शनिवार, 17 सितंबर 2011

फोरलेन के रास्ते की सारी बाधाएं हटीं: सांसद बसोरी

फोरलेन के रास्ते की सारी बाधाएं हटीं: सांसद बसोरी

सिवनी फोरलेन मामले में प्रकाश की किरण हुई प्रस्फुटित

अगर बालाघाट जबलपुर आमन परिवर्तन का रोड़ा हटा तो बन सकती है सिवनी के लिए नजीर

रेल संघर्ष समिति के सुव्यवस्थित से वनबाधा हटने के आसार

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। ‘‘उत्तर दक्षिण गलियारे में सिवनी जिले में फोरलेन की सारी बाधाएं हट चुकी हैं। सिवनी बालाघाट के लोग दिल्ली जाकर संबंधितों से मिल चुके हैं। अभी तक इसका काम आरंभ क्यों नहीं हुआ इस बारे में पता लगाना पड़ेगा। इस मामले को मेरे द्वारा लोकसभा में नहीं उठाया गया है।‘‘ उक्ताशय की बात आज सिवनी मण्डला लोकसभा क्षेत्र के सांसद बसोरी सिंह मसराम द्वारा कही गई।

दूरभाष पर चर्चा के दौरान श्री मसराम ने कहा कि मामला न्यायालय ने वापस कर दिया है। इस मार्ग पर लगी सारी रोक हट चुकी हैं। जब उनसे यह कहा गया कि इस मार्ग की जर्जर हालत और जानलेवा गड्ढ़ों में लोग कालकलवित हो चुके हैं, तब सांसद मसराम ने कहा कि इस बारे में वे पता करने का प्रयास करेंगे कि अभी तक सड़क निर्माण का काम क्यों नहीं आरंभ कराया गया। सांसद मसराम ने स्वीकार किया कि इस मामले को अभी तक उन्होंने लोकसभा में नहीं उठाया है।

उधर बालाघाट से बरास्ता नैनपुर जबलपुर जाने वाले रेलखण्ड में अमान परिवर्तन के काम को अगर वनविभाग द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है तो इसी आधार पर उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारे में सिवनी जिले के विवादित मार्ग को अनुमति मिलने की संभावनाएं बलवती हो जाती हैं। बालाघाट रेल संघर्ष समिति के सतत और सही दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि मामला अब पकने की स्टेज में आ गया है।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 1997 में बालाघाट से जबलपुर के बीच नेरोगेज को ब्राडगेज में परिवर्तित करने का काम आरंभ हुआ था। सरकारी मकड़जाल में उलझी इस अमान परिवर्तन की महात्वाकांक्षी परियोजना को चौदह साल घिसटने के बाद भी वन विभाग की अनुमति नहीं मिल सकी है। इस मार्ग में पेंच कान्हा कारीडोर का 19 एकड़ का हिस्सा आ रहा है। इस वन भूमि को हस्तांतरित करने की अनुमति मांगी गई है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि रेल संघर्ष समिति बालाघाट द्वारा नागरिकों के मशविरे के उपरांत सही दिशा में किए गए सटीक प्रयासों का ही नतीजा है कि मामला मंत्रालय ने परीक्षण के लिए पर्यावरण विभाग के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया है। गौरतलब है कि इस क्षेत्रीय कार्यालय की सौगात तत्कालीन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कमल नाथ द्वारा मध्य प्रदेश को दी गई थी।

सूत्रों ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि वाईल्ड लाईफ विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर इस मामले का परीक्षण करवाया जाए। इस समिति में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। अगर इस समिति ने रेल लाईन के निर्माण हेतु वन भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दे दी जाती है तो बालाघाट जबलपुर रेल खण्ड कं अमान परिवर्तन का रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि वन एवं पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन को महाकौशल के एक कद्दावर संसद सदस्य द्वारा इस प्रोजेक्ट में वन विभाग की अनुमति देने के लिए प्रभावी तरीके से ब्रीफ किया गया है। नटराजन के सहयोगात्मक तेवर देखकर संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस योजना को जल्द ही हरी झंडी मिलने की उम्मदी है।
यहां उल्लेखनीय होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में बनाई गई स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना के अंग उत्तर दक्षिण गलियारे में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मोहगांव से लेकर खवासा तक लगभग 22 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण का काम इसी आधार पर रोका गया है। कहा जा रहा है कि इसके बीच से 8.7 किलोमीटर का हिस्सा पेंच कान्हा कारीडोर से होकर गुजर रहा है।

18 दिसंबर 2008 को तत्कालीन जिला कलेक्टर पिरकीपण्डला नरहरि के आदेश पर रोके गए इस काम के उपरांत सड़क के रखरखाव का काम ही बंद कर दिया गया था। जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों पर बड़े बड़े जानलेवा गड्ढ़े हो गए हैं, जिससे यहां से गुजरने वालों में रोष और असंतोष पनप गया है। वहीं दूसरी ओर सिवनी जिले के निवासियों के रिसते घावों पर मरहम लगाने के बजाए नमक और मिर्च छिड़कने की गरज से एनएचएआई द्वारा बंडोल के समीप एक अस्थाई टोल बूथ बनाकर टोल वसूली का काम भी आरंभ करवा दिया गया था। इस टोल बूथ में टोल वसूल कर एनएचएआई के खाते में जमा करने का काम हरियाणा की एक सिक्यूरिटी एजेंसी को दिया गया है। बताया जाता है कि इस कंपनी को प्रतिमाह पचास लाख रूपए से अधिक की राशि का भुगतान एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है।

सिवनी से गुजरने वाले फोरलेन सड़क मार्ग के संबंध में सिवनी बालाघाट के संसद सदस्य के.डी.देशमुख पूर्व में ही कह चुके हैं कि इस मामले को उन्होंने संसद में उठाने की जहमत तो नहीं की किन्तु वे एनएचएआई के सतत संपर्क में हैं। के.डी.देशमुख ने इस मामले में एनएचएआई के सतत संपर्क में रहकर क्या प्रयास किए इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है।

कांग्रेस के बाद भाजपा के निजाम की सर्जरी

कांग्रेस के बाद भाजपा के निजाम की सर्जरी

सोनिया की बीमारी रहस्यमय किन्तु गड़करी की अमाशय की हुई सर्जरी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी द्वारा भारत गणराज्य के चिकित्सकों पर भरोसा न जताकर दुनिया के चौधरी अमरिका के दर पर जाकर अपनी शल्य क्रिया करवाई गई। वे किस बीमारी से ग्रसित हैं यह बात आज भी किसी को नहीं पता है। हाल ही में भाजपाध्यक्ष नितिन गड़करी ने देश के चिकित्सकों पर भरोसा जताया और अपनी अमाशय की सर्जरी देश की व्यवसायिक राजधानी मंबई में करवाई है।

देश के शासन की पकड़ परोक्ष तौर पर अपने हाथों में रखने वालीं कांग्रेस की सबसे ताकतवर महिला श्रीमति सोनिया गांधी अपनी सर्जरी करवाकर एक माह तक विश्राम के उपरांत स्वदेश वापस आ गईं हैं। उनकी बीमारी के बारे में अभी भी तरह तरह के कयास ही लगाए जा रहे हैं। वैसे उनका इलाज जिस अस्पताल में हुआ वह अस्पताल केंसर के इलाज के लिए मशहूर है। सोनिया की सेहत सियासी हल्कों में रहस्य बनकर रह गई है।

कांग्रेस सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के केंद्र 10, जनपथ के सूत्रों का कहना है कि चिकित्सकों ने उन्हें आईसोलेटेड रहने का मशविरा दिया है। संभवतः यही कारण है कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभादेवी पाटिल और प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह को भी सोनिया से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस के ताकतवर महासचिव और सोनिया के राजनैतिक सलाहकार अहमद पटेल वो खुशनसीब हैं जो सोनिया से चंद मिनिटों के लिए मिल पाए हैं।

उधर प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गड़करी को कुछ दिनों से मधुमेह की शिकायत थी। गड़करी के करीबी सूत्रों का कहना है कि गड़करी के ब्लड में शक्कर की मात्रा अनियंत्रित तरीके से बढ़ने की शिकायत थी। गड़करी को मुंबई के सैफी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां उनके अमाशय की सर्जरी की गई। गड़करी की हालत अब बेहतर है और उन्हें एक सप्ताह के लिए आराम की सलाह दी गई है।

महाराजा की राह पर भारतीय रेल

महाराजा की राह पर भारतीय रेल

ममता ने बजाया रेल्वे का बाजा

प्रधानमंत्री बने रहे मूकदर्शक

रेल्वे की किटी हुई एक करोड़ से कम

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। इक्कीसवीं सदी के स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव द्वारा रेल मंत्री रहते हुए भारतीय रेल के लिए जो ताबूत तैयार किया था उसमें पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी ने खीलें ठोंक दीं। लगता है वर्तमान रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा भारतीय रेल के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने की तैयारी की जा रही है। अरबों करोड़ की मिल्कियत वाली भारतीय रेल के खजाने में रक्षित नकद महज पौन करोड़ से कम ही बचा है।

गौरतलब है कि एक समय में शान से सर उठाने वाले महाराजा अर्थात एयर इंडिया आज पूरी तरह कर्ज में ही सांसे ले रहा है। इसके पीछे निजी एयर लाईंस को लाभ पहुंचाना और अकुशल प्रबंधन ही प्रमुख कारक है। 2007 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में जब भारतीय रेल के पास लगभग ग्यारह हजार करोड़ रूपए रक्षित नकद की मद में था, वह अब महज सत्तर लाख से भी कम बचा है।

पश्चिम बंगाल पर फतह करने की उधेड़ बुन में लगी रहीं ममता बनर्जी ने भारतीय रेल को बेपटरी कर दिया। ममता की अनदेखी से रेल्वे को हर रोज लगभग बीस करोड़ रूपए का नुकसान उठाना पड़ा रहा था। विश्व में सबसे बड़े नेटवर्क और कर्मचारियों के परिवारों को पालने वाली भारतीय रेल कुछ दिनों में कंगाली का सरताज बनने जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में भारतीय रेल के कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ने वाले हैं। हालात इस कदर बिगड़ सकते हैं कि रेल्वे अपने सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए भी इसका उसका मुंह ताकने पर मजबूर हो जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि थकी हुई पटरियों और संसाधनों में पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी ने मनमाने तरीके से नई रेल गाड़ियों की घोषणा तो कर दी किन्तु उसके लिए आवश्यक संसाधन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए। सत्ता पाने के लिए नेताओं द्वारा रेल का किराया तो नहीं बढ़ाया पर रेल गाड़ियों की संख्या में ममता ने अपने कार्यकाल में तीन सौ का इजाफा कर दिया। बिना इनपुट के ज्यादा आउटपुट होने से रक्षित धन की टंकी में छेद हो गया और अब ग्यारह हजार करोड़ में से महज एक करोड़ से भी कम राशि बच पाई है इसमें।

उधर रेल के वर्तमान निजाम दिनेश त्रिवेदी का कहना है कि वे यात्री किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। अगर यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल के संचालन के लिए रेल्वे को सरकार से राहत पैकेज की दरकार होगी। दिनेश त्रिवेदी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे इसके लिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के दरवाजे खटखटाएंगे।

एमपी को मिलेंगी सात लाख मसहरियां

एमपी को मिलेंगी सात लाख मसहरियां

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मनुष्यों की जान के दुश्मन बने छोटे से मच्छर जनित मलेरिया रोग के प्रति अब केंद्र सरकार कुछ जागरूक होती दिख रही है। मलेरिया से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में मच्छरदानियां भेजने की योजना बनाई है। ये निशुल्क ही प्रदान की जाने वाली हैं। इस नई तकनीक से बनी मच्छरदानी के संपर्क में आते ही मच्छर की मौत हो जाएगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा केंद्र द्वारा विशेष धागे से तैयार करवाई गई मच्छरदानियों की पहली खेप में लगभग दो करोड़ मच्छर दानियां बनवाई हैं। पहली खेप में मध्य प्रदेश को लगभग सात लाख मच्छरदानियां दी जा रही हैं।

गौरतलब है कि इसके पहले भी केंद्र सरकार द्वारा मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानियां निशुल्क ही प्रदाय की जाती रहीं हैं। उन मच्छरदानियों में एक कीटनाशक का घोल मिलाया जाता था। इस कीटनाशक का असर समाप्त होते ही पुनः इन्हें घोल में डुबाना होता था। इसका दुष्प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता दिख रहा था। साथ ही साथ तीन चार बार घोल में डुबाने के बाद ये प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती थीं।

उल्लेखनीय होगा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्नमूलन कार्यक्रम चलाया जाता था। इक्कीसवीं सदी में अब हर जिलों में जिला मलेरिया अधिकारी का कार्यालय भर रह गया है। मलेरिया विभाग के कर्मचारियों आधिकारियों को अन्य कामों में बेगार पर लगा दिया गया है। अब वह गुजरे जमाने की बात हो गई जब गांवों, कस्बों, शहरों में मलेरिया विभाग के अधिकारी डीडीटी का छिड़काव कर घरों के सामने गेरू से चोखाना बनाकर उसमें छिड़काव की तिथि अंकित किया करते थे। दो ढाई दशकों से केंद्र और राज्यों की सरकारों द्वारा मलेरिया के प्रति पूरी तरह से उदासीनता ही दिखाई जा रही है।

शुक्रवार, 16 सितंबर 2011

यह है जनता का आक्रोश


यह है जनता का आक्रोश

हमारे पैसों से ही भारत में आतंक बरपा रही है आईएसआई



हमारे पैसों से ही भारत में आतंक बरपा रही है आईएसआई

(लिमटी खरे)

अपने नापाक इरादों के साथा भारत गणराज्य में आतंक बरपाकर अस्थिरता पैदा करने के अनेक आरोप पाकिस्तान पर लगते रहे हैं। एक के बाद एक सबूत पेश करने के बाद भी वहां की हुकूमत भारत में आतंक फैलाने की बात नकारती आई है। दुनिया के चौधरी अमेरिका के सामने भारत के नेता घुटनों पर खड़े नजर आते हैं। अमेरिका बड़ी ही चतुराई के साथ हमारी पीठ पर हाथ रखकर संवेदना जताता है तो ठीक इसके बाद उसका हाथ पाकिस्तान के सर पर रखा नजर आता है। आतंक के पर्याय बन चुके  दाउद इब्राहिम को अघोेषित तौर पर सुरक्षा प्रदान कर उगाही करवा रही है पाक इंटेलीजेंस। इतना ही नहीं वसूली के जरिए भी नायाब हैं। अब तो नकली नोट, गरम गोश्त, मादक दवाओं के माध्यम से हो रही वसूली। वसूली सेठ साहूकारों के साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड से वसूली जा रही है चौथ।

एक अर्से से भारत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए फिकरमंदा है। भारत में दहशतगर्दी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए भारत से ही धन उगाही की जा रही है। भारत सरकार इस बात को जानते बूझते भी किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। भारत में एक के बाद एक बम धमाके होते जा रहे हैं और देश की बेशर्म और नपुंसक सरकार नीरो के मानिंद चैन की बंसी बजा रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में पानी सर के उपर आ चुका है, पर सरकार खामोशी ओढ़े हुए है।

आज दुनिया भर में इस बात को लेकर आश्चर्य के साथ कानाफूसी जारी है कि भारत में आतंक बरपाने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा अंडरवर्ल्ड सरगना दाउद इब्राहिम के ज़रिए हिन्दुस्तान से ही धन की वसूली कर इसका इस्तेमाल भारत में अपने गुर्गों के माध्यम से दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा महज पाक को बार बार चेताया ही जा रहा है।

दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान द्वारा भारत में आंतरिक हालात बेकाबू करने के लिए प्रशिक्षित आतंकवादियों का सहारा लिया जा रहा है। आज आलम यह है कि भारत की तीन चौथाई से ज्यादा सुरक्षा एजेंसियां आतंक को रोकने के काम में लगी हुई हैं। एक तरफ उत्तरी सीमा पर पाकिस्तान, चीन और बंग्लादेश सीमा पर जवानों को घुसपैठ रोकने के लिए झोंका जा रहा है तो दूसरी ओर देश में एक के बाद एक हो रहे धमाकों से निपटने में सेना के साथ ही साथ पेरामिल्ट्री फोर्स के जवान अपने अदम्य साहस का परिचय दे रहे हैं।

खुफिया तंत्र से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो दाउद और आईएसआई द्वारा भारत से हर साल 800 करोड़ से अधिक की रकम उगाही जा रही है। सर्वविदित है कि दाउद द्वारा ‘‘दम‘‘ देकर धन उगाही लगभग दो दशकों से लगातार की जा रही है। दाउद का बेनामी पैसा हिन्दुस्तान में रियल स्टेट, फिल्म जगत, उद्योग धंधों, परिवहन, के साथ ही साथ गुटखों की फेक्ट्रियों में बड़ी तादाद में लगा हुआ है।

राजनीति, रूपहले पर्दे अथवा उद्योगों आदि में लोगों को आगे बढ़ाने में दाउद द्वारा पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती रही है। जो भी दाउद से उपकृत हुआ है, वह आज उसके नेटवर्क का मजबूत पाया बनकर ही उभरा है। दाउद की छोटी मोटी पार्टियों में भी रूपहले पर्दे के नायक नायिकाएं मुजरा करते नजर आते हैं। समाचार चेनल्स द्वारा हीरो हीरोईन के कमर मटकाते पार्टियों में लोगों का मनोरंजन करते कई बार दिखाया भी गया है। बावजूद इसके सरकारों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न किया जाना अनेक संदेहों को ही जन्म देता है।

कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि हिन्दुस्तान में दहशतगर्दी का पर्याय बन चुका दुर्दांत आतंकवादी दाउद वर्तमान में पाकिस्तान में ही है, एवं वह आईएसआई के संरक्षण में स्वच्छंद सासें ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही चर्चाओं को सच मानें तो दाउद की सेवा टहल की जिम्मेदारी आईएसआई के जिम्मे ही है, यहां तक कि उसे जब भी मुल्क से बाहर जाना होता है, आईएसआई ही उसे नए नाम से पासपोर्ट और वीसा बनवाकर देती है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो आईएसआई जाने या पाक, किन्तु अखबारों में दाउद के पाक मंे पनाह लेने की खबरों को बेमानी नहीं कहा जा सकता है।

गौरतलब होगा कि जनरल कियानी ने जब से पाकिस्तान सेना के प्रमुख बने हैं तब से भारत में आतंकवादी घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। वैेसे भी कियाना पहले आईएसआई के चीफ के ओहदे पर रह चुके हैं। पाकिस्तान और बंग्लादेश में पल रहे आतंकवादी गुटों का खर्चा निकालने के लिए दाउद और सिमी के नेटवर्क के माध्यम से भारत में तरह तरह के गैरकानूनी धंधों के लिए उपजाउ माहौल तैयार कर पैसा उगाहा जा रहा है। एक आश्चर्य जनक सत्य यह भी सामने आया है कि अवैध मादक पदार्थों के लगभग दस हजार करोड़ रूपए के कारोबार में दाउद की हिस्सेदारी सत्तर फीसदी से अधिक है।

वैसे भी भारत की भौगोलिक और राजनैतिक परिस्थितियां आतंकवादियों के लिए काफी हद तक अनुकूल कही जा सकतीं हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाके जहां साल में लगभग आठ माह सफेद चादर पसरी होती है, के रास्ते आतंकवादी हिन्दुस्तान में घुसपेठ आसानी से कर लेते हैं। रही कसर हमारा भ्रष्ट तंत्र पूरी कर देता है, जो इन दहशतगर्दों को बाकायदा पासपोर्ट, राशनकार्ड, वोटर आईडी, लाईसेंस आदि बनाकर दे देता है। विडम्बना ही कही जाएगी कि एक आम भारतीय को इन सब को पाने में एड़ी चोटी एक करनी पड़ जाती है, किन्तु घुसपेठिए इन्हें बहुत ही आसानी से हासिल कर लेते हैं।

पिछले कुछ सालों में हिन्दुस्तान में मादक पदार्थ, नकली नोट के साथ ही साथ जिस्मफरोशी की घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जो चिन्तनीय कहा जा सकता है। केंद्र के साथ ही साथ सूबों की सरकारें इन मामलात को काफी हल्के रूप में ले रही हैं। वोट बैंक की राजनीति से बाज आकर केंद्र सरकार को चाहिए कि हर राज्य की सरकार को इसके लिए पाबंद करे कि उसके राज्य में गैरकानूनी रूप से रह रहे विदेशी एवं संदिग्ध नागरिकों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाए, वरना आने वाले समय में बनने वाली भयावह तस्वीर के लिए वही जवाबदार कहलाई जाएगी।

पेंच परियोजना पर ताला!


पेंच परियोजना पर ताला!

सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सिंचाई होगी प्रभावित

दो दशकों से लंबित इस परियोजना को बनने के पहले ही बंद किया

कमल नाथ भी नहीं रूकवा पाए महात्वाकांक्षी परियोजना!

बढ़ती लागत आ रही है आड़े

दो दशकों में लागत बढ़ना स्वाभाविक


(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में सिंचाई की महात्वाकांक्षी ‘‘पेंच सिंचाई परियोजना‘‘ दो दशकों तक सरकारी कार्यालयों की सीढ़ियां चढ़ने उतरने के बाद अंततः फाईलों में दफन हो ही गई। भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार की सहमति के उपरांत केंद्र सरकार ने इसकी फाईल बंद कर दी है। नब्बे के दशक में बनाई गई इस परियोजना को रोके रखने के मामले में क्षेत्रीय सांसद की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि यह परियोजना 1984 में आरंभ हुई थी। इसका विस्तृत प्राक्कलन 1984 में तैयार किया गया था, उस समय इसकी लागत 91.6 करोड़ रूपए आंकी गई थी। इस योजना पर वास्तविक काम 1988 में आरंभ हुआ। 14 साल तक राजनैतिक मकड़जाल में उलझी इस योजना की लागत 1998 में लगभग छः गुना बढ़कर 543.20 करोड़ रूपए हो गई थी। इस परियोजना का आश्चर्यजनक पहलू यह है कि केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता रहते हुए भी क्षेत्रीय सांसद कमल नाथ ने इसे अब तक केंद्र की अनुमति दिलवाने में नाकामी ही हासिल की है।

केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 29 सितंबर 2003 को मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अंतिम समय में इस परियोजना की पुर्नरीक्षित अनुमति प्रदान की थी। इसके उपरांत 22 फरवरी 2006 को केंद्रीय जल आयोग ने इस योजना में 583.40 करोड़ रूपयों की स्वीकृति प्रदान की थी। इसके लगभग ढाई बरस के उपरांत 15 जुलाई 2008 को मिट्टी के बांध के लिए निविदा आमंत्रित की गई थीं। 23 सितंबर 2008 को निविदा प्रक्रिया पूरी की जाकर ठेकेदार का चयन कर लिया गया था। इसी बीच 28 सितंबर को निविदा प्रक्रिया से असंतुष्ट हैदराबाद के ठेकेदार द्वारा उच्च न्यायालय से इस पर स्थगन ले लिया गया था।

सूत्रों ने बताया कि इसके निर्माण के काम के लिए हैदराबाद की कांति कंस्ट्रक्शन कंपनी में ज्वाईंट वेंचर में निविदा जमा की थी। इसमें 55 फीसदी कांति तथा 45 फीसदी साझेदारी पीएलआर प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड की थी। इसमें अनुभव के कम मूल्यांकन पर ठेका कांति के स्थान पर एस.के.जैन इंफ्रास्टक्चर को दे दिया गया था। 27 अगस्त 2009 को उच्च न्यायालय ने स्थगन पर ही स्थगन देकर परियोजना के मार्ग प्रशस्त कर दिए थे।

देखा जाए तो छिंदवाड़ा जिले के चौरई विकास खण्ड के ग्राम माचागौरा के समीप पेंच नदी पर पेंच व्यपवर्तन परियोजना प्रस्तावित थी। वृहद स्तर की इस परियोजना के लिए 543 करोड़ रूपए 2009 में ही प्राप्त हो चुके थे। पेंच नदी पर 6330 मीटर लंबा मिट्टी का बांध और 373 मीटर पक्का बांध का निर्माण प्रस्तावित था। इस बांध में 577 मिलियन घन मीटर जल संग्रहित होना अनुमानित था।
इस परियोजना से सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए 543 किलोमीटर नहर का निर्माण भी प्रस्तावित था। इसमें सिवनी जिले के 134 गांव की 44 हजार 439 हेक्टेयर जमीन और छिंदवाड़ा जिले के 108 गांवों की 44 हजार 939 हेक्टेयर जमीन तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचने वाला था। इतना ही नहीं कमांड के क्षेत्र में 7.40 मिलियन घन मीटर जल प्रदाय किया जाना भी प्रस्तावित था।

इंडो जर्मन बायलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के तहत पेंच वृहद परियोजना मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को सालों पहले भेजी जा चुकी थी। इसके लिए सांसद कमल नाथ ने केंद्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए अप्रेल 2006 में जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कार्पोरेशन से आर्थिक इमदाद भी दिलवा दी थी। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि छिंदवाड़ा में लगातार शासन करने वाले केंद्रीय मंत्री कमल नाथ के अलावा छिंदवाड़ा के सांसद रहे सुंदर लाल पटवा, सिवनी के सांसद सुश्री विमला वर्मा, प्रहलाद सिंह पटेल, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीमति नीता पटेरिया एवं के.डी.देशमुख द्वारा दोनों जिलों के 242 गांवों की 89378 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की चिंता क्यों नहीं की? क्यों इनके द्वारा केंद्र सरकार से इसे मंजूरी दिलाई गई। यक्ष प्रश्न आज भी यह है कि दो दशकों तक केंद्र और राज्य सरकार के बीच यह महात्वाकांक्षी परियोजना आखिर हिचकोले क्यों खाती रही? केंद्रीय जल संसाधन विभाग के सूत्रों का कहना है कि अब इस परियोजना की बढ़ी लागत से घबराकर प्रदेश सरकार ने इसे बंद करने की गुहार केंद्र से की है। सूत्रों ने कहा कि नई भूअर्जन नीति में मुआवजा चार गुना हो जाने से इसकी लागत काफी अधिक बढ़ जाएगी। वैसे भी पुर्नरीक्षित प्राक्कलन में इसकी निर्माण लागत काफी बढ़ गई है।

गौरतलब है कि नब्बे के दशक में प्रस्तावित इस योजना की लागत दो दशकों में बढ़ना आश्चर्यजनक कतई नहीं माना जा सकता है। अब सवाल यह है कि दो दशकों में जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व जो इस मद में व्यय किया गया है उसकी भरपाई किससे की जाएगी? अपने निहित स्वार्थ साधने के लिए नेताओं द्वारा जानबूझकर कराए गए इस विलंब पर तो जवाबदार नेताओं के खिलाफ ‘जनता के धन के आपराधिक दुरूपयोग‘ का मामला चलाया जाना चाहिए। इस मामले को भी अण्णा हजारे की अदालत में भेजने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। लोगों का कहना है कि इस परियोजना के बंद होने में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बराबरी के हकदार हैं।

किसके दस लाख लेकर जा रहे थे सांसद!


किसके दस लाख लेकर जा रहे थे सांसद!

गरीब जनसेवक के दस लाख ने खड़े किए अनेक प्रश्न

कामन वेल्थ के भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने का आरोप है दीक्षित की माता पर


(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। बुधवार की रात को भोपाल एक्सप्रेस से निजामुद्दीन से रवाना हुए दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित को लेकर अब सियासत गर्माती दिख रही है। गुरूवार को रेल के सफाई कर्मी को एक बैग मिला जिसमें दस लाख रूपए थे। ये बैग दक्षिण दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित का है। ज्ञातव्य है कि संदीप की मां श्रीमति शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जिन पर कामन वेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचारियों को बचाने के संगीन आरोप हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह सवा सात बजे यह रेल हबीबगंज पहुंची जहां संदीप दीक्षित उतरे। इसके बाद यह ट्रेन आठ बजे के लगभग यार्ड में चली गई। दोपहर को जब सफाई कर्मियोें ने इसकी सफाई आरंभ की तब उन्हें एक बैग मिला। पतासाजी पर यह बैग सांसद संदीप दीक्षित का पाया गया। सांसद विधायक खुद को काफी गरीब ही बताकर अपने वेतन भत्ते बढ़वाते रहते हैं। एक गरीब सांसद के द्वारा दस लाख रूपए की रकम नकद लेकर चलने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं फैलना स्वाभाविक ही है।

अगर यह रकम संदीप दीक्षित की है तो वे इसके स्त्रोत को अवश्य ही उजागर करें। अगर वे किसी अन्य की रकम ले जा रहे थे तो इतनी बड़ी रकम ले जाने का जोखम उन्होंने क्यों उठाया? क्या सांसद संदीप दीक्षित किसी के लिए पैसे लाने ले जाने का काम करते हैं? इतनी बड़ी रकम आखिर किस बैंक से निकाली गई? क्या इतनी बड़ी रकम निकासी के वक्त बैंक द्वारा इसकी सूचना आयकर विभाग को दी थी?

आयकर के एक विशेषज्ञ का कहना है कि समरथ को नहीं दोष गोसाईं। अगर किसी आम आदमी के पास एक लाख रूपए भी मिल जाते तो पुलिस और आयकर विभाग नहा धोकर उसके पीछे पड़ जाता। यह मामला एक सम्मानीय और हाई प्रोफाईल सांसद का है, इसलिए इस मामले में ज्यादा कुछ निकलने की उम्मीद नहीं है। मामला जल्द ही ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया जाएगा।

हटेंगे मध्य प्रदेश के अवैध धर्मस्थल


हटेंगे मध्य प्रदेश के अवैध धर्मस्थल

सुप्रीम कोर्ट ने अपनाए कड़े तेवर

(लिमटी खरे)


नई दिल्ली। देश भर में अवैध धर्म स्थलों को हटाए जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अब अपने कड़े तेवर अपना लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ढुल मुल रवैया नहीं चलेगा। सूबों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 21 दिनों के अंदर धार्मिक स्थल हटाने के लिए नीति बनाकर हलफनामा कोर्ट में दाखिल करे।

गौरतलब है कि अवैध धर्म स्थलों के मामले में 77,453 के साथ तमिलनाडू पहले तो 58,253 के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तीसरी पायदान पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है जहां 51,626 अवैध धर्म स्थल हैं। राजधानी दिल्ली में इनकी संख्या महज 52 है। यहां उल्लेखनीय होगा कि वोट की राजनीति के चलते सूबाई सरकारों द्वारा अवैध धर्मस्थलों के मामले में शिथिलता बरती जाती है, जिससे मजबूरन न्यायालय को ही संज्ञान लेना होता है। राजनैतिक पार्टियां सदा ही धार्मिक उन्माद भड़कने की आशंका से अपने हाथ पीछे खींच लेती हैं। पर जब कोर्ट के डंडे से इन्हे हटाया जाता है तब यह उन्माद नहीं भड़कता। मतलब साफ है कि यह सब कुछ वोट की राजनीति का ही खेल है।

जस्टिस दलबीर सिंह और जस्टिस दीपक वर्मा की बैंच ने कड़े तेवर अपनाते हुए राज्यों से पूछा है कि राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर बने हुए एसे निर्माणों को हटाने के लिए क्या व्यूह रचना बनाई है। कोर्ट ने इक्कीस दिनों के अंदर इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं।

गुरुवार, 15 सितंबर 2011

दो सदियों से सत्ता का केंद्र बना हुआ है व्हाईट हाउस

दो सदियों से सत्ता का केंद्र बना हुआ है व्हाईट हाउस




(लिमटी खरे)




दुनिया जिसे डरकर सलाम करती है वह है अमेरिका। अमेरिका को यूं ही दुनिया का चौधरी नहीं कहा जाता। अमेरिका जब चाहे जिस देश पर जाकर अपनी सेना से वहां दमन फैला सकता है। जी हां यह सच है। जिसने भी अमेरिका की तरफ आंख तरेरी है। अमेरिका ने उसे नेस्तनाबूत कर दिया है। दुनिया में किसी भी देश के अंदर इतना साहस नहीं है कि वह अमेरिका की जायज नाजायज ज्यादतियों का विरोध कर सके। अगर उसके फौजी दस्ते किसी देश में रूककर रसद या तेल आदि चाहते हैं तो वह सब देना उस देश की मजबूरी में शामिल है। देखा जाए तो गुलामों की मेहनत का नतीजा है विश्व के चौधरी का सरकारी आवास। इसे बड़े जतन से बनवाया था वाशिंगटन ने किन्तु वे इसमें रह नहीं पाए। दुनिया के चौधरी के इस आवास में चोरों ने कई मर्तबा सेंध भी लगाई है। तत्कालीन रसिया महामहिम राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कारण यह जमकर चर्चाओं में रहा है। इसकी नींव 1792 में रखी गई थी।


दुनिया के चौधरी अमेरिका के प्रथम पुरूष का सरकारी आवास व्हाईट हाउस में पहली बार अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कदम रखा। व्हाईट हाउस पिछले 200 सालों से विश्व की सत्ता और असीमित शक्ति का केंद्र बना हुआ है। इन दो शताब्दियों में इस सरकारी आवास ने न जाने कितने उतार चढाव देखे हैं। इसकी दीवारों में चुनी गई ईंटों में न जाने कितने राज दफन हैं। ये सब गवाह हैं डिप्लोमेसी, सियासी अच्छाईयों और बुराईयों के, दयालुता और क्रूरता के।


इसके निर्माण में एक दशक से कम का समय लगा। आठ साल में अस्तित्व में आए इस व्हाईट हाउस का नामकरण अलग अलग रूप से किया जाता रहा है, कभी इसे प्रेजिटेंड पेलेस, तो कभी प्रेजिडेंशियल मेंशन तो कभी प्रेजिटेंड हाउस के नाम से पुकारा जाता रहा है। सन 1811 में इसे पहली बार व्हाईट हाउस के नाम से जाना गया। इसके निर्माण में लगभग 600 कामगारों का उपयोग किया गया था। बताते हैं कि इनमें से दो तिहाई से अधिक कामगार गुलाम हुआ करते थे, जिन्हें साठ डालर प्रति साल के हिसाब से मेहनताना मिलता था।


इस इमारत की नींव 13 अक्टूबर 1792 में रखी गई थी। विडम्बना ही कही जाएगी कि जार्ज वाशिंग्टन की देखरेख में 1800 तक चले इसके निर्माण के उपरांत वे इसमें रहने का सुख नही पा सके थे। इस भवन में रहने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे जॉन एडम्स। अमेरिका गणराज्य के पहले राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन ने पोटोमैक नदी के किनारे पेंसिलवेनिया एवेन्यू में एक जगह का चयन कर दिसंबर 1790 में एक कानून पारित करवाकर इसके निर्माण की बुनियाद रखी थी। इस विशाल भवन का आर्किटेक्ट भी कोई और नहीं वरन आयरिश नक्शेकार जेम्स हॉबन थे। कुल नौ प्रस्तावों के चयन के उपरांत हॉबन को बेहतरीन डिजाईन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया गया था।


विश्व भर में सबसे ताकतवर मानी जाने वाली शक्सियत के इस सरकारी आवास के स्वरूप में भी समय समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है। 1805 में तत्कालीन राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने इसमें कुछ अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करवाया था। 1814 में ब्रिटिश सेना ने इसके कुछ हिस्सों को आग के हवाले भी कर दिया था। इसके बाद 1817 में तत्कालीन महामहिम जम्स मुनरो ने इसकी मरम्मत का काम करवाया था। इतना ही नहीं 1929 में भी आग के चलते इसके पश्चिमी भाग को काफी नुकसान उठाना पड़ा था।


व्हाईट हाउस को समय समय पर महामहिमों की इच्छा के अनुरूप जनता के लिए भी खोला जाता रहा है। सबसे पहले थामस जेफरसन ने 1805 में पदभार ग्रहण करते समय यहां रियाया को आमंत्रित किया गया था। यह क्रम 1885 तक बदस्तूर जारी रहा। इसके बाद ग्रोवर क्लीवलैड ने इस प्रथा पर विराम लगा दिया। इसके बाद विवादित महामहिम बिल क्लिंटन ने नए साल के मौके पर जनता के लिए कुछ समय हेतु इसे खोलने की परंपरा का आगाज किया।


व्हाईट हाउस सबसे अधिक चर्चाओं में बिल क्लिंटन के कार्यकाल में ही आया। मोनिका लेविंस्की और क्लिंटन के अवैध संबंधें के चलते दुनिया भर की नजरें व्हाईट हाउस पर आ टिकीं थीं। इन दोनों के प्रेम प्रसंगों पर न जाने कितने लेखकोें ने मनगढंत कहानियां गढ़कर खासी कमाई भी कर ली थी। जिन किताबों में क्लिंटन मोनिका के प्रेम प्रसंग हैं, उनमें व्हाईट हाउस के अंदर का वर्णन भी किया गया है, जो लोगों के मन में कोतुहल बढ़ा देता है।


18 एकड़ क्षेत्र में बने अमेरिका के प्रथम नागरिक का सरकारी आवास कुल 168 फिट लंबा और 137 फिट चौड़ा है। यह दक्षिण दिशा में 70 फिट तथा उत्तर दिशा में साठ फिट उंचा है। इसकी बाहरी दीवारों को सफेद रंग से रंगने के लिए 300 गेलन पेंट का उपयोग किया जाता है। इस भवन में कुल 132 कमरे हैं, जिनमें 16 बेडरूम, एक मुख्य रसोई, एक आहार रसोई, 35 गुसलखानों का शुमार है। भूतल मंे एक प्रमुख गलियारे के अलावा अनेकानेक विश्राम कक्ष, मीटिंग हाल, गुसल आदि मिलाकर इसका कुल कारपेट एरिया 55 हजार वर्ग फुट है।


विश्व के सबसे शक्तिशाली महानायक के इस सरकारी आवास में अनेकानेक बार सेंध भी लग चुकी है। 1974 में अमेरिकन आर्मी का एक चोरी गया हेलीकाप्टर इस परिसर में उतरा गया था, इसके अलावा 20 मई 1994 में उल्का विमान भी इस भवन की सैर कर चुका है। 1995 की आतंकवादी घटना और 11 सितम्बर (9/11) की घटना के बाद इस इमारत की चौकसी बढ़ा दी गई है। अमेरिका के इस भवन में होने वाले घटनाएं अंदर ही दफन कर दी जाती हैं। मोनिका प्रकरण के अलावा और कोई भी राज बाहर नहीं आ सका है। पिछले दिनों बराक ओबामा की ‘बियर डिप्लोमेसी‘ के कुछ फोटो व्हाईट हाउस ने जारी किए थे जिसमें ओबामा अपने मित्रों के साथ लान में बैठकर बियर पी रहे थे, ने लोगों के मन में इस भवन के प्रति उत्सुक्ता और बढ़ा दी थी।