समान लाईसेंस शुल्क नीति घोषित

समान लाईसेंस शुल्क नीति घोषित

मोबाईल यूजर्स को मिलेगा लाभ

(प्रियंका श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। सरकार ने एक समान दूरसंचार लाइसेंस शुल्क नीति की घोषणा की है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि भविष्य में एकीकृत लाइसेंस ही जारी किये जाएंगे और हर शहर में दूरसंचार स्पेक्ट्रम ऑपरेटरों को अलग से आवंटित किये जाएंगे। उधर, ट्राई ने मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों पर जमकर कसावट की मंशा बनाई है।

संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि समान लाइसेंस शुल्क, दूरसंचार कंपनी के समायोजित सकल राजस्व के आठ प्रतिशत के बराबर होगा। श्री सिब्बल ने कहा कि नई दूरसंचार नीति अगले वित्त वर्ष से लागू होगी। उन्होंने कहा कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण -ट्राई मौजूदा लाइसेंस धारकों को एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था की तरफ ले जाने के तरीकों की घोषणा करेगा।

श्री सिब्बल ने बताया कि एकीकृत लाइसेंस अपनाने के लिए प्रवेश शुल्क देना होगा। लाइसेंस खत्म हो जाने के बाद दस साल के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में ३५ प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी वाली कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की अनुमति आसान और त्वरित प्रक्रिया के अंतर्गत  दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम के सुचारू प्रबंधन के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई नियमित रूप से स्पेक्ट्रम ऑडिट करेगा। प्राधिकरण उपलब्ध स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल की समीक्षा भी करेगा। दोनों स्थिति में प्राधिकरण सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले से पड़ने वाले असर की जाचं कर रही है।  प्राधिकरण की सिफारिशें मिलने के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

वहीं दूसरी ओर ट्राई ने मोबाईल धारकों को सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से मोबाइल धारकों को और ज्यादा सुविधाएं मिलने और विभिन्न ऑपरेटरों की सर्विस में सुधार होने की संभावनाएं हैं। ट्राई ने इसके लिए तमाम मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों को 45 दिनों के अंदर पहल करने को कहा था।

ट्राई की ओर से दी गई समयावधि 20 फरवरी को पूरी हो जाएगी। ट्राई ने नेटवर्क, टैरिफ कार्ड, कस्टमर केयर और प्री-पेड जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए कई निर्देश दिए थे। इनमें ग्राहकों के लिए अलग से शिकायत केंद्र बनाना, टैरिफ के बारे में ग्राहकों को सही-सही जानकारी देना, प्री-पेड ग्राहकों को भी पोस्ट-पेड ग्राहकों की ही तरह बिल देना और नेटवर्क बेहतर करना जैसी कई अहम बातें थी। ट्राई ने कहा था कि इन मामलों में सबसे अधिक शिकायतें आती रही हैं जिस पर सुधार की जरूरत है।