मंगलवार, 10 जुलाई 2012

लव जेहाद के खिलाफ उतरी भाजपा!


लव जेहाद के खिलाफ उतरी भाजपा!

(आकाश कुमार)

नई दिल्ली (साई)। हिन्दुत्व की कथित पुरोहा भारतीय जनता पार्टी अब ‘लव जेहाद‘ के खिलाफ कमर कसती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के 11, अकबर रोड़ स्थित मुख्यालय परिसर में लव जेहाद के खिलाफ एक चेतावनी पोस्टर लगाए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
इस पोस्टर में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के खिलाफ चेताया गया है। पोस्टर में हिंदुओं से लव जेहाद के खिलाफ जागरूक होने की अपील की गई है। उनसे अपने धर्म व अपनी बहू-बेटियों की रक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। इस पोस्टर में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान व सैफ अली खान का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि किस तरह मुस्लिम युवा हिंदू लड़कियों से शादी कर उन्हें छोड़ देते हैं।
हालांकि अब इस पोस्टर को भाजपा मुख्यालय से हटा दिया गया है। बताया जाता है कि भाजपा मुख्यालय में इस पोस्टर को कंट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन भगत सिंह क्रांति सेना की ओर से लगाया गया था। हालांकि इस पोस्टर में जिस संगठन का प्रचार किया गया है उसका नाम है विरोधी लव जेहाद फ्रंट। गौरतलब है कि भगत सिंह क्रांति सेना वही संगठन है, जिसने कुछ दिनों पहले कश्मीर मसला सुलझाने के लिए विवादास्पद बयान दिए जाने पर टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण पर हमला किया था।

मोदी की बढ़ी मुश्किलें


मोदी की बढ़ी मुश्किलें

(प्रियंका श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। 2002 में हुए दंगों के कारण गुजरात की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर संकट के बादल छाने आरंभ हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से २००२ के दंगों के दौरान नष्ट और क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों का पूरा ब्यौरा देने को कहा है।
न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह बताने को भी कहा है कि इन धार्मिक स्थलों के निर्माण और मरम्मत के लिए कितनी राशि की जरूरत है। न्यायालय ने यह आदेश गुजरात सरकार की उस अपील पर दिया, जिसमें नष्ट और क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों का मुआवजा देने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
गुजरात सरकार का कहना था कि धार्मिक स्थलों के निर्माण और मरम्मत के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस पर खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय इस बात पर गौर करेगा कि नष्ट हुए धार्मिक स्थलों की बहाली के लिए सरकारी धन का उपयोग किया जा सकता है या नहीं।

तत्काल टिकिट व्यवस्था में सुधार: अनिल सक्सेना


तत्काल टिकिट व्यवस्था में सुधार: अनिल सक्सेना

(यशवंत श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। भारतीय रेल आम यात्रियों के तत्काल टिकटों को दलालों द्वारा हथियाने की समस्या से निपटने के लिए आज से नए नियम लागू कर रही है। अगले दिन की यात्रा के लिए तत्काल टिकट कम्प्यूटर वाली आरक्षण खिड़कियों और बिना आरक्षण वाली टिकट खिड़कियों से सिर्फ दिन में दस से साढ़े दस बजे के बीच हासिल किए जा सकेंगे।
उक्ताशय की बात भारतीय रेल के प्रवक्ता और भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनिल सक्सेना ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साथ चर्चा के दौरान कही। श्री सक्सेना ने बताया कि दिन के दस से साढ़े दस बजे की विशेष समयसीमा के बीच, इंटरनेट पर कोई तत्काल टिकट नहीं बुक किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि मंगलवार 10 जुलाई से भारतीय रेल ने तत्काल में जो ट्रेन टिकट मिलते हैं उसको और सुधार किया है। सुबह पहले आठ बजे से तत्काल टिकट मिला करते थे अब उसके बजाए वो सुबह दस बजे से मिलेंगे। पहले दो घंटे हैं १० से १२ बजे के उसमें जिसके ऑथराईज्ड एजेंट हैं उनकों रेल्वे ने प्रतिबंधित कर दिया।
उन्होंने कहा कि हालांकि जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं वो थ्रो आऊट एडवांस पीरड है तत्काल का उसमें टिकट खरीद सकते हैं। हां जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं उसमें भारतीय रेल ने यह व्यवस्था रखी है कि लेकिन उनको भारतीय रेल ने दो ही टिकट खरीदने की अनुमति दी है पहले दो घंटे में और इसी तरह से मतलब पर आईपी एड्रेस दस से बारह दो ही टिकट बुक कर सकते हैं।
इसके अलावा यूजर आईडी जो है सिंगल सेशन जो हैं उसकी अनुमति दी गई है। ये सब मेजर्स इस लिये लिए गए हैं, ताकि जेनुअन जो पेसेन्जर्स हैं वो इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकें। रेलवे क्षेत्रीय और संभागीय स्तर पर तत्काल टिकट खरीदने वालों के लिए अलग लाइनें और काउंटर बनवाने की व्यवस्था कर रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा में उन्होने कहा कि प्रमुख आरक्षण केंद्रों पर सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए सी सी टी वी कैमरे लगाए जा रहे हैं।

राजा की याचिका पर सीबीआई को नोटिस


राजा की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

(राहुल अग्रवाल)

नई दिल्ली (साई)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा की एक याचिका पर सी बी आई को नोटिस जारी किया है। याचिका में ए. राजा ने टू-जी स्पेक्ट्रम आबंटन के मामले में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को चुनौती दी है। सी बी आई से छह सितम्बर तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।
इस बीच, उच्चतम न्यायालय टू-जी स्पेक्ट्रम मामले पर अपने फैसले से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर केंद्र से मिले राष्ट्रपति के संदर्भ पर आज से सुनवाई शुरू करेगा।इस पर अदालत से राय मांगी गई है कि क्या १९९४ से अब तक दिए गए रेडियो वेव्स के मामले  में टू-जी के उसके फैसले को पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है।

असम: बाढ़ के लिए केंद्रीय दल रवाना


असम: बाढ़ के लिए केंद्रीय दल रवाना

(शिवेश नामदेव)

नई दिल्ली (साई)। असम में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सात सदस्यों का एक केंद्रीय दल आज राज्य के दौरे पर रवाना हो गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह दल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। असम में हाल में आई बाढ़ से बुनियादी ढांचे, खेती, मछलियों तथा वन्य जीव अभयारण्यों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ और भूस्खलन से राज्य में अब तक एक सौ २४ लोगों की मौत हो चुकी है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय दल तीन गुटों में बांट कर ऊपरी असम, निचले असम और एक गुट बराक घाटी  धेमाजी जिले का दौरा करेंगे। ये दल परसो प्रदेश के मुख्य सचिव नाबा कुमार दास से मिलकर स्थिति पर विचार-विमर्श करेंगे। दूसरी ओर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य सचिव आज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगे।
ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने पहले ही पांच सौ करोड़ रुपये की तदस्थ पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने प्रधानमंत्री से राहत और पुनर्वास के लिए ११ हजार ३१६ करोड़ रुपये की पैकेज घोषणा करने की आग्रह किया था। उधर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की गुवहाटी संवाददाता जाकिया तस्मिन रहमान ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि धेमाजी जिले में बाढ की स्थिति गंभीर बनी हुर्इ्र है। हाल की बाढ से धेमाजी जिले में ३३० गांव प्रभावित हुए हैं।