सोमवार, 27 अप्रैल 2009

पार्टी के आगे छोटे पड़ते संवैधानिक पद!

(लिमटी खरे)

क्या लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी दल विशेष के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं? इस संबंध में कानूनविदों की विभिन्न प्रकार की राय सामने आ रही है। इन संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वस्तुत: दल विशेष के लिए चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए।
जिस तरह भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव किसी राजनैतिक दल के सदस्य का ही किया जाता है, किन्तु जब वह शपथ ग्रहण करता है, उसके बाद वह किसी दल विशेष का सदस्य नहीं रह जाता है, फिर वह समूचे राष्ट्र का हो जाता है। ठीक इसी तरह विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन किसी दल से ही किया जाता है, पर शपथ ग्रहण के उपरांत वह सदन का नेता होता है।
लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पद संवैधानिक होते हैं, इस मान से इन पर आसीन नेताओं को किसी भी तरह के राजनैतिक कार्यक्रमों में शिरकत करने से अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। संविधान के जानकारों का मानना है कि इस तरह के संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को किसी दल या राजनीति से उपर ही माना जाता है। अमूमन माना जाता है कि इस तरह के संवैधानिक पदों पर बैठे नेताअों पर यह जवाबदारी स्वत: ही आ जाती है कि जब तक वे उस पद पर रहें तब तक वे किसी राजनैतिक पार्टी का चुनाव प्रचार न करें।
इस तरह कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष योगानंद शास्त्री ने पिछले दिनों कांग्रेस के पक्ष में खुलकर प्रचार किया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के ही विधानसभा उपाध्यक्ष अमरीश गौतम भी योगानंद शास्त्री के कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में जुटे हुए हैं। जब देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का यह आलम है तो अन्य प्रदेशों की स्थिति समझी जा सकती है।
वैसे तो नैतिकता यही कहती है कि महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, लोकसभा एवं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राजनैतिक दलों के प्रचार प्रसार से अपने आप को दूर ही रखा जाना चाहिए। हाल ही में राजस्थान में चुरू विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अरूण चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉ.बलराम जाखड़ के फोटो होने पर चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई है।
सच ही है जब कोई राजनैतिक दल का नेता संवैधानिक पद पर विराजमान हो जाए तो उसे कम से कम उस पद की गरिमा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। देश भर में अमूमन हर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के विधानसभाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षों के फोटो से चुनावी विज्ञापन अटे पड़े हैं। इस तरह संवैघानिक मर्यादाएं भी तार तार हुए बिना नहीं हैं।
दिल्ली में जब चरतीलाल गोयल विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस दौरान उन्होंने पार्टी के प्रचार आदि कार्यों को तिलांजली देकर संवेधानिक पद की गरिमा बरकरार रखी थी। उसी दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष आलोक कुमार को अपने पद से इसलिए त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि उपाध्यक्ष रहते हुए वे वकालत कर रहे थे।
कानूनविदों के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष पद को संवैधानिक पद का दर्जा दिया गया है। उक्त दोनों ही पद दलगत राजनीति से उपर माने जाते हैं। इसलिए इन पदों पर आसीन व्यक्तियों को पार्टी के क्रियाकलापों और बैठकों से दूर रहना चाहिए।
जिस तरह राष्ट्रपति (किसी पार्टी के नेता को ही इस पद पर बैठाया जाता है, किन्तु निर्वाचन के उपरान्त वह समूचे देश का प्रमुख होता है) दलगत राजनीति से उपर हो जाता है, उसी तरह लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्षों को दलगत राजनीति से उपर ही होना चाहिए। कानून के जानकार यह भी कहते हैं कि अगर पार्टी उन्हें कोई राजनैतिक जवाबदारी देती है, तो वे अपने विवेक के अनुसार पद या जवाबदारी में से एक चुनें, और अगर जवाबदारी चुनते हैं तो पहले पद से त्यागपत्र देकर उक्त कार्य निष्पादित करें।
केंद्र सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिसमें देश के संवैधानिक पदों की गरिमा अक्क्षुण रखने के लिए आदर्श आचरण संहिता को सार्वजनिक तौर पर हर विधानसभा या लोकसभा चुनाव के उपरांत मुनादी पिटवानी चाहिए, ताकि देशवासी भी संवैधानिक पदों पर बैठने वालों पर नियंत्रण रख सकें, और इसकी गरिमा बरकरार रह सके।



कौन सा जिन्न निकालेंगी इस बार सोनिया

मनमोहन की पारी पूरी, दूसरी बार नहीं बन पाएंगे पीएम
- प्रणब की बजाए एंटोनी हैं सोनिया की पहली पसंद
- खामोशी के साथ शिंदे भी हैं पीएम की दौड़ में


(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। अगर कांग्रेस जोड़ तोड़ कर केंद्र में काबिज होती है, तो 7 रेसकोर्स रोड़ (प्रधानमंत्री आवास) किसको आवंटित होएगा? इसी गुणाभाग में कांग्रेस के मैनेजर एन चुनाव के चलते गुणा भाग लगाने में व्यस्त हो गए हैं। वाम दलों की बेरूखी के चलते डॉ.एम.एम.सिंह को प्रधानमंत्री निवास खाली करना पड़ सकता है।
कांग्रेस की सत्ता और शक्ति के केंद्र 10 जनपथ के उच्च पदस्थ सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों के मशविरे पर कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी ने अब माईनस मनमोहन के विकल्प पर भी विचार आरंभ कर दिया है। इसके लिए उन्हें जो नाम सुझाए जा रहे हैं, उनमें प्रणब मुखर्जी, सुशील कुमार शिंदे, ए.के.एंटोनी प्रमुख हैं।
वामदलों का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। माकपा सचिव प्रकाश करात वैसे भी कांग्रेस को समर्थन न देने की बात कह रहे हैं, साथ ही वे मनमोहन के नाम पर तो कुछ भी सुनने तैयार नहीं हैं। पिछली मर्तबा नरमपंथी माने जाने वाले सुरजीत सिंह ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, पर अब उनके स्थान पर हार्डकोर प्रकाश करात विराजमान हैं, जो बाहर से नहीं वरन् सत्ता में भागीदारी के साथ सशर्त समर्थन की बात कह रहे हैं।
कांग्रेस की ओर से सामने आने वाले नामों में प्रणब मुखर्जी को सोनिया गांधी शायद ही देश की कमान सौंपें, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत प्रणब मुखर्जी ने खुद प्रधानमंत्री बनने की सारी जुगल लड़ा दी थी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने की राह में शूल बो दिए थे।
जानकारों का कहना है कि जब सोनिया ने नरसिंहराव से उनके लिए लड़ने वाले कुंवर अजुZन सिंह को पीएम नहीं बनाया तो राजीव गांधी के पीएम बनने का विरोध करने वाले प्रणव को भला क्यों वे इस पद पर काबिज होने देंगी। वैसे भी पीएम के बायपास सर्जरी आपरेशन के दौरान 26 जनवरी की परेड़ की सलामी के लिए सोनिया गांधी ने प्रणव के स्थान पर एंटोनी को चुनकर साफ संकेत दे दिए थे कि वे पुरानी बातें अभी भूली नहीं हैं।
वैसे कछुए की मंथर गति और विवादों से दूर रहने वाले दलित राजनेता सुशील कुमार शिंदे की लाटरी लगने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय उर्जा मंत्री शिंदे ने पिछले कई दिनोें से अपने आप को शोर शराबे से एकदम दूर ही रख रखा है।
जानकारों का कहना है कि अगर जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने में कांग्रेस सफल हो जाती है तो कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में पहला नाम सुशील कुमार शिंदे का होगा एवं दूसरे नंबर पर ए.के.अंटोनी को रखा जा रहा है। वैसे भी वामपंथियों के रूख से कांग्रेस चिंतित है, वह हर हाल में सत्ता की मलाई, पीएम की कुर्सी और वजनदार मंत्रालय अपने हाथों से खिसकाने कतई तैयार नहीं दिख रही है।


सिंधिया के प्रचार के तरीके की चर्चा
0 काली पट्टी बांधकर कर रहे चुनाव प्रचार
0 फूलमालाओं से भी है गुरेज
0 भिंड विधायक की हत्या का विरोध जता रहे हैं युवा तुर्क

(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के युवा तुर्क और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव प्रचार के तरीके की सर्वत्र चर्चा हो रही है। सिंधिया घराने के चिराग ज्योतिरादित्य इन दिनों अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं वे कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही फूलमालाएं भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
बताया जाता है कि कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों सफेद धवल कुर्ता पायजामा के साथ अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमूमन काली पट्टी बांधना विरोध का सूचक माना जाता है। गुना संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतरे सिंधिया ने भिंड क्षेत्र में इसी माह कांग्रेस के दलित विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के विरोध में यह तरीका अपनाया गया है।
क्षेत्र में उमड़ने वाली भीड़ और कार्यकर्ताओं से वे फूलमालाएं भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस द्वारा जाटव की हत्या का विरोध किस तरह किया जा रहा है यह तो वही जाने किन्तु ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस तरह के अभिनव विरोध के तरीके की चर्चाएं राजनैतिक राजधानी दिल्ली में जमकर हो रही है।

रविवार, 26 अप्रैल 2009

The agenda of political parties out of the student!

(Limty Khare)

Whenever any election in the country declared of the rings, so the political parties set their agenda to take। The dearness of a target is no unemployment. The end of the country's declaration of a person asking for the test are prepared. Woo these voters after the Manifesto to Khomche is sold. The last several years getting ready to talk openly in front of a Manifesto that has come to rule whether more than half a century or two seats for the Congress ahead and support the country's largest Panchayat to take over the Bharatiya Janata Party, a political party In its manifesto for the school children do not have anything special. Is surprising that so many of the country when Naunihal Attarh of age are able to, they also do not these politicians are badly needed, but in the dust of the Ata Shlane childhood is not time to any politician. We say this in some kind of experience do not hesitate to give, since these children have the right to vote, so politicians on the obligation to make eye is not understood. Ignore the political criminal the school administration across the country to protect children from Intjamat are kept pulling his hands. Every one in private school in the name of infrastructure development Biildng, library, games, computers, etc. Social Aktivitij not be so fat items in the fees are charged. On one side where Dhrtrashtr role of government administration in the school administration's role in Durdant criminal Dawood Avibavkon from fees collected in the name of Chauth is. If a survey of schools in the country, then got Panchanve per cent in schools will meet the fire fighting measures Ndart. Recently, a large and Delhi's alleged Srwsuvidhayukt 17 Vsi Z or in school after the death of design Bhatia Cheti or school administration, not the government. Basant Bihar Mardn school student said to the surface on the first floor became Prathamikopchar room was taken, the hospital where he takes his time, died Duryog. Not only the capital of Muniispl Corporation of Delhi (MCD) of a school student's death from illness Snno to talk to his duties as the school has Itisri. Snno's parents say their daughter's death from the disease, but not too much was due to a teacher. Snno the voice of parents Nkkarkhane of the Tuti is proving to be. Have to remember, in the seventies Purward to each school in the health camps were organized. Every school child's health to the test used to be the moral responsibility of the administration. Teacher in the sacramental part of growing used to climb. Since that time posted in each district the district magistrate (district Mejistret) with this kind of personal interest to ensure that the camp used to. Today's school like this certainly will be exceptions exist where the nature of students falling ill on the appropriate first aid can be provided. Is surprising that so many of today's teachers like her half of my class day are spent with the children, their students about the effect of illness or do not know. The meaning is clear, in this age are becoming a professional teacher. Today, like so many schools, which are related to the disease in those who read the records must be kept? Admission to the school to the parents during the W to Z Aksi roar from the school management by a long form Brwaa are wide, ranging from blood type which come to the site and what information is incorporated. The question of what the record is kept updated? Clearly the answer will be negative. In fact, our system whether it be public or expensive or cheap or middle school, all have been insensitive. Fat fees to recover these schools as a major hobby is left. Today, every one mode to get the nursery is open to primary school. Some schools in the central principals of the dictatorship of the child, about half kilometer away from the main entrance ten kg bag Ladkr are walking on foot, because the principals in the premises of the auto rickshaw, or do not like to come. Apparently if the school almost every country of the straight violation of human rights will be found. Today the need of the country's politicians Bagyvidhata this August to see the need, because they also Warisan any of these in primary school education or are going to be.

JD and family in the politics of compassionate appointment!

Compassionate appointment in the Congress of the stress Dominant family in the BJP

(Limty Khare)

New Delhi। The country's two major political parties Congress and BJP, these days the family and the support of compassionate appointment are running. In a compassionate way Congress appointed on the lines of the young plant is coming forward, the BJP on the other side of the new breed of family suit manure is building up from the water. In the Congress after Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi, Scindia after Jyotiraditya Madhavrao Scindia, in addition to Priya Dutt, Sachin Pilot, jatin Prasad, Navin Jindal, and in politics the same way was the way Pdarpn government employee after his death to the heir of the grace appointment is given. All these politicians Nvodit his father sitting on the politics of the spaces are. Vijaya Raje Scindia in the BJP on the other hand, at the time of his sister-in-law and daughters Vasundhara and Yashodhara Maya Singh took a surprise stove leave the field of politics. In addition, Maya's husband Dyanendra Singh Singh became MLA. Jalvadh MP son Dushyant Singh Vasundhara addition to being used and do not have any merit. Jaswant Singh's son Manvendra Singh, adopted son of the beautiful red Ptwa Ptwa Surendra, Long live the Kelas Deepak Joshi Joshi, the son of Kailash Sarang sarang believe, Virender Sklecha Kuldipak of Om Prakash, son of Lakshmi Narayan Pandey Rajendra Pandey, etc. are among the major Udharnon, who has brought the family. Alhda that the BJP's top leaders in the Rajnath Singh, Naidu Vankya, Atal Bihari Bajpai, Shnwaj Hussain, Sushma Swaraj, Arun Jaitley, Rajiv Pratap Rudi, Ravi Shankar Prasad, Muktar Abbas Naqvi, etc., like the top leader, whose family history and father or husband's name very few people know.


२६ april हिन्दी

राजनैतिक दलों के एजेंडे से बाहर हुए विद्यार्थी!

(लिमटी खरे)

देश में जब भी किसी भी चुनाव की रणभेरी बजती है, वैसे ही राजनैतिक दल अपने अपने एजेंडे सेट करने में लग जाते हैं। कोई मंहगाई को तो कोई बेरोजगारी को टारगेट करता है। देश के अंतिम छोर के व्यक्ति की पूछ परख के लिए घोषणापत्र तैयार किए जाते हैं। मतदाताओं को लुभाने के उपरांत इन मेनीफेस्टो को खोमचे वालों को बेच दिया जाता है।पिछले कई सालों से तैयार हो रहे मेनीफेस्टो में एक बात खुलकर सामने आई है कि चाहे आधी सदी से अधिक राज करने वाली कांग्रेस हो या दो सीटों के सहारे आगे बढ़कर देश की सबसे बड़ी पंचायत पर कब्जा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, किसी भी राजनैतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में स्कूली बच्चों के लिए कुछ भी खास नहीं रखा है।कितने आश्चर्य की बात है कि देश के नौनिहाल जब अट्ठारह की उमर को पाते हैं, तो उनके मत की भी इन्हीं राजनेताओं को बुरी तरह दरकार होती है, किन्तु धूल में अटा बचपन सहलाने की फुर्सत किसी भी राजनेता को नहीं है। हमें यह कहने में किसी तरह का संकोच अनुभव नहीं हो रहा है कि चूंकि इन बच्चों को वोट देने का अधिकार नहीं है, अत: राजनेताओं ने इन पर नजरें इनायत करना मुनासिब नहीं समझा है।इस तरह की राजनैतिक आपराधिक अनदेखी के चलते देश भर के स्कूल प्रशासन ने भी बच्चों की सुरक्षा के इंतजामात से अपने हाथ खींच रखे हैं। हर एक निजी स्कूल में ढांचागत विकास के नाम पर बििल्डंग, लाईब्रेरी, गेम्स, कंप्यूटर, सोशल एक्टीविटीज आदि न जाने कितनी मदों में मोटी फीस वसूली जाती है। एक तरफ शासन प्रशासन जहां ध्रतराष्ट्र की भूमिका में है तो स्कूल प्रशासन दुर्दांत अपराधी दाउद की भूमिका में अविभावकों से फीस के नाम पर चौथ वसूल कर रहा है। देश के स्कूलों का अगर सर्वे करवा लिया जाए तो पंचानवे फीसदी स्कूलों में अग्निशमन के उपाय नदारत ही मिलेंगे।हाल ही में राजधानी दिल्ली के एक बड़े और कथित सर्वसुविधायुक्त स्कूल में 17 वषीZया आकृति भाटिया की मौत के बाद भी न सरकार चेती न स्कूल प्रशासन। बसंत बिहार के मार्डन स्कूल की उक्त छात्रा को भूतल से प्रथम तल पर बने प्राथमिकोपचार कक्ष में ले जाया गया, जहां से उसे चिकित्सालय ले जाते समय दुर्योग से उसका निधन हो गया।इतना ही नहीं राजधानी की ही मुनििस्पल कार्पोरेशन ऑफ दिल्ली (एमसीडी) की स्कूल की एक छात्रा शन्नो की मौत बीमारी से होने की बात कहकर शाला ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। शन्नो के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी की मौत बीमारी से नहीं वरन शिक्षक की ज्यादती के कारण हुई थी। शन्नो के पालकों की आवाज भी नक्कारखाने की तूती ही साबित हो रही है।याद पड़ता है, सत्तर के दशक के पूर्वार्ध तक प्रत्येक शाला में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता था। हर बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना शाला प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी हुआ करता था। शिक्षक भी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। उस वक्त चूंकि हर जिले में पदस्थ जिलाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट) व्यक्तिगत रूचि लेकर इस तरह के शिविर लगाना सुनिश्चित किया करते थे। आज इस तरह के स्कूल निश्चित तौर पर अपवाद स्वरूप ही अस्तित्व में होंगे जहां विद्यार्थियों के बीमार पड़ने पर समुचित प्राथमिक चिकित्सा मुहैया हो सके।कितने आश्चर्य की बात है कि आज जो शिक्षक अपना आधा सा दिन अपनी कक्षा के बच्चों के साथ बिता देते हैं, उन्हें अपने छात्र की बीमारी या तासीर के बारे में भी पता नहीं होता। मतलब साफ है, आज के युग में शिक्षक व्यवसायिक होते जा रहे हैं। आज कितने एसे स्कूल हैं, जिन में पढ़ने वालों की बीमारी से संबंधित रिकार्ड रखा जा रहा होगा?स्कूल में दाखिले के दौरान तो पालकों को आकषिZत करने की गरज से शाला प्रबंधन द्वारा लंबे चौड़े फार्म भरवाए जाते हैं, जिनमें ब्लड ग्रुप से लेकर आई साईट और न जाने क्या क्या जानकारियों का समावेश रहता है। सवाल इस बात का है कि इस रिकार्ड को क्या अपडेट रखा जाता है? जाहिर है इसका उत्तर नकारात्मक ही मिलेगा।दरअसल हमारा तंत्र चाहे वह सरकारी हो या मंहगे अथवा मध्यम या सस्ते स्कूल सभी संवेदनहीन हो चुके हैं। मोटी फीस वसूलना इन स्कूलों का प्रमुख शगल बनकर रह गया है। आज तो हर मोड पर एक नर्सरी से प्राथमिक स्कूल खुला मिल जाता है। कुछ केंद्रीय विद्यालयों में तो प्राचार्यों की तानाशाही के चलते बच्चे मुख्य द्वार से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक दस किलो का बस्ता लादकर पैदल चलते जाते हैं, क्योंकि प्राचार्यों को परिसर में आटो या रिक्शे का आना पसंद नहीं है।अगर देखा जाए तो देश का कमोबेश हर स्कूल मानवाधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन करता पाया जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि देश के भाग्यविधाता राजनेताओं को इस ओर देखने की महती आवश्यक्ता है, क्योंकि उनके वारिसान भी इन्हीं में से किसी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे या करने वाले होंगे।

परिवारवाद और अनुकंपा नियुक्ति की जद में सियासत!

कांग्रेस में अनुकंपा नियुक्ति का जोर

भाजपा में परिवारवाद हावी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश के दोनों प्रमुख राजनैतिक दल कांग्रेस और भाजपा इन दिनों परिवारवाद और अनुकंपा नियुक्ति के सहारे ही चल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस में अनुकंपा नियुक्ति की तर्ज पर युवा पौध आगे आ रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा की नई पौध परिवार वाद के खाद पानी से पनप रही है।कांग्रेस में राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, माधवराव सिंधिया के उपरांत ज्योतिरादित्य सिंधिया, के अलावा प्रिया दत्त, सचिन पायलट, जतिन प्रसाद, नवीन जिंदल आदि का राजनीति में पदार्पण ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह सरकारी कर्मचारी के निधन के उपरांत उसके वारिस को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। ये सभी नवोदित राजनेता अपने अपने पिता के रिक्त स्थानों पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं।दूसरी ओर भाजपा में विजयाराजे सिंधिया के समय में ही उनकी पुत्रियां वसुंधरा और यशोधरा तथा भाभी माया सिंह ने चौका चूल्हा छोड़ राजनीति का मैदान संभाला। इसके अलावा माया सिंह के पति ध्यानेंद्र सिंह भी विधायक हो गए। झालवाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह भी वसुंधरा पुत्र होने के अलावा और कोई योग्यता नहीं रखते थे।जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह, सुंदर लाल पटवा के दत्तक पुत्र सुरेंद्र पटवा, केलाश जोशी के चिरंजीव दीपक जोशी, कैलाश सारंग के पुत्र विश्वास सारंग, वीरेंद्र सकलेचा के कुलदीपक ओमप्रकाश, लक्ष्मी नारायण पाण्डे के पुत्र राजेंद्र पाण्डे आदि प्रमुख उदहारणों में शुमार हैं, जिन्होंने परिवारवाद को ही पोसा है।यह अलहदा बात है कि भाजपा के आला नेताओं में राजनाथ सिंह, वैंकया नायडू, अटल बिहारी बाजपेयी, शहनवाज हुसैन, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, राजीव प्रताप रूढी, रविशंकर प्रसाद, मुक्तार अब्बास नकवी आदि एसे शीर्ष नेता हैं, जिनके परिवार के इतिहास और पिता या पति के नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं।

शनिवार, 25 अप्रैल 2009

Food poisoning is Mid day meal

Limty Khare

The central government across the country by government and aided schools in Mid day meal plan was implemented। Behind the implementation of this plan probably would be the government's two priority . Healthy, the first children to get food, they can carefully study the food and the other in the greed of the poor helpless child to receive at least primary education to the schools will then stand. True heart and spirit of the social welfare of this innovative scheme was launched in the corruption took the match. The scheme only apply to places of irregularities in the mid-SUR DE miles lofty began. Ground level in this plan is too broad mix. How surprising is that the children associated with the implementation of this plan for the country's highest court has to interrupt in between. Supreme Court to all States and Union Territories are directed through the Anganwadi centers from three to six years of the children breakfast and hot food should be. Court to the States and Union Territories to implement the plan by December, has ordered. At the same time next year, until January 15 to file a compliance report said. Integrated Child Development Scheme to provide nutrition supplements to children about the affidavit filed by the Central Government to look after the court issued instructions. In fact, due to the negligence of the school administration Mid day meal for children less then healthy life has become more. So this is our bad luck that this kind of school administration them to stop taking a lesson from a concrete step in the direction picks. In schools across the country not to be so many children must have been food poisoning. We do not hesitate to say that a state of Daily not every newspaper be so stinking rotten or insect-rich meals with many news to be even after the Central Government, State Government and district administration does not learn it. Delhi's Lajpat Nagar area of food poisoning in a school with 34 children to be sick in itself is a big thing. When the country's political capital Sean, then just imagine remote from the spirit is up shivering. Today, the demigod Mid day meal questions of irregularities in food began when governments had taken effective steps, why not? Obviously anyone is free to look at it. School Administration Mid day meal usually share a meal and less than the burden does not understand. Forests in rural Anclon annihilate children from studies on the place of food in front of building things to come. It is possible to cook and serve food Mid day meal in both the school administration to face some practical difficulties, but it does not mean that your problem instead of the dirty smelly small children’s food is served. So then is the limit when the woman Principle also in this case would have ignored. We have much to say just what their children to this kind of may serve as food. In this case, a fact that has also emerging Mid day माल

for food grains and commodities to be bought in the termites of corruption have been feeling. Their mite for profit throat felt rotten vegetables and cereals, lentils bite in these children are being served. Is still not late, and governments will be caution for the successful implementation of this plan is necessary to determine responsibility. That children do not do this anywhere healthy food and health to make this plan in the coming days for children may not be time to form.

Madhya Pradesh to Delhi, the two giants will be स्टार

campaigner Shivraj Jyotiraditya and the demand for most Leaders did not invite survivors कद्दावर

(Limty Khare)

New Delhi। Mahasmr in Delhi's seven electoral seats to the country soon to star preachers of mobilization is going to happen। The list of names in the ranks, the Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan and former Union Minister Jyotiraditya Scindia young Turks are the first place. As the BJP in Madhya Pradesh, Sushma Swaraj, to not do this other than a satrap, who are Kyatilbd at the national level. Of course not for the Congress Z Aju Singh, Kamal Nath, Suresh Pachauri, Kanti Lal Bhuria, Jamuna Devi, Urmila Singh, etc., even after a long list of young Turks Jyotiraditya most demand is coming. The remaining meetings for the leaders Bulua has not been sent. States that is considered the capital of Delhi in Nijamon election will be invited to meetings. On the one hand, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, Bhupendra Singh Hooda of Haryana and Delhi where the Congress, led by Sheila Dikshit will be, the party general secretary Rahul Gandhi, Raj Babbar beyond Jyotiraditya Scindia Scindia family also addressed election meetings will look. Congress sources say that the top Mahasmr Omar Abdullah in Jammu and Kashmir Chief Minister, besides some film stars are also likely to be called. Meanwhile, the BJP stronghold of the Congress Bedne for all the preparations are made. PM from the BJP, Lal Krishna Adwani waiting, the fire brand leader of the Nizam and Gujarat Narendra Modi, Sushma Swaraj, the Sim Bhuvnchand Knduri Uttarkhand, the BJP considered the Vrun Gandhi Gandhi, Navjot Singh Sidhu, Rajnath Singh, besides Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan will be launched in the field. BSP supremo Mayawati on May 3 also show the power of the Ram Lila grounds with seven candidates in the field with a Utrengi. Madhya Pradesh Congress leaders in Delhi Kddavar meetings called to address not to like about the kind of discussions has been the market Grma. Hlcon going on in the political breeze, according to the assembly elections in the state of mutual Futwvl head Kshtrpon their credit Gwan said. Stars in Madhya Pradesh now emerging as Jyotiraditya Scindia is to be seen. Technicians that the current Jyotiraditya in the same way some of Krej head up and saying, as in the eighties, Z Aju not Kunwar Singh of the Nineties was the Kamal Nath

Gandhi has upset the saffron BJP stalwart

(Limty Khare)

New Delhi. Someone has rightly said that the axis of power in independent India, Nehru Gandhi family revolves around seems. Congress, as Indira Gandhi and Rajiv Gandhi and Sonia Gandhi, after the command of the Nehru family, Rahul is in the hands of the fifth generation, the BJP on the other hand, there now are saffron Awatrit Gandhi. While the candidates by the BJP's youth to promote Gandhi's tremendous demand Vrun being, the BJP's top leaders on the other hand, the cage is to be determined. BJP's high-quality sources of their parliamentary Gandhi considered the Vrun yellow wall area and the area of his mother Maneka Anvl to be limited to have been together. Sources say the BJP's top leaders are worried that Vrun Fector how to deal with? Although Gandhi Vrun Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh has the life course, the BJP leader Vrun Fector to the Amda hair, but in the hands of Vrun they are not ready to give leadership. The Rashtriya Swayam Sewak Sangh and the Vishwa Hindu Parishad as well as by the Shiv Sena Vrun Pasrw to get out of Frntfut is being advocated, so that both the Congress and the BJP (Rahul) Gandhi Vse S Z (Vrun) Gandhi's power be laid possible. Is considered that if the Vrun Tevri like this are harsh, they soon will become a symbol of Trunai Omar drawer and the BJP leaders Vrun have to be forced to Cirori of them will not be so-so.


२५ अप्रैल हिन्दी

विषाक्त होता मध्यान भोजन

(लिमटी खरे)


केंद्र सरकार द्वारा देश भर में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मध्यान भोजन की योजना लागू की थी। इस योजना को लागू करने के पीछे संभवत: सरकार की दो ही मंशाएं रही होंगी। अव्वल तो यह कि बच्चों को पोष्टिक भोजन मिल सके, वे मन लगाकर पढ़ाई कर सकें और दूसरी यह कि भोजन के लालच में गरीब बेसहारा बच्चे कम से कम प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने स्कूलों की ओर रूख तो करेंगे।
सच्चे मन और समाज कल्याण की भावना से आरंभ की गई इस अभिनव योजना में भी भ्रष्टाचारियों ने पलीता लगा दिया। इस योजना के लागू होते ही जगह जगह से मिड डे मील में गड़बड़ियों के सुर बुलंद होने लगे। जमीनी स्तर पर इस योजना में व्यापक घालमेल भी हुआ है।
कितने आश्चर्य की बात है कि बच्चों से जुड़ी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को हस्ताक्षेप करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के जरिये तीन से छह साल के बच्चों को सुबह का नाश्ता और गर्म भोजन दिया जाए। कोर्ट ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दिसंबर तक योजना लागू करने का आदेश दिया है। साथ ही अगले वर्ष 15 जनवरी तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। समेकित बाल विकास योजना के तहत बच्चों को पूरक पोषाहार दिए जाने के बारे में केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामा देखने के बाद कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए।
वस्तुत: स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते मध्यान भोजन बच्चों के लिए पोष्टिक तो कम जान लेवा ज्यादा हो गया है। हमारा दुर्भाग्य तो यह है कि स्कूल प्रशासन इस तरह के वाक्यातों से सबक लेकर इन्हें रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। देश भर के स्कूलों में न जाने कितने बच्चों को विषाक्त भोजन दिया जा रहा होगा।
हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि रोजना हर प्रदेश के न जाने कितने अखबार बदबूदार या कीड़े युक्त सड़े भोजनों की खबरों से अटे पड़े रहने के बाद भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन भी इससे सबक नहीं लेता है। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के एक स्कूल में विषाक्त भोजन करने से 34 बच्चों का बीमार होना अपने आप में एक बड़ी बात है। जब देश की राजनैतिक राजधानी का यह आलम है, तो फिर सुदूर अंचलों की कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है।
आज यक्ष प्रश्न तो यह है कि मध्यान भोजन में अनियमितताओं की शुरूआत हुई थी तब सरकारों ने कारगर कदम क्यों नहीं उठाए? जाहिर है किसी को भी इस ओर देखने की फुर्सत नहीं है। अमूमन स्कूल प्रशासन भी मध्यान भोजन बनाना और बांटना एक बोझ से कम नहीं समझता है। ग्रामीण अंचलों में तो जंगलों का सफाया कर बच्चों से ही पढ़ाई के स्थान पर भोजन बनवाने की बातें भी सामने आती हैं।
संभव है मध्यान भोजन बनाना और परोसना दोनों ही कार्यों में स्कूल प्रशासन को कुछ व्यवहारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो, किन्तु इसका मतलब यह तो नहीं हो जाता कि अपनी समस्या के बदले नौनिहालोंं को गंदा बदबूदार भोजन परोसा जाए। हद तो तब हो जाती है जब महिला प्राचार्या भी इस मामले में अनदेखी कर देतीं हैं। हमारे कहने का तातपर्य महज इतना ही है कि क्या वे अपने बच्चों को भी इस तरह का भोजन बनाकर परोसने की हिमाकत कर सकेंगी।
इस मामले में एक तथ्य यह भी उभरकर सामने आया है कि मध्यान भोजन के लिए खरीदे जाने वाले अनाज और जिंसों में भी भ्रष्टाचार की दीमक लग चुकी है। अपने मुनाफे के लिए सड़ा गला घुन लगा अनाज और सब्जियां, दाल ही इन बच्चों के निवालों में परोसा जा रहा है।
अभी भी देर नहीं हुई है, सरकारों को चेतन होगा और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना आवश्यक है। कहीं एसा न हो कि बच्चों को पोष्टिक भोजन देकर स्वास्थ्य बनाने की यह योजना आने वाले दिनों में बच्चों के लिए काल स्वरूप साबित न हो जाए।


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दिल्ली के लिए मध्य प्रदेश के दो दिग्गज होंगे स्टार प्रचारक

शिवराज और ज्योतिरादित्य की मांग सर्वाधिक

बचे कद्दावर नेताओं को नहीं मिला न्योता

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। चुनावी महासमर में राजधानी दिल्ली की सात सीटों के लिए देश भर से स्टार प्रचारकों का जमावड़ा जल्द ही होने वाला है। इस फेहरिस्त में जिन नामों का शुमार है, उनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और युवा तुर्क पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अव्वल हैं।
मध्य प्रदेश में वैसे तो भाजपा के पास सुषमा स्वराज के अलावा और कोई क्षत्रप एसा नहीं है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिलब्ध हो। कांग्रेस के पास अलबत्ता अजुZन सिंह, कमल नाथ, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, जमुना देवी, उर्मिला सिंह आदि की लंबी फेहरिस्त होने के बाद भी युवा तुर्क ज्योतिरादित्य की मांग सर्वाधिक आ रही है। शेष बचे नेताओं को सभाओं के लिए बुलौआ नहीं भेजा गया है। माना जा रहा है कि राज्यों के निजामों को राजधानी दिल्ली में चुनावी सभाओं के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
एक ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिल्ली की शीला दीक्षित जहां कांग्रेस की अगुआई में होंगी, वहीं पार्टी महासचिव राहुल गांधी,, राज बब्बर से इतर सिंधिया घराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। कांग्रेस के आला सूत्रों का कहना है कि इस महासमर में जम्मू काश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा कुछ फिल्मी सितारों को भी बुलाए जाने की संभावना है।
उधर भाजपा ने भी कांग्रेस के इस गढ़ को भेदने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। भाजपा की ओर से पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आड़वाणी, फायर ब्रांड नेता और गुजरात के निजाम नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, उत्तराखण्ड के सीएम भुवनचंद खण्डूरी, भाजपा के गांधी माने जाने वाले वरूण गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू, राजनाथ सिंह के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा जाएगा।
बसपा सुप्रीमो मायावती भी 3 मई को रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने सातों उम्मीदवारों को एक साथ लेकर मैदान में उतरेंगी।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को दिल्ली की सभाओं को संबोधित करने न बुलाए जाने को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। राजनैतिक हल्कों में चल रही बयार के मुताबिक विधानसभा चुनावों में आपसी सर फुट्व्वल के चलते प्रदेश के क्षत्रपों ने अपनी अपनी साख गवां दी है।
मध्य प्रदेश में अब उभरते हुए सितारे के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि वर्तमान में ज्योतिरादित्य का क्रेज कुछ उसी तरह सर चढ़ कर बोल रहा है, जिस तरह अस्सी के दशक में कुंवर अजुZन सिंह का तो नब्बे के दशक में कमल नाथ का था।


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भगवा गांधी से परेशान हैं भाजपा दिग्गज

तेजी से बढ़ते लोकप्रियता के ग्राफ ने उड़ाई क्षत्रपों की नींद

वरूण फेक्टर बना अगि्रम पंक्ति के नेताओं के लिए परेशानी का सबब


(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। किसी ने सच ही कहा है कि आजाद भारत में सत्ता की धुरी गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती प्रतीत होती है। कांग्रेस में जहां इंदिरा गांधी,, राजीव गांधी के बाद अब कमान सोनिया और गांधी नेहरू परिवार की पांचवी पीढ़ी राहुल के हाथ में है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा में अब भगवा गांधी अवतरित हुए हैं।
एक ओर जहां भाजपा के युवा उम्मीदवारों द्वारा प्रचार के लिए वरूण गांधी की जबर्दस्त मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उन्हें पिंजरे में बंद करने की ठान ली है। भाजपा के आला दर्जे के सूत्रों की माने तो वरूण गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र पीली भीत और उनकी मां मेनका के क्षेत्र आंवल तक ही सीमित रहने का मशविरा दिया गया है।
सूत्रों का कहना है कि भाजपा के आला नेता परेशान हैं कि वरूण फेक्टर से निपटा कैसे जाए? यद्यपि वरूण गांधी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीवनदान अवश्य दिया है, भाजपा नेता वरूण फेक्टर को केश कराने को तो आमदा हैं, पर वे वरूण के हाथ में नेतृत्व देने को तैयार नहीं हैं।
उधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दु परिषद के साथ ही साथ शिवसेना द्वारा वरूण को पाश्र्व से निकालकर फ्रंटफुट पर लाने की पैरवी की जा रही है, ताकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही में (राहुल) गांधी वसेZस (वरूण) गांधी की बिसात बिछाई जा सके।
माना जा रहा है कि अगर वरूण के तेवरी इसी तरह तल्ख रहे तो जल्द ही वे तरूणाई के प्रतीक बन जाएंगे तथा भाजपा के उमर दराज नेताओं को वरूण की चिरोरी के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो उन्हें गवारा नहीं होगा।

शुक्रवार, 24 अप्रैल 2009

इंग्लिश २४ अप्रैल

Red corridor is dangerous!

(Limty Khare)

Nkslvadhi of West Bengal in India, the entire empire spread from the scope of the Naxalites in a corridor after the red one in almost every state has increased। Past a train to Ranchi kidnapped by the Naxalites is showing that the Government of India or state governments for their Ferne Mnsubon water is not sufficient। Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Andhra Pradesh, Orissa and the increasing activities of Naxalites in the states of the common man is bound to be worried. Even if governments are not serious on the common man to know his stuff for the safety of the corridor from Fikarmnd is visible. More than half the states in the country's Naxalite terror for decades on the strength of our governments are running in parallel. Said the irony is that the Naxalite terror in the territories or areas of the country but not the rule of law is on their own. AC is a bitter reality that governments will have to accept. In fact, the Naxalite ideology, a fundamentalist base of manure are not getting. Social exploitation of local people against naxal voice elevated to make your own. Then the system begins to improve in the name of terror orgy. Balaghat district of Madhya Pradesh state government in the then Kbina Minister Ram written on their home Kanvre of the Naxalites had killed Retkr throat, our state and even the central government is sitting on the arm to touch. Amumn Naxals target of police, revenue and forest department staff are. In fact, people from the Department of these people face is straight. Mahkmon scared of the government Numaindo threatening to get justice for the villagers, this naxal rapid increase in its area of influence are successful. The ghost in the system breaks our government still has not find this option. Actually rot of corruption to hit the government to improve the system by cleaning up is necessary, which is impossible. The Government does not think that these where the Naxalites are getting water from the manure, if the same system should be improved in the coming years will be prompted them to die hungry. How much is a matter of democracy Ashchary the Naxalites during the Mahakumbha just a quarter past one hundred kilometers away from Ranchi a hijacked train. That too when the country is on the terrorist threat Mndra, and general elections are run. Is clear from this incident that in our country is the position of internal security? The incident happened in Latehar Naxalites have given the clear signal that their influence in areas that can do anything on their own are capable of. The train in Jharkhand Naxals captured Jmakr passengers hostage for more than seven hundred made in Bihar Beedio bomb exploded in the office, the office Beedio chamber and the bomb blew. Not only in Bihar Jiti eight trucks on the road to burn the driver to shoot a given. CPM in West Bengal, three and four workers killed in mine blast made. Plamu the train station launched on the road exploded. The safety of government machinery by the Naxalites Bedkr Dhrshtta is introduced. Election violence by the Naxalites during their comprehensive plans were clear that they Sahukari, zamindari system of government as well as the Atha Z W are against democracy. The biggest problem we face is that the governments of the country naxalism law and order problem of trying to diagnose his Mankar has come. In fact, some people because of the mainstream Bhatkkr Awyvsthaon weapons has emerged from the building. Decades from Dalit, tribal and Samntshahi of the proletariat in the vicious cycle of Pisata mill has its own power as naxal Mnsubon the evil consequences are to be successful. Governments should police Vdi Z as well as practical lessons to stray from the mainstream so that these Pdhaan Indian can be brought back into the mainstream.

Performance was weak in Madhya Pradesh MPs!
Kamal Nath, Ashok Argl, a miracle could not show यशोधरा


(Limty Khare)

New Delhi। Of Madhya Pradesh in the Lok Sabha Member of Parliament fourteenth Prfarmens not something special to show। Well, of Gwalior Atal Bihari Bajpai Lknu from Uttar Pradesh MP Nirwatman were, but they also do not see active participation। Abady Congress considered the mainstay of Chhindwara district of Madhya Pradesh, Kamal Nath, representing the year 1980 have been consistently। 1997 by-election in the hands of the beautiful red Ptwa addition, he beat a field of elections has not yet lost। Sanjay Gandhi, Indira Gandhi Priyadarshini Balskha and the third son to be considered as Nath Minister of Commerce and Industry on May 23 from 04 five total bill so far presented in Parliament. Of these zones and the Special Ses Ikanamic Law, but the bill was passed Fektri amendment bill is still pending. MP Kamal Nath in the expenses of the fund are first. Eight crore in the four years from 7 million two hundred thousand rupees are spent. 31 Murana MP Ashok Argl the total social welfare of the questions asked of which six, three of the economic issues, Infrastccr of eight, four Pryawarn, water, and health and other issues, the two eight-question is asked. In the case of MP fund Argl just spent five million rupees have been spent. MP Singh Mandla Fggn are only five Kulste the question is raised in the Lok Sabha, including social welfare and economic issues and the two have asked a question on Infrastccr. Eight million of them with just one MP in the fund nine million crore rupees have been spent. Of Gwalior MP Yashodhara Raje Scindia was Rajgrane of MP as the six questions to ask, and MP's fund has not spent a penny. Similarly, former Prime Minister and Members of Parliament are Lknu from Atal Bihari Bajpai, neither the one nor the questions asked MPs to have a fund of funds.


hindi 24 april

खतरनाक होता लाल गलियारा!

(लिमटी खरे)

पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से निकलकर समूचे भारत में साम्राज्य फैलाने वाले नक्सलवादियों ने लाल गलियारे का दायरा एक के बाद एक कर कमोबेश हर प्रदेश में बढ़ा लिया है। बीते दिनों रांची के पास एक रेलगाड़ी का अपहरण कर नक्सलवादियों ने जता दिया है कि भारत सरकार या प्रदेश सरकारें उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में नक्सलवादियों की बढ़ती गतिविधियों से आम आदमी का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। भले ही सरकारें इस पर संजीदा न हों पर आम आदमी अपने जान माल की सुरक्षा के लिए इस गलियारे से फिकरमंद दिख रहा है।देश के आधे से अधिक राज्यों में नक्सलवादी आतंक के बल पर दशकों से अपनी समानान्तर सरकारें चला रहे हैं। विडम्बना ही कही जाएगी कि नक्सली आतंक वाले क्षेत्रों में प्रदेशों अथवा देश का शासन नहीं वरन् उनका अपना कानून चल रहा है। यह एक एसी कड़वी हकीकत भी है, जिसे सरकारों को स्वीकार करना ही होगा।वस्तुत: नक्सलवादी विचारधारा को खाद किसी कट्टरवादी आधार से नहीं मिल रही है। सामाजिक शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर नक्सली स्थानीय लोगों को अपना बना लेते हैं। फिर शुरू होता है व्यवस्था सुधारने के नाम पर आतंक का नंगा नाच। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ही प्रदेश सरकार के तत्कालीन कबीना मंत्री लिखी राम कांवरे की उनके घर पर ही नक्सलियों ने गला रेतकर हत्या कर दी थी, हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार तब भी हाथ पर हाथ रखे बैठी रही।आमूमन नक्सलियों के निशाने पर पुलिस, राजस्व और वन विभाग के कर्मचारी होते हैं। दरअसल जनता से इन्हीं विभाग के लोगों का सीधा सामना होता है। इन महकमों के सरकारी नुमाईंदो को डरा धमका कर ग्रामीणों को इंसाफ दिलवा, ये नक्सली अपना प्रभाव क्षेत्र तेजी से बढ़ाने में सफल हो गए हैं।हमारी दम तोड़ती सरकारी व्यवस्था में आज भी इसका विकल्प नहीं खोजा गया है। दरअसल भ्रष्टाचार के सड़ांध मारते सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए उपर से ही सफाई आवश्यक है, जो असंभव है। सरकार यह नहीं सोचती कि इन नक्सलियों को जहां से खाद पानी मिल रहा है, उसी व्यवस्था को अगर सुधार दिया जाए तो आने वाले समय में इनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी।कितने अश्चर्य की बात है लोकतंत्र के इस महाकुंभ के दौरान ही नक्सलवादियों ने रांची से महज सवा सौ किलोमीटर दूर एक रेलगाड़ी का अपहरण कर लिया। वह भी तब जबकि देश पर आतंकवादी खतरा मण्डरा रहा है, और आम चुनाव चल रहे हों। इस घटना से साफ हो जाता है कि हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है?लातेहार में घटी इस घटना से नक्सलवादियों ने साफ संकेत दे दिया है कि वे अपने प्रभाव वाले इलाकों मेें अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकने में सक्षम हैं। नक्सलियों ने झारखण्ड में रेलगाड़ी पर कब्जा जमाकर सात सौ से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाया, बिहार में बीडीओ के आफिस में बम विस्फोट किया, बीडीओ कार्यालय और चेंबर को बम से उड़ा दिया।इतना ही नहीं बिहार में ही जीटी रोड़ पर आठ ट्रकों को जला कर एक चालक को गोली से उड़ा दिया। पश्चिम बंगाल में तीन सीपीएम कार्यकर्ताओं की हत्या और चार धमाके बारूदी सुरंग से किए। पलामू के उतारी रोड़ रेल्वे स्टेशन पर भी विस्फोट किया।सरकारी तंत्र की सुरक्षा को भेदकर नक्सलियों ने इस तरह की ध्रष्टता का परिचय दिया है। चुनाव के दौरान भी व्यापक हिंसा कर नक्सलवादियों ने अपने इरादे साफ कर दिए थे, कि वे साहूकारी, जमींदारी के साथ ही साथ सरकारी व्यवस्था के अथाZत लोकतंत्र के भी खिलाफ हैं।हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश की सरकारें नक्सलवाद को कानून और व्यवस्था की ही समस्या मानकार उसका निदान करने का प्रयास करती आईं हैं। वस्तुत: इसकी वजह कुछ लोगों के मुख्यधारा से भटककर अव्यवस्थाओं को अस्त्र बनाने से उभरी है।दशकों से दलित, आदिवासी और सर्वहारा वर्ग जो सामंतशाही के कुचक्र की चक्की में पिसता आया है, को अपनी ताकत बनाकर नक्सली अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। सरकारों को चाहिए कि पुलिस को वदीZ के साथ ही साथ व्यवहारिक होने का पाठ भी पढ़ाएं ताकि मुख्य धारा से भटके इन भारतवंशियों को वापस मुख्यधारा में लाया जा सके।

कमजोर प्रदर्शन रहा मध्य प्रदेश के सांसदों!

- कमल नाथ, अशोक अर्गल, यशोधरा दिखा न सके करिश्मा

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के संसद सदस्य चौदहवीं लोकसभा में कुछ खास परफारमेंस नहीं दिखा सके। वैसे तो ग्वालियर के अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश के लखनउ से निर्वतमान सांसद थे, किन्तु उन्होंने भी सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं दिखाई।कांग्रेस के अभैद्य दुर्ग माने जाने वाले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व कमल नाथ वर्ष 1980 से लगातार करते आ रहे हैं। 1997 के उपचुनाव में सुंदर लाल पटवा के हाथों मात खाने के अलावा उन्होंने कोई चुनाव अब तक नहीं हारा है। संजय गांधी के बालसखा और प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे माने जाने वाले नाथ ने बतौर वाणिज्य और उद्योग मंत्री 23 मई 04 से अब तक कुल पांच विधेयक संसद में पेश किए। इनमें से स्पेशल इकानामिक जोन और सेस लॉ, बिल पारित हो गया किन्तु फेक्ट्री संशोधन बिल अभी लंबित है। सांसद निधि के खर्च में कमल नाथ अव्वल रहे हैं। उन्होंने चार सालों में आठ करोड़ रूपए में से 7 करोड़ दो लाख रूपए खर्च किए हैं।मुरैना सांसद अशोक अर्गल ने कुल 31 प्रश्न पूछे जिनमें से सामाजिक कल्याण के छ:, आर्थिक मुद्दों के तीन, इंफ्रास्टक्चर के आठ, पर्यावारण के चार, जल, एवं स्वास्थ्य के दो एवं अन्य मुद्दों पर आठ प्रश्न पूछे है। सांसद निधि खर्च के मामले में अर्गल ने महज पचास लाख रूपए ही खर्च किए हैं।मण्डला सांसद रहे फग्गन सिंह कुलस्ते ने तो महज पांच प्रश्न ही लोकसभा में उठाए हैं, जिनमें सामाजिक कल्याण और आर्थिक मुद्दों पर दो दो तथा इंफ्रास्टक्चर पर एक प्रश्न पूछा है। आठ करोड़ की सांसद निधि में से इन्होंने महज एक करोड़ नब्बे लाख रूपए ही खर्च किए हैं।ग्वालियर की सांसद रहीं राजघराने की यशोधरा राजे सिंधिया ने बतौर सांसद छ: प्रश्न ही पूछे हैं, तथा सांसद निधि की एक पाई भी खर्च नहीं की है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री एवं लखनउ से संसद सदस्य रहे अटल बिहारी बाजपेयी ने न तो एक भी प्रश्न पूछा और न ही सांसद निधि की राशि ही किसी को दी।

बुधवार, 22 अप्रैल 2009

२२ अप्रैल हिन्दी

लोकसभा में परफार्मेंस नहीं दिखा सके फग्गन

सांसद निधी खर्च करने में बरती कंजूसी
पांच सालों में कुल पांच प्रश्न ही पूछे
संसद में उपस्थिति महज 42 फीसदी!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। महाकौशल के आदिवासी अंचल मण्डला के कद्दावर नेता फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम यूं तो काफी दिग्गज नेताओं की फेहरिस्त मेंं शुमार है, किन्तु जहां तक इस बार के संसदीय कार्यकाल का सवाल है तो उनका परफारमेंस काफी हद तक निराशाजनक ही माना जा सकता है।18 मई 59 को जन्में कुलस्ते ने एम ए के साथ विधि विषय से स्नातक की उपाधि भी ग्रहण की है। भाजपा लहर के चलते वे 1990 में पहली मर्तबा विधानसभा की दहलीज पर पहुचे थे। चार बार लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही वे राजग सरकार में बतौर राज्यमंत्री कार्य कर चुके हैं।विवाद और कुलस्ते का चोली दामन का साथ रहा है। सांसदों के लिए एक निजी चेनल द्वारा कराए गए आपरेशन चक्रव्यूह में सांसद निधि में कमीशन लेने के आरोप से वे बच नहीं सके। इसके अलावा डॉ।एम।एम।सिंह की सरकार को बचाने विश्वास मत में जिन सांसदों को रिश्वत की पेशकश की गई थी उसमें भी फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम का शुमार था।अपने इन पांच सालों के कार्यकाल में फग्गन सिंह कुलस्ते ने सामाजिक कल्याण और वित्त पर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक इस तरह कुल पांच प्रश्न पूछकर ही संसदीय क्षेत्र मण्डला के मतदाताओं से मिले जनादेश का सम्मान किया है। इनमें से एक तारांकित और चार अतारांकित प्रश्न हैं। सदन चलने के कुल 66 दिनों में से भी वे सदन में कुल 28 दिन ही उपस्थित रह सके थे।इसके अलावा वर्ष 2004 से 2008 तक के बीच उन्होंने सांसद निधि में से कुल 190 लाख पचास हजार रूपए ही खर्च किए हैं, जबकि सांसदों को हर साल दो करोड़ रूपए की सांसद निधि मुहैया करवाई जाती है।आदिवासी बाहुल्य मण्डला और सिवनी जिले के घंसौर क्षेत्र के विकास के लिए कृतसंकल्पित फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस आलोच्य अवधि में सड़क नाली और फुटपाथ के लिए 87 लाख 90 हजार, नाली के लिए 33 लाख 90 हजार, बिजली के लिए 3 लाख 70 हजार, रंग मंच निर्माण के लिए 4 लाख 70 हजार रूपए सांसद निधि से दिए हैं।क्षेत्र के विकास के लिए फग्गन कितने संजीदा हैं, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने पानी के लिए तरसते मण्डला और सिवनी जिले में पेयजल के लिए चार सालों में कुल 2 लाख 70 हजार रूपए की राशि मुहैया करवाई है। सामुदायिक केंद्र के लिए 20 लाख 30 हजार, स्कूल के लिए 10 लाख 80 हजार, के अलावा सीवर लाईन को छोड़कर अन्य कामों के लिए 23 लाख 10 हजार रूपए की राशि मुहैया करवाई है।मण्डला और सिवनी जिले का चार बार से प्रतिनिधित्व करने वाले फग्गन सिंह कुलस्ते ने चार सालों में सांसद निधि के रूप में मिलने वाली आठ करोड़ रूपए की राशि में से महज एक करोड़ 90 लाख का उपयोग किया जाना दर्शाता है कि मण्डला और सिवनी जिले को मिलाकर बनी मण्डला संसदीय सीट के लिए वे कितने संजीदा हैं एवं इन दोनों ही जिलों के विकास का क्या सपना उन्होंने देख रखा है।


२२ अप्रैल hindi

Prfarmens in the Lok Sabha could not seen of Faggn singh
- his MP Fund laps.
- Five years in total to the five questions asked
- Only 42 per cent attendance in Parliament!

(Limty Khare)
New Delhi. A big leder of Mahakaushl the tribal zone Mr. Faggan Singh Kulaste’s name is in the list of quite heavyweight ranks in the list of leaders, but as far as this time is the question of the parliamentary term, the Prfarmens to a large extent can be considered to be disappointing. Born in 18 May 59 with the law with respect to M A graduate degree is also assumed. BJP wave in 1990, the first time the assembly was at the threshold of Phuche. Lok Sabha elections, winning four times with the NDA Government as the State has worked. Kulste of controversy and with the tail of the bra is. MPs for a Private Channel in Ckrwueh operation conducted by the commission in Parliament to fund the escape of the accused could not. Besides saving Dr.M.M. Singh's government a vote of confidence in the MPs were offered bribes in the computation of Fggn Singh's name was Kulste. These five years of his tenure in the social welfare Fggn Singh and Finance Kulste two, Infrastructure on a total of five such questions by asking the voters of the Parliamentary Mandla region to respect the mandate is met. And four of them starred a unstarred questions. Running total of 66 days in the House of the total 28 days in the House could be present. In addition, from 2008 to 2004, between the MP fund of 190 million total spent only fifty thousand rupees, while two million rupees every year to the MPs of the MP fund is made available. Mandla district and wealth of tribal Sivani Gnsur sector for the development of Kritsnkalpit Fggn Singh during the period under review Kulste the road pavement and sewers for 87 million 90 thousand, 33 lakh 90 thousand for sewer, power to 3 million 70 thousand, color platform for the construction of 4 lakh 70 thousand rupees from the fund has given MP. Fggn for the development of the area are so serious, the idea of it is that they can be applied for water and Sivani in the district of Mandla Trsate drinking water for four years, the total amount of 2 lakh 70 thousand rupees is made available. Community Center for 20 million 30 thousand, 10 lakh 80 thousand for the school, in addition to sewer line work, except for an amount of Rs 23 lakh 10 thousand is made available. Mandla district of Sivani and four times the representation of the four years Fggn MP Singh Kulste fund as the sum of eight crore 90 lakh crore in just one use to be and shows that Mandla district, including Sivani Mandla for the parliamentary seat became so serious and the development of these two districts only dream of what they have seen.

बुधवार, 25 मार्च 2009

२५ mar

Politicians do not want women to come forward

(Limty Khare)

In India, the country's most powerful independent woman and yet emerge a quarter past one hundred years old fourteenth Congress chief Sonia Gandhi in the Lok Sabha Mahatwpuarn like the Women's Reservation Bill could not have done. Congress in its manifesto that the government must come in at thirty per cent participation of women will be. The last time the participation of women in Parliament and state assemblies on both the Congress and the BJP had kept silence Sad. If Congress Mnmohni Charter was put to practical Jama, definitely coming general elections after independence six decades after the state of women in the country may be reflected in the improvement, in fact, will not not do this, because the Declaration to attract the voters has been. As in 2004, as soon as the United Progressive Alliance Government Center Kangresnit Kabij, and the government's most powerful post undeclared Congress supremo Sonia Gandhi Madam Batin was then started by the Government in the coming time, women would be taken care of special interests. Five years have passed on the situation of women has not improved one inch. Bill the benefit of all the women still in the dust of the Government Almarion are eating. Women in the Lok Sabha and state assemblies, one-third (33 per cent) to ensure the participation bill finally passed in the Lok Sabha could not. Loss of political capital trying to hand the UPA Government to refrain from the Bill kept. What is the condition of women in many countries shows the Prime Minister was Sube a survey in Uttar Pradesh. According to the survey between 1952 and 2002 assembly elections in 14 state legislators to a total of 235 women were selected. Of these, only AC Sucita Kriplani and Mayawati who were lucky in the hands of the Sube Bagdor is. Mahilao in rural areas of the country's plight is made on sight. By the governments to say to girls' education has made every effort. But the ground reality is otherwise. Alam is that the village schools due to lack of toilets in the daughters of the country are deprived of education. This has been for centuries regarded as the home of the woman's suit. House work, husband, mother-in-law's father-in-service, care of the children among his main responsibilities have been considered. By the eighties, the status of women in the country is more or less the same. Asiad in 1982 after a knock to the TV as if everything has changed. In the beginning of the Nineties in the metropolitan cities in the thinking of society against women was seen substantial change. Later, as the women are looking to progress their wings. District headquarters in the country today in the women's change in thinking can be seen clearly. Management by surprise yesterday stove on a computer today, the woman's hands are fast Thirkte, she expressed surprise to see Prodh are generation does. So to say women today are self-sufficient in every field, but only large, medium cities. The status of rural poor still remains. Country's economy is driven from the villages. Country grain farmers, most of the daughters are still illiterate. Modernization in the race for the men in large cities with equal Mahilao must be made on the changes of the era of the Khamiyaja young generation would have to suffer. Metro Sream in alcohol and Gtkti Dhuna rings Udhati to see young women seems to be so vile that the Indian civilization and culture is being Odhne nature. Over the years, but if the record of an eye, then put drive drunk, police Duwryvhar the issue of women in Delhi have killed the game. Porn dirty songs on TV, someone Sream parties Kaktel Aksi W Z would not have to do is slow them women metros Aksi Z and W have just created it. We do not hesitate to say that a culture of metropolitan cities and villages has been a very long gap between the bridge is necessary. Otherwise, the same culture in the country will see two faces. However, governments in the interests of women that was made into law, plans, and follow them strictly in the exercise. Despite a good idea of governments or even small towns and villages, Mjron Tolon backwardness of women will be forced to embrace.


Reputation at stake

(Limty Khare)

Pradesh, Madhya Pradesh in the heart of the country, Congress and the Bharatiya Janata Party heads of both major political parties to fully respect is at stake. Sube and one of the Nizam in the Shivraj Singh Chauhan Nirwatman 25 more seats to the BJP Joli bothering to put in, then the other side of the Congress chief Suresh Pachauri in the Antrklh 4 Dubi from Congress to increase the device's data set is falling. In the last Lok Sabha elections the BJP emerged as the biggest force in Madhya Pradesh, the NDA this time waiting for the PM Lal Krishna Adwani the most hopes. The biggest reason is that in the last 29 times at 25 seats, the BJP had taken the game to death. The last assembly elections in Congress, even if their performance improved to some extent, but Congress still could not recover from Antrklh and Atiatmbiswas is. Mchi for supremacy in the Anclon Kshtrpon competition Glakat the base of the Congress in the state is rapidly reduced. In the last Lok Sabha elections, BJP 48 per cent of the total votes received by, did not do this, but this time in the Assembly fell 37 per cent at 11 per cent were becoming smaller. Very good performance of the BJP in the state can not be said. Shivraj Singh, Chief Minister of the first two innings, he had found in the legacy. At the same time with Shivraj Singh Chauhan's colleagues fired three years had their lives miserable. Health Minister Ajay Bishnoi Sube like to had to resign from his post. Co-operation Minister Shivraj's second innings in the Gauri Shankar Bisen media sharing the gift of the Election Commission have been victims of crossed eyes. BJP, the BJP's electoral Manejron Cukin fast to escape from India's reimbursed Trrar Neetri Umasri to Sushma Swaraj in the field is removed. Sushma county voters Lubha how much time it will tell, but as far as territory is concerned, compared to Uma, Sushma glance Buni is coming. The BJP's greatest achievement in this account can be said that the first five years of BJP rule has Sube. A booth at the level of the BJP's strong hold. Shivraj Singh Chauhan to lead the way in front of the golden chance to prove it. Well after the new delimitation of the BJP Kshetroen is important to maintain its supremacy. On the other hand, there in the Congress Mchi battle for supremacy in the Congress has created Gmasan. In the last Lok Sabha elections, the Congress could get only the four seats were. Emergency after the Congress in 1977 after the performance has been disappointing. Congress, by the way the image of Sonia and Rahul Bhunaia to Congress, it can get much benefit. This time the BJP Pradesh Shivraj Singh Chauhan, Rajnath Singh, Sushma Swaraj, Lal Krishna Adwani, Vankya Naidu, Narendra Modi to campaign in addition to star in the election is thrown. The Congress on behalf of Sonia and Rahul Gandhi's road shows, as well as young Turks Jyotiraditya Scindia, not Aju Z Singh, Diigwajy Singh, Kamal Nath, Suresh Pachauri, as can be bet on the leaders. Shivraj Singh Chauhan in the coming elections, therefore, at stake is the reputation, because if is a shortage of seats, the chief minister Shivraj opposition to him from landing on Amda will, on the other hand, the Congress chief Suresh Pachauri Sube now to four Parliamentary Assembly of the State Bar Sund came to the door, the mirror of his political future elections as it seems.



Sonia on the targeted arjun

(Limty Khare)

New Delhi March 25. Congress politics Chanky called the Z Aju not Kunwar Singh Pitn through their Congress supremo Sonia Gandhi, Mrs. Sade is on target. Aju Singh Z is not related in the book with the Nehru Gandhi family to get in return for the neglect have been painted in detail. Former Madhya Pradesh Chief Minister, Punjab Governor and former Union minister Z Aju not Kunwar Singh's life and his journey Rajnetik Although based on the book release has been canceled, but in the political Fijan Z Aju Singh said the book is not a political boom times LA have. As the sources of this book written by Joshi Ramsran disputed part of the ceremony with the release has been canceled, it's Alhda declined to release the back of the Lok Sabha Speaker Somnath Chatterjee told is going to be sick. Z `` Aju Singh not a fellow traveler in the name of the book called `` Aju Z not on Singh's political journey has been so deeply Bkhan. In this book his Pitn Mrs. Saroj Singh of the Congress of the queen mother handed him over to Mrs. Sonia Gandhi has been Krari comment. Madam President, in view of the election said that the person (or Z Aju Kunwar Singh) this (Gandhi) family is supreme over the years, he would have made if President Medm (Sonia Gandhi) What is worse? As Rajiv Gandhi murder case in this book about the Babri demolition of a number of comments and things are going to put political means. As part of this book about the kind of discussions in the Congress also have Grma market. A senior Congress functionary not print the name of the comments on the condition that Z is not Aju Singh as the leader of the Congress rather than evergreen Gandhi hanger by telling all who are trying to strengthen, and who are ridiculed blow!

राजनेता नहीं चाहते महिलाएं आगे आएं
(लिमटी खरे)



आजाद हिन्दुस्तान में देश की सबसे शक्तिशाली महिला होकर उभरने के बावजूद भी सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी चौदहवीं लोकसभा में महिला आरक्षण जैसे महात्वपूर्ण बिल को पास नहीं करवा सकीं। अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने अवश्य कहा है कि सरकार में आने पर महिलाओं की तीस फीसदी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पिछली मर्तबा संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही मौन साध रखा था।
अगर कांग्रेस के मनमोहनी घोषणापत्र को अमली जामा पहनाया गया तो निश्चित रूप से आने वाले आम चुनावों के बाद आजादी के छ: दशकों के उपरांत देश में महिलाओं की दशा में सुधार परिलक्षित हो सकता है, वस्तुत: एसा नहीं होगा नहीं, क्योंकि घोषणा पत्र को मतदाताओं को लुभाने के लिए ही किया जाता रहा है।
वैसे 2004 में जैसे ही कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार केंद्र पर काबिज हुई, और सरकार के अघोषित सबसे शक्तिशाली पद पर कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी बैठीं तभी लगने लगा था कि आने वाले समय में सरकार द्वारा महिलाओं के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पांच साल बीत गए पर महिलाओं की स्थिति में एक इंच भी सुधार नहीं हुआ है।
महिलाओं के फायदे वाले सारे विधेयक आज भी सरकार की अलमारियों में पड़े हुए धूल खा रहे हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई (33 फीसदी) भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी विधेयक अंतत: लोकसभा में पारित ही नहीं हो सका। राजनैतिक लाभ हानि के चक्कर में संप्रग सरकार ने इस विधेयक को हाथ लगाने से परहेज ही रखा।
महिलाओं की हालत क्या है यह बताता है देश को अनेक प्रधानमंत्री देने वाले सूबे उत्तर प्रदेश में किया गया एक सर्वेक्षण। सर्वे के अनुसार 1952 से 2002 के बीच हुए 14 विधानसभा चुनावों में प्रदेश में कुल 235 महिला विधायक ही चुनी गईं थीं। इनमें से सुचिता कृपलानी और मायावती ही एसी भाग्यशाली रहीं जिनके हाथों में सूबे की बागड़ोर रही।
देश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओ की दुर्दशा देखते ही बनती है। कहने को तो सरकारों द्वारा बालिकाओं की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। किन्तु ज़मीनी हकीकत इससे उलट है। गांव का आलम यह है कि स्कूलों में शौचालयों के अभाव के चलते देश की बेटियां पढ़ाई से वंचित हैं।
सदियों से यही माना जाता रहा है कि नारी घर की शोभा है। घर का कामकाज, पति, सास ससुर की सेवा, बच्चों की देखभाल उसके प्रमुख दायित्वों में शुमार माना जाता रहा है। अस्सी के दशक तक देश में महिलाओं की स्थिति कमोबेश यही रही है। 1982 में एशियाड के उपरांत टीवी की दस्तक से मानो सब कुछ बदल गया।
नब्बे के दशक के आरंभ में महानगरों में महिलाओं के प्रति समाज की सोच में खासा बदलाव देखा गया। इसके बाद तो मानो महिलाओं को प्रगति के पंख लग गए हों। आज देश में जिला मुख्यालयों में भी महिलाओं की सोच में बदलाव साफ देखा जा सकता है। कल तक चूल्हा चौका संभालने वाली महिला के हाथ आज कंप्यूटर पर जिस तेजी से थिरकते हैं, उसे देखकर प्रोढ़ हो रही पीढी आश्चर्य व्यक्त करती है।
कहने को तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं, पर सिर्फ बड़े, मझौले शहरों की। गांवों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था गावों से ही संचालित होती है। देश को अन्न देने वाले अधिकांश किसानों की बेटियां आज भी अशिक्षित ही हैं।
आधुनिकीकरण की दौड़ में बड़े शहरों में महिलाओ ने पुरूषों के साथ बराबरी अवश्य कर ली हो पर परिवर्तन के इस युग का खामियाजा भी जवान होती पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। मेट्रो में सरेआम शराब गटकती और धुंए के छल्ले उड़ाती युवतियों को देखकर लगने लगता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितने घिनौने स्वरूप को ओढ़ने जा रही है।
पिछले सालों के रिकार्ड पर अगर नज़र डाली जाए तो शराब पीकर वाहन चलाने, पुलिस से दुव्र्यवहार करने के मामले में दिल्ली की महिलाओं ने बाजी मारी है। टीवी पर गंदे अश्लील गाने, सरेआम काकटेल पार्टियां किसी को अकषिZत करतीं हो न करती हों पर महानगरों की महिलाएं धीरे धीरे इनसे आकषिZत होकर इसमें रच बस गईं हैं। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि महानगरों और गांव की संस्कृति के बीच खाई बहुत लंबी हो चुकी है, जिसे पाटना जरूरी है। अन्यथा एक ही देश में संस्कृति के दो चेहरे दिखाई देंगे।
बहरहाल सरकारों को चाहिए कि महिलाओं के हितों में बनाए गई योजनाओं को कानून में तब्दील करें, और इनके पालन में कड़ाई बरतें। वरना सरकारों की अच्छी सोच के बावजूद भी छोटे शहरों और गांव, मजरों टोलों की महिलाएं पिछड़ेपन को अंगीकार करने पर विवश होंगी।

दांव पर प्रतिष्ठा

(लिमटी खरे)


देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रमुखों की प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पर लगी हुई है। एक और सूबे के निजाम शिवराज सिंह चौहान को निर्वतमान 25 में से ज्यादा से ज्यादा सीटें भाजपा की झोली में डालने की चिंता सता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मुखिया सुरेश पचौरी को अंतर्कलह में डूबी कांग्रेस का आंकड़ा 4 से बढ़ाने की जुगत लगानी पड़ रही है।
पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे मध्य प्रदेश से इस बार भी राजग के पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आड़वाणी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछली मर्तबा 29 में से 25 सीटों पर भाजपा ने बाजी मार ली थी।
पिछले विधानसभा चुनावों में भले ही कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन कुछ हद तक सुधारा हो, पर आज भी कांग्रेस अंतर्कलह और अतिआत्मविश्वास से उबर नहीं सकी है। अंचलों के क्षत्रपों में मची वर्चस्व की गलाकाट स्पर्धा के चलते प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार तेजी से घटा ही है।
पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने कुल 48 फीसदी मतों को प्राप्त किया था, किन्तु इस बार विधानसभा में यह मत प्रतिशत 11 फीसदी गिरकर 37 पर आकर सिमट गया। भाजपा का प्रदेश में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। शिवराज सिंह की पहली पारी में उन्हें दो मुख्यमंत्री विरासत में मिल चुके थे।
इसके साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान के दागी सहयोगियों ने पूरे तीन साल उनका जीना मुश्किल कर रखा था। अजय बिश्नोई जैसे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। शिवराज की दूसरी पारी में सहकारिता मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने मीडिया को उपहार बांटकर चुनाव आयोग की तिरछी नज़रों के शिकार हो चुके हैं।
भाजपा के चुनावी मैनेजरों ने भाजपा से पलायन कर चुकीं तेज तर्रार नेेत्री उमाश्री भारती की भरपाई के लिए सुषमा स्वराज को मैदान में उतार दिया है। सुषमा प्रदेश के मतदाताओं को कितना लुभा पाएंगी यह तो समय ही बताएगा, किन्तु जहां तक प्रदेश का सवाल है, उमा के मुकाबले सुषमा बौनी ही नजर आ रहीं हैं।
भाजपा के खाते में सबसे बड़ी उपलब्धि यह कही जा सकती है, कि पहली बार पांच साल तक भाजपा ने सूबे पर राज किया है। भाजपा के पास बूथ स्तर पर मजबूत पकड़ है। वैसे शिवराज सिंह चौहान के पास नेतृत्व के सामने खुद को साबित करने का यह सुनहरा मौका है। वैसे परिसीमन के उपरांत नए क्षेत्रोें में भाजपा को अपना वर्चस्व बरकरार रखना अत्यावश्यक है।
उधर दूसरी ओर कांग्रेस में वर्चस्व की मची जंग के चलते कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज चार सीटें ही मिल सकीं थीं। आपातकाल के उपरांत 1977 के बाद कांग्रेस का यह सबसे निराशाजनक प्रदर्शन ही रहा है। वैसे कांग्रेस द्वारा राहुल और सोनिया की छवि को भुनाया जाए तो इससे कांग्रेस को काफी लाभ मिल सकता है।
भाजपा इस बार प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आड़वाणी, वैंकया नायडू के अलावा स्टार प्रचार नरेंद्र मोदी को भी चुनाव में झोंक सकती है। वहीं कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी और राहुल के रोड़ शो, के साथ ही साथ युवा तुर्क ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजुZन सिंह, दििग्वजय सिंह, कमल नाथ, सुरेश पचौरी जैसे नेताओं पर दांव लगाया जा सकता है।
आने वाले चुनावों में शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर है, क्योकि अगर सीटों में कमी होती है, तो शिवराज विरोधी उन्हेे मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने पर आमदा हो जाएंगे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सूबे के प्रमुख सुरेश पचौरी जो अब तक चार बार राज्य सभा के दरवाजे संसदीय सौंध में पहुंचे हैं, उनके राजनैतिक भविष्य का आईना भी यह चुनाव ही नजर आ रहा है।

सोनिया पर निशाना साधा चाणक्य ने

- कुंवर अर्जुन सिंह की पित्न ने सीधे सोनिया पर चलाए तीर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 25 मार्च। कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले कुंवर अजुZन सिंह ने अब अपनी पित्न के माध्यम से कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी पर निशाने साधे हैं। अजुZन सिंह से संबंधित किताब में नेहरू गांधी परिवार का साथ देने के एवज में मिली उपेक्षा को विस्तार से चित्रित किया गया है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री,, पंजाब के पूर्व राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री कुंवर अजुZन सिंह के जीवन और उनके राजनेतिक सफर पर आधारित पुस्तक का विमोचन यद्यपि रद्द कर दिया गया है, किन्तु राजनैतिक फिजां में अजुZन सिंह की उक्त किताब ने एक बार सियासी उफान ला दिया है।
सूत्रों की मानें तो रामशराण जोशी द्वारा लिखित इस पुस्तक के कुछ विवादित अंशों को लेकर इसका विमोचन समारोह रद्द किया गया है, यह अलहदा बात है कि विमोचन रद्द किए जाने के पीछे लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का अस्वस्थ्य होना बताया जा रहा है।
``अजुZन सिंह : एक सहयात्री का नाम`` नामक इस पुस्तक में अजुZन सिंह के सियासी सफर पर काफी गहराई से बखान किया गया है। इस किताब में उनकी पित्न श्रीमति सरोज सिंह के हवाले से कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी पर करारी टिप्पणी भी की गई है।
राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर श्रीमति सिंह ने कहा है कि जो व्यक्ति (कुंवर अजुZन सिंह) इस (गांधी) परिवार को वर्षों से अपना सर्वस्व दे रहा है, उसे अगर राष्ट्रपति बना दिया जाता तो मेडम (सोनिया गांधी) का क्या बिगड़ जाता? वैसे इस किताब में राजीव गांधी हत्याकांड से लेकर बाबरी विध्वंस के बारे में की गई टिप्पणियों और बातों के अनेक राजनैतिक मतलब लगाए जा रहे हैं।
वैसे इस पुस्तक के अंशों को लेकर कांग्रेस में भी तरह तरह की चर्चाओं के बाजार गर्मा गए हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अजुZन सिंह जैसे सदाबहार नेता खुद को कांग्रेस के बजाए गांधी परिवार का पिछलग्गू बताकर आखिर किसे मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और किसका उपहास उड़ा रहे हैं!

शुक्रवार, 20 मार्च 2009

In the first leader to break the code of कांदुक्ट

Fear of the Election Commission is नोट

The Commission must adopt tough स्टेंस

(Limty Khare)

It is said that the rules the rules are made to break them. In general elections in this country is the ideal protocol Snhit. Ethics Snhit it takes is the current fly. Big and small political parties of the country's top leaders in the major political scene and move the way the trend is a big difference on the issue of breaking the code of conduct in the fall are all the same show. Newcomers follow the code of ethics by the politicians do not understand that they get this thing is not how the code of conduct is adhered to, but if the Gag politician whose veins run in politics if they are in violation of the Code of Conduct So do not digest it easily can be used. As the code of conduct violations in front of the leaders behind the high power performance can be considered the major cause. Leaders in front of his large stature enhance your elder statesman with the intention of all the leaders are forced to break limits. In front of large crowds greet the temptation of accepting the limitations of these leaders losing consciousness from do not cross. Ajit Jogi in Chhattisgarh, the Congress supremo Sonia Gandhi to helicopter government's drive to get flying badly disheveled, the Election Commission to cancel the recognition of the party to give notice did. In spite of its politicians have any effect on fat Cbi Z is not reflected. Anyway, after the misuse of government resources as the amount deposited in the state treasury to the political parties of their responsibility to Discharge Cukte are not. By the way, to get tickets even after the power performance Snhit conduct every political party as the leaders of the left's favorite hobby. After getting my ticket once again welcome to get opponents are made aware of their strength. Enrollment is the matter of living, while filing the nomination Lav LeT to concentrate all the media showing the candidate is among the first duty. Candidate in this issue a lot more that's why it does not matter because the politics of these candidates jumped in the swamp rot hit with the cost of the vehicles to add to the expenses of candidates other than the Election Commission and its condemnation is not something more. BJP in Pilibit Bdkau speech by Gandhi, distributing money in the House, Minister of Madhya Pradesh Co-operation by Gauri Shankar Bisen Sivani in the case of the media watches share of violation of the code of conduct can be considered. Bisen condemned by the Election Commission has been, then they paint the day of the festival without a permit Lhrakr Note DJ Bjakr given birth to a new controversy. Congress politics Chanky not say the Z Aju Kunwar Singh politicians like Omar drawer 49 per cent reservation in IITs and IIMs are announced, it should be kept in what class? Fourteen hundred-year history of the queen mother of Mrs. Sonia Gandhi the Congress Party when Narendra Modi during the Gujarat assembly elections, the merchants of death `` `` would compare, it is considered what? Election Commission as of today, fear of people with brain heart is totally off. Candidates and political parties of the model code of conduct seems Makul Sream fly, see all this after hearing the Election Commission to lay hands on the hand appears to sit on the force. Anyway, so far in the history of the Election Commission has taken some concrete steps. Rhetoric to divide the society on the Election Commission by the Shiv Sena supremo Bala Saheb Thackeray certainly a time deprived of suffrage had. As the Election Commission that the violation of model code of conduct on the strict approach adopted some time and may break it for the right political party, membership of an end precedent to offer

Tomar opens Prahlad’s was to join BJP अगं

Uttar Pradesh in place of welfare Brengi उमाश्री

Lodhi an eye on vote bank is waiting for the पम

Prahlad do not fight the एलेक्टीओं

(Limty Khare)

New Delhi March 20. Former Union Minister of Manpower and the Indian base of the party considered the young Turk column Prahlad Singh Patel of the BJP all the way back home are over. BJP leader in a day or two with the official announcement about this decision can. The 7 Race Course (the prime minister's official residence) for the arrival of the eagerly waiting for the NDA of the PM in waiting Lal Krishna Adwani Umasri of the positive trend in the Uttar Pradesh and Bihar have made Jonkne of mind. BJP sources say that high posted Prahlad Patel's home in Madhya Pradesh state unit of Bajpadhyksh been made by Narendra Tomr Adnga now is over. Last day in the presence of Chief Minister Shivraj Singh Chauhan's residence on the territory Bajpadhyksh of Prahlad and Tomr half hour after the discussion of attitude Tomr fell to a large extent are soft. Madhya Pradesh Mahakaushl the zone leader and Kddavar Sivani of Jabalpur division and Balaghat MP Patel was elected to the Lok Sabha, the Lok Sabha elections in the last Congress satrap Mahakaushl Minister Kamal Nath and the Union had given Cbwa Nakon gram. Patel's so strong that the blockade of the Congress star campaigner Kamal Nath during the parliamentary elections of district Chhindwara area for a day out can be used. Although sources said Prahlad Patel homecoming with the election of the condition is not kept, they still pro-Chhindwara Patel or from Khajuraho are insisting on the election. Patel believes that the party's election Ldwane instead of using to promote their capabilities to be. Sushma Swaraj, if later, the Jittin Vidisha Patel to vacate their position on the state of Madhya Pradesh Parliamentary Assembly of the way they can be brought to Sund. However, it would be about a quarter past three years ago with the BJP, Bharati Umasri leave Patel, an Indian manpower to the party some time after Umasri to make diस्टेंसs were found. Major political parties to find their base in the Congress and the BJP Close Patel in both parties were seen. In January of this year Snskardani Jabalpur in Madhya Pradesh on January 11 with his supporters, the referendum result had gone out that they should go back to the BJP. Lal Krishna Adwani until tomorrow there to drink water by the Kosne Bajs president Bharati Umasri Adwani taking the U turn like his father and Rajnath Singh, saying his brother have given signs of soft Tevron. Sources close to Adwani Umasri that even if the BJP did not enter the Kalyan Singh in Uttar Pradesh is on to help them prevent the loss can be. Sources say that Uma Bharati, the BJP's election campaign for the Uttar Pradesh and Bihar can be launched. Sources of Madhya Pradesh as the party's top leaders from the formality of the referendum after the NDA PM Adwani by waiting until next Thursday Umasri Bharati Uttar Pradesh and Bihar as the star campaigner of the launch can be done. Cut welfare Umasri the party as a champion of Hindutva and the exploitation Cukegi not.

२० मार्च

आचार संहिता तोड़ने में शीर्ष नेता अव्वल

नहीं रहा चुनाव आयोग का खौफ

आयोग को सख्त रवैया अपनाना जरूरी

(लिमटी खरे)

कहा जाता है कि नियम कायदे बनते ही उन्हें तोड़ने के लिए हैं। यही आलम देश के आम चुनावों में आदर्श आचार संहित का है। आचार संहित लगते ही इसकी धज्जियां उड़ना चालू हो जाता है। देश के छोटे बड़े राजनैतिक दलों के आला नेताओं में वैसे तो राजनैतिक सूझबूझ और चाल चलन का बड़ा फर्क हो पर आचार संहिता तोड़ने के मसले में सभी एक ही दिखाई पड़ रहे हैं।
नवोदित राजनेताओं द्वारा आचार संहिता का पालन न कर पाना समझ में आता है कि उन्हें इस बात का इल्म न रहा हो आचार संहिता का पालन कैसे किया जाता है, किन्तु अगर घाघ राजनेता जिनकी रगों में राजनीति ही दौड़ रही हो वे अगर आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो यह बात आसानी से हजम नहीं की जा सकती है।
वैसे आचार संहिता के उल्लंघन के पीछे आला नेताओं के सामने शक्ति प्रदर्शन को ही प्रमुख कारण माना जा सकता है। बड़े नेताओं के समक्ष अपना कद बढ़ाने की नीयत से राजनेता अपने बड़े नेताओं को सारी वर्जनाएं तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। सामने भारी भीड़ का अभिवादन स्वीकारने के लालच में नेता भी आपा खोकर इन सीमाओं को लांघने से गुरेज नहीं करते हैं।
छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी ने कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी को सरकारी उड़न खटोले की सैर करवाकर बुरी तरह उलझा दिया था, चुनाव आयोग ने तो पार्टी की मान्यता रद्द करने का नोटिस तक दे डाला था। बावजूद इसके नेतागण की मोटी चबीZ पर कोई असर परिलक्षित नहीं होता है। वैसे भी सरकारी संसाधनों के दुरूपयोग के बाद उतनी राशि सरकारी खजाने में जमा कर राजनैतिक दल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने से नहीं चूकते हैं।
वैसे टिकिट पाने के लिए आचार संहित के बावजूद भी शक्ति प्रदर्शन हर राजनैतिक दल के नेताओं का प्रिय शगल बनकर रह गया है। टिकिट मिलने के बाद अपना स्वागत करवाकर एक बार फिर विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करवाया जाता है। रह जाती है बात नामांकन की, तो नामांकन दाखिल करते समय लाव लश्कर दिखाकर मीडिया का ध्यान केंद्रित करना हर प्रत्याशी के पहले कर्तव्य में शुमार होता है। इस मसले में प्रत्याशी को बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि राजनीति के सड़ांध मारते दलदल में कूदे इन प्रत्याशियों के साथ आए वाहनों का खर्च उम्मीदवार के खर्च में जोड़ने और इसकी निंदा से इतर चुनाव आयोग कुछ ज्याद नहीं करता है।
भाजपा के गांधी द्वारा पीलीभीत में भड़काउ भाषण, सभा में रूपए बांटने, मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौरी शंकर बिसेन द्वारा सिवनी में मीडिया को घड़ियां बांटने के मामले आचार संहिता के उल्लंघन के ही माने जा सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा बिसेन की निंदा कर दी गई है, फिर भी उन्होंने रंग पंचमी के दिन बिना अनुमति डीजे बजाकर नोट लहराकर एक नए विवाद को जन्म दे ही दिया।
कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले कुंवर अजुZन सिंह जैसे उमर दराज राजनेता आईआईटी और आईआईएम में 49 फीसदी आरक्षण की घोषणा करते हैं, तो इसे किस श्रेणी में रखा जाए? सवा सौ साल के इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी जब गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी को ``मौत का सौदागर`` की उपमा देती हैं, तो इसे क्या समझा जाए?
आज चुनाव आयोग का खौफ मानो लोगों के दिल दिमाग से एकदम उतर गया है। उम्मीदवार और राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का माखौल सरेआम उड़ाते नजर आते हैं, यह सब देखने सुनने के बाद भी चुनाव आयोग हाथ पर हाथ धरे ही बैठने पर मजबूर दिखाई पड़ता है।
वैसे भी अब तक के इतिहास में चुनाव आयोग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। समाज को विभाजित करने वाली बयानबाजी पर चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को अवश्य एक मर्तबा मताधिकार से वंचित कर दिया था। वैसे चुनाव आयोग को चाहिए कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर वह सख्त रवैया अपनाए और भले ही कुछ निर्धारित समय के लिए ही सही इसे तोड़ने वाले राजनैतिक दल की सदस्यता समाप्त कर एक नज़ीर पेश करे।




तोमर ने किए प्रहलाद की वापसी के मार्ग प्रशस्त

- उत्तर प्रदेश में कल्याण का स्थान भरेंगी उमाश्री

- लोधी वोट बैंक पर नज़र है पीएम इन वेटिंग की

- चुनाव नहीं लड़वाएंगे प्रहलाद को

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 20 मार्च। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनशक्ति पार्टी के आधार स्तंभ माने जाने वाले युवा तुर्क प्रहलाद सिंह पटेल की भाजपा में घर वापसी के सारे मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं। भाजपा के शीर्ष नेता एक दो दिन में इस बारे में निर्णय लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। उधर 7 रेसकोर्स (प्रधानमंत्री का अधिकृत आवास) पर पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे राजग के पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आड़वाणी ने उमाश्री के सकारात्मक रूख के चलते उन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार में झोंकने का मानस बना लिया है।
भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि प्रहलाद पटेल की घर वापसी में मध्य प्रदेश राज्य इकाई के भाजपाध्यक्ष नरेंद्र तोमर द्वारा लगाए जा रहा अडंगा अब समाप्त हो चुका है। गत दिवस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में प्रदेश भाजपाध्यक्ष के निवास पर प्रहलाद और तोमर की आधा घंटे हुई चर्चा के बाद अब तोमर के तेवर काफी हद तक नरम पड़ गए हैं।
मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल के कद्दावर नेता और जबलपुर संभाग की सिवनी और बालाघाट लोकसभा से निर्वाचित हुए सांसद पटेल ने पिछले लोकसभा चुनावों में महाकौशल के कांग्रेसी क्षत्रप एवं केंद्रीय मंत्री कमल नाथ को नाकों चने चबवा दिए थे। पटेल की घेराबंदी इतनी तगड़ी थी कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक कमल नाथ पूरे चुनाव के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले से एक दिन के लिए भी बाहर नहीं जा सके थे।
सूत्रों ने कहा कि यद्यपि प्रहलाद पटेल ने घर वापसी के साथ ही चुनाव लड़ने की शर्त नहीं रखी है, फिर भी पटेल के समर्थक उन्हें छिंदवाड़ा या खजुराहो से चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। पार्टी का मानना है कि पटेल को चुनाव लड़वाने के बजाए उनकी क्षमताओं का उपयोग प्रचार के लिए किया जाए। बाद में अगर सुषमा स्वराज विदिशा से जीततीं हैं तो पटेल को उनके रिक्त होने वाले स्थान पर मध्य प्रदेश से ही राज्य सभा के रास्ते उन्हें संसदीय सौंध तक पहुंचाया जा सकता है।
गौरतलब होगा कि लगभग सवा तीन साल पहले उमाश्री भारती के साथ भाजपा छोड़कर भारतीय जनशक्ति पार्टी में एक पटेल ने कुछ समय बाद ही उमाश्री से दूरियां बना लीं थीं। प्रमुख राजनैतिक दलों में अपना आधार खोजने वाले पटेल की नजदीकियां कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में देखी गईं थीं। इस साल जनवरी में मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में 11 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ रायशुमारी के बाद यह नतीजा निकाला गया था कि उन्हें भाजपा में वापस लौट जाना चाहिए।
उधर कल तक लाल कृष्ण आड़वाणी को पानी पी पी कर कोसने वाली भाजश अध्यक्ष उमाश्री भारती ने यू टर्न लेते हुए आड़वाणी को अपने पिता तुल्य और राजनाथ को भाई कहकर अपने नरम तेवरों के संकेत दे दिए हैं। आड़वाणी के करीबी सूत्रों का कहना है कि उमाश्री को भले ही भाजपा में प्रवेश न दिया जाए पर उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह से होने वाले नुकसान को रोकने उनकी मदद ली जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि उमा भारती को भाजपा के लिए चुनाव प्रचार हेतु उत्तर प्रदेश और बिहार में उतारा जा सकता है।
पार्टी सूत्रों की मानें तो मध्य प्रदेश के आला नेताओं से रायशुमारी की औपचारिकता के उपरांत राजग के पीएम इन वेटिंग आड़वाणी द्वारा अगले गुरूवार तक उमाश्री भारती को उत्तर प्रदेश और बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर लांच किया जा सकता है। उमाश्री को पार्टी कल्याण की काट और हिन्दुत्व के पैरोकार के तौर पर दोहन करने से भी नहीं चूकेगी।

गुरुवार, 19 मार्च 2009

article Friendly environment is EVM

Ten thousand tonnes of paper will be सेविंग

Sujata EVM was the invention ऑफ़

More than 64 candidates can not bear एवं

(Limty Khare)

Though the Central and State Governments to indiscriminate felling of forests close eye on the issue are sitting, a famous South Indian film self। Sujata made by electronic voting machine (EVM) in the country environment to a large extent can be kept safe. In India, the first time in 1982 using EVM Parur Assembly of Kerala in the field was only 50 voting centers, which use it as had been used. During this period, but its use was challenged in the Supreme Court. 5 March 1984 the Supreme Court had banned its use. This law stopped Jnpratiniditv 1951 under Section 59 was imposed, which was mentioned in the elections to vote for the ballot to be used. Based on this vote in EVM will not be valid. Subsequently, the court had recommended a change in law. In 1990, its use in the forthcoming study of the practical and moral nuances of a committee was formed, after which the recommendations required in the law was amended, since the use EVM continues. At present, construction of EVM Government of India owned Bharat Electronics Limited and Electronics Corporation of India Ltd. has been. It is this feature that the power in the free areas can be used. If the number of candidates are more than 64 Valet paper (ballot) box and Valet to use, as well as a EVM in 3840 not only can be put. And the result of the vote EVM in the memory chip is permanently recorded. Betray to remove it in its memory the same way it does not have any effect, the way cell phone to take it out of Betray recorded on the memory does not. The last general elections (2004) 10 lac 75 thousand EVM were used. In the case of echo friendly environment, it can be considered. This time, its use of about 10 thousand tones of paper is estimated to be saving. This paper will be free from wood for cutting. EVM prepared by Sujata good sign for the environment as had prepared. However, the 1996 general elections that will be 8 in the eight hundred thousand tonnes in 1999, then 7 thousand 700 tonnes of paper were used. Anyway, the world's largest democracy, India is considered, about 71 million voters with a vote of use. The population of the world population of almost 160 small to large country is also far more. Sujata of this innovative invention Bailet paper after the election with exactly the scenario Mahakumbha has disappeared. However, that electronic voting machines (एवं

), play an important role in the development of the renowned writer S. Rangarajan, and the last days has passed. Electronic engineer from the Indian Institute of Technology Madras, India Electronic Limited General Manager Rangarajan, research and development, and for voting in the country are being used in the design of the machine Ivim August, he played a role. Today, sixty years after independence in India if only the blink of an eye is Mtgnna work, that too without any obstacle to the entire credit for this goes to Sujatha Ranganathan. During his tenure in Bharat Electronics Sujatha the electronic voting machine set up for the construction of the leadership team did quite well. Their voting machines by Avishkrit Today almost all the polls have become an important part. The accuracy of the results to be indisputable and can not have a question mark. Madras Institute of South India's famous Teknalaji going to take post-graduate degree in electronics from the Keriyr Sujata beginning of the Government of India Department of Civil Aviation and. He then Bngluru their services in the General Manager of Bharat Electronics (research and development) as a given. Not only in Tamil cinema to the success of the record collapsed film superstar Rajnikanth starrer Shivaji `` the author of the script and no one was Sujatha Rangarajan. At the same time of the Kamal Hassan starrer `script` Dshawatarm of the pen-and Sujata left. Mani Ratnam's famous Hindi film `Rosa` a dialogue but not the side was written by Sujatha

Sushma is not easy for the path of विदिशा

Adwani after the risk of the most powerful in the House is troubling to ओप्पोनेंट्स

Arun Jetli niece of the current हित

Vidisha Shivraj wanted to take off from the प्रक्टिस

Sushma, Vrun after the outside may have to face the pain ऑफ़

(Limty Khare)

New Delhi. Madhya Pradesh Vidisha Lok Sabha seat, though the BJP has been considered a stronghold of the safe, but such a stronghold in the time to come it will be safe, it can be said. Vidisha from Sushma Swaraj of the BJP candidates declared for the seat may prove to be very difficult to remove. It is true that countless strengths are in Sushma Swaraj. General image of Indian women as well as they are skilled and ready-witted speaker. Delhi State ruling Cukin Sushma based on the number of BJP leaders are in. However, that seat Vidisha Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan was the big jatan from Sincha. After becoming the Chief Minister of the State seat of his trusted Rampal Singh had surrendered. Now this seat Lok Sabha elections Shivraj again wanted to take in your possession, right to practice their Pitn Singh's name was placed in the seat. BJP's high-quality sources say that the union Chauhan and BJP's top leaders had argued in front of the people of Vidisha to an outside is not in a position to digest. (However, it would be before the seat after the resignation of Shivraj Vrun Gandhi's name from consideration during the card playing outside Shivraj had cut the leaf Vrun) Sources said the top leadership has settled on a matter of Shivraj leader said Fchcr Fsate that all can agree to it, you Bste Z (Shivraj Singh) resigned from the post of chief minister to give. For a family with two posts can not be given. Shivraj Singh, the party argued that the chief minister Vasundhara's son Dushyant, Jaswant Singh's son Manvendra, Anurag Thakur, son of foggy, Vrun Maneka Gandhi's son, all of the party was obliged, though with Shivraj Singh Doym class Why behave? Shivraj Z, despite the irrefutable Tko high the party was flatly refused. However, the BJP's stronghold safe from Vidisha Sushma Swaraj, the party has to take off. The number of party leaders has been forbidden to sleep. Those who believe that Prime Minister Adwani may not be able to, but after the most powerful leader in the House speaker and the number of forest as Sushma Swaraj will be emerging. Sushma party strategists to take off safely from the stronghold of the Arun Jetli're looking at adding to resentment. Supporters for the Jetli Eddie had a top that anywhere from Sushma Mgy state elections can not fight. The reason behind this is that a party Gde Madhya Pradesh have made their pasture, and Sushma Swaraj to prove to their vested interests may take Adnge. A feeling that in the विदिशा

Lok Sabha elections, party leader Sushma Swaraj, the top seeding in the way of pricking Cukenge not. Even if this seat for the BJP are considered auspicious and traditional Sushma Swaraj at this time the seat of choice in Nakon Vijaysri gram can be chewed.

१९ मार्च

पर्यावरण फ्रेंडली है ईव्हीएम

- दस हजार टन कागज की होगी बचत

- सुजाता ने किया था ईव्हीएम का अविष्कार

- 64 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं सहन कर सकती ईव्हीएम

(लिमटी खरे)


भले ही केंद्र और राज्य सरकारें जंगलों की अंधाधुंध कटाई के मसले पर आंख बंद कर बैठी हों, पर दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध फिल्मकार स्व. सुजाता द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) से देश में पर्यावरण को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
हिन्दुस्तान में पहली मर्तबा ईव्हीएम का प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, जिसमें महज 50 मतदान केंद्रों पर बतौर प्रयोग इसे इस्तेमाल में लाया गया था। इस दौरान इसके प्रयोग पर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 5 मार्च 1984 को सुप्रीम कोर्ट ने इसके प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। यह रोक जनप्रतिनिधित्व कानून 1951की धारा 59 के तहत लगाया गया था, जिसमें उल्लेखित था कि चुनाव में वोट देने के लिए मतपत्र का उपयोग किया जाए। इसके आधार पर ईव्हीएम में पड़े वोट मान्य नहीं होंगे।
इसके बाद न्यायालय ने इस कानून में बदलाव की सिफारिश की थी। 1990 में इसके प्रयोग में आने वाली व्यवहारिक और नैतिक बारीकियों के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के उपरांत कानून में जरूरी संशोधन किया गया था, इसके बाद से ईव्हीएम का प्रयोग बदस्तूर जारी है।
वर्तमान में ईव्हीएम का निर्माण भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसकी यह विशेषता है कि इसे विद्युत विहीन इलाकों में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर प्रत्याशियों की संख्या 64 से ज्यादा हो तो वेलेट पेपर (मतपत्र) और वेलेट बाक्स का प्रयोग करना होता है, साथ ही एक ईव्हीएम में 3840 मत ही डाले जा सकते हैं।
मतदान और उसका परिणाम ईव्हीएम की मेमोरी चिप में स्थाई रूप से दर्ज हो जाता है। इसकी बेटरी हटा देने पर भी इसकी मेमोरी मेें ठीक उसी तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस तरह मोबाईल की बेटरी निकाल लेने पर उसमें दर्ज मेमोरी पर नहीं पड़ता है। पिछले आम चुनावों (2004) में 10 लाख 75 हजार ईव्हीएम का प्रयोग किया गया था।
पर्यावरण के मामले में इसे ईको फ्रेंडली माना जा सकता है। इस बार इसके प्रयोग से लगभग 10 हजार टन कागज की बचत होने का अनुमान है। इससे कागज के लिए लकड़ी काटने से मुक्ति मिलेगी। ईव्हीएम को तैयार कर सुजाता ने पर्यावरण के लिए शुभ संकेत के तौर पर तैयार किया था। गौरतलब होगा कि 1996 के आम चुनावों में 8 हजार आठ सौ टन तो 1999 में 7 हजार 700 टन कागज का प्रयोग किया गया था।
वैसे भी भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, में लगभग 71 करोड़ मतदाता एक साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। यह आबादी विश्व के तकरीबन 160 छोटे बड़े देश की आबादी से भी कहीं अधिक है। सुजाता के इस अभिनव अविष्कार के बाद बैलेट पेपर चुनावी महाकुंभ के परिदृश्य से एकदम ही गायब हो गया है।
गौरतलब होगा कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और जाने माने लेखक एस रंगराजन का पिछले दिनों निधन हो गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से इलेक्ट्रानिक इंजीनियर रंगराजन भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड में महाप्रबंधक, शोध और विकास, थे और देश में मतदान के लिए उपयोग में लाई जा रही ईवीएम मशीन का डिजाइन में उन्होंने महती भूमिका निभाई।
आज आजादी के साठ सालों बाद अगर भारत में पलक झपकते ही मतगणना का काम हो जाता है, वह भी बिना किसी अड़चन के तो इसके लिए समूचा श्रेय जाता है सुजाता रंगनाथन को। भारत इलेक्ट्रानिक्स में अपने कार्यकाल के दौरान सुजाता ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के निर्माण के लिए गठित दल का नेतृत्व बखूबी किया।
उनके द्वारा अविष्कृत वोटिंग मशीन आज लगभग सभी चुनावों का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। इसके नतीजों की शुद्धता और निर्विवाद होने पर सवालिया निशान नहीं लग सके हैं।दक्षिण भारत की प्रसिद्ध मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी से इलेक्ट्रानिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री लेने वाले सुजाता ने अपने केरियर की शुरूआत भारत सरकार के नागरिक एवं उड्डयन विभाग से की। इसके बाद उन्होंने अपनी सेवाएं बंग्लुरू के भारत इलेक्ट्रानिक्स में महाप्रबंधक (शोध और विकास) के रूप में दे दीं।
इतना ही नहीं तमिल सिनेमा में सफलता के सभी रिकार्ड ध्वस्त करने वाली सुपरस्टार रजनीकांत अभिनीत फिल्म `शिवाजी` की पटकथा के लेखक और कोई नहीं सुजाता रंगराजन ही थे। इसके साथ ही साथ कमल हासन अभिनीत `दशावतारम` की पटकथा भी सुजाता की ही लेखनी से निकली थी। मणिरत्नम की मशहूर हिन्दी फिल्म `रोजा` के संवाद किसी ओर ने नहीं वरन् सुजाता ने ही लिखे थे।


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सुषमा के लिए आसान नहीं है विदिशा की राह

- आड़वाणी के बाद सदन में सबसे शक्तिशाली होने का खतरा सता रहा है विरोधियों को

- अरूण जेतली ने भी चालू की भांजी मारना

- विदिशा से साधना को उतारना चाहते थे शिवराज

- वरूण के बाद अब सुषमा को झेलना पड़ सकता है बाहरी होने का दर्द


(लिमटी खरे)


नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट वैसे तो भाजपा का सुरक्षित गढ़ मानी जाती रही है, किन्तु आने वाले समय में यह गढ़ कितना सुरक्षित रह पाएगा, यह कहा नहीं जा सकता है। विदिशा से भाजपा की घोषित प्रत्याशी सुषमा स्वराज के लिए यह सीट निकालना काफी कठिन साबित हो सकता है।
यह सच है कि सुषमा स्वराज में खूबियां अनगिनत हैं। आम भारतीय नारी की छवि के साथ ही साथ वे कुशल और हाजिर जवाब वक्ता भी हैं। दिल्ली राज्य पर राज कर चुकीं सुषमा की गिनती भाजपा में आधार वाले नेताओं में की जाती है।
गौरतलब होगा कि विदिशा सीट को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े जतन से सींचा था। राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस सीट को उन्होंने अपने विश्वस्त रामपाल सिंह के हवाले कर दिया था। अब लोक सभा चुनावों में शिवराज इस सीट को पुन: अपने कब्जे में लेना चाहते थे, इसी लिए उन्होंने अपनी पित्न साधना सिंह का नाम इस सीट से रखा था।
भाजपा के आला दर्जे के सूत्रों का कहना है कि चौहान ने संघ और भाजपा के आला नेताओं के सामने तर्क रखा था कि विदिशा की जनता किसी बाहरी को पचा पाने की स्थिति में नहीं है। (गौरतलब होगा कि इससे पहले शिवराज के त्यागपत्र के बाद इस सीट से वरूण गांधी के नाम पर विचार के दौरान बाहरी कार्ड खेलकर शिवराज ने वरूण का पत्ता कटवा दिया था)
सूत्रों ने बताया कि आला नेताओं को शिवराज की बात जम गई पर एक नेता ने फच्चर फसाते हुए कहा कि सभी इसके लिए सहमत हो सकते हैं, बशतेZ आप (शिवराज सिंह) मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दें। क्योंकि एक ही परिवार से दो पद नहीं दिए जा सकते।
इस पर शिवराज सिंह ने तर्क दिया कि पार्टी ने मुख्यमंत्री रहते वसुंधरा के पुत्र दुष्यंत, जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र, धूमिल के पुत्र अनुराग ठाकुर, मेनका गांधी के पुत्र वरूण सभी को पार्टी ने उपकृत किया है, फिर शिवराज सिंह के साथ यह दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? शिवराज के अकाट्य तकोZ के बावजूद भी पार्टी हाईकमान ने उन्हें साफ इंकार कर दिया था।
बहरहाल भाजपा के सुरक्षित गढ़ विदिशा से पार्टी ने सुषमा स्वराज को उतार दिया है। इससे पार्टी के अनेक नेताओं की नींद हराम हो गई है। लोगों का मानना है कि भले ही आड़वाणी प्रधानमंत्री न बन पाएं, मगर उनके बाद सदन में सबसे शक्तिशाली नेता और नंबर वन स्पीकर के रूप में सुषमा स्वराज ही उभरकर सामने आएंगी।
पार्टी के रणनीतिकार सुषमा को सुरक्षित गढ़ से उतारने को अरूण जेतली की नाराजगी से भी जोड़कर देख रहे हैं। जेतली समर्थकों ने इस बात के लिए एडी चोटी एक कर दी थी कि सुषमा मघ्य प्रदेश से कहीं से भी चुनाव न लड़ सकें। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि पार्टी के एक घड़े ने मध्य प्रदेश को अपना चारागाह बना रखा है, और सुषमा स्वराज के आने से उनके निहित स्वार्थ सिद्ध होने में अडंगे लग सकते हैं।माना जा रहा है कि विदिशा लोकसभा चुनावों में पार्टी के ही आला नेता सुषमा स्वराज की राह में शूल बोने से नहीं चूकेंगे। भले ही यह सीट भाजपा के लिए शुभ और परंपरागत मानी जा रही हो पर इस बार सुषमा स्वराज को इस सीट पर विजयश्री का वरण करने में नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं।