लिड सहित तीन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने, एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग को हतोत्साहित करने के का मामला भी आजाद के पास लंबित ही है। सबसे महत्वपूर्ण विषय तंबाखू उत्पादों पर सख्त चेतावनी वाले चित्रों को भी मंत्रालय ने बदल ही दिया है। कहा जा रहा है कि आजाद को देशवासियों के स्वास्थ्य के बजाए तंबाखू लाबी की ज्यादा फिकर है। इसी तरह रेल्वे भूमि पर अस्पताल खोलने का काम भी लंबित ही है। सर्वोच्च न्यायालय की सहमति के बावजूद भी एमबीबीएस की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का मसला भी आजाद के कार्यालय में धूल ही खा रहा है।

मोंटेक का गोल गोल, हबीबुल्ला का हाफ साईड!
कांग्रेसनीत केंद्र सरकार भी अजब ही है। देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ‘पद्म सम्मान‘ के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और भाजपा के अटल बिहारी बाजपेयी के करीबी रहे ब्रजेश मिश्र को तो इस सम्मान के योग्य पाया वह भी निर्धारित तिथि के बाद सिफारिश मिलने पर, किन्तु जब बारी प्रमुख सूचना आयुक्त की आई तो मामला टांय टांय फिस्स ही हो गया। सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी में गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र में केबनेट मंत्री का दर्जा पाने वाले मोंटेक को लोकसेवक नहीं माना गया है, इसलिए उन पर सेवारत सरकारी कर्मचारियों को यह सम्मान न देने का नियम लागू नहीं होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगे बताया है कि इस सम्मान के लिए चयनित 128 नामों में से 107 नाम अंतिम तिथि से पहले प्राप्त हो गए थे, और 20 नवंबर के बाद 21 नाम आए थे। माना जा रहा है कि प्रमुख सूचना आयुक्त रहते हुए हबीबुल्ला ने अनेक मामलों में सरकार की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणियां और केबनेट सचिव को भेजे तलख नोट के कारण केबनेट सचिव उनसे खासे खफा थे इसलिए इस बार उन्हें सम्मान से वंचित रखा गया, और आधार बनाया गया कि निर्धारित समयावधि में उनकी सिफारिश नहीं मिली थी।

होली पर टल्ली हो गई राजधानी
‘अच्छा हुआ अंगूर को बेटा न हुआ, जिसकी बेटी ने सर पर उठा रख्खी दुनिया‘ यह मशहूर गजल दिल्लीवासियों की जुबां पर ही होती है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए की तर्ज पर होली पर दिल्ली में शराब की नदियां बहा दी गई। आबकारी विभाग की कमाई पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि इस साल होली वाले सप्ताह में दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग को सडसठ करोड़ पचास लाख रूपयों का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले साल यह आंकड़ा चालीस करोड़ रूपए था। अमूमन हर साल 35 करोड़ रूपए का राजस्व मिलता था इन दिनों। उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि चूंकि दिल्ली में स्तरीय शराब मिल रही है इसलिए इसकी बिक्री मंे इजाफा हुआ है। श्रीमति शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार दिल्लीवासियों को इस कदर नशेला बना रही है कि 225 रेस्त्रां में शराब बेचने के लिए समयसीमा रात बारह बजे से बढ़ाकर एक बजे कर दी गई है। और तो और 11 होटल और 14 आउट लेट में तो राउंड ओ क्लाक (चोबीसों घंटे) शराब परोसने की इजाजत दे दी गई है।

रिंगटोन नहीं बन सकेगी राष्ट्रगान
दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रगान को मोबाईल रिंगटोन बनाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठा ही लिए हैं। अपने मुनाफे के लिए मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं जिसमें राष्ट्र गान तक को रिंगटोन बनाना शामिल है। दूरसंचार विभाग ने मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों को चेतावनी दी है कि राष्ट्रगान की गरिमा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार राष्ट्र गान का रिंगटोन के तौर पर प्रयोग नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के प्रावधानों के खिलाफ है। अगर कोई सेवा प्रदाता इसका उल्लंघन करता है तो यह लाईसंेस जारी करते वक्त तय शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। गौरतलब है कि मोबाईल पर रिंगटोन के तौर पर राष्ट्र गान का बजना कभी आधा बजना, बजते वक्त उसकी गरिमा का ध्यान में न रखने की शिकायतें आम हैं। कमोबेश यही आलम आरतियों का भी है। इनके बजते वक्त मन में अगर आदर के भाव न आएं तो इनका बजना व्यर्थ ही है।

छोटे पर्दे पर अश्लीलता पर जागी सरकार
‘देर आयद दुरूस्त आयद‘ की तर्ज पर टेलीवीजन पर मनोरंजन के नाम पर परोसी जाने वाली अश्लीलता से निपटने के लिए केंद्र सरकार संजीदा होती नजर आ रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक सेवानिवृत न्यायधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो टीवी पर अश्लीलता को रोकने के उपयों को तलाश करेगी। लोकसभा में ‘बिगबॉस‘ पर रोक के फैसले के खिलाफ अदालत के स्थगन के मुद्दे पर सवाल जवाब में सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने यह जानकारी दी। आश्चर्य तो तब हुआ जब सोनी ने कहा कि छोटे पर्दे के लिए कोई संेसर बोर्ड नहीं है, इस पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम केबल नियमन अधिनियम के तहत ही प्रसारित हो रहे हैं। यही कारण है कि सैंसर की कैंची से बचकर टीवी चेनल्स द्वारा सरेआम अश्लीलता परोसी जा रही है।

केपीटेशन फीस पर एचआरडी सख्त
स्कूलों द्वारा केपीटेशन फीस लेने के मामले में अब केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय सख्त होता प्रतीत हो रहा है। एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा अब साफ कर दिया है कि शाला द्वारा बिल्डिंग फंड, लाईब्रेरी, कंप्यूटर लेब निर्माण आदि मद में ली जाने वाली केपीटेशन फीस अगर वसूली गई तो उस शाला की केंद्रीय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मान्यता ही रद्द करने की कार्यवाही हो सकती है। गौरतलब होगा कि शालाओं द्वारा शैक्षणिक सत्र के आरंभ में विद्यार्थियों से अनेक मदों में मनमानी फीस वसूली जाती है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केपीटेशन फीस की श्रेणी में रखा है। वैसे भी न्यायालय द्वारा केपीटेशन फीस को अवैध करार दिया गया था। न्यायालय के दबाव में केंद्र सरकार ने अब कड़े कदम उठाए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री के करीबी सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय इस बारे में भी विचार करने का मन बना रहा है कि किस तरह एक ही संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी को हर साल नए एडमीशन की जिल्लत और फीस से निजात दिलवाई जाए।

पुच्छल तारा
भारत में इन दिनों विश्व कप क्रिकेट का खुमार जोरों पर है। जहां देखो वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट, उसकी ट्राफी, टीमों की पोशाकों की धूम मची हुई है। शहरी इलाके हों या ग्रामीण अंचल हर जगह बस क्रिकेट ही क्रिकेट का जोर है, विशेषकर फटाफट क्रिकेट का। अब इस बारे में चुटकुलों की बौछारें भी चरम पर ही हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से रीना राजपूत ने इस बारे में एक ईमेल भेजा है। रीना लिखतीं हैं कि एक गांव वाले की मां की तबियत अचानक बिगड़ी। वह उसे लेकर शहर के अस्पताल में गया। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद डाक्टर ने उस गांव वाले से कहा -‘‘आपकी माता जी का स्वास्थ्य काफी नरम गरम है, इनका टेस्ट करना पड़ेगा। गांव वाला भी क्रिकेट के खुमार में था, सो चट से बोल पड़ा -‘‘आप तो जानते हैं डागदर साहेब, माता जी काफी बुजुर्ग हैं कहां टेस्ट करवाएं इनका। आप तो वन डे या 20 - 20 करवा लो।‘‘

शनिवार, 26 मार्च 2011

आखिर कौन सा पाठ पढ़ा रही है एचआरडी मिनिस्ट्री?

आलेख 26 मार्च 2011
विज्ञान के बजाए प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ता रूझान

सरकारी पहल के अभाव में दम तोड़ रही हैं शालेय विज्ञान प्रदर्शनियां

आजादी के मतवालों को भुला ही दिया कांग्रेस ने

(लिमटी खरे)

अभी वह पीढ़ी बखूबी सांसे ले रही है, जिसने इस देश को ब्रितानियांे की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत देश को आजाद होते देखा है। वह पीढ़ी अभी प्रोढ़ावस्था को पा रही है जिसने सत्तर के दशक के उपरांत तेजी से हुए परिवर्तन को महसूस किया है। हम भी उसी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो परिवर्तन की साक्षात गवाह है। काल चक्र तेजी से घूम रहा है। विलासिता की वस्तु समझा जाने वाला टेलीफोन अब छोटे से मोबाईल की शक्ल में हर किसी के जेब की अनिवार्य जरूरत में तब्दील हो चुका है। कल के क्लिक सेकन्ड और थर्ड ब्लेक एण्ड व्हाईट केमरे के स्थान पर मोबाईल में ही रंगीन छायाचित्र के साथ ही साथ वीडियो बनाने की सुविधा मिल चुकी है। सफर करने वाले अपने साथ अब सुराही, लोटा, रस्सी या छागल के बजाए प्लास्टिक का बोतल बंद पानी रखने लगे हैं। यह सब कुछ प्रगति का ही घोतक है।

कुछ सालों पहले तत्कालीन रेलमंत्री और स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि रेल्वे स्टेशन को साफ सुथरा रखा जाए। उस वक्त रेल मंत्री ने स्टेशन प्लेटफार्म पर खड़ी रेलगाड़ी में शौच न करने का फरमान जारी कर दिया था। दिल्ली के रेल भवन में आलीशान वातानुकूलित कक्षों में बैठे अधिकारियों की पेशानी पर तब बल पड़ा और उन्होंने सोचा कि आखिर हर डब्बे के चार शौचालयों की निगरानी हर स्टेशन पर कैसे संभव होगी। अनेक रेल्वे स्टेशन एसे भी हैं जहां एक साथ एक दर्जन तक रेलगाडियां खड़ी हुआ करती हैं। उस वक्त चेन्नई की एम महज आठवीं कक्षा की एक छात्रा माशा नजीम ने इसका हल खोजकर सभी को चौंका दिया था।

माशा ने कंट्रोल्ड डिस्चार्ज सिस्टम के माध्यम से इसका हल खोजा था। इसके तहत दी गई व्यवस्था में सिस्टम का कंट्रोल रेल चालक के हाथ में होगा जो स्टेशन आते ही शौचालयों के जल मल निकासी के पाईप को एक संग्रहण टेंक से जोड़ देगा। बाद में स्टेशन से रेल निकलने के बाद खुले स्थान में चालक द्वारा इस अपशिष्ट को गिरा दिया जाएगा। रेल विभाग ने इस विकट समस्या का इतना सहल हल पाकर उस समय दांतों तले उंगली दबा ली थी। इतना ही नहीं तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ.कलाम साहेब ने भी माशा को सराहा था।

यह अलहदा बात है कि वर्तमान रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी हैं तब से वे पश्चिम बंगाल की सियासत में ही अपना पूरा ध्यान दिए हुए हैं। भारतीय रेल कहां जा रही है, इस बात से ममता बनर्जी को कोई लेना देना नहीं है। यात्रियों को किराए के एवज में सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं इस बारे में भी रेल प्रशासन ध्रतराष्ट्र की भूमिका में ही है।

बहरहाल देश में तेज दिमाग वाले बच्चों की कमी नहीं है, आवश्यक्ता है तो उसे निखारने की। महाराष्ट्र की संस्कारधानी नागपुर के उपनगर बन चुके कामठी का एक पुराना किस्सा याद पड़ता है। मुगल बादशाह शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 07 पर कामठी में रेल्वे अंडरब्रिज में एक तेजी गति से आया ओव्हरलोड ट्रक फंस गया। समस्या यह सामने आई कि वह ट्रक टस से मस नहीं हो पा रहा था। चूंकि यह उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाली जीवनरेखा का मसला था, अतः चारों ओर कोहराम मच गया। अंत में सभी विशेषज्ञों ने एकमत से रेल्वे ट्रेक को तोड़कर ट्रक को निकालने पर रजामंदी जाहिर की।

इसी बीच वहां से एक चरवाहा गुजरा जिसने सारी स्थिति देखने के बाद मशविरा दिया कि बेहतर होगा कि ट्रक के पहियों की हवा निकाल दी जाए, जिससे ट्रक कुछ नीचे आ जाएगा फिर उसे आगे या पीछे सरका दिया जाए। हुआ वही, वह भी बिना किसी नुकसान के। इसके बाद से ही रेल्वे के अंडरब्रिज के दोनों सिरों पर गर्डर युक्त बेरियर बना दिए जाते हैं ताकि अगर कोई ओव्हरलोड वाहन फसे तो उस गर्डर में ही। कहने का तातपर्य महज इतना ही है कि खालिस भारतीय दिमाग की दाद तो दुनिया के चौधरी समझे जाने वाले पश्चिमी देश भी दिया करते हैं, किन्तु उचित मार्गदर्शन के अभाव में युवाओं का पथभ्रष्ट होना स्वाभाविक ही है।
युवा पीढ़ी में आज विज्ञान के प्रति घटता रूझान और प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ता लगाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। नब्बे के दशक के आरंभ में ही युवाओं में विज्ञान के मूलभूत विषयों के प्रति आकर्षण में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। स्नातक के स्तर पर विद्यार्थियों की पहली पसंद के तौर पर इंजीनियरिंग की डिग्री ही सामने आई है। कंप्यूटर के इस दौडते युग में युवाओं ने इंफरमेशन टेक्नालाजी (आईटी) को ही शीर्ष वरीयता पर रखा है। आज तेजी से करवट लेते दौड़ते भागते युग में सरकारी और निजी क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित विषयों पर रोजगार के अवसर लगभग नगण्य ही कर दिए हैं।

याद पड़ता है अस्सी के दशक में ‘‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस कम्यूनिकेशन एंड इंफरमेशन रिसोर्सेस‘‘ की पत्रिका ‘विज्ञान प्रगति‘ स्कूली विद्यार्थियों में खासी लोकप्रिय हुई थी। उस वक्त सत्तर पैसे मूल्य की इस पत्रिका के माध्यम से छात्रों को विज्ञान विषय की नई जानकारियां मिलती जिससे उनकी रूचि इसमें बढ़ती जाती।

इसके उपरांत आईटी का भूत इस कदर सवार हुआ कि सरकारों द्वारा विज्ञान के मूलभूत विषयों को अंधेरी कोठरी में बलात ढकेल दिया। यही कारण है कि आज इंजीनियरिंग स्नातक अपने मूल अध्ययन किए हुए विषयों से हटकर अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाश कर रहे हैं। सरकारी प्रशासनिक, पुलिस, वन सेवाओं के साथ ही साथ इन्होंने निजी क्षेत्रों में जाकर भी हाथ आजमाने आरंभ कर दिए हैं। आज भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में इंजीनियरिंग स्नातकों की बाढ़ सी आ गई है। इस बारे में 1985 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री कृष्ण चंद पंत द्वारा कही गई बात का उल्लेख प्रासंगिक होगा कि भारत में इंजीनियरिंग स्नातक पचास फीसदी से अधिक छात्र ऐसे कामों को अपने रोजगार का जरिया बनाए हुए हैं जिसका शोध और विकास से दूर दूर तक लेना देना नहीं है।
अस्सी के दशक के पूर्वाध तक देश के कमोबेश हर राज्य में विज्ञान को काफी हद तक प्रोत्साहित किया जाता रहा है। उस वक्त तक राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक विज्ञान प्रदर्शनियों की धूम हुआ करती थी। विज्ञान विषय पर वादविवाद के साथ ही साथ विभिन्न माडल्स के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं ही विज्ञान के चमत्कारों से अपने सहपाठियों को रूबरू कराया करते थेे।

इसके उपरांत शिक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम को तय करने के लिए जिम्मेदार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तरह तरह के प्रयोग आरंभ कर दिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के कोर्स में से आजादी के फसाने ही गायब कर दिए गए है। युवा इस बात को नहीं जानते कि कितने जतन के बाद आजादी मिल सकी है भारत को। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि नेहरू गांधी के नाम को भुनाकर सत्ता की मलाई चट करने वाली सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस ने कोर्स से नेहरू गांधी को छोड़कर बाकी सभी को समेटकर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। शिक्षा को लेकर एक्सपेरीमेंट अब बंद होना चाहिए।

आज आवश्यक्ता इस बात की है कि विज्ञान के मूलभूत विषयों के बारे में युवाओं में आकर्षण पैदा किया जाए। यह काम निश्चित तौर पर सरकार का है किन्तु सरकार अगर इस मामले में कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम उसे गैर सरकारी संगठनों को यह जवाबदारी सौंपना चाहिए और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के मार्ग प्रशस्त करने चाहिए। इसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि विद्यार्थियों को पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी मुहैया हों।

वर्तमान में विज्ञान से संबंधित विषयों की नौकरियां अध्ययन, अनुसंधान या चंद सरकारी पदों तक सिमटकर रह चुकी हैं। अन्य रोजगारों की तुलना में कम सुविधाएं, वेतन आदि के चलते लोगों का इस दिशा से हटना स्वाभाविक ही है। देखना यह होगा कि अगर विज्ञान के मूलभूत विषयों की इस तरह ही उपेक्षा होती रही और विज्ञान का लोकव्यापीकरण नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हम पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागते हुए नग्न सभ्यता की अंधी दौड़ में अपनी मौलिकता को खो ही देंगे।

सोनिया के सबसे विश्वस्त बनकर उभरे हैं अहमद पटेल


अहमद ने दिग्गी को धकेला नंबर टू पर

सोनिया की सूची पूरी तरह है अहमद मय

लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के सबसे करीब कौन? अहमद पटेल या दिग्विजय सिंह? यह प्रश्न राजनैतिक गलियारों में जमकर उछल रहा है। कांग्रेस में श्रीमति सोनिया गांधी के आंख नाक कान बनने की जुगत में लगे महासचिव राजा दिग्विजय सिंह कुछ पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जारी सूची में अहमद पटेल अपने गुर्गों को स्थान दिलाने में सफल रहे।

कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी के करीबी सूत्रों का दावा है कि सोनिया की लिस्ट में ‘अहमद कोटे‘ से अस्सी फीसदी लोगों को शामिल किया गया है। सोनिया का विश्वास एक बार फिर जीतकर अहमद पटेल ने अपने चिर विरोधी राजा दिग्जिवय सिंह से हिसाब बराबर कर लिया है। सूत्रों ने आगे कहा कि जनार्दन द्विवेदी ने आखिरी समय में अहमद पटेल के केम्प में अपना आशियाना बनाकर अपने आप को वजनदार बना ही लिया।

गुजरात में शंकर सिंह वाघेला के सबसे विश्वस्त रहे मधुसूदन मिस्त्री को महासचिव बनवाकर अहमद ने सभी को चौका ही दिया। इसके अलावा प्रवेनन, जगदीश टाईटलर, पंकज शर्मा, परवेज हाशिमी, मनीष चतरथ, सागर रायका, दीपक बावरिया, धनीराम शांडिल्य, चौधरी वीरेंद्र सिंह, शकील अहमद, गुरचैन सिंह चरक, मोहन प्रकाश आदि सभी बरास्ता अहमद कैंप टीम सोनिया में स्थान पा सके हैं।

सूत्रों का कहना है कि अहमद पटेल के खासुलसास समझे जाने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी के लिए भी अहमद पटेल द्वारा लाबिंग की जा रही है। सुरेश पचौरी को केंद्र में मंत्री पद दिलाने के लिए अहमद पटेल द्वारा बिसात बिछाई जा रही है। बाद में पचौरी को पांचवी बार बरास्ता राज्य सभा संसदीय सौंध तक पहुंचा दिया जाएगा, किन्तु पिछले दिनों उन्होंने यह बयान देकर सभी को चौंका दिया था कि वे अब राज्यसभा के रास्ते संसद में नहीं जाएंगे। सूत्रों ने यह भी कहा अगर एसा हुआ तो उनके पट्ठे उदय प्रताप से त्यागपत्र दिलवाकर वे नरसिंहपुर होशंगाबाद सीट से भाग्य अजमा सकते हैं।

गुरुवार, 24 मार्च 2011

शिवराज की उपस्थिति में मध्य प्रदेश भवन में बैठक ली उमा ने

‘शिव‘ की जटाओं में समाई गंगा की सफाई चाहतीं हैं ‘उमा‘
गैर राजनैतिक गंगा अभियान का आगाज किया उमा ने
 
गंगा सफाई पर 7 को हरिद्वार में होगा सेमीनार
 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और वर्तमान निजाम शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश भवन में एक साथ समय बिताया। उमा भारती ने गंगा अभियान को लेकर एमपी भवन में बैठक ली तो वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के साथ हो रहे अन्याय को लेकर संसद सदस्यों से मंत्रणा की। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भोपाल गैस त्रासदी मंत्री बाबू लाल गौर ने गैस को लेकर हुई गु्रप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में शिरकत की। उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के एक साथ मध्य प्रदेश भवन में हाने से राजनैतिक फिजां में एक बार फिर गर्माहट महसूस होने लगी है।
 
एमपी भवन के सूत्रों का कहना है कि उमा भारती पिछले दो दिनों से राजधानी दिल्ली में हैं। उमा करीबी लोगों के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार उमा भारती ने अपने इस दिल्ली प्रवास में भाजपा के शीर्ष नेताओं से चर्चा भी की है। यद्यपि गंगा की सफाई का अभियान का काम उमा भारती ने अपने हाथों में लिया है, किन्तु माना जा रहा है कि उमा भारती इसकी आड़ में राजनैतिक हित साध रहीं हैं। सूत्रों ने तो यहां तक संकेत दिए हैं कि शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के बीच मंत्रणा भी हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो वे दोनों ही जाने किन्तु मीडिया द्वारा उमा भारती से जब यह पूछा गया कि क्या उनकी शिवराज सिंह चौहान से भेंट हुई? तो वे अपने चिरपरिचित अंदाज में भड़क उठीं।
 
बहरहाल उमा भारती ने बताया कि उन्होंने गंगा के संरक्षण और उसे प्रदूषण मुक्त रखने की गरज से गंगा के हितों में काम करने वाली संस्थाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के उपर गंगा का संरक्षण और संवर्धन अत्यावश्यक है, साथ ही ऋषिकेश से कलकत्ता तक गंगा के साथ प्रदूषण सबसे अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि 07 अप्रेल को इसी तारतम्य में हरिद्वार में एक सेमीनार का आयोजन किया गया है, एवं आठ अप्रेल से गंगा अभियान को आरंभ कर दिया जाएगा।
 
उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मामलों को संसद में वजनदारी के साथ उठाने के लिए भाजपा के सांसदों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही पाले के मसले पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक शीघ्र बुलाने की मांग भी की है। इसी तारतम्य में शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदंबरम और कृषि मंत्री शरद पवार से चर्चा भी की।

शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस नीत केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के साथ लगातार ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में होने वाला कोयला ही प्रदेश को नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश को मिलने वाली बिजली में भी कटौती कर दी गई है। कोल ब्लाक भी नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस बार एक भी सड़क मध्य प्रदेश के खाते में नहीं दी गई है।

बुधवार, 23 मार्च 2011

नपुंसक बना रही हैं सब्जियां


जहर बुझी हरी सब्जियां
सरकार के पास तो लैब ही नहीं है

(लिमटी खरे)

फल और सब्जियों में प्रतिबंधित कीटनाशकों का धडल्ले से हो रहा उपयोग भविष्य के लिए चिंता की लकीरें गहराता जा रहा है। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाएगा कि हम उदर पोषण के लिए जिन फलों और सब्जियों का प्रयोग कर रहे हैं उनमें जमकर मिलावट की जाती है और तो और उनकी खेती में प्रतिबंधित खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में संज्ञान लेकर सरकार को फटकारना इस बात का घोतक है कि सरकारें तो आंख बंद कर पड़ी हैं, पर न्यायालय ही पहरेदार की भूमिका में आ रहा है।

सूचना के अधिकार कानून के तहत यह मामला प्रकाश में आया है कि फलों को कृत्रिम तौर पर पकाने के लिए और सब्जियों की पैदावार में विस्फोटक वृद्धि के लिए प्रतिबंधित कीटनाशकों और दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। वह भी तब जब इन सब को मानव उपयोग के लिए हानिकारक माना गया है। हद तो तब हो जाती है जब मंडियों में फलों और सब्जियों का सेंपल लेने वाला विभाग ही अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए।

दिल्ली का ही उदहारण लिया जाए तो दिल्ली प्रदेश में यह काम प्रिवेंशन ऑफ फुड एडल्टरेशन विभाग का है। विडम्बना ही कही जाएगी कि पिछले तीन चार सालों में इस महकमे के आला अधिकारियों ने एक भी जिंस का सैंपल लेने की जहमत नहीं उठाई है। इससे साफ हो जाता है कि दिल्ली सरकार को अपनी रियाया की सेहत की कितनी फिकर है। इस विभाग के कानूनों के मुताबिक विभाग में तैनात अफसरान को इस तरह की मिलावट करने वालों के धंधे को बंद कराने और दोषियों को पकड़कर सजा दिलवाने का अधिकार है। मजे की बात तो यह है कि अफसरशाही के बेलगाम घोड़े इस कदर दौड़ रहे हैं कि आला अधिकारियों ने भी अपने मातहतों से यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर क्या वजह है कि सालों में एक भी सैंपल नहीं लिया गया? कमोबेश यही आलम भारत के हर एक राज्य का है। राज्य सरकारों की अनदेखी के चलते वहां भी लोग अब चिकित्सकों के भरोसे रहने पर मजबूर हो चुके हैं।

भारत में क्लोरडैन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, इथाइल पैराथीओन जैसे कीटनाशकों पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके इनका प्रयोग धडल्ले से जारी है। चिकित्सा के जानकारों का कहना है कि इन कीटनाशकों में उपस्थित केमीकलों द्वारा मानव के नर्वस सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, जिससे केंसर जैसी गंभीर बीमारी तक हो सकती है। इतना ही नहीं इनके प्रयोग से सेक्स पावर कम होकर व्यक्ति नपुंसक भी हो सकता है। इन कीटनाशकों का उपयोग किसानों या फल उत्पादकों द्वारा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये सस्ती दरों पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

दुधारू पशुओं से दूध की अधिक मात्रा लेने के लिए इन्हें भी तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इससे ये दुधारू पशु तीन चार गुना दूध देना आरंभ कर देते हैं। किन्तु तीन चार सालों में ही ये दुध देना बंद कर देते हैं जिससे इनके पालक इन दुधारू पशुओं को कसाईयों के हाथों बेच दिया करते हैं। इन दुधारू पशुओं के शरीर में पल रहे कीटनाशक और दवाओं का सेवन करने से मानव को भी तरह तरह की बीमारियों के खतरे से इंकार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं इनके मृत शरीर को नौंचकर खाने वाले पर्यावरण के पहरूआ समझे जाने वाले गिद्ध भी इसका शिकार हो चुके हैं, जो आज विलुप्त प्रजाति के हो चुके हैं।

बताते हैं कि बासी सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए इन्हें मैलाथियान में डुबाया जाता है, जिससे बासी दिखने वाली सब्जियों का रंग चटक हो जाए। इसके सेवन से स्वांस सीने मंे जकड़न, उल्टी, दस्त, आंखों के रोग, पसीना, सरदर्द, चेतना में कमी जैसे लक्षण उभरने लगते हैं। दरअसल मैलाथियान एक तरह का कीटनाशक है जिसका उपयोग मच्छरों और कीड़ों से निजात पाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अमूमन मच्छर, मख्खी, काकरोच को मारने वाले उत्पादों में किया जाता है। मनुष्य अगर लगातार इसका सेवन करे तो उसकी इहलीला तक समाप्त हो सकती है।

1996 में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के उपरांत यह निश्कर्ष निकाला गया था कि मैलाथियान के उपयोग से मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। शोध बताते हैं कि 1976 में पाकिस्तान मंे मलेरिया उन्नमूलन योजना में इस जहर से 2800 लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से पांच तो काल कलवित हो गए थे। मैलाथियान के कई गंभीर दुष्परिणाम भी हैं।

आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि राज्यों के साथ ही साथ केंद्र सरकार के पास भी फलों और सब्जियों में ‘आक्सीटोन‘ सहित अन्य कीटनाशकों या दवाओं के प्रयोग का पता करने के लिए कोई प्रयोगशाला ही नहीं है। पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र सरकार के तीन जनवरी के एक पत्र को प्रस्तुत किया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि देश में फलों और सब्जियों में आक्सीटोन का पता लगाने के लिए कोई साधन मौजूद नहीं हैं। इन परिस्थितियों में आम आदमी की सेहत तो भगवान भरोसे ही मानी जा सकती है।

आसमान छूती मंहगाई के इस दौर में आम आदमी सब्जी पर ही गुजारा करने पर मजबूर है। मांसाहार इतना अधिक मंहगा हो गया है कि उसका सेवन कर सबके बूते की बात नहीं रही। जानकारी के अभाव में अनजाने ही सही आम जनता द्वारा जहर का सीधा सीधा सेवन किया जा रहा है। सरकारी तंत्र की अनदेखी के चलते आम आदमी के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं है। फल और सब्जियों में मौजूदा कीटनाशक लोगों की किडनी और लीवर को क्षतिग्रस्त कर रहा है।

अघोषित बार बन जाती है सफर में राजधानी


नशे में डोलती राजधानी 
बिना सिक्यूरिटी के चलती हैं देश की राजधानी एक्सप्रेस
 
रेल अधीक्षक सहित समूचा स्टाफ रहता है पूरी तरह टल्ली
 
ममता की नजर बंगाल पर किसी को परवाह नहीं यात्रियों की 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। देश के माननीयों (विधायक और सांसद) की पहली पसंद भारतीय रेल की राजधानी एक्सप्रेस ही हुआ करती है। पिछले कई सालों से प्रदेशों की राजधानियों को भारत की राजधानी को जोड़ने वाली राजधानी एक्सप्रेस में सरेआम शराबखोरी चरम पर है। आलय यह होता है कि ट्रेन सुपरिंटेंड (टीएस) सहित अन्य टीसी, पेन्ट्री और बेड रोल देने वाला स्टाफ भी नशे में डोलते ही नजर आते हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल चुनावों के प्रेम के चलते रेल यात्रियों की सुविधाओं के बारे में किसी को परवाह ही नहीं है।
 
बीते दिवस महाराष्ट्र की संस्कारधानी नागपुर से दिल्ली आ रहे एक यात्री ने बताया कि रात में बेस्वाद खाने की शिकायत करने पर टीसी उल्टे ही यात्री पर चढ़ दौड़े। इतना ही नहीं जब यात्रियों को बेडरोल दिए गए तो उसमें कंबल बुरी तरह दुर्गंध मार रहे थे, और तो और चादर पूरी तरह गीली ही थी।
 
इस बात की शिकायत जब यात्रियों द्वारा की गई तो टीसी आपे से बाहर हो गए। उपस्थित टीसी जो शराब के नशे में पूरी तरह झूल रहा था, ने यात्रियों को नशे में होने का आरोप जड़ दिया। यात्रियों के विरोध करने पर उक्त नशेले टीसी ने टीएस को मौके पर बुलाकर अगले स्टेशन पर मैसेज कर चिकित्सक को बुलाकर यात्रियों यहां तक कि महिला यात्रियों का परीक्षण कराने की बात कह डाली। भड़के यात्रियों ने टीएस से टीसी का ही परीक्षण करावाने की मांग कर डाली ताकि उसके नशे में होने का प्रमाण मिल सके। यात्रियों के तेवर देखकर टीएस और टीसी ने वहां से खिसकना ही उचित समझा।

मजे की बात तो यह है कि देश के सांसदों और विधायकों की पहली पसंद बन चुकी राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल्वे पुलिस का एक भी जवान तैनात नहीं दिखता है। राजधानियों में पेन्ट्री के कारिंदों द्वारा शराब की सरेआम खरीदी बिक्री की जाती है। रेल के चलते ही शाम ढलते ढलते राजधानी एक्सप्रेस के डब्बे विशेषकर रसोईयान मयखानों में तब्दील हो जाते हैं।

दिल्ली पुलिस किसकी और किसके लिए


. . . और सरेआम उठा लिया युवक को! 
इधर महिलाओं के हित की बातें उधर पिट रही थीं महिलाएं
 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमति शीला दीक्षित के पुत्र एवं सांसद संदीप दीक्षित के संसदीय क्षेत्र में आने वाले सन लाईट थाना क्षेत्र में बीती रात पंजाब से आए कुछ लोगों द्वारा एक युवक और युवती को बुरी तरह पीटा और युवक को दादागिरी के साथ उठाकर अपने साथ लाए गए वाहन में डाल दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा एक घंटे तक चलने वाले इस तांडव के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष को बार बार फोन पर सूचना देने पर भी एक घंटे तक न तो वहां कोई पीसीआर वेन पहुंची और न ही कोई पुलिस का सिपाही ही।
 
प्राप्त जानकारी के अनुसार मथुरा रोड़ पर हरिनगर आश्रम में रात लगभग साढ़े नौ बजे एक बिल्डिंग में किसी युवती के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। प्रत्यक्ष दर्शियों के अुनसार पंजाब प्रांत के नंबर वाली एक क्वालिस में भरकर आए लोगों ने वहां एक घर का दरवाजा खुलवाकर अंदर के लोगों के साथ मारपीट आरंभ कर दी।
 
जैसे ही बात बढ़ी वहां से एक युवक और युवती सामन लेकर तेजी से दौड़ते भागते बाहर आए और फिर कहीं गायब हो गए। इसके बाद भी वहां किसी युवती के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन करके इसकी सूचना दी गई।
 
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उन्होंने रात दस बजकर छत्तीस, दस बजकर चव्वन और दस बजकर सत्तावन मिनिट पर नियंत्रण कक्ष को इस मारपीट की सूचना दी। इसी बीच पंजाबी भाषा में बात करने वाले पुरूष और महिलाओं द्वारा एक युवक को लगभग बांधकर सरेआम चौराहे पर काफी देर खड़ा रखा। यद्यपि वह युवक पूरी तरह नशे में धुत्त था, फिर भी इन महिला और पुरूषों द्वारा उसकी धुनाई जारी रखी।
 
उक्त प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जब इन लोगों द्वारा उक्त युवक को अपनी गाड़ी में पैरों के नीचे बिठाकर ले जाया गया, उसके बाद रात ग्यारह बजकर पांच मिनिट पर उसके मोबाईल पर किसी पुलिस के कर्मचारी का फोन आया और उसने उक्त प्रत्यक्षदर्शी का बायोडाटा जानना चाहा। समझा जाता है कि पुलिस की इसी तरह की कार्यप्रणाली के चलते आम लोगों का विश्वास पुलिस पर से पूरी तरह उठ चुका है।
 
गौरतलब होगा कि बीते दिन ही दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ केंपस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। इसमें डीसीपी एचजीएस धालीवाल पर छात्राओं से जमकर आरोप मढ़े और कहा कि 55 बार काल करने पर भी फोन नहीं उठाया जाता है और आप बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की। बीती रात आश्रम में घटी इस घटना के बाद से मोहल्ला वासी बुरी तरह आतंकित ही नजर आ रहे हैं।

बुधवार, 16 मार्च 2011

बिहार की राह पर चल पडा शांति का टापू मध्‍य प्रदेश


हिंसा को बढ़ावा देते शिवराज
 
सूबे में आग्नेय अस्त्रों की बिक्री बढ़ाने का फरमान!
 
शांत पानी में कंकर मारने पर आमदा शिवराज
 
मोबाईल कंपनियों की फर्जी सिम की तर्ज पर होगी असलाह की बिक्री!
 
(लिमटी खरे)

देश के हृदय प्रदेश को शांति का टापू माना जाता रहा है। मध्य प्रदेश के रहवासी इस बात पर गर्व किया करते हैं कि उनके सूबे में आपराधिक गतिविधियां अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम रही हैं। यह अलहदा बात है कि पिछले कुछ सालों से शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते हृदय प्रदेश भी सुरक्षित राज्यों की फेहरिस्त से बाहर हो गया है।
 
मध्य प्रदेश के ग्वालियर चम्बल इलाके को छोड़कर शेष अन्य क्षेत्रों में शस्त्र का लाईसेंस लेने में लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आती है। डकैतों की आरामगाह, शरणगाह और कार्यक्षेत्र रहे चम्बल के बीहड़ और ग्वालियर चंबल संभाग में शस्त्र रखना वहां के बाशिंदो का प्रिय शगल रहा है। गर्म खून और गुस्सा नाक पर लेकर चलने वाले लोगों द्वारा बात बात पर गोली दाग देना आम बात है। इन क्षेत्रों में शादी ब्याह, जलसों आदि में शस्त्रों का प्रयोग खुलेआम बैखौफ तरीके से होता आया है।
 
एक तरफ तो शासन प्रशासन द्वारा मेले ठेले, शादी ब्याह, जलसों त्योहारों में शस्त्रों विशेषकर फायरिंग का उपयोग रोकने के लिए सख्ती बरती जाती है, वहीं दूसरी ओर हृदय प्रदेश के निजाम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली चाल चरित्र और चेहरे को मूल मंत्र मानकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही सूबे में बंदूक और गोलियों की बिक्री बढ़ाने का तुगलकी फरमान सूबे की शांत फिजां में जहर घोलने का काम कर रहा है।
 
मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा मई 2010 में एक आदेश जारी कर सभी को चौंका दिया था। मजे की बात तो यह है कि विपक्ष में सुसुप्तावस्था में बैठी कांग्रेस ने भी इसका विरोध करने की जहमत नहीं उठाई। मई मंे जारी इस आदेश का मजमून कुछ इस तरह था कि प्रदेश के प्रत्येक लाईसेंसी हथियार विक्रेता को हर साल पच्चीस हथयार और ढाई हजार कारतूस बेचना अनिवार्य है, अन्यथा उसकी अनुज्ञा (लाईसेंस) का नवीनीकरण अगले साल नहीं किया जा सकेगा।
 
एक तरफ तो सरकार द्वारा हथियार की अनुज्ञा के नियम बेहद सख्त बनाए गए हैं, जिससे हथियारों का लाईसेंस रसूखदारों, पहुंच संपन्न, धनाड्य और राजनैतिक दमखम वालों के घर की लौंडी बनकर रह गए हैं। आम जरूरतमंद को हथियार का लाईसेंस लेने में पसीने आ जाते हैं।
 
प्रदेश की राजधानी भोपाल का ही उदहारण लिया जाए तो पिछले साल भोपाल में शस्त्रों के लिए 1916 आवेदन वैध पाए गए थे, जिसमें से 1603 लाईसेंस निरस्त कर दिए गए थे। बचे महज 313 नए शस्त्र लाईसेंस ही बनाए गए थे। भापाल में असलाह की बिक्री के लिए सोलह दुकानों को लाईसेंस प्रदाय किया गया है। नए फरमान के मुताबिक इन दुकानों को चार सैकड़ा बंदूकें और चालीस हजार कारतूस बेचना अनिवार्य है। इसके अलावा एक शस्त्र लाईसेंस पर साल भर में महज 25 कारतूस ही मिल सकते हैं। इस तरह 313 नए हथियारों के लाईसेंस पर सात हजार आठ सौ पच्चीस कारतूस ही चढ़ सकते हैं।
इन परिस्थितियों में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा शांति के टापू पर आग्नेय अस्त्रों का जखीरा एकत्र करने के बेबुनियाद मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं। इस तरह हथियार और कारतूस की बिक्री में प्रतिस्पर्धा पैदा करने की गरज से लक्ष्य निर्धारित करना कहीं से भी तर्क संगत नहीं माना जा सकता है।
 
प्रदेश सरकार का यह तर्क भी गले नहीं उतरता है कि इस तरह लक्ष्य निर्धारित करने से हथियार विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। साथ ही साथ आर्म्स डीलर की अनुज्ञा लेने वाले दुकानदार जो अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं, वे भी अपनी दुकाने खोलकर हथियारों को बेचने में दिलचस्पी दिखाएंगे। शिवराज सिंह यह भूल गए कि यह आदेश दूध मेवा प्रमोट करने के लिए नही वरन् हथियारों का उपयोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।
 
इस आदेश के बाद अपने प्रतिष्ठान का आर्म्स डीलर लाईसेंस जिंदा रखने के लिए दुकानदार एक दूसरे के उपभोक्ताओं के नाम से फर्जी तरीके से कारतूस उसी तर्ज पर बेचेंगे जिस तरह मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोबाईल रिटेलर करता है। गौरतलब है कि मोबाईल की सिम के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोबाईल का छोटा रिटेलर फर्जी नामों से सिम खुद ही खरीदकर लक्ष्य पूरा कर देता है। इसमें सिम खरीदी के लिए निर्धारित प्रपत्र और वेरीफिकेशन भी नहीं हो पाता है। इसी तरह जीवन बीमा के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी एजेंट या विकास अधिकारी द्वारा छोटे छोटे बीमे फर्जी नामों से कर दिए जाते हैं ताकि एजेंट की एजेंसी को बचाए जा रखा सके।
 
वैसे भी आम आदमी अपने घरों में आग्नेय शस्त्रों का रखना उचित नहीं मानता है, क्योंकि शांति के टापू में इन अस्त्रों का क्या काम। यह अलहदा बात है कि धनाड्य और पहुंच संपन्न लोग अपने रसूख को जतलाने के लिए छतों पर बैठकर फुलथ्रू से दुनाली साफ कर समूचे मोहल्ले में अपना जलजला कायम रखना चाहते हैं।
 
अब जिस भी नागरिक के घर पर उसे चोबीसों घंटे हथियार के दीदार होंगे, उसे देखकर उसका मन हिंसक होना लाजिमी है। जिस तरह किसी को अगर बार बार मदिरा के इर्द गिर्द घुमाया जाए तो वह मदिरा का गुलाम हो जाता है इसी तरह हथियारों को देखकर हिंसा के बढ़ने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी हिंसक वीडियो गेम्स और सीआईडी जैसे सीरियल्स ने बच्चों के कोमल मन में बंदूक और हिंसा को स्थान दे ही दिया है। अगर शिवराज सिंह सरकार इस निर्णय पर अटल रहेगी तो वह हिंसा को ही बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त करेगी।
 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि आग्नेय अस्त्रों का उपयोग हमेशा से देश की रक्षा के लिए निर्धारित लोगों के द्वारा ही किया जाता रहा है। रसूखदारों के घरों में हथियार शोभा की वस्तु हुआ करते रहे हैं। इसके अलावा डकैत, बदमाश, जरायम पेशा लोगों द्वारा अवैध तरीके से हथियार रखे जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के इस तरह के तुगलकी फरमान के बाद मध्य प्रदेश के हर जिले, कस्बे में हथियारों से निकलने वाली गोलियां और शोर सुनाई दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य तो तब होता है जब सूबे में विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी इस तरह के संवेदनशील मसले पर चुप्पी साध लेती है। मतलब साफ है कि कांग्रेस भी भाजपा के मध्य प्रदेश को बिहार बनाने के मिशन में अपना मौन समर्थन दे रही है।

एनएचएआई कसेगी भ्रष्‍टों पर लगाम


भ्रष्ट नौकरशाहों की नकेल कसने की तैयारी में जोशी
एनएचएआई ने जारी किया अनूठा सर्कुलर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। घपालों और घोटालों से घिरी केंद्र सरकार में पारदर्शिता लाने के लिए कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के खासुलखास समझे जाने वाले भूतल परिवहन मंत्री सी.पी.जोशी ने पहल आरंभ कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर भ्रष्ट नौकरशाहों पर नकेल कसने की कवायद आरंभ कर दी है।

एनएचएआई के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि विभागीय निजाम सी.पी.जोशी ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत सीधे सीधे सीवीओ अर्थात केंद्रीय विजलेंस अधिकारी से की जा सकती है। इस नई व्यवस्था के तहत सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखते हुए उसे पांच से पच्चीस हजार रूपए तक का पारितोषक भी प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रूपए रखी गई है।

सूत्रों ने आगे कहा कि इसमें भ्रष्ट अफसरान की संपत्ति, जमा रकम, लेनदेन आदि की जानकारी भी दी जा सकती है। सूचना की सत्यता परखने के उपरांत सूचना देने वाले को ईनाम की राशि दी जा सकेगी। आम जनता के सहयोग से पारदर्शिता लाने कटिबद्ध भूतल परिवहन मंत्री सी.पी.जोशी के निर्देश पर ही एनएचएआई की वेब साईट पर सीवीओ के फोन नंबर, उनका पता आदि उपलब्ध करा दिया गया है। अब देखना यह है कि आम जनता के सहयोग से भ्रष्टाचार पर किस तरह और कितना अंकुश लग सकेगा।

सुषमा लेंगी भाजपा सांसदों की क्लास!


सांसदों के दस दस के समूह को सुषमा करेंगी अहम मामलों में प्रशिक्षित
 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अहम मुद्दों पर वाक शून्य होने वाले विपक्ष के भाजपा संसद सदस्यों को अहम विषयों पर प्रशिक्षित करने की जवाबदारी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमति सुषमा स्वराज को सौंपी गई है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इन संसद सदस्यों के महत्वपूर्ण विषयों पर मौन साधे रहने को गंभीरता से ले रहा है।
गौरतलब होगा कि जलवायू परिवर्तन, घपले घोटालों, लीबिया संकट, जापान की सुनामी, आंतरिक सुरक्षा, विदेश मामले, रक्षा, आर्थिक मामले, विश्व व्यापार संगठन आदि महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरी तरह से निष्क्रीय ही नजर आते हैं। इतना ही नहीं पार्टी मंच पर भी जब इस तरह के मामलों पर चर्चा होती है तब सांसदों का रूख बहुत ही नकारात्मक ही सामने आया है।
भाजपा के सूत्रों का कहना है कि राजग के पीएम इन वेटिंग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमति सुषमा स्वराज को इस बात के लिए पाबंद किया है कि वे संसद सदस्यों को इस तरह के मामलात में जागरूक बनाएं। सुषमा स्वराज द्वारा विशेषज्ञों के माध्यम से सांसदों को इन मामलों के तथ्यों और बारीकियों से रूबरू कराया जाएगा।
सूत्रों ने आगे बताया कि वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के ठीक बाद भाजपा सांसदों की क्लास लगाई जाएगी। सांसदों को विषय बोझिल न लगें इसकी भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इतना ही नहीं दस दस के समूह में सांसदों को एक साथ बिठाकर विषयों की जानकारी देने की कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है।

मंगलवार, 15 मार्च 2011

अगले राष्ट्राध्यक्ष के लिए चल गया प्रणव मुखर्जी का नाम

 
दिग्गी के तीर से चित्त हुए प्रणव दा

पीएम इन वेटिंग की लिस्ट से बाहर हो रहे हैं प्रणव

सी.रंगाराजन या अहलूवालिया हैं वित्त मंत्री के तौर पर पीएम की पसंद

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी भले ही कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका में सदा से रहे हों, किन्तु इक्कीसवीं सदी के कांग्रेस के चाणक्य राजा दिग्विजय सिंह के सामने वे कद में बोने ही नजर आ रहे हैं। डॉ.मनमोहन सिंह की बिदाई के लिए बिछाई जा रही बिसात के बाद पीएम के सबसे ताकतवर दावेदार प्रणव मुखर्जी को अगला राष्ट्रपति बनाने के लिए माहौल तैयार होने लगा है।
कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मंत्रीमण्डल फेरबदल में गृह मंत्री के साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री का ओहदा मांगा था। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी ने इसके लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमति भी दे दी गई थी। कांग्रेस प्रबंधकों को लगा कि अगर एसा हुआ तो अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रणव मुखर्जी सशक्त दावेदार बनकर उभर सकते हैं।
सूत्रों ने आगे कहा कि मंत्री मण्डल फेरबदल के ऐन पहले सोनिया और राहुल गांधी के अघोषित राजनैतिक सलाहकार एवं ताकतवर महासचिव राजा दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी को एक एसा मंत्र दे दिया कि प्रणव मुखर्जी चारो खाने चित्त ही नजर आए। सूत्रों ने बताया कि सोनिया को बताया गया कि चूंकि अगले साल महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सेवानिवृत्त होने वाली हैं, अतः उनके स्थान पर किसी न किसी को बिठाना ही होगा। प्रणव मुखर्जी चूंकि बहुत अनुभवी हैं, और कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा और ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, अतः बेहतर होगा कि प्रणव मुखर्जी को अगला राष्ट्राध्यक्ष बना दिया जाए।
सोनिया को यह मशविरा जमा, और उन्होंने अगले वित्त मंत्री का नाम सुझाने की बात भी की। बताते हैं कि इस मामले में प्रधानमंत्री की पसंद रिजर्व बैंक के गर्वनर सी.रंगाराजन और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं, जिन पर सोनिया गांधी ने अपनी सहमति भी जता दी है।
सूत्रों के अनुसार इस मामले में सोनिया गांधी ने अपनी मंशा से वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को आवगत करा दिया है। थोड़ी ना नुकुर के बाद प्रणव मुखर्जी ने अपनी सहमति जता भी दी। प्रणव के करीबियों का कहना है कि प्रणव के प्रधानमंत्री बनने के मार्ग में काफी हद तक शूल ही शूल नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी रायसीना हिल्स पर पांच सालों के लिए कब्जा करने पर अपनी सहमति जता दी है। जानकारों का कहना है कि 7, रेसकोर्स रोड (प्रधानमंत्री का सरकारी आवास) को अपना आशियाना बनाने की तमन्ना अपने में रखने वाले कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री बनने की राह के एक एक शूल को चुनकर उनका शमन करना आरंभ कर दिया है।

गुरुवार, 10 मार्च 2011

वास्तविकता के बहाने क्या परोस रहा है वालीवुड!


फिल्मों में बढ़ती गालियां और बेबस सैंसर बोर्ड
(लिमटी खरे)

भारत में रूपहले पर्दे पर हिन्दी फिल्मों में गालियां, अभद्र असंसदीय भाषा के बढ़ते प्रयोग पर भारतीय सैंसर बोर्ड का रूख साफ न होने से समाज में गंदगी बढ़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसी का परिणाम है कि सैंसर प्रमाण पत्र देने के मसले पर क्षेत्रीय कार्यालयों के फैसले और रूख अलग अलग ही नजर आ रहे हैं। हाल ही में जनवरी मे रिलीज हुई देओल परिवार की धर्मेंद्र, सनी और बाबी अभिनीत फिल्म ‘यमला पगला दीवाना‘ में भी यही विसंगति सामने आई है।

सैंसर बोर्ड के मुंबई स्थित कार्यालय ने इस फिल्म के प्रोमो (फिल्म को प्रोत्साहित करने वाले अंश) को स्वीकृत कर दिया गया था। इसके बाद यह प्रोमो टीवी चेनल्स पर जमकर चला। इसके बाद केंद्रीय सैंसर बोर्ड के एक सदस्य का ध्यान इस ओर गया कि प्रोमो में धर्मेंद्र को बहन की गाली देते हुए दिखाया गया था। सदस्य की आपत्ति के उपरांत केंद्रीय सैंसर बोर्ड ने इस मामले में मुंबई कार्यालय ेसे जवाब तलब किया। क्षेत्रीय कार्यालय ने अपनी गल्ति स्वीकार करते हुए कहा कि इसके प्रोड्यूसर को इस दृश्य को हटाने के लिए कह दिया जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्रीय सैंसर बोर्ड के अधीन नौ क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं, जहां फिल्मकार अपनी फिल्में, म्यूजिक वीडियो, डॉक्यूमेंट्री आदि को सैंसर से पास कराकर उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए जमा करते हैं। माना जाता है कि समाज में अशलीलता न परोसी जाए इसलिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा केंद्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए दिशा निर्देंशों का पालन एकरूपता के आधार पर किया जाएगा।

पूर्व में भी मायानगरी मुंबई में बनी हिन्दी फिल्मों में अश्लीलता ने सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी हैं। दादा कोड़के के द्विअर्थी संवाद वाले चलचित्रों ने थर्ड ग्रेड के दर्शकों में खासी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। उनकी फिल्मों के नाम ही इतने अश्लील होते थे कि कहा नहीं जा सकता, किन्तु दादा कोड़के द्वारा इस बारे में लोगों की विकृत मानसिकता को दोषी बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता रहा है। इसी तरह मानसून वेडिंग में सरेआम गालियों का दिखाया जाना कहां की संस्कृति है। बैंटिड क्वीन में सीमा परिहार के साथ सरेआम बलात्कार का दृश्य भी कोमल हृदय पर क्या असर डाल सकता है इस बात से सैंसर बोर्ड नावाकिफ ही माना जा सकता है।
टीवी पर सीरियल्स में सरेआम सुरा पार्टियों और धुंए के छल्ले उड़ाते किरदारों ने युवाओं को शराब और सिगरेट की ओर आकर्षित किया है। हो सकता है सरकार को इस सबसे तगड़ा राजस्व मिलता हो पर आखिर यह सब है तो समाजिक व्यवस्था के खिलाफ ही। एक समय था जब अश्लील चलचित्रों के बारे में परिवार बेहद संजीदा हुआ करता था। याद पड़ता है जब हम छोटे थे तब ऋषि कपूर, रंजीता अभिनीत ‘लैला मजनू‘ रिलीज हुई तब इस फिल्म को अश्लील माना गया था। उस दौर में बड़े बूढ़ों ने इस फिल्म तो फिल्म इसके पोस्टर्स तक न देखने की सख्त हिदायत दी थी।

समय चक्र घूमता गया। आज हम पाश्चात संस्कृति के एसे दीवाने हो गए हैं कि उसको अपना हमारा शौक नहीं मजबूरी बनकर रह गया है। फिल्मों में चुंबन के दृश्य हों या हिंसक मारधाड़ के, अब तो सब कुछ सैसर की कैंची से बचकर ही निकल जाते हैं। एक समय था जब शोले के डाकू गब्बर सिंह को देखने से महिलाएं घबराती थीं, किन्तु आज तो टीवी चेनल्स खासकर समाचार चेनल्स अपराध के सामाचारों के नाम पर विशुद्ध अशलीलता परोस रहे हैं, और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आंखों पर पट्टी बांधे
चुपचाप बैठा है।

टीवी पर आने वाले विज्ञापनों में गर्भपात के लिए ओरल पिल्स का विज्ञापन इस तरह दिखाया जा रहा है मानो वह स्मरण शक्ति बढ़ाने या ताकत की कोई दवा हो। इस विज्ञापन का असर समाज पर क्या हुआ। पिछले दिनों एक एसएमएस आया कि युवाओं में किन दो चीजो की डिमांड सबसे ज्यादा है एक तो आईपीएल (फटाफट क्रिकेट) और दूसरा आईपिल (गर्भ निरोधक गोली)। यह सच्चाई थी। इसके विज्ञापनों के बाद युवाओं में असुरक्षित यौन संपर्क बनाने की प्रवृत्ति में खासा उछाल दर्ज किया गया था।

इसी तरह अक्षय कुमार अभिनीत ‘तीस मार खां‘ का प्रोमो भी मंुबई सैंसर बोर्ड कार्यालय द्वारा पास कर दिया गया था। इसके बाद दिल्ली कार्यालय ने इस पर तीन आपत्यिां दर्ज की। पहली तो अक्षय के तवायफ वाले संवाद पर, दूसरी अक्षय द्वारा गाली का उपयोग और तीसरी डकैती के वक्त तिरंगे का प्रयोग। फिल्मकार ने दलील दी कि जब मुंबई कार्यालय ने इसे बिना किसी अपत्ति के पास कर दिया है तो फिर दिल्ली कार्यालय को उन्हीं दृश्यों पर आपत्ति क्यों होना चाहिए। शीला और मुन्नी के गानों पर भी जमकर बवाल मचा पर नतीजा सिफर ही है।

देश में इंटरनेट पर जिस कदर अश्लील सामग्री परोसी जा रही है उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेसनीत केंद्र सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश के युवाओं को गंदगी की अंधेरी सुरंग में आगे धकेलने के मार्ग ही प्रशस्त कर रहा है। इंटरनेट पर तमाम नग्न वेब साईट्स मोबाईल या वीडियो केमरे से निर्मित स्वदेशी अश्लील वीडियो से पटी पड़ी हुई हैं, जिसमें दिल्ली के बुद्धा गार्डन से लेकर इंदौर भोपाल, रायपुर, नागपुर, पटना, केरल आदि हर जगह के अश्लील नग्न वीडियो पड़े हुए हैं। यहां तक कि हाल ही में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुए एक एमएमएस कांड के चार भाग भी इस पर मौजूद हैं जिनमें बाकायदा साउंड इफेक्टस भी हैं।

फिल्मों और विज्ञापनों में गालियों का चलन अच्छी परंपरा का आगाज कतई नहीं माना जा सकता है। इसे देख सुनकर भारतवर्ष के नौनिहाल भी गालियों का प्रयोग सार्वजनिक तौर पर करने लगे हैं। फिल्मों और टीवी सीरियल्स पर हिंसा के दृश्यों ने नौनिहालों के कोमल मन को हिंसक बना दिया है। आज बाजार में मिलने वाले हिंसक गेम्स भी बच्चों के मन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नही है। एसा नहीं कि इन सबके लिए भारत सरकार द्वारा कोई गाईड लाईन निर्धारित नहीं की हो। सब कुछ होने के बाद भी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की चुप्पी अनेकों सवालों को अनुत्तरित ही छोड़ जाती है।

फिल्मों या टीवी सीरियल्स के किरदार किसी न किसी के लिए पायोनियर (अगुआ) का काम करते हैं यह बात स्थापित हो चुकी है। फिर अगर किसी के फेवरेट स्टार या हीरोईन द्वारा सिगरेट शराब या गलियों का प्रयोग किया जाता है तो उसका पालन उसका प्रशंसक भी कर सकता है। अब तो हीरोईन्स भी गालियों का प्रयोग करने से गुरेज नहीं करती हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय को समाज के प्रति अपनी जवाबदेही समझना ही होगा, आंख बंद रखकर वह समाज को दिशा देने के बजाए अश्लीलता के अंधे कुंए की ओर ही अग्रसर कर रहा है। वास्तविकता के बहाने अश्लीलता परोसने की इजाजत किसी को भी देना न केवल निंदनीय है, वरन् समाज के प्रति घ्रणित अपराध है।

छवि को चमका कर ही लेंगे मनमोहन बिदाई


2011 में ही बिदा हो सकते हैं मनमोहन! 
बजट के बाद बड़े फेरबदल के दिए थे पीएम ने संकेत

कांग्रेस प्रबंधक चाहते हैं विधानसभा चुनावों के उपरांत मन की बिदाई

 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। वर्ष 2010 और 2011 वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह के लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। इन दोनों ही सालों में मनमोहन सिंह का मन बड़ा ही व्यथित रहा। इसका कारण एक के बाद एक घपले घोटाले, भ्रष्टाचार से उनकी उज्जवल धवल छवि का दागदार होना है। मनमोहन सिंह चाहते हैं कि वे अपनी छवि को पहले जैसी चमका लें और फिर बिदा हो जाएं प्रधानमंत्री निवास से। उधर कांग्रेस के प्रबंधक भी अब इसका ताना बाना बुन रहे हैं कि किस तरह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, असम पुद्दुचेरी और केरल चुनावों के बाद प्रधानमंत्री के पद से डॉ.मनमोहन की बिदाई सुनिश्चित की जा सके।
 
इस साल के आरंभ में केंद्रीय मंत्रीमण्डल में फेरबदल के बाद डॉ.मनमोहन सिंह ने कहा था कि बजट सत्र के बाद बड़ी सर्जरी की तैयारी है। इसके बाद ही पीएम ने मीडिया के छोटे से समूह (चुनिंदा टीवी चेनल्स के संपादकों) को बुलाकर सत्तर मिनिट की पत्रकार वार्ता की थी। इस दौरान पीएम अकेले ही खड़े दिखे थे। खुद को मजबूर बताकर सीवीसी मामले में खेद प्रकट करने वाले मनमोहन सिंह को बताया गया है कि इन दोनों ही कदमों से उनकी गिरती साख को और अधिक धक्का लगा है।
 
कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ (कांग्रेस अध्यक्ष का सरकारी आवास) के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि सोनिया मण्डली ने उन्हें मशविरा दिया है कि पांच राज्यों में चुनावों के होते ही नए नेता का चयन कर लिया जाए। उधर 7 रेसकार्स रोड़ (प्रधानमंत्री आवास) के सूत्रों का कहना है कि भ्रष्टाचार, घपले घोटालों से आजिज आ चुके डॉ.मनमोहन सिंह खुद भी इस दायित्व से मुक्त होने को आतुर दिख रहे हैं, किन्तु वे चाह रहे हैं कि उनके नाम को फिर से वापस पुराने जैसा साफ सुथरा बना दिया जाए तब वे पीएमओ से अपने आप को दूर कर लेंगे।
 
प्रधानमंत्री ने बजट सत्र के बाद बड़े बदलाव के संकेत देकर इस ओर इशारा कर दिया था कि वे भ्रष्ट मंत्रियों को बजट सत्र के बाद बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। यही कारण है कि जनवरी के फेरबदल में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष की मंशा को महत्व दिया था। अब मनमोहन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं।

भूतल परिवहन मंत्रालय तैयार है मार्ग के अवरोध दूर करने हेतु


लखनादौन नागपुर फोरलेन बनने के मार्ग प्रशस्त
 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंग उत्तर दक्षिण गलयारे में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लगे फच्चर जल्द ही हट सकते हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक तौर पर इस बात के लिए सहमति बना ली गई है कि पेंच टाईगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले हिस्से को छोड़कर शेष भाग में सड़क निर्माण का काम आरंभ कर लिया जाए। इस मामले में सिवनी जिले के कुरई घाट और बंजारी के कुछ हिस्सों में वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुमति अभी लंबित है।
 
गौरतलब है कि सड़क निर्माण का यह मुद्दा सियासी दांवपेंच में फंसकर रह गया है। इस मार्ग को लेकर कांग्रेस और भाजपा नाहक ही आमने सामने दिखाई पड़ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी रोक के लिए तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री को जिम्मेदार बता रहे थे, तो दूसरी ओर सिवनी जिले में भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा था। समय बीतते ही यह मुद्दा लोगों के ध्यान से हट गया और इस पर सियासत करने वालों ने भी इसे गर्माना कतई उचित नहीं समझा। यहां तक कि सिवनी के जनप्रतिनिधियों ने अपने ‘अहम‘ के चलते केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री या केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से मिलकर वस्तु स्थिति को साफ करना भी उचित नहीं समझा।
 
भूतल परिवहन मंत्रालय के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि चूंकि मामाला सर्वोच्च न्यायालय मे लंबित है इसलिए कोई भी किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहा है, फिर भी मामला स्पष्ट न होने के चलते सिवनी जिले में लखनादौन से महाराष्ट्र की सीमा तक का काम लंबित है। सूत्रों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की साधिकार समिति (सीईसी) के आग्रह पर जिला कलेक्टर द्वारा रोके गए काम के बारे में विभाग के भ्रम का कुहासा छटने लगा है। सूत्रों ने कहा कि विभाग के आला अधिकारियों को अंदेशा था कि सीईसी ने लखनादौन से बरास्ता सिवनी, खवासा के कुल लगभग 120 किलोमीटर लंबे मार्ग पर निर्माण पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। बाद में सिवनी जिले के कुछ लोगों द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष जो दलीलें दीं उससे मंत्रालय सहमत होता दिख रहा है।
 
सूत्रों ने कहा कि विभाग द्वारा जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में अपनी दलील पेश कर इस बारे में दिशा निर्देश चाहे जाएंगे, जिसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र वाले आठ दशमलव सात किलोमीटर को छोड़कर शेष भाग में क्या काम आरंभ किया जा सकता है? उधर कानून के जानकारों का मानना है कि इस बारे में न्यायालय द्वारा कोई रोक संभवतः नहीं लगाई गई है अतः जिस हिस्से में विवाद नही है उस हिस्से में काम करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए।
 
एनएचएआई के सूत्रों ने यह भी कहा कि लखनादौन से खवासा तक के मार्ग को बनाने के लिए प्रयासरत लखनादौन जनमंच के दिनेश राय द्वारा बार बार भूतल परिवहन मंत्रालय के आला अधिकारियों के सामने वास्तविकता लाने और ठोस तर्क रखने के चलते एनएचएआई के अधिकारियों के सामने जमीनी हकीकत आ सकी है। सूत्रों के अनुसार श्री राय ने कुछ संसद सदस्यों के माध्यम से भी एनएचएआई पर यह दबाव बनाया है कि इस मार्ग में जहां रोक नहीं है वहां काम आरंभ कराया जाए। यही कारण है कि 8.7 किलोमीटर के पेंच के हिस्से को छोड़कर शेष भाग में काम करने के लिए एनएचएआई ने सैद्धांतिक तौर पर अपनी सहमति देने का मन बना लिया है, जिससे अब सिवनी जिले से होकर गुजरने वाले उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारा कुरई घाटी के हिस्से को छोड़कर शेष भाग में फोरलेन होने के मार्ग प्रशस्त हो गए हैं।

बुधवार, 9 मार्च 2011

1000वीं पोस्‍ट


सुरक्षा बलों के मुकाबले नक्सलियों का ज्यादा है रक्षा बजट!
नक्सलियों ने बढ़ाई अपनी ‘लेवी‘

व्यापारियों, अफसरों और स्थानीय लोगों से होती है चौथ वसूली

(लिमटी खरे)

सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव, हथियार और गोला बारूद के दामों मंे आई तेजी के चलते नक्सलवादियों ने अपनी उगाही की राशि का प्रतिशत बढ़ा दिया है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ लगी खुफिया खबरों के बारे में सूत्रों की सूचनाओं पर अगर यकीन किया जाए तो नक्सलियों द्वारा पिछले दिनों ली जाने वाले दस फीसदी हिस्से की रकम को बीते दो साल पहले दो फीसदी तो अब बढ़ाकर पंद्रह फीसदी कर दिया है।

कहा तो यह भी जा रहा है कि संभवतः नक्सलवादियों के केंद्रीय नेतृत्व को शायद कुछ ज्यादा धन की आवश्यक्ता पड़ गई हो या फिर छोटे नक्सली गिरोहों की करामात हो यह बढ़ा हुआ हिस्सा। देखा जाए तो नक्सलप्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों विशेषकर पुलिस, राजस्व और वन विभाग के कारिंदों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों से कमीशन या संरक्षण राशि के रूप में ली जाने वाली लेवी ही इन संगठनों की आय का सबसे बड़ा स्त्रोत है।

एक अनुमान के अनुसार नक्सली हर साल दो हजार करोड़ रूपयों से अधिक की चौथ वसूल किया करते हैं। यह राशि न केवल नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे ठेकेदारों द्वारा दी जाती है, वरन् औद्योगिक घरानों से भी इसे बाकायदा वसूल किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों का शुमार है। पिछले सालों में झारखण्ड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा भी नक्सलियों को नियमित आर्थिक इमदाद उपलब्ध कराने की बात जांच में समाने आई थी। नक्सल प्रभावित राज्यों में सूबों की सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर नक्सलवादियों को सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की शिकायतें जब तब मिला ही करती हैं।

पिछले साल अप्रेल माह में माओवादियों को हथियार और गोला बारूद बेचने के संदेह में उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से दो लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के प्रधान आरक्षक थे। उस दर्मयान सूचना मिली थी कि दंतेवाड़ा अटैक (जिसमें 76 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे) के बाद सीआरपीएफ रामपुर के गु्रप सेंटर में बड़ी तादाद में कारतूसों की तस्करी की जा रही थी। इन लोगों के पास से पांच हजार से ज्यादा जिंदा कारतूस, इनसास राइफल्स की 26 मेग्जीन, दशमलव टूफाईव बोर गन, एसएलआर, एके 47 के अलावा और भी बंदूकों के कारतूसों की बरामदगी इस बात की ओर चीख चीख कर इशारा कर रही थी कि सुरक्षा बल के जवान ही नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का काम कर रहे हैं।

इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस के जवानों की हालत बहुत ही दयनीय है। बताते हैं कि इन इलाकों में नक्सवादियों का इतना खौफ है कि पुलिस के जवानों को थाने के अंदर या बाहर अपनी यूनिफार्म पहनने की इजाजत नहीं है। जब तब थानों से बंदूक और कारतूस लूट लिए जाते हैं। पुलिस के जवान हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते हैं। कितनी बड़ी विडम्बना है कि अपने ही देश में एक तरफ पुलिस के जवान वर्दी का रोब गांठकर लोगों को हलाकान किए हुए हैं वहीं दूसरी ओर पुलिस के ही जवान नक्सल प्रभावित इलाकों में दुम दबाकर बैठे रहते हैं। पुलिस जिसे जनता की रक्षा के लिए तैनात किया गया है, वही पुलिस नक्सलियों के आगे घुटने टेककर अपनी ही यूनिफार्म पहनने से बचती रहती है। सरेआम थानों में आकर नक्सलियों द्वारा उनके सामने से हथियार लूट लिए जाते हैं।

उधर गृह मंत्रालय के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरें बताती हैं कि नक्सलवादियों ने अपनी रणनीति को बदलना आरंभ कर दिया है। अब नक्सलवादियों ने देशी हथियारों पर से अपनी नजरें हटा ली हैं। विदेशी अत्याधुनिक तकनीक के हथियार इस समय नक्सलियों की पहली पसंद बने हुए हैं। नक्सली अब विदेशी हथियार खरीदने का जतन कर रहे हैं। अब तक तो सुरक्षा बलों और पुलिस से लूटे हथियारों पर ही निर्भर थे नक्सली।

झारखण्ड में यद्यपि भाकपा (माओवादी) अभी भी शीर्ष नक्सली समूह माना जाता है, फिर भी अन्य छोटे छोटे समूह भी अब लेवी वसूलने के काम को बखूबी अंजाम देने लगे हैं। पैसा कमाने और संगठन चलाने के लिए इनके द्वारा अपहरण, लूटपाट, चौथ वसूली के अलावा नशे के कारोबार में भी पैर पसारना आरंभ कर दिया गया है। इसी सबके चलते झारखण्ड से ही नक्सलियों द्वारा हर साल पांच सौ करोड़ रूपयों से ज्यादा का राजस्व जमा कर लिया जाता है।

एक मोटे अनुमान के अनुसार नक्सल प्रभावित झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इनके द्वारा वसूली जाने वाली चौथ की रकम दो हजार करोड़ रूपयों से अधिक की है। वसूल की गई रकम का इस्तेमाल नक्सलवादियों द्वारा ग्रामीणों में अपने प्रति विश्वास जमाने के अलावा प्रमुख तौर पर हथियारों की खरीदी में किया जाता है। अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए भी नक्सलियों द्वारा इस धन का उपयोग खुले तौर पर किए जाने की खबरें हैं, किन्तु इस तरह के काम में अभी छोटे स्तर पर संचालित होने वाले समूहों का ही नाम चर्चाओं में आ रहा है।

अगर देखा जाए तो आंतरिक तौर पर सुरक्षा बलों के काम करने के लिए केंद्र या राज्यों की सरकारों द्वारा जो बजट आवंटित किया जाता है उससे कहीं अधिक का बजट नक्सलवादियों द्वारा इनके खिलाफ लड़ने में खर्च किया जाता है। एसा नहीं कि यह अघोषित राजस्व नक्सलवादी कहां से जुटाते हैं इस बारे में शासकों को पता न हो, फिर भी निहित स्वार्थों के चलते शासक भी चुप्पी साधने पर मजबूर ही हैं।

केंद्र में सालों से मलाई चखने वाले अधिकारी होंगे मूल काडर में वापस

नपेंगे एमपी के चार दर्जन अफसरान
 
प्रतिनियुक्ति पर हैं सूबे के 70 अफसरान
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। अपने मूल काडर को छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली में मलाई चखने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की अब खैर नहीं है। केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग (डीओपीटी) ने इन अधिकारियों की मश्कें कसना आरंभ कर दिया है। पांच साल का समय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त माना गया है।
 
कार्मिक विभाग के आला दर्जे के सूत्रों का कहना है कि अपने आवंटित सूबे के बजाए अधिकारियों को दिल्ली में रहना ज्यादा भा रहा है। राज्यों अफसरों की कमी होने के बाद भी ये दिल्ली में या तो रूके रहना चाहते हैं या फिर मंत्रालय इन्हें रोकने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। यह मामला प्रधानमंत्री तक गया और पीएम के साफ निर्देशों के बाद कार्मिक विभाग ने सख्त आदेश जारी कर ही दिए हैं।
 
प्राप्त जानकारी के अनुसार अब पांच साल से अधिक प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले अफसरांे के खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, वरन् पांच साल से अधिक वाला सेवाकाल उनके कार्यकाल के सेवाकाल में नहीं जोड़ा जाएगा, इतना ही नहीं उनकी वेतनवृद्धि भी रोकी जाकर पेंशन भी कम करने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई अफसर पांच साल की अवधि से ज्यादा समय प्रतिनियुक्ति पर काटता है तो इसकी जवाबदेही उसके उच्चाधिकरियों पर आहूत की गई है।
 
केंद्र के इस सख्त आदेश के बाद अब राज्यों से आए भारतीय प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवा के अधिकारियों का बोरिया बिस्तर बंधना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी और देश की नीति निर्धारक सबसे ताकतवर आईएएस लाबी ने इस मामले में प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही लाबी के आला पदाधिकारियों द्वारा पीएम से मिलकर इन नियमों को शिथिल करने के मसले पर चर्चा की जाएगी।
छोटा मोटा वल्लभ भवन बन गया था दिल्ली में

2003 में जब उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब कांग्रेस की मानसिकता वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों ने खतरे को भांपते हुए सूबे से निकलने में ही भलाई समझी। अपने संपर्कों का लाभ उठाकर अफसरान ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति ले ली, ताकि उमा भारती के कोप से बचा जा सके। इस बात को आठ साल बीतने को हैं, पर न तो शिवराज सिंह ने इसकी सुध ली और ना ही केंद्र सरकार ने इन्हें वापस भेजने में कोई दिलचस्पी दिखाई। यही कारण है कि सूबे में अधिकारियों की कमी के चलते ही राज्य स्तर की सेवाओं के अधिकारियों को महत्वपूर्ण कमान सौंपी गई है।
यह है लेखा जोखा

केंद्र सरकार के पास अखिल भातीय सेवा के पांच हजार छः सौ नवासी अफसर हैं जिनमें से चार हजार पांच सौ चौंतीस काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास इनमें से कुल सात सौ चौदह आईएएस अफसर प्रतिनियुक्ति पर हैं। मध्य प्रदेश के बावन अफसर दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इस तरह सवा सात फीसदी भागीदारी है मध्य प्रदेश की केंद्र में आईएएस प्रतिनियुक्ति में और लगभग दस फीसदी सभी अखिल भारतीय सेवाओं में।
इन पर गिर सकती है गाज

एमपी काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा में राघवेंद्र सिंह सिरोही, अल्का सिरोही, सुषमा नाथ, के.एम.आचार्य, जेमनि कुमार शर्मा, अजय आचार्य, सुमित बोस, डी.आर.एस.चौधरी, विमल जुल्का, आर,गोपालकृष्णन, स्नेहलता कुूमार, स्वदीप सिंह, लवलीन कक्कड़, राजन कटोच, एंथोनी जे.सी.डिसा, डॉ.अमर सिंह, अमिता शर्मा, अरूणा शर्मा, डी.के.सामन्तरे, सुरंजना रे, अजय नाथ, जे.एस.माथुर, राघव चन्द्रा, रश्मि शुक्ला शर्मा, एम.गोपालरेड्डी, प्रवीर कृष्ण, गौरी सिंह, आई.सी.पी.केशरी, मनु श्रीवास्तव, प्रमोद अग्रवाल, नीलम शमी राव, ब्ही.एल.कान्ता राव, दीप्ति गौड़ मुखर्जी, पल्लवी जैन, फैज अहमद किदवई, केरेलिन खोंगवार देशमुख।
 
भारतीय पुलिस सेवा के अफसरान में यशोवर्धन आजाद, रीना मित्रा, विवेक जोहरी, आलोक पटेरिया, सुधीर कुमार सक्सेना, संजीव कुमार सिह, राजीव टंडन, एस.के.पाण्डेय, एस.एल.थौसेन, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, अनन्त कुमार सिंह, मनीष शंकर शर्मा, जयदीप प्रसाद, योगेश देशमुख, सालोमन के.मिंज।

भारतीय वन सेवा के डॉ.राजेश गोपाल, असित गोपाल और प्रकाश उन्हाले।

भारत में जनमा था एटीम का जनक