रविवार, 4 नवंबर 2012

मूर्ति टाटा की बेटरी से चमक रहा केजरीवाल का लट्टू


मूर्ति टाटा की बेटरी से चमक रहा केजरीवाल का लट्टू

(महेश रावलानी)

नई दिल्ली (साई)। अरविंद केजरीवाल का आंदोलन किसके पैसे से चल रहा है इस बात पर अब शोध आरंभ हो गया है। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सहित अन्य उद्योगपतियों के पैसे से चल रहा है। नारायण मूर्ति ने साल 2010-11 में केजरीवाल के पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन को 12 लाख रूपए दान दिए थे। एक समाचार पत्र ने यह जानकारी दी है। समाचार पत्र के मुताबिक मुंबई की स्टॉक ब्रोकिंग फर्म एनम सिक्योरिटी ने 2 लाख रूपए दान दिए थे। इस कंपनी के मालिक हैं वल्लभ भंसाली।
रतन टाटा के सोशल वेलफेयर ने 25 लाख का चेक दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम लाल की ष्एकरष्ने एकर गुडवर्थ ट्रस्ट के नाम से 3 लाख का चेक दिया था। नीमेश कंपानी के जेएम फाइनेंशियल फाउंडेशन ने पचास हजार का चेक दिया था। अन्य सहयोग देने वालों में इंडसंड इंक बैंक के बॉस और बैंकर रोमेश सोबती शामिल है।
अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के ट्रस्टी मनीष सिसोदिया का कहना है कि नारायणमूर्ति सहित अन्य लोग सक्रिय रूप से हमारा सहयोग कर रहे हैं। मूर्ति के पास अच्छे विचार हैं। वित्तीय योगदान के अलावा वे खुद सक्रिय हैं। हमारे आरटीआई अवॉर्ड के वे जूरी सदस्य हैं। समाचार पत्र के मुताबिक पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन को 96 लाख पांच हजार रूपए का दान मिला है।
दान देने वालों की सूची में नौकरी डॉट कॉम के संजीव भिखचंदानी शामिल है। बेंगलुरू के कस्तूरी ट्रस्ट ने भी 25 लाख रूपए दान में दिए थे। मैनेजमेंट संस्थान चलाने वाले जगन नाथ मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी ने 13 लाख का दान दिया था। टॉप कूरियर कंपनी सेफ एक्सप्रेस ने 3 लाख और टॉप लॉ फर्म लूथरा एंड लूथरा ने पचास हजार का दान दिया है।
पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना 19 दिसंबर 2006 में हुई थी। मनीष सिसोदिया और टीवी प्रोडयूसर व लेखक अभिनंदन शेखरी ने इसकी स्थापना की थी। केजरीवाल,प्रशांत भूषण और किरण बेदी इसके ट्रस्टी हैं। पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन को मिली फंडिंग से ही जनलोकपाल बिल के लिए आंदोलन चलाया गया था। 2012 में संगठन को 31 लाख का दान मिला था। एनजीओ की 2012 की ऑडिट रिपोर्ट में दान देने वालों का जिक्र नहीं है। केजरीवाल के सहयोगियों का कहना है कि जिन्होंने चेक दिए थे उनमें से कुछ बाउंस हो गए थे।

अंबानी हैं देश के पेट्रोलियम मंत्री!


अंबानी हैं देश के पेट्रोलियम मंत्री!

(महेंद्र देशमुख)

नई दिल्ली (साई)। देश का पेट्रोलियम मंत्री मंत्री कौन है? क्या पेट्रोलियम मंत्रालय मुकेश अंबानी चलाते हैं? सियासी फिजां में उछल कूद मचा रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो कमोबेश यही निश्कर्ष निकलता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय में सबसे ज्यादा दखल मुकेश अंबानी का ही है। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी की मर्जी के बिना पेट्रोलियम मंत्रालय में पत्ता भी नहीं हिलता।
कांग्रेस के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर ने एक निजी समाचार चेनल से बातचीत में माना कि पेट्रोलियम मंत्रालय में मुकेश अंबानी का दखल होता है। हालांकि उन्होंने मुकेश अंबानी के दबाव में मंत्रालय से हटाए जाने की बातों का खंडन किया है लेकिन इतना जरूर कहा कि मुकेश अंबानी चाहते थे कि उन्होंने जो टैक्स लगाए थे उसमें बदलाव किए जाए। इस मांग को मणिशंकर अय्यर ने खारिज कर दिया था।
ज्ञातव्य है कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए पहले मणिशंकर अय्यर और अभी जयपाल रेड्डी को मंत्रालय से हटाया गया क्घ्योंकि ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। इसके पहले भी मंत्रीमण्डल विस्तार के पूर्व ही मीडिया की लंबे समय तक यह खबर सुर्खियों में रही कि रेड्डी को अंबानी के कहने पर हटाया जा सकता है। अंततः हुआ भी वही।

सेक्स सेक्स और सेक्स


सेक्स सेक्स और सेक्स

(अतुल खरे)

मुंबई (साई)। वालीवुड में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है और वह है सेक्स, सेक्स और सिर्फ सेक्स! पीपली लाइव से लोकप्रिय हुए रघुवीर यादव अब अपनी अगली फिल्म में सेक्स पिल विक्रेता की भूमिका में नजर आएंगे। रघुवीर को उम्मीद है कि इस फिल्म से समाज में कुछ सकरात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। वह इस फिल्म में गांव में लोगों को सेक्स पिल बेचते दिखेंगे। हालांकि रघुवीर का मानना है कि कहानी दर्शकों को समझ में आएगी क्योंकि आज भी हमारे समाज में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने में लोग हिचकिचाते हैं। रघुवीर ने बताया कि यह रोल मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। उनका कहना था कि पीपली लाइव के बाद आज तक की यह मेरी बेहतरीन भूमिका होगी। मुझे आशा है कड़ी मेहनत के बाद यह संदेश लोगों तक पहुंचेगा।
वहीं दूसरी ओर सेक्स के भूखे होते हैं भारतीय। यह बयान देकर महेश भट्ट ने पूरे देश में नयी बहस छेड दी है। वैसे भी महेश भट्ट अपने विवादास्पद बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के दर्शकों को फिल्मों में अगर सेक्स परोसा जाए तो वे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। लेकिन वे लोग ये बात स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। भारतीय दर्शक सेक्स के भूखे होते हैं लेकिन बाहर से दिखाते नहीं है। कामुकता भारत में एक बीमारी की तरह फैल रही है। इस मामले में दर्शकों को खुश करने के लिए भट्ट कैंप काफी आगे है।
निर्माता महेश भट्ट के मुताबिक आज के लोगों को अगर पारिवारिक फिल्में दिखाई जाएं तो वे फ्लॉप हो जाती है और जिस्म, मर्डर, राज टू जैसी फिल्में ही लोगों को पसंद आती है। लोगों के स्वाद में भी बदलाव हुआ है। अब लोगों को फिल्म में कहानी के साथ-साथ सेक्स का तड़का चाहिए।

लता और हजारिका एक दूसरे को करते थे पसंद!


लता और हजारिका एक दूसरे को करते थे पसंद!

(पुरबाली हजारिका)

गुवहाटी (साई)। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की निजी जिंगदी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लता का असम के मशहूर गायक भूपेन हजारिका से अफेयर था। हजारिका की पत्नी प्रियमवदा पटेल ने यह खुलासा किया है। एक स्थानीय चौनल को दिए साक्षात्कारम में पटेल ने लता और हजारिका के रिश्ते के टूटने की वजह का भी खुलासा किया है। पटेल ने यह खुलासा हजारिका की पहली पुण्यतिथि से पहले किया है।
असम के कई लोगों को लता और हजारिका के अफेयर के बारे में पता था लेकिन पहली बार किसी ने सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा किया है। हजारिका ने अपनी आत्मकथा मोई एती जजाबार में मुंबई की एक सिंगर के अपनी जिंदगी में होने के बारे में लिखा है।
हजारिका ने लिखा है कि एक बार कोलकाता एयरपोर्ट पर लता को देखकर पटेल नाराज हो गई थी। जब हजारिका ने पटेल से नाराजगी की वजह पूछी तो उसने कहा कि लता ने जो कहा वह उसे पसंद नहीं है। हजारिका ने पूछा कि लता ने क्या कहा तो उसने बताया कि वह आपसे प्यार करती है। पटेल के मुताबिक लता जब भी कोलकाता आती वह हजारिका के तीन बेडरूम में से एक शेयर करती थी। एक बार मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने लता को गुजराती में समझाया था कि भूपेन के आने की उम्मीद में उनेक बेडरूम में देर तक रूकना व्यर्थ है।

करोड़ों उगल रहे शिव के गण!


करोड़ों उगल रहे शिव के गण!

(नन्द किशोर)

नई दिल्ली (साई)। देश का हृदय प्रदेश अब भ्रष्टाचार प्रदेश बन गया है। यहां के सरकारी कर्मचारियों चाहे वे अफसर हों या चपरासी की तिजोरियां करोड़ों अरबों रूपए उगल रही हैं। अब तक मध्य प्रदेश के नौकरशाहों की उजागर हुई संपत्ति को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो देश विदेश में मध्य प्रदेश अव्वल स्थान पा सकता है।
जेल डीआईजी उमेश गांधी ने 25 सालों में 425 रूपए महीने के वेतन से 25 करोड़ रूपए की संपत्ति का रास्ता तय किया है। इसके लिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम से जेल में विभिन्न सप्लाई के ठेके लिए। इसमें उन्होंने अपने बड़े भाई- भतीजे और साले के नाम से कई फर्म रजिस्टर्ड करवाई और इन सब रास्तों से उन्होंने अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की।
सागर जिले के बंडा निवासी गांधी 1987 बैच के जेल अधिकारी हैं। उनकी पहली पदस्थापना आलीराजपुर के जेल अधीक्षक के रूप में हुई थी। उस वक्त उनका मासिक वेतन 425 रूपए था, जो अब बढ़कर करीब 60 हजार रूपए हो गया है। इसके बाद वे शाजापुर, बिलासपुर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, सतना, जबलपुर और इंदौर में पदस्थ रहे। उन्हें पहली पदोन्नति 1993 में मिली। इसके बाद वे 2010 में डीआईजी जेल बने।
गांधी के करीबी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि गांधी ने पिछले पांच सालों में ही संपत्ति अर्जित की है। इस दौरान उन्होंने अपने भाई रामगोपाल गांधी और भतीजे के नाम से रवि ट्रेडर्स और श्रीराम ट्रेडर्स के नाम से फर्म रजिस्टर्ड कराई। इन फर्म से उन्होंने कटनी, टीकमगढ़, सागर, भोपाल, शुजालपुर, इंदौर, ग्वालियर, छतरपुर समेत कई जेलों में सप्लाई के ठेके लिए। उन्होंने अपने साले महेश गुप्ता के नाम से भी जेल में सप्लाई के ठेके लिए। महेश की सागर के विष्णु चौराहा पर गुप्ता पोल्ट्री फीड के नाम से प्लोर मिल है।
गांधी ने अपने छोटे भाई अजय को 1997 में जेल पहरी बनवाया। अजय की अस्थाई पहरी के रूप में भर्ती हुई थी। उस वक्त उन्हें पांच हजार रूपए महीना वेतन मिलता था। इसके कुछ वर्षाे बाद वे नियमित हो गए। अजय इन दिनों सीहोर जेल में पहरी हैं, वहीं गांधी ने अपनी बहन को भी जेल पहरी बनवाया।
अजय की पत्नी मनीषा अभिरूचि स्थित घर से ब्यूटी पार्लर और बुटिक संचालित करती हैं। ब्यूटी पार्लर की कमाई इतनी बताई जाती है कि उससे अजय और उनके परिवार ने आठ लाख रूपए की एफडी करा ली। जबकि अजय का वेतन अब 15 हजार रूपए ही है। उनके यहां से करीब सवा तीन लाख रूपए के जेवर बरामद किए गए हैं। अजय के सात बैंक खातों की भी जानकारी मिली है, जिसमें लाखों रूपए जमा होने की संभावना जताई जा रही है। अजय का एक बैंक लॉकर भी है, जिसे जल्द ही खोला जाएगा। यह मकान उमेश और अजय के नाम पर नहीं है। बताया जाता है कि यह मकान दोनों की भाभी के नाम पर है। ऊपर का मकान लड़कियों को किराए पर दिया है। इसका किराया अजय ही वसूल करते हैं।
पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार पिछले आठ महीनों में जेल विभाग के तीन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लोकायुक्त और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज हो चुके हैं। एक मार्च 2012 को लोकायुक्त पुलिस ने पुरूषोत्तम सोमकुंवर के घर पर छापा डाला था। उनके यहां से 4 करोड़ 66 लाख रूपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था। 12 अक्टूबर को ईओडब्ल्यू ने लालजी मिश्रा के खिलाफ राशन घोटाला में प्रकरण दर्ज किया था। मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने 2.5 करोड़ रूपए का राशन घोटाला किया है।

इंवेस्र्ट मीट में सवा करोड़ के करार हुए

इंवेस्र्ट मीट में सवा करोड़ के करार हुए
(अभय नायक)
रायुपर (साई)। छत्तीसगढ़ की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान राज्य में करीब 1.24 लाख करोड़ रूपए से अधिक के निवेश का करार हुआ है। दो दिनों में राज्य में विभिन्न श्रेणी के उद्योग लगाने के लिए 272 एमओयू हुए। उद्योग स्थापना के लिए राज्य सरकार के समझौता करने वालों में निजी कम्पनियों के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की कई कम्पनियां शामिल हैं। इसमें सेल को कवर्घा में आयरन ओर माइंस देने और गेल के गैस पाइप लाइन का फायदा प्रदेश के लोगों को देने के लिए हुए करार भी शामिल हैं।
नया रायपुर में बनाए गए डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी व्यवसायिक परिसर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शनिवार को समापन हो गया। दो दिनों तक चले इस कार्यक्रम में करीब 10 देशों के प्रतिनिधि और देश के लगभग डेढ़ दर्जन बड़े उद्योगपति शामिल हुए। राज्य सरकार ने इस बार कोर सेक्टर से अलग हटकर केवल डाउन स्ट्रीम उद्योगों के लिए एमओयू करने का फैसला किया था।
इसमें रियल एस्टेट से लेकर ऑटोमोबाइल्स, पर्यटन, कृषि, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। राज्य सरकार के अफसरों ने बताया कि दो दिनों तक चले एमओयू में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट के सेक्टर में निवेश के लिए एमओयू हुए हैं। मीट के समापन के मौके पर सेल, कोल इंडिया, गेल, हिन्दुस्तान कॉपर, सीआईआई, अशोक लिलैंड गु्रप, रियो टिन्टो के निदेशकों के साथ कई देशों के राजदूत शामिल हुए।
सरकार ने पुराने सेक्टर (माइनिंग, स्टील, बिजली और सीमेंट जैसे) उद्योगों से अलग केवल डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज में निवेश के लिए एमओयू करने का दावा किया था। इसके विपरीत इस बार भी पूंजी निवेश के आंकड़ों में बड़ा हिस्सा इन्हीं पुराने सेक्टरों का है। नए एमओयू में माइनिंग सेक्टर में पांच हजार करोड़ का सेल के साथ और रेल कॉरिडोर में चार हजार करोड़ शामिल हैं। सरकार कह रही है कि पुराने उद्योगों ने वैल्यू एडिशन के लिए एमओयू किया है। इसके विपरीत इस वैल्यू एडिशन का दो दिनों मे हुए कुल एमओयू में 11 फीसदी से अधिक हिस्सा इसी का है।
विदेशी निवेशकों को बुलाने पिछले साल मुख्यमंत्री डॉ। रमन सिंह यूएसए गए थे। इससे पहले तत्कालीन उद्योग मंत्री दयालदास बघेल ने सिंगापुर की यात्रा की। दोनों के साथ अफसरों और नौकरशाहों का जम्बो डेलीगेशन भी विदेश गया था। इस पर सरकार ने करोड़ों रूपया खर्च किया, लेकिन इन दोनों देशों से एक भी निवेशक अब तक यहां नहीं आया है। इससे पहले माइनिंग पद्धति की जानकारी लेने नेता और अफसर दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां से क्या सीख कर आए और उसका कहां और कितना इस्तेमाल हो रहा है, यह उन्हें भी नहीं मालूम है।
प्रदेश में पहले से 14 औद्योगिक क्षेत्र हैं। ढांचागत विकास के नाम पर इनका बहुत बुरा हाल है। राज्य सरकार ने इस तरफ कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। अब जबकि इन्वेस्टर्स मीट में उम्मीद से ज्यादा करार हो चुके है, तब इनकी याद आई है। इनके लिए भी नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है। उरला, सिलतरा, नयनपुर, तिफरा, बिरकोना, भनपुरी में ज्यादातर की हालत खस्ता है। इनकों जोड़ने वाले सड़कें गायब हैं। प्रदूषण से हाहाकार मचा हुआ है। इस वजह से आसपास का जनजीवन भी अस्त-व्यस्त है।
इन्वेस्टर्स मीट में हुए 272 के करीब एमओयू में धुर आदिवासी संभाग बस्तर और सरगुजा को कितना मिला, यह स्पष्ट नहीं है। वहीं, उद्योगपतियों का मूड देखकर भी यह नहीं लगाता कि इनमें से कोई बस्तर या सरगुजा जाने की इच्छा रखता है। ज्यादातर उद्योगपति पहले से विकसित रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, जांजगीर-चाम्पा और कवर्घा जैसे जिलों में पूंजी निवेश की इच्छा रखते हैं। इन्वेस्टर्स मीट में आए कई उद्योगपतियों ने चर्चा के दौरान इन दोनों संभागों में जाने की इच्छा नहीं जाहिर की। ज्यादातर ने कहा कि एक तो वहां माओवादी खतरा है, दूसरे वह क्षेत्र इतना विकसित नहीं है कि आईटी या रियल एस्टेट के सेक्टर में निवेश किया जा सके। राज्य के दूसरे हिस्सों की तुलना में वहां मार्केट नहीं है। इससे पहले भी औद्योगिकरण के नाम पर इन दोनों संभागों को कुछ खास नहीं मिला है। राज्य के 12 सालों के इतिहास में बस्तर और सरगुजा संभाग में सरकार ने पूंजी निवेश की कोई कोशिश नहीं की। माइनिंग सेक्टर के गिनती के उद्योगों के अतिरिक्त बस्तर और सरगुजा में निवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तबाही मचाता सैंडी बढ़ गया आगे

तबाही मचाता सैंडी बढ़ गया आगे

(यशवंत)

न्यूयार्क (साई)। अमेरिका में सैंडी तूफान तो गुजर गया, लेकिन इसकी वजह से लोग मुसीबतों से जूझ रहे हैं। तूफान की वजह से न्यूयॉर्क में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। न्यूयॉर्क के लोगों को पेट्रोल के लिए 80 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है।बताया जाता है कि लोग पेट्रोल पंपों के बाहर कैन लेकर लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं।
सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी आॅफ इंडिया को बताया कि इसका कारण महज इतना है कि अभी तक न्यूयार्क के दो तिहाई से ज्यादा पेट्रोल आउटलेट्स में बिजली की सप्लाई नहीं हो पाई है। यहां के पेट्रोल पंपों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी लाइनें देखी जा सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार न्यूयॉर्क में कभी ऐसा दृश्घ्य नहीं देखा गया था।
वहीं, अमेरिका में आए विनाशकारी तूफान सैंडी के गुजरने के बाद यहां सेल फोन सेवाएं ठप्प पड़ गई हैं और न्यूयॉर्क सिटी के ज्यादातर हिस्से में बिजली गुल है। ऐसे में यहां लोग एक-दूजे से सम्पर्क के लिए बीते दौर के सार्वजनिक टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैंडी के चलते सेल फोन सेवाएं बाधित होने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से आईपैड, कम्प्यूटर्स और अन्य प्रौद्योगिकियों के ठप्प हो जाने के बाद लोग अपने परिवार व दोस्तों से सम्पर्क करने के लिए सार्वजनिक फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।