मंगलवार, 13 सितंबर 2011

हरवंश के प्रयासों में पलीता लगाते बसोरी!

हरवंश के प्रयासों में पलीता लगाते बसोरी!


सड़क सुधार के लिए बमुश्किल राशि जुटाई थी हरवंश ने


बसोरी मसराम जारी नहीं करवा सके सड़क सुधार की राशि


(लिमटी खरे)


नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के हितों के संवर्धन के लिए कटिबद्ध कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ठाकुर के प्रयासों पर मण्डला सिवनी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के ही विधायक बसोरी सिंह मसराम पानी फेरते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय से जुलाई 2010 में सिवनी जिले की सड़क सुधार के लिए हरवंश सिंह ठाकुर द्वारा स्वीकृत कराई गई राशि को कांग्रेस के सांसद बसोरी सिंह मसराम जारी भी नहीं करवा पाए हैं।


गौरतलब है कि केंद्र सरकार के काम कराने के लिए जनता सांसद को चुनती है। परिसीमन में सिवनी संसदीय क्षेत्र का नाटकीय तरीके से अवसान हो गया था। इसके बाद पांच में से चार बची विधानसभाओं में से लखनादौन (श्रीमति शशि ठाकुर भाजपा) एवं केवलारी (हरवंश सिंह ठाकुर कांग्रेस) को मण्डला संसदीय क्षेत्र तो बरघाट (कमल मस्कोले भाजपा) एवं सिवनी (श्रीमति नीता पटेरिया भाजपा) को बालाघाट संसदीय क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था।


अटल बिहारी बाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में गढ़ी गई स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना का अंग उत्तर दक्षिण गलियारा नेताओं के न चाहने के बाद भी सिवनी जिले से होकर ही गुजरा, क्योंकि सड़क का एलाईमेंट बदलना नेताओं के लिए दुष्कर कार्य था। इसके बाद इस सड़क में अंड़गों की बौछारे आरंभ हो गईं। तत्कालीन जिलाधिकारी पिरकीपण्डला नरहरि के 18 दिसंबर 2008 के आदेश क्रमांक 3266/फो.ले./2008 जिसे 19 दिसंबर को पृष्ठांकित किया गया था के द्वारा राज्य सरकार से आदेश मिलने की प्रत्याशा में पूर्व कलेक्टर द्वारा सिवनी जिले में मोहगांव से खवासा तक के भाग में सड़क चौड़ीकरण हेतु जारी वन एवं गैर वन क्षेत्रों की वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी।


इसके उपरांत सड़क की राजनीति के गर्म तवे पर न जाने कितने ही शैफ (मुख्य रसोईए) आए और अपनी अपनी रोटियां सैंकते चले गए। न्यायालयीन प्रक्रियाओं के चलते इस सड़क पर हाथ लगाने से हर कोई घबरा रहा था। इसी बीच सिवनी के हितों का संवर्धन करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरवंश सिंह ठाकुर ने तत्कालीन केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ से मिलकर इस सड़क के उस भाग को जो आबादी के अंदर से होकर गुजरता है (जिला मुख्यालय सिवनी, छपारा, बंडोल, गोपालगंज, कुरई एवं खवासा) के रखरखाव के लिए राशि आवंटित करवा दी।


ज्ञातव्य है कि पिछले साल सितम्बर माह में हरवंश ंिसह ठाकुर ने जिला मुख्यालय सिवनी में एतिहासिक दलसागर तालाब के किनारे इस मार्ग जीर्णोद्वार के काम का बाकायदा भूमिपूजन कर यह जानकारी दी थी कि यह राशि दो माह पूर्व अर्थात जुलाई में ही स्वीकृत करा ली गई थी। बारिश के उपरांत आबादी के अंदर सड़कों का काम तेजी से आरंभ हो जाएगा। हरवंश सिंह की इस पहल से नागरिकों में हर्ष व्याप्त था कि कम से कम शहरों के अंदर की सड़कों का हाल तो सुधर जाएगा।


पूरा साल बीत गया किन्तु शहरों की सड़कें सुधरना तो दूर अब तो उनके धुर्रे ही उड़ चुके हैं। आलम यह है कि पिछले दिनों कुरई के ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष ने सड़क पर भरे गड्ढ़े के पानी से बाकायदा स्नान किया और इसका वीडियो यूट्यूब पर सुपर डुपर हिट बना हुआ है। वर्तमान भूतल परिवहन मंत्री सी.पी.जोशी के करीबी सूत्रों का कहना है कि चूंकि मामला केंद्र का है, अतः इस मामले में क्षेत्रीय सांसद अगर पहल करते तो राशि तो कभी की जारी हो चुकी होती। सूत्रों के अनुसार बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद के.डी.देशमुख चूंकि भाजपा के हैं अतः उनकी बातों को भले ही कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के मंत्री तवज्जो न दें किन्तु अगर इस मामले में अगर मण्डला सिवनी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के सांसद बसोरी सिंह मसराम पहल करते तो निश्चित तौर पर बात पिछले साल ही बन जाती। इस संबंध में जब बसोरी सिंह मसराम से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाईल फोन सदा की ही भांति बंद ही पाया गया।

गए निशंक, कैसे बजा खण्डूरी का शंख!

गए निशंक, कैसे बजा खण्डूरी का शंख!


गड़करी ने अपने हनुमान को किया दर किनार


सर्वेक्षण बना निशंक की बिदाई का आधार


(लिमटी खरे)


नई दिल्ली। उत्तारखण्ड में अचानक ही राजनैतिक बादल फटे और उसमें आई बाढ़ में निशंक बह गए। अचानक ही रातों रात एक बार फिर भुवन चंद खण्डूरी को तख्त सौंप दिया गया। राजनैतिक वीथिकाओं में गड़करी के हनुमान की संज्ञा प्राप्त निशंक के इस तरह जाने के कारणों की खोज जारी है। कहा जा रहा है कि एक सर्वेक्षण ने निशंक की बिदाई सुनिश्चत की और सेना से सेवानिवृत मेजर खण्डूरी का विजय नाद करता हुआ शंख बजा दिया।


भाजपाध्यक्ष नितिन गड़करी के करीबी सूत्रों का कहना है कि आला नेताओं में मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह लंबे अर्से से रमेश पोखरियाल निशंक की मुखालफत कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुशल प्रबंधक निशंक ने संघ और गड़करी चालीसा पढ़कर दोनों ही को साध रखा था। इसी बीच निशंक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले खदबदाने लगे। अचानक ही तख्तापलट कर निशंक के स्थान पर खण्डूरी को उत्तराखण्ड की बागड़ोर सौंप दी गई।


सूत्रों ने कहा कि भाजपा के हालिया चाणक्य अरूण जेतली के एक कृपा पात्र अरूण नरेंद्र नाथ द्वारा कराए गए सर्वे को करीने से भाजपाध्यक्ष के सामने रखा गया। इसमें यह दर्शाया गया है कि निशंक की छवि बहुत प्रभावी नहीं रही। वे भ्रष्टाचार में वर्तमान में काबिज भाजपाई मुख्यमंत्रियों से भले ही पीछे हों पर निश्प्रभावी हो चुके हैं। इस सर्वेक्षण में पचास फीसदी से अधिक लोग भुवन चंद खण्डूरी को अगले चुनावों में मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। वहीं कोश्यरी के साथ दस फीसदी से भी कम तो निशंक के साथ प्रदंह फीसदी लोग भी नहीं हैं।


फिर क्या था पितरों के पहले ही निशंक को विश्राम दे दिया गया। 12 से पितर आरंभ हो रहे थे और हिन्दु मान्यताओं पर चलने वाली भाजपा ने पितरों में कोई भी शुभ काम न करने के चलते आनन फानन में निशंक को गद्दी से उतार दिया। उधर निशंक के करीबी सूत्रों का कहना है कि निशंक अंदर ही अंदर बेहद गुस्से में हैं। इसका कारण उन पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप हैं। निशंक के करीबियों का कहना है कि भाजपा के सारे मुख्यमंत्रियों की तुलना में निशंक पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप बहुत संगीन नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि निशंक के मीडिया मैनेजरों ने निशंक की मीडिया से दूरी बनवा दी थी, यही कारण है कि निशंक के पदच्युत होते ही मीडिया में ज्यादा हो हल्ला नहीं मचा।

. . . मतलब अवैध है जिला चिकित्सालय का ब्लड बैंक

. . . मतलब अवैध है जिला चिकित्सालय का ब्लड बैंक


बारह सालों से नहीं भेजी नियंत्रक को कोई जानकारी


उच्चाधिकारियों की क्वेरी डाल दी जाती है ठण्डे बस्ते में


(अभिषेक दुबे)


सिवनी। प्रियदर्शनी स्व.श्रीमति इंदिरा गांधी के नाम से सुशोभित अर्युविज्ञान महाविद्यालय की क्षमता वाले जिला चिकित्सालय का ब्लड बैंक मनमानियों का अड्डा बनकर रह गया है। हाल ही में मुंबई से नियंत्रक द्वारा भेजी गई एक क्वेरी से इस राज पर से पर्दा उठा है कि ब्लड बैंक में पदस्थ प्रभारियों द्वारा अपने आला अधिकारियों को ही गुमराह कर अंधेरे में रखा जाता है।


अति भरोसेमंद सूत्रों का दावा है कि नियंत्रक द्वारा 19 जुलाई 2011 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी को भेजे पत्र क्रमांक व्ही / 281 / 17 / 8 / 7842 में आठ कंडिकाओं में स्पष्टीकरण मांगा है। इस पत्र को सीएमओ द्वारा बरास्ता सिविल सर्जन डॉ.के.सी.मेश्राम पैथालाजी विभाग को भेज दिया है।


सूत्रों ने आगे कहा कि इस पत्र में पहली कंडिका में ही कहा गया है कि जिला चिकित्सालय के पैथालाजी विभाग द्वारा वर्ष 1999 के उपरांत 2008 तक जो राशि चालान से जमा की है उसकी जानकारी नियंत्रक को नहीं भेजी गई है। इसके साथ ही साथ आठवंी कंडिका में साफ उल्लेख किया गया है कि सालों से ब्लड बैंक में पदस्थ प्रभारी चिकित्सक सहित, नर्स, वार्डब्वाय, लैब अस्टिेंट, अटेंडेंट आदि के अनुभवों के बारे में न तो बताया ही गया और न ही उनके अनुभव प्रमाण पत्र ही जमा कराए गए हैं।


यहां गौरतलब है कि जिला चिकित्सालय के पैथलाजी विभाग में लोगों के खून, थूक, मल, मूत्र, वीर्य आदि की जांच के बजाए मरीजों को घरों पर आने के लिए ज्यादा प्रेरित किया जाता है। जिला चिकित्सालय में पदस्थ अनेक चिकित्सक और कर्मचारी अपने अपने घरों पर जिला चिकित्सालय से काफी अच्छी और सुविधायुक्त पैथलाजी लैब चला रहे हैं जो न तो आला अधिकारियों को ही दिख रही है और न ही जनप्रतिनिधियों को। परिणामस्वरूप, मरीजों की जेबों पर सीधा डाका डाल रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी।

पितर मास में कौवे





पितर मास में अब आबादी से गायब हुए कौवे भी घरों की मुण्डेर पर खाद्य सामग्री चुगते नजर आ जाते हैं। (छाया: साई)

सोमवार, 12 सितंबर 2011

मतलब 1100 करोड़ रूपए होंगे सरकार के नाम!



ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

मतलब 1100 करोड़ रूपए होंगे सरकार के नाम!
सरकार के राजस्व में जल्द ही ग्यारह सौ करोड़ रूपयों का इजाफा होने वाला है। जी हां, यह सच है। इक्कीसवीं सदी के स्वयंभू योग गुरू रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव की संपत्ति 1100 करोड़ रू.आंकी गई है। लोकसभा के पटल पर रखी जानकारी में बाबा रामदेव किसी भी कंपनी के निदेशक मण्डल में शामिल नहीं हैं। उनके सहयोगी आचार्य बाल किसन 34 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। कार्पोरेट मामलों के राज्यमंत्री आर.एम.पी.सिंह ने कहा कि कंपनियों के कारोबार में पंख कैसे लग गए इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एक तरफ बाल किसन की नागरिकता ही संदेह के घेरे में हैं। उन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने का भी आरोप है। यक्ष प्रश्न यह है कि अगर बाल किसन भारत के नागरिक ही नहीं हैं तो उनके द्वारा भारत गणराज्य की सरजमीं पर अर्जित संपत्ति पर किसका मालिकाना हक होगा? जाहिर है भारत गणराज्य की सरकार का! फिर सरकार इसको अपने कब्जे में लेने के लिए इंतजार किस बात का कर रही है?

रहस्यमय बीमारी से ग्रसित राजमाता!
देश की रियाया इस बात की पतासाजी में लगी है कि कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी को कौन सा राजरोग हो गया है? आखिर कांग्रेस पार्टी अपनी अध्यक्ष की बीमारी या उनकी शल्य क्रिया के मामले में मौन क्यों साधे हुए है? शल्य चिकित्सा के उपरांत एक माह आराम कर कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी वापस आ गईं हैं। इस मामले में मीडिया ही खबरें दे रहा है। कांग्रेसी चिमाए बैठे हैं। सोनिया दो अगस्त को अमेरिका अपनी चिकित्सा के लिए गईं थीं। सोनिया का आना इसलिए भी महत्सपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में अण्णा हजारे प्रकरण से सरकार और कांग्रेस की भद्द पिटी फिर दिल्ली में ताजा बम विस्फोट हो गया। कांग्रेस के रणीनीतिकार तो सोनिया की चुप्पी पर उनकी बीमारी का बहाना बनाकर अपनी खाल बचा सकते हैं। अब देखना यह है कि खुद सोनिया अण्णा और बम विस्फोट प्रकरण को किस नजरिए से देखती हैं। साथ ही साथ क्या वे अपनी बीमारी को जनता में उजागर करेंगी या फिर लोगों को इसके लिए भी ‘विकीलीक्स‘ केबल का इंतजार होगा!

चिदम्बरम का गैर जिम्मेदाराना बयान!
आतंक की काली स्याह छाया देश पर पसरी हुई है। उंचे दर्जे की सुरक्षा में देश के जनसेवक खुद को महफूज ही पा रहे हैं। गरीबी रियाया अपना खून बहाने पर मजबूर है। दस साल पहले दुनिया के चौधरी अमेरिका पर हमला हुआ इसके बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कर ली कि वहां के नागरिक दस साल से अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं। दूसरी ओर भारत गणराज्य की सरकार बापू के उस सिद्धांत पर अमल करती नजर आ रही है कि अगर कोई आपके एक गाल पर मारे तो दूसरा आगे कर दो। दिल्ली में हाल ही में हुए बम विस्फोट के बाद देश के गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम का बयान आया कि इस मामले में वे कुछ नहीं कर सकते हैं, यह राज्य सरकार का मामला है। चिदम्बरम जी आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके मुंह से इस तरह के गैरजिम्मेदाराना बयान शोभा नहीं देते। अगर यह राज्य सरकार का मसला है तो फिर मुंबई हमलों के बाद शिवराज पाटिल को क्यों चलता कर दिया गया था?

मोदी हो सकते हैं राजग के पीएम इन वेटिंग
गुजरात में विकास की नई इबारत लिखने वाले नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ दिनों दिन उपर आता जा रहा है। नरेंद्र मोदी की पायदान चढ़ते रहने का सबसे ज्यादा खतरा राजग के वर्तमान पीएम इन वेटिंग एल.के.आड़वाणी और पीएम की कुर्सी पर नजर गड़ाने वाली सुषमा स्वराज को ही दिख रहा है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के अनुसार सुषमा स्वराज जानतीं हैं कि ढलती उमर के चलते 2014 में आड़वाणी को शायद ही पार्टी द्वारा आगे किया जाए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा अगर मीरा कुमार को आगे किया जाता है तो सुषमा को उनकी काट के रूप में आगे करना भाजपा की मजबूरी होगा। नरेंद्र मोदी के आगे आते ही नए सियासी समीकरण तैयार होने लगे हैं। मोदी की छवि का लाभ लेने संघ भी आतुर ही दिख रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही मोदी को राजग का पीएम इन वेटिंग घोषित कर दिया जाएगा।

सवा तीन अरब के पंच!
देश की सबसे बड़ी पंचायत के पंच यानी संसद सदस्य हमेशा ही सांसद निधि को बढ़ाने की मांग करते हैं। जब यह बढ़ जाती है तो इन्हें यह सुहूर नहीं होता है कि इसको खर्च कैसे किया जाए। संसद में जब तब इस बात पर शोर शराबा होता है कि सांसदों का वेतन उनके भत्ते और सांसद निधि को बढ़ाया जाए। एक दूसरे के खिलाफ तलवार पजाने वाले राजनैतिक दल एक मामले में एक राय ही नजर आते हैं। अपनी तनख्वाह खुद ही तय कर मेजें थपथपाकर इसका स्वागत करते हैं। निस्वार्थ सेवा का मुआवजा हर सांसद को कितना मिलता है इस बात का अंदाजा लगाने मात्र से ही रूह कांप जाती है। आज जानते हैं कि वर्ष 2010 में खुद ही अपने वेतन भत्ते बढ़ाने वाले संसद सदस्यों में लोकसभा के प्रत्येक सदस्य पर जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का साठ लाख पंचानवे हजार रूपए का सालाना खर्च है। इस लिहाज से 543 लोकसभा सदस्यों पर तीन अरब 25 करोड़, 47 लाख और तीस हजार रूपए खर्च होते हैं। इतना ही खर्च राज्य सभा के सांसदों पर होता है। अब अंदाजा लगाईए गरीब गुरबों के भारत देश के जनसेवकों के मनोविचार का!

यह है एयरपोर्ट सुरक्षा का हाल सखे
देश पर आतंकी हमलों का साया मण्डरा रहा है। बाहर से आने और जाने के हर रास्ते पर सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है। हिन्दुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को देश की आन बान और शान की ज्यादा चिंता है, इसलिए देश मे आने वालों की सुरक्षा जांच तो बखूबी की जाती है किन्तु अगर कोई देश से बाहर जा रहा हो तो उसमें ढिलाई बरती जाती है। हो सकता है एजेंसियां यह सोचती हों कि चलो एक बला तो टली। हाल ही में गुलाबी शहर जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे से एक बंग्लादेशी नागरिक फर्जी पासपोर्ट के सहारे समुद्र पार गया और फिर वह साउदी अरब में दम्माम में पकड़ा गया। मूलतः बंग्लादेश का रहने वाला 21 वर्षीय हबीबुल्लाह जिसने डोलक राज के नाम से पासपोर्ट बनवाया था ने एयर अरेबिया के माध्यम से शरजाह तक की यात्रा की। शरजाह से जब हबीबुल्लाह दम्माम में पकड़ा गया। हद तो तब हो गई जब इसे वापस जयपुर उतारा गया तो सुरक्षा एजेंसियों ने इसे आम यात्रियों के साथ चुपचाप ही बाहर निकाल दिया। बाद में मामला पुलिस को सौंपा गया।

जेल जाने को आतुर आड़वाणी
इमरजेंसी के उपरांत प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी को तिहाड़ जेल में बंद किया गया था इसके बाद से तिहाड़ जेल लोगों की नजरों में आई। वर्ष 2011 में तिहाड़ की पूछ परख एकदम बढ़ गई। अनेक व्हीव्हीआईपीज को शरण दे रखी है तिहाड़ जेल ने। अब तो लगता है कि तिहाड़ के अंदर एक अलग जेल ही बना दी जाए जिसे ‘पॉलीटिशियन्स प्रिजन‘ का नाम दे दिया जाए। अब तो लगता है कि भ्रष्टाचार करना और पकड़े जाने पर जेल जाना राजनेताओं का प्रिय शगल बनकर रह गया है। एक के बाद एक नेताओं का विकेट गिरता जा रहा है और वे पवेलियन (तिहाड़ जेल) जाकर विश्राम कर रहे हैं। इसी बीच अमर सिंह सहित फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा को भी जेल भेज दिया गया है। अभी तक राजग के पीएम इन वेटिंग रहे एल.के.आड़वाणी ने इन दोनों के जेल जाने का विरोध करते हुए कह डाला कि उन्हें भी जेल भेज दिया जाए। कहा जा रहा है कि आड़वाणी को भी डर सताने लगा है कि कहीं उनकी भी कोई फाईल भी न खुल जाए और उन्हें भी . . .।

आखिर क्या बला है हाई अलर्ट!
दिल्ली सहित चारों महानगर हाई अलर्ट पर हैं। यह संदेश जब तब मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पहुंच जाता है। सवाल यह उठता है कि हाई अलर्ट आखिर बला क्या है? दरअसल देश में जब भी असमान्य परिस्थितियां निर्मित होती हैं तब तब पुलिस को हाई अलर्ट किया जाता है। पुलिस जब अत्याधिक तौर पर सक्रिय हो जाती है तब माना जाता है हाई अलर्ट। षणयंत्र और साजिश रचने वालों के मन में भय पैदा करने के लिए पुलिस बल अधिक तादाद में जनता के बीच नजर आने लगता है हाई अलर्ट में। पुलिस का हाई अलर्ट आदेश कभी वापस नहीं होता, समय के साथ ही हाई अलर्ट अपने आप ही डाल्यूट हो जाता है। मजे की बात तो यह है कि केद्र के गृह विभाग से लेकर अनेक सूबाई पुलिस में भी हाई अलर्ट नाम का कोई शब्द है ही नहीं। पुलिस मैनुअल में इस शब्द का समावेश न होने के बाद भी हाई अलर्ट तो हाई अलर्ट ही है।

आखिर सूचना केंद्र से क्यों दूरी बना रहे पत्रकार!
दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग का सूचना केंद्र कनाट सर्कस में मंहगे व्यवसायिक इलाके की एम्पोरिया बिल्डिंग में काम कर रहा है। एक समय था जब दिल्ली में मध्य प्रदेश बीट कव्हर करने वाले पत्रकारों का जमावड़ा सदा ही लगा रहता था इस कार्यालय में। सारे दिन पत्रकारों के मिलन का अड्डा बनकर उभर चुका मध्य प्रदेश सूचना केंद्र इन दिनों वीरान ही पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के इस कार्यालय में मनहूसियत ही पसरी दिखाई पड़ती है। जब भी कोई पत्रकार सूचना या खबर लेने के उद्देश्य से यहां आता है तो तीसरी मंजिल का यह कार्यालय सूना ही दिखता है। अधिकांश समय इस कार्यालय में कोई भी जवाबदार अधिकारी कर्मचारी ही उपस्थित नहीं रहता है। पत्रकारों को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मिलने वाली डायरी कलेंडर की रेवड़ी भी चीन्ह चीन्ह कर ही बांटी जाती है। कुछ पत्रकारों का आरोप है कि चुनिंदा पत्रकारों को रबड़ी बाकी सब को गर्मी के दिनों में भी गर्म पानी ही पिलाया जाता है। पत्रकार जब ठण्डे पानी की मांग किया करते थे तब अधिकारी बजट का रोना रोकर फ्रिज खराब होने का बहाना जड़ दिया करते थे।

असरदार से दूरी बनाते सरदार
कांग्रेस ने भले ही सिख्ख समुदाय के 1984 के रिसते घावों पर मरहम लगाने के लिए पूर्व में ज्ञानी जेल सिंह को देश का पहला नागरिक बनाया हो फिर डॉ.मनमोहन सिंह को वजीरे आजम बना दिया हो, पर कांग्रेस के इस कदम से सिख्ख कौम कांग्रेस के पास आती कतई नहीं दिख रही है। डॉ.मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए घपले घोटालों से सिख्ख बाहुल्य पंजाब की कांग्रेस बुरी तरह खौफजदा है। कांग्रेस के आला नेताओं ने मन बना लिया है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में सूबाई कांग्रेस प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह से पर्याप्त दूरी बनाकर रखेगी। इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्रियों और मुद्दों के बिना पंजाब में कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव की वैतरणी पार करने का प्रयास करेगी।

युवराज अनफिट, कौन होगा अगला बादशाह!
सनसनीखेज खुलासों के लिए मशहूर विकीलीक्स के अहम खुलासे कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आज की भारतीय राजनीति के हिसाब से पूरी तरह से अनफिट हैं, के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। विकीलीक्स के अनुसार राहुल न केवल अनफिट हैं वरन अनुपयोगी भी हैं। कांग्रेस के आला नेता अब सर जोड़कर बैठे हैं कि अगर दुनिया भर पर नजर रखने वाले दुनिया के चौधरी अमेरिका के तत्कालीन राजदूत डेविड मलफोर्ड द्वारा भेजे गए इस केबल में सच्चाई है तो फिर भ्रष्टों के ईमानदार संरक्षक डॉ.मनमोहन ंिसह के बाद देश का बादशाह किसे बनाया जाएगा। इसके लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें ए.के.अंटोनी का नाम सबसे उपर है। इसके बाद मीरा कुमार पर कांग्रेस दांव लगा सकती है। उधर राजनीति के चतुर सुजान राजा दिग्विजय सिंह के सधे और खामोश कदमों ने सभी की नींद उड़ा रखी है।

बताओ कहां खर्ची हमारी इमदाद
केंद्र सरकार ने अब शिवराज सिंह चौहान की मश्कें कसना आरंभ कर दिया है। यह किसके इशारे पर हो रहा है यह बात अभी भविष्य के गर्भ में है किन्तु आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड़़ में भाजपा सांसद तरूण विजय का नाम आने फिर इसकी सीबीआई जांच के बाद अब केंद्र सरकार ने शिवराज से गैस पीड़ितों को दिए पौने तीन सौ करोड़ रूपयों का लेखा जोखा मांगना साधारण बात नहीं मानी जा रही है। केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि वह 1984 के गैस पीड़ितों के पुर्नवास की मद में जारी 272 करोड़ रूपयों का लेखा जोखा केंद्र को भेजे। यह राशि किस मद में खर्च हो गई है इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार का वित्त विभाग भी जानकारी जुटा ही रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अब हर केंद्रीय मदद और केंद्र पोषित योजनाओं के बारे में बारीकी से जांच पड़ताल करने वाला है।

पुच्छल तारा
देश में सत्तर फीसदी लोगों की रोजाना की आय बीस रूपए से कम है। देश में आज होटल में एक आदमी का खाना कम से कम पच्चीस रूपए में मिल पाता है। मध्य प्रदेश से अभिषेक दुबे ‘रिंकू‘ ने ई मेल भेजकर कहा है कि क्या आपको पता है देश में एक स्थान एसा भी है जहां सब कुछ सस्ता है? जानना चाहेंगे वह जगह कौन सी है। वह है देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद की कैंटीन। इस कैंटीन में मिलने वाली खाद्य सामग्री का दाम जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आम आदमी के हितों का संरक्षण करने वाली संसद में आम आदमी को आसानी से प्रवेश नहीं मिल पता है। यह उस जगह के रेट हैं जहां के पंचों को अस्सी हजार रूपए मासिक पगार मिलती है। बहरहाल रिंकू ने यहां की प्राईज लिस्ट के बारे में विस्तार से भेजा है।
चाय         एक रूपए
सूप         साढ़े पांच रूपए
दाल         डेढ़ रूपए
खाना        दो रूपए
रोटी         एक रूपए
दोशा        चार रूपए
वेज बिरयानी  आठ रूपए
चिकन       साढ़े चौबीस रूपए
मछली       तेरह रूपए

रविवार, 11 सितंबर 2011

कब तक होगी सिवनीवासियों की अग्निपरीक्षा!


कब तक होगी सिवनीवासियों की अग्निपरीक्षा!

(लिमटी खरे)

भगवान शिव की नगरी है सिवनी। सिवनी में भगवान शिव का वास माना जाता है। सिवनी की जनता भगवान शिव की ही भांति भोली भाली है। नेताओं ने सिवनी वासियों को छलने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। जब जिसका जो मन आया उस तरीके से सिवनी की भोली भाली जनता को उस तरीके से ढाल दिया। ब्राडगेज का झुनझुना हमें सालों साल से पकड़ाया जाता रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही के नेता इसकी असलियत जानते हैं, किन्तु विज्ञप्तिवीर नेता न जाने क्यों जनता से सच्चाई बयान करने से कतराते हैं। शेरशाह सूरी के जामने के एनएच 07 पर 2008 से जमकर सियासत हो रही है। कोई इस मामले में तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ पर दोषारोपण करता है तो कोई अपने ही नेताओं को घेरने की रणनीति बनाता है। किसी का ध्यान भी जनता जनार्दन की ओर नहीं है। जनता के लिए लड़ाई करने का स्वांग सभी रच रहे हैं पर इसका कोई हल निकलकर सामने आता नहीं दिख रहा है। नेतृत्वविहीन सिवनी वासियों की अग्निपरीक्षा सालों साल से होती आ रही है। कोई कहता है सिवनी को भी एक अण्णा हजारे की आवश्यक्ता है। अण्णा तो सैकड़ों हैं सिवनी पर निहित स्वार्थों को ज्यादा तवज्जो देना उनका प्रिय शगल है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर देश के सबसे लंबे और व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक सात पर अवस्थित है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला सिवनी। सिवनी जिले की स्थापना मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही 01 नवंबर 1956 को की गई थी। अपनी स्थापना के उपरांत सिवनी ने अनेक पड़ाव और उतार चढ़ाव देखे हैं। अस्सी के दशक के उपरांत सिवनी मे स्वार्थ की राजनीति ने पैर जमाना आरंभ कर दिया। इसके उपरांत यहां के नेतृत्व कर्ताओं ने सिवनी का इतिहास, वर्तमान और भविष्य अपने स्वार्थ के हिसाब से गढ़ना आरंभ कर दिया। आज युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित ही नजर आ रही है। युवाओं में संघर्ष का जज़्बा तो दिख रहा है, किन्तु संघर्ष किस दिशा में किया जाए इस बारे में वे अनजान ही नजर आ रहे हैं। बुनियादी समस्याओं से जूझते सिवनी जिले में अब तो आक्रांताओं ने भी हमले आरंभ कर दिए हैं।

सिवनी की झोली में एक के बाद एक सौगातें डालने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री विमला वर्मा भी अपने लंबे राजनैतिक जीवन में सिवनी जिले को ब्राडगेज से नहीं जोड़ पाईं। हो सकता है कि वे इसकी इच्छा मन में रखतीं हों पर उनके लग्गु भग्गुओं ने उनका ध्यान इस ओर से हटा दिया हो। सिवनी जिले में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता का कार्यालय, विशालकाय जिला चिकित्सालय, नेशनल हाईवे का कार्यपालन यंत्री कार्यालय, लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण यंत्री कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध ‘संजय सरोवर परियोजना‘ आदि का श्रेय सुश्री विमला वर्मा को ही जाता है। वहीं दूसरी ओर नब्बे के दशक में उभरे और फिर सिवनी के राजनैतिक परिदृश्य में धूमकेतू बनकर चमकने वाले हरवंश सिंह ठाकुर के खाते में दूरभाष पर एसटीडी की सुविधा लाने का श्रेय जाता है। उस समय गिनती के शहरों में एसटीडी की सुविधा हुआ करती थी।

सिवनी का औद्योगिक पिछड़ापन किसी से छिपा नहीं है। सिवनी के उद्योगों में राजाधिराज इंडस्ट्रीज़ और क्रिसेंट एलांयस का नाम शिखर पर हुआ करता था। इसके अलावा देशी शराब आसवानी का भी खासा बोलबाला था। राजनैतिक संरक्षण के अभाव में एक के बाद एक यहां के उद्योग धंधे दम तोड़ते चले गए। आज सिवनी में उद्योग के नाम पर कुछ नहीं बचा है। वहीं अगर पड़ोसी जिले छिंदवाड़ा या बालाघाट पर नजर डाली जाए तो दोनों ही जिले औद्योगिक रूप से काफी हद तक सग्रद्ध माने जा सकते हैं। दोनों ही जिलों के जनप्रतिनिधियों चाहे वे सांसद हों या विधायक और चाहे किसी भी राजनैतिक दल के हों ने अपने अपने जिलों को समृद्ध करने का भरसक प्रयास किया है दलगत भावना से उपर उठकर। दोनों ही जिलों की जनता अपने सशक्त नेताओं की सरपरस्ती में चैन से दिखती है।

सिवनी के विकास में सबसे बड़ी बाधा निश्चित तौर पर रेल से न जुड़ा होना ही है। सिवनी के सीमावर्ती जिलों में जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नागपुर की जनता ब्राडगेज के मजे ले रही है। मण्डला की जनता जल्द ही जब जबलपुर से बालाघाट की ब्राडगेज अमान परिवर्तन योजना पूरी हो जाएगी तब इसका आनंद ले पाएगी। रह जाएंगे तो इसके मध्य में रहने वाले सिवनी वासी। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सिवनी जिले के सांसदों और विधायकों ने कभी भी ईमानदारी से सिवनी में ब्राडगेज लाने का प्रयास नहीं किया। जब भी बिल्ली के भाग से छीका टूटा और सिवनी के किसी रेल परियोजना का नाम बजट में जुड़ा वैसे ही श्रेय लेने के लिए नेताओं ने भर भर पेज विज्ञापन जारी करवा दिए। इसके बाद पता नहीं किस मुंह से वे जनता के बीच जाकर उसका सामना करने का साहस जुटा पाते हैं।

सिवनी में रेल तो नहीं है पर सिवनी की जीवनरेखा मानी जाती है नेशनल हाईवे नंबर सात। उत्तर में जबलपुर तो दक्षिण में नागपुर से जुड़े इस मार्ग पर से रोजाना हजारों की तादाद में वाहन गुजरते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में चारों महानगरों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की नींव रखी गई। इसके उपरांत जब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाने वालों की परेशानियों पर विचार किया गया तब उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम फोरलेन गलियारे की आधार शिला रखी गई। भगवान शिव एक बार फिर सिवनीवासियों पर प्रसन्न हुए। नेताओं के लाख बुरा चाहने के बावजूद भी उत्तर दक्षिण गलियारा सिवनी से होकर गुजारा गया।

इसके बाद इस गलियारे पर एक बार फिर नेताओं की कुदृष्टि हो गई। समचे भारतवर्ष में संभवतः सिवनी जिला ही होगा जहां इस मार्ग के निर्माण में बाधाएं उतपन्न की गईं। कृत्रिम तौर पर उतपन्न इन बाधाओं को जब तक लोग समझ पाते तब तक तो पानी सर के उपर आ चुका था। मामला सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर था। हमने अपने पूर्व के आलेख 09 जुलाई 2009, ‘उत्तर दक्षिण गलियारे में पर्यावरण का पेंच‘ इसके उपरांत 27 जुलाई 2009 को ‘सांप ही मारें, लकीर न पीटें‘, 16 जुलाई 2010, ‘सड़क किनारे खिले कमल में उगने लगे हैं कांटे!‘, 03 अगस्त 2010 को ‘तारीफे काबिल है स्वप्रेरणा से किया अहिंसक विरोध‘ फिर 08 अगस्त 2010 को ‘किस षणयंत्र के तहत किसने रूकवाया था काम‘, 10 अगस्त 2010 के आलेख ‘आखिर क्या बला है सीईसी‘ आदि में इस फोरलेन के बारे में काफी कुछ सविस्तार लिखा था। अंततः 27 जुलाई के आलेख सांप ही मारें लकीर न पीटें की तर्ज पर आज हम लकीर को ही पीट रहे हैं सांप तो कब का गुजर चुका।

यक्ष प्रश्न आज भी यही खड़ा हुआ है कि जब एक जिलाधिकारी के आदेश को उनके स्थान पर आए जिलाधिकारी ने 18 दिसंबर 2008 को निरस्त कर दिया तब क्या नया जिलाधिकारी इसे निरस्त नहीं कर सकता? सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर क्या व्यवस्था दी? क्या यह सब करने से मार्ग के गड्ढ़े भर गए। जुलाई 2009 से अब तक फोरलेन से संबंधित हमारी खबरों या आलेखों में हमने सदा ही इस बात पर जोर दिया था कि कम से कम सड़क के गड्ढ़े तो भरवा ही दिए जाएं। विडम्बना ही कही जाएगी कि किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

आश्चर्य तो तब हुआ जब पिछले दिनों सिवनी के उत्तर की ओर एक ट्रक गड्ढ़ा बचाने के चक्कर में पलट गया और चालक की मौत हो गई, पर सिवनी के नेतागण खामोश बैठे रहे। उत्साही युवा नरेंद्र ठाकुर साधुवाद के पात्र हैं कि वे सदा इस मार्ग को लेकर जन जागृति पैदा करते रहते हैं। कुरई में ट्रक पलटा और एक महिला की मौत हो गई। इस बारे में भी गुड्डू ठाकुर ने ही बैठक आयोजित कर बंद का आव्हान किया है। सड़क के जर्जर होने का असर जनसेवकों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे तो मंहगी और विलासिता वाली गाड़ियों अथवा सरकारी या फिर किराए के वाहन में ही भ्रमण करते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार से बाकायदा प्रति किलोमीटर भाड़ा भी मिलता है।

असली मरण तो आम जनता की होती है। अब तो लदे फदे ट्रक भी गड्ढ़े बचाने के चक्कर में सड़कों पर लोट रहे हैं। इसके साथ ही साथ रख रखाव के अभाव में यह मार्ग भी अब बली लेने लगा है। गड्ढ़ों में हाल ही में यह दूसरी मौत है। इसके बाद भी न तो एनएचएआई ही जागा है और ना ही सांसद विधायक साहेबान भी। सांसद के.डी.देशमुख ने तो इस बात को भी स्वीकारा है कि उन्होने इस मामले को संसद में अब तक नहीं उठाया है। सवाल यह उठता है कि संसद में इस मामले को उठाने की जवाबदेही आखिर किसकी है? देखा जाए तो यह मार्ग सिवनी मण्डला के कांग्रेसी सांसद बसोरी मसराम, सिवनी बालाघाट के सांसद के.डी.देशमुख के साथ ही साथ भाजपा विधायक शशि ठाकुर, नीता पटेरिया, कमल मस्कोले के साथ ही साथ कांग्रेस के क्षत्रप और केवलारी विधायक हरवंश सिंह ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र से होकर भी गुजरता है। जनता ने जनादेश देकर इन्हें चुना है, फिर ये जनादेश का अपमान करने का साहस आखिर कैसे जुटा पा रहे हैं?

अण्णा हजारे के आंदोलन में सिवनी वासियों का गुस्सा फट पड़ा उसे देखकर लगा कि नेताओं के मन में जनता का भय फिर जागा होगा। हालात देखकर अब लगने लगा है कि सांसद विधायकों को शायद जनता की परवाह कतई नहीं है। जनता की चिंता उन्हें बस चुनाव के एक माह पहले ही होती है। इतना ही नहीं लोकसभा या विधानसभा में पराजित नेताओं को भी जनता की सुध नहीं है। चुनाव आते ही वे एक बार फिर जनता के खालिस हिमायती बने नजर आएंगे। कभी जनता का स्वप्रेरित जनता कर्फ्यू देखने को मिलता है तो कभी अण्णा के समर्थन में बच्चों युवाओं बुजुर्गों की टोली का उत्साह देखते बनता है, फिर दिमाग में एक नेता हरीश क्षेत्रपाल की बात हथोड़े सी बज उठती है -‘‘यह मुर्दों का शहर है प्यारे।‘‘

हालात देखकर लगता है मानो कांग्रेस भाजपा सहित सारे दलों के नेता भगवान शिव की नगरी सिवनी के निवासियों की अग्निपरीक्षा ले रहे हैं। यह अग्निपरीक्षा का दौर आखिर कब समाप्त होगा? सभी को इंतजार है कि यह जल्दी ही समाप्त हो जाए। वरना अगर भगवान शिव के इस सिवनी जिले में जनता ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो . . .।