बुधवार, 14 मार्च 2012

कमल नाथ तुस्सी ग्रेट हो!


कमल नाथ तुस्सी ग्रेट हो!

महाकौशल को कुछ नहीं पर छिंदवाड़ा ने मारी बाजी

सुषमा को मिला तोहफा!



(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद केंद्र सरकार के रेल बजट में मध्य प्रदेष की साफ तौर पर उपेक्षा होती दिखी किन्तु लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमति सुषमा स्वराज और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमल नाथ ने अपने अपने क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर ही दिए। दोनों ही के संसदीय क्षेत्र पर दिनेश त्रिवेदी खासे मेहरबान दिखे।
रेल बजट में नौ साल बाद पहली बार रेल यात्री किराए में बढोतरी होगी। भारी गहमा गहमी और विरोध के बीच रेल मंत्री दिनेष त्रिवेदी ने अपना पहला रेल बजट पेष करते हुए बढ़ोतरी का ऐलान किया। पैसेंजर टिकट पर दो पैसा प्रति किलोमीटर, स्घ्लीपर में पांच पैसा प्रति किमी, एसी थ्री टियर और चेयर कार में 10 पैसा, एसी टू टीयर में 15 पैसा और एसी प्रथम श्रेणी में 30 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेल किराये में बढ़ोतरी होगी। प्लेटफॉर्म टिकट अब तीन की जगह पांच रुपये का मिलेगा।
त्रणमूल कांग्रेस के नुमाईंदे रेल मंत्री दिनेष त्रिवेदी ने बुधवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि 2012-13 में एक लाख युवकों को नौकरी दी जाएगी और यात्रियों की सुविधा के लिए 75 नई एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। 21 नई पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी। 8 नई मेमू और 9 नई डेमू ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के लिए अलग ट्रेन चलाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि शताब्दी रेलगाडियों की रफ्तार बढ़ाने का प्रस्ताव है। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और लोकसभ में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र विदिषा में डीजल इंजन का कारखाना स्थापित किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि सरकारी बजट का 10 फीसदी रेलवे पर खर्च किए जाने की जरूरत है। अगले 10 साल में रेलवे को 14 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इनमें ढाई लाख करोड़ बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं। इसके अलावा स्घ्टेषन विकास निगम बनेगा।
उन्होंने कहा कि रेलवे रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होगा। 114 नई लाइनों का सर्वे होगा। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक इसकी सूची मुहैया नहीं हो सकी है। 45 नई रूटों पर रेल लाइनें होंगी। नई लाइनों के लिए 6900 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 4500 किमी ट्रैक का विद्युतीकरण होगा। डबल डेकर मालगाडियां चलाई जाएंगी। मालगाडियों के लिए अलग कॉरिडोर पर जोर दिया जा रहा है।
नई रेलगाडियों की घोषणा में पुरानी घोषणाओं का अता पता भी नहीं रहा। पिछले साल रेल मंत्री ने 99 नई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेने चलाने की घोषणा की थी लेकिन उसमें से 31 ट्रेनों अभी तक पटरियों पर नहीं उतरी हैं। पटरियों पर उतरने की बात तो दूर अभी तक इन ट्रेनों के लिए जरुरी कोच भी नहीं बने हैं यह बात खुद रेल मंत्रालय का रिकार्ड दर्षा रहा है। इन ट्रेनों में सात दुरतों, दो डबल डेकर एसी ट्रेन, और एक शताब्दी ट्रेन भी शामिल थी।
इस रेल बजट की सबसे बडी विषेषता यह रही कि इसमें इटारसी से मानिकपुर के रास्ते का विद्युतीकरण का प्रस्ताव है। अगर जबलपुर से इटारसी और कटनी तक रेल लाईन का विद्युतीकरण हो जाता है तो निष्चित तौर पर हाई कोर्ट के कारण दिल्ली जबलपुर राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग प्रषस्त हो सकते हैं।
सबसे आष्चर्यजनक पहलू यह सामने आया है कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र वाले सिंगल रेल लाईन वाले आमला छिंदवाड़ा रेल खण्ड और छिंदवाड़ा से कलमना (नागपुर) के निर्माणाधीन रेलखण्ड के विद्युतीकरण को वर्ष 2012 - 2013 में विद्युतीकृत होने वाली दस परियोजनाओं में शामिल किया गया है। छिंदवाडा से सिवनी होकर मण्डला और बालाघाट से जबलपुर के रेल खण्ड के अमान परिवर्तन के मसले में यह रेल बजट पूरी तरह मौन ही नजर आया।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में हबीबगंज से इंदौर एसी डबल डेकर रोजाना, जबलपुर से सिंगरोली इंटर सिटी रोजाना एवं इंदौर से यशवंतपुर बरास्ता इटारसी साप्ताहिक रेल आरंभ की गई है। साई बाबा के दर्शनों के लिए विशा खापट्टनम, मैसूर और पंडरपुर के बीच रेल सेवा आरंभ की गई है।

यह है बढ़ा किराया

उपनगरीय और साधारण द्विघ्तीय श्रेणी के यात्री किघ्राये में 2 पैसा प्रति किलोमीटर, मेल एक्सप्रेस द्वितीय श्रेणी में 3 पैसे प्रति किलोमीटर, स्लीपर श्रेणी में 5 पैसे प्रति किलोमीटर, एसी चेयर कार, एसी-3 और प्रथम श्रेणी में 10 पैसे प्रति किलोमीटर, एसी-2 में 15 पैसे प्रति किलोमीटर तथा एसी-1 श्रेणी में 30 पैसे प्रति किलोमीटर की बढोत्तरी का प्रस्ताव है।

सोमवार, 12 मार्च 2012

भूरिया के खिलाफ विद्रोह का बिगुल


भूरिया के खिलाफ विद्रोह का बिगुल

के.के.मिश्रा प्रकरण बना भूरिया के गले की फांस

छिंदवाड़ा, छतरपुर डीसीसी नहीं हुई घोषित



(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। भाजपा शासित देश के हृदय प्रदेश में दिग्विजय सिंह के चहेते पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के खिलाफ अब विद्रोह का बिगुल बज गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चारों खाने चित्त गिरने के बाद कमजोर हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेसी क्षत्रप और कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह के खिलाफ माहौल बनने से अब भूरिया भी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के रडार पर आ चुके हैं।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सूबे में कांतिलाल भूरिया को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की मांग तेज हो गई है। कांतिलाल भूरिया पर मीडिया से पर्याप्त दूरी बनाने के आरोप अब सार्वजनिक होने लगे हैं। उनके मोबाईल 8989003535 पर लगातार घंटी बजती रहती है पर वे फोन उठाने की जहमत ही नहीं उठाते हैं। एक नहीं अनेकों पत्रकारों की यह आम शिकायत है।
कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ यानी सोनिया गांधी के सरकारी आवास के उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि सोनिया दरबार में कांतिलाल भूरिया और शिवराज सिंह चौहन की सांठगांठ की शिकायतें पुख्ता प्रमाण के साथ पहुंच चुकी हैं। भूरिया पर शिवराज सिंह चौहान के ‘पे रोल‘ पर काम करने के आरोप भी लग रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेशलन हेडक्वार्टर में चल रही चर्चाओं के अनुसार आधे खोके का हर महीने खेल होता है।
हाल ही में उज्जैन की विधायक कल्पना पारूलेकर द्वारा एमपी के लोकायुक्त पर संघ के आदमी होने का आरोप लगाते हुए सदन में शोर मचाया था, साथ ही प्रमाण बतौर एक फोटो भी पेश किया गया था। इसके बाद पारूलेकर को पुलिस ने धर दबोचा। इस सबके एक पखवाड़े तक कांतिलाल भूरिया की तंद्रा नहीं टूटी। भूरिया पर आरोप है कि उन्होंने तब तक कोई कदम नहीं उठाया जब तक केंद्र से उन्हें कोई निर्देश नहीं मिला।
इसके साथ ही साथ खनिज माफिया के भाजपा सरकार पर हावी होने के मामले को भी कांग्रेस नेतृत्व डंपर कांड से नहीं जोड़ पाया है। अब जबकि माननीय न्यायालय ने ही डंपर कांड में संज्ञान लिया है तब भी प्रदेश कांग्रेस शांत बैठी है। प्रशिक्षु आईपीएस नरेंद्र कुमार की सरेआम हुई हत्या के मामले में भी प्रदेश में कांग्रेस शांत ही नजर आ रही है। प्रतीकात्मक तौर पर मंगलवार 13 मार्च को प्रदेश में कांग्रेस का बंद अवश्य है पर कांग्रेस ने इसके लिए तैयारियां नहीं की हैं।
इसके अलावा भाजपा से दमखम के साथ लड़ने वाले प्रवक्ता के.के.मिश्रा पर भाजपा से मिले रहने का आरोप लगाकर उन्हें पद से प्रथक करने का मामला भी गर्मा रहा है। सूत्रों की मानें तो के.के.मिश्रा ने कांतिलाल भूरिया के भाजपा से मिले होने के प्रमाण कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के संज्ञान में लाए थे। कहा जा रहा है कि भूरिया के निज सचिव श्री कक्कड़ के पुत्र को शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में एक डिस्टलरी (शराब फेक्टरी) देने के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बारे में के.के.मिश्रा ने शोर शराबा मचाया था।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि भूरिया की भाजपा विशेषकर शिवराज सिंह चौहान से सांठगांठ इस कदर हावी है कि भूरिया ने एक जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष को इसलिए हटा दिया क्योंकि उसने लोकायुक्त पर संघ का हाथ होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा अध्यक्ष बनने के बाद अब तक छिंदवाड़ा (कमलनाथ का प्रभाव क्षेत्र), टीकमगढ़ और छतरपुर (सत्यव्रत चतुर्वेदी का प्रभाव क्षेत्र) में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की घोषणा न कर पाने का मामला भी राहुल गांधी के दरबार में पहुंच चुका है।
सोनिया के दरबा के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश के क्षत्रपों (कमल नाथ, दिग्विजय सिंह को छोड़कर) ने सोनिया गांधी से कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में भाजपा से टक्कर लेना है तो इस तरह का ढुल मुल रवैया अख्तियार करने से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए नेतृत्व परिवर्तन अवश्यंभावी है। सूत्रों के अनुसार युवा तुर्क ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश की कमान सौंपने का मन राहुल गांधी का बनने लगा है। किन्तु इसमें राजा दिग्विजय सिंह अड़ंगा लगा रहे हैं।

बजट सत्र आज से


बजट सत्र आज से

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील के अभिभाषण से इसकी शुरूआत होगी। सत्र का पहला चरण इस महीने की तीस तारीख को समाप्त होगा और फिर तीन सप्ताह का अवकाश रहेगा।
इस दौरान संसदीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करेंगी। सत्र का दूसरा चरण २४ अप्रैल से शुरू होगा और २२ मई तक इसके संपन्न हो जाने की संभावना है। वर्ष २०१२-१३ का रेल बजट बुधवार और केन्द्रीय आम बजट शुक्रवार को पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण बृहस्पतिवार को संसद में रखा जाएगा। इसमें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार का आंकलन रखा जाएगा ।
बजट सत्र के हंगामेदार हाने के आसार दिख रहे हैं। वैसे बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ आपसी तालमेल को और पुख्ता करने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी थी। कई मुद्दों पर सहयोगी दलों के मतांतर को देखते हुए एक समन्वय समिति की संभावना जताई जा रही है।
गौरतलब है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा था कि आपसी तालमेल बेहतर किया जाएगा। कल भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों ने अलग-अलग बैठक करके यह फैसला लिया है कि बजट सत्र के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार, एनसीटीसी के गठन और ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध बनाए जाने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। 

कांग्रेस बनाएगी बीएसपी की बैसाखी पर सरकार


कांग्रेस बनाएगी बीएसपी की बैसाखी पर सरकार

(अर्जुन कुमार)

देहरादून (साई)। उत्तराखंड में, बहुजन समाज पार्टी सरकार के गठन में कांग्रेस को समर्थन देगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूरजमल ने हमारे संवाददाता को बताया कि वे राज्य में कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देंगे। सियासी बियावान में खबर है कि बहुजन समाज पार्टी राज्य में कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदारी चाहती है।
उत्तराखंड क्रांतिदल के एक और तीन निर्दलीयों के सहयोग से बहुमत का दावा करने वाली कांग्रेस को बसपा के समर्थन से और मजबूती मिल गई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ३२ और भाजपा के ३१ सीटें मिली हैं। इस बीच, पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस विधायकदल के नये नेता के चुनाव में निर्दलीयों के हस्तक्षेप का मतलब बसपा के साथ आने से और आसान हो गया है।
जानकार बताते है कि राज्य के नये मुखिया के बारे में आज फैसला होने की उम्मीद है। कांग्रेस निर्दलीय और उक्रांद के विधायक के साथ राज्यपाल से मिलकर पहले ही सरकार बनाने के लिए बहुमत का दावा पेश कर चुकी है।

शिवराज हुए खनन माफिया के प्रति संजीदा


शिवराज हुए खनन माफिया के प्रति संजीदा



(नंद किशोर)

भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने खनन माफिया पर शिंकजा कसना शुरू कर दिया है। मुरैना जिले में भारतीय पुलिस सेवा के एक युवा अधिकारी की हत्या में खनन माफिया के कथित रूप से शामिल होने से देशभर में उठे आक्रोश के बाद राज्य सरकार ने यह कार्रवाई की।
ग्वालियर स्थित साई संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने चम्बल क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष सशस्त्र बल के डेढ़ सौ जवान तैनात कर दिए हैं। मुरैना में पुलिस ने दो खनिज अधिकारियों पर हमलें के एक महीने पुराने मामले में कल भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हमीर सिंह पटेल को गिरफ्तार कर लिया।
उधर, पन्ना जिले में शुक्रवार को अवैध उत्खनन रोकने गए सरकारी कर्मचारियों के एक दल पर हमला करने संबंध में पुलिस ने रेत माफिया और पूर्व डकैत कुबेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रेत माफिया ने पन्ना जिलें के अजयगढ़ में रेत के अवैध परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एक पुल को तोड़ने गए अनुविभागीय दण्डाधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सहित कुछ अन्य पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी।

आदिवासियों का हर्बल ज्ञान राज्यपाल के हाथों सम्मानित


आदिवासियों का हर्बल ज्ञान राज्यपाल के हाथों सम्मानित



(रजनी अर्गल)

अहमदाबाद (साई)। गुजरात प्रांत के आदिवासी बाहुल्य जिले डाँग में हर वर्ष की तरह डाँग दरबार का आयोजन जोर शोर से किया गया। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही इस परंपरा का निर्वाहन पिछ्ले १०० वर्षों से अधिक से हो रहा है। इस दौरान यहाँ के ५ राजाओं को सरकारी पेंशन आवंटन के साथ सम्मानित भी किया जाता है। गुजरात राज्य की राज्यपाल महामहिम डॉ कमला बेनिवाल की गरिमामयी उपस्थिती और राज्य के अनेक मंत्रिमंडल सदस्यों, राजनेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों के समझ इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ।
कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल के अलावा वन एवं पर्यावरण तथा आदिम जाति कल्याण केबीनेट मंत्री श्री मंगुभाई पटेल, डाँग जिला प्रभारी मंत्री रंजीतभाई गिलीटवाला, वलसाड सांसद किशनभाई पटेल, डांग तहसील विधायक विजय पटेल भी उपस्थित थे। प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर गुजरात राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग के अग्र सचिव डॉ एस के नंदा और स्थानिय जिला अधिकारी प्रवीणभाई सोलंकी भी उपस्थित थे।
इस वर्ष डाँग दरबार का एक और प्रमुख आकर्षण यहाँ के हर्बल जानकारों, जिन्हे भगत कहा जाता है, का सम्मान था। अहमदाबाद- गुजरात की अभुमका हर्बल प्रा. लि. कंपनी ने इन आदिवासियों को पारंपरिक हर्बल चिकित्साओं को सफ़ल संचालित करने और उन्हे प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिकरूप से सम्मानित किया। डाँग जिले के ४ प्रमुख हर्बल जानकारों और यहाँ की भगत मंडली को राज्यपाल महामहिम डॉ कमला बेनिवाल के हाथों चेक भुगतान के अलावा, सर्टिफ़िकेट्स, शॉल और श्रीफल देकर आभार प्रकट किया गया। मनीष सिंह (डायरेक्टर, बिजनेस डेव्लपमेंट- अभुमका हर्बल) ने बताया कि पिछ्ले सात वर्षों से कंपनी डाँग जिले के आदिवासी हर्बल जानकारों को ज्ञान के संकलन का कार्य कर रही है और गत दो वर्षों से उत्पादों का खुले बाजार में आने का क्रम शुरू हुआ है और हर उत्पाद की बिक्री से मुनाफ़े का कुछ हिस्सा इन आदिवासी हर्बल जानकारों को दिया जाएगा।
आदिवासियों के पारंपरिक हर्बल ज्ञान के इस तरह के सम्मान को सराहा जाना चाहिए। कंपनी के डायरेक्टर- रिसर्च एंड डेव्लपमेंट, डॉ दीपक आचार्य का कहना है कि ये सिर्फ़ एक प्रयास है ताकि आदिवासियों की अगली पीढी को इस ज्ञान के सीखने में रूचि हो और आधुनिक विज्ञान के लिए यह ज्ञान एक महत्वपूर्ण औजार बने ताकि आम जनों तक हर्बल कारगर दवाएं आसानी से पहुँचे। ज्ञात हो कि अभुमका हर्बल भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जो पूर्णरूपेण आदिवासियों के ज्ञान पर आधारित उत्पादों को बाजार में लाने के लिए प्रयासरत है।
कार्यक्रम में उपस्थित डॉ एस के नंदा, वन एवं पर्यावरण अग्र सचिव- गुजरात सरकार ने अभुमका हर्बल के इन प्रयासों को अत्यंत सराहा और कहा कि ऐसे प्रयास एक नये समाज का निर्माण करेंगें जिसमें आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोडने के साथ उनके सामाजिक मूल्यों और ज्ञान को भी सहेज कर रखा जा सकेगा।
डॉ आचार्य ने जानकारी दी कि कंपनी वर्तमान में भारत के तीन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पातालकोट (मध्यप्रदेश), डाँग (गुजरात) और सवाई माधोपुर (राजस्थान) के आदिवासियों के बीच कार्य कर रही है, उत्पादों की अगली शृंखला में पातालकोट और सवाई-माधोपुर भी शामिल हो जाएंगें।

माफिया की बर्बरता के विरोध में सिवनी बंद आज: इमरान पटेल


माफिया की बर्बरता के विरोध में सिवनी बंद आज: इमरान पटेल

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। खनन माफिया और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की जुगलबंदी से अब आम जनता के साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों का जीना भी मुहाल हो गया है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुरैना में परिवीक्षाधीन अवधि में पदस्थ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नरेंद्र कुमार की सरेराह की गई हत्या है। इसके बाद भी भाजपा सरकार द्वारा लगातार पीड़ित परिवार को सार्वजनिक तौर पर धमकाया जा रहा है जो निंदनीय है। उक्ताशय की बात नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इमरान पटेल द्वारा कही गई है।
नगर कांग्र्रेस कमेटी के प्रवक्ता फिरोज खान द्वारा यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इमरान पटेल ने मध्य प्रदेश सरकार की नपुंसकता और खनन माफिया से मिली भगत की कठोर शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुरैना में जिस तरह अपने कर्तव्यों को निभाते हुए नरेंद्र कुमार को खनिज माफिया ने अपना शिकार बनाया है उसकी निष्पक्ष जांच की जाना आवश्यक है। इमरान पटेल ने है कि भाजपा सरकार के राज में खनिज माफिया प्रदेश की छाती को खोदकर छलनी कर रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाने पर गोलियां ही मिल रही हैं।
इमरान पटेल ने आगे कहा कि पन्ना में भी अनुविभागीय दण्डाधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पर खनन माफिया ने जिस तरह गोलियां बरसाईं उससे साफ हो गया है कि खनन माफिया पूरी तरह हावी हो चुका है। श्री पटेल ने प्रदेश के गृह मंत्री उमा शंकर गुप्त के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है जिसमें गुप्ता ने कहा कि सरकार के इशारे पर ही खनिज माफिया के खिलाफ सख्ती की जा रही है। श्री पटेल ने सरकार से पूछा है कि सख्ती सरकार में रहते आठ सालों बाद क्यों की जा रही है?
नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सरेआम पीड़ित के परिजनों को धमकाकर कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आरोप लगाना बंद किया जाए, वरना सरकार ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखीं हैं। इससे साफ है कि मध्य प्रदेश में अब प्रजातंत्र के बजाए जंगल राज की स्थापना हो चुकी है।
इमरान पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश के जांबाज पुलिस अफसर की मौत से सारा पुलिस महकमा दुखी है। इसके अलावा राजस्व विभाग के अफसरों पर भी हमले जारी हैं। उन्होंने नगर वासियों से विनम्र अपील करते हुए कहा है कि इसके विरोध में मंगलवार 13 मार्च को बंद का आव्हान किया गया है जिसमें नगरवासियों से सहयोग की अपील की गई है। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इमरान पटेल ने नगर के व्यसाईयों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, नागरिकों से अपील की है कि भाजपा के इस गुण्डाराज के विरोध में 13 मार्च के बंद को सफल बनाएं।

शनिवार, 10 मार्च 2012

यूपी चुनाव ने दी मनमोहन को संजीवनी


बजट तक शायद चलें मनमोहन. . . 100 (समापन किस्त)

यूपी चुनाव ने दी मनमोहन को संजीवनी

औंधे मुंह गिरी कांग्रेस से बच गई मनमोहन की कुर्सी

ममता लेंगी समर्थन वापस, सपा का केंद्रीय मंत्री बनना तय



(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। भारत गणराज्य में देश के अब तक के सबसे कमजोर और मजबूर वज़ीरे आज़म डॉ.मनमोहन सिंह की कुर्सी के पाए उत्तर प्रदेश चुनाव परिणामों के बाद अब सुरक्षित महसूस किए जा रहे हैं। यूपी चुनावों के परिणामों से भले ही कांग्रेस गमज़े में हो पर प्रधानमंत्री कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार से समर्थन वापसी का ताना बना बुन रही हैं, पर वहीं दूसरी ओर मुलायम या अखिलेश यादव का केंद्रीय मंत्री बनना तय माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश चुनावों के पहले तक यह माना जा रहा था कि अगर यूपी में कांग्रेस सौ से ज्यादा सीटें लेकर आती है तो मनमोहन सिंह से त्यागपत्र दिलवाकर राहुल गांधी को वज़ीरे आज़म की आसनी (कुर्सी) पर काबिज़ करवा दिया जाएगा। इससे उलट चुनाव परिणामों में कांग्रेस की हुई दुगर्ति को देखकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने का सपना फिलहाल त्याग दिया है। अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हार के कारणों की खोज में लग चुकी है।
कांग्रेस की सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ (सोनिया गांधी का सरकारी आवास) के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इस हार से कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह का कद काफी कम हो गया है। सूत्रों की मानें तो दिग्विजय सिंह विरोधियों ने सोनिया गांधी को बताया है कि किस तरह दिग्गी राजा ने अपने दस साल के राज में मध्य प्रदेश में तत्कालीन क्षत्रपों स्व.अर्जुन सिंह (संसदीय क्षेत्र बदलकर होशंगाबाद किया), स्व.माधवराव सिंधिया (संसदीय क्षेत्र ग्वालियर से बदला), अजीत जोगी (काफी हद तक कमजोर किया), श्यामा चरण और विद्याचरण शुक्ल (नामलेवा नहीं बचा), कमल नाथ (1997 में अजेय योद्धा ने सुंदरलाल पटवा के हाथों पटखनी खाई) के अहम को तोड़ा था, ठीक उसी तरह अब राहुल गांधी को भी साईज में ला दिया गया है।
इन समस्त समीकरणों के बाद भी अब सरकार पर संकट के बादल छाते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी ने सरकार को झटका देने का मन बना लिया है। रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने मीडिया से चर्चा के दौरान भी इसी तरह के कुछ संकेत दिए हैं। कांग्रेस के प्रबंधकों ने माईनस ममता के ऑप्शन पर भी विचार करना आरंभ कर दिया है। सूत्रों की मानें तो केंद्र में अब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को केंद्र में स्थान देने का मन बना लिया है। यूपी में अखिलेश यादव की ताजपोशी के बाद अब केंद्र में मुलायम सिंह का मंत्री बनना तय है।
वैसे उत्तरप्रदेश में सपा के हाथों मिली शर्मनाक पराजय ने कांग्रेस के अंदरखाने में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने गुपचुप तरीके से हार के उन कारणों की पड़ताल आरंभ कर दी है। यूपी के नतीजों ने कांग्रेस की आगामी रणनीतियों को उलट-पुलट कर रख दिया है। नतीजों ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गाधी को भी नाराज कर दिया है और मीडिया के समक्ष उन्होंने जिस प्रकार हार के कारणों को बयां किया, उसे देखने के बाद तो यही लगता है कि चुनाव में पार्टी को मिली इस पराजय के लिए सोनिया की नाराजगी का खामियाजा कई बड़े नेताओं को भुगतना पड़ सकता है।
सोनिया के इर्द गिर्द घूमने वाले नेताओं ने दिग्गी राजा की रणनीति को ही कसूरवार ठहराया है। सोनिया के कान भरने वालों ने राहुल गांधी का दलित के घर रूकना, खाना खाना आदि को भी इसके लिए कसूरवार ठहराया है। यद्यपि दिग्गी राजा की रणनीति के चलते भट्टा परसौला प्रकरण में मीडिया की सुर्खियों में राहुल गांधी आए पर उसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिला। सूत्रों की माने तो बैठक में हार के कारणों की पड़ताल के लिए एक कमेटी गठित करते हुए सोनिया ने केंद्रीय मंत्रियों सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा, श्रीप्रकाश जायसवाल तथा पीएल पुनिया द्वारा की गई बयानबाजी को भी बेहद गंभीरता से लिया है। टिकट वितरण में लापरवाही तथा संगठन कमजोर होने जैसी बातों का हवाला देकर सोनिया ने मीडिया के तीखे हमलों का सामना चाहे कर लिया हो, लेकिन इतना तय है कि इस हार के लिए कांग्रेस हाईकमान केंद्रीय मंत्रियों समेत कांग्रेस महासचिव दिग्विजय को शोकाज नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध कुछ कड़े कदम उठा सकता है, जिसके संकेत बैठक में भी सोनिया के तेवरों को देखने में मिले हैं।
कुल मिलाकर देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश सूबे में कांग्रेस की पतली हालत से किसी को लाभ हुआ हो न हुआ हो, पर मनमोहन सिंह की कुर्सी कुछ समय के लिए बच जरूर गई है। अब पीएमओ में पुलक चटर्जी सहित सोनिया के विश्वस्त नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं।

सीएसआर में कटौती


सीएसआर में कटौती

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण नीति की समीक्षा और आम बजट से पहले नकद आरक्षी अनुपात यानी सी.आर.आर. में दशमलव सात-पांच प्रतिशत की कटौती की है। सी.आर.आर. की नई दर अब साढ़े पांच प्रतिशत से घटकर चार दशमलव सात-पांच प्रतिशत हो गई है जो आज से लागू होगी।
बैंक अपनी कुल जमा राशि का एक तय प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं जिसे सी.आर.आर. कहते हैं। सी.आर.आर. में इस कटौती से बैंकों के पास ४८ हजार करोड़ रूपये अतिरिक्त आयेंगे। इस साल रिजर्व बैंक ने सी.आर.आर. में दूसरी बार कटौती की है।
इसके अलावा वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध स्थायी संसदीय समिति ने आयकर सीमा मौजूदा एक लाख अस्सी हजार से बढ़ाकर तीन लाख रूपये करने की सिफारिश की है। पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने कल अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने महिलाओं के लिए आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने की भी सिफारिश की है।

विधायक का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट


विधायक का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट

(नंद किशोर)

नई दिल्ली (साई)। मध्यप्रदेश में इंदौर में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को राज्य के भाजपा उपाध्यक्ष धु्रव नारायण सिंह के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है। सीबीआई ने भोपाल की आर टी आई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या के सिलसिले में विधायक श्री सिंह के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मांगी थी। धु्रव नारायण सिंह भोपाल मध्य क्षेत्र से विधायक है। इससे पहले सीबीआई ने अपने भोपाल कार्यालय में सिंह से लगभग ६ घंटे तक पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने उनके भोपाल स्थित आधिकारिक निवास पर भी छापा मारा था।

विदेशी पर्यटकों की तादाद बढ़ी


विदेशी पर्यटकों की तादाद बढ़ी

(प्रियंका श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। सरकार ने वर्ष २०१६ तक पर्यटन क्षेत्र में बारह प्रतिशत वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इससे देश में रोजगार के ढाई करोड़ से अधिक अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकेंगे। यह जानकारी पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय ने बर्लिन के पर्यटन मेले में भारतीय मंडप का उद्घाटन करते हुए दी।
श्री सहाय ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों के समाधान में मदद के लिए एक अंतर मंत्रालय समन्वय समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पर्यटन आर्थिक विकास का बड़ा साधन है और भारत में इस क्षेत्र में भारी संभावनाएं हैं। पर्यटन मंत्री ने बताया कि वर्ष २०१० के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में ग्यारह दशमलव आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

शुक्रवार, 9 मार्च 2012

शिव प्रभात का गुण्डा राज!


शिव प्रभात का गुण्डा राज!



(लिमटी खरे)

एक समय देश के हृदय प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता रहा है। पिछले दो दशकों में आपराधिक गतिविधियों में मध्य प्रदेश ने सारे रिकार्ड ही ध्वस्त कर दिए हैं। इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में जबसे मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन विशेष तौर पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री और प्रभात झा प्रदेश भाजपाध्यक्ष बने हैं तबसे मध्य प्रदेश में गुण्डा राज चरम पर है। एमपी में वन और खनन माफिया बेहद ताकतवर हो गया है। मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी इसके विरोध की महज रस्म अदायगी ही कर रही है। खनिज माफिया के होसले इतने बुलंद हैं कि धुरैड़ी के दिए सरेराह ही भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नरेंद्र कुमार को टेक्टर से कुचलकर उनकी इहलीला ही समाप्त कर दी गई। मध्य प्रदेश में राजनेताओं और माफिया की दबंगई का इससे घिनौना स्वरूप और कुछ नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री उमा शंकर गुप्त, एमपीबीजेपी प्रेजीडेंट प्रभात झा ने घटना की निंदा कर रस्म अदायगी कर ली है। मामला अब ठंडे बस्ते के हवाले करने की कवायद आरंभ हो जाएगी। विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी घडियाली आंसू बहाकर चुप्पी साध लेगी। जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा और फिर खनिज माफिया का नंगा नाच एक बार फिर आंरभ हो जाएगा।



अपने कर्तव्यों को तीज त्योहार से बड़ा समझने वाले 2009 बेच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नरेंद्र कुमार के लिए गुरूवार का दिन काल बनकर आया। होली के दिन खनिज माफिया ने उनकी हत्या कर दी। गृह मंत्री उमा शंकर गुप्त खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा सकी है। मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था राजनेताओं के घर की लौंडी बनी हुई है। पुलिस की खाकी वर्दी को नेता अपने हिसाब से चला रहे हैं। विधायकों पर हत्या या हत्या के प्रयासों के संगीन आरोप लग रहे हैं। चाल चरित्र और चेहरे का जुमला मुंह में लिए भाजपा चुपचाप सब कुछ देख सुन रही है। कांग्रेस भी मूकदर्शक बनकर इस काम में भाजपा का साथ दे रही है।
हालात देखकर अगर यह कहा जाए कि शांति का टापू मध्य प्रदेश भी अब बिहार और उत्तर प्रदेश की राह पर चल पड़ा है तो अतिश्योक्ति नहीं होगा। सूबे के आधा दर्जन विधायकों पर हत्या के आरोप लग चुके हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट शाहला मसूद मामले में विधायक ध्रुव नारायण सिंह पर षणयंत्र में शामिल होने का आरोप लगा है। इसके पहले भाजपा के कमल पटेल, आशारानी सिंह, अनूप मिश्रा और जितेंद्र डागा पर हत्या के आरोप लगे हैं। वहीं कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह राठोर पर भी हत्या का आरोप लगा था।
ब्रजेंद्र राठोर पर पूर्व मंत्री सुनील नायक की हत्या का आरोप लगा है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से जमानत लेकर काम चलाया है। वहीं कमल पटेल पर दुर्गेश जाटव हत्याकांड का आरोप है। वे इसके लिए जेल की हवा भी काट चुके हैं। आशारानी सिंह पर अपनी नौकरानी तिज्जी बाई की हत्या का आरोप है। दो माह जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत मिल गई है।  जितेंद्र डागा पर भोपाल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी आधिकारी मदन गोपाल रूसिया की हत्या का आरोप है।
हालात साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि एक ओर जहां कांग्रेस के शासन काल में मध्य प्रदेश में वन माफिया ताकतवर होकर उभरा था वहीं अब शिव प्रभात के राज में एमपी में खनिज माफिया की पौ बारह हो रही है। खनिज माफिया के तार इतने मजबूत हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का तख्ता पलट की कोशिशों के बाद शिवराज को मजबूरी में इनके खिलाफ मुंह खोलना पड़ा था। वहीं कांग्रेस ने शिवराज पर खनिज माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है।
2009 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नरेंद्र कुमार वर्तमान में परिवीक्षा अवधि में बतौर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुरैना में पदस्थ थे। कहा जाता है कि नरेंद्र कुमार ने अवैध उत्खनन और खनिज माफिया के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। राजनैतिक सरपरस्ती में चलने वाले इस धंधे के आगे नरेंद्र और मध्य प्रदेश पुलिस बौनी साबित हुई। मुरैना जिले में अवैध उत्खनन का आलम यह है कि वर्ष 2007 में तत्कालीन जिलाधिकारी आकाश त्रिपाठी और तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक हरी सिंह यादव पर भी खनिज माफिया ने जमकर हमला बोल दिया था। उस वक्त हुई गोलीबारी में उक्त दोनों ही अधिकारी बाल बाल बच गए थे। जब जिले का मुखिया कहलाने वाला कलेक्टर और जिले में कानून और व्यवस्था का रखवाला एसपी ही खनिज माफिया द्वारा घेर लिया गया हो तब भला बाकी की क्या बिसात।
याद पड़ता है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जब नक्सलवादी सर उठा रहे थे तब वहां पुलिस ने सख्ती की। नक्सलियों ने प्रतिकार स्वरूप एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर हमला बोल दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें इस कदर खदेडा कि वे सालों तक बिल में घुसे रहे। इसके बाद दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में तत्कालीन परिवहन मंत्री लिखी राम कांवरे की गला रेतकर इन नक्सिलयों ने नृशंस हत्या कर दी थी। फिर पुलिस ने कमान संभाली और उसके बाद बालाघाट में कोई बड़ी वारदात को नक्सली अंजाम नहीं दे पाए।
कहने का तात्पर्य महज इतना है कि अगर शासन प्रशासन किसी बात को ठान ले तो माफिया की इतनी ताकत नहीं कि वह सर उठा सके। विडम्बना ही कही जाएगी कि माफिया के आगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा घुटने टेके खड़ी नजार आ रही है। सरकार तो माफिया से अपनी कीमत वसूल रही होगी किन्तु विपक्ष में बैठी कांग्रेस की आखिर क्या मजबूरी है? दरआल, माफिया के आगे विपक्ष में बैठी कांग्रेस शांत इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के युवा विधायक संजय पाठक भी खनिज व्यवसाय से जुड़े हैं और उन पर खनिज माफिया होने का आरोप भी है।
उधर, मध्यप्रदेश के मुरैना में खनन माफिया का शिकार बने आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार के पिता केशव देव का साफ कहना है कि उनके बेटे की हत्या में राजनेताओं का हाथ है और पुलिस का रुख भी असहयोगात्मक है। उन्होंने भाजपा के एक विधायक पर भी अंगुली उठाई और कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सब पता है। उन्घ्होंने आशंका जताई कि उनके द्वारा खुले आम यह सच कहने के बाद उनकी बहू को भी खतरा हो सकता है। केशव का यह भी कहना है कि मौत से एक दिन पहले नरेंद्र ने उन्हें बताया था कि वह खनन माफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं और उन पर ऐसा नहीं करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मघ्य प्रदेश के एक भाजपा विधायक ने उनकी पुत्रवधू पर गलत काम करने के लिए दबाव डाला था। इनकार करने पर उनका तबादला करवा दिया गया। 15 दिन तक तो भोपाल सचिवालय में संबद्ध रखा गया और कोई काम भी नहीं लिया गया। जब उनसे उस विधायक का नाम बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि यह सब मुख्घ्यमंत्री के संज्ञान में है और नाम बताया तो उनकी बहू को खतरा हो सकता है।
नरेंद्र के पिता ने सोची समझी साजिश बताया है लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमा शंकर गुप्ता ने कहा कि यह गलत है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र की मौत के पीछे खनन माफिया का हाथ नहीं है। उनकी मौत के मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। जांच हुए बिना ही उमा शंकर गुप्त ने खनिज माफिया को क्लीन चिट देना अपने आप में अनेकों अनुत्तरित प्रश्न छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर खनिज माफिया को संरक्षण देने के संगीन आरोप हैं। मध्य प्रदेश राज्य के गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे गुप्ता अगर खनिज माफिया के बचाव में आ रहे हों तब सूबे में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति होगी इस बात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
वैसे नरेंद्र के पिता की पीड़ा को समझा जा सकता है। नरेंद्र के पिता केशव देव का कहना है कि अवैध खनन को रोक रहे उनके बेटे को ईमानदारी की सजा मिली है। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस अगर मदद करती तो शायद ये घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी तक पुलिस विभाग की ओर से नहीं दी गई। जब वह ग्वालियर पहुंचे तब भी उन्घ्हें कुछ बताने के बजाय सीधे बेटे का शव सौंप दिया गया। केशव देव ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। नरेंद्र के पिता की जांच की मांग को न्यायोचित ठहराया जा सकता है।
नरेंद्र की मौत पर मध्य प्रदेश में राजनीति भी शुरु हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के संरक्षण में माफिया अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं। राज्य में जो भी उनके हितों के रास्ते में आ रहा है वो बेखौफ होकर उसे रास्ते से हटा रहे हैं। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि सरकार माफिया के सामने कितनी कमजोर हो गई है। जबकि गृह मंत्री उमा शंकर गुप्ता इसे आईपीएस की मौत का राजनीतिकरण करने की विपक्षी साजिश बता रहे हैं।
आईपीएस अफसर नरेंद्र की मौत पर सियासी रोटियां सेंकने की निंदा की जाना जरूरी है। कांग्रेस को अगर लगता है कि सरकार कमजोर हो गई है और माफिया बेखौफ। तो कांग्रेस इसके लिए क्या कर रही है? कांगेस का संगठनात्मक ढांचा गांव गांव तक है, कांग्रेस इसके खिलाफ गांव से ही जेहाद का आगाज क्यों नहीं करती है? उत्तर साफ है हमाम में सब नंगे हैं! कांग्रेस का विरोध महज दिखावे से ज्यादा नहीं है।

(साई फीचर्स)

विभिन्न नाम और स्वरूपों में खेली जाती है देश में होली


विभिन्न नाम और स्वरूपों में खेली जाती है देश में होली

अनेकता में एकता भारत की विशेषता

होली तेरे नाम अनेक



(लिमटी खरे)

होली शब्द जेहन में आते ही सारा जहां रंगों से सराबोर दिखाई पडने लगता है। लगता है मानो कुदरत की सबसे अनुपम भेंट धरती और हम इंसानों सहित समूचे पशु पक्षी रंगों से नहा गए हों। होली का पर्व आते आते ही मन आल्हादित हो उठता है। युवाओं के मन मस्तिष्क में न जाने किसम किसम की भावनाएं हिलोरे मारने लगती हैं। प्रोढ और वृद्ध भी साल भर रंगो के इस त्योहार की प्रतिक्षा करते हैं। सबसे बडी और अच्छी बात तो यह है कि देश के हर धर्म, वर्ग, मजहब के लोग होली का पूरा सम्मान कर एक दूसरे से गले मिलने से नहीं चूकते हैं।
भारत को समूचे विश्व में अचंभे की नजरों से देखा जाता है। इसका कारण यह है कि यहां हर 20 किलोमीटर की दूरी पर बोलचाल की भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन दिखने लगता है। हिन्दुस्तान ही इकलौता एसा देश है जहां हर धर्म, हर पंथ, हर मजहब को मानने की आजादी है। दुनिया भर के लोग आश्चर्य इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि आखिर कौन सी ईश्वरीय ताकत है जो इतने अलग अलग धर्म, पंथ, विचार, मजहब के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है।
अगर देखा जाए तो भारत कुदरत की इस कायनात का एक सबसे दर्शनीय, पठनीय, श्रृवणीय करिश्मा होने के साथ ही साथ महसूस करने की विषय वस्तु से कम नहीं है, यही कारण है कि हर साल लाखों की तादाद में विदेशी सैलानी यहां आकर इन्ही सारी बातों के बारे में अध्ययन, चिंतन और मनन करते हैं। भारत के अंदर फैली एताहिसक विरासतों में विदेशी सैलानी बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं।
भारत के अनेक प्रांतों में होली को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पर्व एक है, उल्लास भी कमोबेश एक ही जैसा होता है, बस नाम ही जुदा है। इसके साथ ही साथ इसे मनाने का अंदाज भी बहुत ज्यादा हटकर नहीं है। अगर आप इब्नेबबूता (मुगलकालीन धुमक्कड) बनकर समूचे देश की सैर करें तो आप पाएंगे कि वाकई होली एक है, भावनाएं एक हैं, प्रेम का इजाहर कमोबेश एक सा है, बस अंदाज कुछ थोडा मोडा जुदा है।

दुलैंडी

होली शब्द के कान में गूंजते ही देवर भाभी के बीच की नोक झोंक, छेड छाड के फिल्मी दृश्य जेहन में जीवंत हो उठते हैं। वैसे तो देश के अनेक भागों में देवर भाभी के बीच होने वाले पंच प्रपंच को होली से जोडकर देखा जाता है, पर हरियाणा में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। मजे की बात यह है कि हरियाणा में इस दिन भाभी को देवर की पिटाई करने का सामाजिक हक मिल जाता है। इस दिन भाभी द्वारा पूरे साल भर की देवर की करतूतों हरकतों के हिसाब से उसकी पिटाई की जाती है। दिन ढलते ही शाम को लुटा पिटा देवर भाभी के लिए मिठाई लाता है।

फाग पूर्णिमा

बिहार में होली को फाग पूर्णिमा भी कहा जाता है। दरअसल फाग का मतलब होता है, पाउडर और पूर्णिमा अर्थात पूरे चांद वाला। बिहार में शेष हिन्दुस्तान की तरह आम तरह की ही होली मनाई जाती है। ‘‘नदिया के पार‘‘ में दिखाई होली बिहार में खेले जाने वाले फगवा की ओर इशारा करती है। बिहार में होली को फगवा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह फागुन मास के अंतिम हिस्से और चैत्र मास के शुरूआती समय मनाई जाती है।

डोल पूर्णिमा

पश्चिम बंगाल में युवाओं द्वारा मनाई जाने वाली होली को डोल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुबह से ही केसरिया रंग का लिबास पहनकर युवा हाथों में महकते फूलों के गजरे और हार लटकाए हुए नाचते गाते मोहल्लों से होकर गुजरते हैं। कुछ स्थानों पर युवा पालकी में राधा कृष्ण की तस्वीर या प्रतिमा रखकर सज धजकर उल्लास से झूमते नाचते हैं।

बसंत उत्सव

पश्चिम बंगाल मेें इस उत्सव की शुरूआत नोबेल पुरूस्कार प्राप्त साहित्यकार गुरू रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। गुरूदेव के द्वारा स्थापित शांति निकेतन में बसंत उत्सव का पर्व बहुत ही सादगी और गरिमा पूर्ण तरीके से मनाया जाता है। शांति निकेतन के छात्र छात्राएं न केवल पारंपरिक रंगों से होली खेलते हैं, बल्कि गीत संगीत, नाटक, नृत्य आदि के साथ बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं।

कमन पंडिगाई

तमिलनाडू में होली का पर्व कमन पंडिगाई के रूप में भी मनाया जाता है। तमिलनाडू में होली पर भगवान कामदेव की अराधना और पूजा की जाती है। यहां मान्यता है कि भोले भंडारी भगवान शिव ने जब कामदेव को अपने कोप से भस्म किया था, तो इसी दिन कामदेव की अर्धांग्नी रति के तप, प्रार्थना और तपस्या के उपरांत भगवान शिव ने उन्हें पुर्नजीवित किया था।

शिमगो

मूलतः शिमगो गोवा के इर्द गिर्द ही मनाया जाता है। महाराष्ट्र की कोकणी भाषा में होली को शिमगो का नाम दिया गया है। शेष भारत की तरह गोवा के लोग भी रंगों को आपस में उडेलकर बसंत का स्वागत करते हैं। इस पर्व पर ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं, आपस में बांटे जाते हैं। खासतौर पर पणजिम में यह त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटकों का मंचन भी इसी दिन किया जाता है।

होला मुहल्ला

पंजाब में होला मुहल्ला का इंतजार हर किसी को होता है। यह होली के दूसरे दिन आनंदपुर साहिब में लगने वाले सालाना मेले का नाम है। मान्यता है कि होला मुहल्ला की शुरूआत सिख पंथ के दसवें गुरू, ‘‘गुरू गोविंद सिंह जी‘‘ द्वारा की गई थी। तीन दिन तक चलने वाले इस पर्व के दौरान सिख समुदाय के लोग खतरनाक खेलों का प्रदर्शन कर उनके माध्यम से अपनी ताकत और क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं।

रंग पंचमी

समूचे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित मालवा अंचल में होली का जश्न और सुरूर एक दो नहीं पूरे पांच दिन होता है। होलिका दहन के दूसरे दिन धुरैडी से लेकर रंग पंचमी तक लोग होली पूरे शबाब पर होती है। धुरैडी के उपरांत लोग पांचवा दिन अर्थात रंग पंचमी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रदेश के कुछ भागों में तो होली से ज्यादा आनंद रंग पंचमी का लिया जाता है। राज्य मेें खासतौर पर मछुआरा समुदाय इस पर्व को बडी ही धूमधाम के साथ मनाता है। वे जोरशोर से नाचते गाते बजाते हैं। इस दिन हुई शादी को वे बहुत ही शुभ मानते हैं।

(साई फीचर्स)

कांग्रेस नहीं चाहती महिलाओं का कल्याण


08 मार्च महिला दिवस पर विशेष

कांग्रेस नहीं चाहती महिलाओं का कल्याण



(लिमटी खरे)

आजाद हिन्दुस्तान में देश की सबसे शक्तिशाली महिला होकर उभरने के बावजूद भी सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी चौदहवीं लोकसभा में महिला आरक्षण जैसे महात्वपूर्ण बिल को पास नहीं करवा सकीं। अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने अवश्य कहा है कि सरकार में आने पर महिलाओं की तीस फीसदी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पिछले अनेक मर्तबा संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही मौन साध रखा था। अगर कांग्रेस के 2004 में सत्ता में आने के उपरांत मनमोहनी घोषणापत्र को अमली जामा पहनाया होता तो निश्चित रूप से आने वाले आम चुनावों के बाद आजादी के छः दशकों के उपरांत देश में महिलाओं की दशा में सुधार परिलक्षित हो सकता था, वस्तुतः एसा नहीं हुआ नहीं, क्योंकि घोषणा पत्र को मतदाताओं को लुभाने के लिए ही किया जाता रहा है। विडम्बना है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमति सुषमा स्वराज के साथ ही साथ लगभग दो दशकों से कांग्रेस के सत्ता और शक्ति का केंद्र बन चुकी श्रीमति सोनिया गांधी के महिला होने के बाद भी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल सका है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस 8 मार्चको मानया जाता है। अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आवाहन, यह दिवस सबसे पहले सबसे पहले यह 28 फरवरी 1909 में मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन के सम्मेलन में इसे अन्तरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिलवाना था क्योंकि, उस समय अधिकर देशों में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था।
1917 में रुस की महिलाओं ने, महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिये हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। ज़ार ने सत्ता छोड़ी, अन्तरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिये। उस समय रुस में जुलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेंडर। इन दोनो की तारीखों में कुछ अन्तर है। जुलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917 की फरवरी का आखरी इतवार 23 फरवरी को था जब की ग्रेगेरियन कैलैंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च थी। इस समय पूरी दुनिया में (यहां तक रूस में भी) ग्रेगेरियन कैलैंडर चलता है। इसी लिये 8 मार्च, महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
2004 में जैसे ही कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार केंद्र पर काबिज हुई, और सरकार के अघोषित सबसे शक्तिशाली पद पर कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी बैठीं तभी लगने लगा था कि आने वाले समय में सरकार द्वारा महिलाओं के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पांच साल बीत गए पर महिलाओं की स्थिति में एक इंच भी सुधार नहीं हुआ है।
महिलाओं के फायदे वाले सारे विधेयक आज भी सरकार की अलमारियों में पड़े हुए धूल खा रहे हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई (33 फीसदी) भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी विधेयक अंततः लोकसभा में पारित ही नहीं हो सका। राजनैतिक लाभ हानि के चक्कर में संप्रग सरकार ने इस विधेयक को हाथ लगाने से परहेज ही रखा।
महिलाओं की हालत क्या है यह बताता है उत्तर प्रदेश में किया गया एक सर्वेक्षण। सर्वे के अनुसार 1952 से 2002 के बीच हुए 14 विधानसभा चुनावों में प्रदेश में कुल 235 महिला विधायक ही चुनी गईं थीं। इनमें से सुचिता कृपलानी और मायावती ही एसी भाग्यशाली रहीं जिनके हाथों मंे सूबे की बागड़ोर रही।
चुनाव की रणभेरी बजते ही राजनैतिक दलों को महिलाओं की याद सतानी आरंभ हो जाती है। चुनावी लाभ के लिए वालीवुड के सितारों पर भी डोरे डालने से बाज नहीं आते हैं, देश के राजनेता। भीड़ जुटाने और भीड़ को वोट मंे तब्दील करवाने की जुगत में बड़े बड़े राजनेता भी रूपहले पर्दे की नायिकाओं की चिरोरी करते नज़र आते हैं।
देश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओ की दुर्दशा देखते ही बनती है। कहने को तो सरकारों द्वारा बालिकाओं की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। किन्तु ज़मीनी हकीकत इससे उलट है। गांव का आलम यह है कि स्कूलों में शौचालयों के अभाव के चलते देश की बेटियां पढ़ाई से वंचित हैं।
प्राचीन काल से माना जाता रहा है कि पुरातनपंथी और लिंगभेदी मानसिकता के चलते देश के अनेक हिस्सों मंे लड़कियों को स्कूल पढ़ने नहीं भेजा जाता। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार उत्तर भारत के अनेक गांवों में बेटियों को शाला इसलिए नहीं भेजा जाता, क्योंकि वे अपनी बेटी को शिक्षित नहीं करना चाहते। इसकी प्रमुख वजह गांवों मंे शौचालय का न होना है।
शौचालयों के लिए केंद्र सरकार द्वारा समग्र स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके लिए अरबों रूपयों की राशि राज्यों के माध्यम  से शुष्क शोचालय बनाने में खर्च की जा रही है। सरकारी महकमों के भ्रष्ट तंत्र के चलते इसमें से अस्सी फीसदी राशि गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी मुलाजिमों ने डकार ली होगी।
सदियों से यही माना जाता रहा है कि नारी घर की शोभा है। घर का कामकाज, पति, सास ससुर की सेवा, बच्चों की देखभाल उसके प्रमुख दायित्वों में शुमार माना जाता रहा है। अस्सी के दशक तक देश में महिलाओं की स्थिति कमोबेश यही रही है। 1982 में एशियाड के उपरांत टीवी की दस्तक से मानो सब कुछ बदल गया।
नब्बे के दशक के आरंभ में महानगरों में महिलाओं के प्रति समाज की सोच में खासा बदलाव देखा गया। इसके बाद तो मानो महिलाओं को प्रगति के पंख लग गए हों। आज देश में जिला मुख्यालयों में भी महिलाओं की सोच में बदलाव साफ देखा जा सकता है। कल तक चूल्हा चौका संभालने वाली महिला के हाथ आज कंप्यूटर पर जिस तेजी से थिरकते हैं, उसे देखकर प्रोढ़ हो रही पीढी आश्चर्य व्यक्त करती है।
कहने को तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं, पर सिर्फ बड़े, मझौले शहरों की। गांवों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था गावों से ही संचालित होती है। देश को अन्न देने वाले अधिकांश किसानों की बेटियां आज भी अशिक्षित ही हैं।
आधुनिकीकरण की दौड़ में बड़े शहरों में महिलाओ ने पुरूषों के साथ बराबरी अवश्य कर ली हो पर परिवर्तन के इस युग का खामियाजा भी जवान होती पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। मेट्रो में सरेआम शराब गटकती और धुंए के छल्ले उड़ाती युवतियों को देखकर लगने लगता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितने घिनौने स्वरूप को ओढ़ने जा रही है।
पिछले सालों के रिकार्ड पर अगर नज़र डाली जाए तो शराब पीकर वाहन चलाने, पुलिस से दुर्व्यवहार करने के मामले में दिल्ली की महिलाओं ने बाजी मारी है। टीवी पर गंदे अश्लील गाने, सरेआम काकटेल पार्टियां किसी को अकर्षित करतीं हो न करती हों पर महानगरों की महिलाएं धीरे धीरे इनसे आकर्षित होकर इसमें रच बस गईं हैं। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि महानगरों और गांव की संस्कृति के बीच खाई बहुत लंबी हो चुकी है, जिसे पाटना जरूरी है। अन्यथा एक ही देश में संस्कृति के दो चेहरे दिखाई देंगे।
बहरहाल सरकारों को चाहिए कि महिलाओं के हितों में बनाए गई योजनाओं को कानून में तब्दील करें, और इनके पालन में कड़ाई बरतें। वरना सरकारों की अच्छी सोच के बावजूद भी छोटे शहरों और गांव, मजरों टोलों की महिलाएं पिछड़ेपन को अंगीकार करने पर विवश होंगी।

(साई फीचर्स)