रविवार, 21 अक्टूबर 2012

प्रियंका दास ने संभाला पदभार कहा मर्यादा अभियान होगी प्राथमिकता


प्रियंका दास ने संभाला पदभार कहा मर्यादा अभियान होगी प्राथमिकता

(संतोष श्रीवास)

सिवनी (साई)। नवागत जिला पंचायत सीईओ 2008 बैच की आईएएस प्रियंका दास ने जिला पंचायत का पदभार संभाल लिया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा करते हुए आपने कहा कि मर्यादा अभियान उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा किन्तु अभी उन्होंने जिले का भ्रमण नहीं किया है संभव है जिला भ्रमण के बाद उनकी प्राथमिकता बदल भी जाये।
ज्ञातव्य है कि बीते दो वर्ष से जिला पंचायत में लगातार आईएएस अधिकारी आ रहे है। बी।एस। कुलेश के पूर्व श्री संकेत भोंडवे जिला पंचायत सीईओ थे और इसी दौरान इलैया राजा टी जो कि वर्तमान मेे नैनपुर एसडीएम है और अभिजीत अग्रवाल जो कि अभी मैहर एसडीएम है जिला पंचायत सिवनी में अपनी सेवाए दे चुके है और इनके कार्य विशेष उल्लेखनीय रहे हैं।
उल्लेखनीय होगा कि श्री भोंडवे ने जिला पंचायत की पूरी तस्वीर ही बदल दी थी। कर्मचारी समय पर आये इसके लिये बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन मशीन, जनपद सीईओ से लेकर सरपंच सचिव ग्रामीणों तक वीडियो कान्फ्रेंसिग, निःशक्त विवाह जो कि पहली बार हुआ निःशक्तों के लिये उनका लाइफ पार्टनर जीवन साथी ढूंढ उनका घर बसाया गया, रोजगार मेला, उद्यानिकी मेला, , मोबाइल पोस्ट आँफिस आदि श्री संकेत भोंडवे के कार्यकाल के  प्रमुख बिन्दु रहे थे।
इसी दौरान अभिजीत अग्रवाल जो कि अभी मैहर एसडीएम है ने भी जिला पंचायत में नरेगा के प्रभार में रहे और इन्होंने 100 करोड़ का तालाब पकड़ा था जिसपर इन्होंने यह कहते हुए रोक लगाई थी कि 100 करोड़ में गाँव का तालाब बन रहा है या टाटा अंबानी के यहाँ का स्वीमिंग पूल। इसके बाद इन्होंने नरेगा के कार्यों की कड़ी माँनीटरिंग की थी।
उल्लेखनीय है कि श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा जिला पंचायत में ईपीबीएक्स (टेलीफोन इंटरकाम सिस्टम) लगाने का प्रस्ताव भी दिया था क्योंकि जिला पंचायत की बिल्डिंग बहुत बड़ी है और आज भी अगर सीईओ को बाबू को बुलाना होता है तो वो स्टेनो को फोन करता है फिर स्टेनो घंटी बजाता है तब चपरासी आता है और फिर वो बाबू को बुलाना जाता है। इस स्थिति को देखते हुए तीव्र गति से काम हो इसके लिये श्री अभिजीत अग्रवाल ने ईपीबीएक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था जिसे जिला कलेक्टर अजीत कुमार ने सिवनी मे ही रोक दिया।
2008 बेच के आईएएस इलैया राजा टी भी जिला पंचायत में एसीओ रह चुके हैं। इन्होंने कुपोषण के क्षेत्र में इनका कार्य सराहनीय था। इसके बाद आप केवलारी एसडीएम रहे और वहाँ रहते हुए इन्होंने विकास के ऐसे कार्य किये कि ये क्षेत्रीय विधायक की आँखो में खटकने लगे क्योंकि अभी तक जो भी अधिकारी आता था वह क्षेत्रीय विधायक के अनुसार ही चलता था किन्तु इन्होंने केवलारी के विकास को ध्यान रखते हुए बहुत अनोखे कार्य किये जिसके कारण जनता इनके साथ होने लगी और क्षेत्रीय विधायक को लगने लगा कि  ये उनके क्षेत्र में नेतागिरी कर रहे है।
नवागत जिला पंचायत सीईओ प्रियंका दास इलैया राजा टी की ही बैच की है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा करते हुए आज आपने बताया कि उनके पहले के अधिकारियों ने यहाँ पर जो अच्छे कार्य किये हैं उनमें निरंतरता बनाये रखना बल्कि उन्हें और अच्छा बनाने की दिशा में तो वो कार्य करेंगी ही साथ ही मर्यादा अभियान भी उनकी प्राथमिकता मे रहेगा पर हो  सकता है कि जिला घूमने के बाद उनकी प्राथमिकता बदल भी जाये।

50 हजार की अवैध सागौन जप्त


50 हजार की अवैध सागौन जप्त

(रफीक खान)

छपारा/सिवनी (साई)। वन विभाग के अमले ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बीती रात एक कमांडर एवं एक मोटरसायकल सहित 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 50 हजार रूपये मूल्य की अवैध सागौन लकड़ियाँ जप्त की हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत रात्रि जैसे ही विभागीय अमले को मुखबिर से सूचना मिली तो विभाग ने सदल-बल खैरभटा बकोड़ा मार्ग पर घेराबंदी करते हुए कमांडर क्रं। एमएच 27ए 7328 और इसी के आगे-पीछे चल रहे एक मोटरसायकल टीवीएस विक्टर क्रं। एमएच 31 बीक्यू 393 को रोककर न केवल इनसे पूछताछ की बल्कि कमांडर वाहन की तलाशी भी ली गयी।
तलाशी के दौरान कमांडर में 15 नग सागौन की सिल्लियाँ जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 हजार रूपये होती है बरामद की गयी हैं। कमांडर चालक और मोटरसायकल चालक को वाहनों सहित हिरासत में लिया जाकर विभाग द्वारा प्रकरण कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया है।कमांडर चालक के रूप में विनोद साहू निवासी बखारी 21 वर्ष एवं राजा बाबू भरिया 19 वर्ष बखारी को गिरफ्तार किया गया है जबकि वाहन के मालिक बखारी निवासी सुरेश साहू बताया गया है।

गांजा व्यवसायी 03 आरोपी पकड़ाये


गांजा व्यवसायी 03 आरोपी पकड़ाये

(सादिक खान)

सिवनी (साई)। सामाजिक अपराधों में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने और अपराधों को नियंत्रित करने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम सेंट्रल स्कवॉड द्वारा आज 03 गांजे के व्यवसाय करने वाले आरोपियों को गिरफ्त में लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार धनौरा थाना अंतर्गत सुनवारा चौकी के ग्राम सुन्हेरानिवासी ओमप्रकाश पटवा, छपारा थाना के मकबूल खान और बंडोल थाना के अंतर्गत चोरगरठिया निवासी भोला साहू को लगभग 01-01 किलो गांजा के साथ हिरासत में लिया गया है। तीनों के पास से जप्त हुए गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 25 हजार रूपये बतायी गयी है। बताया जाता है। सुन्हेरा निवासी ओमकार पटवा हैदराबाद से गांजा लाकर जिले के विभिन्न ग्रामों में सप्लाई किया करता था।

तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक सम्पन्न


तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक सम्पन्न

(ब्यूरो कार्यालय)

मुजफ्फरपुर (साई)। तृणमूल कांग्रेस के जिला कार्यकर्ताओं की बैठक ग्राम बरवाला में सुखपाल के निवास पर सम्पन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष चौ। संजीव कुमार एडवोकेट ने कहा कि यूपीए की सरकार के कार्यकाल में जितने घोटाले हुए हैं उतने देश में कभी नहीं हुए। केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद घोटाले के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं जिससे साबित है कि केन्द्र सरकार के अधिकांश मंत्री घोटालों में लिप्त हैं फिर भी प्रधानमंत्राी चुप्पी साधे हुए हैं। संजीव ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी का नाम भी अरबों रूपये के घोटाले में सामने आया है। इससे साबित है कि देश की बड़ी पार्टियों के नेता बडे़ बड़े घोटाले करके अरबपति बन रहे हैं और देश की गरीब जनता का खून चूस रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में मतदाता भ्रष्ट नेताओं का सफाया करेंगे तथा उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में तो रिकार्डतोड़ जीत हासिल करेगी साथ ही उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के सांसद विजयी होंगे। बैठक में जिलाध्यक्ष संजीव कुमार एडवोकेट ने ग्राम बरवाला निवासी चांदबली पुत्रा सुखपाल को पार्टी का जिला महासचिव बनाने की घोषणा की। बैठक में राकेश शर्मा, नवरत्न शुक्ला, शौकत अली, नवीन चौधरी, मनोज शर्मा, विनोद लम्बरदार, हाजी अराफत, मौ। असलम, सलीस अहमद, पवन अहलावत, धर्मेन्द्र, नीटू चौधरी आदि मौजूद रहे।

बाइक शोरूम में आग से लाखों का नुकसान


बाइक शोरूम में आग से लाखों का नुकसान

(ब्यूरो कार्यालय)

मुजफ्फरपुर (साई)। रूड़की रोड स्थित पूर्व सांसद हरेन्द्र मलिक के शोरूम निषांत मोटर्स में अचानक आग लग जाने से दर्जनों हीरो होंडा कम्पनी की बाइकंे जलकर नष्ट हो गयी। आग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस व दमकलकर्मियों ने कड़ी मषक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से कई लाख रूपये के नुकसान की आषंका है।
पुलिस के अनुसार रूड़क रोड पर पूर्व सांसद हरेन्द्र मलिक का निषांत मोटर्स के नाम बाइकों का बड़ा शोरूम है। इस शोरूम पर उनका पुत्र निषांत बैठता है। आज शोरूम के वर्कषाप में रखे जनरेटर में षार्ट सर्किट के कारण आग लग गयी। आग तेजी से फैली और वहां रखी दर्जनों बाइकें को अपनी चपेट में ले लिया। शोरूम में आग से वहां अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने आग बुझाने के प्रयास किये और घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने पर एफएसओ ने दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गये। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस व दमकलकर्मियों ने कड़ी मषक्कत के बाद आग पर काबू पाया तब तक एक दर्जन से अधिक नई बाइकें जल चुकी थी। भयंकर अग्निकांड में कई लाख रूपयों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर शोरूम स्वामी व उनके अन्य परिजन भी मौके पर पहुंच गये। इस दौरान मुख्य मार्ग पर भीड़ हो जाने के कारण जाम की स्थिति बनी रही।

पीआरडी जवानों ने लगाया शोषण का आरोप


पीआरडी जवानों ने लगाया शोषण का आरोप

(ब्यूरो कार्यालय)

मुजफ्फरपुर (साई)। प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष गांव नन्हेडा निवासी सुशील कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वे पीआरडी के जवान हैं। सुषील ने आरोप लगाया कि पीआरडी के जवानो का शोषण हो रहा है। उन पर अत्याचार करने वाले अधिकारियांे के खिलाफ उचित कार्यवाही होनी चाहिए। प्रदेशाध्यक्ष सुशील कुमार ने ने 13 जौलाई के शासनादेश का हवाला देते हुए बताया कि जनपद बलरामपुर व जिला बदायूं मंे पीआरडी जवानों को थाना टैªफिक शान्ति व्यवस्था मंे 13 अक्टूबर से डयूटी पर ले लिया गया है। उन्होंने जिला प्रशासर्न से मांग की है कि इसी प्रकार से जनपद के पीआरडी जवानांे को भी ड्यूटी पर लिया जाये। सुशील कुमार ने अपनी लापता पत्नी की सकुशल बरामदगी की मांग की। पीआरडी जवानों के साथ सौतेले व्यवहार की निन्दा की गई। प्रेसवार्ता में प्रदेशाध्यक्ष सुशील कुमार व महामंत्री गेन्दा सिंह व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

शुक्रवार, 19 अक्टूबर 2012

जट यमला पगला दीवाना. . .


जट यमला पगला दीवाना. . .

जाटों के लिए आरक्षण लाने पर हो रहा विचार

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। आने वाले समय में अनारक्षित वर्ग में महज चंद जातियां ही बच पाएंगी, क्योंकि कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जाटों को भी आरक्षण देने पर विचार कर रही है। जाटों को लुभाने के लिए कांग्रेस इस अभिनव योजना को 2014 के आम चुनाव के एन पहले ही परवान चढ़ाने जा रही है।
कांग्रेस के अखिल भातरीय स्तर के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम पहचान उजागर ना किए जाने की शर्त पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बताया गया है कि जाटों का मोह कांग्रेस से भंग होता जा रहा है। साथ ही साथ घपले, घोटाले, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनर्गल बयानबाजी से कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ माहौल बनने लगा है।
सोशल नेटवर्किंग वेब साईट्स पर भी सोनिया, राहुल, मनमोहन, दिग्विजय, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, पलनिअप्पम चिदम्बरम और कांग्रेस को बुरी तरह कोसा जा रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट्स के उपभोगकर्ताओं की खासी तादाद है। इसके साथ ही साथ दिल्ली के इर्द गिर्द जाट मतदाताओं की तादाद बेहद ज्यादा है।
कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ (बतौर सांसद सोनिया गांधी को आवंटित सरकारी आवास) के उच्च पदस्थ्स सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को संकेत दिए कि जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में लाने की कवायद पहले से ही चल रही है, अब सोनिया दरबार द्वारा ओबीसी आयोग को निर्देशित किया गया है कि आयोग इसका कोई रास्ता निकाले।
उधर, ओबीसी आयोग के सूत्रों ने साई न्यूज को बताया कि 1997 में आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला देकर जाटों को ओबीसी में शामिल करने से दो टूक इंकार कर दिया था। सोनिया ने आयोग से कहा है कि 1997 के फैसले पर पुर्नविचार अवश्य करे। आयोग भला सोनिया का कहा कैसे टाल सकता है।
संभवतः यही कारण है कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साईंस एण्ड रिसर्च (आईसीएसएसआर) को ओबीसी आयोग ने सर्वेक्षण के लिए पाबंद किया है। पुरानी कहावत ‘कलेक्टर के नौकर, नौकर के चाकर, चाकर के पेशकार‘ की तर्ज पर आईसीएसएसआर ने सर्वे का काम दूसरों को बांट दिया है।
आईसीएसएसआर के सूत्रों ने साई को बताया कि यूपी में इस काम को जीआईडीआर, राजस्थान में आईडीएफ, गुजरात में सीएसएस को सौंप दिया है। अब नई कंपनियां कितनी ईमानदारी से इस सर्वेक्षण को करती हैं यह तो भविष्य के गर्भ में है पर कहा जा रहा है कि इस तरह काम बांटने के पीछे कांग्रेस के एक आला नेता का आर्थिक स्वार्थ सामने आ रहा है।
कांग्रेस आलाकमान की इस योजना के रास्ते में शूल ही शूल नजर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि जाट बाहुल्य हरियाणा ने अब तक जाटों को आरक्षण की सूची में शामिल ही नहीं किया है। इसी तरह गुजरात में भी आरक्षित जातियों में जाट नहीं है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में जब जाटों को आरक्षित वर्ग में शामिल किया तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इशारे पर ही जाट विरोधियों ने मामला कोर्ट में जाकर पटक दिया जो आज तक लंबित है।
इन परिस्थितियों में जाटों को 2014 के पहले आरक्षण की केंद्रीय सूची में लाना दुष्कर ही साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि सोनिया के रणनीतिकार जल्द ही उन्हें यह मशविरा दे सकते हैं कि भले ही जाटों को अरक्षण ना दिया जाए पर महिला आरक्षण की ही तरह जाटों को आरक्षण का लालीपाप तो दिया ही जा सकता है।

सिवनी में लगने लगा डेंगूं का डंक!


सिवनी में लगने लगा डेंगूं का डंक!

दो की मौत! नहीं टूट रही प्रशासन की तंद्रा

(संजीव प्रताप सिंह)

सिवनी (साई)। देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली में अपना कहर बरपाने के उपरांत अब मच्छर जनित डेंगू रोग ने सिवनी जिले को अपने कब्जे में ले लिया है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ नगर पालिका प्रशासन सिवनी, और अन्य स्थानीय निकाय हाथ पर हाथ रखे ही बैठे हैं। डेंगू से अब तक दो लोगों की मौत की खबर है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बरघाट विधानसभा क्षेत्र के कुरई विकासखण्ड में दो बच्चों की डेंगू से मौत हो गई। इनमें हाल ही में सात वर्षीय एक बच्ची की मौत के उपरांत प्रशासन हल्का सा हरकत में आता दिख रहा है। मृतक बालिका की बहन भी डेंगू की चपेट में बताई जा रही है।
आदिवासी बाहुल्य कुरई विकासखण्ड में डेंगू की स्थिति काफी हद तक दयनीय बताई जा रही है। स्थानीय विधायक कमल मस्कोले भी इस मामले में निष्क्रिय ही बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि उनका ध्यान कुरई विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली खवासा की अंतरप्रांतीय जांच चौकी की ओर ज्यादा है।
दिल्ली सहित अनेक शहरों में जानलेवा डेंगू के बचाव हेतु स्थानीय निकायों द्वारा एहतियातन कदम उठाए जाते हैं। विडम्बना ही कही जाएगी कि जिला मुख्यालय की नगर पालिका सिवनी द्वारा आज तक एक भी बार जमा पानी का ना तो निरीक्षण ही कराया गया है और ना ही पानी में मच्छरों के लार्वा का सेंपल ही लिया गया है।
पालिका प्रशासन के पास फागिंग मशीन है जो शोभा की सुपारी बनी हुई है। इस फागिंग मशीन का उपयोग जिला प्रशासन के व्हीव्हीआईपीज और जनसेवकों, रसूखदारों के आवासों के इर्द गिर्द घुमाकर रस्म अदायगी कर ली जाती है। सूचना के अधिकार में अगर इस फागिंग मशीन पर हुए व्यय की जानकारी एकत्र की जाए तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर इतनी राशि व्यय हो गई है और लोगों को फागिंग मशीन अंत तक दिखाई ही नहीं पड़ी है।
मच्छर जनित रोगों के लिए बारिश के उपरांत का मौसम काफी हद तक उपजाउ माना जा सकता है। बावजूद इसके मलेरिया, डेंगू आदि के लिए संवेदनशील इस मौसम में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह ही निष्क्रिय है। यहां उल्लेखनीय बात यह है कि जिला मलेरिया अधिकारी के पद पर परिसीमन में समाप्त हुई सिवनी लोकसभा की अंतिम सांसद, सिवनी विधानसभा की विधायक एवं मध्य प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमति नीता पटेरिया के पति डॉ.पटेरिया पदस्थ हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर लखनादौन की भाजपा विधायक श्रीमति शशि ठाकुर के पति डॉ.वाय.एस.ठाकुर पदस्थ हैं।
डेंगू से दौ मोत होने के बाद भी स्थानीय विधायक कमल मस्कोले की बेरूखी समझ से परे है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने भी अपना मुंह इस मसले में सिल रखा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा घरों घर जाकर खुले में जमा पानी जो मच्छर पैदा करने के लिए उपजाउ माहौल तैयार करता है की जांच भी नहीं किया जाना पालिका प्रशासन की अकर्मण्यता ही दर्शाता है। अन्य शहरों में जमा पानी के लिए समझाईश दी जाकर बाद में चालान भी बनाए जाते हैं।
ज्ञातव्य है कि डेंगू का लार्वा साफ पानी में ही पैदा होता है। नवरात्र के चलते ही पालिका प्रशासन द्वारा साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहने को तो पालिका के कारिंदों द्वारा हाथ में पाईप लेकर साफ सफाई की फोटो छपवाकर प्रोपोगंडा अवश्य ही करवाया जाता है पर सच्चाई यह है कि कचरे के ढेर और गंदगी से नालियां बुरी तरह बजबजा रही हैं।

मोबाईल शुल्क से 3000 करोड़ रूपए की उम्मीद

मोबाईल शुल्क से 3000 करोड़ रूपए की उम्मीद

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। दूरसंचार पर वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने छह दशमलव दो मेगा हर्ट्ज से अधिक स्पैक्ट्रम रखने वाले मोबाइल ऑपरेटरों पर एकमुश्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। इस निर्णय से सरकारी खजाने को तीन हजार करोड़ रुपए की राशि से अधिक आमदनी होने की उम्मीद है।
सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑॅफ इंडिया को बताया कि यह धनराशि अधिभार के रूप में मिलने वाली २७ हजार करोड़ रुपए से अलग होगी। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने पिछले सप्ताह चार दशमलव चार मेगा हर्ट्ज से अधिक स्पैक्ट्रम वाले जी.एस.एम ऑपरेटरों और दो दशमलव पांच मेगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रम वाले सी.डी.एम.ए. ऑपरेटरों पर यह अधिभार लगाने का निर्णय लिया था। अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह की इन संशोधित सिफारिशों को अगर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाती है तो इन कंपनियों को तीस हजार करोड़ रुपए देने होंगे।
दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने पर्याप्त समय न होने की वजह से स्पैक्ट्रम की प्रणाली नए सिरे से निर्धारित करने के मुद्दे पर फैसला टाल दिया है। सिब्बल ने बताया कि अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की दो घंटे से ऊपर बैठक चली और उन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई जिन पर फैसले किए जाने थे। लेकिन समय की कमी के कारण रिफार्मिंग के मुद्दे पर फैसला नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि नीलामी शुरू होने से पहले इस मुद्दे पर फैसला लिया जाए।
उधर, उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से टाटा समूह की दो कंपनियों को आवंटित स्पैक्ट्रम को भी टू जी स्पैक्ट्रम की नए सिरे से नीलामी में शामिल करने संबंधी याचिका पर जवाब मांगा है। इस बारे में सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और के.एस. राधाकृष्णन की पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय का यह आदेश अगले महीने की १२ तारीख से २-जी स्पैक्ट्रम के १२२ निरस्त लाइसेंसों की नए सिरे से नीलामी में बाधा नहीं डालेगा।
न्यायालय ने दूरसंचार विभाग से भी  नीलामी किए जाने वाले स्पैक्ट्रम की बिक्री सीमित करने के उसके फैसले पर उठाये गये सवालों का जवाब मांगा है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने न्यायालय से सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उच्चतम न्यायालय के दो फरवरी के फैसले के बाद खाली हुए सभी स्पैक्ट्रम बेचे जाएं। न्यायालय के आदेश से पूरे भारत में पांच सौ चौदह दशमलव आठ मेगा हर्ट्ज स्पैक्ट्रम खाली हुआ है, लेकिन सरकार ने इसकी बिक्री तीन सौ दो दशमलव पांच मेगा हर्ट्ज तक सीमित करने का निर्णय लिया है।

यूरिया की रैक समय पर उपलब्ध कराने की मॉग

यूरिया की रैक समय पर उपलब्ध कराने की मॉग

(विपिन सिंह राजपूत)

नई दिल्ली (साई)। मध्यप्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डॉ0 रामकृष्ण कुसमरिया ने आज यहां केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री श्री श्रीकान्त जैना से मुलाकात कर एन.एफ.एल. कम्पनी द्वारा आगामी एक सप्ताह में उत्पादित यूरिया प्रदेश को उपलब्ध कराने की मॉंग की। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि कम्पनी वार निम्नलिखित स्थानों पर रैक पॉइन्ट पर यूरिया की रैक उपलब्ध करायी जाय। इफको द्वारा यूरिया की रैक कटनी, हरपालपुर, बनापुरा और कछपुरा में । आई.पी.एल. द्वारा यूरिया की रैक शाजापुर, शिवपुरी, विदिशा, देवास, दमोह, रीवा और सागर के लिए । नागार्जुन द्वारा सतना, ग्वालियर, शिवपुरी, विदिशा, सिहोर में और कृभको द्वारा रैक विदिशा, शाजापुर और कछपुरा में उपलब्ध करायी जाय।
डॉ0 कुसमरिया ने बताया कि 16 अक्टूबर 2012 की स्थिति में प्रोरेटा बेसिस पर 1.29 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश को प्राप्त होना था जिसके विरूद्ध केवल 1.05 लाख मीट्रिक टन यूरिया ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्वालियर-चम्बल संभाग में सरसों, जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर, नरसिंगपुर जिले में अर्कल, मटर तथा इंदौर संभाग के अंतर्गत इंदौर, धार एवं उज्जैन संभाग के अंतर्गत उज्जैन, शाजापुर, देवास रतलाम जिलों में आलू की बुवाई प्रारम्भ होने से यूरिया की मांग बढ़ गयी है।
डॉ0 कुसमरिया ने प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से केन्द्र सरकार को खरीफ (वर्ष 2012) तथा आगमी रबी (वर्ष 2012-13) के लिए आवश्यकतानुसार डीएपी, काम्पलेक्स, यूरिया और एम ओ पी उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। केन्द्रीय मंत्री रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जैना ने धन्यवाद स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश को समय पर यूरिया की रैक उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

रेल कर्मियों की इस बार मनेगी बेहतर दीवाली


रेल कर्मियों की इस बार मनेगी बेहतर दीवाली

(महेंद्र देशमुख)

नई दिल्ली (साई)। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष २०११-१२ के लिए रेलवे के सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को ७८ दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस देने के प्रस्ताव को कल मंजूरी दे दी। इस पर एक हजार इक्कीस करोड़ ५६ लाख रूपये खर्च होने का अनुमान है।
सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इस फैसले से रेलवे के करीब १२ लाख ३७ हजार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजनाओं के तहत विधवाओं और विकलांगों की मासिक पेंशन दो सौ रूपए से बढ़ा कर तीन सौ रूपए करने की मंजूरी दी है।
जापानी दिमागी बुखार-इन्सेफलाइटिस की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडल ने चार हजार करोड़ रूपये की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी। यह कार्ययोजना देश के साठ जिलों में पांच वर्षों के लिए लागू की जायेगी। इसकी शुरूआत इस साल से होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र और राज्यों के बीच करों से प्राप्त राशि के बंटवारे के लिए फार्मूला सुझाने के वास्ते १४वां वित्त आयोग बनाने की मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड के गठन की भी मंजूरी दी है। ये बोर्ड सरकार और उद्योग के बीच समन्वय स्थापित करने और ऑटो क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को बढ़ावा देगा। मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति ने सेना के टी-९० टैंकों के लिए रूस से दस हजार इनवार मिसाइल और भारतीय वायुसेना के लिए हवा से छोड़े जाने वाली २०० से अधिक ब्रहमोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए आठ हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने त्सुनामी से प्रभावित ३७० मछुआरों के बकाया ऋण और ब्याज माफ करने को मंजूरी दे दी है। सरकार संबंधित बैंकों को यह धनराशि खुद अदा करेगी। इससे जनजातीय और आर्थिक रूप से कमजोर मछुआरों को फायदा पहुंचेगा।

केजरीवाल की जांच करेगा लोकपाल!


केजरीवाल की जांच करेगा लोकपाल!

(प्रियंका)

नई दिल्ली (साई)। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल ने सफाई दी है। शुक्रवार को केजरीवाल ने कहा कि हम करप्शन के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हम सरकार से समय-समय पर मांग करते रहे हैं कि वह स्वतंत्र जांच करवाए और अगर दोषी पाए जाते हैं तो हमें दोगुनी सजा दी जाए। दुर्भाग्य से सरकार स्वतंत्र जांच करवाने के बजाय कीचड़ उछालने में लगी हुई है। इसलिए हमने खुद ही एक स्वतंत्र लोकपाल से जांच कराने का निर्णय लिया है। इस लोकपाल में 3 रिटार्यड जज शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि इस लोकपाल में शामिल तीनों रिटायर्ड जजों के नाम हैं। इनमें जस्टिस ए.पी. सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस बी.एच. मारलापल्ले, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, जस्टिस जसपाल सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल हैं।
केजरीवाल ने कहा कि ये जज हमारी पार्टी पर के कार्यकर्ताओं पर लगे आरोपों की जांच करेंगे। अगर जांच में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी तरह से दोषी पाया गया तो उसे हमारी संस्था से इस्तीफा देना होगा। हम इस लोकपाल से मांग करेंगे कि वह ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में हमारे साथियों पर लगे आरोपों की जांच करे।
केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जैसा कि आप सबको मालूम है हमारे 3 कार्यकर्ताओं अंजिल दमानिया, प्रशांत भूषण और मयंक गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इनकी जांच के लिए हम लोकपाल से कहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अगर हमारे किसी कार्यकर्ता पर आरोप लगते हैं तो हम इस लोकपाल से जांच के लिए कहेंगे।
गौरतलब है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर किसानों की जमीन हड़पने का खुलासा करने वालीं अंजलि दमानिया खुद भी इसी तरह के विवाद में घिर गई हैं। दमानिया पर आरोप लगा है कि उन्होंने खेती की जमीन खरीदने के लिए खुद को गलत तरीके से किसान साबित किया और बाद में जमीन का लैंड यूज बदलवाकर उसे प्लॉट में तब्दील कर बेच दिया। रायगढ़ प्रशासन ने जांच में पाया कि अंजलि दमानिया का किसान होने का दाव गलत है।
इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और टीम केजरीवाल के अहम मेंबर प्रशांत भूषण पर भी हिमाचल गलत तरीके से जमीन हासिल करने के आरोप लगाए गए हैं। मयंक गांधी पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने करप्शन के आरोप लगाए हैं।

गुलाबी फार्म से होगा तत्काल आरक्षण


गुलाबी फार्म से होगा तत्काल आरक्षण

(मणिका सोनल)

नई दिल्ली (साई)। उत्तर रेलवे के पैसेंजरों को ‘तत्काल‘ टिकट रिजर्व कराने के लिए अलग फॉर्म भरना होगा। यह पिंक कलर का होगा। यह मौजूदा रिजर्वेशन फॉर्म से कुछ अलग होगा। नया फॉर्म शनिवार से कुछ स्टेशनों पर मिलना शुरू हो जाएगा जबकि उत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर अगले हफ्ते तक लागू कर दिया जाएगा। इससे तत्काल फॉर्म दूर से ही अलग नजर आएंगे और दूसरा फायदा यह होगा कि इसे भरने में पैसेंजरों को दिक्कत नहीं होगी। अब तक जो फॉर्म भरना होता था, उसमें कई तरह की दिक्कतें थीं।
अमूमन सामान्य टिकटों के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में आईडी प्रूफ का नंबर देना जरूरी नहीं होता लेकिन तत्काल के लिए छोटे फॉर्म में ही आईडी प्रूफ का जिक्र करने के लिए पैसेंजरों को दिक्कत होती थी। अब सामान्य टिकटों के लिए पैसेंजर को सफेद रंग वाला पहले जैसा फॉर्म ही भरना होगा।
इस फॉर्म में ट्रेन नंबर और कहां से कहां जाना है, उसके बारे में भी पुराने फॉर्म की तरह ही जगह बनाई गई है। लेकिन नए फॉर्म में एक ही टिकट के लिए अधिकतम चार लोगों का नाम भरने की व्यवस्था है। सामान्य टिकट के लिए एक फॉर्म पर छह पैसेंजरों का नाम होता है। तत्काल में एक रिजर्वेशन फॉर्म पर चार पैसेंजरों को ही टिकट दिया जा सकता है।
इस फॉर्म में अब पैसेंजर के लिए पहचान पत्र के प्रकार और उसका नंबर भी लिखने की व्यवस्था है। मौजूदा फॉर्म में आईडी के प्रकार और नंबर का जिक्र नहीं है। पिंक फार्म में बाकायदा निर्देश और चेतावनी भी लिखी हैं।
 इस फॉर्म के निर्देश में ही लिखा गया है कि रिजर्वेशन के लिए पहचान पत्र की खुद सर्टिफाइड की हुई आईडी प्रूफ की कॉपी लगाने, सफर के दौरान इस आईडी प्रूफ को साथ रखने की अनिवार्यता के बारे में भी निर्देश हैं। यह चेतावनी भी छापी गई है कि अगर फार्म में पैसेंजर की ओर से दिया गया मोबाइल नंबर गलत पाया जाता है तो न सिर्फ टिकट रद्द होगा बल्कि पैसेंजर को रास्ते में ही भारी जुर्माना लेकर ट्रेन से उतारा जा सकता है।

गौर की केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा से मुलाकात

गौर की केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा से मुलाकात

(महेश रावलानी)

नई दिल्ली (साई)। मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने यहां केन्द्रीय आवास,ं शहरी गरीबी उन्मूलन एवं संस्कृति मंत्री कुमारी शैलजा से मुलाकात की। श्री गौर ने हडको द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचरा विकास योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रूपये की योजना को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया। योजना के अंतर्गत प्रदेश में सड़क निर्माण अन्य प्रकार के निर्माण और शहरों में विकाय कार्य प्रदेश के 16 जिलों में किये जायेंगे। इस योजना में पहले 14 जिले शामिल थे। अब इनको बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। इसमें छिंदवाड़ा और मंदसौर जिले को भी शामिल किया गया है। श्री गौर ने केन्द्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री पेयजल मिशन योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रूपये आवंटित करने पर धन्यवाद भी दिया।
केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने प्रदेश में संग्रहालय बनाने पर जोर दिया और कहा कि संस्कृति मंत्रालय इस कार्य के लिए अनुदान देगा। श्री गौर ने केन्द्रीय मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि इस सम्बन्ध में वह शीघ्र ही संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर केन्द्र सरकार को सौंपेंगे।

थांवरझोड़ी सरपंच के विरूद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव झमेले में


थांवरझोड़ी सरपंच के विरूद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव झमेले में

(रूपेश कोहरू)

सिवनी (साई)। आदिवासी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत थांवरझोड़ी की आदिवासी महिला सरपंच एवं उपसरपंच के विरूद्ध पंचों द्वारा रखा गया अविश्वास प्रस्ताव और आज उस पर हुआ मतदान तथा निर्वाचन अधिकारी का निर्णय खटाई में पड़ गया है।  यद्यपि पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कुरइ्र तहसीलदार यादोराव तुमराम ने आज संपन्न की गयी प्रक्रिया को यदि लिपिबद्ध कर दिया है तो मामला अब हाईकोर्ट का बन जावेगा।
उल्लेखनीय होगा कि कुल 10 पंचों की थांवरझोड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव पंचायत क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधा किया गया था। जबकि उपसरपंच की नियुक्ति 10 पंचों के द्वारा बहुमत के आधार पर की गयी थी। पिछले दिनों इस ग्राम पंचायत के निर्वाचित 10 पंचों में से 08 पंचगणों द्वारा एकमतेन होकर सरपंच एवं उपसरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया जाकर इस आशय की जानकारी जनपद पंचायत कुरई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और प्रशासन को भी दी थी।
चूंकि निर्वाचित 10 पंचों में से 08 पंचों द्वारा एकमत होकर अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था अतः जनपद पंचायत अधिकारी द्वारा इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर इस हेतु ग्राम पंचायत की विशेष सभा का आयोजन किया जाकर आम सहमति से मामले को सुलझाने और ऐसा न होने की स्थिति में मतदान की प्रक्रिया अपनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी।
इस हेतु कुरई तहसीलदार श्री तुमराम को पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त किया गया था और मामले को सुलझाने अथवा मतदान की प्रक्रिया संपन्न करने हेतु गुरूवार 18 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की गयी थी तथा इसकी सूचना अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले सभी पंचों सहित सरपंच व उपसरपंच को भी दे दी गयी थी।
गुरूवार 18 अक्टूबर को नियत समय में तहसीलदार श्री तुमराम पुलिस कर्मी को लेकर ग्राम पंचायत मुख्यालय थांवरझोड़ी पहुंचे और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की। सर्वप्रथम तहसीलदार ने अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले सभी पंचों को समझाईश देकर इसे वापस लेने का आग्रह किया और जब वे लोग नहीं माने तो फिर मतदान का सहारा लिया गया।
पीठासीन अधिकारी द्वारा जब अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले पंचों को प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में वोट डालने को कहा गया तो सभी ने अपने-अपने वोट डाल दिये। मजे की बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले जिन 08 पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था उन्होंने उसके पक्ष में ही वोट डाला।
इस स्थिति को देखते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा सरपंच को भी वोट डालने का अधिकार दे दिया गया और जैसे ही सरपंच का वोट प्रस्ताव के विरोध में गया तो पीठासीन अधिकारी ने इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
बाद में जब पीठासीन अधिकारी परिणामों की घोषणा की तो असंतुष्ट पंच इस निर्णय से सहमत नहीं हुए और वे तत्काल सिवनी आ गये। जहाँ उन्होंने अनुविभागीय दंडाधिकारी के न्यायालय में अपने अधिवक्ता श्री पंकज शर्मा के माध्यम से पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय को रोके जाने की मांग की।
अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले 08 पंचों के अधिवक्ता द्वारा बतायी गयी स्थिति को सुनने के बाद वे स्वंय भी असमंजस्य में पड़ गये और उन्होंने मामले को अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने भी मामले की खोजपोच भरी स्थिति को देखते हुए एसडीएम को ही उचित निर्णय लेने के निर्देश दे दिये।
अब अनुविभगीय दंडाधिकारी ने इस पूरे प्रकरण पर अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले 08 पंचों को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्णय लेते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने का फैसला किया। अब देखना यह है कि शुक्रवार 19 अक्टूबर को उपस्थित पंचों का पक्ष सुनने के बाद एसडीएम स्वंय कोई निर्णय लेते हैं या मामले को हाईकोर्ट की राह दिखाते हैं।

तारा का सूर्य अस्ताचल की ओर

तारा का सूर्य अस्ताचल की ओर

(अनिल दामडे)

सिवनी (साई)। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सरकारी कर्मचारी अधिकारी ही करोड़ों अरबों उगल रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों के दुलारे जिला शिक्षा अधिकारी तारा चंद पटले के पास से भी अनुपातहीन संपत्ति मिलती ही जा रही है। मंत्री विधायक और कलेक्टर तक को पैसे देने की बात कहने वाले रिश्वत के आरोपी शिक्षा विभाग के मुलाजिम की बातें रिकार्ड होने के बाद भी रिश्वत के आरोपी पटले ठसक के साथ ही डीईओ की कुर्सी पर विराजमान हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री टी.सी. पटले  की पत्नी श्रीमती वंदना पटले के विरूद्ध भी लोकायुक्त ने आय से अधिक संपŸिा का मामला कायम कर लिया है। बालाघाट में हाउसिंग बोर्ड की कालोनी में इनके एमआईजी क्वार्टर को भी ट्रेस कर लिया है। इसके अलावा भी लोकायुक्त की टीम अब टी.सी.पटले पटले के कागजात डायरियाँ और फोन रिकार्ड आदि देख रही है जिससे और भी खुलासे हा सकते हैं। लोकायुक्त के पास जो काल रिकार्ड है उनमें जिला कलेक्टर को पैसे पहुँचाये जाने की बात का भी जिक्र है।
विदित हो कि लोकायुक्त की श्री टी.सी. पटले की पूरी संपŸिा की जाँच कर रही है। लोकायुक्त पुलिस के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जाँच में टीम ने बालाघाट में इनके एमआईजी क्वार्टर को भी ट्रेस कर लिया है जिसे श्री पटले ने डबल स्टोरी बना लिया था। इसके साथ ही टीम ने श्री पटले की पत्नी वंदना पटले पर भी आय से अधिक संपŸिा का मामला कायम कर लिया है। अब श्री पटले पर दो दो मामले कायम हो  गये हैं वहीं उनकी पत्नी पर मात्र एक।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ताराचंद पटले की पत्नी श्रीमती वंदना पटले जब छिंदवाड़ा से स्थानांतरण होकर सिवनी आयी थी तब इनका पदांकन मठ कन्या शाला में किया गया था किन्तु श्रीमती पटले एक माह तक मठ कन्या शाला गयी ही नहीं घर में बैठे रही। इस दौरान श्री पटले ने इन्हें आँफिस में अटैच बताया और घर बैठे इन्हें वेतन देते रहे।
लोकायुक्त पुलिस के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि लोकायुक्त की टीम के पास जो काल रिकार्ड है उनमें कलेक्टर को भी पैसे पहुँचाये जाने की बात का जिक्र है। हालाकि लोकायुक्त इस मामले को अभी गंभीरता से नहीं ले रहा है। लोकायुक्त की टीम का मानना है कि पैसे मांगने वाला तो कलेक्टर विधायक, मंत्री आदि सभी के नाम से मांग सकता है किन्तु अगर दस्तावेजों से ये बात साबित होती है कि अन्य कोई भी आरोपी के सहयोगी थे या आरोपी को संरक्षण प्रदान किये हुए थे तो मामला सामान्य नहीं रहेगा।
यहाँ यह बात भी विशेष उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त की टीम ने गत दिवस दोपहर 2 बजे टी।सी। पटले को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। यह खबर पूरे प्रदेश में तत्काल ही ब्रेक हो गयी। सुबह सारे अखबार में भी आ गयी उसके बाद भी टी।सी। पटले को अब तक निलंबित नहीं किया गया है जबकि लोकायुक्त के छापे के बाद तो अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया जाता है। श्री पटले आज भी ठाठ के साथ अपने पद में बने हैं।