गुरुवार, 27 सितंबर 2012

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर


असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर

(पुरबालिका हजारिका)

गोवहाटी (साई)। असम में बाढ़ की स्थिति कुल मिलाकर गम्भीर बनी हुई है। ब्रह्घ्मपुत्र और उसकी कुछ सहायक नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेसंी ऑफ इंडिया को बताया कि बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में १८ लोग मारे गए हैं और दस लापता हैं।
४ लाख ४४ हजार लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। गुहावाटी के पांडू, गारीगांव और सुनसाली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। इस वजह से कामरूप मेट्रो जिले के ३२ हजार लोग भी अस्थाई शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सेना और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल हेलीकॉप्टर और मशीन नाव के साथ राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। प्रशासन ने सभी राहत शिविरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए शौचालय स्थापित किया है।
गंगटोक से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो ने खबर दी है कि सिक्किम में राज्य के उत्तरी हिस्से में भूस्खलन के शिकार और प्रभावित लोगों की खोज तथा बचाव कार्य के लिए अब भी हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया है कि बाढ़ और जमीन धंसने की घटनाओं में अबतक २० लोगों की जान गई है।
सिक्किम के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में मौसम के हालात में पिछले २४ घंटों में सुधार दर्ज की गयी है। इन इलाकों में राहत बचाव कार्य में लगे आपदा प्रबंधन दल ने अपने अभियान में तेजी लायी है और अपना ध्यान ध्वस्त सड़कों के सुधार के अलावा पानी, बिजली और अन्य आवश्यक आपूर्ति की बहाली में केन्द्रित कर दिया है।
इन सब के बावजूद मोबाइल नेटवर्क ज्यादातर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में अब भी फेल है। सरकारी अधिकारियों सहित सेना और राहत बचाव दल द्वारा उपयोग में लाये जा रहे सेटलाईट फोन ही फिलहाल इन दुर्गम इलाकों में संपर्क का एक अहम साधन है। उधर, अरूणाचल प्रदेश में वर्षा में कमी और ज्यादातर प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में पानी कम होने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है।

सिब्बल की परवाह नहीं पित्रोदा को


सिब्बल की परवाह नहीं पित्रोदा को

(महेश रावलानी)

नई दिल्ली (साई)। सोशल नेटवर्किंग वेब साईट पर निशाना बने कपिल सिब्बल को इससे बेहद एलर्जी होने के बावजूद भी सरकार का दिल सोशल नेटवर्किंग वेब साईट पर आ ही गया है। देश के नाम संबोधन के अंश भी एक एक करके पीएम के ट्विटर एकांउट में डाले गए फिर पीएम के सलाहकार सेम पित्रोदा ने भी इसका खुलकर उपयोग किया है।
आर्थिक सुधार के बाद सरकार इमेज मेकओवर की दिशा में कदम उठा रही है। सरकार ने पहली बार सोशल मीडिया पर पब्लिक से संपर्क साधा। प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा ने ट्विटर पर लोगों से सीधे बात की। बातचीत का विषय था- सूचना का प्रजातंत्र कैसा हो। यह शुरुआत ऐसे वक्त में हुई है, जब सरकार इंटरनेट पर लगाम कसने के आरोपों से जूझ रही है। चंद दिन पहले तक इसी ट्विटर पर सेंसरशिप को लेकर बहस हो रही थी।
हाल के दिनों में सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय हुए हैं। मंत्रालयों और सरकारी दफ्तरों को सोशल मीडिया को बढ़ावा देने की हिदायत दी गई है। सरकारी योजनाओं को यूट्यूब पर प्रमोट करने के लिए स्पेशल विडियो बनाए जा रहे हैं। इन्हें अक्टूबर से दिखाने की तैयारी है। आईटी मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री सचिन पायलट का कहना है कि सोशल मीडिया के असर को सरकार समझ रही है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अन्ना के आंदोलन के बाद सरकार युवाओं के बीच साख बचाना चाहती है, जो सोशल मीडिया पर मौजूद है। 2014 के चुनाव में करीब 250 लोकसभा सीटों पर मिडिल क्लास आबादी और यूथ वोटर ही सबसे बडे़ वोट बैंक होंगे। इन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया जरूरी है। दूसरे कई बड़े नेता इस प्लैटफॉर्म का कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीए से समर्थन वापस लेने के बाद ममता बनर्जी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा फेसबुक पर ही खोल रखा है। नरेंद्र मोदी भी गूगल प्लस पर लोगों से सीधी बात कर चुके हैं।
हालांकि सरकार के लिए सोशल मीडिया पर यह सफर आसान नहीं रहने वाला। मंगलवार को इसकी झलक दिखी। सैम पित्रोदा मुश्किल सवालों के जवाब नहीं दे पाए। आरोप लगा कि क्या सोशल मीडिया का सरकारीकरण होगा? आने वाले दिनों में इस पर बहस तेज होगी।

चुनाव खर्च के नए नियम होंगे लागू


चुनाव खर्च के नए नियम होंगे लागू

(जलपन पटेल)

अहमदाबाद (साई)। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च संबंधी ब्यौरा देने के नियमों में बदलाव किया है। सभी बदले हुए नियम गुजरात विधानसभा चुनाव से प्रभावी हो जाएंगे। बदले हुए नियम के तहत, चुनाव की घोषणा होते ही पार्टियों के खर्चों की निगरानी शुरू हो जाएगी। पहले ऐसा अधिसूचना जारी होने के बाद होता था।
चुनावों में अवैध धन पर रोक लगाने को लेकर आम लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान व्यापारियों ने इस बारे में आयोग से शिकायत की थी। दूसरी तरफ, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नवंबर के बीच में चुनाव होने की संभावना है। अगले महीने के दूसरे हफ्ते तक इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

सीबीआई को आड़े हाथों लिया मोदी ने


सीबीआई को आड़े हाथों लिया मोदी ने

(अनेशा वर्मा)

सूरजकुंड (साई)। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधने का सिलसिला जारी है. ताजा मामले में मोदी ने कहा है कि गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सहारे लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में मोदी ने कहा, ‘मेरे खिलाफ राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं बल्कि सीबीआई लड़ रही है.‘
बीजेपी सूत्रों के अनुसार मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनावों में नौकरशाही के एक वर्ग का प्रयोग उनके खिलाफ किया था और दिसम्बर में होने वाले अगले चुनाव में सीबीआई का प्रयोग कर रही है. सूत्रों के अनुसार मोदी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को सम्बोधित करते हुए केंद्रीय सरकार पर भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन में लिप्त रहने के आरोप लगाए.
यद्यपि बीजेपी ने प्रधानमंत्री के मजबूत उम्मीदवार बन कर उभरे मोदी की टिप्पणी को सार्वजनिक नहीं किया. इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीबीआई का विस्तार कार्यालय कांग्रेस के कार्यालय में खुल जाना चाहिए क्योंकि इसका प्रयोग सहयोगी एवं विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए किया जाता है.

एफडीआई की मुखालफत की भाजपा ने


एफडीआई की मुखालफत की भाजपा ने

(अमित कौशल)

सूरजकुण्ड (साई)। हरियाणा के सूरजकुंड में भाजपा की नेशनल कार्यकारिणी की बैठक में मल्टि-ब्रैंड रीटेल में एफडीआई का विरोध किया। बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि वह सत्ता में आने पर थ्क्प् पर यूपीए की नीति को पलट सकती है। दिल्ली से सटे सूरजकुंड में हुई इस मीटिंग में बीजेपी ने रीटेल सेक्टर में 51 फीसदी एफडीआई लाने का कड़ा विरोध किया।
बीजेपी प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि रीटेल में 51 फीसदी एफडीआई हमारे देश और किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा, श्बीजेपी इकनॉमिक सुधारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन यहां पर लड़ाई आम आदमी के हितों की है। हम एफडीआई के पर्सेंटेज को लेकर विरोध नहीं कर रहे, हम पूरी तरह इसके खिलाफ हैं।श्
बीजेपी शासित राज्यों ने पहले ही मल्टि-ब्रैंड रीटेल सेक्टर में एफडीआई को रिजेक्ट कर दिया है। रवि शंकर प्रसाद ने कहा, श्अगर पार्टी सत्ता में आती है तो आपको तुरंत नतीजे देखने को मिलेंगे। इस फैसले को बदला जाएगा।श् जब उनसे पूछा गया कि साल 2004 में बीजेपी ने एफडीआई का समर्थन किया था, तो प्रसाद ने कहा, यह 8 साल पुरानी बात है। आप हमारे मेनिफेस्टो का इंतज़ार कीजिए, आपको पता चल जाएगा।
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल भी इस जन विरोधी फैसले के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार का यह फैसला किसानों के विरोध में है, इसलिए कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता। हालांकि इससे पहले पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा था, श्अगर केंद्र सरकार ने तानाशाह की तरह काम नहीं किया होता, तो वह थ्क्प् का स्वागत करते।श्
नैशनल एग्ज़ेक्युटिव मीटिंग में मौजूदा राजनीतिक हालात पर देर तक बोलते हुए गडकरी ने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने सरकार को श्करप्टश् और श्अक्षमश् करार देते हुए कहा कि सरकार के कुशासन का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा है। गडकरी ने कहा कि बीजेपी जनता को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का अनुसरण करेगी। बीजेपी को यूपीए से बेहतर बताते हुए गडकरी ने बीजेपी और एनडीए के शासन वाले राज्यों की खुलकर तारीफ की। गडकरी ने कहा कि खराब आर्थिक हालात वाले इस दौर में इन सरकारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार विकास की बुलंदियों को छू रहे हैं।
अपने भाषण में गडकरी ने कहा, श्देश बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं।श् इस भाषण के आधार पर जब प्रसाद से पूछा गया कि क्या बीजेपी जल्दी चुनाव चाहती है, तो उन्होंने कहा, श्पार्टी अध्यक्ष सिर्फ मौजूदा राजनीतिक हालात के आधार पर बात कर रहे थे। लेकिन बीजेपी किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है।श्
यूपीए को डूबता जहाज करार देते हुए गडकरी ने कहा कि यूपीए के सहयोगी इससे अलग होने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला करते हुए गडकरी ने कहा कि यूपीए-2 आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए गडकरी ने यहां तक कह दिया कि सीबीआई यूपीए के सहयोगियों को मैनेज करने और विपक्ष को परेशान करने में इतनी निष्ठा से लगी हुई है कि उसे कांग्रेस मुख्यालय में ही अपना ऑफिस खोल देना चाहिए।

मंदी में भी मंत्रियों ने काटी चांदी


मंदी में भी मंत्रियों ने काटी चांदी

(प्रियंका)

नई दिल्ली (साई)। ऐसे वक्त में जब देश आर्थिक मंदी के झटके झेल रहा हो, केंद्र सरकार के मंत्रियों पर इसका खास असर देखने को नहीं मिला। इस दौर में केंद्र के मंत्रियों ने अपने दौरों में रेकॉर्ड खर्च किए। महज एक साल के अंदर इन दौरों पर होने वाला खर्च 12 गुणा तक बढ़ गया। इसका खुलासा आरटीआई ऐक्ट के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है।
बीते वित्तीय साल में इन दौरों के लिए 47 करोड़ का बजट आवंटित हुआ था। लेकिन खर्च 6 अरब रुपये से भी अधिक हो गया। यह पहला मौका है जब दौरों पर हुए खर्च ने 1 अरब का आंकड़ा पार किया। खबरों के मुताबिक, दौरों पर हो रहे अंधाधुंध खर्च को लेकर तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सवाल खडे़ किए थे और कटौती की दिशा में महंगे होटल में मीटिंग करने से परहेज करने के अलावा दौरों पर भी कम खर्च करने की सलाह दी थी।
इन दौरों पर हो रहे खर्च पर लगातार विवाद के मद्देनजर सरकार ने पिछले दिनों नए कदम भी उठाए हैं। इसके तहत तमाम मंत्रियों और अधिकारियों को हर दौरे से संबंधित सूचना सार्वजनिक करनी होगी। इसमें दौरे के मकसद के अलावा उस पर होने वाले खर्च की जानकारी देना भी शामिल है। आरटीआई दायर करने वाले सुभाष चंद्र अग्रवाल ने कहा कि लोगों को ऐसे खर्चों के बारे में जानकारी हासिल करने का पूरा अधिकार है।
वित्तीय वर्ष 2009-10 किया गया खर्च 81 करोड़ 55 लाख, वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया गया खर्च- 56 करोड़ 16 लाख, वित्तीय वर्ष 2011-12 में किया गया खर्च- 6 अरब 78 करोड़ रहा।

कांग्रेस भाजपा से उठा मुस्लिमों का विश्वास


कांग्रेस भाजपा से उठा मुस्लिमों का विश्वास

(हिमांशु कौशल)

सिवनी (साई)। मुस्लिम सामाजिक संस्था अल-फलाह तंजीम के रिजवान खान और तनवीर अहमद द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में दायर की गयी याचिका का लाभ सिवनी जिले के साथ साथ मंडला और बालाघाट जिले के हज यात्रियों को भी मिला और इन तीनों जिलों के हज यात्रियों का एंबारकेशन पाइंट भोपाल के स्थान पर नागपुर कर दिया गया है. जिसकी औपचारिक सूचना इंटरनेट में डाली जा चुकी है.
ज्ञातव्य है कि सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट जिले के हज यात्रियों का एंबारकेशन पाइंट पहले नागपुर ही था किन्तु वर्ष 2010 में स्टेट गारमेंट और स्टेट हज कमेटी की एनओसी के बाद इस एंबारकेशन पाइंट को बदलकर भोपाल कर दिया गया जिसकी लड़ाई वर्ष 2010 से ये चारों जिले मिलकर लड़ रहे थे. इसकी सूचना न केवल अनेक मुस्लिम धर्मावलंबियों को थी बल्कि सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधियों को भी थी.
सम्पूर्ण मामले से अवगत होते हुए भी न श्री हरवंश सिंह ने और न ही श्रीमती नीता पटैरिया, श्री नरेश दिवाकर, श्री ढालसिंह बिसेन, श्रीमती शशि ठाकुर या हमारे सांसदों ने इस मामले में कुछ किया. जबकि अगर ये चाहते तो प्रयास करके पहले ही स्टेट गवर्मेंट और स्टेट हज कमेटी से प्रस्ताव भिजवा एंबारकेशन पाइंट नागपुर करवा सकते थे.
इस वर्ष अपने संसदीय क्षेत्र के हज यात्रियों को लाभ पहुँचाने के लिये केन्द्रीय मंत्री श्री कमलनाथ द्वारा छिंदवाड़ा जिले के हज यात्रियों का एंबारकेशन पाइंट नागपुर करवा लिया गया और स्टेट गारमेंट व स्टेट हज कमेटी ने शेष तीन जिलों को छोड़कर अकेले छिंदवाड़ा के लिये एनओसी भी दे दी और स्टेट की एनओसी के बाद यह प्रस्ताव सेंट्रल में पास भी हो गया किन्तु न सिवनी जिले के भाजपाइयों ने इसकी सुध ली न विस उपाध्यक्ष श्री हरवंश सिंह ने जबकि मुस्लिम कांग्रेस का वोट बैंक माने जाते हैं अधिकांश मुस्लिम नेता श्री सिंह का ही गुणगान करते रहते हैं. इसी तरह जिले की 04 में से 03 विधान सभा व एक लोकसभा में जनता ने भाजपा को जिताया है फिर भी इस मामले में भाजपानेताओं ने कुछ नहीं किया.
अब जब अकेले छिंदवाड़ा जिले के हज यात्रियों के लिये एंबारकेशन पाइंट नागपुर कर दिया गया और शेष तीन जिले सिवनी, मंडला और बालाघाट का एंबारकेशन पाइंट भोपाल ही रह गया तो सिवनी, बालाघाट और मंडला जिले के हज यात्री भी अपना एंबारकेशन पाइंट नागपुर कराने के लिये प्रयास करने लगे और मुस्लिमों में इस बात को लेकर तीखा आक्रोश होने लगा कि स्टेट गवर्मेंट व स्टेट हज कमेटी ने अकेले छिंदवाड़ा जिले को एकाएक कैसे एनओसी दे दी जबकि इसकी लड़ाई विगत 02 वर्षों से चारों जिले मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं और छिंदवाड़ा सांसद कमलनाथ की तरह विस उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ने भी सिवनी जिले के लिये कोई प्रयास क्यों नहीं किये जबकि न केवल सिवनी के वरन उनके क्षेत्र केवलारी के भी मुस्लिम हज करने जाते हैं और भविष्य हज पर जाने की इच्छा रखते हैं.
मुस्लिम धर्मावलंबियों से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर जब जिले के भाजपायी और कांग्रेसी दोनों ही मिलकर राजनीति करने लगे तो एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से इस मामले में मिलने गया और श्री चौहान ने भी आश्वासन दिया. और जैसा कि अमूमन होता है वैसे ही श्री चौहान का आश्वासन कोरा का कोरा रह गया. मुख्यमंत्री के आश्वासन पर कुछ दिन तो मुस्लिमों ने इंतजार किया किन्तु जब इंटरनेट में एंबारकेशन पाइंट नहीं बदला तो जनमंच के बेनर तले जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौपा गया.
इस संबंध में जब श्री हरवंश सिंह पर आरोप लगने शुरू हुए तो उनके प्रवक्ता के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें उल्लेखित था कि जितने प्रयास इस मामले में श्री हरवंश सिंह ने किये हैं उतने किसे ने नहीं किये किन्तु मुस्लिमों में यह चर्चा थी कि वे दो वर्ष से इसके लिये लड़ाई लड़ रहे है और हरवंश सिंह या किसी भी जनप्रतिनिधि ने उनके धर्म से जुडे इस संवेदनशील मामले में कुछ नहीं किया. इन लोगों का श्री सिंह पर आरोप था कि वे व इनके समर्थक केवल कागजी विज्ञप्ति जारी करते हैं और अगर इनके भरोसे बैठे रहें तो इस वर्ष तो कुछ नहीं होगा किन्तु अगले वर्ष जरूर हो जायेगा क्योंकि चुनाव है.
इसके बाद दिनांक 18 सिंतबर को मुस्लिम सामाजिक संस्था अल-फलाह तंजीम के रिजवान खान और तनवीर अहमद ने जबलपुर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की जिसका क्रमांक डब्ल्यूपी/16100/2012 है. पिटीशन में इन लोगों ने एंबारकेशन पाइंट भोपाल से नागपुर किये जाने को लेकर अपने तर्क प्रस्तुत किये और इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की निवेदन किया.
उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिका के एक या दो दिन बाद तत्काल सेंट्रल हज कमेटी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें सिवनी, बालाघाट और मंडला जिले के हज यात्रियों का भी एंबारकेशन पाइंट नागपुर करने की बात का निर्णय हुआ एवं कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद आज इंटरनेट पर एंबारकेशन पाइंट नागपुर दिखाने लगा क्योंकि इस मामले में स्टेट गारमेंट और स्टेट कमेटी फँस चुकी थी कि जब दो वर्ष से चारों जिले एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो अकेले छिंदवाड़ा का कैसे एंबारकेशन पाइंट बदल दिया गया और शेष तीनों जिलों के साथ भेदभाव किया गया.
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद से ही याचिका कर्ताओं पर इस बात का दबाव आने लगा था कि वे याचिका वापस ले किन्तु इनका यह मत था कि अगर हज यात्रियों का एंबारकेशन पाइंट बदल दिया गया है तो ये जवाब  रिस्पांडेंट कोर्ट में दे हम याचिका क्यों वापस ले.हरवंश सिंह या किसी भी जनप्रतिनिधि ने उनके धर्म से जुडे इस संवेदनशील मामले में कुछ नहीं किया. इन लोगों का श्री सिंह पर आरोप था कि वे व इनके समर्थक केवल कागजी विज्ञप्ति जारी करते हैं और अगर इनके भरोसे बैठे रहें तो इस वर्ष तो कुछ नहीं होगा किन्तु अगले वर्ष जरूर हो जायेगा क्योंकि चुनाव है.
इसके बाद दिनांक 18 सिंतबर को मुस्लिम सामाजिक संस्था अल-फलाह तंजीम के रिजवान खान और तनवीर अहमद ने जबलपुर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की जिसका क्रमांक डब्ल्यूपी/16100/2012 है. पिटीशन में इन लोगों ने एंबारकेशन पाइंट भोपाल से नागपुर किये जाने को लेकर अपने तर्क प्रस्तुत किये और इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की निवेदन किया.
उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिका के एक या दो दिन बाद तत्काल सेंट्रल हज कमेटी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें सिवनी, बालाघाट और मंडला जिले के हज यात्रियों का भी एंबारकेशन पाइंट नागपुर करने की बात का निर्णय हुआ एवं कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद आज इंटरनेट पर एंबारकेशन पाइंट नागपुर दिखाने लगा क्योंकि इस मामले में स्टेट गारमेंट और स्टेट कमेटी फँस चुकी थी कि जब दो वर्ष से चारों जिले एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो अकेले छिंदवाड़ा का कैसे एंबारकेशन पाइंट बदल दिया गया और शेष तीनों जिलों के साथ भेदभाव किया गया.

अक्टूबर में पंजाब आएंगे राहुल

अक्टूबर में पंजाब आएंगे राहुल

(विक्की आनंद)

अमृतसर (साई)। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अगले महीने पंजाब की दो दिन की यात्रा पर जाएंगे. इस दौरे में वह पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों समेत कई लोगों से मिलेंगे. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने यह जानकारी दी.
अमरिंदर सिंह ने कहा कि राहुल 10-11 अक्तूबर को अमृतसर, जालंधर और पटियाला की यात्रा करेंगे. उन्होंने कहा कि जनवरी में विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद यह राहुल की पहली यात्रा होगी जिसमें वह पार्टी कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों से भेंट करेंगे.
पीसीसी अध्यक्ष ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए एक राज्य स्तरीय समिति (जिसकी अध्यक्षता वह स्वंय करेंगे) और तीन अलग समितियों का गठन किया है. अमरिंदर सिंह ने कहा कि कार्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है कि राहुल सभी पदाधिकारियों से मिल सकेंगे.

शिक्षक का गुस्सा फूटा नितीश पर


शिक्षक का गुस्सा फूटा नितीश पर

(हिना उपरेती)

दरभंगा (साई)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा सम्मेलन के दौरान अनुबंध पर काम करने वाले शिक्षकों ने विरोध का सिलसिला जारी रखते हुए दरभंगा में भी सभा के दौरान प्रदर्शन किया और आक्रोश व्यक्त करते हुए चप्पल दिखाई. कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविदयालय दरभंगा मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश की अधिकार सम्मेलन सभा के दौरान अनुबंध पर काम करने वाले शिक्षकों ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर नारेबाजी की और हाथ में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया.
मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान एक शिक्षक ने हाथ में चप्पल लेकर विरोध जताया. करीब पचास आक्रोशित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की. दरभंगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक ने चप्पल दिखाने की घटना से इनकार किया है. इस संबंध में टीवी समाचार चौनलों से घटना के वीडियो फुटेज मांगे गये हैं.
शिक्षकों के प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपना आपा खो बैठे और नियोजित शिक्षकों को फटकार लगाई. मुख्यमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बीते 19 सितंबर से सभी जिलों की अधिकार यात्रा पर निकले हैं और जन समर्थन जुटाने के लिए सभायें कर रहे हैं. नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांग के समर्थन में बीते दिनों पश्चिम चंपारण के बेतिया, पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी, मधुबनी में भी विरोध प्रदर्शन किया था.

मेगा लोक अदालत में दर्जनों मामले सुलझाए गए


मेगा लोक अदालत में दर्जनों मामले सुलझाए गए

(शैलेन्द्र)

जयपुर (साई)। राजस्थान हाईकोर्ट में आयोजित नियमित लोक अदालत में 31 मामलों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया गया। इसमें 9 व्यक्ति नौकरी पाकर लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अजय शुक्ला ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में लंबित मामलों और पक्षकारों के बीच ऐसे विवाद जो अभी कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं, उनकी इस लोक अदालत में सुनवाई की गई।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनवाई के लिए 3 बेंचों का गठन कर 250 प्रकरणों को सुनवाई के लिए लगाया गया है। इसमें मोटर दुर्घटना, पारिवारिक, लेबर, बीमा कम्पनी, राजस्थान रोडवेज संबंधी मामले रखे गए थे। प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष दलीप सिंह और हाईकोर्ट जयपुर बेंच की विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह जैन ने मेगा अदालत का उद्घाटन किया।

बाबा रामदेव के ट्रस्ट को भरना पड़ सकता है जुर्माना


बाबा रामदेव के ट्रस्ट को भरना पड़ सकता है जुर्माना

(दिशा कुमारी)

हरिद्वार (साई)। बाबा रामदेव को उत्तराखंड खाद्य विभाग ने दिया है बड़ा झटका. उत्तराखंड खाद्य विभाग ने उनके कनखल आश्रम से लिए पतंजलि फूड प्रॉडक्ट्स के सैपलों में गड़बड़ी पाई थी. माना जा रहा है कि बाबा रामदेव के संस्थान को इस मामले में मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है. खाद्य विभाग की ओर से 30 दिन बाद मामला दर्ज कराया जाएगा. तीस दिन का वक्त संबंधित कंपनी को दिया जाता है कि वो चाहे तो इसे कानूनी चुनौती दे सकती है.
उत्तराखंड खाद्य विभाग ने रामदेव के कनखल आश्रम से लिए बेसन, काली मिर्च, नमक, सरसों तेल, पाइन एप्पल जैम और लीची के शहद के सैंपल में गड़बड़ी पाई है. अधिकारियों ने बताया कि सरसों का तेल दूसरी कंपनियों से तैयार कराया जाता था और फिर उस पर ‘हमारा विशेष उत्पाद‘ लिख दिया जाता था. इस पर भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52,53 के तहत मामला बनेगा.
रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के नाम से रजिस्टर्ड कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय भी शिकंजा कस रहा है. हालांकि, रामदेव आरोप लगाते रहे हैं कि कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के बाद सरकार उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है.

संजीवनी बनी संजीवनी एक्सप्रेस


संजीवनी बनी संजीवनी एक्सप्रेस

(आंचल झा)

रायपुर (साई)। राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना सहित किसी भी आपात परिस्थिति में मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए शुरू की गई 108 संजीवनी एक्सप्रेसश् मुसीबत में फंसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है।  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा 25 जनवरी 2011 को रायपुर और बस्तर जिले से शुरू की गई इस योजना का आज सात  जिलों में विस्तार हो चुका है।
इस एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अब तक 38 हजार 722 लोगों को आपात परिस्थितियों में अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें सर्वाधिक प्रकरण प्रसव से संबंधित हैं। संजीवनी एक्सप्रेस के रायपुर स्थित नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना शुरू होने से लेकर एक अक्टूबर तक कुल दस लाख 15 हजार 227 कॉल प्राप्त हुए हैं।
इनमें से इमरजेंसी कॉल केवल 45 हजार थे। इमरजेंसी कॉल पर संजीवनी एक्सप्रेस द्वारा 38 हजार 722 लोगों को अस्पताल पंहुचाया गया है। इनमें मेडिकल केश 35 हजार 395, पुलिस से संबंधित प्रकरण दो हजार 675 और अग्नि दुर्घटना से संबंधित 652 प्रकरण शामिल हैं।
संजीवनी एक्सप्रेस के अधिकारियों ने बताया कि सर्वाधिक इमरजेंसी कॉल प्रसव से संबंधित होते हैं। अब तक प्रसव पीड़ा से पीड़ित 13 हजार 690 महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को ना केवल अस्पताल पहुंचाया गया, बल्कि अस्पताल ले जाने के दौरान महिला का ब्लड प्रेसर नियंत्रण सहित जरूरी उपचार भी किए गए हैं।
एम्बुलेंस में तैनात तकनीकी सहायकों द्वारा लगभग एक दर्जन महिलाओं का आपात परिस्थिति में एम्बुलेंस में ही प्रसव कराया गया है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना के पांच हजार एक सौ, आत्महत्या के एक हजार पांच, श्वांस संबधी बीमारियों के 851, हृदयाघात के 726 तथा चौदह हजार 23 अन्य आपात परिस्थितियों से संबंधित है।
उल्लेखनीय है कि श्108 संजीवनी एक्सप्रेसश् रायपुर और बस्तर के अलावा धमतरी, जशपुर, रायगढ़, बिलासपुर और कोरिया जिले में संचालित है। रायपुर जिले में संचालित 25 एम्बुलेंस के माध्यम से 21 हजार 108,बस्तर में 11 एम्बुलेंस के माध्यम से 12 हजार 404, धमतरी में पांच एम्बुलेंस के माध्यम से डेढ़ हजार, जशपुर में सात एम्बुलेंस के माध्यम से एक हजार 520, रायगढ़ में नौ एम्बुलेंस के माध्यम से एक हजार 210, बिलासपुर में 16 एम्बुलेंस के माध्यम से 750 और कोरिया जिले में पांच एम्बुलेंस के माध्यम से 230 मरीजों को आपात परिस्थितियों में अस्पताल पहुंचाया गया है।

पुलिया ने दी बच्चों को राह


पुलिया ने दी बच्चों को राह

(एन.के.श्रीवास्तव)

राजनांदगांव (साई)। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के विकासखंड मोहला के नक्सल प्रभावित ग्राम भोजटोला के समीप बहने वाला नाला अब स्कूली बच्चों और ग्रामीणों का रास्ता नहीं रोकेगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के विकासखंड मोहला के नक्सल प्रभावित ग्राम भोजटोला के समीप बहने वाला नाला अब स्कूली बच्चों और ग्रामीणों का रास्ता नहीं रोकेगा।
बारिश के मौसम में होने वाली समस्या को देखते हुए राज्य शासन ने इस नाले में समन्वित कार्य योजना मद से करीब 20 लाख रूपए की लागत से 35 मीटर लंबी पुलिया का निर्माण कराया गया है। उल्लेखनीय है कि नक्सल प्रभावित ग्राम भोजटोला विकासखंड मुख्यालय मोहला से लगभग 12 किमी की दूरी पर है। गांव के समीप बहने वाला यह नाला बारिश के दिनों में आवागमन में रूकावट उत्पन्न करता था।
पुलिया के बनने से मोहला से भोजटोला तक बारहमासी आवागमन की सुविधा ग्रामीणों को मिलने लगी है। अब ग्राम नेतामटोला, कुंजामटोला, तेलीटोला, कोडेवरा, उरवाही, बम्हनी, नाडेकल, गल्लेटोला सहित आसपास के ग्रामीणों को मोहला और भोजटोला आने-जाने में दिक्कत नहीं होगी। भोजटोला नाले पर स्वीकृत पुलिया का निर्माण मात्र तीन माह की अवधि में पूरा कराया गया है। इस पुलिया को डब्ल्यूबीएम सड़क से जोड़ने का काम भी जारी है। इसके अलावा भोजटोला गांव के समीप बहने वाली शिवनाथ नदी पर सेतुनिगम द्वारा उच्च स्तरीय पुल भी निर्माणाधीन है।

इटावा बन सकता है नई कमिश्नरी!


इटावा बन सकता है नई कमिश्नरी!

(दीपांकर श्रीवास्तव)

लखनऊ (साई)। यूपी की डेढ़ दर्जन कमिश्नरी में एक और कमिश्नरी का इजाफा हो सकता है। संभव है कि मुलायम सिंह यादव के जन्मस्थल इटावा जिले अथवा उनके संसदीय कार्य क्षेत्र मैनपुरी में से किसी एक को नई कमिश्नरी का दर्जा मिल जाए। अखिलेश सरकार के सामने यह प्रस्ताव विचाराधीन है और यूपी में इस नई कमिश्नरी के बनते ही राज्य में मंडलों की संख्या 19 हो जाएगी।
वैसे खबर है कि इटावा को कमिश्नरी का दर्जा दिये जाने की तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। मैनपुरी को इस दावेदारी के मामले में फिलहाल पीछे माना जा रहा है। यूपी के युवा सीएम अखिलेश यादव का जन्मस्थल भी इटावा जिले का सैफई गांव है। मायावती ने इससे पहले कई जिले बनाये थे और इसी के चलते कमिश्नरी के मैप भी बदलने पड़े थे।
इटावा, औरेया, मैनपुरी, कन्नौज, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) एवं कानपुर देहात की वर्तमान कमिश्नरी आगरा और कानपुर रेंज की अलग पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही यूपी सरकार यह कदम उठाने जा रही है, अखिलेश सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी। प्रमुख सचिव राजस्व किशन सिंह अटोरिया इसी काम में जुटे हैं।

सबको साधेंगे पीसीसी में


सबको साधेंगे पीसीसी में

(संतोष पारदसानी)

भोपाल (साई)। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही कांग्रेस बड़े नेताओं को प्रदेश में सक्रिय करने का रोड मैप बना रही है। पीसीसी के विस्तार के नाम पर एक तरफ इन नेताओं के सिपहसालारों को प्रदेश कांग्रेस में जगह दी जा रही है, दूसरी तरफ अगले साल मार्च तक का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि इस बैठक के बाद पीसीसी के विस्तार के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में होने वाली समन्वय समिति की बैठक में बड़े नेताओं को दिल्ली की बजाय मप्र में अधिक सक्रिय रहने को कहा जाएगा। प्रभारी महासचिव बीके हरिप्रसाद ने अगले साल मार्च तक का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर रखा है। हरिप्रसाद चाहते हैं कि सोनिया के सामने इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाए।
ज्ञातव्य है कि हरिप्रसाद कह चुके हैं कि करीब एक साल पहले अस्तित्व में आई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का किसी भी दिन विस्तार हो सकता है। बताया जाता है कि पीसीसी के विस्तार में केंद्रीय मंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को शामिल करने के साथ भूरिया अपनी किचन कैबिनेट के कुछ सदस्यों को पदोन्नत कर सकते हैं।
कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि हाल ही में भूरिया का विरोध कर चुके महेश जोशी के भतीजे विधायक अश्विन जोशी को प्रदेश कांग्रेस में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। कभी नाराज रहे पूर्व सांसद असलम शेर खान, विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल नहीं मिलने से खफा विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा और मौजूदा कार्यसमिति में सचिव जैसा कम महत्व का पद मिलने से नाराज महेंद्र सिंह चौहान को भी महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। भूरिया के करीबी प्रभारी सचिव शांतिलाल पडियार और मीडिया प्रभारी व प्रवक्ता प्रमोद गुगालिया को महासचिव बनाए जाने की चर्चा है।
मौजूदा प्रदेश कार्यसमिति में एक भी सांसद नहीं है। बताया जाता है कि धार के सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के साथ सज्जन सिंह वर्मा, प्रेमचंद गुड्डू और राजेश नंदिनी सिंह को कार्यसमिति में शामिल किया जा रहा है। विधायक डॉ. गोविंद सिंह, रामनिवास रावत, एनपी प्रजापति, केपी सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, दीपक सक्सेना, साधना स्थापक को भी कार्यसमिति में शामिल किया जा सकता है। रामेश्वर नीखरा, मुकेश नायक, प्रताप भानु शर्मा, सैयद साजिद अली, पंकज संघवी, मान दाहिमा और भागीरथ प्रसाद को भी प्रदेश कार्यसमिति में शामिल किया जा रहा है। भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल का भी कद बढ़ाए जाने की चर्चा है।
प्रदेश कांग्रेस के इस विस्तार का असर मीडिया विभाग पर भी पड़ सकता है। 11 सदस्यों वाले इस विभाग में कम से कम आधे सदस्य निष्क्रिय हैं। सिंधिया अपने एक खास समर्थक को मीडिया विभाग में शामिल कराना चाहते हैं। भूरिया भी कुछ नए लोगों को प्रवक्ता बनाना चाहते हैं। चर्चा यह भी है कि मानक अग्रवाल मीडिया विभाग के अध्यक्ष के साथ प्रदेश कांग्रेस में महासचिव का भी महत्वपूर्ण स्थान चाहते हैं।

स्थापना दिवस पर छावनी बनेगा रायपुर


स्थापना दिवस पर छावनी बनेगा रायपुर

(अभय नायक)

रायपुर (साई)। नई राजधानी में राज्योत्सव और मंत्रालय भवन के उद्घाटन के दौरान सुरक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक नवंबर को आयोजित इस राज्य स्तरीय भव्य समारोह में नक्सल हमले की आशंका के मद्देनजर जबरदस्त इंतजाम किया जा रहा है। इंटेलिजेंस, जिला पुलिस व अन्य तमाम फोर्स की टुकड़ियों से नई राजधानी जल्द ही छावनी में तब्दील हो जाएगी। राज्योत्सव शुरू होने से ऐन पहले एक हजार से ज्यादा जवानों को पूरे इलाके में तैनात किया जाएगा।
नई राजधानी में पहली बार राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 12 सालों से यह आयोजन साइंस कॉलेज ग्राउंड में होता था। राज्य शासन ने सुरक्षा के लिए एक बड़े बजट की मंजूरी दी है। पुलिस मुख्यालय के अफसरों ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार किया है। जिला पुलिस को इसकी कमान सौंपी गई है।
नई राजधानी आने-जाने वाली सभी सड़कों पर जल्द ही चेकिंग प्वाइंट बनेंगे। वहां से आने-जाने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग कर उनकी तलाशी ली जाएगी। ड्राइवर और उनमें सवार लोगों तक के नाम-पते नोट किए जा सकते हैं। आसपास के गांवों को पुलिस राज्योत्सव से पहले खंगालने में लगी है। वहां रह रहे बाहरी लोगों का डाटा तैयार किया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक डीकेएस भवन की सुरक्षा करने वाले पुलिस के 100 सुरक्षा गार्ड अब नए मंत्रालय भवन की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे। उनके अलावा जिला पुलिस की फोर्स भी अलग से यहां तैनात की जाएगी। राखी में प्रस्तावित थाना राज्योत्सव से पहले काम करना शुरू कर देगा। वहां पुलिस का पूरा स्टाफ तैनात होगा।
मंत्रालय से भी कुछ गाड़ियां सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस को सौंपी जा रही हैं। नई राजधानी शहर से 15 किमी दूर है। आउटर होने की वजह से यह इलाका असुरक्षित है। राजधानी में नक्सलियों की मौजूदगी के कई प्रमाण मिल चुके हैं। हथियारों के जखीरे यहां बरामद हो चुके हैं। नई राजधानी में नक्सली वारदात की आशंका को पुलिस नजरअंदाज नहीं कर रही है। राज्योत्सव की भीड़ के बीच अगर ऐसा कुछ हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। इस वजह से सुरक्षा में पूरी ताकत झोंकी जा रही है।