सोमवार, 25 जुलाई 2011

युवराज के लिए अब इटैलियन बहू!


ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

युवराज के लिए अब इटैलियन बहू!
कांग्रेस की नजर में भविष्य के प्रधानमंत्री और युवराज राहुल गांधी की उम्र ढलती जा रही है। ज्योतिषियों का कहना है कि वे अभी सात साल और विवाह नहीं कर पाएंगे। राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी की पेशानी पर पसीने की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। पहले राहुल के लिए उत्तर प्रदेश के एक सांसद की बहन का प्रस्ताव रखा गया था, जो परवान नहीं चढ़ सका। विक्कीलीक्स ने एक खुलासा करते हुए कहा है कि राहुल के लिए अब सोनिया अपने पीहर ‘इटली‘ से ही बहू लाने की तैयारी कर रही हैं। नताशा नाम की बाला इटली के एक बड़े व्यवसाई की पुत्री हैं, नताशा के दादा हिन्दुस्तान में रहा करते थे। खुलासे में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के एक राजनयिक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सोनिया ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी है। राहुल की नताश से मुलाकात 1994 में कैम्ब्रिज की ‘ट्रिनीटी यूनिवर्सिटी‘ में एम.फिल. की पढ़ाई के दौरान हुई थी। खुलासे में आगे कहा गया है कि सोनिया को मशविरा दिया गया है कि राहुल का विवाह इटली में किया जाकर 2014 के चुनावों के बाद आधिकारिक घोषणा की जाए।

कुछ काम न आया अरूण के
कांग्र्रेस के वरिष्ठ और मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता सुभाष यादव के पुत्र अरूण यादव को मंत्रीमण्डल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पिछली बार सुभाष यादव का हटाकर सुरेश पचौरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, तब सुभाष यादव ने खासा तांडव किया था एआईसीसी में। ऑफ द रिकार्ड न जाने क्या क्या कह डाला था। कहते हैं कि इसी के बाद बारगेनिंग के चलते अरूण यादव को मंत्री बनाया गया। अरूण ने अपने बंग्ले पर जब तब भोज का आयोजन कर लोगों से मेलजोल बढ़ाया गया, उधर हाशिए पर गए सुभाष यादव की पकड़ एआईसीसी में कमजोर पड़ती गई। गौरतलब है कि सुभाष यादव ने एक बार मालवा में रैली कर दिग्गी राजा को भी आईना दिखाया था। अब बारी दिग्गी राजा और सुरेश पचौरी की थी। नतीजा सामने है अरूण यादव एआईसीसी में तो हैं पर बैगर लाल बत्ती के।

अब दुरूस्त हैं एमपी के राजमार्ग!
मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे की दशा कमल नाथ के भूतल परिवहन मंत्री पद से हटते ही ठीक हो गई। नए निजाम सी.पी.जोशी ने अचानक एसा क्या कर दिया कि रातों रात दशा ही सुधर गई। अरे जनाब! हालत तो पहले से बदतर हैं, बस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोना इस मामले में शांत हो गया है। कमल नाथ ने ढेरों सौगातें दीं मध्य प्रदेश को पर शिवराज सदा ही सौतेले व्यवहार का रोना रोते रहे। अब जोशी ने कमल नाथ द्वारा दी गई सौगातों को एक के बाद एक निरस्त करना आरंभ कर दिया, फंड में कटौती कर दी, पर शिवराज सिंह चौहान इससे खुश ही प्रतीत हो रहे हैं। कमल नाथ के हटते ही एमपी की सड़कें ‘हेमा मालिनी के गाल‘ के मानिंद बन गईं हैं। अगर एसा नहीं है तो भला फिर शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र का सड़कों का रोना क्यों नहीं रो रहे हैं?

लालू का 22 लाख का हाथी!
इक्कीसवीं सदी के स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव के लटके झटके, तौर तरीके अपने आप में अनोखे रहे हैं। उनके मंत्री रहते हुए उनकी इच्छा पर रेल विभाग ने लालू यादव के लिए 22 लाख रूपए खर्च कर एक बुलेट प्रूफ एंबेसेडर कार खरीदी थी। लालू यादव की रूखसती के बाद उनसे जुड़ी हर चीज को अपशकुनी माना जा रहा है। यही कारण है कि उनके बाद ममता बनर्जी ने तो उस कार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अब नए मंत्री को भी उस कार से परहेज ही नजर आ रहा है, लिहाजा 27 माह बाद भी रेल विभाग के पास लालू यादव के उपयोग में आने वाला 27 लाख का हाथी बंधा हुआ है। दरअसल इसका उपयोग ‘जेड प्लस‘ श्रेणी का व्यक्ति ही कर सकता है। रेल विभाग ने गृह विभाग से मिन्नत की है कि इस हाथी को उठाए और इसके बदले चार साधारण एम्बेसेडर कार रेल विभाग को दे दे।

दिग्गी सक्रिय, कांग्रेस सक्रिय!
2003 में कांग्रेस सत्ता से क्या उतरी उसके बाद सुस्सुप्तावस्था में ही चली गई। इसके बाद कांग्रेस का नामलेवा भी मध्य प्रदेश में नहीं बचा। तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह ने 2003 मंे कौल लिया था कि अगर वे दुबारा कांग्रेस को सत्ता में न ला पाए तो वे दस साल का राजनैतिक वनवास भोगेंगे। राजा के दस साल 2013 में पूरे होने वाले हैं। 2011 के मध्य में राजा ने अपना रंग दिखाना आरंभ किया है। उनकी पसंद के कांग्रेस अध्यक्ष कांति लाल भूरिया और नेता प्रतिपक्ष पद पर अजय सिंह काबिज हैं। एकाएक कांग्रेस के अंदर सुगबुगाहट नजर आने लगी है। कांग्रेसी अब सक्रिय होते दिख रहे हैं। कांग्रेस के मध्य प्रदेश कोटे के क्षत्रप कमल नाथ, सुरेश पचौरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस को जिला नहीं इसके इतने सालांे में। राजा ने अपनी तय रणनीति के अनुसार अंत के सालों में खुद को सक्रिय किया और नतीजा सबके सामने हैं कांग्रेस सुस्सुप्तावस्था से बाहर निकलकर सक्रिय होती दिख रही है।

यूपी, बिहार को मात देता हृदय प्रदेश
कहा जाता है कि भ्रष्टाचार अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार चले जाईए। इन दोनों ही सूबों में भ्रष्टाचार की आकंठ गंगा बह रही है। यहां के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों ने जनता के पैसों को लूटने के तरह तरह के हथकंडे इजाद कर रखे हैं। नए सर्वे में मध्य प्रदेश ने यूपी बिहार को पीछे छोड़ दिया है। भाजपा के शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में जमकर मची है लूट। कहा जा रहा है कि कलेक्टरी की ही बोली लगने लगी है। आईएएस में सूबे के मुख्य सचिव रहे आदित्य विजय सिंह, चमड़ा निगम के एमडी एम.एस.मूर्ति, एकेवीएन के एमडी सुधीर रंजन मोहंती, कलेक्टर पन्ना एम.के.सिंह, आईडीए के सीईओ आर.के. गुप्ता, पीएस आवास पर्यावरण उमा कांत सामल, नगर ग्राम निवेश के आयुक्त डी.पी.तिवारी, बंदोबस्त आयुक्त मुक्तेष वार्ष्णेय, कलेक्टर सिवनी पिरकीपण्डला नरहरि के अलावा आईपीएस राजेंद्र चतुर्वेदी और आईएफएस ए.एस.तिवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जाचं सालों से लंबित हैं।

इस तरह हटे भारद्वाज रास्ते से
पिछले एक साल में दो राज्यों के हवाई जहाज बहुत जल्दी जल्दी दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं एक है एमपी का तो दूसरा कर्नाटक का। दोनों ही इसलिए क्योंकि इसमें सवार महामहिम राज्यपाल अपनी अपनी गोटियां बिठाने में लगे हुए हैं। एमपी के रामेश्वर ठाकुर अपनी सेवावृद्धि तो कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल हंसराज भारद्वाज मुख्यधारा में वापस आना चाह रहे थे। भारद्वाज की नजर कानून मंत्रालय पर थी, प्रधानमंत्री का समर्थन उन्हें था। वीरप्पा मोईली खासे परेशान थे क्योंकि उनकी कुर्सी के पाए हिलने वाले थे। भारद्वाज को कानून मंत्री बनने दस जनपथ ने भी हरी झंडी दे दी थी। इसी बीच भारद्वाज विरोधियों ने सोनिया गांधी के कान भर दिए कि बोफोर्स कांड की क्लोजर रिपोर्ट भारद्वाज ने ही लीक की, क्योंकि यह उनके कानून मंत्री रहते ही तैयार की गई थी। फिर क्या था हो गईं 10, जनपथ की नजरें तिरछीं सलमान खुर्शीद बन गए ला मिनिस्टर और भारद्वाज बन गए ‘लॉ मिनिस्टर इन वेटिंग‘।

15 हजार रूपए प्लेट है पोहा!
मध्य भारत विशेषकर मालवा में ‘पोहा‘ नामक व्यंजन बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है। पोहा बनाना इतना आसान है कि हर घर में चुटकियों में ही पोहा बनाकर परोस दिया जाता है। मध्य प्रदेश में पोहे की बात ही कुछ ओर है। इंदौर और भोपाल के बीच सोनकच्छ के ढाबे पर मिलने वाला पोहा एक समय बेहद प्रसिद्ध था। दिल्ली में भी इंदौर के एक युवक ने यमुना पार लक्ष्मी नगर में पोहे की दुकान खोली है, जो खासी चल पड़ी है। अमूमन एक प्लेट पोहा पांच से आठ रूपए के बीच ही मिल जाता है, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंदौर में एक प्लेट पोहे की कीमत पंद्रह हजार रूपए चुकानी पड़ी। जी हां! सूबे के निजाम शिवराज सिंह चौहान इंदौर में कालानीनगर में पोहे वाले अरविंद यादव के ठेले पर गए और एक प्लेट पोहा खाया। बाद में शिवराज ने अपने स्वेच्छानुदान मद से अरविंद को पंद्रह हजार रूपए की इमदाद मुहैया करवाई। अरविंद अंदर से शिवराज सिंह को दुआ अवश्य ही दे रहा होगा।

शीला की मश्कें कसीं मनमोहन ने
दिल्ली की निजाम शीला दीक्षित हवा में उड़ रहीं हैं, क्या यह सच है? जी हां! उनकी लगाम कस रहे हैं मनमोहन, जी हां मनमोहन पर ये वजीरे आजम नहीं दिल्ली के लोकायुक्त मनमोहन सरीन हैं। एक फरियाद की सुनवाई के दौरान लोकायुक्त ने शीला पर तल्ख टिप्पणियां करते हुए महामहिम राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि वे शीला दीक्षित को आगाह करें कि भविष्य में शीला दीक्षित चुनावों में वोट बटोरने के लिए लुभावने और झूटे वायदों का प्रयोग न करें। दरअसल 2008 के विधानसभा चुनावों में शीला दीक्षित द्वारा दिल्ली के गरीब गुरबों को लुभाने के लिए कहा था कि दिल्ली सरकार के पास साठ हजार मकान ‘राजीव रत्न आवास योजना‘ के तहत बनकर तैयार हैं, जो चुनावों के बाद आवंटित कर दिए जाएंगे। चुनाव हुए दो साल आठ माह का समय बीत चुका है फिर भी आवास बांटे नहीं गए। लोकायुक्त के समक्ष याचिका कर्ता ने आरोप लगया है कि मकान बनना तो दूर अभी इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी आरंभ नहीं हो सका है।

अहमद भी शामिल हैं ‘नोट फॉर वोट‘ में
नोट के बदले वोट का मामला अब जोर पकड़ने लगा है। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उसने पकड़ा धकड़ी तेज कर दी है। इस मामले में पुलिस पूछताछ को ले जाए जा रहे सुहैल हिन्दुस्तानी ने जो तथ्य उजागर किए हैं, वे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पर्याप्त माने जा रहे हैं। सुहैल ने इस मामले में कांग्रेस की सबसे ताकतवर महिला सोनिया गांधी के राजनैतिक सिपाहसलार अहमद पटेल, अमर सिंह और सांसद रेवती रमण सिंह का नाम लिया है। अमर सिंह का तो शनि भारी चल रहा है, पर साफ सुथरी कालर वाले अहमद पटेल की मुश्किल बढ़ सकती हैं। वे गुजरात से राज्य सभा चुनाव लड़ने वाले हैं। सोनिया के करीबी अहमद का पत्ता अब महासचिव दिग्विजय सिंह के हाथ नजर आ रहा है। दिग्गी राजा चाहेंगे तो इसी दांव मंे अहमद पटेल चारों खाने चित्त हो जाएंगे। वैसे देखना यह भी है कि क्या दिल्ली पुलिस अमर सिंह की कालर तक अपना हाथ पहुंचाने की हिमाकत कर पाएगी?

तीस फीसदी दागी हैं शिवराज!
देश के हृदय प्रदेश के निजाम शिवराज सिंह चौहान भी तीस फीसदी दागी हैं! सुनने में भले ही अचरज लगे किन्तु भाजपा के  केंद्रीय मुख्यालय में इस तरह की चर्चाएं चल पड़ीं हैं। दरअसल किसी अखबार में छपी खबर पर कुछ नेता चर्चा कर रहे थे जिसमें विधानसभा में शिवराज के कबूलनामे का जिकर था कि एमपी में राज्य प्रशासनिक सेवा के 667 अफसरों में से 198 अर्थात तीस फीसदी के खिलाफ लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण या विभागीय जांच आहूत है। नेताओं का कहना है कि राज्य में जिलों को कलेक्टर के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही चलता है। एसी परिस्थिति में जब कि सूबे में तीस फीसदी अफसरान ही दागी हैं तब शिवराज सिंह को तीस फीसदी दागी मान ही लेना चाहिए। देखा जाए तो यह शिवराज सिंह चौहान की प्रशासनिक विफलता ही मानी जाएगी कि उनकी प्रशासनिक पकड़ इतनी ढीली है कि अफसर ही जनता को लूटने में लगे हैं।

प्रणव के आदेश पर धूल डालते जनसेवक!
केंद्र में सबसे ताकतवर मंत्री प्रणव मुखर्जी के आदेशों का उनके ही मातहत सरे राह माखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं। अभी जनलोकपाल का जिन्न बोतल के अंदर ही नजर आ रहा है, इसलिए सभी चुप्पी साधे बैठे हैं। अगस्त के माह में जैसे ही यह जिन्न बाहर आएगा वैसे ही जनसेवकों के साथ ही साथ लोकसेवक भी इसकी सुध लेंगे। गौरतलब है कि प्रणव मुखर्जी ने कहाथा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) लोगों से इस मामले में राय ले, उसका विश्लेषण करे, परीक्षण करे, जैसा कि वह संसद की स्थायी समिति के हर विधेयक के लिए करती है। विडम्बना यह है कि डीओपीटी ने इस बारे में मौन ही साध रखा है। अब जबकि अण्णा हजारे ने 16 अगस्त से अनशन की बात कह ही दी है, तब अगस्त के पहले सप्ताह में इस मामले में गर्मा गर्मी दिख सकती है। संप्रग सरकार के तारण हार प्रणव मुखर्जी को ही डीओपीटी विभाग के आला अधिकारियों ने हल्के में लेना आरंभ कर दिया है तो बाकी की कौन कहे!

पुच्छल तारा
देश में लूट मची है। लूटने वाले बाहर से आए आक्रांता नहीं हैं। हमारे अपने ही लोग हैं। इसी बात को समझाने के लिए मध्य प्रदेश से राकेश बैस ‘कक्कू‘ ने एक बेहतरीन एसएमएस भेजा है। कक्कू लिखते हैं -‘‘नई फिल्म ‘लूट ले इंडिया‘। निर्माता - मनमोहन सिंह। निर्देशक - सोनिया गांधी। हीरो - राहुल गांधी। विलेन - अदिमत्थू राजा। स्क्रिप्ट राईटर - करूणानिधि। कामेडी - लालू यादव, शरद पवार। गेस्ट एपीयरेंसे - बाबा रामदेव, अण्णा हजारे। सपोर्टिंग एक्टर - सुरेश कलमाड़ी, शीला दीक्षित, दयानिधि मारन। संगीत - नीरा राडिया। कोरस - भारतीय जनता पार्टी नीत राजग। पीआरओ - राजा दिग्विजय सिंह। वितरक - बड़े मीडिया घराने। दर्शक - 121 करोड़ भारतवासी।

रविवार, 24 जुलाई 2011

फेरबदल के बाद अब लाट साहेबों की बारी


फेरबदल के बाद अब लाट साहेबों की बारी

पाटिल या भारद्वाज हो सकते हैं एमपी के राज्यपाल!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कंेद्रीय मंत्रीमण्डल विस्तार के बाद अब सूबों के लाट साहेबों को बदलने की कवायद आरंभ हो गई है। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्य पाल रामेश्वर ठाकुर, कर्नाटक के हंसराज भारद्वाज, तमिलनाडू के बरनाला, बिहार के देवानंद कुंवर के बारे में केंद्रीय नेतृत्व गंभीरता से विचार कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा असमंजस रामेश्वर ठाकुर को लेकर है। केंद्रीय मंत्रीमण्डल विस्तार के बाद अब भारद्वाज का मुख्य धारा में लौटना असंभव ही प्रतीत हो रहा है।

गौरतलब है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर ठाकुर को नवम्बर 2004 में उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था। 21 जुलाई 2007 को ठाकुर को स्थानांतरित कर उड़ीसा से कर्नाटक भेज दिया गया। जून 2009 में मप्र के राज्यपाल बलराम जाखड़ का कार्यकाल पूरा होने पर ठाकुर को मप्र का राज्यपाल बनाया गया। मध्य प्रदेश के लाट साहेब की कुर्सी संभालते वक्त ठाकुर के पास राज्यपाल के रुप में केवल पांच महिने का समय शेष था। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के अनुसार भारतीय संविधान में राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर स्पष्ट व्याख्या की गई है कि राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष रहेगा किन्तु वह अपने पद पर तब तक काबिज रह सकता है जब तक नए महामहिम की पदस्थापना न की जाए। इस कानूनी बारीकी का लाभ रामेश्वर ठाकुर को मिला।

उधर हंसराज भारद्वाज की पुनः कानून मंत्री बनने की इच्छा मन में ही दबकर रह गई है। कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ के सूत्रों का कहना है कि भारद्वाज को मध्य प्रदेश का लाट साहब बनाया जा सकता है, इसका कारण यह है कि वे मध्य प्रदेश से राज्य सभा सदस्य भी रहे हैं और वे एमपी की तासीर को पहचानते भी हैं। दस जनपथ के विश्वस्त समझे जाने वाले शिवराज पाटिल को सोनिया गांधी राज्य सभा के रास्ते वापस मुख्य धारा में लाना चाहतीं है, पर वे इसके लिए इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं। पाटिल चाहते हैं कि उन्हें महाराष्ट्र के आसपास राजभवन में पदस्थ कर दिया जाए। मध्य प्रदेश पाटिल के लिए भी मुफीद ही बताया जा रहा है।

. . . मतलब विरोध केवल कमल नाथ का ही था


. . . मतलब विरोध केवल कमल नाथ का ही था

वर्तमान भूतल परिवहन मंत्री से शिवराज को नहीं कोई शिकायत

कमल नाथ द्वारा स्वीकृत सड़कें निरस्त करने पर भी मौन हैं शिवराज!

सी.पी.जोशी से कोई शिकायत नहीं शिवराज को

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। बतौर भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ ने मध्य प्रदेश की झोली में अनेकों सौगातें डाली थीं, बावजूद इसके सूबे के निजाम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश और दिल्ली यात्रा के दौरान अक्सर ही केंद्र द्वारा सड़कों के मामले में सौतेला व्यवहार करने के आरोप मढ़े जाते रहे हैं। अब जबकि भूतल परिवहन मंत्रालय के वर्तमान निजाम सी.पी.जोशी द्वारा कमल नाथ के द्वारा मध्य प्रदेश को दी गई सौगातें छीन ली गईं हैं तब मध्य प्रदेश सरकार खामोश है, जिससे लगने लगा है कि शिवराज सिंह चौहान को सूबे की सड़कों से ज्यादा कमल नाथ का विरोध करना आवश्यक था।

भूतल परिवहन मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद कमल नाथ द्वारा प्रदेश की अनेक सड़कों को नेशनल हाईवे में तब्दील करवाया साथ ही साथ अनेक सड़कों के चौड़ीकरण, सिंगल लेन से टू लेन और फोर लेन की स्वीकृतियां प्रदान की थीं। भूतल परिवहन मंत्री के तौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने की कार्ययोजना सुनिश्चित की थी। इनमें से कुछ मार्गों पर काम आरंभ कर दिया गया था।

सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि बजट की कमी का हवाला देते हुए विभाग के नए निजाम सी.पी.जोशी ने कमल नाथ के कार्यकाल में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को रोक दिया है। अपने कार्यकाल मेें कमल नाथ ने वित्तीय वर्ष 2010 - 2011 में अंतर्राज्यीय सड़कों को जोड़ने की मद (आईएससी) में मध्य प्रदेश के लिए 11 राजमार्गों के लिए 137 करोड़ रूपयों की मंजूरी दी थी। इनमें से अनेक मार्ग अधिसूचित हो चुके हैं जिनके निर्माण के लिए प्रशासकीय और तकनीकि स्वीकृति (एएस और टीएस) भी जारी कर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाने के बाद निविदा को धनाभाव के चलते निरस्त करना पड़ा है।

मध्य प्रदेश का इस तरह स्वीकृत हक मारे जाने पर विपक्ष में बैठे भाजपा के सांसद तो मौन साधे हुए हैं किन्तु कांग्रेस के देवास के संसद सदस्य सज्जन सिंह वर्मा मानसून सत्र में अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के तहत स्वीकृत सड़कों की दो मर्तबा निविदा स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य आरंभ न किए जाने का मामला उठाने की तैयारियां कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सदा ही केंद्र के द्वारा सौतेला व्यवहार करने का गाना गाने वाले शिवराज सिंह चौहान का मौन इस ओर इशारा कर रहा है कि पूर्व में जब कमल नाथ भूतल परिवहन मंत्री थे तब उनका विरोध कर वे कमल नाथ पर दबाव बनाना चाहते थे।

सोलहवें सावन में बन जाएगा लाईसेंस


सोलहवें सावन में बन जाएगा लाईसेंस

सोलह साल पूरे होते ही अधिकृत तौर पर दुपहिया से फर्राटे भरेंगे युवा

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। युवाओं के बीच दुपहिया वाहनों के बढ़ते क्रेज को देखकर केंद्र सरकार भी व्यवहारिक होती नजर आ रही है। कंेद्र सरकार द्वारा गियर वाले दो पहिया को चलाने के लिए अब आयु सीमा 18 से घटाकर 16 साल करने की तैयारी की जा रही है। इस आशय के प्रस्ताव केंद्र सरकार ने तैयार कर राज्यों को भेजकर उनके मशविरे मांगे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नए साल की पहली किरण के आगाज के साथ ही सोलह साल पूरे करने वालों को वाहन चलाने का लाईसेंस मिल जाएगा।

केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि विभाग के पास कुछ गैर सरकारी संगठनों के सुझाव आए थे जिसमें युवाओं में दो पहिया वाहनों के प्रति बढ़ते रूझान को देखकर आयु सीमा कम करने की बात कही गई थी। भूतल परिवहन मंत्री सी.पी.जोशी ने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव तैयार करवाया और फिर राज्यों को भेजकर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया है।

वर्तमान कानून के अनुसार बिना गियर वाले दो पहिया वाहनों के लिए आयु सीमा सोलह साल और गियर वाले वाहनों के लिए अठ्ठारह साल निर्धारित है। इस प्रस्ताव में बिना गियर के लिए पंद्रह तो गियर वाली के लिए सोलह साल आयु करने की बात कही गई है। अमूमन अस्सी फीसदी युवा बिना अनुज्ञा (लाईसेंस) के ही वाहनों को सड़कों पर दौड़ाकर कानून तोड़ते नजर आते हैं। केंद्र सरकार की मंशा है कि युवाओं के इस गैर कानूनी कदम को आयु सीमा घटाकर कानूनी किया जाए। जोशी के करीबियों का कहना है कि युवाओं को मिलने वाली इस सुविधा के चलते अगले आम चुनावों मंे युवाओं का बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ हो सकता है।

नीता को परवाह नहीं घर के सामने की सड़क की!


नीता को परवाह नहीं घर के सामने की सड़क की!

सिवनी छोड़ आधा दर्जन शहरों की बदहाल सड़कें गूंजी विधानसभा में

प्रेम गिनेंगे सड़क के गड्ढे, नीता को नहीं फिकर अपनी विधानसभा की

कमल मस्कोले उठा चुके हैं प्रश्नकाल में मामला: कहा नीता ने

(नंद किशोर जाधव)

भोपाल। विधानसभा में गुरूवार को स्थानीय निकायों की बदहाल सड़कों का मामला जमकर गूंजा। विधानसभाध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान थीं सभापति एवं सिवनी की विधायक श्रीमति नीता पटेरिया, और जबलपुर, इंदौर, सागर, पन्ना, राघोगढ़ रायसेन आदि जिलों की बदहाल सड़कों पर शोर शराबा होता रहा। इसमें सिवनी शहर जो नीता पटेरिया के विधानसभा क्षेत्र का अहम हिस्सा है की सुध लेने की फिकर उन्हंे खुद नहीं थी।

श्रीमति पटेरिया ने इस संवाददाता से चर्चा के दौरान कहा कि सिवनी शहर की सड़कों के गड्ढ़े बरघाट के विधायक कमल मस्कोले पहले गिन चुके हैं। उन्होंने कहा कि कमल मस्कोले द्वारा प्रश्न काल में सिवनी शहर की सड़कों का मामला उठाया जा चुका है। गौरतलब है कि विधानसभा क्षेत्र सिवनी जो अपने आप में जिला मुख्यालय सिवनी को समाहित किए हुए है, इस लिहाज से सिवनी शहर की जनता के सुख दुख, सुविधाओं आदि की नैतिक जिम्मेवारी मूलतः श्रीमति नीता पटेरिया पर ही आहूत होती है।

श्रीमति पटेरिया ने कहा कि उनके निवास के सामने वाली सड़क (कलेक्टर बंग्ले से एसपी बंग्ले तक) इतनी जर्जर है जिस पर चलना मुश्किल है। श्रीमति पटेरिया ने स्वीकार किया कि यह सड़क निर्माण के साथ ही जर्जर हो गई थी। उल्लेखनीय होगा कि यह सड़क दिल्ली के ‘‘राजपथ‘‘, सोनिया के निवास ‘‘जनपथ‘‘, कांग्रेस कार्यालय ‘‘अकबर रोड़‘‘ या भाजपा के कार्यालय ‘‘अशोक रोड़‘‘ से कम नहीं है।

इस मार्ग के महज एक सौ मीटर के दायरे में ही जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायधीश, कलेक्टर एसपी कार्यालय, जिला न्यायालय, पुलिस लाईन, वर्तमान विधायक श्रीमति नीता पटेरिया, कमल मस्कोले, शशि ठाकुर, ठाकुर हरवंश सिंह, पूर्व विधायक डॉ.ढाल सिंह बिसेन, नरेश दिवाकर, टक्कन सिंह मरकाम, विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे आशुतोष वर्मा, राज कुमार खुराना, प्रसन्न चंद मालू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हीरा आसवानी, जिला भाजपाध्यक्ष सुजीत जैन के साथ ही साथ भाजपा का वर्तमान और भविष्य का जिला कार्यालय भी अवस्थित है।

श्रीमति पटेरिया ने कहा कि इस सड़क से संबंधित मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वैसे अगर देखा जाए तो सरकारी स्तर पर इस सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग उनसे विधायक निधि से इस सड़क के निर्माण की बात करते हैं, जो वास्तविक तौर पर संभव नहीं है।

नगर भाजपाध्यक्ष प्रेम तिवारी के 23 जुलाई को शहर के अंदर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर गड्ढ़े गिनने के अभियान पर श्रीमति पटेरिया ने कहा कि उन्होंने चार माह पहले एनएचएआई के अधिकारियों से इस बावत बात की थी, किन्तु उस समय अधिकारियों द्वारा इस मार्ग के चौड़ीकरण का प्राक्कलन प्राप्त होने की बात कही थी, जिसमें मार्ग के चौड़ीकरण में टूटने वाले भवनों के मुआवजे की कोई व्यवस्था न होने पर पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भेजा गया है। अब एनएचएआई नई कहानी गढ़ रहा है।

पिछले साल सितम्बर माह में विधानसभा उपाध्यक्ष ठाकुर हरवंश सिंह द्वारा दलसागर के मुहाने पर बंडोल, छपारा और सिवनी के अंदर से होकर गुजरने वाली सड़क के जीर्णोद्धार के भूमिपूजन जिसमें श्री सिंह ने दो माह पूर्व अर्थात जुलाई 2010 में इसकी प्रशासकीय और तकनीकि स्वीकृति मिलने तथा राशि आवंटित होने की बात कही थी के एक साल बाद भी काम आरंभ न किए जाने के प्रश्न पर श्रीमति पटेरिया द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई।

व्याप्त चर्चाओं के अनुसार एक तरफ तो नगर भाजपा के युवा और उर्जावान अध्यक्ष प्रेम तिवारी द्वारा शहर के लोगों की सुविधाओं की ओर ध्यान केंद्रित कर सड़कों के गड्ढ़े गिनकर सरकार को चेताने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विधायक श्रीमति नीता पटेरिया द्वारा अपनी ही विधानसभा तो छोड़िए घर के सामने की सड़क को सुधारने का मामला सदन में नहीं उठाया जा रहा है। वस्तुतः सिवनी विधानसभा में आने वाले सिवनी शहर की सड़कों का मामला बरघाट विधायक कमल मस्कोले के बजाए श्रीमति नीता पटेरिया को सदन में उठाना था, जो उन्होंने नहीं किया।

बहरहाल विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान जबलपुर के विधायक लखन घनघोरिया द्वारा शहर की सड़कों का मामला उठाया तो विधानसभाध्यक्ष द्वारा स्थानीय शासन मंत्री बाबू लाल गौर से ‘‘गौर‘‘ फरमाने का आग्रह किया। साथ ही साथ जबलपुर में निर्मित सड़कों की गुणवत्ता भी जांचने के लिए मुख्य अभियंता को भेजने की बात गौर ने स्वीकारी। इंदौर में सड़कों से दुखी अश्विन जोशी, पन्ना के लिए राकेश सिंह, दिग्गी राजा के गृह क्षेत्र राघवगढ़ के लिए पुरूषोत्तम दांगी, भगवान सिंह ने रायसेन की सड़कों का मामल उठाया। सागर में तो मंत्री गोपाल भार्गव को ही पहल कर सड़कों का दुखड़ा रोना पड़ा।

शुक्रवार, 22 जुलाई 2011

कौन लेगा रीढ़ की सुध!

कौन लेगा रीढ़ की सुध!

(लिमटी खरे)

भारत गणराज्य की स्थापना के साथ ही यह स्वीकार कर लिया गया था कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है। इस स्थापित सत्य के उजागर होने के बाद गांवों में विकास की किरण भेजने के मार्ग प्रशस्त होने लगे। पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में तो विकास का रथ ठीक ठाक ही चला, इसके बाद यह रथ आक्रांताओं के हाथ लग गया। जिसके हिस्से जो आया वह उड़ाकर ले गया। किसी के पास इसका पहिया है तो किसी के हाथ लगी लगाम, कोई चाबुक फटकार रहा है तो कोई ध्वाजा उठाए चल रहा है। कुल मिलाकर अस्सी के दशक के उपरांत भारत को एक बार फिर लूटने का सिलसिला ही आरंभ हुआ है। अपने निहित स्वार्थों के चलते प्रजातंत्र के तीनों स्तंभों ने अघोषित चौथे स्तंभ में पूंजीपतियों की पैठ जमवाकर इससे अपनी देहरी पर मुजरा करवाना आरंभ करवा दिया। आज देश की 69 फीसदी जनसंख्या गांवों में रहती है, जो मूलतः बुनियादी सुविधाओं के लिए बुरी तरह तरस रहे हैं।

भारत देश को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। आज प्रौढ़ और बुजुर्ग हो रही पीढ़ी ने इसे देखा नहीं बस सुना और पढ़ा है, किन्तु युवा पीढ़ी के सामने पदमनाभन मंदिर के खुले खजाने का उदहारण सामने है। इस मंदिर में निकली अकूत दौलत जिसमें सोना चांदी और जेवरात बहुतायत में हैं, ने साफ कर दिया है कि भारत में सनातनपंथियों की ईश्वर में कितनी जबर्दस्त आस्था रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस सोने की चिड़िया के उदर से मुगलों और गोरे ब्रितानियों ने न जाने कितनी दौलत लूटी और अपने अपने देश को उड़ गए।
गुलामी की जंजरों को डेढ़ सौ सालों के बाद तोड़ा जा सका। भारत गणराज्य की स्थापना के साथ ही बचे खुचे संसाधनों से देश को विकास के पथ पर लाने के ईमानदार प्रयास आरंभ किए गए। जनता पर करों को लादा गया, ताकि सरकारी खजाना भरे और फिर उससे देश के विकास का पहिया घूम सके। अस्सी के दशक आने तक तो कुछ हद तक गाड़ी ठीक ठाक ही पटरी पर चलती रही किन्तु उसके बाद ईमानदारी हाशिए पर आ गई और उसका स्थान ले लिया निहित स्वार्थों ने।

आज भी एक मर्तबा पंद्रह अगस्त पर देश के वजीरे आजम द्वारा देश की अर्थ व्यवस्था की री़ढ़ किसानों की सुध लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में अवश्य ली जाती है, फिर उनकी कसमें और वायदे फाईलों में ही गुम हो जाते हैं। अस्सी के दशक के आगाज के साथ ही देश कें घपले, घोटालों, भ्रष्टाचार, अनाचार का जबर्दस्त और कभी न रूकने वाला तांडव आरंभ हुआ। पिछले तीन सालों में तो इसने सारी हदें ही पार कर दीं।

नेहरू गांधी परिवार के वारिसान की आंखों के सामने देश के हर एक आदमी को नंगा कर उसे सरेराह लूटा गया। इटली मूल की गांधी परिवार की बहू सोनिया गांधी और उनके साहेब जादे राहुल गांधी मूक दर्शक बने, टू जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी, कामन वेल्थ, एस बेण्ड आदि जैसे बड़े बड़े घोटालों को अंजाम तक पहुंचाते रहे। काले धन के मामले में जब इक्कीसवीं सदी के योग गुरू बाबा रामदेव ने मुंह खोला तो रामलीला मैदान में उनके साथ रावणलीला खेल दी गई। लोकपाल के मसले में अण्णा हजारे को दबाने का प्रयास किया गया।

आज 2011 की जनगणना के अस्थाई आंकड़े जारी हो चुके हैं। भारत की आत्मा गांवों में बसती है का मुहावरा अब फिकरा हो गया है, इसका कारण यह है कि देश की एक तिहाई आबादी यानी 31.16 फीसदी लोग अब शहरों में बस रहे हैं। 2001 से 2011 के बीच लोगों की गांव से शहर की और दौड़ की गति में बेहताशा बढोत्तरी दर्ज की गई है। देश में शहरों की संख्या भी जमकर बढ़ चुकी है। यह आंकड़ा आठ हजार को छू रहा है। इनमें से आधे शहरों को ही वैधानिक तौर पर शहरों की मान्यता मिली हुई है। जनगणना से गए बात और सामने आई है कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर साठ फीसदी और कृषि का योगदान घटकर 15 फीसदी पर आ गया है।

दस सालों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो देश में कुल आबादी 18.14 करोड़ बढ़ी है जिसमें शहरों में नौ करोड़ दस लाख तो गांवों में नौ करोड़ चार लाख लोगों की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। शहरों की ओर लोगों का रूख करने का प्रमख कारण रोजगार के अच्छे साधन, चिकित्सा, शिक्षा और रहन सहन का बेहतर स्तर है। वैसे समाज शास्त्र में औद्योगीकरण और शहरी करण को एक दूसरे का पर्याय माना गया है। जहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे रोजगार के अवसर पैदा होंगे वहां शहरीकरण होना स्वाभाविक ही है। गूगल अर्थ पर ही अगर हिन्दुस्तान के मानचित्र पर शहरों को देखा जाए तो शहरों के आसपास की नई बसाहट साफ तौर पर प्रतीत हो जाती है।

देश में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला सूबा है उत्तर प्रदेश जहां 15 करोड़ पचास लाख लोग गांवों में निवास करते हैं। इससे उलट शहरी आबादी के मामले में महाराष्ट्र अव्वल है जहां पांच करोड़ आठ लाख की शहरी आबादी है। शहरी आबादी में महाराष्ट्र इस संख्या के साथ देश की आबादी में 13.5 फीसदी सहयोग करते हुए पहली पायदान पर तो उत्तर प्रदेश 4.44 करोड़ की आबादी के साथ देश में 11.8 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरे तो मिलनाडू 3.49 करोड़ एवं देश में 9.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर है।

जहां तक ग्रामीण आबादी का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में देश की 18.6 फीसदी यानी 15.511 करोड़ जनता गांवों में बसती है, इसके उपरांत नंबर आता है बिहार का जहां 11.1 फीसदी हिस्सेदारी के साथ 9.2 करोड़ तो पश्चिम बंगाल में साढ़े सात प्रतिशत यानी 6.2 करोड़ जनता रहती है गांवों में। मेघालय में सबसे अधिक 27 तो बिहार में 24 फीसदी की दर से ग्रामीण आबादी में विस्तार दर्ज किया गया है। बच्चों के मामले में अगर देखा जाए तो दस सालों में बच्चों की आबादी में आधा करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है। जिसमें से गांवों में सबसे अधिक लगभग 90 लाख कम हुए तो शहरों में 40 लाख की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

2001 और 2011 के आंकड़ों में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ग्रामीण में क्रमशः 72.19 एवं 68.84 प्रतिशत की दर से साढ़े तीन प्रतिशत की कमी, शहरी में 27.81 एवं 31.16 की दर से 3.35 की वृद्धि दर्ज की गई है। लिंगानुपात के मामले में ग्रामीण स्तर पर यह 946 से बढ़कर 947 तो शहरों में 900 से बढ़कर 926 हो गया है। आधुनिकता की इस दौड़ में साक्षरता सबसे अधिक प्रभावित हुई है। देश में साक्षरता का प्रतिशत तेजी से गिरा है। ग्रामीण स्तर पर 2001 में जो 24.6 फीसदी था वह इस साल घअकर 29.8 हो गया है। वहीं शहरी स्तर पर 13.4 से घटकर 9.8 हो गया है, जो कि चिंताजनक माना जा सकता है।

इस तरह के भयावह आंकड़ों के बाद भी कांग्रेसनीत केंद्र सरकार द्वारा गठबंधन धर्म को निभाना ही परमधर्म माना जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान को लकवा मार चुका है, वह चलने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है किन्तु देश के शासक फिर भी उसे हल में बैल के स्थान पर जोतकर चाबुक से प्रहार करने से नहीं चूक रहे हैं। किसी को किसान की चिंता नहीं है। देश में करोड़ों अरबों रूपयों की बली चढ़ाकर सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है फिर भी साक्षारता का प्रतिशत गिरता ही जा रहा है। लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं। शहरों से सटे गांवों में मल्टी प्लेक्स और कांक्रीट जंगल खड़े किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार अब तक ‘गठबंधन धर्म‘ के चलते भूमि अधिग्रहण कानून नहीं बना पाई है। कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के राज में अब भारत गणराज्य का हर आदमी भगवान भरोसे ही माना जा सकता है।

. . . मतलब वासनिक से गए गुजरे हैं राहुल

. . . मतलब वासनिक से गए गुजरे हैं राहुल

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। जब जब कांग्रेसनीत संप्रग सरकार का मंत्रीमण्डल विस्तार हुआ तब तब राहुल गांधी के मंत्री बनने के शिगूफे छोड़े गए। अंत में वे मंत्री नहीं बने। इस बार भी यही हुआ। वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें कोई बार राहुल गांधी से कहा (मिन्नतें कीं) कि मंत्रीमण्डल में शामिल हो जाओ, पर उन्होंने इंकार कर दिया। उधर राहुल गांधी का कहना है कि उन पर संगठन की जवाबदारियां हैं।

मंत्रीमण्डल में शामिल होने से वंचित रहे कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि विडम्बना देखिए कि एक तरफ कांग्रेस के सांसद लाल बत्ती लेने के लिए जोड़तोड़ करते रहते हैं और दूसरी ओर थाली में रखकर प्रधानमंत्री खुद ही लाल बत्ती लेकर राहुल के पास जाते हैं और राहुल उसे ठुकरा देते हैं, क्या यही है नेहरू गांधी का सोचा प्रजातंत्र?
इतना ही नहीं दूसरों के इशारांे पर चाबी के गुड्डे की तरह चलने वाले राहुल गांधी क्या मुकुल वासनिक, गुलाम नबी आजाद, ए.के.अंटोनी, वी.नारायण सामी, राजीव शुक्ला, वीरप्पा मोईली, जयराम रमेश, जितंेद्र सिंह जैसे नेताओं से गए गुजरे हैं? जब ये नेता संगठन में कामकाज देखने के साथ ही साथ मंत्री बने रह सकते हैं तो राहुल क्यों नहीं?

उक्त नेता ने कहा कि कांग्रेस अब प्राईवेट लिमिटेड पार्टी मंे तब्दील हो गई है। यहां एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत, युवाओं को आगे लाने की बात, आदिवासियों के हित संवर्धन की बातें, सत्ता और संगठन में महिलाओं की 33 फीसदी की भागीदारी की बातें अब बेमानी हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने किसी भी स्तर पर इन बातों को लागू नहीं किया है। यहां तक कि आदिवासियों के विकास के मामले में भी सदा ही सत्ता की बागडोर सामंती राजघरानों या सूट बूट वाले कलफ चढ़े नेताओं के हाथ ही सौंपी है।

आरटीई में फिसड्डी बना मध्य प्रदेश

आरटीई में फिसड्डी बना मध्य प्रदेश

लाखों बच्चे पढाई से हैं वंचित

स्कूल शिक्षा विभाग के सर्वे से हुआ फर्जीवाडा उजागर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश के बच्चों को शिक्षित करने की गरज से केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार का कानून (आरटीई) बना दिया है, किन्तु देश का हृदय प्रदेश ही इस कानून का सरेआम माखौल उडा रहा है। मध्य प्रदेश में लाखों, हजारों बच्चे आज भी पढाई से वंचित हैं। केंद्र के कानून को तो छोडिए जब मध्य प्रदेश में खुद का ही जनशिक्षा अधिनियम 2001 लागू है, बावजूद इसके स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

गौरतलब है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 2009 जब से लागू हुआ है तब से छः से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा की अनिवार्यता लागू की गई है। इस अधिनियम के लागू होने के उपरांत स्कूल न जाने वाले समस्त बच्चों को स्कूल भेजकर दाखिला कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जवाबदारी राज्य सरकार पर आहूत होती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा इससे वंचित न रह जाए।

यहां उल्लेखनीय होगा कि केंद्र के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के आठ साल पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने जनशिक्षा अधिनियम 2001 लागू कर दिया था, जिसके तहत सूबे में रहने वाले छः से चौदह साल के बच्चों का स्कूलों में दाखिला करवाना अनिवार्य बना दिया गया था। राजा दिग्विजय सिंह, उमा भारती, बाबू लाल गौर के बाद अब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सूबे के निजाम हैं, पर किसी ने भी प्रदेश के उन बच्चों की ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा जो स्कूल जाने के बजाए दीगर काम में अपना दिन बिता देते हैं।
मानव संसाधन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा की स्थिति वाकई चिंता जनक है। सूत्रों ने कहा कि जो तथ्य उभरकर सामने आ रहे हैं वे बहुत ही भयावह हैं। मध्य प्रदेश सूबें मे लाखों बच्चे एसे हैं जो आज भी स्कूल जाने से वंचित हैं। मानव संसाधन विभाग के एक आला अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि अकेले भोपाल संभाग का ही लें तो वहां दस हजार से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। सीहोर में 424, बेतूल 3088, रायसेन 1331, भोपाल 1350, राजगढ 1136, होशंगाबाद 756, हरदा 657, विदिशा 488 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये आंकडे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2009 में कराए गए आंकडे हैं।

दरअसल शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो कंेद्र और राज्य सरकारों ने बना दिया है, किन्तु आर्थिक तंगी के कारण शालाओं में गरीब अपने बच्चों का दाखिला कैसे कराए यह समस्या आज भी बरकरार है। वस्तुतः होना यह चाहिए था कि सरकारी शालाओं में बीपीएल परिवारों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा के साथ ही साथ प्रदेश में चल रहे निजी स्कूलों में इस तरह के बच्चों के लिए कुछ फीसदी सीट आरक्षित करा दी जानी चाहिए।

वर्तमान शिक्षण सत्र में शिवराज सरकार ने शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने की औपचारिकता पूरी करने की कवायद की जा रही है जिसमें अखबारों में विज्ञापनों के माध्यम से गरीब तबके का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि गरीब रोजी रोटी के जुगाड़ में ही इतना व्यवस्त रहता है कि उसे दिन भर अखबार पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है, साथ ही इनमें से अस्सी प्रतिशत तो अनपढ़ ही हैं। वस्तुतः सरकार को चाहिए कि शिक्षकों को परिवार नियोजन, जनगणना जैसे बेगार के कामों से निकालकर बच्चों को स्कूल लाने प्रेरित करने के काम में लगाएं ताकि देश के नौनिहाल शिक्षित होकर अपना भविष्य संवार सकें।

सोलहवें सावन में बन जाएगा लाईसेंस


सोलहवें सावन में बन जाएगा लाईसेंस

सोलह साल पूरे होते ही अधिकृत तौर पर दुपहिया से फर्राटे भरेंगे युवा

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। युवाओं के बीच दुपहिया वाहनों के बढ़ते क्रेज को देखकर केंद्र सरकार भी व्यवहारिक होती नजर आ रही है। कंेद्र सरकार द्वारा गियर वाले दो पहिया को चलाने के लिए अब आयु सीमा 18 से घटाकर 16 साल करने की तैयारी की जा रही है। इस आशय के प्रस्ताव केंद्र सरकार ने तैयार कर राज्यों को भेजकर उनके मशविरे मांगे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नए साल की पहली किरण के आगाज के साथ ही सोलह साल पूरे करने वालों को वाहन चलाने का लाईसेंस मिल जाएगा।

केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि विभाग के पास कुछ गैर सरकारी संगठनों के सुझाव आए थे जिसमें युवाओं में दो पहिया वाहनों के प्रति बढ़ते रूझान को देखकर आयु सीमा कम करने की बात कही गई थी। भूतल परिवहन मंत्री सी.पी.जोशी ने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव तैयार करवाया और फिर राज्यों को भेजकर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया है।

वर्तमान कानून के अनुसार बिना गियर वाले दो पहिया वाहनों के लिए आयु सीमा सोलह साल और गियर वाले वाहनों के लिए अठ्ठारह साल निर्धारित है। इस प्रस्ताव में बिना गियर के लिए पंद्रह तो गियर वाली के लिए सोलह साल आयु करने की बात कही गई है। अमूमन अस्सी फीसदी युवा बिना अनुज्ञा (लाईसेंस) के ही वाहनों को सड़कों पर दौड़ाकर कानून तोड़ते नजर आते हैं। केंद्र सरकार की मंशा है कि युवाओं के इस गैर कानूनी कदम को आयु सीमा घटाकर कानूनी किया जाए। जोशी के करीबियों का कहना है कि युवाओं को मिलने वाली इस सुविधा के चलते अगले आम चुनावों मंे युवाओं का बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ हो सकता है।

गुरुवार, 21 जुलाई 2011

कब तक इम्तेहान देती रहेगी रियाया?

कब तक इम्तेहान देती रहेगी रियाया?

(लिमटी खरे)

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आक्रांताओं द्वारा एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं और देश के शासक मौन साधे अपनी कुर्सी बचाने के लिए ‘गठबंधन धर्म‘ का बखूबी निर्वहन किया जा रहा है। इक्कीसवीं सदी में भारत गणराज्य के समस्त दलों के नेताओं के इस ‘गठबंधन धर्म‘ के आगे ‘राष्ट्र धर्म‘ पूरी तरह बौना हो गया है। एक के बाद एक हमलों में चाहे वे आतंकी हों या नक्सली अथवा और किसी भी तरह के, हर बार देश के करदाता नागरिक को ही इसका भोगमान अपनी जान देकर भोगना पड़ा है। 2008 में मुंबई में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमलों के बाद भी सत्ता के मद में चूर कांग्रेसनीत संप्रग सरकार ने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई, जिसका परिणाम था 13 जुलाई का सीरियल बम ब्लास्ट। 2008 में नैतिकता के आधार पर तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल को त्यागपत्र देना चाहिए था, जो नाटकीय तरीके से लिया गया। अब हर मोर्चे पर विफल पलनिअप्पम चिदम्बरम की बारी है, किन्तु नेहरू गांधी परिवार की वर्तमान पीढ़ी की चरण वंदना करने वाले नेताओं की कुर्सी का एक भी पाया नहीं हिलाया जा सकता है। कांग्रेस के लिए ट्रबल शूटर की भूमिका में राजा दिग्विजय सिंह हैं, जो उल जलूल बयानबाजी से लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से भटकाते आए हैं।

बीते दो दशकों से आतंकवाद पर सियासी पार्टियों का ध्यान कुछ ज्यादा ही केंद्रित हो गया है। हर एक राजनैतिक दल आतंकवाद के दर्द को उभारकर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद के सफाए की ओर इन दलों का ध्यान जरा सा भी नहीं जा रहा है। तगड़ी सुरक्षा घेरे में चलने वाले राहुल, सोनिया सहित अन्य राजनेताओं को आजाद भारत गणराज्य के ‘असुरक्षित‘ आम आदमी का दर्द महसूस नहीं हो पाता है। देश में अराजकता इस कदर फैल गई है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक हर एक सरकार की नुमाईंदगी करने वाला हर एक बंदा अपनी जेब भरने में लगा हुआ है।

नब्बे के दशक के आरंभ के साथ ही देश में बढ़े आतंकी हमलों के बाद कमोबेश हर राजनैतिक दल ने इस पर बयानबाजी करना ही मुनासिब समझा है। कितनी शर्म की बात है कि लगभग दो दशकों से आतंकवाद हमारे देश में फल फूल रहा है, और हमारे देश के नीति निर्धारक महज कोरी बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने से नहीं चूक रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में पराजय का मुंह देखने वाले शिवराज पाटिल को गृह मंत्रालय जैसा संवेदनशील और महात्वपूर्ण मंत्रालय सौंपकर पहले ही अपनी कमजोरी जाहिर कर दी थी। कांग्रेस शायद भूल गई कि देश के गृह मंत्री के पद पर लौह पुरूष माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी हस्ती को भी कांग्रेस ने ही बिठाया था, जिनकी नैतिकता, कार्यप्रणाली और देशप्रेम के ज़ज़्बे को आज भी लोग सलाम करते हैं। पाटिल के बाद इस आसनी को चिदम्बरम को सौंपा गया। चिदम्बरम के कार्यकाल में यह मुंबई पर यह पहला आंतकी हमला है, किन्तु नक्सली हमलों में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

मंबई के इस और पिछले आतंकी हमलों पर भाजपा द्वारा कांग्रेसनीत केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेकर हाय तौबा मचाई जा रही है। सरकार से त्यागपत्र की मांग की जा रही है। पर भाजपा शायद यह भूल जाती है कि इसके पहले अटल इरादों वाले अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के गृहमंत्री रहे लाल कृष्ण आड़वाणी के कार्यकाल में खौफ का पर्याय बन चुके आतंकवादियों को सरकार ने अपने ही जहाजांे में ले जाकर कंधार में छोड़ा था। तब कहां गई थी इन नेताओं की नैतिकता?

इतना ही नहीं राजग के पीएम इन वेटिंग के गृह मंत्री के कार्यकाल में ही देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद पर आतंकवादी हमला हुआ, अक्षरधाम के रास्ते रघुनाथ मंदिर और अमरनाथ यात्रा के दौरान न जाने कितने निरीह लोगों को भूना गया। क्या देश के नेताओं की याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि चंद साल पहले घटी घटनाओं को भी याद रखने में उन्हें परेशानी होने लगी है।

उधर दूसरी ओर सत्ता की चाभी संभालने वाली कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी का कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा गया यह कथन वास्तविक कम चुनावी ज्यादा लगता है कि सरकार आतंकी हमलों के बाद मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती है। सोनिया गांधी यह भूल जाती हैं कि देश में आधी सदी से ज्यादा राज उन्हीं की कांग्रेस पार्टी ने किया है, और पिछले सवा सात सालों से देश में उन्हीं की पार्टी की सल्तनत है।

अब जबकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए हैं, और कुछ में होने बाकी हैं के साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की पदचाप भी सुनाई देने लगी है तब कांग्रेस अध्यक्ष की तंद्रा टूटती प्रतीत हो रही है। अब उन्हें आम आदमी (मतदाता़ की याद सताने लगी है। वे कहने लगीं हैं कि हाथ पर हाथ धरे रह कर हम अपने उपर हमला होने नहीं दे सकते हैं।

वैसे सोनिया गांधी ने परोक्ष रूप से अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए यह तक कह डाला कि जनता को चाहिए पक्के इरादों वाली सरकार। सोनिया गांधी के रणनीतिकार उन्हें यह बताना भूल गए कि संप्रग के कार्यकाल में हुए आतंकी हमलों की फेहरिस्त काफी लंबी है, उधर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार है।

हमारी व्यक्तिगत राय में आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम न उठा पाने में सक्षम देश के राजनेताओं पर इसके लिए आपराधिक अनदेखी के मुकदमे दायर किए जाने चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में दप्ती पर लिखी इबारत का जिकर यहां लाज़िमी होगा जिसमें उल्लेख किया गया था कि ‘‘हिन्दुस्तान को ज़ेड प्लस सुरक्षा कब मुहैया हो सकेगी?‘‘

यहां गौरतलब होगा कि यूपीए के शासनकाल में कुल दस हजार से अधिक बेकसूरों को जान से हाथ धोना पड़ा था, 2009 के साल में ही देश भर में हुए 11 आतंकी हमलों में 340 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अगर कांग्रेस नैतिकता की बात करती है तो उस वक्त कांग्रेस की नैतिकता कहां थी, जब बेकसूर दम तोड़ रहे थे। कहा जा रहा है कि मुंबई में हुए बम हादसों की इबारत फरवरी में लिखी गई थी। भटकल बंधुओं की फोन वार्ता में ये तथ्य उभरकर सामने आए हैं।

इन धमाकों में लोगों से वसूले गए रंगदारी टेक्स का भी उपयोग किया गया है। इस खुलासे से बाबा रामदेव के उन आरोपों को भी बल मिलता है कि विदेशों में जमा काला धन आतंकियों के लिए संजीवनी का काम करता है। उधर इस पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के महासचिव राजा दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ‘हिन्दु आतंकवाद‘ का मुद्दा उछाल दिया है। राजा का कहना है कि इसमें हिन्दु आतंकवादियों का हाथ होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। सवाल यह उठता है कि जब आतंकवाद का कोई धर्म, मजहब, जात पात नहीं होती फिर इसे हिन्दु या किसी अन्य धर्म से जोड़ने का तात्पर्य समझ से परे है। कांग्रेस के संकटमोचक हैं राजा दिग्विजय सिंह। राजा सदा ही प्रतिकूल परिस्थितियों मंे अनाप शनाप बयानबाजी से सभी का ध्यान मुख्य मुद्दे से भटका कर अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं और मुद्दा लोगों की स्मृति से विस्मृत ही हो जाता है।

9/11 हमले के बाद दुनिया के चौधरी अमेरिका ने अपनी आंतरिक सुरक्षा इतनी तगड़ी कर दी कि वहां परिंदा भी पर मार नहीं सकता। इससे उलट भारत गणराज्य के नीतिनिर्धारिकों ने कथित तौर पर ‘सहिष्णू‘ का लबादा ओढ़ कर अपने ‘नपुंसक‘ होने की बात को छिपाने का घिनौना प्रयास किया है। अमेरिका में सभी को एक आंख से ही देखा जाता है। वहां विदेशी प्रवेश के नियम बहुत ही सख्त हैं। चाहे राजा हो या रंक सभी को एक ही नजर से देखकर तलाशी ली जाती है। इससे उलट भारत में 2008 के आतंकवादी हमले के बाद कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बन पाई है। विडम्बना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस की नजर में भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी ‘‘गठबंधन धर्म‘‘ निभाने के चलते अपनी बेबसी का इजहार करने से नहीं चूकते। क्या उनके पास इस बात का उत्तर है कि उनके लिए बड़ा कौन है -‘‘गठबंधन धर्म‘‘ या राष्ट्र धर्म‘‘?

पीआईबी का पीसीयू बना एमपी का सूचना केंद्र

पीआईबी का पीसीयू बना एमपी का सूचना केंद्र

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। नई दिल्ली के पाश इलाके कनाट सर्कस की बाबा खड़क सिंग मार्ग पर अवस्थित मध्य प्रदेश सरकार की छवि को चमकाने का बीड़ा उठाने वाला सूचना केंद्र इन दिनों भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के शास्त्री भवन में संचालित पत्र एवं सूचना कार्यालय के प्रेस क्लीपिंग यूनिट (पीसीयू) में तब्दील हो गया है। सूचना केंद्र द्वारा कांग्रेस के नवनियुक्त मंत्रियों को दिल्ली के समाचार पत्रों में छपी खबरों की कतरने मुहैया करवाई जा रही हैं।

विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे चरण दास महंत वर्तमान में छत्तीसगढ़ से सांसद हैं और हाल ही में कैबनेट विस्तार में राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। महंत की ‘चरण वंदना‘ में मध्य प्रदेश सरकार के दिल्ली स्थित सूचना केंद्र के एक अधिकारी की जबर्दस्त दिलचस्पी दिखा रहे हैं। महंत के मंत्री बनने से लेकर उनके कार्यभार ग्रहण करने तक की पेपर क्लिपिंग्स को मध्य प्रदेश सरकार की छवि चमकाने के लिए पाबंद जनसंपर्क विभाग के दिल्ली कार्यालय ने सहेजकर महंत तक पहुंचाया। अमूमन यह काम पत्र सूचना कार्यालय के पीसीयू का होता है। बताते हैं कि इस कार्यालय से भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठनों की विज्ञप्तियों का वितरण भी सरकारी खर्च पर ही किया जाता है।

विभाग के सूत्रों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार से पगार पाने वाले इस कार्यालय के अधिकारी द्वारा कांग्रेस के सांसद में एसी क्या दिलचस्पी। बताया जाता है कि इसके पूर्व यह कार्यालय मध्य प्रदेश भाजपाध्यक्ष और राज्य सभा सांसद प्रभात झा के कार्यालय के बतौर काम कर रहा था। मीडिया असमंजस में है कि यह मध्य प्रदेश सरकार का दफ्तर है या संसद सदस्य और मध्य प्रदेश के भाजपाध्यक्ष प्रभात झा अथवा कांग्रेसनीत केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री चरण दास महंत का कार्यालय!

आई जी एडीजी की डीपीसी 22 को

आई जी एडीजी की डीपीसी 22 को

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। भारतीय पुलिस सेवा में मध्य प्रदेश संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शुक्रवार को होना तय हुआ है। केंद्रीय कार्मिक विभाग के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन के अनुरोध पर 22 जुलाई की तिथि पर मोहर लगा दी गई है। इस डीपीसी में भारतीय पुलिस सेवा के 1986, 92, 96 एवं 98 बैच के अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा।

डीओपीटी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इस डीपीसी में 1985 बैच के के.एल.मीणा के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी के चलते उनकी पदोन्नति रूक गई थी, जिसके मार्ग अब साफ हो गए हैं। इसके अलावा 1986 बैच के एमपी संवर्ग के महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों के.एन.तिवारी, डॉ.शैलेन्द्र श्रीवास्तव, अनिल कुमार, संजय राणा, डॉ.आर.के.गर्ग, पुरूषोत्तम शर्मा, टी.के.घोष, डा.पी.आर.माथुर एवं ए.के.श्रीवास्तव को पदोन्नत कर उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया जाएगा।

1992 बैच के उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों डी.श्रीनिवास राव, पवन श्रीवास्तव, आदर्श कटियार, राजेश गुप्ता, पंकज श्रीवास्तव, के.पी.खरे आदि के नामों पर विचार कर इन्हें महानिरीक्षक बनाया जाएगा। इसके अलावा 96 बैच के शाहिद अबसार, योगेश चौधरी आदि को डीआईजी तो 98 बैच के अफसरान को सिलेक्शन ग्रेड दिए जाने पर विचार किया जाएगा। यह डीपीसी भोपाल में राज्य सचिवालय के चौथे तल पर स्थित मुख्य सचिव के कक्ष में संपन्न होगी।